छत्तीसगढ़

 रायपुर  पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने महादेव सट्टा एप मामले में सीबीआई छापे पर कहा कि इससे यह स्पष्ट हो गया कि जो महादेव सट्टा खिलाने के खिलाफ कार्रवाई करेगा, उसके घर सीबीआई का छापा पड़ेगा. महादेव सट्टा खिलाने वाले सभी को मोदी और शाह का संरक्षण प्राप्त है. मामले में वकीलों से बात कर कोर्ट जाएंगे. महादेव सट्टा एप मामले में सीबीआई की छापेमारी के खिलाफ कांग्रेस ने मोर्चा खोल दिया है. एक तरफ जहां पूरे प्रदेश में धरना-प्रदर्शन और पुतला दहन किया गया, वहीं दूसरी ओर पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने पीसीसी चीफ दीपक बैज, नेता प्रतिपक्ष चरणदास महंत, महामंत्री मल्कित सिंह गैदू, पूर्व मंत्री शिव डहरिया, पूर्व विधायक सत्य नारायण शर्मा, पूर्व विधायक विकास उपाध्याय के साथ प्रेस वार्ता के जरिए अपना पक्ष रखा. पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि कल पूरे देश में सीबीआई का छापा पड़ा. इसे उल्टा चोर कोतवाल को डांटे के रूप में देखा जा सकता है. पहली बार 2018 में एसपी-कलेक्टर कांफ्रेंस में मैंने निर्देश दिया कि कार्रवाई होनी चाहिए. कारवाई में 200 से अधिक गिरफ्तारियों हुई, 2000 से अधिक खाते सील हुए, गैजेट्स जब्त हुए. 2020 में बने कानून को मार्च 2022 में कड़ा किया गया. बड़े बदलाव किए गए, ऑनलाइन बेटिंग को भी कानून के दायरे में लाया गया. जुआ-सट्टा को रोकने का उद्देश्य था. उन्होंने कहा कि महादेव एप मामले में कार्रवाई कांग्रेस सरकार ने छत्तीसगढ़ में जब्ती और गिरफ़्तारियां की. छह महीने बाद ईडी ने इंटरफेयर किया, कुछ गिरफ्तारियां हुई. इसे रवि उपल और सौरभ चंद्राकर दुबई से संचालित कर रहे थे, लेकिन आज तक इनकी गिरफ़्तारी नहीं हुई. हमने भारत सरकार को इनकी गिरफ़्तारी के लिए पत्र लिखा. ऑनलाइन बेटिंग के लिए गूगल को राज्य सरकार ने पत्र लिखा, गूगल ने एप हटाया भी. पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा कि चुनाव के बीच शुभम सोनी प्रकट हुआ, उसका वीडियो जारी हुआ. लेकिन पुलिस ने नहीं, बीजेपी ने उसका वीडियो जारी किया. वीडियो में शुभम सोनी ने कहा मैं इसका मालिक हूं. असीम दास का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि एक ड्राइवर के घर से, जो राशन कार्ड से अनाज लेता है, करोड़ों रुपए मिले. इसे क्या कहा जाए पूर्व मंत्री बीजेपी के बड़े नेता की गाड़ी. कुछ दिन पहले बीजेपी के नेता ने सीबीआई के डायरेक्टर को चिट्ठी लिखी, जिसकी लिखावट सीबीआई की लगती है. भूपेश बघेल ने कहा कि जब से सरकार बदली है, तब से सट्टे के ख़िलाफ़ कोई कार्रवाई नहीं हुई. सीबीआई को सौंपने के बाद कोई कार्रवाई नहीं हुई है. गृह मंत्री को हमने कहा कि दुबई से लोगों को गिरफ्तार करके लाया जाए, लेकिन इन्हें राजनीति करनी है. बीते हफ्ते में दुबई से गिरफ़्तार कर छत्तीसगढ़ लाने का दावा किया गया था, लेकिन आरटीआई से पता चला कि ऐसी कोई गिरफ़्तारी की जानकारी नहीं है. पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा कि जब से नई सरकार बनी है, कोई कार्रवाई नहीं हुई है. सीबीआई को सौंपने के बाद से अब तक किसी अधिकारी पर कार्रवाई नहीं हुई है. इसका मतलब सरकार प्रोटेक्शन मनी ले रही है. प्रदीप मिश्रा अभी छत्तीसगढ़ में हैं, उनसे मामले में पूछताछ क्यों नहीं होती. इतने सेलिब्रिटी उनके कार्यक्रम में गये थे, उनसे पूछताछ क्यों नहीं हो रही है. हमने कानून बनाया, कार्रवाई की, अब ये कार्रवाई करने वालों पर कार्रवाई कर रहे हैं. भूपेश बघेल ने कहा कि हमने ईडी-सीबीआई को पूरी तरह सहयोग किया. कल एक भी महिला अफसर घर पर नहीं थीं. 9.15 बजे रात को अधिकारी निकले. मेरे घर में पत्नी, बहू, बेटियाँ हैं, एक भी महिला अफसर मौजूद नहीं थे. बिना महिला पुलिस अधिकारी के बहू-बेटे के घर में जाँच की गई. हम पत्र लिखेंगे. पूर्व मुख्यमंत्री ने प्रदेश सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि विष्णुदेव जी को सत्ता की कितनी लत है. हसदेव कट गया, केडिया फैक्ट्री से बैन हैट गया. पॉवर प्लांट यहां लगेंगे. सत्ता का लत, सरकार आने से पहले ही उन्हें लग गई है. इसके साथ ही उन्होंने सवाल किया कि सरकार बताए कि महादेव सट्टा कब बंद कर रहे है. वकीलों से बात कर कोर्ट जाएंगे.

  बिलासपुर आप Telegram डाउनलोड कर लीजिए… आपको इससे फायदा होगा… अगर आपसे भी कोई लड़की ये बात कहे तो जरा सावधान हो जाइयेगा… क्योंकि ऐसे ही झांसे में आकर आकर छत्तीसगढ़ के युवक के साथ जो हुआ वो आपको जानना जरूरी है. ऑनलाइन जॉब के माध्यम से अधिक मुनाफा कमाने का लालच देकर बिलासपुर के युवक से 19 लाख 38 हजार 731 रुपए ऑनलाइन जमा करवा लिया. इसके बाद पीड़ित को कोई मुनाफा नहीं दिया गया और न ही जमा पैसे को वापस किया गया. पीड़ित की शिकायत पर पुलिस ने अज्ञात आरोपी के खिलाफ धोखाधड़ी के तहत अपराध दर्ज किया है.  बिलासपुर के सिविल लाइन पुलिस के मुताबिक शुभम विहार निवासी उत्तम सिंह श्रोवाणी पिता स्व. फिरत राम (45) के मोबाइल पर 23 फरवरी को ऑनलाइन कार्य कर घर बैठे पैसे कमाने का ऑफर मैसेज आया. मैसेज करने वाली ने अपना नाम पार्वती, वर्तमान निवास मुंबई, मूल निवासी कोची (केरल) बताया. अपनी कंपनी का नाम रेडफाइन जिसे अमेरिका की रियल एस्टेट कंपनी होने का दावा किया. कंपनी का भारत में कारोबार रेंट डॉट कॉम के माध्यम से ऑनलाइन होना बताया गया, जिसमें एक दिन में किराए के केवल 75 मकानों को रिव्यु देने की बात की गई. 10 हजार रुपए लगाकर रोजाना 3 हजार रुपए प्रेफिट का लालच दिया. इसके बाद पीड़ित उत्तम सिंह ने 7 मार्च से 9 मार्च 25 की अवधि में 4 किश्तों में 51 हजार 241 रुपए कस्टमर सपोर्ट द्वारा साझा किया. कंपनी की तरफ से 3 किश्तों में 70 हजार 817 रूपए का भुगतान उसी दिन कार्य समाप्ति पर मेरे बैंक खाते में कर दिया गया था. 10 अक्टूबर को कंपनी का एनिवर्सरी बताया गया और कार्य शुरू करने के लिए न्यूनतम 1 लाख रुपये जमा करना अनिवार्य बताया गया. साथ ही ज्यादा प्रफिट मिलने का लालच दिया गया. कार्य करने के लिए सुरक्षा का हवाला देकर वेबसाइट का अलग अलग लिंक समय समय पर दिया जाता था. पीड़ित युवक ने 10 मार्च 25 को 1 लाख रुपए कस्टमर सपोर्ट द्वारा दिए गए बैंक खाता में जमा कर ऑनलाइन कार्य प्रारंभ कर दिया गया. कार्य के दौरान पीड़ित को चैप्टर लीज (कूपन) मिला, उसके बारे में बताया गया कि 2 लाख 25 हजार 59 रुपए और जमा करने होंगे, तभी आगे के कार्य कर सकेंगे. इसके बाद प्रफिट 7 गुना मिलेगा. 11 मार्च की सुबह राशि जमा कर दी गई. दूसरा दिन दोबारा कूपन भेजा गया. इसके एवज में 4 लाख 53 हजार 224 रुपए जमा कराया. इस पर 30 गुना प्रफिट का लालच दिया गया. इसेक बाद फिर से 11 लाख 60 हजार 448 रुपए जमा करने के लिए कस्टमर सपोर्ट शिवा प्रकाश (सीनियर व एडमिन), एजेंट पार्वती, अन्य सीनियर टेलीग्राम मेम्बर व एडमिन लोगों के द्वारा लगातार दबाव बनाया गया. इसके बाद पीड़ित को धोखाधड़ी के बारे में पता चला. पीड़ित की शिकायत पर पुलिस ने अपराध दर्ज किया है. पैसे वापस करने गिड़गिड़ाता रहा युवक पीड़ित उत्तम सिंह ने टेलीग्राम मैसेज, व्हाट्सएप मैसेज, व्हाट्सएप कॉल आदि के माध्यम से इन्वेस्ट की हुई राशि को वापस करने के लिए निवेदन किया. उन्होंने कोई फायदा भी नहीं लेने की बात कही, लेकिन किसी भी सीनियर, एडमिन या कस्टमर सपोर्ट द्वारा नजरअंदाज कर दिया गया. जमा राशि वापस नहीं की गई.

दुर्ग भिलाई इस्पात संयंत्र के कोकोवन डिपार्टमेंट में आज सुबह फिर आग लगने से प्लांट में अफरा-तफरी मच गई. इस घटना से बीएसपी प्रबंधन को करोड़ों का नुकसान हुआ है. बीएसपी के दमकल कर्मियों ने 5 गाड़ी पानी की मदद से लगभग 3 घंटे की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया. फिलहाल इस घटना में कोई जनहानि नहीं हुई है. वहीं बीएसपी प्रबंधन हमेशा की तरह इस घटना को छिपाने में लगा रहा. बता दें कि हाल ही में भिलाई स्टील प्लांट में फिर आग लगी थी, जिसमें लाखों का नुकसान हुआ था. बताया जा रहा है कि कोकोवन बैटरी के 9 और 10 के पीछे कन्वेयर बेल्ट नम्बर 4 में आग लगी थी, जिससे बेल्ट लगभग 70 से 80 मीटर बेल्ट जलकर खाक हो गया. बेल्ट को घुमाने में लगे मशीन और केबल भी जलकर खाक हो गए. विभाग के सूत्रों ने बताया कि कोकोवन बैटरी में कोयले के जलने के दौरान उसे ठंडा करने के बाद उसमें नेप्था लिक्विड का छिड़काव किया जाता जाता है. इसके बाद उसे कन्वेयर बेल्ट में पावडर बनाने के लिए दूसरे डिपार्टमेंट में ले जाया जाता है. इसी दौरान कोयले की आग से यह आग लगी है. इसमें नाइट शिफ्ट वाले ड्यूटी कर्मचारी की लापरवाही मानी जा रही है, क्योंकि जब बेल्ट पूरी तरह जलकर गिर गया तब जाकर दमकल को इसकी सूचना दी गई, जबकि आग को बढ़ने में दो से 3 घंटे का समय लगा होगा.

रायपुर पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने महादेव सट्टा एप को लेकर सीबीआई की छापेमारी को लेकर सवाल खड़ा किया है. सोशल मीडिया प्लेटफार्म एक्स पर किए अपने पोस्ट में उन्होंने कहा कि जब हमने ही कार्रवाई की तो हम पर संरक्षण का आरोप कैसे? ये कैसी जाँच है? पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने लिखा है कि महादेव एप के बारे में देश में कोई नहीं जानता था. मुख्यमंत्री रहते कांग्रेस सरकार में ही 74 FIR दर्ज हुई हैं. 200 से अधिक गिरफ़्तारी हुई हैं. 2000 से अधिक बैंक खाते सीज किए गए. हमारी सरकार में ही गूगल को पत्र लिखकर प्ले स्टोर से इस एप को हटाया गया. वहीं ईडी पर निशाना साधते हुए कहा कि ईडी ने झूठी खबर छपवाई कि सौरभ चंद्राकर और रवि उप्पल दुबई में गिरफ़्तार हो गए हैं, लेकिन वे वहाँ शिवकथा की जजमानी करते पाए गए. तो ये कैसी जाँच है? षड्यंत्र रचने की जताई आशंका इसके साथ ही पूर्व मुख्यमंत्री भूपेशबघेल ने पोस्ट में कहा कि CBI अधिकारियों ने न तो मेरे रायपुर स्थित शासकीय आवास में सूचना दी, और न ही भिलाई निवास में कोई सूचना दी. मेरी अनुपस्थिति में मेरे शासकीय आवास में बिना मुझे सूचना दिए प्रवेश करना पूर्णतः अनाधिकृत है. क्या भाजपा अब सीबीआई के माध्यम से कोई षड्यंत्र रच रही है?

रायगढ़ बेरोजगार युवाओं के लिए रोजगार का सुनहरा अवसर है. 28 मार्च 2025 को जिला रोजगार एवं स्वरोजगार मार्गदर्शन केंद्र, रायगढ़ में प्लेसमेंट कैंप का आयोजन किया जाएगा. इस कैंप में 305 रिक्त पदों पर भर्ती की जाएगी, जिसमें कई निजी कंपनियां भाग लेंगी. यह प्लेसमेंट कैंप सुबह 10:30 बजे से शुरू होगा, जहां इच्छुक और योग्य उम्मीदवार अपने मूल प्रमाण पत्रों और रिज्यूम के साथ उपस्थित होकर भर्ती प्रक्रिया में शामिल हो सकते हैं. विस्तृत जानकारी जिला रोजगार एवं स्वरोजगार मार्गदर्शन केंद्र रायगढ़ से प्राप्त की जा सकती है. इन पदों पर होगी भर्ती प्राप्त जानकारी के अनुसार मे.मुथुट माइक्रोफिन लिमिटेड रायपुर में रिलेशनशिप ऑफिसर, मे.फिजिक्स वाला ढिमरापुर रोड रायगढ़ में क्लास इंचार्ज, काउंसलर, मार्केटिंग एक्जीक्यूटिव, मे.चैतन्य इंडिया फिन क्रेडिट प्रा.लिमिटेड रायगढ़ में सीआरई (कस्टमर रिलेशनशिप एक्जीक्यूटिव), मे.अपराजिता सर्विसेस ढिमरापुर रोड रायगढ़ में वर्कशॉप मैनेजर, मैकेनिक, सेल्स मैनेजर, सेल्समैन, मे.एसबी टे्रडर्स कबीर चौक कोरबा में ड्राईवर(कैम्पर, बोलेरो), मे.शिवशक्ति एग्रीटेक तेलीबांधा रायपुर में सेल्स रिप्रेजेन्टेटिव, मे.सिंघल स्टील एंड पावर प्रा.लि.तराईमाल गेरवानी रायगढ़ में सीआरओ (डीआरआई), जूनियर कैमेस्टि/असिस्टेंट कैमिस्ट, फिटर (डीआरआई), सीनियर फिटर (डीआरआई), फील्ड ऑपरेटर (डीआरआई) तथा टे्रनी एवं मे.पावर लाइन एक्सेसरिज भानपुरी रायपुर में टेक्नीशियन एवं अनस्कील्ड के रिक्त पदों पर भर्ती होगी.

बिलाषपुर आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के बच्चों को शिक्षा के अधिकार के तहत नि:शुल्क शिक्षा देने के मामले में प्रस्तुत जनहित याचिका को हाईकोर्ट ने स्वीकार कर लिया है। चीफ जस्टिस की बेंच ने राज्य शासन को इस बारे में संविधान के अनुच्छेद 21 ए के तहत एक नई नीति बनाने का निर्देश दिया है। कोर्ट ने 6 माह के भीतर इसकी कार्रवाई पूरी करने को कहा है। सीवी भगवंत राव ने 6 से 14 वर्ष की आयु के उन बच्चों को निजी स्कूलों में भी नि:शुल्क शिक्षा उपलब्ध कराने की मांग रखी जो आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग में आते हैं। शिक्षा के अधिकार के तहत यह मांग रखते हुए हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर की गई थी। मामले में चीफ जस्टिस रमेश सिन्हा और जस्टिस रविन्द्र अग्रवाल की डीबी ने पिछली बार अपना आदेश सुरक्षित रख लिया था। आज इसे जारी करते हुए कोर्ट ने सरकार को इस विषय पर 6 माह में नई नीति बनाने का निर्देश दिया। आर्थिक रूप से कमजोर बच्चों के लिए तैयार करें नीति कोर्ट ने कहा कि पक्षकारों के अधिवक्ताओं द्वारा प्रस्तुत किए गए तर्कों, इस जनहित याचिका के माध्यम से याचिकाकर्ता द्वारा उठाई गई शिकायत, जनहित याचिका के साथ संलग्न दस्तावेजों और प्रतिवादियों द्वारा दाखिल रिटर्न तथा सर्वोच्च न्यायालय द्वारा उपर्युक्त निर्णय में निर्धारित कानून तथा आरटीई अधिनियम में निहित प्रावधानों तथा विश्लेषण से मालूम हुआ कि राज्य सरकार द्वारा उपरोक्त विषय पर कोई स्पष्ट रोडमैप नहीं बनाया गया है। इसलिए प्रतिवादी-राज्य को यह निर्देश दिया जाता है कि वह ‘आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग’ के बच्चों को मुत और अनिवार्य शिक्षा के अधिकार के संबंध में नीति तैयार करे। ताकि भारत के संविधान के अनुच्छेद 21 ए में निहित आरटीई अधिनियम की भावना और उद्देश्य को कानून के अनुसार यथाशीघ्र पूरा किया जा सके।

धरसींवा सांकरा-सिमगा सिक्स लाइन पर आज सुबह एक दर्दनाक सड़क हादसा हो गया, जिसमें एक बाइक सवार की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि पीछे बैठी महिला गंभीर रूप से घायल हो गई है. हादसा इतना भयावह था कि बाइक सवार का शरीर दो भागों में बंट गया और सड़क खून से सन गई. जानकारी के अनुसार, यह घटना टाटीबंध ब्रिज के पास हुई, जब एक तेज रफ्तार ट्रक ने बाइक को जोरदार टक्कर मार दी और बाइक सवार को काफी दूर तक घसीटते हुए ले गया. इस भीषण हादसे में बाइक चला रहे व्यक्ति की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि बाइक पर सवार महिला गंभीर रूप से घायल हो गई. घायल महिला को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है. घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और मर्ग कायम कर जांच में जुट गई है.

बिलासपुर प्रदेश में प्राचार्य पदोन्नति का आदेश जारी करने पर हाईकोर्ट ने अगले आदेश तक रोक लगा दी है। चीफ जस्टिस ने सभी पक्षों को सुनने के बाद कहा कि सभी पक्षकार आवश्यक जानकारी सहित अपना पक्ष(रिज्वाइंडर) सबमिट कर दें। अगली सुनवाई 16 अप्रैल को निर्धारित की गई है। प्रकरण पर चीफ जस्टिस रमेश कुमार सिन्हा, जस्टिस रविन्द्र कुमार अग्रवाल की डिवीजन बेंच में बुधवार को सुनवाई हुई। प्राचार्य पदोन्नति के लिए बीएड की डिग्री को अनिवार्य किया जाए या नहीं, इस पर याचिकाकर्ता अखिलेश कुमार त्रिपाठी के अधिवक्ता और हस्तक्षेपकर्ता अधिवक्ता आलोक बशी ने अपना पक्ष रखा। वहीं शासन की ओर से अतिरिक्त महाअधिवक्ता यशवंत ठाकुर ने अपना पक्ष रखा। यह है मामला याचिकाकर्ता व्यायाता अखिलेश त्रिपाठी ने अपने अधिवक्ता के माध्यम से हाईकोर्ट में याचिका दायर कर लेक्चरर से प्रिंसिपल के पद पर पदोन्नति के लिए बीएड डिग्री की अनिवार्यता और बीएड डिग्रीधारक लेक्चरर को ही प्रिंसिपल के पद पर पदोन्नति देने की मांग की है। इस याचिका के बाद प्राचार्य पदोन्नति फोरम की ओर से व्यायाता लूनकरण ठाकुर ने अपने अधिवक्ता के माध्यम से हस्तक्षेप याचिका दायर की। हाईकोर्ट ने हस्तक्षेप याचिका को सुनवाई के लिए स्वीकार कर लिया है। हस्तक्षेप याचिका में कहा है कि प्राचार्य प्रशासनिक पद, जबकि व्यायाता शैक्षणिक पद है।

गरियाबंद देवभोग पुलिस पर जांच के नाम पर आदिवासी अधेड़ के साथ बर्बरता करने का गंभीर आरोप लगा है. मामले को लेकर आदिवासी समाज लामबंद हो गया है और दोषियों पर सख्त कार्रवाई की मांग कर रहा है. जनवरी माह में एक नाबालिग की गुमशुदगी के मामले की जांच के दौरान देवभोग पुलिस ने चलनापदर पोडपारा निवासी लालधर पोर्टी को पूछताछ के लिए बुलाया था. आरोप है कि पुलिस ने इस दौरान उसे बेरहमी से पीटा गया. पुलिस की बर्बरता से पीड़ित के एक पैर की हड्डी टूट गई. जिससे अब तक वह लंगड़ा लंगड़ा कर चल रहा है. डर के कारण पीड़ित ने किसी को कुछ नहीं बताया, लेकिन जब मामला आदिवासी समाज के पदाधिकारियों तक पहुंचा, तो वे उग्र हो गए हैं. आदिवासी विकास परिषद के पदाधिकारी पीड़ित को थाने लेकर पहुंचे जहां जम कर हंगामा किया. पीड़ित को उस कमरे में भी ले गए, जहां कमरा बंद उसे पिटाई किया गया था. जिसके बाद पुलिस और आदिवासी नेताओं के बीच जम कर बहस हुई. मामले में आदिवासी नेताओं ने अब दोषियों पर कार्रवाई की मांग पर अड़ गए हैं. आज जिला मुख्यालय पहुंच आदिवासी समाज मामले की निष्पक्ष जांच की मांग करेंगे. इधर मामले में पुलिस ने भी अपनी सफाई में कहा कि घर छोड़ते वक्त डॉक्टरी मुलाहिजा कराया गया था, उसे स्वास्थ्य हालात में सुरक्षित घर छोड़ दिया गया था.

दुर्ग दुर्ग जिले के अहिवारा क्षेत्र में गौवंश से भरी एक ट्रक को पुलिस ने पकड़ा है. ट्रक में 32 गौवंश को ठूंस-ठूंस कर भरा गया था और उन्हें मुंगेली से नागपुर के कत्लखाने ले जाया जा रहा था. जानकारी के अनुसार, मुखबिर से मिली सूचना के आधार पर नंदनी थाना पुलिस ने माटरा और खजरी गांव के बीच सड़क पर घेराबंदी कर गौवंश से भरे ट्रक को पकड़ा. लेकिन पुलिस को देख ड्राइवर और सह-चालक मौके से फरार हो गए. वहीं पुलिस ने गौवंश को थाने लाकर चारा-पानी दिया और पशु चिकित्सकों से उनका इलाज कराया जा रहा है. नंदनी थाना पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है तथा फरार आरोपियों की तलाश जारी है.

रायपुर छत्तीसगढ़ को बेंगलुरू के लिए नई ट्रेन नहीं मिलेगी. इसलिए पहले से चल रही वैनगंगा एक्सप्रेस के भरोसे रहना पड़ेगा. जिसमें सीट मिलना मुश्किल रहता है. दुर्ग सांसद विजय बघेल के प्रश्न के जवाब में रेल मंत्री ने जानकारी दी. उन्होंने फिलहाल बेंगलुरु के लिए नई ट्रेन की घोषणा या वायदा नहीं किया है. लोकसभा में दुर्ग सांसद विजय बघेल ने प्रश्न किया कि छत्तीसगढ़ से बेंगलुरु के लिए इस मार्ग पर केवल एक सीधी रेलगाड़ी वैनगंगा एक्सप्रेस उपलब्ध है. जिसके कारण यात्रियों को सीट उपलब्धता, यात्रा समय और सुविधा में कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है. इसको ध्यान रखते हुए छत्तीसगढ़ से बेंगलुरू के लिए एक अतिरिक्त सीधी रेलगाड़ी सेवा शुरू करने के संबंध में प्रश्न पूछा. उसके लिखित उत्तर में रेल, सूचना और प्रसारण एवं इलेक्ट्रोनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने लोकसभा में बताया कि रेल नेटवर्क राज्य की सीमाओं के आर-पार फैला होता है. तदनुसार, नेटवर्क की आवश्यकता के अनुसार ऐसे सीमाओं के आर-पार रेलगाड़ियां शुरू की जाती हैं. वर्तमान में, 12251/12252 कोरबा-यशवंतपुर वैनगंगा एक्सप्रेस को बिलासपुर-रायपुर-गोंदिया के रास्ते परिचालित किया जा रहा है और यह छत्तीसगढ़ राज्य में विभिन्न स्टेशनों के यात्रियों को सेवा प्रदान कर रही है. इसके अलावा, नागपुर से बेंगलुरू की ओर जाने वाली 15 जोड़ी रेलगाड़ी सेवाएं उपलब्ध हैं, जो बिलासपुर, रायपुर और गोंदिया जैसे शहरों से 39 जोड़ी, 50 जोड़ी और 53 जोड़ी रेलगाड़ी सेवाओं के माध्यम से भली-भाँति जुड़ी हुई हैं. इसके अलावा, भारतीय रेल में नई रेलगाड़ी सेवाओं को शुरू करना सतत प्रक्रिया है जो यातायात औचित्य, परिचालनिक व्यवहार्यता और संसाधनों की उपलब्धता आदि के अध्यधीन है.