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भोपाल मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी ने कहा है कि अब बिजली चोरी की रोकथाम के चलाई जा रही पारितोषिक योजना के तहत बिजली के अवैध उपयोग की सूचना देने पर प्रकरण बनाने एवं राशि वसूली करने में विभागीय अधिकारियों/कर्मचारियों को दी जाने वाली प्रोत्साहन राशि में आउटसोर्स कर्मचारियों को भी शामिल किया गया है। कंपनी ने कहा है कि वर्तमान में विभागीय कर्मचारियों के दायित्वों का निर्वहन आउटसोर्स के कर्मचारियों द्वारा भी किय जा रहा है। विभिन्न परिसरों की जांच एवं जांच के उपरांत बनाये गये पंचनामा के आधार पर आरोपी के विरूद्ध निकाली गयी राशि की वसूली में, सर्विस प्रावाईडर के माध्यम से नियुक्त आउटसोर्स के कर्मचारियों की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। इसलिए विभागीय अधिकारियों एवं कर्मचारियों के साथ-साथ जांच एवं वसूली के कार्य में सम्मिलित बाह्य स्त्रोत कर्मचारियों को भी परितोषिक योजनान्तर्गत 2.5 (ढाई) प्रतिशत प्रोत्साहन राशि के रूप में दिये जाने का निर्णय लिया है। इस राशि का भुगतान निश्चित अवधि में अर्धवार्षिक अथवा वार्षिक आधार पर दिया जाना निर्धारित किया गया है। गौरतलब है कि नियमित अथवा संविदा कर्मियों को योजना के शुरू होने के समय से ही 2.5 (ढाई) प्रतिशत प्रोत्साहन राशि दी जाती रही है। कंपनी द्वारा विद्युत की चोरी के प्रभावी रोकथाम एवं विद्युत के अवैध उपयोग को रोकने के लिए यह योजना चलाई गई है। योजनांतर्गत कोई भी व्यक्ति बिजली के अवैध उपयोग के संबंध में सूचना कंपनी मुख्यालय, क्षेत्रीय कार्यालय में मुख्य महाप्रबंधक, संचा.संधा/शहर वृत्त कार्यालय के महाप्रबंधकों को लिखित अथवा मोबाईल पर दे सकता है। हाल ही में कंपनी की वेबसाईट portal.pmcz.in पर ऑनलाईन सूचना देने की व्यवस्था की गई है। सफल सूचनाकर्ता को अथवा उपभोक्ता को विद्युत चोरी की क्षतिपूर्ति की पूर्ण राशि जमा होने पर, बिल की राशि के दस प्रतिशत की राशि को पारितोषिक राशि के रूप में दिये जाने का प्रावधान है। योजना के अंतर्गत सूचनाकर्ता के संबंध में जानकारी पूर्णतः गोपनीय रखते हुए, कंपनी मुख्यालय से प्रोत्साहन की राशि सीधे संबंधित सूचनाकर्ता के बैंक के खाते में हस्तांतरित की जाती है। इस योजना के अंतर्गत क्षेत्रीय, वृत्त स्तर के अधिकारियों को जो शिकायतें प्राप्त होती है, उन शिकायतों पर तत्परता से कार्यवाही सुनिश्चित किये जाने हेतु कंपनी मुख्यालय के द्वारा सतत रूप से निगरानी रखी जाती है। फर्म, एजेंसी, संगठन भी सूचनाकर्ता हो सकते है, जिन्हें कंपनी मुख्यालय में पदस्थ नोडल अधिकारी के माध्यम से पंजीकरण कराना आवश्यक है। पोर्टल अथवा उपाय ऐप पर देनी होगी सूचना मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी द्वारा बिजली चोरी की रोकथाम के लिए इनाम योजना सूचनाकर्ता को निर्धारित शर्तों के अधीन पारितोषिक देने का प्रावधान है। सूचना के आधार पर राशि वसूली होने पर सफल सूचनाकर्ता को 10 प्रतिशत राशि का भुगतान किया जाएगा। इस राशि की अधिकतम सीमा नहीं है। सूचनाकर्ता को प्रोत्साहन राशि कंपनी मुख्यालय द्वारा सीधे सूचनाकर्ता के बैंक खाते में जमा की जाएगी। ढाई प्रतिशत राशि प्रोत्साहन के रूप में दी जाएगी। वर्तमान में इस व्यवस्था को पूर्ण रूप से ऑनलाइन किया गया है तथा कंपनी वेबसाइट portal.mpcz.in पर जाकर informer scheme लिंक पर क्लिक करके, सूचनाकर्ता के द्वारा गुप्त सूचना दर्ज की जा सकती है। इसके अतिरिक्त उपाय एप के माध्यम से भी बिजली चोरी की सूचना दी जा सकती है। मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी द्वारा भोपाल, ग्वालियर, नर्मदापुरम, चंबल क्षेत्र के समस्त नागरिकों, उपभोक्ताओं से अपील की गई है कि वे गुप्त सूचना देकर, पारितोषिक योजना का लाभ उठाकर कंपनी को सहयोग प्रदान अवश्य करें।  

भोपाल प्रमुख सचिव, योजना, आर्थिक एवं सांख्यिकी श्री संजय कुमार शुक्ल ने कहा कि म.प्र. सिविल रजिस्ट्रेशन सिस्टम को सुदृढ़ बनाने पर जोर दिया जाये। जिससे बाल केन्द्रित नीतियों को प्रभावी रूप से लागू करने में मदद मिलेगी। उन्होंने कहा कि जन्म-मृत्यु पंजीयन प्रणाली सार्वभौमिक बाल संवेदनशील सामाजिक सुरक्षा के लिये एक महत्वपूर्ण आधार है। केन्द्र सरकार जन्म और मृत्यु पंजीकरण अधिनियम के अनुसार देश के सभी जन्म और मृत्यु को पंजीकृत किया जाना अनिवार्य है। मध्यप्रदेश में जन्म और मृत्यु पंजीकरण सुनिश्चित करने के प्रयासों में नागरिक पंजीकरण प्रणाली (सीआरएस) की कार्यप्रणाली को समझना महत्वपूर्ण है। प्रमुख सचिव श्री शुक्ला म.प्र. में सिविल रजिस्ट्रेशन सिस्टम पर कुशाभाऊ ठाकरे इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर में आयोजित कार्यशाला को संबोधित कर रहे थे। कार्यशाला का उद्देश्य बाल संवेदनशील सामाजिक सुरक्षा के लिये सिविल रजिस्ट्रेशन की क्षमता को सुदृढ़ करना है। कार्यशाला में यूनिसेफ की पूजा सिंह और पीयूष एंथनी वर्चुवली शामिल हुए। इस कार्यशाला में राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय अनुभवों पर भी चर्चा की गई। इस कार्यशाला में स्वास्थ्य, शिक्षा, पंचायत, जनजातीय वर्ग और महिला बाल विकास के अधिकारियों ने हिस्सा लिया। जन्म और मृत्यु पंजीकरण संशोधन नियम 2023 पर जनगणना विभाग द्वारा चर्चा की गई। इस अवसर पर आयुक्त योजना एवं सांख्यिकी विभाग श्री ऋषि गर्ग, अध्यक्ष राज्य सांख्यिकी आयोग श्री प्रवीण श्रीवास्तव, आयुक्त जनगणना सुश्री भावना वालिम्बे, अंतर्राष्ट्रीय सलाहकार सिविल रजिस्ट्रेशन श्री आर.जी. मित्रा एवं सुश्री उर्वशी कौशिक यूनिसेफ नई दिल्ली उपस्थित रहे।  

भोपाल सड़क और पुल निर्माण के क्षेत्र में उभरती नवीनतम प्रवृत्तियों और तकनीकों पर दो दिवसीय सेमिनार का आयोजन रवीन्द्र भवन भोपाल में 19 और 20 अक्टूबर को किया जा रहा है। इसमें सड़क और पुल निर्माण की नवीनतम तकनीकों, सामग्रियों और अनुबंध निष्पादन से जुड़े विभिन्न पहलुओं पर विशेषज्ञ अपने अनुभव और सुझाव साझा करेंगे। कार्यक्रम का आयोजन भारतीय सड़क कांग्रेस (IRC) और मध्यप्रदेश शासन के लोक निर्माण विभाग (PWD) के सहयोग से होगा। सेमिनार के पहले दिन 19 अक्टूबर को उद्घाटन-सत्र में केन्द्रीय सड़क एवं परिवहन मंत्री श्री नितिन गड़करी, मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव, लोकनिर्माण मंत्री श्री राकेश सिंह सहित अन्य विशिष्टजन उपस्थित रहेंगे। उद्घाटन सत्र के बाद विभिन्न तकनीकी-सत्र आयोजित किए जाएंगे, जिनमें देशभर से आए हुए विशेषज्ञ नई तकनीकों, निर्माण सामग्रियों और ईपीसी(EPC इंजीनियरिंग, प्रोक्योरमेंट, कंस्ट्रक्शन)) अनुबंध निष्पादन की चुनौतियों पर अपने विचार साझा करेंगे। पहले दिन की प्रमुख चर्चाओं में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत नई तकनीकों का कार्यान्वयन, पुल निर्माण में नई मशीनरी का उपयोग, और सड़क निर्माण में उपयोग होने वाली नई सामग्रियों पर फोकस रहेगा। सड़क सुरक्षा, परियोजनाओं की मॉनिटरिंग के लिए आईटी तकनीकों का उपयोग, और सीमांत सामग्रियों के उपयोग पर भी गहन मंथन किया जाएगा। दूसरे दिन 20 अक्टूबर को ईपीसी (EPC इंजीनियरिंग, प्रोक्योरमेंट, कंस्ट्रक्शन)) अनुबंधों की संरचना शेड्यूलिंग, अनुबंध निष्पादन में ठेकेदारों की भूमिका और सहायक अभियंताओं की भूमिका पर विस्तृत चर्चा होगी। इसमें अनुबंधों से जुड़े विवादों और चुनौतियों के समाधान पर भी विचार-विमर्श किया जाएगा। समापन सत्र में विभिन्न विशेषज्ञ और प्रतिनिधि पैनल चर्चा के माध्यम से सड़क और पुल निर्माण में नई तकनीकों के उपयोग पर अपने विचार रखेंगे। सेमिनार का उद्देश्य प्रदेश में सड़क और पुल निर्माण की गुणवत्ता को सुधारने और नवीनतम तकनीकों के माध्यम से समयबद्ध और टिकाऊ अवसंरचना का विकास सुनिश्चित करना है। सरकारी और निजी क्षेत्रों के विशेषज्ञों को एक मंच पर लाकर अनुभवों और नवाचारों का आदान-प्रदान किया जाएगा, जिससे प्रदेश की अवसंरचना परियोजनाओं को नई दिशा और मजबूती मिल सके। इस दो दिवसीय आयोजन से मध्यप्रदेश के अवसंरचना विकास को नई ऊर्जा मिलेगी और यह आयोजन राज्य की निर्माण परियोजनाओं में नई ऊंचाइयों को प्राप्त करने में सहायक साबित होगा।  

भोपाल घर, गार्डन या खेतों में उत्तम गुणवत्ता के पौधे लगाने के लिये, अच्छे और स्वस्थ पौध के लिये अब नर्सरी के चक्कर लगाने की आवश्यकता नहीं है। उद्यानिकी विभाग द्वारा ई-नर्सरी पोर्टल पर 300 से अधिक नर्सरियों की जानकारी ऑनलाईन उपलब्ध करवाई गई है। इसके माध्यम से पौधों का क्रय-विक्रय आसानी से किया जा सकता है। नर्सरी प्रबंधन और पौध विपणन की दिशा में मध्यप्रदेश सरकार की यह नई पहल है, जिसे काफी सराहा जा रहा है। संचालक उद्यानिकी श्री एस.बी. सिंह ने बताया कि ई-नर्सरी पोर्टल उद्यानिकी क्षेत्र में तकनीकी सुधार की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है, जो न केवल किसानों को बेहतर सेवाएं प्रदान कर रहा है, बल्कि राज्य के उद्यानिकी विकास में भी इसका योगदान सराहनीय है। उन्होंने बताया कि ई-नर्सरी पोर्टल पर विभाग की सभी नर्सरियों की पूरी जानकारी उपलब्ध हो गई है, जिसमें पौधवार स्टॉक रिपोर्ट, नर्सरीवार स्टॉक रिपोर्ट, पौध बिक्री रिपोर्ट और अन्य महत्वपूर्ण जानकारी शामिल है। ई-नर्सरी पोर्टल से कृषकों और उद्यान प्रेमियों को नर्सरियों की आसान पहुँच मिल सकीं है। श्री सिंह ने बताया कि विभागीय नर्सरियों की मान्यता, रेटिंग प्रमाणन और विस्तृत विवरण भी पोर्टल पर उपलब्ध कराया गया है। जिससे नर्सरियों की गुणवत्ता और प्रामाणिकता की पुष्टि की जा सकती है। इस पोर्टल के माध्यम से नर्सरियों की समस्त अधोसंरचनाओं का प्रबंधन और विपणन की पारदर्शिता एवं सुगमता सुनिश्चित हो रही है।  

भोपाल   समर्थन मूल्य पर धान, ज्वार एवं बाजरा के उपार्जन के लिए 7 लाख 66 हजार 923 किसानों ने पंजीयन कराया है। गत वर्ष 7 लाख 54 हजार 384 किसानों ने पंजीयन कराया था। खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण मंत्री श्री गोविन्द सिंह राजपूत ने बताया है कि मोटे अनाज का उपार्जन 22 नवम्बर और धान का उपार्जन 2 दिसम्बर 2024 से किया जायेगा। किसान पंजीयन में रकबा 13 लाख 79 हजार 632 लाख हेक्टेयर है। रकबे का सत्यापन राजस्व विभाग के अमले द्वारा किया जा रहा है। पंजीयन की आखिरी तारीख 14 अक्टूबर 2024 थी। प्रदेश में हुए कुल पंजीयन में मुख्य रूप से जिला बालाघाट में एक लाख 28 हजार 327 किसान, रीवा में 61 हजार एक, सतना में 54 हजार 639, जबलपुर में 54 हजार 465, सिवनी में 54 हजार 409, कटनी में 52 हजार 171, मण्डला में 40 हजार 959, पन्ना में 33 हजार 213, शहडोल में 33 हजार 5, मैहर में 24 हजार 964, डिण्डोरी में 24 हजार 91, उमरिया में 23 हजार 662, सीधी में 23 हजार 227, सिंगरौली में 23 हजार 238, अनूपपुर में 21 हजार 679, नर्मदापुरम् में 20 हजार 636, दमोह में 19 हजार 269, मऊगंज में 17 हजार 597, नरसिंहपुर में 11 हजार 825, रायसेन में 9 हजार 334, बैतूल में 7 हजार 800, सीहोर में 6 हजार 196, सागर में 3 हजार 922, ग्वालियर में 3 हजार 630, छिंदवाड़ा में 1 हजार 876, शिवपुरी में 1 हजार 162, दतिया में 1 हजार 26, भिण्ड में 2 हजार 239, विदिशा में 880, मुरैना में 7 हजार 781 किसानों ने पंजीयन कराया है।

भोपाल   मध्यप्रदेश पश्चिम क्षेत्र वितरण कंपनी ने वर्ष 2023 एवं 24 के दौरान मालवा और निमाड़ क्षेत्र में 48 नए ग्रिड तैयार किए हैं। ग्रामीण क्षेत्रों के नए ग्रिडों से रबी सीजन में किसानों को मदद मिलेगी। ऊर्जा मंत्री श्री प्रद्युम्न सिंह तोमर के निर्देशानुसार बने इन ग्रिडों से शहर एवं ग्रामीण क्षेत्र के घरेलू बिजली उपभोक्ताओं को भी फायदा पहुंचेगा। मध्यप्रदेश पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी इंदौर की प्रबंध निदेशक सुश्री रजनी सिंह ने बताया कि गुणवत्तापूर्ण विद्युत आपूर्ति के सघनतम प्रयास किए जा रहे हैं। कृषि क्षेत्र के उपभोक्ताओं को दस घंटे एवं अन्य सभी श्रेणी के उपभोक्ताओं को चौबीस घंटे विद्युत आपूर्ति व्यवस्था है। सुचारू विद्युत आपूर्ति के लिए लाइन एवं ग्रिडों के क्षमता बढ़ाने एवं नए 33/11 केवी ग्रिडों को समय़ पर तैयार किया जा रहा है। आरडीएसएस के तहत अब तक 43 ग्रिड तैयार हुए है। इनमें इन्दौर शहर के बिलावली, सुपर स्पेशलिटी हास्पिटल, इंदौर ग्रामीण वृत्त का ईमलीखेड़ा, महेश्वर रोड, गुलझेरा, बड़ियाकीमा बिचौली, राजोदा, खरगोन का आम्बा, कामोदवाड़ा, गेरूबेड़ी, शिवना, धार का जोलाना, बड़वानी का कालापाट, खंडवा का अमलानी, बड़ौदा अहीर, मालगांव, कुम्हारखेड़ा, सेगवाल, , बुरहानपुर का सिवल, झाबुआ का सेमलिया ग्रिड शामिल है। इसी तरह उज्जैन रीजन के नए 33/11 केवी के ग्रिडों में देवास का राबड़िया, खूटखेड़ा, तिवड़िया खातेगांव, गोदना, आगर का नई पुलिस लाइन मालीखेड़ी, उज्जैन का करोदिया, बहलोला, परसोली, रजला, निंबोडिया खुर्द, जीवनखेड़ी, गेलाखेड़ी, मंदसौर का अभिनंदन नगर, शाजापुर का खेड़ापहाड, भैंसायगढ़ा, मोहम्मदखेड़ा, कमलिया, कनाडिया, रतलाम का बरखेड़ी, नायन, राजाखेड़ी का ग्रिड़ शामिल हैं। इंदौर शहर के रसोमा विजय नगर के पास ग्रिड का 98 फीसदी कार्य पूर्ण हो चुका हैं। जल्दी ही यहां से बिजली वितरण प्रारंभ हो जाएगा। आरडीएसएस के साथ ही एसएसटीडी योजना के तहत इंदौर के राऊ-केट रोड तिराहे के पास 33/11 केवी का ग्रिड व धार का गवली पडियाल, खंडवा का गुलाई, खरगोन का मोहनपुरा, रतलाम का अमलेठा, आगर के गुड़ीकला, खंडवा के दूधतलाई में नए ग्रिडों से बिजली वितरण हो रहा है। प्रत्येक ग्रिडों से हजारों बिजली उपभोक्ताओं को पहले की तुलना में ज्यादा गुणवत्ता के साथ बिजली प्रदाय की जा रही है। पहले से स्थापित करीब 140 ग्रिडों की क्षमता का भी विस्तार किया गया है।  

भोपाल राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम के अंतर्गत राज्य स्तरीय निगरानी एवं क्रियान्वयन समिति की 7वीं बैठक मंत्रालय में प्रमुख सचिव पर्यावरण श्री गुलशन बामरा की अध्यक्षता में आयोजित की गई। बैठक में विशेष रूप से मुख्य सचिव मध्यप्रदेश शासन द्वारा दिये गये निर्देशों के अंतर्गत नगरीय निकायों में वायु गुणवत्ता सूचकांक (ए.क्यू.आई.) को नियंत्रित करने के लिये उपायों की समीक्षा की गई। विभिन्न शहरों के प्रस्तुतिकरण में यह पाया गया कि सभी निकायों द्वारा कार्य-योजना के अनुसार कार्रवाई की जा रही है, जो संतोषजनक पाई है। बैठक में राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम के अंतर्गत विभिन्न नगरीय निकायों में भोपाल, इंदौर, ग्वालियर, जबलपुर, उज्जैन, देवास और सागर के कलेक्टर्स द्वारा इन शहरों में वायु प्रदूषण की रोकथाम के लिये किये गये विभिन्न कार्यों का विवरण प्रस्तुत किया गया। प्रमुख सचिव पर्यावरण श्री बामरा द्वारा सभी संबंधित शहरों में वायु गुणवत्ता सूचकांक (ए.क्यू.आई.) को वर्तमान शीतकालीन ऋतु में विशेष रूप से नियंत्रित रखने के लिये कार्य-योजना अनुसार विभिन्न त्वरित उपाय करने के लिये निर्देशित किया गया। श्री बामरा ने बैठक में कहा कि ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम-2016 के अनुसार ओपन बॉयोमॉस/गारबेज जलाने पर कड़ाई से प्रतिबंध लगाया जाये और समस्त सफाई मित्रों को कचरा एकत्रीकरण के पश्चात न जलाने के निर्देश दिये। उन्होंने कहा कि शहर में जहाँ ज्यादा धूल उड़ने की संभावना है, उसे हॉट-स्पॉट के रूप में चिन्हित कर वहाँ पर जल छिड़काव नियमित रूप से किया जाये। शहर में ऐसे स्थान चिन्हित किये जायें जहाँ भारी वाहन गतिविधियाँ संचालित होती हैं और पीक ऑवर्स के समय इन्हें ट्रैफिक डायवर्जन कर नियंत्रित किया जाये। श्री बामरा ने कहा कि वाहनों के पीयूसी प्रमाण-पत्र की जाँच के लिये विशेष अभियान चलाया जाये। उन्होंने कहा कि आगामी दीपावली उत्सव के दौरान ग्रीन फटाखों के उपयोग के लिये जन-जागृति अभियान चलाकर प्रोत्साहित किया जाये। श्री बामरा ने नगरीय निकायों के प्रतिनिधियों से विशेष रूप से यह आग्रह किया कि आपके शहर के आसपास के खेतों में ग्रामीण क्षेत्रों में पराली जलाने की गतिविधियों पर निगरानी रखकर चालान की कार्रवाई करें। उन्होंने कहा कि जिला स्तरीय निगरानी एवं क्रियान्वयन समिति की बैठक नियमित रूप से की जाये और स्थानीय विभिन्न विभागों से समन्वय कर वायु गुणवत्ता सुधार के लिये प्रभावी कदम उठाये जायें। समिति के सदस्य के रूप में सदस्य सचिव, मध्यप्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा प्रदेश स्तर पर राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम के क्रियान्वयन पर प्रस्तुतिकरण दिया गया। इस अवसर पर भारत सरकार के पर्यावरण, वन, जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की ओर से केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के आंचलिक कार्यालय के वैज्ञानिक के अलावा समिति के सदस्य के रूप में मध्यप्रदेश चैम्बर ऑफ कॉमर्स एण्ड इण्डस्ट्रीज के प्रतिनिधि और जिलों के नगरीय निकायों के आयुक्त भी उपस्थित रहे।  

भोपाल मुख्य सचिव श्री अनुराग जैन की अध्यक्षता में आज मंत्रालय में 191वीं राज्य स्तरीय बैंकर्स कमेटी की बैठक हुई। मुख्य सचिव श्री जैन ने कहा कि योजनाओं में समय-सीमा को ध्यान में रखते हुए कार्य किया जाये। जिन बैंकों ने लक्ष्य पूरे नहीं किये है उन्हें ज्यादा प्रयास करने की आवश्यकता है। स्व-सहायता समूहों को इस तरह गतिशील करें कि लोगों की जिंदगी में बदलाव आ सके। प्रदेश में तरक्की लाने के लिए बैंक एवं शासकीय विभाग मिलकर काम करें। लंबित प्रकरणों का निराकरण प्राथमिकता से किया जाये। लोगों की दक्षता एवं कार्यकुशला को देखते हुए माइक्रो प्लान बनाया जाये। मुख्य सचिव श्री जैन ने कहा कि मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की मंशानुरूप ग्रामीण क्षेत्रों में अधिक से अधिक किसानों को निर्बाध रूप से विद्युत प्रदाय हो सके। इसके लिए सौर ऊर्जा के क्षेत्र में कृषि, ऊर्जा एवं बैंक मिलकर अभियान चलायें। दुर्घटना बीमा योजना की जानकारी ग्रामों में जाकर दी जाये। ग्रामीण क्षेत्रों में बैंक ब्रांच का विस्तार किया जाये। बैंको की ऋण वसूली के लिए राजस्व अधिकारियों का भी सहयोग लिया जाये। मुख्य सचिव ने एमएसएमई, स्व सहायता समूह, सोलर एनर्जी, स्टाम्प ड्यूटी एवं बैंको से संबंधित समस्याओं का निराकरण करने के समितियां गठित कर एक माह में प्रतिवेदन देने के निर्देश भी दिये। बैठक में 11 जुलाई, 2024 को आयोजित 189वीं और 190वीं एसएलबीसी बैठक के कार्यवृत की पुष्टि की गयी। बैठक में वार्षिक ऋण योजना वित्त वर्ष 2024-25, सरकार प्रायोजित योजनाओं के अंतर्गत प्रगति की समीक्षा की गयी। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के प्रदर्शन, ट्रेड्स और एमएसएमई क्लस्टरों को बढ़ावा देना, ऊर्जा विभाग एवं संस्थागत वित्त की प्रस्तुति पर विस्तृत चर्चा की गई। राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन, पीएम स्वनिधि योजना, राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन, पीएम सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यम, कृषि अवसरंचना निधि, पीएम विश्कर्मा योजना, सीएम ग्रामीण आवास, पीएम स्वनिधि, सीएम ग्रामीण स्ट्रीट वेंडर, सार्वजनिक क्षेत्र के बैंको में एक समान बैंकिंग समय, सरकारी योजनाओं में स्टाम्प शुल्क, कृषि भूमि का हस्तांतरण/अधिग्रहण, बैंक प्रभार के साथ, पीएम कुसुम-ए और पीएम कुसुम-सी योजनाओं के विषय में चर्चा की गयी। समीक्षा बैठक में अपर मुख्य सचिव जल संसाधन डॉ. राजेश राजौरा, नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा श्री मनु श्रीवास्तव, सामान्य प्रशासन श्री संजय दुबे, नगरीय विकास एवं आवास श्री नीरज मंडलोई, प्रमुख सचिव खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण श्रीमती रश्मि अरूण शमी, वित्त श्री मनीष रस्तोगी, पंचायत एवं ग्रामीण विकास श्रीमती दीपाली रस्तोगी, सचिव स्कूल शिक्षा श्री संजय गोयल, सचिव तकनीकी शिक्षा कौशल विकास एवं रोजगार श्री एम. रघुराज एवं भारतीय रिजर्वं बैंक, नाबार्ड, बैंक ऑफ बड़ौदा, बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, केनरा बैंक, इंडियन बैंक, ओवरसीज बैंक, पंजाब एवं सिंध बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, भारतीय स्टेट बैंक, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के क्षेत्रीय निदेशक, महाप्रबंधक, क्षेत्रीय प्रमुख और मुख्य प्रबंधक उपस्थित थे।