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नई दिल्ली  दिल्ली की एक अदालत ने जेल में बंद मुंबई आतंकी हमलों के आरोपी तहव्वुर हुसैन राणा को अपने परिवार के सदस्यों से फोन पर बात करने की सोमवार को अनुमति दे दी। विशेष न्यायाधीश चंदर जीत सिंह ने राणा को केवल एक बार यह छूट दी। न्यायाधीश ने कहा कि यह कॉल जेल मैनुअल के अनुरूप होगी और तिहाड़ जेल प्राधिकरण की निगरानी में होगी। अदालत ने सोमवार से 10 दिन के भीतर राणा के स्वास्थ्य पर एक नई रिपोर्ट भी देने को कहा है। राणा को नियमित फोन कॉल की अनुमति दी जानी चाहिए या नहीं, न्यायाधीश ने इस पर जेल अधिकारियों को अपना रुख स्पष्ट करने के लिए एक रिपोर्ट भी दाखिल करने का निर्देश दिया। पाकिस्तानी मूल का कनाडाई उद्यमी राणा (64) वर्तमान में न्यायिक हिरासत में है। छब्बीस नवंबर 2008 को मुंबई में हुए आतंकी हमलों के मुख्य षड्यंत्रकारी डेविड कोलमैन हेडली उर्फ ​​दाऊद गिलानी के करीबी सहयोगी राणा को 4 अप्रैल को अमेरिका की शीर्ष अदालत द्वारा उसके प्रत्यर्पण के खिलाफ समीक्षा याचिका खारिज किए जाने के बाद भारत लाया गया था। राणा का प्रतिनिधित्व करने के लिए दिल्ली विधिक सेवा प्राधिकरण के अधिवक्ता पीयूष सचदेवा को नियुक्त किया गया था। राणा पर हेडली और आतंकवादी संगठनों लश्कर-ए-तैयबा (एलईटी) तथा हरकत-उल-जिहादी इस्लामी (एचयूजेआई) के गुर्गों के साथ-साथ पाकिस्तान स्थित अन्य सह-षड्यंत्रकारियों के साथ मिलकर भारत की वित्तीय राजधानी पर तीन दिन तक आतंकी हमले की साजिश रचने का आरोप है। पाकिस्तान से समुद्री मार्ग से आए 10 आतंकवादियों ने 26 नवंबर, 2008 को मुंबई में घुसने के बाद एक रेलवे स्टेशन, दो लक्जरी होटल और एक यहूदी केंद्र पर हमले किए। लगभग 60 घंटे तक चले हमले में 166 लोग मारे गए थे।   

टोक्यो  दक्षिणी जापान स्थित ओकिनावा द्वीप में अमेरिका के एक सैन्य अड्डे में युद्धकालीन बम के भंडारण स्थल पर हुए विस्फोट में जापान की सेना के चार जवान घायल हो गए। अधिकारियों ने सोमवार को यह जानकारी दी। अधिकारियों ने बताया कि जवानों की उंगलियों में चोटें आई हैं। स्थानीय अधिकारियों ने बताया कि यह विस्फोट उस समय हुआ जब ये जवान ओकिनावा प्रांत में उस भंडारण स्थल पर काम कर रहे थे जहां द्वीप पर मिले बिना फटे बम को संग्रहीत किया गया है। प्रांत के अधिकारियों ने बताया कि चोटें जानलेवा नहीं हैं, लेकिन कोई अन्य विवरण नहीं दिया। ‘द सेल्फ डिफेंस फोर्स’ (SDF) के ज्वाइंट स्टाफ ने बताया कि कडेना एयरबेस में विस्फोट की सूचना मिली है जिसकी जांच की जा रही है। उन्होंने बताया कि यह घटना उस समय हुई जब आयुध प्रबंधन में माहिर जापान की सेना के जवानों का एक दल एयरबेस के पास काम कर रहा था। जापान के आस-पास बिना फटे सैकड़ों युद्धकालीन बम दबे हुए हैं। निर्माण स्थलों और अन्य जगहों पर खुदाई के दौरान इन बम के मिलने की घटनाएं सामने आती रहती हैं। अक्टूबर में, दक्षिणी जापान के एक हवाई अड्डे पर एक युद्धकालीन अमेरिकी बम फट गया जिससे वहां एक बड़ा गड्ढा बन गया और कई उड़ानें स्थगित करनी पड़ी थीं।   

मुंबई  मुंबई की लोकल ट्रेनों में यात्रा करने वालों के लिए एक राहतभरी खबर है। ठाणे जिले के मुंब्रा स्टेशन पर हुए दर्दनाक हादसे के बाद रेलवे ने सुरक्षा व्यवस्था में बड़े बदलाव की घोषणा की है। अब मुंबई उपनगरीय नेटवर्क की सभी नई लोकल ट्रेनों में ऑटोमैटिक डोर क्लोजर  लगाए जाएंगे, ताकि चलती ट्रेन से गिरने जैसी घटनाओं को रोका जा सके। पुरानी लोकल ट्रेनें भी होंगी अपग्रेड रेलवे बोर्ड ने साफ किया है कि सिर्फ नई नहीं, बल्कि पुरानी चल रही लोकल ट्रेनें भी रीडिज़ाइन की जाएंगी। इनमें भी मेट्रो की तरह अपने आप बंद होने वाले दरवाज़े लगाए जाएंगे। यह बदलाव यात्रियों की सुरक्षा को ध्यान में रखकर किया जा रहा है। हादसे की पृष्ठभूमि: मुंब्रा स्टेशन पर मौत का मंजर यह अहम कदम उस हादसे के बाद आया है जिसमें सोमवार सुबह CSMT जा रही एक लोकल ट्रेन से 10 से अधिक यात्री गिर पड़े, जिनमें से चार की मौत हो गई और छह गंभीर रूप से घायल हुए। हादसे के समय ट्रेन मुंब्रा स्टेशन से गुजर रही थी और अत्यधिक भीड़ के कारण यात्री दरवाज़ों से लटक रहे थे। राहत व बचाव कार्य में तत्परता घटना की जानकारी मिलते ही रेलवे पुलिस और प्रशासन मौके पर पहुंचा और घायलों को तुरंत अस्पताल भेजा गया। जांच में सामने आया कि ओपन डोर के कारण अत्यधिक भीड़ वाले कोच में यात्री संतुलन खो बैठे और ट्रेन से गिर पड़े। अब ट्रेनों में होंगे तकनीकी बदलाव रेलवे अधिकारियों का कहना है कि अब से ट्रेनों के डिज़ाइन में तकनीकी सुधार किए जाएंगे। रेलवे मेट्रो की तरह दरवाज़े बंद करने की प्रणाली पर कार्य करेगा ताकि किसी भी यात्री की जान जोखिम में न पड़े। मुंबई लोकल का चेहरा बदलेगा रेलवे का यह निर्णय मुंबई लोकल ट्रेनों को न सिर्फ सुरक्षित, बल्कि आधुनिक भी बनाएगा। मेट्रो जैसी सुविधाओं से सुसज्जित ये ट्रेनें यात्रियों को बेहतर अनुभव देंगी और दुर्घटनाओं की संभावना को न्यूनतम करेंगी।

नई दिल्ली एक युवक के लिए घर की सफाई ने उसकी किस्‍मत बदल दी। उसे अपने पिता के पुराने कागजातों में एक शेयर सर्टिफिकेट मिला, जिसे देखकर उसने सोचा कि ये पुराने और बेकार होंगे। लेकिन जब उसने इनकी जांच की, तो पता चला कि ये शेयर 1990 के दशक में खरीदे गए थे और आज उनकी कीमत लगभग ₹80 करोड़ हो गई है। सौरभ दत्‍ता ने सोशल मीडिया पोस्‍ट में लिखा, दोस्‍तों मेरे पिता ने यह शेयर 1990 में खरीदे थे और तब इन शेयरों की कीमत 1 लाख रुपये थी। शेयर खरीदने के बाद सौरभ के पिता भूल गए और ये पेपर घर के एक कोने में करीब 3 दशक से भी ज्‍यादा समय से पड़े रहे और आज जब बेटे के हाथ पेपर लगे तो एख ही झटके में सब कुछ बदल गया।  आज इन शेयर्स की मार्केट वैल्‍यू करीब 80 करोड़ रुपये है। किस कंपनी के हैं ये शेयर? ये शेयर ‘जिंदल विजयनगर स्‍टील लिमिटेड’ के थे, जिसे बाद में ‘JSW स्‍टील’ में विलय कर दिया गया। सौरभ के पिता ने करीब 5,000 शेयर खरीदे थे। विलय के बाद, इनकी संख्‍या बढ़कर 80,000 हो गई और फिर 2017 में हुए स्‍टॉक स्‍प्लिट के बाद ये 8 लाख शेयर हो गए। आज इनकी कीमत लगभग ₹80 करोड़ है।   सोशल मीडिया पर मिली प्रतिक्रिया सौरभ ने इस कहानी को सोशल मीडिया पर साझा किया, तो यूजर्स ने तरह-तरह के कमेंट किए। किसी ने कहा कि इस पर 30% टैक्‍स लगेगा, तो किसी ने बताया कि जिंदल विजयनगर स्‍टील का आईपीओ 1990 के अंत में आया था। एक यूजर ने लिखा, ‘एक ही स्‍टॉक में ₹1 लाख निवेश करने वाला व्‍यक्ति निश्चित रूप से अमीर रहा होगा।’ कैसे बढ़ी इन शेयरों की कीमत? जिंदल विजयनगर स्‍टील के शेयरों की कीमत में यह उछाल कई चरणों के बाद दिखा। साल 2005 में जिंदल विजयनगर स्‍टील का जेएसडब्‍ल्‍यू स्‍टील लिमिटेड में विलय हो गया और इसमें अदला-बदली अनुपात 1:16 था। इसका मतलब है कि जिंदल विजयनगर स्‍टील के 1 शेयर के बदले जेएसडब्‍ल्‍यू ने 16 शेयर दिए थे। इसके बाद साल 2017 में जेएसडब्‍ल्‍यू स्‍टील ने अपने स्‍टॉक को स्‍प्लिट भी किया, जिसका अनुपात 1:10 था। इसका मतलब एक शेयर को कंपनी ने 10 शेयरों में विभाजित कर दिया। 

वाशिंगटन  राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा कुल 19 देशों पर  यात्रा प्रतिबंध लागू कर दिए गए हैं । इनमें 12 अफ्रीकी और पश्चिम एशियाई देशों के नागरिकों के अमेरिका यात्रा पर लगाए गए नए प्रतिबंध सोमवार से प्रभावी हो गए। राष्ट्रपति ट्रंप द्वारा बुधवार को हस्ताक्षरित नए आदेश में सात अतिरिक्त देशों के उन लोगों पर भी नई यात्रा पाबंदियां लगाई गई हैं, जो अमेरिका के बाहर हैं और जिनके पास वैध वीजा नहीं है।यह नया प्रतिबंध अमेरिका की बदलती आव्रजन नीति का संकेत है, जो न केवल अमेरिका में प्रवेश को कठिन बना रहा है, बल्कि इससे प्रभावित देशों के साथ संबंधों में भी तनाव की संभावना है। क्या है नया आदेश? बुधवार को राष्ट्रपति ट्रंप द्वारा हस्ताक्षरित इस नए कार्यकारी आदेश के तहत, अमेरिका के बाहर रह रहे उन नागरिकों पर यात्रा पाबंदियां लगाई गई हैं जिनके पास वैध अमेरिकी वीजा नहीं है। यह प्रतिबंध पहले से जारी किए गए वीजा को रद्द नहीं करता, लेकिन नए वीजा आवेदनों को पूरी तरह प्रभावित करता है।    नया प्रतिबंध दो श्रेणियों में देशों को प्रभावित करता है:     अफगानिस्तान     म्यांमा     चाड     कांगो गणराज्य     इक्वेटोरियल गिनी     इरिट्रिया     हैती     ईरान     लीबिया     सोमालिया     सूडान     यमन इन देशों के नागरिक अब अमेरिका में नया वीजा प्राप्त नहीं कर सकेंगे, जब तक कि वे विशेष परिस्थितियों को पूरा न करें।  दूसरी श्रेणी में जिन 7 देशों  के नागरिकों के लिए वीजा शर्तें और सख्त की गई हैं उनमें     बुरुंडी     क्यूबा     लाओस     सिएरा लियोन     टोगो     तुर्कमेनिस्तान     वेनेजुएला इन देशों के नागरिकों के लिए वीजा स्क्रीनिंग प्रक्रियाएं कड़ी कर दी गई हैं और कई श्रेणियों में वीजा अस्थायी रूप से रोक दिए गए हैं। फैसले  की वजह  ट्रंप प्रशासन ने कहा है कि ये निर्णय राष्ट्रीय सुरक्षा, आव्रजन धोखाधड़ी और अमेरिका में अवैध रूप से रहने वालों की बढ़ती संख्या को रोकने के लिए लिया गया है।इन देशों को “उच्च जोखिम” श्रेणी में रखा गया है, क्योंकि अमेरिका के मुताबिक इनमें से कई देश सुरक्षा सहयोग, सूचना साझा करने और आतंकवाद विरोधी उपायों में कमजोर साबित हुए हैं। विरोध और समर्थन मानवाधिकार संगठनों और डेमोक्रेट नेताओं ने इस आदेश को भेदभावपूर्ण और नस्लीय आधार पर प्रेरित बताया है। वहीं ट्रंप समर्थकों और कुछ रिपब्लिकन नेताओं ने इसे आव्रजन प्रणाली को सुधारने और अमेरिका को सुरक्षित बनाने की दिशा में कदम बताया है।

नई दिल्ली  विश्व समुदाय के सामने ईरान की एक खौफनाक साजिश का पर्दाफाश हुआ है। इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी (IAEA) की एक नई रिपोर्ट ने खुलासा किया है कि ईरान सिर्फ यूरेनियम संवर्धन तक ही सीमित नहीं रहा, बल्कि उसने गुप्त रूप से परमाणु हथियार तैयार करने की दिशा में कई गंभीर परीक्षण और योजनाएं भी अंजाम दी हैं। रिपोर्ट में बताया गया है कि ईरान ने 9 परमाणु बमों का डिजाइन तैयार किया और तीन गुप्त साइटों पर रेडियोएक्टिव सामग्री भी एकत्र की। इस रिपोर्ट के सामने आने के बाद अंतरराष्ट्रीय स्तर पर हड़कंप मच गया है, खासकर उस वक्त जब अमेरिका और ईरान एक नई परमाणु डील के बेहद करीब माने जा रहे थे। IAEA का बड़ा खुलासा  IAEA की रिपोर्ट के अनुसार, ईरान ने 2003 में दो बार इम्प्लोजन परीक्षण किए। एक 15 फरवरी और दूसरा 3 जुलाई को। यह वही तकनीक है जो परमाणु बम के कोर को विस्फोटित करने में इस्तेमाल की जाती है, और इसका कोई असैन्य प्रयोग नहीं होता। रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि ईरान के पास कम से कम 9 परमाणु बम तैयार करने लायक डिजाइन और तकनीकी योजनाएं मौजूद हैं। गुप्त साइट्स पर हथियार निर्माण का सबूत ईरान ने गुप्त रूप से तीन स्थानों पर गतिविधियां चलाईं।  इन स्थानों पर न्यूट्रॉन डिटेक्टर,  इम्प्लोजन सिस्टम और  रेडिएशन उपकरण पाए गए। वरामिन साइट से UF6 सिलिंडर, हाइड्रोफ्लोरिक एसिड और अन्य बम निर्माण में उपयोग होने वाले केमिकल्स भी बरामद हुए हैं। मोसाद की पुरानी चोरी बनी सबूत की कुंजी रिपोर्ट में जिन दस्तावेजों का हवाला दिया गया है, वो वही हैं जिन्हें इज़राइली खुफिया एजेंसी मोसाद ने 2018 में तेहरान से चोरी किया था। ये दस्तावेज ईरान के लंबे समय से छुपाए गए परमाणु एजेंडे का सबूत हैं। 20 साल पुरानी योजना को ईरान ने गुप्त रूप से संरक्षित रखा, और 2025 तक परमाणु हथियार बनाने की क्षमता** हासिल करने की दिशा में वह सक्रिय हो चुका है। तुर्कुज़ाबाद में छिपा रेडियोधर्मी जखीरा गायब IAEA रिपोर्ट के मुताबिक 2009 से 2018 के बीच ईरान ने तुर्कुज़ाबाद में बड़ी मात्रा में रेडियोधर्मी सामग्री छिपाकर रखी थी, जो अब गायब है। इसके अलावा Jaber Ibn Hayan नामक लैब से यूरेनियम के गायब होने की पुष्टि हुई है, जो इसी परमाणु परियोजना से जुड़ा माना जा रहा है। सख्त कदम की मांग IAEA ने कहा कि ईरान ने जांच के दौरान बार-बार झूठी या विरोधाभासी जानकारी दी है और कई सवालों के जवाब अधूरे छोड़ दिए हैं। इंटरनेशनल थिंक टैंक Institute for Science and International Security के प्रमुख डेविड अलब्राइट ने इस रिपोर्ट को गंभीर सुरक्षा संकट बताते हुए इसे संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में ले जाने की मांग की है। इज़राइल पहले ही ईरान पर सैन्य कार्रवाई के संकेत दे चुका है। वहीं, अमेरिका की नई परमाणु डील की प्रक्रिया इस रिपोर्ट से पटरी से उतर सकती है ।   

इस्लामाबाद  भारत की कॉपी कर प्रतिनिधिमंडल भेज पाकिस्तान भी सफाई दे रहा है। इस दौरान पाकिस्तानी दल अमेरिका भी पहुंचा, जहां उसने सिंधु जल समझौते को स्थगित करने को लेकर भारत सरकार को घेरने की कोशिश की। पाकिस्तान का कहना है कि यह जल मुल्क के अस्तित्व से जुड़ा हुआ है। पहलगाम आतंकवादी हमले के बाद भारत ने समझौता रद्द कर दिया था। पाकिस्तान के पूर्व विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो जरदारी के नेतृत्व में देश का एक उच्चस्तरीय प्रतिनिधिमंडल भारत के साथ हाल में हुए सैन्य संघर्ष को लेकर न्यूयॉर्क में राजनयिक बैठकों के बाद ब्रिटेन पहुंचा है। एक खबर में यह दावा किया गया। खबर के अनुसार, नौ सदस्यीय समूह ने रविवार को संयुक्त राष्ट्र के प्रतिनिधियों, सदस्य देशों के राजनयिकों और वरिष्ठ अमेरिकी अधिकारियों के साथ वार्ता की, जिसमें पहलगाम आतंकी हमले के बाद संघर्ष पर पाकिस्तान का पक्ष पेश किया गया। पहलगाम हमले में 26 लोगों की जान चली गई थी जिसके जवाब में भारत ने पाकिस्तान और उसके कब्जे वाले कश्मीर में आतंकी ढांचों को निशाना बनाया। इसके बाद इस्लामाबाद ने सैन्य कार्रवाई की जिससे दोनों देशों की सेनाओं के बीच संघर्ष हुआ। प्रतिनिधिमंडल के सदस्य पूर्व विदेश सचिव जलील अब्बास जिलानी ने यहां कहा, ‘हमारा संदेश स्पष्ट था – पाकिस्तान शांति चाहता है।’ जिलानी ने कहा कि इस्लामाबाद सिंधु जल संधि सहित सभी मुद्दों का समाधान बातचीत के जरिए करना चाहता है। मीडियाकर्मियों से बात करते हुए, सांसद खुर्रम दस्तगीर ने जल विवाद के क्षेत्रीय प्रभाव पर प्रकाश डाला और 1960 की विश्व बैंक की मध्यस्थता वाली संधि को बहाल करने का आह्वान किया, जिसके बारे में भारत ने कहा कि यह तब तक स्थगित रहेगी जब तक कि इस्लामाबाद सीमा पार आतंकवाद को अपना समर्थन देना बंद नहीं कर देता। उन्होंने कहा, ‘हमने अमेरिकी अधिकारियों को समझाया कि भारत द्वारा संधि को निलंबित करने से 24 करोड़ लोगों की आजीविका खतरे में पड़ गई है और क्षेत्र की स्थिरता कमजोर हो गई है।’ दस्तगीर ने इस बात पर जोर दिया कि जल विवाद पाकिस्तान के अस्तित्व का मामला है और देश इस पर समझौता नहीं करेगा।

नई दिल्ली  रेलवे की ऑनलाइन टिकट बुकिंग सेवा IRCTC ने AI का उपयोग कर 2 करोड़ से अधिक फर्जी और बॉट्स द्वारा संचालित अकाउंट्स को बंद कर दिया है। IRCTC ने यात्रियों से अपील की है कि वे जल्द से जल्द अपने IRCTC अकाउंट को आधार कार्ड से लिंक करें, ताकि उनका अकाउंट सुरक्षित रहे और टिकट बुकिंग में कोई परेशानी न हो। रेलवे ने आधार वेरिफाइड अकाउंट्स को तत्काल टिकट बुकिंग में 10 मिनट का अतिरिक्त समय देने की भी घोषणा की है, जिससे नियमित यात्री आसानी से टिकट बुक कर सकेंगे। वहीं, जिन अकाउंट्स को आधार से लिंक नहीं किया गया है, उनके बंद होने की संभावना है और वे टिकट बुकिंग की सेवा का लाभ नहीं उठा पाएंगे। IRCTC ने पिछले छह महीनों में AI आधारित टूल की मदद से उन अकाउंट्स की पहचान कर बंद किया है, जो बॉट्स या ऑटोमेटेड टूल्स से टिकट बुकिंग करते थे। IRCTC के कुल 13 करोड़ अकाउंट्स में से केवल 1.2 करोड़ ही आधार से वेरिफाइड हैं। रेलवे ने साफ किया है कि आधार वेरिफिकेशन न होने वाले अकाउंट्स की सख्ती से जांच की जाएगी और जरूरत पड़ने पर उन्हें स्थायी रूप से बंद कर दिया जाएगा। आधार लिंकिंग जरूरी, टिकट बुकिंग में मिलेगी सुविधा रेलवे ने तत्काल टिकट बुकिंग में आधार ऑथेंटिकेशन को अनिवार्य कर दिया है। आधार लिंक्ड अकाउंट धारकों को Tatkal टिकट बुकिंग के दौरान अतिरिक्त 10 मिनट का समय मिलेगा। वहीं, एजेंटों के माध्यम से टिकट बुकिंग पर भी रोक लगाई गई है ताकि सीधे यात्रियों को सुविधा मिल सके। IRCTC अकाउंट से आधार लिंक करने के आसान स्टेप्स – IRCTC की वेबसाइट www.irctc.co.in पर लॉगिन करें। – ‘My Account’ सेक्शन में जाएं। – ‘Link Your Aadhaar’ विकल्प चुनें। – आधार नंबर और आधार कार्ड पर दर्ज नाम दर्ज करें। – आधार से जुड़े मोबाइल नंबर पर प्राप्त OTP दर्ज कर वेरिफाई करें। – ‘Update’ बटन पर क्लिक करें। – स्क्रीन पर कन्फर्मेशन मैसेज आएगा और आपका अकाउंट लिंक हो जाएगा।

नई दिल्ली उत्तर भारत में भले ही भीषण गर्मी पड़ रही हो, लेकिन दक्षिण भारत में बारिश का दौर जारी है। परसों यानी कि 10 जून से कर्नाटक, तमिलनाडु, केरल समेत दक्षिण भारत के कई राज्यों में बहुत भारी बरसात की चेतावनी जारी की गई है। ऐसे में इन राज्यों में रहने वाले लोगों को सावधान रहने की जरूरत है। वहीं, उत्तर भारत की बात करें तो पश्चिमी राजस्थान में 8-11 जून और हिमाचल व उत्तराखंड छोड़कर उत्तर पश्चिम के अन्य राज्यों में अगले चार दिनों तक हीटवेव चलने वाली है। मौसम विभाग के अनुसार, अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय में 11-14 जून, नगालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा में 10-13 जून को बहुत भारी बरसात होगी। दक्षिण भारत की बात करें तो तमिलनाडु, पुडुचेरी, कराईकल, केरल, माहे में 10-14 जून, तटीय आंध्र प्रदेश, यनम, रायलसीमा में 11-14 जून, लक्षद्वीप में 13 व 14 जून को बहुत भारी बारिश होगी। इसके अलावा, इंटीरियर कर्नाटक के इलाकों में 12 जून को तेज हवाएं चलने का अनुमान है। पूर्वी व मध्य भारत की बात करें तो अंडमान व निकोबार, ओडिशा में 8-12, मध्य प्रदेश में 8 व 9, छत्तीसगढ़, गंगीय पश्चिम बंगाल में 11 और 12 जून, बिहार, झारखंड में 11-14 जून के बीच हल्की से मध्यम बरसात होगी। बिहार व विदर्भ में 11, 12 जून को तेज हवाएं चलने का अनुमान है। उत्तर पश्चिम भारत की बात करें तो उत्तराखंड, पूर्वी उत्तर प्रदेश में 11-14 जून, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में 13 व 14 और पंजाब में 14 जून को हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। हालांकि, इस दौरान गर्मी भी बनी रहेगी। इसके अलावा, उत्तराखंड में 12-14 जून के बीच तेज बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। दिल्ली में तेज हवाएं चलने की संभावना राष्ट्रीय राजधानी में रविवार को दिन के समय तेज हवाएं चलने की संभावना है। भारत मौसम विज्ञान विभाग (आईएमडी) ने यह जानकारी दी। आईएमडी के अनुसार, दिल्ली में शनिवार को अधिकतम तापमान 40 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो इस मौसम के औसत से 0.2 डिग्री कम है। शनिवार को न्यूनतम तापमान 26.3 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो मौसम के औसत से 0.1 डिग्री कम है। शाम साढ़े पांच बजे सापेक्षिक आर्द्रता का स्तर 43 प्रतिशत था। मौसम विभाग ने रविवार को आसमान साफ ​​रहने तथा तेज हवाएं चलने का अनुमान जताया है।