छत्तीसगढ़

रायपुर छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की पहल पर जनजातीय रॉक क्लाइम्बर्स के एक चयनित समूह को अंतरराष्ट्रीय ख्याति प्राप्त हिमालयी गाइड के साथ अल्पाइन पर्वतारोहण अभियान के लिए मियार घाटी भेजा जा रहा है। मुख्यमंत्री द्वारा शुरू की गई इस अनूठी पहल में रोहित व्यास एक प्रमुख नेतृत्वकर्ता की भूमिका निभा रहे हैं। यह भारत में अपनी तरह का पहला प्रयास है, जहां एक राज्य सरकार भारतीय हिमालय में ऐसे तकनीकी रूप से चुनौतीपूर्ण पर्वतारोहण के लिए जनजातीय पर्वतारोहियों को प्रायोजित कर रही है। अल्पाइन पर्वतारोहण की विशिष्टता अल्पाइन शैली में पर्वतारोहण, पारंपरिक पर्वतारोहण से भिन्न होता है। इसमें हल्के उपकरणों का उपयोग, छोटे दलों में और बिना किसी पूर्व-स्थापित शिविरों या फिक्स्ड रस्सियों के पहाड़ों पर चढ़ना शामिल है। यह पर्वतारोहण की सबसे शुद्ध और चुनौतीपूर्ण शैली मानी जाती है, जिसे मुख्यतः पेशेवर पर्वतारोहियों द्वारा ही किया जाता है। इस अभियान का मुख्य उद्देश्य राज्य स्तर पर युवाओं में साहसिक खेलों को बढ़ावा देना और राष्ट्रीय स्तर पर भारतीय हिमालय में तकनीकी पर्वतारोहण को प्रोत्साहित करना है। यह पहल भारतीय पर्वतारोहण के पुनरुद्धार में एक महत्वपूर्ण कदम साबित हो सकती है। जशपुर प्रशासन युवाओं के लिए एक जीवन शैली के रूप में साहसिक खेलों को सक्रिय रूप से बढ़ावा दे रहा है, जिससे स्थानीय गाइडों के लिए आय के अवसर पैदा हो रहे हैं और क्षेत्रीय पर्यटन को बढ़ावा मिल रहा है। रोहित व्यास (आईएएस) ने कहा, “इस अभियान के माध्यम से, हम जशपुर की छवि को बदलना चाहते हैं। हम जनजातीय युवाओं की ताकत और क्षमता को देश के सामने प्रदर्शित करना चाहते हैं और आने वाली पीढ़ियों को भारत के प्रगतिशील और रचनात्मक भविष्य की झलक देना चाहते हैं।” इस अभियान का नेतृत्व राज्य की प्रसिद्ध एडवेंचर कंपनी पहाड़ी बकरा एडवेंचर के निदेशक स्वप्निल शिरीष राचेलवार कर रहे हैं, जिन्हें वैदिक वाटिका, जशप्योर, एड्वेनॉम, काफ़ी मीडिया और रनर्सएक्सपी जैसे स्थानीय संगठनों का समर्थन प्राप्त है, जिन्होंने राज्य को राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय मानचित्रों पर लाने में योगदान दिया है, साथ ही मिस्टिक हिमालयन ट्रेल और क्रेग डेवलपमेंट इनिशिएटिव जैसी प्रमुख भारतीय कंपनियों का भी सहयोग है। अभियान के लिए जशपुर जिले के रॉक क्लाइम्बर्स तेजल भगत, सचिन कुजूर, प्रतीक नायक, रूषनाथ भगत और रवि का चयन किया गया है। यह अभियान सितंबर में निर्धारित है, जिसमें पहली प्रारंभिक कार्यशाला कल से देशदेखा क्लाइम्बिंग सेक्टर, छत्तीसगढ़ के प्रथम साहसिक खेलों को समर्पित क्षेत्र में शुरू होगी। पूरे वर्ष, चयनित भारतीय कोचों और एथलीटों की भागीदारी के साथ आगे की कार्यशालाएं आयोजित की जाएंगी। इस अभियान से क्षेत्रीय पर्यटन को बढ़ावा मिलने, स्थानीय अर्थव्यवस्था को मजबूत होने और जनजातीय प्रतिभा को भारतीय पर्वतारोहण समुदाय से परिचित कराने की उम्मीद है, जिससे देश में साहसिक खेलों के विकास में योगदान मिलेगा।

रायपुर आज मार्च 2025 को IGKV डायरेक्टर रिसर्च सर्विसेज, IGKV, कृषक नगर, रायपुर (छत्तीसगढ़) में किया। इस कार्यशाला में डॉ. हुलास पाठक (प्रिंसिपल इन्वेस्टिगेटर एवं CEO, RKVY RAFTAAR एग्री-बिजनेस इनक्यूबेटर, IGKV) एवं डॉ. अमित दुबे (वैज्ञानिक, छत्तीसगढ़ विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद, छत्तीसगढ़ सरकार) ने अपनी गरिमामयी उपस्थिति दर्ज कराई। कार्यक्रम के उद्घाटन सत्र में   पीएचडीसीसीआई छत्तीसगढ़ राज्य चैप्टर के सदस्य श्री निखिल अग्रवाल ने सभी प्रतिभागियों का स्वागत किया। उन्होंने कहा कि बौद्धिक संपदा अधिकार (IPR) का आज के आधुनिक युग में विशेष महत्व है। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि ज्ञान और विचार आज के उद्योगों को आगे बढ़ाने में अहम भूमिका निभाते हैं, इसलिए बौद्धिक संपदा की सुरक्षा पहले से कहीं अधिक महत्वपूर्ण हो गई है। उन्होंने यह भी बताया कि पेटेंट, ट्रेडमार्क, कॉपीराइट और व्यापारिक रहस्य (ट्रेड सीक्रेट्स) नवाचारों को सुरक्षित रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, जिससे व्यवसायियों, उद्यमियों, कलाकारों और शोधकर्ताओं को लाभ मिलता है। डॉ. हुलास पाठक ने अपने संबोधन में कहा कि ज्ञान को साझा करना आवश्यक है, लेकिन उद्यमियों को अपने विचारों को कार्यान्वित करने की जिम्मेदारी स्वयं लेनी चाहिए। उन्होंने यह भी बताया कि कृषि क्षेत्र में नवाचार की अपार संभावनाएं हैं, क्योंकि इस क्षेत्र में नई कृषि उत्पादों के लिए विशाल बाजार मौजूद है। उन्होंने यह भी उल्लेख किया कि इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय कृषि और अन्य उत्पादों पर व्यापक शोध कर रहा है, जो इस क्षेत्र में नवाचार के अनेक अवसर प्रदान करता है। डॉ. अमित दुबे ने कहा कि केवल शोध करना ही पर्याप्त नहीं है, बल्कि उसके क्रियान्वयन पर भी ध्यान देना आवश्यक है। उन्होंने बताया कि भारत ने विश्व स्तर पर 4 लाख से अधिक शोध पत्र प्रस्तुत किए हैं, जो दुनिया में सबसे अधिक हैं। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि शोध का असली प्रभाव उसके व्यावहारिक उपयोग में निहित होता है। उन्होंने यह भी बताया कि माइक्रोसॉफ्ट ने कंप्यूटर उद्योग में क्रांति ला दी, और आज भारत कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) के अनुप्रयोगों में अग्रणी भूमिका निभा रहा है। उन्होंने नवाचारकों और उद्यमियों को सलाह दी कि वे अपने उत्पादों की पैकेजिंग और ब्रांडिंग स्वयं करें, क्योंकि यदि इसे किसी अन्य संस्था द्वारा किया जाता है, तो लाभ भी वही उठाएंगे। इसके अलावा, उन्होंने MSME मंत्रालय, भारत सरकार की SCIPP योजना के बारे में भी विस्तृत जानकारी दी। तकनीकी सत्र में श्री आशीष वर्मा (असिस्टेंट मैनेजर, एग्री-बिजनेस इनक्यूबेटर, IGKV), श्री कुलदीप पटेल (संस्थापक एवं CEO, फसल बाजार), श्री देवेश पटेल (संस्थापक, वन कप), श्री निपुर वर्मा (संस्थापक, राइस बाउल), एवं श्री सजल मल्होत्रा (स्टार्टअप संस्थापक, आत्मीक भारत) ने अपने बहुमूल्य विचार साझा किए। अंत में, श्री सुमित दुबे (रेजिडेंट डायरेक्टर, पीएचडीसीसीआई छत्तीसगढ़ राज्य चैप्टर) ने सभी गणमान्य व्यक्तियों एवं प्रतिभागियों का आभार व्यक्त किया।

रायपुर  जनजातीय समाज और वनों के मध्य गहरा संबंध है और दोनों एक दूसरे के पूरक के रूप में संरक्षित – संवर्धित हो रहे हैं। प्रकृति की गोद में ही जनजाति समाज का पीढ़ी दर पीढ़ी विकास हुआ है। यह कार्यशाला आदिवासियों और वनों के सहअस्तित्व को केंद्र में रखकर उनके उन्नति का मार्ग प्रशस्त करेगा। मुख्यमंत्री  विष्णु देव साय आज नवा रायपुर में आदिवासी समुदायों के लिए वन आधारित जीविकोपार्जन के अवसर विषय पर नीति आयोग तथा वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग के संयुक्त तत्वाधान में आयोजित कार्यशाला को संबोधित कर रहे थे।       मुख्यमंत्री  विष्णु देव साय ने कार्यशाला में सभी प्रबुद्धजनों, विषय विशेषज्ञों और अधिकारियों का स्वागत किया। उन्होंने कहा कि जनजाति समाज को जीविकोपार्जन के समुचित अवसर उपलब्ध कराने की जिम्मेदारी हम सभी पर है।  मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि छत्तीसगढ़ में 32 प्रतिशत जनजाति समुदाय निवासरत है और 44 प्रतिशत इलाका वन आच्छादित है। मुख्यमंत्री  साय ने कहा कि पिछले 35 वर्षों से अधिक के सार्वजनिक जीवन में मैने प्रदेश के जनजाति समुदाय और विशेष पिछड़ी जनजातियों के संघर्ष और पीड़ा को करीब से देखा है। उन्होंने कहा कि हमारे पूर्व प्रधानमंत्री श्रद्धेय अटल  बिहारी वाजपेयी ने छत्तीसगढ़ के आदिवासियों की व्यथा को समझा और एक आदिवासी बहुल नए राज्य के रूप में छत्तीसगढ़ अस्तित्व में आया। श्री साय ने कहा कि अटल जी ने आदिवासियों के कल्याण के लिए पृथक मंत्रालय का भी गठन किया और आदिवासियों के कल्याण के लिए केंद्र सरकार द्वारा भेजी जा रही राशि का सही उपयोग हो पाया। अटल जी के प्रयासों से ही छत्तीसगढ़ में विकास के नए आयाम स्थापित हुए। मुख्यमंत्री  साय ने कहा कि प्रदेश में कोई भी भूखा न रहे, इस उद्देश्य से पूर्व मुख्यमंत्री डॉ. रमन सिंह ने प्रदेश में व्यापक स्तर पर पीडीएस सिस्टम लागू कर लोगो को सस्ते दर पर अनाज उपलब्ध कराया। उन्होंने समर्थन मूल्य पर वनोपज की खरीदी प्रारंभ की, जिसने आदिवासियों को आर्थिक रूप से मजबूत करने का काम किया।            मुख्यमंत्री  साय ने कहा कि छत्तीसगढ़ में लघु वनोपज पर्याप्त मात्रा में है। कुल 67 प्रकार के लघु वनोपजों का संग्रहण, प्रसंस्करण और विक्रय महिला स्वसहायता समूहों के माध्यम से किया जा रहा है। हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा वनोपजों से जुड़ी प्रोत्साहक नीतियों का लाभ उठाकर स्व सहायता समूह की बहनें आर्थिक रूप से मजबूत हो रही हैं। मुख्यमंत्री साय ने विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूह के आजीविका और उत्थान के लिए संचालित पीएम-जनमन योजना और धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का विशेष रूप से धन्यवाद दिया। उन्होंने कहा कि इन योजनाओं से अनुसूचित जनजाति बाहुल्य ग्रामों को लाभान्वित किया जा रहा है। इस मौके पर साय ने छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा जनजाति समुदायों के उत्थान के लिए संचालित विभिन्न योजनाओं की जानकारी साझा की। मुख्यमंत्री साय ने कहा कि नीति आयोग और वन विभाग की इस संयुक्त कार्यशाला से जनजातीय समाज को तकनीक और नवाचार से जोड़ने के साथ ही आर्थिक स्थिति को मजबूत करने में मदद मिलेगी।               वन मंत्री श्री केदार कश्यप ने कहा कि नीति आयोग के सहयोग से एक प्रासंगिक और  महत्वपूर्ण विषय पर आज एकदिवसीय कार्यशाला आयोजित की गई है। वन मंत्री कश्यप ने कहा कि जनजातीय समुदाय के लिए संचालित योजनाओं का क्रियान्वयन अब तेजी से हो रहा है और वनवासी क्षेत्रों में व्यवस्थाएं अब सुदृढ़ हुई है। उन्होंने पर्यावरण संतुलन के साथ वन संसाधनों के  समुचित उपयोग पर जोर देने और रोजगार सृजन की बात कही।        कार्यशाला में नीति आयोग के सलाहकार सुरेंद्र मेहता, प्रमुख सचिव श्री सोनमणि बोरा और वन बल प्रमुख व्ही श्रीनिवास राव ने अपने विचार साझा किए। इस अवसर पर एपीसीसीएफ  शालिनी रैना, नीति आयोग के निदेशक अमित वर्मा, वन विभाग के वरिष्ठ अधिकारी गण और झारखंड, मध्यप्रदेश, ओडिशा, कर्नाटक सहित अन्य राज्यों से आए प्रबुद्धजन, विषय विशेषज्ञ और अधिकारी मौजूद रहे।      मुख्यमंत्री साय ने वनोपज आधारित स्टालों का किया अवलोकन        मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने अरण्य भवन परिसर में वन उत्पादों पर आधारित स्टालों का भी अवलोकन किया। लीफ प्लेट टेक्नोलॉजी, हैदराबाद की टीम ने मुख्यमंत्री साय को लीफ से तैयार डिनर सेट भेंट किया। इस दौरान भोपालपट्टनम, बीजापुर जिले से आये बी. आर. राव ने मुख्यमंत्री श्री साय को बताया  कि वे पिछले 35 वर्षों से वनौषधीय पौधों के बीजों का संरक्षण कर रहे हैं। वे अपने ‘गमलों से जंगल की ओर’ अभियान के तहत निःशुल्क बीजों का वितरण भी करते आ रहे हैं। मुख्यमंत्री ने राव के कार्यों की सराहना करते हुए उन्हें बधाई एवं शुभकामनाएँ दी। बलौदाबाजार जिले के अमरवा बांस प्रसंस्करण केन्द्र के सदस्यों ने मुख्यमंत्री को बांस शिल्प से बना गुलदस्ता भेंट करते हुए केन्द्र में संचालित गतिविधियों की जानकारी दी। श्री साय ने लाख उत्पादक किसान समिति कांकेर, छत्तीसगढ़ हर्बल और जशप्योर एफपीसी जशपुर के स्टालों का अवलोकन कर समूह के सदस्यों के साथ चर्चा की।

नारायणपुर अबूझमाड़ के जंगल में नक्सलियों ने फिर कायराना करतूत को अंजाम दिया है. नक्सलियों ने कुतुल और बेड़माकोटी के बीच प्रेशर IED प्लांट किया हुआ था, जिसकी चपेट में आने से बस्तर फाइटर का 1 जवान गंभीर रूप से घायल हो गया. उसे बेहतर इलाज के लिए नारायणपुर जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उसका इलाज जारी है. वहीं सुरक्षा बल के जवानों ने घटना के बाद इलाके में सर्चिंग अभियान तेज कर दी है. यह घटना कोहकामेटा थाना इलाके में हुई. जिसके बाद पुलिस ने कार्रवाई तेज कर दी है. बता दें, प्रदेश को नक्सवाद मुक्त बनाने की दिशा में सरकार ने 2026 तक का लक्ष्य रखा है. इसके लिए लगातार सुरक्षा बलों द्वारा नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में सर्चिंग ऑपरेशन कर नक्सलियों का खात्मा कर रहे हैं. इसके अलावा बढ़ते दबाव और पुनर्वास नीति से प्रभावित होकर संगठन के कई बड़े नक्सलियों ने सरेंडर भी किया है. इससे माओवादी (नक्सल) संगठनों में बौखलाहट बढ़ गई है. इसी बौखलाहट में आकर नक्सलियों ने सुरक्षा बलों को निशाना बनाने के लिए IED प्लांट किया था, जिसकी चपेट में आने से आज एक बस्तर फाइटर का जवान घायल हो गया. फिलहाल घायल जवान का अस्पताल में इलाज जारी है.

बलौदाबाजार जिले में सड़क हादसों का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है. ताजा मामला पलारी थाना क्षेत्र का है, जहां एक अज्ञात ट्रक ने बाइक सवार परिवार को टक्कर मार दी, जिससे महिला की मौके पर ही मौत हो गई. हादसे में पति और बच्चे बाल-बाल बच गए. वहीं बच्चे का मौके पर रो-रोकर बेहाल हो गया है. घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और मर्ग कायम कर जांच में जुट गई है. जानकारी के अनुसार, घटना ग्राम पहंदा के पास हुई है. मृतका रायपुर से बलौदाबाजार आ रही थी और अपने पति व बच्चे के साथ बाइक पर सवार थी. हादसे के बाद मौके पर बलौदाबाजार के नए नर्सिंग होम के शुभारंभ समारोह के निमंत्रण पत्र बिखरे मिले, जिससे पता चला कि महिला बलौदाबाजार के एक निजी नर्सिंग होम में कार्यरत थी और रायपुर से निमंत्रण पत्र लेकर आ रही थी. मृतका की पहचान कुलेश्वर साहू के रूप में हुई है. बता दें कि नए नर्सिंग होम का शुभारंभ 31 मार्च को होना था, लेकिन इससे पहले ही यह दर्दनाक हादसा हो गया. घटना की खबर मिलते ही नर्सिंग होम में शोक की लहर दौड़ गई है. घटना की सूचना मिलते ही पलारी पुलिस मौके पर पहुंची. पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा और अज्ञात वाहन की तलाश में जुट गई है.

कवर्धा भजन गायक राकेश शर्मा और छत्तीसगढ़ी गायक कलाकार अभिनेता अनुज शर्मा की मोहक प्रस्तुति के साथ 29वें भोरमदेव महोत्सव का कल देर शाम समापन हुआ. इस अवसर पर मौजूद उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा ने आयोजन की छवि को नुकसान पहुंचाने वालों पर कार्रवाई की बात कही. उपमुख्यमंत्री विजय शर्मा ने बताया कि पहली बार भोरमदेव क्षेत्र के विकास के लिए केंद्र सरकार से 146 करोड रुपए की स्वीकृति हुई है, इसके साथ ही उन्होंने बताया कि भोरमदेव क्षेत्र का विकास किस तरह से होगा. विजय शर्मा ने महोत्सव के पहले दिन उपद्रवियों द्वारा कुर्सी तोड़ने पर नाराजगी जाहिर करते हुए कहा कि इस तरह संपत्ति नुकसान करने वाली बात मुझे बहुत बेकार लगी है. कुर्सी तोड़ने वालों पर कार्रवाई होगी. इसके साथ ही उन्होंने गुजारिश की कोई नेता ऐसा कृत्य करने वालों के साथ ना दे.

रायपुर मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय के नेतृत्व में प्रदेश सरकार द्वारा श्रमिकों एवं उनके परिजनों की बेहतरी के लिए अनेक योजनाएं संचालित की जा रही है। इन योेजनाओं के माध्यम से श्रमिकों की सामाजिक एवं आर्थिक स्थिति के बेहतर बनाने के लिए लगातार आर्थिक मदद दी जा रही है। इसी सिलसिलें में श्रम मंत्री श्री लखन लाल देवांगन ने आज नवा रायपुर स्थित छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य सनिर्माण कर्मकार मंडल कार्यालय में एक लाख 14 हजार 902 श्रमिकों के बैंक खाते में 53 करोड़ 43 लाख 74 हजार 915 रूपए डीबीटी के माध्यम से अंतरित की। श्रम मंत्री श्री देवांगन ने कहा कि मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव की सरकार में प्रदेश के श्रमिकों और उनके परिवार के सदस्यों को लगातार योजनाओं का लाभ तेजी से मिल रहा है। श्रम विभाग के तीनों मंडल-छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य सनिर्माण कर्मकार मंडल, संगठित कर्मकार राज्य सामाजिक सुरक्षा मंडल एवं श्रम कल्याण मंडल के माध्यम से योजनाओं का सफल क्रियान्वयन हो रहा है। इसी का परिणाम है कि बीते सवा साल में श्रमिकों को विभिन्न योजनाओं के माध्यम से लगभग 500 करोड़ रूपए अंतरित किये जा चुके हैं। श्रम मंत्री श्री देवांगन ने दीदी-ई रिक्शा सहायता योजना के अंतर्गत 42 हितग्राहियों को 42 लाख रूपए, निर्माण श्रमिकों के बच्चे हेतु गणवेश एवं पुस्तक कॉपी सहायता योजना के अंतर्गत 41 हजार 170 श्रमिकों को 5 करोड़ 52 लाख 12 हजार रूपए मिनीमाता महातारी जतन योजना के अंतर्गत 5222 श्रमिकों को 10 करोड़ 44 लाख 40 हजार रूपए, मुख्यमंत्री निर्माण मजदूर सुरक्षा उपकरण सहायता योजना के तहत् 9462 श्रमिकों को 1 करोड़ 41 लाख 93 हजार रूपए। मुख्यमंत्री निर्माण श्रमिक मृत्यु एवं दिव्यांग सहायता योजना 378 हितग्राहियों को 3 करोड़ 82 लाख रूपए, मुख्यमंत्री नोनी बाबू मेधावी शिक्षा सहायता योजना के तहत् 706 श्रमिकों के बच्चों को 1 करोड़ 26 लाख 30 हजार 24 रूपए, मुख्यमंत्री नोनी सशक्तिकरण सहायता योजना के अंतर्गत 7029 श्रमिकों को 14 करोड़ 5 लाख 80 हजार रूपए, मुख्यमंत्री नौनिहाल छात्रवृत्ति योजना के तहत् 33506 श्रमिकों के बच्चे को 7 करोड़ 13 लाख 10 हजार 500 रूपए, मुख्यमंत्री श्रमिक औजार सहायता योजना के अंतर्गत 9224 श्रमिकों को 3 करोड़ 20 लाख 89 हजार 668 रूपए, मुख्यमंत्री श्रमिक सियान सहायता योजना के तहत् 1546 हितग्राहियों को 3 करोड़ 9 लाख 20 हजार रूपए, मुख्यमंत्री सायकल सहायता योजना के अंतर्गत 5495 श्रमिकों को 2 करोड़ 38 लाख 74 हजार 523 रूपए, निर्माण श्रमिकों के बच्चों हेतु उत्कृष्ट खेल प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत 4 हितग्राहियों को 1 लाख 55 हजार रूपए, मुख्यमंत्री निर्माण श्रमिक आवास सहायता योजना 58 हितग्राहियों को 58 लाख रूपए, मुख्यमंत्री निर्माण श्रमिक दीर्घायु सहायता योजना 4 श्रमिकों को 80 हजार रूपए, मुख्यमंत्री सिलाई मशीन सहायता योजना 83 श्रमिकों को 6 लाख 55 हजार 7 सौ रूपए, मुख्यमंत्री निर्माण श्रमिक पेंशन सहायता योजना 23 हितग्राहियों को 34 हजार 5 सौ रूपए डीबीटी के माध्यम से अंतरित किए गए। इस अवसर पर सचिव सह श्रमायुक्त श्रीमती अलरमेल मंगई डी छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य सनिर्माण कर्मकार मंडल के सचिव गिरिश कुमार रामटेके अपर आयुक्त श्रम द्वय श्री एस. एल. जांगड़े एवं श्रीमति सविता मिश्रा सहित श्रमिक उपस्थित थे।   कार्यक्रम के दौरान श्रम मंत्री श्री देवांगन ने  मुख्यमंत्री निर्माण श्रमिक मृत्यु एवं दिव्यांग सहायता योजना के अंतर्गत कुशालपुर रायपुर निवासी मनीष मरकाम एवं खमतरई निवासी श्रीमती मंग्लीन साहू  को एक-एक लाख रूपए की सहायता राशि का चेक, मुख्यमंत्री नोनी सक्तिकरण सहायता योजना के तहत रायपुर निवासी श्रीमती अनीता नाग एवं रायपुर निवासी श्रीमती संगीता ढीमर  को 20-20 हजार रूपए का चेक, की चेक प्रदाय किया गया।   मुख्यमंत्री श्रमिक सियान सहायता योजना के अंतर्गत चंगोरा भाठा निवासी बिहारी लाल  देवांगन एवं भवानी नगर कोटा रायपुर निवासी श्रीमती राही साहू को 20-20 हजार रूपए का चेक, मुख्यमंत्री नौनिहाल छात्रवृत्ति योजना तहत कुशालपुर निवासी लक्ष्मी सोनकर को 8  हजार रूपए, मुख्यमंत्री नोनी बाबू मेधावी शिक्षा सहायता योजना के तहत शैल सार्वे को 5 हजार का चेक प्रदान किया।

महानाद मेयर दीपक बाली द्वारा प्रात्साहित करने पर नगर के जाने-माने चिकित्सक डॉ. ईश्वर पैगिया अब प्रतिदिन 2 घंटे सरकारी अस्पताल में अपनी फ्री सेवायें देंगे। मेयर दीपक बाली ने अपने ‘स्वस्थ काशीपुर’ संकल्प के तहत उक्त निजी चिकित्सक की अवैतनिक नियुक्ति कराई है। आपको बता दें कि मेयर दीपक वाली ने चुनाव के दौरान एक संकल्प काशीपुर को स्वस्थ रखने का भी लिया था। इसी संकल्प के तहत बाली ने राजकीय चिकित्सालय में डॉक्टरों की कमी के चलते मरीजों को हो रहीं परेशानी को देखते होते हुए योजना के तहत सरकारी अस्पताल में फिजिशियन डॉ. ईश्वर पैगिया को राजकीय चिकित्सालय में अपनी निःशुल्क सेवायें देने के लिए प्रोत्साहित किया। डॉ. पैगिया के स्वीकार करने के पश्चात मेयर बाली ने राजकीय चिकित्सालय पहुंचकर डॉ. ईश्वर पैगिया को चिकित्सालय के अधीक्षक की तरफ से नियुक्ति पत्र देकर अस्पताल में उनकी सेवाओं का आरंभ कराया। यह पहल शहरवासियों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएँ प्रदान करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। इस प्रयास में मुख्य चिकित्सा अधीक्षक डॉक्टर राजीव कुमार का भी महत्वपूर्ण योगदान रहा।