छत्तीसगढ़

रायपुर धरती का श्रृंगार हरियाली से है, इसलिए हर व्यक्ति को पौधरोपण का संकल्प लेना चाहिएश् यह संदेश राज्यपाल रमेन डेका ने गत दिवस कोरिया जिले के अधिकारियों, कर्मचारियों और नागरिकों को दिया। अपने एक दिवसीय कोरिया प्रवास के दौरान उन्होंने जिला अधिकारियों की बैठक में वन संरक्षण और पर्यावरण संरक्षण पर जोर देते हुए पौधे लगाने की अपील की। राज्यपाल डेका ने कहा कि श्एक पेड़ माँ के नामश् योजना के तहत सभी स्कूल, कॉलेज, अस्पताल, छात्रावास, कलेक्ट्रेट और अन्य सरकारी-अशासकीय कार्यालयों में पौधरोपण किया जाना चाहिए। उन्होंने वन विभाग को विशेष निर्देश देते हुए कहा कि पौधे केवल लगाए ही न जाएं, बल्कि उनकी देखभाल भी सुनिश्चित की जाए। वन संरक्षण पर विशेष जोर राज्यपाल ने वन विभाग और जिला प्रशासन को निर्देश दिए कि वनों की कटाई को रोकने के लिए ठोस कदम उठाए जाएं और लोगों को ज्यादा से ज्यादा पौधे लगाने के लिए प्रेरित किया जाए। उन्होंने सुझाव दिया कि जागरूकता अभियान चलाकर ग्रामीणों और शहरी नागरिकों को हरियाली बढ़ाने के लिए प्रेरित किया जाए। राज्यपाल ने कहा पौधे न सिर्फ हमें ऑक्सीजन देते हैं बल्कि पर्यावरण को स्वच्छ रखते हैं। हमें आने वाली पीढ़ियों के लिए हरियाली बचानी होगी। इस पहल से कोरिया जिले में हरित क्रांति को नई दिशा मिलने की उम्मीद है और प्रशासन की सहभागिता से जिले को अधिक हराभरा बनाने की दिशा में कार्य किया जाएगा।

रायपुर मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय से आज उनके निवास कार्यालय में आरंग विधायक गुरु खुशवंत साहेब ने सौजन्य मुलाकात की।  मुख्यमंत्री श्री साय ने गुरु खुशवंत को आज उनके जन्मदिन के अवसर पर हार्दिक बधाई और शुभकामनाएँ दी। उन्होंने गुरु खुशवंत साहेब के उज्ज्वल भविष्य की कामना की। इस अवसर पर गुरु बालदास साहेब भी उपस्थित रहे।

बिलासपुर बिलासपुर हाईकोर्ट ने शहर में जगह-जगह कचरे के ढेर, अतिक्रमण और बिना प्लानिंग निर्माण पर जिला प्रशासन और निगम अफसरों को जमकर फटकारा है। चीफ जस्टिस रमेश सिन्हा की डिवीजन बेंच ने कहा कि एक पेन से जो काम हो सकता है वह आप नहीं करते, सिर्फ ड्रामा करने जाते हैं। शहर में जगह- जगह हुए अतिक्रमणों को हटाएं, इसके लिए आपके पास पर्याप्त आदेश हैं। निगम और प्रशासन की लापरवाही से आम लोगों का जीवन नर्क बन रहा है। शहर में जगह-जगह गंदगी और कचरे के ढेर पर स्व संज्ञान लेकर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने कहा कि लोगों की परेशानियों पर नजर रखकर उसका निवारण करना हमारा काम नहीं है, मगर जो हो रहा है उसे इग्नोर भी नहीं किया जा सकता। जस्टिस सिन्हा ने कहा कि स्मार्ट सिटी लिमिटेड ने जो फुटपाथ बनाया है उस पर कोई दिव्यांग तो क्या, अच्छा खासा आदमी नहीं चल सकता। जगह-जगह अतिक्रमण है। इस दिव्यांग अनुकूल फुटपाथ पर डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट और निगम कमिश्नर खुद जाकर देखें। निगम आयुक्त को इस तरह की लापरवाही के लिए सस्पेंड किया जाना चाहिए। कछुए मारे जाने पर प्रशासन और मंदिर ट्रस्ट पर उठाए सवाल महामाया मंदिर परिसर के कुंड में दो दर्जन कछुए मारे जाने पर चीफ जस्टिस ने कहा कि वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट का क्या हाल किया जा रहा है। इस समय मंदिर ट्रस्ट क्या कर रहा था? यहां रोजाना लोगों का आना-जाना होता है। जाल किस तरह लगाया गया कि, इतने सारे कछुए चपेट में आ गए। निगम व प्रशासन से मांगा शपथपत्र जरहाभाटा ओमनगर में लगातार कचरा जमा होने का भी जिक्र किया जिसमें 4 करोड़ साफ- सफाई में यूं ही व्यय किये जाने की बात कही गई है। सिरगिट्टी में कारखानों के अवशेष और कचरा डंप करने पर भी सवाल उठाते हुए सभी मुद्दों पर डिवीजन बेंच ने कलेक्टर बिलासपुर और नगर निगम आयुक्त बिलासपुर से व्यक्तिगत शपथपत्र पर जवाब मांगा है। इसमें बताना होगा कि प्रशासन इन सारी समस्याओं का निराकरण कैसे करेगा। अगली सुनवाई 9 अप्रैल को निर्धारित की गई है।  

रायपुर  प्रदेशवासियों को कुछ दिनों की राहत के बाद अब फिर से भीषण गर्मी का सामना करना पड़ सकता है. मौसम विभाग के अनुसार, अगले तीन दिनों में छत्तीसगढ़ के अधिकतम तापमान में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ोतरी हो सकती है. इसके बाद तापमान में कोई विशेष परिवर्तन नहीं होगा. मौसम विभाग के अनुसार, पिछले 24 घंटों में प्रदेश का मौसम शुष्क रहा. बिलासपुर में सबसे अधिक तापमान 39.0°C दर्ज किया गया, जबकि अंबिकापुर में न्यूनतम तापमान 14.4°C रहा. मौसम विभाग के पूर्वानुमान के मुताबिक, आज प्रदेश में मौसम शुष्क रहेगा. वहीं राजधानी रायपुर में आसमान साफ रहने की संभावना है. अधिकतम तापमान 40°C और न्यूनतम तापमान 23°C रहने का अनुमान है.

रायपुर श्रम मंत्री सह अध्यक्ष लखन लाल देवांगन ने कहा है कि श्रम विभाग की योजनाओं से अधिक से अधिक श्रमिकों को लाभान्वित किया जाए। उन्होंने कहा कि श्रमिक कल्याण हमारी सरकार की प्राथमिकता है। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की मंशा है कि श्रमिकों के बच्चे भी समाज के अन्य वर्गों के बच्चों की तरह उन्हें भी आगे बढ़ने का अवसर मिले। इस दिशा में लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। श्रम मंत्री देवांगन आज नवा रायपुर स्थित   छत्तीसगढ भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मण्डल के संचालक मण्डल की बैठक को संबोधित कर रहे थे। श्रम मंत्री लखन लाल देवांगन की अध्यक्षता में हुए संचालक मंडल की बैठक में निर्माण श्रमिकों के योजनाओ का लाभ वित्तीय वर्ष 2025-26 में सुचारू रूप से प्रदाय के लिए 580 करोड़ 11 लाख रूपए का बजट का अनुमोदन किया गया। देवांगन ने अधिकारियों को ई श्रम पोर्टल में अधिक से अधिक निर्माणी श्रमिक का पंजीयन कराने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि निर्माणी श्रमिकों के पंजीयन नवीनीकरण हेतु लंबित प्रकरण को शीघ्रता से परीक्षण कर नवीनीकरण किया जाए। बैठक में शहीद वीरनारायण सिंह श्रम अन्न योजना के तहत् प्रदेश के समस्त जिलों मे भोजन केन्द्र प्रांरभ किये जाने के निर्देश दिए गए। वर्तमान में यह योजना प्रदेश के 13 जिला एवं 41 भोजन केन्द्र संचालित है। गौरतलब है कि श्रम मंत्री देवांगन द्वारा छत्तीसगढ भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मण्डल के 1 लाख 14 हजार 902 श्रमिकों को 53 करोड़ 43 लाख 74 हजार 915 रूपए एवं छत्तीसगढ़ असंगठित कर्मकार राज्य समाजिक सुरक्षा मंडल के 13 हजार 889 श्रमिको के 21 करोड़ 39 हजार 500 रूपए इस प्रकार कुल 1 लाख 28 हजार 791 श्रमिकों को राशि 74 करोड़ 44 लाख 14 हजार 415 रूपए डीबीटी जरिए वितरण किया गया है। बैठक में श्रम विभाग की सचिव श्रीमती अलरमेलमंगई डी, अपर श्रमायुक्त द्वय श्रीमती सविता मिश्रा और एस.एल.जांगडे, उप श्रमायुक्त एस.एस.पैकरा, भारत सरकार के श्रम एवं रोजगार मंत्रालय केे प्रतिनिधि डी.के.सिंह, वित्त विभाग के प्रतिनिधि सीताराम तिवारी, जल संसाधन विभाग के प्रतिनिधि एस.एल.देवांगन, नगरीय प्रशासन विभाग के प्रतिनिधि दुलेश्वर सोनभ्रद एवं मण्डल के सचिव गिरीश रामटेके उपस्थिति थे।

रायपुर मुख्यमंत्री कन्या सामूहिक विवाह योजना के तहत आज मुंगेली जिला मुख्यालय में आयोजित सामूहिक विवाह में 192 जोड़े पारंपरिक रीति-रिवाजों से दाम्पत्य बंधन में बंधे। मुंगेली के डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी स्टेडियम में बेहद उत्साहपूर्ण माहौल में आयोजित सामूहिक विवाह समारोह में बाजे-गाजे के साथ बारात निकाली गई और कार्यक्रम स्थल पहुँचने पर सभी दूल्हों का भव्य स्वागत किया गया। उप मुख्यमंत्री अरुण साव अपनी धर्मपत्नी श्रीमती मीना साव के साथ सामूहिक विवाह में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। उन्होंने सभी नवविवाहित जोड़ों को आशीर्वाद दिया और उनके सुखी दाम्पत्य जीवन की कामना की। सभी नवविवाहित जोड़ों को राज्य शासन की ओर से 35-35 हजार रुपए के चेक एवं उपहार भेंट किए गए। विधायक पुन्नूलाल मोहले भी आयोजन में शामिल हुए।     उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने सामूहिक विवाह समारोह को संबोधित करते हुए कहा कि सरकार गरीब परिवारों की आर्थिक परेशानियों को कम करने के लिए प्रतिबद्ध है। विवाह और इलाज दो ऐसे बड़े खर्च हैं जिन्हें अब सरकार उठा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आयुष्मान भारत योजना के तहत पांच लाख रुपए तक का निःशुल्क इलाज उपलब्ध कराया जा रहा है। वहीं मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की सरकार ने गरीब परिवारों के लिए कन्या विवाह योजना को सशक्त बनाया है। उन्होंने 192 जोड़ों के विवाह के सफल आयोजन के लिए जिला प्रशासन को बधाई दी और कहा कि सरकार आगे भी इसी तरह जरूरतमंदों की मदद करती रहेगी। विधायक पुन्नूलाल मोहले ने नवविवाहित जोड़ों को शुभकामनाएँ देते हुए कहा कि मुख्यमंत्री कन्या सामूहिक विवाह योजना के तहत प्रत्येक जोड़े को 35-35 हजार रुपए का चेक और 15 हजार रुपए के उपहार दिए जा रहे हैं। उन्होंने लोगों से सरकारी योजनाओं का अधिक से अधिक लाभ उठाने की अपील की और कहा कि सरकार आवास, स्वास्थ्य, शिक्षा, पेयजल, बिजली एवं अन्य बुनियादी जरूरतों के लिए कई कल्याणकारी योजनाएँ चला रही हैं। कलेक्टर राहुल देव, पुलिस अधीक्षक भोजराम पटेल, वनमंडलाधिकारी संजय यादव, जिला पंचायत के सीईओ प्रभाकर पाण्डेय, जिला पंचायत के अध्यक्ष श्रीकांत पाण्डेय और उपाध्यक्ष श्रीमती शांति देवचरण भास्कर सहित जनप्रतिनिधि, वर-वधू के परिजन और गणमान्य नागरिक बड़ी संख्या में कार्यक्रम में मौजूद थे।

रायपुर गत दिवस मनेंद्रगढ़ प्रवास के दौरान राज्यपाल रमेन डेका ने कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में कलेक्टर डी राहुल वेंकट एवं जिले के अन्य अधिकारियों की बैठक ली। इस दौरान उन्होंने जिले में क्रियान्वित किए जा रहे शासन की योजनाओं, उनकी प्रगति और लाभान्वित हितग्राहियों के सम्बन्ध में एजेंडावार जानकारी ली। अपने प्रवास में कलेक्ट्रेट परिसर आगमन पश्चात सर्वप्रथम उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। इसके पश्चात उन्होंने ’एक पेड़ मां के नाम अभियान’ के तहत कलेक्ट्रेट परिसर में सफेद चंदन के पौधे का रोपण किया। बैठक के पश्चात उन्होंने ग्राम तेंदुडांड का निरीक्षण किया और वहां प्रधानमंत्री आवास योजनांतर्गत निर्मित आवास का अवलोकन किया और हितग्राहियों से चर्चा की। साथ ही उन्होंने एन आर एल एम के समूह की महिलाओं के साथ चर्चा कर उनके द्वारा किए जा रहे कार्यों को जाना। आज राज्यपाल डेका ने बैठक में  जिले के विभिन्न विभागों के अंतर्गत किए जा रहे जनहितकारी कार्यों के प्रगति की एजेंडावार जानकारी ली। उन्होंने  जिले में जलसंसाधन विभाग अंतर्गत जल संचयन एवं संवर्धन की वर्तमान स्थिति एवम जिले में जलसंचयन हेतु किए जा रहे कार्यक्रम की जानकारी ली। उन्होंने भूजल स्तर बढ़ाने के लिए विभाग को सक्रियता के साथ कार्य करने एवं जलसंचयन हेतु नागरिकों को प्रोत्साहित करने के निर्देश दिए। पौधारोपण एवं पर्यावरण संवर्धन पर चर्चा करते हुए उन्होंने जिले में वृक्षारोपण, महुआ बचाव अभियान, लघु वनोपज संग्रहण, लाख विकास योजना की जानकारी लेते हुए आवश्यक निर्देश दिए।  इस दौरान उन्होंने सभी अधिकारियों को अपने घर, स्कूल, कॉलेज, सार्वजनिक भवन परिसर अथवा जहां कहीं भी संभव हो एक पेड़ अपने मां के नाम से अवश्य लगाने के निर्देश दिए। कृषि विभाग अंतर्गत उन्होंने जैविक कृषि को प्रोत्साहन देने जैविक खेती मिशन एवं परंपरागत कृषि विकास योजना की जानकारी लेते हुए जिले में जैविक कृषि को बढ़ावा देने हेतु आवश्यक कदम उठाने के निर्देश दिए। स्वच्छ भारत मिशन की समीक्षा करते हुए उन्होंने डोर टू डोर कचरा कलेक्शन ठोस एवम तरल अपशिष्ट प्रबंधन, सामुदायिक शौचालय निर्माण, प्लास्टिक प्रबंधन इकाई, फिकल स्लज ट्रिटमेंट प्लांट, नगरीय निकायों में सोर्स सेग्रीगेशन सहित अन्य कार्यक्रमों की जानकारी ली एवम अपशिष्ट प्रबंधन को बेहतर करने के निर्देश दिए। उन्होंने स्वास्थ्य विभाग अंतर्गत जिले में दी जा रही स्वास्थ्य सेवा की जानकारी ली । योग के लिए जागरूकता हेतु विद्यालयों में चलाए जा रहे आयुर्विद्या कार्यक्रम एवं महिलाओं के लिए चलाए जा रहे सुप्रजा कार्यक्रम की भी जानकारी ली। टीबी मुक्त भारत अभियान अंतर्गत टीबी उन्मूलन कार्यक्रम की जानकारी लेते हुए उन्होंने इसके लिए गहन अभियान चलाने की बात कही। साथ ही इसके लिए सभी विभागों को आपसी समन्वय के साथ कार्य करने को कहा। इसके अलावा बाल लिंगानुपात , बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान, बाल विवाह रोकथाम सम्बन्धी गतिविधियों की जानकारी ली। इस दौरान उन्होंने विशेष कैंपेन चलाकर बालविवाह रोकने के निर्देश दिए। उन्होंने जागरूकता अभियान चलाकर बाल विवाह के नुकसान के प्रति लोगों को जागरूक करने के निर्देश दिए। साथ ही स्थानीय विधायक एवं सांसदों के माध्यम से भी इस अभियान को और अधिक गहनता एवं सक्रियता से चलाने के निर्देश दिए। शिक्षा विभाग अंतर्गत जिले में स्कूली बच्चों के शिक्षा के सम्बन्ध में  चलाई जा रही योजनाओं, छात्रवृत्ति योजना, मुस्कान पुस्तकालय योजना सहित अन्य योजनाओं की जानकारी ली। इस दौरान उन्होंने श्रम विभाग को बच्चों के शिक्षा उन्नयन के लिए अभियान चलाकर श्रमिकों को बेहतर शिक्षा के प्रति जागरूक करने के निर्देश दिए और योजना का लाभ अधिक से अधिक हितग्राहियों तक पहुंचाने के निर्देश दिए। इसके अलावा स्कूली विद्यार्थियों को बड़ी संख्या में एन सी सी से जोड़ने के लिया कहा। ताकि उनमें व्यक्तित्व का बेहतर विकास के साथ साथ राष्ट्रीय भावनाओं का भी विकास हो। इस दौरान उन्होंने शिक्षा विभाग के अधिकारियों को निर्देशित करते हुए कहा कि स्कूल और महाविद्यालय के विद्यार्थियों के व्यक्तिव विकास के लिए किए जा रहे उपायों की नियमित मॉनिटरिंग करें। उनके करियर काउन्सलिंग के साथ साथ उनके भविष्य को लेकर उनके माता पिता से भी बातचीत करें। ग्रामीण एवं शहरी महिलाओं के कौशल उन्नयन को लेकर ग्रामीण एवं शहरी आजीविका मिशन अंतर्गत  प्रगति की समीक्षा की।  साथ ही उन्होंने दीनदयाल अंत्योदय योजना राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन के लाभान्वित महिला स्व सहायता समूह की भी जानकारी ली। इस दौरान उन्होंने लखपति दीदी योजना अंतर्गत हितग्राहियों के बारे में जानकारी ली एवं इस कार्यक्रम को और भी बेहतर ढंग से लागू करने के निर्देश दिए। इस दौरान उन्होंने महिलाओं को और अधिक प्रोत्साहित करते हुए समूह से जुड़ने और उनके उपलब्धियों को जन जन तक पहुंचाने के निर्देश दिए ताकि उनसे और अधिक लोग प्रेरणा ले सकें। उन्होंने नशामुक्ति के लिए किए जा रहे कार्यक्रम योग , प्रशिक्षण, काउन्सलिंग आदि कार्यक्रम की जानकारी ली। इस दौरान उन्होंने युवाओं को नशा से दूर रखने के लिए गहन जागरूकता अभियान के साथ उन्हें रचनात्मक कार्यों से जोड़ने के निर्देश दिए। नशामुक्ति के लिए उन्होंने सीमाओं पर सख्ती से  कार्यवाही करने के निर्देश दिए। साथ ही नशा कारोबार के खिलाफ सभी विभाग को समन्वय कर सख्त कार्यवाही करने के निर्देश दिए। इस दौरान उन्होंने नशा के विरुद्ध अभियान चलाकर विद्यार्थियों को इससे बड़ी संख्या में जोड़ने को कहा। आदिम जाति विकास विभाग अंतर्गत जनजातीय वनवासी क्षेत्रों में छात्रावास, आश्रम, एकलव्य आवासीय विद्यालय, विशेष पिछड़ी जनजाति विद्यालय में शिक्षा व्यवस्था, खेल सुविधा  सहित दी जा रही सुविधाओं की जानकारी ली एवम आवश्यक निर्देश दिए। साथ ही उन्होंने पीएम जनजाति आदिवासी न्याय महाअभियान अंतर्गत समस्त हितग्राहियों को दी जा रही केंद्र एवम राज्य सरकार  की योजनाओं आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, राष्ट्रीय सिकल सेल उन्मूलन कार्यक्रम ,गर्भवती महिलाओं के लिए दी जारी सुविधा सहित मोबाइल मेडिकल यूनिट सुविधा की जानकारी लेते हुए आवश्यक निर्देश दिए। रेडक्रॉस सोसायटी के जिला शाखा के सम्बन्ध में जानकारी लेते हुए उन्होंने इसके अध्यक्ष का चुनाव शीघ्र करवाने के निर्देश दिए। साथ ही उन्होंने जिले में इसकी सदस्यता बढ़ाने के निर्देश दिए। इसके अलावा टीबी उन्मूलन कार्यक्रम में रेडक्रॉस की गतिविधियों को तीव्र करने के निर्देश दिए। साथ ही सड़क दुर्घटनाओं से बचाओ के लिए सघन अभियान चलाने के भी निर्देश दिए। राज्यपाल डेका ने जिले के पुरातात्विक एवं सांस्कृतिक धरोहरों के बारे में जानकारी ली। इस दौरान उन्होंने निर्देश दिया कि फॉसिल पार्क को लेकर विशेषज्ञों से चर्चा करें  और इस क्षेत्र से … Read more

दुर्ग छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले के अजाक थाने में पदस्थ डीएसपी रैंक के अधिकारी पर यौन शोषण का मामला दर्ज हुआ है. जामुल क्षेत्र की रहने वाली 21 वर्षीय युवती ने पद्मनाभपुर थाने में इस संबंध में लिखित शिकायत दर्ज कराई है. युवती ने डीएसपी पर शादी का झांसा देकर यौन संबंध बनाने की बात कही है. यही नहीं मारपीट व जान से मारने की धमकी देने का भी आरोप लगाया है. युवती की शिकायत पर पद्मनाभपुर पुलिस ने 26 मार्च 2025 को डीएसपी के खिलाफ बीएनएस की धारा 115(2), 296, 351(3), 69 के तहत अपराध दर्ज कर जांच शुरू कर दी है. पद्मनाभपुर पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार दुर्ग पुलिस में पदस्थ डीएसपी रैंक के अधिकारी विनोद मिंज के खिलाफ दुष्कर्म और मारपीट का मामला दर्ज हुआ है. पीड़ित युवती की शिकायत के अनुसार डीएसपी मिंज से उसकी मुलाकात 2024 में हुई थी. धीरे-धीरे परिचय बढ़ा और डीएसपी मिंज ने शादी का प्रस्ताव रख दिया. युवती डीएसपी की बातों में आ गई. युवती के अनुसार डीएसपी मिंज ने शादी का प्रलोभन देकर कई बार शारीरिक संबंध बनाए. जब शादी की बात आई तो डीएसपी ने मना कर दिया. डीएसपी मिंज के हैं दो बच्चे युवती ने बताया कि डीएसपी मिंज पहले से शादीशुदा है और उसके दो बच्चे भी हैं. यह बात भी युवती से छिपाई और बार-बार शादी का प्रलोभन देता रहा. युवती ने शिकायत में यह भी बताया कि शादी का दबाव बनाने पर उसके साथ मारपीट की और गाली गलौच भी किया. साथ ही जान से मारने की धमकी भी दी. युवती की शिकायत की जांच के बाद पद्मनाभपुर पुलिस ने इस मामले में अपराध दर्ज कर विवेचना शुरू कर दी है.

रायपुर  छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल ने प्रशासनिक सुविधा के दृष्टिकोण से लंबे समय से एक ही स्थान पर जमे अधिकारियों का तबादला किया है. बताया जा रहा है कि यह लंबे समय से प्रतिक्षित यह तबादला आवास एवं पर्यावरण मंत्री ओपी चौधरी के आदेश पर जारी हुआ है. ताजा आदेश में, तबादले की जद में आए अपर आयुक्त एचके जोशी को दुर्ग प्रक्षेत्र से हटाकर नवा रायपुर मुख्यालय के साथ नवा रायपुर प्रक्षेत्र की जिम्मेदारी सौंपी गई है. इसी तरह अपर आयुक्त अजीत सिंह पटेल को बिलासपुर प्रक्षेत्र, अपर आयुक्त एमडी पनारिया को दुर्ग प्रक्षेत्र, अपर आयुक्त एसके भगत को रायपुर प्रक्षेत्र और अपर आयुक्त एचके वर्मा का जगदलपुर प्रक्षेत्र में तबादला किया गया है.

रायपुर छत्तीसगढ़ राज्य के राज्यपाल रमेन डेका ने गत दिवस  कोरिया प्रवास के दौरान आज कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में प्रशासनिक अधिकारियों की समीक्षा बैठक ली। उन्होंने जिले में आदिवासी वर्ग के लोगों के सामाजिक और आर्थिक विकास पर विशेष ध्यान देने, सड़क दुर्घटना के रोकथाम हेतु प्रभावी कदम उठाने, मादक पदार्थों के परिवहन, विक्रय, भंडारण को प्रतिबंधित करने, पर्यावरण संरक्षण के माध्यम से प्रकृति का संतुलन बनाए रखने, जल संचयन को बढ़ाने, पर्यटन को बढ़ावा देने, टीबी उन्मूलन जैसे अन्य योजनाओं का धरातल पर उचित क्रियान्वयन करने के निर्देश सभी अधिकारियों को दिए। जिससे योजनाओं का लाभ अंतिम पायदान में खड़े व्यक्ति तक पहुँच सके।  इस अवसर पर कलेक्टर श्रीमती चन्दन त्रिपाठी सहित विभागीय अधिकारी उपस्थित थे। बैठक में राज्यपाल रमेन डेका ने दूरस्थ आदिवासी जिले में निवासरत लोगों को मुख्य धारा से जोड़ने के लिए उन्हें शासकीय योजनाओं से प्राथमिकता से लाभांवित करने के निर्देश दिए।  उद्योग, स्वरोजगार व्याप नाते केंद्र व राज्य प्रवर्तित योजनाओं का लाभ हितग्राहियों तक गम्भीरता से पहुँचाने एवं आमजनो के जीवन स्तर में बदलाव लाने हेतु निर्देशित किया। राज्यपाल डेका ने जिले में सड़क दुर्घटना से होने वाली जनहानि के रोकथाम हेतु जिला प्रशासन को प्रभावी कदम उठाने के निर्देश दिए। यातायात नियमों का कड़ाई से पालन कराने के निर्देश दिए। साथ ही सड़क दुर्घटना से संलिप्त भारी वाहनो के मालिकों की बैठक लेकर उनके वाहन चालकों की समय-समय पर कॉउंसलिंग करने एवं लापरवाही पूर्वक वाहन चलाने व मादक पदार्थाे का सेवन कर वाहन चलाने वाले चालकों पर कड़ाई से प्रतिबंध लगाने के निर्देश दिए। राज्यपाल डेका ने मादक पदार्थों के सेवन के रोकथाम हेतु जिले में नशीली सामग्रियों के परिवहन, भण्डारण व विक्रय पर प्रतिबंध लगाने हेतु दंडात्मक कार्यवाही करने के निर्देश दिए। उन्होंने आमजनों में नशा त्याग हेतु अभियान चलाकर जनजागरूकता लाने की बात कही। साथ ही युवाओं में नशा से होने वाले दुष्प्रभाव की जानकारी देने हेतु स्कूल, कॉलेज में नशामुक्ति अभियान चलाने के लिए कहा एवं जिले में संचालित नशा मुक्त केंद्रों का भी उचित संचालन कराने के निर्देश दिए। राज्यपाल ने पर्यावरण संरक्षण, जल संचयन व भू-जल स्तर में वृद्धि हेतु अधिक से अधिक पौधरोपण करने व उनका उचित देखभाल करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि हमारे जीवन में पेड़ों का अत्याधिक महत्व है एवं प्रकृति का संतुलन बनाए रखने हेतु पौधरोपण आवश्यक है। उन्होंने सीसी रोड निर्माण के दौरान पेड़-पौधों के लिए पर्याप्त जल,जमीन को छोड़कर ही निर्माण कराने के निर्देश दिए। बैठक में राज्यपाल ने शत प्रतिशत बालिकाओं और श्रमिको के बच्चों को शिक्षा से जोड़ने की बात कही। साथ ही ड्रॉप आउट को रोकने के लिए जिला शिक्षा अधिकारी को निर्देश दिए। स्वास्थ्य सुविधाओं की जानकारी लेते हुए जिले में टीबी, एनीमिया, कुष्ठ उन्मूलन की दिशा में कार्य करने और आमजनों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराने हेतु निर्देशित किया। टीबी मुक्त भारत के लिए कोरिया जिले को भी विशेष प्रयास करने की बात कही। उन्होंने रेडक्रॉस सोसायटी के गठन के सम्बंध में जानकारी लेते हुए नियमित समीक्षा करने के निर्देश दिए तय सीमा में चुनाव कराने के निर्देश दिए उन्होंने रेडक्रॉस सोसायटी के सदस्यों को कुष्ठ उन्मूलन में सहभागिता निभाने और रेडक्रॉस सोसायटी में सदस्यों की संख्या बढ़ाने पर जोर दिया। युवाओं के शारीरिक-मानसिक विकास के साथ राष्ट्रीयता की भावना, नैतिक व चारित्रिक गुणों के विकास हेतु एनसीसी को और अधिक स्कूल, कॉलेज के युवाओं को जोडने के लिए समुचित प्रयास करने के लिए जिला शिक्षा अधिकारी को निर्देश दिए। उन्होंने युवाओं को रोजगार व स्वरोजगार दे जोड़ने के लिए कौशल विकास पर विशेष ध्यान देने की बात कही। उन्होंने स्टार्टअप को अपनाने के जिला प्रशासन को विशेष पहल करने की बात कही। राज्यपाल ने कहा यह जिला पर्यटन की आपार सम्भवनाएँ से भरा है। जिला इसके लिए प्रशासन को पर्यटन के क्षेत्र में विशेष कार्य करने की बात कही। उन्होंने जिले में लीची फसल को बढ़ावा देने तथा लीची जूस  उत्पादन के लिए किसानों को प्रेरित करने कहा।

रायपुर मुख्यमंत्री विष्णु देव साय से आज उनके निवास कार्यालय में आरंग विधायक गुरु खुशवंत साहेब ने सौजन्य मुलाकात की।  मुख्यमंत्री साय ने गुरु खुशवंत को आज उनके जन्मदिन के अवसर पर हार्दिक बधाई और शुभकामनाएँ दी। उन्होंने गुरु खुशवंत साहेब के उज्ज्वल भविष्य की कामना की। इस अवसर पर गुरु बालदास साहेब भी उपस्थित रहे।

ओपीडी पंजीयन क्षेत्र में मरीजों को आभा एप से रजिस्ट्रेशन में मिलेगी बड़ी राहत रायपुर, मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में नागरिकों की सुविधाओं को डिजिटल और स्मार्ट सेवाओं से जोड़ने की दिशा में निरंतर कार्य किया जा रहा है। इसी क्रम में रायगढ़ स्थित स्व. लखीराम अग्रवाल स्मृति शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय में ओपीडी पंजीयन काउंटर के पब्लिक एरिया (वेटिंग हॉल सहित) को फ्री वाई-फाई ज़ोन में तब्दील किया गया है। यह सुविधा राज्य के किसी भी शासकीय मेडिकल कॉलेज में पहली बार प्रारंभ की गई है। इस अभिनव पहल को स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल एवं वित्त मंत्री ओ. पी. चौधरी के सतत मार्गदर्शन में, अधिष्ठाता डॉ. विनीत जैन एवं अस्पताल अधीक्षक डॉ. एम. के. मिंज के निर्देशन में क्रियान्वित किया गया है। डिजिटल हेल्थ को बढ़ावा देने की दिशा में ठोस कदम फ्री वाई-फाई सुविधा का उद्देश्य ओपीडी में आने वाले मरीजों और उनके परिजनों को आभा एप के माध्यम से डिजिटल पंजीयन में आने वाली समस्याओं को दूर करना है। एम.आर.डी. विभाग के अंतर्गत आने वाले इस क्षेत्र में अब मरीज अपने मोबाइल फोन से सीधे आभा एप के माध्यम से पंजीयन टोकन प्राप्त कर सकेंगे, जिससे पर्ची कटवाने की प्रक्रिया अधिक सरल, तेज और पारदर्शी हो गई है। डॉ. एम. के. मिंज ने बताया कि अस्पताल प्रबंधन को यह जानकारी मिली थी कि कई मरीजों को मोबाइल नेटवर्क की समस्या के कारण आभा एप से पंजीयन में कठिनाई हो रही थी। विशेषकर, मेडिकल कॉलेज पहाड़ी क्षेत्र में स्थित होने के कारण यह समस्या लगातार बनी हुई है। इन तकनीकी बाधाओं को ध्यान में रखते हुए यह निर्णय लिया गया कि ओपीडी पंजीयन क्षेत्र में फ्री वाई-फाई सुविधा प्रदान की जाए। इस सुविधा से मरीज और उनके परिजन अब बिना किसी नेटवर्क बाधा के आसानी से आभा एप से पंजीयन कर सकते हैं, जिससे न केवल सुविधा में वृद्धि होगी, बल्कि समय की भी बचत होगी। उल्लेखनीय है कि नेशनल मेडिकल कमिशन (NMC) द्वारा 4 जून 2024 को जारी निर्देशानुसार, सभी मेडिकल कॉलेजों को यह सुनिश्चित करना है कि ओपीडी/आईपीडी/आपातकालीन सेवाओं के लिए आने वाले मरीजों का पंजीकरण आभा आईडी के माध्यम से ही किया जाए। इस दिशा-निर्देश के अनुपालन हेतु आयुक्त, चिकित्सा शिक्षा, छत्तीसगढ़ द्वारा भी स्पष्ट निर्देश जारी किए गए हैं कि मेडिकल कॉलेज की मान्यता सुनिश्चित करने के लिए सभी मरीजों का पंजीयन आभा एप के माध्यम से ही किया जाए। इन्हीं दिशानिर्देशों और मरीजों की सुविधाओं को दृष्टिगत रखते हुए रायगढ़ मेडिकल कॉलेज में फ्री वाई-फाई सुविधा आज से औपचारिक रूप से ओपीडी क्षेत्र में प्रारंभ की गई है। यह पहल रायगढ़ मेडिकल कॉलेज को छत्तीसगढ़ में तकनीकी समावेशन वाले चिकित्सा संस्थानों की अग्रिम पंक्ति में खड़ा करती है और यह निश्चित रूप से डिजिटल हेल्थ मिशन की दिशा में एक सराहनीय और अनुकरणीय कदम है।