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भोपाल पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक कल्याण राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) श्रीमती कृष्णा गौर ने आईबीडी कॉलोनी की सड़क के चौड़ीकारण के निर्देश दिए हैं। उन्होंने निवास कार्यालय पर हुई बैठक के दौरान कहा कि रायसेन रोड पटेल नगर इस्कॉन मंदिर से खजूरीकलां तक जाने वाली सड़क है। यह सड़क आईबीडी कॉलोनी को रायसेन रोड पटेल नगर से जोड़ती है। इस सड़क पर कॉलोनी की ढाई हजार से अधिक आबादी को आवागमन में समस्या हो रही है। राज्यमंत्री श्रीमती गौर ने समस्या के निराकरण के लिए सड़क से अतिक्रमण को हटाकर सड़क चौड़ीकरण के आदेश दिए हैं। राज्यमंत्री श्रीमती गौर ने एसडीएम को सड़क का सीमांकन कर अतिक्रमण हटाने के लिए कहा। उन्होंने संबंधित सभी पक्षों और अधिकारियों के साथ मीटिंग में चर्चा कर रहवासियों की समस्याओं का निराकरण किया। उन्होंने कहा कि ओरिएंटल कॉलेज के द्वारा अपनी बसों को सड़क पर पार्क करने से आवागमन बाधित करना गंभीर बात है। राज्यमंत्री श्रीमती गौर ने कहा कि रायसेन रोड से प्रारंभ होकर आईबीडी कॉलोनी होते हुए खजूरीकलां को जोड़ने वाले रोड की चौड़ाई जितना संभव होगा बढ़ाई जाएगी। यह सड़क मास्टर प्लान की सड़क है। सड़क पर किसी को भी अतिक्रमण नहीं करने दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि सड़क पर कॉलेज के स्वीमिंग पूल का पानी सड़क पर आता है, इससे सड़क जल्दी उखड़ जाती है। इस समस्या को भी पाइप-लाइन डालकर दुरुस्त किया जाएगा। बैठक में एसडीएम श्री के.एल. खरे, सुनीता सिंह, नगर निगम और पीडब्ल्यूडी के अधिकारी मौजूद रहे।  

भोपाल समय में सोशल मीडिया जानकारी का सबसे प्रभावी माध्यम बन गया है। लेकिन इसके साथ हमारी जिम्मेदारी भी बढ़ गई है। खबर की सत्यता की पुष्टि के बाद ही सोशल मीडिया पर खबर प्रसारित करें। पोस्ट बनाते समय डीपीडीटी अधिनियम का पालन करना, पाठकों की रुचि और समझ का ध्यान रखना और सामग्री को सरल और प्रभावी बनाना आवश्यक है। संचालक, जनसम्पर्क श्री अंशुल गुप्ता ने कहा कि यह ध्यान रखना चाहिए कि सोशल मीडिया पर साझा की गई सामग्री सकारात्मक और पाठकों के लिए उपयोगी हो। जनता हमारे लिखे और बोले पर भरोसा करती है, इसलिए फैक्ट अवश्य चैक करें। खबर तथ्यपरक और सही होने से जनता में हमारा भरोसा बढ़ता है। संचालक श्री गुप्ता आज संभागीय जनसम्पर्क कार्यालय, भोपाल द्वारा आयोजित “सोशल मीडिया एवं न्यू एज मीडिया” विषय पर संभागीय कार्यशाला को संबोधित कर रहे थे। कार्यशाला में डिजिटल मार्केटिंग, वीडियो एडिटिंग, ग्राफिक डिजाइनिंग और स्क्रिप्ट राइटिंग जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर गहन चर्चा की गई। कार्यशाला में इन्फ्लुएंसर्स को आधुनिक डिजिटल टूल्स और नवीनतम तकनीकों से परिचित कराया गया। साथ ही उन्हें प्रशासनिक और सामुदायिक कार्यक्रमों में अधिक प्रभावी भूमिका निभाने के लिए प्रेरित किया गया। वर्कशॉप में डिजिटल मीडिया के प्रभाव, ब्रांड प्रमोशन की रणनीतियों और प्रभावी संवाद कौशल पर विशेष जोर दिया गया। विशेषज्ञ वक्ताओं ने डिजिटल मार्केटिंग के नवीनतम ट्रेंड्स, प्रभावी कहानी, कहने की कला और रचनात्मक कौशल विकसित करने के तरीकों को सरल और व्यावहारिक तरीके से समझाया। प्रतिभागियों ने सत्रों के दौरान तकनीकी और रचनात्मक पक्ष से जुड़े कई महत्वपूर्ण पहलुओं को सीखा, जिसमें वीडियो शूटिंग के दौरान रोशनी और फ्रेमिंग की तकनीकें, ग्राफिक डिजाइनिंग के मूल सिद्धांत और कहानी को प्रभावी ढंग से लिखने की विधियां शामिल थीं। प्रतिभागियों ने आधुनिक तकनीक और कौशल के साथ डिजिटल युग में अपनी जिम्मेदारियों को और प्रभावी तरीके से निभाने की प्रेरणा ली। अपर संचालक जनसंपर्क श्री संजय जैन, श्री जी. एस. वाधवा भी उपस्थित थे। कार्यशाला का संचालन संयुक्त संचालक जनसम्पर्क श्री पंकज मित्तल ने एवं आभार प्रदर्शन उप संचालक श्री अरूण शर्मा ने किया। कार्यशाला में सोशल मीडिया विशेषज्ञ श्री आर्यन चतुर्वेदी, श्री सर्वेश पंचोली, श्री इरशाद अहमद जैदी, श्री सतीश कुशवाह ने जानकारी दी। कार्यशाला में भोपाल संभाग के सभी जिलों के जनसंपर्क अधिकारी, सोशल मीडिया हैण्डलर एवं सोशल मीडिया इन्फ्लूएंसरों ने भाग लिया।  

भोपाल ऊर्जा मंत्री श्री प्रद्युम्न सिंह तोमर ने मंगलवार को अपने तीन दिवसीय दौरे के अंतिम दिन अहमदाबाद में साबरमती आश्रम का भ्रमण किया। उन्होंने कहा कि यहाँ के शांतिपूर्ण और ऐतिहासिक वातावरण ने मन को गहराई तक छू लिया। यह स्थान महात्मा गांधी के सिद्धांतों और उनके संघर्षों की गवाही देता है। आश्रम की सादगी और सौंदर्य ने हर किसी को प्रेरित किया। मंत्री श्री तोमर ने कहा कि साबरमती आश्रम भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन का एक प्रमुख केंद्र रहा है और आज भी यह अहिंसा व सत्य के संदेश को जन-जन तक पहुँचाने का कार्य कर रहा है। इस दौरे से न केवल ऐतिहासिक जानकारी मिली, बल्कि एक अद्वितीय मानसिक शांति का अनुभव भी हुआ। उन्होंने महात्मा गांधी की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित की। ऊर्जा मंत्री श्री तोमर ने कहा कि साबरमती आश्रम हमेशा से अतुलनीय ऊर्जा का जीवंत केंद्र रहा है और हम अपने आप में बापू की प्रेरणा को महसूस करते हैं। उन्होंने कहा कि साबरमती आश्रम देश की ही नहीं, बल्कि मानव जाति की ऐतिहासिक धरोहर है। यहां आकर मन को शांति मिलती है। उन्होंने साबरमती आश्रम आकर गांधी जी के जीवन और सिद्धांतों के सम्बन्ध में जानकारी हासिल की। इसके बाद आश्रम में मगन निवास, उपासना मंदिर, हृदयकुंज, विनोबा-मीरा कुटीर, नंदिनी, उद्योग मंदिर, सोमनाथ छात्रालय का भ्रमण किया। ऊर्जा मंत्री श्री तोमर ने आश्रम में विजिटर्स बुक में अपने विचार लिखे तथा बापू का चरखा भी चलाया। उन्होंने खादी से बना कुर्ता और कुछ महत्वपूर्ण किताबें खरीदते हुए कहा कि यह न केवल महात्मा गांधी जी के विचारों को नमन है, बल्कि स्वदेशी और आत्म निर्भर भारत की दिशा में एक छोटा लेकिन महत्वपूर्ण कदम भी है। खादी हमारे स्वाभिमान और आत्म निर्भरता का प्रतीक है। आइए स्वदेशी अपनाएं और राष्ट्र निर्माण में अपना योगदान दें। उन्होंने आश्रम में आए युवा पर्यटकों से भी बातचीत कर अनुभव साझा किए।

भोपाल  “शिक्षा और कौशल विकास” पर केंद्रित एक उच्च स्तरीय कार्यशाला मंगलवार को भोपाल के वल्लभ भवन में विज़न एमपी@2047 पहल के तहत किया गया। उच्च शिक्षा विभाग के प्रमुख सचिव श्री अनुपम राजन की अध्यक्षता में आयोजित कार्यक्रम में विशेषज्ञों, नीति निर्माताओं और विभिन्न हितधारकों ने मध्यप्रदेश में शिक्षा और कौशल विकास के ढांचे को सशक्त बनाने के लिए बदलावकारी रणनीतियों पर विचार-विमर्श किया। महिला एवं बाल विकास के प्रमुख सचिव श्रीमती रश्मि अरुण शमी, सचिव तकनीकी शिक्षा, श्री रघुराम राजेंद्रन, सचिव स्कूल शिक्षा, श्री संजय गोयल, आयुक्त उच्च शिक्षा श्री निशांत वरवड़े और आयुक्त आदिवासी विकास श्री श्रीमन शुक्ला सहित राज्य नीति आयोग के मुख्य कार्यकारी अधिकारी श्री ऋषि गर्ग, राज्य नीति आयोग और BCG के अधिकारी उपस्थित थे। कार्यशाला का मुख्य उद्देश्य शिक्षा और कौशल विकास के लिए विज़न एमपी@2047 के तहत दृष्टिकोण और लक्ष्यों को एकीकृत करना है। चर्चा की थीम विभिन्न शैक्षणिक स्तरों पर सकल नामांकन अनुपात (GER) में मौजूदा महत्वपूर्ण अंतर को पाटने और जनजातीय एवं ग्रामीण आबादी थी। प्रतिभागियों ने स्कूलों और उच्च शिक्षा संस्थानों में कौशल-आधारित शिक्षा को एकीकृत करने और मिशन अंकुर और सीएम राइज़ स्कूल जैसी पहलों के माध्यम से बुनियादी साक्षरता और संख्यात्मकता को बढ़ावा देने के लिए रणनीतियों पर भी चर्चा की। विज़न एमपी@2047 के तहत मध्य प्रदेश को नवाचार और समृद्धि के केंद्र में बदलने पर जोर दिया जाना है। इसका लक्ष्य स्कूलों में सर्वोच्च सकल नामांकन अनुपात (GER) हासिल करना, विश्वस्तरीय अनुसंधान और नवाचार सुविधाएं विकसित करना, और समाज के सभी वर्गों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा तक समान पहुंच सुनिश्चित करना है। प्रदेश में प्रौद्योगिकी का लाभ उठाकर शिक्षा की डिलीवरी को डिजिटाइज़ करने, और व्यक्तिगत एवं सुलभ शिक्षण अनुभव प्रदान करने का प्रयास किया जा रहा है। विजन एमपी@2047 में विभागों को 2 दिसंबर 2024 तक अपनी प्राथमिकताएं और सुझाव साझा करने के लिए आमंत्रित किया गया है। अगली कार्यशाला में हस्तक्षेपों को प्राथमिकता देने और इन लक्ष्यों को आगे बढ़ाने के लिए कार्यान्वयन की रूपरेखा को अंतिम रूप दिया जाएगा।  

भोपाल उप मुख्यमंत्री श्री राजेन्द्र शुक्ल ने कहा है कि गौर संग्रहालय कला, संस्कृति और शौर्य का अद्वितीय समन्वय है। उन्होंने कहा कि यह संग्रहालय न केवल डॉ. हरीसिंह गौर के जीवन, उनके विचारों और उनके द्वारा किए गए योगदान को प्रदर्शित करता है, बल्कि बुंदेलखंड और मध्य प्रदेश की समृद्ध विरासत को को संजोए हुए है। उप मुख्यमंत्री श्री शुक्ल ने डॉ. हरीसिंह गौर विश्वविद्यालय, सागर में शौर्य, संस्कृति एवं कला संग्रहालय का शुभारंभ किया। उप मुख्यमंत्री ने इसे क्षेत्र के लिए गर्व का प्रतीक बताते हुए कहा कि यह संग्रहालय नई पीढ़ी को न केवल अतीत से परिचित कराएगा, बल्कि उन्हें अपनी संस्कृति, परंपराओं और शौर्य की भावना को आत्मसात करने के लिए प्रेरित करेगा। उप मुख्यमंत्री श्री शुक्ल ने सभी को गौर संग्रहालय का भ्रमण करने और इसे व्यापक स्तर पर प्रचारित करने का आह्वान किया। खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री श्री गोविंद सिंह राजपूत, विधायक सागर श्री शैलेन्द्र जैन, कुलाधिपति श्री कन्हैया लाल बेरवाल, और कुलपति प्रो. नीलिमा गुप्ता भी उपस्थित रहे। संग्रहालय की विशेषताएं डॉ. गौर से संबंधित सामग्री: संग्रहालय में डॉ. हरीसिंह गौर से संबंधित साहित्य, उनके जीवन से जुड़ी दुर्लभ जानकारियां और सामग्री प्रदर्शित की गई है। जनजातीय संस्कृति: जनजातीय समाज की अनूठी संस्कृति, उनकी परंपराओं और उनके संघर्षों से संबंधित सामग्री प्रदर्शित है। शौर्य गाथाएं: बुंदेलखंड और मध्य प्रदेश के वीर सेनानियों के पोर्ट्रेट और उनकी वीरगाथाएं संग्रहालय का हिस्सा हैं। जैव विविधता और भूगर्भशास्त्र: मध्यप्रदेश की जैव विविधता और भूगर्भशास्त्रीय जानकारियां भी संग्रहालय में प्रदर्शित हैं। एनसीसी प्रदर्शनियां: राष्ट्रीय कैडेट कोर (एनसीसी) से संबंधित सामग्री और जानकारी भी संग्रहालय में प्रदर्शित की गई है। लोक कला और परंपराएं: बुंदेलखंड की लोक कला, पारंपरिक वाद्य यंत्र, और देशज परंपराओं को संग्रहालय में प्रमुखता से स्थान दिया गया है। आजादी के नायक: भारत की आजादी में बुंदेलखंड के योगदान को रेखांकित करते हुए स्थानीय जननायकों की कहानियां और गाथाएं भी संग्रहालय में प्रदर्शित की गई हैं।  

भोपाल मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के नेतृत्व में मध्यप्रदेश आईटी क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनने की ओर अग्रसर है। राज्य सरकार ने आईटी क्षेत्र में विकास और निवेश को बढ़ावा देने के लिये प्रमुख शहरों- भोपाल, इंदौर, ग्वालियर और जबलपुर में आईटी पार्क की स्थापना की है। इन पार्कों में अत्याधनिक सुविधाओं और कंपनियों को प्रोत्साहन देकर रोजगार के नये अवसर पैदा किये जा रहे हैं। मध्यप्रदेश में 5 आईटी स्पेशल इकॉनॉमिक जोन स्थापित हैं और 15 से ज्यादा आईटी पार्क बनाये गये हैं। इससे 1.5 लाख से अधिक रोजगार के अवसर सृजित हो रहे हैं। आईटी पार्क, भोपाल भोपाल के ग्राम बड़वई में 204 एकड़ भूमि पर आईटी पार्क स्थापित है जिसमें 78 कंपनियों को 109 भूखंड आवंटित किए गए हैं। इनमें से 12 इकाइयों ने उत्पादन शुरू कर दिया है और 48 कंपनियों ने निर्माण कार्य प्रारंभ कर दिया है। अब तक लगभग 1200 रोजगार सृजित हुए हैं। आईटी पार्क, परदेशीपुरा (इंदौर) इंदौर के परदेशीपुरा में 5 एकड़ भूमि पर निर्मित 2 भवनों में 16 कंपनियां कार्यरत हैं, जिससे 600 नागरिकों को रोजगार मिला है। यहां इंदौर विकास प्राधिकरण द्वारा 48 करोड़ रुपये की लागत से आईटी भवन का विस्तार किया गया, जिससे 2500 नागरिकों को रोजगार मिला है। इससे भविष्य में 1000 और रोजगार के अवसर बनने की संभावना है। आईटी पार्क, सिंहासा (इंदौर) सिंहासा, इंदौर में 112 एकड़ भूमि पर विकसित आईटी पार्क में 32 कंपनियों को भूमि आवंटित की गई है। यहां 5 एकड़ भूखंड पर निर्मित 80 हजार वर्गफीट भवन से 2000 रोजगार सृजित होने की उम्मीद है। आईटी पार्क, ग्वालियर ग्वालियर के मालनपुर में 20.76 एकड़ भूमि पर विकसित आईटी पार्क में 73 हजार वर्गफीट भवन बनाया गया है, जिसमें 250 लोगों को रोजगार मिला है। साथ ही, 75 एकड़ भूमि पर एक नए आईटी पार्क के विकास का प्रस्ताव है। आईटी पार्क, जबलपुर जबलपुर के ग्राम पुरवा में 63 एकड़ भूमि पर विकसित आईटी पार्क में 87 कंपनियों को 101 भूखंड आवंटित किए गए हैं। यहां 22 इकाइयों ने उत्पादन शुरू कर दिया है, जिससे लगभग 1700 नागरिकों को रोजगार मिला है। इन आईटी पार्कों के जरिए मध्यप्रदेश तकनीकी क्षेत्र में अग्रणी भूमिका निभाने के साथ ही रोजगार सृजन और निवेश को प्रोत्साहन देने की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है।  

 भोपाल मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में केंद्रीय कैबिनेट द्वारा रेल मंत्रालय की 7 हजार 927 करोड़ रुपये लागत की 3 मल्टी ट्रैकिंग परियोजनाओं को मंजूरी प्रदान करने पर प्रधानमंत्री श्री मोदी और केन्द्रीय कैबिनेट का आभार व्यक्त किया है। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री मोदी के कुशल नेतृत्व में प्रदेश में रेलवे के बढ़ते नेटवर्क से प्रदेश विकास पथ पर तीव्र गति से अग्रसर है, प्रदेशवासियों के लिए आवागमन भी तीव्र गति से सुगम हुआ है। प्रदेश को मिल रही नित नई सौगातों के लिए प्रदेशवासी प्रधानमंत्री श्री मोदी और रेल मंत्री श्री अश्विनी वैष्णव के आभारी हैं। उन्होंने कहा कि रेल लाइन के विस्तार से धार्मिक, सांस्कृतिक एवं इको पर्यटन को प्रोत्साहन मिलेगा। इस पहल से प्रदेश में ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग (खंडवा), खजुराहो यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल, असीरगढ़ किला और रीवा किला जैसे विभिन्न आकर्षणों तक बेहतर पहुंच सुनिश्चित होगी, जिससे श्रद्धालुओं और पर्यटकों को सुविधा मिलेगी। मध्यप्रदेश सहित महाराष्ट्र और उत्तरप्रदेश के 7 जिलें होंगे कवर उल्लेखनीय है कि केंद्रीय मंत्री-मंडल ने रेल मंत्रालय की 3 परियोजनाओं को मंजूरी दी, जिनकी लागत 7 हजार 927 करोड़ रुपये है। इनमें जलगांव-मनमाड चौथी लाइन (160 किमी), भुसावल-खंडवा तीसरी और चौथी लाइन (131 किमी) तथा प्रयागराज (इरादतगंज) मानिकपुर तीसरी लाइन (84 किमी) शामिल हैं। ये परियोजनाएँ 3 राज्यों अर्थात महाराष्ट्र, मध्यप्रदेश और उत्तरप्रदेश के 7 जिलों को कवर करेंगी। इससे भारतीय रेलवे के मौजूदा नेटवर्क में लगभग 639 किलोमीटर की वृद्धि होगी। निर्माण अवधि के दौरान लगभग एक लाख मानव-दिनों के लिए प्रत्यक्ष रोजगार उत्पन्न होंगे। इससे कोयला परिवहन और यात्री ट्रेनों के लिए निर्बाध कनेक्टिविटी सुनिश्चित होगी और मालगाड़ी के यात्रा समय में कमी करने में भी मदद मिलेगी। तीर्थ यात्रियों, प्रकृति प्रेमियों को मिलेगा लाभ स्वीकृत परियोजना खंडवा और चित्रकूट जैसे 2 आकांक्षी जिलों में कनेक्टिविटी बढ़ाएगी, जिससे लगभग एक हजार 319 गांवों और लगभग 38 लाख आबादी को सेवा मिलेगी। मुंबई-प्रयागराज-वाराणसी रूट पर अतिरिक्त यात्री ट्रेनों के संचालन को सक्षम करके कनेक्टिविटी को बढ़ाएगा। नासिक (त्र्यंबकेश्वर) और वाराणसी (काशी विश्वनाथ) के ज्योतिर्लिंग के साथ प्रयागराज, चित्रकूट, गया और शिरडी जैसे धार्मिक स्थलों की यात्रा करने वाले तीर्थयात्रियों को लाभ होगा। अजंता और एलोरा गुफाएँ यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल, देवगिरी किला, यावल वन्यजीव अभयारण्य, केवटी फॉल्स और पुरवा फॉल्स आदि जैसे विभिन्न आकर्षणों तक बेहतर पहुँच के माध्यम से प्रकृति प्रेमियों और इतिहास में रूचि रखने वाले पर्यटकों को भी सुविधा होगी और पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा।

जतारा संविधान दिवस के अवसर पर वन परिक्षेत्र जतारा अन्तर्गत विभिन्न प्रकार के कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। जिसके तहत् सर्वप्रथम समस्त स्टॉफ को वन परिक्षेत्र अधिकारी जतारा शिशुपाल अहिरवार के द्वारा संविधान की प्रस्तावना का वाचन कराते हुए संविधान की शपथ दिलाई गई। संविधान की शपथ दिलाने के उपरांत रन फॉर कांस्टीट्यूशन रैली का आयोजन किया गया जो वन परिक्षेत्र कार्यालय जतारा से शुरू होकर बस स्टैंड जतारा, हॉस्पिटल जतारा होते हुए नगरपालिका जतारा से नायक जी के चौराहा से वापिस रेंज ऑफिस में रन फॉर कांस्टीट्यूशन रैली का समापन किया गया। रन फॉर कांस्टीट्यूशन रैली के दौरान वन अमले के द्वारा संवैधानिक/मानवीय मूल्यों (समता स्वंतत्रता न्याय समाजिक सौहार्द एवं पर्यावरण मित्रता)  का संदेश आम जनमानुष को देते हुए संविधान और पर्यावरण को अक्षुण बनाए रखने की अपील की गई।