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छोला मंदिर थाना इलाके में एक ढोंगी बाबा मंदिर से आभूषण चुराकर हुए फरार, नवजीवन कॉलोनी में स्थित मंदिर में हुई वारदात

भोपाल पुराने शहर के छोला मंदिर थाना इलाके में एक ढोंगी बाबा मंदिर से आभूषण चुराकर फरार हो गया। चोरी करते हुए उसका वीडिया मंदिर में लगे सीसीटीवी में कैद हो गया है। मंदिर ट्रस्ट के पदाधिकारियों की शिकायत के बाद छोला थाना पुलिस ने बाबा पर प्रकरण दर्ज कर उसकी तलाश शुरू कर दी है। छोला थाने में पदस्थ एएसआइ राजेंद्र यादव ने बताया कि इलाके की नवजीवन कॉलोनी में एक शिव मंदिर है। यहां एक नवंबर की रात को बाबा बालकदास रुका था। उसने मंदिर से पीतल का नाग और भगवानों की मूर्तियों पर चढ़े आभूषण चुरा लिए और वहां से भाग गया। अगले दिन मंदिर ट्रस्ट के लोगों ने आभूषण गायब होने की जानकारी हुई तो उन्होंने सीसीटीवी में देखा, जहां बाबा मंदिर से आभूषण चोरी करते नजर आया। उन्होंने आसपास के इलाकों में पहले उसे तलाशा। जब वह नहीं मिला तो मंदिर ट्रस्ट के सूर्यप्रकाश दुबे ने रविवार को छोला थाने में पहुंचकर शिकायत दर्ज करा दी। सूर्यप्रकाश ने बताया कि बाबा बालकदास कई वर्षों से मंदिर में आता-जाता था और पूजा-पाठ करता था। इसी वजह से उसे रात में मंदिर में रुकने दिया था। वह इलाके में घूमकर लोगों से भिक्षा भी मांगता था। एसपीए में सुरक्षा गार्ड की संदिग्ध परिस्थिति में मौत उधर, भौंरी स्थित स्कूल ऑफ प्लानिंग एंड आर्किटेक्चर में रविवार रात एक सुरक्षाकर्मी की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। सुरक्षाकर्मी होस्टल के पास मृत अवस्था में मिला है, जिसके सिर पर चोट के निशान थे और नाक-कान से खून बह रहा था। कालेज प्रशासन और खजूरी सड़क पुलिस ने होस्टल से गिरकर मौत की आशंका जताई है। एएसआई संजय मिश्र ने बताया 48 वर्ष धर्मेंद्र मेहरा सीहोर में थाना मंडी के पास परिवार के साथ रहता था। वह एसपीए में सुरक्षा गार्ड के तौर पर काम करता था। रविवार रात आठ बजे वह एसपीए में ड्यूटी के लिए पहुंचा था। उसके साथ सुनील नामक सुरक्षा गार्ड भी था। वह करीब साढ़े आठ बजे खाना खाने के लिए गया था। कुछ देर बाद वापस आया तो धर्मेंद्र बॉयज होस्टल के पास पड़ा हुआ था।

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में मंत्रालय में हुई कैबिनेट बैठक में कई प्रस्ताव को मिली मंजूरी

भोपाल प्रदेश में 30 जून और 31 दिसंबर को सेवानिवृत्त होने वाले कर्मचारियों को एक वेतनवृद्धि का लाभ दिया जाएगा। इसके आधार पर ही उनकी पेंशन का निर्धारण भी होगा। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में मंगलवार को मंत्रालय में हुई कैबिनेट बैठक में इस प्रस्ताव को मंजूरी दी गई। गौरतलब है कि अभी तक 30 जून और 31 दिसंबर को सेवानिवृत्त होने वाले कर्मचारियों को जुलाई और जनवरी में मिलने वाले वार्षिक वेतनवृद्धि का लाभ नहीं मिलता था। हाईकोर्ट ने कुछ प्रकरणों में कर्मचारियों के पक्ष में निर्णय दिया तो वित्त विभाग ने यह आदेश जारी कर दिया कि जिन मामलों में कोर्ट का निर्णय होगा, उन्हें ही लाभ दिया जाएगा। इसे अव्यवहारिक माना गया। मुख्य सचिव अनुराग जैन के समक्ष जब यह विषय आया तो उन्होंने एक जैसी व्यवस्था बनाने की बात कही, जिस पर वित्त विभाग ने यह प्रस्ताव तैयार किया कि जो कर्मचारियों 30 जून या 31 दिसंबर को सेवानिवृत्त होंगे, उन्हें भी वार्षिक वेतनवृद्धि का लाभ दिया जाएगा और उसके हिसाब से पेंशन का निर्धारण होगा। इन प्रस्तावों पर भी लगी मुहर कैबिनेट में नर्मदापुरम के बाबई मोहासा में नवकरणीय ऊर्जा के लिए भूमि की आवंटित करने का निर्णय लिया गया। मुरैना में बनेगा सोलर एनर्जी स्टोरेज का प्लांट। भोपाल के भंवरी में अतिरिक्त भूमि की आवंटित। 15 नवंबर को बिरसा मुंडा की जन्म जयंती पर धार और शहडोल में होंगे राज्य स्तरीय कार्यक्रम। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी वर्चुअली जुड़ेंगे।  

डीएपी से वंचित रहे किसानों को सुबह उपलब्ध कराई गई खाद

भोपाल   छतरपुर जिले में सोमवार 11 नवम्बर 2024 को मार्कफेड के गोदाम में सुबह 8 बजे लगभग 450 किसान खाद लेने पहुंचे थे। जहां उन्हें पूरी प्रक्रिया के तहत टोकन बांटा गया और करीब 130 मीट्रिक टन डीएपी खाद का वितरण किया गया। इस दौरान कुछ किसान भाई बाकी रह गए थे। उपसंचालक कृषि श्री के.के. वैद्य ने बताया कि बाकी रहे किसानों को समझाइश दी गई कि डीएपी की जगह एनपीके लेने के लिए प्रेरित किया गया। लेकिन उन्होंने कलेक्टर श्री पार्थ जैसवाल के कैम्प ऑफिस पहुंचकर डीएपी ही लेने का आवेदन दिया और कलेक्टर के निर्देशानुसार मंगलवार की सुबह किसानों को डीएपी खाद एमपी एग्रो से उपलब्ध कराई। उल्लेखनीय है कि 11 नवंबर को छतरपुर कृषि उपज मंडी में मार्कफेड के गोदाम में डीएपी खाद लेने के लिए 450 किसान एकत्रित हुए, उन सभी किसानो को सुबह 8 बजे से ही टोकन बांट दिए गए और पूरे दिन में 130 मीट्रिक टन डीएपी खाद टोकन के माध्यम से वितरण किया गया, इन सभी किसानो को डीएपी वितरण के पश्चात गोदाम मे डीएपी खत्म हो गया था। डीएपी वितरण के पश्चात शेष बचे 40 किसानो को एनपीके दिया गया था, उसके पश्चात 12 किसान शेष रह गए थे जो गोदाम में दोपहर 2 बजे आए थे, उन्हें भी टोकन दिया गया था। टोकन से खाद प्राप्त करने के लिये निर्देशित किया गया था, गोदाम में रात्रि 8.30 बजे डीएपी का वितरण बंद हुआ, डीएपी खाद ख़त्म होने के बाद यह 12 किसान खाद प्राप्त करने से वंचित रह गए, इन सभी किसानों को एनपीके प्राप्त करने हेतु समझाईश दी गई परंतु वह डीएपी खाद ही लेना चाहते थे, उक्त किसान अपने आवेदन लेकर खाद प्राप्त करने के लिए कलेक्टर से दूरभाष पर संपर्क किया और आवेदन देने के लिये उनके कैम्प ऑफिस आए, इन सभी किसानो के आवेदन प्राप्त किए गए और आश्वासन दिया गया कि उन्हें सुबह खाद वितरित कर दिया जाएगा। मंगलवार 12 नवंबर को प्रात 9:30 बजे सभी 12 किसानो को एमपीएग्रो गोदाम से खाद वितरित कर दिया है, किसानो के द्वारा किसी प्रकार का घेराव नहीं किया गया था, शांतिपूर्ण तरीके से डीएपी खाद ही प्राप्त के लिए अपने आवेदन दिए गए थे।  

भगवान बिरसा मुंडा की जयंती 15 नवम्बर को, धार और शहडोल में होंगे राज्य स्तरीय कार्यक्रम – मुख्यमंत्री डॉ. यादव

विजन डॉक्यूमेंट @ 2047 होगा विकसित मध्यप्रदेश का आधार – मुख्यमंत्री डॉ. यादव मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने बैठक से पहले किया सदस्यों को संबोधित कहा – शहरी विकास और प्लानिंग पर मंत्रीगण दें अपने सुझाव भगवान बिरसा मुंडा की जयंती 15 नवम्बर को, धार और शहडोल में होंगे राज्य स्तरीय कार्यक्रम – मुख्यमंत्री डॉ. यादव मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में वंदे-मातरम गान के साथ आरंभ हुई मंत्रि-परिषद की बैठक भोपाल मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा है कि विजन डॉक्यूमेंट @ 2047 विकसित मध्यप्रदेश का आधार होगा। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने वर्ष 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाने का लक्ष्य निर्धारित किया है। वर्ष 2047 तक मध्यप्रदेश को विकसित राज्य बनाने के उद्देश्य से ‘विकसित मध्यप्रदेश @ 2047 विज़न डॉक्यूमेंट’ तैयार किया जा रहा है। पिछले सप्ताह इस संबंध में नीति आयोग के सीईओ बी.वी. आर. सुब्रमण्यम ने राज्य के प्रमुख अधिकारियों के साथ विस्तृत बैठक की थी। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने मंत्रीगण को अपने-अपने विभागों में विजन डॉक्यूमेंट की तैयारी की समीक्षा करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि आगामी तीन माह में डॉक्यूमेंट का प्रारूप मंत्रि-परिषद के समक्ष प्रस्तुत किया जाए। मुख्यमंत्री डॉ. यादव मंत्रि-परिषद की बैठक से पहले संबोधित कर रहे थे। मुख्यमंत्री डॉ. यादव की अध्यक्षता में मंत्रि-परिषद की बैठक मंत्रालय में वंदे-मातरम् के गान साथ आरंभ हुई। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने मंत्रि-परिषद के सहयोगियों को प्रदेश में शहरी विकास और शहरी प्लानिंग के संबंध में अपने सुझाव नगरीय विकास एवं आवास विभाग से साझा करने के निर्देश दिए। उन्होंने बताया कि प्रदेश के शहरों को झुग्गी मुक्त किए जाने के लिए प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी सहित अन्य घटकों में कार्य जारी है। प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी में 9 लाख 50 हजार हितग्राहियों को लाभान्वित किया गया। प्रधानमंत्री मोदी द्वारा सितम्बर 2024 में प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) 2.0 लागू की गई,‍जिसमें पहले की तरह स्वयं की भूमि पर 2 लाख 50 हजार रूपए तक का अनुदान प्राप्त करना प्रमुख घटक है। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि 15 नवम्बर को जनजातीय गौरव दिवस के रूप में मनाई जाने वाली भगवान बिरसा मुंडा की जयंती पर धार और शहडोल में राज्य स्तरीय कार्यक्रम होंगे,‍जिन्हें प्रधानमंत्री मोदी वर्चुअली संबोधित करेंगे।  

विजयपुर व बुदनी विधानसभा उपनिर्वाचन में 5 लाख 31 हजार 616 मतदाता करेंगे मतदान

भोपाल   मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी श्री सुखवीर सिंह ने बताया कि श्योपुर जिले की विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र क्र 02 विजयपुर व सीहोर जिले की विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र क्र 156-बुदनी में उपचुनाव के लिए 13 नवंबर को मतदान होना है। दोनों विधानसभा क्षेत्रों में उप निर्वाचन की सभी तैयारियां पूरी हो गई हैं। कुल 5 लाख 31 हजार 616 मतदाता अपने मताधिकार का उपयोग करेंगे। मतदान प्रक्रिया सुबह 7 बजे से प्रारंभ होगी और शाम 6 बजे तक चलेगी। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने बताया कि श्योपुर जिले की विधानसभा 02 विजयपुर में उप चुनाव के लिए 327 मतदान केंद्र बनाए गए हैं। 2 लाख 54 हजार 817 मतदाता मतदान प्रक्रिया में हिस्सा लेंगे। इसमें 2 लाख 54 हजार 714 सामान्य मतदाता है, जिसमें पुरुष मतदाता 1 लाख 33 हजार 581 है। 1 लाख 21 हजार 131 महिला मतदाताओं की संख्या है। 103 सेवा मतदाता हैं। सीहोर जिले की 156-बुदनी विधानसभा में 363 मतदान केंद्र बनाएं गए हैं। 2 लाख 76 हजार 604 सामान्य मतदाता है, जिसमें पुरुष मतदाता 1 लाख 43 हजार 197 हैं। महिला मतदाताओं की संख्या 1 लाख 33 हजार 401 है। सेवा मतदाताओं की संख्या 195 है। दोनों विधानसभा क्षेत्रों में उप निर्वाचन सम्पन्न कराने के लिये 2 हजार 760 अधिकारी-कर्मचारियों की निर्वाचन ड्यूटी लगाई गई है। दोनों विधानसभा क्षेत्रों में सुचारु मतदान के लिये लगभग 1500 सशस्त्र बल, 1500 जिला पुलिस बल तथा पर्याप्त संख्या में होमगार्ड एवं विशेष पुलिस अधिकारी (SPO) सुरक्षा के लिये तैनात किये गये हैं। दोनों विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों में 100 से अधिक सेक्टर मजिस्ट्रेट एवं 100 से अधिक सेक्टर पुलिस ऑफिसर भी तैनात किये गये हैं, जो मतदान की सम्पूर्ण अवधि में अपने-अपने सेक्टर क्षेत्र में भ्रमण करेंगे। इस बार निर्वाचन आयोग द्वारा यह भी व्यवस्था की गयी है कि पुलिस सेक्टर ऑफिसर्स के वाहनों पर जीपीएस भी लगाया गया है, ताकि यदि किसी केन्द्र में किसी भी प्रकार की अव्यवस्था की सूचना मिले, तो तत्काल निकटतम सेक्टर मजिस्ट्रेट व अन्य अधिकारियों को सूचना दी जा सके। आयोग द्वारा सेक्टर मजिस्ट्रेट के सेक्टर्स इस तरह तय किये गये हैं कि वह अपने अधीन किसी भी पोलिंग बूथ में मात्र 15 मिनट के भीतर पहुँच सके। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी श्री सुखवीर सिंह ने दोनों ही विधानसभा क्षेत्र के मतदाताओं से स्वतंत्र एवं निर्भीक होकर मतदान अवश्य करने की अपील की है।  

औ‌द्योगिक क्षेत्र मोहासा- बाबई में 214.42 एकड़ भूमि को शामिल किये जाने की स्वीकृति

भोपाल मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में मंत्रि-परिषद की बैठक मंत्रालय में हुई। मंत्रि-परिषद द्वारा विद्युत एवं नवीकरणीय उर्जा उपकरणों के विनिर्माण क्षेत्र (औ‌द्योगिक क्षेत्र मोहासा- बाबई जिला नर्मदापुरम) के क्षेत्रफल विस्तार किये जाने का निर्णय लिया गया। निर्णय अनुसार विद्युत एवं नवीकरणीय उर्जा उपकरणों के विनिर्माण क्षेत्र के लिए आरक्षित 227.54 एकड़ क्षेत्रफल में औ‌द्योगिक क्षेत्र मोहासा बाबई की 214.42 एकड़ भूमि को शामिल किया गया है। इसके बाद पार्क का कुल क्षेत्रफल 441.96 एकड़ हो जायेगा। मंत्रि-परिषद ने सौर सह अन्य नवीकरणीय/अक्षय ऊर्जा अनुसंधान केन्द्र की स्थापना के लिए भारतीय विज्ञान शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान भोपाल को ग्राम भौरी जिला भोपाल स्थित 21.494 हेक्टयर भूमि आवंटित करने की स्वीकृति दी। निर्णय अनुसार ग्राम भौरी की खसरा क्रमांक 66/1 रकबा 8.438 हेक्टेयर, खसरा क्रमांक 66/2 रकबा 2.005 हेक्टेयर, खसरा क्रमांक 66/3 रकबा 2.005 हेक्टेयर, खसरा क्रमांक 69/1 रकबा 1.597 हेक्टेयर, खसरा क्रमांक 70/1 रकबा 1.946 हेक्टेयर, खसरा क्रमांक 73/1 रकबा 2.231 हेक्टेयर एवं खसरा क्रमांक 75 रकबा 4.772 हेक्टेयर में से 2.772 हेक्टेयर कुल रकबा 22.994 हेक्टेयर में से 20.994 हेक्टेयर भूमि आवंटित की गई है। संस्थान विशुद्ध एवं अनुप्रयुक्त विज्ञान में अनुसंधान के क्षेत्र में विश्व स्तरीय एवं उत्कृष्ट कार्य कर रहा है। प्रस्तावित अनुसंधान केन्द्र का प्रमुख उद्देश्य सोलर सेल की दक्षता में वृद्धि करना, ऊर्जा के नुकसान को कम करने के साथ पवन ऊर्जा सहित नवकरणीय ऊर्जा के अन्य स्त्रोतों में विश्वस्तरीय अनुसंधान को बढ़ावा देगा होगा। मंत्रि-परिषद द्वारा 30 जून अथवा 31 दिसम्बर को सेवानिवृत शासकीय सेवकों को पेंशन निर्धारण के लिये काल्पनिक रूप से वार्षिक वेतन वृद्धि देने का निर्णय लिया गया है। इसके तहत 30 जून को सेवानिवृत हुए या होने वाले शासकीय सेवकों को 1 जुलाई को निर्धारित काल्पनिक वार्षिक वेतन वृद्धि देय होगी। इसी तरह 31 दिसम्बर को सेवानिवृत हुए अथवा होने वाले शासकीय सेवकों को 1 जनवरी की स्थिति में काल्पनिक वार्षिक वेतन वृद्धि दी जायेगी। काल्पनिक वेतन वृद्धि के फलस्वरूप बड़ी हुई पेंशन का लाभ 1 मई 2023 या इसके बाद देय होगा। दिनांक 30 अप्रैल 2023 की अवधि के लिये बड़ी हुई पेंशन का भुगतान नहीं किया जायेगा। जिन शासकीय सेवकों द्वारा न्यायालय में रिट याचिकाएँ दायर की है तथा सफल हुए है। उनके संबंध में शासकीय निर्णय के दृष्टिगत ही कार्यवाही करने का निर्णय भी लिया गया। मंत्रि-परिषद ने मध्यप्रदेश वित्त निगम द्वारा वाणिज्यिक कर विभाग को 150 करोड़ के हस्तांतरण मूल्य पर इंदौर स्थित नवनिर्मित भवन हस्तांतरण किये जाने का निर्णय लिया। वाणिज्यिक कर विभाग भवन का आधिपत्य प्राप्त कर विद्युत समयोजन, सामान्य मरम्मत आदि पूर्णकर नगर निगम इंदौर से भवन पूर्णता प्रमाण-पत्र प्राप्त कर भवन का उपयोग प्रारंभ कर सकेगा।  

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव देवउठनी ग्यारस पर मालवीय नगर युवा सदन में तुलसी शालिग्राम विवाह में शामिल हुए

भोपाल मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव देवउठनी ग्यारस पर मालवीय नगर युवा सदन में तुलसी शालिग्राम विवाह में शामिल हुए। उन्होंने हरि और माँ तुलसी से प्रदेशवासियों के जीवन को सुख, समृद्धि और खुशहाली से परिपूर्ण बनाए रखने की प्रार्थना की। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने माता तुलसी की मंत्रोच्चार के साथ पूजा कर धूप, सिंदूर, चंदन, पुष्प अर्पित कर नैवैद्य का भोग लगाया। इस अवसर पर विधायक रामेश्वर शर्मा विशेष रूप से उपस्थित थे। उल्लेखनीय है कि देवउठनी ग्यारस भगवान विष्णु के 4 महीने की निद्रा से जागरण का प्रतीक है। यह त्यौहार कार्तिक शुक्ल ग्यारस तिथि को मनाया जाता है। इस दिन भगवान विष्णु और माता तुलसी की पूजा की जाती है और उनके विवाह का आयोजन किया जाता है। देवउठनी ग्यारस के दिन विशेष मंत्रों का जाप कर भगवान विष्णु और माता तुलसी की आराधना कर उनका आशीर्वाद प्राप्त किया जाता है।  

मुकेश खन्ना एक बार फिर से नजर आए शक्तिमान वाले कॉस्ट्यू में

मुंबई मुकेश खन्ना भीष्म पितामह के अलावा सुपरहीरो शक्तिमान के रोल को लेकर खूब फेमस रहे हैं। जब-तब वो अपने इस किरदार को याद भी किया करते हैं। अब मुकेश खन्ना एक बार फिर से शक्तिमान वाले कॉस्ट्यू में नजर आए और उनका अंदाज देखकर उनके फैन्स ही अब उनकी आलोचना कर रहे हैं। मुकेश खन्ना अपने शक्तिमान वाले रोल के लिए खूब जाने जाते हैं। इंडियन सुपरहीरो पर बना ये टीवी शो घर-घर में लोगों को काफी पसंद आया था। हाल ही में इस शो पर फिल्म बनाने की खबर सामने आई थी और कहा गया था कि रणवीर सिंह शक्तिमान की भूमिका में दिखेंगे। हालांकि, मुकेश खन्ना को रणवीर का शक्तिमान बनना भी पसंद नहीं आया था। मुकेश खन्ना का कहना था कि शक्तिमान का किरदार निभाने के लिए कोई ऐसा एक्टर होना चाहिए जो ईमानदार और मासूम हो। उन्होंने साफ शब्दों में ये कहा था कि मुकेश खन्ना ने कहा था कि रणवीर सिंह के बिना कपड़ों के फ़ोटोशूट की वजह से ही वे नहीं चाहते कि रणवीर शक्तिमान का किरदार निभाएं। ‘मैंने शक्तिमान में अच्छा प्रदर्शन किया क्योंकि यह मेरे अंदर से आई है’ मुकेश खन्ना ने अनाउंस किया है कि ‘शक्तिमान’ एक बार फिर से वापस आ रहा है। उन्हेंने अपने सोशल मीडिया पर कुछ वीडियोज़ पोस्ट किए हैं जिसमें वो शक्तिमान के लुक में दिख रहे हैं। इस बीच, मुकेश खन्ना ने शक्तिमान वालें कपड़ों में नजर आने को लेकर ANI को दिए एक इंटरव्यू में बताया, ‘यह मेरे भीतर का कॉस्ट्यूम है, मुझे पर्सनली यही लगता है, मेरे दिमाग में ये है कि ये कॉस्ट्यूम मेरे भीतर से आई है। मैंने शक्तिमान में अच्छा प्रदर्शन किया क्योंकि यह मेरे अंदर से आई है, एक्टिंग का मतलब आत्मविश्वास है। जब मैं शूटिंग कर रहा होता हूं तो मैं कैमरे के बारे में भूल जाता हूं। मैं फिर से शक्तिमान बनने पर दूसरों से ज़्यादा खुश हूं।’ ‘अब समय आ गया है कि वह इस किरदार और कॉस्ट्यूम से बाहर निकलें’ उन्होंने आगे कहा, ‘मैं अपना वो कर्तव्य निभा रहा हूं जो मैंने 1997 में शुरू किया था और जो 2005 तक चला। मुझे लगता है कि मेरा काम 2027 में भी लोगों तक पहुंचना चाहिए क्योंकि आज की पीढ़ी अंधी दौड़ रही है। उन्हें रोकना होगा और उन्हें खुद को संभालने के लिए कहना होगा।’ हालांकि, 90 के दशक में ‘शक्तिमान’ इंजॉय कर चुके वो बच्चे आज बड़े हो गए हैं और वो ये सब देखकर बहुत खुश नहीं हैं। उन्हें लगता है कि अब समय आ गया है कि वह इस किरदार और कॉस्ट्यूम से बाहर निकलें और आगे बढ़ जाएं। ‘यार ये अतीत में फंस गए हैं, कोई इनको बाहर निकालो’ एक यूजर ने कहा, ‘जरा सोचिए कि कुछ मुकाबलों के बाद शक्तिमान को मैक्स अस्पताल में भर्ती कराया जाता है।’ एक अन्य यूजर ने कहा, ‘शक्तिमान को बर्बाद मत करो।’ एक यूजर ने लिखा- यार ये अतीत में फंस गए हैं, कोई इनको बाहर निकालो। एक और ने कहा, ‘क्यों शक्तिमान की बेइज्जती करवा रहे हो बार-बार खुद आकर, अब किसी और को आने का मौका दो।’ ‘अब यह एक बुरे सपने में बदलने की राह पर है’ एक यूजर ने कहा, ‘अब आगे बढ़ने का समय आ गया है। वह कैमियो कर सकते थे या कोई ऐसा रोल जो समय-समय पर नए शक्तिमान को सलाह देता ताकि उनका अहंकार भी संतुष्ट हो सके। एक यूजर ने लिखा- इस इंसान को कुछ हो गया है! शक्तिमान हममें से कई लोगों के लिए एक प्यारी याद थी, अब यह एक बुरे सपने में बदलने की राह पर है! एक ने कहा- दद्दू जी ये क्या करने जा रहे हैं।

भारत को एक करने के लिए, जाति-पात, भेदभाव, छुआछूत, ऊंच-नीच, अगड़े और पिछड़े की लड़ाई को मिटाने के लिए मैं पदयात्रा करने वाला हूं : धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री

छतरपुर मध्य प्रदेश में बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर और कथावाचक धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री हमेशा अपने बयानों को लेकर सुर्खियों में रहते हैं. इस बीच उन्होंने एक और बयान दिया है, जो चर्चा का विषय बना हुआ है. उन्होंने कहा है कि ‘जिस दिन ये (मुस्लिम) 50 पर्सेंट हो जाएंगे, हर मंदिर में मस्जिद बन जाएगी, तब हिंदुओं को पता चलेगा.’ पंडित धीरेंद्र शास्त्री ने  में ये बात कही है. एक दूसरे इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि वह भारत में हिंदू समाज के बीच एकजुटता का संदेश लेकर जल्द ही पूरे देश में पद यात्रा निकालेंगे. उन्होंने कहा, “भारत को एक करने के लिए, जाति-पात, भेदभाव, छुआछूत, ऊंच-नीच, अगड़े और पिछड़े की लड़ाई को मिटाने के लिए मैं पदयात्रा करने वाला हूं.” धीरेंद्र शास्त्री ने कहा, “मंदिरों के बाहर ये तो लिखा है कि चप्पल बाहर उतारें, लेकिन जाति-पात बाहर उतारकर आएं ये नहीं लिखा है. मेरी विचारधारा बहुत अलग है, मुझे भारत को बचाना है.” महाकुंभ में गैर सनातनियों को लेकर क्या कहा? वहीं इससे पहले बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री ने अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद की ‘महाकुंभ में गैर सनातनियों को खाने पीने की दुकानें नहीं लगाने देना चाहिए’ जैसी मांग का समर्थन किया है. उन्होंने कहा, “क्या मक्का-मदीना में हमारे गरीब हिंदू भाइयों को दुकान मिल सकती है, नहीं ना. क्या किसी चर्च के सामने कोई हिंदू कैंडल की दुकान लगा सकता है, नहीं ना.” उन्होंने कहा, “अगर आप को हमारे धर्म के बारे में नहीं पता है. अगर आप को संगम के बारे में नहीं पता है, आप को सत्संग के बारे में नहीं पता है तो आप वहां बिजनेस करके क्या करोगे? क्या आप हमारी पवित्रता को बरकरार रख पाएंगे? हमने इसमें क्या गलत कह दिया था. लोगों ने इस बात पर बवाल कर दिया कि हमने अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद का समर्थन कर दिया.”

निश्चित समयावधि में नागरिक सेवाओं की कानूनी गारंटी देने वाला देश का पहला राज्य है मध्यप्रदेश

भोपाल   मध्यप्रदेश नागरिकों को अधिसूचित सेवाएँ प्रदाय करने की कानूनी गारंटी देने वाला देश का पहला राज्य है। प्रदेश में 25 सितम्बर 2010 से लोक सेवाओं के प्रदाय की गारंटी अधिनियम प्रभावशील है। वर्तमान में अधिनियम अंतर्गत 748 सेवाएँ अधिसूचित की जा चूंकि है। इन सेवाओं में लोक सेवा केन्द्रों के माध्यम से नागरिकों के लिए 342 सेवाएँ ऑनलाईन प्रदाय की जा रही हैं। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के नेतृत्व में सुशासन के लिए संकल्पबद्ध मध्यप्रदेश सरकार ने प्रशासन को जनोन्मुखी बनाया हैं। नागरिकों की सुविधा को दृष्टिगत रखते हुए समाधान एक दिन तत्काल सेवा, सीएम हेल्पलाईन 181 कॉल सेन्टर, महिला हेल्पलाईन, सीएम जन सेवा, दिव्यांग हेल्पलाईन समाधान ऑनलाइन कार्यक्रम जनोन्मुखी प्रशासन की गवाही देते है। मध्यप्रदेश सरकार ने नागरिक अधिकारों को सशक्त बनाने और सेवा प्रणाली को प्रभावी बनाने के लिए सुशासन की दिशा में समय-समय पर अनेक कदम उठाएँ है। मध्यप्रदेश लोक सेवाओं के प्रदाय की गारंटी अधिनियम के बेहतर क्रियान्वयन के लिए पृथक से लोक सेवा प्रबंधन विभाग का गठन किया गया। वर्ष 2013 में राज्य लोक सेवा अभिकरण की स्थापना की गई। राज्य लोक सेवा अभिकरण में लोक सेवा प्रदाय गारंटी अधिनियम के क्रियान्वयन के साथ-साथ लोक सेवा केन्द्रों की स्थाना और संचालन का सीएम हेल्पलाईन कॉल सेंटर का संचालन और सीएम डेशबोर्ड का संचालन भी शामिल है। लोकसेवा केन्द्रों के माध्यम से नगारिकों को एक समयावधि में सेवाएँ प्रदाय करने के लिए सभी तहसीलों में 439 लोकसेवा केन्द्रों की स्थापना की गई है, जिनके माध्यम से विभिन्न विभागों की अधिसूचित सेवाएँ नागरिकों को प्रदाय की जा रही हो। अधिनियम के अंतर्गत विभाग की अधिसूचित सेवा “जाति प्रमाण पत्र प्रदाय” अभियान के तहत लोकसेवा केन्द्रों द्वारा प्रदेश भर के स्कूलों के छात्र-छात्राओं को जाति प्रमाण पत्र प्रदान करने का अभियान सफलतापूर्वक क्रियान्वयन किया जा रहा है। इस अभियान में अब तक लगभग 1 करोड़ 40 लाख डिजिटल हस्ताक्षरित रंगीन प्रमाण-पत्र प्रदान किए जा चुके है। प्रदेश में लोकसेवा गारंटी अंतर्गत अधिसूचित समस्त सेवाओं में 10 करोड़ 62 लाख आवेदनों का अब तक निराकरण किया जा चुका है। लोक सेवा गारंटी अधिनियम 2010 अंतर्गत सेवाओं की प्रदाय की गारंटी हैं। प्रत्येक सेवा को प्रदाय करने की एक समयावधि भी तय की गई है। इसमें समय पर सेवा नहीं देने पर जिम्मेदार अधिकारी पर जुर्माना लगाने का प्रावधान भी है। अधिकारी वर्ग प्रतिदिन 250 रूपये से लेकर अधिकतम 5000 हजार रूपये तक की जुर्माना राशि जमा करने का प्रावधान है। समाधान एक दिन तत्काल प्रदाय सेवा नागरिकों को केवल एक दिन की समयावधि में सेवा उपलब्ध कराने की मंशा से मध्यप्रदेश शासन ने फरवरी 2018 में “समाधान एक दिन तत्काल सेवा” व्यवस्था शुरू की। इस व्यवस्था में आवेदक द्वारा दोपहर पूर्व तक दिए गए आवेदन का निराकरण दोपहर पश्चात कर दिया जाता है। इस सेवा में डिजिटल हस्ताक्षरित प्रमाण पत्र व्हाटसअप, ई-मेल के माध्यम से भी आवेदकों को भेजे जा रहे है, जिससे आवेदक अपनी सुविधा अनुसार प्रमाण-पत्र समाधान एक दिन तत्काल सेवा व्यवस्था में अब तक दो करोड़ 63 लाख से अधिक आवेदन निराकृत किए गए है। समाधान एक दिन में दी जाने वाली 32 सेवाओं में आय प्रमाण-पत्र, स्थानीय निवासी प्रमाण-पत्र, ट्रेड लाइसेंस, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 के अंतर्गत सम्मिलित पात्र परिवारों को डुप्लीकेट पात्रता पर्ची जारी चालू खसरा, बी-1 खतौनी चालू नक्शा, खसरा की प्रतिलिपि (खाते के समस्त), अभिलेखागार प्रतिलिपि, राजस्व प्रकरण में आदेश की प्रतिलिपि, भू-अधिकार पुस्तिका का प्रथम बार प्रदाय, जिला स्तरीय रिकॉर्ड रूम से पारित आदेश/अंतरिम आदेश आदि की सत्यप्रतिलिपि इत्यादि कई सुविधाएँ प्रदान की जाती है। संयुक्त राष्ट्र संघ से मिली सराहना मध्यप्रदेश लोक सेवा गारंटी अधिनियम अपनी तरह का पहला विशेष अधिनियम है जो निर्धारित समय-सीमा में नागरिकों को सार्वजनिक सेवाओं के प्रदान की गारंटी देता है। इसे वर्ष 2012 में अधिनियम को यूएनपीएसए पुरूस्कार प्राप्त हुआ। “लोक सेवाओं के वितरण में सुधार वर्ग में इस अधिनियम को संयुक्त राष्ट्र का वर्ष 2012 को लोक सेवा पुरूस्कार भी प्राप्त हुआ है।  

राज्य सरकार ने वन अधिकार अधिनियम 2006 के तहत पीवीटीजी की बसाहटों का भी संरक्षण किया

भोपाल जनजातीय कार्य, लोक परिसम्पत्ति प्रबंधन एवं भोपाल गैस त्रासदी राहत एवं पुनर्वास मंत्री डॉ. कुंवर विजय शाह ने बताया कि राज्य सरकार द्वारा वन अधिकार अधिनियम 2006 के तहत पीवीटीजी की बसाहटों का भी संरक्षण किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि सरकार द्वारा डिण्डोरी जिले की 7 एवं मंडला जिले की 14, कुल 21 बैगा जनजाति बहुल बसाहटों के हेबिटेट राइट को मान्यता दे दी गई है। इसी प्रकार छिंदवाड़ा जिले में 12 भारिया जनजाति बहुल बसाहटों के हेबिटेट राइट को भी मान्यता प्रदान कर दी गई है। पर्यावास अधिकार (हेबिटेट राइट) मिलने से आशय यह है कि इस विशेष अधिकार से पिछड़ी जनजातियों को उनकी पारम्परिक आजीविका स्त्रोत और पारिस्थितिकीय ज्ञान को सुरक्षित रखने में भरपूर मदद मिलेगी। ये अधिकार इन पीवीटीजी समुदायों को खुद के विकास के लिए शासकीय योजनाओं और विकास नीतियों/कार्यक्रमों तक पहुंचने के लिए सशक्त बनाते हैं। जनजातीय कार्य मंत्री डॉ. शाह ने बताया कि हैबिटेट राइट्स की मान्यता मिलने के बाद ये पिछड़ी जनजातियां अपने जीवन में एक सकारात्मक बदलाव ला रही है। अब वे अपने परम्परागत जंगलों में अपनी आजीविका को बेहतर तरीके से चला रही हैं और अपनी आने वाली पीढ़ियों को यह धरोहर के रूप में भी सौंप सकते हैं। हेबिटेट राइट मिलने से ये जनजातियां अब न केवल अपने जल, जंगल, जमीन, जानवर का संरक्षण करने के लिए सक्षम हुए हैं, बल्कि अपनी पारम्परिक कृषि, औषधीय पौधों, जड़ी-बूटियों के संरक्षण और प्राकृतिक संसाधनों के यथा आवश्यकतानुसार उपयोग को लेकर भी स्वायत्त धारणाधिकारी (स्वतंत्र) हो गई हैं। उल्लेखनीय है कि प्रदेश के सुदूर वन क्षेत्रों में बसीं बैगा और भारिया जनजातियां लंबे समय से जंगलों और पहाड़ियों में अपनी परम्परागत जीवन शैली जीने की आदी हैं। पहले इन जनजातियों के पास न तो अपनी जमीन का अधिकार था, न ही जंगल पर अपना नियंत्रण। यही उनकी संस्कृति और अस्तित्व के लिए एक बड़ा अवरोध था। बैगा और भारिया जनजातियां मध्यप्रदेश की विशेष रूप से पिछड़े एवं कमजोर जनजातियों (पीवीटीजी) में आती हैं। इनकी जीवन शैली पूरी तरह से प्रकृति पर निर्भर करती है। इनके लिए जंगल केवल जीविका का साधन नहीं है, बल्कि यह उनकी परंपराओं, रीति-रिवाजों, और पहचान का अभिन्न हिस्सा है। ये समुदाय सरकार से अपने जंगल और जीवन पर अधिकार की सुरक्षा और अपनी देशज पुरा संस्कृति की सुरक्षा की मांग कर रहे थे। सरकार ने इनकी इस मांग को गंभीरता से लिया और 21 बैगा बसाहटों तथा 12 भारिया बसाहटों के पर्यावास अधिकार (हैबिटेट राइट्स) को मान्यता प्रदान कर दी। हैबिटेट राइट केवल एक कानूनी अधिकार ही नहीं है, बल्कि इन पीवीटीजी की मूल पहचान और प्राकृतिक संस्कृति को बचाने की दिशा में सरकार का एक अत्यंत महत्वपूर्ण कदम साबित हो रहा है।  

राकेश ने अपने खेत में 4 हजार वर्ग मीटर क्षेत्रफल में लगाया पॉली-हाउस, हुआ मालामाल

भोपाल प्रदेश में किसानों के लिये खेती लाभ का व्यवसाय बन सके, इसके लिये केन्द्र और राज्य सरकार विभिन्न योजनाओं से किसानों को मदद कर रही हे। ऐसे ही खरगौन के एक किसान को उद्यानिकी विभाग की मदद मिली और वे अब सफलतापूर्वक खेती कर लाभ अर्जित कर रहे। खरगौन जिले के कसरावद के ग्राम सावदा के किसान राकेश पाटीदार के परिवार में अब तक पारम्परिक तरीके से खेती हुआ करती थी, लेकिन उनके परिवार को मेहनत के अनुरूप खेती से फायदा नहीं मिल पा रहा था। जब युवा किसान राकेश ने खेती करना शुरू किया, तो उन्होंने बहेतर लाभ और उन्नत तरीकों से खेती को अपनाने के लिये पॉली हाउस का लाभ लेने उद्यानिकी विभाग से संपर्क किया। पात्रता की आवश्यक शर्ते पूरी करने पर उन्हें उद्यानिकी विभाग से पॉली-हाउस निर्माण के लिये आर्थिक मदद मिली। किसान राकेश ने अपने खेत में 4 हजार वर्ग मीटर क्षेत्रफल में पॉली-हाउस लगवाया। इसके लिये उन्हें 16 लाख 88 हजार रुपये का अनुदान भी मिला। अब राकेश पॉली-हाउस में मिर्च और टमाटर को रोपकर उद्यानिकी फसल ले रहे हैं। उद्यानिकी फसल से उन्हें एक साल में 14 लाख रुपये का शुद्ध मुनाफा हो रहा है। उनकी सफलता से अन्य किसान भी प्रभावित हुए हैं और उन्होंने भी उद्यानिकी फसलों के बारे में विभाग से सम्पर्क किया है। किसान राकेश बताते हैं कि खेती में आधुनिक तकनीक का उपयोग किया जाये और शासकीय योजना का फायदा लिया जाये, तो खेती को लाभ का व्यवसाय बनाया जा सकता है।  

अवनीत कौर ने इम्पॉसिबल 8 के सेट पर टॉम क्रूज से की मुलाकात

न्यूयॉर्क अवनीत कौर ने अपकमिंग हॉलीवुड मूवी ‘मिशन: इम्पॉसिबल 8’ के सेट से एक्टर टॉम क्रूज के साथ फोटोज शेयर कर सोशल मीडिया पर सनसनी मचा दी है। उन्होंने इंस्टाग्राम पर जैसे ही फोटोज पोस्ट कीं, ये चर्चा होने लगी कि वो इस एक्शन फ्रेंचाइजी में शामिल हो सकती हैं। हालांकि, अभी तक अवनीत ने पुष्टि नहीं कि है कि वो फिल्म में भूमिका निभा रही हैं या नहीं। लेकिन अगर ऐसा होता है तो ये उनकी पहली हॉलीवुड मूवी होगी। इससे पहले अनिल कपूर भी 2011 में ‘मिशन: इम्पॉसिबल- घोस्ट प्रोटोकॉल’ में दिखाई दिए थे। अवनीत इस फ्रेंचाइजी में शामिल होने वाली दूसरी इंडियन एक्ट्रेस होंगी। अवनीत कौर ने सोशल मीडिया पर सेट पर जाने की अपनी एक्साइटमेंट का भी जिक्र किया। उन्होंने कैप्शन में लिखा, ‘मैं अभी भी खुद को चुटकी काट कर रही हूं। मुझे अगली #MissionImpossible फिल्म के सेट पर जाने का अविश्वसनीय अवसर मिला, जिसमें एकमात्र टॉम क्रूज ने एक्टिंग की है।’ अगले साल रिलीज होगी फिल्म अवनीत ने आगे लिखा, ‘फिल्म के निर्माण के जादू को पहली बार देखना शानदार था। रिएलिटी ये है कि जबरदस्त स्टंट करने के लिए टॉम का डेडिकेशन लगातार बढ़ता जा रहा है। अपने अनुभव के बारे में ज्यादा जानकारी देने के लिए इंतजार नहीं कर सकती। 23 मई, 2025 को रिलीज की तारीख के करीब अपडेट के लिए बने रहें।’ वरुण धवन ने कहा- वाह टॉम क्रूज के साथ अवनीत कौर की फोटो देख फैंस की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। एक ने लिखा, ‘मैं कल्पना भी नहीं कर सकता कि आपके पैरेंट्स को कितना गर्व महसूस हो रहा होगा!’ दूसरे ने लिखा, ‘वाह, ये बहुत बड़ी बात है! क्रूज के साथ MI मूवी सेट।’ वरुण धवन ने भी कॉमेंट किया, ‘वाह!’

नेशनल सैंपल सर्वे के अनुसार मप्र के 22 फीसदी लोग जोड़ घटाव ही नहीं, बेसिक पढ़ाई लिखाई में भी कमजोर

भोपाल  मध्य प्रदेश के लोगों का गणित कमजोर है। नेशनल सैंपल सर्वे में यह खुलासा हुआ है कि एमपी में 22 फीसदी लोग जोड़ घटाव भी नहीं कर पाते हैं। यह सर्वे 2022-23 के बीच हुआ है। वही, मध्य प्रदेश के ज्यादा स्थिति राजस्थान की खराब है, 27 फीसदी लोग ऐसा नहीं कर पाते हैं। नेशनल सैंपल सर्वे में इस बात का भी खुलासा हुआ है कि जोड़ घटाव ही नहीं, बेसिक पढ़ाई लिखाई में भी दोनों कमजोर हैं। 22 फीसदी लोगों को जोड़ घटाव नहीं आता दरअसल, व्यापक वार्षिक मॉड्यूलर सर्वे 2022-23 की यह तस्वीर सामने आई है। इसके मुताबिक, एमपी के 22 फीसदी लोग साधारण जोड़-घटाव में सक्षम में नहीं हैं। ऐसे लोगों की उम्र हालांकि 24 साल से अधिक है। इसकी वजह है कि बेसिक एजुकेशन सिस्टम कमजोर है। इससे साफ है कि मध्य प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था कमजोर है। हाल के दिनों दसवीं और 12वीं बोर्ड के जो रिजल्ट आते रहे हैं, उसके नतीजों से भी यह साफ दिखता है कि सरकारी शिक्षा व्यवस्था कमजोर है। बोर्ड परीक्षा में भी छात्र अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाते हैं। हालांकि शिक्षा व्यवस्था में सुधार के लिए मध्य प्रदेश की सरकार कई कदम उठा रही है। महाराष्ट्र की है सबसे बेहतर स्थिति वहीं, इस सर्वे में महाराष्ट्र की स्थिति सबसे बेहतर है। महाराष्ट्र में सिर्फ 11.8 फीसदी, हरियाणा में 15.1 फीसदी, गुजरात में 15.8 फीसदी, पंजाब में 16.5 फीसदी, छत्तीसगढ़ में 19.9 फीसदी, झारखंड में 21.2 फीसदी, मध्य प्रदेश में 22 फीसदी, बिहार में 23.6 फीसदी और यूपी में 25.4 फीसदी लोग जोड़ घटाव भी नहीं कर पाते हैं। केंद्र और राज्य राज्य लगातार ऐसे लोगों को साक्षर करने के लिए अभियान भी चला रही है। ऐसे में उम्मीद है कि आने वाले दिनों में स्थिति बेहतर हो सकती है।

मेगा जॉब फेयर/अप्रेंटिसशिप मेला के माध्यम से 669 युवाओं का हुआ प्रारंभिक चयन

युवाओं को मेला के माध्यम से रोजगार, स्वरोजगार उपलब्ध कराने के प्रयास सराहनीय-कुटीर एवं ग्रामोद्योग मंत्री दिलीप जायसवाल कौशल उन्नयन के माध्यम से सरकार युवाओं का संवार रही भविष्य-कुटीर एवं ग्रामोद्योग मंत्री दिलीप जायसवाल मेगा जॉब फेयर/अप्रेंटिसशिप मेला के माध्यम से 669 युवाओं का हुआ प्रारंभिक चयन अनूपपुर मध्यप्रदेश शासन के कुटीर एवं ग्रामोद्योग राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) दिलीप जायसवाल ने कहा है कि कौशल उन्नयन के माध्यम से युवाओं को रोजगार एवं स्वरोजगार से जोड़ने का कार्य प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी एवं प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव द्वारा किया जा रहा है। किताबी ज्ञान के साथ ही युवाओं का कौशल उन्नयन भी आवश्यक है। सरकार द्वारा लगातार इस दिशा में कार्य किया जा रहा है। मध्यप्रदेश शासन के कुटीर एवं ग्रामोद्योग राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) दिलीप जायसवाल शासकीय आईटीआई अनूपपुर परिसर में आयोजित प्रधानमंत्री नेशनल अप्रेन्टिश मेला मेगा जॉब फेयर 2024-25 कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। इस अवसर पर विंध्य विकास प्राधिकरण के पूर्व उपाध्यक्ष रामदास पुरी, जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी तन्मय वशिष्ठ शर्मा, एनआरएलएम के जिला परियोजना प्रबंधक शशांक प्रताप सिंह, आईटीआई के प्राचार्य वेद प्रकाश, जिला अग्रणी प्रबंधक सेन्ट्रल बैंक ऑफ इण्डिया अजीत नाम्बियार, जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र के महाप्रबंधक आर.एस. डावर, उद्यान विभाग के सहायक संचालक सुभाष चन्द्र श्रीवास्तव, नगर निरीक्षक पुलिस अरविन्द जैन सहित बड़ी संख्या में युवा तथा विभिन्न कम्पनियों के अधिकारी तथा जिले के विभिन्न विभागों के जिला प्रमुख अधिकारी उपस्थित थे। मध्यप्रदेश शासन के कुटीर एवं ग्रामोद्योग राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) दिलीप जायसवाल ने कहा कि मध्यप्रदेश के अंतिम छोर के जिले अनूपपुर में 21 कम्पनियों द्वारा जिले के युवाओं को रोजगार उपलब्ध कराने के लिए जो प्रारम्भिक चयन किया गया है। वह युवाओं के भविष्य को गढ़ेगा। उन्होंने शासन के इस प्रयास की सराहना की। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी तथा मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की सरकार प्रदेश एवं देश को स्वर्णिम बनाने तथा दुनिया का नम्बर एक राष्ट्र बनाने के लिए लगातार प्रयासरत है। उन्होंने कहा कि जब हमारा देश आजादी का 100 वाँ वर्ष मनाए, तो हम विकसित राष्ट्र की श्रेणी में हों, इस संकल्प के साथ सरकार द्वारा कार्य किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि हर हाथ को काम, हर खेत को पानी तथा स्वास्थ्य एवं अन्य सुविधाएं सरल, सुलभ हों इस दिशा में कार्य किया जा रहा है। उन्होंने मेगा जॉब फेयर/अप्रेंटिसशिप मेला के आयोजन के लिए जिला प्रशासन को भी धन्यवाद देते हुए युवाओं को उज्ज्वल भविष्य की शुभकामनाएं दी। उन्होंने कार्यक्रम में खादी ग्रामोद्योग विभाग द्वारा संचालित स्वरोजगार योजनाओं की जानकारी देते हुए युवाओं का आव्हान किया कि वह विभाग अंतर्गत संचालित योजनाओं का लाभ उठाएं तथा 8 से 50 लाख तक के स्वरोजगार प्रकरण तैयार कर उद्यमशील बनें। उन्होंने युवाओं से खादी ग्रामोद्योग विभाग की योजनाओं का लाभ के लिए जिला पंचायत कार्यालय में स्थापित ग्रामोद्योग प्रकोष्ठ से सम्पर्क करने की अपील की। उन्होंने बताया कि खादी ग्रामोद्योग विभाग अंतर्गत संचालित योजनाओं में 30 से 35 प्रतिशत तक के अनुदान उपलब्ध कराने का प्रावधान रखा गया है। इस अवसर पर विंध्य विकास प्राधिकरण के पूर्व उपाध्यक्ष रामदास पुरी ने कहा कि केन्द्र एवं राज्य की सरकार लोककल्याणकारी कार्यक्रमों के माध्यम से हर जरूरतमंद को रोजगार एवं स्वरोजगार से जोड़ने के लिए कार्य कर रही है। उन्होंने विभिन्न जनकल्याणकारी योजनाओं के संबंध में भी प्रकाश डाला तथा केन्द्र एवं राज्य सरकार के सद्प्रयासों की सराहना की। मेले में 21 कंपनियों के अंतर्गत रोजगार हेतु इच्छुक 1234 युवक-युवतियों ने अपना पंजीयन कराया, जिनमें से 669 युवक-युवतियों को प्रारंभिक चयन का जॉब आफर लेटर प्रदान किया गया। कार्यक्रम का संचालन एनआरएलएम के जिला प्रबंधक दीपक मोदनवाल द्वारा किया गया। मंत्री ने मौके पर वितरित किए हितलाभ व जॉब ऑफर लेटर   प्रधानमंत्री नेशनल अप्रेन्टिश मेला मेगा जॉब फेयर 2024-25 कार्यक्रम के अवसर पर मध्यप्रदेश शासन के कुटीर एवं ग्रामोद्योग राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) दिलीप जायसवाल ने हितलाभ का वितरण किया। जिसमें लर्नेट स्किल्स अनूपपुर के लिए श्यामकली सिंह, पूनम चावले, एसआईएस अनूपपुर के लिए रोहित कुमार सिंह, गणेश सिंह, शिवशंकर सिंह, धर्मेन्द्र सिंह, न्यूट्रीएन्टी क्राप प्राईवेट लिमि. बिलासपुर के लिए विपांशु महरा, पीएमकेयूवाई अनूपपुर के लिए नीतीश कुमार सिंह, संदीप भगाड़े, टाटा मोटर्स के लिए 8 लोगों को, टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए 3, मदर्सन गुजरात के लिए 3, निवास कम्पनी के लिए 3, एफआईएटी के लिए 01, सागर मैन्यूफैक्चुरर के लिए 01 युवा को प्रारंभिक चयन के प्रमाण पत्र दिए गए। इसी तरह आजीविका मिशन के स्वसहायता समूह फुनगा, आमाडांड़, बिजुरी, बसनिहा, वेंकटनगर, जैतहरी, अनूपपुर के 48 प्रकरणों में सीसीएल राशि 01 करोड़ 22 लाख का चेक प्रदान किया गया। कार्यक्रम में उद्योग विभाग द्वारा संचालित मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना के रिटेल ट्रेड हेतु पुष्पेन्द्र त्रिपाठी अनूपपुर, संजय सोनकर अनूपपुर को चेक प्रदान किया गया। पशुपालन विभाग दीनदयाल राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन के हितग्राहियों को लाभान्वित किया गया।

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