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भोपाल वर्ष 2028 में उज्जैन में होने वाले सिंहस्थ में सुरक्षा के लिए पुलिस मुख्यालय ने तैयारी प्रारंभ कर दी है। यहां 25 हजार से अधिक पुलिसकर्मी तैनात किए जाएंगे, लेकिन इसके साथ बड़ी चुनौती भी है। प्रदेश में पहले से ही पुलिस में आरक्षक से उप पुलिस अधीक्षक स्तर तक के 26 हजार पद रिक्त हैं। ऐसे में सिंहस्थ के दौरान प्रदेश में कानून-व्यवस्था की स्थिति को कैसे संभालेंगे, इस पर भी मंथन किया जा रहा है। इसके लिए आने वाले वर्षों में प्रतिवर्ष आरक्षकों की भर्ती करने की तैयारी है। हालांकि, सिंहस्थ की दृष्टि से भर्ती के लिए वर्ष 2025 और 2026 का ही समय बचा है। कारण, 2027 में भर्ती शुरू होने के बाद भी यह पुलिसकर्मी नहीं मिल पाएंगे। वर्ष 2025 में लगभग सात हजार पदों के लिए पुलिस मुख्यालय ने भर्ती की तैयारी प्रारंभ कर दी है। लगभग इतने ही पदों पर भर्ती वर्ष 2026 में करने पर विचार चल रहा है।     बता दें कि प्रदेश में एक लाख 26 हजार स्वीकृत पुलिस बल है।     यह आवश्यकता से आधा भी नहीं है। इसमें भी 26 हजार रिक्त हैं।     प्रतिवर्ष तीन हजार पुलिसकर्मी सेवानिवृत्त हो रहे हैं, जबकि प्रतिवर्ष भर्ती नहीं हो रही है।     इस कारण इतने पद रिक्त हैं।  

 इंदौर सहायक प्राध्यापक भर्ती प्रक्रिया के तीसरे चरण की परीक्षा अगले सप्ताह आयोजित की जाएगी। बीस विषयों के 109 पदों के लिए मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग (एमपीपीएससी) ने 17 नवंबर को परीक्षा रखी है। इसमें प्रदेश भर से 3000 से ज्यादा अभ्यर्थियों ने आवेदन किया है। आयोग ने सिर्फ इंदौर में ही परीक्षा केंद्र बनाए हैं। आठ केंद्रों पर परीक्षा होगी। अभ्यर्थी प्रवेश पत्र 16 नवंबर तक डाउनलोड कर सकते हैं। आयोग ने परीक्षा से जुड़ी गाइडलाइन जारी कर दी है। केंद्रों पर अभ्यर्थियों को एक घंटा पहले पहुंचना होगा। 17 नवंबर को आठ से अधिक केंद्रों पर परीक्षा रखी गई है। 20 विषयों में 109 पदों पर भर्ती आयोग के अनुसार जीव रसायन, आर्गेनिक रसायन, भौतिक रसायन, नृत्य, पर्यावरण, भूगर्भ शास्त्र, मराठी, सैन्य विज्ञान, संगीत, संगीत वाद्य, संगीत गायन, चित्रकला , दर्शन शास्त्र, मनोविज्ञान, संस्कृत, संस्कृत व्याकरण, संस्कृत साहित्य, सांख्यिकी , उर्दू, वेद सहित 20 विषयों में 109 पद हैं। अधिकांश विषयों में दो से पांच पद रिक्त हैं। अभ्यर्थियों को दो पेपर देना होंगे। तीन हजार अभ्यर्थी आयोग के ओएसडी रवींद्र पंचभाई का कहना है कि तीन हजार अभ्यर्थियों के लिए इंदौर में ही केंद्र बनाए हैं। एक ही सत्र में परीक्षा होगी।दूसरे चरण का परिणाम अंतिम सप्ताह मेंसहायक प्राध्यापक भर्ती परीक्षा तीन चरण में करवाना तय हुआ था। 36 विषयों में 1679 पद रिक्त हैं। पहले चरण आठ विषय के रिजल्ट आ चुके हैं। अब चार अगस्त को हुई दूसरे चरण की परीक्षा के परिणाम का इंतजार किया जा रहा है। इसमें रसायन शास्त्र, अर्थशास्त्र, भूगोल, विधि, भौतिक शास्त्र, राजनीति शास्त्र, समाज शास्त्र, प्राणीशास्त्र विषय में 744 पद रखे थे। अभी तक चार विषय की माडल आंसर की आ चुकी है। अधिकारियों के मुताबिक दूसरे चरण का परिणाम नवंबर के अंतिम सप्ताह तक जारी होगा। हालांकि अभी तक सहायक प्राध्यापक में चयनित उम्मीदवारों के साक्षात्कार को लेकर तारीख नहीं तय हुई है।

भोपाल राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में विद्यार्थियों के 21वीं शताब्दी के कौशल उन्नयन पर जोर दिया गया है। इसके लिये प्रदेश के सरकारी हाई स्कूल और हायर सेकेण्ड्री स्कूलों में प्रति सप्ताह शनिवार को बाल सभा में कन्टीन्यूअस एण्ड कम्प्रेंसिव लर्निंग एण्ड एवोल्युशन (सीसीएलई) प्रोग्राम को समाहित किया गया है। इस कार्यक्रम का उद्देश्य विद्यार्थी आनंदमयी वातावरण में शिक्षा प्राप्त कर सक्रिय नागरिक के रूप में राष्ट्र निर्माण में अपनी भूमिका निवर्हन कर सकें। सीसीएलई कार्यक्रम में स्कूलों में सतत् और व्यापक शिक्षा के माध्यम से पूरे वर्ष विभिन्न सह शैक्षिक और सह पाठ्यक्रम पर केन्द्रित कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। पिछले वर्ष स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा प्रदेशभर के 600 शिक्षकों को प्रशिक्षित किया गया। मास्टर ट्रेनर के रूप में प्रशिक्षित शिक्षकों ने प्रत्येक जिले में चयनित 2 शिक्षकों को प्रशिक्षण दिया गया। इस प्रकार प्रदेश में करीब 14 हजार 250 शिक्षकों को प्रशिक्षित किया गया। विद्यार्थियों की गतिविधियों पर आंतरिक मूल्यांकन का अधिभार भी सुनिश्चित किया गया है। बालसभा कालखंड में शिक्षक और विद्यार्थी दोनों ही एक आनंदपूर्ण वातावरण में शिक्षण गतिविधियों में भाग ले रहे हैं। इससे विद्यार्थियों को सुनने, बोलने, पढ़ने एवं लिखने की योग्यताएं प्राप्त होती हैं। कौशल के अंतर्गत गतिविधियां बाल सभा कालखंड में विद्यार्थियों से निंबध लेखन, समाचार पत्र लेखन, कहानी, कविता, नाट्य लेखन और वार्षिक पत्रिका का निर्माण कराया जा रहा है। इसके साथ ही वाद-विवाद, कहानी, कविता वाचन, साक्षात्कार अभ्यास, तार्किक क्षमता, आकृति परीक्षण, संगीत, नृत्य, चित्रकला, क्रॉफ्ट, मूर्तिकला जैसी गतिविधियां प्रमुखता से कराई जा रही हैं। इन गतिविधियों में शामिल विद्यार्थियों को उनकी उपस्थिति के आधार पर अंक भी दिये जाने का प्रावधान भी रखा गया है। वर्ष के कैलेण्डर के अनुसार, जो विषय तय किये गये हैं, उनमें स्वास्थ्य, ट्रेफिक नियम, स्वस्थ दिनचर्या, योग, खेल एवं आहार प्रमुख हैं। इसी के साथ गौरवमयी भारत विषय में भारतीय इतिहास, महान विभुतियों के ग्रंथ, भारत के स्वतंत्रता संग्राम को शामिल किया गया है। प्रखर भारत थीम में भारतीय विज्ञान, पर्यावरण, आपदा प्रबंधन और वैज्ञानिक दृष्टिकोण को शामिल किया गया है। विद्यार्थियों को बाल सभा में संविधान के प्रावधान, संसदीय प्रणाली, राष्ट्रीय प्रतीक, पंचायती राज और नागरिकों के संवैधानिक अधिकार के बारे में भी विस्तार से जानकारी दी जा रही है।  

भोपाल मध्यप्रदेश मसाला फसलों का उत्पादन करने वाला देश का प्रथम राज्य बन गया है। वर्ष 2023-24 में प्रदेश के किसानों ने रिकार्ड 8 लाख 32 हजार 419 हैक्टयर में मसाला फसलों की बोनी कर, 54 लाख टन से अधिक मसाला फसलों का उत्पादन किया, जो एक रिकार्ड है। उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग द्वारा किसान भाइयों को कृषि के साथ उद्यानिकी फसलों को भी अपनाने के लिये विशेष रूप से प्रेरित किया जा रहा है, इसके परिणाम स्वरूप गत वर्ष प्रदेश में 13 हजार 110 हैक्टेयर उद्यानिकों फसलों का विस्तार कर 42,730 किसानों को 44 करोड़ 85 लाख रूपये का अनुदान प्रदान किया गया है। बाजार में मसाला फसलों, हल्दी, लहुसन, हरी और लाल मिर्च, अदरक, धनिया, मैंथी, जीरा और सौंफ की फसलों की बढ़ती माँग से भी कृषक इनके उत्पादन के प्रति आकर्षित हो रहे है। विगत चार वर्षों में मसाला फसलों के उत्पादन में 2 लाख 16 हजार मैट्रिक टन की वृद्धि हुई है। मसाला फसलों के बुबाई रकबा भी बढ़ा है। वर्ष 2021-22 में 8 लाख 23 हजार 918 हैक्टेयर में बोनी की गई थी जो वर्ष 2023-24 में बढ़कर 8 लाख 82 हजार 419 हैक्टेयर हो गई है। परिणाम स्वरूप मसाला फसलों का वर्ष 2021-22 में कुल उत्पादन 46 लाख 74 हजार 807 मैट्रिक टन था, जो वर्ष 2023-24 में बढ़कर 54 लाख 167 मैट्रिक टन हो गया है। मसाला फसलों से अच्छी आय अर्जित कर रहे है किसान भाई इसका एक उदाहरण टीकमगढ़ जिले के ग्राम आलमपुरा के कृषक मोनू खान का हैं, जिन्होंने इस वर्ष 12 हैक्टेयर में शिमला मिर्च, टमाटर और हरी मिर्च की फसल लगाई है। कृषक खान का कहना है कि प्रतिदिन 30 से 35 क्विंटल शिमला मिर्च बाजार में बेच रहे है, जिससे उन्हें अच्छी खासी आमदनी हो रही है। इससे भी अधिक प्रेरणा दायक कहानी है खरगौन जिले के भीकनगांव ब्लॉक के कृषक राजेश कालड़ा की, जिन्होंने 12 एकड़ में केवल हरी मिर्च लगाई है, जिसकी तुड़ाई और सुखाने का काम अभी चल रहा है। श्री राजेश का कहना है कि मिर्च की फसल 4 माह में विक्रय योग्य हो जाती है। इस वर्ष उन्हें 30 से 35 लाख रूपये की आय संभावित है। मसाला फसल लेने वाले इस तरह के प्रगतिशील किसान भाईयों की सफलता का ही परिणाम है कि मध्यप्रदेश में किसानों का ध्यान परम्परागत खेती के साथ या स्थान पर उद्यानिकी फसलों की ओर आकर्षित हो रहे है। हरी मिर्च के उत्पादन में मध्यप्रदेश देश में द्वितीय स्थान रखता है। गत चार वर्षों में मिर्च के उत्पादन पर नजर डालें तो, वर्ष 2020-21 में 50,933 हैक्टेयर में हरी मिर्च की बौनी की गई थी। इसमें 8 लाख एक हजार 971 मीट्रिक टन मिर्च का उत्पादन हुआ था, वर्ष 2023-24 में मिर्च उत्पादन का रकबा बढ़कर 64 हजार 116 हैक्टेयर तथा उत्पादन 10 लाख 17 हजार 874 मीट्रिक टन हो गया है, जो प्रदेश में कुल मसाला उत्पादन क्षेत्र का लगभग 16 प्रतिशत रहा है।  

भोपाल   प्रदेश सरकार कुपोषण की समस्या से निपटने के लिए निरंतर कार्य कर रही है। विभिन्न नवाचारों और प्रयासों से कुपोषण के खिलाफ पिछले 20 वर्षों में लगातार सुधार देखने को मिल रहा है। इसी क्रम में झाबुआ जिले मे कुपोषण से मुक्ति के लिये अभिनव पहल की गई है। कुपोषण मुक्त झाबुआ बनाने के लिये प्रोजेक्ट के तौर पर तीन माह में गंभीर तीव्र कुपोषण (एसएएम) से ग्रसित बच्चों को सामान्य पोषण स्तर पर लाने का लक्ष्य रखा गया है। कुपोषण मुक्ति के प्रोजेक्ट को आकर्षक और आसानी से समझने के उद्देश्य से 15 दिवस के स्वास्थ्य परीक्षण शिविर के दौरान “मोटी आई” यानि (स्वस्थ बच्चे की माता) की जोड़ी बना कर जागरूक किया जा रहा है। झाबुआ मे लगभग 2 शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें गंभीर तीव्र कुपोशित 1613 बच्चों का चिन्हांकन किया गया। प्रत्येक कुपोषित बच्चे की माता के साथ “मोटी आई” की जोड़ी बनाकर कुपोषण से लडने की समझाईश और जागरूकता के लिये काउंसलिंग की जाती है। साथ ही स्वास्थ्य विभाग की गाइडलाइन और शिशु रोग विशेषज्ञ की अनुशंसा के अनुरूप ‘विशेष लड्डू’ और ‘चिक्की’ को प्राथमिक तौर पर फोर्थ मील के रूप में बच्चों को दिया जा रहा है। जिले मे आयुष विभाग द्वारा कुपोषित बच्चों की मालिश कराये जाने का प्रशिक्षण आंगनवाड़ी सहायिका को दिया जाता है।