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नई दिल्ली भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने 1 मई, 2025 से सभी बैंकों, वित्तीय कंपनियों और अन्य विनियमित संस्थाओं को प्राधिकरण, लाइसेंस और अनुमोदन से जुड़ा कोई भी आवेदन जमा करने के लिए प्रवाह पोर्टल का उपयोग करने को कहा है। सोमवार को जारी एक आधिकारिक बयान में, आरबीआई ने कहा, 01 मई, 2025 से, विनियमित संस्थाओं को पोर्टल में पहले से उपलब्ध आवेदन पत्रों का उपयोग करके रिजर्व बैंक को नियामक प्राधिकरण, लाइसेंस, अनुमोदन के लिए आवेदन जमा करने के लिए प्रवाह का उपयोग करने की सलाह दी जाती है। इसने यह भी कहा, “सभी विनियमित संस्थाओं को उपरोक्त निर्देशों का पालन करने की सलाह दी जाती है। पोर्टल तक पहुँचने, आवेदन जमा करने और ट्रैकिंग आदि से संबंधित निर्देश पोर्टल पर ही उपलब्ध हैं।” प्रवाह का मतलब है नियामक आवेदन, सत्यापन और प्राधिकरण के लिए मंच। यह आरबीआई की ओर से 28 मई, 2024 को लॉन्च किया गया एक सुरक्षित, वेब-आधारित पोर्टल है। PRAVAAH (Platform for Regulatory Application, Validation, and Authorisation) का उद्देश्य एक एकल, सुरक्षित और सुव्यवस्थित प्लेटफॉर्म प्रदान करना है। जहां व्यक्ति और कंपनियां आरबीआई से विभिन्न अनुमतियों के लिए आवेदन कर सकें। अपने लॉन्च के बाद से, PRAVAAH को लगभग 4,000 आवेदन और अनुरोध प्राप्त हुए हैं। हालांकि, आरबीआई ने देखा कि कुछ बैंक और वित्तीय कंपनियाँ अभी भी पोर्टल के बाहर पुराने तरीकों का उपयोग करके आवेदन जमा कर रही थीं। तेज प्रोसेसिंग सुनिश्चित करने और पारदर्शिता में सुधार करने के लिए, आरबीआई ने अब सभी विनियमित संस्थाओं के लिए केवल PRAVAAH पोर्टल का उपयोग करना अनिवार्य कर दिया है। यह नियम अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों (लघु वित्त बैंकों, स्थानीय क्षेत्र के बैंकों और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों सहित), शहरी सहकारी बैंकों, राज्य सहकारी बैंकों, केंद्रीय सहकारी बैंकों, अखिल भारतीय वित्तीय संस्थानों, गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (हाउसिंग फाइनेंस कंपनियों सहित), प्राथमिक डीलरों, भुगतान प्रणाली ऑपरेटरों और क्रेडिट सूचना कंपनियों पर लागू होता है। PRAVAAH पोर्टल सभी आवश्यक आवेदन फॉर्म प्रदान करता है। उपयोगकर्ता प्लेटफ़ॉर्म पर सीधे अपने आवेदन जमा करने और ट्रैक करने के निर्देश आसानी से पा सकते हैं। आरबीआई ने अलग से सहायता के लिए एक उपयोगकर्ता पुस्तिका, अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्नों (FAQ) की सूची और वीडियो ट्यूटोरियल भी उपलब्ध कराए हैं। केंद्रीय बैंक का लक्ष्य विनियामक अनुमोदन प्राप्त करने की प्रक्रिया को तेज, अधिक पारदर्शी और कुशल बनाना है।

भोपाल स्मार्ट बाज़ार का सबसे प्रतीक्षित सेल इवेंट वापस आ गया है – और यह पहले से कहीं ज़्यादा बड़ा, बोल्ड और बेहतर है! स्मार्ट बाज़ार फुल पैसा वसूल सेल 30 अप्रैल से 4 मई तक देशभर के स्टोर्स पर उपलब्ध है। देश भर में 930 से ज़्यादा स्टोर्स के साथ स्मार्ट बाज़ार पूरे देश में धूम मचाने के लिए तैयार है! किराने के सामान से लेकर फैशन, होमकेयर, अप्लायंसेज और बहुत कुछ – ऐसी शॉपिंग के लिए तैयार हो जाइए जो अधिकतम बचत और पूरी संतुष्टि का वादा करती है। तो, अपने कैलेंडर चिह्नित करें, अपनी खरीदारी सूची लाएँ, “हमारा नारा, पूरा पैसा वसूल करेगा इंडिया सारा!” रिलायंस रिटेल के सीईओ दामोदर मॉल – वैल्यू फॉर्मेट ने कहा: “हम सभी को सेल इवेंट पसंद हैं और स्मार्ट बाज़ार की फुल पैसा वसूल सेल हर किसी के शॉपिंग कैलेंडर पर सबसे बड़ी सेल में से एक है। इस साल, हमारे अनुभवी खरीदारों को पाँच अविस्मरणीय दिनों में कुछ अविश्वसनीय रूप से बड़े ऑफ़र मिलेंगे। हमारा उद्देश्य सरल है, हर खरीदार अधिक मूल्य, बड़ी बचत और अपने चेहरे पर मुस्कान लेकर जाए” यहां उन सौदों की एक झलक दी गई है जो आपका मन मोह लेंगे: 5 किलो चावल + 3 लीटर तेल – मात्र ₹799 बादाम 500 ग्राम – ₹419 | काजू 500 ग्राम – ₹439 बिस्कुट – 2 खरीदें, 1 मुफ़्त पाएं डिटर्जेंट – न्यूनतम ₹250 की छूट बेडशीट्स – फ्लैट 70% छूट एरिस्टोक्रेट 2 पीस हार्ड ट्रॉली + डफ़ल बैग – ₹3999 फैशन – ₹399 से कम में 2000+ स्टाइल! चाहे आवश्यक वस्तुओं का भण्डारण करना हो या अपने वार्डरोब और घर को चमकाना हो – स्मार्ट बाज़ार आपकी बचत के लिए एकमात्र स्थान है, जिसमें कोई कमी नहीं आती।

नई दिल्ली भारतीय रिजर्व बैंक ने पंजाब के जालंधर स्थित इंपीरियल अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक का लाइसेंस रद्द कर दिया है. इसके पीछे कारण यह है कि बैंक के पास पर्याप्त पूंजी नहीं है. आरबीआई का कहना है कि भविष्य में भी बैंकिंग संचालन के लिए बैंक की कमाई की कोई संभावना नहीं है. केंद्रीय बैंक के इस फैसले के बाद इंपीरियल अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक के ग्राहकों में तनाव का माहौल है. 24 अप्रैल 2025 को कारोबार बंद होने के बाद से बैंक कोई भी बैंकिंग गतिविधियां नहीं कर सकेगा. आरबीआई ने बैंक के पास पर्याप्त पूंजी नहीं होने के कारण उसका लाइसेंस रद्द किया है. अब ग्राहक यह जानना चाहते हैं कि बैंक में जमा उनके पैसे का क्या होगा. ग्राहकों को डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉरपोरेशन के तहत 5 लाख रुपये तक की जमा राशि वापस मिल सकेगी. आरबीआई ने पंजाब के सरकारी समितियों के रजिस्ट्रार को बैंक को बंद करने के लिए उचित कार्यवाही के तहत एक परिसमापक नियुक्त करने का आदेश भी दिया है. कितने ग्राहकों को मिलेगी पूरी राशि? इंपीरियल अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक के आंकड़ों के अनुसार, लगभग 97.79 प्रतिशत ग्राहकों को उनकी पूरी जमा राशि मिल जाएगी. केंद्रीय बैंक ने इंपीरियल अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक का लाइसेंस तत्काल प्रभाव से रद्द कर दिया है. DICGC ने पहले ही बीमित जमाराशियों के तहत 5.41 करोड़ रुपये का भुगतान कर दिया है. आरबीआई का कहना है कि बैंक को आगे संचालन की अनुमति देना ग्राहकों के हितों के खिलाफ होगा. इसका मतलब है कि अब बैंक न तो कोई जमा स्वीकार कर सकेगा और न ही जमा राशि का भुगतान कर सकेगा. आपको बता दें कि बैंकों के संचालन की निगरानी आरबीआई करता है. इससे पहले केंद्रीय बैंक ने विजयवाड़ा के दुर्गा को-ऑपरेटिव अर्बन बैंक का भी लाइसेंस पर्याप्त पूंजी न होने के कारण रद्द कर दिया था.

नई दिल्ली अगर आप भी कोटक महिंद्रा बैंक में सेविंग अकाउंट होल्डर हैं, तो यह खबर आपके लिए बेहद अहम है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (RBI) द्वारा अप्रैल की मौद्रिक नीति समिति (MPC) की बैठक में ब्याज दरों में कटौती के बाद कई बड़े बैंक ब्याज दरें घटा रहे हैं। इसी कड़ी में अब Kotak Mahindra Bank ने भी अपने सेविंग अकाउंट पर मिलने वाले ब्याज में कटौती का ऐलान कर दिया है। अब कितना ब्याज मिलेगा? कोटक महिंद्रा बैंक की वेबसाइट पर दी गई जानकारी के मुताबिक: 50 लाख रुपये तक की जमा पर अब ब्याज दर घटाकर 2.75% कर दी गई है। 50 लाख रुपये से अधिक की जमा पर आपको 3.25% सालाना ब्याज मिलेगा। इससे पहले फरवरी में भी बैंक ने 50 बेसिस प्वाइंट की कटौती की थी, और अब फिर से 25 बेसिस प्वाइंट तक की कटौती की गई है। सेविंग अकाउंट में कैसे मिलता है ब्याज? बचत खाते पर मिलने वाला ब्याज बैंक आपके खाते में जमा राशि के आधार पर देता है। पहले यह ब्याज मासिक औसत बैलेंस (Monthly Average Balance) पर मिलता था, लेकिन अब RBI के निर्देशों के मुताबिक यह रोजाना के बैलेंस (Daily Balance) पर कैलकुलेट होता है और हर तिमाही (मार्च, जून, सितंबर, दिसंबर) में खाते में जमा किया जाता है। भारत में सेविंग अकाउंट पर कितना ब्याज मिलता है? ज्यादातर बैंक सेविंग अकाउंट पर 2.5% से 4% सालाना तक का ब्याज देते हैं। हालांकि कुछ डिजिटल बैंक या छोटे फाइनेंस बैंक इससे अधिक ब्याज भी ऑफर करते हैं। क्या यह आपके लिए चिंता की बात है? अगर आपकी बचत का बड़ा हिस्सा सेविंग अकाउंट में पड़ा रहता है, तो यह ब्याज दरों में कटौती आपके लिए रिटर्न के लिहाज़ से नुकसानदेह हो सकती है। ऐसे में आप चाहें तो अपने पैसे को FD, मनी मार्केट फंड या दूसरे सुरक्षित निवेश विकल्पों में ट्रांसफर करने पर विचार कर सकते हैं।  

बिलासपुर   ‘द एसोसियेशन ऑफ़ द वी क्लब्स ऑफ़ इंडिया’ के नेतृत्व में राष्ट्रीय स्तर पर आयोजित मल्टीपल कॉंफ्रेंस लोनावाला पूणे में डिस्ट्रिक्ट 323-जी-3 की एरिया ऑफिसर -2 वी अलका अग्रवाल को “उत्कृष्ट एरिया ऑफिसर” का सम्मान दिया।                     कांफ्रेस में देश भर से सेवाभावी आए थे। सेवा को समर्पित वी क्लब्स के वर्ष भर के सेवा कार्याे का आकंलन कर, मल्टीपल डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट वी रजनी शेट्टी जी ने डिस्ट्रिक्ट 323-जी-3 की एरिया ऑफिसर -2 वी अलका अग्रवाल को “उत्कृष्ट एरिया ऑफिसर” का सम्मान दिया। यह प्रतिष्ठित सम्मान उन्हें विभिन्न सेवा कार्यों जैसे गौ सेवा, वृद्ध सेवा, शिक्षा, वृक्षारोपण, नारी स्वाभिमान, फ़ूड फॉर हंगर, महिला स्वरोज़गार हेतु सिलाई मशीन वितरण, ठंड में कंबल वितरण आदि उत्कृष्ट सेवाओं एवं सामाजिक कार्यों में अद्वितीय योगदान के लिए प्रदान किया गया। वहीं मध्यप्रदेश एवं छत्तीसगढ़ राज्य के डिस्ट्रिक्ट 323-जी-3 द्वारा आयोजित डिस्ट्रिक्ट कॉन्फ्रेंस “स्पंदन अलंकरण समारोह” में डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट वी अनिता फरमानिया ने अलका को “मल्लिका ऑफ़ सविताली” के खिताब से अलंकृत किया। एसोसिएशन ऑफ ”वी” क्लब्स ऑफ इंडिया समाज की बेहतरी एवं महिला सशक्तिकरण के लिए अपनी सेवाओं पर ध्यान केंद्रित करता है।  महिला सशक्तिकरण हेतु कॉंफ्रेंस का आयेाजन किया गया। वी अलका अग्रवाल वर्तमान में ”वी” क्लब्स ऑफ इंडिया के एरिया 2 की एरिया आफिसर के रूप में कार्यरत हैं। उनके कुशल नेतृत्व में क्षेत्र में कई सामाजिक, मानव सेवा एवं जनकल्याणकारी गतिविधियां सफलतापूर्वक संपन्न हो रही हैं। कॉंफ्रेंस में एरिया-2 के सभी क्लबों को उनकी सेवा कार्याे और उत्कृष्ट प्रदर्शन हेतु सम्मानित किया गया ।

नई दिल्ली अब 10 साल से अधिक उम्र के बच्चों को बैंकिंग की स्वतंत्रता मिलने जा रही है. भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने एक महत्वपूर्ण निर्णय लेते हुए बैंकों को यह अनुमति दी है कि वे 10 साल से ऊपर के नाबालिगों के लिए स्वयं का सेविंग अकाउंट(Saving Account) या फिक्स्ड डिपॉजिट (FD) अकाउंट खोलने की सुविधा प्रदान करें. यह कदम बच्चों को वित्तीय रूप से जागरूक और आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल माना जा रहा है. नए नियम बच्चों को जल्दी से पैसे की समझ और जिम्मेदारी सिखाने का एक उत्कृष्ट अवसर प्रदान करते हैं, जिससे वे छोटी उम्र से ही वित्तीय रूप से स्मार्ट बन सकेंगे. बिना अभिभावक के भी खुल सकेगा अकाउंट आरबीआई द्वारा जारी किए गए नए निर्देशों के अनुसार, बैंकों को अब 10 वर्ष से अधिक उम्र के समझदार नाबालिगों को स्वतंत्र रूप से सेविंग या एफडी खाता खोलने की अनुमति देने का अधिकार प्राप्त हो गया है. पहले यह प्रक्रिया केवल अभिभावकों के माध्यम से ही संभव थी. अब यदि बैंक को यह विश्वास हो कि बच्चा खाते का संचालन करने में सक्षम है, तो उसे अभिभावक की उपस्थिति के बिना भी यह सुविधा प्रदान की जा सकती है. बैंकों को भेजा गया नया सर्कुलर आरबीआई ने सोमवार को सभी बैंकों को एक सर्कुलर के माध्यम से निर्देश जारी किए. इस सर्कुलर में यह भी बताया गया है कि यदि कोई नाबालिग बच्चा किसी कारणवश अपना खाता नहीं चला सकता, तो अभिभावक के माध्यम से खाता खोलने और संचालित करने की प्रक्रिया पहले की तरह जारी रहेगी. ओवरड्राफ्ट की इजाजत नहीं मिलेगी बच्चे के खाते में कभी भी ओवरड्राफ्ट की सुविधा नहीं होगी. इसका अर्थ है कि खाते में जितना पैसा है, केवल उतना ही खर्च किया जा सकता है, उससे अधिक नहीं. KYC जरूरी बैंक में खाता खोलने के समय और भविष्य में भी, बच्चे की पहचान और पते से संबंधित KYC दस्तावेज़ों की आवश्यकता होगी. 1 जुलाई 2025 से लागू होंगे नियम RBI ने सभी बैंकों को निर्देश दिया है कि वे अपने नियमों में आवश्यक परिवर्तन करें और इसे 1 जुलाई 2025 तक लागू करें. इस निर्देश में सरकारी, प्राइवेट और को-ऑपरेटिव बैंक सभी शामिल हैं. गौतम गंभीर को जान से मारने की धमकी मिली, ‘ISIS कश्मीर’ नाम के संगठन ने टीम इंडिया के हेड कोच को दी धमकी, शिकायत दर्ज 18 साल के बाद अकाउंट अपडेट होगा जब बच्चा 18 वर्ष का हो जाएगा, तो बैंक को नए दस्तावेज और हस्ताक्षर प्राप्त करने की आवश्यकता होगी. यदि खाता पहले माता-पिता द्वारा संचालित किया गया था, तो बैंक को धन के लेन-देन की पुष्टि भी करनी होगी. बच्चों की वित्तीय समझ बढ़ाने की दिशा में बड़ा कदम विशेषज्ञों का मानना है कि यह परिवर्तन बच्चों में बचत की आदत विकसित करने और उन्हें वित्तीय प्रणाली से अवगत कराने में सहायक होगा. इसके परिणामस्वरूप, बच्चे छोटी उम्र में ही पैसे के महत्व और बजट बनाने की कला को समझ सकेंगे.

नई दिल्ली जम्मू-कश्मीर के पहलगाम में आतंकी हमले के बाद भारत के सख्त कूटनीतिक रुख और दंडात्मक उपायों ने पाकिस्तान में भूचाल ला दिया है. बाकी सारी चीजें ढंकी-छिपी है, लेकिन शेयर बाजार में सारी चीजें साफ है. पाकिस्तान का सेंसेक्स याने (कराची स्टॉक एक्सचेंज) KSE-100 इंडेक्स 2,224.45 (-1.90%) गिरावट के साथ 115,001.70 पर ट्रेडिंग खत्म होने के समय चल रहा है. तनाव में उल्लेखनीय वृद्धि के तहत, भारत ने कश्मीर के पहलगाम में हुए घातक हमले के बाद पाकिस्तान के साथ सिंधु जल संधि (IWT) को निलंबित कर दिया है, जिसमें कम से कम 26 लोगों की जान चली गई और 17 अन्य घायल हो गए. इस घटना में लोकप्रिय ग्रीष्मकालीन गंतव्य में पर्यटकों को निशाना बनाया गया, जिसके कारण पाकिस्तान ने तेजी से बिगड़ती स्थिति का आकलन करने के लिए राष्ट्रीय सुरक्षा समिति की बैठक बुलाई है. जल-बंटवारे के लिए लंबे समय से चले आ रहे समझौते, IWT को निलंबित करना एक तीखे कूटनीतिक कदम को दर्शाता है और यह भारत द्वारा व्यापक दंडात्मक उपायों के बीच हुआ है. इन कदमों का पाकिस्तान पर पहले से ही आर्थिक प्रभाव पड़ रहा है. इस बीच अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष (IMF) ने चालू वित्त वर्ष के लिए पाकिस्तान के सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि के पूर्वानुमान को घटाकर 2.6% कर दिया है, जो पहले के अनुमानों से कम है. अगले वित्त वर्ष के लिए वृद्धि अब 3.6% अनुमानित है, जबकि मुद्रास्फीति बढ़कर 7.7% होने की उम्मीद है. दबाव को बढ़ाते हुए पाकिस्तानी वस्तुओं पर लगाए गए नए व्यापार शुल्क से देश के प्रमुख निर्यातों को नुकसान पहुँचने की उम्मीद है. एक सरकारी थिंक टैंक ने चेतावनी दी है कि इसे आर्थिक विविधीकरण के लिए एक चेतावनी के रूप में काम करना चाहिए.

नई दिल्ली ऐन शादियों के सीजन के बीच सोने की कीमतें आसमान छू रही हैं और इसका सीधा असर ज्वेलरी रिटेलर्स पर पड़ रहा है। अक्षय तृतीया 30 अप्रैल को है और सर्राफा बाजारों से रौनक कम हो रही है। CRISIL रेटिंग्स की एक रिपोर्ट कहती है कि 2026 तक ऑर्गनाइज्ड ज्वेलर्स की सेल (वॉल्यूम) 9-11 प्रतिशत तक घट सकती है। चूंकि सोना महंगा बिकेगा, इसलिए इनकी कमाई (रेवेन्यू) में 13-15 प्रतिशत की बढ़ोतरी होगी। पिछले चार सालों से इनकी कमाई 20 प्रतिशत से ज्यादा बढ़ रही है, लेकिन लोग महंगाई की वजह से कम वजन (ग्राम) का सोना खरीद रहे हैं। सोना रिकॉर्ड तोड़ रहा 2025 में सोने की कीमतों में 25 प्रतिशत उछाल आया और अप्रैल 2025 तक ये 20 प्रतिशत और बढ़ चुका है। अगर अब भी कीमतें 4-5 प्रतिशत बढ़ती हैं, तो 2026 में औसत कीमत 22-24 प्रतिशत ज्यादा होगी। सोना भाव आज आईबीजेए के मुताबिक आज 24 कैरेट गोल्ड की बिना जीएसटी कीमत 96075 रुपये प्रति 10 ग्राम है। इससे पहले बुधवार को यह 96085 रुपये पर बंद हुआ था। जबिक, चांदी के भाव 96613 रुपये प्रति किलो से बढ़कर 97616 रुपये पर पहुंच गया है। लोगों का बजट टाइट: महंगाई की मार से लोग सोना कम वजन का खरीद रहे हैं। शादी-त्योहार के सीजन में भी यही ट्रेंड देखा गया। ऑफर्स का दौर: रिटेलर्स टियर-2 और टियर-3 शहरों में डिस्काउंट और प्रोमोशन चला रहे हैं ताकि सेल बनी रहे। कंपनियों को फायदा भी, नुकसान भी मुनाफा बढ़ेगा: सोने की कीमत बढ़ने से रिटेलर्स को “इन्वेंटरी गेन” (खरीदे हुए सोने से ज्यादा दाम पर बेचने का फायदा) होगा। इससे ऑपरेटिंग मार्जिन 7.8-8 प्रतिशत के आसपास पहुंच सकता है, जो पिछले दो सालों से घट रहा था। कर्ज बढ़ेगा, मगर डरने की बात नहीं: नए स्टोर्स और स्टॉक खरीदने के लिए कर्ज बढ़ेगा, लेकिन कमाई और मुनाफा भी बढ़ने से कंपनियां इसे संभाल पाएंगी। CRISIL के मुताबिक, इंटरेस्ट कवरेज रेश्यो 6 गुना से ज्यादा रहेगा, जो अच्छा संकेत है। सरकारी नीतियां भी साथ दे रही GST और BIS हॉलमार्क की वजह से लोग ऑर्गनाइज्ड रिटेलर्स की तरफ भरोसा कर रहे हैं। पिछले साल गोल्ड इम्पोर्ट पर ड्यूटी कम होने से भी कीमतों को थोड़ी राहत मिली थी। आगे क्या होगा? 2026 में इंडस्ट्री का टर्नओवर 4.5-5 लाख करोड़ रुपए तक पहुंचने की उम्मीद है मगर, सोने की कीमतों में उतार-चढ़ाव या सरकारी नियमों में बदलाव (जैसे इम्पोर्ट ड्यूटी बढ़ना) से खतरा बना रहेगा। CRISIL के एक्सपर्ट्स का कहना है, “लोगों का बजट फिक्स्ड है, इसलिए वे कम ग्राम का सोना खरीदेंगे। मगर, ऑर्गनाइज्ड सेक्टर की ग्रोथ बनी रहेगी क्योंकि भरोसा बढ़ रहा है। कर्ज बढ़ेगा, मगर कंपनियों की फाइनेंशियल हेल्थ अच्छी रहेगी।”