छत्तीसगढ़

एमसीबी एमसीबी जिले के कलेक्टर डी. राहुल वेंकट ने आज कलेक्ट्रेट कार्यालय में जनदर्शन के माध्यम से आम नागरिकों की समस्याओं को सुना। जिले के ग्रामीण जन और नागरिकों ने जनदर्शन में अपनी छोटी-बड़ी समस्याओं को सीधे कलेक्टर के समक्ष रखा। कलेक्टर ने संबंधित अधिकारियों को प्राप्त सभी आवेदनों को प्राथमिकता के साथ शीघ्रता से समय-सीमा में निराकरण करने के निर्देश दिए हैं। आज की जनदर्शन में कुल 12 आवेदन प्राप्त हुए।          इस जनदर्शन में आवेदक सोनकुंवर निवासी बिछियाटोला रेत धार की रॉयल्टी के संबंध में, सीताशरण निवासी उजियारपुर मटेरियल पेमेंट और लेबर भुगतान के संबंध में, जय सिंह निवासी उजियारपुर भूमि के संबंध में, सरपंच भलौर सोलर पंप की मरम्मत के संबंध में, सरपंच भलौर नलकूप खनन के संबंध में, अरविन्द कुमार निवासी मनेन्द्रगढ़ भूमि के संबंध में, अरविन्द कुमार निवासी मनेन्द्रगढ़ खाद अधिकारी द्वारा कोई भी कार्रवाई नहीं करने के संबंध में, माधव प्रजापति निवासी खोंगापानी सीसी रोड सही ना बनाने के संबंध में, रामचरन सिंह निवासी चनवारीडांड भूमि के संबंध में, समस्त ग्रामवासी निवासी कोटाडोल तेंदूपत्ता पड़ मुंशी को हटाने के संबंध में, विमला निवासी नागपुर प्रधानमंत्री आवास योजना के संबंध में और हफ्सा बानो निवासी मनेन्द्रगढ़ भूमि के संबंध में अपनी शिकायत लेकर उपस्थित हुए थे। कलेक्टर ने प्राप्त सभी आवेदनों को पूरी गंभीरता से सुनते हुए संबंधित विभागों को उचित कार्यवाही करते हुए त्वरित निराकरण करने के निर्देश दिए।

बिलासपुर फेसबुक पर हुई दोस्ती से शुरू हुआ प्रेम संबंध शादी तक नहीं पहुंच सका। शादी का झांसा देकर युवक द्वारा यौन शोषण करने के आरोपों के तहत निचली अदालत ने उसे संदेह का लाभ देते हुए दोषमुक्त कर दिया था। इस फैसले के खिलाफ पीड़िता ने हाई कोर्ट में अपील दायर की, जिसे खारिज कर दिया गया। हाई कोर्ट ने कहा कि युवती बालिग थी और उसने अपनी सहमति से संबंध बनाए थे। इसलिए आरोपित पर दुष्कर्म का आरोप साबित नहीं होता। पीड़िता ने उसकी पहचान आरोपित से 2018-19 में फेसबुक के माध्यम से हुई थी। दोनों के बीच दोस्ती बढ़ी और धीरे-धीरे यह प्रेम संबंध में बदल गई। वर्ष 2021 में आरोपित ने रात 11:30 बजे फोन कर उसे बुलाया और अपनी बाइक पर बैठाकर एक दोस्त के घर ले गया, जहां शादी का वादा कर उससे शारीरिक संबंध बनाए। पीड़िता का आरोप है कि युवक ने कई बार उसके साथ शारीरिक संबंध बनाए, जिससे वह दो बार गर्भवती हुई। मगर, आरोपित ने कहा कि शादी से पहले गर्भधारण करने पर उसके माता-पिता स्वीकार नहीं करेंगे।   हाई कोर्ट की टिप्पणी कोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि- पीड़िता बालिग थी और उसने सहमति से संबंध बनाए। आरोपित के साथ रहने और जाने के दौरान उसने कोई विरोध नहीं किया। मेडिकल जांच में गर्भावस्था को लेकर कोई स्पष्ट राय नहीं दी गई। दुष्कर्म के मामलों में पीड़िता की गवाही महत्वपूर्ण होती है, लेकिन इस मामले में उसके बयान पूरी तरह भरोसेमंद नहीं लगे। इन सभी तथ्यों को ध्यान में रखते हुए, हाई कोर्ट ने आरोपी की दोषमुक्ति को बरकरार रखते हुए पीड़िता की अपील खारिज कर दी। एफटीसी अदालत से आरोपित को दोषमुक्ति मामले की शिकायत 26 अप्रैल 2023 को पुलिस अधीक्षक बेमेतरा को दी गई। इसके आधार पर आरोपित के खिलाफ अपराध दर्ज कर न्यायालय में चालान पेश किया गया। मामले की सुनवाई बेमेतरा की फास्ट ट्रैक कोर्ट में हुई, जहां आरोपित को संदेह का लाभ देते हुए दोषमुक्त कर दिया गया।पीड़िता ने निचली अदालत के फैसले को हाई कोर्ट में चुनौती दी। हाईकोर्ट ने माना आरोपित के बीच प्रेम संबंध था और वह सहमति से शारीरिक संबंध बना रही थी। कोर्ट ने यह भी माना कि घटना के दो साल बाद एफआईआर दर्ज कराई गई, जिससे आरोपों की पुष्टि में संदेह उत्पन्न होता है। शासन ने बताया 27 करोड़ जारी, हाई कोर्ट ने मांगी पूरी रिपोर्ट प्रदेश में अनाचार पीड़ित नाबालिगों और महिलाओं को मुआवजा दिए जाने को लेकर सामाजिक कार्यकर्ता सत्यभामा अवस्थी द्वारा दायर जनहित याचिका पर सोमवार को हाई कोर्ट में सुनवाई हुई। शासन ने इस दौरान लिखित जवाब पेश कर बताया कि मुआवजा प्रक्रिया किस स्तर पर चल रही है। कोर्ट ने शासन के सबमिशन के बाद अगली सुनवाई 16 अप्रैल को निर्धारित की है। इससे पहले हुई सुनवाई में महाधिवक्ता ने बताया था कि राज्य शासन ने वित्तीय वर्ष 2023-24 में 27 करोड़ रुपये का प्रावधान किया था, जो पूरी तरह जारी कर दिया गया है। इसी तरह, वित्तीय वर्ष 2024-25 में भी पीड़ित प्रतिकर योजना, 2018 के तहत 27 करोड़ रुपये का बजट निर्धारित किया गया है और अनुपूरक बजट में अतिरिक्त राशि का प्रावधान किया गया है। अब तक 26.74 करोड़ जारी, शेष राशि प्रक्रियाधीन शासन ने हाई कोर्ट को जानकारी दी है कि चालू वित्तीय वर्ष 2024-25 के तहत 26 करोड़ 74 लाख 32 हजार 700 रुपये की धनराशि जारी कर दी गई है। शेष बजट राशि संबंधित विभाग से प्रस्ताव प्राप्त होने पर जारी कर दी जाएगी। सोमवार को हुई सुनवाई में शासन की ओर से प्रस्तुत जवाब के बाद हाई कोर्ट ने मामले की अगली सुनवाई के लिए 16 अप्रैल 2025 की तारीख तय कर दी है।

खैरागढ़ आजादी के 77 साल बाद भी खैरागढ़ जिले की PVTG (विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूह) बस्तियां बुनियादी सुविधाओं से वंचित हैं. PM-JANMAN योजना के तहत इन इलाकों को बिजली से जोड़ने का वादा किया गया था, लेकिन आज भी 9 बस्तियां घोर अंधकार में हैं. सड़क, स्वास्थ्य और शिक्षा जैसी मूलभूत जरूरतों से कोसों दूर ये गांव विकास की दौड़ में पीछे छूट चुके हैं. जिस तरह का जीवन यहां के रहवासी जी रहे हैं, उसे देखकर आप भी हैरान रह जाएंगे.. जानिए क्या है पीएम जनमन योजना: पीएम जनमन योजना का उद्देश्य सभी को सुरक्षित आवास, स्वच्छ पेयजल, स्वच्छता, शिक्षा, स्वास्थ्य और पोषण तक बेहतर पहुंच के साथ-साथ बेहतर सड़क और दूरसंचार संपर्क और पीवीटीजी घरों और आवासों में स्थायी आजीविका के अवसर जैसी आवश्यक सुविधाएं प्रदान करना है. छत्तीसगढ़ राज्य पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड (CSPDCL) के मुताबिक, झिलमिली, सिंगबोरा, ग्वालकुंडी, आमाटोला, निजामडीह , संजारी, कोहकझोरी , लवातरा और टिंगीपुर जैसी PVTG बस्तियों में अब तक बिजली कनेक्शन नहीं पहुंच सका है. यहां न सड़कें हैं, न स्वास्थ्य केंद्र और न ही रोशनी का नामो-निशान. बारिश के दिनों में ये गांव पूरी तरह कट जाते हैं, और रात होते ही यहां घना अंधेरा छा जाता है. बिजली विभाग ने इन गांवों को रोशन करने का दावा तो किया, लेकिन हकीकत कुछ और ही है. PM-JANMAN योजना के तहत इन इलाकों में बिजली पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया था, लेकिन बिजली वनबाधा के चलते नदारद है. हाल ही में बिजली कंपनी ने सहायक अभियंता को पत्र जारी कर जल्द से जल्द इन गांवों को बिजली से जोड़ने के निर्देश दिए हैं. लेकिन ये निर्देश सिर्फ कागजों तक सीमित रहेंगे या इन बस्तियों में सच में रोशनी पहुंचेगी? यह बड़ा सवाल है. सरकार भले ही आदिवासियों के विकास के लिए तमाम योजनाएं चला रही हो, लेकिन जमीनी हकीकत यही है कि PVTG समुदाय आज भी बुनियादी जरूरतों के लिए तरस रहा है. सरकार के दावों और हकीकत के बीच की इस खाई को पाटने के लिए प्रशासन को ठोस कदम उठाने होंगे, वरना ये आदिवासी परिवार हमेशा की तरह वादों के जाल में उलझे रहेंगे. वहीं पूरे मामले पर विद्युत विभाग के कार्यपालक अभियंता अशोक कुमार द्विवेदी ने बताया कि जिले में कुल 47 बसाहटे थीं, जिसमें बिजली नहीं थी. लेकिन अब कई बस्तियों में बिजली पहुंच गई है. हालांकि 9 बसाहटें ऐसी हैं, जिनमें वन बाधा और घरों के बीच अत्याधिक दूरी होने के कारण बिजली नहीं पहुंच पाई है. इन्हें सोलर ऑफ ग्रिड से बिजली दिया जाना प्रस्तावित है. हमने राजनांदगांव क्रेडा को पत्र लिखा है कि इन 9 बस्तियों में जल्दी ही सोलर बिजली पहुंचाई जाए.