छत्तीसगढ़

रायपुर भारत सरकार, नीति आयोग नई दिल्ली द्वारा आकांक्षी जिला/ब्लॉक कार्यक्रम के तहत् नैस्कॉम फाउण्डेशन द्वारा जनपद पंचायत कोरबा के अंतर्गत समस्त ग्राम पंचायतों के सरपंचों को डिजिटली साक्षरता कार्यक्रम के तहत् डिजिटल रूप से सशक्त बनाने व उनके दैनिक कार्य को सरल बनाने के लिए दो दिवसीय प्रशिक्षण का आयोजन जनपद पंचायत कोरवा के सभाकक्ष में किया गया। यह पहल प्रधानमंत्री डिजिटल साक्षरता अभियान के अंतर्गत आती है. जिसका उद्देश्य ग्रामीण और पिछड़े क्षेत्रों में डिजिटल साक्षरता को बढ़ावा देना है।     इस प्रशिक्षण का मुख्य उद्देश्य ग्राम पंचायतों के सरपंचों को डिजिटल उपकरणों और ई-गवर्नेस सेवाओं के उपयोग में सक्षम बनाना है, ताकि वे अपने दैनिक कार्यों को अधिक प्रभावी और पारदर्शी तरीके से कर सकें। नैस्कॉम फाउंडेशन की पहल, “डिजी-साक्षर“ विशेष रूप से वंचित समुदायों को डिजिटल कौशल प्रदान करने के लिए डिजाइन की गई है। इस कार्यक्रम के तहत, सरपंचों को कंप्यूटर कौशल, साइबर सुरक्षा और इंटरनेट के प्रभावी उपयोग जैसे विषयों पर प्रशिक्षण दिया गया।     कार्यक्रम का उद्घाटन श्रीमती कौशाम्बी गबेल, मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत कोरवा, और श्रीमती महेश्वरी साव, विकास विस्तार अधिकारी जनपद पंचायत कोरबा द्वारा किया गया। संस्था की तरफ से लोकेश तिवारी प्रोजेक्ट फिल्ड ऑफिसर तथा प्रोग्राम के मास्टर ट्रेनर श्रीमती अनुसुईया ने डिजिटल साक्षरता का प्रशिक्षण दिया। इसमें 65 ग्राम पंचायतों के सरपंचों ने भाग लिया, जो स्थानीय शासन और प्रशासन में डिजिटल साक्षरता को बढ़ावा देने के लिए प्रतिबद्ध हैं।     श्रीमती गवेल के द्वारा आज के युग में डिजिटल साक्षरता के महत्व एवं आवश्यकता को बताया गया। वही लोकेश जी ने डिजिटल प्लेटफार्म के सुरक्षित उपयोग पर जोर देते हुए, प्रशिक्षण के माध्यम से कई उपयोगी टिप्स साझा किये।     नैस्कॉम फाउंडेशन ने वर्ष 2022 में “आकांक्षी जिला कार्यक्रम“ की शुरुआत की थी, जिसका उद्देश्य 55 आकांक्षी जिलों में डिजिटल साक्षरता, ई-गवर्नेस और कौशल विकास के माध्यम से अधिक लोगों को सशक्त बनाना है। इस पहल के तहत, डिजिटल संसाधन केंद्र स्थापित किए गए हैं, जो समुदायों को आवश्यक डिजिटल उपकरणों और सेवाओं तक पहुंच प्रदान करते हैं।

बेमेतरा बेमेतरा जिले में शराब पिलाने की बात को लेकर हुए विवाद में एक आरोपी ने युवक के साथ जमकर मारपीट की। युवक को गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां इलाज के दौरान युवक की मौत हो गई। पूरा मामला बेमेतरा जिले के बेरला थाना क्षेत्र के पाहंदा गांव का है। बेरला थाना प्रभारी टीआई कृष्णकांत सिंह ने बताया कि 22 मई को शाम लगभग 5:30 बजे गांव के दीपक निषाद ने शराब पिलाने की बात को लेकर मृतक रमेश साहू के साथ गाली-गलौच की। जान से मारने की धमकी देते हुए लात-मुक्का और पत्थर से हमला कर घायल कर दिया। इस मामले में आरोपी दीपक निषाद के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 296, 351(3),115(2) के तहत मामला दर्ज कर विवेचना प्रारंभ की गई। विवेचना के दौरान जानकारी मिली कि घायल रमेश साहू का उपचार मेकाहारा अस्पताल रायपुर में चल रहा था, जहां उनकी मौत हो गई। थाना मौदहापारा रायपुर से प्राप्त मर्ग डायरी के आधार पर थाना बेरला में धारा 194 BNS के तहत असल मर्ग कायम कर जांच की गई। मर्ग जांच में गवाहों के बयान व साक्ष्यों के आधार पर यह स्पष्ट हुआ कि आरोपी दीपक निषाद उम्र 22 वर्ष, निवासी ग्राम पाहंदा ने मृतक रमेश साहू को शराब पिलाने से मना करने पर गुस्से में आकर मारपीट की, जिससे सिर सहित अन्य अंगों में गंभीर चोटें आईं, जिनके कारण उपचार के दौरान मौत हो गई। विवेचना में आरोपी पर धारा 103(1) BNS को भी जोड़ा गया।कल 25 मई रविवार को देर शाम आरोपी दीपक निषाद को विधिवत गिरफ्तार कर न्यायालय में न्यायिक रिमांड के लिए प्रस्तुत किया गया। जहां से उसे जेल भेज दिया गया है।

गौरेला-पेंड्रा-मरवाही छत्तीसगढ़ के मरवाही वनमंडल के जंगलों में बीते कुछ वर्षों से हाथियों की आवाजाही लगातार बनी हुई है. हाल ही में चार दंतैल हाथियों का एक दल इन जंगलों में देखा गया है, जो इन दिनों सिवनी बीट के कतलगढ़ाई बांध के आसपास विचरण कर रहा है. गर्म मौसम से राहत पाने के लिए यह हाथी दल जंगल में बने तालाब में मस्ती करते हुए नजर आया है. इस दृश्य को ग्रामीणों ने अपने मोबाइल के कैमरे में कैद कर लिया. इस वीडियो में साफ दिखाई देता है कि पानी पीने के बाद हाथी तालाब में उतरकर एक-दूसरे को धक्का दे रहे हैं और आपस में खेल रहे हैं. वीडियो को लोग काफी पसंद कर रहे हैं और जमकर शेयर भी कर रहे हैं. जानकारी के अनुसार, यह हाथियों का दल मरवाही और सिवनी के जंगलों की सीमा से लगे मध्यप्रदेश के अनूपपुर वनमंडल से होते हुए छत्तीसगढ़ के मरवाही वनमंडल में प्रवेश किया है और फिलहाल यहीं विचरण कर रहा है. हालांकि अभी तक हाथियों द्वारा किसी प्रकार की जनहानि की खबर नहीं है, लेकिन कुछ क्षेत्रों में फसलों को नुकसान पहुंचने की सूचनाएं जरूर मिली हैं. वन विभाग की टीम और हाथी मित्र दल लगातार इन हाथियों पर निगरानी रखे हुए हैं. जिन स्थानों पर किसानों की फसल को नुकसान हुआ है, वहां विभाग द्वारा मुआवजा भी दिया जा रहा है.

  रायपुर दिल्ली में आज कांग्रेस के ओबीसी विभाग की अहम बैठक होगी. इस बैठक में राहुल गांधी समेत देशभर के ओबीसी कांग्रेस नेता शामिल होंगे. राष्ट्रीय महासचिव भूपेश बघेल सहित कई कांग्रेस विधायक दिल्ली जा रहे हैं. दिल्ली जाने वाले विधायकों में रामकुमार यादव और कुंवर सिंह निषाद भी शामिल हैं. दिल्ली रवाना होने से पहले मीडिया से चर्चा में राष्ट्रीय महासचिव भूपेश बघेल ने कहा कि जब से राहुल गांधी ने जातिगत जनगणना की बात की है, तब से देशभर में इसे लेकर माहौल बना हुआ है. उन्होंने कहा कि इससे आर्थिक, सामाजिक, शैक्षणिक और राजनीतिक स्तर पर बड़ा बदलाव संभव है. इसी विषय को ध्यान में रखते हुए प्रधानमंत्री मोदी और भारत सरकार ने जातिगत जनगणना कराने का फैसला किया, यह कैबिनेट का निर्णय है. हालांकि यह प्रक्रिया समय और संसाधन मांगती है, और फिलहाल भारत सरकार इस दिशा में कोई ठोस कदम नहीं उठा रही है. उन्होंने बताया कि इन्हीं मुद्दों को लेकर दिल्ली में छत्तीसगढ़ के सभी ओबीसी नेता एकजुट हो रहे हैं. भूपेश बघेल ने पूछा कौन चला रहा है मुख्यमंत्री के विभाग? पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने मंत्रिमंडल विस्तार में विलंब और सीमित मंत्रियों की संख्या को लेकर सवाल उठाए हैं. उन्होंने कहा कि जितने कम मंत्री होंगे, उनके सारे विभाग मुख्यमंत्री के पास चले जाएंगे. अब यह जानने की आवश्यकता है कि मुख्यमंत्री के पास जो विभाग हैं, उन्हें आखिर चला कौन रहा है? उन्होंने कहा कि चाहे वह माइनिंग हो या शिक्षा, सभी विभाग मुख्यमंत्री के पास हैं, तो फिर उनका संचालन कौन कर रहा है? पत्रकारों के साथ बदसलूकी की घटना पर क्या बोले भूपेश बघेल ? मेकाहारा अस्पताल में पत्रकारों के साथ हुई बदसलूकी और मारपीट की घटना पर भूपेश बघेल ने तीखी प्रतिक्रिया दी है. उन्होंने कहा कि पत्रकारों के साथ ऐसी घटना की मैं निंदा करता हूं. सरकार को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि भविष्य में इस प्रकार की घटनाएं दोबारा न हों. बता दें कि रविवार रात कवरेज करने गए मीडियाकर्मी के साथ मेकाहारा अस्पताल में तैनात बाउंसरों ने धक्कामुक्की की और उन्हें जान से मारने की धमकी भी दी थी. इस घटना को लेकर मीडियाकर्मियों में भारी आक्रोश है. नक्सल प्रभावित क्षेत्रों को लेकर सरकार पर साधा निशाना दंतेवाड़ा जिले में नक्सलवाद को लेकर पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा कि हमारी सरकार के कार्यकाल में वहां नक्सलियों की संख्या में भारी कमी आई थी. हमने वहां शिक्षा का प्रचार-प्रसार किया और आदिवासियों को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने के लिए अभियान चलाए. उन्होंने वर्तमान की साय सरकार पर आरोप लगाया कि वर्तमान सरकार तेंदूपत्ता नहीं खरीद पा रही है और मनरेगा भी सुचारू रूप से नहीं चल रहा है, जिससे आदिवासियों की आर्थिक स्थिति कमजोर हो रही है.

300 करोड़ रुपये से अधिक का निवेश प्रस्ताव नई दिल्ली/रायपुर विकसित भारत के सपने को साकार करने की दिशा में छत्तीसगढ़ एक और बड़ी छलांग लगाने जा रहा है। देश की प्रतिष्ठित कंपनी करमवीर इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड ने रायपुर में अत्याधुनिक ट्रांसफॉर्मर निर्माण इकाई स्थापित करने का प्रस्ताव मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के समक्ष प्रस्तुत किया। इस इकाई में 300 करोड़ रुपये से अधिक का निवेश किया जाएगा, जिससे छत्तीसगढ़ का नाम देश के सबसे बड़े ट्रांसफॉर्मर निर्माण केंद्रों में शामिल हो जाएगा। इस अवसर पर कंपनी के प्रबंध निदेशक श्री विवेक जैन ने मुख्यमंत्री से छत्तीसगढ़ सदन, नई दिल्ली में मुलाकात की। बैठक में प्रस्तावित परियोजना की रूपरेखा, निवेश संभावनाएं और रोजगार सृजन के आयामों पर विस्तार से चर्चा हुई। श्री जैन ने बताया कि यह यूनिट तकनीकी दृष्टि से देश की सबसे उन्नत ट्रांसफॉर्मर निर्माण इकाई होगी, जो भविष्य में ऊर्जा क्षेत्र की ज़रूरतों को पूरा करने में मील का पत्थर साबित होगी। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने निवेश प्रस्ताव का स्वागत करते हुए कहा, “हमारा लक्ष्य है कि छत्तीसगढ़, विकसित भारत 2047 के निर्माण में एक मजबूत स्तंभ बने। यह निवेश सिर्फ एक औद्योगिक इकाई नहीं, बल्कि छत्तीसगढ़ की तकनीकी क्षमता और आत्मनिर्भरता की दिशा में एक मजबूत कदम है। राज्य सरकार इस परियोजना को हरसंभव सहायता प्रदान करेगी।” यह परियोजना राज्य में बिजली क्षेत्र के आधुनिकीकरण, स्थानीय युवाओं के लिए रोजगार, और उद्योग आधारित विकास को गति देगी। विशेष रूप से यह पहल “मेक इन छत्तीसगढ़” के नारे को मजबूती देती है, जहां अब अत्याधुनिक तकनीक से बने ट्रांसफॉर्मर पूरे देश को रोशन करने का कार्य करेंगे। इस अवसर पर मुख्यमंत्री के प्रमुख सचिव सुबोध सिंह नई दिल्ली में छत्तीसगढ़ के इनवेस्टमेंट कमिश्नर  ऋतु सेन भी उपस्थित थी ।

गौरेला पेण्ड्रा मरवाही शैक्षणिक सत्र 2025-26 में 12वीं से उच्चतर कक्षाओं के लिए ऑनलाइन पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति का पंजीयन, स्वीकृति एवं वितरण की कार्रवाई वेबसाइट postmatric-scholarship.cg.nic.in पर ऑनलाइन किया जा रहा है। छात्रवृत्ति हेतु प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय वर्ष के विद्यार्थियों से ऑनलाइन आवेदन तीन चरणों में आमंत्रित किया गया है। नवीनीकरण के लिए विद्यार्थियों द्वारा आवेदन प्राप्ति की तिथि 31 मई, 31 अगस्त और 30 नवम्बर 2025 तक तथा नवीन विद्यार्थियों द्वारा आवेदन प्राप्ति की तिथि 31 अगस्त, 30 सितम्बर और 30 नवम्बर 2025 तक निर्धारित हैं। विद्यार्थियों को उनके आधार सीडेड बैंक खाते में भुगतान 7 कार्य दिवस में प्राप्त होगा। निर्धारित तिथि के पश्चात शिक्षा सत्र 2025-26 की पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति ऑनलाइन आवेदन हेतु पोर्टल बंद कर दिया जावेगा एवं ड्रॉफ्ट प्रपोजल एवं सेंक्शन ऑर्डर लॉक करने का अवसर भी प्रदान नहीं किया जावेगा। निर्धारित तिथि तक कार्यवाही पूर्ण नहीं करने पर यदि संबंधित संस्थाओं के विद्यार्थी छात्रवृत्ति से वंचित रह जाते हैं तो इसके लिए संस्था प्रमुख जिम्मेदार होंगे।              सहायक आयुक्त आदिवासी विकास ने बताया है कि जिले में संचालित सभी सरकारी और निजी महाविद्यालयों, इंजीनियरिंग कॉलेज, मेडिकल कॉलेज, नर्सिंग कॉलेज, पॉलीटेक्निक कॉलेज और आईटीआई में अध्यनरत अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग के विद्यार्थी, जो विभाग द्वारा संचालित पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति के लिए पात्रता रखते हैं, वे निर्धारित समय तक आवेदन कर सकते हैं। छात्रवृत्ति हेतु पात्रता के लिए अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति विद्यार्थियों के पालक की आय-सीमा 2.5 लाख रूपए प्रतिवर्ष, अन्य पिछड़ा वर्ग हेतु आय-सीमा 1 लाख रूपए प्रतिवर्ष, सक्षम अधिकारी द्वारा जारी स्थाई जाति प्रमाण पत्र, छत्तीसगढ़ का मूल निवास प्रमाण पत्र, विद्यार्थी के अध्ययनरत पाठ्यक्रम के विगत वर्ष का परीक्षा परिणाम संलग्न करना होगा।  छात्रवृत्ति का भुगतान पीएफएमएस के माध्यम से आधार सीडेड बैंक खाते में पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति का भुगतान किया जा रहा है। इसलिए सभी विद्यार्थी अपने सक्रिय एवं आधार सीडेड बैक खाते की प्रविष्टि ऑनलाइन करते समय सुनिश्चित कर लें। वर्ष 2025-26 में अनुसूचित जाति,  अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के विद्यार्थियों को एनएसपी पोर्टल से ओटीआर (वन टाइम रजिस्ट्रेशन) प्राप्त करना आवश्यक है। इसके लिए राज्य छात्रवृत्ति पोर्टल में प्रदाय निर्देशों का अवलोकन किया जा सकता है। वर्ष 2025-26 में नवीन संस्था के संस्था प्रमुख एवं छात्रवृत्ति प्रभारी का बायोमेट्रिक अथेंटिकेशन किया जाना अनिवार्य है।

रायपुर छत्तीसगढ़ शासन, जल संसाधन विभाग द्वारा बालोद जिले के विकासखण्ड-डौण्डीलोहारा के अंतर्गत ग्राम बड़ाजुंगेरा में स्थित स्थानीय नाले पर तटबंध निर्माण कार्य के लिए 77 लाख 35 हजार रूपए स्वीकृत किए गए है। जल संसाधन विभाग मंत्रालय महानदी भवन से मुख्य अभियंता महानदी गोदावरी कछार, जल संसाधन विभाग रायपुर को तटबंध निर्माण कार्य कराने प्रशासकीय स्वीकृति जारी की गई है।

खैरागढ़ छत्तीसगढ़ के खैरागढ़ में ईको-पर्यटन को बढ़ावा देने के नाम पर एक बार फिर भारी भ्रष्टाचार का मामला सामने आया है. विधायक यशोदा नीलांबर वर्मा के निर्देशन में संचालित ‘मिशन संडे’ टीम ने रविवार को छिंदारी गांव स्थित रानी रश्मि देवी सिंह जलाशय का निरीक्षण किया. इस जलाशय को पर्यटन केंद्र के रूप में विकसित करने के लिए वन विभाग को 41 लाख रुपये की स्वीकृति मिली थी, लेकिन यहां के हालात कुछ और ही कहानी बयां करते हैं. निरीक्षण के दौरान टीम ने पाया कि अधिकांश निर्माण कार्य या तो अधूरे हैं या बेहद घटिया गुणवत्ता के हैं. किचन शेड, मचान, कुर्सियां और बैठने की अन्य व्यवस्थाएं बेहद साधारण और कमजोर सामग्री, जैसे- बांस और सस्ती लकड़ियों से बनाई गई है. यह स्पष्ट दिखा कि निर्माण कार्यों में न केवल लापरवाही बरती गई है बल्कि शासकीय धन का खुला दुरुपयोग भी हुआ है. टीम को यह भी जानकारी मिली कि इन अधूरे कार्यों का भुगतान वन विभाग द्वारा पहले ही पूरा कर दिया गया है. वहीं स्थानीय ग्रामीणों ने भी टीम के समक्ष अपनी नाराजगी जाहिर करते हुए कहा कि विभागीय अधिकारियों ने सरकारी पैसे का खुलकर दुरुपयोग किया है. विकास के नाम पर केवल दिखावा किया गया है. ग्रामीणों ने आरोप लगाए कि विभाग ने बिना जमीनी काम किए, कागजों में ही पूरे प्रोजेक्ट को पूर्ण दिखा दिया.

रायपुर छत्तीसगढ़ देश के डिजिटल परिदृश्य में बड़ा कदम रखने जा रहा है। रायपुर में अत्याधुनिक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित डेटा सेंटर स्थापित करने के लिए टेक्नोलॉजी कंपनी ESDS Software Solution Ltd ने 600 करोड़ रुपये से अधिक के निवेश का प्रस्ताव मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के समक्ष प्रस्तुत किया है। मुख्यमंत्री से नई दिल्ली स्थित छत्तीसगढ़ सदन में मुलाकात के दौरान कंपनी के चेयरमैन श्री पीयूष सोमानी और उपाध्यक्ष श्री लोकेश शर्मा ने कहा कि यह सेंटर न केवल छत्तीसगढ़, बल्कि पूरे भारत के डिजिटल भविष्य को गति देगा। इस प्रस्ताव के माध्यम से छत्तीसगढ़ को AI, क्लाउड टेक्नोलॉजी, साइबर सिक्योरिटी और डिजिटल स्टोरेज के क्षेत्र में अग्रणी राज्य बनाने की दिशा में ठोस पहल होगी। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने इस प्रस्ताव का स्वागत करते हुए कहा, “डिजिटल इंडिया की भावना को छत्तीसगढ़ में धरातल पर उतारने के लिए यह निवेश मील का पत्थर साबित होगा। सरकार हरसंभव सहायता देगी ताकि यह परियोजना जल्द से जल्द मूर्तरूप ले।” ESDS की यह पहल छत्तीसगढ़ को एक टेक्नोलॉजी हब बनाने के साथ-साथ युवाओं के लिए उच्च स्तरीय रोजगार के नए अवसर भी पैदा करेगी। यह सेंटर राज्य के IT इकोसिस्टम को मजबूती देगा और डिजिटल आत्मनिर्भरता की ओर एक बड़ा कदम होगा। इस अवसर पर मुख्यमंत्री के प्रमुख सचिव सुबोध सिंह नई दिल्ली में छत्तीसगढ़ के इनवेस्टमेंट कमिश्नर  ऋतु सेन भी उपस्थित थी ।

बिलासपुर कलेक्टर  संजय अग्रवाल के निर्देशानुसार जिला बिलासपुर में खनिज विभाग द्वारा खनिजों के अवैध उत्खनन, परिवहन पर लगातार कार्यवाही की जा रही है। दिनांक 25 मई को को खनिज अमला बिलासपुर द्वारा जोंधरा, गोपालपुर, अमलडीहा, उदइबंद एंव अन्य क्षेत्रों में खनिज परिवहन कर रहे वाहनों की लगातार जांच की गई। जोंधरा क्षेत्र से खनिज रेत का उतखनन  करते 01 जेसीबी  को जप्त कर थाना पचपेड़ी को सुपुर्द किया गया। खनिजों के अवैध खनन,परिवहन,भण्डारण पर खनिज विभाग द्वारा कार्यवाही लगातार जारी है।

रायपुर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा वरिष्ठ नागरिकों के लिए शुरू की  गई  पीएम आयुष्मान वय-वंदना योजना से 70 वर्ष व अधिक आयु के नागरिकों को निः शुल्क इलाज मिल रहा है। छत्तीसगढ मे मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की अगुवाई और स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल के मार्गदर्शन में राज्य के 3 लाख 60 हजार  से अधिक 70 वर्ष व अधिक आयु के वरिष्ठ नागरिकों के आयुष्मान वय-वंदना कार्ड बन चुके हैं। इसकी वजह से छत्तीसगढ़ पूरे देश में वय वंदना कार्ड बनाने के मामले में  पांचवें स्थान पर पहुँच गया है। इस मामले में राज्य ने राजस्थान, महाराष्ट्र , ओडिशा और बिहार जैसे राज्यों से आगे निकलकर कीर्तिमान रच दिया है । मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के निर्देश पर राज्य के सभी जिलों में विशेष अभियान चलाकर लगातार आयुष्मान वय-वंदना कार्ड बनाए जा रहे हैं। जिससे कि कोई भी पात्र वरिष्ठ नागरिक योजनांतर्गत् निःशुल्क इलाज लाभ पाने से वंचित ना रह जाए।  जिलों में आयुष्मान वय-वंदना पंजीयन हेतु विभिन्न शासकीय विभागों के अतिरिक्त, सामाजिक संस्थाओं, पेंशनर संथाओं, शियान-सदन, वरिष्ठ-जन कल्याण संघों, वृद्धाश्रमों, निजी आवासीय सोसायटियों, इत्यादि से लगातार संपर्क कर शिविर लगाए जा रहे हैं। उल्लेखनीय है कि, कोई भी व्यक्ति जिसके माता-पिता या अन्य सदस्य यदि 70 वर्ष व अधिक आयु के हैं एवं उनके पास आधार कार्ड उपलब्ध है तो वे नजदीकी शासकीय चिकित्सालय, सी.एम.एच.ओ./ मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी कार्यालय या शासकीय स्वास्थ्य कार्यकर्ता के माध्यम से निःशुल्क आयुष्मान कार्ड बनवा सकते हैं या टोल फ्री टेलीफोन नंबर 104 पर बात कर अधिक जानकारी ले सकते हैं। व्यक्ति चाहे तो गूगल प्ले स्टोर से आयुष्मान भारत एप व आधार फेस आई.डी. एप डाउनलोड कर आधार वेरीफिकेशन से अपना सामान्य आयुष्मान कार्ड या घर के वरिष्ठ सदस्य का आयुष्मान वय-वंदना कार्ड दोनों पंजीयन स्वयं भी कर सकता है। उल्लेखनीय है कि माह अक्टूबर 2024 से देश में प्रारंभ वय-वंदना कार्ड पंजीयन में राज्य में नवंबर के बाद तेजी से कार्य किया जा सका है। राज्य शासन द्वारा 6 जिलों जहां 60 प्रतिशत से अधिक आयुष्मान वय-वंदना कार्ड पंजीयन कवरेज कर लिया गया है, को “वय-मित्र” जिलों के रूप में विकसित किया जा रहा है, जिसके तहत् इन जिलों में वरिष्ठ नागरिकों को जिला अस्पताल व सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों में ‘वय-मित्र स्वास्थ्य परीक्षण शिविर’ का आयोजन, ‘मोबाइल मेडिकल यूनिट’ के माध्यम से दूरस्थ क्षेत्रों में स्वास्थ्य परीक्षण शिविर का आयोजन, आयुष्मान-आरोग्य मंदिर में टेली-मेडिसीन व मानसिक स्वास्थ्य काउंसलिंग व प्रत्येक बृहस्पतिवार ‘शियान-जतन शिविर’ का आयोजन, आयुष पद्धति से इलाज की सुविधा, मोतियाबिंद जांच, इत्यादि विशेष स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान की जा रही हैं।

रायपुर झीरम हमले की 12वीं बरसी पर आज कांग्रेस ने शहादत दिवस मनाया. इस अवसर पर पार्टी के नेताओं का दर्द एक बार फिर उभर आया. पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि मामले की केंद्र सरकार ने ठीक से जांच नहीं कराई. पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने छत्तीसगढ़ कांग्रेस के अग्रिम पंक्ति के नेताओं के साथ मीडिया से चर्चा में कहा कि झीरम घाटी घटना को 12 साल हो गए. कांग्रेस ने तमाम प्रथम पंक्ति के नेताओं को खोया है. आज सभी को श्रद्धासुमन श्रद्धांजलि अर्पित किया है. उन्होंने कहा कि झीरम मामले पर केंद्र सरकार ने जांच ठीक से नहीं कराई. जिन्होंने सरेंडर किया, उनसे कोर्ट के आदेश के बाद भी पूछताछ नहीं हुई. एनआईए की जांच का स्तर इससे समझा जा सकता है. जितने लोग वहां गए थे, जिनको गोलियां लगी, उनसे पूछताछ तक नहीं की गई. पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा कि 2014 में प्रधानमंत्री ने कहा था कि 6 महीने के अंदर सभी जेल के अंदर होंगे. हमारी सरकार में हमने मांग की हमें जांच करने दी जाए. इसमें कोई संज्ञान नहीं आया. आज-कल एजेंसियां एक ही विषय में जांच कर रही हैं.