देश दुनिया

नई दिल्ली केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) ने 2014 में दर्ज बैंक धोखाधड़ी मामले में वांछित रेड नोटिस विषय और घोषित अपराधी अंगद सिंह चंडोक को अमेरिका से प्रत्यर्पित कर भारत वापस लाया है। 23 मई 2025 को चंडोक को दिल्ली के इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर सीबीआई ने हिरासत में लिया और अदालत में पेश कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। यह बैंक धोखाधड़ी मामला 24 जुलाई 2014 को दर्ज हुआ था, जिसमें अंगद सिंह चंडोक और उनके परिवार के सदस्यों ने मिलकर बैंक अधिकारियों समेत चार अन्य आरोपियों के साथ आपराधिक साजिश, धोखाधड़ी और जालसाजी की थी, जिससे बैंक को बड़ा नुकसान हुआ था। वर्ष 2016 में कानूनी कार्यवाही से बचने के लिए चंडोक देश छोड़कर भाग गया था और उसके खिलाफ ओपन-एंडेड गिरफ्तारी वारंट जारी किए गए थे। सीबीआई ने 22 मार्च 2017 को इंटरपोल से रेड नोटिस जारी करवाया था, जिसके आधार पर अंतरराष्ट्रीय स्तर पर उसकी तलाश की गई। अंततः अमेरिकी अधिकारियों के सहयोग से आरोपी को अमेरिका से भारत प्रत्यर्पित किया गया।सीबीआई ने बताया कि इस मामले में अन्य वांछित आरोपियों के परिवार के सदस्यों को वापस लाने के प्रयास जारी हैं, जिससे मुकदमे की कार्यवाही में सहायता मिलेगी। सीबीआई राष्ट्रीय केंद्रीय ब्यूरो के रूप में इंटरपोल के साथ मिलकर 2021 से अब तक 100 से अधिक वांछित अपराधियों को विदेशों से भारत वापस लाने में सफल रही है।

नई दिल्ली भारत-पाकिस्तान सीमा पर ऑपरेशन सिंदूर के बाद तनाव घटा है, लेकिन बीएसएफ और भारतीय सेना सतर्क हैं. गुजरात के नडाबेट-सुईगाम सीमा क्षेत्र में पाकिस्तानी संदिग्ध ने घुसपैठ की कोशिश की, जिसे बीएसएफ जवानों ने नाकाम कर दिया और संदिग्ध को मार गिराया. मृतक के पास कोई पहचान पत्र नहीं मिला. ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारत-पाकिस्तान सरहद पर तनाव कम होते दिखा था पर भारतीय सेना अभी भी मुस्तैद है और पूरी सरहद पर सुरक्षित और शांत माने जाने वाले गुजरात-पाकिस्तान सीमा पर घुसपैठ की कोशिश को बीएसएफ ने नाकाम बनाया है. बीती रात पाकिस्तानी सीमा से भारत में घुसपैठ करने की कोशिश कर रहे पाकिस्तानी को बीएसएफ के जवानों ने मार गिराया. नडाबेट-सुईगाम सीमा के पास रात का फायदा उठाकर घुसपैठ कि कोशिश हो रही थी पर हमारे सतर्क जवानों ने जैसे ही इस संदिग्ध को देखा, पहले उसे रुक जाने के लिए चेतावनी दी गई. चेतावनी देने के बावजूद जब उसने घुसपैठ की कोशिश की तब बीएसएफ के जवानों ने उसे मार गिराया. घुसपैठिए की शव को पोस्टमार्टम के लिए वाव रेफरल हॉस्पिटल को लाया गया , स्थानीय पुलिस बीएसएफ के साथ वाव रेफरल अस्पताल पहुंची. मृतक घुसपैठिए के पास से किसी भी प्रकार का कोई दस्तावेज बरामद नहीं मिला है. बीएसएफ की ओर से इस मामले में जांच की जा रही है क्योंकि काफी लंबे समय बाद भारत-पाकिस्तान की इस सीमा पर घुसपैठ कि कोशिश की गई. आम तौर पर इस सरहद पर एसी कोई घटना नहीं होती हैं. गुजरात में सामान्य तौर पर सरक्रिक इलाके से घुसपैठ होती है और वहां उसको नाकाम बनाने का बड़ा चैलेंज रहता है. महत्वपूर्ण है कि भारत-पाकिस्तान के बीच तनाव के वक्त इस इलाके में भी पाकिस्तानी ड्रोन देखे गए थे. 8-9 मई को इस इलाके में भी ब्लैक आउट कर दिया गया था और संदिग्ध पाकिस्तानी ड्रोन देखे गए थे. कच्छ सीमा से जासूस गिरफ्तार गुजरात के कच्छ सीमा से एटीएस ने एक जासूस को गिरफ्तार किया है. बताया जा रहा है कि ये जासूस पाकिस्तानी एजेंसी ISI के संपर्क में था और भारत की सूचनाएं मुहैया करा रहा था.  

कराची पाकिस्तान में कराची से सिंध के नवाबशाह जा रहीं नेशनल असेंबली की मेंबर और पूर्व प्रधानमंत्री बेनजीर भुट्टो की बेटी असीफा भुट्टो जरदारी के काफिले को प्रदर्शनकारियों ने बीच सड़क पर घेर लिया. वे जमशोरो टोल प्लाजा से गुजर रही थीं, जब नहर परियोजना का विरोध कर रहे प्रदर्शनकारियों ने कुछ समय के लिए उन्हें रोक लिया, और लाठी-डंडों से काफिले पर हमले करने की भी कोशिश की. इससे हाईवे पर तनावपूर्ण माहौल पैदा हो गया. प्रदर्शनकारियों का कहना था कि वे विवादित नहर परियोजना और कॉर्पोरेट फार्मिंग के खिलाफ विरोध जता रहे थे. उन्होंने इस परियोजना को किसानों और आम जनता के हितों के खिलाफ बताया. पुलिस के मुताबिक, इस घटना के दौरान सुरक्षा बल और फोर्स ने तुरंत कार्रवाई करते हुए असीफा जरदारी का वाहन सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया और काफिले को सुरक्षित निकाला.   एक मिनट से भी कम समय के लिए रोका गया काफिला! लोकल मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, सिंध स्थित जमशोरो के SSP जफर सिद्दीक ने बताया कि काफिला सिर्फ एक मिनट से भी कम समय के लिए रोका गया और किसी तरह का कोई नुकसान नहीं हुआ. उन्होंने कहा, “कहीं भी कानून व्यवस्था भंग होती है, तो पुलिस उचित कार्रवाई करती है.” कुछ संदिग्ध लोगों को किया गया गिरफ्तार! एसएसपी ने यह भी जानकारी दी कि इस मामले में FIR दर्ज कर ली गई है और कुछ संदिग्धों को गिरफ्तार किया गया है. उन्होंने चेतावनी दी कि जो कोई भी सार्वजनिक शांति भंग करने की कोशिश करेगा, उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी. उन्होंने इस बात पर भी जोर दिया कि सुरक्षा बल मामलों को गंभीरता से लेते हैं और सामाजिक शांति बनाए रखने के लिए तत्पर रहते हैं.  

कनाडा पंजाबी समुदाय के लिए गर्व और प्रेरणा का क्षण सामने आया है। स्टीव राय को वैंकूवर पुलिस विभाग का प्रमुख नियुक्त किया गया है, जिससे वह इस पद पर पहुँचने वाले पहले पंजाबी मूल के अधिकारी बन गए हैं। इस ऐतिहासिक नियुक्ति ने न केवल कनाडा में बसे दक्षिण एशियाई समुदाय को गौरवान्वित किया है, बल्कि बहुसांस्कृतिक प्रतिनिधित्व की दिशा में एक बड़ा कदम भी साबित हुआ है। स्टीव राय की यह उपलब्धि इतिहास में एक नया अध्याय जोड़ती है, जिसमें पंजाबी मूल का एक व्यक्ति दुनिया के अग्रणी शहरों में से एक की पुलिस फ़ोर्स का नेतृत्व करेगा। यह न केवल एक व्यक्तिगत सफलता है, बल्कि यह भी दर्शाता है कि विविधता और समावेशिता आज के समय में कितनी ज़रूरी और असरदार हैं।   स्टीव राय पिछले 30 वर्षों से पुलिस सेवा में सक्रिय हैं। हाल के वर्षों में वे वैंकूवर पुलिस विभाग में उप प्रमुख (Deputy Chief) के रूप में कार्य कर रहे थे। अपनी ईमानदारी, नेतृत्व क्षमता और सभी समुदायों के प्रति सम्मान एवं सेवा भावना के चलते उन्हें यह सर्वोच्च पद सौंपा गया।  नियुक्ति के बाद अपने पहले सार्वजनिक संदेश में स्टीव राय ने कहा कि “मैं वैंकूवर शहर को एक सुरक्षित, न्यायपूर्ण और विश्वासपूर्ण माहौल देने के लिए प्रतिबद्ध हूँ। मेरे लिए सबसे बड़ी प्राथमिकता लोगों के भरोसे पर खरा उतरना है।” उन्होंने यह भी कहा कि वह सभी समुदायों के साथ मिलकर काम करेंगे ताकि सामाजिक एकता को मज़बूती मिल सके। उनकी नियुक्ति की खबर मिलते ही सिख और दक्षिण एशियाई समुदायों में ख़ुशी की लहर दौड़ गई। कनाडा में बसे कई सामाजिक कार्यकर्ताओं और नेताओं ने इस फ़ैसले की सराहना करते हुए कहा कि यह वैंकूवर की बहुसांस्कृतिक पहचान और समान अवसर नीति का प्रतीक है। समाजसेवी जसपाल सिंह ने कहा कि “यह नियुक्ति उन सभी युवाओं के लिए प्रेरणा है जो कनाडा जैसे देशों में कड़ी मेहनत और ईमानदारी से कुछ बड़ा करना चाहते हैं।”वैंकूवर को इस समय कई सामाजिक और आपराधिक चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। शहर में गैंग युद्ध, नशे की लत, और भाईचारे में बढ़ती दूरियाँ बड़ी समस्याएं बनी हुई हैं। ऐसे में उम्मीद जताई जा रही है कि स्टीव राय अपने अनुभव और सांस्कृतिक समझ के बल पर इन समस्याओं से निपटने में सफल रहेंगे।

 नई दिल्ली भले ही अमेरिका भारत में बने आईफोन पर 25 प्रतिशत टैरिफ लगाए, फिर भी इसकी कुल उत्पादन लागत अमेरिका में इसे बनाने की तुलना में बहुत कम होगी। ग्लोबल ट्रेड रिसर्च इनिशिएटिव (GTRI) ने अपनी एक रिपोर्ट में यह दावा किया है। जीटीआरआई की ओर से यह जानकारी ऐसे समय पर दी गई है, जब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प एक बयान के कारण खासा चर्चा में है। अपने बयान में ट्रंप ने धमकी दी है कि अगर एपल भारत में आईफोन बनाने का फैसला करता है तो वे इसपर पर 25 प्रतिशत टैरिफ लगा देंगे। हालांकि, जीटीआरआई का मानना है कि इस तरह के शुल्कों के बावजूद भारत में आईफोन का निर्माण लागत की दृष्टि से अधिक प्रभावी है। रिपोर्ट में 1,000 अमेरिकी डॉलर के आईफोन की पूरी मौजूदा मूल्य शृंखला के बारे में विस्तार से बताया गया है। रिपोर्ट के अनुसार, आईफोन के निर्माण में एक दर्जन से अधिक देशों का योगदान है। एपल अपने ब्रांड, सॉफ्टवेयर और डिजाइन जरिए मूल्य का सबसे बड़ा हिस्सा, लगभग 450 डॉलर प्रति डिवाइस अपने पास रखता है। क्वालकॉम और ब्रॉडकॉम जैसे अमेरिकी घटक निर्माताओं के हिस्से में करीब 80 जाते हैं। जबकि ताइवान चिप बनाकर 150 अमेरिकी डॉलर हासिल करता है। दक्षिण कोरिया ओएलईडी स्क्रीन और मेमोरी चिप्स बनाकर 90 डॉलर हासिल करता है। जापान मुख्य रूप से कैमरा सिस्टम तैयार कर 85 डॉलर के पार्ट्स की आपूर्ति करता है। जर्मनी, वियतनाम और मलेशिया छोटे आईफोन के कई अन्य छोटे-छोटे हिस्से बनाकर 45 डॉलर का योगदान देते हैं। जीटीआरआई ने कहा कि चीन और भारत जैसे देश आईफोन असेंबली के मामले में प्रमुख खिलाड़ी होने के बावजूद, प्रति डिवाइस केवल लगभग 30 डालर ही कमाते हैं। यह एक आईफोन के कुल खुदरा मूल्य का 3 प्रतिशत से भी कम है। रिपोर्ट में बताया गया है कि 25 प्रतिशत टैरिफ लागू होने के बाद भी भारत में आईफोन का निर्माण आर्थिक रूप से तर्कसंगत है। ऐसा मुख्य रूप से भारत और अमेरिका में पारिश्रमिक लागत में भारी अंतर के कारण है। भारत में, आईफोन असेंबल करने वाले श्रमिक हर महीने लगभग 230 डॉलर कमा पाते हैं। वहीं कंपनी यदि अमेरिका के कैलिफोर्निया जैसे राजय में आईफोन बनाने का फैसला लेती है तो उसे काफी महंगा पड़ेगा। न्यूनतम मजदूरी से जुड़े कानूनों के कारण अमेरिका में फोन बनाने पर आईफोन की श्रम लागत लगभग 2,900 अमरीकी डॉलर तक पहुंच जाएगी, जो इसकी वर्तमान श्रम लागत से 13 गुना अधिक है। भारत में एक आईफोन को असेंबल करने में लगभग 30 डॉलर का खर्च आता है, जबकि अमेरिका में इसी प्रक्रिया पर लगभग 390 डॉलर का खर्च आएगा। अगर एपल अपना उत्पादन अमेरिका ले जाता है, तो हर आईफोन उसका मुनाफा वर्तमान के 450 अमेरिकी डॉलर से घटकर मात्र 60 अमेरिकी डॉलर रह जाएगा। ऐसे में, बिना खुदरा कीमतों में इजाफा किए वह इससे अधिक लाभ नहीं हासिल कर पाएगा। जीटीआरआई ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि कैसे वैश्विक मूल्य शृंखलाएं और श्रम लागत का अंतर भारत को विनिर्माण के लिए एक प्रतिस्पर्धी विकल्प बनाते हैं। जीटीआरआई के अनुसार भारत में आईफोन की असेंबलिंग अमेरिका के संभावित व्यापार प्रतिबंधों के बावजूद कारगर बने रहने की उम्मीद है।

वाशिंगटन भारत द्वारा हाल ही में अंजाम दिए गए ऑपरेशन सिंदूर ने पूरी दुनिया को भविष्य की लड़ाई का नया चेहरा दिखा दिया है। अमेरिका के प्रसिद्ध रक्षा विशेषज्ञ और वॉर इंस्टीट्यूट  में प्रोफेसर जॉन स्पेंसर ने कहा है कि यह सिर्फ भारत के लिए नहीं, बल्कि अमेरिका के लिए भी एक  नींद से जगाने वाली चेतावनी  है। उन्होंने लिखा, “ऑपरेशन सिंदूर के ज़रिए भारत ने यह साफ कर दिया है कि भविष्य के युद्ध कैसे होंगे-तेज़, तकनीकी, और घातक। अब अमेरिका को भी अपनी सुस्त और महंगी डिफेंस मशीनरी पर गंभीरता से काम करना होगा।” अमेरिका का रक्षा ढांचा खतरे में जॉन स्पेंसर के मुताबिक अमेरिका की सैन्य तैयारियां खस्ताहाल हो चुकी हैं। उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि अगर अचानक चीन से युद्ध छिड़ जाए, तो अमेरिका उसकी आक्रामक ताकत के सामने कमज़ोर साबित  हो सकता है। कुछ प्रमुख समस्याएं जो उन्होंने गिनाईं: अमेरिका हर साल केवल 24 से 48 PAC-3 मिसाइलें बना सकता है। यूक्रेन को भेजे गए स्टिंगर और जैवलिन मिसाइलों की भरपाई में   से 4 साल लग जाएंगे। 155 मिमी तोपों के गोले भी लगभग खाली स्टॉक में पहुंच चुके हैं।   अमेरिकी हथियार महंगे, सुस्त, और कम मात्रा में स्पेंसर ने अमेरिका की डिफेंस इंडस्ट्री पर सवाल उठाते हुए कहा  कि एक  Tomahawk मिसाइल की कीमत लगभग 2 मिलियन डॉलर है। HIMARS लॉन्चर की कीमत 5 मिलियन डॉलर से अधिक है। इसके मुकाबले ईरानी ड्रोन मात्र 40,000 डॉलर में उपलब्ध हैं और काम में ज़्यादा कारगर साबित हो रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने भी अमेरिका की ड्रोन नीति पर निशाना साधते हुए कहा, “हम लाखों डॉलर के ड्रोन बनाते हैं, जबकि हमारे दुश्मन कुछ हजार डॉलर में घातक ड्रोन तैयार कर लेते हैं।” ड्रोन बन चुके  युद्ध के नए सिपाही ऑपरेशन सिंदूर में ड्रोन का जिस तरह से इस्तेमाल हुआ, उसने यह स्पष्ट कर दिया है कि अब लड़ाई के मैदान में पारंपरिक हथियारों की जगह  सस्ते और प्रभावशाली ड्रोन सिस्टम ले रहे हैं। स्पेंसर के शब्दों में “ड्रोन अब नए तोप के गोले हैं। युद्ध जीतने के लिए हमें   निगरानी करने वाले, हमला करने वाले और तेज़ उड़ान भरने वाले हजारों नहीं, लाखों ड्रोन  चाहिए।”  

दुबई संयुक्त अरब अमीरात (UAE) में भारत के राजदूत ने कहा है कि 2008 के मुंबई हमलों के बाद से आतंकवाद पर खाड़ी सहयोग परिषद (जीसीसी) देशों के रुख में अब उल्लेखनीय बदलाव आया है क्योंकि उन्हें व्यापक रूप से यह अहसास हो गया है कि आतंकवाद सभी का साझा दुश्मन है और इस खतरे से निपटने के लिए संयुक्त प्रयासों की आवश्यकता है। UAE में भारत के राजदूत संजय सुधीर ने इस मुद्दे पर भारत के रुख को सामने लाने के लिए श्रीकांत शिंदे के नेतृत्व वाले सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल की देश की यात्रा की भी सराहना की। उन्होंने इस यात्रा को बहुत सफल बताया। राजदूत ने  कहा, ‘‘हमारे विमर्श, हमारे दृष्टिकोण, सभी को बहुत अच्छी प्रतिक्रिया मिली। यह एक स्पष्ट प्रतिक्रिया थी, यह इस तथ्य का स्पष्ट दोहराव था कि UAE हमारा एक सच्चा रणनीतिक साझेदार, एक मित्र है, जिस पर हम भरोसा कर सकते हैं।” सुधीर ने GCC देशों बहरीन, कुवैत, ओमान, कतर, सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात की पहलगाम आतंकवादी हमले के बाद की प्रतिक्रिया और मुंबई हमले के बाद की प्रतिक्रिया में आए बदलाव पर भी प्रकाश डाला। उन्होंने ‘पीटीआई’ से कहा, ‘‘2008 में मुंबई आतंकवादी हमले के बाद स्थिति काफी अलग थी। जीसीसी देशों की प्रतिक्रिया काफी अलग थी। इस बार यह काफी अलग थी। हमारा नेतृत्व यूएई, सऊदी अरब, कुवैत और कतर के साथ बहुत सक्रिय रूप से जुड़ा हुआ था। यह वही जीसीसी है लेकिन कुछ चीजें बदल गई हैं क्योंकि व्यापक रूप से यह अहसास हो गया है कि आतंकवाद मानवता का साझा दुश्मन है और हमें इसका मुकाबला करने के लिए मिलकर काम करने की जरूरत है।” राजदूत ने कहा कि संयुक्त अरब अमीरात संभवतः पहला देश था जिसने स्पष्ट बयान जारी कर इस हमले की निंदा की और इसे आतंकवादी कृत्य बताया तथा सभी प्रकार के आतंकवाद को समाप्त करने का आह्वान किया। शिंदे के नेतृत्व वाले सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल ने अपनी दो दिवसीय यात्रा के दौरान यूएई के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ महत्वपूर्ण चर्चा की। इसने सहिष्णुता एवं सह-अस्तित्व मामलों के मंत्री शेख नाहयान बिन मुबारक अल नाहयान और विदेश मामलों, रक्षा एवं आंतरिक मामलों पर संघीय राष्ट्रीय परिषद समिति के अध्यक्ष अली राशिद अल नूमी समेत कई नेताओं से मुलाकात की। सुधीर ने कहा, ‘‘जिस तरह से प्रतिनिधिमंडल का स्वागत किया गया और हमारे दृष्टिकोण को प्रतिक्रिया मिली वह हमारी साझेदारी की मजबूती को दर्शाता है।” उन्होंने कहा कि यूएई की प्रतिक्रिया ने मानवता के साझा दुश्मन आतंकवाद का मुकाबला करने की उसकी प्रतिबद्धता की पुष्टि की है। सुधीर ने जिक्र किया कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने आतंकवाद को प्रायोजित करने पर पाकिस्तान को गंभीर परिणाम भुगतने की चेतावनी दी है। उन्होंने कहा कि भारत ने दुनिया को यह संदेश दिया है कि धैर्य की भी एक सीमा होती है। उन्होंने ‘ऑपरेशन सिंदूर’ को भारत के अग्रसक्रिय रुख का प्रमाण बताते हुए कहा, ‘‘प्रधानमंत्री मोदी ने यह स्पष्ट कर दिया है कि धैर्य की भी एक सीमा होती है। हम महात्मा गांधी और गौतम बुद्ध की धरती से आते हैं लेकिन हमें कोई भी हल्के में नहीं ले सकता।” सुधीर ने भारत एवं यूएई के द्विपक्षीय संबंधों पर का जिक्र करते हुए विशेष रूप से व्यापार में मजबूत वृद्धि पर प्रकाश डाला जो वित्त वर्ष 2024-25 में 100 अरब अमेरिकी डॉलर को पार कर गया।    

नई दिल्ली मोबाइल पर म्यूजिक बजाने को लेकर झगड़ने के बाद एक पति ने पत्नी पर टॉइलट क्लीनर एसिड फेंक दिया। पुलिस ने बताया कि पीड़िता को अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। पीड़िता ब्यूटिशियन है। तेजाब की वजह से वह सिर और चेहरे पर काफी जल गई है। घटना 19 मई की है। उत्तर बेंगलुरु के सिदेदाहल्ली में रहने वाले दंपती में अकसर झगड़ा हुआ करता था। पति शराब का आदी था। उस दिन भी वह पत्नी से शराब के लिए पैसे मांग रहा था। आम तौर पर पत्नी जब शराब के लिए पैसे देने से इनकार करती थी तो वह मारपीट करता था। घटना वाले दिन वह पीकर घर पर आया और तेज आवाज में मोबाइल पर म्यूजिक बजाना शुरू किया। पत्नी ने ऐसा करने से रोका लेकिन उसने एक ना सुनी। इसके बाद दोनों में झगड़ा होने लगा। आरोपी दौड़कर टॉइलट से तेजाब की बोतल उठा लाया और पीड़िता पर डाल दिया। आरोपी तुरंत वहां से फरार हो गया। पड़ोसियों ने चीखने की आवाज सुनी तो दौड़कर आए और पीड़िता को अस्पताल पहुंचाया। पुलिस अब भी आरोपी पति की तलाश कर रही है। पीछा करने वाले ने ऐडवोके पर फेंका तेजाब लखनऊ में एक स्टॉकर ने महिला ऐडवोकेट पर तेजाब फेंक दिया। पीड़िता ने दावा किया है कि आरोपी पहले भी उसे जान से मारने और रेप की धमकी देता रहता था। पीड़िता ने बताया कि आरोपी ने उसके नाम पर सोशल मीडिया अकाउंट बनाया था। इसके अलावा वह ऐडवोकेट को अलग-अलग नंबरों से फोन करके परेशान करता था। पीड़िता ने बताया कि आरोपी एसिड की बोतल लेकर घर के सामने खड़ा रहा था। जब मैंने फोन का जवाब देना बंद कर दिया तो उसने मेरी दोस्त को फोन करना शुरू कर दिया। उसके डर से मैंने कोर्ट जाना भी बंद कर दिया था।  

नई दिल्ली प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में आज दिल्ली के भारत मंडपम में नीति आयोग की 10वीं गवर्निंग काउंसिल की बैठक हुई। बैठक की थीम “विकसित राज्य से विकसित भारत @2047” रखी गई है। हालांकि इस अहम बैठक से कुछ बड़े राज्यों के मुख्यमंत्री नदारद रहे। बंगाल सीएम ममता बनर्जी, कर्नाटक सीएम सिद्धारमैया और केरल के मुख्यमंत्री विजयन ने बैठक से दूरी बनाकर रखी। 2047 तक विकसित भारत का लक्ष्य एएनआई के मुताबिक, बैठक में राज्यों को अपने-अपने संसाधनों और भूगोल के अनुसार दीर्घकालिक और समावेशी विकास की योजनाएं तैयार करने के लिए कहा गया है, ताकि 2047 तक भारत को एक विकसित राष्ट्र बनाया जा सके। इसमें मानव विकास, आर्थिक वृद्धि, सतत आजीविका, तकनीक और सुशासन जैसे क्षेत्रों पर फोकस की बात की गई। केंद्र ने यह भी कहा है कि राज्यों को डेटा-आधारित कार्यप्रणाली, प्रोजेक्ट मॉनिटरिंग यूनिट्स और ICT-सक्षम इंफ्रास्ट्रक्चर के जरिये परिणाम आधारित बदलाव लाने होंगे। ममता, सिद्धारमैया और केरल सीएम ने बनाई दूरी पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने बैठक से दूरी बनाई। सूत्रों के मुताबिक उन्होंने न तो दिल्ली का रुख किया और न ही कोई प्रतिनिधि भेजा। यह पहला मौका नहीं है जब ममता बनर्जी ने नीति आयोग की बैठक में भाग नहीं लिया हो। कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया भी इस बैठक में शरीक नहीं हुए। हालांकि उनके करीबी सूत्रों ने स्पष्ट किया कि यह कोई बहिष्कार नहीं था बल्कि मुख्यमंत्री की पहले से तय मैसूरु यात्रा के चलते वे बैठक में शामिल नहीं हो सके। उन्होंने अपना वक्तव्य दिल्ली भिजवाया है, लेकिन यह साफ नहीं है कि बैठक में उनकी तरफ से कौन आएगा। केरल के मुख्यमंत्री पिनराई विजयन ने भी बैठक में शिरकत नहीं की। उन्होंने वित्त मंत्री के. एन. बालगोपाल को नामित किया, लेकिन सूत्रों के अनुसार चूंकि यह मुख्यमंत्रियों की बैठक है, इसलिए बालगोपाल की भागीदारी को लेकर असमंजस बना हुआ है। इन राज्यों के सीएम पहुंचे बैठक में पहुंचे मुख्यमंत्रियों में उत्तर प्रदेश के योगी आदित्यनाथ, गुजरात के भूपेंद्र पटेल, उत्तराखंड के पुष्कर सिंह धामी, छत्तीसगढ़ के विष्णुदेव साय, मध्य प्रदेश के मोहन यादव, आंध्र प्रदेश के एन. चंद्रबाबू नायडू, तमिलनाडु के एम.के. स्टालिन, ओडिशा के मोहन चरण माझी, पंजाब के भगवंत मान, जम्मू-कश्मीर के उमर अब्दुल्ला, तेलंगाना के रेवंत रेड्डी, त्रिपुरा के माणिक साहा और हिमाचल प्रदेश के सुखविंदर सिंह सुक्खू शामिल हैं। हिमाचल के सीएम सुखविंदर सुक्खू ने बैठक से पहले मीडिया से कहा, “नीति आयोग राज्यों से जुड़े मसलों को देखता है। मेरा प्रमुख मुद्दा यह होगा कि हिमाचल प्रदेश में एनएचपीसी और एनटीपीसी की जो पावर परियोजनाएं कर्ज मुक्त हो चुकी हैं, उनसे उपभोक्ताओं से पास-थ्रू के जरिए जो 12% फ्री रॉयल्टी ली जाती है, उसे बढ़ाया जाए और परियोजनाएं लोगों को लौटाई जाएं। इसके लिए एक समय-सीमा भी तय की जानी चाहिए।”  

 नई दिल्ली केरल में मानसून ने दस्तक दे दी है। यह अपने तय समय से करीब एक सप्ताह पहले चल रहा है। इस साल केरल में मानसून का आगमन पिछले 16 वर्षों में सबसे जल्दी हुआ है। राज्य में मानसून के आगमन के लिए सभी अनुकूल परिस्थितियां तैयार हो गई थीं। पिछले दो दिनों में केरल के कई हिस्सों में भारी बारिश हो रही है। यह कम दबाव वाले क्षेत्र और आगे बढ़ते मानसून सिस्टम के संयोजन के कारण हो रहा है। पिछली बार राज्य में मानसून इतनी जल्दी 2009 और 2001 में पहुंचा था। तब यह 23 मई को राज्य में पहुंचा था। आमतौर पर मानसून केरल में 1 जून को दस्तक देता है। हालांकि, सबसे पहले 1918 में 11 मई को मानसून ने केरल में दस्तक दे दी थी। देरी से मानसून के आने का रिकॉर्ड 1972 में था, जब मानसूनी बारिश 18 जून से शुरू हुई थी। पिछले 25 वर्षों में सबसे देरी से मानसून का आगमन 2016 में हुआ था, जब मानसून ने 9 जून को केरल में प्रवेश किया था। दक्षिणी राज्यों में भारत मौसम विज्ञान विभाग (IMD) ने शनिवार को केरल, तटीय-दक्षिण आंतरिक कर्नाटक, कोंकण और गोवा में अलग-अलग स्थानों पर भारी से भारी वर्षा की संभावना जताई है। मौसम विभाग ने कहा कि 29 मई तक केरल और तटीय कर्नाटक में भारी से अत्यधिक भारी वर्षा होने की संभावना है। इस दौरान 40-50 किमी प्रति घंटे की गति से तेज हवाएं चलेंगी। तमिलनाडु, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में भी अगले पांच दिनों में छिटपुट बारिश और गरज के साथ छींटे पड़ सकते हैं। पूर्व-मध्य अरब सागर पर एक दबाव बना दक्षिण कोंकण तट के पास पूर्व-मध्य अरब सागर पर एक दबाव बना है। यह 24 मई की सुबह रत्नागिरी से लगभग 40 किलोमीटर उत्तर-पश्चिम में स्थित था। इसके पूर्व की ओर बढ़ने और आज सुबह रत्नागिरी और दापोली के बीच तट को पार करने की उम्मीद है। बीते साल 30 मई को मानसून ने दी थी दस्तक पिछले साल 30 मई को दक्षिणी राज्य में मानसून ने दस्तक दी थी। 2023 में मानसून 8 जून को, 2022 में 29 मई को, 2021 में 3 जून को, 2020 में 1 जून को, 2019 में 8 जून को और 2018 में 29 मई को केरल पहुंच था। आईएमडी ने अप्रैल में 2025 के मानसून सीजन में सामान्य से अधिक वर्षा का अनुमान लगाया था। इसमें अल नीनो की स्थिति की संभावना को खारिज कर दिया गया था। अल नीनो भारतीय उपमहाद्वीप में सामान्य से कम वर्षा से के लिए जिम्मेदार होता है। ऐसी रहती है देश में मानसून की गति आम तौर पर दक्षिण-पश्चिम मानसून 1 जून तक केरल में दस्तक देता है। इसके बाद 8 जुलाई तक यह पूरे देश को कवर कर लेता है। यह 17 सितंबर के आसपास उत्तर-पश्चिम भारत से पीछे हटना शुरू करता है और 15 अक्तूबर तक पूरी तरह से वापस चला जाता है। क्या पूरे देश में जल्दी पहुंचेगा मानसून? मौसम विज्ञानियों के मुताबिक, मानसून की शुरुआत की तारीख और पूरे देश में मौसम के दौरान होने वाली कुल बारिश के बीच कोई सीधा संबंध नहीं है। केरल में जल्दी या देर से आने वाले मानसून का मतलब यह नहीं है कि यह देश के अन्य हिस्सों को भी उसी हिसाब से कवर करेगा।