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‘आर्थिक राष्ट्रवाद’ का सिद्धांत कुछ व्यक्तियों के वित्तीय लाभ से अधिक महत्वपूर्ण: उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़

नई दिल्ली उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने रविवार को कहा कि वाणिज्य और व्यवसाय से जुड़े लोगों पर व्यवस्था की मार नहीं पड़नी चाहिए, क्योंकि वे ही नौकरी और संपत्ति के सृजनकर्ता हैं। उन्होंने यह भी कहा कि ‘आर्थिक राष्ट्रवाद’ का सिद्धांत कुछ व्यक्तियों के वित्तीय लाभ से अधिक महत्वपूर्ण है। धनखड़ ने यहां एक निजी शैक्षणिक संस्थान के कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा, ”उन्होंने हमेशा इस बात की वकालत की है कि व्यापार, वाणिज्य, उद्योग से जुड़े लोगों पर व्यवस्था की मार नहीं पड़नी चाहिए। उन्हें समाज में सम्मान मिलना चाहिए।” उपराष्ट्रपति का मानना है कि यह वर्ग नौकरी और संपत्ति का सृजन करता है और सामाजिक सद्भाव में योगदान देता है। उन्होंने कहा, ”वे अर्थव्यवस्था के चालक हैं… उन्होंने इस देश में समाज को कुछ वापस देने की कला सीखी है।” उन्होंने कहा कि भारत के स्वतंत्रता आंदोलन में भी उद्यमियों का योगदान रहा है। उपराष्ट्रपति ने आर्थिक राष्ट्रवाद के सिद्धांतों का पालन करने की जरूरत पर भी जोर दिया, और कहा कि अनावश्यक आयात पर अंकुश लगाना चाहिए।  

पिकअप गाड़ी में जोरदार टक्कर, हादसे में 3 लोगों की मौत, 5 लोग घायल

झज्जर हरियाणा के झज्जर में दर्दनाक हादसा देखने को मिला जहां सांपला रोड पर ट्रैक्टर और पिकअप गाड़ी में टक्कर हो गई। इस हादसे में 3 लोगों की मौत हो गई जबकि 5 लोग घायल बताए जा रहे हैं। सूचना मिलने ही पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू की। वहीं शवों को सिविल अस्पताल की मॉर्च्युरी में रखवा दिया है। जानकारी के अनुसार आज सुबह उत्तर प्रदेश की तरफ से आ रही पिकअप गाड़ी की ट्रैक्टर से टक्कर हो गई। ट्रैक्टर ट्रॉली में लोहे के सरिए भरे हुए थे।टक्कर के बाद पिकअप पलट गई। पिकअप में 21 लोग सवार थे, जो यूपी से जहाजगढ़ माजरा जा रहे थे। इनमें से 3 की कुचलने से मौत हो गई। घायलों को इलाज के लिए झज्जर के नागरिक अस्पताल में भर्ती कराया गया है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है l

मजदूर देर शाम को वह अचानक वाटर टैंक में गिर गया और मौके पर ही उसकी मौत हुई, परिवार वालों का रो-रो कर बुरा हाल

गोहाना गोहाना के गांव सैनीपुरा में कल देर शाम निर्माणाधीन मकान के वाटर टैंक में गिरने से मजदूर की मौत हो गई। मृतक की पहचान अंकित 20 वर्षीय निवासी गांव उरलाना कला के रूप में हुई है। अंकित अपने मां-बाप का इकलौता बेटा था। वह मजदूरी का काम कर रहा था, देर शाम को वह अचानक वाटर टैंक में गिर गया और मौके पर ही उसकी मौत हो गई। अंकित की मौत के बाद परिवार वालों का रो-रो कर बुरा हाल है। परिजनों ने मकान मालिक पर लगाए लापरवाही के आरोप ठेकेदार ने बताया कि वह शाम को पेशाब करने की बात कह कर गया, मगर काफी देर नहीं लौटा तो उसने उसे वहां ढूंढा तो पाया वह मकान के वाटर टैंक में मृत हालात में गिरा हुआ मिला। उधर मृतक के परिजनों ने मकान मालिक पर लापरवाही का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि मकान मालिक की लापरवाही से चलते ही यह हादसा हुआ है। वहीं मामले की जांच कर रहे जांच अधिकारी संजय ने भी बताया कि हमें सूचना मिली थी कि एक मजदूर की मौत पानी के टैंक में गिरने से हुई है। इसकी सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और शव को बाहर निकाल कर गोहाना के नागरिक अस्पताल में पोस्टमार्टम के लिए लाया गया। जहां आज मृतक अंकित जो गांव उरलाना कला का रहने वाला उसका पोस्टमार्टम करवाया जाएगा। अभी जांच की जाएगी, उसी अनुसार कार्यवाही की जाएगी।

प्रदेश में रैपिड मैट्रो 160 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ेगी, NCRTC ने इसका टीजर लॉन्च कर दिया

हरियाणा हरियाणा के लोगों के लिए बड़ी खुशखबरी है। प्रदेश में रैपिड मैट्रो 160 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ेगी। NCRTC ने इसका टीजर लॉन्च कर दिया है। जिसमें दावा किया गया है कि रैपिड मैट्रो दिल्ली से करनाल तक का सफर मात्र 45 मिनट में तय करेगी।   45 मिनट में तय किया जा सकेगा सफर अब दिल्ली के लोगों को करनाल से आना-जाना आसान हो जाएगा। अभी करनाल से दिल्ली का सफर तय करने में करीब ढाई घंटे का सफर तय करना पड़ता है। रैपिड मेट्रो के चलने के बाद यह सफर केवल 45 मिनट में तय किया जा सकेगा। हालांकि इस प्रोजेक्ट पर अभी सर्वे का काम चल रहा है। जिसे शुरू होने में थोड़ा समय लग सकता है। दिल्ली से करनाल तक बनेंगे 17 स्टेशन दिल्‍ली से करनाल तक विस्‍तार के बाद रैपिड मैट्रो के स्‍टेशन भी तय हो गए है। कहा जा रहा है कि दिल्‍ली से करनाल तक 17 मेट्रो स्‍टेशन बनाए जाएंगे। इसमें करनाल में केवल 3 स्‍टेशन होंगे। दावा किया जा रहा है कि दिल्‍ली-करनाल रैपिड मेट्रो रेल लाइन का काम जल्‍द शुरू हो जाएगा। हालांकि, सरकार की ओर से अभी इस पर कोई प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है। पहले दिल्ली से पानीपत तक रैपिड मेट्रो चलाने का प्लान था। हालांकि सीएम नायब सिंह सैनी ने हाल ही में केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल से बैठक की थी। जिसमें इस प्रोजक्ट को करनाल तक विस्तार करने की मांग की गई थी। जिस पर मनोहर लाल ने आश्वासन दिया था कि इस पर काम किया जाएगा और सर्वे कराया जाएगा।

प्रिंस विलियम भी रहे साथ, ब्रिटेन की राजकुमार केट मिडलटन कैंसर का इलाज कराकर सार्वजनिक कार्यक्रम में पहुंचीं

लंदन. ब्रिटेन की राजकुमारी केट मिडलटन ने इस साल कैंसर के इलाज के बाद शनिवार को लंदन में एक स्मृति दिवस कार्यक्रम में भाग लिया। वह रॉयल अल्बर्ट हॉल में लाल पोस्त से सजे काले कपड़े पहनकर पहुंचीं, जो उन लोगों के सम्मान का प्रतीक बन गया, जिन्होंने युद्ध में अपनी जान गंवाई है। इस कार्यक्रम में उनके साथ उनके पति प्रिंस विलियम और शाही परिवार के अन्य सदस्य भी थे। कुछ समय बाद किंग चार्ल्स भी शामिल हुए, जबकि उनकी पत्नी रानी कैमिला कार्यक्रम में शामिल नहीं हुईं। कैमिला हाल ही में सीने में संक्रमण की बीमारी से उबरी हैं। वेल्स की राजकुमारी केट ने सितंबर में बताया था कि उनका कीमोथेरेपी का इलाज पूरा हो गया है, लेकिन पूरी तरह से ठीक होने में समय लगेगा। उस समय, उन्होंने कहा था कि वह साल के अंत तक कुछ सार्वजनिक कार्यक्रमों में भाग लेंगी। अक्तूबर में उनकी आखिरी सार्वजनिक उपस्थिति थी, जब उन्होंने तीन युवा लड़कियों के शोक संतप्त परिवारों से मुलाकात की। इन लड़कियों की उत्तर पश्चिमी इंग्लैंड में एक नृत्य कक्षा में हत्या कर दी गई थी। बकिंघम पैलेस ने शुक्रवार को कहा कि स्मृति दिवस पर, केट ने सेनोटाफ युद्ध स्मारक पर होने वाले मुख्य समारोह में शामिल होने की उम्मीद जताई है, जहां प्रथम विश्व युद्ध की समाप्ति के दिन शहीदों को श्रद्धांजलि दी जाती है। यह समारोह 11 नवंबर को आयोजित किया जाता है। अगले सप्ताह अपने सार्वजनिक कर्तव्यों पर लौट सकती हैं रानी कैमिला इसके अलावा, पैलेस ने कहा कि कैमिला अगले सप्ताह की शुरुआत में अपने सार्वजनिक कर्तव्यों पर लौट सकती हैं। डॉक्टरों ने उन्हें आराम करने की सलाह दी है, जिसके चलते वह इस सप्ताह अपनी नियोजित गतिविधियों में शामिल नहीं हुईं। बकिंघम पैलेस के अनुसार, कैमिला स्मृति दिवस को निजी तौर पर घर पर मनाएंगी। पिछला साल जीवन का सबसे कठिन समय था: प्रिंस विलियम वहीं, प्रिंस विलियम ने बृहस्पतिवार (स्थानीय समयानुसार) को दक्षिण अफ्रीका में मीडिया से बात की। इस दौरान उन्होंने कहा कि पिछला साल उनके जीवन का सबसे कठिन था, क्योंकि उनकी पत्नी केट और उनके पिता किंग चार्ल्स कैंसर जैसी गंभीर बीमारी से जूझ रहे थे। पर्यावरणीय समस्याओं से निपटने के लिए प्रिंस ने किया दक्षिण अफ्रीका का दौरा प्रिंस विलियम ने अपने मल्टीमिलियन डॉलर के ‘अर्थशॉट पुरस्कार’ के तहत दक्षिण अफ्रीका का दौरा किया, ताकि वह पर्यावरणीय समस्याओं से निपटने के लिए नए उपायों को बढ़ावा दे सकें। यह यात्रा जलवायु से जुड़े मुद्दों पर केंद्रित थी। ब्रिटिश मीडिया में शनिवार को प्रकाशित एक बयान में प्रिंस विलियम ने कहा कि जब वह दक्षिण अफ्रीका छोड़ने की तैयारी कर रहे थे, तो वह अपने सार्वजनिक कर्तव्यों को पिछले समय से अलग तरीके से निभाने की कोशिश कर रहे थे। उन्होंने कहा, ‘मैं इसे शायद एक छोटे से ‘रॉयल’ तरीके से कर रहा हूं। यह अब केवल शाही कार्य नहीं है, बल्कि यह लोगों की मदद करने, सहयोग करने और सकारात्मक प्रभाव बनाने के बारे में है।’

अब हरियाणा होगा पूरी तरह से नशा मुक्त, सरकार के आदेश पुलिस विभाग को मिले

कैथल सैनी सरकार अब प्रदेश को नशा मुक्त करने के लिए काम कर रही है, अब हरियाणा को पूरी तरह से नशा मुक्त करने लिए सरकार के आदेश पुलिस विभाग को मिले हैं। जिनमें 20 साल पुराने दर्ज मामलों में नशा तस्करों का रिकॉर्ड खंगाला जाए और जो लोग अभी नशा तस्करी में शामिल है उनके ऊपर कारवाई की जाए। इसको लेकर कैथल पुलिस भी जिले के हर थाने में 20 साल पहले के नशा तस्करों का रिकॉर्ड खंगाल रही है और उनकी सूची तैयार कर उनके ठिकानों पर छापेमारी की जा रही है, ताकि दोबारा से कोई भी नशा तस्कर इस धंधे में एक्टिव ना रहे। करीब 100 नशा तस्करों के ठिकानों पर मारे छापे एसएचओ बीर सिंह ने बताया कि उच्च अधिकारियों के निर्देशों अनुसार आज सुबह शहर में पांच टीमों का गठन किया गया है, जिन्होंने लगभग 100 ऐसे नशा तस्करों के ठिकानों पर छापे मारे हैं जो पिछले 20 साल में नशा तस्करी में एक्टिव रहे है, परंतु पुलिस को कहीं भी कुछ नशे से संबंधित सामग्री नहीं मिली।   नशा तस्कर की सूचना देने वाले को किया जाएगा सम्मानित पुलिस का कहना है कि पुलिस की सख्ती के कारण ऐसा संभव हो पाया है कि लोग नशा तस्करी छोड़ रहे हैं। उन्होंने कुछ ऐसे चिन्हित स्थानों पर लोगों को इकट्ठा किया और उनसे बातचीत की। उनको समझाया कि नशा तस्करी एक अपराध है जिसको दूर करने के लिए आमजन को भी सरकार का साथ देना होगा। प्रदेश में नशा तस्करों पर सरकार भी पूरी तरह से सख्त हैं, अगर कोई भी व्यक्ति नशा तस्करी में संलिप्त पाया जाता है तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जा रही है। इसके अलावा जो कोई व्यक्ति नशा तस्कर के खिलाफ पुलिस को इसकी सूचना देगा तो पुलिस द्वारा उसे सम्मानित भी करेगी और उसका नाम भी गुप्त रखा जाएगा।

CJI डीवाई चंद्रचूड़ ने सुनाया अंतिम फैसला?, ‘बुलडोजर जस्टिस मंजूर नहीं’

नई दिल्ली। जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ (Justice DY Chandrachud) चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के पद से रिटायर हो गए। अब सुप्रीम कोर्ट में अपने कार्यकाल के आखिरी फैसले में CJI डीवाई चंद्रचूड़ ने ‘बुलडोजर जस्टिस’ की कड़ी निंदा की है। उन्होंने कहा, ‘बुलडोजर न्याय’ कानून के शासन के तहत अस्वीकार्य है। अदालत ने कहा कि बुलडोजर न्याय न केवल कानून के शासन के विरुद्ध है, बल्कि यह मौलिक अधिकारों का भी उल्लंघन करता है। अगर इसे अनुमति दी गई तो अनुच्छेद 300ए के तहत संपत्ति के अधिकार की संवैधानिक मान्यता एक डेड लेटर बनकर रह जाएगी।’ कोर्ट ने कहा, बुलडोजर के माध्यम से न्याय न्यायशास्त्र की किसी भी सभ्य प्रणाली के लिए अज्ञात है। भारत के मुख्य न्यायाधीश की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा, ‘एक गंभीर खतरा है कि यदि राज्य के किसी भी विंग या अधिकारी द्वारा उच्चस्तरीय और गैरकानूनी व्यवहार की अनुमति दी जाती है, तो नागरिकों की संपत्तियों का विध्वंस बाहरी कारणों से चुनिंदा प्रतिशोध के रूप में होगा।’ अदालत ने किसी भी संपत्ति को ढहाने से पहले छह आवश्यक कदम उठाने का आदेश दिया है – 0- अदालत ने कहा,अधिकारियों को पहले मौजूदा भूमि रिकॉर्ड और मानचित्रों को सत्यापित करना होगा। 0- दो, वास्तविक अतिक्रमणों की पहचान करने के लिए उचित सर्वे किया जाना चाहिए। 0- कथित अतिक्रमणकारियों को तीन लिखित नोटिस जारी किए जाने चाहिए। 0- आपत्तियों पर विचार किया जाना चाहिए और स्पष्ट आदेश पारित किया जाना चाहिए 0- स्वैच्छिक हटाने के लिए उचित समय दिया जाना चाहिए । 0- यदि आवश्यक हो तो अतिरिक्त भूमि कानूनी रूप से अधिग्रहित की जानी चाहिए। बता दें कि ये दिशानिर्देश सितंबर 2019 में यूपी के महाराजगंज जिले में पत्रकार मनोज टिबरेवाल आकाश के घर को ध्वस्त करने के मामले में सुनाए गए हैं, यह मानते हुए कि राज्य द्वारा अपनाई गई पूरी प्रक्रिया ‘क्रूर’ थी। अधिकारियों ने दावा किया कि राष्ट्रीय राजमार्ग के विस्तार के लिए विध्वंस आवश्यक था, वहीं जब इस मामले की जांच की गई तो जांच में उल्लंघन का एक पैटर्न सामने आया जिसे अदालत ने राज्य शक्ति के दुरुपयोग का उदाहरण बताया। यूपी सरकार को 25 लाख का मुआवजा अदालत ने राज्य को याचिकाकर्ता को ₹25 लाख का अंतरिम मुआवजा देने का निर्देश दिया और यूपी के मुख्य सचिव को अनुशासनात्मक कार्यवाही शुरू करने और घर को ध्वस्त करने के लिए जिम्मेदार दोषी अधिकारियों और ठेकेदारों के खिलाफ आपराधिक मामला दर्ज करने का आदेश दिया।

मंदिर के बाहर महिला को कुचलने के मामले में पुलिस ने आरोपी को किया गिरफ्तार

पंजाब जालंधर के प्रसिद्ध मंदिर के बाहर महिला को कुचलने के मामले में पुलिस को कामयाबी हासिल हुई है। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी की पहचान बबलू के रूप में हुई है जो कोट बाबा दीप सिंह नगर का रहने वाला है। बता दें कि आरोपी हादसे के बाद से फरार चल रहा था और आरोपी को पकड़ने के लिए छापेमारी कर रही थी। थाना नं. 8 की पुलिस ने शनिवार को गिरफ्तार किया है। वहीं जानकारी के अनुसार XUV कार PB 08DU 4559 के मालिक गुरनाम सिंह की मौत हो चुकी है। अब वह कार उनका भतीजा बबलू व कर्ण चलाते थे। वहीं पुलिस जांच में सामने आया है कि XUV कार की इंश्योरेस भी अगस्त, 2018 की हो रखी है। गौरतलब है कि गत दिनों जालंधर के प्रसिद्ध मंदिर के बाहर एक महिला हादसे का शिकार हो गई थी जिसकी मौके पर मौत हो गई थी। बता दें कि मृतक प्रिया निवासी गोपाल नगर अपने पति के जन्मदिन पर मंदिर में माथा टेकने आई थी इस दौरान वह एक गरीब को पैसे देने के लिए बेटे रुद्र के साथ सड़क पार कर रही थी तो XUV कार ने प्रिया को अपनी चपेट में ले लिया था और उसकी मौके पर ही मौत हो गई थी। 

पंजाब में हुसरकारी अस्पताल घरियाला के पास हुआ भीषण सड़क हादसा, बुझे 2 घरों के चिराग

तरनतारन सरकारी अस्पताल घरियाला के पास देर रात दो मोटरसाइकिलों की टक्कर हो जाने के कारण 2 की मौत और 2 के घायल होने का मामला सामने आया है। मृतकों की पहचान तरलोक सिंह पुत्र अरूड़ सिंह निवासी गांव ढोटियां और दूसरे की पहचान जगजीत सिंह पुत्र तरसेम सिंह निवासी गांव तूत के रूप में हुई है। घायलों की पहचान बलजिंदर कौर पत्नी तरलोक सिंह निवासी गांव ढोटियां और दूसरे की पहचान बख्शीश सिंह पुत्र भजन सिंह निवासी गांव पुनिया के रूप में हुई है। प्राप्त जानकारी के अनुसार घायल बख्शीश सिंह पुत्र भजन निवासी पुनिया लड़की का शगुन लगा कर फिरोजपुर से वापिस गांव पुनिया आ रहे थे। इस दौरान सरकारी अस्पताल घरियाला के पास दो मोटरसाइकिलों की टक्कर हो गई। इसमें दो की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि दो गंभीर रूप से घायल हो गए। थाना सदर पट्टी की पुलिस मौके पर पहुंची और शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए सिविल अस्पताल पट्टी लाया गया है।

सतलुज दरिया के अंदर गांव तलवंडी कला में कुछ लोग अवैध तरीके रेत का कारोबार कर रहे है, पुलिस की मौके पर छापेमारी

लुधियाना थाना लाडोवाल की पुलिस ने अवैध रेत का कारोबार करने वाले 6 आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। उक्त मामले बारे जानकारी देते हुए थानेदार केवल कृष्ण ने बताया कि पुलिस को मुखबर खास ने सूचना दी की सतलुज दरिया के अंदर गांव तलवंडी कला में कुछ लोग अवैध तरीके से जे.सी.बी. मशीन के साथ टिप्पर और ट्रालियों में रेत भर रहे हैं जिसके बाद पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए मौके पर छापामारी करते हुए एक ट्रैक्टर ट्राली दो टिप्पर जब्त किए। पुलिस ने मौके पर एक आरोपी को भी गिरफ्तार किया गया है। फिलहाल पुलिस ने सिमरनजीत सिंह, हुसन लाल, निदी, प्रभुदयाल, चमन लाल, राहुल के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया है जिनमें पुलिस ने राहुल को गिरफ्तार करके आगे की कार्रवाई शुरू कर दी गई है।

भारतीयों को लगा बड़ा झटका, अब हफ्तों में नहीं, महीनों में मिलेगा कनाडा का स्टडी वीजा

कनाडा कनाडा ने 2018 से लागू किए गए स्टूडेंट डायरेक्ट स्ट्रीम (SDS) प्रोग्राम को बंद करने का फैसला लिया है। यह प्रोग्राम भारतीय और अन्य देशों के विद्यार्थियों के लिए स्टूडेंट वीजा प्राप्त करने में तेज़ी लाने का काम करता था। अब इस प्रोग्राम के बंद होने से कनाडा का स्टडी वीजा प्राप्त करने में महीनों का समय लग सकता है, जबकि पहले यह 6 हफ्ते में मिल जाता था। इस फैसले से भारतीयों समेत 14 देशों के छात्रों को बड़ा झटका लगा है। खासकर पंजाब राज्य के करीब 50,000 छात्रों को इससे परेशानी हो सकती है, जो पहले इस प्रोग्राम के तहत कनाडा जा रहे थे। 2022 में कनाडा पढ़ने गए 80% भारतीयों ने इस प्रोग्राम के जरिए वीजा हासिल किया था। कनाडा के इस फैसले से प्रभावित होने वाले देश कनाडा ने यह फैसला भारतीय छात्रों के अलावा पाकिस्तान, चीन, नाइजीरिया और अन्य देशों के छात्रों पर भी असर डालने वाला है। इसके अलावा कनाडा ने नाइजीरिया स्टूडेंट एक्सप्रेस (NSE) स्ट्रीम भी बंद कर दी है, जिससे नाइजीरिया के छात्रों को भी मुश्किल हो सकती है। अब कनाडा में स्टूडेंट वीजा प्राप्त करने के लिए सभी छात्रों को समान प्रक्रिया से गुजरना होगा। कनाडा सरकार का कहना है कि यह कदम उन्होंने दुनियाभर के सभी छात्रों को समान अवसर देने के उद्देश्य से उठाया है। पहले यह स्टूडेंट डायरेक्ट स्ट्रीम केवल कुछ देशों के लिए था, लेकिन अब यह सभी छात्रों के लिए समान रूप से लागू होगा। अब स्टडी वीजा कैसे मिलेगा? अब स्टूडेंट्स को स्टडी वीजा के लिए स्टैंडर्ड एप्लिकेशन प्रोसेस के तहत आवेदन करना होगा। इस प्रक्रिया में 4 से 6 महीने या उससे अधिक समय लग सकता है। इसके साथ ही रिजेक्शन रेट भी ज्यादा हो सकता है। SDS प्रोग्राम के तहत रिजेक्शन रेट 10% से भी कम था, जबकि सामान्य प्रक्रिया में यह रेट 25% तक पहुंच सकता है। एसडीएस प्रोग्राम को क्यों किया गया बंद? एसडीएस प्रोग्राम को 14 देशों के छात्रों के लिए स्टडी वीजा आवेदन में तेजी लाने के उद्देश्य से शुरू किया गया था। यह एक फास्ट-ट्रैक प्रक्रिया थी, जिससे छात्रों को सिर्फ 20 दिनों में वीजा मिल जाता था। 6 साल तक इस प्रोग्राम के जरिए वीजा प्राप्त करने में केवल 6 हफ्ते का समय लगता था। लेकिन अब कनाडा सरकार ने आवास की कमी, अंतरराष्ट्रीय छात्रों की संख्या पर नियंत्रण और अन्य संसाधनों की स्थिति को देखते हुए इस प्रोग्राम को बंद करने का निर्णय लिया है। इस साल कनाडा सरकार ने 2025 तक 4,37,000 नए स्टडी परमिट की सीमा तय की है, जिसमें पोस्ट ग्रेजुएशन प्रोग्राम और अन्य शैक्षिक स्तरों को भी शामिल किया गया है। नए नियमों के तहत वीजा प्रोसेसिंग और भी सख्त हो सकती है। कनाडा के पीएम ट्रूडो का खालिस्तान मुद्दे पर बयान कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने 8 नवंबर को पहली बार यह स्वीकार किया कि कनाडा में खालिस्तान समर्थक मौजूद हैं। हालांकि, उन्होंने यह भी कहा कि ये लोग पूरे सिख समुदाय का प्रतिनिधित्व नहीं करते। ओटावा में एक दिवाली समारोह के दौरान उन्होंने यह बयान दिया। इसके अलावा ट्रूडो ने यह भी कहा कि कनाडा में कई हिंदू भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के समर्थक हैं, लेकिन वे पूरे कनाडाई हिंदू समाज का प्रतिनिधित्व नहीं करते। ट्रूडो के इस बयान से भारत का यह आरोप और मजबूत हो गया है कि कनाडा सरकार खालिस्तानी समर्थकों को पनाह दे रही है। हालांकि, ट्रूडो ने इस मामले को हिंदू-सिख मुद्दे का रंग देते हुए राजनीतिक संतुलन साधने की कोशिश की है।

महानगर में चोरों के हौसले बुलंद, देर रात चोर ई-रिक्शा लेकर फरार

लुधियाना लुधियाना में चोरों का आतंक जारी है। उनके  हौसले इतने बुलंद हो गए हैं कि बेखौफ होकर वारदात को अंजाम दे जाते हैं। ऐसा ही मामला लुधियाना के शिवपुरी गली नं. 1 से सामने आया है जहां देर रात चोर ई-रिक्शा लेकर फरार हो जाते हैं। यह सारी घटना वहां लगे सी.सी.टी.वी. में कैद हो गई है। पीड़ित मोहम्मद शफी ने इसकी शिकायत सुंदर नगर थाने में दी है। उसने बयान देते हुए कहा कि उसने एक साल पहले ही यह रिक्शा किस्तों पर लिया था। पुलिस फिलहाल मामला दर्ज कर आगे की कार्रवाई में जुट गई है। 

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा- कांग्रेस और उसके साथी आदिवासियों को ऊंचाई पर नहीं देख सकते

गुमला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को झारखंड के गुमला हवाई अड्डा मैदान में आयोजित चुनावी जनसभा को संबोधित करते हुए कांग्रेस, झामुमो और राजद को आदिवासियों का दुश्मन करार दिया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस और उसके साथी आदिवासियों को ऊंचाई पर नहीं देख सकते। भाजपा ने आदिवासी समाज की बेटी द्रौपदी मुर्मू को देश का राष्ट्रपति बनाया, पर द्रौपदी मुर्मू के साथ कांग्रेस का क्या व्यवहार रहा है, ये पूरा देश जानता है। कांग्रेस ने उन्हें राष्ट्रपति चुनाव में हराने के लिए पूरी ताकत लगा दी। झारखंड में चंपई सोरेन के साथ जो हुआ, ये उनकी इसी सोच का नतीजा है। पीएम मोदी ने कहा कि इस चुनाव में झारखंड में मुझे जहां-जहां जाने का अवसर मिला, वहां हर रैली पहले वाली रैली का रिकॉर्ड तोड़ देती है। गुमला की रैली में आए लोगों की भीड़ बताती है कि हवा का रुख क्या है। उन्होंने कहा कि झारखंड में घुसपैठ रोकने और झारखंड की पहचान बचाने के लिए यहां भाजपा सरकार चाहिए। नौजवानों को नौकरी और महिलाओं को सुरक्षा मिले, इसके लिए भाजपा की सरकार चाहिए। आज आदिवासी, ओबीसी और दलितों की पहली पसंद भाजपा और एनडीए है। उन्होंने झामुमो और कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि इन दोनों पार्टियों ने झारखंड को हमेशा पिछड़ा रखा है, जबकि भाजपा और एनडीए ने झारखंड को बड़ी-बड़ी योजनाओं का केंद्र बनाया है। पहले दिल्ली से योजनाएं शुरू होती थी। हमने बिना गारंटी के लोन देने वाली मुद्रा योजना दुमका से शुरू की थी। आयुष्मान भारत योजना रांची और पीएम जन मन योजना खूंटी से शुरू हुई थी। आदिवासी गांवों में भाजपा सरकार 80,000 करोड़ खर्च करने वाली है। इन पैसों से अच्छे स्कूल बनेंगे, अच्छे अस्पताल बनेंगे, यहां के बच्चों के लिए ट्रेनिंग सेंटर बनेंगे। उन्होंने कहा कि भाजपा और एनडीए की सरकार सबका साथ, सबका विकास इस मूल मंत्र पर चल रही है। इसी रास्ते पर चलकर झारखंड और भारत विकसित होगा, लेकिन झामुमो-कांग्रेस के इरादे कुछ अलग हैं। कांग्रेस का शाही परिवार दलित, आदिवासी और ओबीसी समाज की एकता को तोड़ना चाहता है। वे एससी-एसटी और ओबीसी को मिला आरक्षण छीनना चाहते हैं। कांग्रेस चाहती है कि आदिवासी समुदाय आपस में लड़ें और कमजोर हो जाएं। ये उरांव को मुंडा से और चीक-बड़ाइक को महली से लड़वाना चाहते हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने झारखंड में कांग्रेस नेताओं के यहां छापेमारी में बरामद रकम का जिक्र करते हुए कहा कि आपने तो झामुमो और कांग्रेस के मंत्रियों के नोटों के पहाड़ देखे हैं, पर मोदी आपके पैसों को लूटने नहीं देगा। जिन्होंने आपका पैसा लूटा है, उन्हें लौटाना पड़ेगा और जिंदगी जेल में गुजारनी पड़ेगी। झारखंड के नौजवानों का नुकसान झामुमो-कांग्रेस ने सबसे ज्यादा किया है। बीते पांच सालों में कोई ऐसा पेपर नहीं है, जो लीक नहीं हुआ है। ऐसी कोई सरकारी भर्ती नहीं है, जिसमें धांधली नहीं हुई है। भाजपा-एनडीए की सरकार इनके हर भ्रष्टाचार का हिसाब चुकता करेगी। उन्होंने कहा कि एनडीए सरकार ने बीते दस सालों में छोटे किसानों को सबसे ज्यादा प्राथमिकता दी है। यही वजह है कि गुमला के किसानों के खाते में पीएम सम्मान निधि के 500 करोड़ पहुंचे हैं। गुमला में रागी जैसा ‘श्री अन्न’ उगाया जाता है। हम ‘श्री अन्न’ के रूप में पूरी दुनिया में रागी की फसल को पहुंचाने जा रहे हैं। झारखंड भाजपा ने किसानों के लिए जो घोषणाएं की हैं, वो बहुत ही प्रशंसनीय हैं। 23 नवंबर के बाद एनडीए सरकार सभी गारंटियों को पूरा करेगी, ये मेरी गारंटी है। भारत तभी विकसित होगा जब नारी विकसित होगी। यही बात झारखंड की माताओं-बहनों के लिए भी है। पीएम मोदी ने कहा कि झारखंड भाजपा ने भी ‘गोगो दीदी योजना’ का ऐलान किया है। ‘गोगो दीदी योजना’ के तहत महिलाओं के खाते में हर महीने हजारों रुपये जमा होने वाले हैं। उन्होंने लोगों से भाजपा, आजसू, जदयू और एलजेपी के उम्मीदवारों को विजयी बनाने की अपील करते हुए कहा कि आपका हर वोट ‘विकसित भारत, विकसित झारखंड’ के सपने को गति देगा। मुझे झारखंड में हर गरीब को पक्का घर देना है। यह आपके वोट की ताकत है कि मोदी हर गरीब को घर दे पा रहा है।

ओडिशा पहुंचे जेपीसी अध्यक्ष जगदंबिका पाल की चेतावनी, ‘वक्फ के नाम पर जमीन हड़पना बंद हो’

भुवनेश्वर. वक्फ संशोधन विधेयक को लेकर बनी जेपीसी के अध्यक्ष जगदंबिका पाल ओडिशा दौरे पर हैं। भुवनेश्वर में मीडिया से बात करते हुए जगदंबिका पाल ने कहा कि जेपीसी गठन के बाद से कर्नाटक में वक्फ बोर्ड द्वारा जमीन पर दावों के नोटिस में 38 फीसदी की बढ़ोतरी हुई है। जेपीसी अध्यक्ष ने ये भी कहा कि कर्नाट के अल्पसंख्यक मंत्री अपने अधिकार क्षेत्र के बाहर जाकर वक्फ के मामलों में कार्रवाई कर रहे हैं। वहीं जेपीसी के सदस्य बृज लाल ने कहा कि वक्फ के नाम पर जमीन हड़पना बंद होना चाहिए। वक्फ जेपीसी अध्यक्ष जगदंबिका पाल ने कहा कि ‘संसद सत्र के दौरान भी ऐसा कभी नहीं होता कि हर सत्र की बहस के दौरान सभी सांसद मौजूद हों। जेपीसी के अध्ययन दौरे का मतलब ये नहीं है कि सभी सदस्य मौजूद हैं या नहीं। इसका उद्देश्य प्रशासन, वक्फ बोर्ड, अल्पसंख्यक आयोग और जिस राज्य में वे जाते हैं, वहां के सभी हितधारकों को सुनने का मौका देना है। हितधारकों से मिलने के लिए जेपीसी के सभी सदस्यों का मौजूद रहना जरूरी नहीं है, वे दूसरे कामों में व्यस्त हैं। जेपीसी के गठन के बाद, कर्नाटक वक्फ बोर्ड द्वारा राज्य के किसानों को दिए जाने वाले नोटिस में 38% की तेजी आई है। राज्य सरकार के अल्पसंख्यक मंत्री ने हर जिले में वक्फ न्यायाधिकरण स्थापित करना शुरू कर दिया है। मंत्री वक्फ कार्यवाही को आगे बढ़ाने के लिए अपने अधिकार क्षेत्र के बाहर जाकर काम कर रहे हैं।’ ‘किसी को बेलगाम घोड़े की तरह घूमने नहीं दे सकते’ जेपीसी अध्यक्ष के साथ ओडिशा दौरे पर पहुंचे जेपीसी के सदस्य और उत्तर प्रदेश के पूर्व डीजीपी बृज लाल ने कहा कि जेपीसी की बैठकों के दौरान बाधा उत्पन्न करना सिर्फ उनका राजनीतिक एजेंडा है। यहां हम हितधारकों को सुनते हैं और रिपोर्ट के आधार पर काम करते हैं। वक्फ संशोधन विधेयक का गठन इसलिए किया गया ताकि वक्फ के नाम पर जमीन हड़पना बंद हो। हमने कलेक्टर को शक्तियां दी हैं, जो पहले वक्फ सर्वेक्षणकर्ताओं के पास थीं। हम किसी को बेलगाम घोड़े की तरह घूमने नहीं दे सकते ताकि वे वक्फ के नाम पर किसानों की जमीनें हड़प सकें।’

सीमा पर बढ़ाई सुरक्षा, ट्रंप की राष्ट्रपति चुनाव में जीत के बाद हाई अलर्ट पर कनाडा

वाशिंगटन/ओटावा. अमेरिका के राष्ट्रपति चुनाव में डोनाल्ड ट्रंप की जीत के बाद कनाडा की सरकार हाई अलर्ट पर है। दरअसल ट्रंप की जीत के बाद कनाडा को डर है कि बड़ी संख्या में शरणार्थी अमेरिका छोड़कर कनाडा आ सकते हैं। यही वजह है कि कनाडा की सरकार ने अपनी सीमाओं की निगरानी बढ़ा दी है और हालात पर लगातार नजर रखी जा रही है। गौरतलब है कि डोनाल्ड ट्रंप ने अपने चुनाव अभियान के दौरान अमेरिका में अवैध अप्रवासियों का मुद्दा जोर-शोर से उठाया था और उन्होंने राष्ट्रपति चुने जाने पर अवैध अप्रवासियों को देश से बाहर करने का वादा भी किया था। अमेरिका से कनाडा जा सकते हैं अप्रवासी अब चूंकि राष्ट्रपति चुनाव में ट्रंप ने जीत दर्ज की है तो कनाडा को डर है कि बड़ी संख्या में अवैध अप्रवासी ट्रंप के डर से अमेरिका छोड़कर कनाडा आ सकते हैं। कनाडा की सरकार को आशंका है कि अमेरिका में अप्रवासियों के खिलाफ माहौल के चलते उनके देश में शरण मांगने वाले शरणार्थियों की संख्या में तेजी आ सकती है। कनाडा की पुलिस के एक अधिकारी ने बताया कि ‘हम हाई अलर्ट पर हैं। हम सभी की निगाहें सीमा पर टिकी हैं कि क्या होने वाला है…क्योंकि हम जानते हैं कि आव्रजन पर ट्रंप के सख्त रुख के चलते कनाडा में अवैध और अनियमित प्रवास बढ़ सकता है।’ कनाडा की ये हैं मुश्किलें कनाडा की मुश्किल ये है कि अमेरिका और कनाडा की सीमाएं काफी बड़े इलाके में लगती हैं। ऐसे में पूरी सीमा की निगरानी और अवैध रूप से सीमा पार करने वाले अप्रवासियों को गिरफ्तार करना कनाडा की सरकार के लिए बेहद मुश्किल काम होने जा रहा है। कनाडा की उप-प्रधानमंत्री क्रिस्टिया फ्रीलैंड ने इस मुद्दे पर शुक्रवार को मंत्रियों के साथ एक बैठक भी की। मंत्रियों के इस समूह को अमेरिका में ट्रंप प्रशासन के साथ तालमेल बिठाने और दोनों देशों के बीच के विभिन्न मुद्दों पर सहमति की जिम्मेदारी सौंपी गई है। अप्रवासियों के सीमा पार से आने पर कनाडा की उप-प्रधानमंत्री ने कहा कि स्थिति का सामना करने के लिए कनाडा तैयार है। 

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