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माओवादी हिंसा के चलते हुए विस्थापित, गोट्टिकोया आदिवासियों की स्थिति पर ST आयोग ने मांगी रिपोर्ट

नई दिल्ली. राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग ने केंद्रीय गृह मंत्रालय और चार राज्यों को नोटिस जारी कर गोट्टिकोया आदिवासियों की स्थिति पर विस्तृत रिपोर्ट दायर करने के लिए कहा है। माओवादी हिंसा की वजह से छत्तीसगढ़ छोड़ने के लिए मजबूर हुए आदिवासी फिलहाल महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश और ओडिशा में खराब हालात में रहने को मजबूर हैं। इसके चलते इन पड़ोसी राज्यों में उन्हें सामाजिक सुरक्षा से जुड़े लाभ भी नहीं मिल पा रहे हैं। आयोग ने अनुरोध किया है कि गृह मंत्रालय का एक सचिव स्तर का अधिकारी और संबंधित राज्यों के मुख्य सचिव 9 दिसंबर को इस मुद्दे पर चर्चा के लिए मुलाकात करें और समुदाय को जरूरी मदद मुहैया कराने के लिए जल्द नीतिगत फैसला लें। मंत्रालय को शुक्रवार को भेजी गई चिट्ठी में आयोग ने कहा है कि उसे मार्च 2022 को एक याचिका मिली थी। इसमें गोट्टिकोया समुदाय के लोगों के 2005 में ही छत्तीसगढ़ छोड़ने और पड़ोसी राज्यों में बसने की बात कही गई थी। इसका कारण माओवादी गुरिल्लाओं की तरफ से हिंसा को बताया गया था। याचिका में कहा गया था कि नई जगहों पर इस समुदाय के लोगों को काफी चुनौतियां झेलनी पड़ रही हैं। आदिवासी अधिकार कार्यकर्ताओं के मुताबिक, करीब 50 हजार आदिवासी वामपंथी कट्टरवाद के चलते उस दौरान छत्तीसगढ़ को मजबूर हुए थे। वे अब ओडिशा के जंगलों में, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और महाराष्ट्र में 248 जगहों पर रहने को मजबूर हैं।  कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक, तेलंगाना सरकार ने राज्य में आंतरिक रूप से विस्थापित लोगों से 75 जगहों पर जमीन वापस ले ली है। इससे आदिवासियों की हालत और जीजीविषा पर नकारात्मक असर पड़ा है।

अजरबैजान में होगा सम्मेलन, अफगानिस्तान पहली बार तालिबान शासन में UNCCC में जाएगा

काबुल. अफगानिस्तान में तालिबान शासन आने के बाद पहली बार अफगानिस्तान संयुक्त राष्ट्र जलवायु वार्ता में हिस्सा लेने जा रहा है। अफगानिस्तान के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने शनिवार को एएफपी से कहा कि अजरबैजान में होने वाले सम्मेलन में अफगानिस्तान का एक प्रतिनिधिमंडल आगामी संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेगा। यह शिखर सम्मेलन तालिबान सरकार के सत्ता में आने के बाद अफगानिस्तान के लिए पहला हिस्सा बनने का अवसर है। अफगानिस्तान को जलवायु परिवर्तन के प्रति सबसे अधिक संवेदनशील देशों में छठे स्थान पर रखा गया है। जिसके आधार पर तालिबानी अधिकारियों ने सीओपी शिखर सम्मेलनों में भाग लेने का आग्रह किया है। उन्होंने कहा कि राजनीतिक अलगाव के कारण उन्हें अंतरराष्ट्रीय जलवायु वार्ता से बाहर नहीं किया जाना चाहिए। बता दें कि इससे पहले अफगानिस्तान ने मिस्र और संयुक्त अरब अमीरात में जलवायु परिवर्तन शिखर सम्मेलनों में भाग लेने की कोशिश की थी और अब अजरबैजान से उन्हें सीओपी29 में शामिल होने का निमंत्रण मिला है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता का बयान इसके साथ ही इस मामले में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अब्दुल कहर बल्खी ने कहा कि सोमवार को अजरबैजान की राजधानी बाकू में शुरू होने वाले शिखर सम्मेलन में अफगानिस्तान का एक प्रतिनिधिमंडल शामिल होगा। हालांकि, यह स्पष्ट नहीं था कि अफ़गानिस्तान का प्रतिनिधिमंडल किस हैसियत से शिखर सम्मेलन में भाग लेगा लेकिन सूत्रों ने बताया कि इसे पर्यवेक्षक का दर्जा मिल सकता है।

’50 फीसदी आरक्षण की सीमा हटाएंगे’, महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में MVA का घोषणा-पत्र

मुंबई. महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के लिए महा विकास अघाड़ी गठबंधन ने अपना घोषणा-पत्र जारी कर दिया। इस दौरान पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने कहा कि ‘आज हम महाराष्ट्र चुनाव के लिए घोषणा पत्र जारी कर रहे हैं। महाराष्ट्र का चुनाव देश के लिए बहुत महत्वपर्ण चुनाव है। यह चुनाव देश का भविष्य बदलने वाला चुनाव है। अगर महाराष्ट्र में हम महा विकास अघाड़ी की सरकार लाएंगे तभी हम यहां एक स्थिर, अच्छा सुशासन दे पाएंगे।’ महाविकास अघाड़ी ने अपने घोषणा पत्र को ‘महाराष्ट्र नामा’ शीर्षक दिया। घोषणा पत्र जारी करने के दौरान कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे के साथ शिवसेना यूबीटी नेता संजय राउत, एनसीपी एसपी नेता सुप्रिया सुले, महाराष्ट्र कांग्रेस अध्यक्ष नाना पटोले सहित कई शीर्ष नेता मौजूद रहे। मल्लिकार्जुन खरगे ने कहा कि ‘महाराष्ट्र की प्रगति और विकास के लिए हमारे पास पांच स्तंभ हैं, जो कृषि और ग्रामीण विकास, उद्योग और रोजगार, शहरी विकास, पर्यावरण और लोक कल्याण पर आधारित हैं।’ घोषणा पत्र जारी करते हुए कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने कहा कि ‘बेरोजगार युवाओं को 4000 रुपये मासिक वजीफा दिया जाएगा। 25 लाख रुपये की हमारी स्वास्थ्य बीमा योजना राजस्थान में अशोक गहलोत द्वारा शुरू की गई थी और इसे महाराष्ट्र में भी लागू किया जाएगा। हम मुफ्त दवाइयां भी उपलब्ध कराने का वादा करते हैं। हमने जाति जनगणना करने का फैसला किया है और हम तमिलनाडु की तरह आरक्षण पर 50% की सीमा को हटा देंगे।’ महा विकास अघाड़ी की पांच गारंटी उल्लेखनीय है कि महाराष्ट्र में महा विकास अघाड़ी गठबंधन ने पांच गारंटी देने का वादा किया है। इसके मुताबिक पहली गारंटी में महालक्ष्मी योजना के तहत महिलाओं को हर महीने तीन हजार रुपये और सभी महिलाओं के लिए मुफ्त बस सेवा का वादा शामिल है। दूसरी गारंटी समानता की है। इसके तहत जातीय जनगणना कराई जाएगी और 50 फीसदी आरक्षण की सीमा को भी हटाया जाएगा। तीसरी गारंटी के तहत कुटुंब रक्षा योजना है, जिसमें 25 लाख रुपये तक का स्वास्थ्य बीमा और मुफ्त दवाएं देने का वादा है। कृषि समृद्धि योजना के तहत किसानों को तीन लाख रुपये तक का कर्ज माफ, समय पर कर्ज चुकाने पर पचास हजार की प्रोत्साहन राशि देने का भी वादा किया गया है। वहीं युवाओं को वचन में बेरोजगारों को हर महीने चार हजार रुपये की मदद देने का वादा किया गया है। ‘बटेंगे तो कटेंगे’ के नारे पर भड़के मल्लिकार्जुन खरगे उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ के बंटेंगे तो कटेंगे के नारे पर कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा कि ‘इससे उनका क्या मतलब है? आप किसको काटेंगे? इंदिरा गांधी और राजीव गांधी ने देश को एकजुट रखने के लिए अपनी जान कुर्बान कर दी। यह योगी जी का नारा है। मोदी जी कहते हैं कि एक हैं तो सुरक्षित हैं। मुझे नहीं पता कि कौन सा नारा काम करेगा, लेकिन आप उन लोगों में से हैं, जिन्होंने हमें आजादी दिलवाने वालों को मार डाला।’

‘हम हिजबुल्ला के खिलाफ हैं, लेबनान के नहीं’, इस्राइल ने लेबनानी झंडा जलाने पर की सैनिकों की आलोचना

यरुशलम. बीते एक साल से ज्यादा समय से इस्राइल और हमास के बीच जंग जारी हैं। वहीं, इस युद्ध की लपटें लेबनान और ईरान तक पहुंच चुकी हैं। इस बीच, इस्राइली सेना ने शनिवार को सैनिकों के एक समूह पर बड़ा आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि समूह ने दक्षिणी लेबनान में लेबनानी झंडा जलाया, जहां वे ईरान समर्थित समूह हिजबुल्ला से लड़ रहे हैं। दरअसल, सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल होने के बाद सेना ने इसकी आलोचनी की। वीडियो में इस्राइल की वर्दी पहने करीब आधा दर्जन लोग धार्मिक नारा लगाते और नाचते हुए दिखाई दे रहे हैं, जबकि उनमें से एक लाइटर से झंडे में आग लगा रहा है। हमारी जंग आंतकवादी हिजबुल्ला के खिलाफ: अद्रेई सेना के प्रवक्ता अविचय अद्रेई ने कहा, ‘हम दक्षिणी लेबनान में कुछ सैनिकों द्वारा लेबनानी झंडे को जलाने के कृत्य को आदेशों का उल्लंघन, रक्षा बलों के मूल्यों के साथ असंगत तथा लेबनान में हमारी सैन्य गतिविधियों के लक्ष्यों के साथ गलत संरेखण के रूप में देखते हैं। हमारी जंग आंतकवादी हिजबुल्ला के खिलाफ है, जो पंथ, विचारधारा या पहचान में कभी भी सही मायने में लेबनानी नहीं रहा है।’ प्रतिबंध का कोई उल्लेख नहीं सोशल मीडिया पर दी गई प्रतिक्रिया में सैनिकों के खिलाफ किसी भी संभावित प्रतिबंध का उल्लेख नहीं किया गया था। हालांकि, एक वीडियो को जारी किया गया था, जिसमें कथित तौर पर हिजबुल्ला के एक आतंकवादी ने लेबनान के झंडे को फाड़कर उसकी जगह समूह का बैनर लगा दिया था। “”#هام منذ بدء الحرب على حزب الله، قلناها بوضوح: حربنا ليست ضد الشعب اللبناني، بل ضد من ينتهك أرض لبنان، ويحرق سيادته، ويدنس رموزه.     حربنا ضد حزب الله الإرهابي، الذي لم يكن يومًا لبنانيًا لا في العقيدة، ولا الفكر، ولا الهوية. ومن هنا، نعتبر قيام بعض الجنود على حرق العلم اللبناني في… pic.twitter.com/A1KtAcyOcn— افيخاي ادرعي”” – (@AvichayAdraee) November 9, 2024

उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे ने एक ही दिन शिवाजी पार्क में रैली करने के लिए BMC को आवेदन दिया, होंगे आमने-सामने

महाराष्ट्र उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे ने एक ही दिन शिवाजी पार्क में रैली करने के लिए BMC को आवेदन दिया है. हालांकि, अभी तक बीएमसी ने ठाकरे भाइयों को रैली की परमिशन नहीं दी है. महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में इस बार उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे आमने-सामने हैं. ऐसे में अब मुंबई के शिवजी पार्क में एक ही दिन रैली करने को लेकर शिवसेना यूबीटी प्रमुख उद्धव ठाकरे और मनसे चीफ राज ठाकरे के बीच ठन गई है. उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे ने आगामी 17 नवंबर को शिवाजी पार्क में रैली करने के लिए बीएमसी को आवेदन दिया है. हालांकि, अभी तक बीएमसी ने ठाकरे भाइयों को रैली की परमिशन नहीं दी है. बता दें, 18 नवंबर को महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के लिए प्रचार करने का आखिरी दिन है. ऐसे में ठाकरे बंधु 17 नवंबर को शिवाजी पार्क में रैली कर आखिरी बार जनता को साधने की कोशिश करेंगे. वहीं 17 नवंबर को बालासाहेब ठाकरे की पुण्यतिथि भी है, इसलिए उद्धव ठाकरे की शिवसेना रैली शिवाजी पार्क में ही करना चाहती है.

विशेष अभियानों ने स्क्रैप के निपटान के जरिए 2,364 करोड़ रुपये का राजस्व पैदा किया है, पीएम मोदी ने की सराहना

नई दिल्ली कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन राज्य मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह ने 31 अक्टूबर, 2024 को समाप्त हुए विशेष अभियान 4.0 के कार्यान्वयन चरण के सफल समापन की घोषणा की। उन्होंने बताया कि सरकार द्वारा 2021-24 तक चलाए गए विशेष अभियानों ने स्क्रैप के निपटान के जरिए 2,364 करोड़ रुपये का राजस्व पैदा किया है। पीएम मोदी ने भी इन नतीजों की सराहना की है। जितेंद्र सिंह ने बताया कि विशेष अभियान 4.0 स्वच्छता को संस्थागत बनाने और सरकारी कार्यालयों में लंबित मामलों को कम करने के लिए देश का सबसे बड़ा अभियान था और इसने कई बेहतरीन प्रथाएं और उपलब्धियां देखी हैं। प्रधानमंत्री मोदी के निर्देशों से प्रेरित होकर, स्वच्छता और लंबित मामलों को कम करने के लिए ‘विशेष अभियान 4.0’ में संतृप्ति दृष्टिकोण को अपनाया गया और देश के दूरदराज के हिस्सों में 5.97 लाख से अधिक कार्यालयों को कवर किया गया। जितेंद्र सिंह ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट शेयर करते हुए भी जानकारी दी, “प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दृष्टिकोण से प्रेरित होकर, विशेष अभियान 4.0, जो कि अपने प्रकार का भारत का सबसे बड़ा अभियान है, ने कई महत्वपूर्ण परिणाम हासिल किए हैं। 2021 से कबाड़ को हटाकर राज्य कोष में लगभग 2,364 करोड़ रुपये जोड़े गए हैं।” पीएम मोदी ने इस पोस्ट पर प्रतिक्रिया देते हुए लिखा, “सही प्रबंधन और सक्रिय कदमों पर ध्यान देकर इस प्रयास ने बेहतरीन नतीजे हासिल किए हैं। यह दिखाता है कि मिलकर किए गए प्रयास स्थायी परिणाम दे सकते हैं, जिससे साफ-सफाई और आर्थिक बचत दोनों को बढ़ावा मिलता है।” जितेंद्र सिंह ने बताया कि विशेष अभियान 4.0 ने 2-31 अक्टूबर, 2024 की अवधि में 650 करोड़ रुपये से अधिक का राजस्व अर्जित किया। विशेष अभियान 4.0 के तहत 5.97 लाख से अधिक स्थलों पर स्वच्छता अभियान चलाया गया और इसके परिणामस्वरूप कार्यालय उपयोग के लिए 190 लाख वर्ग फुट जगह खाली हुई। हर साल के साथ विशेष अभियान का आकार और पैमाना बढ़ता जा रहा है। विशेष अभियान 4.0 की समीक्षा कैबिनेट मंत्रियों, राज्य मंत्रियों और केन्द्र सरकार के सचिवों द्वारा की गई और इन्होंने कार्यान्वयन के मामले में नेतृत्व और मार्गदर्शन प्रदान किया गया। पोर्टल पर मंत्रालयों द्वारा रिपोर्ट किये गए अभियान के अंतिम आंकड़ों के अनुसार, इस अभियान के परिणाम निम्नलिखित हैं: स्वच्छता अभियान स्थल (लाख में)- 5.97 अर्जित राजस्व (करोड़ रुपए में)- 650.10 मुक्त स्थान (लाख वर्ग फीट)- 190 रिकॉर्ड प्रबंधन फाइलों की समीक्षा की गई (भौतिक फाइलें + ई-फाइलें) (लाखों में)- 45.10 रिकॉर्ड प्रबंधन (भौतिक फाइलें हटाई गईं + ई-फाइलें बंद की गईं) (लाखों में)- 25.19 लोक शिकायतें + निपटाई गई अपीलें (लाखों में)- 5.55

हैवान पिता ने ढाई साल की बेटी को पीट-पीटकर मार डाला, वजह जान कर रह जाएंगे दंग

मुंबई मुंबई में एक व्यक्ति ने हैवानियत की हदें पार करते हुए अपनी ढाई साल की बेटी की निर्ममता से हत्या कर दी. 24 वर्षीय आरोपी इस बच्ची का सौतेला पिता है. यह घटना मानखुर्द इलाके के अन्नाभाऊ साठे नगर में हुई है. मानखुर्द पुलिस ने हत्या और पॉक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज कर आरोपी पिता को गिरफ्तार कर लिया है. आरोपी को शनिवार को कोर्ट में पेश किया गया, कोर्ट ने उसे तीन दिनों के लिए पुलिस कस्टडी में भेज दिया है.  मानखुर्द पुलिस से मिली जानकारी के मुताबिक बच्ची के पिता ने उसकी मां को छोड़ दिया था. इसके बाद इस महिला ने आरोपी व्यक्ति से शादी कर ली थी. यह शादी छह महीने पहले ही हुई थी. दोनों अन्नाभाऊ साठे नगर इलाके में रहते थे. पत्नी की गैरमौजूदगी में की बच्ची की हत्या पुलिस के मुताबिक आरोपी टेम्पो चालक है जबकि बच्ची की मां दूसरों के घरों में घरेलू सहायिका के रूप में काम करती है. अभी तक की पुलिस पूछताछ में यह जानकारी सामने आई है कि सौतेली बेटी होने की वजह से वह उसे पसंद नहीं करता था. पत्नी की गैरमौजूदगी में 8 नवंबर की रात को उसने बेटी की पीट-पीटकर हत्या कर दी. महिला काम के सिलसिले में घर से बाहर थी. जब घर लौटी तो बेटी को मरा हुआ पाया और उसने पुलिस से संपर्क कर शिकायत दर्ज कराई. बच्ची के रोने की आवाज सुनकर हुआ नाराज, कर दी हत्या महिला की शिकायत के आधार पर पुलिस ने केस दर्ज किया और आरोपी को हिरासत में ले लिया. पूछताछ में आरोपी ने बताया कि जब वह टेम्पो चलाकर घर लौटता था तो उसकी सौतेली बेटी रोती थी, और आरोपी को ही घर पर बेटी को संभालना होता था और इसी सब से परेशान हो गया था.रोज की तरह 8 नवंबर की रात भी उसे गुस्सा आया और उसने हाथ और लात से उसकी पिटाई कर दी. बच्ची को देखकर हैरान रह गई मां पीड़ित की मां जब घर पहुंची तो उसे लगा कि बेटी सोई हुई है. बेटी को जब आवाज देकर उठाया तो वह नहीं उठी तो उसे शक हुआ. जिसके बाद वह उसे नजदीकी हॉस्पिटल लेकर पहुंची जहां डॉक्टर ने चेक करते ही उसे मृत घोषित कर दिया. 

शुभकरण की मौत मामले में पंजाब-हरियाणा सरकार को नोटिस, पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट में याचिका दायर

हरियाणा किसान आंदोलन में खनौरी बॉर्डर पर गोली लगने से 21 फरवरी को बठिंडा के युवा किसान शुभकरण सिंह की मौत हो गई थी। इस मामले में शुभकरण सिंह का परिवार सीबीआई जांच करवाना चाहता है। इसी मांग को लेकर मृतक के पिता चरनजीत सिंह ने पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट में याचिका दायर की है। साथ ही मामले की निष्पक्ष जांच करवाने का मुद्दा उठाया है। इस पर अदालत ने पंजाब और हरियाणा सरकार से जवाब तलब किया है। गोली लगने से हुई थी मौत शुभकरण किसान आंदोलन में शामिल होने गया था उस दौरान उसकी गोली लगने से मौत हो गई। जिस गोली से शुभकरण की मौत हुई थी, वह हरियाणा पुलिस की तरफ से चलाई गई थी। पहले यह मामला पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट पहुंचा था। फिर इस मामले की जांच करने के लिए पहले उच्च अदालत ने रिटायर जज की अगुआई में कमेटी गठित की थी। परिवार की दलील है कि इस मामले में कोई उचित कार्रवाई नहीं हुई है। हालांकि इस संबंधी पातड़ा थाने में केस दर्ज जरूर हुआ था। इससे पहले 7 अगस्त को इस मामले की जांच कर रहे हरियाणा पुलिस के अधिकारी बी सतीश बालन ने हाईकोर्ट में अपनी सीलबंद रिपोर्ट दाखिल की थी। उस समय यह बात सामने आई थी कि शुभकरण के सिर पर शॉटगन का निशान लगता है लेकिन सरकारी वकील ने कहा था हरियाणा पुलिस द्वारा शॉटगन प्रयोग नहीं की जाती है।

‘हम बिल्कुल परेशान नहीं, अदालत भी है’, कर्नाटक-पूर्व CM येदियुरप्पा ने हजार करोड़ के घोटाले पर कहा

बंगलूरू. कर्नाटक में इन दिनों घोटालों का मुद्दा छाया हुआ है। मुदा और वाल्मिकी कॉरपोरेशन घोटाले को लेकर कर्नाटक की सिद्धारमैया सरकार विपक्ष के निशाने पर है। अब कर्नाटक में एक नए घोटाले के आरोप लग रहे हैं और इस बार निशाने पर पूर्ववर्ती भाजपा सरकार है। दरअसल, कोरोना महामारी के दौरान फंड में गड़बड़ी के आरोप लगे हैं। इस कथित घोटाले में जस्टिस जॉन माइकल डी कुन्हा ने सरकार को एक प्राथमिक रिपोर्ट सौंपी है। इस रिपोर्ट के बारे में जब पूर्व सीएम और वरिष्ठ भाजपा नेता बीएस येदियुरप्पा से पूछा गया तो उन्होंने कहा कि वह इस तरह के आरोप से बिल्कुल परेशान नहीं हैं। येदियुरप्पा ने कहा, ‘मैं ऐसे किसी भी आरोप से बिल्कुल भी परेशान नहीं हूं। हम इसके परिणाम भुगतेंगे। एक अदालत भी है। मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई समस्या है।’ ‘प्रधानमंत्री ने जो कहा वह 100 फीसदी सही’ वहीं, प्रधानमंत्री के बयान ‘कांग्रेस ने महाराष्ट्र चुनाव के लिए कर्नाटक की शराब की दुकानों से पैसे एकत्र किए’ पर भाजपा नेता ने कहा, ‘प्रधानमंत्री ने जो कहा वह 100 फीसदी सही है। उन्होंने यहां जमकर लूटपाट की। अब वह वह रकम महाराष्ट्र चुनाव के लिए भेजी है।’ कर्नाटक विधानसभा उपचुनावों पर कर्नाटक के पूर्व सीएम येदियुरप्पा ने कहा, ‘मुझे 100 फीसदी यकीन है कि हम लगभग तीनों सीटें जीतने जा रहे हैं क्योंकि मैं तीनों जगहों पर गया हूं। माहौल बहुत अच्छा है। भ्रष्टाचार के इतने सारे आरोपों के कारण लोग मौजूदा सरकार से खुश नहीं हैं। इसलिए, मुझे 100 फीसदी विश्वास है कि हम लगभग सभी तीन सीटें जीतने जा रहे हैं।’ क्या है एक हजार करोड़ की हेराफेरी का आरोप? कोरोना के समय कर्नाटक में भाजपा की बीएस येदियुरप्पा मुख्यमंत्री थे, ऐसे में कोरोना फंड में गड़बड़ी का आरोप पूर्व की भाजपा सरकार पर लग रहा है। आरोप है कि करोड़ों रुपये के फंड की कथित हेराफेरी की गई। मीडिया रिपोर्टस में दावा किया जा रहा है कि जस्टिस कुन्हा की समिति को घोटाले से जुड़ी कई फाइलें गायब मिली हैं। राज्य में कोरोना के दौरान कुल 13 हजार करोड़ रुपये खर्च हुए थे। हालांकि आधिकारिक तौर पर कोई आंकड़ा नहीं बताया गया है, लेकिन सूत्रों का दावा है कि कोरोना फंड में से करीब एक हजार करोड़ रुपये की हेराफेरी की गई। घोटाले की जांच रिपोर्ट को विधानसभा के शीतकालीन सत्र में भी पेश किया जा सकता है। वहीं सरकार ने जस्टिस कुन्हा समिति का कार्यकाल छह महीने के लिए बढ़ा दिया था ताकि अंतिम रिपोर्ट पेश की जा सके। एक हजार पन्ने की जस्टिस कुन्हा समिति की रिपोर्ट का अब सरकारी अधिकारियों द्वारा विश्लेषण किया जाएगा और एक महीने के भीतर सरकार को पेश किया जाएगा। सिद्धारमैया सरकार के लिए वरदान बनी कुन्हा समिति की रिपोर्ट कुन्हा रिपोर्ट को कांग्रेस और मुख्यमंत्री सिद्धारमैया के लिए एक वरदान के रूप में देखा जा रहा है, जिन्हें भाजपा मुडा घोटाले में घेरने की कोशिश कर रही है। सिद्धारमैया ने मामले में उनके खिलाफ मुकदमा चलाने के लिए राज्यपाल की मंजूरी को चुनौती देते हुए अदालत का दरवाजा खटखटाया है। वहीं कोविड फंड के कथित घोटाले को लेकर आरोप लग रहे हैं कि कांग्रेस सरकार ने बदले की भावना के तहत यह आरोप लगाए हैं। इस पर कर्नाटक सरकार के मंत्री ने कहा कि मुडा घोटाला दो महीने से भी कम पुराना है, जबकि कोरोना फंड में गड़बड़ी की जांच के लिए एक साल पहले कुन्हा समिति को नियुक्त किया गया था। कथित मुडा  घोटाला मैसूर शहरी विकास प्राधिकरण या मुडा द्वारा भूमि आवंटन में अनियमितताओं से जुड़ा हुआ है। आरोप लगाए गए हैं कि सिद्धारमैया की पत्नी बीएम पार्वती को मुआवजे के तौर पर आवंटित की गई भूमि, बदले में दी गई भूमि के मूल्य से कहीं ज़्यादा है।

फरीदकोट में हुए गुरप्रीत सिंह हरि नौ की हत्या के मामले में पुलिस को मिली बड़ी सफलता, 2 मुख्य गुर्गे गिरफ्तार

पंजाब एक बड़ी सफलता हासिल करते हुए एस.एस.ओ.सी. मोहाली द्वारा ए.जी.टी.एफ. और फरीदकोट पुलिस के साथ संयुक्त ऑपरेशन के दौरान फरीदकोट में हुए गुरप्रीत सिंह हरि नौ की हत्या के मामले में शामिल कनाडा आधारित अर्श डल्ला के 2 मुख्य गुर्गों को गिरफ्तार किया गया है। जांच में पता चला कि आरोपियों ने 7 नवंबर 2024 को अर्श डल्ला के निर्देश पर मध्य प्रदेश के ग्वालियर में जसवंत सिंह गिल की भी हत्या की भी। दोनों संदिग्ध अपराध करने के बाद पंजाब वापिस आ गए, जहां उन्हें खरड़ के पास गिरफ्तार कर लिया गया। उनकी गिरफ्तारी से राज्य में एक और संभावित टारगेट किलिंग को अंजाम देने से रोक लिया गया है। आरोपियों से अत्याधुनिक हथियार बरामद किए गए हैं। पुलिस द्वारा आगे की जांच की जा रही है। 

योगी ने अल्पसंख्यक दर्जे पर उठाए सवाल, AMU में भारत का पैसा लगा तो एससी/एसटी को भी मिले नौकरी

अलीगढ़. उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के अल्पसंख्यक दर्जे को लेकर सीएम योगी आदित्यनाथ ने पहली बार बयान दिया है। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के एएमयू के अल्पसंख्यक दर्जे के मामले का जिक्र करते हुए कहा कि जब देश का पैसा एएमयू में लगा है, तो वहां भी एससी, एसटी आदि को नौकरी और पढ़ने में आरक्षण मिलना चाहिए। उन्‍होंने कहा, हमारी केंद्र की सरकार ने जब जम्मू-कश्मीर से अनुच्‍छेद 370 हटाई, तो वहां अच्छा माहौल बना, पर अब फिर से माहौल बिगड़ना शुरू हो गया। सीएम योगी ने कहा कि अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय को अल्पसंख्यक संस्था के रूप में स्थापित करना चाहिए या सामान्य संस्था के रूप में रहना चाहिए। इस पर कल माननीय सुप्रीम कोर्ट में बहस हो रही थी। भारत के संसाधनों से पलने और जनता के टैक्स से चलने वाला ऐसा संस्थान, जो पिछड़ी, अनुसूचित जाति या जनजाति के लोगों को आरक्षण नहीं देता है, लेकिन मुसलमानों के लिए स्वयं के माध्यम से 50 फीसदी आरक्षण की व्यवस्था कर रहे हैं। सपा-बसपा पर निशाना योगी ने कहा कि भारत का संविधान अनुसूचित जाति-जनजाति व मंडल कमीशन की रिपोर्ट के आधार पर पिछड़ी जाति के लोगों को आरक्षण की सुविधा देता है, लेकिन एएमयू में यह सुविधा क्यों नहीं मिल पाती है। जब भारत का पैसा लगा है तो वहां भी इन्हें आरक्षण की सुविधा का लाभ मिलना चाहिए। नौकरी और प्रवेश में भी यह सुविधा मिलनी चाहिए। इसे क्यों बंद किया गया, क्योंकि कांग्रेस-सपा, बसपा नहीं चाहती है। वोटबैंक बचाने के लिए यह लोग आपकी भावना व राष्ट्रीय एकता-अखंडता, अस्मिता के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। बंटेंगे तो कटेंगे योगी ने ‘बंटेंगे तो कटेंगे’ के नारे का जिक्र किया और कहा कि बंटो मत, एक हो। तभी कटने से बचोगे। पहले पेंशन भी समाजवादी पार्टी के लोगों को मिलती थी। आम जनता को नहीं। जब डबल इंजन की सरकार आई तो अब सब जनता को बिना भेदभाव के मिल रहा है। अलीगढ़ का ताला उद्योग भी पुनर्जीवित हो गया है। अब अलीगढ़ में भी अपना विश्वविद्यालय हो गया है। विश्वविद्यालय आपकी पीढ़ी को बनाएगा। राजा महेंद्र प्रताप सिंह का विश्वविद्यालय आगे बढ़ता है या एएमयू, यह आपको दिखाना है। लाल टोपी के कारनामों को पनपने न देंः योगी योगी आदित्यनाथ ने समाजवादी पार्टी (सपा) पर निशाना साधते हुए कहा कि लाल टोपी के काले कारनामों को पनपने न दें। ये सभ्य समाज के लिए कलंक हैं। समाजवादी पार्टी का असली चेहरा देखना है तो निषाद और कश्यप जाति की बेटी के साथ जो कृत्य किया था, वो किसी से छिपा हुआ है क्या। इनके एक नेता नेता ने कन्नौज में एक बेटी के साथ जो कृत्य किया, वह सभ्य समाज में कलंक है इसलिए बार-बार कहता हूं। लाल टोपी के काले कारनामे, इसको पनपने मत दीजिए, नहीं तो उत्तर प्रदेश, जो सुरक्षा और समृद्धि का एक मानक तय कर रहा है, यह लोग इसको अराजकता की ओर धकेल देंगे। सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि अलीगढ़ कैसा होना चाहिए, उसमें खैर की क्या भूमिका होनी चाहिए, यह बात करने आया हूं। हरियाणा विधानसभा चुनाव में जनता ने कहा कि हमें डबल इंजन की सरकार चाहिए, हमें भाजपा चाहिए। जिस राजा महेंद्र प्रताप सिंह को कांग्रेस ने भुला दिया था, भाजपा ने उनके नाम से एक राज्य विश्वविद्यालय दिया है। योगी आदित्यनाथ ने कहा कि सपा वालों ने लोकसभा चुनाव से पहले जो अफवाह फैलाई थी, सब एक्सपोज हो गए। इस बार चुनाव में इनको सफाचट कर दीजिए। अलीगढ़ की धरती से संदेश योगी ने कहा कि अलीगढ़ की धरती से संदेश जाना चाहिए कि बंटेंगे नहीं एक रहेंगे और सेफ रहेंगे। किशनलाल दिलेर और मैं एक साथ सांसद थे, वे बड़े नेक इंसान थे। आपने अनूप प्रधान हाथरस के सांसद बने, अब भाजपा, रालोद, एनडीए ने सुरेंद्र दिलेर को अपना प्रत्याशी बनाया है। विकास और विरासत के समन्वय के प्रत्याशी को चुनें। जब राजवीर सिंह दिलेर का टिकट कटा तो मैंने उनसे बात की, तो उन्होंने कहा था कि पार्टी का निर्णय सर्वोपरि है। उन्होंने जीवन के अंत तक भाजपा का साथ दिया। अब उनके पुत्र सुरेंद्र दिलेर को मौका दें। उन्होंने कहा कि आपने 2017 के उत्तर प्रदेश को देखा। यही अलीगढ़ था। हर दसवें दिन कर्फ्यू लगता था। अब साढ़े सात साल में कुछ नहीं हुआ। अगर कोई उपद्रव करेगा, तो उसकी संपत्ति जनता में बांट देंगे। पहले गरीब को राशन नहीं मिलता था। इंदिरा गांधी योजना में एक गांव में एक को लाभ मिलता था। अब प्रदेश में 56 लाख आवास बने। एक लाख परिवार को पेंशन मिल रही है। 15 करोड़ लोगों को राशन मिल रहा है। गरीब कल्याणकारी योजना है और विकास भी तेज गति से हो रहा है। अलीगढ़ का एयरपोर्ट शुरू हो गया है। डिफेंस कॉरिडोर का एक नोड बन गया है। इससे अलीगढ़ की पूरे देश में अलग पहचान है।

श्रीलंका में इस्राइली पर्यटकों को निशाना बनाने का ईरानी को दिया जिम्मा, ट्रंप की हत्या की साजिश में सनसनीखेज खुलासा

वॉशिंगटन. अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव में बंपर जीत दर्ज करने वाले डोनाल्ड ट्रंप की हत्या की एक और साजिश का खुलासा हाल ही में हुआ। मामले में अमेरिकी खुफिया विभाग ने फरहाद शकेरी नाम के ईरानी नागरिक पर आरोप लगाए हैं। अब एक और बड़ा दावा किया जा रहा कि इस शख्स को ईरानियों ने श्रीलंका में इस्राइली पर्यटकों को निशाना बनाने का काम सौंपा था। एफबीआई ने 51 वर्षीय सदस्य फरहाद शकेरी पर आरोप लगाया, जिसके बारे में माना जाता है कि वह ईरान में रहता है। इसके अलावा, दो आरोपियों कार्लिस्ले रिवेरा (49) और जोनाथन लोडहोल्ट (36) को गुरुवार को न्यूयॉर्क के ब्रुकलिन और स्टेटन द्वीप से गिरफ्तार किया गया था। आईआरजीसी का सदस्य शकेरी एफबीआई के मुताबिक, फरहाद शकेरी एक ‘ईरानी एसेट’ है और इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉप्स (IRGC) का सदस्य है । फरहाद को सात अक्तूबर को ईरान ने ट्रंप की हत्या की योजना बनाने का काम सौंपा था। एफबीआई का कहना है कि इसके लिए आईआरजीसी ने समयसीमा भी तय की थी। एफबीआई को पहले ही मिल गई थी जानकारी मैनहट्टन की संघीय अदालत में शिकायत के अनुसार, एफबीआई को इस योजना की जानकारी हो गई थी, जिसके बाद इसे नाकाम कर दिया गया। शकेरी ने एफबीआई को बताया कि ईरानी रिपब्लिकन गार्ड के अधिकारी ने उसे पिछले सितंबर में निर्देश दिया था कि वह अपने बाकी काम छोड़कर सात दिनों के भीतर ट्रंप की निगरानी करने और उन्हें मारने की योजना तैयार करे। अक्तूबर में सामूहिक गोलीबारी की योजना… संघीय अदालत में दायर दस्तावेजों के अनुसार, शकेरी को आईआरजीसी द्वारा श्रीलंका में इस्राइली पर्यटकों को निशाना बनाने और इस साल की अक्तूबर में सामूहिक गोलीबारी की योजना बनाने के लिए कहा गया था। 23 अक्तूबर के आसपास दी गई थी चेतावनी 23 अक्टूबर को या उसके आसपास, संयुक्त राज्य अमेरिका और इस्राइल की सरकारों ने सार्वजनिक रूप से यात्रियों को अरुगम खाड़ी क्षेत्र में पर्यटक स्थलों को निशाना बनाकर किए जाने वाले हमले के खतरों के बारे में चेतावनी दी थी और अगले ही दिन श्रीलंकाई अधिकारियों ने धमकी के संबंध में तीन व्यक्तियों को गिरफ्तार करने की सूचना दी थी। न्याय विभाग ने कहा कि 28 अक्तूबर को, संयुक्त राज्य अमेरिका और इस्राइल की सरकारों द्वारा जारी सार्वजनिक यात्रा चेतावनियों के बाद और श्रीलंकाई अधिकारियों द्वारा दो लोगों की गिरफ्तारी के बाद, शकेरी ने एफबीआई को बताया कि उसने पहले दोनों लोगों को श्रीलंका में इस्राइली वाणिज्य दूतावास की निगरानी का काम सौंपा था। शकेरी ने बताया कि उसने और गिरफ्तार किए गए लोगों ने एक साथ जेल में समय बिताया था। यह निगरानी आईरजीसी अधिकारी-I को दी गई थी। शकेरी के अनुसार, इस्राइली वाणिज्य दूतावास पर निगरानी किए जाने के बाद आईआरजीसी अधिकारी-I ने उससे दूसरे लक्ष्य की पहचान करने के लिए कहा।

तमिलनाण्डु के पटाखा फैक्ट्री हादसों के पीड़ितों को सहायता का ऐलान, बंगाल में भारी मात्रा में हथियार बरामद

कोलकाता. कोलकाता पुलिस ने बताया कि पश्चिम बंगाल में एसटीएफ और कोलकाता पुलिस की एक टीम ने कल रात बैठक खाना रोड पर मोहम्मद इस्राइल खान नामक एक व्यक्ति को हिरासत में लिया और उसकी तलाशी ली। उसके पास से कुल 3 सिंगल-शॉट आग्नेयास्त्र, दो 7 एमएम सेमी-ऑटोमैटिक पिस्तौल, 8 एमएम के 50 राउंड जिंदा कारतूस और 7.65 एमएम के 40 राउंड जिंदा कारतूस जब्त किए। एसटीएफ पीएस, कोलकाता पुलिस में मामला दर्ज किया जा रहा है और उसे 10 नवंबर को अदालत में पेश किया जाएगा। सीएम एमके स्टालिन ने कहा, ‘मैं घोषणा कर रहा हूं कि राज्य सरकार प्राथमिक विद्यालय से लेकर उच्च शिक्षा तक दुर्घटनाओं में अपनी जान गंवाने वाले पटाखा कारखाने के श्रमिकों के बच्चों की पूरी शिक्षा का खर्च वहन करेगी। सहायता जिला स्तर पर तय की जाएगी और इस योजना के लिए पांच करोड़ रुपये का फंड आवंटित किया गया है।’ गुजरात के प्लास्टिक फैक्टरी में लगी आग गुजरात के वलसाड जिले से एक बड़ी खबर सामने आ रही है। जहां उमरगाम औद्योगिक क्षेत्र में एक प्लास्टिक फैक्ट्री में आग लग गई। मौके पर दमकल गाड़ियां मौजूद हैं। रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। इस मामले में उमरगाम जीआईडीसी के अग्निशमन अधिकारी जयदीप पटेल ने कहा हमें रात करीब 9:45 बजे फोन आया कि प्लास्टिक फैक्ट्री में आग लग गई है। किसी के हताहत होने की कोई खबर नहीं है।

प्राकृतिक आपदाओं से नुकसान की होगी भरपाई, श्रीलंका को चीन ने दी 30 मिलियन रुपये की वित्तीय सहायता

कोलंबो. श्रीलंका में इस साल जनवरी से अक्तूबर तक प्राकृतिक आपदाओं से हुए नुकसान की भरपाई के लिए चीन ने 30 मिलियन रुपये की वित्तीय सहायता दी है। इसके साथ ही राष्ट्रपति के मीडिया विभाग (पीएमडी) के एक बयान में कहा गया कि चीन से 10 मिलियन युआन की सामग्री सहायता भी मिलने की उम्मीद है जो आपातकालीन मानवीय सहायता कार्यक्रम के तहत दी जाएगी। जानकारी के अनुसार इस साल श्रीलंका में दो बार भीषण बाढ़ आई, जिसमें दो दर्जन से अधिक लोगों की जान गई और 50,000 से ज्यादा लोग विस्थापित हो गए। इस मामले में पीएमडी ने कहा कि चीनी वित्तीय सहायता की राशि लगभग 30 मिलियन रुपये को सरकार के खजाने में भेज दी गई है। बता दें कि इससे पहले 30 अक्टूबर को श्रीलंका में चीनी दूतावास ने राष्ट्रपति अनुरा कुमारा दिसानायके को बाढ़ राहत के रूप में 1,00,000 अमेरिकी डॉलर (लगभग 30 मिलियन श्रीलंकाई रुपये) और 400 मिलियन श्रीलंकाई रुपये की राहत सामग्री दी थी। इसके अलावा, राष्ट्रीय बजट विभाग ने आपदाओं से प्रभावित घरों के पुनर्निर्माण के लिए रक्षा मंत्रालय को अतिरिक्त वित्तीय सहायता प्रदान की है। श्रीलंकाई सरकार का बयान वहीं इस मामले में सरकार ने बताया कि यह अतिरिक्त प्रावधान इसलिये जरूरी थे क्योंकि 2024 के बजट में आपदा पीड़ितों के लिए पर्याप्त धनराशि नहीं थी। सरकार ने यह भी कहा कि आपदा राहत और निगरानी परियोजना के तहत घरों और संपत्तियों की मरम्मत के लिए मुआवजा देने और पुनर्निर्माण के प्रयासों को तेज़ी से पूरा करने के कदम उठाए जा रहे हैं। विश्व बैंक के जलवायु परिवर्तन ज्ञान पोर्टल के अनुसार, श्रीलंका में सबसे आम प्राकृतिक आपदाएं सूखा, बाढ़, भूस्खलन, चक्रवात और तटीय कटाव हैं।

सीजेआई चंद्रचूड़ ने सुनाया भावुक किस्सा, ‘पिता ने रिटायरमेंट तक पुणे का फ्लैट बेचने से किया था मना’

नई दिल्ली/पुणे. मुख्य न्यायाधीश (सीजेआई) डीवाई चंद्रचूड़ ने सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन द्वारा आयोजित किए गए विदाई समारोह में शिरकत की। इस दौरान सीजेआई ने अपने पिता से जुड़ा एक किस्सा सुनाया और बताया कि किस तरह से उनके पिता और देश के पूर्व मुख्य न्यायाधीश वाईवी चंद्रचूड़ ने उन्हें पुणे का एक फ्लैट रिटायरमेंट तक बेचने से मना किया था और इसकी वजह क्या थी। मुख्य न्यायाधीश ने विदाई समारोह के दौरान अपने संबोधन में उनके और उनके पिता के बीच हुई बातचीत का जिक्र करते हुए कहा कि ‘उन्होंने (पिता वाईवी चंद्रचूड़) पुणे में एक छोटा सा फ्लैट खरीदा था। मैंने उनसे पूछा कि आपने पुणे में फ्लैट क्यों लिया? जबकि आप इसमें रहेंगे भी नहीं। इस पर उन्होंने मुझे कहा कि मुझे पता है कि मैं उसमें नहीं रह पाऊंगा और मुझे ये भी नहीं पता कि मैं कब तक तुम लोगों के साथ रहूंगा, लेकिन इस फ्लैट को तब तक अपने पास रखना, जब तक तुम बतौर जज सेवानिवृत्त न हो जाओ।’ सीजेआई ने कहा कि इस पर मैंने अपने पिता से इसकी वजह पूछी तो उन्होंने कहा कि ‘अगर तुम्हें कभी लगे कि तुम्हारी नैतिक और बौद्धिक ईमानदारी से समझौता हो रहा है। तो मैं चाहता हूं कि तुम्हें ये पता रहे कि तुम्हारे सिर पर एक छत है। कभी भी बतौर वकील या न्यायाधीश इसलिए समझौता मत करना कि तुम्हे लगे कि तुम्हारे पास रहने के लिए अपनी कोई जगह नहीं है।’

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