मध्य प्रदेश

भोपाल खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण मंत्री गोविंद सिंह राजपूत ने गुरुवार को  रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से नई दिल्ली स्थित उनके कार्यालय में सौजन्य भेंट की। इस अवसर पर दोनों नेताओं के बीच राज्य हित के विषयों, युवाओं में राष्ट्रभक्ति के प्रसार, तथा केंद्र-राज्य समन्वय को लेकर विस्तृत और सार्थक चर्चा हुई। मंत्री राजपूत ने सफलतापूर्वक संपन्न “ऑपरेशन सिंदूर” के लिए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को हार्दिक बधाई दी। उन्होंने कहा कि यह ऑपरेशन भारत की रक्षा-संवेदनशीलता, रणनीतिक क्षमता और नागरिकों के प्रति प्रतिबद्धता का प्रतीक है। इस अभूतपूर्व सफलता ने देशवासियों में गर्व और सुरक्षा का भाव और सुदृढ़ किया है। मंत्री राजपूत ने हाल ही में निकाली गई “तिरंगा यात्रा” का उल्लेख करते हुए बताया कि इस अभियान के माध्यम से राज्य के युवाओं में देशभक्ति, राष्ट्र गौरव और सैन्य सेवा के प्रति आकर्षण बढ़ा। उन्होंने कहा कि तिरंगा केवल झंडा नहीं, भारत की आत्मा और अखंडता का प्रतीक है, और इसे जन-जन तक पहुंचाने के लिए केंद्र एवं राज्य सरकार प्रतिबद्ध है। बैठक के दौरान दोनों नेताओं ने पूर्व सैनिकों के कल्याण, रक्षा उत्पादन में आत्मनिर्भरता और ग्रामीण क्षेत्रों में सैनिक स्कूलों की संभावनाओं पर भी विचार-विमर्श किया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने मंत्री राजपूत के प्रयासों की सराहना करते हुए उन्हें आश्वस्त किया कि केंद्र सरकार हर संभव सहयोग के लिए तत्पर है। खाद्य मंत्री राजपूत ने भेंट को अत्यंत सकारात्मक, प्रेरक और राष्ट्रहित में उपयोगी बताया। उन्होंने कहा कि राजनाथ सिंह जैसे अनुभवी और राष्ट्रनिष्ठ नेतृत्व से संवाद करना नई दृष्टि और ऊर्जा प्रदान करता है। यह भेंट राष्ट्रीय एकता और विकास के साझा संकल्प की एक प्रभावशाली कड़ी रही।  

अनूपपुर थाना रामनगर क्षेत्र के आमाडांड निवासी श्री रामखेलावन (काल्पनिक नाम) की 22 वर्षीय पुत्री कु. रानी (काल्पनिक नाम) के गुम हो जाने की रिपोर्ट विगत माह दर्ज कराई गई थी। मामले की गंभीरता को देखते हुए थाना रामनगर में गुम इंसान क्रमांक 22/25 के तहत प्रकरण दर्ज कर जांच प्रारंभ की गई थी। पुलिस अधीक्षक अनूपपुर श्री मोती उर रहमान, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक एवं एसडीओपी कोतमा के मार्गदर्शन में चलाए गए विशेष अभियान के अंतर्गत दिनांक 05 जून 2025 को युवती को सकुशल दस्तयाब कर लिया गया। युवती को आवश्यक कार्यवाही उपरांत परिजनों को सुपुर्द कर दिया गया है।   इस सफलता में थाना प्रभारी रामनगर एवं प्रधान आरक्षक विनोद मिंज की विशेष भूमिका रही है ।

 सीधी  श्रीमती सुजाता शर्मा संयुक्त सचिव दिल्ली की अध्यक्षता में जल जीवन मिशन अंतर्गत समूह जल प्रदाय योजनाओं की समीक्षा बैठक आयोजित की गयी। बैठक में कलेक्टर स्वरोचिष सोमवंशी, मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत सीधी अंशुमन राज, तकनीकी अधिकारी गोकुल सेतुराज, मुख्य महाप्रबंधक जल निगम भोपाल पी. के. गुरु, महाप्रबंधक म.प्र. जल निगम नीरव अग्रवाल एवं जल निगम की समस्त टीम उपस्थिति रही।    बैठक में जल जीवन मिशन सीधी अंतर्गत सीधी बाणसागर एवं गुलाबसागर की समीक्षा बैठक में महाप्रबंधक जल निगम सीधी द्वारा योजनाओं की प्रगति के विषय में अवगत कराया गया। साथ ही योजना के समस्त अवयवों के विषय में भी विस्तृत चर्चा की गई। चर्चा उपरांत संयुक्त सचिव द्वारा कार्य की प्रगति को बढ़ाने, घरेलू नल कनेक्शन की प्रगति में वृद्धि करने एवं अन्य विभागों की अनुमतियों में तीव्रता लाने हेतु निर्देशित किया गया।

बड़ामलहरा बड़ामलहरा पुलिस अनुभाग के थाना बमनौरा के अर्तगत गुरुवार को दोपहर करीब ढाई के दरम्यान एक बलकर ट्रक ने एक अधेड़ महिला को बमनोरा हीरापुर रोड पर टक्कर मार दी जिसमे महिला की मौके पर ही मौत हो गई है। आपको बता दे ट्रक दमोह हीरापुर की ओर से आ रहा था उसी समय महिला रोड़ पर किसी काम से घर से बाहर निकली और और ट्रक तेज रफ्तार में होने से टक्कर हो गई जिससे महिला शीला बाई लोधी पर चढ़ गया और शीला बाई लोधी की मौके पर मौत हो गई। जैसे ग्रामीणों ने यह हादसा देखा तो तत्काल बमनोरा पुलिस को सूचना और बलकर ट्रक को पुलिस ने पकड़ लिया और थाना परिसर में रखवा दिया। मौके पर पुलिस ने जाकर शव को अपने कब्जे लिया और शव पंचनामा तैयार कर शव का पोस्टमार्टम कराकर शव को परिजनों को सुपुर्द कर दिया। मौके पर मौजूद ग्रामीणों ने पुलिस प्रधासन पर गम्भीर आरोप लगाते हुए कहा है ग्राम बमनोरा से भारी वाहन जो ओवरलोड चलते है वह भारी संख्या में ऐसे वाहनों की आवाजाही लगी रहती है जबकि इन वाहनों को यहां से निकलने के लिए किसी भी प्रकार से कोई अनुमति नही है फिर भी यह ओवरलोड वाहन यहां से गुजरते है यहां पर इन्ही वाहनों की बजह से यहां की सड़क पूर्ण रूप से खस्ताहाल हो गई है साथ यह सड़क आबादी से होकर गुजरती है यहां से भारी वाहनों की आवाजाही से आय दिन पशुओं की मौते हो रही लगातार जनहानि भी हो रही पिछली साल भी इन्ही भारी बलकर ट्रक से एक कि मौत हुई थी लेकिन प्रशासन कोई ठोस कदम नही उठा रहा है।

उज्जैन मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने गंगा दशहरा पर्व पर पंच दशनाम जूना अखाड़ा स्थित नीलगंगा सरोवर पर पूजन कर गंगा दशहरा की मंगलकामनाएं दी। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि नीलगंगा सरोवर का जीर्णोद्धार लगभग 4 करोड़ की लागत से किया जाएगा। ऑपरेशन सिंदूर के माध्यम से प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने देश के दुश्मनों को परास्त किया। कार्यक्रम में बालिकाओं द्वारा आकर्षक सांस्कृतिक कार्यक्रमों की प्रस्तुति दी गई। इस अवसर पर राज्यसभा सांसद बालयोगी उमेशनाथ जी महाराज, अखाड़ा परिषद अध्यक्ष रविंद्र पूरी महाराज, प्रेम गिरी जी महाराज और श्रद्धालु उपस्थित रहे।  

भोपाल मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव पुलिस सामुदायिक भवन पुलिस लाइन में आयोजित निःशुल्क 15 दिवसीय आत्म रक्षा प्रशिक्षण ‘किरण कवच शिविर’ के समापन में शामिल हुए। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने शिविर में प्रशिक्षित बेटियों से भेंट कर मातृशक्ति को देश निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने पर नमन किया। नृत्याराधना नृत्य मंदिर संस्थान  द्वारा निःशुल्क 15 दिवसीय आत्म रक्षा प्रशिक्षण किरण कवच शिविर आयोजित किया गया था। कार्यक्रम में कौशल विकास एवं रोजगार राज्यमंत्री एवं जिले के प्रभारी मंत्री श्री गौतम टेटवाल , विधायक उज्जैन उत्तर श्री अनिल जैन कालूहेड़ा, जनप्रतिनिधि श्री संजय अग्रवाल, श्री रवि सोलंकी उपस्थित रहे।

दमोह  प्रदेश की नई पहचान बन चुका वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व अब और अधिक संगठित और सशक्त होता जा रहा है। दमोह वनमंडल का एक बड़ा हिस्सा अब आधिकारिक रूप से इस टाइगर रिजर्व में शामिल कर लिया गया है। इसके साथ ही वन विभाग के करीब 35 कर्मचारियों को भी टाइगर रिजर्व प्रबंधन के अधीन कर दिया गया है।  इन कर्मचारियों की तैनाती अब रिजर्व क्षेत्र की गश्त, निगरानी, सुरक्षा और वन्यजीव संरक्षण जैसे महत्वपूर्ण कार्यों में की जाएगी। यह कदम न केवल टाइगर रिजर्व की सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करेगा, बल्कि इससे इको-टूरिज्म को भी बढ़ावा मिलेगा। अधिकारियों के अनुसार, आने वाले समय में यहां बाघों की संख्या बढ़ने की भी पूरी संभावना है। गौरतलब है कि वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व की घोषणा वर्ष 2023 में की गई थी। इसके बाद दमोह वनमंडल के कुछ क्षेत्रों को टाइगर रिजर्व में शामिल करने की प्रक्रिया शुरू की गई थी, जो अब पूरी हो चुकी है। वन प्रबंधन को मिलेगी मजबूती इस संबंध में डीएफओ दमोह ईश्वर जरांडे ने बताया कि दमोह वनमंडल के 30 से 35 कर्मचारियों को टाइगर रिजर्व में अधिकृत रूप से शामिल कर लिया गया है। इससे वन्यजीव संरक्षण के कार्यों को गति मिलेगी और टाइगर रिजर्व प्रबंधन की क्षमता भी बढ़ेगी। उन्होंने आगे बताया कि यह प्रशासनिक और मानव संसाधन स्तर पर एक महत्वपूर्ण बदलाव है, जिससे टाइगर रिजर्व की समग्र व्यवस्था और अधिक प्रभावी हो सकेगी। यह बदलाव आने वाले समय में न सिर्फ बाघों बल्कि पूरे पारिस्थितिकी तंत्र की सुरक्षा में मील का पत्थर साबित हो सकता है।

भोपाल प्रदेश में 413 नगरीय निकायों में यूनिफॉर्म एवं पारदर्शी तरीके भवन अनुज्ञा जारी करने के लिये ऑटोमेटेड बिल्डिंग प्लान अप्रुवल सिस्टम (एबीपीएएस) लागू किया गया है। एबीपीएएस के अंतर्गत निकाय कार्यालय में उपस्थित हुए बिना ही भवन अनुज्ञा प्राप्त किये जाने के लिये आवेदन ऑनलाइन स्वीकृत किये जाने की व्यवस्था की गई है। यह संपूर्ण प्रक्रिया बिना किसी मानव हस्तक्षेप के ऑटोमेटेड प्रोसेस से ही की जाती है। यहाँ तक की बिल्डिंग इस्पेंक्टर द्वारा स्थल निरीक्षण के समय में भी मोबाइल ऐप द्वारा ही जानकारी प्राप्त कर सिस्टम में अपलोड कर दी जाती है। अब तक करीब 3 लाख 50 हजार भवन अनुज्ञाएँ ऑनलाइन माध्यम से स्वीकृत की गई हैं। ऑटोमेटेड बिल्डिंग प्लान सिस्टम नगरीय प्रशासन एवं आवास विभाग द्वारा तैयार किया गया है। प्रदेश की 413 नगरीय निकायों में भूमि विकास नियम में दिये गये प्रावधानों के अनुसार ऑनलाइन कम्पांउडिंग (प्रशमन) लागू किया गया है। ऑनलाइन कम्पांउडिंग प्राणाली में शुल्क भी सिस्टम के द्वारा ऑटोमेटिक जनरेट किया जाता है एवं शुल्क के लिये सभी ऑनलाइन भुगतान विकल्प का उपयोग किया जाता है। ऑटोमेटेड बिल्डिंग प्लान अप्रुवल सिस्टम में नागरिक स्वयं प्लिंथ प्रमाण पत्र, सेवा प्रमाण पत्र, कार्य पूर्णता प्रमाण पत्र और अधिभोग प्रमाण पत्र ऑनलाइन प्रक्रिया द्वारा प्राप्त कर सकते है। भवन अनुज्ञा के लिये अनिवार्य दस्तावेजों की संख्या 16 से घटा कर 5 और साइट निरीक्षण चेक लिस्ट बिंदुओं को भी 43 से घटा कर 26 कर दिया गया है। फीस मेमों सिस्टम द्वारा स्वता: ही शुल्क जनरेट किया जाता है। शुल्क भुगतान के लिये सभी प्रकार के ऑनलाइन माध्यम स्वीकार किये जाते है। राज्य शासन द्वारा भवन अनुज्ञा प्रक्रिया के सरलीकरण के लिये अधिकारिता रखने वाले प्राधिकारी द्वारा समयक रूप से पंजीकृत वास्तुविद और संरचना इंजीनियर को 300 वर्ग मीटर तक के क्षेत्रफल के भू-खंडों पर भवन अनुज्ञा जारी किये जाने की शक्तियाँ प्रदान की गई है। नये नियमों के अनुसार 186 वर्ग मीटर तक के आवासीय भू-खंडों पर त्वरित डीम्ड स्वीकृति प्रक्रिया को भी सिस्टम अंतर्गत लागू किया गया है।