मध्य प्रदेश

भोपाल  राज्यपाल मंगुभाई पटेल आज अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान  (एम्स) पहुंचे। एम्स पहुंचने पर उन्होंने चिकित्सालय परिसर का भ्रमण किया। राज्यपाल पटेल ने चिकित्सालय पहुँच कर वहाँ  उपस्थित रोगियों और उनके परिजनों से चर्चा की। उन्होंने अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान के परिसर में पूर्व में उनके द्वारा रोपित पीपल के पौधे को सिंचित भी किया।  

जनजातियाँ वनों की सबसे बड़ी पोषक और संरक्षक हैं – कमिश्नर श्री जामोद वनाधिकार के तहत सामुदायिक दावे तत्परता से मान्य करें – कमिश्नर शहडोल वनाधिकार एक्ट का क्रियान्वयन करते हुए वनों के संरक्षण पर भी ध्यान देना आवश्यक वनों का संरक्षण करने वालों के ही वनाधिकार दावे मान्य किए जाएं – सीसीएफ रीवा सीधी  वनाधिकार अधिनियम की रीवा और शहडोल संभाग की संयुक्त कार्यशाला विन्ध्या रिट्रीट होटल रीवा के सभागार में आयोजित की गई। कार्यशाला के प्रथम दिन वनाधिकार समिति के सदस्यों को प्रशिक्षण दिया गया। कार्यशाला के दूसरे दिन जिला स्तरीय वनाधिकार समिति के सदस्यों को सामुदायिक दावों के निपटारे के संबंध में प्रशिक्षण दिया गया। कार्यशाला में रीवा संभाग के कमिश्नर बीएस जामोद ने कहा कि वनाधिकार अधिनियम ने पीढ़ियों से वन भूमि में खेती करने वाले तथा रहने वाले जनजातीय परिवारों एवं अन्य परिवारों के अधिकारों को मान्यता दी है। इसने वर्षों से वनों के साथ सह अस्तित्व में वनवासी परिवारों को जमीन का मालिकाना हक दिया है। जनजातीय परिवार परंपरागत रूप से वनों के पोषक और संरक्षक हैं। उनकी आजीविका मुख्य रूप से वनों पर ही निर्भर रही है। उनके रीति रिवाज, परंपराएं और धार्मिक अनुष्ठानों में भी वन अनिवार्य रूप से शामिल रहा है। वनाधिकार अधिनियम से व्यक्तिगत दावे में बहुत अच्छा कार्य हुआ है। अब सामुदायिक दावों को भी मान्यता देकर जनजातीय परिवारों की हमें सहायता करनी है। जनजातीय परिवार अगर न होते तो आज वन भी नाममात्र के ही बचे होते।         कार्यशाला में शहडोल संभाग के कमिश्नर सुरभि गुप्ता ने कहा कि कार्यशाला में सामुदायिक दावों के संबंध में विस्तार से जानकारी दी गई। सामुदायिक दावों के निराकरण के लिए अब किसी के मन में संदेह नहीं रहना चाहिए। वनाधिकार अधिनियम के तहत दर्ज सामुदायिक दावों का तत्परता से निराकरण करें। मुख्य वन संरक्षक रीवा राजेश राय ने कार्यशाला में कहा कि वनाधिकार अधिनियम ने जनजातीय परिवारों को भू अधिकार पत्र देकर उनके जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन किया है। व्यक्तिगत दावों के साथ-साथ वन भूमि में निस्तार और सामुदायिक उपयोग को भी एक्ट में मान्य किया गया है। इसके सामुदायिक दावों को मान्य करते हुए वन संरक्षण पर भी ध्यान देना आवश्यक है। वनों का संरक्षण करने वालों को ही वनाधिकार का लाभ दिया जाना चाहिए। शहडोल संभाग के सीसीएफ श्री एसके पाण्डेय ने कहा कि कार्यशाला में दी गई जानकारी से सामुदायिक दावों के निराकरण के लिए सही मार्गदर्शन मिला है। सामुदायिक दावों में किसी तरह का टकराव नहीं है। गांव की राजस्व सीमा, वनों का क्षेत्र तथा सामुदायिक कार्यों के लिए समुदाय के अधिकार तीनों पर हमें ध्यान देना होगा।         कार्यशाला में मास्टर ट्रेनर वाई गिरि राव ने कहा कि सामुदायिक दावे से वन, राजस्व, जनजातीय कार्य और ग्रामीण विकास विभाग जुड़े हैं। अधिनियम के तहत गठित समितियों को राज्य से लेकर ग्राम स्तर तक कार्यशालाओं के माध्यम से प्रशिक्षण दिया जा रहा है। मध्यप्रदेश के 54903 गांवों में से 26555 गांवों में वनाधिकार एक्ट के दावे मान्य किए गए हैं। राष्ट्रीय वन नीति, वन्य प्राणी संरक्षण अधिनियम तथा पर्यावरण संरक्षण को ध्यान रखते हुए सामुदायिक दावे मान्य किए जाएंगे। वन भूमि अथवा उसके आसपास के क्षेत्र में परंपरागत रूप से रहने वाले परिवारों को वन क्षेत्र में स्थित धार्मिक स्थल में पूजा-पाठ करने, जल श्रोतों के दोहन, मछलीपालन, वनोपज संग्रहण एवं निस्तार के दावे इसमें शामिल होंगे। कार्यशाला में मास्टर ट्रेनर श्री शरद लेले ने कहा कि वनाधिकार अधिनियम वन क्षेत्र में गैर वनीय कार्य को मान्यता देता है। सामुदायिक दावों में पूजा-पाठ, वनोपज संग्रहण, परंपरागत मार्ग से आने-जाने, पानी भरने तथा अन्य निस्तार शामिल हैं। सामुदायिक दावों में समुदाय के अधिकार के साथ-साथ उनके स्थल और क्षेत्र का भी निर्धारण किया जाना आवश्यक है। यदि एक गांव के निस्तार के दावे पर विचार किया जा रहा है तो आसपास के गांवों की भी उसमें सहमति आवश्यक होगी। गांव में उपलब्ध दस्तावेजों अथवा बुजुर्गों के कथन के आधार पर गांव की सीमा का निर्धारण किया जा सकता है। श्री लेले ने व्यक्तिगत दावे तथा सामुदायिक दावे दर्ज करने के लिए आवश्यक अभिलेखों एवं प्रक्रिया की विस्तार से जानकारी दी। कार्यशाला में वन-राजस्व सीमा विवाद के निराकरण के लिए वनों के व्यवस्थापन, पेसा एक्ट तथा वन संरक्षण के उपायों पर भी चर्चा की गई। कार्यशाला में रीवा, सीधी, सतना, शहडोल, अनूपपुर, मऊगंज तथा मैहर जिलों के कलेक्टर शामिल रहे। कार्यशाला में रीवा और शहडोल संभाग के जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी, वन मण्डलाधिकारी, सहायक आयुक्त आदिवासी विकास विभाग, जिला संयोजक ट्राईबल उपस्थित रहे। कार्यशाला के समापन पर उपायुक्त ट्राईबल ऊषा अजय सिंह ने आभार व्यक्त किया।

29 मई को मा. मुख्यमंत्री डॉ. यादव का गौरिहार एवं मऊसहानियां में आगमन प्रस्तावित गौरिहार कार्यक्रम के पश्चात मुख्यमंत्री मऊसहानियां में विरासत महोत्सव में करेंगे शिरकत मऊसहानियां में मुख्यमंत्री के आगमन को लेकर तैयारियों का कलेक्टर एवं एसपी ने लिया जायजा 29 से 30 मई को विरासत महोत्सव का होगा आयोजन मऊसहानियाँ प्रदेश के मा. मुख्यमंत्री Dr Mohan Yadav का 29 मई 2025 को छतरपुर जिले के गौरिहार में आगमन प्रस्तावित है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव गौरिहार में कार्यक्रम में शामिल होने के बाद मऊसहानियाँ में विरासत महोत्सव कार्यक्रम में शामिल होंगे।यह संस्कृति संचालनालय द्वारा जिला प्रशासन के सहयोग से विगत वर्ष की भाँति इस वर्ष भी दो दिवसीय विरासत महोत्सव का आयोजन 29 एवं 30 मई 2025 को छतरपुर जिले के मऊसहानियाँ में महाराजा छत्रसाल स्मृति शोध संस्थान शौर्यपीठ में किया जाएगा।  मुख्यमंत्री के मउसहानियां में विरासत महोत्सव में आगमन को लेकर शुक्रवार को कलेक्टर श्री पार्थ जैसवाल एवं एसपी श्री अगम जैन ने मऊसहानियाँ में ही महाराजा छत्रसाल स्मृति शोध संस्थान शौर्यपीठ में तैयारियों के लिए एक बैठक आयोजित की गई। बैठक में जिला पंचायत सीईओ श्रीमती तपस्या परिहार, एसडीएम श्री मिलिंद नागदेवे, एएसपी विदिता डागर, एसडीएम नौगांव श्री जी.एस. पटेल सहित अन्य अधिकारी उपस्थित रहे। साथ ही महाराजा छत्रसाल समिति के अध्यक्ष श्री गोविंद सिंह बुंदेला भी उपस्थित रहे। कलेक्टर श्री पार्थ जैसवाल ने संबंधित अधिकारियों को सभी व्यवस्थाओं को दुरुस्त रखने के लिए आवश्यक दिशा निर्देश दिए। इसके पश्चात छत्रसाल स्मृति शोध संस्थान शौर्यपीठ के म्यूजियम का निरीक्षण किया एवं महाराजा छत्रसाल की विशाल मूर्ति को भी देखा।

 ग्वालियर  मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव शुक्रवार रात ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर की बेटी के विवाह समारोह में शामिल होने ग्वालियर पहुंचे। शादी में पहुंचकर उन्होंने वर-वधु को आशीर्वाद दिया। इसके बाद वह दो दिवसीय नीति आयोग की बैठक में शामिल होने के लिए रात में ही ग्वालियर से दिल्ली के लिए रवाना हो गए। बता दें कि दिल्ली रवाना होने से पहले सीएम डॉ. मोहन यादव भावुक नजर आए। उनका कहना था कि वर्तमान दौर में कन्यादान के माध्यम से बेटी और पिता के लिए आज का दिन बहुत ही अलग प्रकार का होता है। बेटी जब घर से विदा होती है तो उसकी सभी यादें, जो वह अपने घर में गुजारती है, उन्हें याद कर एक पिता के दिल पर क्या बीतती है, इसका मुझे अहसास है। मेरी स्वयं की भी एक बेटी है, इसलिए मैं इस भावना को समझ सकता हूं। हमारे 16 संस्कारों में से एक पाणिग्रहण संस्कार होता है। बेटी का कन्यादान करके हम अपने दायित्व का निर्वहन करते हैं। मेरा आशीर्वाद है कि बेटी अपने नए घर में सुख, वैभव और दांपत्य जीवन में आनंदपूर्वक रहे। शादी समारोह के शामिल होने के बाद सीएम यादव नीति आयोग की बैठक में शामिल होने के लिए शुक्रवार रात ग्वालियर एयरपोर्ट से दिल्ली रवाना हो गए थे। दो दिन की इस बैठक में उनके साथ मध्यप्रदेश के उपमुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ल भी गए हैं। दिल्ली रवाना होने से पहले एयरपोर्ट पर सीएम यादव ने कहा कि हम नीति आयोग की बैठक में शामिल होने जा रहे हैं। इसमें सभी मुख्यमंत्री और वरिष्ठ मंत्रियों से चर्चा होगी। 25 मई को प्रधानमंत्री मोदी हमारी बैठक लेंगे।   31 मई को भोपाल आएंगे पीएम मोदी मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने प्रधानमंत्री मोदी की तारीफ करते हुए कहा कि मोदीजी ने जिस तरह से देश के दुश्मनों से निपटने का अद्वितीय इतिहास रचा है, वह सराहनीय है। देश में सुशासन की जो परंपरा उन्होंने स्थापित की है, शासन और उसकी विभिन्न विधाओं पर उनकी पकड़ अद्भुत है। 31 मई को प्रधानमंत्री मोदी मध्यप्रदेश की यात्रा पर आ रहे हैं। अहिल्याबाई जी की 300वीं जयंती मनाई जा रही है। ऐसे में नारी सशक्तिकरण को लेकर अहिल्या माता ने अपने शासनकाल में जो कार्य किए, जैसे विधवा विवाह (जिसे हम कल्याणी विवाह भी कहते हैं), महिलाओं को आर्थिक संपन्नता प्रदान करना, उनका मान-सम्मान बढ़ाना, ये सभी प्रेरणादायक हैं। इसी कड़ी में 2 लाख बहनों को लेकर भोपाल में एक बड़ा कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है, जिसमें प्रधानमंत्री मोदी शामिल होंगे।

भोपाल मध्यप्रदेश कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पॉन्स टीम (एमपी-सर्ट) द्वारा साइबर सुरक्षा को सशक्त बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए जिला ई-गवर्नेंस प्रबंधकों (डीईजीएम) के लिये एक दिवसीय कार्यशाला का आयोजन होटल पलाश रेसिडेंसी भोपाल में शुक्रवार को किया गया। यह कार्यशाला विज्ञान और प्रौद्योगिकी के अपर मुख्य सचिव संजय दुबे एवं एमपी-सर्ट के निदेशक गुरु प्रसाद के मार्गदर्शन में आयोजित की गई। कार्यशाला में राज्य के सभी 55 जिला ई-गवर्नेंस प्रबंधकों ने भाग लिया, जिन्हें अपने-अपने जिलों के लिए मुख्य सूचना सुरक्षा अधिकारी के रूप में नामित किया गया है। कार्यशाला डीईजीएम को नवीनतम साइबर रणनीतियों, उपकरणों और सर्वोत्तम प्रक्रियाओं से सुसज्जित करने के उद्देश्य से आयोजित हुई। जिससे साइबर सुरक्षा की जड़ें जिला स्तर तक मजबूत हो सके। विशेष सत्र में भोपाल के 11वीं के छात्र शुभांक सिंगहाई, यंगेस्ट एथिकल हैकर ने सहभागिता की जिसमें उन्होंने रियल-टाइम हैकिंग का डेमो प्रस्तुत करके यह स्पष्ट किया कि साइबर सुरक्षा आज के समय में कितनी आवश्यक है। उनका व्यावहारिक प्रदर्शन उपस्थित डीजीईएम के लिए अत्यंत प्रभावशाली एवं शिक्षाप्रद रहा। कार्यशाला में संयुक्त निदेशक, एमपी-सर्ट एवं पुलिस अधीक्षक एटीएस वैभव श्रीवास्तव ने सत्र को संबोधित किया। उन्होंने बताया कि किस प्रकार साइबर अपराधी मानवीय कमजोरियों जैसे लालच, आलस्य और डर का फायदा उठाकर ऑनलाइन धोखाधड़ी करते हैं। श्रीवास्तव ने फिशिंग ईमेल, फर्जी सिम कार्ड ऑफर, आधार आधारित पहचान की चोरी और ओटीपी धोखाधड़ी जैसे मामलों के उदाहरण प्रस्तुत किए। उन्होंने मजबूत और अलग-अलग पासवर्ड इस्तेमाल करने, टू-फैक्टर ऑथेंटिकेशन सक्रिय करने, संदिग्ध लिंक या कॉल से बचने और ओटीपी या कार्ड विवरण कभी भी साझा न करने की सलाह दी। यह कार्यशाला राज्य सरकार की साइबर सुरक्षा को मजबूत करने की प्रतिबद्धता को दर्शाती है, जिसमें जिला स्तरीय अधिकारियों को संभावित खतरों से निपटने के लिए तैयार किया जा रहा है।