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दिशा अध्ययन केंद्र में सेमिनार आयोजन कर अध्ययन कर रहे बच्चों को दिया मार्गदर्शन

Gave guidance to children studying by organizing seminars at Disha Study Centre. भोपाल ! पुलिस परिवार के बच्चों हेतु पुलिस पब्लिक स्कूल दिशा अध्ययन केंद्र में केरियर काउंसलिंग सेमिनार का आयोजन किया गया l केरियर काउंसलिंग सेमिनार में डीआईजी श्री विनीत कपूर द्वारा प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी कर रहे बच्चो को नव वर्ष की शुभ कामनाएं दी गई एवम मिठाई खिलाई गईl बच्चो के उज्जवल भविष्य की कामना की एवं सभी बच्चो से परिचय लिया गया तथा परिवार में पारिवारिक जानकारी प्राप्त की गई एवं बच्चे किस प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी कर रहे है की जानकारी ली और दिशा अध्यन केंद्र में एमपीपीएससी, एम पी SI ,एसएससी,UPSC, बैंक से संबंधित, शिक्षक वर्ग , नर्सिंग की परीक्षा आदि की तैयारी कर रहे पुलिस परिवार के बच्चो को परीक्षा की तैयारी कैसे करे उस का स्लेबस ऑपसन एलिमेनेसन पर चर्चा कर बच्चो को मार्गदर्शन दिया गया तथा बच्चों द्वारा पूछे गए सवालों का जवाब एवं उनकी समस्याओं का निराकरण भी श्री कपूर द्वारा किया गया l इस के बाद एसबीआई बैंक से आए सीनियर मैनेजर अनिल चौबे एवम विकास मिश्रा ने बैंक जॉब के बारे में बच्चो को जानकारी दी ! इस अवसर पर डी आर पी लाइन से ACP श्रीमती अंकिता खातरकर मैडम एवम, आर आई श्री जय सिंग तोमर जी, सूबेदार श्री शिव मंगल लोधी, सूबेदार अंजली अलावा, सूबेदार मनोरमा, टी आई महेंद्र सिंह, एसबीआई बैंक से विकास मिश्रा, अनिल चौबे ,प्र आर 3087 पार्वती यादव, आर 3930 प्रफुल, आर संदीप तथा दिशा केंद्र के छात्र छात्राएं उपस्थित रहे!

आदिवासी विकासखण्डों में खुलेंगे रानी दुर्गावती प्रशिक्षण केन्द्र

Rani Durgavati training centers will open in tribal development blocks विद्यार्थियों का आवास भत्ता 2 हजार रूपये प्रतिमाह करने के निर्देश भोपाल। प्रदेश के सभी 89 आदिवासी विकासखण्डों में रानी दुर्गावती प्रशिक्षण केन्द्र खोले जायेंगे। इन प्रशिक्षण केन्द्रों में आदिवासी युवाओं को स्व-रोजगार हेतु विविध विधाओं में प्रशिक्षण दिये जायेंगे। जनजातीय कार्य, लोक परिसंपत्ति प्रबंधन, भोपाल गैस त्रासदी राहत एवं पुनर्वास मंत्री कुंवर विजय शाह ने शुक्रवार को जनजातीय कार्य विभाग की योजनाओं की समीक्षा की। समीक्षा के दौरान अधिकारियों को रानी दुर्गावती प्रशिक्षण केन्द्र में ई-लायब्रेरी स्थापित करने के निर्देश दिये। शाह ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि आदिवासी वर्ग के जो विद्यार्थी किराये का मकान लेकर विद्याध्ययन कर रहें है, उन्हें वर्तमान में दिये जा रहे 1500 रूपये प्रतिमाह आवास भत्ता को बढ़ाकर 2000 रूपये प्रतिमाह तक किया जाये। मंत्री श्री शाह ने कहा कि सभी आदिवासी विकासखण्डों में संचालित विभागीय स्कूलों में सौर ऊर्जा संयंत्र लगाये जाएं।

मोहन सरकार रिश्वतखोरों पर सख्ती करने के मूड में, बीडीए, नगर निगम समेत अन्य विभागाें पर नजर

Mohan government in mood to take strict action against bribe takers keeping an eye on other departments including BDA Municipal Corporation भोपाल। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव रिश्वतखोरों पर सख्ती करने के मूड में हैं। अब ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। ऐसे कर्मचारी जो संविदा आधार पर पदस्थ हैं और उनके खिलाफ रिश्वत मांगने की शिकायतें हुई है। सबसे पहले उन कर्मचारियों को सेवा से बर्खास्त किया जाएगा। इसकी जानकारी एकत्रित कर ली गई है। शुरूआत राजधानी भोपाल से करने की तैयारी है। चूंकि भोपाल के नगर निगम, बीडीए से लेकर अन्य विभागों में पदस्थ कर्मचारी नाक के नीचे ही रिश्वत मांगते हैं और उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं होती। अब ऐसे कर्मियों पर शिकंजा कसा जाएगा।  सूत्रों ने बताया कि ऐसे मामलों में जो शासकीय सेवक रिश्वत लेते पकड़े गए हैं, और आज तक उन पर कोई ठोस कार्रवाई नहीं हो पाई है, या फिर रिश्चत की मांग करते हैं, पर बगैर ठोस प्रूफ के उन पर कार्रवाई नहीं हो पाती। इसकी सूची तैयार की गई है। इन पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। बताते हैं कि अभी जिस तरह से हर काम के लिए पैसे लेने का चलन बढ़ गया है, ऐसे कर्मचारियों के खिलाफ भी सख्ती होगी। इसकी शुरूआत भी सबसे पहले राजधानी भोपाल से करने की जानकारी है।

गड़बड़ी करने वाले के साथ सख्ती से निपटा जाएगा, अच्छा कार्य करने वाले होगें सम्मानित

Those who commit irregularities will be dealt with strictly, those who do good work will be honoured. कार्यभार ग्रहण करने के बाद राजस्व मंत्री वर्मा ने बताई प्राथमिकताएं भोपाल। राजस्व मंत्री करण सिंह वर्मा ने कहा कि गड़बड़ी करने वाले अधिकारियों और कर्मचारियों के साथ सरकार सख्ती से निपटेगी। उन्होंने कहा कि अधिकारी-कर्मचारी हमारी टीम है। राजस्व विभाग आम नागरिकों की राजस्व प्रशासन संबंधी सेवाओं को सुदृढ़ बनाया जाएगा। मंत्री वर्मा आज शुक्रवार को मंत्रालय में विभागीय कार्य शुरू करने बाद अधिकारियों की परिचयात्मक बैठक को संबोधित कर रहे थे। मंत्री वर्मा ने कार्यभार ग्रहण करने के पहले कक्ष में पूजा-अर्चन की। मंत्री वर्मा ने भ्रष्टाचार के एक प्रकरण में अभियोजन की स्वीकृति प्रदान की। मंत्री वर्मा ने पूरी ईमानदारी से निष्ठापूर्वक कर्त्तव्यों का निर्वहन करने की अपेक्षा की। उन्होंने कहा कि पहली फाइल में भ्रष्टाचारी को दंडित करने की कार्यवाही करने की स्वीकृति दी है, यह स्पष्ट संदेश है। मंत्री वर्मा ने कहा कि यशस्वी प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के नेतृत्व में हम विकास पथ पर आगे बड़ रहे हैं। मंत्रालय में कार्यभार ग्रहण करने के अवसर पर प्रमुख सचिव राजस्व निकुंज श्रीवास्तव उपस्थित थे। राजस्व अधिकारियों की परिचयात्मक बैठक में उप सचिव राजस्व सुश्री नेहा मारव्या, उप राहत आयुक्त सुश्री सुमन लता माहोर, संयुक्त राजस्व आयुक्त राजीव नंदन श्रीवास्तव उप राजस्व आयुक्त श्रीमती अलका सिंह बामनकर, श्रीमती नीतू सिंह गुप्ता, श्रीमती ऋषि मौर्य, लेखा श्रोती, ओएसडी राजस्व सुश्री सुनीता लाल, उप संचालक एमपीएलआरएम श्रीमती नमिता खरें उपस्थित थी।

राज्य शासन ने राज्य प्रशासनिक सेवा के 17 अफसरों के तबादले किए

The state government transferred 17 officers of the State Administrative Service. भोपाल। राज्य शासन ने शुक्रवार को राज्य प्रशासनिक सेवा (एसएएस) के 17 अधिकारियों के तबादले कर दिए। इन सभी अधिकारियों को प्रशासकीय आधार पर स्थानांतरित किया गया है। राज्य शासन से जारी आदेश के अनुसार जीएडी कार्मिक भोपाल में उप सचिव जितेंद्र सिंह चौहान को इंदौर संभाग में क्षेत्रीय उपयुक्त भू अभिलेख बनाया गया है। इसीतरह विवेक रघुवंशी को सामान्य प्रशासन विभाग (जीएडी) कार्मिक में उप सचिव के पद पदस्थ किया गया है। भोपाल में पदस्थ अपर कलेक्टर प्रकाश सिंह चौहान को जीएडी कार्मिक में उप सचिव बनाया गया है। रीवा में अपर कलेक्टर के पद पर पदस्थ शैलेंद्र सिंह को अपर कलेक्टर सागर भेजा गया है। सपना त्रिपाठी को सागर से रीवा संयुक्त कलेक्टर बनाया शासन ने श्रीमती सपना त्रिपाठी को सागर से रीवा में संयुक्त कलेक्टर के पद पर पदस्थ किया है। इसी पद पर दतिया में पदस्थ इकबाल मोहम्मद को संयुक्त कलेक्टर पन्न्ाा बनाया गया है। जबकि राजीव रंजन पांडे को संयुक्त कलेक्टर बालाघाट, अनुराग सिंह को संयुक्त कलेक्टर सीधी, शैलेंद्र सिंह को संयुक्त कलेक्टर टीकमगढ़, नीरज शर्मा को संयुक्त कलेक्टर दतिया, सत्यनारायण दर्रो को पन्न्ाा से संयुक्त कलेक्टर झाबुआ, सुश्री फरहीन खान को नर्मदापुरम से संयुक्त कलेक्टर सागर, श्रीमती भारती देवी मिश्रा को संयुक्त कलेक्टर टीकमगढ़ और सुश्री अंकिता प्रजापति को संयुक्त संयुक्त कलेक्टर धार पदस्थ किया गया है। इसीतरह अक्षय सिंह मरकाम को डिप्टी कलेक्टर इंदौर से डिप्टी कलेक्टर झाबुआ, राहुल चौहान को धार से डिप्टी कलेक्टर छतरपुर और श्रीमती जूही गर्ग को राजगढ़ से डिप्टी कलेक्टर सागर पदस्थ किया गया है।

प्रदेश में तबादले का दौर जारी इसी कड़ी में इंदौर और भोपाल कलेक्टर का तबादला

Round of transfers continues in the state, in this series Indore and Bhopal Collector transferred आशीष सिंह इंदौर और कौशलेंद्र विक्रम सिंह भोपाल कलेक्‍टर बनाए गए भोपाल ! मप्र सरकार ने भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों के तबादला आदेश जारी कर दिए हैं।भोपाल। मप्र सरकार ने भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों के तबादला आदेश जारी कर दिए हैं। आशीष सिंह को इंदौर कलेक्‍टर बनाया गया है। इंदौर कलेक्‍टर इलैया राजा टी को अब मध्‍य प्रदेश पर्यटन विकास निगम का प्रबंध संचालक बना दिया गया है। आशीष सिंह इससे पहले भोपाल कलेक्‍टर थे। भोपाल कलेक्‍टर का दायित्‍व अब कौशलेंद्र विक्रम सिंह को सौंपा गया है। वे इससे पहले मध्‍य प्रदेश पर्यटन विकास निगम भोपाल के प्रबंध संचालक थे।

जर्जर आवास में मेंटेनेंस की कमी से रहवासी परेशान  अधीक्षक यंत्री को जांच के निर्देश

Residents upset due to lack of maintenance in dilapidated house, instructions to superintendent engineer for investigation भोपाल। मप्र मानव अधिकार आयेाग ने भोपाल जिले के 3 मामलों में संज्ञान लिया है। पहला मामला जर्जर आवास में मेंटेनेंस की कमी से रहवासियों के परेशान होने का है। आयोग के संज्ञान में आया है कि तुलसी नगर स्थित सरकारी आवास तीन दशक पुराने होने एवं जर्जर घोषित होने के बाद भी लोग वहां रहने पर मजबूर है। सरकारी आवास में मेंटेनेंस की कमी से रहवासियों को भारी मुसीबतों का सामना करना पड़ रहा है। रहवासियों ने आवास की सुधार के लिये कई बार शिकायत भी की, लेकिन अब तक कोई कार्यवाही नहीं हो पाई है।  मामले में आयोग ने अधीक्षक यंत्री, लोक निर्माण विभाग (भवन सुधारण) को जांच के निर्देश दिए हैं। इसके साथ ही आयोग ने यह भी पूछा है कि संधारण के लिए कितनी शिकायत प्राप्त हुई, कितनों का निराकरण किया गया और कितनी लम्बित और कितने समय से लम्बित है, यह स्थिति भी प्रतिवेदन मे दें। इन मामलों में भी जवाब-तलब: आयोग ने रातीबढ़ थानाक्षेत्र स्थित केरवा डैम की नहर में बीते बुधवार को एक युवक की डूबने से मौत होने की घटना पर कलेक्टर को जांच के निर्देश दिए हैं। इसके साथ ही शहर में कई जगह बने अलाव के पाॅइंट पर लकड़ियों की कमी से लोगों को कड़ाके की ठंड में परेशान होने के मामले में कलेक्टर व नगर निगम आयुक्त से जवाब मांगा है।

अवधपुरी क्षेत्र में खाद्य सुरक्षा प्रशासन द्वारा कार्यवाही

Action by Food Safety Administration in Avadhpuri area भोपाल । अनुविभागीय अधिकारी राजस्व एम.पी. नगर श्री एल.के. खरे के नेतृत्व में बुधवार को खाद्य सुरक्षा प्रशासन भोपाल द्वारा अवधपुरी क्षेत्र स्थित श्री बीकानेर मिष्ठान्न भण्डार, कानुपर स्वीट्स, श्री बीकानेर मिष्ठान्न भण्डार तथा विजयश्री सुपर बाजार का निरीक्षण कर नमूने एकत्र किये गये।   इस दौरान श्री बीकानेर मिष्ठान्न भण्डार से बादाम बर्फी, समोसे का मसाला, आलू की सब्जी, कचौड़ी का मसाला कानुपर स्वीट्स् से समोसा मसाला, पिस्ता बर्फी, बेसन लड्डू, सोयाबीन तेल तथा मैदा, श्री बीकानेर मिष्ठान्न भण्डार से नमकीन, पेड़ा, मलाई बर्फी, चिक्की, तिल के लड्डू एवं अचार तथा विजयश्री सुपर बाजार से मूंगफली, पोहा, दलिया एवं बाजरा आटा के नमूने लिये गये । कानुपर स्वीट्स् के किचिन में अव्यवस्था पाये जाने पर एस.डी.एम. श्री एल. के. खरे द्वारा पांच दिवस के भीतर आवश्यक सुधार करने के निर्देश दिये गये। श्री बीकानेर मिष्ठान्न भण्डार में विक्रय के लिए संग्रहित खाद्य पदार्थों के लेबल संबंधी प्रावधानों का उल्लंघन होना पाये जाने पर लगभग 40 किलोग्राम नमकीन, 15 किलोग्राम ड्राई फ्रूट, 15 किलोग्राम चिक्की तथा 20 किलोग्राम मठरी जप्त किया गया। कार्यवाही के दौरान तहसीलदार श्री सुनील वर्मा तथा खाद्य सुरक्षा अधिकारी उपस्थित रहे।

मध्य प्रदेश के सभी जिलों में जल्द बदलेगी पुलिस थानों की सीमा।

मध्य प्रदेश के सभी जिलों में जल्द बदलेगी पुलिस थानों की सीमा। मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव के फैसले के बाद जारी हुआ आदेश। संतोष सिंह तोमर  भोपाल। मध्यप्रदेश में सभी जिलों की थानों की सीमाएं बदलने जा रही है।  मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव द्वारा इसके लिए किये गए फैसले के पालन में राज्य सरकार ने इस मामले के आदेश जारी कर दिए। इसके लिए कलेक्टर और एसपी सहित कुछ अधिकारीयों की एक कमेटी बनाई गई है जो सीमा निर्धारण को लेकर 31  जनवरी तक अपनी रिपोर्ट राज्य शासन को सौंपेगी।  बदल जयगा प्रदेश के थानों का नक्शा। राज्य सरकार ने प्रदेश भर के थानों और पुलिस चौकियों का नए सिरे से निर्धारण करने की मंशा जाहिर की थी जिसके चलते मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव ने इसको लेकर विगत दिनों अधिकारियों को निर्देश दिए थे इसके चलते आज गृह विभाग ने इसको लेकर सभी जिला कलेक्टर और एसपी को आदेश जारी कर दिए।  इस आदेश के अनुसार सभी जिला कलेक्टरों को इस बात के लिए अधिकृत किया गया है कि वे अपने जिले के थानों और चौकियों की सीमाओं का निर्धारण करें। इसमें वे  एसपी और जिला अभियोजन अधिकारी के साथ भी सलाह करेंगे और सुझाव लेंगे। उन्हें इसकी रिपोर्ट 31 जनवरी 2024 तक भोपाल गृहमंत्रालय तक भेजने को कहा गया है।  फरवरी अंत में बदलेगी सीमा  बताया गया है कि कलेक्टरों की रिपोर्ट मिलते ही  इस पर विचार विमर्श के   बाद फरवरी 2024  में गृह विभाग राज्य पत्र में अधिसूचना जारी करेगा,अधिसूचना के साथ ही नई सीमाएं प्रभावी हो जाएंगी। गृह विभाग ने यह भी कहा है कि सीमा का पुनर्निधारण करते समय थानों की पारस्परिक अपराध संख्या और स्थानीय परिस्थितियों को भी ध्यान में रखा जाए।  पुलिस थानों और चौकी क्षेत्रों की सीमा का ठीक तरह से निर्धारण ना होने से कई बार स्थानीय स्तर पर अपराध की संख्या जुटाने और अपराध पंजीबद्ध करने में परेशानी आती है।

मोदी जी के नेतृत्व में श्रीराम का मंदिर निर्माण हुआ और ग़रीब का घर भी – रामेश्वर शर्मा 

Under the leadership of Modi ji, Shri Ram’s temple was built and also the house of the poor – Rameshwar Sharma विकसित भारत संकल्प यात्रा में सम्मिलित हुए विधायक रामेश्वर शर्मा  भोपाल। 500 वर्षों की प्रतीक्षा, संघर्षों एवं बलिदान के बाद अयोध्या जी में प्रभु श्रीराम का भव्य श्रीराम मंदिर का निर्माण हो रहा है।प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में यह संभव हुआ प्रधानमंत्री जी ने श्रीराम मंदिर निर्माण के साथ साथ काशी और बाबा महाकाल की नगरी को तो संवारा ही साथ ही उन्होंने भारत के करोड़ों ग़रीब परिवारों के पीएम आवास बनाकर उनका भी कल्याण किया। यह बात विधायक रामेश्वर शर्मा ने कही ज्ञात हो विधायक रामेश्वर शर्मा बुधवार को बंगरसिया, झागरिया एवं कोलार के वार्ड 80 व 81 में पहुँची विकसित भारत संकल्प यात्रा में सम्मिलित हुए। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए विधायक रामेश्वर शर्मा ने कहा कि यह भारत के इतिहास में पहली बार हो रहा है जब श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली भारत सरकार नागरिक के द्वार द्वार जाकर शासन की योजनाओं का लाभ दे रही है। नहीं तो पहले की सरकारों के द्वार पर नागरिकों को जाना पड़ता था। श्री शर्मा ने कहा कि विकसित भारत संकल्प यात्रा नागरिकों के जीवन में ख़ुशहाली लाने की नागरिकों के जीवन को बदलने की यात्रा है। इस यात्रा से जुडकर केंद्र एवं प्रदेश सरकार को योजनाओं का लाभ लें।श्री शर्मा ने कहा कि मुख्यमंत्री श्री मोहन यादव के नेतृत्व में मध्यप्रदेश के विकास के पथ पर अग्रसर है। विकास और सुशासन के साथ मोहन सरकार निरंतर आगे बढ़ रही है।   विकसित भारत संकल्प यात्रा को लेकर भारी उत्साह मोदी जी के साथ सेल्फ़ी ड्रोन बना आकर्षण का केंद्र  विकसित भारत संकल्प यात्रा को लेकर हुजूर विधानसभा में भारी उत्साह देखने को मिल रहा है । यात्रा में लोग विभिन्न विभागों के अधिकारियों को आवेदन देकर योजना का लाभ ले रहें है तो दूसरी ओर युवा और बच्चे मोदी जी के साथ सेल्फ़ी बूथ पर उनके साथ सेल्फ़ी ले रहे है। विकसित भारत संकल्प यात्रा में ड्रोन के माध्यम से दबाई छिड़काव के लिए ड्रोन का प्रदर्शन एवं प्रशिक्षण भी दिया जाता है जिसके प्रति विशेषकर युवाओं में उत्साह, उमंग एवं उत्सुकता को साफ़ देखा जा रहा है।

जैविक खेती से किसानों का मोह हो रहा है भंग, फर्टिलाइजर की मांग बढ़ी

Farmers’ fascination with organic farming is waning, demand for fertilizer increased  उदित नारायण  भोपाल। सरकार भले ही पांच साल में खेती से दोगुनी आय करने का दावा कर रही है, लेकिन जागरुकता व संसाधनों की कमी से किसानों का जैविक खेती से मोह भंग हो रहा है। जैविक खाद तैयार करने में मेहनत ज्यादा और मुनाफा कम होने से किसान रासायनिक खाद की ओर रुख कर रहे हैं। सरकारी रिकार्ड के अनुसार प्रदेश के कई जिलों में जैविक खेती करने वाले किसानों की संख्या शून्य है, जबकि सरकार इसके प्रचार-प्रसार के लिए करोड़ों खर्च कर चुकी है। प्रदेश में जैविक खेती के मामले में आदिवासी बाहुल्य जिले आगे हैं। पिछले दस साल के आंकड़ों पर गौर करें तो डिंडोरी, मंडला, खरगौन, सिंगरौली और अनूपपुर के किसानों ने ज्यादा जैविक खेती को अपनाया है। वहीं बड़े शहरों से लगे जिलों के किसानों ने इसमें कम ही रुचि दिखाई है। जिलों में न तो जैविक उत्पादों के खरीददार हैं और ना ही बड़े शहरों से जोड़ने के लिए पर्याप्त और सुगम परिवहन व्यवस्था। यह है समस्या :  जैविक खेती करने के लिए किसानों के पास पर्याप्त तकनीकी ज्ञान नहीं है। जैविक कम्पोस्ट तैयार करने किसानों को उचित प्रशिक्षण नहीं मिल पाता। जैविक फसलों को बेचने की समस्या ज्यादा रहती है। बाजार (मंडी) व्यवस्था ठीक न होने से जैविक गेहूं को रासायनिक खाद से उत्पन्न गेहूं की तुलना में कम कीमत मिलती है। जैविक उत्पादों के खरीदार शहरों में मिलते हैं। इससे किसान स्थानीय बाजार में कम दामों पर बेच देते हैं। एजेंसियों का दावा– हर साल की तरह रबी सीजन में 5.40 लाख टन यूरिया बांटा जा चुका। रबी के मौसम में कुछ दिनों पहले तक किसानों को खाद के लिए लंबी-लंबी लगना पड़ रहा था। हालांकि सरकारी एजेंसियों का कि अब तक रबी सीजन में 5.40 लाख टन यूरिया जा चुका बीते 5 सालों के आंकड़ें देखें तो फर्टिलाइजर  सप्लाई एमपी में दोगुनी हुई है फिर भी हर साल किल्लत होती है। साल 2017-18 में जहां रबी के फर्टिलाइजर की सप्लाई 10.08 लाख टन थी, वहीं 23 में ये बढ़कर 19.89 एलटी हो गई, यानी लगभग दोगुनी हो गई। साल 2023-24 में ताजे के मुताबिक 5.40 लाख टन यूरिया की सप्लाई । है। जो मौसम के अंत तक 13.5 एलटी होने की स है। फिर भी नवम्बर के महीनों में प्रदेश भर में सोसाइटियों के बाहर किसानों को लंबी लंबी ब लगना पड़ा। हाल के दिनों में भी छतरपुर, मुरैना, शिवपुरी, नरसिंहपुर, सतना, भोपाल के कई हिस्स कई जिलों में यूरिया डीएपी की कमी देखी गई है।

कल से चलेंगी स्कूल एवं सिटी बसें

School and city buses will run from tomorrow Decision in the meeting with school bus operators and city bus operators सीटी , स्कूल बस के चलने में यदि किसी ने व्यवधान उत्पन्न किया तो की जाएगी रासुका की कार्यवाही निर्देश का पालन न करने पर संबंधित ऑपरेटर के विरुद्ध कार्यवाही के साथ ड्राइवर का लाइसेंस निरस्त किया जाएगा भोपाल। आयुक्त भोपाल संभाग डॉ. पवन शर्मा की अध्यक्षता में सिटी बस संचालकों एवं स्कूल बस संचालकों की बैठक संपन्न हुई। बैठक में कलेक्टर श्री आशीष सिंह एवं पुलिस आयुक्त श्री हरिनारायण चारी मिश्रा उपस्थित रहे। बैठक में सिटी बस संचालकों एवं स्कूल बस संचालकों के साथ चर्चा कर संभाग आयुक्त डॉ. शर्मा ने निर्देश दिये कि कल से स्कूल एवं सिटी बसें चलाई जाये। कलेक्टर श्री आशीष सिंह ने बैठक में ऑपरेटर्स से कहा कि आप निश्चिंत होकर बसें चलायें।प्रशासन एवं पुलिस का आपको संपूर्ण सहयोह रहेगा। उन्होंने कहा कि सीटी, स्कूल बस के चलने में यदि किसी ने व्यवधान उत्पन्न किया तो उस पर रासुका की कार्यवाही की जायेगी। साथ ही उन्होंने यह बात भी कही कि निर्देश का पालन न करने पर संबंधित ऑपरेटर के विरुद्ध कार्यवाही की जायेगी एवं ड्राइवर का लाइसेंस निरस्त किया जाएगा।

ट्रक हड़ताल के बीच सीएम मोहन यादव ने की अधिकारियों से बैठक

CM Mohan Yadav held a meeting with officials amid truck strike मुख्यमंत्री डॉ यादव ने कहा कि नागरिकों को आवश्यक सामग्री के लिए परेशानी न हो, इसके लिए सभी जरूरी प्रबंध किए जाएं। मुख्यमंत्री डॉ यादव ने कहा कि नागरिकों को आवश्यक सामग्री के लिए परेशानी न हो, इसके लिए सभी जरूरी प्रबंध किए जाएं। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने आज मंत्रालय में कमिश्नर, कलेक्टर और एसपी के साथ वीसी के माध्यम से ट्रक ड्राइवरों की हड़ताल के मद्देनजर किए जा रहे आवश्यक उपायों की जानकारी प्राप्त की एवं जरूरी निर्देश दिए। मुख्यमंत्री डॉ यादव ने कहा कि नागरिकों को आवश्यक सामग्री के लिए परेशानी न हो, इसके लिए सभी जरूरी प्रबंध किए जाएं।

प्रदेश में आवश्यकता के अनुसार संभाग और जिलों की सीमाओं का पुर्ननिर्धारण किया जाये, सीएम

The boundaries of divisions and districts should be redrawn as per the need in the state. इसके लिये कमेटी बनाकर अध्ययन कराया जाये। इस कार्य की शुरूआत पायलट प्रोजेक्ट के रूप में इंदौर संभाग से की जाये।  भोपाल ! मुख्यमंत्री ने थानों की सीमाओं का पुर्ननिर्धारण भी शीघ्र पूर्ण करने के निर्देश दिये।मुख्यमंत्री ने कहा उक्त प्रक्रिया में स्थानीय जनप्रतिनिधियों से भी विचार विमर्श किया जाये। मुख्यमंत्री ने बैठक में संभाग में चल रहे विकास कार्यों की प्रगति के साथ ही कानून व्यवस्था की भी समीक्षा की। मुख्यमंत्री ने कहा कि संभाग स्तरीय समीक्षा बैठकों के बाद अब जिला स्तर पर भी इस तरह की समीक्षा बैठकें आयोजित की जायेंगी। बैठक में मुख्य सचिव श्रीमती वीरा राणा और डीजीपी श्री सुधीर कुमार सक्सेना वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जुड़े।  बैठक में मंत्रीगण श्री तुलसीराम सिलावट, श्री विजय शाह, सुश्री निर्मला भूरिया तथा श्री नागर सिंह चौहान सहित संभाग के सांसदगण, विधायकगण, स्थानीय निकायों के महापौर और अध्यक्षों सहित प्रशासन और पुलिस के अधिकारीगण मौजूद थे।  बैठक में मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा कि प्रदेश के सभी जिलों में पुलिस का अपना बैंड होना चाहिये। इसके लिये प्रदेश में कार्यवाही प्रारंभ कर दी गई है। मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए कि पुलिस बैंड में पर्याप्त संख्या में सदस्य रहें, ऐसी व्यवस्था सुनिश्चित की जाये। इसके लिये सहमति के आधार पर होमगार्ड के जवानों को भी पुलिस बैंड में शामिल किया जाये। पर्याप्त संख्या में सहमति नहीं मिलने पर होमगार्ड में बैंड वादकों को भर्ती किया जाये।  डॉ. यादव ने कहा कि अपराधों पर प्रभावी निगरानी एवं अपराधों की ट्रेसिंग के लिये अब गॉवों के प्रमुख चौराहों और सार्वजनिक स्थानों पर भी पंचायतों के माध्यम से सीसीटीवी कैमरे लगवाये जायें। उन्होंने शहरों में सीसीटीवी कैमरों की संख्या बढ़ाई जाने के भी निर्देश दिये। उन्होंने कहा कि यह कार्य जनसहयोग से किया जाये। बैठक में मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि आगामी सिंहस्थ के मद्देनजर ओंकारेश्वर में नये घाट निर्माण और दर्शन की सुलभ व्यवस्था के लिये कार्ययोजना बनायी जाये।  उन्होंने दर्शनार्थियों की सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत बनाने के भी निर्देश दिये। बैठक में प्रत्येक जिलों में साइबर थानों की स्थापना पर भी मुख्यमंत्री ने चर्चा की। बैठक में जनप्रतिनिधियों ने डीजे तथा ध्वनि विस्तारक यंत्रों के अनियंत्रित उपयोग के प्रतिबंध को प्रभावी रूप से पालन कराने के लिये की गई कार्यवाहियों की समीक्षा भी की गई। जनप्रतिनिधियों ने मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव द्वारा इस संबंध में लिये गये निर्णयों की सराहना की। उन्होंने इस कार्य को आम जन की स्वास्थ्य सुरक्षा के लिये बेहतर कदम बताया। बैठक में मुख्यमंत्री डॉ. यादव सभी जनप्रतिनिधियों से आग्रह किया कि वे विकास कार्यों के लिये प्रस्ताव बनाकर अपने जिलों के कलेक्टरों के माध्यमों से शीघ्र भिजवाएं।

प्रदेश में प्रशासनिक फेरबदल ,10 IAS ,4 कलेक्टर बदलें 

10 IAS officers transferred, collectors of 4 districts changed भोपाल । मध्यप्रदेश में 10 IAS अफसरों के दबादले किए गए हैं। 4 जिलों के कलेक्टर बदले गए हैं। इनमें उज्जैन, बैतूल, नर्मदापुरम और गुना जिला शामिल है। गुना से हटाए गए कलेक्टर तरुण राठी की जगह बैतूल कलेक्टर अमनबीर सिंह को गुना कलेक्टर की जिम्मेदारी सौंपी है। मुख्यमंत्री के सचिव और आयुक्त जनसंपर्क की जिम्मेदारी निभा रहे विवेक पोरवाल को हटाकर उन्हें प्रमुख राजस्व आयुक्त बनाया गया है। इसके साथ ही उन्हें आयुक्त भू अभिलेख की अतिरिक्त जिम्मेदारी सौंपी गई है। प्रमुख राजस्व आयुक्त संदीप यादव को आयुक्त जनसंपर्क की जिम्मेदारी सौंपी गई है। नीरज कुमार सिंह उज्जैन कलेक्टर बनाए गए हैं, जबकि उज्जैन कलेक्टर कुमार पुरुषोत्तम को उपसचिव शासन बनाया गया है। बैतूल कलेक्टर की जिम्मेदारी नरेंद्र कुमार सूर्यवंशी को सौंपी गई है। सोनिया मीना को बैतूल कलेक्टर और उज्जैन नगर निगम आयुक्त रौशन कुमार सिंह को स्मार्ट सिटी सीईओ भोपाल बनाया गया है। जबलपुर नगर निगम आयुक्त स्वप्निल वानखेड़े को संस्थागत वित्त का ओएसडी बनाया गया है जबकि प्रीति यादव अब जबलपुर नगर निगम कमिश्नर होंगी।

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