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नई दिल्ली देशभर में पिछले कुछ हफ्तों से जारी तपती गर्मी से जूझ रहे लोगों को अब राहत मिल सकती है, लेकिन साथ ही मौसम विभाग ने अगले कुछ दिनों के लिए भारी बारिश की चेतावनी भी जारी की है। भारतीय मौसम विभाग (IMD) के मुताबिक, 15 जून से 19 जून 2025 के बीच दक्षिणी, पश्चिमी, मध्य और पूर्वी भारत के कई हिस्सों में मूसलधार बारिश हो सकती है। इस दौरान कुछ क्षेत्रों में बिजली गिरने, आंधी और तेज हवाओं के साथ भारी से अत्यधिक भारी वर्षा की संभावना जताई गई है। विभाग ने लोगों को सतर्क रहने और अनावश्यक यात्रा से बचने की सलाह दी है। मौसम विभाग ने बताया कि दक्षिण भारत में मानसून की सक्रियता तेजी से बढ़ रही है, जिससे कई राज्यों में बारिश की तीव्रता अधिक हो सकती है: तमिलनाडु, पुडुचेरी और कराईकल: 15 और 16 जून को इन क्षेत्रों में गरज-चमक के साथ हल्की से मध्यम बारिश होगी। 40-50 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने और बिजली गिरने की आशंका है।     तेलंगाना: 15 से 19 जून तक कई इलाकों में गरज के साथ बारिश और आंधी आने की संभावना है। केरल और माहे: 18 और 19 जून को इन इलाकों में भारी बारिश हो सकती है। मौसम विभाग ने कुछ जिलों में रेड अलर्ट भी जारी किया है। कर्नाटक: तटीय और भीतरी क्षेत्रों में हल्की से मध्यम बारिश का सिलसिला जारी रहेगा।  पश्चिम भारत में भी बरसेंगे बादल गुजरात: 15 से 17 जून के बीच अधिकतर हिस्सों में आंधी-तूफान और बिजली गिरने के साथ हल्की से मध्यम बारिश होगी। सौराष्ट्र और कच्छ के क्षेत्रों में अत्यधिक भारी बारिश (20 सेमी/24 घंटे) की संभावना जताई गई है।     महाराष्ट्र: कोंकण और गोवा: 18 से 21 जून के बीच मूसलधार बारिश की चेतावनी है। मध्य महाराष्ट्र: 15 से 18 जून तक भारी से अत्यधिक भारी वर्षा हो सकती है।  पूर्वी और मध्य भारत में भी दिखेगा असर मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, और विदर्भ: 15 से 20 जून के बीच तेज हवाएं (40-50 किमी/घंटा), गरज-चमक और मध्यम बारिश की संभावना है। पश्चिम बंगाल, बिहार, झारखंड, ओडिशा: 16 से 20 जून के बीच कई हिस्सों में भारी वर्षा हो सकती है, जिससे जलभराव और ट्रैफिक पर असर पड़ सकता है। उत्तर भारत में भी राहत की उम्मीद, पर खतरे की घंटी उत्तराखंड, पंजाब, हरियाणा और राजस्थान: 15 से 21 जून के दौरान हल्की से मध्यम बारिश की संभावना है, साथ ही कुछ इलाकों में तेज हवाएं और बिजली गिरने की चेतावनी दी गई है। दिल्ली-NCR: 16 जून को नए पूर्वानुमान के तहत और सटीक जानकारी दी जाएगी, लेकिन फिलहाल हल्की से मध्यम बारिश के आसार बने हुए हैं।  हालात अब तक: कहां-कहां हुई बारिश दिल्ली: कुछ इलाकों में रविवार को हल्की बारिश देखी गई जिससे मौसम सुहावना हो गया। मुंबई: कोंकण क्षेत्र में भारी बारिश की चेतावनी के बीच शहर के कुछ हिस्सों में बारिश हुई। गुजरात: बीते 24 घंटों में 42 तालुकों में एक इंच से अधिक बारिश हुई, गोंडल में लगभग 4 इंच तक बारिश दर्ज की गई। केरल: राज्य के 5 जिलों में मौसम विभाग ने अत्यधिक भारी बारिश का अलर्ट जारी किया। कर्नाटक: बेंगलुरु सहित तटीय इलाकों में हल्की से मध्यम बारिश देखी गई।  ट्रैवल अलर्ट और संभावित असर बारिश के इस दौर में रेलवे और एयरलाइंस सेवाओं पर भी असर पड़ सकता है। यात्रियों को सलाह दी गई है कि वे मौसम की स्थिति की जानकारी लेकर ही यात्रा करें। कई राज्यों में बिजली गिरने और तेज हवाओं से जन-धन के नुकसान की आशंका भी बनी हुई है।  IMD की सलाह: सावधानी है सुरक्षा भारतीय मौसम विभाग अगले अपडेट में 16 जून को मानसून की प्रगति, दिल्ली-उत्तर भारत के नए पूर्वानुमान और संभावित चेतावनियों की विस्तृत जानकारी साझा करेगा। तब तक के लिए नागरिकों को सतर्क रहने, खुले में न जाने और मौसम संबंधित दिशानिर्देशों का पालन करने की सलाह दी गई है।

भोपाल मध्य प्रदेश के सरकारी स्कूलों के छात्रों को पहले सरकार ड्रेस देती थी. लेकिन इस बार ड्रेस नहीं बांटी जाएगी. क्योंकि अब सीधे छात्रों के बैंक अकाउंट में यूनिफॉर्म के पैसे आएंगे. 17 जून को होने वाली कैबिनेट बैठक में इस प्रस्ताव पर मुहर लगेगी. दरअसल, स्व सहायता समूह जो यूनिफॉर्म बांटती थी, उसकी क्वालिटी खराब थी. जिसे लेकर कई बार शिकायतें भी की गई थी. जिसके बाद यह फैसला लिया गया है. जानकारी के मुताबिक, कक्षा 1 से 8वीं तक के लगभग 60 लाख स्टूडेंट्स के खातों में 600-600 रुपये डाले जाएंगे. ताकि वो दो जोड़ी स्कूल यूनिफॉर्म खुद खरीद सकें. क्वालिटी खराब, इसलिए सरकार ने किया बदलाव सरकार को यह फैसला लेने की जरूरत इसलिए पड़ी क्योंकि यूनिफॉर्म वितरण के पुराने ढर्रे में कई गड़बड़ियां सामने आई थीं। स्वसहायता समूहों द्वारा तैयार किए गए कपड़ों की क्वालिटी अक्सर बेहद खराब होती थी, जबकि रिकॉर्ड में अच्छी क्वालिटी बताई जाती थी। ड्रेस का साइज गलत होता था, जिससे विद्यार्थियों को पहनने में दिक्कत होती थी। इसके अलावा कई बड़े कॉन्ट्रैक्टर, समूहों के नाम पर टेंडर लेकर काम करते थे और अधिक लाभ कमाते थे, जबकि असली समूह के सदस्यों को उचित भुगतान तक नहीं मिलता था।  

गोरखपुर गोरखपुर से बेतिया होते हुए पटना तक वंदेभारत चलाने का रास्ता साफ हो गया है। बोर्ड से हरी झंडी मिलने के बाद अब इसे 20 जून से चलाने की तैयारी है। पटना में इस ट्रेन को प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी हरी झंडी दिखा सकते हैं। शेड्यूल के अनुसार वंदेभारत गोरखपुर से सुबह 6.20 बजे रवाना होगी और दोपहर 1.30 बजे पटना पहुंचेगी। जबकि वापसी में 2.25 बजे चलकर रात 9.30 बजे गोरखपुर पहुंचेगी। दो महीने पहले गोरखपुर और बेतिया दौरे पर आए रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव भी गोरखपुर से पटना के बीच वंदे भारत ट्रेन चलाने की घोषणा कर चुके हैं। उसी आदेश के क्रम में यह निर्णय लिया गया है। नई वंदे भारत के संचलन को लेकर अब रेलवे प्रशासन ने रखरखाव, मरम्मत व सफाई-धुलाई के लिए रेलवे सुरक्षा बल प्रशिक्षण केंद्र के पीछे वंदे भारत के डिपो निर्माण का भी प्रस्ताव तैयार कर लिया है। जल्द ही इसपर भी मुहर लग जाएगी। जानकारों के अनुसार, गोरखपुर से दिल्ली और आगरा के बीच स्लीपर वंदे भारत के अलावा वाराणसी के रास्ते प्रयागराज सहित कुल सात वंदे भारत ट्रेन चलाने की योजना है। आने वाले दिनों में मुख्यालय गोरखपुर सहित लगभग सभी प्रमुख रूटों पर अब वंदे भारत ट्रेनें ही चलाई जाएगी। स्लीपर वंदेभारत भी जल्द संभावना जताई जा रही है कि आने वाले दिनों में गोरखपुर से दिल्ली के बीच भी गुलाबी रंग की स्लीपर वंदे भारत जल्द चलने लगेगी। रेलवे के अफसरों का कहना है कि 26 हजार करोड़ से हवाई जहाज जैसी सुविधा वाली 200 स्लीपर वंदे भारत तैयार की जा रही हैं। इसके अलावा रेलवे बोर्ड ने दो वित्तीय वर्ष में वंदे भारत के और 3200 कोच तैयार करने का लक्ष्य रखा है। इन कोचों से वर्ष 2027 तक कम से कम आठ कोचों वाली 400 से अधिक वंदे भारत ट्रेनें तैयार हो जाएंगी। यह सभी कोच इंटीग्रल कोच फैक्टी (आइसीएफ) चेन्नई, रेल कोच फैक्ट्री (आरसीएफ) कपूरथला और माडर्न कोच फैक्ट्री राय बरेली में बनाए जा रहे हैं। 20 जून को लिंक एक्सप्रेस वे का लोकार्पण करेंगे सीएम गोरखपुर लिंक एक्सप्रेस वे का लोकार्पण समारोह 20 जून को होगा। इसके पहले 17 जून को लोकार्पण कराने की तैयारी थी, लेकिन तिथि में परिवर्तन कर दिया गया है। अधिकारियों ने बदली हुई तिथि के अनुसार तैयारी शुरू कर दी है। जिलाधिकारी कृष्णा करुणेश ने बताया कि गोरखपुर लिंक एक्सप्रेस वे का लोकार्पण अब 20 जून होगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आजमगढ़ में जहां गोरखपुर लिंक एक्सप्रेस वे और पूर्वांचल एक्सप्रेस वे आपस में जुड़ रहे हैं, वहां जनसभा व लोकार्पण करेंगे। उसके बाद एक्सप्रेस वे पर सड़क मार्ग से होते हुए गोरखपुर में भगवानपुर टोल प्लाजा पहुंचेंगे, जहां जनसभा होगी। मुख्यमंत्री के कार्यक्रम में पूरी 91 किमी एक्सप्रेस वे की यात्रा भी शामिल है। फोरलेन पर मंच बनाया जा जाएगा।  

भोपाल मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव सोमवार (16 जून) को जबलपुर में एक कार्यक्रम के दौरान 1.27 करोड़ लाभार्थियों के खातों में लाडली बहना योजना की 25वीं किस्त के रूप में 1,551.44 करोड़ रुपए हस्तांतरित करेंगे। इस योजना के तहत, प्रत्येक पात्र महिला को सीधे उनके बैंक खातों में प्रति माह 1,250 रुपये मिलते हैं। इस लोकप्रिय योजना को 2023 में विधानसभा चुनाव से पहले पूर्व मुख्यमंत्री और वर्तमान केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान के कार्यकाल के दौरान पेश किया गया था। हाल ही में, शिवराज चौहान की उपस्थिति में सीहोर में एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए, मोहन यादव ने घोषणा की थी कि मध्य प्रदेश सरकार ‘लाडली बहना योजना’ की मासिक किस्त को 3,000 रुपए तक बढ़ाने पर विचार कर रही है। ऊपर बताई गई योजनाओं के लिए फंड ट्रांसफर करने के अलावा, मुख्यमंत्री जबलपुर कार्यक्रम के दौरान 6,821 वंचित परिवारों को अनुग्रह सहायता के रूप में 150 करोड़ रुपए भी ट्रांसफर करेंगे। इसके अलावा, वह एलपीजी सिलेंडर रिफिलिंग के लिए 27 लाख से अधिक लाभार्थियों को 39.14 करोड़ रुपये भी ट्रांसफर करेंगे। मध्य प्रदेश में मजदूरों को सहायता देने के लिए संबल योजना एक और लोकप्रिय योजना है, जिसके तहत सरकार हर साल एकमुश्त वित्तीय सहायता प्रदान करती है। इस योजना के तहत स्थायी विकलांगता पर 2 लाख रुपए और आंशिक स्थायी विकलांगता पर 1 लाख रुपए दिए जाते हैं। इसके अलावा अंतिम संस्कार के लिए 5,000 रुपए दिए जाते हैं। इसके अलावा महिला श्रमिकों को मातृत्व सहायता के रूप में 16,000 रुपए दिए जाते हैं। एकमुश्त वित्तीय सहायता के अलावा सरकार श्रमिकों के बच्चों की उच्च शिक्षा के लिए पूरी ट्यूशन फीस भी वहन करती है। इस दौरान मुख्यमंत्री सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के तहत 56.68 लाख लाभार्थियों के खातों में 341 करोड़ रुपए ट्रांसफर करेंगे। इस अवसर पर वे जबलपुर में विभिन्न विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और भूमिपूजन भी करेंगे। जबलपुर जिले के बरगी में आयोजित होने वाले इस कार्यक्रम में पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल समेत कई अन्य मंत्री शामिल होंगे।

ग्वालियर बाबू बनकर सालों से पुलिस की अलग-अलग इकाई और अधिकारियों के दफ्तरों में तैनात पुलिसकर्मियों को भी हटाया जाएगा। यहां से हटाकर थानों और अन्य दफ्तरों में स्थानांतरित किया जाएगा। पुलिस मुख्यालय द्वारा इस संबंध में आदेश जारी किए गए हैं। पहली बार ऐसा है, जब आदेश में ही लिखा है- इस तरह की स्थिति में पुलिस कार्यप्रणाली की पारदर्शिता प्रभावित होती है। निहित स्वार्थ की संभावना से भी इंकार नहीं किया जा सकता।   150 से ज्यादा पुलिसकर्मी परेशान ऐसे में अब वह पुलिसकर्मी परेशान हैं, जो पांच से लेकर 10 साल से एक ही दफ्तर में तैनात हैं। ग्वालियर में ऐसे 150 से ज्यादा पुलिसकर्मी हैं। जिन्होंने पूरी नौकरी ही दफ्तरों में बिना वर्दी के काट दी। आइजी कार्यालय, डीआइजी कार्यालय, एसएसपी कार्यालय, सभी एएसपी, डीएसपी कार्यालयों के साथ अवकाश, स्थापना, आर्म्स, आवास, वारंट सेल, चुनाव सेल सहित अन्य शाखाओं में तैनात पुलिसकर्मियों की सूची तैयार की जाएगी। जो यहां लंबे समय से तैनात हैं, उन्हें हटाया जाएगा। ग्वालियर में बन रही सूची दफ्तरों में तैनात बाबूओं को हटाने से कुछ दिन पहले थानों में चार साल से अधिक समय से तैनात पुलिसकर्मियों को हटाने के आदेश पुलिस मुख्यालय से आए थे। ग्वालियर में अब इसकी सूची बन रही है। एसएसपी कार्यालय से सभी थानों को इस संबंध में पत्र भेजकर जानकारी मांगी गई है। इससे पूर्व भी सूची बनी थी। इसमें जो पुलिसकर्मी सालों से थे, उनसे स्थानांतरण के लिए तीन थानों के विकल्प भी पूछे गए थे, लेकिन इस बार सिर्फ ऐसे नाम मांगे गए हैं। ऐसे 500 से अधिक पुलिसकर्मी प्रभावित होंगे। इनका तबादला किया जाएगा। हर आवेदन से लेकर डायरी पर बाबूओं की नजर पुलिस अधिकारियों के दफ्तरों में सालों से जिन बाबूओं ने कुर्सी पर कब्जा कर रखा है, ऐसे बाबू आवेदन से लेकर कुछ प्रमुख केस डायरी पर नजर रखते हैं। सीएसपी इंदरगंज, लश्कर, यूनिवर्सिटी सर्किल में तैनात ऐसे कई पुलिसकर्मी हैं, जो सीधे थानों तक में हस्तक्षेप रखते हैं। यह सालों से यहां तैनात हैं। अक्सर इनकी शिकायतें भी अधिकारियों तक पहुंचती हैं। अब सिफारिशों का दौर जिन पुलिसकर्मियों के निजी स्वार्थ थानों और दफ्तरों में तैनाती से जुड़े हैं। वह यहां से जाना नहीं चाहते, इसके चलते अब सिफारिशों का दौर शुरू हो गया है। कोई पुलिस अधिकारी तो कोई माननीयों के चक्कर काट रहे हैं। लेकिन इस बदलाव के आदेश पुलिस महानिदेशक कैलाश मकवाना द्वारा दिए गए हैं, इसलिए इसका पालन बेहतर तरीके से होगा। एसएसपी धर्मवीर सिंह ने इस मामले में कहा कि पुलिस मुख्यालय से जो आदेश आए हैं, उसका पालन किया जा रहा है। थानों से ऐसे पुलिसकर्मियों की जानकारी मांगी गई है। दफ्तरों में लंबी अवधि से तैनात पुलिसकर्मियों को भी बदला जाएगा। 

ग्वालियर भारतीय सेना में अग्निवीर भर्ती के लिए शारीरिक परीक्षा शिवपुरी में ही होगी। शिवपुरी जिला प्रशासन से एक-दो दिन में लिखित अनुमति सेना के अधिकारियों को मिल जाएगी। ग्वालियर में तीन परीक्षा केंद्रों पर 30 जून से 10 जुलाई के बीच ऑनलाइन लिखित परीक्षा होगी। सागर में भी दो परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। ऑनलाइन परीक्षा में सुरक्षा की जिम्मेदारी सेना के साथ-साथ स्थानीय पुलिस के पास भी होगी। लिखित परीक्षा प्रारंभ होने से पहले सेना के अधिकारी पुलिस एवं प्रशासनिक अधिकारियों के साथ बैठक भी करेंगे।   10 से 15 दिन बाद ही शारीरिक परीक्षा ग्वालियर, शिवपुरी, श्योपुर, दतिया, भिंड, मुरैना, सागर, निवाड़ी, छतरपुर, टीकमगढ़ के 32 हजार 700 अभ्यर्थियों ने आवेदन किया है। 20 जुलाई तक परीक्षा परिणाम घोषित कर दिया जाएगा। इसके 10 से 15 दिन बाद ही शारीरिक परीक्षा संपन्न कराने की तैयारी है। ग्वालियर में फिर नहीं हो सकी शारीरिक परीक्षा, पिछली बार अचानक रद्द की थी अनुमति 2014 में उपद्रव का जो दाग ग्वालियर पर लगा था, इसके बाद से ही ग्वालियर में पुलिस-प्रशासन यहां भर्ती कराने को लेकर अनुमति जारी करने से बचते हैं। पिछली बार दिव्यांग खेल स्टेडियम में शारीरिक परीक्षा कराने की अनुमति केंद्रीय सामाजिक न्याय विभाग द्वारा दी गई थी, लेकिन परीक्षा के एक सप्ताह पहले इसे रद्द कर दिया गया था। 2024 में जो अभ्यर्थी लिखित परीक्षा में चयनित हुए थे। उनकी शारीरिक परीक्षा इस साल सागर में हुई थी। पूरे एक साल बाद वह ट्रेनिंग पर जा सके थे। एक साल तक अभ्यर्थी उलझन में रहे, इसलिए अब सेना ने निर्णय लिया है कि ग्वालियर जिला प्रशासन से इस संबंध में अब कोई चर्चा या पत्राचार न कर शिवपुरी में ही परीक्षा का आयोजन कराया जाएगा। ग्वालियर के परीक्षा केंद्र 1- भारतीय विद्या मंदिर शिक्षा समिति, चितौरा रोड 2- मालवा इंस्टीट्यूट आफ फार्मेसी, सिकरोदा, बड़ोरी, झांसी रोड 3- भारतीय विद्या मंदिर- यमुना नगर, दर्पण कालोनी, थाटीपुर सागर के परीक्षा केंद्र 1- एसएसएचसी जैन इंस्टीट्यूट आफ मैनेजमेंट एंड रिसर्च- नरसिंहपुर रोड, एमपीइबी कालोनी के पीछे, सागर 2- एडीना इंस्टीट्यूट आफ साइंड एंड टेक्नोलाजी- एनएच- 86, भोपाल रोड, बम्होरी सीड फार्म, सागर शिवपुरी में शारीरिक परीक्षा के लिए मौखिक अनुमति दे दी गई है। जल्द ही लिखित अनुमति भी मिल जाएगी। अगस्त के पहले सप्ताह में शारीरिक परीक्षा कराने के लिए मैदान को तैयार करना शुरू कर देंगे। अब ग्वालियर में हम स्थानीय प्रशासन से इस संबंध में कोई कम्युनिकेशन नहीं करेंगे, क्योंकि वहां से कोई स्पष्ट जवाब नहीं मिला है कर्नल पंकज कुमार, डायरेक्टर, सेना भर्ती कार्यालय

भोपाल मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के वन अभ्यारण्य के विकास के लिए किए जा रहे प्रयासों को अब राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान मिल रही है। कान्हा टाइगर रिजर्व को बाघों का सर्वश्रेष्ठ आवास घोषित किए जाने पर मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने वन अमले को बधाई दी है। उन्होंने कहा है कि अन्य रिजर्व भी इस दिशा में सकारात्मक पहल करेंगे। भारतीय वन्य-जीव संस्थान, देहरादून द्वारा जारी की गयी रिपोर्ट के अनुसार कान्हा टाइगर रिजर्व में शाकाहारी वन्य-प्राणियों की संख्या देश में सबसे अधिक है। कान्हा टाइगर रिजर्व को देश में बाघों का सर्वश्रेष्ठ आवास क्षेत्र घोषित किया गया है। कान्हा टाइगर रिजर्व प्रदेश के मण्डला जिले में स्थित है। इसका कुल क्षेत्रफल 2074 वर्ग किलोमीटर है, जिसमें 917.43 वर्ग किलोमीटर कोर क्षेत्र और 1134 वर्ग किलोमीटर में बफर जोन शामिल है। कान्हा टाइगर रिजर्व वन्य-जीव सम्पदा संरक्षण में देश में सर्वश्रेष्ठ है। भारतीय वन्य-जीव संस्थान, देहरादून द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार कान्हा टाइगर रिजर्व में शाकाहारी वन्य-जीवों की संख्या 1 लाख 2 हजार 485 है। इनका प्रति वर्ग किलोमीटर घनत्व 69.86 आंका गया है। अभयारण्य का कुल बायोमास 12.6 लाख किलोग्राम 8602.15 किलोग्राम/वर्ग किलोमीटर है। कान्हा टाइगर रिजर्व में चीतल, सांभर, गौर, जंगली सुअर, बार्किंग डियर, नीलगाय और हॉग डियर की बहुतायत है। इस आधार पर इस रिपोर्ट में कान्हा टाइगर रिजर्व को बाघों की बढ़ती आबादी के लिये एक आदर्श निवास घोषित किया है। यहाँ विविध शाकाहारी प्रजातियों की संख्या में लगातार आनुपातिक वृद्धि से यह जैविक रूप से सबसे समृद्ध और संतुलित वन्य-जीव पारिस्थितिकी तंत्र बन गया है। प्रबंधन रणनीतियाँ बनी सफलता की आधारशिला कान्हा टाइगर रिजर्व अपनी प्रबंधन नीतियों के कारण आदर्श बाघ निवास बन सका है। यहाँ वर्षभर घास भूमियों की देखरेख, जल स्रोतों का निर्माण, झाड़ियों की सफाई, लांटाना जैसी घासों का उन्मूलन और बाघ-आहार प्रजातियों की संख्या बढ़ाने के लिये आवास सुधार के कार्य जारी रहते हैं। गर्मियों में जल संकट से निपटने के लिये कृत्रिम जलकुंड, सोलर बोरवेल्स और तालाबों का गहरीकरण एवं साफ-सफाई नियमित रूप से की जाती है। अभयारण्य क्षेत्र में M-STriPES मोबाइल ऐप पर सतत निगरानी रखी जाती है। अभयारण्य में अप्रैल-2025 में 88,600 किलोमीटर क्षेत्र में गश्ती निगरानी की गयी, जो देश में सबसे अधिक है। अभयारण्य के कोर क्षेत्र से गाँवों के स्थानांतरण के बाद पुनर्जीवित घास-भूमियों ने वन्य-जीवों को बिना मानवीय हस्तक्षेत्र के फलने-फूलने का अवसर दिया। अधिक जनसंख्या वाले क्षेत्रों से कम घनत्व वाले क्षेत्रों में चीतल जैसी प्रजातियों का स्थानांतरण किया गया और विभिन्न घास-भूमियों को जोड़ने वाले गलियारे बनाये गये इससे बारहसिंगा, चीतल और गौर जैसी प्रजातियों को मुक्त रूप से विचरण की स्वतंत्रता मिलती है। वनकर्मियों को नियमित प्रशिक्षण एवं डब्ल्यूआईआई, देहरादून से तकनीकी मार्गदर्शन से आंकड़ों की विश्वसनीयता और वैज्ञानिकता सुनिश्चित की गयी। बंजर घाटी में पहले से अधिक घनत्व होने के कारण हालन घाटी में घास-भूमि के विकास और प्रजातियों के सतत स्थानांतरण के जरिये शाकाहारी प्रजातियों की संख्या में निरंतर वृद्धि हुई है। कान्हा टाइगर रिजर्व विविध आवास प्रकारों और सशक्त प्रबंधन से देश के अभयारण्यों में शीर्ष पर है। यहाँ के उच्च बायोमास, संतुलित प्रजाति वितरण और न्यूनतम मानव-वन्य-जीव संघर्ष इसे अन्य अभयारण्यों के लिये मॉडल बनाता है।  

 छात्रों को मिलेगी बेहतर शैक्षणिक सुविधा रायपुर राज्य में शिक्षा की गुणवत्ता और पहुंच को बढ़ाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए, छत्तीसगढ़ सरकार ने अपने स्कूलों और शिक्षकों के युक्तियुक्तकरण की एक व्यापक और सार्थक पहल की है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति (एनईपी) 2020 और शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के प्रावधानों के अनुरूप मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय के मार्गदर्शन में यह दूरगामी सुधार, वास्तव में राज्य की शिक्षा व्यवस्था को सुव्यवस्थित करने और लंबे समय से चली आ रही शैक्षिक विसंगतियों के समाधान का कारगर प्रयास है। युक्तियुक्तकरण से पहले, छत्तीसगढ़ राज्य के ग्रामीण अंचल की शालाओं में शिक्षकों की कमी, नगरीय इलाकों और उसके समीप की शालाओं में जरूरत से ज्यादा शिक्षकों की पदस्थपना के कारण शिक्षा प्रभावित हो रही थी और इसका असर बच्चों के परीक्षा परिणाम पर भी पड़ रहा था। राज्य के लगभग 212 प्राथमिक शालाएं और 48 पूर्व माध्यमिक शालाएं पूरी तरह से शिक्षक विहीन थीं, जबकि 6,872 प्राथमिक शालाएं और 255 पूर्व माध्यमिक शालाएं केवल एक शिक्षक के साथ संचालित हो रही थीं। इसके अतिरिक्त 211 शालाएं ऐसी थीं जहाँ छात्र संख्या शून्य थी, लेकिन शिक्षक पदस्थ थे। इसके अलावा, 166 शालाओं को समायोजित किया गया, इसमें ग्रामीण क्षेत्रों की 133 शालाएं शामिल थीं, जिनकी दर्ज संख्या 10 से कम थी और दूरी 1 किमी से कम थी, तथा शहरी क्षेत्रों की 33 शालाएं थीं, जिनकी दर्ज संख्या 30 से कम थी और दूरी 500 मीटर से कम थी। इन चुनौतियों के बावजूद, छत्तीसगढ़ का छात्र-अध्यापक अनुपात (पीटीआर) राष्ट्रीय औसत से उल्लेखनीय रूप से बेहतर था, प्राथमिक शालाओं के लिए पीटीआर-20 था, जबकि राष्ट्रीय औसत 29 है और पूर्व माध्यमिक शालाओं के लिए पीटीआर-18 था, जबकि राष्ट्रीय औसत 38 है। हालांकि, वितरण असमान था। राज्य में लगभग 17,000 प्राथमिक शालाएं और लगभग 4,479 पूर्व माध्यमिक शालाएं थीं, जिनका पीटीआर-20 से कम था। अकेले शहरी क्षेत्रों में 527 ऐसे विद्यालय थे, जिनका पीटीआर-10 से कम था, जिनमें 15 या उससे अधिक शिक्षकों वाली 08 प्राथमिक शालाएं, 10-15 शिक्षकों वाली 61 शालाएं और 6-9 शिक्षकों वाली 749 प्राथमिक शालाएं थीं, ये आंकड़े बेहतर संसाधन आवंटन की जरूरत को दर्शाते हैं। इस पहल का मुख्य बिंदु एक ही परिसर में संचालित लगभग 10 हजार 372 शालाओं का एकीकरण था, जिनमें प्राथमिक, पूर्व माध्यमिक, हाई स्कूल और हायर सेकेंडरी स्कूल शामिल थे। इस विलय से कई लाभ मिलने की उम्मीद है, जिनमें शाला त्यागी छात्रों की संख्या में कमी और छात्रों को बार-बार स्थानांतरण प्रमाण पत्र लेने की आवश्यकता का समाप्त होना शामिल है। यह गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने, छोटी कक्षाओं के छात्रों को बड़ी कक्षाओं के छात्रों का सहयोग प्राप्त होने, और कंप्यूटर, विज्ञान प्रयोगशाला, खेल-कूद तथा सांस्कृतिक गतिविधियों के माध्यम से शैक्षणिक समझ और अभिरुचि में वृद्धि के साथ-साथ व्यक्तित्व विकास में भी सहायक होगा। इस दृष्टिकोण से प्रशासनिक व्यवस्था भी सुदृढ़ होगी। विद्यालयों के समायोजन के साथ-साथ, जिला, संभाग और राज्य स्तर पर काउंसलिंग के माध्यम से एक महत्वपूर्ण शिक्षक युक्तियुक्तकरण प्रक्रिया भी की गई। इस प्रक्रिया के तहत जिला स्तर पर लगभग 13 हजार 793 शिक्षकों का युक्तियुक्तकरण किया गया। संभाग स्तर पर 863 का और राज्य स्तर पर 105 शिक्षकों का युक्तियुक्तकरण किया गया। युक्तियुक्तकरण अभियान के प्रारंभिक परिणाम अत्यधिक आशाजनक हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि शिक्षा विभाग का कहना है कि कोई भी विद्यालय बंद नहीं किया जा रहा है और कोई भी शिक्षक पद समाप्त नहीं हो रहा है। इसके बजाय ध्यान बेहतर अधोसंरचना वाले विद्यालयों का संचालन सुनिश्चित करने पर है। युक्तियुक्तकरण के पश्चात राज्य में शिक्षक विहीन विद्यालयों की संख्या शून्य हो गई है। एकल शिक्षकीय शालाओं की संख्या में प्रभावशाली 80 प्रतिशत की कमी आई है अब लगभग 1,200 शालाएं एकल शिक्षकीय हैं। एक ही परिसर में स्थित 10,372 विद्यलायों का एकीकरण और 166 ग्रामीण एवं शहरी विद्यालयों का समायोजन पूरा हो चुका है। इससे लगभग 89 प्रतिशत विद्यार्थियों को बार-बार प्रवेश प्रक्रिया से मुक्ति मिलेगी। छात्रों को अतिरिक्त शिक्षक उपलब्ध होंगे और विद्यालय की समय सारिणी एवं अन्य गतिविधियों में अधिक एकरूपता रहेगी। इस पहल का उद्देश्य उपचारात्मक शिक्षण द्वारा छात्रों की समझ को बेहतर बनाना भी है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति को लागू करके, छत्तीसगढ़ न केवल वर्तमान कमियों को दूर कर रहा है, बल्कि एक ऐसे भविष्य के लिए एक मजबूत नींव रख रहा है। जहाँ प्रत्येक बच्चे को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा तक पहुंच प्राप्त होगी, जिससे समग्र विकास और शैक्षणिक उत्कृष्टता को बढ़ावा मिलेगा। युक्तियुक्तकरण का यह कदम एक अधिक कुशल, न्यायसंगत और प्रभावी शैक्षिक वातावरण बनाने के प्रति राज्य की प्रतिबद्धता का प्रमाण है।