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नई दिल्ली  देश के करोड़ों किसानों के लिए एक बार फिर राहत भरी खबर सामने आई है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि (PM-Kisan) योजना के तहत किसानों को हर साल ₹6,000 की आर्थिक सहायता दी जाती है, जो तीन किस्तों में उनके बैंक खातों में ट्रांसफर की जाती है। अब किसान बेसब्री से 20वीं किस्त का इंतज़ार कर रहे हैं। इस बार की किस्त को लेकर एक बड़ा अपडेट सामने आया है – जल्द ही यह राशि किसानों के खातों में पहुंच सकती है। किस्त की तारीख, जरूरी शर्तें और eKYC से जुड़ी अहम जानकारियां जानने के लिए पढ़ें पूरी खबर। क्या है पीएम-किसान योजना? प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का उद्देश्य देश के छोटे और सीमांत किसानों को वित्तीय सुरक्षा प्रदान करना है। इसके तहत पात्र किसानों को हर चार महीने में ₹2,000 की राशि भेजी जाती है, जिससे उन्हें कृषि कार्यों में सहायता मिल सके। 19वीं किस्त में मिले थे ₹22,000 करोड़ बीते 24 फरवरी 2025 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार के भागलपुर में आयोजित कार्यक्रम के दौरान योजना की 19वीं किस्त जारी की थी। इसमें 9.8 करोड़ से अधिक किसानों को कुल ₹22,000 करोड़ की राशि ट्रांसफर की गई थी। अब किस्त नंबर 20 का इंतजार चूंकि किस्तें हर चार महीने के अंतराल पर दी जाती हैं, इसलिए 20वीं किस्त जून 2025 में जारी होने की पूरी संभावना है। सरकारी सूत्रों के मुताबिक, यह किस्त जून के पहले या दूसरे सप्ताह में किसानों के खातों में आ सकती है। हालांकि, सरकार की ओर से फिलहाल इसकी आधिकारिक तारीख घोषित नहीं की गई है। e-KYC है अनिवार्य – अभी कर लें पूरा अगर आप चाहते हैं कि अगली किस्त आपके खाते में समय पर आए, तो eKYC पूरा करना बेहद ज़रूरी है। किसान दो तरीकों से यह प्रक्रिया पूरी कर सकते हैं: OTP आधारित eKYC: pmkisan.gov.in पर जाकर मोबाइल OTP के ज़रिए। बायोमेट्रिक eKYC: नजदीकी जन सेवा केंद्र (CSC) पर जाकर। अपना नाम लाभार्थी सूची में ऐसे देखें pmkisan.gov.in वेबसाइट पर जाएं। “लाभार्थी सूची” (Beneficiary List) टैब पर क्लिक करें। अपने राज्य, जिला, उप-जिला, ब्लॉक और गांव का चयन करें। “Get Report” पर क्लिक कर देखें कि आपका नाम सूची में है या नहीं।    

रायपुर,  मुख्यमंत्री विष्णु देव साय से आज उनके निवास कार्यालय में राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष विजया रहाटकर ने सौजन्य भेंट की। मुख्यमंत्री साय ने रहाटकर का आत्मीय स्वागत करते हुए उन्हें शॉल एवं प्रतीक चिन्ह नन्दी भेंटकर सम्मानित किया। सौजन्य मुलाकात के दौरान महिला सशक्तिकरण, बालिकाओं की सुरक्षा एवं कल्याण से जुड़े मुद्दों पर चर्चा हुई। इस अवसर पर महिला एवं बाल विकास मंत्री लक्ष्मी राजवाड़े और विधायक  विक्रम उसेंडी भी उपस्थित रहे। प्रदेश में लागू होगी ‘मुख्यमंत्री शिक्षा गुणवत्ता योजना’, 16 जून से शुरू होगा निरीक्षण अभियान  छत्तीसगढ़ सरकार राज्यभर में मुख्यमंत्री शिक्षा गुणवत्ता योजना लागू करने जा रही है। इस योजना को गंभीरता से लागू किया जाएगा और इसकी निगरानी के लिए मंत्री, विधायक और कलेक्टर स्कूलों का निरीक्षण करेंगे। प्रदेश के स्कूल 16 जून से खुल रहे हैं, उसी दिन से यह अभियान भी शुरू होगा। सीएम विष्णुदेव साय ने जातिगत जनगणना पर कांग्रेस को घेरते हुए कहा, कांग्रेस केवल बात करती रही, जबकि निर्णय लेने का साहस प्रधानमंत्री मोदी ने दिखाया। जातिगत जनगणना का लाभ ज़रूर मिलेगा। उन्होंने युक्तियुक्तकरण के विरोध पर भी प्रतिक्रिया दी, कहा यह कदम शिक्षा की गुणवत्ता सुधारने और बच्चों के हित में उठाया गया है। गृहमंत्री विजय शर्मा एक्शन मोड में, घुसपैठियों और गौ-तस्करी पर सख्ती के निर्देश छत्तीसगढ़ के गृहमंत्री विजय शर्मा आज सैनिक कल्याण संचालनालय पहुंचे, जहां उन्होंने म्यूरल आर्ट्स का अनावरण किया, परिसर में वृक्षारोपण किया और वीर नारियों का सम्मान भी किया। इसके अलावा वे मंत्रालय में कई महत्वपूर्ण बैठकों की अध्यक्षता करेंगे। गृहमंत्री की पहली बैठक एसटीएफ अधिकारियों के साथ होगी, जिसमें बांग्लादेशी घुसपैठियों पर कार्रवाई तेज करने पर चर्चा होगी। सूत्रों के मुताबिक, राजनांदगांव को हाई सेंसिटिव ज़ोन घोषित किया गया है बैठक में रायपुर में सामने आए 2000 से अधिक संदिग्ध घुसपैठियों पर भी समीक्षा की जाएगी। पूरे प्रदेश के 33 जिलों में एसटीएफ टीमें गठित की गई हैं। साथ ही गौ तस्करी की रोकथाम पर भी गृहमंत्री समीक्षा बैठक करेंगे।

मध्यप्रदेश की टूरिज्म पॉलिसी निवेशकों के अनुकुल है:- प्रमुख सचिवशुक्ला — दुनिया में हेल्थ एण्ड वेलनेस बहुत बड़ा सेक्टर है:- राघवेन्द्र कुमार सिंह — स्पिरिचुअल एण्ड वेलनेस समिट 2025 उज्जैन में विषय विशेषज्ञों ने की पर्यटन,आध्यात्म एवं वेलनेस के क्षेत्र में निवेश संभावनाओं पर सार्थक चर्चा उज्जैन  मध्यप्रदेश की टूरिज्म पॉलिसी एवं वातावरण निवेशकों के अनुकूल है। उज्जैन नगरी हार्ट ऑफ स्पिरिचुअल इंडिया है। प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव व प्रदेश सरकार द्वारा टूरिज्म पॉलिसी 2025 लागू की गई है। इसके तहत 10 से 30  प्रकार की अनुमतियां ऑनलाईन समय सीमा में उपलब्ध कराई जा रही है। पर्यटन के क्षेत्र में हॉटल, रिर्जाट, और अन्य प्रकार की पर्यटन सुविधाऐं उपलब्ध कराने के लिए पूंजी निवेश पर 15 से 30 प्रतिशत का अनुदान शासन द्वारा प्रदान किया जा रहा है। निवेशक स्पिरिचुअल एवं वेलनेस के क्षेत्र में निवेश के लिए आगे आए, उन्हें शासन द्वारा हर संभव सुविधाऐं उपलब्ध कराई जाऐगी। यह बात प्रमुख सचिव पर्यटन शिव शेखर शुक्ला ने गुरूवार को उज्जैन में आयोजित स्पिरिचुअल एण्ड वेलनेस समिट 2025 में पैनल डिस्कशन सत्र को संबोधित करते हुए कही।     मध्यप्रदेश पर्यटन विकास निगम, मध्यप्रदेश औद्योगिक विकास निगम एवं आनंद विभाग के संयुक्त तत्वावधान में मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव के मुख्य आतिथ्य में आयोजित इस स्पिरिचुअल एण्ड वेलनेस समिट 2025 के दौरान दो सत्रों में पैनल डिस्कशन आयोजित किए गए, जिसमें विषय विशेषज्ञों ने सार्थक चर्चा की। प्रथम सत्र के पैनल डिस्कशन में योगा निसर्ग एण्ड वैदिक योगा स्कुल के संस्थापक स्वामी चैतन्य हरी जी, एवीएन ग्रुप के मैनेजिंग डायरेक्टर डॉ रमेश वारियर, अपोलो आयुर्वेद पोजेक्ट लीडर डॉ मेघा केएल, लाईसॉर होटल्स के डायरेक्टर मुकुन्द प्रसाद, इकोनोमिक्स टाईम्स की एडिटर सुदीपशिखा, प्रमुख सचिव पर्यटन शिव शेखर शुक्ला, प्रमुख सचिव औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन तथा आनंद विभाग राघवेन्द्र कुमार सिंह ने भाग लिया।     प्रथम सत्र के पैनल डिस्कशन में प्रमुख सचिव राघवेन्द्र कुमार सिंह ने स्वागत उद्बोधन में कहा कि दुनिया में हेल्थ एवं वेलनेस सेक्टर बहुत बड़ा सेक्टर है। देश में मध्यप्रदेश ही एकमात्र राज्य है जहां आनंद विभाग है। उज्जैन आध्‍यात्मिक कला, संस्कृति एवं विज्ञान के क्षेत्र में प्राचीन काल से ही पहचाना जाता रहा है। प्रशासनिक क्षेत्र में भी सम्राट विक्रमादित्य ने इस नगरी को विशेष पहचान दिलाई है। यह आध्यात्मिकता एवं वेलनेस का केन्द्र है। प्रमुख सचिव राघवेन्द्र कुमार सिंह ने कार्यक्रम के उद्देश्यों पर प्रकाश डालते हुए कहा कि मध्यप्रदेश हमेशा नवाचारों के लिए जाना जाता है। उन्होंने निवेशकों से कहा कि आपके सुझावों पर अमल किया जाएगा।     कलेक्टर रौशन कुमार सिंह ने अपने उद्बोधन में सिंहस्थ 2028 को ध्यान में रखते हुए आध्यात्मिक नगरी उज्जैन में किए जा रहे व्यापक विकास एवं निर्माण कार्यों और तैयारियों के बारें में प्रजेंटेशन के माध्यम से विस्तार से अवगत कराया। और उज्जैन के समग्र विकास के लिए कार्ययोजना पर प्रकाश डाला। उन्होनें कहा कि उज्जैन में सिंहस्थ को ध्यान में रखते हुए सुगम आवागमन की सुविधाऐं उपलब्ध कराई जा रही है। सदावल में 4 हेलिपेड का निर्माण कार्य जारी है, क्षिप्रा नदी को अविरल प्रवाहमान बनाने के लिए कान्ह डायवर्सन क्लॉज डक्ट परियोजना पर तेजी से काम किया जा रहा है, सेवरखेडी सिलारखेडी बैराज परियोजना का कार्य भी तेज गति से जारी है। क्षिप्रा नदी पर दोनो ओर 29 कि.मी नए घाट बनाए जा रहे है। सिंहस्थ मेला क्षेत्र में 2,376 हेक्टेयर में नगर विकास योजना पर कार्य किया जा रहा है। सड़क ,सीवरेज, पेयजल, बिजली आदि स्थाई स्वरूप की बुनियादी सुविधाओं के विकास एवं विस्तार पर विशेष तौर पर कार्य किया जा रहा है। उन्होंने निवेशको से आवाह्न किया कि वे उज्जैन को स्पिरिचुअल सेंटर एवं वेलनेस सेंटर का हब बनाने के लिए निवेश के लिए आगे आए।           बिल्डींग वेलनेस इकोसिस्टम एण्ड वर्क फोर्स विषय पर दूसरे सत्र के पैनल डिस्कशन में प्रमुख सचिव संदीप यादव, वीपी कैरली आयुर्वेदिक ग्रुप की सुमोना वालिया, तिरुपत‍ि एस्टेट्स के डायरेक्टर महेश पारयानी ,आईआईएम इंदौर के डायरेक्टर हिमांशु राय , ताईवान इंडिया आर्युवेद ऐसोसिएशन के सहसंस्थापक शुभम अग्निहोत्री , स्पोर्टस फिटनेस कोच विजय ठक्कर, आयुष मंत्रालय भारत सरकार की संयुक्त सचिव सुकविता गर्ग , इकोनॉमिक्स टाईम्स के आशुतोष सिन्हा ने भाग लिया और विस्तार से चर्चा की। प्रमुख सचिव संदीप यादव ने कहा कि देश में मध्यप्रदेश में सबसे अच्छी वेलनेस पॉलिसी है। उज्जैन में रोजाना एक लाख से अधिक दर्शनार्थी आते है ।     कार्यक्रम का संचालन सुशिखा सिंह ने किया तथा सत्र के अंत में सुत्रधार सुदिपशिखा एवं आशुतोष सिन्हा ने मंचासीन विषय विशेषज्ञों एवं पेनलिस्टों को स्मृति चिन्ह भेंट किए। इस अवसर पर जनप्रतिनिधीगण ,वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी और बड़ी संख्या में स्पिरिचुअल वेलनेस समिट में भाग लेने देश व प्रदेश के विभिन्न जिलों से आए , निवेशक एवं प्रतिभागी उपस्थित थे।