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मंत्री राजवाड़े ने आश्रम में बुजुर्गों से उनके स्वास्थ्य, खानपान, मनोरंजन एवं दैनिक आवश्यकताओं की जानकारी ली

रायपुर समाज कल्याण मंत्री श्रीमती लक्ष्मी राजवाड़े ने आज राजधानी रायपुर के माना कैंप स्थित शासकीय नवीन वरिष्ठजन आश्रम का औचक निरीक्षण  किया। उन्होंने आश्रम परिसर में निवासरत वरिष्ठ नागरिकों से मुलाकात कर उनकी समस्याएं सुनी और जरूरतों के संबंध में जानकारी ली। मंत्री श्रीमती राजवाड़े ने कहा कि मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय के नेतृत्व में छत्तीसगढ़ सरकार बुजुर्गों के सम्मान और कल्याण के लिए पूरी तरह प्रतिबद्धता के साथ काम कर रही है। हमारी सरकार वरिष्ठ नागरिकों के लिए और अधिक सुविधाएं उपलब्ध कराए जाने की दिशा में तत्पर है। मंत्री श्रीमती राजवाड़े ने आश्रम की व्यवस्थाओं पर संतोष व्यक्त करते हुए साफ-सफाई की स्थिति को और बेहतर बनाए जाने पर जोर दिया। उन्होंने आश्रम में स्वच्छता संबंधी मानकों का कठोरता से पालन करने तथा नियमित रूप से साफ-सफाई सुनिश्चित करने अधिकारियों को निर्देश दिए। मंत्री श्रीमती राजवाड़े ने आश्रम में बुजुर्गों से आत्मीयता के साथ चर्चा करते हुए उनके स्वास्थ्य, खानपान, मनोरंजन एवं दैनिक आवश्यकताओं की जानकारी ली। इस मौके पर आश्रम में निवासरत कई बुजुर्गों ने उनके समक्ष अपने अनुभव और सुझाव साझा किए। मंत्री श्रीमती राजवाड़े ने बुजुर्गों के सुझाव को गंभीरता से लेते हुए सहानुभूतिपूर्वक विचार करने का आश्वासन दिया। उन्होंने आश्रम में निवास कर रहे बुजुर्गों को सम्मानजनक और सुरक्षित वातावरण मिले, इसके लिए हर संभव प्रयास करने के लिए अधिकारियों को निर्देश दिए। इस अवसर पर समाज कल्याण विभाग के वरिष्ठ अधिकारी, आश्रम प्रबंधन समिति के सदस्यगण तथा कर्मचारीगण उपस्थित थे।

ग्वालियर की सड़कों पर अब नहीं दौड़ेंगे पुराने वाहन, कबाड़ में भेजने के आदेश

ग्वालियर  मध्य प्रदेश के ग्वालियर जिले में वायु प्रदूषण सुधारने की ओर कलेक्टर ने बड़ा कदम उठाया है। कलेक्टर रुचिका चौहान ने पुराने वाहनों को लेकर परिवहन विभाग को एक निर्देश जारी किया है। इसके अनुसार अब जिले की सड़कों पर 20 वर्ष से अधिक पुराने निजी वाहन और 15 वर्ष से अधिक पुराने सरकारी वाहन सड़कों पर दौड़ते नजर नहीं आएंगे। अगर ऐसा वाहन चलता मिलता है तो परिवहन विभाग इनको जब्त कर लेगा। जहां से इन्हें परिवहन विभाग के स्क्रैप केंद्र भेज दिया जाएगा। कलेक्टर ने तीन दिन में मांगी सूची कलेक्टर रुचिका चौहान ने परिवहन विभाग के अधिकारियों को ऐसे वाहनों की सूची तीन दिन में पेश करने का निर्देश दिए हैं। इसके साथ ही सरकार के प्रावधान को भी प्रस्तुत किया जाए, ताकि प्रावधानों के अनुरूप प्रभावी कार्रवाई की जा सके। कलेक्टर ने कहा कि प्राप्त सूची के आधार पर वाहनों का चलना प्रतिबंधित किया जाएगा। अब सड़कों पर न चलें पुराने वाहन कलेक्टर ने सोमवार को अंतरविभागीय समन्वय समिति की बैठक में विभागीय योजनाओं और कार्यक्रमों की समीक्षा करते हुए यह निर्देश दिए हैं. शासन के प्रावधानों एवं प्रदूषण को देखते हुए ग्वालियर जिले में पुराने वाहन सड़क पर न चलें. इस पर प्रभावी कार्रवाई की जाएगी. निजी एवं शासकीय वाहनों के उपयोग की समय-सीमा शासन द्वारा निर्धारित की गई है. बारिश से पहले सड़कों का पूरा हो निर्माण कलेक्टर ने बरसात से पूर्व सड़कों की मरम्मत के कार्यों की समीक्षा करते हुए निर्माण एजेंसियों को निर्देशित किया है कि वे अपने-अपने विभाग की सभी सड़कों की मरम्मत बरसात से पहले करा लें. इसके साथ ही पुल-पुलियों की मरम्मत कराएं और शामन बोर्ड जरूर लगवाएं. शाइन बोर्ड पर ग्लोशाइन पट्टी भी लगाई जाए ताकि अंधेरे में भी नागरिकों को दिखाई दे सकें.  जिले में 12 लाख 53 हजार वाहन रजिस्टर्ड ग्वालियर जिले में लगभग 12 लाख 53 हजार वाहन रजिस्टर्ड है। इनमें 01 लाख 33 हजार निजी वाहन 20 साल से ज्यादा पुराने शामिल है। वहीं प्रदेश में लगभग 13 लाख 50 हजार वाहन स्क्रैप कराने लायक है। इनमें दो पहिया,तीन पहिया और चार पहिया वाहन शामिल है। निजी वाहन स्क्रैप कराने पर रोड टैक्स में 25% की छूट मिलेगी। वहीं कमर्शियल वाहन पर 15% तक की रोड टैक्स की छूट मिलेगी। शासन द्वारा अधिकृत स्क्रैप सेंटर पर डिस्पोजल करने पर ही यह छूट दी जाएगी।

मोहन सरकार ने ट्रांसफर की तारीख बढ़ाई, अब इस दिन तक कर सकेंगे तबादले के लिए आवेदन

भोपाल  मध्य प्रदेश के कर्मचारियों से जुड़ी बड़ी खबर सामने आई है। प्रदेश सरकार ने ट्रांसफर की तारीख को आगे बढ़ा दिया है। तबादले के लिए ज्यादा आवेदन के चलते यह फैसला लिया गया है। आइए जानते है एमपी में कब तक ट्रांसफर के लिए आवेदन कर सकेंगे। मध्य प्रदेश में तबादले को लेकर मारामारी देखने को मिल रही है। शिक्षा, राजस्व और स्वास्थ्य विभाग में सबसे अधिक आवेदन आए है। सबसे ज्यादा ट्रांसफर की मारामारी स्कूल शिक्षा विभाग में है, जहां 35 हजार आवेदन आ चुके हैं। राजस्व में 8 हजार और स्वास्थ्य में 4 हजार से ज्यादा तबादलों के आवेदन आए हैं। इसे देखते हुए सरकार ने तबादलों की तारीख को आगे बढ़ा दिया है। 10 जून तक हो सकेंगे टांसफर मध्यप्रदेश सरकार ने तबादलों की तारीफ 31 मई से बढ़ाकर 10 जून कर दी है इसके बाद अब प्रदेश के सरकारी अधिकारी-कर्मचारी अपने ट्रांसफर के लिए 10 जून तक आवेदन कर सकते हैं। यहां बता दें कि मध्यप्रदेश में पिछले तीन साल से ट्रांसफर पर प्रतिबंध था जो बीते दिनों हटाया गया है और अब नई तबादला नीति के तहत ट्रांसफर हो रहे हैं। एमपी के सरकारी कर्मचारी-अधिकारी अब 10 जून तक ट्रांसफर के लिए आवेदन कर सकेंगे। इससे पहले प्रदेश सरकार ने तबादले के लिए आवदेन की तिथि 31 मई निर्धारित की थी। आपको बता दें कि प्रदेश में पिछले तीन सालों से ट्रांसफर पर प्रतिबंध था। अब नई तबादला नीति के तहत ट्रांसफर होने हैं। ट्रांसफर के लिए आए ज्यादा आवेदन तीन साल बाद ट्रांसफर विंडो खुलने से प्रदेश में तबादले को लेकर मारामारी देखने को मिल रही है। शिक्षा, राजस्व और स्वास्थ्य विभाग में सबसे अधिक आवेदन आए हैं। सबसे ज्यादा ट्रांसफर की मारामारी स्कूल शिक्षा विभाग में है, जहां 35 हजार आवेदन आ चुके हैं। राजस्व में 8 हजार और स्वास्थ्य में 4 हजार से ज्यादा तबादलों के आवेदन आए हैं। इसे देखते हुए सरकार ने तबादलों की तारीख को आगे बढ़ा दिया है।

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने जल गंगा संवर्धन अभियान को जन आंदोलन बनाने का आह्वान

जल बचायें, क्योंकि जल की हर बूंद में समाया है जीवन : मुख्यमंत्री डॉ. यादव मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने शीतलदास की बगिया में घाटों की सफाई की सफाई मित्रों को किया सम्मानित मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने जल गंगा संवर्धन अभियान को जन आंदोलन बनाने का आह्वान भोपाल मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव मंगलवार की सुबह भोपाल शहर स्थित शीतलदास की बगिया पहुंचे। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने यहां जल गंगा संवर्धन अभियान के अंतर्गत बड़े तालाब के घाटों की सफाई में सेवा कार्य (श्रमदान) किया और सफाई मित्रों का सम्मान किया। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने यहां घाटों की सफाई की। मुख्यमंत्री ने सफाई नौका में बैठकर सफाई कर्मियों से चर्चा की और उनका उत्साहवर्धन किया। उन्होंने नागरिकों से जल संरक्षण की दिशा में सक्रिय भागीदारी निभाने की आत्मीय अपील भी की। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने सभी नागरिकों से आव्हान किया कि हर संभव तरीके से जल बचाईये, क्योंकि जल की हर बूंद में जीवन है, अमृत है। इसकी हर बूंद में हमारा सुनहरा भविष्य समाया है। जल बचाना हमारी आज की जरूरत भी है और बेहतर कल के लिए जिम्मेदारी भी। आज जल बचेगा, तभी हमारा कल सुरक्षित होगा। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि जल संरक्षण के लिए सभी संभव उपाय किये जायें। जल बचाना सिर्फ सरकार की ही क्यूं, पूरे समाज, हर वर्ग, हर व्यक्ति की जिम्मेदारी है। आज जल सहजेंगे, तभी तो हमारा आने वाला कल संवरेगा। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि राज्य सरकार प्रदेश के सभी जल स्रोतों के संरक्षण, पुनर्जीवन और सतत उपयोग के लिए लगातार योजनाबद्ध तरीके से काम कर रही है। जल गंगा संवर्धन अभियान इसी दिशा में एक ठोस कदम है, जिसके तहत पुरानी बावड़ियों, कुंओं, तालाबों, सरोवरों और अन्य परम्परागत जल स्रोतों का जीर्णोद्धार एवं पुनर्विकास किया जा रहा है। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि सभी अपने-अपने स्तर पर पानी बचाने में सहयोग करें। उन्होंने कहा कि जल है तो कल है, यह पुण्य भावना प्रदेश के हर नागरिक के मन में होनी ही चाहिए। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने सफाई मित्रों को “सफाई दूत” निरुपित करते हुए कहा कि स्वच्छता केवल एक औपचारिक अभियान नहीं, बल्कि हमारे जीवन की शैली का अभिन्न हिस्सा होना चाहिए। जहां स्वच्छता होती है, वहीं लक्ष्मी का वास होता है। उन्होंने नागरिकों से कहा कि अपने घर, आस-पड़ोस और सार्वजनिक स्थानों की स्वच्छता को अपनी दिनचर्या का हिस्सा बनाएं। मुख्यमंत्री ने सभी नागरिकों से आह्वान किया कि वे जल गंगा संवर्धन अभियान में सक्रिय सहभागिता दें और जल स्रोतों की स्वच्छता व संरक्षण को प्राथमिकता दें। बड़ा बाग की पुरानी बावड़ी के जीर्णोद्धार कार्य का अवलोकन भी किया मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव शीतलदास की बगिया से बड़ा बाग स्थित ऐतिहासिक पुरानी बावड़ी पहुंचें और वहां जल गंगा संवर्धन अभियान के तहत नगर निगम भोपाल द्वारा कराए जा चल रहे जीर्णोद्धार कार्यों का अवलोकन किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि राज्य सरकार “विरासत से विकास” की सोच के साथ आगे बढ़ रही है और पुरानी विरासतों के संरक्षण को प्राथमिकता दे रही है। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि हमारे पूर्वजों ने जल संरक्षण के लिए अद्भुत व्यवस्थाएं बनाई थीं। आज जरूरत है कि हम उन ऐतिहासिक जल स्रोतों का पुनर्जीवन करें और उन्हें अपनी आने वाली पीढ़ियों के लिए भी संजोकर रखें। उन्होंने सभी नागरिकों से जल संरक्षण में सक्रिय भागीदारी निभाने का आह्वान किया। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि ‘जल गंगा संवर्धन अभियान’ में सबकी सक्रिय भागीदारी होनी चाहिए। उन्होंने संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए कि बावड़ी का जीर्णोद्धार कार्य पूरी गुणवत्ता और समय-सीमा के साथ पूर्ण किए जाएं। इस दौरान लोकसभा सांसद आलोक शर्मा, विधायक रामेश्वर शर्मा, विधायक भगवान दास सबनानी, महापौर श्रीमती मालती राय, नगर निगम सभापति किशन सूर्यवंशी, कलेक्टर कौशलेन्द्र विक्रम सिंह, नगर निगम आयुक्त, अन्य अधिकारी, स्थानीय जनप्रतिनिधि, समाजसेवी और बड़ी संख्या में नागरिकगण उपस्थित थे। बड़े बाग की पुरानी बावड़ी नगर निगम भोपाल के जोन क्रमांक 05 वार्ड क्रमांक 09 में स्थित जल संरचनाओं में बड़े बाग की बावड़ी का महत्वपूर्ण स्थान है। बावड़ी का निर्माण लगभग 200 वर्ष पूर्व किया गया था। बावड़ी तीन मंजिला है, इसकी दीवार सीढियों और मुंडेर से लेकर मेहराब तक बेल पत्तियां बनी है। नगर निगम आयुक्त ने बताया कि जल गंगा संवर्धन अभियान के अंतर्गत नगर निगम भोपाल द्वारा इस बावड़ी से प्लास्टिक वेस्ट, फ्लोटिंग पदार्थ एवं लगभग 40 क्यूबिक मीटर सिल्ट निकाली गयी। बावड़ी की दीवारों से नुकसानदेह खरपतवार को अलग किया गया, जिससे बावड़ी की आवक क्षमता 2000 लीटर प्रति घंटा हो गयी है। वर्तमान में इसके जल का उपयोग निस्तार कार्यों में हो रहा है। बावड़ी में दीवारों एवं सीढ़ियों की मरम्मत कर इनकी रंगाई-पुताई, पलेग स्टोन बिछाने एवं लोहे की जाली (फेब्रीकेशन) लगाने का कार्य भी किया गया है।  

युक्तियुक्तकरण से विद्यार्थियों को भी गुणवत्तापूर्ण और निरंतर शिक्षा प्राप्त करने का अवसर देगा- मुख्यमंत्री साय

रायपुर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में छत्तीसगढ़ सरकार ने स्कूली शिक्षा की गुणवत्ता सुधारने के उद्देश्य से एक बड़ा फैसला लिया है। शिक्षा विभाग ने राज्य में कुल 10,463 शालाओं के युक्तियुक्तकरण का आदेश जारी किया है, जिसमें ई-संवर्ग की 5849 और टी-संवर्ग की 4614 शालाएं शामिल हैं। यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू कर दिया गया है। यह युक्तियुक्तकरण आदेश राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 और शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के निर्देशों के अनुरूप है, जिसका मुख्य उद्देश्य शैक्षणिक संसाधनों का संतुलित और प्रभावी उपयोग सुनिश्चित करना है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा है कि स्कूल शिक्षा विभाग का दूरदर्शी निर्णय स्कूल शिक्षा को बेहतर, समावेशी और प्रभावशाली बनाने की दिशा में एक सशक्त पहल है। मुख्यमंत्री साय  ने स्कूलों के युक्तियुक्तकरण को लेकर शिक्षा विभाग के निर्णय की सराहना करते हुए कहा है कि यह कदम प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था को नई दिशा देने वाला है। उन्होंने कहा कि यह निर्णय न केवल शिक्षकों के संसाधनों का बेहतर उपयोग सुनिश्चित करेगा, बल्कि विद्यार्थियों को भी गुणवत्तापूर्ण और निरंतर शिक्षा प्राप्त करने का अवसर देगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि एक ही परिसर में विभिन्न स्तरों के विद्यालयों का समायोजन, न केवल प्रशासनिक दृष्टि से उपयोगी है, बल्कि इससे शिक्षा की निरंतरता बनी रहेगी और छात्र ड्रॉपआउट की समस्या से भी मुक्ति मिलेगी। इससे स्कूली वातावरण अधिक प्रभावशाली बनेगा और बच्चों का आत्मविश्वास भी बढ़ेगा। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुरूप उठाया गया यह कदम छत्तीसगढ़ को शिक्षा के क्षेत्र में एक अग्रणी राज्य बनाने की दिशा में मील का पत्थर साबित होगा। स्कूल शिक्षा सचिव सिद्धार्थ कोमल परदेशी ने जानकारी दी कि शालाओं के युक्तियुक्तकरण अंतर्गत एक ही परिसर में संचालित 10,297 विद्यालयों को युक्तियुक्त किया गया है। इसके अलावा ग्रामीण क्षेत्र में एक किलोमीटर के दायरे में स्थित 133 विद्यालयों और शहरी क्षेत्र में 500 मीटर के दायरे में स्थित 33 विद्यालयों को भी युक्तियुक्त किया गया है। उन्होंने बताया कि इस पहल से शिक्षक विहीन एवं एकल शिक्षकीय शालाओं में अब अतिशेष शिक्षकों की तैनाती संभव होगी। इससे शिक्षा की गुणवत्ता में भी सीधा सुधार देखने को मिलेगा। युक्तियुक्तकरण के कारण शिक्षकों की अतिरिक्त उपलब्धता सुनिश्चित हो सकेगी, जिससे अन्य जरूरतमंद शालाओं में भी संतुलन बन पाएगा। इस समायोजन से स्थापना व्यय में भी कमी आएगी, जिससे शैक्षणिक ढांचे पर अधिक निवेश संभव होगा। स्कूल शिक्षा सचिव ने जानकारी दी कि एक ही परिसर में पढ़ाई की निरंतरता बने रहने से बच्चों की ड्रॉपआउट दर घटेगी, और छात्र ठहराव दर में सुधार होगा।शालाओं के युक्तियुक्तकरण से बच्चों को बार-बार प्रवेश लेने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, जिससे उनकी शिक्षा यात्रा अधिक सहज और निरंतर होगी। उन्होंने कहा कि युक्तियुक्तकरण से विद्यालय परिसरों में बेहतर अधोसंरचना तैयार करना भी सरल होगा, जिसमें पुस्तकालय, कंप्यूटर लैब, विज्ञान प्रयोगशाला और खेल सुविधाएं साझा की जा सकेंगी। राज्य सरकार का यह कदम राष्ट्रीय शिक्षा नीति में प्रस्तावित क्लस्टर विद्यालय अवधारणा के अनुरूप है, जहां एकीकृत परिसर में प्राथमिक से उच्च माध्यमिक स्तर तक की पढ़ाई सुनिश्चित की जाती है। उन्होंने कहा कि  इस प्रक्रिया में केवल प्रशासनिक समन्वय किया गया है, न कि किसी पद को समाप्त किया गया है। इस कदम से शिक्षकों का न्यायसंगत वितरण संभव होगा और बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा अधिक सुलभ रूप से उपलब्ध हो सकेगी। शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के तहत छात्रों और शिक्षकों के अनुपात के प्रावधानों का पालन करते हुए युक्तियुक्तकरण किया गया है, जिसकी राज्य में  शैक्षणिक गुणवत्ता के स्तर को बेहतर करने में महत्वपूर्ण भूमिका होगी। “छत्तीसगढ़ सरकार की यह पहल न केवल वर्तमान शैक्षणिक ढांचे को सुदृढ़ करेगी, बल्कि आने वाली पीढ़ियों के लिए एक स्थायी, सशक्त और समावेशी शिक्षा व्यवस्था का आधार तैयार करेगी।स्कूल शिक्षा विभाग का स्कूलों के युक्तियुक्तकरण का दूरदर्शी निर्णय प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था को बेहतर, समावेशी और प्रभावशाली बनाने की दिशा मंर एक सशक्त पहल है।युक्तियुक्तकरण से न केवल शैक्षणिक संसाधनों का न्यायसंगत वितरण सुनिश्चित होगा, बल्कि बच्चों को गुणवत्तापूर्ण और निरंतर शिक्षा प्राप्त करने का अवसर भी मिलेगा। यह छत्तीसगढ़ को शिक्षा के क्षेत्र में अग्रणी बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।”

टैक्सपेयर्स के लिए बड़ी राहत, ITR फाइल करने की आखिरी तारीख बढ़ी, जानें कब तक कर सकते हैं दाखिल

नई दिल्ली इनकम टैक्स विभाग ने आकलन वर्ष 2025-26 के लिए आयकर रिटर्न (आईटीआर) दाखिल करने की समयसीमा 31 जुलाई से बढ़ाकर 15 सितंबर, 2025 कर दी है। इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करने की समयसीमा में यह विस्तार टैक्सपेयर्स को दस्तावेज एकत्र करने और दिशा-निर्देशों और अनुपालन मानदंडों में बदलावों के साथ तालमेल बिठाने के लिए अधिक समय प्रदान करेगा। आईटीआर फॉर्म, सिस्टम डेवलपमेंट की जरूरतों और टीडीएस क्रेडिट रिफ्लेक्शन में कई महत्वपूर्ण संशोधन हुए हैं। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (CBDT) ने ट्वीट किया, “इससे सभी के लिए एक सहज और अधिक सटीक फाइलिंग अनुभव सुनिश्चित होगा। औपचारिक अधिसूचना जल्द ही जारी की जाएगी।” यह फैसला इस साल ITR फॉर्म में किए गए महत्वपूर्ण अपडेट, फाइलिंग सिस्टम में आवश्यक समायोजन और TDS क्रेडिट रिफ्लेक्शन में देरी के मद्देनजर लिया गया है. अधिकारियों के अनुसार, आईटीआर की डेडलाइन सभी कैटेगरी के टैक्‍सपेयर्स के लिए एक सहज और अधिक सटीक टैक्‍स फाइलिंग अनुभव सुनिश्चित करना है. CBDT ने कहा कि संशोधित समयसीमा के बारे में औपचारिक अधिसूचना जल्द ही जारी की जाएगी. यह विस्तार सैलरीड कर्मचारी, कारोबारी और अन्य नॉन-ऑडिट टैक्‍सपेयर्स को बहुत जरूरी राहत प्रदान करता है, जिन्हें आम तौर पर फाइलिंग सीजन के दौरान अंतिम समय में चुनौतियों का सामना करना पड़ता है. टैक्‍सपेयर्स को सलाह दी जाती है कि वे अतिरिक्त समय का उपयोग फॉर्म 26AS को सत्यापित करने, टीडीएस क्रेडिट का मिलान करने और सटीक रिटर्न दाखिल करने में करें. 12 लाख तक की टैक्‍स छूट,लेकिन… गौरतलब देश में 1 अप्रैल 2025 से न्यू टैक्स रिजीम लागू हो चुके हैं. 12 लाख की आय पर कोई टैक्स नहीं देना होगा. इसके अलावा न्यू टैक्स रिजीम के साथ 75000 रुपये स्टैंडर्ड डिडक्शन का भी लाभ मिलने वाला है. यानी जिनकी सैलरीड इनकम सालाना 12.75 लाख रुपये है, उन्हें कोई इनकम टैक्स नहीं देना होगा. बता दें, इससे पहले न्यू टैक्स रिजीम 7 लाख रुपये तक की आय पर कोई इनकम टैक्स नहीं लगता था. इसका सबसे ज्यादा फायदा मिडिल क्लास को होना है. हालांकि आईटीआर भरने में इस बार 12 लाख टैक्‍स छूट का लाभ नहीं मिलेगा, क्‍योंकि यह आईटीआर वित्त वर्ष 2024-25 के लिए भरा जाएगा और टैक्‍स छूट वित्त वर्ष 2025-26 के लिए दिया गया है.   ITR की लास्‍ट डेट चूकने के बाद क्‍या होगा? अगर आपने नियत तिथि तक अपना आयकर रिटर्न दाखिल नहीं किया है, जो अब 15 सितंबर, 2025 है, तो आपके पास अभी भी विलंबित रिटर्न दाखिल करने का विकल्प है. हालांकि आपको लागू विलंब शुल्क देना पड़ेगा, लेकिन अधिकांश कटौती और छूट उपलब्ध रहेंगी.  वहीं आप किसी भी नुकसान को आगे नहीं बढ़ा पाएंगे. वित्त वर्ष 2024-25 के लिए विलंबित रिटर्न दाखिल करने की अंतिम तिथि 31 दिसंबर, 2025 है.

एम्स भोपाल ने कोरोना मरीजों के उपचार के लिए कसी कमर, 20 बेड का वार्ड तैयार,टास्क फोर्स का किया गठन

भोपाल देश में कोरोना के दो नए वैरिएंट के मामले एक बार फिर से रफ्तार पकड़ने लगे हैं। मध्यप्रदेश में अब तक इंदौर में 6 मामले ही सामने आए हैं। स्वास्थ्य विभाग ने स्वास्थ्य संस्थाओं को सारी तैयारियां करने के निर्देश भी दिए हैं। एम्स भोपाल ने भी कोरोना मरीजों के उपचार के लिए तैयारियां तेज कर दी है। जानकारी के मुताबिक एम्स में 20 बेड का जनरल वार्ड तैयार कर लिया गया है। वहीं वेंटीलेटर से युक्त एक आईसीयू भी कोविड मरीजों के लिए तैयार किया गया है। टास्क फोर्स का भी गठन किया गया है। जबकि जिला अस्पताल जेपी और हमीदिया में किसी तरह की तैयारी नहीं दिख रही है। लोगों को जागरूक होना जरूरी कोरोन के नए वैरिएंट ओमिक्रॉन वैरिएंट (जेएन. 1) के दो सब-वैरिएंट (एनबी. 1.8.1 और आईएफ 7) एक्टिव हैं। एमपी में अभी तक इंदौर में 6 मरीज मिले हैं। जिसमें से एक वृद्धा की मौत हो चुकी है। डॉक्टरों का कहना है कि कोरोना नियंत्रण में है, लेकिन लोगों को जागरूक होना जरूरी है। जो लोग विदेश से यात्रा कर लौटे हैं, उन्हें एहतियातन जांच कराना चाहिए। यदि सर्दी-जुकाम या वायरल से पीड़ित होते हैं तो डॉक्टर को जरूर दिखाएं और ट्रैवल हिस्ट्री भी न छिपाएं। चार साल में धूल खा रही मशीन हमीदिया अस्पताल में कोरोना के वैरिएंट की जांच करने वाली जीनोम सिक्वेसिंग मशीन धूल खा रही है। गौरतलब है कि चार साल पहले कोरोना लहर के दौरान तत्कालीन स्वास्थ्य मंत्री विश्वास सारंग ने जीएमसी में पांच करोड़ रुपए की लागत से जीनोम सिक्वेंसिंग मशीन स्थापित की थी। लेकिन तब से अब तक इस मशीन से एक भी टेस्ट नहीं हो सका। यही नहीं जीएमसी की वायरोलॉजी लैब की हालत भी खराब है। यहां कोरोना टेस्ट के लिए रिएजेंट तक नहीं है।  नए वेरिएंट से डर नहीं बचाव है जरूरी एक बार फिर कोरोनावायरस (Coronavirus in Madhya Pradesh) ने अपना डरावना रूप दिखाना शुरू कर दिया है. भारत के भी 20 राज्यों में Covid-19 मरीजों की बड़ी संख्या सामने आ रही है. कोविड-19 के नए वेरिएंट के बढ़ते प्रकोप के असर से मध्य प्रदेश भी अछूता नहीं है. इंदौर और उज्जैन में कोरोना पॉजिटिव मरीज मिले हैं. अब कोविड के नए रूप के बीच एमपी और राजधानी भोपाल की स्वास्थ्य व्यवस्थाओं का क्या हाल है और खुद को कैसे बचाना है, भोपाल के वरिष्ठ डॉक्टर सुरेशचंद्र शर्मा से जानिए. कोरोनावायरस के नए वेरिएंट के बढ़ते असर के बीच भोपाल के रेडक्रॉस हॉस्पिटल में एडिशनल सुपरीटेंडेंट वरिष्ठ डॉक्टर सुरेश चंद्र शर्मा ने कहा कि इस नए वायरस का राजधानी भोपाल में अब तक तो कोई खास असर नहीं दिखा है, हां बस वायरल फीवर और सर्दी-खांसी के मरीजों की संख्या जरूर बढ़ी है लेकिन वो कोविड नहीं है. कोरोना का ये वेरिएंट जरूर नया है, पर हमें अपनी वही पुरानी आदत जैसे- मास्क लगाना और लगातार हाथ धुलने की आदत को अपनाना होगा. कोरोना के खिलाफ एक ही ब्रह्मास्त्र कोविड-19 के दो नए वेरिएंट NB.1.8.1 और LF.7 के भारत में केस मिलने के बाद पब्लिक में डर को लेकर डॉ शर्मा ने कहा कि इस वायरस से डरने की नहीं बल्कि हमें वही अपनी पुरानी आदतों को अपनाना होगा. इसके साथ ही कोरोना के खिलाफ हमें सबसे बड़े ब्रह्मास्त्र यानी सैनिटाइजर का लगातार उपयोग करना है. इसके साथ ही भीड़-भाड़ वाली जगहों पर अभी जाने से बचना है. बाकी इस बीमारी में डर नहीं बस सावधानी बरतने की जरूरत है. मध्य प्रदेश कोविड से लड़ाई को कितना तैयार? दुनियाभर के कई देशों में कोविड-19 के बढ़ते केस का डर भारत में भी दिखने लगा है. जिसके चलते केंद्र से लेकर सभी राज्य सरकारें भी स्वास्थ सुविधाओं को पुख्ता करने में जुट गई हैं. कोरोना के इस नए वेरिएंट से लड़ने के लिए मध्य प्रदेश सरकार ने भी सभी जिलों को अलर्ट पर रहने को कहा है. जिसके बाद राजधानी भोपाल में भी कलेक्टर कौशलेंद्र विक्रम सिंह ने सीएमएचओ समेत बड़े अधिकारियों के साथ तैयारियों का जायजा लिया. भोपाल के सीनियर डॉक्टर सुरेश चंद्र शर्मा ने तैयारियों को लेकर कहा कि भोपाल पूरी तरह से कोरोना के इस नए हमले से लड़ने को तैयार है. नए वैरिएंट को लेकर घबराने की जरूरत नहीं एम्स भोपाल के निदेशक डॉ. अजय सिंह ने कहा कि नए वैरिएंट को लेकर घबराने की जरूरत नहीं है। एम्स पूरी तरह तैयार है। समय पर जांच, बेहतर इलाज और सही जानकारी देने के लिए हम प्रतिबद्ध हैं। हमारा लक्ष्य है कि हर नागरिक को सही जानकारी मिले और डर की जगह सतर्कता बरती जाए। संस्थान ने तेज जांच और इलाज के लिए जरूरी स्वास्थ्य ढांचा मजबूत किया है।  

MP में पुलिस बल में बड़े स्तर पर पदोन्नति करते हुए 27 डिप्टी एसपी और असिस्टेंट कमांडेंट को उच्च पदों पर पदस्थ किया

भोपाल  मध्यप्रदेश सरकार ने राज्य पुलिस बल में बड़े स्तर पर पदोन्नति करते हुए मंगलवार को 27 डिप्टी एसपी और असिस्टेंट कमांडेंट को उच्च पदों पर पदस्थ किया. गृह विभाग द्वारा जारी सूची के अनुसार, इन अधिकारियों को एडिशनल एसपी और डिप्टी कमांडेंट के पद पर पदोन्नत कर नई नियुक्तियाँ दी गई हैं. प्रमुख रूप से, 2013 बैच के सहायक सेनानी संजय कौल को डिप्टी कमांडेंट बनाकर 14वीं बटालियन SAF ग्वालियर में तैनात किया गया है. वहीं, नीरज कुमार ठाकुर को 25वीं बटालियन भोपाल में डिप्टी कमांडेंट के रूप में नई जिम्मेदारी सौंपी गई है. भोपाल मुख्यालय में कई वरिष्ठ अधिकारियों को AIG स्तर पर पदोन्नति दी गई है, जिनमें रवि कुमार द्विवेदी, अलरिज बिसेंट सिंह, विपिन शिल्पी और स्वाति मुराब वाडेकर शामिल हैं. विशेष शाखा, SAF, RAPTC, हॉक फोर्स, हाईकोर्ट सुरक्षा, और जिला इकाइयों में भी अधिकारियों की नई तैनाती की गई है. गीता डोंगरे चौहान को एएसपी पीटीसी इंदौर, नरेश बाबू अन्नोटिया को एएसपी ट्रैफिक इंदौर और दीपक नायक को एडिशनल डीसीपी सुरक्षा भोपाल नियुक्त किया गया है. गृह विभाग ने जारी किया आदेश, पुलिस विभाग में संतुलन बनेगा इसके अलावा, रणजीत सिंह राठौर, सुभाष शर्मा, वेदांत प्रकाश शर्मा, सूरजमल राजोरिया, अजय प्रिय आनंद और निहित उपाध्याय सहित कई अधिकारियों को अलग-अलग बटालियनों और इकाइयों में डिप्टी कमांडेंट के पद पर नियुक्त किया गया है. गृह विभाग की इस कार्यवाही को पुलिस महकमे के भीतर नेतृत्व और जिम्मेदारियों में संतुलन स्थापित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है. दीपक नायक, अमित कुमार, नदीम को भोपाल में मिली जिम्‍मेदारी दीपक नायक, सहायक पुलिस आयुक्त गोविंदपुरा भोपाल को अतिरिक्त पुलिस उपायुक्त, सुरक्षा भोपाल में नियुक्त किया गया है. अमित कुमार मिश्रा, उप पुलिस अधीक्षक पुलिस मुख्यालय भोपाल को अतिरिक्त पुलिस उपायुक्त (स्टाफ ऑफिसर), पुलिस कमिश्नर कार्यालय भोपाल में तैनात किया गया है. नदीम उल्लाह खान, उप पुलिस अधीक्षक विशेष शाखा पुलिस मुख्यालय भोपाल को उप सेनानी, सुरक्षा वाहिनी, विशेष शाखा पुलिस मुख्यालय भोपाल में तैनात किया गया है. सुरेश कुमार दामले, एसडीओपी बरेली, जिला रायसेन को अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, भोपाल नियुक्त किया गया है. नरेश बाबू, गीता डोंगरे को इंदौर में मिली नई जिम्‍मेदारी नरेश बाबू अन्नोटिया, सहायक पुलिस आयुक्त ट्रैफिक जोन 1, नगरीय पुलिस इंदौर को अतिरिक्त पुलिस उपयुक्त ट्रैफिक, इंदौर में पदस्थ किया गया है. गीता डोंगरे चौहान, उप पुलिस अधीक्षक पीटीएस इंदौर को अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, पीटीसी इंदौर में पदोन्नति दी गई है. अजय प्रिय आनंद बालाघाट तो निहित उपाध्याय पहुंचे छिंदवाड़ा अजय प्रिय आनंद, सहायक सेनानी 23वीं बटालियन भोपाल को डिप्टी कमांडेंट, हॉक फोर्स बालाघाट में पदस्थ किया गया है. निहित उपाध्याय, सहायक पुलिस आयुक्त हबीबगंज भोपाल को डिप्टी कमांडेंट, आठवीं बटालियन छिंदवाड़ा में नियुक्त किया गया है. रविंद्र कुमार बोयट, एसडीओपी मूंदी, नर्मदा नगर जिला खंडवा को अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, आगर मालवा में पदस्थ किया गया है सुजीत सिंह भदौरिया, एसडीओपी पोहरी, जिला शिवपुरी को अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, जिला दमोह में तैनाती मिली है. ज्योति उमठ, नगर पुलिस अधीक्षक गुना को सहायक पुलिस महानिरीक्षक, कार्यालय पुलिस महानिरीक्षक ग्वालियर जोन में पदोन्नत किया गया है. भावना मरावी, एसडीओपी गोटेगांव, जिला नरसिंहपुर को अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, रेल जबलपुर में पदस्थ किया गया है.

सुपर प्रायोरिटी कॉरिडोर न केवल तकनीकी दृष्टि से महत्त्वपूर्ण है, बल्कि इंदौर की आधुनिकता की ओर बढ़ती दिशा का प्रतीक भी

इंदौर भारत का सबसे स्वच्छ शहर इंदौर एक नये युग में प्रवेश करने जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी शनिवार 31 मई, 2025 को भोपाल से वर्चुअली इंदौर मेट्रो के सुपर प्रायोरिटी कॉरिडोर पर यात्री सेवा का  शुभारंभ करेंगे। यह लगभग 6 किलोमीटर का हिस्सा येलो लाइन का सुपर प्रायोरिटी कॉरिडोर है। इसमें पाँच स्टेशन गांधीनगर स्टेशन, सुपर कॉरिडोर 6 स्टेशन, सुपर कॉरिडोर 5 स्टेशन, सुपर कॉरिडोर 4 स्टेशन और सुपर कॉरिडोर 3 स्टेशन शामिल हैं। यह कॉरिडोर ट्रैफिक और प्रदूषण कम करेगा, साथ ही यात्रियों को आरामदायक सफर प्रदान करेगा। सुपर प्रायोरिटी कॉरिडोर न केवल तकनीकी दृष्टि से महत्त्वपूर्ण है, बल्कि इंदौर की आधुनिकता की ओर बढ़ती दिशा का प्रतीक भी है। इंदौर में 31.32 किलोमीटर का मेट्रो प्रोजेक्ट इंदौर में कुल 31.32 किलोमीटर लम्बाई का मेट्रो प्रोजेक्ट है। प्रोजेक्ट में 22.62 किलोमीटर एलेवेटेड एवं 8.7 किलोमीटर भूमिगत मेट्रो है। मेट्रो की येलो लाइन पर 28 स्टेशन होंगे, जो शहरी यात्रा को आसान, तेज़ और पर्यावरण के अनुकूल बनायेंगे। मेट्रो के 31.32 किलोमीटर के सम्पूर्ण प्रोजेक्ट की लागत लगभग 7 हजार 500 करोड़ रूपये है। प्रारंभिक तौर पर 6 किलोमीटर के कॉरिडोर का उद्घाटन किया जा रहा है इसकी लागत लगभग 1520 करोड़ रूपये है। यह परियोजना इंदौर को एक आधुनिक, पर्यावरण-अनुकूल शहर बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। इंदौर मेट्रो की खास बातें •      वातानुकूलित, प्रदूषण रहित आधुनिक कोच •      एक ट्रेन की यात्री क्षमता : लगभग 980 यात्री •      सभी स्टेशनों पर लिफ्ट और एस्केलेटर की सुविधा •      दिव्यांगजनों के लिए ब्रेल लिपि और स्पर्शनीय टाइलें •      सभी स्टेशन व डिपो पर CCTV कैमरे और अग्निशमन उपकरण •      यात्रियों की सुरक्षा के लिये आपातकालीन बटन और इंटरकॉम •      दृष्टिहीन यात्रियों के लिए ऑडियो अनाउंसमेंट प्रणाली •      मेट्रो स्टेशनों पर व्हील-चेयर, बैठने की सुविधा, शौचालय और पीने का पानी

जिहादी दरिंदे मोहसिन खान पर पांचवा केस दर्ज, नाबालिग को 15 दिन तक बंधक बनाकर रखा और सामूहिक दुष्कर्म किया

 इंदौर  हिंदू युवतियों  के साथ दुष्कर्म करने वाले आरोपी शूटिंग कोच मोहसिन के खिलाफ अन्नपूर्णा पुलिस ने पांचवां प्रकरण दर्ज किया है। मोहसिन ने नाबालिग को 15 दिन तक बंधक बनाकर रखा और भाई इमरान व दोस्त फैजान के साथ मिलकर सामूहिक दुष्कर्म किया। पुलिस ने मामले में एसआईटी गठित की है। आरोपियों के खिलाफ पॉक्सो, दुष्कर्म, बार-बार दुष्कर्म, धोखाधड़ी सहित 14 धाराओं में प्रकरण दर्ज कर लिया है। उधर, कोर्ट ने आरोपी मोहसिन को छह दिन के रिमांड पर सौंपा है। मदद के नाम पर किया धोखा     पीड़िता ने पुलिस को बताया कि पिता की मौत के बाद घर की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं थी। परिचित ने मोहसिन के सिल्वर ऑक्स कॉलोनी स्थित फ्लैट पर साफ-सफाई का काम दिलवाया। फरवरी 2020 में काम शुरू किया था। एक दिन आरोपी ने कहा कि अच्छे से रहा कर। इसी बहाने बुरी नीयत से शरीर पर हाथ लगाया। तब मेरी आयु 17 वर्ष थी। इसके बाद वह रोजाना गंदी हरकत करने लगा। कभी गोद में बैठा लेता था। मना करने पर कहता था यह काम भी करना पड़ेगा। वह नए कपड़े पहनने के लिए देता था। वह स्वयं ही कपड़े उतारता था और पहनाता था। मोहसिन ने अप्राकृतिक संबंध बनाए। लॉकडाउन में खाना बनाने के बहाने बुलाया था घर पीड़िता ने बताया मोहसिन से मिलने उसका भाई इमरान और दोस्त फैजान आया करते थे, इन्होंने ने भी मुझे बुरी नीयत से हाथ लगाया। लॉकडाउन में खाना बनाने के बहाने घर पर बुलाया। तीनों ने 15 दिन बंधक बनाकर रखा और सामूहिक दुष्कर्म किया। मोहसिन अश्लील वीडियो दिखाता था। सामूहिक दुष्कर्म के दौरान आरोपियों ने वीडियो भी बनाए थे। पहली बार एसआईटी गठित मामले में बारीकी से हर पहलुओं पर जांच करने पुलिस उपायुक्त ऋषिकेश मीणा ने एसआईटी गठित की है। उन्होंने यह भी बताया कि पीड़ितों के बयानों पर गंभीरता से जांच होगी। वीडियो फुटेज भी देखे जा रहे हैं। प्रत्यक्षदर्शियों से भी पूरे घटनाक्रम का अलग-अलग ब्योरा लिया जाएगा। आरोपी का मोबाइल जब्त किया है। मोबाइल से सारी चैटिंग डिलीट कर दी थी, जिन्हें दोबारा खोला जाएगा। मोबाइल की भी फोरेंसिक जांच होगी। बता दें कि यह पहली बार है जब लव जिहाद के मामले में विशेष जांच टीम का गठन किया है। यह टीम पीड़ितों के अलावा एकेडमी के सभी विद्यार्थियों से बात कर अपनी रिपोर्ट सौंपेगी। खुलासा -जबरन मांस खिलाया… धर्म परिवर्तन कर शादी के लिए किया मजबूर अन्नपूर्णा थाना क्षेत्र में लव जिहाद और यौन शोषण के आरोप में गिरफ्तार मोहसिन खान की मुश्किलें और बढ़ गई हैं। अन्नपूर्णा थाना पुलिस ने मोहसिन व उसके साथियों के खिलाफ सामूहिक दुष्कर्म का मामला दर्ज किया है। लॉकडाउन के दौरान हुई इस घटना में पीड़िता ने मोहसिन के अलावा उसके भाई इमरान और एक जिम ट्रेनर फैजान पर भी कई बार गैंगरेप करने के आरोप लगाए हैं। पीड़िता के अनुसार, उसे 15 दिनों तक अन्नपूर्णा रोड स्थित सिल्वर ऑक्स कॉलोनी की एक मल्टी में बंद कर रखा गया। इस दौरान उसे भूखा-प्यासा रखा गया और बार-बार शारीरिक शोषण किया गया। मोहसिन के दोस्त इमरान और फैजान भी फ्लैट पर आते था और कई बार एक साथ, तो कभी अलग-अलग पीड़िता के साथ दुष्कर्म करता था। पीड़िता का कहना है कि इमरान, मोहसिन का सगा भाई है जबकि फैजान एक जिम में ट्रेनर है और समय-समय पर एकेडमी में आता-जाता रहता था। पीड़िता ने बताया कि आरोपियों ने घटना के वीडियो भी बनाए और वायरल करने की धमकी देकर उसे चुप रहने को कहा। मानसिक प्रताड़ना के चलते वह लंबे समय तक किसी से कुछ नहीं कह पाई। लेकिन हाल ही में मोहसिन पर मीडिया में आ रही खबरों के बाद उसने हिम्मत जुटाई और हिन्दू संगठन की मदद से थाने पहुंची। सोमवार शाम को पीड़िता ने अन्नपूर्णा थाने में तीनों आरोपियों के खिलाफ सामूहिक दुष्कर्म की एफआईआर दर्ज करवाई। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। जबरन मांस खिलाने और धर्म परिवर्तन के लिए दबाव बनाने का आरोप पीड़िता ने पुलिस को बताया कि तीनों आरोपी उसे जबरन मांस खाने के लिए दबाव डालते थे, और इंकार करने पर जान से मारने की धमकी देते थे। प्रेस से उसका हाथ जला दिया। पीड़िता के अनुसार, मोहसिन और फैजान द्वारा उस पर धर्म परिवर्तन का दबाव बनाकर इमरान से शादी करने के लिए मजबूर किया जाता था। मोहसिन पिस्तौल दिखाकर धमकी देता था कि यदि उसने यह बात किसी को बताई, तो वह उसे और उसकी विधवा मां को जान से मार देगा। अब तक पांच मामले दर्ज पुलिस रिकॉर्ड के अनुसार, मोहसिन खान पर पहले से ही चार मामले दर्ज हैं जिनमें नाबालिग से छेड़छाड़, यौन शोषण, महिला से अभद्रता और धोखाधड़ी के गंभीर आरोप शामिल हैं। ताजा शिकायत के बाद अब उस पर कुल पांच एफआईआर दर्ज हो चुकी हैं। चर्चित लव जिहाद मामले में आज एक और अपडेट है। पुलिस ने जिहादी दरिंदे मोहसिन खान पर पांचवा केस दर्ज कर लिया है। यह केस दुष्कर्म, सामूहिक दुष्कर्म, अप्राकृतिक कृत्य, मध्यप्रदेश धार्मिक स्वतंत्रता अधिनियम, पॉक्सो एक्ट, जान से मारने की धमकी जैसी गंभीर धाराओं में दर्ज किया है। ⁠मोहसिन के अलावा फैजान ओर उसके भाई को भी आरोपी बनाया गया है। कई बिंदुओं पर जांच शुरू     एडिशनल डीसीपी जोन-4 आनंद यादव के मुताबिक कई बिंदुओं पर जांच शुरू कर दी है। मोहसिन की डिग्री के बारे में जानकारी मांगी है। रायफल एसोसिएशन को भी पत्र लिखा है। रहवासी क्षेत्र में व्यवसायिक गतिविधियों के बारे में भी नगर निगम को पत्र लिखा है।

उप मुख्यमंत्री राजेन्द्र शुक्ल ने कैबिनेट द्वारा स्वीकृत पदों पर समय-सीमा में भर्ती प्रक्रिया पूर्ण करने के निर्देश दिए

कैबिनेट द्वारा स्वीकृत पदों पर समय-सीमा में करें भर्ती : उप मुख्यमन्त्री शुक्ल यूजी पीजी सीट के लिए अधोसंरचना विकास और उपकरण खरीदी कार्य प्राथमिकता से करें पूर्ण: उप मुख्यमन्त्री शुक्ल उप मुख्यमंत्री राजेन्द्र शुक्ल ने कैबिनेट द्वारा स्वीकृत पदों पर समय-सीमा में भर्ती प्रक्रिया पूर्ण करने के निर्देश दिए भोपाल उप मुख्यमंत्री राजेन्द्र शुक्ल ने कैबिनेट द्वारा स्वीकृत पदों पर समय-सीमा में भर्ती प्रक्रिया पूर्ण करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि विभाग द्वारा स्वीकृत पदों की भर्ती में अनावश्यक विलंब बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने कहा कि भर्ती प्रक्रिया की नियमित मॉनिटरिंग की जाए। उप मुख्यमंत्री शुक्ल ने मंत्रालय में स्वास्थ्य विभाग की वृहद समीक्षा की। उप मुख्यमंत्री शुक्ल ने यूजी/पीजी सीट्स के अपग्रेडेशन से जुड़े कार्यों की प्रगति की समीक्षा की। उप मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए कि मेडिकल कॉलेजों में सीट वृद्धि के लिए आवश्यक अधोसंरचना विकास कार्यों को समयबद्ध ढंग से पूरा किया जाए। साथ ही आवश्यक उपकरणों की खरीदी प्रक्रिया को भी निर्धारित समय-सीमा में पूर्ण किया जाए जिससे राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग (एनएमसी) के सभी मापदंड निर्धारित समय में पूरे किए जा सकें। उप मुख्यमंत्री शुक्ल ने कहा कि नियमित फॉलो-अप कर कार्यों की स्थिति पर सतत निगरानी रखी जाए। उप मुख्यमंत्री शुक्ल ने यह भी निर्देश दिए कि ऑनलाइन ट्रांसफर प्रक्रिया को पारदर्शिता एवं समयबद्धता के साथ क्रियान्वित किया जाए। उप मुख्यमंत्री शुक्ल ने हिंदी में एमबीबीएस के लिए आवश्यक पुस्तकों की उपलब्धता मेडिकल कॉलेज में सुनिश्चित करने के लिए प्राथमिकता से कार्रवाई करने के निर्देश दिए। आयुक्त स्वास्थ्य तरुण राठी सहित वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे।  

कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी के भाई सहित ग्रामीण अध्यक्ष पर धोखाधड़ी का केस दर्ज

इंदौर  मध्यप्रदेश के इंदौर में होलकर रियासतकालीन जमीन पर कब्जे को लेकर कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी के दोनों भाई और जिला कांग्रेस अध्यक्ष के खिलाफ धोखाधड़ी सहित धमकाने की धाराओं में पुलिस द्वारा प्रकरण दर्ज किया गया है। तेजाजी नगर पुलिस ने प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी के भाई भरत पटवारी, नाना पटवारी और जिला कांग्रेस अध्यक्ष सदाशिव यादव के खिलाफ धोखाधड़ी और धमकी देने का केस दर्ज किया है। पुलिस ने भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धाराएं 318(4), 336, 337, 338, 339 और 340 के तहत मामला दर्ज किया है। फिलहाल मामले की जांच जारी है। 6.33 एकड़ जमीन पर जबरिया कब्जा का आरोप एडिशनल डीसीपी आलोक शर्मा ने बताया कि तेजाजी नगर थाने पर 75 वर्षीय बुजुर्ग नरेंद्र मेहता द्वारा शिकायत की गई थी कि उनकी 6.33 एकड़ जमीन जो उमरीखेड़ा के ग्रामीण क्षेत्र में है। उस पर जोर जबरदस्ती और धमका कर कब्जा किया गया है। शिकायत के अनुसार जांच पड़ताल कर पुलिस ने कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी के भाई नाना पटवारी और भारत पटवारी सहित जिला कांग्रेस अध्यक्ष सदाशिव यादव के खिलाफ धोखाधड़ी सहित विभिन्न धाराओं में प्रकरण दर्ज किया है। पुलिस का कहना है कि यह जमीन होलकर राजघराने में रियासतकाल में खुश होकर एक अन्य व्यक्ति को दी गई थी जिसके बाद उन्होंने इस जमीन को फरियादी को भेज दिया था और उसकी लिखा पढ़ी भी की गई थी। पुलिस आरोपियों की तलाश में जुट गई है। नवरतनमल जैन के नाम दर्ज है जमीन यह जमीन होलकर रियासत ने फरवरी 1939 में इनाम स्वरूप नारायण पलसीकर को दी गई थी। नरेंद्र मेहता ने बताया कि उनके पिता नवरतनमल जैन ने 1950 में इस जमीन की विक्रय संधि के तहत ऋणों का निपटान करते हुए खरीदी थी और तभी से उस पर उनका अधिकार बना हुआ है। प्रदेश की राजस्व संहिता में वह इसके स्वामी हो गए। जान से मारने की धमकी दी मेहता ने बताया कि आरोपियों ने शिकायत करने पर जान से मारने की धमकी दी है। इस भूमि पर उन्होंने एक कमरे का निर्माण भी कर लिया है और सोशल मीडिया पर जमीन बेचने का प्रचार किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि जब वह भूमि पर जाते हैं तो आरोपी जान से मारने की धमकी देकर रुपए की मांग करते हैं। नरेंद्र मेहता के मुताबिक होलकर रियासत ने यह जमीन इनाम स्वरूप नारायण पलसीकर को दी थी। मेरे पिता नवरतनमल जैन ने 1950 में नियमानुसार यह जमीन खरीद ली थी और तभी से हमारे अधिकार में है। आरोपियों ने राजस्व रिकॉर्ड में हेरफेर कर फर्जी दस्तावेज बनवा लिए हैं पर राजस्व विभाग में जमीन अभी भी उनके पिता नवरतनमल जैन के नाम पर दर्ज है। उनके नाम पर पर्ची चिपकाकर सदाशिव यादव का नाम लिख दिया गया है जिसकी राजस्व अधिकारियों को भी शिकायत की है। शिकायत करने पर भी जान से मारने की धमकी पुलिस को दर्ज शिकायत में नरेंद्र मेहता ने कहा कि आरोपियों ने जमीन पर अवैध निर्माण भी कर लिया है। सोशल मीडिया पर भूखंड बेचने का प्रचार कर रहे हैं। मैं वहां जाता हूं तो आरोपी जान से मारने की धमकी देते हुए रुपए मांगते हैं। शिकायत करने पर भी जान से मारने की धमकी देते हैं। फर्जी डाक्यूमेंट बनाए मेहता ने बताया कि आरोपियों ने राजस्व रिकॉर्ड में हेरफेर कर फर्जी डाक्यूमेंट तैयार करवा लिए हैं, पर राजस्व विभाग के अभिलेखों में यह भूमि अभी भी उनके पिता नवरतनमल जैन के नाम है। राजस्व रिकॉर्ड में जैन के नाम पर पर्ची चिपकाकर सदाशिव यादव का नाम लिखा गया है। मेहता ने मामले में राजस्व अधिकारियों से भी शिकायत की है।

राज्य में जल संसाधनों के प्रभावी उपयोग के लिए राज्य स्तर पर नदी ग्रिड की योजना तैयार की जाएगी

भोपाल मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में आज मंगलवार को सीएम मोहन यादव की अध्यक्षता में अहम कैबिनेट बैठक सम्पन्न हुई, जिसमें किसानों और युवाओं के साथ मध्य प्रदेश के हित में कई अहम फैसले लिए गए । कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों को भी मंजूरी दी गई। जनजातीय नायक और स्वतंत्रता संग्राम सेनानी राजा भभूत सिंह जी के सम्मान मेंअब अगली कैबिनेट बैठक 3 जून को पचमढ़ी में आयोजित की जाएगी। कैबिनेट बैठक के बाद जानकारी देते हुए कैबिनेट मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने बताया कि मध्यप्रदेश सरकार ने “विकसित मध्यप्रदेश 2047” विजन डॉक्युमेंट तैयार कर लिया है। उस पर मंथन किया जा रहा है। मोहन कैबिनेट में लिए गए अहम फैसले       राज्य में जल संसाधनों के प्रभावी उपयोग के लिए राज्य स्तर पर नदी ग्रिड की योजना तैयार की जाएगी। मध्य प्रदेश में पहले से ही नदी जोड़ परियोजना के अंतर्गत काम किया जा रहा है।     टू-टियर और थ्री-टियर शहरों की प्लानिंग करने के लिए मास्टर प्लान बनाकर नियोजन की कार्रवाई की जाएगी, ताकि शहरों को सुव्यवस्थित रूप से बसाया जा सके और लोग बेहतर तरीके से रह सकें।     नारी सशक्तिकरण के लिए राजवाड़ा में पहले ही एक कैबिनेट बैठक हो चुकी है। प्रधानमंत्री ने अन्य राज्यों को भी इस तरह के कार्य करने का सुझाव दिया है।     तीन जून को पचमढ़ी में कैबिनेट बैठक आयोजित होगी। यह बैठक राजा भभूत सिंह की स्मृति में की जा रही है, जिन्हें नर्मदांचल का शिवाजी कहा जाता है। ब्रिटिश सेना के खिलाफ उनके योगदान को सम्मान देने के लिए यह निर्णय लिया गया है।     27 मई को प्रदेश के सभी निजी और सरकारी महाविद्यालयों में देवी अहिल्याबाई होलकर की स्मृति में कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। साथ ही अगले चार दिनों तक जागरूकता कार्यक्रम चलाने के निर्देश दिए गए हैं, जिनमें विशेष रूप से महिलाओं से संबंधित बीमारियों की जांच के लिए स्वास्थ्य शिविर लगाए जाएंगे।     देश के सभी जिलों में चार-चार कृषि वैज्ञानिक भेजे जाएंगे। वे मिट्टी की जांच (सॉयल टेस्ट), मौसम और फसलों की अनुकूलता के बारे में किसानों को जानकारी देंगे और प्रशासन को रिपोर्ट सौंपेंगे। कोरोना को लेकर दिए निर्देश देश में फिर से कोरोना के केस बढ़ रहे हैं। मंत्री विजयवर्गीय ने कहा कि सरकार सतर्क है और सभी जिलों को तैयारी के निर्देश दे दिए गए हैं। हालांकि, अब एमपी के लोग इसके आदी हो चुके हैं, इसलिए परेशानी की बात नहीं। 31 मई को कार्यक्रम, प्रभारी मंत्री करेंगे समीक्षा मंत्री विजयवर्गीय ने बताया कि मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कहा है कि 31 मई को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भोपाल के जंबूरी मैदान में महिला समागम को संबोधित करेंगे। इसमें दो लाख महिला उद्यमी और लाड़ली बहनें शामिल होंगी। प्रधानमंत्री मोदी इस दिन वर्चुअली, इंदौर मेट्रो रेल का उद्घाटन करेंगे। सतना और दतिया हवाई अड्डों का उद्घाटन और उज्जैन में शिप्रा नदी के घाट का भूमिपूजन करेंगे। मुख्यमंत्री ने सभी प्रभारी मंत्रियों को निर्देश दिए हैं कि वे अपने-अपने क्षेत्रों में होने वाले कार्यक्रमों की तैयारियों की समीक्षा करें।     मध्य प्रदेश सरकार ने विभागों के विभागाध्यक्षों के वित्तीय अधिकार बढ़ा दिए हैं। इसके लिए वित्तीय अधिकारों के प्रत्यायोजन 2025 को मंजूरी दी गई है। इसके तहत विभागों को लैपटॉप, फर्नीचर जैसी वस्तुएं खरीदने के लिए अब प्रस्ताव बनाकर शासन को भेजने की आवश्यकता नहीं होगी। विभागाध्यक्ष सीधे स्तर पर यह निर्णय लेने में सक्षम होंगे। प्रशिक्षु (इंटरन) रखने का भी अधिकार मिलेगा।     प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की उपस्थिति में 31 मई को भोपाल के जंबूरी मैदान में महिला सशक्तिकरण सम्मेलन आयोजित किया जाएगा। इस अवसर पर प्रधानमंत्री द्वारा इंदौर मेट्रो ट्रेन और सतना व दतिया के एयरपोर्ट का वर्चुअली लोकार्पण भी किया जाएगा।     किसानों की आय दोगुनी करने के लिए प्रयासरत है केंद्र और मध्यप्रदेश सरकार ।26 मई को नरसिंहपुर में आयोजित किसान उद्योग समागम में लगभग ₹4736 करोड़ का निवेश प्राप्त हुआ है, इससे 6 हजार से अधिक रोजगार के अवसर सृजित होंगे।     28 मई को बैतूल में राज्य स्तरीय महिला उद्यमी मेले का होगा आयोजन।29 मई को सभी जिलों में महिला स्वास्थ्य शिविर आयोजित किए जाएंगे। स्वास्थ्य शिविर में महिलाओं के ब्रेस्ट कैंसर की स्क्रीनिंग की जाएगी।     30 मई को पूरे प्रदेश में अहिल्यावाहिनी महिला बाइक रैली निकाली जाएगी। भोपाल में आयोजित बाइक रैली में सीएम मोहन यादव भी हिस्सा लेंगे।     केंद्र सरकार की तरफ से प्रदेश के सभी जिलों में चार-चार कृषि वैज्ञानिक आएंगे। ये वैज्ञानिक आईसीआर के माध्यम से आएंगे। वैज्ञानिक जिले का मौसम, जिले में कौन सी फसल अनूकूल है, इसे लेकर वो किसानों से चर्चा करेंगे। इसके बाद प्रशासन को रिपोर्ट देंगे। साथ ही पानी की उपलब्धता और मिट्टी की क्वालिटी का परीक्षण कर एग्रो क्लाइमेटिक के अनुसार उन्नत कृषि की सलाह देंगे। सीएम डॉ मोहन के आज के प्रमुख कार्यक्रम     दोपहर 1.30 बजे मंत्रालय कर्मचारियों की ओर से आयोजित आभार कार्यक्रम ।     मुख्यमंत्री दोपहर 3.30 बजे अपने निवास पर मुलाकात ।     शाम 6 बजे पार्टी कार्यालय में बैठक । 3 जून को पचमढ़ी में कैबिनेट बैठक मध्य प्रदेश के हिल स्टेशन पचमढ़ी में अगली कैबिनेट बैठक होगी। सभी मंत्री झील किनारे पाइन ट्री के नीचे 3 जून को मीटिंग करेंगे। यह बैठक जनजातीय राजा भभूत सिंह की स्मृति में आयोजित की जा रही हैइससे पहले मार्च 2022 में तत्कालीन मुख्यमंत्री शिवराज सरकार के नेतृत्व में कैबिनेट की मीटिंग पचमढ़ी में हुई थी।

देश में एक्टिव हुए कोरोना के दो वैरिएंट NB.1.8.1 and LF.7, जानें ये कितने खतरनाक?

नई दिल्ली देश में एक बार फिर कोरोना ने दस्तक दे दी है और स्थिति धीरे-धीरे गंभीर होती जा रही है। मई 2025 के अंत तक भारत में कोविड-19 के एक्टिव केस 1000 का आंकड़ा पार कर चुके हैं, जिससे स्वास्थ्य विभाग की चिंता बढ़ गई है। दिल्ली, महाराष्ट्र, कर्नाटक, केरल और बिहार समेत कई राज्यों में संक्रमण तेजी से फैल रहा है, जिस पर केंद्र और राज्य सरकारों ने सतर्कता बढ़ा दी है। सबसे ज्यादा केस कहां? कोविड की इस नई लहर में केरल सबसे ज्यादा प्रभावित राज्य बनकर सामने आया है, जहां अब तक 430 से अधिक एक्टिव केस दर्ज किए गए हैं। वहीं, दिल्ली में 100 से ज्यादा मरीज, महाराष्ट्र में 43 नए केस, और नोएडा में 8 संक्रमितों की पुष्टि हुई है। पटना में भी संक्रमण ने दस्तक दे दी है, जहां एक मरीज पटना एम्स का डॉक्टर है। नोएडा और पटना में नए केस नोएडा में सामने आए मामलों में से एक व्यक्ति की हाल की यात्रा चेन्नई से रही है, जो नए संक्रमण के प्रसार की आशंका को और गहरा करता है। वहीं बिहार की राजधानी पटना में दो नए केस दर्ज किए गए हैं, जिससे स्थानीय प्रशासन सतर्क हो गया है। कोरोना के नए वेरिएंट भारत में इस समय 4 वेरिएंट्स की पुष्टि हो चुकी है:     XFG सीरीज     LF.7 सीरीज     JN.1 सीरीज     NB.1.8.1 सीरीज इन वेरिएंट्स में से JN.1 तेजी से फैलने वाला बताया जा रहा है, जिसके लक्षणों में नाक बहना, गले में खराश, बुखार, सिरदर्द और मांसपेशियों में दर्द शामिल हैं। एशिया में भी बढ़ता खतरा भारत के साथ-साथ एशिया के कई देशों में कोरोना मामलों में तेजी देखी जा रही है। हांगकांग, सिंगापुर, थाईलैंड और चीन में रोज़ नए संक्रमितों की संख्या बढ़ रही है। सिंगापुर और हांगकांग में मौतों की संख्या में भी इजाफा दर्ज हुआ है। कोरोना के दो वैरिएंट NB.1.8.1 and LF.7, जानें ये कितने खतरनाक? पिछले सप्ताह में वायरस के कारण कम से कम सात मौतें हुई हैं. स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के तहत स्थापित भारतीय SARS-CoV-2 जीनोमिक्स कंसोर्टियम (INSACOG) के डेटा के अनुसार इस समय देश में कोरोना वायरस के दो वैरिएंट NB.1.8.1 और LF.7 – JN.1 भी पाए गए हैं. ऐसे में कई लोगों के मन में ख्याल आ सकता है कि यह दोनों वैरिएंट कितने खतरनाक हैं. चलिए हम आपको इस सवाल का जवाब देते हैं. सबसे पहले आपको संक्षेप में इन मामलों के अपडेट बताते हैं.     INSACOG के आंकड़ों के अनुसार, अप्रैल में तमिलनाडु में NB.1.8.1 का एक मामला पाया गया था, जबकि मई में गुजरात में LF.7 के चार मामले सामने आए थे.     अब तक, 22 अलग-अलग देशों के ग्लोबल जीनोम डेटाबेस में NB.1.8.1 वैरिएंट के 58 मामले दर्ज किए गए हैं. इनमें अमेरिका, जापान, दक्षिण कोरिया, थाईलैंड और सिंगापुर शामिल हैं. अमेरिका में, कैलिफ़ोर्निया, वाशिंगटन, वर्जीनिया और न्यूयॉर्क जैसे राज्यों में एयरपोर्ट पर स्क्रीनिंग के दौरान इस वैरिएंट की पहचान की गई थी. कोरोना वायरस के NB.1.8.1 और LF.7 – JN.1 वैरिएंट क्या हैं? इसे जानने के लिए आपको पहले वैरिएंट का मतलब समझना होगा. दरअसल फैलने के लिए एक वायरस किसी होस्ट (इंसान या जानवर) को संक्रमित करता है, वह अपनी बहुत साली कॉपी बनाता है. जब कोई वायरस अपनी कॉपी बनाता है, तो वह हमेशा अपनी एक सटीक कॉपी तैयार करने में सक्षम नहीं होता है. इसका मतलब यह है कि, समय के साथ, वायरस अपने जीन सीक्वेंस (जिन कैसे लाइन में लगे हैं) में थोड़ा अलग होना शुरू कर सकता है. इस प्रक्रिया के दौरान उस वायरस के जीन सीक्वेंस में किसी भी परिवर्तन को म्यूटेशन के रूप में जाना जाता है, और इन नए म्यूटेशन (नए या अलग जीन सीक्वेंस वाले वायरस) वाले वायरस को ही वेरिएंट कहा जाता है. वेरिएंट एक या एक से अधिक म्यूटेशन से भिन्न हो सकते हैं. अब वापस आते हैं कोरोना वायरस के दो वैरिएंट NB.1.8.1 और LF.7 – JN.1 पर. NB.1.8.1 और LF.7 दोनों कोरोना के JN.1 वैरिएंट में बदलाव होने से बने हैं आनी वे उप-वंशावली हैं. अभी भारत में सबसे अधिक फैलने वाला वैरिएंट JN.1 ही है. सभी मालूम चले कोरोना मामलों के सैंपल में 53% JN.1 वैरिएंट के ही हैं. इसके बाद BA.2 (26 प्रतिशत) और अन्य ओमिक्रॉन सबलाइनेज (20 प्रतिशत) का स्थान है. भारत सरकार की तैयारी केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने सभी राज्यों को विशेष गाइडलाइंस जारी की हैं। टेस्टिंग, ट्रैकिंग और आइसोलेशन पर ज़ोर देने की सिफारिश की गई है, ताकि संक्रमण को शुरुआती स्तर पर ही रोका जा सके। क्या कहती हैं ताज़ा रिपोर्ट्स?     दिल्ली में बीते एक हफ्ते में 100+ नए केस सामने आए हैं।     महाराष्ट्र में अब तक कोविड से 5 मौतें दर्ज हो चुकी हैं।     केरल, कर्नाटक और मुंबई जैसे शहरों में रेड अलर्ट लागू कर दिया गया है। कोरोना वायरस के NB.1.8.1 और LF.7 – JN.1 वैरिएंट कितने खतरनाक? WHO के इन वैरिएंट को लेकर उनके जोखिम का जो शुरुआती मूल्यांकन किया है, उसके अनुसार, NB.1.8.1 वैरिएंट दुनिया भर में कम सार्वजनिक स्वास्थ्य जोखिम पैदा करता है. फिर भी इसमें A435S, V445H, और T478I जैसे स्पाइक प्रोटीन म्यूटेशन है. यह दिखाता है कि यह अन्य वैरिएंट की तुलना में तेजी से फैल सकता है और शरीर के इम्यून सिस्टम (रोगों से लड़ने की क्षमता) को मात दे सकता है. शुरुआती रिपोर्टों से पता चलता है कि NB.1.8.1 और LF.7 के संक्रमण से सामान्य फ्लू या हल्के COVID-19 के समान लक्षण होते हैं. अधिकांश रोगी अस्पताल में एडमिट हुए बिना घर पर ही जल्दी ठीक हो जाते हैं. यह डेल्टा जैसे पहले के वेरिएंट के उल्टा है, जो अधिक गंभीर बीमारी और उच्च मृत्यु दर का कारण बनता है, खासकर बिना टीकाकरण वाले लोगों में या उनमें जिनका इम्यून सिस्टम कमजोर है . हांगकांग-ताइवान में मरीजों की भीड़…. कोरोना कहां-कहां बरपा रहा कहर? भारत में पिछले एक हफ्ते में कोविड-19 के 752 नए केस रिपोर्ट किए गए हैं. देश में कुल पॉजिटिव मामलों की तादाद 1,000 से ज्यादा हो गई है. केरल, महाराष्ट्र और दिल्ली ऐसे राज्य हैं, जहां पिछले एक हफ्ते में सबसे ज्यादा नए मामले रिपोर्ट किए गए हैं. इसके साथ ही विदेश में भी कोरोना के … Read more

IPL के फाइनल मुकाबले में मनेगा ऑपरेशन सिंदूर की सफलता का जश्न, इंडियन आर्मी को मिलेगा ‘ग्रैंड सैल्यूट’

नई दिल्ली इंडियन प्रीमियर लीग (आईपीएल) 2025 का 18वां सीजन अपने चरम पर पहुंच रहा है। सीजन का खिताबी मुकाबला 3 जून 2025 को अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी क्रिकेट स्टेडियम में खेला जाएगा। इस भव्य फाइनल से पहले स्टेडियम में एक शानदार समापन समारोह का आयोजन होगा, जिसमें भारतीय सशस्त्र बलों की वीरता और ऑपरेशन सिंदूर की शानदार सफलता को श्रद्धांजलि दी जाएगी। प्लेऑफ का रोमांच शुरू आईपीएल 2025 के प्लेऑफ मुकाबले 29 मई से शुरू होंगे। मुल्लांपुर में 29 मई को क्वालिफायर 1 खेला जाएगा, जिसमें जीतने वाली टीम सीधे फाइनल के लिए क्वालिफाई कर अहमदाबाद रवाना होगी। अगले दिन, 30 मई को मुल्लांपुर में ही एलिमिनेटर मैच होगा। इस मैच की विजेता टीम क्वालिफायर 2 के लिए अहमदाबाद जाएगी, जबकि हारने वाली टीम टूर्नामेंट से बाहर हो जाएगी। 1 जून को नरेंद्र मोदी क्रिकेट स्टेडियम में क्वालिफायर 2 का मुकाबला होगा, जिसकी विजेता दूसरी फाइनलिस्ट टीम बनेगी। इसके बाद 3 जून को फाइनल में दो सर्वश्रेष्ठ टीमें खिताब के लिए भिड़ेंगी। सीडीएस सहित तीनों सेनाओं के अध्यक्ष को न्योता स्पोर्ट्स्टार की रिपोर्ट के अनुसार, बीसीसीआई ने ऑपरेशन सिंदूर की सफलता का जश्न मनाने का फैसला किया है और इसके तहत बोर्ड ने समापन समारोह के लिए सीडीएस, थल सेना अध्यक्ष के साथ ही वायुसेना और नौसेना प्रमुख को भी न्योता दिया है। बीसीसीआई के सचिव देवजीत सैकिया ने इस रिपोर्ट के हवाले से कहा, बोर्ड हमारे सशस्त्र बलों की बहादुरी, साहस और निस्वार्थ सेवा को सलाम करता है, जिनके ऑपरेशन सिंदूर ने वीरतापूर्ण प्रयास से राष्ट्र की रक्षा की और हमें प्रेरित किया। सम्मान के रूप में हमने समापन समारोह को सशस्त्र बलों को समर्पित करने का फैसला किया है।  2019 में भी सशस्त्र बलों को समर्पित हुआ था समारोह हालांकि, यह पहली बार नहीं है जब आईपीएल के दौरान सशस्त्र बलों को समर्पित कोई समारोह आयोजित किया जाएगा। 2019 में बीसीसीआई ने चेन्नई में टूर्नामेंट के उद्घाटन समारोह के लिए सैन्य बैंड को आमंत्रित किया था और पुलवामा आतंकी हमले के बाद सशस्त्र बलों के लिए 20 करोड़ रुपये का योगदान देने का भी संकल्प लिया था। मालूम हो कि पुलवामा हमले में 44 सीआरपीएफ जवान बलिदान हुए थे। ऑपरेशन सिंदूर के बारे में जानिए भारत ने सात मई को ऑपरेशन सिंदूर के तहत आतंकियों के ठिकानों पर सटीक हमले किए। यह कार्रवाई 22 अप्रैल को पहलगाम में हुए आतंकवादी हमले के जवाब में की गई थी। इसके बाद पाकिस्तान ने 8, 9 और 10 मई को भारतीय सैन्य ठिकानों पर हमले की कोशिश की, जिनका भारतीय सेना ने करारा जवाब दिया। इस जवाबी कार्रवाई में पाकिस्तान के कई सैन्य ठिकानों को नुकसान पहुंचा, जिनमें एयर बेस, रडार साइट्स, और कमांड सेंटर शामिल हैं। इससे घबराए पाकिस्तान ने 10 मई को भारत के सामने सीजफायर का प्रस्ताव रखा, जिसे दोनों देशों ने आपसी चर्चा के बाद लागू कर लिया। आईपीएल एक सप्ताह के लिए हुआ था स्थगित भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव का प्रभाव आईपीएल पर भी पड़ा था और टूर्नामेंट को एक सप्ताह के लिए स्थगित करना पड़ा था। सीजफायर के बाद आईपीएल 17 मई से दोबारा शुरू हुआ, लेकिन इसके कार्यक्रम में बदलाव करना पड़ा। तय कार्यक्रम के अनुसार, आईपीएल का फाइनल 25 मई को कोलकाता में खेला जाना था, लेकिन बाद में संशोधित कार्यक्रम जारी हुआ जिसके तहत फाइनल मुकाबला तीन जून को अहमदाबाद में कराने का फैसला लिया गया। सशस्त्र बलों के सम्मान में कुछ मुकाबलों से पहले राष्ट्रगान भी बजाया गया था। समापन समारोह में भारतीय सेना को सम्मान फाइनल से पहले आयोजित होने वाले समापन समारोह में भारतीय सेना के शौर्य को सलाम किया जाएगा। इस समारोह में ऑपरेशन सिंदूर की सफलता का जश्न मनाया जाएगा। बीसीसीआई ने इस खास मौके के लिए चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, चीफ ऑफ नेवी स्टाफ और चीफ ऑफ एयर स्टाफ को विशेष रूप से आमंत्रित किया है। ऑपरेशन सिंदूर: भारतीय सेना की वीरता 22 अप्रैल 2025 को पहलगाम में हुए आतंकी हमले में 26 भारतीय नागरिकों की जान चली गई थी। इसके जवाब में भारतीय सेना ने 7 मई को ऑपरेशन सिंदूर शुरू किया। इस ऑपरेशन में पाकिस्तान और पीओके में स्थित 9 आतंकी ठिकानों को निशाना बनाकर सटीक एयरस्ट्राइक की गई। भारतीय सेना ने यह सुनिश्चित किया कि इस कार्रवाई में पाकिस्तानी सेना या वहां के नागरिकों को कोई नुकसान न पहुंचे। हालांकि, इसके बावजूद पाकिस्तान की सेना ने सीमा पर गोलीबारी शुरू कर दी और ड्रोन हमलों का प्रयास किया। भारतीय सुरक्षा प्रणाली ने इन ड्रोनों को तुरंत नष्ट कर दिया। तनाव के बीच आईपीएल का आयोजन भारत-पाकिस्तान के बीच बढ़े तनाव के कारण आईपीएल 2025 को एक सप्ताह के लिए स्थगित करना पड़ा था। लेकिन 17 मई से टूर्नामेंट फिर से शुरू हुआ, और लगभग सभी विदेशी खिलाड़ी भारत लौट आए। इसने टूर्नामेंट के रोमांच को और बढ़ा दिया। आईपीएल 2025: एक शानदार समापन की ओर आईपीएल 2025 न केवल क्रिकेट के रोमांच के लिए याद किया जाएगा, बल्कि यह भारतीय सशस्त्र बलों की वीरता और एकता का प्रतीक भी बनेगा। 3 जून को अहमदाबाद में होने वाला फाइनल मुकाबला और समापन समारोह निश्चित रूप से प्रशंसकों के लिए एक अविस्मरणीय अनुभव होगा।  

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