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शिमला हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला के संजौली क्षेत्र में स्थित मस्जिद को लेकर नगर निगम अदालत ने अंतिम फैसला सुना दिया है। पूरी मस्जिद के अवैध घोषित कर उसे पूरी तरह गिराने का आदेश दिया गया है। इससे पहले अदालत ने 5 अक्टूबर 2024 को मस्जिद की ऊपरी तीन मंजिलों को गिराने का आदेश दिया था। शिमला नगर निगम आयुक्त भूपिंदर अत्री की अदालत ने शनिवार को सुनवाई के बाद पूरे निर्माण को अवैध करार देते हुए संजौली मस्जिद को पूरी तरह से गिराने का आदेश जारी कर दिया। यह फैसला उस समय आया जब वक्फ बोर्ड की ओर से अदालत में मस्जिद की जमीन का मालिकाना हक साबित करने के लिए कोई पुख्ता दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किए जा सका। साथ ही मस्जिद निर्माण से संबंधित कोई वैध नक्शा या नगर निगम की स्वीकृति भी पेश नहीं की गई। इससे पहले अदालत ने 5 अक्टूबर 2024 को मस्जिद की ऊपरी तीन मंजिलों को गिराने का आदेश दिया था, लेकिन मस्जिद कमेटी इस पर समय रहते कार्रवाई नहीं कर सकी। अदालत ने अवैध निर्माण पर सख्त रुख अपनाया शनिवार को हुई सुनवाई में नगर निगम अदालत ने मस्जिद के बची हुई दो मंजिलों को भी अवैध माना और उन्हें गिराने का आदेश दिया। सुनवाई के दौरान वक्फ बोर्ड के वकील ने दलील दी कि मस्जिद का अस्तित्व 1947 से पहले का है और यह पुनर्निर्माण है। इस पर अदालत ने सवाल उठाया कि अगर यह पहले से मौजूद थी तो नए निर्माण के लिए नगर निगम की मंजूरी क्यों नहीं ली गई? नियमों को ताक पर रखकर सारी मस्जिद बनाई गई। पौने घंटे तक चली बहस के बाद कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रखा और दोपहर एक बजे के बाद नगर निगम आयुक्त भूपिंदर अत्री ने फैसला सुनाया। इसमें साफ कहा कि पूरी मस्जिद अवैध है, इसे गिराया जाए। मस्जिद कमेटी समय पर नहीं कर सकी कार्रवाई 5 अक्तूबर 2024 को नगर निगम अदालत ने मस्जिद की ऊपरी तीन मंजिलों को गिराने का आदेश दिया था, जिसे दो महीने के भीतर पूरा करना था। लेकिन मस्जिद कमेटी द्वारा समय-सीमा में कार्य पूरा नहीं किया जा सका। बाद में दो बार और समय मांगा गया, परंतु अब भी एक मंजिल और पिलर का काम अधूरा है। पिछले साल हुई झड़प के बाद सामने आया मामला संजौली मस्जिद का यह मामला तब सुर्खियों में आया जब 29 अगस्त 2024 को शिमला के मल्याणा क्षेत्र में दो समुदायों के बीच झड़प हुई, जिसमें एक व्यक्ति घायल हुआ था। इसके बाद 1 सितंबर को संजौली मस्जिद के बाहर तनाव की स्थिति उत्पन्न हो गई और अवैध निर्माण का मुद्दा उठ खड़ा हुआ। 11 सितंबर 2024 को हिंदू संगठनों ने मस्जिद निर्माण के विरोध में प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने बैरिकेड तोड़कर मस्जिद की ओर कूच किया, जिस पर पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा। इस दौरान कई प्रदर्शनकारी और पुलिस कर्मी घायल हुए। इसी के बाद नगर निगम कोर्ट ने इस मामले में गंभीरता दिखाई और जांच शुरू की।

जनता की संतुष्टी ही हमारा ध्येय: मुख्यमंत्री डॉ. यादव अपनी दक्षता और क्षमता संवर्धन पर दें विशेष ध्यान योजनाओं के क्रियान्वयन के लिये करें बेहतर प्रबंधन नागरिकों को सुशासन का लाभ दिलायें, जनप्रतिनिधियों के साथ करें संवाद मुख्यमंत्री ने समाधान ऑनलाइन में की सीधी सुनवाई भोपाल मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा है कि जनता की संतुष्टि ही हमारा ध्येय है। जनता की अपेक्षाओं पर खरा उतरना ही सुशासन है, इसलिए प्रदेश के हर नागरिक को सुशासन का लाभ दिलाना सुनिश्चित करें। स्थानीय जनप्रतिनिधियों के साथ बेहतर संवाद स्थापित करें और उनके सुझावों पर भी अमल करें। हरसंभव तरीके से अपनी दक्षता और क्षमता बढ़ायें। जिले में चल रही सभी प्रकार की घटनाओं पर पैनी नजर रखें। योजनाओं का समय-सीमा में क्रियान्वयन सुनिश्चित हों, इसके लिए बेहतर से बेहतर प्रबंधन करें। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने प्रदेश के सभी कलेक्टर्स को यह निर्देश दिए। मुख्यमंत्री डॉ. यादव शुक्रवार को समत्व भवन (मुख्यमंत्री निवास) से समाधान ऑनलाइन कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने समाधान ऑनलाईन में आए प्रदेश के 14 जिलों के विभिन्न प्रकरणों की सीधी सुनवाई की और आवेदकों से रू-ब-रू बात कर उनके मामले के निराकरण की स्थिति की जानकारी ली। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि सभी कलेक्टर्स सरकार की योजनाओं के डिलेवरी सिस्टम के मजबूती के लिये प्रयास करें। नागरिकों के काम समय पर हों और उन्हें अपनी छोटी-छोटी जरूरतों के लिये यहां-वहां भटकना न पड़े, यह सुनिश्चित किया जाये। समाधान ऑनलाइन में मुख्य सचिव अनुराग जैन, अपर मुख्य सचिव (मुख्यमंत्री कार्यालय) डॉ. राजेश राजौरा, अपर मुख्य सचिव गृह जे.एन. कंसोटिया, पुलिस महानिदेशक कैलाश मकवाना सहित सभी अपर मुख्य सचिव, प्रमुख सचिव एवं सचिव उपस्थित थे। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि सीएम हेल्पलाईन में प्राप्त होने वाले सभी आवेदनों का तय समय-सीमा में ही निराकरण किया जाये। यदि कोई मसला समाधान ऑनलाईन में आ रहा है तो यह गंभीर है। सुशासन के तहत स्थानीय स्तर पर ही आवेदकों को उनकी समस्या का निदान मिल जाये, यह सुनिश्चित किया जाना अत्यंत आवश्यक है। उन्होंने कहा कि सरकार द्वारा सभी योजनाओं में जिलों के प्रदर्शन की ग्रेडिंग कराई गई है। जिला एवं पुलिस प्रशासन के बारे में फीडबैक भी लिया जा रहा है। ग्रेडिंग में अपेक्षा के अनुरूप प्रदर्शन न करने वाले जिले अपना प्रदर्शन सुधार लें और नागरिकों को बेहतर प्रशासन एवं व्यवस्थाओं को कस्टमर फ्रेंडली बनाकर उनका विश्वास हासिल करें। किसान पराली न जलायें, इसके लिये उन्हें समझाइश दें मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि सभी कलेक्टर्स अपने-अपने जिले में किसानों को जागरूक करें। कलेक्टर्स किसानों को यह समझायें कि वे किसी भी स्थिति में अपने खेत में पराली या अन्य फसल अवशेष न जलायें। किसानों को पराली जलाने से पर्यावरण प्रदूषण फैलने के साथ-साथ खेत की मिट्टी के जलने से उसकी उर्वरता कम होने से जुड़े भावी नुकसान के बारे में भी बतायें। उन्होंने कहा कि पराली को जलाना ही कोई हल नहीं है। किसान दूसरे तरीकों से भी पराली का निदान या निपटान कर सकते हैं। समाधान ऑनलाईन में आये ये 14 मामले मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने समाधान ऑनलाईन में पांढुर्णा, मुरैना, उमरिया, नीमच, भिंड, बैतूल, निवाड़ी, रायसेन, नर्मदापुरम एवं धार जिले के एक-एक मामले तथा शहडोल और सतना जिले के 2-2 मामलों (कुल 14 प्रकरणों) की सीधी सुनवाई की। पांढुर्णा जिले की आवेदिका श्रीमती कलावती हिंगवे ने शिकायत की थी कि उन्हें कपिलधारा कूप निर्माण, मेढ़ बंधान, खेत-तालाब, भूमि शिल्प, नंदन फल उद्यान के संबंध में मनरेगा की ओर से भुगतान नहीं किया गया था। कलेक्टर पांढुर्णा ने बताया‍कि इस मामले में दोषी ग्राम रोजगार सहायक को पद से पृथक कर दिया गया है। पंचायत सचिव को निलंबित कर दिया गया है। दोषी सब इंजीनियर का 15 दिन का वेतन रोका गया और दोषी पाये गये सहायक यंत्री के खिलाफ कार्रवाई का प्रस्ताव कमिश्नर जबलपुर को भेज दिया गया है। वर्तमान में आवेदिका को उसका भुगतान करा दिया गया है। मुरैना जिले के आवेदक ब्रह्मलाल सिंह ने उसके फौती नामांतरण में देरी होने की शिकायत की थी। कलेक्टर ने बताया कि इस मामले में संबंधित नायब तहसीलदार को नोटिस दिया गया है और पटवारी पर भी कार्रवाई की गई है। उमरिया जिले के आवेदक दीपक कोरी ने इंदिरा गांधी राष्ट्रीय नि:शक्त पेंशन योजना में उसे पेंशन न मिलने की शिकायत की थी। आवेदक ने बताया कि शिकायत करने के बाद अब उसे पेंशन मिल रही है। कलेक्टर उमरिया ने बताया कि हितग्राही को पेंशन मिलने में देरी के लिये दोषी पाये गये समग्र सामाजिक न्याय अधिकारी की एक वेतन वृद्धि रोकी गई है। ग्राम पंचायत सचिव को कारण बताओ नोटिस दिया गया है और इस संबंध में देरी के लिये विशेष रूप से दोषी पाये गये ग्राम रोजगार सहायक से अर्थदंड की राशि तीन हजार रूपए वसूल करके आवेदक को दे दी गई है। नीमच जिले के आवेदक लालाराम भील ने उसे दिये गये वनाधिकार हक प्रमाण पत्र में वन विभाग की गलती के कारण उसे लाभ न मिलने की शिकायत की थी। अपर मुख्य सचिव वन अशोक बर्णवाल ने बताया कि जारी किये गये वनाधिकार प्रमाण पत्र में शाब्दिक/तकनीकी त्रुटि के कारण आवेदक के साथ यह परिस्थिति बनी। निराकरण कर अब आवेदक को उसके हक की 9 लाख 28 हजार 200 रूपए की शासकीय राशि भुगतान कर दी गई है। भिंड जिले के आवेदक (छात्र) दिनेश चरकोटा ने उसे जनजातीय कार्य विभाग की पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति न मिलने की शिकायत की थी। कलेक्टर भिंड ने बताया कि आवेदक को छात्रवृत्ति मिलने में विलंब के‍लिये दोषी क्षेत्र संयोजक पर कार्रवाई की गई है। इसके अलावा जिला संयोजक (जो पहले से ही निलंबित चल रहे हैं) के निलंबन आरोप में इस मामले के आरोप भी जोड़ दिये गये हैं। बैतूल जिले के आवेदक (किसान) अनोखीलाल यादव ने सहकारिता विभाग द्वारा जारी उसके केसीसी किसान क्रेडिट कार्ड का नवीनीकरण नहीं होने के कारण उसे कठिनाई होने की शिकायत की थी। आवेदक ने बताया कि उसने वर्ष- 2022 में शिकायत की थी। कलेक्टर बैतूल ने मामले में अद्यतन जानकारी देते हुये बताया‍कि आवेदक द्वारा जमा की गई राशि का संबंधित शाखा प्रबंधक द्वारा गबन कर लिया गया था। इसलिए प्रबंधक पर एफआईआर की गई, फिर उससे वसूली भी की गई है। निवाड़ी … Read more

भोपाल मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा है कि नागरिकों की सुविधा के लिए प्रारंभ किए गए प्लेटफार्म निरंतर उपयोगी रहें इसके लिए इनके संचालन और प्रबंधन से जुड़े सभी अधिकारियों का सजग सक्रिय रहना आवश्यक है। सीएम हेल्पलाइन एक ऐसा माध्यम है, जिससे नागरिकों की लंबित समस्याओं का समाधान संभव होता है। इसे प्रभावी बनाने के लिए सक्रिय भूमिका निभाने वाले अधिकारी-कर्मचारी बधाई के पात्र हैं। दो यंत्रियों को‍मिली मुख्यमंत्री की बधाई मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने आज समत्व भवन (मुख्यमंत्री निवास) से वीडियो कॉन्फ्रेंस द्वारा जबलपुर के नगरीय विकास और आवास विभाग के उपयंत्री मनोज पटेल को सीएम हेल्पलाइन प्रकरणों के शत-प्रतिशत निराकरण के लिए बधाई दी। इसी तरह सीहोर जिले में पदस्थ ऊर्जा विभाग के सहायक यंत्री रवि चौहान को सीएम हेल्पलाइन के 98.57 प्रतिशत प्रकरणों के निराकरण के लिए मुख्यमंत्री डॉ. यादव की बधाई मिली। विभागों में ऊर्जा और जिलों में रायसेन, सीहोर, कटनी, सागर, सिंगरौली की हुई प्रशंसा मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने सीएम हेल्पलाइन के प्रकरणों को गंभीरतापूर्वक लेते हुए उनके निराकरण के लिए किए गए कार्य में प्रथम आए ऊर्जा विभाग के अधिकारियों-कर्मचारियों को बधाई दी। प्रदेश के‍जिन जिलों का प्रदर्शन उत्कृष्ट रहा है, उनमें रायसेन, सीहोर, कटनी, सागर और सिंगरौली के नाम शामिल हैं। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने इन जिलों के कलेक्टर्स और उनकी टीम को श्रेष्ठ कार्य की प्रशंसा करते हुए बधाई दी। जबलपुर में लैंड रिकार्ड के नवाचार की प्रशंसा मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि वे गुरूवार को जबलपुर में राजस्व अभिलेखागार के शुभारंभ में गए थे, जहां बरसों पुराने लैंड रिकार्ड को प्लास्टिक बैग में सुरक्षित करने, उनकी हार्डकॉपी और सॉफ्ट कॉपी की व्यवस्था करने का कार्य किया गया है। समस्त रिकार्ड का लोकेशन निर्धारित कर यह जानने की ऑनलाईन व्यवस्था की गई है कि दस्तावेज किस जगह संधारित किया गया है। यह नवाचार प्रशंसनीय है और अन्य जिलों के लिए प्रेरणा का कारण भी बन सकता है। मुख्यमंत्री डॉ. यादव के आग्रह पर कलेक्टर जबलपुर दीपक सक्सेना को इस नवाचार की जानकारी वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से प्रदेश के सभी जिलों को प्रदान की।  

नई दिल्ली प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिस मेक इन इंडिया इन‍िशिएटिव की बात बरसों से करते आए हैं, उसके परिणाम अब सामने हैं। ये मोदी का मास्‍टरस्‍ट्रोक ही है कि ऐपल अपने सबसे पॉपुलर प्रोडक्‍ट आईफोन की मैन्‍युफैक्‍चरिंग लगातार इंडिया में शिफ्ट कर रहा है। अब ऐपल के सीईओ टिम कुक के हवाले से बड़ी जानकारी सामने आई है। एक इंटरव्‍यू में टिम कुक ने कहा है कि मार्च की तिमाही यानी जनवरी से मार्च के बीच अमेरिका में बिकने वाले आधे से ज्‍यादा आईफोन भारत से आए थे। यही नहीं, कंपनी जून में खत्‍म होने वाली तिमाही यानी अप्रैल, मई और जून में अमेरिका में बिकने वाले ज्‍यादातर आईफोन्‍स को भारत से मंगवाएगी। आईफोन भारत से, बाकी प्रोडक्‍ट्स वियतनाम, चीन का नाम नहीं कंपनी अपनी सप्‍लाई चेन में लगातार बदलाव कर रही है। ईटी की रिपोर्ट के अनुसार, ऐपल के अमेरिका में बिकने वाले आईफोन अब मेड इन इंडिया होंगे, जबकि आईपैड, ऐपल वॉच, मैक और एयरपॉड्स वियतनाम से आएंगे। चीन का तो नाम ही नहीं है। गौरतलब है कि कंपनी चीन से अपनी मैन्‍युफैक्‍चरिंग को कम कर रही है। अमेरिकी टैक्‍स से पिछड़ा चीन, भारत को मौका अमेरिका ने चीन पर जो टैक्‍स लगाए हैं, उससे ऐपल को चीन में बनने वाले प्रोडक्‍ट्स महंगे पड़ रहे हैं। कंपनी के अधिकारियों ने बीते हफ्ते हुए एक मीटिंग में यह जानकारी दी, जो अब सामने आई है। वहीं, ऐपल सीईओ टिम कुक ने उम्‍मीद जताई है कि अमेरिका में बिकने वाले ज्‍यादातर आईफोन्‍स अब भारत में बनेंगे। चीन में बनने वाले प्रोडक्‍ट्स को अमेरिका के बजाए अन्‍य देशों में भेजा जाएगा। नए टैरिफ से ऐपल का बढ़ सकता है खर्च अमेरिका ने चीन पर जो टैक्‍स लगाया है, उसका असर ऐपल पर होगा। कंपनी का कहना है कि मार्च में टैक्‍स का ज्‍यादा असर नहीं हुआ, लेकिन जून की तिमाही में उस पर 900 मिलियन डॉलर का खर्च बढ़ सकता है। दिलचस्‍प आंकड़ा यह भी है कि कंपनी की कमाई इस साल की पहली त‍िमाही में बढ़ी है। इसकी वजह उसके सभी प्रोडक्‍ट्स की अच्‍छी सेल बताई जा रही है। हाल ही में आई काउंटरपॉइंट इंडिया की रिपोर्ट भी कहती है कि प्रीमियम स्‍मार्टफोन कैटिगरी में ऐपल का दबदबा बढ़ रहा है। भारत में भी लोग ऐपल आईफोन्‍स को खूब खरीद रहे हैं। भारत से हवाई जहाज में भरकर भेजे आईफोन पिछले महीने यह खबर आई थी कि ऐपल ने अमेरिका का नया टैरिफ लागू होने से पहले ही कई हवाई जहाजों में आईफोन भरकर उन्‍हें अमेरिका पहुंचा दिया था। अब S&P ग्लोबल मार्केट इंटेलिजेंस के अनुसार, कंपनी ने मार्च में भारत से अमेरिका को 98 फीसदी एक्सपोर्ट किया। कुल 31 लाख यूनिट अमेरिका पहुंचाईं गईं। टैक्‍स की बात करें तो अमेरिका भारत से आने वाले सामान पर 26 फीसदी, जबकि चीन से आने वाले सामान पर 145 फीसदी टैक्‍स लगाता है। कंपनी भारत में नए रिटेल स्‍टोर्स भी खोलने जा रही है।