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इंदौर इंदौर के नेहरू स्टेडियम में शनिवार को पांच हजार युवतियों ने एक साथ तलवारबाजी का रिकॉर्ड बनाया। इस आयोजन के साक्षी बने मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कहा कि हमने लाडली बहना के खाते में किस्त डालकर महिला सशक्तीकरण को बढ़ाया है। लाडली बहन योजना की राशि सरकार और बढ़ाएगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि इंदौर ने सफाई से लेकर तलवारबाजी तक धाक जमाई है। इंदौर जो भी करता है अद्भुत करता है। उन्होंने कहा कि देश के सबसे बड़े लोकतंत्र में होने वाले राज्य और आम चुनाव में महिलाओं के लिए 33 प्रतिशत सीटें आरक्षित की जाएंगी। मोदी सरकार ने ऐतिहासिक फैसला लिया है। मुख्यमंत्री ने भी घुमाई तलवार स्टेडियम में सोलहहाथ का लुगड़ा पहनकर आई युवतियां जय भवानी जय शिवाजी का नारा लगा रही थीं। इसके बाद देशभक्ति के गीतों के बीच तलवारबाजी की गई। आयोजन में एक लड़की को तलवार से चोट भी लग गई। इस दौरान मुख्यमंत्री मोहन यादव ने भी तलवार घुमाई। आयोजन में उन्होंने लाडली बहना योजना की किस्त की राशि सिंगल क्लिक से जारी की। अन्य योजनाओं की राशि भी हितग्राहियों को जमा की। आयोजन में केंद्रीय मंत्री सावित्री ठाकुर, पूर्व अभिनेत्री जया प्रदा भी मौजूद रहीं। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने एक अन्य आयोजन में दिव्यागों को ट्राईसिकल भी दी।

बिलासपुर हाईकोर्ट के जस्टिस गौतम भादुड़ी शुक्रवार को रिटायर हो गए. अपने 11 साल के कार्यकाल में उन्होंने कुल 35 हजार 747 मामलों का निराकरण किया, जिसमें से 540 नजीर बने. चीफ जस्टिस के कोर्ट रूम में हुए विदाई समारोह में जस्टिस भादुड़ी ने कहा कि यह ईश्वर और परिजनों के आशीर्वाद से संभव हो सका. इस दौरान उन्होंने कहा कि रिटायरमेंट उनके जीवन के स्कीम में नहीं है. हालांकि वे कल से कोर्ट में नहीं बैठेंगे, लेकिन विधि के क्षेत्र में सक्रियता बनी रहेगी. जस्टिस गौतम भादुड़ी का विदाई समारोह चीफ जस्टिस रमेश सिन्हा के कोर्ट रूम में आयोजित हुआ. कार्यक्रम की शुरुआत में सीजे सिन्हा ने जस्टिस भादुड़ी के कार्यकाल पर अपनी बात रखते हुए न्यायपालिका में उनके योगदान की सराहना की. इसके बाद महाधिवक्ता प्रफुल्ल एन भारत, हाईकोर्ट बार एसोसिएशन के अध्यक्ष उमाकांत सिंह चंदेल और डिप्टी सॉलिसिटर जनरल रमाकांत मिश्रा ने अपनी बातें रखीं. रायपुर में हुई प्राइमरी से लेकर उच्च शिक्षा 10 नवंबर 1962 को प्रसिद्ध वकील एस के भादुड़ी (पिता) और पी भादुड़ी (दादा) के परिवार में जन्म हुआ. प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा बंगाली कालीबाड़ी स्कूल, रायपुर में हुई, और उसके बाद सेंट पाल हायर सेकेंडरी स्कूल, रायपुर से माध्यमिक शिक्षा पूरी की. पंडित रविशंकर विश्वविद्यालय, रायपुर से बीकाम और एलएलबी की डिग्री ली. एलएलबी में स्वर्ण पदक प्राप्त किया. वे उस सोसायटी से जुड़े थे, जो रायपुर में तीन कालेज चलाती है, जिनके नाम दुर्गा कालेज, विवेकानंद कालेज और अपने दादा द्वारा स्थापित ला कालेज. शैक्षिक सोसायटी और क्षेत्रीय सोसाइटियों के भी सदस्य रहे. वर्ष 1985 में शुरू की वकालत वर्ष 1985 में वकालत की प्रैक्टिस में शामिल हुए. छत्तीसगढ़ और तत्कालीन मध्य प्रदेश राज्य के अधिकार क्षेत्र के भीतर विभिन्न अधीनस्थ न्यायालयों और उच्च न्यायालय में वकालत की. वर्ष 2000 में बिलासपुर आए. सरकारी वकील के रूप में काम किया और उसके बाद बिलासपुर के महाधिवक्ता कार्यालय में उप महाधिवक्ता के रूप में पदोन्नत हुए और 2003 तक इस पद पर बने रहे. इसके बाद निजी तौर पर प्रैक्टिस की. सिविल, आपराधिक, संवैधानिक, कंपनी, श्रम मामलों को निपटाया. सीबीआइ के लिए स्थायी वकील रहे. सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों – सेल, एनटीपीसी, बैंकों और कई निजी कार्पोरेट निकायों के लिए भी स्थायी वकील रहे. 16 सितंबर 2013 को बने छग हाई कोर्ट जज 16 सितंबर 2013 को छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में पदोन्नत हुए. 08 मार्च 2016 को स्थायी न्यायाधीश के रूप में शपथ ली. उन्होंने 11 मार्च 2023 से 29 मार्च 2023 तक छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश (कार्यवाहक) का पदभार संभाला.

भोपाल. जून 2023 से अक्टूबर 2024 तक मासिक आर्थिक सहायता राशि की कुल 17 किश्तों का अंतरण किया गया है। इसके अतिरिक्त माह अगस्त 2023 एवं 2024 में लाभार्थी महिलाओं को 250 रुपये की राशि की विशेष आर्थिक सहायता का भी अंतरण किया गया। मुख्यमंत्री लाड़ली बहना योजना की 1.29 करोड़ लाभार्थी बहनों के लिए खुशखबरी है। योजना की 18वीं किस्त जारी करने से पहले मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव का राशि बढाने को लेकर बड़ा बयान सामने आया है। सीएम ने योजना की राशि 1250 से बढ़ाकर 3000 और 5000 तक ले जाने के संकेत दिए है। दरअसल, आज शनिवार को सीएम डॉ. मोहन यादव बीजेपी प्रत्याशी रमाकांत भार्गव के समर्थन में सभा करने बुधनी पहुंचे थे, जहां उन्होंने अपने संबोधन में कहा कि बहनों आप बताओं क्या कभी कांग्रेस ने आपके खाते में कभी पैसे डाले।ये कांग्रेस के लोगों से पूछना। अरे तुम तो लूट ले जाते थे। यहां पर जो मिल रहा वो भी छीन ले जाते थे।हमने कहा था लाड़ली बहनों के पैसे भी मिलेंगे और हमने दिए । हमारी शिवराज सिंह चौहान की सरकार ने इसकी घोषणा की थी तो कांग्रेस कहती थी ये पैसे बस चुनाव तक मिलेंगे, इसके बाद योजना बंद हो जाएगी।हमने कहा तुम बोलते रहो और हम देते रहेंगे, क्योंकि ये हमारी सरकार है।आज ही मैं इंदौर से 1250 रुपए 1.29 करोड़ बहनों के खाते में डालूंगा और ये राशि डालते डालते 3000 से 5000 तक बढ़ते जाएंगे।ये हमारी सरकार की नीति है। आज जारी होगी लाड़ली बहना योजना की 18वीं किस्त आज शनिवार शाम इंदौर से सीएम मोहन यादव लाड़ली बहना योजना की 18वीं किस्त जारी करेंगे, इसके तहत फिर 1.29 करोड़ बहनों के खाते में 1250 रुपए भेजे जाएंगे। 1 करोड़ 29 लाख लाड़ली बहनों के खातों में 1573 करोड़ रूपये और 26 लाख बहनों के खातों में सिलेंडर रीफिल की राशि 55 करोड़ रूपये भेजे जाएंगे। जून 2023 से अक्टूबर 2024 तक मासिक आर्थिक सहायता राशि की कुल 17 किश्तों का अंतरण किया गया है। इसके अतिरिक्त माह अगस्त 2023 एवं 2024 में (कुल 2 बार) लाभार्थी महिलाओं को 250 रुपये की राशि की विशेष आर्थिक सहायता का भी अंतरण किया गया। जानिए Ladli Behna Yojana के बारें में प्रमुख बातें लाड़ली बहना योजना पिछली शिवराज सिंह चौहान सरकार द्वारा मई 2023 में शुरू की गई थी।इसमें 21 से 60 वर्ष की विवाहित महिलाओं को 1000 रुपए देने का फैसला किया गया था और फिर इसकी पहली किस्त 10 जून को जारी की गई थी। रक्षाबंधन 2023 पर राशि को बढ़ाकर 1250 रुपए कर दिया गया था।अब इस योजना के तहत 1250 रुपए महीना के हिसाब से महिलाओं को सालाना 15,000 रुपये मिलते हैं। इस योजना में 1 जनवरी 1963 के बाद लेकिन 1 जनवरी 2000 तक जन्मी मध्यप्रदेश की स्थानीय निवासी समस्त विवाहित महिलाएं (विधवा, तलाकशुदा एवं परित्यक्ता समेत) वर्ष 2023 में आवेदन के लिए पात्र मानी जाती है। महिलाएं, खुद या उनके परिवार में कोई टैक्सपेयर नहीं होना चाहिए ।परिवार की सालाना आय 2.5 लाख रुपये होना चाहिए।अगर संयुक्त परिवार है तो 5 एकड़ से ज्यादा जमीन न हो, परिवार में कोई भी व्यक्ति सरकारी नौकरी न करता हो।घर पर ट्रैक्टर, चारपहिया वाहन न हो। यदि कोई महिला 60 वर्ष से कम उम्र की है और किसी अन्य सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के तहत पहले से ही प्रति माह 1250 रुपये से कम प्राप्त कर रही है, तो उस महिला को भी 1250 रुपये तक की राशि दी जाएगी। विवाहित महिलाओं में विधवा, और तलाकशुदा महिलाएं भी शामिल हैं। जिस साल आवेदन किया जाए, उस साल 1 जनवरी को आवेदक की उम्र 21 वर्ष पूरी हो चुकी होनी चाहिए और अधिकतम उम्र 60 वर्ष से कम होनी चाहिए।