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CM यादव जर्मनी और इंग्लैंंड में निवेशकों से मुलाकात करेंगे, विदेश से एमपी में निवेश लाया जा सके

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भोपाल  मुख्यमंत्री बनने के बाद डॉ. मोहन यादव पहली बार विदेश यात्रा पर जाएंगे। वे नवंबर के अंतिम सप्ताह में इंग्लैंड और जर्मनी के दौरे पर रहेंगे। मध्य प्रदेश की खासियत बता विदेश से निवेश लाने का प्रयास करेंगे। वे इंग्लैंड में लंदन, जर्मनी में म्यूनिख में उद्योग जगत की हस्तियों से मिलेंगे। सीएम का पूरा फोकस फार्मास्यूटिकल, आइटी, माइंस, टूरिज्म और ऑटोमोबाइल क्षेत्र में निवेश लाने पर रहेगा। दोनों देशों में कला-संस्कृति पर चर्चा होगी। वे ‘फ्रेंड्स ऑफ एमपी’ समूहों से भी भेंट करेंगे। दो रीजनल कॉन्क्लेव शेष डॉ. मोहन यादव (Dr Mohan Yadav) ने सीएम बनने के बाद से रीजनल इंडस्ट्रीयल कॉन्क्लेव (Regional Industry Conclave) का सिलसिला शुरू किया है। उज्जैन, जबलपुर, ग्वालियर, सागर और रीवा के बाद अब नर्मदापुरम और शहडोल में कॉन्क्लेव होना शेष है। फरवरी में भोपाल में ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट होगी। पूरी दुनिया को जानना चाहिए कि एमपी कितना समृद्ध हमारा प्रदेश संस्कृति के साथ ही संसाधनों में भी समृद्ध है। यह बात पूरी दुनिया को जानना चाहिए। मध्य प्रदेश में औद्योगिक निवेश लाना सरकार को लक्ष्य है और इसी क्रम में विदेश का रुख भी कर रहे हैं। -डॉ. मोहन यादव, सीएम

वैज्ञानिकों ने बजाई खतरे की घंटी- 2024 दुनिया का सबसे गर्म साल होगा!

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नई दिल्ली यूरोपीय जलवायु परिवर्तन एजेंसी ‘कॉपरनिकस’ ने बृहस्पतिवार को कहा कि यह लगभग तय है कि साल 2024 अब तक का सबसे गर्म वर्ष होगा और औसत तापमान पूर्व-औद्योगिक काल की तुलना में कम से कम 1.5 डिग्री सेल्सियस अधिक रहेगा। यूरोपीय जलवायु एजेंसी ने बताया कि यह दूसरा वर्ष है जब इतिहास में सबसे गर्म अक्टूबर दर्ज किया गया है। संयुक्त राष्ट्र जलवायु सम्मेलन यह घोषणा संयुक्त राष्ट्र जलवायु सम्मेलन से पहले की गई है, जो 11 नवंबर को अजरबैजान के बाकू में शुरू हो रहा है। शिखर सम्मेलन में देशों से जलवायु संबंधी नए वित्तीय सहायता समझौते पर सहमत होने की उम्मीद है, जिसे विकसित देशों को 2025 से विकासशील देशों को प्रदान करना होगा ताकि उन्हें जलवायु परिवर्तन से निपटने और अनुकूलन में मदद मिल सके। दुनिया के लिए ‘खतरे की घंटी’ वैज्ञानिकों का कहना है कि इसे खतरे की घंटी की तरह देखा जाना चाहिए. अगले हफ्ते, अजरबैजान में होने वाली संयुक्त राष्ट्र जलवायु कॉन्फ्रेंस COP29 से पहले आए इस अनुमान ने चिंता बढ़ा दी है. BBC की रिपोर्ट के अनुसार, रॉयल मेट्रोलॉजिकल सोसायटी के चीफ एग्जीक्यूटिव, लिज बेंटले ने कहा, ‘यह लेटेस्ट रिकॉर्ड COP29 में सरकारों को एक और कड़ी चेतावनी देता है कि आगे तापमान में और अधिक इजाफे को रोकने के लिए तत्काल कार्रवाई की आवश्यकता है.’ तापमान में लगातार हो रही वृद्धि कॉपरनिकस के निदेशक कार्लो बुओनटेंपो ने कहा कि मैं समझता हूं कि तापमान में निरंतर वृद्धि चिंताजनक है। बुओनटेंपो ने कहा कि आंकड़े स्पष्ट रूप से दर्शाते हैं कि अगर वायुमंडल में ग्रीनहाउस गैसों की निरंतर वृद्धि के कारण ग्लोबल वार्मिंग नहीं होती, तो धरती पर रिकॉर्ड तोड़ तापमान का इतना लंबा क्रम देखने को नहीं मिलता। बुओनटेंपो और अन्य वैज्ञानिकों का कहना है कि तापमान में लंबे समय तक उतार-चढ़ाव का यह सिलसिला एक बुरा संकेत है। कॉपरनिकस क्लाइमेट चेंज सर्विस (C3S) की उप निदेशक सामंथा बर्गेस ने कहा, ‘‘2024 के 10 महीने बीतने के बाद अब यह लगभग तय है कि 2024 रिकॉर्ड पर सबसे गर्म वर्ष होगा। यह पूर्व-औद्योगिक काल के स्तर से 1.5 डिग्री सेल्सियस से अधिक तापमान वाला पहला वर्ष होगा। यह वैश्विक तापमान रिकॉर्ड में एक नया मील का पत्थर है, जो आगामी जलवायु परिवर्तन सम्मेलन ‘सीओपी29’ में जलवायु संबंधी लक्ष्य को पाने की महत्वाकांक्षा बढ़ाने के लिए उत्प्रेरक के रूप में काम करना चाहिए।’’ 2023 में गर्मी का रिकॉर्ड बना, 2024 में टूट जाएगा! 2024 के शुरुआती 10 महीनों में वैश्विक तापमान इतना ऊंचा रहा है कि अब बाकी दो महीनों में अप्रत्याशित गिरावट ही रिकॉर्ड बनने से रोक सकती है. यूरोपीय कोपरनिकस जलवायु परिवर्तन सेवा का डेटा बताता है कि 2024 में तापमान पूर्व-औद्योगिक काल की तुलना में कम से कम 1.55 डिग्री सेल्सियस अधिक होगा. ‘पूर्व-औद्योगिक’ का मतलब 1850-1900 के मानक काल से है, जो मोटे तौर पर उस समय के बराबर है जब मनुष्यों ने ग्रह को काफी गर्म करना शुरू किया था. हालिया अनुमानों का मतलब है कि 2024 में 1.48 सेल्सियस का वर्तमान रिकॉर्ड टूट सकता है जो पिछले साल ही बना था. यूरोपीय एजेंसी के वैज्ञानिकों ने ही पिछले महीने बताया था कि 2024 का अक्तूबर पूरी दुनिया में दूसरा सबसे गर्म अक्तूबर रहा। इससे पहले 2023 का अक्तूबर भी काफी गर्म था, तब सतह पर हवा का औसत तापमान 15.25 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया था, जो कि 1991 से 2020 के अक्तूबर के औसत तापमान से 0.80 डिग्री सेल्सियस ज्यादा था। इतना ही नहीं 2024 के पहले 10 महीनों (जनवरी से अक्तूबर) में औसत वैश्विक तापमान 1991-2020 के बीच इसी दौर के मुकाबले 0.71 डिग्री सेल्सियस ज्यादा रहा। वहीं, जनवरी-अक्तूबर 2023 के मुकाबले इस साल इसी दौर में तापमान 0.16 डिग्री सेल्सियस ज्यादा रहा।  

सीतापुर-हनुमना सिंचाई परियोजना से किसानों की तकदीर और खेती की तस्वीर बदल जाएगी: उप मुख्यमंत्री शुक्ल

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भोपाल उप मुख्यमंत्री श्री राजेन्द्र शुक्ल ने कहा कि सीतापुर-हनुमना सिंचाई परियोजना से मऊगंज, सीधी और सिंगरौली जिले के किसानों की तकदीर और खेती की तस्वीर बदल जाएगी। इस परियोजना से 653 गांवों में एक लाख 20 हजार हेक्टेयर में सिंचाई की सुविधा उपलब्ध होगी। उन्होंने परियोजना का निर्माण कार्य समय पर शुरू करने के लिए राजस्व, वन तथा जल संसाधन विभाग को समन्वित प्रयास कर आवश्यक स्वीकृति की कार्यवाही शीघ्र पूर्ण करने के निर्देश दिये। कमिश्नर कार्यालय सभागार रीवा में उप मुख्यमंत्री श्री शुक्ल ने विन्ध्य की महत्वकांक्षी सीतापुर-हनुमना माइक्रो सिंचाई परियोजना की समीक्षा की। उल्लेखनीय है कि परियोजना के लिये शासन द्वारा 4 हज़ार 167 करोड़ रुपए की प्रशासकीय स्वीकृति जारी की गई है, साथ ही निर्माण एजेंसी से 3 हज़ार 700 करोड़ का अनुबंध हो गया है। उप मुख्यमंत्री श्री शुक्ल ने कहा कि परियोजना में बनने वाला बांध सीधी जिले में अमिलिया के पास सोन नदी पर निर्मित किया जाना प्रस्तावित है। यह क्षेत्र सोन घड़ियाल अभ्यारण्य में स्थित है। निर्माण कार्यों के लिए पर्यावरणीय स्वीकृति, वन्यजीव संरक्षण संबंधी स्वीकृति तथा अन्य स्वीकृति आवश्यक होंगी। इसके लिए जल संसाधन विभाग ऑनलाइन आवेदन कर दे। वन विभाग के अधिकारियों के सहयोग से जल संसाधन विभाग परियोजना की मंजूरी के लिए प्रोजेक्ट तैयार कर लें। इसके लिए विशेषज्ञ की भी सलाह ले सकते हैं। इस सिंचाई परियोजना से लाखों किसानों को लाभ मिलेगा। घड़ियाल के संरक्षण को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए बांध का निर्माण कराएं, जिससे विकास के कार्यों के साथ वन्य जीवों के संरक्षण में भी किसी तरह का प्रभाव न पड़े। बहुती सिंचाई परियोजना का शेष निर्माण कार्य 1 माह के अंदर करें पूर्ण उप मुख्यमंत्री श्री शुक्ल ने कहा कि बहुती सिंचाई परियोजना के शेष निर्माण कार्य को पूरा करके किसानों को दिसम्बर 2024 माह तक सिंचाई के लिए पानी उपलब्ध कराएं। नहरों की साफ-सफाई और मरम्मत का कार्य एक माह में पूर्ण कराएं। अधूरे निर्माण कार्य 30 नवम्बर 2024 तक पूरा कराकर दिसम्बर माह में नईगढ़ी एक परियोजना में 7 हजार हेक्टेयर में सिंचाई की सुविधा उपलब्ध कराएं। मुख्य अभियंता जल संसाधन ने बताया कि सीतापुर-हनुमना सिंचाई परियोजना में सोन नदी पर 268.90 एमसीएम क्षमता का बांध बनाया जाएगा। इससे सोन घड़ियाल के बेसिन में 2 हज़ार हेक्टेयर जमीन, 1 हज़ार 290 हेक्टेयर निजी भूमि तथा 15 हेक्टेयर वन भूमि डूब क्षेत्र में आएगी। बांध से रीवा जिले के 11 गांवों में 3 हज़ार हेक्टेयर, मऊगंज में 399 गांवों में 62 हज़ार 500 हे., सीधी जिले में 140 गांवों में 26 हज़ार 500 हे. तथा सिंगरौली जिले के 103 गांवों में 28 हज़ार हैक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई की सुविधा मिलेगी। कमिश्नर रीवा संभाग श्री बीएस जामोद, आईजी श्री एमएस सिकरवार, कलेक्टर रीवा श्रीमती प्रतिभा पाल, कलेक्टर मऊगंज श्री अजय श्रीवास्तव, विभागीय अधिकारी एवं निर्माण एजेंसी के प्रतिनिधि उपस्थित रहे।  

पूर्व मंत्री दीपक जोशी ने भाजपा में शामिल होने का ऐलान किया, केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान की मौजूदगी में ली सदस्यता

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सीहोर पूर्व मुख्यमंत्री कैलाश जोशी के पुत्र पूर्व मंत्री दीपक जोशी की भाजपा में वापसी हो गई है। वह केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान के सामने बुधनी विधानसभा क्षेत्र के नांदनेर में भाजपा में शामिल हो गए। लगभग डेढ़ साल पहले विधानसभा चुनाव के दौरान दीपक जोशी ने भाजपा से रिश्ते खत्म कर कांग्रेस की तरफ रुख किया था। उस समय खुद कांग्रेस के मुख्यमंत्री पद के दावेदार कमलनाथ ने उसको सदस्यता दिलाई थी। पूर्व मंत्री दीपक जोशी ने चार नवंबर को भाजपा में शामिल होने का ऐलान किया था, जबकि उससे चार दिन पहले उन्होंने कांग्रेस के पक्ष में बुधनी विधानसभा क्षेत्र में एक सभा को संबोधित किया था। इस दौरान उन्होंने उपचुनाव में कांग्रेस प्रत्याशी राजकुमार पटेल के लिए वोट मांगते हुए कहा था कि इनको भारी बहुमत से जीताएं। कांग्रेस में हार और भाजपा में वापसी आठ महीने पहले दीपक जोशी की भाजपा में वापसी का कार्यक्रम लगभग तय था, लेकिन अंत में वह टल गया था। पार्टी में उनकी वापसी को लेकर सहमति नहीं बन पाई थी। चुनाव से पहले दीपक जोशी कांग्रेस में शामिल हुए थे। कांग्रेस के टिकट पर खातेगांव सीट से विधानसभा चुनाव लड़ा था। हालांकि वह 12,542 वोटों से हार गए थे।

हाई कोर्ट ने 12 जजों के स्थानांतरण आदेश जारी किए गए, मुख्य न्यायाधीश सुरेश कुमार कैत ने दिया आदेश

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जबलपुर हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश सुरेश कुमार कैत के आदेश पर 12 जजों के स्थानांतरण आदेश जारी किए गए हैं। जिला सत्र न्यायाधीश, इंदौर ओमप्रकाश रजक को जिला एवं सत्र न्यायााधीश, पाटन, जबलपुर के रिक्त पद पर स्थानांतरित किया गया है। लीगल सर्विस अथार्टी, खंडवा के सचिव यशवंत मालवीय को ओमप्रकाश रजक के स्थान पर इंदौर में जिला एवं सत्र न्यायाधीश के रूप में स्थानांतरित किया गया है।इसी प्रकार प्रधान जिला सत्र न्यायाधीश सतना अजय श्रीवास्तव को इंदौर में भगवती प्रसाद शर्मा के स्थान पर प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश के रूप में स्थानांतरित कियाा गया है। मप्र राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, जबलपुर के सदस्य सचिव रत्नेश चंद्र बिसेन को प्रधान जिला सत्र न्यायाधीश, सतना अजय श्रीवास्तव के स्थान पर ट्रांसफर किया गया है। अतुल कुमार खंडेलवाल , प्रधान न्यायाधीश, फैमिली कोर्ट, सागर को प्रधान न्यायाधीश फैमिली कोर्ट, भोपाल में भौरेलाल प्रजापति के स्थान पर ट्रांसफर किया गया है। हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल धरमिंदर सिंह के अनुसार सात सिविल जज, सीनियर डिवीजन को भी स्थानांतरित किया गया है, इसमें शिवराज सिंह गवाली पन्ना से इंदौर, मोहम्मद नियामत हुसैन रिजवी आस्टा-सीहोर से ग्वालियर, द्वारका प्रसाद रतलाम से जबलपुर, निधि शाक्यवार पन्ना से इंदौर, अमरीश भारद्वाज इंदौर से सिवनी, श्वेता खरे ग्वालियर से जबलपुर और जगमोहन सिंह परासिया-छिंदवाड़ा से जबलपुर स्थानांतरित किए गए हैं।

Ladli Behna Yojana: जल्द आएगी लाड़ली बहना योजना की 18 वीं किस्त, खाते में आएंगे 1250 रुपये

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भोपाल मध्य प्रदेश सरकार की मुख्यमंत्री लाड़ली बहना योजना की किस्त जल्द ही पात्र महिलाओं के खाते में आएगी। सरकार हर महीने की 9तारीख को और कभी इससे पहले भी लाड़ली बहनों के खाते में 1250 रुपये की किस्त जारी करती है। नवंबर की 9 तारीख अब पास आ रही है, ऐसे में जल्द महिलाओं के खाते में योजना की किस्त आ सकती है। मध्य प्रदेश में 1 करोड़ 29 लाख से ज्यादा महिलाएं लाड़ली बहना योजना का लाभ उठा रही हैं। पिछले महीने दमोह जिले के सिंग्रामपुर से सीएम ने महिलाओं के खाते में 1574 करोड़ रुपये की राशि सिंगल क्लिक के जरिए भेजी थी। इस बार किस्त जल्दी आने के कयास थे राखी के समय में एमपी सरकार द्वारा लाड़ली बहनों को 1250 रुपये की किस्त के साथ 250 रुपये अलग से दिए गए थे। इस बार लाड़ली बहना यह कयास लगाए हुई थी कि दीपावली और छट पूजा को देखते हुए किस्त जल्दी जारी की जा सकती है। मध्य प्रदेश मार्च 2023 में हुई थी योजना की शुरुआत मध्य प्रदेश में लाड़ली बहना योजना की शुरुआत विधानसभा से पहले 5 मार्च 2023 को हुई थी। इस योजना का मुख्य उद्देश्य प्रदेश की महिलाओं की आर्थिक स्थिति सुधारने के साथ उनके पोषण और स्वास्थ्य में सुधार करना है। इसके जरिए परिवार में महिलाओं की भूमिका को मजबूत करना भी एक उद्देश्य है। ऐसे चेक करें किस्त मुख्यमंत्री लाड़ली बहना योजना का लाभ ले रही महिलाओं को www.cmladlibahna.mp.gov.in वेबसाइट पर जाकर अपने आवेदन की स्थिति को देखना होगा। इसे देखने के लिए आवेदन नंबर या सदस्य समग्र आईडी डालकर सबमिट करना होगा। इसके बाद समग्र आईडी से रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर ओटीपी आए, जिसे साइट पर डालना होगा। इसके बाद किस्त की जानकारी सामने आ जाएगी। महिलाओं को इस योजना से मिला बल लाड़ली बहना योजना का सबसे ज्यादा लाभ ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाली महिलाओं को मिला है। 1250 रुपये से वे अपनी जरूरत का सामान लेने के साथ, इन रुपयों की बचत भी कर रही हैं। सरकार द्वारा दी जा रही इस राशि से महिलाएं आर्थिक रूप से मजबूत हुई हैं।

सड़क, बिजली, पार्किंग, पेयजल सहित इज्तिमा आयोजन की सभी व्यवस्थाओं को समय पर करना सुनिश्चित करें- मंत्री श्रीमती गौर

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भोपाल सड़क, बिजली, पार्किंग, पेयजल सहित इज्तिमा आयोजन की सभी व्यवस्थाओं को समय पर करना सुनिश्चित करें। पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक कल्याण राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) श्रीमती कृष्णा गौर ने यह निर्देश विभागीय अधिकारियों को दिये। राज्य मंत्री श्रीमती गौर ने ईंटखेड़ी में इज्तिमा आयोजन की तैयारियों का जायजा लेकर अधिकारियों से व्यवस्थाओं की जानकारी प्राप्त की। राज्यमंत्री श्रीमती गौर ने कहा कि भोपाल में मुस्लिम समाज का एक बड़ा आयोजन इज्तिमा होता है। इस आयोजन में देश-विदेश से बड़ी संख्या में श्रद्धालु आते हैं। श्रद्धालुओं के आने-जाने और ठहरने के साथ अन्य सभी व्यवस्थाओं को संबंधित विभाग के अधिकारी जिम्मेदारी के साथ समय पर पूरा करेंगे। श्रद्धालुओं को आयोजन स्थल पर किसी प्रकार की कोई दिक्कत न हो। उन्होंने कहा कि 29, 30 नवम्बर एवं एक एवं 2 दिसम्बर को होने वाले आलमी तबलीगी इज्तिमा में शामिल होने वाले श्रद्धालु खुशी से वापस जायें, ऐसी व्यवस्थाएँ की जायें। राज्य मंत्री श्रीमती गौर ने विभागवार कार्यों की जानकारी प्राप्त की। उन्होंने कहा कि आयोजन स्थल ईंटखेड़ी को जोड़ने वाले विभिन्न मार्गों और आयोजन स्थल के आंतरिक मार्गों के निर्माण में अपेक्षित प्रगति नहीं हैं। अधिकारी इस ओर ध्यान देना सुनिश्चित करें। अगले एक हफ्ते में व्यवस्थाएँ होना चाहिये। उन्होंने पार्किंग, पार्किंग रैम्प, विद्युत व्यवस्था, पेयजल, चिकित्सा, सुरक्षा और साफ-सफाई व्यवस्थाओं पर विभिन्न अधिकारियों से चर्चा की। बैठक में बताया गया कि इज्तिमा आयोजन कमेटी के 25 हजार वॉलेंटियर्स आयोजन के दौरान 24×7 काम करते हैं। इस बार इज्तिमा में सिंगल यूज प्लास्टिक को प्रतिबंधित रखेंगे। आयोजन स्थल पर धूल नहीं उड़े, इसके लिये भी व्यवस्था की जायेगी। पर्याप्त साफ-सफाई के साथ सूखे और गीले कचरे को अलग-अलग कर गीले कचरे से खाद बनाने की पहल भी की जायेगी। बैठक में विधायक बैरसिया विष्णु खत्री, अपर मुख्य सचिव अजीत केसरी, कलेक्टर भोपाल कौशलेन्द्र विक्रम सिंह, पुलिस अधीक्षक भोपाल ग्रामीण प्रमोद कुमार सिन्हा, इज्तिमा आयोजन कमेटी के डॉ. उमर हफीज खान, आरिफ गौहर खान, मुख्तार उद्दीन, सभी विभागों के जिला अधिकारी और आयोजन कमेटी के सदस्य मौजूद थे।  

मध्य प्रदेश की आर्थिक राजधानी कहे जाने वाले इंदौर में मेट्रो रेल का बरसों पुराना इंतजार साल 2025 की शुरुआत में खत्म होगा

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 इंदौर मध्यप्रदेश की आर्थिक राजधानी कहे जाने वाले इंदौर में मेट्रो रेल का बरसों पुराना इंतजार वर्ष 2025 की शुरुआत में खत्म हो सकता है। मध्यप्रदेश मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन के एक अधिकारी ने बुधवार को यह जानकारी देते हुए बताया कि शुरुआत में शहर के गांधी नगर स्टेशन से सुपर कॉरिडोर के स्टेशन क्रमांक-तीन के बीच 5.9 किलोमीटर के सर्वोच्च प्राथमिकता वाले खंड पर मेट्रो रेल चलाई जाएगी। यहां सितंबर 2023 में इसका प्रायोगिक परीक्षण (ट्रायल रन) किया गया था। ट्रायल पूरा होते ही सौंपी जाएगी रिपोर्ट अधिकारी ने पीटीआई-भाषा को बताया कि हम इस मार्ग पर नये साल की शुरुआत में मेट्रो रेल के वाणिज्यिक परिचालन के आगाज की कोशिश में जुटे हुए हैं। इसके लिए मार्ग पर हमारे अलग-अलग परीक्षण जारी हैं। उन्होंने बताया कि मध्यप्रदेश मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन ये परीक्षण पूरे होते ही मेट्रो रेल सुरक्षा आयुक्त (सीएमआरएस) को अपनी रिपोर्ट सौंप देगा। इसके बाद सीएमआरएस का दल इस मार्ग का निरीक्षण करके इंतजामों का जायजा लेगा। इनकी हरी झंडी मिलते ही शुरू होगा परिचालन अधिकारी ने बताया कि सीएमआरएस की हरी झंडी के बाद ही इस मार्ग पर मेट्रो रेल का वाणिज्यिक परिचालन शुरू किया जा सकता है। उन्होंने बताया कि शहर में मेट्रो रेल के स्टेशन इस तरह डिजाइन किए गए हैं कि इनके जरिये छह डिब्बों की रेल चलाई जा सकती है। हालांकि शुरुआत में हम तीन डिब्बों की रेल चलाएंगे। यात्रियों की तादाद बढ़ने पर इसमें तीन और डिब्बे जोड़े जा सकते हैं। मैट्रो की क्षमता, लागत और गलियारे की लंबाई अधिकारी ने बताया कि मेट्रो रेल के एक डिब्बे में करीब 300 यात्री सफर कर सकते हैं जिनमें सीट पर बैठने वाले 50 लोग शामिल हैं। उन्होंने बताया कि इंदौर में 7,500.80 करोड़ रुपये की कुल लागत वाली मेट्रो रेल परियोजना के पहले चरण की नींव 14 सितंबर 2019 को रखी गई थी। इसके तहत शहर में करीब 31.50 किलोमीटर लम्बा मेट्रो रेल गलियारा बनाया जाना है। मेट्रो रेल कॉरपोरेशन बताया, शहर में मेट्रो रेल के स्टेशन इस तरह डिजाइन किए गए हैं कि इनके जरिये छह डिब्बों की रेल चलाई जा सकती है.  हालांकि, शुरुआत में हम तीन डिब्बों की रेल चलाएंगे. यात्रियों की तादाद बढ़ने पर इसमें तीन और डिब्बे जोड़े जा सकते हैं. मेट्रो रेल के एक डिब्बे में करीब 300 यात्री सफर कर सकते हैं जिनमें सीट पर बैठने वाले 50 लोग शामिल हैं. इंदौर में 7,500.80 करोड़ रुपये की कुल लागत वाली मेट्रो रेल परियोजना के पहले चरण की नींव 14 सितंबर 2019 को रखी गई थी. इसके तहत शहर में करीब 31.50 किलोमीटर लंबा मेट्रो रेल कॉरिडोर बनाया जाना है.

मुख्यमंत्री डॉ. यादव 9 नवम्बर को इंदौर से करेंगे 1574 करोड़ रूपये अंतरित

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भोपाल प्रदेश की लाड़ली बहनों को 1250 रूपये की नवम्बर माह की किश्त जल्द मिलने वाली है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव 9 नवम्बर को इंदौर से 1.29 करोड़ लाड़ली बहनों के खाते में 1574 करोड़ रूपये अंतरित करेंगे। उल्लेखनीय है कि लाड़ली बहना योजना के तहत लाभार्थी महिलाओं को जून 2023 से अक्टूबर 2024 तक मासिक आर्थिक सहायता राशि की कुल 17 किश्तों का अंतरण किया गया है। इसके अतिरिक्त माह अगस्त 2023 एवं 2024 में (कुल 2 बार) लाभार्थी महिलाओं को 250 रूपये की राशि की विशेष आर्थिक सहायता का भी अंतरण किया गया। योजना के प्रारंभ में पात्र हितग्राहियों को 1000 रूपये प्रतिमाह की राशि का भुगतान किया गया। अक्टूबर 2023 से मासिक आर्थिक सहायता की राशि में 250 रूपये प्रतिमाह की वृद्धि की गई। प्रदेश में महिला सशक्तिकरण की दिशा में मुख्यमंत्री लाड़ली बहना योजना 2023 का संचालन किया जा रहा है। यह योजना प्रदेश की महिलाओं के आर्थिक स्वावलंबन, उनके स्वास्थ्य एवं पोषण स्तर में सतत सुधार तथा परिवार के निर्णयों में उनकी भूमिका सुदृढ़ करने की दिशा में उठाया गया एक महत्वपूर्ण कदम है। वित्तीय वर्ष 2024-25 में योजना के तहत लगभग 18 हजार 984 करोड़ रूपये की राशि का प्रावधान किया गया है। योजना का प्रभाव लाड़ली बहना योजना प्रदेश की सबसे बड़ी डीबीटी योजना में शामिल है। योजना के वृहद स्वरूप ने प्रदेश की महिलाओं के समग्र सशक्तिकरण में महती भूमिका निभाई है। इस योजना से न केवल महिलाओं ने अपनी छोटी-छोटी वित्तीय आवश्यकताओं को पूरा किया है बल्कि योजना का लाभ प्राप्त करने के लिये महिलाएं बैंकिंग प्रणाली से सीधे परिचित हुई हैं। इससे परिवार के निर्णयों में भी उनकी भूमिका बड़ी है और सामाजिक रूप से महिलाओं के सम्मान में वृद्धि हुई है।  

दीपक जोशी की घर वापसी, केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह की मौजदूगी में BJP में शामिल

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भोपाल मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कैलाश जोशी के पुत्र और पूर्व मंत्री दीपक जोशी ने घर वापसी कर ली, यानि वे फिर से भारतीय जनता पार्टी (BJP) शामिल हो गए हैं। आज उन्होंने केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान की उपस्थिति में बुधनी विधानसभा क्षेत्र के नांदनेर में भाजपा की सदस्यता ग्रहण की। आपको बता  दें कि विधानसभा चुनाव से पहले दीपक जोशी कांग्रेस में शामिल हो गए थे और खातेगांव सीट से चुनाव लड़े थे जिसमें उन्हें 12,542 वोटों से हार का सामना करना पड़ा था। बता दें विधानसभा चुनाव के पहले दीपक जोशी कांग्रेस में शामिल हो गए थे। उन्होंने कांग्रेस के टिकट पर खातेगांव सीट से चुनाव लड़ा था। जिसमें वे 12542 वोटों से हार गए थे। 8 महीने पहले टल गई थी दीपक जोशी की भाजपा वापसी 8 महीने पहले पूर्व मंत्री दीपक जोशी फिर से भाजपा जॉइन करने वाले थे। उनका भोपाल के बीजेपी दफ्तर आकर घर वापसी का कार्यक्रम लगभग तय हो गया था। लेकिन आखिरी समय में ये कार्यक्रम टल गया था। दरअसल उस समय दीपक जोशी की भाजपा में वापसी को लेकर सहमति नहीं बन पाई थी। उस समय दीपक जोशी ने खुद दैनिक भास्कर से टेलीफोन पर चर्चा में कहा था – मैं तो सुबह का भूला हूं, शाम को घर लौट रहा हूं। मार्च में कहा था- कुछ लोगों ने पर्सनल इश्यू बना लिया 8 महीने पहले जब भाजपा में वापसी टली थी तब दैनिक भास्कर से चर्चा में दीपक जोशी ने कहा था- ‘कुछ लोगों ने मेरे मामले को पर्सनल इश्यू बना लिया है। मैं उन लोगों के नाम नहीं लेना चाहता, लेकिन इतना जरूर कहना चाहता हूं कि मैं कांग्रेस में हूं। मेरे पास 9 मार्च को बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा और पूर्व गृहमंत्री डॉ. नरोत्तम मिश्रा का फोन आया था। उन्होंने 2 नेताओं के नाम लिए थे। कहा था कि आप इनसे माफी मांग लो। मैंने कहा कि पार्टी से माफी मांगनी हो, तो मैं तैयार हूं, लेकिन घर जाकर किसी व्यक्ति विशेष से माफी नहीं मांगूंगा। चूंकि मेरे ऊपर करीबियों की ओर से घरवापसी का दबाव था, इसलिए मैंने सहमति दे दी थी, लेकिन मैंने पहल नहीं की। पहल बीजेपी की ओर से की गई थी।’

इंदौर की उड़ान बढ़ी, ACI की सर्विस क्वालिटी की तिमाही रिपोर्ट, चेन्नई नंबर वन, Indoreचौथे नंबर पर पहुंचा

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 इंदौर सभी 31 पैरामीटर्स में बढ़े नंबर, चेन्नई नंबर वन, गोवा दूसरे व कोलकाता तीसरे नंबर पर एसीआई (एयरपोर्ट काउंसिल इंटरनेशनल) की सर्विस क्वालिटी की तीसरी तिमाही (जुलाई से सितंबर) की रैंकिंग रिपोर्ट बुधवार को जारी हुई। इसमें इंदौर एयरपोर्ट अपनी रैंकिंग में भारी सुधार किया चौथे नंबर पर पहुंचा। .इससे पहले इस साल की पहली तिमाही (जनवरी से मार्च) और दूसरी तिमाही (अप्रैल से जून) में इंदौर एयरपोर्ट 12वें नंबर पर था। वहीं, पिछले साल की आखिरी तिमाही (अक्टूबर से दिसंबर-2023) में हमारा एयरपोर्ट 7वें स्थान पर था। सर्वे में 31 प्रमुख बिंदु शामिल किए गए। इनमें एयरपोर्ट तक पहुंचने के साधन, टर्मिनल के साइन बोर्ड, शॉपिंग-डायनिंग, स्टाफ की शिष्टता, फ्लाइट की जानकारी, टर्मिनल में चलने की दूरी, वाई-फाई, यात्री सुविधाएं आदि शामिल हैं। सभी पैरामीटर्स में हमारे नंबर बढ़े हैं। इन सुविधाओं में हमारे नंबर बढ़े हैं, इसलिए रैंकिंग बेहतर हुई     एयरपोर्ट तक पहुंचने में आसानी।     टर्मिनस पर पहुंचने के लिए साइन बोर्ड।     एयरपोर्ट पर पहुंचने के लिए चयनित परिवहन।     चेक-इन को ढूंढने में आसानी।     सुरक्षा स्क्रीनिंग में आसानी।     सुरक्षा जांच बेहतर।     रेस्टोरेंट, कैफे की सुविधाएं।     गेट पर प्रतीक्षा की सुविधाएं।     उड़ान की जानकारी की उपलब्धता।     अन्य उड़ानों से कनेक्शन करने में आसानी।     वाईफाई, चार्जिंग स्टेशन।     वॉशरूम की स्वच्छता। एयरपोर्ट पर बढ़ाई सुविधाएं, यात्रियों को हुआ फील गुड, अब नंबर वन की तैयारी इंदौर एयरपोर्ट पर लगातार हमने यात्री सुविधाएं बढ़ाई हैं। यात्री सुविधाओं पर सारा फोकस रहा। जहां कमियां थीं, उन्हें दूर किया। जहां अच्छा था, उसे बेहतर किया गया। टर्मिनल में पेंटिग्स, सीनरी लगाई गईं। फूड जोन, शॉप की संख्या बढ़ाई। यात्रियों से सुविधाओं को लेकर लगातार फीडबैक लिया, उसी अनुसार हम चीजें बेहतर करते गए, जिसका फायदा रेटिंग में हमें मिला। इंदौर में डिजी यात्रा भी शुुरू हो चुकी है। इससे यात्रियों का समय भी बच रहा है। एयरपोर्ट के अंदर एेसी सुविधाएं की गईं, जिससे यात्रियों को फील गुड हो। अगले सर्वे में हम नंबर वन पर आएं, इस हिसाब से तैयारियां शुरू कर दी हैं।- वीके सेठ, डायरेक्टर, देवी अहिल्या बाई होल्कर एयरपोर्ट, इंदौर  

भगवान राम के दर्शन के लिए आस्था का जन सैलाब उमड़ा, दीपोत्सव के बाद 5 लाख से ज्यादा श्रद्धालुओं पहुंचे

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अयोध्या  भगवान राम की पावन नगरी अयोध्या में श्रद्धालुओं का आगमन दिन-प्रतिदिन बढ़ता ही जा रहा है। भगवान राम के दर्शन के लिए आस्था का जन सैलाब उमड़ रहा है। अयोध्या में ऐतिहासिक दीपोत्सव के बाद से प्रतिदिन एक लाख से ज्याजा श्रद्धालु अयोध्या आ रहे हैं और भगवान राम के सामने शीश नवाते हैं। मंदिर की गणना के अनुसार दिवाली के एक दिन बाद अन्नकूट से 5 नवंबर तक लगभग पांच लाख श्रद्धालुओं ने भगवान राम के दर्शन पूजन किए। अयोध्या के भव्य मंदिर में प्रभु राम के विराजमान होने के बाद पहली दिवाली धूमधाम के साथ मनाई गई। इस दौरान काफी संख्या में श्रद्धालु रामलला के दर्शन करने अयोध्या पहुंचे। दिवाली के तीन दिन बाद भी भीड़ कम नहीं हुई। दूर-दराज से बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं के आने की वजह से पुलिसकर्मियों को भी कड़ा परिश्रम करना पड़ा और जन्मभूमि पथ पर थोड़ी-थोड़ी देर में उन्हें रोकना पड़ा रहा है। राम मंदिर ट्रस्ट ने कहा- श्रद्धालुओं की संख्या बढ़ेगी आंकड़ों के मुताबिक पिछले सप्ताह भर में लगभग 5 लाख से ज्यादा रामभक्तों ने प्रभु राम के दरबार में हाजिरी लगाई है। इसके अलावा 4 हजार से अधिक विशिष्ट जन भी राम मंदिर में दर्शन के लिए पहुंचे। श्री राम जन्मभूमि तीर्थक्षेत्र ट्रस्ट के सदस्य गोपाल ने बताया कि अयोध्या में दीपोत्सव के बाद से लगातार श्रद्धालुओं में इजाफा हो रहा है। आने वाले दिनों में श्रद्धालुओं की संख्या में और इजाफा होने की संभावना है।

हमेशा के लिए थमी जेट एयरवेज की उड़ान! सुप्रीम कोर्ट ने दिया लिक्विडेशन का ऑर्डर

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नई दिल्ली सुप्रीम कोर्ट ने बंद पड़ी एयरलाइन जेट एयरवेज के लिक्विडेशन का आदेश दे दिया है। कोर्ट का कहना है कि इस मामले में एनसीएलएटी का फैसला शीर्ष अदालत के जनवरी 2023 के फैसले की घोर अवहेलना है। कोर्ट के मुताबिक एनसीएलएटी ने जेट एयरवेज के रेजॉल्यूशन एप्लिकेंट जालान-कालरॉक कंसोर्टियम की 150 करोड़ रुपये की परफॉरमेंस बैंक गारंटी के समायोजन की अनुमति देकर न्यायालय के जनवरी 2023 के आदेश की अवहेलना की है। समाधान प्रस्ताव के मुताबिक एयरलाइन में 350 करोड़ रुपये के निवेश की जरूरत थी। एनसीएलएटी ने परफॉरमेंस बैंक गारंटी को इसके अगेंस्ट एडजस्ट करने की अनुमति दी थी। नरेश गोयल के नेतृत्व वाली एयरलाइन कभी भारत की प्रमुख एयरलाइन थी लेकिन 2019 से ही इसका परिचालन बंद है। एनसीएलएटी ने जेट का मालिकाना हक यूके की कंपनी कालरॉक कैपिटल और संयुक्त अरब अमीरात के कारोबारी मुरारी लाल जालान के कंसोर्टियम को ट्रांसफर करने को मंजूरी दी थी। सुप्रीम कोर्ट ने आज कहा कि लिक्विडेशन इसके ऋणदाताओं और कर्मचारियों के सर्वोत्तम हित में होगा क्योंकि जालान-कालरॉक कंसोर्टियम मंजूरी के पांच साल बाद भी समाधान योजना को लागू करने में विफल रहा है। कोर्ट ने क्या कहा मुख्य न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़, न्यायमूर्ति जे बी पारदीवाला और न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा की पीठ ने एनसीएलटी, मुंबई को लिक्विडेटर की नियुक्ति के लिए कदम उठाने का निर्देश दिया। कोर्ट ने इस मामले में दाखिल कई अपीलों पर यह आदेश दिया। इनमें एक अपील बैंकों की भी थी जिन्होंने जेट एयरवेज को जालान-कालरॉक कंसोर्टियम को बेचने के एनसीएलटी के आदेश को चुनौती दी गई थी। एसबीआई की अगुवाई में बैंकों ने तर्क दिया है कि यह कंसोर्टियम एयरलाइन के अधिग्रहण के लिए शर्तों को पूरा करने में विफल रहा है और अब एयरलाइन को रिवाइव करने की स्थिति में नहीं है। न्यायमूर्ति पारदीवाला ने कहा कि एयरलाइन से जुड़ा मुकदमा आंखें खोलने वाला है। इसमें भारत के इनसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड के लिए कई सबक हैं। सुप्रीम कोर्ट ने एनसीएलएटी के फैसले को गलत करार दिया और कहा कि इसमें मटीरियल साक्ष्यों को गलत तरीके से पढ़ा गया है और कानूनी सिद्धांतों की अवहेलना की गई है। बैंक गारंटी का उद्देश्य दिवालियापन प्रक्रिया के समापन तक सक्रिय रहना था। बैंकों की दलील सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कंसोर्टियम ने एयरलाइन में 350 करोड़ रुपये का निवेश करने का वादा किया था लेकिन वह इसमें नाकाम रहा। यह जेट एयरवेज के लिक्विडेशन के लिए पर्याप्त आधार बनाता है। कोर्ट ने बैंकों को 150 करोड़ रुपये की गारंटी को भुनाने की भी अनुमति दे दी। शीर्ष अदालत को यह तय करना था कि जेट एयरवेज के अधिग्रहण को बरकरार रखा जाए या एयरलाइन को समाप्त कर दिया जाए। बैंकों ने इसे लिक्विडेट करने की अपील की थी।

प्रदेश में वनाधिकार और पेसा कानून सटीक और प्रभावी तरीके से लागू होंगे, टॉस्क फोर्स गठित

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भोपाल राज्य शासन द्वारा मध्यप्रदेश में वन अधिकार अधिनियम और पेसा कानून के प्रभावी क्रियान्वयन के लिये मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में गठित टास्क फोर्स का पुनर्गठन किया गया है।        गठित टास्क फोर्स की शीर्ष समिति में जनजातीय कार्य मंत्री डॉ. कुंवर विजय शाह, पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री श्री प्रहलाद पटेल, वन एवं पर्यावरण मंत्री श्री रामनिवास रावत को उपाध्यक्ष, मुख्य सचिव मध्यप्रदेश शासन को पदेन सचिव और प्रमुख सचिव जनजातीय कार्य को पदेन सह सचिव नियुक्त किया गया है।        मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव अध्यक्षता में कार्यकारी समिति भी गठित की गई है। इसमें मुख्य सचिव, अपर मुख्य सचिव पंचायत एवं ग्रामीण विकास, अपर मुख्य सचिव वन और अपर आयुक्त जनजातीय अनुसंधान एवं विकास संस्थान को पदेन सदस्य नियुक्त किया गया है। डॉ. मिलिंद दांडेकर (विधि विशेषज्ञ), डॉ. शरद लेले (विषय विशेषज्ञ), श्री मिलिंद थत्ते (विषय विशेषज्ञ), श्री भगत सिंह नेताम पूर्व विधायक, श्री राम डांगोरे पूर्व विधायक, डॉ. रूपनारायण मांडवे और श्री कालू सिंह मुजाल्दा जनजातीय मंत्रणा परिषद मध्यप्रदेश को सदस्य नियुक्त किया गया है। प्रमुख सचिव, जनजातीय कार्य विभाग समिति के पदेन सदस्य सचिव होंगे। मुख्यमंत्री डॉ. यादव के निर्देशानुसार वर्ष में 2 बार शीर्ष समिति की बैठक होगी और कार्यकारी समिति की बैठक मुख्यमंत्री के निर्देश पर बुलाई जा सकेगी। समिति के प्रमुख दायित्व- टास्क फोर्स समिति राज्य में वर्तमान में चिन्हांकित वन अधिकार अधिनियम में सीएफआरआर प्रावधानों की संभावित क्षेत्रों के मेपिंग की जिलेवार सूची तैयार करना एवं अन्य संभावित क्षेत्रों के चिन्हांकन के लिये संस्तुति प्रदान करना। वन अधिकार अधिनियम में सीएफआरआर प्रावधानों के संभावित क्षेत्रों के लंबित प्रकरणों का जिलेवार आकलन करना। राज्य में पेसा और वन अधिकार अधिनियम के प्रावधानों के प्रभावी और समयबद्ध क्रियान्वयन के लिये राज्य शासन के संबंधित विभागों एवं एफआरए संबंधित विषयों के लिये डीएलसी और पेसा संबंधी विषयों के लिये जिला पंचायतों को संभावित रणनीतियों और कार्ययोजना के लिये अनुसंशाएं प्रदान करना। प्रस्तावित अनुशंसाओं के प्रशासकीय अनुमोदन के बाद कार्य-योजना एवं समय-सीमा के अनुसार बिन्दुवार क्रियान्वयनित कार्यों का मूल्यांकन और पर्यवेक्षण करना। राज्य में वन अधिकार अधिनियम और पेसा कानून के प्रभावी क्रियान्वयन को सुनिश्चित करने के लिये अन्य उपाय या अनुसंशाएं प्रस्तुत करना। टास्क फोर्स का कार्यकाल 2 वर्ष का होगा, जो अपनी प्रथम अनुसंशाओं का प्रतिवेदन 3 माह की अवधि या इसके पूर्व प्रस्तुत करेगा। *समिति के प्रमुख दायित्व* टास्क फोर्स समिति राज्य में वर्तमान में चिन्हांकित वन अधिकार अधिनियम में सीएफआरआर प्रावधानों की संभावित क्षेत्रों के मेपिंग की जिलेवार सूची तैयार करना एवं अन्य संभावित क्षेत्रों के चिन्हांकन के लिये संस्तुति प्रदान करना। वन अधिकार अधिनियम में सीएफआरआर प्रावधानों के संभावित क्षेत्रों के लंबित प्रकरणों का जिलेवार आकलन करना। राज्य में पेसा और वन अधिकार अधिनियम के प्रावधानों के प्रभावी और समयबद्ध क्रियान्वयन के लिये राज्य शासन के संबंधित विभागों एवं एफआरए संबंधित विषयों के लिये डीएलसी और पेसा संबंधी विषयों के लिये जिला पंचायतों को संभावित रणनीतियों और कार्ययोजना के लिये अनुसंशाएं प्रदान करना। प्रस्तावित अनुशंसाओं के प्रशासकीय अनुमोदन के बाद कार्य-योजना एवं समय-सीमा के अनुसार बिन्दुवार क्रियान्वयनित कार्यों का मूल्यांकन और पर्यवेक्षण करना। राज्य में वन अधिकार अधिनियम और पेसा कानून के प्रभावी क्रियान्वयन को सुनिश्चित करने के लिये अन्य उपाय या अनुसंशाएं प्रस्तुत करना। टास्क फोर्स का कार्यकाल 2 वर्ष का होगा, जो अपनी प्रथम अनुसंशाओं का प्रतिवेदन 3 माह की अवधि या इसके पूर्व प्रस्तुत करेगा।  

शहर में प्रदूषण को नियंत्रित करने इंदौर नगर निगम ने नवाचार किया, अभियान के लिए निगम ने छह विशेष वाहन तैयार किए

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इंदौर ठंड के मौसम में बढ़ने वाले प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए इंदौर नगर निगम ने नवाचार किया है। निगम ने अपनी वर्कशाप में छह गाड़ियां तैयार की हैं। इनकी मदद से रोजाना सुबह शहर में करीब 300 किमी क्षेत्र में पेड़ों पर जमी धूल पानी से साफ की जाएगी। पेड़ पौधों की सफाई के साथ-साथ सड़क पर परफ्यूम भी छोड़ा जाएगा। इससे हवा में उड़ने वाले धूल के कण तो बैठेंगे ही साथ ही मॉर्निंग वाक पर निकलने वालों को भीनी-भीनी खुशबू भी आएगी। शहर के प्रदूषण स्तर को सुधारने में मदद भी मिलेगी। नगर निगम ने शहर के हरे-भरे क्षेत्रों, मुख्य सड़कों के किनारे की हरियाली और पेड़ों की धूल साफ करने के लिए विशेष अभियान शुरू किया है। 6 विशेष वाहन तैयार किए गए हैं इंदौर नगर निगम अपर आयुक्त अभिलाष मिश्रा ने बताया कि इस अभियान के लिए हमने छह विशेष वाहन तैयार किए हैं। ये वाहन रोजाना सुबह 4 से 6 बजे तक सड़क पर उतरेंगे ताकि यातायात में कोई बाधा न आए। इन वाहनों पर विशेष फव्वारा लगाया गया है जिसकी मदद से पेड़ों पर जमी धूल साफ की जाएगी। प्रदूषण भी नियंत्रित रहेगा हर वाहन प्रतिदिन लगभग 40-50 किलोमीटर की हरित पट्टी को कवर करेगा। मिश्रा ने कहा कि निगम की यह पहल न केवल शहर को स्वच्छ रखने का प्रयास है, बल्कि प्रदूषण को नियंत्रित करने के साथ पर्यावरण की सुरक्षा भी सुनिश्चित करेगी। वायु गुणवत्ता पर पड़ेगा सकारात्मक प्रभाव धूल को नियंत्रित करने से शहर की वायु गुणवत्ता पर सकारात्मक असर पडेगा। धूल हटने से पेड़-पौधे भी साफ नजर आएंगे। मिश्रा ने बताया कि नगर निगम इस पहल को शहर के अन्य हिस्सों में भी विस्तारित करने की योजना बना रहा है। आसपास के वातावरण को ताजगी से भरेगा मिश्रा ने बताया कि विशेष वाहनों से न केवल पानी का स्प्रे किया जाता है, बल्कि लेमनग्रास, एप्पल इत्यादि की सुगंध भी छोड़ी जाती है। इससे पेड़ के आस-पास का वातावरण ताजगी से भर जाता है और सुबह के वक्त घूमने निकलने वालों को ताजगी का अहसास कराता है। यह सुगंध तीन से पांच घंटे तक रहेगी।

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