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जम्मू जम्मू-कश्मीर की त्रिकुटा पहाड़ियों के बीच स्थित श्री माता वैष्णो देवी के भक्तों के लिए खुशखबरी है। दरअसल, जम्मू से श्री माता वैष्णो देवी की पवित्र गुफा मंदिर तक बहुप्रतीक्षित हेलीकॉप्टर सेवा 25 या 26 जून से शुरू होने की संभावना है। श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड के मुख्य कार्यकारी अधिकारी अंशुल गर्ग ने कहा, ”हेलीकॉप्टर सेवा मंगलवार से शुरू होनी थी, लेकिन परिचालन संबंधी कुछ समस्याओं के कारण अब इसे 25 या 26 जून को शुरू किए जाने की उम्मीद है।” सीईओ ने उम्मीद जताई कि तीर्थयात्रियों की ओर से इस सेवा को पॉजिटिव प्रतिक्रिया मिलेगी। श्री माता वैष्णो देवी मंदिर को हिंदू धर्म में सबसे प्रतिष्ठित तीर्थस्थलों में से एक माना जाता है। इस साल जनवरी से मई तक 40.30 लाख से अधिक तीर्थयात्री गुफा मंदिर में पूजा-अर्चना कर चुके हैं। सीईओ ने आगे कहा कि जम्मू से गुफा मंदिर तक सीधी हेलीकॉप्टर सेवा शुरू करने का निर्णय तीर्थयात्रा को सुव्यवस्थित करने और तीर्थयात्रियों को बेहतर सुविधाएं प्रदान करने के श्राइन बोर्ड के निरंतर प्रयासों का हिस्सा है। तीर्थस्थल बोर्ड ने इस सुविधा का लाभ उठाने के इच्छुक तीर्थयात्रियों के लिए दो पैकेज तैयार किए हैं। एक उसी दिन वापसी पैकेज है, जिसकी लागत प्रति तीर्थयात्री 35,000 रुपये होगी तथा दूसरा अगले दिन वापसी पैकेज, जिसकी लागत प्रति तीर्थयात्री 60,000 रुपये होगी। उसी दिन वापसी के पैकेज के तहत, जम्मू से मंदिर तक आने-जाने की हेलीकॉप्टर सेवा के अलावा, तीर्थयात्रियों को पंछी हेलीपैड से पवित्र गुफा मंदिर तक और वापस हेलीपैड तक परिवहन सुविधा, प्राथमिकता वाले दर्शन, भवन में मुफ्त भोजन, भैरों घाटी मंदिर तक रोपवे टिकट और पंचमेवा प्रसाद का एक डिब्बा भी मिलेगा। वहीं, अगले दिन वापसी वाले पैकेज के तहत, जम्मू से गुफा मंदिर तक आने-जाने की हेलीकॉप्टर सेवा के अलावा, तीर्थयात्रियों को पंछी हेलीपैड से पवित्र गुफा मंदिर तक और वापस हेलीपैड तक परिवहन सुविधा, प्राथमिकता वाले दर्शन, रात भर ठहरने के लिए आवास और भवन में तीन बार भोजन, श्रद्धा सुमन विशेष पूजा आरती, भैरों घाटी मंदिर तक रोपवे टिकट और पंचमेवा प्रसाद का डिब्बा भी मिलेगा।  

रायपुर मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के नेतृत्व में सरकार श्रमिकों के लिए नये-नये फैसलें ले रही हैं। कामकाजी श्रमिकों की दिक्कत को महसूस करते हुए उन्हें उनके कार्य स्थल के पास किफायती दर पर भोजन उपलब्ध कराने के लिए मॉडल श्रम अन्न केन्द्र प्रारंभ करने के निर्देश दिए हैं। यह केन्द्र रायपुर, कोरबा और कुनकुरी में खुलेंगे। श्रम मंत्री लखन लाल देवांगन ने कहा कि मॉडल श्रम अन्न केन्द्र रायपुर के तेलीबांधा, कोरबा के नगर निगम बुधवारी टंकी और कुनकुरी में स्थापित किए जाएंगे। वर्तमान में 9 जिलों में 24 जगहों पर श्रम अन्न केंद्र संचालित हो रहे हैं। योजना का विस्तार करते हुए 13 जिलों के 27 स्थानों पर नवीन श्रम अन्न केंद्र शुरू किए जाएंगे। बैठक आज मंगलवार को नवा रायपुर स्थित मंडल कार्यालय में श्रमायुक्त एवं सह-सचिव श्रीमती अलरमेल मंगई डी, छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार मण्डल की सचिव श्रीमती सविता मिश्रा, अपर श्रमायुक्त एस.एल. जांगडे सहित श्रम विभाग के अधिकारी उपस्थित थे। श्रम मंत्री देवांगन ने श्रम विभाग के मण्डलों में असंगठित एवं निर्माण श्रमिकों के पंजीयन, योजनाओं के आवेदनों के निराकरण में श्रमिकों अभिलेखों का सुस्पष्ट मिलान कर शत् प्रतिशत पात्र श्रमिकों को लाभ प्रदाय करना सुनिश्चित करें। साथ ही ऐसे श्रमिक जिनके अभिलेख में कमी, त्रुटि पाई जाती है उन श्रमिकों से अभिलेख पूर्ण कराकर पंजीयन, योजना का लाभ दिलाना सुनिश्चित करें। खैरागढ़ जिले के अंतर्गत निर्माण, असंगठित श्रमिकों के पंजीयन, योजना आवेदनों में स्वघोषणा प्रमाण पत्र को अमान्य कर जिले द्वारा निरस्त किये गये आवेदनों को पुन: जांच करने के निर्देश दिये गये। बैठक में अधिकारियों ने बताया कि प्रदेश में कुल 6,386 कारखानें हैं, जिसमें 922 जोखिम श्रेणी के कारखानें के रूप में चिन्हित किए गए हैं। मुख्यमंत्री निर्माण श्रमिकों के बच्चों के लिए प्रदेश में नि:शुल्क कोचिंग सहायता योजना संचालित की जा रही है। जिसके अंतर्गत अब तक कुल 1534 आवेदन प्राप्त हुए हैं। इनमें से 927 आवेदन प्रक्रियाधीन है। भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मण्डल के अंतर्गत प्रदेश में कैलेण्डर वर्ष जनवरी 2024 से मई 2024 तक 2 लाख 47 हजार 742 आवेदन प्राप्त हुए, जिनमें से 25,700 आवेदनों का निराकरण किया गया। बैठक के दौरान श्रम मंत्री ने महतारी जतन योजना, नोनी-बाबू छात्रवृत्ति योजना की समीक्षा करते हुए कहा कि सभी पात्र श्रमिक परिवारों के बच्चों को इसका लाभ दिलाया जाना सुनिश्चित करें। श्रम मंत्री ने निर्माण श्रमिकों के बच्चों को निजी स्कूलों में नि:शुल्क शिक्षा देने हेतु स्कूलों एवं बच्चों के चयन प्रक्रिया प्रारंभ करने के निर्देश दिए। उन्होंने बैठक में अत्यधिक जोखिम श्रेणी के कारखानों के निरीक्षण प्रत्येक वर्ष 02 से 03 बार किये जाने तथा निरीक्षण के दौरान स्वीकृत नक्शों के अनुरूप कारखाना निर्मित नहीं होने एवं कारखानों में दिए जा रहे प्रशिक्षण की जांच करने संबंधी निर्देश अधिकारियों को दिये। बैठक में बताया गया कि कर्मचारी राज्य बीमा सेवांए अंतर्गत संचालित समस्त 42 औषधालयों में दवाईयों की पूर्ति की पर्याप्तता सुनिश्चित करने के निर्देश दिये गये, दवाईयों के अभाव में श्रमिकों को असुविधा न हो। छत्तीसगढ भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मंडल द्वारा “भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण उपकर अधिनियम 1996” के तहत् प्रदेश में होने वाले निर्माण कार्यो पर शत प्रतिशत उपकर की राशि वसूली करने के निर्देश दिये गये।