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जंगल महकमे में प्रभार का खेला, चहेतों को किया जा रहा उपकृत एसीएस की सिफारिश की गई अनदेखी

उदित नारायणभोपाल। जंगल महकमे में प्रभार देने का कोई क्राइटेरिया नहीं बनाया गया है । ऐसे में प्रशासन-एक के मुखिया ने अपने चहेते आईएफएस देवांशु शेखर को प्रभार देने में इतनी जल्दबाजी दिखाई कि सागर वर्किंग प्लान अफसर का पदभार ग्रहण करने से पहले उन्हें सामाजिक वानिकी का प्रभार दे दिया ही दे दिया। जबकि कैडर में यह पद सीसीएफ स्तर के अधिकारी का है। वैसे जब रीवा में सामाजिक वानिकी वृत का अतिरिक्त प्रभार वन संरक्षक रीवा के राजेश कुमार राय को दिया है तो फिर सामाजिक वानिकी का प्रभार डीएफओ को क्यों दिया गया, यह शोध का विषय है। जबकि सागर में सीसीएफ कार्यरत है।प्रधान मुख्य वन संरक्षक विवेक जैन ने बुधवार को जारी आदेश में 2011 बैच के डीएफओ वर्किंग प्लान ऑफिसर देवांशु शेखर को सामाजिक वानिकी वृत सागर का प्रभार दिया है। सनद रहे कि 27 सितंबर को राज्य शासन द्वारा जारी आदेश में देवांशु शेखर को उत्तर बैतूल डीएफओ से हटकर सागर वर्किंग प्लान ऑफिसर के पद पर पदस्थ किया है। देवांशु शेखर ने अभी तक वर्किंग प्लान ऑफिसर का पदभार भी ग्रहण नहीं किया है। अपने मूल पोस्टिंग का पदभार ग्रहण करने से पहले ही उन्हें पीसीसीएफ विवेक जैन ने एक आदेश जारी कर सामाजिक वानिकी वृत सागर का प्रभार देकर उपकृत कर दिया। विवेक जैन के इस आदेश को लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं। यदि वर्किंग प्लान ऑफिसर देवांशु शेखर को सामाजिक वानिकी का अतिरिक्त प्रभार दिया जा सकता है तो फिर 2009 बैच के प्रशांत कुमार सिंह, किरण बिसेन और अनुराग कुमार समेत अन्य पांच वर्किंग प्लान ऑफिसर को सामाजिक वानिकी का अतिरिक्त प्रभार क्यों नहीं दिया गया ? जबकि भोपाल को छोड़कर सामाजिक वानिकी वृत के पद खाली है और वे सभी प्रभार में चल रहें हैं। शेखर पर विशेष कृपा के संबंध में चर्चा इस बात की शुरू हो गई है कि शहर के अलावा अन्य वर्जन प्लान ऑफिसर को सामाजिक वानिकी वृत का प्रभाव क्यों नहीं दिया गया? सागर वर्किंग प्लान अफसर डीएफओ देवांशु शेखर को पीसीसीएफ विवेक जैन ने किस फॉर्मूले के तहत उपकृत किया। क्या उनके बनाए फॉर्मूले में अन्य 5 वर्किंग प्लान अफसर फिट नहीं आ रहे हैं ? जबकि डीएफओ शेखर के खिलाफ की गई जांच रिपोर्ट अंतिम निर्णय के लिए शासन के पास विचाराधीन है। एससीएस की सिफारिश को किया दरकिनार सूत्रों ने बताया कि अपर मुख्य सचिव वन अशोक वर्णवाल ने वन बल प्रमुख असीम श्रीवास्तव को एक नोटशीट लिखी है। इसके अनुसार सिवनी वन वृत के मुख्य वन संरक्षक एसएस उद्दे से सामाजिक वानिकी का प्रभार लेकर जबलपुर वर्किंग प्लान सबमिट कर चुके वन संरक्षक रमेश विश्वकर्मा को सौंप दिया जाए। वैसे भी वन संरक्षक विश्वकर्मा को अपनी पोस्टिंग का इंतजार है। एसीएस की सिफारिश में यह भी उल्लेख है कि सामाजिक वानिकी रीवा वृत्त वहां के वन संरक्षक राजेश राय और सामाजिक वानिकी सागर वृत्त का प्रभार मुख्य वन संरक्षक सागर अनिल कुमार सिंह को अतिरिक्त प्रभार के रूप में दे दिया जाए। यह बात अलग है कि वन बल प्रमुख असीम श्रीवास्तव इस बात से इनकार किया है कि सामाजिक वानिकी का आर्थिक प्रभार देने संबंधित एसीएस की कोई नोटशीट उनके पास आई है। प्रभार देने से वर्किंग प्लान में होगी देरी एक पीसीसीएफ अधिकारी का कहना है कि वर्किंग प्लान ऑफिसर को आर्थिक प्रभार दिए जाने से कार्यायोजना बनाने में देरी होगी , क्योंकि अतिरिक्त प्रभार वाला पद अफसरों के लिए लाभप्रद होता है। वे ज्यादातर समय वर्किंग प्लान पर नहीं देकर शुभ-लाभ को ध्यान में रखते हुए काम करते है। जबकि वर्किंग प्लान बनाने का कार्य गंभीरता और बारीकी से किया जाता है।

प्रदेश में इस वर्ष 4.50 लाख विद्यार्थियों को वितरित की जा रही हैं साइकिल

विभागीय बजट में 195 करोड़ रूपये का प्रावधान Bicycles are being distributed to 4.50 lakh students in the state this year. भोपाल : प्रदेश में इस वर्ष 2024-25 में स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा शासकीय स्कूलों में पढ़ने वाले विद्यार्थियों को 4 लाख 50 हजार साइकिलें नि:शुल्क वितरित की जा रही हैं। इसके लिये विभागीय बजट में 195 करोड़ रूपये का प्रावधान किया गया है। साइकिल वितरण का कार्य इस वर्ष नवम्बर तक पूरा किया जाने के निर्देश जिला अधिकारियों को दिये गये हैं। नि:शुल्क साइकिल वितरण योजना में ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाले विद्यार्थी, जो सरकारी स्कूलों में कक्षा 6वीं एवं 9वीं में अध्ययनरत हैं तथा वह जिस ग्राम के निवासी हैं, उस ग्राम में शासकीय माध्यमिक और हाई स्कूल संचालित न होने की वजह से विद्यार्थियों को सुविधाजनक तरीके से स्कूल पहुंचने के लिये साइकिल वितरित की जाती हैं। योजना में कक्षा 6वीं एवं 9वीं में प्रवेश लेने पर पात्र विद्यार्थी को साइकिल प्रदान की जा रही है। इसके साथ ही ग्रामीण क्षेत्र में कन्या छात्रावास में अध्ययनरत छात्राएं, जिनकी शाला छात्रावास से 2 किलोमीटर या अधिक दूरी पर है, उन्हें भी नि:शुल्क साइकिल प्रदाय की जा रही है। प्रदेश में वर्ष 2023-24 में इस योजना में 4 लाख 7 हजार विद्यार्थियों को नि:शुल्क साइकिल प्रदाय की गई थी। पीएमश्री स्कूल नरसिंहपुर में 142 छात्राओं को वितरित की गई साइकिल नरसिंहपुर जिले के पीएमश्री एमएलबी स्कूल नरसिंहपुर की 142 छात्राओं को नि:शुल्क साइकिल का वितरण किया गया। इन छात्राओं में ग्राम डोंगरगांव की छात्रा सोनम गोंड और कक्षा 9वीं की छात्रा अंकिता साहू, ग्राम पांसी की छात्रा शिवानी मोरिया व ग्राम भरवारा की छात्रा मुस्कान लोधी भी शामिल हैं। ग्राम डोंगरगांव की छात्रा सोनम गोंड़ का कहना है कि घर से स्कूल दूर है। कभी-कभी बस छूट जाने के कारण समय पर विद्यालय नहीं आ पाती थी। अब शासन द्वारा नि:शुल्क साईकिल मिल जाने से अब वे समय पर स्कूल आ-जा सकेंगी। इसी तरह ग्राम डोंगरगांव की ही छात्रा अंकिता साहू बताती हैं कि वे पीएमश्री एमएलबी स्कूल नरसिंहपुर में कक्षा 9 वीं में अध्ययन करती हैं। उन्हें स्कूल आने-जाने में बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ता है। कभी-कभी बस में बहुत ज्यादा भीड़ हो जाने के कारण वे स्कूल नहीं जा पाती हैं। अब नि:शुल्क साईकिल मिल जाने से वे समय पर स्कूल आ-जा सकेंगी और अपनी पढ़ाई में रूकावट नहीं आने देंगी। ग्राम पांसी की रहने वाली छात्रा शिवानी मोरिया व ग्राम भरवारा की छात्रा मुस्कान लोधी बताती हैं कि कभी-कभी पैसे के अभाव में वे बस का किराया नहीं दे पाती थी। गांव से स्कूल आने-जाने में बहुत समय लग जाता था। इससे उनकी पढ़ाई बाधित हो जाती थी। लेकिन अब साईकिल मिल जाने से वे समय पर स्कूल आ जा सकेंगी और अपनी पढ़ाई बिना किसी रूकावट से कर सकेंगी।

विकास कार्यक्रम में तेजी लाए, लापरवाही पर होगा एक्शन: राज्यमंत्री श्रीमती गौर

Development programs should be expedited, action will be taken against negligence: Minister of State Smt. Gaur भोपाल : पिछड़ा वर्ग एवम् अल्पसंख्यक कल्याण और विमुक्त, घुमंतु और अर्ध घुमंतु राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) श्रीमती कृष्णा गौर ने गोविंदपुरा विधानसभा क्षेत्र में चल रहे विकास कार्यों में तेजी लाने के लिए अधिकारियों और निर्माण एजेंसियों को निर्देशित किया।साथ ही उन्होंने कहा कि अगर कार्य में लापरवाही सामने आई तो जिम्मेदारों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। राज्यमंत्री श्रीमती गौर बुधवार को 74 बांग्ला निवास पर गोविंदपुरा विधानसभा में चल रहे विभिन्न विकास कार्यों की समीक्षा कर रही थी। अधिकारियों ने बैठक में बताया कि प्रभातम हाइट्स में 7 में से 6 लिफ्ट का काम पूरा हो चुका है बची हुई एक लिफ्ट का काम भी एक हफ्ते के अंदर पूरा कर लिया जाएगा। साथ ही यहां पर सड़क, बोरवेल और बिजली कनेक्शन के सर्वे को भी शीघ्र पूर्ण करने के निर्देश अधिकारियों को दिए। यहां के रहवासियों ने स्विमिंग पूल की जगह गार्डन और क्लब हाउस बनाने की मांग की है। इसी तरह एमजीएम में सड़क बनाने के कार्य में तेजी लाने के लिए कहा, पिपलानी सेक्टर में सड़क के लिए बाधा बन रहे अवैध निर्माण को तोड़ने का प्रस्ताव कलेक्टर को भेजे जाने के लिए अधिकारियों को निर्देशित किया।

वन स्टॉप सेंटर के प्रयासों से लौट रहा महिलाओं का सम्मान

Women’s respect is returning due to the efforts of One Stop Center भोपाल ! Women’s respect is returning महिलाओं के खिलाफ हिंसा एक गंभीर सामाजिक समस्या है जिससे निपटने और महिलाओं को सशक्त बनाने के लिये प्रदेश में वन स्टॉप सेंटर की स्थापना की गई है। Women’s respect is returning महिला सशक्तिकरण की दिशा में मिशन शक्ति की संबल उपयोजना के अंतर्गत वन स्टॉप सेंटर की स्थापना महत्वपूर्ण पहल है। इसका उद्देश्य किसी भी प्रकार की हिंसा से प्रभावित और संकटग्रस्त महिलाओं एवं बालिकाओं को एक ही स्थान पर विभिन्न आपातकालीन एवं गैर-आपातकालीन सहायता उपलब्ध कराना है। महिला सशक्तिकरण में वन स्टॉप सेंटर की भूमिका सुरक्षित आश्रय एवं तात्कालिक सहायता – वन स्टॉप सेंटर उन महिलाओं को तत्काल आश्रय और सुरक्षा प्रदान करता है जो घरेलू हिंसा, दहेज उत्पीड़न, यौन हिंसा अथवा किसी भी प्रकार की शारीरिक और मानसिक प्रताड़ना का शिकार होती है। सेंटर में महिलाओं को तत्काल सुरक्षा प्रदान की जाती है और उन्हें सुरक्षित वातावरण में आश्रय दिया जाता है। कानूनी सहायता और परामर्श – वन स्टॉप सेंटर पीड़ित महिलाओं को कानूनी सहायता प्रदान करता है ताकि वे अपने अधिकारों को समझ सके और आवश्यक कानूनी कदम उठा सकें। कानूनी परामर्श और न्यायिक प्रक्रियाओं में सहायता मिलने से महिलाएँ अपने साथ हुए अन्याय के खिलाफ न्याय पाने की दिशा में सशक्त हो सकें। चिकित्सा सहायता – वन स्टॉप सेंटर पर महिलाओं को तत्काल चिकित्सा सहायता मिलती है। हिंसा या प्रताड़ना से घायल महिलाओं को नजदीकी स्वास्थ्य सेवाएँ के साथ समन्वय कर चिकित्सा सेवाएँ दी जाती है। मनोवैज्ञानिक परामर्श – हिंसा की शिकार महिलाएँ अक्सर मानसिक आघात से गुजरती है, वन स्टॉप सेंटर पर प्रशिक्षित परामर्शदाता महिलाओं को मानसिक और भावनात्मक समर्थन प्रदान करते है जिससे उनका आत्म-विश्वास मजबूत होता है। पुनर्वास सेवाएँ एवं समाज में पुनर्स्थापना – वन स्टॉप सेंटर महिलाओं को पुनर्वास सेवाएँ भी प्रदान करते है। जरूरत पड़ने पर महिलाओं को उनके परिवार के साथ पुनर्स्थापित करने अथवा उन्हें स्वतंत्र जीवन जीने, अपने पैरों पर खड़ाहोने का अवसर प्रदान करता है। Read More : https://saharasamachaar.com/ifs-vs-missing-for-more-than-two-years-will-be-punished/ आर्थिक सशक्तिकरण के लिये प्रशिक्षण और रोजगार – वन स्टॉप सेंटर महिलाओं को रोजगार और स्व-रोजगार देने के लिये प्रशिक्षण देने का भी प्रयास करते है। महिलाओं को विभिन्न कौशल में प्रशिक्षित किया जाता है। इससे वे आर्थिक रूप से स्वतंत्र बन सकें और समाज में सम्मानजनक स्थान प्राप्त कर सकें। प्रदेश के 52 जिलों में 57 वन स्टॉप सेंटर संचालित किये जा रहे है। प्रारंभ से अगस्त 2024 तक 98 हजार 636 महिलाओं को पंजीकृत कर विभिन्न प्रकार की सहायता प्रदान की गई, जिसमें लगभग 78 प्रतिशत महिलाएँ (76,499) को घरेलू हिंसा से संबंधित सहायता प्रदान की गई। इसके अतिरिक्त दहेज उत्पीड़न, बलात्कार, यौन अपराध, बाल विवाह, गुमशुदा, अपहरण, निराश्रित आदि से संबंधित प्रकरणों में यथोचित मदद की गई। वर्ष 2019-20 में कुल 6 हजार 352 महिलाओं को सहायता दी गई थी। वर्ष 2023-24 में 21 हजार 490 महिलाओं को मदद प्रदान की गई। अब सभी वन स्टॉप सेंटर में वाहनों का प्रावधान भी किया गया है, जिससे दूरस्थ महिलाओं को भी त्वरित सहायता मिल सकेगी।

दो साल से अधिक समय से गायब आईएफएस वीएस होतगी दण्डित

IFS VS missing for more than two years will be punished भोपाल। राज्य शासन ने 13 जनवरी 2011 से 26 जनवरी 2013 तक कर्तव्यस्थल से गायब भारतीय वन सेवा के एमपी कैडर के वर्ष 1994 बैच के अधिकारी वीएस होतगी को उनकी सभी वेतन वृध्दियां स्थगित करने से दण्डित किया गया है। इनके बैच के एपीसीसीएफ पद पर प्रमोट हो चुके है। होतगी अभी भी डीएफओ हैं। राज्य शासन उनके बर्खासतगी का प्रस्ताव भी दो साल भेज चुकी थी, जिसे केंद्रीय कार्मिक विभाग में उसे निरस्त कर दिया।दरअसल, होतगी 3 अगस्त 2009 से 10 फरवरी 2011 तक भिण्ड सामान्य वनमंडल के डीएफओ थे। उन्हें 28 दिसम्बर 2010 को अनुदेशक रेंजर्स कॉलेज बालाघाट पदस्थ किया गया था परन्तु उन्होंने रिलीव होने के बाद भी ज्वाईनिंग नहीं दी। उन्हें 21 फरवरी 2012 को इस अनियमितता पर आरोप-पत्र जारी किया गया परन्तु उन्होंने कोई जवाब प्रस्तुत नहीं किया। 20 मई 2019 को उनके खिलाफ विभागीय जांच बैठाई गई। 22 सितम्बर 2022 को विभागीय जांच की रिपोर्ट मिली, जिसमें उन्हें 754 दिनों तक कर्तव्य से अनुपस्थित होने का दोषी पाया गया। 22 अक्टूबर 2022 को होतगी को बचाव उत्तर देने का नोटिस दिया गया जिस पर उन्होंने 24 नवम्बर 2020 को बचाव उत्तर दिया। लेकिन उनका जवाब अमान्य किया गया और उन्हें अनुपस्थिति की अवधि को अकार्य दिवस मानते हुये उन्हें एक वेतवृध्दि असंचयी प्रभाव से रोकने के दण्ड से दण्डित किया गया। राज्य शासन ने होतगी प्रकरण संघ लोक सेवा आयोग को भेजा। आयोग ने भी 4 मार्च 2024 को होतगी को दोषी पाते हुये उन्हें सभी वेतनवृध्दियों से वंचित करने का दण्ड दिया गया। इस दण्ड के बारे में उत्तर देने के लिये होतगी को पत्र भेजा गया, परन्तु उन्होंने यह पत्र प्राप्त नहीं किया। इस पर उनके कार्यालयीन कक्ष की टेबल पर इसे चस्पा किया गया। इसके बाद भी उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। इस पर अब राज्य शासन ने एकपक्षीय निर्णय लेकर उन्हें इस टिप्पणी के साथ दण्डित किया है कि 30 अक्टूबर 2024 तक होतगी को वेतन के समयमान में निचले स्तर के दो चरणों तक की कटौती की शास्ति और आगे इस निर्देश के साथ अधिरोपित की जाये कि वह कटौती की अवधि के दौरान वेतन वृध्दियां अर्जित नहीं करेंगे। इस अवधि की समाप्ति पर, इस कटौती का प्रभाव उनकी भावी वेतनवृध्दि को स्थगित करने पर पड़ेगा।

हज यात्रियों के लिए बुरी खबर: हज यात्रा करने के लिए देनी होगी अब मोटी रकम

Bad news for Haj pilgrims: Now you will have to pay huge amount for Haj pilgrimage Haj Yatra: Bad news for Haj pilgrims हज यात्रा पर जाने वालों अकीदतमंदों में इंदौर सबसे आगे हैं तो वहीं डिंडौरी से सबसे कम केवल 3 लोगों का चुनाव हुआ। वहीं भोपाल दूसरे, उज्जैन तीसरे और देवास और धार चौथे और पांचवें नंबर पर है। चुने गए यात्रियों को पहली किस्त के रूप में एक लाख 30 हजार 300 रुपए जमा कराना है। बता दें कि इस बार Bad news for Haj pilgrims हजयात्रा के लिए पहली किस्त के रूप में लिया जाने वाला शुल्क पिछले साल के मुकाबले 50 हजार रुपए ज्यादा है। Read More : https://saharasamachaar.com/chairmanship-of-chief-secretary/ एमपी से 7101 लोगों का चयन मध्य प्रदेश से हजयात्रा पर जाने 7101 लोगों का चुनाव हुआ। यात्रा पर जाने जिन जिलों से सबसे कम यात्री चुने गए उनमें डिडौंरी काम नाम सबसे ऊपर है। यहां से तीन लोग चुने गए। वहीं पन्ना से केवल 4 लोगों का यात्रा के लिए चयन हुआ है। इसके अलावा 8 लोग भिंड और 12 लोग कटनी से यात्रा पर जाएंगे। 21 अक्टूबर लास्ट डेट Bad news for Haj pilgrims : सेंट्रल हज कमेटी ने पहली किस्त के रूप में हर यात्री से 1 लाख 30 हजार 300 रुपए जमा करने के निर्देश दिए हैं। इसे जमा करने के लिए 21 अक्टूबर अंतिम तारीख है। पेमेंट ऑफ लाइन भी जमा करा सकते हैं। हज समिति द्वारा धार्मिक तीर्थयात्राओं के आयोजन की परंपरा 1927 से चली आ रही है। समिति ने समुद्री मार्ग से तीर्थयात्राओं का आयोजन किया और इसका नेतृत्व बॉम्बे के पुलिस आयुक्त डी. हीली ने किया। समिति की पहली बैठक 14 अप्रैल 1927 को हुई थी। 2002 के हज समिति अधिनियम से पहले , समिति को कानूनी मान्यता देने का पहला प्रयास अंग्रेजों द्वारा किया गया था, जिन्होंने 1932 में पोर्ट हज समिति अधिनियम पारित किया था और बाद में 1959 में, जब जवाहर लाल नेहरू के नेतृत्व वाली सरकार ने हज समिति अधिनियम पारित किया था ।

मुख्य सचिव की अध्यक्षता में राज्य संचालन समिति गठित

State steering committee formed under the chairmanship of Chief Secretary भोपाल : राज्य शासन ने राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान (आरजीएसए) योजनांतर्गत भारत सरकार, पंचायती राज मंत्रालय द्वारा योजना के कार्यान्वयन के लिए उपयुक्त रणनीति और नीति तैयार करने, योजना की निगरानी और सभी स्तरों पर पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए राज्य संचालन समिति का गठन chairmanship of Chief Secretary की अध्यक्षता में किया है। Read More : https://saharasamachaar.com/archana-was-removed-from-mfp-park-within-six-months/ समिति में कृषि उत्पादन आयुक्त, अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा, योजना एवं आर्थिक सांख्यिकी, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, खेल एवं युवा कल्याण, प्रमुख सचिव, समाजिक न्याय एवं नि:शक्तजन कल्याण, महिला एवं बाल विकास, स्कूल शिक्षा, वित्त, संचालक पंचायती राज, महानिदेशक/संचालक राज्य ग्रामीण विकास संस्थान (एसआईआरडी), अपर/संयुक्त संचालक पंचायती राज संचालनालय, समिति अध्यक्ष के अनुमोदन से दो विशेष आमंत्रित व्यक्ति समिति में सदस्य होंगे। अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव पंचायत एवं ग्रामीण विकास समिति में सदस्य सचिव होंगे। बैठक में उन्होंने अधिकारियों से प्रदेश में केंद्र तथा राज्य सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाओं के संबंध में जानकारी प्राप्त की। साथ ही योजनाओं के क्रियान्वयन में आ रही समस्याओं और समाधान के उपायों को लेकर भी चर्चा की। जैन ने कहा कि प्रदेश में योजना बनाने के पूर्व विस्तृत विचार-विमर्श किया जाये तथा शासन से निर्णय हो जाने पर उसका क्रियान्वयन बेहतर तरीके से किया जाये जिससे अच्छे परिणाम प्राप्त हो सकें। मुख्य सचिव जैन ने अधिकारियों से कहा कि राज्य की आय बढ़ाने के लिए अन्य साधन एवं स्त्रोत भी तलाशें। जैन ने अधिकारियों को अद्यतन तकनीकी एवं अपने सेक्टर में हो रहे नवाचारों से निरंतर अवगत रहने की जरूरत बतायी। मुख्य सचिव जैन ने अधिकारियों से कहा कि प्रदेश के विकास के लिए भारत सरकार के विभागीय अधिकारियों से सतत् संपर्क एवं समन्वय कर योजनाओं को आगे बढ़ाएं। उन्होंने सभी अधिकारियों से अपने-अपने विभागों का डाटा-बेस बनाने को कहा जिससे इसका मास्टर डाटाबेस बनाया जा सके।

मौन तोड़ें: पुरुषों के मानसिक स्वास्थ्य पर ध्यान देने की आवश्यकता ।

डॉ. संदीप गोहे, मनोवैज्ञानिक, SIF बैतूल Break the silence: The need to address men’s mental health. हरिप्रसाद गोहेआमला/बैतूल। विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस (10 अक्टूबर) एक ऐसा दिन है जो हमें The need to address men’s पर गहराई से सोचने और उन मुद्दों पर चर्चा करने का अवसर प्रदान करता है जो अक्सर नज़रअंदाज़ किए जाते हैं। इनमें से एक प्रमुख मुद्दा है पुरुषों के मानसिक स्वास्थ्य। मानसिक स्वास्थ्य पर बढ़ती जागरूकता के बावजूद, पुरुषों को The need to address men’s सेवाओं तक पहुंचने में कई चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। समाज द्वारा लगाए गए कठोर मानदंडों के कारण पुरुष अपनी मानसिक स्थिति पर बात करने में संकोच करते हैं, जिससे वे चुपचाप अंदर ही अंदर टूटते रहते हैं। SIF बैतूल जैसी संस्थाओं में काम करते हुए, हम इस चुनौती का सामना कर रहे पुरुषों के लिए समर्थन प्रदान कर रहे हैं। हमारे काम ने हमें यह दिखाया है कि पुरुषों की मानसिक स्वास्थ्य समस्याओं को अनदेखा करना गंभीर परिणाम दे सकता है। बहुत सारे पुरुष अवसाद, चिंता और यहां तक कि आत्मघाती विचारों से जूझते हैं, लेकिन मदद मांगने से बचते हैं क्योंकि उन्हें कमजोर दिखने का डर होता है। यह सामाजिक दबाव उन्हें मानसिक और भावनात्मक रूप से कमजोर कर देता है। Read More : https://saharasamachaar.com/jan-seva-kalyan-samiti-awarded/ झूठे आरोपों का मानसिक प्रभाव हमारे काम में एक प्रमुख फोकस रहा है — पुरुषों पर झूठे आरोपों का मानसिक प्रभाव। विभिन्न कानूनी और सामाजिक मामलों में झूठे आरोप पुरुषों के मानसिक स्वास्थ्य पर विनाशकारी प्रभाव डालते हैं। जब पुरुषों पर झूठे आरोप लगाए जाते हैं, तो वे न केवल कानूनी समस्याओं से जूझते हैं, बल्कि मानसिक और भावनात्मक तनाव से भी गुजरते हैं। इस तनाव के परिणामस्वरूप गंभीर अवसाद, चिंता और पोस्ट-ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर (PTSD) जैसी समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं। ऐसे पुरुष, जो झूठे आरोपों का सामना करते हैं, अपनी आत्म-सम्मान, सामाजिक प्रतिष्ठा, और पारिवारिक संबंधों को भी खो देते हैं। उन पर समाज का दबाव और कलंक उन्हें अलग-थलग कर देता है, जिससे वे और भी गहरे अवसाद में डूब जाते हैं। हमारे अनुभव में, इन पुरुषों को बिना उचित मानसिक समर्थन के छोड़ देना, उनकी मानसिक स्थिति को और भी खराब कर देता है। हमारे प्रयास और समाधान SIF बैतूल में, हम उन पुरुषों के लिए मुफ्त मानसिक स्वास्थ्य सेवाएं और परामर्श प्रदान करते हैं, जो झूठे आरोपों, व्यक्तिगत समस्याओं, या अन्य मानसिक स्वास्थ्य चुनौतियों का सामना कर रहे हैं। हमारी टीम उन पुरुषों को भावनात्मक समर्थन प्रदान करती है, जो सिस्टम द्वारा उपेक्षित महसूस करते हैं। इसके अलावा, हमारा ऑल इंडिया हेल्पलाइन (8882498498) पूरे देश में पुरुषों की सहायता के लिए उपलब्ध है, ताकि वे अपनी समस्याओं को खुलकर साझा कर सकें और समय पर मदद प्राप्त कर सकें। हम न केवल व्यक्तिगत समर्थन प्रदान करते हैं, बल्कि पुरुषों के मानसिक स्वास्थ्य के बारे में सामाजिक जागरूकता फैलाने और कानूनी सुधारों के लिए भी आवाज उठाते हैं। यह सुनिश्चित करना जरूरी है कि हमारे कानूनों का दुरुपयोग न हो और झूठे आरोपों के कारण मानसिक पीड़ा झेल रहे पुरुषों के लिए न्याय और मानसिक स्वास्थ्य सेवाओं की उपलब्धता हो। हमारा उद्देश्य एक ऐसी व्यवस्था बनाना है जहाँ पुरुष अपनी भावनाओं के बारे में खुलकर बात कर सकें और उन्हें समाज द्वारा सहारा मिले। पुरुषों की मानसिक स्थिति पर धारणाएं बदलने की जरूरत समाज में यह धारणा आम है कि पुरुष हमेशा मजबूत होते हैं और उन्हें भावनात्मक समस्याएं नहीं होतीं। लेकिन यह सोच वास्तविकता से बहुत दूर है। पुरुष भी मानसिक स्वास्थ्य चुनौतियों का सामना करते हैं, और उन्हें भी उसी तरह के समर्थन और देखभाल की आवश्यकता होती है, जो महिलाओं या अन्य समूहों को मिलती है। हमें इस बात को स्वीकार करना होगा कि मदद माँगने में कोई कमजोरी नहीं है। यह समय है कि हम पुरुषों के मानसिक स्वास्थ्य के प्रति अपनी दृष्टिकोण को बदलें और इसे सामान्य बनाने के लिए काम करें। आगे की राह विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस इस बात की याद दिलाता है कि मानसिक स्वास्थ्य एक सार्वजनिक मुद्दा है, जिसे सभी के लिए प्राथमिकता दी जानी चाहिए—चाहे वह पुरुष हो, महिला हो या कोई और। हम समाज से अपील करते हैं कि वे पुरुषों के मानसिक स्वास्थ्य के प्रति सहानुभूति दिखाएँ और उन्हें समर्थन देने के लिए हाथ बढ़ाएँ। SIF बैतूल में, हम उन पुरुषों की मदद के लिए प्रतिबद्ध हैं जो मानसिक स्वास्थ्य चुनौतियों का सामना कर रहे हैं। हमारा प्रयास रहेगा कि कोई भी पुरुष मानसिक स्वास्थ्य के मुद्दों से पीड़ित न रहे, और उन्हें समाज और समुदाय का पूरा सहयोग मिले।

सेवा शिखर सम्मान से नवाजी गई जन सेवा कल्याण समिति ।

समाज सेवा के लिए मिला सम्मान पत्र । Jan Seva Kalyan Samiti awarded with Seva Shikhar Samman. हरिप्रसाद गोहेआमला। समाजसेवी संस्था जनसेवा कल्याण समिति को बैतूल में आयोजित एक गरिमामयी कार्यक्रम में सम्मानित किया गया। प्रत्याशा फाउंडेशन, बैतूल के तत्वावधान में आयोजित कार्यक्रम में सेवा शिखर सम्मान जनसेवा कल्याण समिति को प्रदान किया गया। केंद्रीय राज्यमंत्री दुर्गादास उइके, स्कूली शिक्षा एवं परिवहन मंत्री,मप्र राव उदयप्रताप सिंह, बैतूल विधायक हेमन्त खंडेलवाल एवं आमला विधायक योगेश पंडाग्रे की उपस्थिति में Jan Seva Kalyan Samiti को ये प्रतिष्ठित सम्मान प्रदान किया गया। ज्ञात हो कि लगभग एक दशक से ज्यादा समय से जनसेवा कल्याण समिति आमला में परोपकार व सेवाकार्य का पर्याय बनी हुई है। Read More : https://saharasamachaar.com/hasalpur-tap-water-scheme-fell-prey-to-corruption/ जनसेवा,पशुसेवा के साथ पर्यावरण के प्रति किये गए समिति के प्रयास अतुलनीय रहे है, अंजान घायलों के उपचार में साथ रहना हो या लावारिस शवो का अंतिम संस्कार करवाना हो या फिर मूक पशुओं का इलाज करवाना,जनसेवा कल्याण समिति की भूमिका हमेशा उल्लेखनीय रही है। वहीं अगर रक्तक्रान्ति की बात करें तो Jan Seva Kalyan Samiti का कोई सानी ही नही, पिछले एक दशक में रक्तदान के प्रति जागरूक करने का जो कार्य समिति ने किया है उसका लोहा आमला ही नही अपितु पूरे प्रदेश में माना जा रहा है, समिति के प्रयासों से ही आमला को रक्त राजधानी कहा जाने लगा। जनसेवा कल्याण समिति के सागर चौहान व राहुल धेण्डे ने बताया कि एक सेवाभावी समिति के रूप में हमने कभी सम्मान या पुरुस्कार के लिए कार्य नही किया,सिर्फ परोपकार की भावना हमारे लिए महत्वपूर्ण रही है,पर इस तरह हमारी सेवा को सम्मान मिलता है तो मन मे बहुत खुशी होती है,एवं इस तरह के सम्मान हमे और बेहतर कार्य करने की प्रेरणा देते है। समिति के अमित यादव ने कहा कि ये सम्मान सिर्फ जनसेवा कल्याण समिति का ही नही बल्कि पूरे आमला का है,जहां शहरवासियों ने समिति का सदा ही साथ दिया, और आगे भी हम विश्वास दिलाते है कि जनसेवा, पशुसेवा,पर्यावरण एवं रक्तदान के लिए अपने सर्वश्रेष्ठ प्रयास करते रहेंगे।

पन्ना टाइगर रिजर्व में चार शावकों के साथ दिखी पी-14

P-14 seen with four cubs in Panna Tiger Reserve भोपाल। पन्ना टाइगर रिजर्व के मंडला क्षेत्र में बाघिन पी-141 द्वारा चार शावकों को जन्म देने की खबर जैसे ही सामने आई पन्ना टाइगर रिजर्व प्रबंधन में खुशी की लहर दौड़ गई। अपने चार शावकों के साथ पर्यटकों को दिखी बाघिन पी-141 ने शावकों को मंडला क्षेत्र में जन्म दिया। चार शावकों की जन्म की खबर से टाइगर रिजर्व में खुशी की लहर दौड़ गई। रिजर्व में अब बाघों की संख्या 90 पार कर गई है। नन्हें शावकों पर स्वस्थ प्रबंधन सतत निगरानी रख रही है।फील्ड डायरेक्टर अंजना सुचिता तिर्की ने बताया कि पन्ना रिजर्व में चार शावकों के जन्म की खबर बेहद सुखद है. उन्होंने बताया कि पन्ना टाइगर रिजर्व बाघों के लिए अनुकूल है और बाघों की संख्या 90 के पार पहुंच गयी है. वही उन्होंने बताया कि चारो शावक स्वस्थ है, जिनका स्वस्थ प्रबंधन द्वारा सतत निगरानी की जा रही है। बाघिन पी-141 का पर्यटकों ने वीडियो बनाया गौरतलब है देश-दुनिया में बाघों की बढ़ती संख्या के लिए शुमार पन्ना टाइगर रिजर्व में आए पर्यटकों ने चार नन्हें मेहमानों को बाघिन-पी 141 को देखा तो उनके वीडियो बना लिए. पन्ना टाईगर रिजर्व में नन्हे शावकों की किलकारी गुंजने के साथ अब टाइगर रिजर्व में बाघों की संख्या 90 पार कर गई है.

एमएफपी पार्क से छः महीने में ही अर्चना हटाई गई, जूनियर डीएफओ गीतांजलि बनी नई सीईओ

Archana was removed from MFP Park within six months, Junior DFO Gitanjali became the new CEO. उदित नारायणभोपाल। लघु वनोपज संघ के प्रबंध संचालक विभाष ठाकुर ने एक बार फिर एमएफपी पार्क की सीईओ अर्चना पटेल को हटाकर 2020 बैच की आईएफएस गीतांजलि जे को नया सीईओ बनाया। संघ के एमडी ठाकुर ने 12 महीने में तीन को बदल चुके हैं पर ना दवाईयों का समय पर प्रोडक्शन हो पा रहा है ना उसकी गुणवत्ता में सुधार हो रही। चर्चा है कि जिस भी सीईओ ने गुग्गल सहित रॉ मटेरियल की खरीदी में हुई गड़बड़झाला की फाइल खोली, उसे वहां से रुखसत होना पड़ा है। पहले पीजी फुलजले और अब अर्चना पटेल को एमएफपी पार्क के सीईओ पद से हटाकर मुख्यालय अटैच कर दिया गया।2004 बैच के आईएफएस पीजी फुलजले को नवंबर 23 में एमएफपी पार्क का सीईओ के पद पर पोस्टिंग हुई और जब उन्होंने आयुर्वेदिक दवाइयां बनाने के लिए गुग्गल और अन्य रॉ मटेरियल की खरीदी में हुई गड़बड़ झाला की फाइल खोली तो उन्हें हटाकर 2018 बैच की महिला आईएफएस अर्चना पटेल को सीईओ बनाया। जबकि संघ में अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक मनोज अग्रवाल ( वर्तमान में उनकी सेवाएं विभाग को वापस कर दी गई है) जैसे सीनियर आईएफएस कार्यरत थे। यानि सीनियर अफसर की कमी बताकर एमएफपी पार्क के स्थापना से अब तक की सबसे जूनियर और अनुभवहीन आईएफएस अर्चना पटेल को सीईओ बनाया गया। दिलचस्प पहले हुई है कि अर्चना पटेल के हटाए जाने की स्थिति वही निर्मित हुई, जिसके कारण फुलजले को सीईओ पद से हटाया गया। बताया जाता है कि सीईओ बनने के बाद पटेल 3-4 महीने तक रबर स्टाम्प के रूप में काम किया, वह जब खुद फैसला लेने लगी और गड़बड़झाले की फाइल खोलने लगी, तभी उन्हें भी हटा दिया गया। अबकी बार 2020 बैच की महिला आईएफएस गीतांजलि जे को सीईओ बनाया। अनुभवहीन अधिकारियों की पोस्टिंग बंद करने की कहीं साज़िश तो नहीं ? एमएफपी पार्क बरखेड़ा पठानी में उत्पादित औषधीय की क्वांटिटी और क्वालिटी में गिरावट आई है। चर्चा है कि लघु वनोपज प्रसंस्करण केंद्र बरखेड़ा पठानी (एमएसपी पार्क) अनुभवहीन महिला अधिकारियों की पोस्टिंग के पीछे कहीं विंध्या हर्बल को बंद करने की साजिश तो नहीं चल रही है। यही वजह है कि एमएफपी पार्क बरखेड़ा पठानी में उत्पादित होने वाली औषधियों की क्वांटिटी और क्वालिटी में निरंतर गिरावट आ रही है। औषधि के गुणवत्ता को लेकर कई बार सवाल उठे। विगत वर्षों में केंद्र निरंतर प्रगतिशील रहा लेकिन पिछले 2 वर्षों में प्रशासनिक उदासीनता और गलत नीतियों से केंद्र को बहुत नुक़सान हुआ। कभी भारत के 17 राज्यों में आयुर्वेदिक दवाओं को सप्लाई करने वाले केंद्र को आयुष विभाग ने तो विंध्या हर्बल्स को ऑर्डर देना ही बंद कर दिया है। पिछले दिनों एक छोटा सा ऑर्डर इस वित्तीय वर्ष में केवल 1.8 करोड़ का आर्डर मिला है।

अतिवर्षा से प्रभावित किसानों ने विधायक रामेश्वर शर्मा से की मुलाकात, जल्द मिलेगी राहत

Farmers affected by excessive rain met MLA Rameshwar Sharma, will get relief soon भोपाल। हाल ही में हुई अतिवर्षा के कारण सोयाबीन सहित अन्य फसलों को भारी नुकसान पहुंचा है, जिससे किसान परेशान हैं। शनिवार को रातीबड़ रोड और सीहोर रोड क्षेत्र के कई किसान युवा सदन पहुंचे और वहां विधायक रामेश्वर शर्मा से मुलाकात की। किसानों ने फसलों को हुए नुकसान की जानकारी दी और राहत की मांग की। विधायक रामेश्वर शर्मा ने तुरंत संज्ञान लेते हुए भोपाल कलेक्टर कौशलेंद्र विक्रम सिंह से बात की और प्रभावित क्षेत्रों का निरीक्षण कराने की अपील की। चर्चा के बाद, कलेक्टर सिंह और एसडीएम हुजूर विनोद सोनकिया मुंडला गांव पहुंचे, जहां उन्होंने ग्रामीणों के बीच चौपाल लगाई और उनकी समस्याएं सुनीं। किसानों ने फसलों के नुकसान के साथ-साथ अन्य मुद्दों पर भी खुलकर चर्चा की। कलेक्टर कौशलेंद्र विक्रम सिंह ने किसानों को आश्वासन दिया कि जल्द ही उनकी समस्याओं का समाधान किया जाएगा और उन्हें हर संभव मदद दी जाएगी। प्रशासन की ओर से फसलों के नुकसान का आंकलन कर जल्द ही मुआवजा राशि जारी की जाएगी।

28 वर्षों विराजित हो रही जगत जननी मां जगदंबा ।

Mother Jagadamba, the mother of the world, has been ruling for 28 years. हरिप्रसाद गोहेआमला। शारदीय नवरात्र के पावन पर्व पर प्रतिवर्षानुसार इस वर्ष भी मातृ शक्तियों के द्वारा 28 वर्षो से लगातार जगत जननी माँ जगदम्बा मूर्ति की स्थापना कर पूजा अर्चना की जाती है। पुरानी बोडखी टंडन केम्प गेट नंबर 1 पर विराजमान मां दुर्गा उत्सव का लगातार यह 28 वर्ष है पहली बार जब माता रानी की पूजा भव्य स्तर पर करने का युवाओं ने बैठक मे निर्णय लिया था उस समय सभी वार्ड वासियों का सहयोग मिला था । जीस कारण गेट नंबर 1 की मां दुर्गा पूजा प्रसिद्ध है । वार्ड वासी मिलजुल कर नवरात्रि पर मां की आराधना बड़े ही उत्सव के साथ मनाते हैं समिति के मुकेश बेले का कहना है कि पूरे शहर वाले इस त्यौहार का बेसब्री से इंतजार करते हैं त्योहार आते ही मां दुर्गा की भक्ति में डूब जाते हैं इस दौरान समिति द्वारा विशेष साज सज्जा से माता रानी का पंडाल सजाया जाता है शाम के समय महिलाएं बालिकाए गरबा खेलती है नौ दिनों तक जस का कार्यक्रम बड़ा उत्साह से मनाया जाता हैछिंदवाड़ा जिला के परासिया के कलाकार माता की मूर्ति बनाते है ।आज भी माता की मूर्ति सर्वश्रेष्ठ मूर्तिकार मुंबई आर्ट परासिया में बनवाई जाती है और सड़क के रास्ते आमला लाया जाता है जो भक्तों के लिए आकर्षण का केंद्र रहता है ।

अशासकीय शाला संगठन के द्वारा शिक्षा मंत्री श्री राव उदय प्रताप सिंह एवं केंद्रीय मंत्री डी.डी उइके का किया भव्य स्वागत |

Education Minister Shri Rao Uday Pratap Singh and Union Minister D.D. Uike were given a grand welcome by the non-government school organization. हरिप्रसाद गोहेआमला । शिक्षा विदो का सम्मान समारोह प्रत्याशा फाउंडेशन बैतूल द्वारा शिक्षा रत्न सम्मान एवं शिखर सम्मान में पधारे शिक्षा मंत्री राव उदय प्रताप सिंह एवं सभी शिक्षा विदो का अशासकीय विद्यालय संगठन द्वारा किया गया । सम्मान अशासकी विद्यालय संगठन की ओर से संगठन के पदाधिकारी दीप मालवीय, विजय सोलंकी, अखिलेश यादव ,रंजीत सिंह राठौड़ संजय दरवाई मिनाक्षी शुक्ला,दीपक झारिया,दीपक नीमगड़े सुरेंद्र राठौड़ अभिषेक खंडेलवाल रूपेश वागद्रे राजेश बघेल मुख्य रूप से उपस्थित रहे। इस दौरान मंत्री महोदय को स्कूलों में आने वाली समस्याओं से अवगत कराया गया,जिसमे स्कूल की मान्यता के समय रजिस्ट्री कृत किराया नामा को खत्म कर नोटरी किरायनामा पर मान्यता बहाल की जाए, आरटीई की राशि सत्र के समाप्त होते ही स्कूल संचालकों को दी जाए, धारा 27 एवम 28 को प्रकिया पूर्ण तह ऑनलाइन हो जिसके लिए भोपाल कार्यालय जाकर परेशानी का सामना न करना पड़े। मान्यता के दौरान जो शुक्ल शासन के द्वारा ली जा रही है उसे कम किया जाए जिससे पालकों को अधिक फीस वहन न करना पड़े। मंत्री महोदय द्वारा बताई गई समस्याओं को सुना और आश्वासन दिया की हम जल्द ही आप के द्वारा बताई गए विषयों पर काम करेगे ।

राज्यस्तरीय रोल बॉल स्केटिंग में आमला का प्रतिनिधित्व करेंगी रिदम सोनी ।

हरिप्रसाद गोहेआमला । लाईफ करियर सीबीएसई स्कूल, आमला की छात्रा रिदम सोनी का संभाग स्तरीय रोल बॉल स्पर्धा में उत्कृष्ट प्रदर्शन के साथ, नर्मदा पुरम संभाग के प्रतिनिधि के रूप में राज्य स्तरीय स्पर्धा के लिए चयन किया गया है । प्राप्त जानकारी के अनुसार नगर के प्रतिष्ठित व्यवसायी नीरज सोनी एवं युनिवर्सल इंटरनेशनल पब्लिक स्कूल की प्राचार्या श्रीमती रश्मि सोनी की पुत्री रिदम सोनी, स्केटिंग और रोल बॉल की प्रतिभाशाली खिलाड़ी है ।रोल बॉल और स्केटिंग के कोच अनुग्रह प्रसाद ने बताया कि रोल बॉल एक ऐसा खेल है. जिसमें हैंड बॉल, बास्केट बॉल और स्केटिंग तीनों का मिश्रण देखने को मिलता है । इस खेल में हैंड बॉल की तरह एक-दूसरे को बॉल पास कराते हुए गोल पोस्ट में गोल दागने होते हैं। बास्केट बॉल की तरह गेंद को कोर्ट पर बाउंस कराते हुए ले जाया जाता है और ये सब पैरों में रोलर स्केट्स पहन कर किया जाता है। मैच दो टीमों के बीच होता है।

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