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आज और कल के लिए बारिश का अलर्ट, अगले पांच दिनों तक कैसा रहेगा मौसम?

MP Weather: Rain alert in 21 districts of the state today

Rain alert for today and tomorrow, how will the weather be for the next five days? RAIN Latest News: मध्य प्रदेश मौसम विभाग ने बुधवार को लिए बारिश का अलर्ट जारी किया है. एमपी मौसम केंद्र के अनुसार प्रदेश के कुछ जिलों में भारी बारिश की संभावना है. जबकि कुछ जिलों में आशिक बारिश होने का अनुमान है. मौसम विभाग ने लोगों इस दौरान सतर्क रहने को कहा है. मौसम विभाग के अनुसार जिन जिलों में बारिश की संभावना है उनमें सागर, रायसेन, दमोह, छतरपुर, जबलपुर, मंडला, बालाघाट और मुरैना शामिल हैं. इन जिलों में अभी तक सामान्य व उससे अधिक बारिश हो चुकी है. मौसम विभाग के वैज्ञानिक डॉक्टर वेद प्रकाश सिंह ने बताया कि मध्य प्रदेश के कई जिलों में मध्यम और हल्की बारिश होगी. बुधवार को भी वर्षा का सिलसिला जारी रहेगा. मौसम विभाग के मुताबिक भोपाल, विदिशा, सीहोर, शाजापुर, आगर मालवा, राजगढ़, श्योपुर कला, उज्जैन, देवास, खंडवा, खरगोन, हरदा, नर्मदा पुरम, नरसिंहपुर, छिंदवाड़ा, पांढुरना, बैतूल, टीकमगढ़, अशोकनगर, पन्ना, कटनी में हल्की से मध्यम बारिश होने की पूरी संभावना है. एमपी के कई जिले में ऐसे हैं जहां पर मध्यम और उससे अधिक वर्षा भी हो सकती है. पूर्वी मध्य प्रदेश में अधिकांश जिलों में सामान्य और उससे अधिक बारिश हो चुकी है जबकि पश्चिमी में मध्य प्रदेश बारिश के मामले में अभी भी पिछड़ा हुआ है. इन जिलों में हल्की बारिश की संभावना मौसम विभाग ने मध्य प्रदेश के कुछ जिलों में हल्की बारिश होने की भी संभावना जताई है. इनमें डिंडोरी, उमरिया, सतना, मैहर, रीवा, मऊगंज, सीधी, बुरहानपुर, ग्वालियर, शिवपुरी, बड़वानी, इंदौर, झाबुआ, रतलाम जिले शामिल है. लोगों से सतर्कता बरतने की अपील मध्य प्रदेश मौसम केंद्र का यह भी कहना है कि बुधवार के बाद गुरुवार को भी मध्य प्रदेश के इन जिलों में हल्की बारिश जारी रहेगी. इस बात को ध्यान में रखते हुए लोगों को अलर्ट रहने की जरूरत है. लोगों को चाहिए कि वो अपनी गतिविधियां मौसम के पूर्वानुमान के मुताबिक ही तय करें. ताकि बारिश होने पर कोई परेशानी न हो.

स्वावलंबन, भारतीय गांवों की है मुख्य शक्ति और विशेषता – मुख्यमंत्री डॉ. यादव

Self-reliance is the main strength and specialty of Indian villages - Chief Minister Dr. Yadav

Self-reliance is the main strength and specialty of Indian villages – Chief Minister Dr. Yadav मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा है कि स्वावलंबन ही भारतीय गांव की मुख्य शक्ति और उनकी विशेषता रही है। हजारों साल की गुलामी के बावजूद भारतीय समाज ने अपने सांस्कृतिक स्वरूप और मूल्यों को गाँवों के स्वावलंबन के बल पर ही अक्षुण्य बनाए रखा है। “आत्मनिर्भर पंचायत-समृद्ध मध्यप्रदेश” विषय पर संगोष्ठी, पंचायतों और ग्रामों को आर्थिक रूप से अधिक सशक्त और विकास परक बनाने में प्रभावी रूप से सहायक होगी। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग द्वारा “आत्मनिर्भर पंचायत- समृद्ध मध्य प्रदेश” विषय पर कुशाभाऊ ठाकरे कन्वेंशन सेंटर में आयोजित संगोष्ठी के शुभारंभ अवसर पर यह बातें कही। उन्होंने दीप प्रज्ज्वलित कर संगोष्ठी का शुभारंभ किया। पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री श्री प्रहलाद पटेल, किसान कल्याण एवं कृषि विकास मंत्री श्री ऐदल सिंह कंषाना, पशुपाल राज्य मंत्री श्री लखन पटेल एवं पंचायत एवं ग्रामीण विकास राज्य मंत्री श्रीमती राधा सिंह तथा अपर मुख्य सचिव श्री मलय श्रीवास्तव विशेष रूप से उपस्थित थे। हर घर में जल और हर खेत में सिंचाई के लिए हो रहे हैं विशेष प्रयास मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने श्रावण मास में आरंभ हुई तीन दिवसीय कार्यशाला में महाकाल बाबा के जयघोष के साथ अपना संबोधन आरंभ करते हुए कहा कि भारतीय गाँव अनुशासित, संयमित और परम्परा व मूल्यों के अनुसार जीवन जीने के उत्कृष्ट उदाहरण हैं। प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के स्वावलंबी ग्राम की व्यवस्था को सशक्त करने के प्रयासों से ग्रामीण जीवन अधिक सुविधाजनक हो रहा है और ग्रामीणों को प्रगति के भी पर्याप्त अवसर उपलब्ध हो रहे हैं। प्रधानमंत्री श्री मोदी द्वारा हर घर में नल से जल उपलब्ध कराने के लिए जल जीवन मिशन संचालित है तथा हर खेत में सिंचाई के लिए पानी की व्यवस्था के उद्देश्य से स्थानीय परिस्थितियों के अनुसार पूरे प्रदेश में प्रयास किए जा रहे हैं। इस दिशा में नर्मदा घाटी विकास के परिणाम सबके सामने हैं। केन-बेतवा लिंक परियोजना के लिए प्रधानमंत्री श्री मोदी द्वारा मध्यप्रदेश और उत्तरप्रदेश को 45-45 हजार करोड़ रूपए उपलब्ध कराए गए हैं। कालीसिंध-पार्वती और चंबल लिंक परियोजना की गतिविधियां आरंभ हो रही हैं। प्रदेश में सिंचाई का रकबा बढ़ने से किसानों का भी आर्थिक सशक्तिकरण हो रहा है। दस से अधिक गाय पालने वालों को मिलेगा अनुदान मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि ग्रामीण अर्थव्यवस्था के आधार खेती के साथ-साथ पशुपालन को भी राज्य सरकार विशेष महत्व दे रही है। वृद्ध, अस्वस्थ, अपाहिज व असहाय गायों को पालने के लिए राज्य सरकार द्वारा राशि उपलब्ध कराई जाएगी। कांजी हाऊसों को गौ-शाला के रूप में विकसित किया जाएगा और ऐसी गायों की व्यवस्था कांजी हाऊस में की जाएगी। गायों पर दिए जाने वाले अनुदान की राशि में भी वृद्धि की गई है, जो किसान 10 से अधिक गाय पालेंगे, उन्हें अनुदान उपलब्ध कराया जाएगा। इसके साथ ही फसलों के समान दूध पर बोनस उपलब्ध कराने की व्यवस्था भी आरंभ की जाएगी। गौ-माता की संवदेनशीलता और आत्मीयता अद्भुत है, गौ-पालन को प्रोत्साहन देने के लिए भी राज्य शासन द्वारा विशेष नीति बनाई जा रही है। प्रदेश में आयुर्वेदिक केन्द्र विकसित किए जाएंगे मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि मध्यप्रदेश प्राकृतिक सौन्दर्य से भरपूर है, यहाँ आयुर्वेदिक औषधियों की भी भरपूर सम्पदा है। प्रदेश में आयुर्वेदिक केन्द्र भी विकसित किए जाएंगे। प्रदेश में लघु, कुटीर उद्योग तथा बहनों के स्व-सहायता समूहों के उत्पादों को बाजार उपलब्ध कराने व आय में वृद्धि के लिए हरसंभव व्यवस्था की जाएगी। प्रधानमंत्री श्री मोदी की मंशा के अनुरूप किसान, महिला, युवा और गरीब को जोड़ते हुए, उन्हें सशक्त बनाते हुए मध्यप्रदेश आगे बढ़ेगा, पंचायतें भी आत्मनिर्भर होंगी और प्रदेश की समृद्धि को बढ़ाएंगी। पंचायतों के सम्मुख चुनौतियों और ई-पंचायत व्यवस्था पर भी होगी चर्चा पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री श्री प्रहलाद पटेल ने कहा कि “आत्मनिर्भर पंचायत-समृद्ध मध्यप्रदेश” पर संगोष्ठी पंचायतराज व्यवस्था को अधिक प्रभावी और सशक्त बनाने में मील का पत्थर सिद्ध होगी। उन्होंने कहा कि कृषि को लाभकारी बनाने, हरित मध्यप्रदेश, शहरीकरण से पंचायतों पर प्रभाव, केन्द्र पोषित योजनाओं का क्रियान्वयन, पेसा अधिनियम का क्रियान्वयन तथा वन क्षेत्र से लगी पंचायतों के सम्मुख चुनौतियों पर चर्चा के साथ ही ई-पंचायत व्यवस्था और पंचायतों की कार्य प्रणाली में वित्तीय अनुशासन तथा पारदर्शिता आदि विषयों पर चर्चा होगी। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने किया प्रदर्शनी का अवलोकन मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने इस अवसर पर आत्मनिर्भर पंचायत-समृद्ध मध्य प्रदेश” विषय पर लगाई गई प्रदर्शनी का अवलोकन भी किया। उन्होंने द्रव्य जीवामृत, सामुदायिक जैव संसाधन केंद्र, मनरेगा से आजीविका, संवर्धन पोषण शिक्षा, सामुदायिक पोषण वाटिका और प्राकृतिक खेती पर मंडल मॉडल के स्टॉल देखे। जिला एवं जनपद पंचायतों के अध्यक्ष, मुख्य कार्यपालन अधिकारी, सरपंचों के लिए आयोजित तीन दिवसीय संगोष्ठी में लगभग 500 प्रतिभागी शामिल हो रहे हैं। आभार प्रदर्शन जर्मन कार्पोरेशन (जीआइजेड) के प्रोग्राम डायरेक्टर फरहद वानिया ने किया।

MP News: मंदसौर और कटनी के कलेक्टर बदले, तीन अफसरों के तबादले

MP News: Collectors of Mandsaur and Katni changed, three officers transferred

MP News: Collectors of Mandsaur and Katni changed, three officers transferred मध्य प्रदेश सरकार ने भारतीय प्रशासनिक सेवा (IAS) के तीन अफसरों के तबादला आदेश जारी किए हैं। मंदसौर और कटनी के कलेक्टरों को बदला गया है। कटनी के कलेक्टर अवि प्रसाद को मध्य प्रदेश शासन में उप सचिव बनाया गया है। डॉ. मोहन यादव सरकार ने लंबे इंतजार के बाद तीन भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों के ट्रांसफर आदेश जारी किए है। मंगलवार को सामान्य प्रशासन विभाग की तरफ से जारी आदेश में तीन आईएएएस अधिकारियों के ट्रांसफर आदेश जारी किए है। 2014 बैच के आईएएस अफसर अवि प्रसाद को कटनी से हटाया गया है। उन्हें मंत्रालय में उप सचिव बनाया गया है। 2014 बैच के अधिकारी और मंदसौर कलेक्टर दिलीप कुमार यादव को कटनी कलेक्टर बनाया गया है। 2015 बैच की आईएएस अधिकारी सीएमओ में उप-सचिव अदिति गर्ग को मंदसौर कलेक्टर बनाया गया है। अब जल्द ही और अधिकारियों के ट्रांसफर की सूची जारी होने की संभावना है। युवा अधिकारी जाएंगे मैदान मेंडॉ. मोहन यादव सरकार में लंबे समय से आईएएस अधिकारियों के ट्रांसफर की अटकलें लग रही थी। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव चाहते हैं कि नए और युवा अफसरों को मैदानी ड्यूटी दी जाए। इसी कड़ी में इन ट्रांसफर्स को देखा जा रहा है।

केंद्रीय विद्यालय छात्र परिषद का अलंकरण समारोह संपन्न

Investiture ceremony of Kendriya Vidyalaya Student Council concluded

Investiture ceremony of Kendriya Vidyalaya Student Council concluded हरिप्रसाद गोहेआमला। पीएम श्री केंद्रीय विद्यालय वायुसेना स्थल आमला मे छात्र परिषद के शपथग्रहण समारोह का आयोजन धूमधाम से संपन्न हुआ। कार्यक्रम का शुभारम्भ विद्यालय प्राचार्य मदनमोहन कटियार ने सरस्वती माता की प्रतिमा पर माल्यार्पण व दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारम्भ किया। प्राचार्य मदनमोहन कटियार ने सभी विद्यार्थियो को सम्बोधित करते हुए कहा कि छात्र परिवार समाज के साथ ही राष्ट्र के भविष्य होते है। छात्र परिषद का गठन एक सराहनीय कदम है। जिससे छात्रों में दायित्व और नेतृत्वबोध विकसित होता है । छात्र आत्मनिर्भर होकर राष्ट्र निर्माण में अपने दायित्व और कर्तव्यों को बखूबी निभा सकता है । उन्होंने छात्र परिषद के सभी पदाधिकारियों को प्रतिज्ञा दिलाई और अपेक्षा की कि विद्यालय का हर छात्र शैक्षणिक सामाजिक सास्कृतिक खेल कूद स्काउटिंग और एन सी सी मे अग्रिम स्थान बनाकर देश के विकास में अपना योगदान दें । विद्यालय के चारों सदन शिवाजी, टैगोर,अशोक और रमन हाउस के कप्तान और उपकप्तान को अलंकृत किया गया । शिवाजी सदन से हाउस कप्तान शिखर भालेकर और हिमांशी ,टैगोर सदन से मयंक यादव और श्रेया विश्वकर्मा, अशोक सदन से मयूर चौकीकर और इशिका,रमन सदन से पार्थ भाखरे और अदिति गाडवे चुने गए। विद्यालय केप्टन ब्वाज ईशान डोरके उपकप्तान आरुष सोनी, विद्यालय कप्तान गलर्स सृष्टि गायकी और उपकप्तान ताप्ती सूर्यवंशी, को चयनित करके दायित्व दिया गया । कार्यक्रम का संचालन श्रीमती कंचन तिवारी और आभार प्रदर्शन श्रीमती तब्बसुम खान ने किया।

जीतू पटवारी ने PM मोदी को लिखा पत्र, CBI जांच से नर्सिंग घोटाले तक इन मुद्दों पर किए सवाल

Jitu Patwari wrote a letter to PM Modi

Jitu Patwari wrote a letter to PM Modi, asked questions on issues ranging from CBI investigation to nursing scam. Jitu Patwari Letter to PM Modi: मध्य प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी (Jitu Patwari) ने मंगलवार (23 जुलाई) को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (PM Narendra Modi) को पत्र लिखा है. जीतू पटवारी ने इस पत्र में सीबीआई की किसी मामले की जांच से पहले राज्य सरकार से लिखित में अनुमति लेने पर आपत्ति जताई है. साथ ही पटवारी ने पत्र में नर्सिंग घोटाले का भी जिक्र किया है. जीतू पटवारी ने अपने पत्र में लिखा कि “प्रधानमंत्री जी जब शिवराज सिंह चौहान जी को हटा कर आपकी सहमति से ही मोहन यादव को मुख्यमंत्री बनाया गया था, तब हमें उम्मीद थी कि व्यापम जैसी व्यवस्था दोबारा इस प्रदेश में नहीं होगी, लेकिन हाल ही में आपकी डबल इंजन सरकार के द्वारा लिया गया एक फैसला काफी सारे सवाल खड़ा कर रहा है, जिनका जवाब आपकी मध्य प्रदेश सरकार से लेकर जनता को बताया जाना चाहिए.” जीतू पटवारी ने पीएम से किया ये सवालउन्होंने आगे लिखा कि “प्रदेश की सरकार ने हाल ही में एक फैसला लिया है, जिसके तहत राज्य में अब सीबीआई की किसी मामले की जांच से पहले राज्य सरकार से लिखित में अनुमति लेनी होगी. मंजूरी मिलने के बाद ही जांच एजेंसियां एक्शन ले पाएंगी, मध्य प्रदेश के गृह विभाग ने इस संबंध में नोटिफिकेशन जारी किया है. मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री के पास ही गृह मंत्रालय का दायित्व भी है, इसलिए बिना उनकी सहमति के निर्णय गृह मंत्रालय द्वारा नहीं लिया जा सकता” जीतू पटवारी ने लिखा कि “सब जानते हैं कि मध्य प्रदेश में जनता के साथ मिलकर कांग्रेस पार्टी लगातार नर्सिंग घोटाले का पर्दाफाश कर रही है, जिसके तहत लाखों की संख्या में छात्र-छात्राएं और उनके अभिभावक प्रभावित हुए हैं. इस घोटाले में भारतीय जनता पार्टी के मंत्री और अन्य नेताओं की भूमिका बिल्कुल स्पष्ट है. अब ऐसा प्रतीत होता है कि यदि सही से जांच हो तो उनकी गिरफ्तारी भी संभव है. ऐसे में प्रदेश की जनता के जेहन में कुछ सवाल हैं जैसे क्या प्रधानमंत्री जी को इस घोटाले और राज्य सरकार द्वारा सीबीआई के संदर्भ में लिए गए फैसले की जानकारी है?” उन्होंने आग लिखा कि “यदि हां तो क्या कारण है कि यह फैसला लिया गया? क्या आपकी राज्य सरकार को केंद्र सरकार की एजेंसियों पर भरोसा नहीं है? ये प्रश्न आपसे इसलिए पूछे जा रहे हैं क्योंकि आप ही ने चुनाव के समय मध्य प्रदेश में आकर गारंटियों की बात कही थी और डबल इंजन सरकार का जुमला भी आप ही के द्वारा लगातार दिया जाता रहा है. कई विपक्षी राज्यों ने भी इस तरह के फैसले लिए हैं, लेकिन उन्होंने कहा कि केंद्रीय जांच एजेंसियां एक अलग पार्टी की सरकार होने के कारण कई बार किसी दूसरी मानसिकता के साथ काम करती है. लेकिन मध्य प्रदेश में तो आप ही की पार्टी की सरकार है.” MP सरकार जांच एजेंसियों के खिलाफ फैसला लेने लगी है?जीतू पटवारी ने यह भी लिखा कि प्रधानमंत्री जी मध्य प्रदेश ने आपको 29 में से 29 सांसद चुन कर दिए हैं तो आपकी यह जिम्मेदारी बनती कि मध्य प्रदेश के लोगों को बताएं कि क्या सीबीआई की जांच के लिए लिखित में प्रदेश सरकार से अनुमति लेना क्या आपकी सरकार की नीति है? केंद्र और राज्य सरकार में सामंजस्य का अभाव क्यों है? लोकसभा चुनाव के बाद केंद्र में आपकी सरकार स्थिर नहीं है? जिसके कारण मध्य प्रदेश सरकार भी आपकी जांच एजेंसियों के खिलाफ फैसला लेने लगी है? उन्होंने लिखा कि “क्या व्यापम घोटाले के बाद बदनाम हुए मध्य प्रदेश में नर्सिंग घोटाले को लेकर सीबीआई जांच केवल दिखावा है, क्योंकि अगर हर मामले में सीबीआई को राज्य सरकार से ही अनुमति लेनी है तो फिर सीबीआई जांच का मतलब ही क्या रह गया? क्या प्रदेश सरकार आपसे कुछ छुपा रही है? क्या आपके किसी लाडले मंत्री को गिरफ्तारी से बचाने के लिए इस तरीके का फैसला लिया गया है? क्या यह फैसला मुख्यमंत्री की जानकारी के बगैर अधिकारियों ने अपने को बचाने के लिए ले लिया है मध्य प्रदेश की जनता इन सारे सवालों के जवाब की आपसे उम्मीद करती है.”

4.1 करोड़ युवाओं के लिए प्रधानमंत्री पैकेज की घोषणा, रोजगार के लिए 1.48 लाख करोड़ का प्रावधान

Prime Minister's package announced for 4.1 crore youth, provision of Rs 1.48 lakh crore for employment

Prime Minister’s package announced for 4.1 crore youth, provision of Rs 1.48 lakh crore for employment मोदी सरकार ने अपने तीसरे कार्यकाल का पहला बजट आज यानी 23 जुलाई को पेश कर दिया। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने इस दौरान देश के युवाओं की नाराजगी को दूर करने के लिए कई अहम कदमों का एलान किया। नीट-यूजी, नेट जैसी परीक्षाओं में धांधली और रोजगार की समस्या को लेकर केवल विपक्ष ही सरकार पर हमलावर नहीं है, बल्कि देश के युवाओं में भी रोष है। ऐसे में आइए जानते हैं कि सरकार ने अंतरिम बजट में छात्रों-युवाओं के लिए क्या एलान किया और इससे पहले अंतरिम बजट में उनके लिए क्या-क्या घोषणाएं की गईं थीं। प्रधानमंत्री पैकेज की घोषणावित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा, ‘मुझे 2 लाख करोड़ रुपये के केंद्रीय परिव्यय के साथ 5 वर्षों में 4.1 करोड़ युवाओं के लिए रोजगार, कौशल और अन्य अवसरों की सुविधा के लिए पांच योजनाओं और पहलों के लिए प्रधानमंत्री पैकेज की घोषणा करते हुए खुशी हो रही है। इस वर्ष हमने शिक्षा, रोजगार और कौशल के लिए 1.48 लाख करोड़ रुपये का प्रावधान किया है।’ रोजगार से जुड़ी प्रोत्साहन योजनावित्त मंत्री ने कहा, ‘हमारी सरकार रोजगार से जुड़े प्रोत्साहन योजना के तहत तीन योजनाओं पर काम कर रही है। प्रधानमंत्री पैकेज के तहत यह योजना कर्मचारी भविष्य निधि संस्था (ईपीएफओ) पर आधारित होगी। इसके अलावा इस योजना के तहत पहली बार नौकरी कर रहे कर्मचारियों और नियोक्ताओं का ध्यान रखा जाएगा।’ योजना अ: पहली बार वालों के लिएयह योजना के तहत सभी क्षेत्रों में पहली बार काम करने वाले कर्मचारियों को एक महीने की दिहाड़ी दी जाएगी। पहली बार काम करने वाले कर्मचारियों को तीन किस्तों में पहला वेतन दिया जाएगा। ईपीएफओ में पंजीकृत होने के साथ ही यह न्यूनतम राशि 15 हजार रूपये होगी। ईपीएफओ में पंजीकृत लोगों को यह मदद मिलेगी। योग्यता सीमा एक लाख रुपये प्रति माह होगी। इससे 2.10 करोड़ युवाओं को फायदा होगा। योजना ख: विनिर्माण क्षेत्र में नौकरियां बढ़ानाइस योजना के तहत विनिर्माण क्षेत्र में नौकरियां बढ़ाने पर जोर दिया जाएगा। इस योजना से विनिर्माण क्षेत्र में पहली बार नौकरी कर रहे अतिरिक्त कर्मचारियों को प्रोत्साहन मिलेगा। इस योजना में एक निर्दिष्ट पैमाने के तहत कर्मचारियों और नियोक्ताओं को प्रोत्साहन दिया जाएगा। इस योजना से विनिर्माण क्षेत्र में आने वाले 30 लाख युवाओं और उनके नियोक्ताओं को मदद मिलेगी। योजना ग: नियाक्ताओं की मदद करनायह योजना सभी क्षेत्रों में अतिरिक्त रोजगार के लिए नियोक्ताओं पर केंद्रित की गई है। एक लाख रुपये वेतन वाले सभी कर्मचारियों को भी इस योजना में शामिल किया गया है। वित्त मंत्री ने कहा,’केंद्र सरकार नियोक्ताओं को प्रत्येक अतिरिक्त कर्मचारी के ईपीएफओ योगदान के लिए दो साल तक प्रति माह 3000 रुपये तक की प्रतिपूर्ति करेगी। यह योजना 50 लाख लोगों के अतिरिक्त रोजगार को प्रोत्साहित करने के लिए स्वीकृत है।’ ‘रोजगार से महिलाओं को जोड़ने की योजना’वित्त मंत्री ने कहा, ‘हम रोजगार के क्षेत्र में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने के लिए उद्योंगो के साथ मिलकर ‘महिला हॉस्टल’ और ‘बालगृहों’ की स्थापना करेंगे। यह योजना महिला कौशल कार्यक्रम को प्रोत्साहित करेगी।’‘कौशल योजना’वित्त मंत्री ने कहा, ‘कौशल योजना में प्रधानमंत्री पैकेज के तहत राज्य सरकारों के साथ मिलकर काम किया जाएगा। इसके तहत अगले पांच वर्षों में 20 लाख युवाओं को कुशल बनाया जाएगा।’ ‘कौशल ऋण योजना’वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा ‘7.5 लाख रुपये तक के ऋण की सुविधा के लिए मॉडल कौशल ऋण योजना को संशोधित किया जाएगा। इससे हर वर्ष 25 हजार छात्रों को मदद मिलेगी।’ ‘शैक्षणिक ऋण योजना’वित्त मंत्री ने कहा, ‘वे युवा, जो हमारी सरकार की योजनाओं से जुड़ने के लिए पात्र नहीं हैं। मुझे यह घोषणा करते हुए खुशी हो रही है कि ऐसे युवाओं को 10 लाख रुपये तक का ऋण देने में हम मदद करेंगे। घरेलू संस्थानों में उच्च शिक्षा हासिल करने के लिए ऐसे युवाओं को शैक्षणिक ऋण दिया जाएगा। इस लक्ष्य को पूरा करने के लिए हर वर्ष एक लाख युवाओं को ‘ई वाउचर्स’ दिए जाएंगे। वार्षिक ब्याज सहायता के लिए सरकार की तरफ से कुल ऋण राशि का तीन प्रतिशत दिया जाएगा।’ अब जानते हैं अंतरिम बजट में क्या एलान किया गया थावित्त मंत्री ने एक फरवरी को पेश किए गए अंतरिम बजट भाषण में बताया था कि स्किल इंडिया मिशन के तहत देश में 1.4 करोड़ युवाओं को ट्रेंड किया गया है। साथ ही 54 लाख को अपस्किल या रि-स्किल किया गया है। पीएम मुद्रा योजना के तहत युवा उद्यमियों को 43 करोड़ के मुद्रा योजना लोन दिए गए। देश में 3000 नए आईटीआई बनाए गए हैं। साथ ही देश में सात आईआईटी, 16 आईआईआईटी, सात आईआईएम, 15 एम्स और 390 यूनिवर्सिटीज का निर्माण किया गया है। हालांकि, विपक्षी दलों ने सरकार पर हमेशा ही युवा वर्ग की अनदेखी करने का आरोप लगाया है। विपक्षी दलों के अनुसार सरकार युवा वर्ग में बढ़ रही बेरोजगारी की समस्या को लगातार नजरअंदाज कर रही है। इसके साथ ही सेना में अग्निवीर जैसी योजनाएं लाकर उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रही है। पिछले बजट में युवाओं के लिए हुए थे ये एलान युवाओं के लिए नौकरी के लिए बजट 2023 में सरकार ने 740 एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूलों के लिए 38,800 अध्यापकों और सहयोगी स्टाफ की भर्ती करने का एलान किया था।प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना 4.0 लॉन्च की गई थी। जिसके तहत लाखों युवाओं को कोडिंग, रोबोटिक्स, 3डी प्रिंटिंग, ड्रोन तकनीक आदि की ट्रेनिंग दी जा रही है।30 स्किल इंडिया इंटरनेशनल सेंटर विभिन्न राज्यों में बनाने का एलान किया गया था।एमएसएमई सेक्टर के लिए क्रेडिट गारंटी स्कीम के तहत नौ हजार करोड़ रुपये का फंड बनाने का एलान हुआ था।देश में साल 2014 तक बने 157 मेडिकल कॉलेजों के साथ 157 नए नर्सिंग कॉलेज खोलने का एलान किया गया। इस बार के बजट में युवाओं को सरकार से क्या अपेक्षा है?मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल के पहले बजट से बेरोजगारी की मार झेल रहे युवा वर्गा को भी कई अपेक्षाएं हैं। वर्तमान में देश में युवा वर्ग के सामने सबसे बड़ी समस्या रोज-रोटी सुनिश्चित करने की है। युवा वर्ग की ओर से लगातार सरकार से इस दिशा में मजबूत कदम उठाने की अपील की जा रही है। मोदी सरकार के पहले … Read more

इंदौर-खंडवा हाईवे पर बस और ट्रक की भिड़ंत, 12 लोग घायल

Bus and truck collide on Indore-Khandwa highway, 12 people injured

Bus and truck collide on Indore-Khandwa highway, 12 people injured इंदौर-खंडवा इच्छापुर हाईवे पर बलवाड़ा के समीप मनिहार उमरिया चौकी के बीच एक बस और ट्रक में जोरदार भिड़ंत हो गई। हादसे में चालक सहित करीब 12 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। यह हादसा सुबह 10:30 बजे के करीब हुआ। बस खंडवा से इंदौर की ओर जा रही थी और ओवरटेक करते समय कांवड़ यात्री को बचाने के प्रयास में सामने से आ रहे ट्रक से टकरा गई। हादसे में घायल लोगों को 108 एंबुलेंस की मदद से सिविल हॉस्पिटल बड़वाह पहुंचाया गया। उल्लेखनीय है कि इंदौर-खंडवा इच्छापुर सड़क मार्ग पर बड़ी संख्या में छोटे-बड़े वाहन और कांवड़ यात्री आवागमन कर रहे हैं। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, कांवड़ियों को बचाने के प्रयास में बस ट्रक से टकरा गई। ग्रामीणों की मदद से बस के चालक और यात्रियों को बाहर निकाला गया। ट्रक ड्राइवर गंभीर रूप से घायल हो गया, और बस में भी कई लोगों को गंभीर चोटें आई हैं। कुछ घायलों को सरकारी अस्पताल भेजा गया है, जबकि गंभीर रूप से घायल चालक को इंदौर रेफर किया गया है।

प्रदेश में झमाझम बारिश ने रोके ट्रेनों के पहिये, आज जिलों में भारी बरसात का अलर्ट

Heavy rain in the state stopped the wheels of trains, alert of heavy rain in the districts today

Heavy rain in the state stopped the wheels of trains, alert of heavy rain in the districts today MP Weather Update: मध्य प्रदेश में झमाझम बारिश का दौर जारी है. मानसून अब अपने पूरे शबाब पर है. झमाझम बारिश की वजह से रेलवे विभाग को दो ट्रेने रद्द करना करना पड़ी तो वहीं मौसम विभाग ने आज भी प्रदेश के 27 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है. बता दें प्रदेश के कई जिलों में भारी बारिश हो रही है. अगले दो दिन 26 जुलाई तक भारी बारिश से राहत की उम्मीद नहीं है. मौसम विभाग के अनुसार छत्तीसगढ़ के मध्य हिस्से में लो प्रेशर है, इस वजह से मानसून ट्रफ लाइन मध्यप्रदेश के बीच से गुजर रही है. साइक्लोनिक सर्कुलेशन भी एक्टिव है, जिसकी वजह से प्रदेश में भारी बारिश हो रही है. सोमवार को प्रदेश के कई जिलों में भारी बारिश हुई. छिंदवाड़ा जिले के सिवनी में भारी बारिश की वजह से बिठली गेट के पास रेलवे ट्रैक पर बारिश् का पानी भर गया, जिससे रेलवे ने सोमवार शाम 6 बजे छिंदवाड़ा से नैनपुर और नैनपुर से छिंदवाड़ा के बीच चलने वाली दो पैंसेजर ट्रेनों को रद्द करना पड़ा. आज 27 जिलों में बारिश का अलर्टमौसम विभाग ने आज प्रदेश के 27 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है. मौसम विभाग के अनुसार मुरैना, सीहोर, श्योपुरकलां, विदिशा, रायसेन, सागर, दमोह, पन्ना, जबलपुर, कटनी, उमरिया, शहडोल, मंडला, बालाघाट, भोपाल, ग्वालियर, दतिया, शिवपुरी, गुना, अशोकनगर, शाजापुर, टीकमगढ़, छतरपुर, सतना, नरसिंहपुर, सिवनी, डिंडौरी में भारी बारिश होगी, जबकि उज्जैन, इंदौर, रतलाम, नीमच, मंदसौर सहित प्रदेश के अन्य जिलों में हल्की बारिश होगी. 26 जुलाई तक राहत की उम्मीद नहींमौसम विभाग के आगामी चार दिन तक प्रदेश में भारी बारिश का दौर रहेगा. 26 जुलाई से सिस्टम कमजोर होगा, इसके बाद ही भारी बारिश से राहत की उम्मीद है. मौसम विभाग ने कल 24 जुलाई को नीमच, भोपाल, मंदसौर, श्योपुर, शिवपुरी, गुना, अशोकनगर, राजगढ़, विदिशा, सीहोर, छिंदवाड़ा, पांढुर्णा, सिवनी, बालाघाट, रीवा, मऊगंज, सीधी, मुरैना, टीकमगढ़, छतरपुर, पन्ना, मंडला, सिंगरौली और शाजापुर में बारिश का अलर्ट जारी किया है जबकि 25 व 26 जुलाई को मंदसौर, नीमच, नर्मदापुरम, छिंदवाड़ा, पांढुर्णा, सिवनी, बालाघाट, हरदा, बैतूल में तेज बारिश होगी, जबकि भोपाल, इंदौर, जबलपुर, ग्वालियर, उज्जैन सहित बाकी जिलों में हल्की बारिश होगी.

BJP छोड़ेंगे मंत्री नागर सिंह चौहान? विभाग जाने से नाराज

Will Minister Nagar Singh Chauhan leave BJP? angry about going to department

Will Minister Nagar Singh Chauhan leave BJP? angry about going to department MP Politics: मध्य प्रदेश में कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में आए और मंत्री बनाए गए रामनिवास रावत को वन एवं पर्यावरण विभाग दिए जाने से मंत्री नागर सिंह चौहान नाराज हैं. अब तक यह विभाग नागर सिंह चौहान के ही पास था. अब नागर सिर्फ अनुसूचित जाति कल्याण विभाग के मंत्री रह गए हैं. गौरतलब है कि मध्य प्रदेश में हाल ही में हुए मंत्रिमंडल विस्तार में रामनिवास रावत को कैबिनेट मंत्री की शपथ दिलाई गई थी और रविवार को उन्हें वन एवं पर्यावरण विभाग आवंटित किया गया. नागर सिंह चौहान के पास वन पर्यावरण के अलावा अनुसूचित जाति कल्याण विभाग था. वर्तमान समय में वह सिर्फ एक विभाग के मंत्री हैं. कांग्रेस से आए नेता को मिली जिम्मेदारी से नाराजवन एवं पर्यावरण विभाग लेकर रामनिवास रावत को दिए जाने से नागर सिंह चौहान नाराज हैं. कैबिनेट मंत्री नागर सिंह चौहान ने सोमवार को मीडिया से बातचीत में अपनी नाराजगी साफ जाहिर की और कहा कि पार्टी के समर्पित कार्यकर्ता की बजाय कांग्रेस छोड़कर आए नेता को यह जिम्मेदारी दी गई है. कोई बड़ा फैसला ले सकते हैं नागर सिंह चौहान?नागर सिंह चौहान ने कहा, “वे अनुसूचित जनजाति वर्ग से आते हैं और उनके पास जो विभाग रह गया है, वह अनुसूचित जाति वर्ग का है. वे इस फैसले से काफी आहत हैं क्योंकि मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने उनसे इस मसले पर कोई चर्चा नहीं की. हम आपको बता दें कि नागर सिंह चौहान की पत्नी अनीता सिंह चौहान रतलाम झाबुआ संसदीय क्षेत्र से भाजपा की सांसद हैं. मंत्री चौहान का कहना है कि वह आने वाले समय में अपने करीबियों से चर्चा करने के बाद कोई बड़ा फैसला भी ले सकते हैं.

डीवीए के पूर्व सीइओ अगस्थी के खिलाफ लोकायुक्त में प्रकरण दर्ज

Lokayukta case filed against former DVA CEO Agasthi

Lokayukta case filed against former DVA CEO Agasthi भोपाल। देवास विकास प्राधिकरण के तत्कालीन मुख्य कार्यपालन अधिकारी आरएस अगस्थी एवं प्राधिकरण के शॉपिंग कॉम्प्लैक्स  एवं प्लॉट खरीदने वाले के विरुद्ध लोकायुक्त उज्जैन में किया प्रकरण दर्ज हो गया है। वर्ष 2005- 06 में तत्कालीन मुख्य कार्यपालिका अधिकारी देवास विकास प्राधिकरण आर एस अगस्थी के द्वारा कलेक्टर गाइडलाइन से कम दाम में विकास प्राधिकरण के शॉपिंग कॉम्प्लेक्स  एवं दो प्लॉट को भाग ए, बी एवं सी में विभक्त कर क्रेता धनराज पिता हीरालाल अग्रवाल, सुनीता पति शरद अग्रवाल एवं दीपा पति मनीष अग्रवाल निवासीगण देवास को षडयंत्र पूर्वक मिलकर सस्ते एवं कम दामों में राज्य शासन की मंजूरी के बिना बेचकर प्राधिकरण को लगभग 2,53,78,433/- रुपये (दो करोड़ तिरेपन लाख अटठत्तर हजार चार सौ तैंतीस) की आर्थिक हानि पहुंचाये जाने पर तत्कालीन विधायक अंतर सिंह दरबार के द्वारा लोकायुक्त मुख्यालय भोपाल में शिकायत की गई थी।उक्त जांच तकनीकी आधार पर होने पर बाद में पुलिस अधीक्षक लोकायुक्त उज्जैन श्री अनिल विश्वकर्मा को जांच हेतु प्राप्त हुई थी जिसकी जांच निरीक्षक दीपक सेजवार के द्वारा की गई जिसमें जांच उपरांत प्रथम दृष्टया दोषी पाए जाने पर तत्कालीन मुख्य कार्यपालन अधिकारी आर एस अगस्थी एवं संपत्ति क्रयकर्ता धनराज अग्रवाल सुनीता अग्रवाल एवं दीपा अग्रवाल के विरुद्ध अपराध क्र 90/24 धारा 13(1)सी,13(2) डी भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 एवं 409,120 भादवि का पंजीकृत कर अनुसंधान किया जा रहा है।

प्रदेश के की जिलों में चड्डी – बनियान गिरोह का आतंक

Terror of panty-vest gang in key districts of the state

Terror of panty-vest gang in key districts of the state रतलाम: रतलाम के जावरा में एक बार फिर चड्डी-बनियान गिरोह सक्रिय हो गया है। बीती रात में चड्डी-बनियान गिरोह जावरा की काटजूनगर व विद्युत कालोनी में वारदात करने पहुंच गया। लोगों के जागने पर पत्थर फेंक कर गिरोह के सदस्य भाग निकले। लोग नहीं जागते तो चोर वारदात करने में सफल हो जाते। चोरों के आने-जाने व पत्थर फेंकने की घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। रविवार व सोमवार की दरमियानी रात एक से दो बजे के बीच जावरा की काटजूनगर व विद्युत कालोनी के लोग घरों में सोए हुए थे। तभी चड्डी व बनियान पहने तथा मुंह पर कपड़ा बांधे तीन चोर कालोनी में पहुंचे। अपने जूते-चप्पल हाथ में लिए हुए थे। वे किसी घर को निशाना बनाने के लिए इधर-उधर चक्कर लगा रहे थे। अचानक खुली युवती की नींदरात में एक युवती की नींद खुली तो उसने खिड़की को चोरों को घूमते हुए देखा। उसने तत्काल स्वजन को जानकारी दी और आसपास के लोगों को फोन लगाकर चोरों के आने के बारे में बताया। इस पर कई घरों के लोग जागे। लोगों के जागने व कुछ लोगों के घरों से बाहर निकलने पर चोरों ने पत्थर फेंकना शुरू किया। इसके बाद चोर वहां से भाग निकले। सीसीटीवी फुटेज में कैदलोगों ने क्षेत्र में लगे सीसीटीवी कैमरे चेक किए तो पाया कि चड्डी-बनियान पहने तीन चोर आए थे। लोगों ने कैमरे के फुटेज लेकर पुलिस को सौंपे है। चोरों की पहचान नहीं हो पाई है। पुलिस उनकी पहचान करने में जुटी है। बीते दिन जावरा नगर में रविवार सुबह एक घर के बाहर से व्यक्ति बाइक चुराकर ले गया। इसके बाद लुटेरा मार्निंग वाक कर रही महिला के गले से मंगलसूत्र झपटकर भाग निकला। लूट की वारदात के आरोपित का पुलिस अभी पता नहीं लगा पाई है। गश्त चालू करने की मांगसोमवार सुबह कालोनी के अनेक लोग औद्योगिक क्षेत्र थाना जावरा पहुंचे तथा लिखित में आवेदन देकर कालोनियों में रात्रि गश्त चालू कराने की मांग की। आवेदन में कहा गया है कि महू-नीमच रोड से लगी काटजू नगर व विद्युत कालोनी में रात में चोर घुम रहे थे। क्षेत्र के लोगों की जागरूकता के चलते चोर बगैर वारदात किए भाग निकले। उक्त कालोनियों में रात में पुलिस गश्त नहीं हो रही है। इसलिए चोर बेखोफ आ रहे है। रात में पुलिस गश्त चालू की जाए।

कांवड़ यात्रा रूट पर नेम प्लेट के आदेश पर SC ने लगाई रोक… सरकार को नोटिस जारी

SC bans order for name plates on Kanwar Yatra route… notice issued to government

SC bans order for name plates on Kanwar Yatra route… notice issued to government 1 उत्तर प्रदेश सरकार ने जारी किया था आदेश2 एमपी-उत्तराखंड में भी लागू हुई थी व्यवस्था3 फैसले के खिलाफ दायर हुई थी 3 याचिकाएं नई दिल्ली (Kanwar Yatra nameplate controversy)। कांवड़ यात्रा मार्ग पर पड़ने वाली खाने-पीने की दुकानों पर नेम प्लेट लगाने के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा आदेश दिया है। सर्वोच्च अदालत ने इस आदेश पर अंतरिम रोक लगाते हुए उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और उत्तराखंड सरकार को नोटिस जारी किया है। यह रोक शुक्रवार, 26 जुलाई तक लगाई गई है। उसी दिन अगली सुनवाई होगी। जस्टिस हृषिकेश राय और जस्टिस एसवीएन भट्टी की पीठ मामले की सुनवाई के दौरान कुछ अहम टिप्पणी भी की। जजों ने कहा कि दुकानदारों को मालिक की पहचान बताने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता है। हां, दुकानदारों को यह जरूर बताना होगा कि उनके यहां शाकाहारी या मांसाहारी, कौन-सा खाना मिलता है। यूपी में योगी सरकार के इस फैसले को एक गैर सरकार संगठन द्वारा सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई थी। कुल मिलाकर तीन याचिकाएं कोर्ट के समक्ष थीं। बता दें, योगी सरकार की यह पहल पिछले दिनों से पूरे देश में चर्चा का विषय बनी हुई है। यूपी में पहले कहा गया था कि चुनिंदा जिलों के लिए यह व्यवस्था लागू होगी, लेकिन बाद में सीएम कार्यालय से आधिकारिक रूप से जारी आदेश में बताया गया कि यह पूरे प्रदेश के लिए है। क्या था योगी सरकार का आदेशकावड़ यात्रा मार्ग में आने वाली दुकानों के बाहर संचालक का नाम लिखा हो।भोजनालयों, ढाबों, ठेलों समेत खाने-पीने की अन्य दुकानों के लिए आदेश जारी।सावन में कांवड़ यात्रियों की शुचिता को ध्यान में रखते हुए फैसला लिया गया है।आदेश जारी होते ही बहस छिड़ गई। कुछ ने समर्थन किया, तो कुछ ने विरोध।विपक्षी नेताओं का आरोप है कि सरकार हिंदू-मुस्लिम में भेद करना चाहती है। पूरे देश की नजर थी फैसले परसुप्रीम कोर्ट के फैसले पर यूपी ही नहीं, पूरे देश की नजर थी। कारण यह है कि दुकानों के बाहर दुकानदार का नाम लिखने का मुद्दा अन्य राज्यों तक भी पहुंच गया था। उत्तराखंड में ऐसा ही आदेश जारी हो चुका है। मध्य प्रदेश में भी विधायकों ने इसके समर्थन में मुख्यमंत्री को चिट्ठी लिखी है। यह सुनवाई सोमवार को हुई, जिस दिन पवित्र सावन माह आरंभ हुआ है।

प्रदेश के जनजातीय क्षेत्रों में खुलेंगे 94 सीएम राइज स्कूल

94 CM Rise schools will open in tribal areas of the state

94 CM Rise schools will open in tribal areas of the state भोपाल ! प्रदेश के जनजातीय वर्ग के बच्चों की शिक्षा-दीक्षा और इनके सर्वांगीण विकास के लिये राज्य सरकार कृत-संकल्पित होकर कार्य कर रही है। जनजातीय वर्ग के बच्चे शिक्षा के मामले में किसी से भी पीछे या कमतर न रहें, इसके लिये सरकार ने जनजातीय बहुल अंचलों/जिलों में इन बच्चों की बेहतर एवं गुणवत्तापूर्ण शिक्षा व्यवस्था की चिंता की है। इसके लिये सरकार ने जनजातीय क्षेत्रों में 94 सीएम राइज स्कूल्स स्थापित करने का निर्णय लेकर इस पर काम भी प्रारंभ कर दिया है। इन विद्यालयों के माध्यम से जनजातीय वर्ग के विद्यार्थियों को शैक्षणिक व शारीरिक विकास सहित खेल एवं अन्य विधाओं की शिक्षा भी दी जाएगी। जनजातीय क्षेत्रों में स्थापित होने वाले 94 सीएम राइज स्कूल्स में से वर्तमान वित्तीय वर्ष 2024-25 में 38 सीएम राइज स्कूलों का निर्माण कार्य पूरा कर इनमें जल्द से जल्द पढ़ाई भी प्रारंभ कर दी जाएगी। इसके लिये युद्ध स्तर पर स्कूलों का निर्माण एवं अन्य जरूरीविकासकार्य किये जा रहे हैं। जनजातीय क्षेत्रों में सीएम राइज स्कूलों के निर्माण के लिये सरकार ने जारी वर्ष के सालाना बजट में 667 करोड़ रूपये आरक्षित कर दिये हैं। विद्यार्थियों को बेहतर शैक्षणिक अधोसंरचना, प्रोत्साहक परिवेश एवं अत्याधुनिक सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिये सरकार ने सीएम राइज स्कूलों की स्थापना कर प्रदेश का शैक्षणिक परिदृश्य बदलने का बीड़ा उठाया है। प्रदेश में सीएम राइज स्कूलों की स्थापना के लिये सरकार ने वर्तमान वित्तीय वर्ष के बजट में 2 हजार 738 करोड़ रूपये प्रावधानित किये हैं। पहले चरण में 275 प्रारंभ, आगामी 10 साल में 9200 सीएम राईज स्कूल खोलने की योजना सरकारी स्कूलों में सर्व-सुविधायुक्त वातावरण के साथ विद्यार्थियों को रोचक एवं आनंददायक शिक्षा देने के लिये सरकार ने सीएम राइज स्कूल्स की स्थापना की है। पहले चरण में 275 सीएम राइज स्कूल प्रारंभ किये जा चुके हैं। आगामी 10 सालों में प्रदेश में 9 हजार 200 सीएम राइज स्कूल्स शुरू करने की सरकार की योजना है। इन सीएम राइज स्कूल में के.जी. से कक्षा 12वीं तक संचालन की व्यवस्था के साथ अंग्रेजी माध्यम से पढ़ाई की व्यवस्था की गई है। इन स्कूलों में विद्यार्थियों के सर्वांगीण विकास के लिये डिजिटल कक्षा, पूर्ण रूप से सुसज्जित प्रयोगशाला एवं पुस्तकालय, कला, नृत्य, संगीत एवं योग शिक्षा की पढ़ाई की व्यवस्था भी की गई है। स्कूलों में परिवहन की व्यवस्था सीएम राइज स्कूलों में दूर-दराज से आने वाले विद्यार्थियों को सुविधा देने की मंशा से परिवहन की व्यवस्था भी की जा रही है। इससे स्कूल के आसपास के क्षेत्रों के विद्यार्थियों को भी गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मिल सकेगी। सीएम राइज स्कूल में बेहतर नेतृत्व प्रदान करने की दृष्टि से इन स्कूलों के प्राचार्यों को भारतीय प्रबंधन संस्थान, इंदौर में विशेष प्रशिक्षण दिलाया गया है। साथ ही प्राचार्यों को राष्ट्रीय स्तर के ख्याति-प्राप्त विद्यालयों में एक्सपोजर विजिट भी कराई गई है। प्राचार्य हैण्ड-बुक सीएम राइज स्कूलों में शैक्षणिक एवं प्रशासनिक प्रक्रियाओं को वैश्विक-मानकों के अनुरूप पूरा करने के लिये प्राचार्यों और शिक्षकों के लिये अलग-अलग हैण्ड-बुक तैयार की गई हैं। विद्यार्थियों की अभिव्यक्ति के लिये सीएम राइज स्कूलों में स्टूडेन्ट डायरी भी तैयार की गई है। विद्यार्थियों के विचार, चिंतन, मंथन एवं प्रभावी शिक्षण के लिये आवश्यक टूल्स को डायरी के पृष्ठों में शामिल किया गया है। इसके जरिये विद्यार्थियों की रचनात्मक गतिविधियाँ एवं उनकी शैक्षणिक प्रगति पालकों/अविभावकों को भी बताई जाएगी।

मुख्यमंत्री डॉ. यादव से मिले कॉग्निजेंट और हेक्सावेयर आईटी संस्थानों के पदाधिकारी

Officials of Cognizant and Hexaware IT institutes met Chief Minister Dr. Yadav

Officials of Cognizant and Hexaware IT institutes met Chief Minister Dr. Yadav भोपाल ! मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव से आज अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कार्यरत सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान कॉग्निजेंट टेक्नोलॉजी सॉल्यूशन्स कार्पोरेशन और वैश्विक स्तर पर आईटी कंसल्टिंग और डिजिटल समाधान प्रदाता हेक्सावेयर के पदाधिकारियों ने मुख्यमंत्री निवास में भेंट की। मुख्यमंत्री डॉ. यादव को उपाध्यक्ष श्री गौरव हजारा ने कार्पोरेशन की गतिविधियों की जानकारी दी। कार्पोरेशन द्वारा इंदौर में कॉग्निजेंट डेवलपमेंट सेंटर तैयार किया गया है। इसी तरह हेक्सावेयर टेक्नोलॉजी द्वारा भी भोपाल में केन्द्र तैयार किया गया है। हेक्सावेयर टेक्नोलॉजी के पदाधिकारी श्री डेनी दिवाकरन द्वारा संस्थान के कार्यों की जानकारी मुख्यमंत्री डॉ. यादव को दी गई। दोनों संस्थानों ने एक-एक हजार कर्मचारियों को रोजगार देने की पहल की है।

स्टॉप डायरिया कैंपियन के तहत जनपद क्षेत्र के सभी विद्यालयों में एक साथ हुआ हाथ धुलाई का कार्यक्रम …

Under the Stop Diarrhea Campaign, a hand washing program was held simultaneously in all the schools of the district.

Under the Stop Diarrhea Campaign, a hand washing program was held simultaneously in all the schools of the district. हरिप्रसाद गोहेआमला । जनपद पंचायत आमला अंतर्गत मध्य प्रदेश शासन एवं जिला प्रशासन के निर्देश अनुसार वर्तमान समय में ग्रामीण क्षेत्रों में डायरिया का प्रकोप को कम करने के लिए सभी विद्यालयों में छात्र-छात्राओं को व्यवस्थित तकनीकी रूप से कैसे हाथ धुलाई करना है जीस बारे में विद्यालयों में प्रशिक्षण दिया गया । एवं विकासखंड के सभी विद्यालय में हाथ धुलाई का कार्यक्रम आयोजित किया गया । जिसमें विद्यालय के समस्त स्टाफ के साथ-साथ ग्राम पंचायत के सरपंच सचिव रोजगार सहायक की मौजूदगी में एवं अन्य जनप्रतिनिधि की उपस्थिति में कार्यक्रम आयोजित किए गए ! ग्राम पंचायत ग्राम बोरी खुर्द जनपद आमला में स्टाफ डायरिया कैंपियन स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण अंतर्गत माननीय गणेश यादव जनपद अध्यक्ष एवं ब्लॉक समन्वयक SBM की उपस्थिति में हाथ धुलाई कार्यक्रम माध्यमिक शाला बोरी में आयोजित किया गया |वहीं अभियान अंतर्गत ग्राम पंचायत काठी, डूडरिया, खांडे पिपरिया में भी स्कूली बच्चों को हाथ धुलाई का प्रशिक्षण दिया एवं डायरिया से कैसे बचाव करे उपाय बताए ।

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