top-news

नई दिल्ली पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत और पाकिस्तान में तनाव चरम पर पहुंच गया है। भारत ने पाकिस्तान में मौजूद भारतीयों को जल्द से जल्द वापस अपने देश लौटने के लिए कहा है। साथ ही, भारतीयों से पाकिस्तान की यात्रा करने से बचने की सलाह दी गई है। पहलगाम में हुए हमले के बाद सीसीएस की बैठक में केंद्र सरकार ने पांच बड़े फैसले लिए थे। इसमें पाकिस्तानी नागरिकों के वीजा को रद्द करने का निर्णय भी शामिल था। विदेश मंत्रालय ने गुरुवार को इस फैसले के बारे में विस्तार से बताते हुए कहा कि सुरक्षा मामलों की कैबिनेट समिति (सीसीएस) द्वारा लिए गए निर्णयों के क्रम में, भारत सरकार ने पाकिस्तानी नागरिकों को तत्काल प्रभाव से वीजा सेवाएं निलंबित करने का निर्णय लिया है। भारत द्वारा पाकिस्तानी नागरिकों को जारी किए गए सभी मौजूदा वैध वीजा 27 अप्रैल 2025 से रद्द कर दिए गए हैं। विदेश मंत्रालय ने कहा, ”पाकिस्तानी नागरिकों को जारी किए गए मेडिकल वीजा केवल 29 अप्रैल 2025 तक वैध होंगे। वर्तमान में भारत में मौजूद सभी पाकिस्तानी नागरिकों को संशोधित वीजा की अवधि समाप्त होने से पहले भारत छोड़ देना चाहिए। भारतीय नागरिकों को पाकिस्तान की यात्रा करने से बचने की सख्त सलाह दी जाती है। वर्तमान में पाकिस्तान में मौजूद भारतीय नागरिकों को भी जल्द से जल्द भारत लौटने की सलाह दी जाती है।” मंगलवार को पहलगाम के बैसरन में आतंकवादियों ने पर्यटकों पर हमला कर दिया था, जिसमें 25 भारतीय नागरिक और एक नेपाली नागरिक की मौत हो गई थी और कई अन्य घायल हो गए थे। यह 2019 के पुलवामा हमले के बाद घाटी में सबसे घातक हमलों में से एक था। इस आतंकी हमले की अमेरिका, रूस समेत दुनियाभर के तमाम देशों ने निंदा की है। हमले के बाद भारत ने सीमा पार आतंकवाद को समर्थन देने के लिए पाकिस्तान के खिलाफ कड़े जवाबी कदम उठाए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में गृह मंत्री अमित शाह की मौजूदगी में हुई सीसीएस बैठक में भारत ने 1960 की सिंधु जल संधि को तब तक स्थगित रखने का फैसला किया जब तक कि पाकिस्तान सीमा पार आतंकवाद को अपना समर्थन विश्वसनीय और अपरिवर्तनीय रूप से त्याग नहीं देता और एकीकृत अटारी चेक पोस्ट को बंद कर दिया। भारत ने पाकिस्तानी उच्चायोग के अधिकारियों को भी अवांछित व्यक्ति घोषित कर दिया है और उन्हें एक सप्ताह के भीतर भारत छोड़ने का आदेश दिया है। देश ने आगे सार्क वीजा छूट योजना (SVES) के तहत प्रदान किए गए किसी भी वीजा को रद्द करने का फैसला किया और पाकिस्तान को 48 घंटे के भीतर देश छोड़ने का आदेश दिया।

भोपाल भोपाल के भेल परिसर स्थित गेट नंबर 9 के पास गुरुवार को वेस्ट मटेरियल में अचानक आग लगने की घटना की जानकारी मिलते ही सहकारिता मंत्री श्री विश्वास कैलाश सारंग तुरंत मौके पर पहुंचे और स्थिति का जायज़ा लिया। मंत्री श्री सारंग ने मौके पर मौजूद प्रशासनिक अधिकारियों, भेल प्रबंधन और फायर ब्रिगेड अधिकारियों के साथ आवश्यक चर्चा कर राहत एवं बचाव कार्य की समीक्षा की। उन्होंने फायर ब्रिगेड की त्वरित कार्रवाई की सराहना करते हुए आवश्यकता अनुसार आसपास के क्षेत्रों से भी अतिरिक्त फायर यूनिट्स बुलाने के निर्देश दिए। मंत्री श्री सारंग ने अधिकारियों से कहा कि ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति रोकने के लिए सख्त कदम उठाए जाएं। उन्होंने विशेष रूप से भेल परिसर के हरियाली युक्त क्षेत्रों में सुरक्षा इंतज़ाम बढ़ाने पर बल दिया और निर्देशित किया कि इन क्षेत्रों में नियमित निरीक्षण, कचरा प्रबंधन और सूखी घास/झाड़ियों की सफाई की उचित व्यवस्था की जाए। उन्होंने कहा कि भेल प्रशासन और जिला प्रशासन को समन्वय के साथ काम करते हुए उन भूमियों की सुरक्षा सुनिश्चित करें, जिनका वर्तमान में कोई उपयोग नहीं हो रहा है। मंत्री श्री सारंग ने यह भी कहा कि इन क्षेत्रों का समुचित रखरखाव हो और किसी भी प्रकार की लापरवाही न बरती जाए। इस मौके पर सीआईएसएफ (केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल) की टीम के साथ भोपाल कलेक्टर, एसडीएम, एवं जिला प्रशासन के वरिष्ठ अधिकारी भी उपस्थित थे और राहत कार्यों की निगरानी में जुटे रहे।  

भोपाल मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा है कि पहलगाम में आतंकियों के कायराना हमले के बाद प्रधानमंत्री श्री नरेन्‍द्र मोदी के नेतृत्व में केन्द्र सरकार ने महत्वपूर्ण प्रतिबंधात्मक निर्णय लिए हैं। केन्द्र सरकार के यह फैसले देश के स्वाभिमान को बढ़ाने वाले हैं। ये महत्वपूर्ण फैसले अपने नागरिकों के प्रति केन्द्र सरकार की संवेदनशीलता को भी दर्शाते हैं। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि जम्मू-कश्मीर हमारे देश का अभिन्न अंग है। केन्द्र सरकार ने यहां वर्षों से चली आ रही परेशानियों को समाप्त कर खुशहाली और स्वच्छंद पर्यटन का वातावरण तैयार किया है। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री मोदी के नेतृत्व में पहलगाम में कायराना हरकत करने वालों के खिलाफ निश्चित रूप से कठोर कार्रवाई की जाएगी। मध्यप्रदेश सरकार सभी परिस्थितियों में केन्द्र सरकार के साथ है। देश कश्मीर की खुशहाली पर आँच नहीं आने देगा। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने गुरुवार को मीडिया में जारी संदेश में यह विचार व्यक्त किए।

इंदौर इंदौर में निजी स्कूल की टीचर से स्कूल बस में दुष्कर्म करने का सनसनीखेज मामला सामने आया है। तिलक नगर पुलिस ने बस चालक पर केस दर्ज किया है। आरोपित टीचर को ब्लैकमेल करने लगा था। इस कारण पीड़िता ने कपड़ों में आग लगा ली। अस्पताल में स्वजन को घटना का पता चला। पुलिस के मुताबिक टीचर सेमलिया चाऊ स्थित स्कूल में नर्सरी के बच्चों को पढ़ाती है। उसने रोहित कल्याणे (बस चालक) के खिलाफ केस दर्ज करवाया है। टीचर साल 2023 से स्कूल बस से ही स्कूल आना-जाना कर रही थी। रोहित से उसकी दोस्ती हो गई।   पहले दोस्त के रूम पर ले जाकर किया दुष्कर्म दोनों फोन पर बातचीत और चैटिंग करने लगे। पिछले साल सितंबर में दोनों गणेश चतुर्थी पर गणेश मंदिर गए थे। इस दौरान रोहित ने पानी में नशीला पदार्थ मिलाकर पिलाया। बेहोशी छाने पर रोहित दोस्त के रूम पर ले गया और दुष्कर्म किया। उसके आपत्तिजनक फोटो भी खींच लिए। इसी साल 25 जनवरी को टीचर की सगाई हो गई। बस में ही किया दुष्कर्म 13 मार्च को स्कूल से छुट्टी होने के बाद बस से ही घर लौट रही थी। बस में पांच-छह बच्चे ही थे। रोहित ने बस दूसरे ड्राइवर शुभम को सौंप दी। उसने निजी फोटो वायरल करने की धमकी देकर बस में ही दुष्कर्म किया। खुद के कपड़ों में आग लगा ली रोहित ने उसे फिर कॉल कर धमकाया। फोटो वायरल करने की धमकी दी। टीचर ने परेशान होकर कपड़ों में आग लगा ली। जलने से स्वजन उपचार के लिए चोइथराम अस्पताल लेकर आए। टीचर ने मामा-मामी को घटना बताई। मंगलवार को थाना में शिकायत कर केस दर्ज करवाया।

भोपाल मध्यप्रदेश पॉवर ट्रांसमिशन कंपनी (एम.पी. ट्रांसको) एवं स्टेट डिजास्टर इमरजेंसी रिस्पॉन्स फोर्स (एस.डी.ई.आर.एफ.) के संयुक्त तत्वावधान में इंदौर के ट्रांसमिशन लाइन मेंटेनेंस उपसंभागों एवं सब स्टेशन कार्मिकों के लिए “सी.पी.आर. एवं अन्य जीवन रक्षक तकनीकों” पर प्रशिक्षण कार्यशाला आयोजित की गई। कार्यशाला एम.पी. ट्रांसको के 400 के.वी. सब स्टेशन, इंदौर परिसर में आयोजित की गई। अतिरिक्त मुख्य अभियंता श्रीमती नीलम खन्ना कार्यक्रम के उद्देश्य एवं इसकी उपयोगिता पर प्रकाश डाला। इस महत्वपूर्ण कार्यशाला में ट्रांसमिशन लाइन मेंटेनेंस उपसंभाग इंदौर, 400 के.वी. सब स्टेशन संभाग इंदौर, परीक्षण एवं स्काडा संभाग इंदौर के लगभग 60 नियमित, संविदा, बाह्य सेवा प्रदाता एवं सुरक्षा कर्मियों ने भाग लिया। कार्यशाला में सी.पी.आर. प्रशिक्षण के लिये मानव पुतले एवं वीडियो की सहायता से विस्तृत प्रशिक्षण दिया गया। प्रशिक्षण के दौरान यह सुनिश्चित किया गया कि प्रत्येक प्रतिभागी विशेषज्ञों की निगरानी में मानव पुतले पर सी.पी.आर. तकनीक का अभ्यास करें। साथ ही, शॉक लगने, श्वाँस नली में किसी वस्तु के फँसने, चोट लगने आदि आपात परिस्थितियों में प्राथमिक उपचार संबंधी जानकारी भी दी गई।  

फिरोजपुर पंजाब के फिरोजपुर में सीमा सुरक्षा बल (बीएसएफ) का एक जवान बीती रात गलती से पाकिस्तान सीमा में प्रवेश कर दिया। जवान को पाकिस्तान के रेंजर्स ने पकड़ लिया। ताजा खबर यह है कि बीएसएफ ने अपने जवान को लौटाने की घोषणा की थी, जिसे पाकिस्तान ने ठुकरा दिया है। जवान की सुरक्षित वापसी के लिए बुधवार देर रात बीएसएफ और पाक रेंजर्स के बीच हुई फ्लैग मीटिंग हुई थी। तब बीएसएफ ने अपने जवान को लौटाने की मांग की थी, लेकिन पाक रेंजर्स ने इसको ठुकरा दिया। अब इस मुद्दे को लेकर आज फिर बीएसएफ और पाक रेंजर्स के बीच फ्लैग मीटिंग होगी। बता दें बीएसएफ का जवान जिस यूनिट का हिस्सा है, उसकी कुछ दिन पहले ही यहां पर तैनात हुई है। सीमा की पहचान नहीं होने के कारण जवान गलती से पाकिस्तान चला गया था।

इस्लामाबाद पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत सरकार ने पाकिस्तान के खिलाफ एक्शन शुरू कर दिया है। सिंधु नदी का पानी रोकने सहित पांच पाबंदियां पाकिस्तान पर लगाई गई हैं। इसके बाद पाकिस्तान सरकार में हलचल तेज है। वहीं, डिप्टी पीएम इशाक डार ने भारत ने परमाणु बम वाली धमकी दी है। डार ने कहा है कि भारत की पाबंदियां गैर मुनासिब हैं। पाकिस्तान के पास भी परमाणु हथियार हैं और हम झुकेंगे नहीं।   पाकिस्तान ने किया मिसाइल परीक्षण मिडिया ने रक्षा सूत्रों के हवाले से जानकारी दी है कि पाकिस्तान ने 24-25 अप्रैल को अपने विशेष आर्थिक क्षेत्र के भीतर कराची तट पर सतह से सतह पर मार करने वाली मिसाइल का परीक्षण करने के लिए अधिसूचना जारी की है। संबंधित भारतीय एजेंसियां ​​सभी घटनाक्रमों पर कड़ी नजर रख रही हैं। शिमला एग्रीमेंट से पीछे हट सकता है पाकिस्तान पाकिस्तान में आज होने वाली राष्ट्रीय सुरक्षा समिति की बैठक में सेना प्रमुख और विदेश मंत्री भी शामिल रहेंगे। बैठक के बाद विदेश मंत्रालय द्वारा आधिकारिक जानकारी दी जाएगी। खबर है कि भारत द्वारा लगाई गई पाबंदियों के जवाब में पाकिस्तान भी कुछ फैसले ले सकता है। इसमें 1972 का शिमला एग्रीमेंट भी शामिल है। 1971 में पाकिस्तान के दो टुकड़े होने के बाद शिमला एग्रीमेंट हुआ था। यह समझौता इंदिरा गांधी और जुल्फिकार अली भुट्टो के बीच हुआ था। शिमला एग्रीमेंट में तय हुआ था कि 17 दिसंबर 1971 को जो स्थिति है, दोनों देश उसे ही एलओसी मान लें। पहलगाम आतंकी हमले को लेकर भारत में बढ़ते आक्रोश के बीच पाकिस्तान के पूर्व मंत्री चौधरी फवाद हुसैन ने कहा कि अगर भारत द्वारा हमला किया गया या धमकी दी गई तो देश अपनी रक्षा के लिए एकजुट होकर खड़ा होगा। अपदस्थ प्रधानमंत्री इमरान खान की पार्टी के वरिष्ठ नेता हुसैन ने एक्स पर लिखा, पाकिस्तान मुस्लिम लीग (एन), पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी (पीपीपी), पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ (पीटीआई), जमीयत उलेमा-ए-इस्लाम (जेयूआई) सहित सभी प्रमुख दल अपने राजनीतिक मतभेदों के बावजूद एकजुट रहेंगे। पाकिस्तान राजनीतिक रूप से विभाजित है, लेकिन हम एक राष्ट्र के रूप में एकजुट हैं। अगर भारत द्वारा हमला किया गया या धमकी दी गई, तो सभी समूह अपनी मातृभूमि की रक्षा के लिए पाकिस्तानी झंडे के नीचे एकजुट होंगे।

नई दिल्ली भारतीय क्रिकेट टीम के कोच गौतम गंभीर को धमकी मिली है। खबर है कि उन्हें ईमेल के जरिए ‘ISIS कश्मीर’ ने धमकी दी है। फिलहाल, इस मामले की जांच दिल्ली पुलिस कर रही है और उनके परिवार को सुरक्षा मुहैया कराई गई है। खास बात है कि धमकी भरा मेल ऐसे समय पर आया है, जब दो दिन पहले ही जम्मू और कश्मीर के पहलगाम में आतंकवादियों ने 26 पर्यटकों को भून डाला था। धमकी मिलने के बाद गंभीर ने बुधवार को दिल्ली पुलिस को सूचना दी थी। उन्होंने अधिकारियों से अपील की है कि उन्हें और उनके परिवार की सुरक्षा सुनिश्चित की जाए। गंभीर भारतीय जनता पार्टी के पूर्व सांसद भी हैं। यह पहली बार नहीं है, जब उन्हें धमकी मिली है। सांसद के कार्यकाल के दौरान साल 2021 में भी उन्हें इसी तरह का एक मेल मिला था। पहलगाम हमले को लेकर भी गंभीर ने तीखी प्रतिक्रिया दी थी। उन्होंने भारत की जवाबी कार्रवाई के बारे में लिखा था। उन्होंने एक्स पर पोस्ट किया था, ‘पीड़ित परिवारों के लिए प्रार्थना करता हूं। इसके लिए जिम्मेदार लोगों को इसकी कीमत चुकानी होगी। भारत हमला करेगा।’ भारत सरकार अलर्ट बुधवार को ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में CCS यानी सुरक्षा संबंधी कैबिनेट समिति की बैठक हुई थी। सीसीएस की बैठक में विदेश मंत्री एस जयशंकर, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, गृह मंत्री अमित शाह और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार (एनएसए) अजित डोभाल भी शामिल हुए थे। इस दौरान पाकिस्तान के खिलाफ सिंधु जल समझौता स्थगित करने समेत 5 बड़ी कार्रवाई के फैसले लिए गए हैं।

मधुबनी बिहार के मधुबनी जिले के झंझारपुर में गुरुवार को आयोजित प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली में मुख्यमंत्री एवं जनता दल यूनाइटेड (जदयू) के अध्यक्ष नीतीश कुमार ने बड़ी बात कह दी। अपने संबोधन के दौरान सीएम नीतीश ने कहा कि बीच में हमारी पार्टी ने गड़बड़ कर दी थी। उन्होंने जदयू के पूर्व अध्यक्ष एवं केंद्रीय मंत्री ललन सिंह की ओर इशारा किया। फिर कहा, “यहीं बैठे हुए हैं, इन्हीं से पूछिए। बाद में इनको लगा कि गड़बड़ है उनको (आरजेडी-कांग्रेस) को छोड़ दीजिए, हम कभी उनके साथ नहीं जा सकते हैं।” सीएम ने महागठबंधन पर आरोप लगाते हुए कहा कि उन्होंने सब गड़बड़ किया है। लालू एवं तेजस्वी यादव की पार्टी आरजेडी का नाम लिए बिना मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि ये गड़बड़ करते हैं, इसलिए पहले भी उनके खिलाफ ही लड़े थे। 2005 में बहुत बढ़िया से लड़े थे। नीतीश ने ललन सिंह की ओर इशारा करते हुए कहा कि उस समय ये हमारे साथ ही थे। खूब लड़े थे। पार्टी के अध्यक्ष भी थे। नीतीश ने पहली बार खुले मंच से भाजपा और जदयू के गठबंधन को तोड़ने के लिए किसी नेता को जिम्मेदार ठहराया है। सीएम के संबोधन के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी मंच पर मौजूद थे। नीतीश ने पीएम की तारीफ करते हुए कहा कि उन्होंने बिहार के लिए बहुत कुछ किया है। हम लोग अब साथ हैं और आगे भी रहेंगे। बता दें कि नीतीश की पार्टी जदयू ने 2022 में बीजेपी से नाता तोड़ लिया और आरजेडी के साथ मिलकर बिहार में महागठबंधन की सरकार बनाई थी। उस समय सीएम नीतीश ही बने थे और उनके डिप्टी तेजस्वी यादव रहे। 2022 के सत्ता परिवर्तन के दौरान जदयू की कमान ललन सिंह के हाथों में थी। जब नीतीश ने भाजपा का साथ छोड़ा था तब जदयू में ललन सिंह के अलावा बिजेंद्र यादव जैसे सीनियर नेता भी समाजवादी एकता के नाम पर लालू यादव की पार्टी राजद और महागठबंधन के साथ जाने के पैरोकार थे। दिसंबर 2023 में ललन सिंह ने जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया था। उसके बाद नीतीश ने एक बार फिर पार्टी की कमान अपने हातों में ले ली। इसके ठीक एक महीने बाद जनवरी 2024 में जदयू का आरजेडी से नाता टूट गया और नीतीश ने एनडीए में वापसी कर बीजेपी के साथ सरकार का गठन किया।

पहलगाम पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत की सख्त कूटनीतिक कार्रवाई ‘सिंधु स्ट्राइक’ से पहले ही पाकिस्तान की हालत बेहद खराब है। विश्व बैंक की नई रिपोर्ट में खुलासा हुआ है कि पाकिस्तान में लगभग 1 करोड़ लोग इस वित्त वर्ष में गंभीर खाद्य संकट की चपेट में आ सकते हैं। भारत सरकार पहले ही 1960 में पाकिस्तान संग सिंधु नदी समझौते को निलंबित कर चुकी है। भारत ने कहा है कि जब तक पाकिस्तान आतंकियों का समर्थन करना बंद नहीं कर देता, यह कार्रवाई जारी रहेगी। वाशिंगटन स्थित विश्व बैंक ने बुधवार को जारी अपनी द्वि-वार्षिक रिपोर्ट Pakistan Economic Update में पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था को लेकर गंभीर चेतावनी दी है। रिपोर्ट के मुताबिक, वित्त वर्ष 2024-25 में लगभग 1 करोड़ पाकिस्तानी नागरिकों को तीव्र खाद्य संकट का सामना करना पड़ सकता है। इसके साथ ही देश में गरीबी दर में भी बढ़ोतरी की आशंका जताई गई है। खस्ताहाल पाकिस्तान पाकिस्तान में आर्थिक वृद्धि दर घटकर 2.7% कर दी गई है, जो पहले के अनुमान से कम है। सख्त आर्थिक नीतियों के कारण उत्पादन पर दबाव पड़ा है। सरकार वित्तीय घाटे के लक्ष्य को हासिल नहीं कर पाएगी। रिपोर्ट के अनुसार, कुल कर्ज भार बढ़ेगा, जो GDP के अनुपात में भी अधिक होगा। कृषि संकट और दाने-दाने को तरसेंगे पाकिस्तानी पाकिस्तानी चैनल ट्रिब्यून डॉट पीके के मुताबिक, जलवायु परिवर्तन और खराब मौसम की वजह से धान और मक्का जैसी फसलों का उत्पादन घटा है। इसके चलते विशेषकर ग्रामीण इलाकों में खाद्य असुरक्षा का खतरा बढ़ा है। लगभग 19 लाख और लोग गरीबी रेखा से नीचे जा सकते हैं। रोज़गार दर मात्र 49.7% है, जो बताता है कि युवाओं और महिलाओं की भागीदारी कम है। 62% महिलाएं और 37% युवा न तो पढ़ाई कर रहे हैं, न ही रोज़गार में हैं और न ही किसी प्रशिक्षण में शामिल हैं। मजदूरी बढ़ी लेकिन कमाई जीरो दिहाड़ी मजदूरों की नाममात्र मजदूरी भले ही लगभग दोगुनी हुई हो, लेकिन वास्तविक आय स्थिर या घट गई है। मजदूर वर्ग, जैसे मिस्त्री, पेंटर, प्लंबर आदि, महंगाई की मार झेल रहे हैं। सामाजिक सुरक्षा पर खर्च महंगाई के अनुरूप नहीं बढ़ा। इससे गरीबों के लिए भोजन, स्वास्थ्य, शिक्षा जैसी आवश्यक चीजें और मुश्किल हो गई हैं। वर्ष 2024 के हिसाब से प्रति वयस्क 8,231 मासिक आय को गरीबी रेखा माना गया है। इसी आधार पर गरीबी दर 25.4% तक पहुंचने की आशंका है।

नई दिल्ली मुंबई इंडियंस के तेज गेंदबाज ट्रेंट बोल्ट ने कहा है कि रोहित विश्व स्तरीय खिलाड़ी हैं और टीम को रिकॉर्ड छठा आईपीएल खिताब दिलाने में बड़ी भूमिका निभायेंगे। बोल्ट ने सनराइजर्स हैदराबाद के खिलाफ चार विकेट लेकर मुंबई इंडियंस की लगातार चौथी जीत में सूत्रधार की भूमिका निभाई। सनराइजर्स को आठ विकेट पर 143 रन पर रोकने के बाद रोहित के 46 गेंद में 70 रन की मदद से मुंबई ने 15.4 ओवर में लक्ष्य हासिल कर लिया। बोल्ट ने मैच के बाद प्रेस कांफ्रेंस में कहा, ‘मुंबई की पूरी टीम में विश्व स्तरीय खिलाड़ी हैं और रोहित को परिचय की कोई जरूरत नहीं है। हर कोई टीम की जीत में योगदान देना चाहता है लेकिन रोहित पिछले कुछ मैचों में शानदार प्रदर्शन कर रहा है। वह सत्र के बाकी मैचों में हमारे लिये बड़ी भूमिका निभायेगा।’ बोल्ट ने हार्दिक पांड्या की कप्तानी की तारीफ करते हुए कहा, ‘‘हार्दिक जुनूनी क्रिकेटर है और काफी प्रतिभावान भी। वह बेहतरीन कप्तान है और मोर्चे से अगुवाई करता है।’’ उन्होंने कहा, ‘‘वह मेरे पसंदीदा भारतीय क्रिकेटरों में से है लिहाजा उसकी कप्तानी में खेलना शानदार अनुभव है।’’ पहले पांच में से चार मैच हारने के बाद मुंबई ने लगातार चार जीत दर्ज करके प्लेआफ की उम्मीदें कायम रखी है लेकिन बोल्ट ज्यादा आगे की नहीं सोच रहे। उन्होंने कहा, ‘‘शुरूआत में हम लय हासिल नहीं कर सके थे लेकिन लगातार चार जीत के बाद हमने वह कमी पूरी कर दी। हमारी टीम अच्छा खेल रही है और इसे कायम रखना चाहेंगे। ज्यादा आगे की नहीं सोच रहे क्योंकि हालात बदलने में देर नहीं लगती ।अभी टूर्नामेंट में काफी क्रिकेट बाकी है।’’

इंदौर ग्रीष्मकालीन अवकाश के दौरान इंदौर से बड़ी संख्या में लोग उत्तर भारत के विभिन्न ठंडे प्रदेशों में छुट्टियां मनाने जाते हैं। अधिकांश लोगों ने कश्मीर के लिए बुकिंग कराई थी। यह बुकिंग अप्रैल के आखरी सप्ताह से जून के बीच सर्वाधिक है। श्रीनगर के पहलगाम में मंगलवार दोपहर हुए आतंकी हमले के बाद अधिकांश लोगों ने कश्मीर टूर निरस्त कर दिया है। ट्रैवल एजेंटों के अनुसार, अभी तक लगभग 20 प्रतिशत लोगों ने अपना टूर निरस्त कराया है। होटल बुकिंग और ट्रिप प्लान कैंसल किए ट्रैवल एजेंट्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष हेमेन्द्र सिंह जादौन ने बताया कि बुधवार को इंदौर से श्रीनगर जाने वाले बहुत सारे पर्यटकों ने अपने आगामी टूर निरस्त करवाए हैं। होटल बुकिंग और अन्य ट्रिप प्लान भी रद किए हैं। उनके अलावा, जो लोग अभी नहीं जा रहे हैं, वे अपनी यात्रा मई के अंत या जून तक के लिए टाल रहे हैं। जो पर्यटक पहले से श्रीनगर में हैं, वे किसी भी कीमत पर इंदौर लौटना चाहते हैं। कई लोग कह रहे हैं कि चाहे जितना किराया लगे, लेकिन सीट मिलनी चाहिए। नहीं लगेगा अन्य चार्ज कश्मीर में हुए आतंकी हमले के कारण विमान कंपनियां पहले से बुक हो चुके टिकट पर ट्रिप आगे बढ़ाने के लिए सुविधा दे रही हैं। इसके लिए किसी तरह का अन्य चार्ज नहीं वसूला जाएगा। इंडिगो कंपनी ने 22 अप्रैल से पहले की सभी बुकिंग को 30 अप्रैल तक दोबारा बुकिंग करने का ऑफर दिया है। वहीं एयर इंडिया ने यह सुविधा 15 मई तक की है, जबकि एयर इंडिया एक्सप्रेस ने बुकिंग को 30 अप्रैल तक चेंज करने की सुविधा दी है। श्रीनगर में कर रहे मदद ट्रैवल एजेंट्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया कश्मीर में टूरिस्टों की मदद के लिए जुटा हुआ है। होटल और अन्य सुविधाएं उनके लिए जुटाई जा रही हैं। इसके साथ ही भोजन, पानी और ट्रैवल की व्यवस्था भी उपलब्ध कराई जा रही है। ट्रैवल एजेंट लगातार यात्रियों को राहत देने के लिए प्रयासरत हैं।

भोपाल प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व और सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय के मार्गदर्शन में खादी और ग्रामोद्योग आयोग (केवीआईसी) ने ऐतिहासिक उपलब्धि दर्ज की है। वित्त वर्ष 2024-25 में खादी और ग्रामोद्योग का कुल कारोबार ₹1,70,551.37 करोड़ के आंकड़े को पार कर गया है। यह स्वतंत्र भारत के इतिहास में अब तक का सर्वाधिक कारोबार है। केवीआईसी के अध्यक्ष श्री मनोज कुमार ने नई दिल्ली स्थित राजघाट कार्यालय में वित्तीय वर्ष 2024-25 के अनंतिम आंकड़े जारी करते हुए यह जानकारी दी। उत्पादन और बिक्री में अभूतपूर्व वृद्धि केवीआईसी के अध्यक्ष श्री मनोज कुमार ने बताया कि वर्ष 2013-14 की तुलना में बीते 11 वर्षों में खादी और ग्रामोद्योग के उत्पादन में 347% और बिक्री में 447% की वृद्धि हुई है। उत्पादन ₹26,109.07 करोड़ से बढ़कर ₹1,16,599.75 करोड़ तक पहुंचा, जबकि बिक्री ₹31,154.19 करोड़ से बढ़कर ₹1,70,551.37 करोड़ हो गई। इस प्रगति के साथ खादी और ग्रामोद्योग ने ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सशक्त करने में एक नया अध्याय रचा है। रोजगार सृजन में 49.23% की वृद्धि केवीआईसी ने ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के अवसरों को बढ़ाने की दिशा में भी उल्लेखनीय सफलता प्राप्त की है। वर्ष 2013-14 में जहां संचयी रोजगार 1.30 करोड़ था, वहीं 2024-25 में यह आंकड़ा 1.94 करोड़ तक पहुंच गया, जो कि 49.23% की वृद्धि को दर्शाता है। यह उपलब्धि आत्मनिर्भर ग्रामीण भारत के निर्माण की दिशा में एक अहम कदम है। खादी वस्त्र उत्पादन और बिक्री में ऐतिहासिक उछाल खादी वस्त्रों के उत्पादन और बिक्री में भी शानदार वृद्धि दर्ज की गई है। उत्पादन ₹811.08 करोड़ से बढ़कर ₹3,783.36 करोड़ (366% वृद्धि) और बिक्री ₹1,081.04 करोड़ से बढ़कर ₹7,145.61 करोड़ (561% वृद्धि) तक पहुंची है। यह बढ़ोतरी प्रधानमंत्री श्री मोदी द्वारा खादी को जनआंदोलन में बदलने की अपील और प्रचार के प्रभाव को स्पष्ट रूप से दर्शाती है। खादी ग्रामोद्योग भवन ने बनाया नया रिकॉर्ड नई दिल्ली स्थित खादी ग्रामोद्योग भवन ने भी पहली बार ₹110.01 करोड़ का कारोबार किया है, जो वर्ष 2013-14 में ₹51.02 करोड़ था। इसमें 115% की वृद्धि दर्ज की गई है, जो शहरी उपभोक्ताओं के बीच खादी के प्रति बढ़ते रुझान को दर्शाता है। पीएमईजीपी के माध्यम से 90 लाख से अधिक लोगों को रोजगार प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम (पीएमईजीपी) योजना के तहत अब तक 10.18 लाख इकाइयों की स्थापना हो चुकी है। इन इकाइयों के लिए ₹27,166.07 करोड़ की मार्जिन मनी सब्सिडी वितरित की गई है और इससे 90,04,541 लोगों को रोजगार उपलब्ध हुआ है। यह योजना ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में स्वरोजगार को बढ़ावा देने में सहायक रही है। ग्रामोद्योग विकास योजना से ग्रामीण भारत को बल ग्रामोद्योग विकास योजना के तहत अब तक कुल 2,87,752 मशीनें, उपकरण और टूलकिट वितरित किए गए हैं। इसमें मधुमक्खी पालन बॉक्स, विद्युत चालित चाक, अगरबत्ती निर्माण मशीन, फुटवियर टूलकिट, सिलाई व मरम्मत टूल्स शामिल हैं। वर्ष 2025-26 के लिए इस योजना का बजट बढ़ाकर ₹60 करोड़ कर दिया गया है, जो वर्ष 2021-22 की तुलना में 134% अधिक है। महिला सशक्तिकरण में केवीआईसी की अहम भूमिका महिलाओं को स्वरोजगार और प्रशिक्षण से जोड़ने के क्षेत्र में भी केवीआईसी ने उल्लेखनीय कार्य किया है। बीते 10 वर्षों में 7,43,904 लोगों को प्रशिक्षण दिया गया, जिनमें से 57.45% महिलाएं हैं। इसके अलावा, 5 लाख से अधिक खादी कारीगरों में 80% महिलाएं कार्यरत हैं। पारिश्रमिक में 275% और पिछले तीन वर्षों में 100% तक की वृद्धि कर महिलाओं की आर्थिक स्थिति को सशक्त किया गया है। ‘विकसित भारत @2047’ के संकल्प की ओर मजबूत कदम अध्यक्ष श्री मनोज कुमार ने इस सफलता का श्रेय पूज्य बापू की प्रेरणा, प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की गारंटी, एमएसएमई मंत्रालय के सहयोग और देशभर के करोड़ों कारीगरों की मेहनत को दिया है। उन्होंने कहा कि केवीआईसी की यह ऐतिहासिक उपलब्धियाँ भारत को वर्ष 2047 तक विकसित राष्ट्र बनाने के संकल्प को मजबूती देती हैं।  

भोपाल मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने विश्व पुस्तक दिवस की प्रदेशवासियों को बधाई दी है। उन्होंने आशा की है कि सभी पुस्तक मेले का भरपूर लाभ उठाएँगे। उन्होंने आह्वान किया कि विश्व पुस्तक दिवस पर प्रत्येक व्यक्ति कोई न कोई पुस्तक अपने पास अवश्य रखे। पुस्तक पढ़ने का जो आनंद है, वह सबसे श्रेष्ठ है। खासकर जब हमारी लाइब्रेरी समृद्ध होती है, तो वह ज्ञानार्जन में अत्यंत उपयोगी सिद्ध होती है। प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के स्वप्न, राष्ट्रीय शिक्षा नीति की भावना तथा केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह की दूरदर्शिता से, देश के इतिहास में पहली बार मेडिकल एजुकेशन सहित समस्त तकनीकी शिक्षा को क्षेत्रीय भाषाओं, राष्ट्रीय भाषा में पढ़ाने का अभियान चलाया गया है, उसमें पुस्तकें एक सशक्त माध्यम बन रही हैं। चिकित्सा शिक्षा को हिंदी भाषा में पढ़ाने वाला मध्यप्रदेश पहला राज्य मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि मध्यप्रदेश सरकार ने प्रधानमंत्री श्री मोदी के विजन को मूर्त रूप देते हुए तकनीकी शिक्षा में मातृभाषा हिंदी को प्राथमिकता दी है, जिससे प्रत्येक छात्र को बिना भाषायी अवरोध के गुणवत्ता युक्त शिक्षा प्राप्त हो सके। उल्लेखनीय है कि मध्यप्रदेश आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय, जबलपुर देश का पहला ऐसा विश्वविद्यालय बन गया है जिसने चिकित्सा शिक्षा को हिंदी भाषा में पढ़ाने का ऐतिहासिक कार्य किया है। मेडिकल, डेंटल, पैरामेडिकल आदि सभी संकायों की परीक्षाओं के प्रश्नपत्र अब हिंदी एवं अंग्रेज़ी दोनों भाषाओं में छात्रों को उपलब्ध कराए जा रहे हैं। इससे वे छात्र जो विषयवस्तु में निपुण होते हुए भी अंग्रेज़ी में कमजोर होते हैं, अब आत्मविश्वास के साथ परीक्षा में सम्मिलित हो पा रहे हैं। छात्रों को उत्तर पुस्तिकाओं में हिंदी में उत्तर लिखने हेतु प्रोत्साहित किया जा रहा है तथा प्रायोगिक परीक्षाओं में भी हिंदी भाषा में उत्तर देने की अनुमति प्रदान की गई है। इस पहल से विद्यार्थियों के व्यावहारिक ज्ञान का मूल्यांकन उनकी भाषायी सुविधा के अनुरूप संभव हो रहा है। इसके अतिरिक्त, राज्य के समस्त चिकित्सा महाविद्यालयों की पुस्तकालयों में हिंदी भाषा में चिकित्सा विषयक पुस्तकों की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित की गई है, जिससे छात्रों को विषय के गहन अध्ययन में कोई कठिनाई न हो।

भोपाल मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा है कि मध्यप्रदेश सरकार पूरे देश में सर्वाधिक 2600 रुपए प्रति क्विंटल की दर पर गेहूं खरीद रही है, ताकि प्रदेश के गेहूं उत्पादक किसानों को सर्वाधिक लाभ मिले। इस उपार्जन राशि में सरकार द्वारा किसानों को दी जा रही 175 रुपए प्रति क्विंटल बोनस राशि भी शामिल है। उन्होंने कहा कि गेहूं उत्पादन एवं उपार्जन के मामले में हम पंजाब और हरियाणा जैसे खाद्यान्न उत्पादक राज्यों से भी आगे हैं। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने सभी प्रकार के राशन कार्डधारकों की ई-केवाईसी जल्द से जल्द पूरा कराने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री डॉ. यादव बुधवार को मंत्रालय में खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता अधिकार संरक्षण विभाग की समीक्षा बैठक को संबोधित कर रहे थे। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने विभागीय अधिकारियों को निर्देश दिए कि राज्य के सभी प्रकार के राशन कार्ड धारकों को समय पर और बिना किसी कठिनाई के पात्रतानुसार राशन सामग्री उपलब्ध कराई जाए। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना के अंतर्गत पात्र हितग्राहियों को राशन पाने में किसी भी प्रकार की समस्या नहीं होनी चाहिए। उन्होंने सार्वजनिक खाद्यान्न वितरण प्रणाली को अधिक प्रभावी बनाने के लिए व्यवस्थाओं को बेहतर और त्रुटिरहित बनाने के निर्देश दिए हैं, ताकि कोई भी पात्र लाभार्थी राशन पाने से वंचित न रहे। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि जनहित से जुड़ी सभी योजनाएं, विशेषकर खाद्यान्न वितरण, उज्जवला गैस योजना की सब्सिडी वितरण और घर-घर घरेलू गैस पाइप लाइन डालने का काम पूरी तत्परता और संवेदनशीलता के साथ किये जाएं, ताकि प्रदेश के नागरिकों को सरकार की सुविधाओं का भरपूर लाभ मिल सके। हर जरूरतमंद तक खाद्यान्न पहुंचाना हमारी प्राथमिकता मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि त्रुटिरहित राशन वितरण, किसानों को उपार्जन राशि का समय पर भुगतान और हर जरूरतमंद तक खाद्यान्न पहुंचाना राज्य सरकार की प्राथमिकता है। इसके लिए सभी प्रबंध और जरूरी कदम उठाये जायें। घरेलू गैस की पाइप लाइन डालने का काम जल्द से जल्द पूरा किया जाए। उन्होंने कहा कि मक्का, कोदो-कुटकी जैसे श्रीअन्न भी स्व-सहायता समूह एवं शासकीय उचित मूल्य की दुकानों को दिये जायें, ताकि इनकी मांग (खपत) में वृद्धि हो और श्रीअन्न पैदा करने वाले किसानों को प्रोत्साहन मिले। गेहूं उपार्जन का काम 5 मई तक पूरा कर लें मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने प्रदेश में चल रही गेहूं उपार्जन व्यवस्था पर विशेष ध्यान देने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि गेहूं की खरीदी प्रक्रिया में पूरी पारदर्शिता का पालन किया जाए और किसानों को गेहूं उपार्जन का भुगतान कम से कम समय में कर दिया जाए। किसी भी स्तर पर लापरवाही न हो, यह सुनिश्चित किया जाए। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने विभागीय अधिकारियों से कहा कि गेहूं उपार्जन के लिए स्लॉट बुकिंग की अवधि 30 अप्रैल तक करें। इस अवधि तक बुकिंग कराने वाले सभी किसानों से गेहूं उपार्जन का समस्त कार्य 5 मई 2025 तक हर हाल में पूराकिया जाए। खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता अधिकार संरक्षण मंत्री श्री गोविंद सिंह राजपूत ने बैठक में बताया कि गोदामों में खाद्यान्न स्कंध की हेरा-फेरी पर अंकुश लगाने के लिए अब खाद्य विभाग द्वारा खाद्यान्नों के सभी बारदानों (बोरों) में क्यूआर कोड लगाये जायेंगे। इसी तरह एमपी वेयर हाउसिंग कार्पोरेशन के अधीन सभी वेयरहाउस को भी क्यूआर कोडयुक्त किया जा रहा है। इनमें सीसीटीव्ही कैमरे भी लगवाये जाएंगे। खाद्यान्न वितरण, शासकीय उचित मूल्य दुकानों पर नजर रखने एवं फूड-स्टॉकिंग के सभी कामों की मुख्यालय से निगरानी के लिए भोपाल में एक कंट्रोल कमांड सेंटर भी बनाया जा रहा है। उन्होंने बताया कि विभाग स्वयं के 1596 गोदामों का क्रमबद्ध तरीके से आधुनिकीकरण एवं उन्नयन कर रहे हैं। सभी गोदाम में भंडारित स्टॉक एवं अन्य संसाधनों के अधिकतम रिस्क कवर के लिए नवीनतम प्रावधानों के तहत बीमा पॉलिसी भी लागू की जा रही है। मंत्री श्री राजपूत बताया कि उपार्जित स्कंध की साफ-सफाई के लिए उपार्जन केन्द्रों पर मैकेनाइज्ड क्लीनिंग मशीनों की स्थापना की गई है। स्कंध की गुणवत्ता परीक्षण के लिए ग्रेन एनालाईजर के साथ-साथ विभाग के अधीन सभी वेयर हाउसेस में संकेतक (साइनेज) भी लगाये जा रहे हैं। बैठक में मुख्य सचिव श्री अनुराग जैन, अपर मुख्य सचिव डॉ. राजेश राजौरा (मुख्यमंत्री कार्यालय), अपर मुख्य सचिव सहकारिता श्री अशोक बर्णवाल, अपर मुख्य सचिव खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता अधिकार संरक्षण श्रीमती रश्मि अरुण शमी, आयुक्त खाद्य विभाग श्री कर्मवीर शर्मा सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारी भी उपस्थित थे। अधिकारियों ने विभाग द्वारा संचालित सभी योजनाओं और व्यवस्थाओं की प्रगति से मुख्यमंत्री डॉ. यादव को अवगत कराया।