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नई दिल्ली भारत ने बांग्लादेश को दी गई ट्रांसशिपमेंट की सुविधा खत्म कर दी है। इससे बांग्लादेश का भूटान, नेपाल और म्यांमार के साथ व्यापार प्रभावित हो सकता है। इस सुविधा के तहत बंदरगाहों और हवाई अड्डों के रास्ते में भारतीय भूमि सीमा शुल्क स्टेशनों का उपयोग करके बांग्लादेश से तीसरे देशों को निर्यात कार्गो की अनुमति दी गई थी। मुख्य रूप से परिधान क्षेत्र के भारतीय निर्यातकों ने सबसे पहले सरकार से पड़ोसी देश से यह सुविधा वापस लेने का आग्रह किया था। सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम्स (सीबीआईसी) ने इस बारे में एक सर्कुलर जारी किया है। भारत के रास्ते सामान भेजता था बांग्लादेश इसमें बोर्ड ने 29 जून, 2020 के अपने पुराने आदेश को रद कर दिया है। उसमें बांग्लादेश से आने वाले सामान को भारत के रास्ते दूसरे देशों में भेजने की अनुमति दी गई थी। यह सामान जमीन के रास्ते भारतीय बंदरगाहों और हवाई अड्डों तक पहुंचता था। इसका मकसद यह था कि बांग्लादेश आसानी से भूटान, नेपाल और म्यांमार जैसे देशों को सामान भेज सके। लेकिन शेख हसीना सरकार के तख्तापलट के बाद दोनों देशों के रिश्तों में तल्खी आई है। फेडरेशन ऑफ इंडियन एक्सपोर्ट ऑर्गनाइजेशन (फियो) के महानिदेशक अजय सहाय ने कहा, ‘अब हमारे पास अपने कार्गो के लिए अधिक हवाई क्षमता होगी।’ नए आदेश के बाद सुविधा बंद एईपीसी के अध्यक्ष सुधीर सेखरी ने कहा था कि लगभग 20-30 लोडेड ट्रक हर दिन दिल्ली आते हैं, जिससे कार्गो की सुचारू आवाजाही धीमी हो जाती है और एयरलाइंस इसका अनुचित लाभ उठा रही हैं। इससे हवाई मालभाड़े में अत्यधिक वृद्धि हो जाती है। ग्लोबल ट्रेड रिसर्च इनिशिएटिव (जीटीआरआई) का कहना है कि नए आदेश के बाद यह सुविधा तुरंत बंद कर दी गई है। हालांकि जो सामान पहले से ही भारत में आ चुका है, उसे पुराने नियमों के अनुसार बाहर जाने दिया जाएगा।  

हरिद्वार उत्तराखंड में हरिद्वार की जिला कारागार से चौंकाने वाली खबर सामने आई है। जेल में बंद 15 कैदी एचआईवी पॉजिटिव मिले हैं। इसके बाद जेल प्रशासन में हड़कंप मच गया। कैदियों के हेल्थ चेकअप के दौरान 15 लोगों में एचआईवी संक्रमित की पुष्टि हुई है। इसके बाद जेल प्रशासन ने एचआईवी पॉजिटिव कैदियों को अलग बैरक में शिफ्ट कर दिया, जहां उनका इलाज किया जा रहा है। जेल में बंद अन्य कैदियों के अंदर भी भय का माहौल है। हरिद्वार के वरिष्ठ जेल अधीक्षक के अनुसार, सात अप्रैल को जिला कारागार में विश्व स्वास्थ्य दिवस के मौके पर स्वास्थ्य कैंप लगा था। जेल में बंद सभी कैदियों का स्वास्थ्य परीक्षण कराया गया था, जिसमें 15 कैदियों में एचआईवी की पुष्टि हुई। सभी पॉजिटिव कैदियों को एक ही बैरक में रखा गया है। हालांकि, बड़ा सवाल यह है कि जेल में बंद 15 कैदी कैसे एचआईवी पॉजिटिव हो गए। गौरतलब है कि वर्ष 2017 में भी मेडिकल जांच के दौरान हरिद्वार जेल में बंद 16 कैदी एचआईवी पॉजिटिव मिले थे। बता दें कि हरिद्वार जिला कारागार में वर्तमान में करीब 1100 कैदी बंद हैं। एचआईवी की पुष्टि के बाद अब जेल प्रशासन में स्वास्थ्य विभाग की टीम अलर्ट मोड में है और उनका इलाज किया जा रहा है। बता दें कि एड्स एक ऐसी जानलेवा बीमारी है जो मानवीय प्रतिरक्षी अपूर्णता विषाणु (एचआईवी) संक्रमण के बाद होती है। एचआईवी संक्रमण के पश्चात मानवीय शरीर की प्रतिरोधक क्षमता घटने लगती है। एड्स का पूर्ण रूप से उपचार अभी तक संभव नहीं हो सका है। एचआईवी संक्रमित व्यक्ति में एड्स की पहचान संभावित लक्षणों के दिखने के पश्चात ही हो पाती है। रोग रोकथाम एवं निवारण केंद्र द्वारा एड्स के संभावित लक्षण बताए गए हैं। एचआईवी संक्रमित व्यक्ति, जो किसी गंभीर बीमारी से ग्रसित नहीं है, में एड्स के लक्षणों की जांच विशेष रक्त जांच (सीडी4 प्लस कोशिका गणना) के आधार पर की जा सकती है। एचआईवी संक्रमण का अर्थ यह नहीं है कि वह व्यक्ति एड्स से भी पीड़ित हो। एड्स के लक्षण दिखने में 8 से 10 वर्ष तक का समय लग सकता है। एड्स की पुष्टि चिकित्सकों द्वारा जांच के पश्चात ही की जा सकती है। एचआईवी संक्रमण शरीर की प्रतिरोधक क्षमता को इस हद तक कम कर देता है कि इसके बाद शरीर अन्य संक्रमणों से लड़ पाने में अक्षम हो जाता है।

जयपुर मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने अपने हनुमानगढ़- श्रीगंगानगर के दो दिवसीय प्रवास के दूसरे दिन बुधवार को श्रीगंगानगर जिले में गंगनहर परियोजना के अर्न्तगत शिवपुर हैड का निरीक्षण किया। मुख्यमंत्री ने शिवपुर हैड का निरीक्षण करने के पश्चात कहा कि राज्य सरकार किसानों की खुशहाली और कृषि उत्पादन में वृद्धि के लिए प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रही है। सिंचाई व्यवस्था को बेहतर बनाना सरकार की प्राथमिकताओं में सबसे ऊपर है ताकि अंतिम छोर पर स्थित खेतों तक भी पर्याप्त नहरी पानी पहुंचा कर किसानों को लाभान्वित किया जा सके। उन्होंने कहा कि श्रीगंगानगर और हनुमानगढ़ जिलों में नहरी जल पर निर्भरता को देखते हुए राज्य सरकार ने आईजीएनपी, भाखड़ा नहर और गंगनहर प्रणाली के सुदृढ़ीकरण के लिए गत दोनों बजट में कई महत्वपूर्ण योजनाएं शुरू की हैं। गंगनहर में होंगे 1195 करोड़ के कार्य, टेल रीच पर मिलेगा पूरा पानी मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि किसानों की लम्बे समय से चली आ रही मांग को पूरा करते हुए गंगनहर प्रणाली में क्षतिग्रस्त लाइनिंग की मरम्मत, सीसी लाइनिंग, फीडर पुनर्निर्माण, ऑटोमेशन आदि के 1195 करोड़ रुपए के कार्य करवाएं जाएंगे, जिससे सीपेज लॉस में कमी आएगी और किसानों को उनके हक का पूरा पानी मिल सकेगा। उन्होंने कहा कि 200 करोड़ रुपए की लागत से फिरोजपुर फीडर के पुनर्निर्माण कार्य की डीपीआर तैयार कर केन्द्रीय जल आयोग को भिजवाई जा चुकी है। यह कार्य पूरा होने पर श्रीगंगानगर क्षेत्र में खेतों को समय पर और भरपूर पानी मिल सकेगा। इसी प्रकार, 300 करोड़ रुपए की लागत से बीकानेर कैनाल के पंजाब में स्थित भाग (आर.डी. 45 से 368) की सीसी लाइनिंग, ग्रेवल रोड तथा पट्ड़ों के निर्माण कार्यों की डीपीआर शीघ्र ही पंजाब सरकार द्वारा बनवा ली जाएगी। इसके लिए पंजाब सरकार को पत्र लिखा जा चुका है। ऑटोमेशन सिस्टम दिलाएगा सेम की समस्या से निजात मुख्यमंत्री ने कहा कि गंगनगर प्रणाली में कृषि, शहरी और औद्योगिक जरूरतों के लिए नहरी जल का बेहतर प्रबंधन करने के लिए 695 करोड़ रुपए की लागत से ऑटोमेशन की डीपीआर केन्द्रीय जल आयोग द्वारा स्वीकृत की जा चुकी है। इसके वित्त पोषण के लिए केन्द्र सरकार को प्रस्ताव भिजवाया गया है। उन्होने कहा कि ऑटोमेशन सिस्टम स्थापित होने से आरम्भिक छोर (हेड रीच) और अंतिम छोर (टेल रीच) पर समान रूप से पानी उपलब्ध हो सकेगा तथा अधिक पानी के कारण भूमि की उर्वरता में कमी एवं सेम की समस्या से छुटकारा मिलेगा। उन्होंने कहा कि किसानों के लिए गंग कैनाल ऐप और गंगनहर रेग्युलेशन पोर्टल का निर्माण भी किया गया है, जिससे नहर खुलने और बंद होने की जानकारी उनके मोबाइल पर उपलब्ध हो सकेगी। काश्तकारों में बारी के विवादों के समाधन के लिए बाराबंदी सॉफ्टवेयर भी तैयार किया जा चुका है।   पक्के खालों के निर्माण की 60 साल पुरानी मांग बजट में पूरी श्री शर्मा ने कहा कि इंदिरा गांधी नहर परियोजना के द्वितीय चरण की नहरों के जीर्णोद्धार, आधुनिकीकरण, पक्के खालों के निर्माण, बैलेन्सिंग रिजर्वायर आदि कार्यों के लिए इस वर्ष के बजट में 1108 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। उन्होंने कहा कि किसानों की 60 साल से चली आ रही मांग को पूरा करते हुए हनुमानगढ़ जिले के एक लाख 7 हजार हेक्टेयर सिंचित क्षेत्र में पक्केे खालों के निर्माण के लिए 590 करोड़ रुपए का बजटीय प्रावधान किया गया है। कंवरसेन लिफ्ट नहर क्षेत्र में क्षतिग्रस्त खालों के जीर्णोद्धार के 185 करोड़ रुपये की लागत के कार्य आईजीएनपी बोर्ड द्वारा स्वी़कृत कर दिए गए हैं। इसी प्रकार, श्रीगंगानगर जिले में रायसिंहनगर, अनूपगढ़, घड़साना, रावला और श्रीविजयनगर के 44 हजार हेक्टेयर सिंचित क्षेत्र में पक्के खालों का पुनर्निर्माण 200 करोड़ रुपये की लागत से करवाया जाएगा। साथ ही, भाखड़ा और गंगनहर परियोजना के अंतर्गत आने वाले श्रीगंगानगर के क्षेत्रों में अब तक शेष रहे खालों का निर्माण भी किया जाएगा, जिससे हर खेत तक पानी पहुंच सकेगा।   225 करोड़ से होगा भाखड़ा सिंचाई परियोजना का जीर्णोद्धार मुख्यमंत्री ने कहा कि भाखड़ा सिंचाई परियोजना के अंतर्गत नहरों के जीर्णोद्धार के लिए राज्य सरकार ने अब तक 225 करोड़ रुपए का प्रावधान किया है, जिससे हनुमानगढ़ जिले की संगरिया, टिब्बी, हनुमानगढ़, पीलीबंगा और श्रीगंगानगर जिले की सादुलशहर तहसील के किसान लाभान्वित होंगे। उन्होंने कहा कि सिद्धमुख सिंचाई परियोजना के अंतर्गत नोहर व भादरा तहसीलों में नहरों के जीर्णोद्धार के 128 करोड़ रुपए के कार्य शुरू करवाए जा चुके हैं और 45 करोड़ रुपए के कार्य शीघ्र प्रारम्भ करवाए जाएंगे।   घग्घर डायवर्जन चैनल का होगा सुदृढीकरण, बाढ़ की समस्या का होगा समाधान श्री शर्मा ने कहा कि घग्घर डायवर्जन चैनल व नाली बैड के पटड़ों के सुदृढ़ीकरण, साइड स्लोपिंग और भेड़ताल क्षेत्र में बाढ़ के पानी को संग्रहित कर जल स्रोत बनाने आदि के कार्य 325 करोड़ रुपए की लागत से करवाए जाएंगे, जिससे घग्घर के पानी की सुरक्षित निकासी हो सकेगी और बाढ़ की समस्या का समाधान होगा। बेहतर सिंचाई प्रबंधन के लिए अधिकारियों को दिए निर्देश मुख्यमंत्री ने शिवपुर हैड के कार्यप्रणाली के बारे में विस्तार से अधिकारियों से जानकारी ली तथा गंगनहर प्रणाली के बेहतर सिंचाई प्रबंधन के लिए अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। इस दौरान श्री शर्मा ने किसानों से मुलाकात कर उनकी कुशलक्षेम भी पूछी।इसके बाद श्री शर्मा ने शिवपुर हैड स्थित महाराजा गंगासिंह जी की प्रतिमा पर पहुंचे तथा संग्रहालय का अवलोकन किया।

नई दिल्ली अप्रैल महीना अपने साथ कई छुट्टियों और त्योहारों का बहार लेकर आता है, और इस बार 10 अप्रैल को एक खास अवसर पर पूरे देश में अवकाश रहेगा। इस दिन महावीर जयन्ती का उत्सव मनाया जाएगा, जो जैन धर्म के महानायक भगवान महावीर की जयंती है। देशभर में इस दिन स्कूलों, कॉलेजों, सरकारी दफ्तरों और बैंकों में छुट्टी का ऐलान किया गया है, जिससे आपकी जरूरी कामों में रुकावट आ सकती है। अगर आपके पास कोई बैंक से संबंधित काम बाकी है, तो बेहतर होगा कि उसे पहले ही निपटा लें।  कौन-कौन से शहरों में रहेगा बैंक बंद? RBI की छुट्टी लिस्ट के मुताबिक, 10 अप्रैल को महावीर जयन्ती के कारण अहमदाबाद, आइजोल, बेलापुर, बेंगलुरु, भोपाल, चेन्नई, जयपुर, कानपुर, कोलकाता, लखनऊ, मुंबई, नागपुर, नई दिल्ली, रायपुर और रांची जैसे प्रमुख शहरों में सभी बैंकों में छुट्टी रहेगी। इस दिन बैंकों में कोई लेन-देन नहीं होगा, इसलिए जरूरी बैंकिंग कार्यों को पहले ही पूरा कर लें। अप्रैल में होने वाली अन्य छुट्टियां: अप्रैल का महीना त्योहारों और अवकाशों से भरा हुआ है, और यह माह राज्य स्तर पर भी विशेष महत्व रखता है। महावीर जयन्ती के बाद, 14 अप्रैल को डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर जयंती के साथ-साथ कई अन्य त्योहारों का आयोजन होगा, जैसे विशु, बिजू महोत्सव और तमिल नववर्ष दिवस। इसके बाद 18 अप्रैल को गुड फ्राइडे और 21 अप्रैल को गरिया पूजा जैसी महत्वपूर्ण छुट्टियां भी आएंगी। इसलिए, यदि आपके पास इस महीने कुछ महत्वपूर्ण काम हैं, तो वक्त रहते उसे निपटाना बेहद जरूरी है ताकि आप किसी भी छुट्टी या सार्वजनिक अवकाश से प्रभावित न हों।

रायपुर राज्य में बच्चों के बेहतर स्वास्थ्य, सुपोषण और कुपोषण उन्मूलन के उद्देश्य से 8 से 22 अप्रैल 2025 तक पोषण पखवाड़ा का व्यापक रूप से आयोजन किया जा रहा है। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के निर्देशानुसार सभी विभाग प्रमुखों को महिला एवं बाल विकास विभाग के साथ समन्वय करते हुए इस अभियान को सफल बनाने के लिए सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित करने को कहा गया है।     पोषण पखवाड़ा की शुरुआत 8 अप्रैल को साइकिल और बाइक रैली तथा पोषण रथ के माध्यम से की गई, जिसमें सार्वजनिक स्थानों पर लोगों को कुपोषण से मुक्ति की शपथ दिलाई गई। इस अवसर पर जनसमुदाय की भागीदारी से विभिन्न तिथियों पर खास गतिविधियाँ आयोजित की जा रही हैं।     महिला एवं बाल विकास विभाग के अधिकारियों  ने बताया कि इस दौरान जीवन के पहले 1000 सुनहरे दिनों पर विशेष ध्यान दिया जाएगा, जिसमें गर्भवती एवं शिशुवती माताओं को पोषण, स्तनपान और पूरक आहार की जानकारी दी जा रही है। इसके साथ ही स्वास्थ्य विभाग के सहयोग से माताओं की स्वास्थ्य जांच की व्यवस्था भी की गई है।     पोषण पखवाड़ा के अंतर्गत बच्चों में कुपोषण प्रबंधन, मोटापे की रोकथाम, संतुलित आहार की महत्ता, जंक फूड के दुष्प्रभाव और स्वच्छता के महत्व पर भी जागरूकता फैलाई जा रही है। ‘हमर स्वस्थ लईका‘ अभियान के तहत आंगनबाड़ी के बच्चों की पोषण स्थिति का आकलन किया जा रहा है।     इसके अलावा, किशोरी बालिकाओं और माताओं में एनीमिया जागरूकता अभियान के अंतर्गत हीमोग्लोबिन जांच की जा रही है और पर्यावरण संरक्षण की दिशा में प्लास्टिक उपयोग में कटौती का संदेश भी दिया जा रहा है।     सभी गतिविधियों को ‘जन आंदोलन डैशबोर्ड‘ पर दर्ज किया जा रहा है, ताकि प्रयासों की मॉनिटरिंग और मूल्यांकन संभव हो सके। पोषण पखवाड़ा राज्य के नागरिकों को सुपोषित और स्वस्थ बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल बनकर सामने आ रहा है, जिसमें जनभागीदारी और विभागीय समन्वय की विशेष भूमिका है।

नई दिल्ली प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता वाली कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी (CCS) ने बुधवार को भारतीय नौसेना के लिए 65,000 करोड़ रुपये की लागत से 26 राफेल मरीन फाइटर जेट खरीदने को मंजूरी दे दी है। ये अत्याधुनिक युद्धक विमान देश के पहले स्वदेशी विमानवाहक पोत INS विक्रांत पर तैनात किए जाएंगे। इस बड़े रक्षा सौदे पर जल्द ही भारत और फ्रांस के बीच हस्ताक्षर होने की उम्मीद है। समुद्री अभियानों के लिए खासतौर पर तैयार राफेल मरीन राफेल मरीन एक ट्विन-इंजन, डेक-बेस्ड फाइटर जेट है जिसे समुद्री अभियानों के लिए विशेष रूप से डिजाइन किया गया है। इसका उपयोग पहले से ही फ्रांस की नौसेना अपने विमानवाहक पोत ‘चार्ल्स डी गॉल’ पर कर रही है। जुलाई 2023 में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में हुई डिफेंस एक्विजीशन काउंसिल (DAC) की बैठक में नौसेना के इस प्रस्ताव को मंजूरी दी गई थी। हथियार, ट्रेनिंग, स्पेयर पार्ट्स समेत व्यापक पैकेज यह रक्षा सौदा केवल जेट विमानों की खरीद तक सीमित नहीं है। इसके तहत हथियार प्रणाली, सिम्युलेटर, स्पेयर पार्ट्स, अन्य जरूरी उपकरण, क्रू ट्रेनिंग और लॉजिस्टिक सपोर्ट भी शामिल है, जो फ्रांस सरकार से मिलेगा। स्वदेशी TEDBF के आने तक अंतरिम व्यवस्था राफेल मरीन जेट की खरीद को भारतीय नौसेना की तत्काल जरूरतों को पूरा करने के लिए एक अंतरिम व्यवस्था माना जा रहा है। जब तक भारत अपना खुद का ट्विन-इंजन डेक-बेस्ड फाइटर (TEDBF) विकसित नहीं कर लेता, तब तक यह विमान महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। खास डिजाइन और सामग्री से बनी ताकतवर मशीन राफेल M में विमानवाहक संचालन के लिए असाधारण रूप से मजबूत एयरफ्रेम और अंडरकैरिज है। राफेल मरीन का एयरफ्रेम और लैंडिंग गियर काफी मजबूत हैं, ताकि वह विमानवाहक पोत से टेकऑफ और लैंडिंग की कठिन परिस्थितियों को सह सके। इसमें करप्शन-प्रतिरोधी मिश्रधातुएं और कंपोजिट मटीरियल्स का इस्तेमाल किया गया है, जिससे यह ट्रॉपिकल जलवायु में भी बेहतरीन प्रदर्शन करता है। INS विक्रांत को मिलेगा तकनीकी फायदा INS विक्रांत को कोचीन शिपयार्ड में 20,000 करोड़ रुपये की लागत से बनाया गया है। यह एक “शॉर्ट टेक ऑफ बट अरेस्टेड रिकवरी” (STOBAR) आधारित एयरक्राफ्ट कैरियर है। इसमें फाइटर जेट्स स्की-जंप की मदद से टेकऑफ करते हैं और अरेस्टर वायर के जरिए लैंड करते हैं। राफेल मरीन इस प्रणाली के अनुरूप पूरी तरह फिट बैठता है। IAF के राफेल से होगी लॉजिस्टिक कॉमनैलिटी भारतीय वायुसेना पहले ही फ्रांस से खरीदे गए 36 राफेल जेट्स का संचालन कर रही है, जिसकी लागत लगभग 59,000 करोड़ रुपये थी। नौसेना के लिए राफेल मरीन की खरीद से ट्रेनिंग, रखरखाव और लॉजिस्टिक्स के मामले में समरूपता मिलेगी, जिससे संचालन आसान और अधिक प्रभावी होगा।

नई दिल्ली अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत पर भी 26 फीसदी का रेसिप्रोकल टैरिफ लगाया है। इसके चलते भारत के कई ऐसे उद्योगों पर बड़ा असर पड़ने की आशंका है, जो अमेरिका में एक्सपोर्ट करते हैं या फिर वहां के लिए सर्विसेज मुहैया कराते हैं। चीन, ब्राजील, कनाडा, यूरोपियन यूनियन समेत दुनिया भर के बड़े देश आशंकित हैं कि ट्रंप के फैसलों का असर उनकी इकॉनमी पर क्या होगा। दुनिया में मंदी का खतरा भी मंडरा रहा है। इस बीच विदेश मंत्री एस. जयशंकर ने बताया है कि डोनाल्ड ट्रंप के टैरिफ अटैक से निपटने के लिए भारत की क्या तैयारी है। विदेश मंत्री ने कहा कि हम अमेरिका के साथ इस साल के अंत तक ट्रेड डील करने वाले हैं। उन्होंने कहा कि भारत दुनिया का अब तक एकमात्र देश है, जिसने डोनाल्ड ट्रंप के दूसरी बार सत्ता में आने के बाद ट्रेड डील को लेकर एक सहमति बनाने की पहली की है। उन्होंने कहा कि इस मामले में हम कामयाब होते दिख रहे हैं। विदेश मंत्री का यह जवाब ऐसे समय में आया है, जब ट्रंप की ओऱ से लगाए गए टैरिफ आज से 5 बड़े देशों पर लागू हो गए हैं। इन देशों में भारत भी शामिल हैं। ट्रंप के टैरिफ अटैक से वैश्विक महामंदी का खतरा भी मंडरा रहा है। जयशंकर ने कहा कि भारत उन देशों में शामिल है, जो डोनाल्ड ट्रंप के साथ द्विपक्षीय व्यापार समझौते के लिए प्रयास कर रहा है। जयशंकर ने टैरिफ अटैक को लेकर कहा कि अब तक यह साफ नहीं है कि इसका हम पर क्या असर रहेगा। उन्होंने कहा कि यह साफ नहीं है कि असर क्या होगा, लेकिन इससे निपटने की रणनीति क्या होगी। यह काफी हद तक स्पष्ट है। एस जयशंकर ने कहा कि हमने तय किया है कि ट्रंप प्रशासन के साथ बातचीत की जाएगी। इस मसले का हल समय रहते ही निकाला जाएगा और इसे लेकर हम बेहद पॉजिटिव हैं। अमेरिका के साथ हमारी अच्छे माहौल में बातचीत चल रही है और उनका रुख भी पॉजिटिव है। हमारी कोशिश है कि द्विपक्षीय समझौता कर लिया जाए। बता दें कि फरवरी में ही पीएम नरेंद्र मोदी और डोनाल्ड ट्रंप की फरवरी में मुलाकात हुई थी। इसी दौरान दोनों नेताओं की ट्रेड डील पर भी बात हुई थी। जयशंकर ने कहा, ‘मुझे लगता है कि हम ऐसे एकमात्र देश हैं, जिसने ट्रंप के फिर से राष्ट्रपति बनने के बाद एक सहमति बनाने की कोशिश की है और इस दिशा में आगे बढ़े हैं।’ उन्होंने कहा कि दुनिया का हर देश अपने स्तर से रणनीति बना रहा है और भारत की भी कोशिश है कि समय रहते एक ट्रेड डील कर ली जाए।

जम्मू जम्मू-कश्मीर विधानसभा के बजट सत्र के दौरान बुधवार को एक शर्मनाक घटना ने राजनीतिक गलियारों में हलचल मचा दी। डोडा विधानसभा सीट से आम आदमी पार्टी के एकमात्र विधायक मेहराज मलिक और भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के विधायकों के बीच विधानसभा परिसर में तीखी बहस के बाद मारपीट की नौबत आ गई। दरअसल, मेहराज मलिक ने पूर्व मुख्यमंत्री मुफ्ती मोहम्मद सईद को “गद्दार” कहा और PDP और भाजपा पर मिलीभगत का आरोप लगाया। मलिक के इस बयान से PDP कार्यकर्ता और नेता भड़क गए और विधानसभा परिसर में जमकर बहस हुई। धक्का-मुक्की और झड़प में मलिक कांच की मेज पर गिर गए। सुरक्षा कर्मियों ने मौके पर हस्तक्षेप कर हालात को संभाला। “पुलिस BJP के इशारे पर काम कर रही है”: मेहराज मलिक मलिक ने मीडिया से बात करते हुए आरोप लगाया कि पुलिस ने उन्हें विधानसभा में आने से रोकने की कोशिश की। उन्होंने कहा कि “पुलिस PDP की तरह व्यवहार कर रही है और मुझे बोलने से रोका जा रहा है।” इसके बाद उन्होंने SP सुरक्षा से PDP कार्यकर्ताओं की गिरफ्तारी की मांग भी की। BJP विधायकों से हाथापाई, कांच की मेज पर गिरे मलिक बात यहीं नहीं रुकी। मलिक ने जब भाजपा नेताओं पर हमला बोला तो वहां मौजूद भाजपा विधायक विक्रम रंधावा, युधवीर सेठी, आरएस पठानिया, अरविंद गुप्ता और सतीश शर्मा भड़क गए। दोनों पक्षों में तीखी बहस के बाद मामला हाथापाई तक पहुंच गया। इस दौरान मेहराज मलिक एक कांच की टेबल पर गिर पड़े, जिससे हलचल मच गई। विधानसभा के सुरक्षा कर्मचारियों ने उन्हें किसी तरह वहां से हटाया। मेहराज मलिक के भड़काऊ बयानों का पुराना इतिहास मेहराज मलिक इससे पहले भी विवादों में रहे हैं। हाल ही में उन्होंने बयान दिया था कि “हिंदू त्योहारों में शराब पीते हैं” – इस पर जम्मू में भारी विरोध हुआ। इसके अलावा उन्होंने कहा था कि “BJP के 28 विधायक रात को अपनी पत्नियों से पिटते हैं और सुबह बहादुरी का नाटक करते हैं।” BJP विधायकों की मांग: “मलिक की सदस्यता रद्द हो” भाजपा विधायक युधवीर सेठी ने कहा, “यह आदमी गुंडा है, इसे विधानसभा में कोई जगह नहीं दी जानी चाहिए। इसकी सदस्यता खत्म होनी चाहिए।” विक्रम रंधावा ने भी कहा कि “मलिक मानसिक संतुलन खो चुका है और लगातार जहर उगल रहा है।” वहीं BJP विधायक आरएस पठानिया ने आरोप लगाया कि “नेशनल कॉन्फ्रेंस इस तरह के ड्रामे को बढ़ावा दे रही है ताकि सदन की कार्यवाही बाधित हो।”

नई दिल्ली आतंकवाद के मुद्दे पर भारत ने एक बार फिर पाकिस्तान को घेरा है। विदेश मंत्री एस जयशंकर का कहना है कि वहां कई लोग हैं, जो गर्व से भारत में अशांति फैलाने की बात को स्वीकार भी करते हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि आतंकवाद का उद्योग शुरू करने वाले उसी में डूब जाते हैं। उनकी टिप्पणी ऐसे समय पर आई है, जब 26/11 के मास्टरमाइंड तहव्वुर राणा के अमेरिका से प्रत्यर्पण की तैयारी चल रही है। समिट में पहुंचे जयशंकर ने कहा, ‘मुझे यह कहने की जरूरत नहीं है, साफ नजर आता है। वो लोग भी कहते हैं। ऐसा नहीं है कि मैं आरोप लगा रहा हूं और पाकिस्तान में सभी इस बात से इनकार कर रहे हैं। पाकिस्तान में कुछ लोग हैं, जो खुलकर स्वीकार करते हैं कि वे भारत में आतंकवादी गतिविधियां कर रहे हैं।’ उन्होंने आगे कहा, ‘ये कोई अनुमान नहीं है। यह कुछ ऐसा है, जिसे वो लोग गर्व के साथ स्वीकार करते हैं। सभी समझदार लोग कहते हैं कि अगर आप आतंकवाद का उद्योग शुरू करते हैं, तो उसमें डूब भी जाएंगे और यही हम आज होता हुआ देख रहे हैं।’ तहव्वुर राणा का प्रत्यर्पण राणा के प्रत्यर्पण को लेकर उन्होंने कहा, ‘तहव्वुर राणा के मुद्दे में कुछ भी नया कहने जैसा नहीं है। हम अमेरिका की कानूनी प्रक्रिया के फैसले का स्वागत करते हैं।’ पीटीआई भाषा ने सरकारी सूत्रों के हवाले से लिखा कि भारत से कई एजेंसियों की एक टीम अमेरिका आई है और अमेरिकी अधिकारियों के साथ मिलकर सभी कागजी और कानूनी प्रक्रियाएं पूरी की जा रही हैं। सूत्रों ने कहा कि इस बात की ‘अत्यधिक संभावना’ है कि राणा को ‘जल्द ही प्रत्यर्पित किया जा सकता है।’ यह भी माना जा रहा है कि राणा को बुधवार को भारत नहीं लाया जाएगा और प्रत्यर्पण की प्रक्रिया जारी है।