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MLA निर्मला सप्रे के मामले पर बोले VD Sharma, Nirmala Sapre का Congress से मोह भंग हो चुका है

भोपाल प्रदेश भाजपा अध्यक्ष वीडी शर्मा ने विधायक निर्मला सप्रे के भाजपा में शामिल होने को लेकर सवालों के जवाब दिए।सागर जिले की एकमात्र कांग्रेस विधायक निर्मला सप्रे ने लोकसभा चुनाव के दौरान 5 मई को राहतगढ़ में सीएम के सामने बीजेपी की सदस्यता ली थी। इस कार्यक्रम में निर्मला ने सीएम के हाथों बीजेपी का गमछा गले में डाला था। निर्मला को दलबदल किए आज 84 दिन हो चुके हैं निर्मला ने विधानसभा को दिया जवाब-कांग्रेस से मोहभंग बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा से  पूछा कि आपने निर्मला सप्रे को बीजेपी में शामिल किया है तो अब उन्हें बीजेपी और कांग्रेस के बीच क्यों लटका कर रखा है? इसके जवाब में उन्होंने कहा- मुझे जो जानकारी है उन्होंने शायद विधानसभा को लिखकर दिया कि मेरा कांग्रेस से मोहभंग हुआ है। मैं विधायक हूं। जनता की सेवा के लिए चुनकर आई हूं। जनता के लिए मेरा अधिकार है कि मुख्यमंत्री से मिलूं। जीतू बोले- निर्मला का इस्तीफा देकर चुनाव लड़वाएं सीएम निर्मला सप्रे को लेकर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी ने कहा- मैं मोहन यादव को चुनौती दे रहा हूं कि आप इतने लोकप्रिय मुख्यमंत्री हो तो आप निर्मला सप्रे को इधर से उधर क्यों घुमा रहे हो। आप में दम होगा तो आप जीतोगे, हम जनता के बीच में जाएंगे हम में दम होगा तो हम जीतेंगे। जनता के ऊपर छोड़ो, वह क्या करना चाहती है। आप पहले लोकसभा चुनाव में उन्हें ले गए। और हाथ ऊंचा करा दिया ये हमारी पार्टी में आईं। और अब डर क्यों? क्या कारण है कि आप इस्तीफा नहीं दिलवा रहे हो अगर आपकी बहादुरी है तो इस्तीफा दिलवाओ। हम कोर्ट से हटवाएंगे दिसंबर के सत्र में विधानसभा में बैठने को लेकर जीतू पटवारी ने कहा हम तो चाहते हैं वह सदन में बैठें। अगर बीजेपी में गई है तो इस्तीफा दे। हम तो उन्हें कोर्ट जाकर हटवाएंगे ही और फिर जनता के जहां पर ऊपर जाकर छोड़ेंगे कि वह क्या चाहती है। लेकिन मोहन यादव और जो विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है उनका इस्तीफा क्यों नहीं करवा रही है? निर्मला सप्रे तो डरेगी क्योंकि उसको हारना है लेकिन बीजेपी तो बहादुर है इस्तीफा दिलवाओ और जनता के बीच में जाओ। सप्रे के खिलाफ इसी हफ्ते कोर्ट जाएगी कांग्रेस विधायक निर्मला सप्रे की विधानसभा सदस्यता खत्म करने को लेकर कांग्रेस ने विधानसभा अध्यक्ष को शिकायत भी की थी। लेकिन, अब तक इस मामले में कोई स्पष्ट निर्णय नहीं हुआ है। ऐसे में अब कांग्रेस हाईकोर्ट जाने वाली है। नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार याचिका पर लीगल एक्सपर्ट के साथ काम करवा रहे हैं। संभव है कि इसी हफ्ते भर के अंदर कांग्रेस सप्रे की विधानसभा सदस्यता खत्म करने को लेकर हाईकोर्ट में याचिका दायर करेगी। विजयपुर के रिजल्ट से सप्रे टेंशन में उपचुनाव में कांग्रेस ने मंत्री रामनिवास रावत को हराकर विजयपुर सीट जीती है। वहीं, बुधनी सीट पर 2023 विधानसभा चुनाव के मुकाबले उप चुनाव में बीजेपी की लीड 91000 तक घटाने में कामयाबी मिली है कांग्रेस इसे बड़ी सफलता मानकर चल रही है। पार्टी उत्साहित है। ऐसे में कांग्रेस निर्मला सप्रे को इस्तीफा देकर चुनाव लड़ने की खुली चुनौती दे रही है। वहीं, विजयपुर के रिजल्ट के बाद अब निर्मला सप्रे टेंशन में है। रावत छह बार के विधायक होने के बावजूद अपनी ही सीट पर सत्ताधारी दल की टिकट पर चुनाव लड़े और उन्हें हार का सामना करना पड़ा। वे पहली बार विधायक बनी हैं, ऐसे में उन्हें डर है कि उपचुनाव में यदि भाजपाइयों ने साथ ना दिया तो उनकी मुश्किल बढ़ सकती है।

साल 2025 में मकर संक्रांति और शीतला अष्टमी के दिन स्थानीय अवकाश घोषित किया गया

जयपुर  जिला कलेक्टर डॉ. जितेन्द्र कुमार सोनी ने जयपुर जिले में वर्ष 2025 के लिए मकर संक्रांति एवं शीतला अष्टमी (मेला चाकसू) का स्थानीय अवकाश घोषित किया है. जिला कलेक्टर ने एक आदेश जारी कर अगले साल 2025 में मकर संक्रांति 14 जनवरी (मंगलवार) एवं शीतला अष्टमी 21 मार्च (शुक्रवार) को स्थानीय अवकाश घोषित किया है. जिला कलेक्टर जितेंद्र कुमार सोनी ने दोनों ही जिलों (जयपुर शहर और जयपुर ग्रामीण) के लिए अलग-अलग आदेश जारी किए हैं. बता दें कि मकर संक्रांति और शीतला अष्टमी का पर्व जयपुर जिले में धूमधाम से मनाया जाता है. इन दोनों ही त्योहार पर आम जनता का उत्साह देखने वाला होता है. जयपुर जिले में मकर संक्रांति पर पतंगबाजी देखने लायक होती है. मकर संक्रांति पर बच्चों से लेकर बुजुर्ग तक में पतंगबाजी का उत्साह देखने को मिलता है. लोग पतंगबाजी के लिए सुबह से ही छत पर चढ़ जाते हैं और पतंगबाजी का दौर देर शाम तक जारी रहता है. इस दिन लोग दान पुण्य भी करते हैं. मकर संक्रांति पर खरमास का समापन होता है और मांगलिक कार्यों पर लगी रोक हट जाती है. इसी तरह शीतला अष्टमी पर जयपुर के चाकसू कस्बे में शील की डूंगरी पर शीतला माता का दो दिवसीय लक्खी मेला लगता है. इस मेले में दूर दराज से लोग शीतला माता के दर्शन करने आते हैं. इस दिन माता को ठंडे पकवानों का भोग भी लगाया जाता है. बता दें कि कलेक्टर अपनी शक्ति का इस्तेमाल कर साल में दो अवकाश घोषित कर सकते हैं, इसलिए जयपुर कलेक्टर जितेंद्र कुमार सोनी ने मकर संक्रांति और शीतला अष्टमी का अवकाश घोषित किया है.

बैतूल में इलेक्ट्रॉनिक शोरूम के कर्मचारी ने सैलरी ना बढ़ने से नाराज होकर 18 लाख रुपये के सामान को नुकसान पहुंचाया

बैतूल  बैतूल से हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है. यहां एक शॉपिंग मॉल के कर्मचारी ने सैलरी ना बढ़ाने पर इलेक्ट्रॉनिक शोरूम में रखे सामान को भारी नुकसान पहुंचाया. उसने करीब 18 लाख रुपये के इलेक्ट्रॉनिक सामान को क्षतिग्रस्त कर दिया. मॉल के इलेक्ट्रॉनिक सेक्शन में लगे CCTV फुटेज में पूरी घटना कैद हुई है. यह घटना 2 नवंबर की बताई जा रही है. CCTV फुटेज में दिख रहा है कि मॉल का कर्मचारी कमल पवार स्टील के कड़े से डिस्प्ले पर लगे 11 एलईडी टीवी की स्क्रीन को खरोंच रहा है. इसके बाद वह रेफ्रिजरेटर सेक्शन में जाकर 71 फ्रिज को डेंट मारकर डैमेज कर देता है. घटना का पता तब चला जब अन्य कर्मचारियों ने इलेक्ट्रॉनिक सेक्शन को चेक किया. वायरल वीडियो में साफ दिखाई दे रहा है कि आरोपी अपने कड़े से टीवी स्क्रीन और फ्रीज को डैमज कर रहा है. सैलरी ना बढ़ने पर गुस्साए कर्मचारी ने सामान को नुकसान पहुंचाया बताया जा रहा है कि दीपावली से पहले कमल पवार ने मॉल के मालिक से सैलरी बढ़ाने की मांग की थी. जब इसे नजरअंदाज कर दिया गया, तो उसने गुस्से में आकर तीन दिन की छुट्टी ली. काम पर लौटने के बाद उसने सामान को नुकसान पहुंचाया. शोरूम के मैनेजर संजय गुप्ता ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है. उनका कहना है कि हमने कभी सोचा नहीं था कि हमारा खुद का कर्मचारी इतना बड़ा नुकसान कर देगा. अब इन सामानों को कैसे बेचें, यह हमारे लिए बड़ी समस्या है. पुलिस ने आरोपी को किया गिरफ्तार, मिली जमानत पुलिस ने आरोपी कमल पवार के खिलाफ मामला दर्ज कर उसे गिरफ्तार कर लिया. हालांकि, आरोपी ने खुद को मानसिक रोगी बताते हुए जमानत ले ली. टीआई रविकांत डेहरिया ने बताया कि मामले की जांच जारी है और आरोपी की हरकतों के अन्य पहलुओं की भी जांच की जा रही है.

मुरैना में बोरवेल में गिरे कुत्ते का रेस्क्यू जारी, बचाने के लिए ऑपरेशन चलाया जा रहा

मुरैना  आमतौर पर बोरवेल में बच्चों के गिरने के बाद उन्हें बचाने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जाता है और बचाने का प्रयास किया जाता है। लेकिन मुरैना में पुलिस बल एक डॉग के बच्चे को बोरवेल से बचाने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन चला रही है। डॉग का बच्चा बुधवार शाम काे बोरवेल में गिरा था। तभी से उसे बचाने के प्रयास किए जा रहे हैं। घटनाक्रम के मुताबिक शहर के पुलिस लाइन 16 बीघा इलाके में बुधवार की शाम एक श्वान का बच्चा बोरवेल में गिर पड़ा। बच्चा बोरवेल के पाइप के बगल से मिट्टी धंसकने से खाली हुई जगह में गिरा है। पहले लोगों ने प्रयास किया, लेकिन वह निकला नहीं। रात नौ बजे नगर निगम के कर्मचारी लोडर मशीन लेकर पहुंचे थे। तब से रात तक मशीन से खुदाई जारी रही। श्वान का बच्चा लगभग 30 से 40 फीट गहराई में बताया जा रहा है। लेकिन रात में बच्चे की आवाज आना बंद हो गया। इसके बाद रेस्क्यू आपरेशन बंद कर दिया गया। सुबह आवाज आई तो शुरू हुआ रेस्क्यू ऑपरेशन गुरुवार सुबह जब बोरवेल से फिर कुत्ते के बच्चे की आवाज आना शुरू हुआ तो पुलिस लाइन के आरआई के नेतृत्व में फिर से कुत्ते के बच्चे को निकालने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया गया। मौके पर लगातार खुदाई की जा रही है। जिससे बच्चे को निकाला जा सके। मानवीयता की झलक दिखी पुलिस में पूरा ऑपरेशन पुलिस बल निगम के सहयोग से चला रहा है। रेस्क्यू ऑपरेशन को देखने के लिए शहर के लोग भी एकत्रित हो गए हैं। सभी को उम्मीद है कि रेस्क्यू ऑपरेशन के बाद कुत्ते के बच्चे को बचा लिया जाएगा। चूंकि इस तरह का किसी पशु को बचाने के लिए रेस्क्यू आपरेशन चलाया जा रहा है। इसलिए भी शहर भर में चर्चा का विषय बना है। पुलिस के अफसरों का कहना है कि सब कुछ ठीक रहा तो कुत्ते के बच्चे को सकुशल बचा लिया जाएगा!

मुरैना: रिठौरा थाना प्रभारी को मॉल में शॉपिंग करना पड़ा भारी, देखिए क्यों नप गए मुरैना के TI साहब

मुरैना  मुरैना के रिठौरा थाना प्रभारी को ग्वालियर मॉल में शापिंंग के दौरान जिले के एसपी से मुलाकात भारी पड़ गई। एसपी ने टीआई को बिना अनुमति के अपना थाना छोड़ने को लेकर सस्पेंड कर दिया। रिठौरा टीआई को सस्पेंड करने खबर मुरैना में चर्चा का विषय बनी हुई है। बताय जाता है कि रिठौरा थाना टीआई जितेंद्र दौहरे मंगलवार रात करीब आठ बजे ग्वालियर के मॉल में परिवार के साथ शॉपिंग कर रहे थे। इसी दौरान उनकी मुलाकात जिले के एसपी से हो गई। अब एसपी के अचानक सामने आते ही टीआई ने उन्हें सैल्यूट भी किया। हालांकि उस समय तो एसपी ने उनसे कुछ नहीं कहा। लेकिन बाद मुरैना वापस आते ही एसपी ने उनके सस्पेंशन का आदेश निकाल दिया। अब टीआई को पुलिस लाइन में रहना होगा और उन्हें रोजाना गणना में शामिल होना होगा। आदेश में बताया गया कि टीआई ने थाना छोड़ने से पहले न किसी वरिष्ठ अफसर या एसपी से अनुमति नहीं ली और बिना अनुमति के थाना छोड़ दिया। एसपी ने इसे अनुशासन हीनता माना और सस्पेंड कर दिया। एसपी के आदेश के मुताबिक अब टीआई को पुलिस लाइन में सुबह शाम की गणना में शामिल होना होगा और बिना अनुमति के मुख्यालय नहीं छोड़ेंगे। निलंबन के दौरान उन्हें जीवन निर्वाह भत्ता मिलता रहेगा। सख्ती से पुलिस कर्मी हुए परेशान     बताया जाता है कि एसपी ने जिले में अपनी तैनाती के बाद से ही अधीनस्थ पुलिस कर्मियों पर सख्ती करना शुरू कर दिया था। एसपी की इस सख्ती से पुलिस कर्मी व अन्य अफसर खासे परेशान हैं। अभी तक कई पुलिस कर्मी सजा भी पा चुके हैं।     एसपी ने सभी थाना प्रभारियों को आदेश दिए हैं कि वे बिना अनुमति के अपना मुख्यालय नहीं छोड़ेंगे। साथ ही रात्रि गस्त को रवाना करने के दौरान टीआई मौजूद होना चाहिए। साथ ही उन्हें इस दौरान की लाइव लोकेशन फोटो के साथ भेजना होगी। यदि ऐसा करते हैं तो उन पर कार्रवाई की जाएगी।     सभी पुलिस कर्मियों को थाने में होने वाली गणना में समय पर शामिल होना होगा। यदि गण्ना में शामिल नहीं होंगे तो उनकी गैरहाजिरी लग जाएगी। इसके बाद उन्हें एसपी के सामने पेशी के बाद ही ज्वाइन कराया जाएगा।     थाने सहित पुलिस के अन्य कार्यालयों में अचानक चैकिंग कराई जाती है। जो लाेग अपनी सीट या मुख्यालय पर नहीं मिलते हैं तो उनकी गैर हाजरी लग जाती है और फिर एसपी के सामने पेश होना होना होगा।  

प्लेनरी ग्रुप की बैठक के शुभारंभ सत्र में राज्यपाल मंगु भाई पटेल और वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी मौजूद रहे

 इंदौर  इंदौर में चल रही यूरेशियन ग्रुप की बैठक में आज से प्लेनरी ग्रुप की बैठक होगी। प्लेनरी ग्रुप की बैठक के शुभारंभ सत्र में राज्यपाल मंगु भाई पटेल और वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी मौजूद रहे। वर्किंग ग्रुप की बैठक में निकले निष्कर्षों पर प्लेनरी ग्रुप की बैठक में चर्चा होगी। आय के स्रोत छिपाने में तकनीक के दुरुपयोग पर जताई गई चिंता यूरेशियन ग्रुप (ईएजी) की बैठक के तीसरे दिन बुधवार को वर्किंग ग्रुप की बैठक में विभिन्न देशों के विशेषज्ञों ने अपने विचार रखे। विशेषज्ञों ने कहा कि वित्तीय नवाचार के इस दौर में वित्तीय जोखिम भी बढ़ा है। आतंकवादी, मादक पदार्थों के तस्कर और अन्य अनैतिक गतिविधियों में शामिल लोग आय के स्त्रोत छुपाने के लिए इनका उपयोग कर रहे हैं। ऐसे में वित्तीय अपराधों को कम करने के लिए वैश्विक स्तर पर कानून और मजबूत करना होंगे। वित्तीय अपराध पर अंकुश लगाने के लिए तकनीक को हथियार बनाने की आवश्यकता है। ब्रिलियंट कन्वेंशन सेंटर में आयोजित बैठक में 16 देश और 13 संगठनों के प्रतिनिधि शामिल हुए। वित्तीय नवाचार के सत्र को संबोधित करते हुए जापान के प्रतिनिधि सोशी काजी कावा ने कहा कि नई तकनीकों का उपयोग आय के स्त्रोत छिपाने के लिए किया जा रहा है। अंतरराष्ट्रीय आतंकवाद विश्व के लिए खतरा है। आंतकवादी फंडिंग के लिए क्रिप्टोकरेंसी का उपयोग कर रहे हैं। इन्हें रोकने के लिए सदस्य देशों को मिलकर वैश्विक नेटवर्क और माडल विकसित करना होगा। केंद्र सरकार के अतिरिक्त सचिव विवेक अग्रवाल ने कहा कि वित्तीय अपराधों को रोकने के लिए वैश्विक दृष्टिकोण की आवश्यकता है। विशेषज्ञों ने उनके देशों में इसके लिए किए जा रहे नवाचारों की जानकारी ईएजी और फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट(एफआईयू) की संयुक्त बैठक रखी। इस पर सदस्य देशों को मिलकर वैश्विक नेटवर्क और माडल विकसित करने पर गंभीरता से योजना तैयार करने पर चर्चा की गई। नवाचार के दौर में वित्तीय अपराध पर अंकुश लगाने के लिए तकनीक को बनाना होगा हथियार ईएजी के चेयरमेन तथा एफआइयू रशिया के डायरेक्टर यूरी चिखानचिन ने बैठक को संबोधित करते हुए कहा कि यूरेशियन समूह आभासी परिसंपत्तियों के मुद्दे पर विशेष ध्यान दे रहा है। निरंतर वित्तीय नवाचार धोखाधड़ी, धन शोधन, आतंकवाद के वित्तपोषण और बाजार में हेरफेर की नई संभावनाएं पैदा कर रहे हैं। सरकारों को ऐसे अपरोधों से मुकाबला करने के लिए नए उपकरणों की आवश्यकता है। इसकी रोकथाम महत्वपूर्ण है, क्योंकि आतंकवाद का खतरा बढ़ रहा है। अंतरराष्ट्रीय आतंकवाद समाजों की सुरक्षा के लिए प्रमुख चुनौती बना हुआ है। आधुनिक वित्तीय धोखाधड़ी भी ज्यादातर ऑनलाइन प्लेटफार्म पर आधारित है, जो उभरती हुई तकनीक की पारगमन शृंखलाओं को तोड़कर गलत तरीके से अर्जित लाभ की वास्तविक प्रकृति को छिपाने में सझम बनाती है।

बांग्लादेश में ताजा हिंसा किशोरगंज जिले के भैराब शहर में हुई है, जहां एक हिंदू परिवार के चार लोग एक अपार्टमेंट में मृत पाए गए

ढाका बांग्लादेश में शेख हसीना की सरकार के निरस्त होने के बाद से लगातार हिंदुओं के खिलाफ अत्याचार हो रहे हैं। ताजा हिंसा किशोरगंज जिले के भैराब शहर में हुई है, जहां एक हिंदू परिवार के चार लोग एक अपार्टमेंट में मृत पाए गए। मृतकों की पहचान 32 वर्षीय जॉनी बिस्वास, उनकी गर्भवती पत्नी और उनके दो बच्चों के रूप में हुई है। पुलिस ने बुधवार को हत्या का मामला दर्ज किया। पुलिस प्रशासन इस हत्याकांड को आत्महत्या की तरह पेश कर रहा है। स्थानीय पुलिस ने कहा है कि जॉनी ने अपनी पत्नी और बच्चों की हत्या करने के बाद खुद को भी मौत के घाट उतार लिया। एक पुलिस अधिकारी ने कहा, “हम जांच कर रहे हैं।” इस खौफनाक घटना के बाद पूरे इलाके में तनाव की स्थिति बन गई है। आपको बता दें कि बांगलादेश में हिंदू अल्पसंख्यकों के खिलाफ हिंसा में तेजी देखी जा रही है। अधिकारियों ने मामले की गहराई से जांच करने और समुदाय में बढ़ते डर को कम करने के लिए कदम उठाने का आश्वासन दिया है। बांग्लादेश के पूर्व विदेश मंत्री हसन महमूद ने कहा है कि भारत विरोधी बयानबाजी और कट्टरपंथियों एवं आतंकवादी ताकतों को बढ़ावा देना परस्पर संबंधित रणनीतियां हैं, जिन्होंने बांग्लादेश को पूर्ण अराजकता की ओर धकेल दिया है। उन्होंने मुख्य सलाहकार मोहम्मद यूनुस के नेतृत्व वाली बांग्लेदश की अंतरिम सरकार पर लोकतंत्र को भीड़तंत्र में तब्दील करने का आरोप लगाया। बांग्लादेश में छात्र आंदोलन के बाद बिगड़े हालात के बाद अपना देश छोड़कर आए महमूद ने हाल ही में एक अज्ञात स्थान से टेलीफोन पर एक विशेष साक्षात्कार में पीटीआई को बताया कि बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों की स्थिति को खतरनाक करार दिया। उन्होंने दावा किया कि पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना के सत्ता से हटने के बाद बांग्लादेश जमात-ए-इस्लामी सहित चरमपंथी समूह सक्रिय हो गए हैं। महमूद ने जोर देकर कहा कि हिंदू मंदिरों और धार्मिक स्थलों पर हमलों का घटनाक्रम एक चिंताजनक स्थिति को दर्शाता है। उन्होंने कहा कि यह अल्पसंख्यक विरोधी भावना को दर्शाता है जो चरमपंथी बयानबाजी से मेल खाती है, जिससे धर्मनिरपेक्ष सिद्धांत एवं धार्मिक अल्पसंख्यकों की सुरक्षा दोनों खतरे में पड़ रहे हैं। इस बीच, बांग्लादेश के चटगांव शहर में एक वकील की हत्या और एक प्रमुख हिंदू नेता की गिरफ्तारी को लेकर सुरक्षाकर्मियों पर हमला करने के आरोप में कम से कम 30 संदिग्धों को हिरासत में लिया गया है।

कमिश्नर द्वारा जन चौपाल के माध्यम से लोगों की समस्याओं को भी सुना गया

कमिश्नर-कलेक्टर ने केन बेतवा लिंक परियोजना में बनने वाले ढ़ोड़न बांध स्थल का निरीक्षण किया व्यवस्थापन संबंधी लोगों के बैंक खातों में मुआवजा राशि जमा होने कि समीक्षा की लोगों को पैकेज की राशि का सही प्रयोग करने की सलाह दी कमिश्नर द्वारा जन चौपाल के माध्यम से लोगों की समस्याओं को भी सुना गया छतरपुर Sagar Commissioner डा. वीरेंद्र सिंह रावत ने बुधवार को कलेक्टर छतरपुर कलेक्टर पार्थ जैसवाल के साथ केन बेतवा लिंक परियोजना अंतर्गत बनने वाले ढ़ोड़न बांध स्थल का निरीक्षण किया। साथ ही व्यवस्थापन संबंधी लोगों को अभी तक मिले मुआवजा राशि कि समीक्षा की। इस दौरान एसडीएम विजय द्विवेदी, तहसीलदार अभिनव शर्मा, जनपद सीईओ श्रीमती अंजना नागर सहित संबंधित अधिकारी उपस्थित थे। कमिश्नर डा. रावत ने डैम के डूब क्षेत्र में आने वाली भूमि एवं ग्रामों के संबंध में समीक्षा करते हुए मुआवजे की राशि के वितरण एवं पैकेज की राशि सम्बंधित लोगों के अभी तक बैंक खातों जमा होने की जानकारी ली और बकाया राशि के प्रकरणों को जल्द निराकृत करने के निर्देश दिए। इस दौरान ई.ई. केन बेतवा लिंक परियोजना अंतर्गत बनने वाली अपर लेबिल टनल एरिया की संपूर्ण जानकारी दी गई। कमिश्नर ने ढ़ोड़न ग्राम पहुंचकर जन चौपाल के माध्यम से लोगों की समस्याओं को सुना और अधिकारियों को निराकरण के निर्देश दिए। उन्होंने लोगों को मिलने वाली शासन की योजनाओं के लाभ की जानकारी ली। इस दौरान एसडीएम विजय द्विवेदी ने ग्रामवासियों को अधिग्रहण की जा रही जमीन एवं मुआवजा राशि की जानकारी दी। इस दौरान ग्रामवासियों से सुझाव भी लिए गए। कमिश्नर ने कहा जिन्होंने अपने बैंक खातों की जानकारी अभी तक प्रशासन को नहीं दी है वह जल्द जानकारी भेज दे ताकि मुआवजे की राशि सम्बंधित के खाते में जमा कराई जा सके। उन्होंने धारा 19 की कार्यवाही के भी निर्देश दिए। उन्होंने ग्रामवासियों से अपील करते हुए कहा कि पैकेज की राशि का सही इस्तेमाल और फिजूल खर्च न करे। कमिश्नर ने कहा कि ग्रामवासी जिले की बेहतरी के लिए एक बहुत बड़ा त्याग कर रहे है। इस दौरान गांव के सरपंच द्वारा विभिन्न मांगों के संबंध में दिए गए आवेदन को स्वीकार करते हुए संबंधित अधिकारियों को जांच कर आवश्यक कार्यवाही के निर्देश दिए। उन्होंने महिलाओं से भी बातचीत कर लाड़ली बहना योजना की राशि उनके खाते में आ रही है या नहीं इसकी समीक्षा की। साथ ही ग्रामवासियों को बच्चों को अच्छे से पढ़ाने एवं भविष्य को सुदृढ़ बनाने के संबंध में आवश्यक सुझाव देते हुए प्रेरित किया। कलेक्टर जैसवाल ने कहा कि 511 कुल प्रभावित ग्रामीण हैं जिनकी भुगतान योग्य अवार्ड राशि 8 करोड़ 12 लाख 38 हजार की बनी है। जिनमें से 6 करोड़ 59 लाख रुपए का भुगतान किया जा चुका है बांकी 55 लाख रुपए की भुगतान राशि के खाते प्राप्त होने हैं जो भुगतान के लिए शेष हैं। उन्होंने बांकी रहे लोगों से जल्द ही बैंक खातों की जानकारी भेजने की अपील की।  जिले के 688 ग्रामों कि 3 लाख हेक्टेयर से ज्यादा जमीन की सिंचाई होगी इस दौरान ग्रामवासियों को केन बेतवा लिंक परियोजना से होने वाले आर्थिक एवं सामाजिक विकास और लाभ की जानकारी दी गई। जिले के कुल 688 ग्रामों में 320281 हेक्टेयर भूमि की सिंचाई से होने वाले फायदे से अवगत कराया गया और पेय जल की सुविधा में सुगमता भू जल स्तर में सुधार के बारे में भी बताया गया।

पं. खुशीलाल शर्मा आयुर्वेद संस्थान में, “देश का प्रकृति परीक्षण अभियान” का संवेदीकरण कार्यक्रम संपन्न

प्रकृति परीक्षण अभियान से, आयुर्वेद के प्रति आएगी जन जागृति- आयुष मंत्री परमार आयुर्वेद से होगी “निरोगी काया एवं स्वस्थ जीवन शैली” की संकल्पना साकार – आयुष मंत्री परमार पं. खुशीलाल शर्मा आयुर्वेद संस्थान में, “देश का प्रकृति परीक्षण अभियान” का संवेदीकरण कार्यक्रम संपन्न भोपाल आयुर्वेद से “निरोगी काया एवं स्वस्थ जीवन शैली” की संकल्पना साकार होगी। आयुर्वेद को विश्वमंच पर सर्वव्यापी एवं सर्वस्पर्शी बनाने के लिए संकल्प के साथ, परिश्रम की आवश्यकता है। इसके लिए समाज में भारतीय विधा आयुर्वेद के प्रति विश्वास का भाव जागृत करना होगा। यह बात उच्च शिक्षा, तकनीकी शिक्षा एवं आयुष मंत्री इन्दर सिंह परमार ने बुधवार को भोपाल के पं. खुशीलाल शर्मा आयुर्वेद संस्थान में, “देश का प्रकृति परीक्षण अभियान” के प्रदेश में संवेदीकरण कार्यक्रम का शुभारंभ कर कही। आयुष मंत्री परमार ने कहा कि समाज में विश्वास का भाव जागृत करने का माध्यम यह प्रकृति परीक्षण बनेगा। आयुर्वेद, हमारी जीवन पद्धति और श्रेष्ठ पैथी है, इसे विश्वमंच पर पुनर्स्थापित करने की आवश्यकता है। कोविड के संकटकाल में, हम सभी ने आयुर्वेद के महत्व को अनुभव किया है। आयुर्वेद ऐसी पैथी है, जो रोग होने से बचाव और निदान दोनों के लिए कारगर है। परमार ने बताया कि प्रत्येक मनुष्य की एक विशिष्ट प्रकृति होती है, जो गर्भाधान से मृत्यु पर्यंत नियत रहती है। यह आयुर्वेद का मौलिक सिद्धांत है और प्रकृति का ज्ञान व्यक्ति के स्वास्थ्य रक्षण एवं चिकित्सा के लिए महत्वपूर्ण एवं अत्यावश्यक होता है। प्रकृति के ज्ञान के आधार पर दिनचर्या को आयुर्वेदिक परामर्श के साथ समाहित कर, स्वस्थ जीवन शैली निर्धारित की जा सकती है। परमार ने कहा कि प्रकृति परीक्षण के इस अभियान को संकल्प के साथ तीव्र गति से पूर्ण करें। उन्होंने कहा कि मुझे पूर्ण विश्वास है कि आयुर्वेद चिकित्सकों एवं विद्यार्थियों के परिश्रम एवं जनसामान्य की सहभागिता से यह अभियान प्रदेश में समग्र, सर्वस्पर्शी एवं सर्वव्यापी होगा और हमारा प्रदेश इस अभियान में राष्ट्रीय स्तर पर अग्रणी होगा। मंत्री परमार ने इस राष्ट्रव्यापी अभियान के अन्तर्गत स्वयं का प्रकृति परीक्षण करवाकर “संकल्प स्वास्थ्य का, आधार आयुर्वेद का” स्लोगन का वाचन कर आयुर्वेद आधारित स्वास्थ्य का संकल्प लिया। केंद्रीय आयुष मंत्रालय की सलाहकार समिति के सदस्य अशोक वार्ष्णेय ने देश का प्रकृति परीक्षण अभियान द्वारा आयुर्वेद को जन-जन तक स्थापित करने के लिए तथा आयुर्वेद की स्वीकारोक्ति को बढ़ावा देने के उददेश्य को स्पष्ट किया। साथ ही नेशनल सेम्पल सर्वे आर्गेनाइजेशन (NSSO) के आंकड़ों के माध्यम से भारत में आयुर्वेद के प्रति लोगों का विश्वास तथा स्वास्थ्य सेवाओं में आयुर्वेद के बढ़ते योगदान को प्रकाशित किया। मध्यप्रदेश सहित सम्पूर्ण देश भर में यह अभियान अगले एक माह दिसम्बर तक निरंतर चलेगा। कार्यक्रम में प्रकृति परीक्षण अभियान के महत्व को प्रकाशित कर इसके विधि-विधान, इसमें भागीदारी को स्पष्ट कर बताया गया कि इस अभियान के द्वारा गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड के माध्यम से कुछ विश्व कीर्तिमान स्थापित करने का भी संकल्प लिया गया है, जिससे विश्व में भी आयुर्वेद के प्रति जनजागृति बढेगी। अभियान के राज्य समन्वयक एवं संस्थान के प्रधानाचार्य डॉ. उमेश शुक्ला एवं सह-समन्वयक डॉ. एस.एन. पांडे सहित विविध आयुर्वेदाचार्य, आयुष चिकित्सक, विभागीय अधिकारीगण, संस्थान के प्राध्यापक एवं विद्यार्थी उपस्थित थे। कार्यक्रम समन्वयक डॉ. शुचि दुबे ने इस अभियान के संबंध में संक्षिप्त रूपरेखा प्रस्तुत की और कार्यक्रम का संचालन डॉ. अलीशा प्रकाश ने किया। ज्ञातव्य है कि नवम् राष्ट्रीय आयुर्वेद दिवस के उपलक्ष्य पर, भारतीय विधा आयुर्वेद को सर्वव्यापी एवं सर्वस्पर्शी बनाने के लिए, प्रधानमंत्री मोदी के मार्गदर्शन में “देश का प्रकृति परीक्षण अभियान” का सृजन हुआ। इस राष्ट्रव्यापी कार्यक्रम का शुभारंभ 26 नवम्बर को संविधान दिवस के अवसर पर राष्ट्रपति श्रीमति द्रौपदी मुर्मु के प्रकृति परीक्षण के साथ हुआ। यह अभियान 26 नवम्बर 2024 संविधान दिवस से 25 दिसम्बर 2024 सुशासन दिवस तक चलेगा।  

ऊर्जा मंत्री ने विद्युत उपभोक्ताओं से किया सोलर पैनल लगवाने का आव्हान

भोपाल ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर ने ग्वालियर में विद्युत वितरण व्यवस्था तथा वोल्टेज की समस्या को दूर करने के लिए 132/33 केव्ही के नवीन विद्युत वितरण केन्द्र की मंजूरी का ऐलान किया। उन्होंने प्रदेश के विद्युत उपभोक्ताओं से पीएम सूर्य घर योजना का लाभ उठाने की अपील की है। ऊर्जा मंत्री तोमर ने कहा कि  3 किलोवाट के सोलर पैनल से हम सालाना 2500 से 3000 रुपए  की बचत कर सकते हैं। उन्होंने गुजरात दौरे के अनुभव साझा किया। तोमर ने कहा गुजरात के लोगों में बिजली के सदुपयोग और समय पर बिजली के बिलों को जमा करने की आदत है। ऐसी ही आदत हम मध्यप्रदेश में भी विकसित करें, ताकि बिजली कंपनियों की योजनाओं का लाभ ले सकें। समय पर बिजली बिल जमा करने से बिजली व्यवस्था सुदृढ़ होगी और सरकारी योजनाओं का लाभ हर परिवार तक पहुंचेगा। उन्होंने बताया कि गुजरात की विद्युत वितरण कम्पनी ने 1200 करोड रुपए की छूट का लाभ समय पर बिजली खरीदी का बिल अदा कर हासिल किया। उन्होंने बताया कि पीएम सूर्य घर योजना में सोलर पैनल लगवाने पर 3 किलोवाट तक के लिए डेढ़ लाख तक का खर्च आता है। इस पर 70 हजार रुपए शासन सब्सिडी देता है। उन्होंने बताया कि उपभोक्ता  ढाई साल की अवधि में ही इस पर खर्च होने वाली धनराशि की भरपाई कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि यह योजना न केवल आर्थिक बचत करेगी, बल्कि पर्यावरण संरक्षण में भी आपकी भागीदारी सुनिश्चित करेगी। उन्होंने दोहराया कि आपका सुरक्षित भविष्य, हमारी प्राथमिकता है। ऊर्जा मंत्री तोमर ने कहा ग्वालियर शहर में वोल्टेज की समस्या को दूर करने के लिए 132/33 केव्ही विद्युत वितरण उप-केन्द्र बनाया जाएगा, जिसके लिए भूमि चयन की प्रक्रिया चल रही है। उन्होंने कहा कि  बिलौआ में विद्युत वितरण उप-केन्द्र के लिए टेंडर मांगे गए हैं। सिकंदर कम्पू में 132/33 केव्ही विद्युत वितरण उप-केन्द्र को मंजूरी दे दी गई है। इसी तरह आने वाले दिनों में शताब्दीपुरम में 132/33 केव्ही का विद्युत वितरण उप-केन्द्र भी बनाया जाएगा। जिसमें 15 किमी लंबी ट्रांसमिशन लाइन और फीडर वे का निर्माण भी शामिल है। यह कदम क्षेत्र में बिजली आपूर्ति को मजबूत बनाते हुए, निर्बाध और विश्वसनीय ऊर्जा सेवाएं सुनिश्चित करेगा।  

लाड़ली बहना योजना पर वर्षभर में लगभग 18 हजार करोड़ रुपये व्यय हो रहे हैं, 4 लाख करोड़ रुपये से अधिक का हो सकता है बजट

भोपाल मध्य प्रदेश का वित्त वर्ष 2025-26 का बजट चार लाख करोड़ रुपये से अधिक का हो सकता है। इसमें महिला एवं बाल विकास विभाग को लगभग 27 हजार करोड़ रुपये मिलेंगे। इससे लाड़ली बहना योजना और 450 रुपये में रसोई गैस सिलेंडर उपलब्ध कराने जैसी योजना के लिए प्रविधान रहेगा। लाड़ली बहना योजना पर वर्षभर में लगभग 18 हजार करोड़ रुपये व्यय हो रहे हैं। इसी तरह सस्ती दर पर बिजली उपलब्ध कराने के लिए दिए जाने वाले अनुदान के लिए विभिन्न विभागों के बजट में 25 हजार करोड़ रुपये से अधिक का प्रविधान रखा जाएगा। अधोसंरचना विकास के कार्यों को गति देने की प्राथमिकता को पूरा करने के लिए पूंजीगत व्यय 70 हजार करोड़ रुपये से अधिक किया जाएगा। वित्त विभाग की संचालक (बजट) तन्वी सुन्द्रियाल ने सभी विभागों को बजट की अंतरिम सीमा दी है ताकि वे इसके अनुसार प्रस्ताव तैयार कर सकें। बता दें, वर्ष 2024-25 का बजट तीन लाख 65 हजार करोड़ रुपये से अधिक का है। 10 हजार करोड़ रुपये का अनुपूरक बजट 16 दिसंबर से प्रारंभ होने वाले विधानसभा के शीतकालीन सत्र में प्रथम अनुपूरक बजट प्रस्तुत होगा, जो 10 हजार करोड़ रुपये से अधिक का हो सकता है। इसके साथ ही वित्त वर्ष 2025-26 के बजट की तैयारी भी विभागों ने प्रारंभ की दी है। वित्त विभाग ने सभी विभागों को प्रस्ताव तैयार करने के लिए उन्हें दी जाने वाली अनुमानित राशि भी बता दी है ताकि वे प्रस्ताव उसके अनुरूप ही तैयार करें। सभी योजनाओं की समीक्षा इस बार शून्य बजट की प्रक्रिया अपनाई गई है यानी एक-एक योजना की समीक्षा कराई जा रही है। इसमें उनकी उपयोगिता के बारे में पूछने के साथ अब तक की उपलब्धियों का ब्योरा भी मांगा जा रहा है। प्रस्तावों पर विचार करने के लिए उप सचिव स्तर के अधिकारियों की बैठकें चल रही हैं। इसके बाद सचिव और फिर मंत्री स्तरीय बैठकें करके प्रस्तावों को अंतिम देने के लिए मुख्यमंत्री के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा। ग्रामीण विकास पर 19,203 और नगरीय विकास पर 17,236 करोड़ होंगे व्यय सूत्रों का कहना है कि पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के लिए 19 हजार 203 करोड़ रुपये प्रस्तावित किए गए हैं। इसमें प्रधानमंत्री आवास से लेकर अन्य योजनाओं के लिए प्रविधान किया जाएगा। नगरीय विकास पर 17 हजार 236 करोड़, घर-घर पेयजल की सुविधा उपलब्ध कराने के लिए 11 हजार 383 करोड़, स्कूल शिक्षा के लिए 39 हजार 109, लोक निर्माण के लिए 11 हजार 58, स्वास्थ्य के लिए 16 हजार 767, कृषि विकास के लिए 19 हजार 883, गृह के लिए 13 हजार 560, जनजातीय विकास के लिए 14 हजार 769 करोड़ रुपये की अंतरिम बजट सीमा दी गई है। इसमें पूंजीगत के साथ-साथ राजस्व व्यय भी शामिल हैं। इसी राशि में कर्मचारियों के वेतन-भत्ते के साथ पेंशनरों को किए जाने वाले भुगतान की राशि भी रहेगी। 64 प्रतिशत के हिसाब से रखा जाएगा महंगाई भत्ता प्रदेश के कर्मचारियों को भले ही अभी 50 प्रतिशत की दर से महंगाई भत्ता दिया जा रहा है पर आगामी वित्तीय वर्ष में यह बढ़कर 64 प्रतिशत हो जाएगा। इसके हिसाब से सभी विभागों को स्थापना व्यय में प्रविधान करके रखना होगा। इसी तरह संविदा कर्मचारियों के पारिश्रमिक में चार प्रतिशत की वार्षिक वृद्धि के हिसाब से प्रविधान रहेगा।

पाकिस्तान में करीबी रिश्तेदारों में शादी की परंपरा बन रही बच्चों में जेनेटिक्स बीमारी की मुख्य वजह

इस्लामाबाद  पाकिस्तान में कजिन मैरिज (चचेरे, ममेरे भाई-बहनों के बीच होने वाली शादियों) के बढ़ने से कई तरह की बीमारियां पैदा हो रही हैं। एक्सपर्ट ने इस पर चिंता जताते हुए कहा है कि कजिन मैरिज बढ़ने से आनुवंशिक विकारों में तेजी आई है। कराची की डोव यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंस (DUHS) में जीनोमिक डिसऑर्डर एंड रिसेसिव डिसऑर्डर पर बात करते हुए विशेषज्ञों ने पाकिस्तान में कजिन मैरिज की बढ़ती दर पर फिक्र का इजहार किया है। जियो टीवी की रिपोर्ट के मुताबिक, डॉक्टर स्टाइलियानोस एंटोनाराकिस ने बताया कि आनुवंशिक परिवर्तनशीलता (जेनेटिक वेरिएबिलिटी) विकास को बढ़ा सकती है लेकिन इसका एक बड़ा खतरा ये है कि ये आनुवंशिक विकारों (जेनेटिक डिसॉर्डर) का बोझ भी डालती है। यह बोझ विशेष रूप से उन आबादियों में ज्यादा होता है, जहां कजिन मैरिज की दर अधिक है। पाकिस्तान में बढ़ता जा रहा कजिन मैरिज का चलन पाकिस्तान में कुल होने वाली शादियों में से करीब 65 प्रतिशत कजिन मैरिज होती हैं। देश के कुछ समुदायों में कजिन मैरिज की दर 85 फीसदी तक है। DUHS के वाइस चांसलर प्रोफेसर सईद कुरैशी ने कहा कि सांस्कृतिक, सामाजिक और आर्थिक कारणों से कजिन मैरिज का चलन बढ़ा है। उन्होंने कहा, ‘हालांकि इसके कुछ जैविक लाभ हैं लेकिन ये बच्चों में रिसेसिव और डोमिनेंट जेनेटिक विकारों का जोखिम काफी बढ़ा देता है।’ जिनेवा विश्वविद्यालय के डॉक्टर स्टाइलियानोस एंटोनाराकिस ने बताया कि 2,980 जीन रिसेसिव बीमारियों से जुड़े हैं। आगा खान विश्वविद्यालय की अम्बरीन फातिमा ने भी पाकिस्तान में चचेरे भाई-बहनों के बीच विवाह की बढ़ती दर और इसके परिणामस्वरूप होने वाले आनुवंशिक विकारों के बारे में चिंता जताई। एक्सपर्ट ने एक मत से कहा कि सरकार को इस पर ध्यान देना चाहिए। हेल्थ सेक्टर में काम किए जाने की जरूरत प्रोफेसर सईद ने कहा कि जिन परिवारों में आपस में शादियां होती हैं। वहां थैलेसीमिया, माइक्रोसेफली जैसी आनुवंशिक बीमारियां आम हैं। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान में कजिन मैरिज की दर को देखते हुए स्वास्थ्य सेवा हस्तक्षेप की जरूरत है। प्रोफेसर अताउर्रहमान ने आनुवंशिक बीमारियों से निपटने के लिए वैज्ञानिक विकास के महत्व पर जोर दिया। थैलेसीमिया एक रक्त विकार है जो लाल रक्त कोशिकाओं के उत्पादन को प्रभावित करता है। माइक्रोसेफली एक ऐसी स्थिति है जिसमें बच्चे का सिर असामान्य रूप से छोटा होता है। रिसेसिव जेनेटिक डिसऑर्डर तब होते हैं जब बच्चे को माता-पिता दोनों से जीन का एक दोषपूर्ण संस्करण विरासत में मिलता है। डोमिनेंट जेनेटिक डिसऑर्डर भी बच्चे को विरासत में मां-पिता से ही मिलता है।

स्वयं का ट्रांसफार्मर योजना के वर्क ऑर्डर जारी करने का कार्य प्रबंधक ओएंडएम द्वारा किया जाएगा

भोपाल मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी द्वारा निर्णय लिया गया है कि स्वयं का ट्रांसफार्मर योजना (ओवायटी) के वर्क ऑर्डर जारी करने का कार्य प्रबंधक ओएंडएम द्वारा किया जाएगा। गौरतलब है कि पूर्व में यह कार्य उप महाप्रबंधक (एसटीसी) द्वारा निष्पादित किया जाता था। नये निर्देशों के तहत ओवायटी के कार्य का सुपरविजन के कार्यादेश प्रबंधक ओएंडएम द्वारा जारी किया जाएगा और सहायक प्रबंधक/प्रबंधक की अनुशंसा पर उप महाप्रबंधक ओएंडएम द्वारा कार्यपूर्णतः प्रमाण पत्र जारी किया जाएगा। इसके आधार पर कंपनी के नियमानुसार ट्रांसफार्मर की चार्जिंग की जाएगी। मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी ने कहा है कि सामग्री और कार्य की गुणवत्ता तथा उपभोक्ताओं को ओवायटी कनेक्शन त्वरित गति से मिलने की सहूलियत की दृष्टि से यह व्यवस्था लागू की गई है। इस नई व्यवस्था से उपभोक्ताओं के ओवायटी योजना में ट्रांसफार्मर स्थापना के कार्य त्वरित गति से होंगे। ओवायटी योजना में ट्रांसफार्मर लगाने के लिए कंपनी की ऑनलाइन व्यवस्था में आवेदक से प्राप्त आवेदन पर ‘‘अ‘‘ श्रेणी के ठेकेदारों द्वारा कार्य कराया जाता है।  

कांग्रेस संगठन पदाधिकारियों के काम में निष्क्रिय रहने वाले की छुट्टी कर देगा

भोपाल लंबी ऊहापोह के बाद मध्य प्रदेश कांग्रेस कार्यसमिति का गठन हो चुका है। सभी पदाधिकारियों को दायित्व भी मिल गया है। अब कांग्रेस पार्टी की प्रदेश इकाई ने तय किया है कि इन सबके कामों का त्रैमासिक मूल्यांकन किया जाएगा। सभी पदाधिकारियों को प्रतिमाह अपने कामकाज का ब्यौरा प्रदेश कांग्रेस को देना होगा। इसमें दौरे, बैठकों और कार्यक्रमों की जानकारी रहेगी। वहीं, जिला और ब्लॉक इकाइयों से भी प्रदेश पदाधिकारियों की गतिविधियों का फीडबैक लिया जाएगा। इसके आधार पर मूल्यांकन होगा। जो भी कसौटी पर खरा नहीं उतरेगा, उसकी छुट्टी करने का इरादा है। विरोध के बाद साधा संतुलन यहां पर यह बता दें कि कांग्रेस ने पहले छोटी कार्यसमिति बनाने का निर्णय लिया था। इसके हिसाब से 17 उपाध्यक्ष और 71 महासचिव बनाए गए। विरोध के स्वर उभरे तो 84 सचिव और 36 संयुक्त सचिव नियुक्त करके संतुलन साधने का प्रयास किया गया। महासचिवों को जिले का प्रभारी बनाया गया है और उनका सहयोग करने के लिए सचिव और सह सचिवों को सह प्रभारी बनाया है। जिलों का करना होगा दौरा इन्हें निर्देश दिए गए हैं कि सबको माह में कम से कम एक बार प्रभार के जिले का दौरा करना होगा। जिला और ब्लॉक कांग्रेस पदाधिकारियों के साथ बैठक करके संगठन की गतिविधियों की समीक्षा करनी होगी। कांग्रेस द्वारा दिए जाने वाले कार्यक्रमों का नेतृत्व करने के साथ उसकी रिपोर्ट भी प्रदेश मुख्यालय को देनी होगी। इसके आधार पर कामकाज का त्रैमासिक मूल्यांकन होगा। संगठन के कामों में रुचि न दिखाने वाले निष्क्रिय पदाधिकारियों की छुट्टी कर दी जाएगी। इनके स्थान पर युवा नेताओं को मौका दिया जाएगा। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी का कहना है कि सभी के कामकाज का मूल्यांकन करेंगे। सबका मकसद संगठन को मजबूत बनाना है। इसके लिए यह व्यवस्था बनाई गई है। जिलों में होंगे प्रशिक्षण पार्टी ने यह भी तय किया है कि संगठन को हर स्तर पर सक्रिय किया जाएगा। जिलों में प्रशिक्षण शिविर आयोजित किए जाएंगे। इसमें बूथ स्तर तक के कार्यकर्ताओं को आमंत्रित किया जाएगा। प्रशिक्षण विभाग द्वारा पार्टी की रीति-नीति और कार्यक्रम बताए जाएंगे। इसके साथ ही भाजपा सरकार की वादाखिलाफी को मुद्दा बनाकर प्रदर्शन भी किए जाएंगे।

स्कूल शिक्षा विभाग ने जारी किये निर्देश, अद्धवार्षिक मूल्यांकन 16 से 21 दिसम्बर की अवधि में किया जायेगा

भोपाल प्रदेश की शासकीय एवं अशासकीय शालाओं में शैक्षणिक सत्र 2024-25 में इस वर्ष 16 दिसम्बर से अर्द्धवार्षिक मूल्यांकन किया जायेगा। इसके लिये स्कूल शिक्षा विभाग ने दिशा-निर्देश जारी किये हैं। यह अर्द्धवार्षिक मूल्यांकन कक्षा 3 से 8 की सभी शासकीय शालाओं, अशासकीय शालाओं के साथ मदरसों में भी होगा। अद्धवार्षिक मूल्यांकन 16 से 21 दिसम्बर की अवधि में किया जायेगा। अर्द्धवार्षिक मूल्यांकन 30 नवम्बर 2024 तक पढ़ाये गये पाठ्यक्रम के अनुसार किया जायेगा। मूल्यांकन के लिये प्रश्न पत्र राज्य शिक्षा केन्द्र तैयार कर रहा है। कक्षा 5 और 8 के विषयवार प्राप्त अंकों की प्रविष्टि परीक्षा पोर्टल पर की जायेगी। अधिभार की गणना शाला द्वारा नहीं की जायेगी। यह गणना सॉफ्टवेयर में स्वत: ही हो जायेगी। इस संबंध में विस्तृत निर्देश स्कूल शिक्षा विभाग के पोर्टल पर अपलोड कर दिये गये हैं। कक्षा 5 और 8 के बच्चों की पंजीकरण की व्यवस्था ऑनलाइन पोर्टल rskmp.in पर की गई है। अतिरिक्त अतिथि शिक्षकों को रिलीव करने संबंधी निर्देश स्कूल शिक्षा विभाग ने GFMS पोर्टल पर पूर्व से कार्यरत अतिरिक्त अतिथि शिक्षकों को रिलीव करने के संबंध में प्रदेश के समस्त जिला शिक्षा अधिकारियों को निर्देश दिये हैं। निर्देश में बताया गया है कि शासकीय शालाओं में नवीन भर्ती से शिक्षकों की पदस्थापना की गई है। इसके साथ ही उच्च पद प्रभार से भी शिक्षक पदस्थ किये गये हैं। इस कारण स्वीकृत पद के विरूद्ध रिक्त पद उपलब्ध न होने पर संबंधित विषय में कार्यरत अतिथि शिक्षकों को रिलीव किया जाना होगा। इस संदर्भ में एक ही विषय में एक से अधिक अतिथि शिक्षक कार्यरत हैं तथा रिक्त पद एक ही है, तो अतिथि शिक्षक को रिलीव करने की कार्यवाही की जायेगी। इस संबंध में विस्तृत दिशा-निर्देश स्कूल शिक्षा विभाग के पोर्टल पर प्रदर्शित किये गये है।  

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