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शोध में बताया- युवा कैंसर पीड़ितों को भविष्य में बना रहता है सभी प्रकार के कैंसर का खतरा

नई दिल्ली एक शोध से यह बात सामने आई है कि कम उम्र में कैंसर की बीमारी से पीड़ित मरीज को भविष्य में हृदय रोग (सीवीडी) के साथ अन्य तरह के कैंसर का खतरा बना रहता है। द लैंसेट रीजनल हेल्थ जर्नल में प्रकाशित शोध में 1958 के बाद से स्वीडन में 25 वर्ष से कम आयु के सभी लोगों का सर्वेक्षण किया गया, जो कैंसर के शिकार हुए थे।शोधकर्ताओं ने पाया कि कैंसर से बच गए लोगों में भविष्य में कैंसर होने की संभावना लगभग तीन गुना अधिक थी। वहीं, हृदय रोग (सीवीडी) होने की संभावना 1.23 गुना अधिक और दुर्घटनाओं, विषाक्तता और आत्महत्या का जोखिम 1.41 गुना अधिक था। लिंकोपिंग विश्वविद्यालय में शोधकर्ता और नॉरकोपिंग में व्रिन्नेवी अस्पताल के कार्डियोलॉजी क्लिनिक में सलाहकार लैला हबर्ट ने कहा, यदि आपको बचपन या किशोरावस्था में कैंसर हुआ है, तो आपको भविष्य में लगभग सभी प्रकार के कैंसर का खतरा बढ़ जाता है। शोधकर्ताओं के अनुसार कैंसर से बचे लोग अपने जीवन के बाकी हिस्सों में कमजोरी का सामना करते हैं। वह कई तरह की नई बीमारियों के जोखिम से घिरे रहते हैं। मुख्य रूप से कीमोथेरेपी और रेडिएशन थेरेपी हृदय रोग के जोखिम को बढ़ाती है। हबर्ट ने कहा कि इसका मतलब यह है कि मरीजों को प्लानिंग के तहत और फॉलो-अप एक्शन के साथ ही छुट्टी दी जानी चाहिए। इन जोखिम कारकों और बीमारियों की जल्द पहचान करना महत्वपूर्ण है। इसके अलावा शोध में यह भी पता चला कि युवावस्था में कैंसर के बाद बीमारी और मृत्यु के जोखिम में सामाजिक-आर्थिक कारक भी प्रमुख भूमिका निभाते हैं। शोध में उल्लेख किया गया है कि कम शिक्षा वाले, विदेशी पृष्ठभूमि वाले या अविवाहित रहने वालों के लिए जोखिम बढ़ जाता है। साथ ही यह भी पता चला है कि बच्चों और किशोरों में कैंसर के बाद बीमारी और मृत्यु का जोखिम पूरे स्वीडन में एक समान है।

प्रदेश के चर्चित नर्सिंग घोटाले में पटवारी और आरआई की भूमिका की होगी जांच, सीएम मोहन यादव का सख्त रुख

भोपाल प्रदेश के चर्चित नर्सिंग घोटाले में सीबीआई, पुलिस, चिकित्सा शिक्षा विभाग के अधिकारियों और नर्सिंग कॉलेज व विश्वविद्यालय के स्टाफ की संलिप्तता के बाद पटवारी और आरआई की भूमिका की भी जांच की जाएगी। इसको लेकर राजस्व विभाग ने तैयारी शुरू कर दी है। पटवारी और आरआई नर्सिंग कॉलेज भवन का ले आउट, नियमानुसार कॉलेज भूमि का क्षेत्रफल का अध्ययन कर रिपोर्ट तैयार करके स्वीकृति देते थे, लेकिन कुछ कॉलेज किराए के भवन में संचालित होते पाए गए और कुछ ने तो भवन निर्माण की शर्तों के विरुद्ध कम भूमि में कॉलेज बना लिए हैं। बावजूद इसके ऐसे कॉलेजों को स्वीकृति दे दी गई। ऐसे में राजस्व विभाग पटवारी और आरआई द्वारा जारी रिपोर्ट की जांच कराएगा कि घोटाले में कहीं आरआई और पटवारी की भूमिका तो नहीं। वहीं कॉलेजों की भूमि का सीमांकन भी कराया जाएगा, इस आधार पर इनकी भूमिका तय कर आगामी कार्रवाई की जाएगी। सीएम मोहन यादव का सख्त रुख मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के सख्त रुख के बाद जांच दल में शामिल अधिकारी-कर्मचारियों की पहचान कर नोटिस थमाया गया। मुख्यमंत्री ने पिछले माह बैठक लेकर सख्त निर्देश दिए थे कि जिन अधिकारियों और कर्मचारियों ने इन कॉलेजों की जांच कर पात्र बताया था, उन्हें भी चिन्हित कर कार्रवाई की जाए। इस मामले में राजस्व विभाग ने जांच के पर्यवेक्षण (सुपरविजन) में शामिल 16 तहसीलदार और नायब तहसीलदारों को भी नोटिस देकर जवाब मांगा है। लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग के अधीन मध्य प्रदेश नर्सिंग शिक्षण संस्थाओं को मान्यता प्रदान करने के संदर्भ में गठित निरीक्षण दल के सदस्य के रूप में त्रुटिपूर्ण निरीक्षण रिपोर्ट प्रस्तुत की थी। जांच दल के प्रभारी के तौर पर टीम में शामिल डिप्टी कलेक्टरों को सामान्य प्रशासन विभाग की ओर से नोटिस का उत्तर नहीं देने वाले अधिकारी-कर्मचारी को पुनः: स्मरण पत्र भेजे जाएंगे। सीबीआई जांच में कैसे अनफिट हो गए नर्सिंग कॉलेजों की जांच में हुए फर्जीवाड़े में राजस्व अधिकारियों के विरुद्ध कार्रवाई की जारी है। अलग-अलग जिलों में पदस्थ रहे तहसीलदार और नायब तहसीलदारों को कारण बताओ नोटिस देकर जवाब मांगा गया है। उनसे पूछा गया है कि आपने जांच में जिस कॉलेज को निर्धारित मापदंडों के अनुसार बताया, वे सीबीआई जांच में अनफिट कैसे हो गए। इसके पहले जांच दल में सदस्य के रूप में शामिल मेडिकल कॉलेज के सहायक प्राध्यापक और नर्सिंग अधिकारी मिलाकर 111 को नोटिस थमाया गया था।

सेक्स वीडियो कांड में गिरफ्तार मुख्य आरोपी प्रज्वल रेवन्ना की मां भवानी रेवन्ना को अग्रिम जमानत मिली

A wave of patriotism surged, students came out with the tricolour in their hands.

बेंगलुरु कर्नाटक उच्च न्यायालय ने मंगलवार को सेक्स वीडियो कांड में गिरफ्तार पूर्व सांसद और मुख्य आरोपी प्रज्वल रेवन्ना की मां भवानी रेवन्ना को अग्रिम जमानत दे दी। भवानी रेवन्ना ने सेक्स वीडियो कांड से जुड़े अपहरण मामले में अग्रिम जमानत याचिका दायर की थी। न्यायमूर्ति कृष्ण एस. दीक्षित की अध्यक्षता वाली पीठ ने अग्रिम जमानत का आदेश देते हुए मैसूर और हासन जिलों में उनके प्रवेश पर प्रतिबंध लगा दिया। अपहरण मामले में पीड़ित मैसूर जिले की रहने वाली है और हासन भवानी रेवन्ना का पैतृक जिला है। पीठ ने कहा कि भवानी रेवन्ना ने पुलिस द्वारा पूछे गए 85 सवालों के जवाब दिए हैं, इसलिए पुलिस की इस दलील को स्वीकार नहीं किया जा सकता कि भवानी रेवन्ना जांच मेें सहयोग नहीं कर रही हैं। भवानी रेवन्ना वर्तमान में एक नौकरानी के अपहरण मामले में विशेष जांच दल (एसआईटी) की पूछताछ का सामना कर रही हैं। उन पर नौकरानी के अपहरण व यौन उत्पीड़न के आरोपी प्रज्वल रेवन्ना और अपने पति जेडी(एस) विधायक एच.डी. रेवन्ना का सहयोग करने का आरोप है। विधायक रेवन्ना इस मामले में जेल में बंद थे और सशर्त जमानत पर बाहर हैं।

देवी अहिल्या इन्दौर और ताइवान के विश्वविद्यालयों के बीच हुआ एमओयू

भोपाल मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा है कि विश्व में सेमी-कंडक्टर और चिप-डिजाइन क्षेत्र के सिरमौर ताइवान के साथ देवी अहिल्या विश्वविद्यालय इन्दौर द्वारा शैक्षणिक और अनुसंधान संबंधी गतिविधियों के लिए किए जा रहे एमओयू से मध्यप्रदेश के विद्यार्थियों, शोधकर्ताओं और निवेशकों के लिए प्रगति के नए द्वार खुलेंगे। देवी अहिल्या विश्वविद्यालय ने ताइवान के छह अलग-अलग विश्वविद्यालयों के साथ एमओयू किया है। राज्य सरकार की हरसंभव कोशिश होगी कि ताइवान के साथ प्रदेश के संबंध प्रगाढ़ हों और शासन स्तर पर एमओयू क्रियान्वयन में कोई कठिनाई नहीं आए। मुख्यमंत्री डॉ. यादव देवी अहिल्या विश्वविद्यालय इंदौर द्वारा टिकाऊ भविष्य के लिए पर्यावरण प्रबंधन विषय पर इंदौर में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी के शुभारंभ कार्यक्रम को समत्व भवन भोपाल से वर्चुअली संबोधित कर रहे थे। मुख्यमंत्री की वर्चुअल उपस्थिति में इन्दौर में आई-शु यूनिवर्सिटी ताइवान तथा देवी अहिल्या विश्वविद्यालय इन्दौर के बीच एमओयू पर हस्ताक्षर किए गए साथ ही विश्वविद्यालय में स्वामी विवेकानंद तथा भारत रत्न श्री अटल बिहारी वाजपेयी की प्रतिमा का अनावरण भी किया गया। जैसे हम स्वयं की चिंता करते हैं वैसे ही ब्रह्मांड की चिंता करें मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि टिकाऊ भविष्य के लिए पर्यावरण प्रबंधन विषय पर अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी का आयोजन वर्तमान परिदृश्य में बहुत महत्वपूर्ण है। हमारी संस्कृति पर्यावरण के साथ कदम से कदम मिलाकर चलने के लिए हमें प्रेरित करती है, हमारे वेद यह शिक्षा देते हैं कि जैसे हम स्वयं की चिंता करते हैं वैसे ही ब्रह्मांड की चिंता करें। देवी अहिल्या विश्वविद्यालय इंदौर नवाचार करने में अग्रणी रहा है इस उद्यमशीलता के लिए विश्वविद्यालय बधाई का पात्र है। पर्यावरण की दृष्टि से मध्य प्रदेश पर्याप्त संपन्न है। विश्व के सम्मुख मौजूद पर्यावरणीय चुनौतियों का सामना करने के लिए केंद्र के साथ-साथ राज्य सरकार भी हर स्तर पर प्रयास कर रही है। भारतीय संस्कृति में पर्यावरण संरक्षण और जन-जन में पर्यावरण की प्रति संवेदनशीलता विकसित करने के अनेक बिंदु समाहित हैं। इन्दौर में लगाये जायेंगे 51 लाख पौधे मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि पर्यावरण संरक्षण के क्रम में राज्य सरकार ने साढ़े 5 करोड़ पौधे लगाने का प्रण किया है। इस अभियान में इंदौर में भी 51 लाख पौधे लगाए जाएंगे। प्रदेश में जल स्रोतों के संरक्षण के लिए एक पखवाड़े तक चलाया गया अभियान पर्यावरण संरक्षण की दृष्टि से महत्वपूर्ण रहा और प्रदेशवासियों की सक्रिय सहभागिता सराहनीय रही। इन्दौर में आयोजित कार्यक्रम में उच्च शिक्षा मंत्री डॉ. इन्दर सिंह परमार, इन्दौर सांसद श्री शंकर लालवानी, देवी अहिल्या विश्वविद्यालय की कुलगुरु डॉ. रेणु जैन, आई-शु यूनिवर्सिटी ताइवान के प्रेसिडेंट डॉ. कुआंग तथा अन्य अधिकारी व विषय विशेषज्ञ उपस्थित थे।  

किसान सम्मान निधि से मिलने वाली राशि पर किसानों ने जताई खुशी, सभी किसान भाइयों ने हर्ष व्यक्त किया

रोहतक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वाराणसी दौरे के दौरान किसान सम्मान निधि के अंतर्गत 20 करोड़ रुपए की 17वीं किस्त जारी की, जिससे 9 करोड़ 26 लाख किसान लाभान्वित हुए। इसके अलावा, प्रधानमंत्री की ओर से 30,000 से अधिक स्वयं सहायता समूहों को कृषि सखियों के रूप में प्रमाण पत्र वितरित किया जाएगा। पीएम मोदी के इस कदम के बाद लाभान्वित किसानों की खुशी का ठिकाना नहीं है। सभी किसान भाइयों ने प्रधानमंत्री के इस कदम पर हर्ष व्यक्त किया है। रोहतक के एक किसान ने पीएम मोदी के इस कदम पर कहा कि किसान सम्मान निधि से हम जैसे किसान भाइयों को बहुत फायदा मिला है। कई बार खाद सहित अन्य छोटी-मोटी सामग्री लेने के लिए हमारे पैसे नहीं होते हैं। यह योजना काफी उपयोगी है। हालांकि, हम इस योजना से खुश हैं, लेकिन हमारी मांग है कि इसके अंतर्गत मिलने वाली राशि को बढ़ाया जाए। हमारे खर्चे बढ़ गए हैं, जिन्हें पूरा करने के लिए कई बार अधिक राशि की आवश्यकता होती है। ऐसे में हमारी प्रधानमंत्री से मांग है कि वो इस राशि को बढ़ाएं ताकि हमारी जरूरतें पूरी हो सके। किसानों का कहना है कि किसान सम्मान निधि से मिलने वाली 6 हजार रूपए की राशि को 12 हजार रूपए किया जाए ताकि हमारी जरूरतों की पूर्ति हो सके। वहीं, हमें इस बात की भी खुशी है कि यह राशि हमें हमारे खाते में मिलती है। बीच में कोई मिडिल मैन नहीं है। रोहतक के अन्य किसान ने किसान सम्मान निधि योजना पर कहा कि हमें अच्छा लगता है, जब हमारे खाते में पैसे आते हैं। बीच में कोई मिडिल मैन नहीं होता। हमारी कई प्रकार की छोटी-मोटी जरूरतें पूरी हो जाती हैं। पहले हमें इन्हीं जरूरतों के लिए दूसरों पर आश्रित होना पड़ता था, लेकिन आज हमारी हर प्रकार की जरूरत आसानी से पूरी हो जा रही है और यह सब कुछ अगर किसी के प्रयास की वजह से हो पा रहा है, तो वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, जिनके प्रति हम सभी किसान भाई अपना आभार प्रकट करते हैं। रोहतक के एक अन्य किसान ने भी इस योजना को लेकर अपनी खुशी व्यक्त की। किसान ने कहा कि किसान सम्मान निधि से हमें बहुत फायदा हुआ है। ट्रैक्टर का किराया, खाद, बीज की कीमत की वसूली हो जाती है। पहले हमें इन सब चीजों के लिए दूसरों से पैसा लेना पड़ता था, लेकिन अब ये सारी जरूरतें हमें आसानी से प्राप्त हो जा रही हैं।

भाकपा के प्रदेश सचिव ने कहा- प्रियंका गांधी को वॉकओवर नहीं देगी कम्युनिस्ट पार्टी उतारेगी उमीदवार

TI's luxurious hotel demolished by bulldozer, major action taken by forest department

नई दिल्ली भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (भाकपा) ने मंगलवार को कहा कि वह वायनाड लोकसभा उपचुनाव में प्रियंका गांधी वाद्रा के खिलाफ अपना उम्मीदवार उतारेगी। भाकपा के प्रदेश सचिव बिनॉय विश्वम ने संवाददाताओं से कहा कि वाम लोकतांत्रिक मोर्चा (एलडीएफ) में शामिल भाकपा के पास वायनाड लोकसभा सीट है और उसका उम्मीदवार उपचुनाव में चुनाव लड़ेगा। उन्होंने कहा, “इसमें संदेह क्या है? भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (भाकपा) और वाम लोकतान्त्रिक मोर्चा (एलडीएफ) ऐसा कुछ नहीं करेंगे जो भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के अनुकूल हो। हम निश्चित रुप से वहां अपना उम्मीदवार उतारेंगे।” प्रियंका गांधी वाद्रा की उम्मीदवारी के बारे में पूछे जाने पर बिनॉय विश्वम ने कहा कि कांग्रेस को किसी भी क्षेत्र में अपना उम्मीदवार चुनने की पूरी स्वतंत्रता है। वाम नेता ने यह भी कहा कि यदि कांग्रेस पार्टी की योजना वायनाड सीट खाली करने की थी, तो उन्हें राहुल गांधी जैसे एक प्रमुख नेता को दक्षिण में लाने की कोई आवश्यकता नहीं थी। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की वरिष्ठ नेता एनी राजा ने हाल में सम्पन्न लोकसभा चुनाव में वायनाड सीट से राहुल गांधी के खिलाफ चुनाव लड़ा था। हालांकि राहुल गांधी ने यह सीट 364422 मतों से जीती थी। उन्हें कुल 647445 वोट मिले थे। वहीं दूसरे नंबर पर रहीं एनी राजा को मात्र 283023 वोट मिले थे और उन्हें 364422 मतों से हार का सामना करना पड़ा था। वायनाड से तीसरे नंबर पर भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष के सुरेंद्रन रहे थे जिन्हें 141045 वोट मिले। नयी दिल्ली में कांग्रेस नेतृत्व की एक बैठक के बाद कांग्रेस प्रमुख मल्लिकार्जुन खरगे ने सोमवार को कहा कि राहुल गांधी उत्तर प्रदेश की रायबरेली लोकसभा सीट बरकरार रखेंगे और वायनाड सीट खाली करेंगे। उन्होंने कहा कि वायनाथ से राहुल गांधी की बहन प्रियंका गांधी वाद्रा चुनाव लड़ेंगी। राहुल गांधी ने लोकसभा चुनावों में वायनाड और रायबरेली दोनों सीट पर जीत हासिल की थी। उन्हें चार जून को आए लोकसभा चुनाव के नतीजों के 14 दिनों के अंदर एक सीट खाली करनी थी।  

अब आरोपितों से पूछताछ EOW कार्यालयों में ही होगी, नए भवनों में बनेंगे लॉकअप

भोपाल आर्थिक अपराध प्रकोष्ठ (ईओडब्ल्यू) आरोपितों से पूछताछ अपने ही भवनों में करेगा। अब नए बनने वाले सभी भवनों में इसके लिए लाकअप की व्यवस्था भी की जाएगी। पहले से बने भवनों में भी लाकअप के लिए जगह देखी जा रही है। अभी आरोपितों को जिला पुलिस बल के थानों में रखा जाता है। जहां आरोपितों को रखा जाएगा वहां पर रात में पुलिस बल भी तैनात किया जाएगा। हालांकि, इसके लिए अतिरिक्त स्टाफ की आवश्यकता होगी।   अलग-अलग पाली में कम से कम चार पुलिसकर्मियों की ड्यूटी सुरक्षा के लिए लगानी होगी। इसके अतिरिक्त खान-पान की व्यवस्था भी करनी होगी। ईओडब्ल्यू के डीजी अजय शर्मा ने कहा कि नए भवनों की आरोपितों को रिमांड पर रखने की व्यवस्था रहेगी। आवश्यकता होने पर उन्हें पूछताछ के लिए यहां रखा जा सकेगा। ईओडब्ल्यू के अतिरिक्त भोपाल स्थित प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के कार्यालय में भी इसी तरह की व्यवस्था की जा रही है।

अब मध्यप्रदेश की पुलिस आयुक्त व्यवस्था में लागू होगा यूपी मॉडल, ग्रामीण क्षेत्र भी आएंगे दायरे में

भोपाल इंदौर व भोपाल के बाद अब जबलपुर और ग्वालियर में पुलिस आयुक्त व्यवस्था लागू करने से पहले मध्य प्रदेश सरकार इसमें बड़ा बदलाव करने की तैयारी में है। नई व्यवस्था में पुलिस आयुक्त प्रणाली वाले जिले के ग्रामीण क्षेत्र को भी शामिल किया जाएगा। उत्तर प्रदेश में ग्रामीण क्षेत्र भी शामिल उत्तर प्रदेश में योगी सरकार ने वर्ष 2022 में लखनऊ, कानपुर और वाराणसी में पुलिस आयुक्त व्यवस्था में बदलाव कर जिले के ग्रामीण क्षेत्रों को भी मिला दिया था। इसी तर्ज पर अब मध्य प्रदेश में भी तैयारी की जा रही है। पुलिस मुख्यालय की सीआईडी शाखा प्रस्ताव तैयार कर रही है, जिसमें यह भी बताया जाएगा कि शहरी और देहात क्षेत्र अलग-अलग होने से किस तरह की दिक्कतें आ रही हैं। शिवराज सरकार ने लागू की थी व्यवस्था मध्य प्रदेश में दिसंबर 2021 में तत्कालीन शिवराज सरकार ने इंदौर और भोपाल में पुलिस आयुक्त व्यवस्था लागू की थी। इसमें ग्रामीण क्षेत्र के थानों को अलग कर दिया गया था। शहरी और ग्रामीण क्षेत्र में अलग-अलग व्यवस्था होने से कानून व्यवस्था में दिक्कत आ रही है। सीमा विवाद भी होता है। समन्वय बनाने में मुश्किल होती है। पूरे जिले में एक जैसी व्यवस्था यही कारण है कि अब पूरे जिले में एक जैसी व्यवस्था की जाएगी। एक कारण यह भी है कि भोपाल और इंदौर में लगभग तीन चौथाई शहरी थाने हैं, इसलिए जिले के सभी थानों को एक व्यवस्था में लाना बेहतर माना जा रहा है। बता दें कि भोपाल में 38 शहरी और सात ग्रामीण, इंदौर में 34 शहरी और 13 ग्रामीण थाने हैं। इस तरह की आ रही दिक्कत पुलिस मुख्यालय के अधिकारियों ने बताया कि सबसे अधिक दिक्कत कानून-व्यवस्था बनाने में समन्वय को लेकर आती है। देहात पुलिस के पास संसाधन कम हैं। उन्हें पुलिस आयुक्त कार्यालय से सहायता लेनी पड़ती है। देहात में पुलिस लाइन ऑफिस भी नहीं हैं। बल की भी उनके पास कमी रहती है। पुलिस आयुक्त व्यवस्था में आने पर संसाधनों का समुचित उपयोग हो सकेगा। ग्वालियर व जबलपुर में जल्द होगी लागू सरकार ने ग्वालियर और जबलपुर में इसी वर्ष पुलिस आयुक्त व्यवस्था लागू करने की तैयारी की है। भाजपा ने अपने संकल्प पत्र में भी इसकी घोषणा की थी। पुलिस मुख्यालय की CID शाखा दोनों शहरों में होने वाले अपराध के आंकड़े एकत्र कर रही है। इसी आधार पर निर्धारित होगा कितना बल आवश्यक होगा। इसके बाद पद स्वीकृत करने की प्रक्रिया होगी। इस वर्ष अंत तक दोनों शहरों में पुलिस आयुक्त व्यवस्था लागू करने की तैयारी है।

स्कूल चलें हम अभियान में उप मुख्यमंत्री श्री देवड़ा सीएम राइज स्कूल मल्हारगढ़ के प्रवेश उत्सव कार्यक्रम में शामिल हुए

भोपाल उप मुख्यमंत्री श्री जगदीश देवड़ा मल्हारगढ़ सीएम राइज स्कूल में स्कूल के प्रवेश उत्सव कार्यक्रम में शामिल हुए। स्कूल चलें हम अभियान के तहत यह कार्यक्रम प्रदेश के साथ-साथ सभी जिलों तथा जिलों के प्रत्येक विद्यालय में आयोजित किया गया। उप मुख्यमंत्री श्री जगदीश देवड़ा ने स्कूल में प्रवेश पाने वाले नवीन बच्चों का तिलक लगाकर, पुष्पमाला पहनाकर स्वागत किया तथा उन्हें मंच से ही पुस्तके भी भेंट की। उप मुख्यमंत्री श्री जगदीश देवड़ा ने कहा कि बच्चे ही देश का भविष्य होते हैं। आज प्रवेश उत्सव कार्यक्रम प्रदेश के साथ-साथ जिले में भी मनाया जा रहा है। बच्चों का स्वागत कर स्कूलों में प्रवेश दिलाया जा रहा है। बच्चों का मन सच्चा होता है, उनको जैसा चाहे वैसा गढ़ा जा सकता है, लेकिन यह जिम्मेदारी पालक और शिक्षक की होती है कि उन्हें सही मार्ग दिखाए। सीएम राइज स्कूल के माध्यम से बच्चों को न सिर्फ अच्छा वातावरण मिल रहा है बल्कि बेहतर शिक्षा भी मिल रही है। श्री देवड़ा ने स्कूल में बच्चों को समझाया कि किस तरह शिक्षक की बात मानना चाहिए, किस तरह शिक्षा हमें अच्छे भविष्य की ओर ले जाती है। बचपन सीखने के लिए होता है, इसलिए सभी मन लगाकर अच्छे से पढ़ाई करें। उन्होंने कलेक्टर को भी निर्देश दिये कि सीएम राइज स्कूल में अधिक से अधिक बच्चों का प्रवेश करवाए, जिससे अधिक से अधिक बच्चे नि:शुल्क बेहतर शिक्षा प्राप्त कर सके। उप मुख्यमंत्री श्री देवड़ा ने कहा कि बहुत जल्द गांधी सागर का पानी मल्हारगढ़ के खेतों तक पहुंचेगा। जल जीवन मिशन के माध्यम से घर-घर शुद्ध पीने का पानी पहुंचेगा, इन दोनों योजना के कार्य प्रगति पर है, जल्द ही कार्य पूर्ण हो जाएंगे। मल्हारगढ़ में 50 बिस्तरीय अस्पताल का निर्माण किया जा रहा है। उप मुख्यमंत्री श्री देवड़ा ने स्कूल परिसर में ही पौधारोपण किया तथा सभी से अधिक से अधिक पौधे लगाने का आहवान किया।  

बंगाल हादसे ने उजागर की कमी- रेलवे के 69 हजार किलोमीटर नेटवर्क में महज 1500 KM में ‘कवच’

नई दिल्ली सोमवार को पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग में भीषण रेल हादसा हुआ। यहां खड़ी कंचनजंगा एक्सप्रेस को पीछे से आ रही मालगाड़ी ने टक्कर मार दिया। इस हादसे में 6 साल के बच्चे समेत कम से कम 10 लोगों की मौत हो गई। कई अन्य गंभीर रूप से घायल हैं। हादसे के बाद रेल यात्रा के दौरान यात्रियों के सुरक्षा को लेकर सवाल उठ रहे हैं। इस बीच भारत में स्वदेशी रूप से तैयार की गई  स्वचालित ट्रेन सुरक्षा प्रणाली ‘कवच’ चर्चा में है। इसे आरडीएसओ ने तीन भारतीय फर्मों के साथ मिलकर स्वदेशी रूप से विकसित किया है। कवच एक ही ट्रैक पर दो ट्रेनों के चलने पर दुर्घटनाओं को रोकने में मदद करने के लिए भारत में निर्मित एक प्रणाली है। दार्जिलिंग में यह पटरियों पर नहीं लगी हुई थी, जहां दो ट्रेनें टकरा गई। वर्तमान में कवच सिर्फ 1,500 किलोमीटर के ट्रेन ट्रैक (दक्षिण मध्य रेलवे क्षेत्र में) में ही काम कर रही है। भारतीय रेलवे लगभग 69,000 किलोमीटर की कुल लंबाई के मार्ग का प्रबंधन करता है। विकास के दौरान कवच को दक्षिण मध्य रेलवे क्षेत्र में वाडी-विकाराबाद-सनतनगर और विकाराबाद-बीदर में 25 स्टेशनों को कवर करते हुए 264 किलोमीटर की लंबाई के लिए लगाया गया था। 2020-21 के दौरान, सिस्टम को 32 स्टेशनों को कवर करते हुए अतिरिक्त 322 किलोमीटर के लिए इंस्टॉल किया गया था। वहीं 2021-22 में, सिस्टम को 77 स्टेशनों को कवर करते हुए और 859 किलोमीटर में लगाया गया था। इसके साथ ही कवच अब 1,445 किलोमीटर में लगाया जा चुका है। इसमें 133 स्टेशन, 29 एलसी गेट और 74 इंजनों को कवर करने वाले 68 किलोमीटर रूट में स्वचालित सिग्नलिंग शामिल हैं। मनमाड – मुदखेड़ – निजामाबाद – सीताफलमंडी – कुरनूल – गुंतकल (सिकंदराबाद और गुंतकल स्टेशनों को छोड़कर); परभणी – बीदर – विकाराबाद – वादी और वादी – सनतनगर जैसे जगहों पर कवच लगाया जा चुका है। ट्रिब्यून ने एक रेलवे अधिकारी के हवाले से बताया कि मुंबई-हावड़ा और दिल्ली-हावड़ा मार्ग पर अन्य 3,000 किलोमीटर मार्ग पर प्रगति हो रही है। कैसे काम करता है कवच? यदि ड्राइवर समय पर ब्रेक लगाने में सफल नहीं हो पाता है तो कवच स्वचालित रूप से ब्रेक लगाकर ट्रेन की गति को नियंत्रित करता है। आरएफआईडी (रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन) टैग पटरियों और स्टेशन यार्ड और सिग्नल पर पटरियों की पहचान करने और ट्रेन और उसकी दिशा का पता लगाने के लिए लगाए जाते हैं। जैसे ही सिस्टम सक्रिय होता है, ट्रेन को सुरक्षित रूप से गुजरने देने के लिए 5 किमी के दायरे की सभी ट्रेनें बगल के ट्रैक पर रुक जाती हैं। ऑन बोर्ड डिस्प्ले ऑफ सिग्नल एस्पेक्ट (OBDSA) लोको पायलटों को खराब मौसम में भी सिग्नल देखने में मदद करता है। आमतौर पर, लोको पायलटों को सिग्नल देखने के लिए खिड़की से बाहर देखना पड़ता है। सुरक्षा प्रणाली रेड सिग्नल के पास पहुंचने पर लोको पायलट को सिग्नल भेजती है और सिग्नल को ओवरशूट करने से रोकने के लिए खुद ही ब्रेक लगाती है।  

हिमंत विस्वा सरमा ने अपनी कैबिनेट में किया फेरबदल, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग रखा अपने पास

47 IAS-IPS officers transferred in the state: Sanjeev Singh becomes Commissioner of Bhopal Division

गुवाहाटी असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने मंगलवार को अपनी कैबिनेट में फेरबदल किया। इस दौरान उन्होंने स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग की जिम्मेदारी अपने पास ही रखा और इसका कार्यभार भी संभाल लिया। इससे पहले इस मंत्रालय का पदभार केशव महंत के पास था, जो साल 2021 से इस पद पर बने हुए थे। केशव महंत को मिली नई जिम्मेदारी आधिकारिक अधिसूचना के मुताबिक,  केशव महंत को अब नई जिम्मेदारी दी गई है। भाजपा के गठबंधन सहयोगी असम गण परिषद (AGP) के सदस्य महंत विज्ञान, प्रौद्योगिकी और जलवायु परिवर्तन तथा सूचना प्रौद्योगिकी के अपने पहले के विभागों के अलावा परिवहन, आबकारी और मत्स्य पालन विभाग की भी जिम्मेदारी संभालेंगे।   परिमल शुक्लाबैद्य ने दिया इस्तीफा मालूम हो कि परिवहन, आबकारी और मत्स्य पालन विभाग पूर्व मंत्री परिमल शुक्लाबैद्य के पास था। हालांकि, सिलचर लोकसभा सीट से चुनाव जीतने के बाद उन्होंने मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया है, जिसको राज्यपाल ने स्वीकार भी कर लिया है। सीएम के पास है इन मंत्रालयों की जिम्मेदारी मालूम हो कि  सीएम सरमा के पास स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के अलावा, गृह, कार्मिक, लोक निर्माण, चिकित्सा शिक्षा एवं अनुसंधान और किसी अन्य मंत्री को आवंटित न किए गए किसी अन्य विभाग का कार्यभार संभालते रहेंगे।

सब्जियों के दाम लगातार बढ़ रहे, बिगड़ रहा घर का बजट

सिवनी शहर की थोक सब्जी मंडी में सब्जियों की आवक कम हो रही है।इससे सब्जियों के दाम लगातार बढ़ रहे हैं।इसका असर फुटकर में बिकने वाली सब्जियों पर भी नजर आ रहा है। सब्जियों के दाम बढ़ने से लोगों के घरों का बजट बिगड़ने लगा है।सब्जी विक्रेताओं के अनुसार आने वाले दिनों में सब्जियों के दाम में और अधिक बढ़ोत्तरी होने की संभावना है। सब्जी बाजार में टमाटर अब 40-50 रुपये किलो तक बिकने लगा है। अदरक थोक मंडी में 140 से 150 रुपये किलो बिक रहा है। हरी मिर्च 80 से 90 रुपये किलो, लहसुन दो सौ रुपये किलो, गिलकी 30-35 रुपये किलो, भिंडी 30-40 रुपये किलो बिक रही है। आलू 30 रुपये, प्याज 25-35 रुपये किलो, धनिया भी दो सौ रुपये किलो और लौकी जो बीते दिनों 10 रुपये किलो बिक रही थी अब 30 से 40 रुपये किलो बिक रही है। थोक मंडी से अधिक दामों पर सब्जियां मिलने से फुटकर बाजार में सब्जियां और अधिक दाम पर बिक रही हैं।

कांग्रेस को बताया गांधी-नेहरू परिवार का ‘टूल’- प्रियंका की वायनाड से उम्मीदवारी पर भाजपा हमलावर

तिरुवनंतपुरम राहुल गांधी ने अपनी जीती हुई दोनों सीटों में से वायनाड को छोड़ दिया है। कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खडगे ने प्रेस कांफ्रेंस करके यह जानकारी दी और इसके साथ ही उन्होंने उपचुनाव के लिए वायनाड से प्रियंका गांधी को पार्टी का उम्मीदवार घोषित किया। कांग्रेस के इस फैसले के बाद भाजपा हमलावर हो गई है। भाजपा की केरल ईकाई के अध्यक्ष के. सुरेन्द्रन और वरिष्ठ नेता वी. मुरलीधरन ने कांग्रेस को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि कांग्रेस ने यह फैसला लेकर वायनाड की जनता के साथ धोखा किया है। बिना किसी संदेह के अब यह साबित हो गया है कि कांग्रेस केवल गांधी-नेहरू परिवार का निजी टूल है, जो केवल एक परिवार के फायदे के लिए काम करता है। अब हो सकता है कि कांग्रेस पलक्कण विधानसभा उपचुनाव के लिए अपने दामाद राबर्ट वाड्रा को उम्मीदवार बना दे। मीडिया से बात करते हुए मुरलीधरन ने कहा कि राहुल गांधी ने वायनाड की जनता के साथ धोखा किया है, उन्होंने रायबरेली से अपने चुनाव लड़ने के फैसले को तब तक उजागर नहीं किया जब तक वायनाड में चुनाव नहीं हो गया। यह जनता के साथ धोखा है। मैं वायनाड की जनता से अनुरोध करूंगा कि ऐसे धोखेबाजों को अपने लोकतांत्रिक अधिकार का प्रयोग करके जवाब दें। भाजपा के विरोध के बीच कांग्रेस ने इस फैसले का स्वागत किया है, प्रदेश कांग्रेस के वरिष्ठ नेता वी. डी. सतीशन ने कहा कि विपक्ष बेमतलब की राजनीति कर रहा है। केवल वायनाड ही नहीं बल्कि पूरे केरल की जनता दिल से उनका सम्मान करती है। जहां तक दो सीटों पर लड़ने की बात है तो पीएम मोदी भी दो सीटों पर लड़ चुके हैं, इसमें कुछ भी नया नहीं है। राहुल गांधी को राजनैतिक कारणों से उत्तर की सीट रायबरेली रखनी पड़ी, तो उन्होंने अपनी बहन को यहां भेजा है। प्रियंका गांधी अपने भाई से भी ज्यादा वोटों से यहां से जीतेंगी।  

जगन मोहन रेड्डी पर टीडीपी ने लगाए एक के बाद एक हमले बोले और गंभीर आरोप, करवाया रुशिकोंडा हिल्स पर ‘महल’ का निर्माण

हैदराबाद आंध्र प्रदेश विधानसभा चुनाव के दौरान तेलुगु देशम पार्टी (टीडीपी) प्रमुख चद्रंबाबू नायडू ने वाईएसआरसीपी के जगन मोहन रेड्डी पर एक के बाद एक हमले बोले और गंभीर आरोप लगाए। अब विशाखापत्तनम की पहाड़ी पर स्थित महलनुमा घर जनता के सामने आ गया है, जिसके बाद टीडीपी पूर्व मुख्यमंत्री जगन पर और हमलावर हो गई है। टीडीपी ने आरोप लगाया है कि रुशिकोंडा हिल पर स्थित यह भव्य संपत्ति जगन मोहन रेड्डी के लिए एक कैम्प कार्यालय के रूप में बनाई गई थी। टीडीपी विधायक गंटा श्रीनिवास राव ने बीते दिनों एनडीए प्रतिनिधिमंडल और मीडियाकर्मियों के साथ समुद्र तट के ऊपर स्थित भव्य ‘महल’ का पहला दौरा किया। इस दौरान वहां मौजूद लोग महलनुमा घर को देखकर हैरान रह गए। इस प्रॉपर्टी को आंध्र प्रदेश पर्यटन विकास निगम द्वारा रुशिकोंडा हिल्स पर बनाया गया है और मई 2021 में केंद्र सरकार द्वारा CRZ की मंजूरी भी ली गई थी। टीडीपी के राष्ट्रीय महासचिव नारा लोकेश ने कहा है कि जगन रेड्डी ने इस प्रॉपर्टी को अपने कैंप कार्यालय की तरह इस्तेमाल किया और राज्य सरकार के खजाने से 500 करोड़ रुपये की लागत से इसको बनाया गया है। रुशिकोंडा महल 9.88 एकड़ में फैला हुआ है और यह समुद्र के सामने इलाके में बना हुआ है। गंटा श्रीनिवास राव का कहना है कि पिछली सरकार ने इसे गुप्त रूप से बनवाया था, जिसमें शानदार सुविधाओं, चमचमाते झूमर, बाथटब और अन्य कामों पर सार्वजनिक धन का इस्तेमाल किया गया था। राव ने इसकी इराक के तानाशाह रहे सद्दाम हुसैन और जनार्दन रेड्डी द्वारा बनवाए गए महलों से की। उन्होंने तर्क दिया कि महल में समीक्षा और बैठकों के लिए डिजाइन किया गया एक बड़ा सम्मेलन कमरा भी शामिल है, जोकि वास्तव में पर्यटक संपत्तियों की विशेषता नहीं है। टीडीपी नेता ने यह भी आरोप लगाया कि इस निर्माण को काफी गोपनीय रखा गया था और जगन मोहन रेड्डी की वाईएसआरसीपी के समर्थकों को ठेके दिए गए। टीडीपी नेता ने कहा कि रुशिकोंडा में पर्यटन के लिए ग्रीन रिसॉर्ट्स, जिनसे सालाना 8 करोड़ रुपये तक की आय होती थी, को महल के लिए ध्वस्त कर दिया गया। उन्होंने आरोप लगाया कि राज्य सरकार ने अदालतों को गुमराह किया। उन्होंने दावा किया कि शुरू में राज्य सरकार ने इसे स्टार होटल, फिर सीएम कैंप ऑफिस और बाद में पर्यटन प्रोजेक्ट बताया। इस प्रोजेक्ट को 15 महीने की समय सीमा के साथ 91 करोड़ रुपये के बजट के साथ एक स्टार होटल के रूप में लॉन्च किया गया था। टीडीपी ने आरोप लगाया है कि 95 करोड़ रुपये सिर्फ जमीन को समतल करने पर और 21 करोड़ रुपये आसपास के इलाकों को सुंदर बनाने पर खर्च किए गए। निर्माण दूर से नहीं दिखाई दे, इसके लिए 20 फीट से ऊंची बैरिकेडिंग लगाई गई थी।  

ओम बिड़ला का लोकसभा अध्यक्ष बनना लगभग तय फाइनल, सस्पेंस हुआ समाप्त

नई दिल्ली 18 वीं लोकसभा में अध्यक्ष के चुनाव को लेकर चल रहे सस्पेंस और कयासों का पटाक्षेप हो गया लगता है।विश्वस्त सूत्रों के अनुसार ओम बिरला का फिर से लोकसभा अध्यक्ष बनना लगभग तय हो गाया है। बताया जा रहा है कि ओम बिरला फिर से लोकसभा अध्यक्ष बनेंगे और एनडीए के सहयोगी दलों टीडीपी और जेडीयू में से किसी एक के को लोकसभा उपाध्यक्ष बनाया जाएगा। आगामी 24 जून से शुरू होने वाले नई लोकसभा के पहले सत्र में 26 जून को नए लोकसभा अध्यक्ष का चुनाव किया जाना है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और भाजपा अध्यक्ष केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जे पी नड्डा के सोमवार रात को ओम बिरला के निवास पर पहुंचना और देर रात्रि तक बैठक होना इस ओर संकेत कर रहा है। केंद्रीय संसदीय मंत्री किरण रिजूजू ने भी ओम बिरला से मुलाकात की है।वैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जी 7 की बैठक के बाद इटली से लोटने के बाद से ही नए लोकसभा अध्यक्ष को लेकर हलचल तेज हो गई है तथा मेल मिलाप एवं बैठकों का सिलसिला चल रहा है। केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को एन डी ए के सहयोगी दलों के साथ इस मामले में आम सहमति बनाने की जिम्मेदारी दी है। इधर कांग्रेस और इंडिया गठबंधन के दलों ने परम्परा का हवाला देते हुए उपाध्यक्ष का पद प्रतिपक्ष को देने की मांग रखी है और ऐसा नही होने पर अध्यक्ष पद के लिए भी स्वयं का उम्मीदवार उतार कर चुनाव करवाने की बात कही है। कुछ मीडिया ग्रुप आंध्र प्रदेश भाजपा अध्यक्ष दग्गुबती पुरंदेश्वरी का नाम भी लोकसभा अध्यक्ष पद के लिए चला रहे है। वे दक्षिण के दिग्गज नेता एन टी रामाराव की पुत्री तथा टीडीपी नेता एवं आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्र बाबू नायडू की साली है लेकिन लोकसभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष दोनों भाजपा से ही बनाना तर्क संगत नहीं एलजी रहा है। उधर कुछ मीडिया खबरों में ओम बिरला को भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाने की खबरे भी आ रही है। वर्तमान अध्यक्ष जे पी नड्डा का कार्यकाल 30 जून को समाप्त हो रहा है लेकिन किसी संवैधानिक पद पर रहे नेता को पुनः अध्यक्ष बनाने अथवा केबिनेट मंत्री बनाने के उदाहरण तो मिलते है लेकिन पार्टी अध्यक्ष की जिम्मेदारी देने का उदाहरण नही मिलता। अब तक कांग्रेस के नीलम संजीव रेड्डी और बलराम जाखड़ के दूसरी बार लोकसभा अध्यक्ष बनाने का इतिहास अवश्य रह है। वैसे ओम बिरला विगत बीस वर्षों में ऐसे पहले लोकसभा अध्यक्ष है जोकि पुनः चुनाव जीत कर आए है,अन्यथा कई स्पीकर रिपीट नही हुए है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने राजस्थान के कोटा लोकसभा सीट से 41,139 से अधिक मतों के अंतर से जीत हासिल की है। इसके साथ ही ओम बिरला ने एक मिथक को तोड़ दिया है तथा दो दशक के बाद दोबारा चुनाव जीतने वाले लोकसभा अध्यक्ष बन गए हैं। 1999 के बाद कोई भी लोकसभा अध्यक्ष दोबारा चुनाव जीतकर सदन में नहीं पहुंचा था. बिरला ने इस बार जीत की हैट्रिक लगाई है। लोकसभा के लिए फिर से निर्वाचित होने वाले अंतिम लोकसभा अध्यक्ष पी.ए. संगमा थे, जो 1996 से 1998 तक 11वीं लोकसभा के पीठासीन अधिकारी थे। उस समय कांग्रेस के सदस्य रहे संगमा 1998 के लोकसभा चुनाव में मेघालय के तुरा से दोबारा निर्वाचित हुए थे। इसके बाद जीएमसी बालयोगी अक्टूबर 1999 में जब देश में अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार बनी. तेलुगु देशम पार्टी (टीडीपी) के नेता जीएमसी बालयोगी को लोकसभा अध्यक्ष बनाया गया. 3 मार्च, 2002 को एक हेलिकॉप्टर हादसे में उनका निधन हो गया। जीएमसी बालयोगी के निधन के बाद अटल वाजपेयी की सरकार में शिवसेना नेता मनोहर जोशी को स्पीकर चुना गया, लेकिन जब 2004 में लोकसभा सभा के चुनाव हुए तो, जोशी मुंबई नॉर्थ सेंट्रल से अपना चुनाव हार गए. इसके कारण भी वो संसद नहीं पहुंच पाए। साल 2004 में यूपीए की सरकार बनी. इसमें डॉ मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री बने. इस बार सीपीएम के नेता सोमनाथ चटर्जी को लोकसभा का अध्यक्ष नियुक्त किया गया. लोकसभा अध्यक्ष का कार्यकाल खत्म होने के बाद उन्होंने सक्रिय राजनीति को अलविदा कह दिया और 2009 का लोकसभा चुनाव नहीं लड़ा। 2009 में मीरा कुमार को लोकसभा की स्पीकर बनीं, लेकिन 2014 के लोकसभा चुनाव में उन्हें हार का सामना करना पड़ा और वो संसद नहीं पहुंच सकीं। 2014 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी को पूर्ण बहुमत मिला. इंदौर लोकसभा सीट से लगातार 8 बार चुनाव जीतने वाली सुमित्रा महाजन को स्पीकर बनाया गया, लेकिन, 2019 के चुनाव में भाजपा ने उन्हें टिकट ही नहीं दिया. ओम बिरला के नाम एक और भी रिकॉर्ड दर्ज हो गया है, जिसके टूटने की हाल-फिलहाल कोई संभावना नजर नहीं आ रही है. ये रिकार्ड है उनके द्वारा संसद के पुराने और नये भवन में लोकसभा की अध्यक्षता करने का. सत्रहवीं लोकसभा में उनके अध्यक्ष रहने के दौरान दिसंबर 2023 में लोकसभा से बड़ी संख्या में सांसदों को निलंबित किए जाने के कारण भी उनका कार्यकाल सुर्खियों में रहा था. इस दौरान ही 2023 में नई संसद का उद्घाटन हुआ और नए लोकसभा कक्ष में बिरला ने अध्यक्ष के रूप में लोकसभा की कार्यवाही का संचालन किया.l। बिरला को पर्दे के पीछे रहकर संगठन के लिए काम करने वाला नेता माना जाता है. भाजपा की युवा शाखा के लिए उन्होंने सालों साल काम किया और इस दौरान भाजपा के आम कार्यकर्ता से लेकर बड़े नेताओं के संपर्क में आए. इनमें तत्कालीन पार्टी अध्यक्ष अमित शाह व प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी हैं. यही कारण है कि शाह व मोदी ने जून 2019 में सबको चौंकाते हुए लोकसभा अध्यक्ष के लिए उनका नाम प्रस्तावित किया। लोकसभा अध्यक्ष पद पर पहुंचने वाले बिरला राजस्थान मूल के पहले राजनेता हैं. इससे पहले बलराम जाखड़ 1980 से 1989 तक इस पद पर रहे, जो 1980 में पहले फिरोजपुर और बाद में 1984 में राजस्थान के सीकर से सांसद थे. राजनीतिक जानकारों के अनुसार बिरला छात्र जीवन से ही संघ से जुड़ गए. इसके बाद वह भारतीय जनता युवा मोर्चा से जुड़े रहे और जिला व राज्य स्तर पर उसकी अगुवाई की. बिरला ने 2003 में विधानसभा चुनाव में कोटा दक्षिण सीट पर कांग्रेस के दिग्गज शांति धारीवाल को हराकर … Read more

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