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राज्य कर्मियों की पदोन्नति को दी मंजूरी : मुख्यमंत्री डॉ. यादव

राज्य कर्मियों की पदोन्नति को दी मंजूरी : मुख्यमंत्री डॉ. यादव पदोन्नति प्रक्रिया में सभी वर्ग के कर्मचारियों-अधिकारियों के हितों का रखा गया ध्यान भोपाल  मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा है कि मंत्रि-परिषद की बैठक में मंगलवार को एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया है। इसमें मध्यप्रदेश के सभी शासकीय अधिकारियों एवं कर्मचारियों के हितों को ध्यान में रखते हुए पदोन्नति के लंबित मसले को मंजूरी दे दी गई है। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने सोशल मीडिया ‘एक्स’ पर कहा कि राज्य सरकार ने प्रदेश के कर्मचारियों-अधिकारी के 9 साल से लंबित पदोन्नति के मामले का निराकरण किया है। इसमें अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति सहित सभी वर्गों के शासकीय अधिकारियों एवं कर्मचारियों के हितों का समुचित ध्यान रखा गया है। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि अधिकारी एवं कर्मचारियों की पदोन्नति होने के बाद शासकीय सेवाओं में 2 लाख पद रिक्त होंगे और इन रिक्त पदों पर नए सिरे से भर्तियां की जाएंगी।  

मंत्रालय का दावा- भोजन की कतार में खड़े लोगों पर इजरायली टैंकों ने बरसाईं गोलियां, 45 को मार डाला

गाजा  गाजा पट्टी के दक्षिणी शहर खान यूनिस में इजरायली टैंकों की गोलाबारी में कम से कम 45 फलस्तीनी नागरिकों की मौत हो गई और सैकड़ों अन्य घायल हो गए। यह दावा हमास द्वारा संचालित गाजा स्वास्थ्य मंत्रालय ने किया है। मंत्रालय के अनुसार, यह हमला उस समय हुआ जब लोग अल-तहलिया चौराहे पर भोजन जैसी मानवीय सहायता ला रहे ट्रकों का इंतजार कर रहे थे। मृतकों की संख्या बढ़ने की आशंका है क्योंकि घायलों में से कई की हालत गंभीर है। स्वास्थ्य मंत्रालय के एक बयान के अनुसार, इजरायली टैंकों ने खान यूनिस में भीड़ पर अंधाधुंध गोलीबारी की, जहां हजारों लोग भोजन और अन्य आवश्यक सामग्री की प्रतीक्षा कर रहे थे। मंत्रालय ने बताया कि इस हमले में “कई गंभीर रूप से घायल” लोग नासर अस्पताल और अन्य चिकित्सा केंद्रों में पहुंचे, जहां चिकित्सा कर्मी सीमित संसाधनों के साथ उपचार करने की कोशिश कर रहे हैं। मंत्रालय ने अंतरराष्ट्रीय समुदाय से तत्काल सहायता की अपील की है, क्योंकि “आपातकालीन, गहन चिकित्सा और ऑपरेशन रूम्स में भारी भीड़ है।” मौके पर मौजूद लोगों ने बताया कि सुबह के समय लोग मदद के वास्ते आ रहे ट्रकों के लिए जमा हुए थे, तभी अचानक टैंकों ने गोलीबारी शुरू कर दी। एक स्थानीय पत्रकार, मोहम्मद घरीब ने बीबीसी को बताया कि इजरायली टैंक अल-अलम चौराहे के पास पहुंचे और भीड़ पर गोलीबारी शुरू कर दी, जिसके कारण लोग सड़कों पर इधर-उधर भागने लगे। कई घायल और मृतकों को गधा गाड़ियों पर लादकर अस्पताल ले जाया गया, क्योंकि इजरायली नियंत्रण के कारण बचाव दल घटनास्थल तक नहीं पहुंच सके। इजरायली सेना (आईडीएफ) ने इस घटना पर तत्काल कोई आधिकारिक टिप्पणी नहीं की है। हालांकि, हाल की समान घटनाओं में इजरायल ने दावा किया था कि उनके सैनिकों ने केवल “चेतावनी गोलीबारी” की थी या “संदिग्धों” पर कार्रवाई की थी। गाजा में सहायता वितरण स्थलों के पास हाल के हफ्तों में कई ऐसी घटनाएं हुई हैं, जहां इजरायली सेना ने हमास द्वारा सहायता चोरी करने के आरोप लगाए हैं, जिसे हमास ने खारिज किया है। यह हमला ऐसे समय में हुआ है जब कुछ घंटे पहले ही अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और अन्य जी7 नेताओं ने मध्य पूर्व में “तनाव कम करने और गाजा में युद्धविराम” की अपील की थी। संयुक्त राष्ट्र और अन्य मानवीय संगठनों ने गाजा में सहायता वितरण को “मृत्यु जाल” करार देते हुए इसकी कड़ी निंदा की है। संयुक्त राष्ट्र के फिलिस्तीनी राहत एजेंसी के प्रमुख फिलिप लज्जारिनी ने एक्स पर एक बयान में कहा, “सहायता वितरण स्थल अब मौत का पर्याय बन चुके हैं।” गाजा में मानवीय संकट गाजा में पिछले 20 महीनों से चल रहे इजरायली सैन्य अभियान ने क्षेत्र को तबाह कर दिया है। गाजा के स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार, 7 अक्टूबर 2023 को हमास के हमले के बाद शुरू हुए इस युद्ध में अब तक 55,000 से अधिक फलस्तीनी मारे जा चुके हैं, जिनमें ज्यादातर नागरिक हैं। गाजा की 23 लाख आबादी का लगभग 80% विस्थापित हो चुकी है, और संयुक्त राष्ट्र ने चेतावनी दी है कि क्षेत्र में अकाल का खतरा मंडरा रहा है।  

मुख्यमंत्री आदित्यनाथ दो दिवसीय वाराणसी दौरे के तहत होटल ताज पहुंचे, 24 जून को मध्य क्षेत्रीय परिषद की बैठक होगी

वाराणसी (उप्र) मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मंगलवार को मध्य क्षेत्रीय परिषद की बैठक की तैयारियों का जायजा लिया और आयोजन की तैयारियों से जुड़ी जानकारी प्राप्त की।मुख्यमंत्री आदित्यनाथ दो दिवसीय वाराणसी दौरे के तहत मंगलवार सुबह होटल ताज पहुंचे। यहां 24 जून को मध्य क्षेत्रीय परिषद की बैठक होगी, जिसमें केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी शामिल होंगे। एक बयान के मुताबिक, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मध्य क्षेत्रीय परिषद की बैठक की तैयारियों का जायजा लिया और आयोजन की तैयारियों से जुड़ी जानकारी प्राप्त की। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को इस संबंध में आवश्यक दिशा-निर्देश दिये। मंडलायुक्त एस. राजलिंगम द्वारा बैठक के संबंध में की गयी तैयारियों से मुख्यमंत्री को अवगत कराया गया। मुख्यमंत्री ने सोमवार को आयोजित समीक्षा बैठक के दौरान भी मध्य क्षेत्रीय परिषद की बैठक से जुड़ी तैयारियों पर जोर दिया था। गौरतलब है कि मध्य क्षेत्रीय परिषद की बैठक में मेजबान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय और उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी शामिल होंगे।। मंगलवार को निरीक्षण के दौरान मुख्यमंत्री के साथ जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह, श्रम एवं सेवायोजन मंत्री अनिल राजभर, राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) रवीन्द्र जायसवाल, राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) दयाशंकर मिश्र ‘दयालु’, जिला पंचायत अध्यक्ष पूनम मौर्य आदि उपस्थित रहे।  

मायावती ने एक बार फिर सरकार से कहा- जनगणना का काम देशहित में ईमानदारी से पूरा होना चाहिए

लखनऊ बहुजन समाज पार्टी (बसपा) की राष्ट्रीय अध्यक्ष मायावती ने एक बार फिर जातीय जनगणना को लेकर सरकार से कहा कि जनगणना का काम देशहित में ईमानदारी से पूरा होना चाहिए। बसपा मुखिया मायावती ने मंगलवार को सोशल मीडिया मंच ‘एक्स’ पर लिखा कि भाजपा ने केंद्र में अपने 11 वर्षों के कार्यकाल के बारे में जो अपार उपलब्धियां वर्णित की हैं, वे जमीनी हकीकत में लोगों की गरीबी, बेरोजगारी, दुख-दर्द आदि दूर करने अर्थात जन और देशहित में कितनी लाभदायक रही हैं, सही समय आने पर जनता खुद उनका जवाब दे देगी, जिसकी पूरी उम्मीद है। उन्होंने आगे कहा कि देश में राष्ट्रीय और जातीय जनगणना का भी कार्य कांग्रेस के समय से लटका पड़ा था, जिस पर काफी आवाज उठाने के बाद अब इस मामले में प्रक्रिया शुरू हुई है। जनकल्याण से सीधे तौर पर जुड़ा जनगणना का यह कार्य देशहित में अब समय से ईमानदारी पूर्वक पूरा होना चाहिए। केंद्र इस पर ध्यान दे। मायावती ने कहा कि इन मामलों में पार्टी के लोगों को सही तथ्यों से अवगत कराने और उन्हें सजग करने के साथ ही पार्टी के संगठन से सम्बन्धित दिए गए कार्यों की समीक्षा उत्तर प्रदेश सहित अन्य राज्यों की भी छोटी-छोटी बैठकों के जरिए विचार-विमर्श लगातार जारी है। पार्टी हित में इन पर पूरा ध्यान जरूरी है। यह अभियान मेरे द्वारा बैठकों से शुरू होकर अनवरत जारी है। ताजा बैठक पूर्वांचल में पार्टी संगठन की तैयारी और जनाधार को बढ़ाने के संबंध में हुई और सख्ती भी की गई। साथ ही, बिहार में होने वाले विधानसभा आम चुनाव से सम्बन्धित रणनीति पर भी तैयारी जारी है ताकि बेहतर रिजल्ट आ सके। ज्ञात हो कि केंद्र सरकार ने जनगणना के लिए अधिसूचना जारी कर दी है। अब जातीय जनगणना का रास्ता साफ हो गया है। अब पूरे देश में मार्च 2027 की रेफरेंस तिथि से जातीय जनगणना कराई जाएगी। हालांकि, इससे पांच महीने पहले अक्टूबर 2026 में पहाड़ी राज्यों में जातीय जनगणना का कार्यक्रम पूरा कर लिया जाएगा। यानी इन राज्यों में अक्टूबर 2026 में आबादी से जुड़े जो भी आंकड़े होंगे, वही रिकॉर्ड में दर्ज किए जाएंगे। ऐसे में राजनीतिक दलों के सामने इस मुद्दे को लपकने की कोशिश जारी है। सपा ने भी अपने कार्यकर्ताओं को सजग रहने को कहा है।   

दुर्ग में एक महिला से डिजिटल अरेस्ट के नाम पर 54 लाख 90 हजार रुपये की ठगी का मामला सामने आया

भिलाई  छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले के नेवई थाना क्षेत्र में एक महिला से डिजिटल अरेस्ट के नाम पर 54 लाख 90 हजार रुपये की ठगी का मामला सामने आया है. खुद को CBI अधिकारी बताकर ठगों ने महिला और उसके परिवार को एक महीने तक डरा-धमकाकर बड़ी रकम अपने खातों में ट्रांसफर करवा ली. पीड़िता नम्रता चंद्राकर ने थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई कि 29 अप्रैल से 29 मई 2025 के बीच अलग-अलग मोबाइल नंबरों से कॉल कर उसके बुजुर्ग पिता को फर्जी मनी लॉन्ड्रिंग के केस में फंसाने की धमकी दी गई. आरोपियों ने कहा कि उनके बैंक खाते से दो करोड़ की मनी लॉन्ड्रिंग हुई है. इस डर से महिला ने अपनी संपत्ति की जानकारी भी दे दी और 54.90 लाख रुपये आरोपियों के बताए खातों में ट्रांसफर कर दिए. 54 लाख 90 हजार रुपये की ठगी पुलिस जांच में आरोपियों के मोबाइल नंबर और बैंक खातों की जानकारी निकाली गई. सभी आरोपी लखनऊ के रहने वाले निकले. दुर्ग पुलिस की टीम ने लखनऊ पहुंचकर दीपक गुप्ता, राजेश विश्वकर्मा, कृष्ण कुमार और शुभम श्रीवास्तव को गिरफ्तार किया. इनमें से राजेश ने यूनियन बैंक का खाता उपलब्ध कराया था, जिसमें ठगी की रकम जमा हुई. महिला को आरोपियों ने किया डिजिटल अरेस्ट पुलिस ने आरोपियों के पास से मोबाइल और आधार कार्ड जब्त कर लिए हैं. चारों को रिमांड पर लेकर आगे की पूछताछ की जा रही है. पुलिस अन्य आरोपियों की भी तलाश में जुटी है.  

CG में स्कूलों की कक्षाएं सुबह 7:00 बजे से 11:00 बजे तक संचालित होंगी, आदेश जारी

रायपुर छत्तीसगढ़ शासन के स्कूल शिक्षा विभाग ने राज्य में पड़ रही भीषण गर्मी को देखते हुए स्कूलों के समय में बदलाव किया है। शिक्षा सत्र 2025-26 की शुरुआत 16 जून से हो चुकी है, लेकिन तापमान में बढ़ोतरी के चलते छात्रों के स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव को ध्यान में रखते हुए यह फैसला लिया गया है। शासन द्वारा जारी आदेश के अनुसार, 17 जून से 21 जून 2025 तक प्रदेश की सभी शासकीय, अनुदान प्राप्त, गैर अनुदान प्राप्त और अशासकीय स्कूलों की कक्षाएं सुबह 7:00 बजे से 11:00 बजे तक संचालित होंगी। इसके बाद 23 जून 2025 से विद्यालयों में सामान्य समयानुसार कक्षाएं संचालित की जाएंगी। अभिभावकों से की गई अपील यह आदेश राज्यपाल के नाम से अतिरिक्त सचिव आर. पी. वर्मा द्वारा जारी किया गया है और सभी जिला कलेक्टर, संभागीय संयुक्त संचालक, लोक शिक्षण और अन्य संबंधित अधिकारियों को इसकी जानकारी भेजी गई है। छात्रों और अभिभावकों से अपील की गई है कि वे निर्देशों का पालन करते हुए समय पर विद्यालय पहुंचे और गर्मी से बचाव के लिए आवश्यक सावधानियां बरतें। 447 सरकारी स्कूलों को मिले शिक्षक सरकार ने कुछ दिन पहले ही राज्य के कुल 453 शिक्षक विहीन स्कूलों में से 447 स्कूलों में शिक्षकों की तैनाती कर दी है। शिक्षक विहीन स्कूलों में शिक्षकों की पदस्थापना से एक नई उम्मीद जगी है। युक्तियुक्तकरण प्रक्रिया के तहत शिक्षक विहीन 357 प्राथमिक स्कूल और 30 माध्यमिक स्कूल में नियमित शिक्षकों की पदस्थापना कर दी गई। सुकमा जिले के चार और बीजापुर जिले के दो हाई स्कूलों को छोड़ भी दें, तो राज्य में प्राथमिक स्कूल से लेकर हायर सेकेंडरी स्कूल तक अब शिक्षक विहीन नहीं हैं।  

बीजेपी एमएलए रामेश्वर शर्मा जनता के बीच उनकी समस्या और विकास कार्यों की प्रगति देखने मैदान पर उतरे

भोपाल  मध्य प्रदेश के पचमढ़ी में हुए भाजपा के प्रशिक्षण शिविर के बाद विधायक रामेश्वर शर्मा एक्शन में नजर आए। बीजेपी एमएलए जनता के बीच उनकी समस्या और विकास कार्यों की प्रगति देखने मैदान पर उतरे। शर्मा मंगलवार की सुबह 7 बजे से अधिकारियों के साथ अपने क्षेत्र का दौरा किया।  विधायक रामेश्वर शर्मा ने भोपाल के संत नगर में 305 करोड़ से बन रहे एलिवेटेड फ्लाईओवर एवं फाटक रोड पर बन रहे ROB का निरीक्षण किया। उन्होंने बिजली के खंभों की शिफ्टिंग सहित फ्लाईओवर निर्माण संबंधी विभिन्न निर्देश अधिकारियों को दिए। निरीक्षण के दौरान विधायक रामेश्वर शर्मा ने लालघाट ग्रेड सेपरेटर, संत नगर इंदौर रोड पर बन रहे एलिवेटेड फ्लाइओवर, फाटक रोड पर ROB निर्माण, भौरी स्थित प्रधानमंत्री आवास, गांव बैरागढ़ के प्रस्तावित सब स्टेशन सहित भोपाल बाईपास पर बनने वाले 6 लेन फ्लाईओवर स्थल का निरीक्षण किया।  बता दें कि रामेश्वर शर्मा भोपाल की हुजूर विधानसभा के सीट से विधायक हैं। वे 2013 से लगातार विधायक चुने जा रहे हैं। आरएसएस पृष्ठभूमि से संबंध रखने वाले रामेश्वर शर्मा हिंदुत्व के एजेंडे को लेकर आगे रहते हैं। 

हमीदिया कॉलेज प्रिंसपल ने मस्जिद से आने वाली आवाजों को लेकर की शिकायत ,इससे छात्रों को पढ़ाई में बाधा हो रही

भोपाल  राजधानी भोपाल में स्थित प्रतिष्ठित हमीदिया महाविद्यालय इन दिनों एक नए विवाद की चपेट में आ गया है। कॉलेज परिसर में स्थित मस्जिद को लेकर छात्रों और फैकल्टी सदस्यों ने सुरक्षा, अनुशासन और पढ़ाई के माहौल पर सवाल खड़े किए हैं। जिसके बाद कॉलेज की प्रिंसिपल डॉ. पुष्पलता चौकसे ने उच्च शिक्षा विभाग के एसीएस अनुपम राजन से इसकी शिकायत की है।  उन्होंने बताया कि कॉलेज के पास बनी मस्जिद में अजान के कारण परीक्षा के दौरान छात्र डिस्टर्ब होते हैं। नीट सहित कई प्रतियोगी परीक्षाओं के दौरान यह समस्या सामने आई है। मस्जिद में नमाज के दौरान बाहरी लोगों की आवाजाही  यहां अध्यनरत छात्रों का भी आरोप है कि मस्जिद में नमाज के दौरान बाहरी लोगों की आवाजाही बढ़ जाती है, जिससे कॉलेज की सुरक्षा व्यवस्था कमजोर होती है और साथ ही क्लासरूम में पढ़ाई और परीक्षा जैसे महत्वपूर्ण कार्य बाधित होते हैं। उच्च शिक्षा विभाग की वीसी में कॉलेज प्रिंसिपल ने यह मुद्दा उठाया है।  मजार से भी क्लासरूम तक पहुंचती माइक की आवाजें कॉलेज के पास एक मजार भी है, जिसे स्थानीय लोग पारिवारिक बता रहे हैं। यहां भी माइक का उपयोग किया जाता है, जिसकी वजह से क्लास के दौरान पढ़ाई में समस्या आती है। प्रिंसिपल ने बताया कि लगातार आने-जाने और तेज आवाज से पढ़ाई का महौल प्रभावित हो रहा है। कॉलेज जमीन की स्थिति साफ हो तो खेल मैदान बनेगा प्राचार्य चौकसे ने यह भी बताया कि यदि मजार की विवादित जमीन कॉलेज की पुष्टि होती है, तो उसे खेल मैदान में परिवर्तित करने की अनुमति दी जाए। उन्होंने कहा कि भीड़भाड़ वाले त्योहारों पर परिसर की सुरक्षा और अनुशासन को बनाए रखना चुनौतीपूर्ण हो जाता है। कॉलेज कुछ नहीं कर सकता, कार्रवाई शासन का जिम्मा कॉलेज प्रशासन ने एनसीसी विंग को इस तरफ शिफ्ट किया है, ताकि छात्र कम प्रभावित हों। प्रिंसिपल चौकसे ने स्पष्ट कहा कि कॉलेज प्रशासन केवल समस्याएं उजागर कर सकता है, निर्णय और कार्रवाई का जिम्मा शासन का है। कॉलेज की ओर खुलता है मस्जिद का गेट  प्रिंसिपल के अनुसार, मस्जिद का एक गेट कॉलेज की ओर खुलता है, जिससे बाहरी लोगों की आवाजाही बनी रहती है। इससे अनुशासन और सुरक्षा पर असर पड़ता है। उन्होंने प्रशासन से यह स्पष्ट करने की मांग की है कि मस्जिद कॉलेज की जमीन पर है या नहीं। डॉ. चौकसे का कहना है कि यदि जमीन कॉलेज की है, तो उसे खेल मैदान के रूप में विकसित करने की अनुमति दी जाए।

आईसीसी 2027-29 के डब्ल्यूटीसी चक्र में छोटे देशों के लिए चार दिवसीय टेस्ट मैचों को मंजूरी देने के लिए तैयार

नई दिल्ली  अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद (आईसीसी) 2027-29 के विश्व टेस्ट चैम्पियनशिप (डब्ल्यूटीसी) चक्र में छोटे देशों के लिए चार दिवसीय टेस्ट मैचों को मंजूरी देने के लिए तैयार है। हालांकि भारत, ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड तब भी परंपरागत रूप से चले आ रहे पांच दिवसीय मैच खेल सकते हैं। एक रिपोर्ट में यह दावा किया गया है। मैचों की संख्या एक दिन कम करने का कदम एक महत्वपूर्ण बदलाव होगा और इससे छोटे देशों को अधिक टेस्ट और लंबी अवधि की श्रृंखलाएं खेलने में मदद मिलेगी। ‘मीडिया रिपोर्ट में कहा गया है, ‘‘पिछले सप्ताह लॉर्ड्स में डब्ल्यूटीसी फाइनल के दौरान चर्चा में आईसीसी अध्यक्ष जय शाह ने 2027-29 के डब्ल्यूटीसी चक्र के लिए चार दिवसीय टेस्ट के लिए अपना समर्थन व्यक्त किया था।’’ इसमें कहा गया है, ‘‘इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया और भारत को तब भी एशेज, बॉर्डर-गावस्कर ट्रॉफी और एंडरसन-तेंदुलकर ट्रॉफी के लिए पांच दिवसीय मैचों की टेस्ट श्रृंखला खेलने की अनुमति होगी। एंडरसन तेंदुलकर ट्रॉफी की शुरुआत शुक्रवार को हेडिंग्ले में इंग्लैंड और भारत के बीच पहले टेस्ट मैच के साथ होगी।’’ आईसीसी ने पहली बार 2017 में द्विपक्षीय मुकाबलों के लिए चार दिवसीय टेस्ट को मंजूरी दी थी। इंग्लैंड ने 2019 और 2023 में आयरलैंड के खिलाफ चार दिवसीय टेस्ट के बाद पिछले महीने ट्रेंट ब्रिज में जिम्बाब्वे के खिलाफ भी चार दिवसीय टेस्ट मैच खेला था। रिपोर्ट के अनुसार, ‘‘कई छोटे देश समय और लागत के कारण टेस्ट मैचों की मेजबानी करने में दिलचस्पी नहीं ले रहे हैं, लेकिन चार दिवसीय टेस्ट मैच शुरू होने से तीन टेस्ट मैचों की पूरी श्रृंखला तीन सप्ताह से भी कम समय में खेली जा सकेगी।’’ इसमें कहा गया है, ‘‘समय को बर्बाद करने से बचने के लिए चार दिवसीय टेस्ट मैचों में खेल के समय को 90 ओवर प्रतिदिन से बढ़ाकर न्यूनतम 98 ओवर कर दिया गया है।’’ रिपोर्ट में कहा गया है, ‘‘पिछले सप्ताह लॉर्ड्स में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ रोमांचक फाइनल में विश्व चैंपियन बनने के बावजूद दक्षिण अफ्रीका के नीरस कार्यक्रम ने इस मुद्दे को और उजागर किया और इसके बाद बदलाव की जरूरत महसूस की गई।’’ हालांकि 2025-27 की विश्व टेस्ट चैंपियनशिप पांच दिवसीय मैचों के मौजूदा प्रारूप के तहत ही खेली जाएगी।  

देश में पैसेंजर वाहनों की बिक्री में मई में मंदी, डीलर स्टॉक बढ़ने से थोक डिस्पैच 0.8% घटा

मुंबई  देश का ऑटो सेक्टर पहले गियर में फंसा नज़र आ रहा है. बीता महीना पैसेंजर व्हीकल सेग्मेंट के लिए कुछ ख़ास नहीं रहा. बामुश्किल वाहन निर्माताओं ने अपने सेल्स टार्गेट को पूरा किया है. नतीजा ये रहा कि डोमेस्टिक मार्केट में कारों की बिक्री स्लो मोशन में रही. सोसाइटी ऑफ इंडियन ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर्स (SIAM) द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार, मई में घरेलू यात्री वाहनों की बिक्री में 0.8% की मामूली गिरावट देखी गई है. क्या कहते हैं आंकड़े: SIAM की रिपोर्ट के मुताबिक मई में कुल 3,44,656 यूनिट पैसेंजर कारों की बिक्री हुई है जो पिछले साल इसी महीने में 3,47,492 यूनिट थी. ये बिक्री में 0.8% की मामूली गिरावट गिरावट दर्शाता है. गिरावट के बावजूद, सियाम के महानिदेशक राजेश मेनन ने कहा कि मई में भले ही पैसेंजर व्हीकल सेग्मेंट में गिरावट देखने को मिली है लेकिन किसी भी महीने की तुलना में ये आंकड़े सेकंड हाइएस्ट हैं. जो बाजार में पैसेंजर वाहनों की निरंतर मांग की गति को दर्शाता है.  बीते मई में सभी सेग्मेंट में वाहनों की बिक्री यूनिट में: पैसेंजर व्हीकल      3,44,656  तिपहिया वाहन     53,942 दोपहिया वाहन     16,55,927 कैसा है दिग्गज़ों का हाल? सियाम का डाटा कहता है कि, पीवी सेगमेंट की मार्केट लीडर मारुति सुजुकी इंडिया ने मई में कुल 1,35,962 यूनिट कारों की बिक्री की है. जो पिछले साल मई में 144,002 यूनिट थी. वहीं हुंडई मोटर इंडिया ने भी गिरावट दर्ज की, एक साल पहले 49,151 यूनिट के मुकाबले कंपनी ने बीते मई में कुल 43,861 यूनिट थी. इसके विपरीत, महिंद्रा एंड महिंद्रा ने मजबूत ग्रोथ दर्ज की है. महिंद्रा ने मई में कुल 52,431 यूनिट की बिक्री की है जो पिछले साल मई में  43,218 यूनिट थी. दोपहिया ने पकड़ी रफ्तार: जहां एक तरह पैसेंजर व्हीकल (PV) सेग्मेंट में गिरावट देखने को मिली है, दोपहिया वाहनों की बिक्री ने वाहन बाजार को मजबूत करने में मदद की है. जो मई में 2.2% बढ़कर 16.56 लाख यूनिट हो गई. बीते मई में कुल 10.3 लाख मोटरसाइकिलों की बिक्री दर्ज की गई है जो पिछले साल के मई के मुकाबले लगभग बराबर ही रहा है. लेकिन सबसे तगड़ी ग्रोथ स्कूटरों की बिक्री में देखने को मिली है. मई में स्कूटरों की बिक्री 7.1% बढ़कर 5,79,507 यूनिट हो गई. थ्री-व्हीलर व्हीकल सेग्मेंट ने भी मई में 3.3% की गिरावट दर्ज की है. इस दौरान कुल 53,942 यूनिट तिपहिया वाहनों की बिक्री हुई है. SIAM का कहना है कि, भले ही पैसेंजर व्हीकल सेग्मेंट में गिरावट आई है या कुछ दिग्गज प्लेयर्स की बिक्री कम हुई है लेकिन कुल मिलाकर, सभी सेग्मेंट में वाहनों की बिक्री साल-दर-साल 1.8% बढ़कर 2.01 मिलियन यूनिट हो गई है.   

इजरायल से जंग के बीच डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को दी चेतावनी, ‘खाली करो तेहरान, कितनी शर्म की बात…

वाशिंगटन ईरान और इजरायल के बीच चल रहा युद्ध अभी तक शांत नहीं हो सका है. इस बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को लेकर एक सोशल मीडिया पोस्ट शेयर की है. उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा कि सभी को ईरान की राजधानी तेहरान को खाली कर देना चाहिए. ट्रंप ने यह भी कहा कि ईरान का न्यूक्लियर डील साइन न करने का फैसला मुर्खता से भरा है. अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने ईरान को लेकर एक पोस्ट शेयर की है. उन्होंने लिखा, ”ईरान को उस सौदे पर हस्ताक्षर कर देने चाहिए था जिस पर मैंने कहा था. यह कितनी शर्म की बात है और मानव जीवन की बर्बादी है. सीधे शब्दों में कहें तो, ईरान के पास परमाणु हथियार नहीं हो सकता. मैंने इसे बार-बार कहा है! सभी को तुरंत तेहरान खाली कर देना चाहिए! ट्रंप ने इजरायल-ईरान युद्ध रुकवाने का किया था दावा ट्रंप ने हाल ही में दावा किया था कि उनके प्रयासों से इजरायल और ईरान के बीच भी जल्द शांति स्थापित हो सकती है. ट्रंप ने सोशल मीडिया पर लिखा था कि जिस तरह उन्होंने भारत और पाकिस्तान के बीच व्यापार के जरिए तनाव कम किया था, उसी तरह वह इजरायल और ईरान को भी बातचीत की मेज पर ला सकते हैं. अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा था, ”मैंने भारत और पाकिस्तान के बीच व्यापार के माध्यम से समझदारी और स्थिरता लाई. दो शानदार नेताओं के साथ बातचीत से एक बड़ा टकराव टल गया. इजरायल और ईरान के बीच भी वैसा ही समझौता जल्द संभव है.” लोगों को तुरंत तेहरान छोड़ देना चाहिए’ उन्होंने कहा, ‘ईरान को उस सौदे पर हस्ताक्षर कर देना चाहिए था, जिसके लिए मैंने कहा था. यह एक शर्मनाक स्थिति है और इससे बेवजह मानव जीवन की हानि हो रही है. मैं बार-बार कह चुका हूं कि ईरान को परमाणु हथियार नहीं रखने दिए जा सकते. सभी लोगों को तुरंत तेहरान छोड़ देना चाहिए.’ दोनों देशों के बीच टकराव जारी यह बयान ऐसे समय आया है जब दोनों देशों के बीच सैन्य टकराव के आसार लगातार बढ़ते जा रहे हैं. इजरायल की सेना ने ईरान के कुछ सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया है, जिसके जवाब में ईरान ने भी मिसाइल हमले किए. इस बीच अमेरिका समेत कई देश अपने नागरिकों को ईरान से निकालने की प्रक्रिया में जुट गए हैं. जल्द हो सकता है समझौता ट्रंप ने अपनी पोस्ट से दो घंटे पहले कनाडा में G7 सम्मेलन के दौरान कहा था कि अमेरिका ईरान के साथ फोन पर बातचीत कर रहा है और यह सुझाव भी दिया कि आमने-सामने बात करना और बेहतर रहेगा. उन्होंने उम्मीद जताई कि ईरान के साथ कोई समझौता जल्द हो सकता है. ट्रंप ने कहा, ‘मुझे लगता है कि एक डील साइन की जाएगी. अगर ईरान ऐसा नहीं करता तो वह मूर्खता करेगा.’

भोपाल में देर रात पुलिस विभाग में थोकबंद तबादले, 699 पुलिसकर्मी किए इधर से उधर, देखें लिस्ट

भोपाल  पुलिस कमिश्नरेट के अंतर्गत आने वाले 37 थानों में 5 साल से अधिक समय से जमे 699 पुलिसकर्मियों का देर रात तबादला कर दिया गया है, जिसमें उप निरीक्षक, सहायक उप निरीक्षक, प्रधान आरक्षक और आरक्षक शामिल हैं। ऐसा एक ही थाने और संभाग में लंबे समय से जमे होने की वजह से सामने आ रही शिकायतों के चलते किया गया है, ताकि थानों में नए पुलिसकर्मियों को पदस्थ किया जा सके। 37 थानों पर हुई कार्रवाई भोपाल पुलिस कमिश्नरेट के अधीन आने वाले 37 थानों में यह कार्रवाई की गई है। देर रात 699 पुलिस कर्मियों की तबादला सूची जारी की गई। इसमें ऐसे पुलिसकर्मी जो एक ही संभाग में अथवा एक ही थाने में 5 साल और इससे अधिक समय से थे, उन्हें इधर से उधर किया गया है। ट्रांसफर हुए पुलिसकर्मियों में शहर के 30 उप निरीक्षक, 56 सहायक उप निरीक्षक, 313 प्रधान आरक्षक और 301 आरक्षक शामिल हैं। एक ही थाने में जमे थे पुलिसकर्मी पुलिस विभाग में हुए इस ट्रांसफर को लेकर कहा जा रहा है कि एक ही थाने में लंबे से जमे होने की वजह से कई शिकायतें सामने आ रही थी जिसके चलते इस पर संज्ञान लिया गया। जिन पुलिसकर्मियों के ट्रांसफर किए गए है उनमें ऐसे पुलिसकर्मी भी शामिल है जिनका पहले भी इन थानों से ट्रांसफर हो चुका था, लेकिन बाद में फिर से ये उसी थाने में पदस्थ हो गए थे। ऐसी समस्या प्रदेश भर में सामने आई जिसके बाद पुलिस मुख्यालय ने इस व्यवस्था को लेकर सख्त निर्देश दिए थे, कि लंबे समय से जमे पुलिसकर्मियों को ट्रांसफर कर नए पुलिसकर्मियों को थानों में पदस्थ किया जाए।

खाद-बीज की क्वालिटी को लेकर किसानों को करें जागरूक: मंत्री नेताम

रायपुर : किसानों को संवेदनशीलता के साथ सहूलियतें दी जाएं: मंत्री राम विचार नेताम मंत्री राम विचार नेताम समितियों में खाद-बीज का पर्याप्त भंडारण और किसानों की मांग के अनुरूप वितरण किया जाए खाद-बीज की क्वालिटी को लेकर किसानों को करें जागरूक  अधिकारियों-कर्मचारियों की संलिप्तता पर होगी कड़ी कार्रवाई सुगंधित धान की खेती को दिया जाए बढ़ावा मसालों, फूल और फलों की खेती को बढ़ावा देने का प्रयास करें आमदनी बढ़ाने फसल चक्र परिवर्तन के लिए किसानों को करें प्रोत्साहित कृषि मंत्री ने विभागीय काम-काज की समीक्षा की रायपुर   कृषि विकास एवं किसान कल्याण तथा जैव प्रौद्योगिकी मंत्री रामविचार नेताम ने आज छत्तीसगढ़ नवा रायपुर अटल नगर स्थित न्यू सर्किट हाउस में प्रदेशभर के कृषि अधिकारियों की मैराथन बैठक लेकर विभागीय काम-काज की समीक्षा की। मंत्री नेताम ने कहा कि छत्तीसगढ़ कृषि प्रधान राज्य है। हमारी सरकार की प्राथमिकता किसानों को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने के साथ ही उन्हें ज्यादा से ज्यादा सहूलियतें देना है। उन्होंने कृषि और उद्यानिकी विभाग के अधिकारियों को सख्त चेतावनी देते हुए कहा कि किसानों को उनकी मांग के अनुरूप प्रमाणित खाद-बीज उपलब्ध कराना सुनिश्चित हों। उन्होंने समिति केन्द्रों में पर्याप्त मात्रा में खाद-बीज के भण्डारण और वितरण भी सुनिश्चित करने के ही किसानों को उनकी मांग के आधार पर उपलब्धता सुनिश्चित कराने के निर्देश दिए। मंत्री नेताम ने बैठक में कहा कि राज्य के अलग-अलग स्थानों से नकली खाद-बीज की शिकायतें मिल रही है। उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि खाद-बीज की क्वालिटी और प्रमाणिकता को लेकर किसानों को जागरूक करें। मंत्री नेताम ने कहा कि अधिकारियों-कर्मचारियों की संलिप्तता का मामला पाए जाने पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। मंत्री नेताम ने उद्यानिकी विभाग की समीक्षा करते हुए कहा कि राज्य में मसाला, फूल और फलों की खेती की काफी संभावनाएं हैं। अतः किसानों की आमदनी बढ़ाने के लिए जिलेवार वहां के वातावरण के अनुरूप अधिक उत्पादकता वाली उद्यानिकी फसलों की खेती के लिए किसानों को प्रेरित किया जाए। उन्होंने प्रदेश में सुगन्धित धान की खेती को बढ़ावा दिया जाए और इसे छत्तीसगढ़ के ब्रांड के रूप में विकसित किया जाए। अधिकारियों ने बैठक में बताया कि खरीफ सीजन 2025 के लिए कृषि विभाग द्वारा व्यापक तैयारी की जा रही है। खरीफ के लिए खाद-बीज का पर्याप्त भण्डारण कराए जाने के साथ ही किसानों को इसका तेजी से वितरण भी किया जा रहा है। खरीफ सीजन 2025 के लिए रासायनिक उर्वरकों का लक्ष्य 14 लाख 62 हजार मेट्रिक टन निर्धारित किया गया है,  जिसमें राज्य स्तर पर सरकारी क्षेत्र में 9.49 लाख मीट्रिक टन तथा निजी क्षेत्र में 5.13 लाख मीट्रिक टन है। इसमें 7 लाख 12 हजार यूरिया, डीएपी 3.10 लाख, एनपीके 1.80 लाख, पोटाश 60 हजार एवं सुपर फास्फेट 2 लाख मीट्रिक टन शामिल है। लक्ष्य के विरूद्ध 10.67 लाख मीट्रिक टन रासायनिक खाद का भण्डारण कर किसानों को 5.23 लाख मीट्रिक टन खाद का वितरण किया जा चुका है।  मंत्री नेताम ने कहा कि उर्वरक कंपनियों से विभिन्न प्रकार की खाद की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए विभाग सतत् संपर्क एवं समन्वय करें, ताकि राज्य की डिमांड अनुरूप उर्वरकों की रैक निर्धारित सेड्यूल के अनुरूप उपलब्ध हो सके। आज की स्थिति में यूरिया 4.96 लाख मीट्रिक टन, डीएपी 1.13 लाख मीट्रिक टन, एनपीके 1.60 लाख मीट्रिक टन, पोटाश 72 हजार 879 एवं सुपर फास्फेट 2.26 लाख मीट्रिक टन का भण्डारण हो चुका है, जिसमें से यूरिया 2.52 लाख, डीएपी 74 हजार 575, एनपीके 86 हजार 280, पोटाश 31 हजार 152 एवं सुपर फास्फेट 79 हजार 408 मीट्रिक टन का वितरण किसानों को किया गया है। खरीफ सीजन की विभिन्न फसलों के लिए 4 लाख 95 हजार 58 क्विंटल बीज की डिमांड को ध्यान में रखते हुए विभाग द्वारा 4 लाख 29 हजार 535 क्विंटल बीज की उपलब्धता सुनिश्चित कर ली गई हैै। समितियों के माध्यम से किसानों को अब तक 2 लाख 62 हजार 232 क्विंटल बीज का वितरण किया जा चुका है। राज्य में खाद एवं बीज का भण्डारण एवं उठाव की स्थिति पर लगातार निगरानी रखी जा रही है। कृषि मंत्री नेताम ने केन्द्र और राज्य पोषित योजनाओं की भी समीक्षा की। उन्होंने प्रधानमंत्री किसान निधि योजना के तहत पात्र हितग्राहियों को योजना से लाभान्वित करने के निर्देश दिए। उन्होंने छुटे हुए किसानों का केव्हायसी पूरी सजगता के साथ कराए जाने के निर्देश दिए। उन्होंने सुशासन तिहार के तहत पात्र आवेदन पर संवेदनशीलता के साथ निराकरण करने के निर्देश दिए। उन्होंने प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, स्वायल हेल्थ योजना आदि की भी प्रगति की समीक्षा की और इन योजनाओं का बेहतर क्रियान्वयन करने के निर्देश दिए। मंत्री नेताम ने उद्यानिकी विभाग के अधिकारियों को लक्ष्य के अनुरूप चिन्हांकित क्षेत्रों में पामआयल की खेती, बांस की खेती, फूलों की खेती, फलों की खेती के लिए किसानों को प्रोत्साहित करने पर जोर दिया। उन्होंने बस्तर और सरगुजा क्षेत्रों में विशेषकर मिलेट्स फसलों के रकबा में बढ़ोत्तरी के लिए किसानों को जागरूक करने पर बल दिया। बैठक में कृषि उत्पादन आयुक्त एवं सचिव श्रीमती शहला निगार, कृषि विभाग के संचालक राहुल देव, उद्यानिकी विभाग के संचालक एस. जगदीशन राव, मंडी बोर्ड के प्रबंध संचालक महेन्द्र सवन्नी सहित विभाग के सभी संभागों और जिलों के अधिकारी उपस्थित थे।

‘अगर मां कमाती भी हो, बच्चे ही परवरिश के लिए पैसे देना पिता की ही जिम्मेदारी’, हाईकोर्ट का अहम फैसला

नई दिल्ली  दिल्ली हाईकोर्ट ने एक महत्वपूर्ण मामले की सुनवाई करते हुए महिलाओं और बच्चों के हक में एक बड़ा फैसला सुनाया है। इसके तहत दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा है कि मां ज्यादा कमाती है तो क्या हुआ, बच्चे की देखभाल की पूरी जिम्मेदारी पिता पर होगी। पिता को पूरा खर्च देना होगा। दरअसल, एक तलाकशुदा व्यक्ति ने अदालत से गुहार लगाई थी कि उसकी पूर्व पत्नी हर महीने 75 से 80 हजार रुपये प्रति माह कमाती है, इसलिए अपने दो बच्चों की परवरिश का वित्तीय बोझ बराबर-बराबर बांटना चाहिए। पिता की मांग को हाईकोर्ट ने सिरे से खारिज कर दिया। फिर दिल्ली हाईकोर्ट ने सुनाया अहम फैसला दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा कि भले ही पूर्व पत्नी नौकरीपेशा हो और प्रति माह 75 से 80 हजार रुपये कमाती हो लेकिन दो बच्चों के भरण-पोषण की पूरी वित्तीय जिम्मेदारी पिता पर होनी चाहिए, जो लगभग 1.75 लाख रुपये प्रति माह कमाता है। हाईकोर्ट ने केवल आय के आधार पर खर्च को 50:50 विभाजित करने की पिता की मांग को खारिज कर दिया। न्यायालय ने दोहराया कि भरण-पोषण में न केवल बुनियादी जरूरतें शामिल होनी चाहिए, बल्कि शिक्षा, सह-पाठयक्रम गतिविधियां और बच्चे की गरिमा बनाए रखना भी शामिल होना चाहिए। न्यायालय ने कहा कि बच्चे का भरण-पोषण मुख्य रूप से गैर-संरक्षक माता-पिता का कर्तव्य है, खासकर अगर वह माता-पिता आर्थिक रूप से मजबूत हो। मां दोहरी भूमिका निभाती है: हाईकोर्टन्यायालय ने मां की दोहरी भूमिका को व्यापक रूप से स्वीकार किया। एक कार्यरत पेशेवर और एकमात्र देखभालकर्ता के रूप में, वह भावनात्मक और तार्किक बोझ उठाती है जो उसे वित्तीय दायित्व से बचाने के लिए काफी है। उच्च न्यायालय ने कहा कि पत्नी को दो काम करने पड़ते हैं, एक कार्यालय के लिए और दूसरा कार्यालय के बाद बच्चे की देखभाल के लिए। इसे मौद्रिक शब्दों में नहीं आंका जा सकता।  

गर्मी में कूनो नेशनल पार्क में चीता शावकों के लिए एक नई जीवन रेखा मिली, लगाया सौर ऊर्जा से चलने वाला वाटर लिफ्ट सिस्टम

श्योपुर  इस गर्मी में कूनो नेशनल पार्क में चीता शावकों के लिए एक नई जीवन रेखा मिली है। यह है सौर ऊर्जा से चलने वाला वाटर लिफ्ट सिस्टम। इसने उन्हें भीषण गर्मी और कठोर परिस्थितियों से बचने में मदद की है। जून में उत्तर-पश्चिम और मध्य भारत में तापमान 40 डिग्री सेल्सियस से ऊपर चला गया था। इससे पानी के स्रोतों पर बहुत दबाव पड़ा। मई 2023 में, नामीबियाई चीता ज्वाला के तीन शावकों की अत्यधिक गर्मी के कारण राष्ट्रीय उद्यान, मध्य प्रदेश में मौत हो गई थी। उस अनुभव से सीख लेकर, अधिकारियों ने एक सौर ऊर्जा से चलने वाला सिस्टम लगाया है। यह सिस्टम कूनो नदी से पानी पंप करता है और इसे 8.6 किलोमीटर लंबी पाइपलाइन के माध्यम से पार्क के अंदर 15 से अधिक स्थानों पर स्प्रिंकलर और पानी की तश्तरियों तक पहुंचाता है। कूनो नदी से पानी निकालकर जंगल में ला रहे अतिरिक्त प्रधान मुख्य वन संरक्षक और चीता परियोजना निदेशक, उत्तम कुमार शर्मा ने X पर एक वीडियो पोस्ट किया। उन्होंने कहा कि कूनो नदी से पानी निकालकर, इसे किलोमीटर दूर ले जाकर, स्प्रिंकलर का उपयोग करके हरे-भरे स्थान बनाना, और पानी की उपलब्धता में सुधार करना, खासकर मां और नवजात शावकों के लिए, एक नियोजित तरीके से, काफी सफल रहा है। उन्होंने आगे कहा कि पानी का महत्व केवल इसकी अनुपस्थिति में महसूस होता है और यह कूनो में गर्मी के मौसम में सबसे ज्यादा महसूस होता है… ‘लू’ नामक गर्म हवाओं और 48 डिग्री सेल्सियस के आसपास के तापमान में, वन्यजीवों, विशेष रूप से युवाओं के लिए जीवन बहुत कठिन हो जाता है। 17 शावक हैं जीवित 2022-23 में, 20 अफ्रीकी चीतों को कूनो लाया गया था। तब से, भारत में 26 शावक पैदा हुए हैं। इनमें से 17 जीवित बचे हैं। दक्षिण अफ्रीकी चीता वीरा ने फरवरी 2025 में दो शावकों को जन्म दिया। एक अन्य दक्षिण अफ्रीकी चीता, निर्वा ने अप्रैल में पांच शावकों को जन्म दिया। निर्वा के दो शावकों की मौत हो गई, लेकिन अधिकारियों ने कहा कि बाकी ठीक हैं। उन्होंने कहा कि शावक पहली बार ऐसी कठोर परिस्थितियों का सामना कर रहे थे। मां और उनके बच्चे दोनों नियमित रूप से पानी के बिंदुओं का उपयोग कर रहे थे, जो इस पहल की सफलता का संकेत है। शावकों को गर्मी से राहत पहले, गर्मी के कारण शावकों की मौत हो जाती थी। इसलिए, इस बार अधिकारियों ने पहले से ही तैयारी कर ली थी। उन्होंने कूनो नदी से पानी निकालने के लिए सोलर पंप लगाए। फिर पाइपलाइन से पानी को जंगल में अलग-अलग जगहों पर पहुंचाया गया। इससे शावकों और उनकी मां को गर्मी से राहत मिली। उत्तम कुमार शर्मा ने कहा कि पानी की कमी होने पर ही इसका महत्व पता चलता है। कूनो में गर्मी के मौसम में यह बात सच साबित होती है। लू चलने और तापमान 48 डिग्री तक पहुंचने पर जानवरों के लिए जीना मुश्किल हो जाता है। खासकर छोटे शावकों के लिए। अधिकारियों ने बताया कि वीरा और निर्वा के शावक पहली बार इतनी गर्मी देख रहे हैं। लेकिन वे पानी के लिए बनाए गए पॉइंट्स पर जा रहे हैं। इससे पता चलता है कि यह योजना सफल हो रही है।

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