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भोपाल भारत की परम्परा में विविधता है, जो विश्व में अन्य कहीं नहीं है। हमारे यहां हर क्षेत्र में व्यापक अवसर उपलब्ध हैं। फैशन डिजाइन से लेकर हर क्षेत्र में कार्य हो रहे हैं। देश में विविधता हजारों वर्षों से विद्यमान है। इस परम्परागत विरासत को संजोने की आवश्यकता के लिए देश के हर राज्य में, समाज जीवन में विद्यमान परम्पराओं पर युगानुकुल परिप्रेक्ष्य में वर्तमान परिदृश्य के अनुरूप शोध एवं अनुसंधान करने की आवश्यकता है। यह बात उच्च शिक्षा, तकनीकी शिक्षा एवं आयुष मंत्री श्री इन्दर सिंह परमार ने शुक्रवार को भोपाल के होटल कोर्टयार्ड बाय मैरियट में राष्ट्रीय फैशन प्रौद्योगिकी संस्थान (निफ्ट) भोपाल के “ग्रेजुएशन शो – 2025” कार्यक्रम में सहभागिता कर कही। मंत्री श्री परमार ने कहा कि हमारे विद्यार्थियों में उत्कृष्ट प्रतिभा है। संस्थान द्वारा रोजगार सृजन के साथ साथ, सांस्कृतिक विरासत पर कार्य करना प्रेरक है। भारतीय ज्ञान परम्परा को आधुनिक तकनीक के साथ जोड़कर वैश्विक बाजार में स्थापित करने का प्रयास करना चाहिए इससे विश्वमंच पर भारतीय ज्ञान की पहचान पुनर्स्थापित होगी। उच्च शिक्षा मंत्री श्री परमार ने संस्थान के विद्यार्थियों द्वारा लगाए गए स्टॉल्स का अवलोकन कर उनसे संवाद किया और उनके प्रोजेक्ट्स के बारे में जानकारी प्राप्त की। श्री परमार ने निफ़्ट संस्थान को अखिल भारतीय क्विज प्रतियोगिता में प्रथम स्थान प्राप्त करने पर बधाई देते हुए प्रतिभागियों को सम्मानित भी किया। निफ्ट भोपाल के निदेशक लेफ्टिनेंट कर्नल आशीष अग्रवाल ने कहा, “यह शो हमारे छात्रों के समर्पण, नवाचार और डिज़ाइन नेतृत्व का सजीव प्रमाण है। हम उद्योग के साथ मिलकर छात्रों को व्यावसायिक दुनिया के लिए तैयार करने में विश्वास रखते हैं।” यह आयोजन भारतीय डिज़ाइन शिक्षा के गुणवत्ता मानकों और वैश्विक रुझानों के प्रति निफ्ट भोपाल की प्रतिबद्धता को भी प्रदर्शित करता है। ग्रेजुएशन शो – 2025 एक ऐसा मंच सिद्ध हुआ, जहाँ युवा डिज़ाइनर्स ने अपने विचारों को उद्योग और समाज के सामने आत्मविश्वास के साथ प्रस्तुत किया। कार्यक्रम में राष्ट्रीय फैशन प्रौद्योगिकी संस्थान (निफ्ट) भोपाल के कैंपस अकादमिक समन्वयक श्री देव ज्योति गांगुली एवं प्राध्यापकगण, अधिकारी-कर्मचारी सहित विद्यार्थी उपस्थित थे। सांस्कृतिक दृष्टि से समृद्ध डिज़ाइन प्रोजेक्ट्स का हुआ प्रदर्शन इस वर्ष के ग्रेजुएशन शो में फैशन मैनेजमेंट स्टडीज़ (FMS-32), टेक्सटाइल डिज़ाइन (TD-33) और फैशन एंड लाइफस्टाइल एक्सेसरीज़ (F&LA-27) विभागों के छात्रों द्वारा तैयार किए गए विभिन्न उद्योग-संगत और सांस्कृतिक दृष्टि से समृद्ध डिज़ाइन प्रोजेक्ट्स प्रदर्शित किए गए।  

भोपाल प्रदेश में स्वच्छ भारत मिशन शहरी के अंतर्गत नगरीय निकायों ने शहरी क्षेत्र में साफ-सफाई का विशेष अभियान शुरू कर दिया है। विशेषकर बारिश के दौरान जल-भराव की स्थिति निर्मित न हो, इसके लिये नाले-नालियों की सफाई पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। आयुक्त नगरीय प्रशासन एवं विकास कार्यालय ने दिशा-निर्देश जारी किये है। साफ-सफाई अभियान 413 नगरीय निकायों में एक साथ शुरू किया गया है। शहरी क्षेत्र के सभी वार्डों में आवासीय एवं सार्वजनिक क्षेत्र की नालियों से जमी हुई गाद निकालकर गहरी सफाई की जा रही है। वर्षा काल के दौरान जल का प्रवाह सतत रूप से हो सके, इसके लिये नालों के सभी छोर पर जाली लगाई जाना सुनिश्चित किया जा रहा है। अतिक्रमण हटाने के संबंध में निर्देश नगरीय निकायों को निर्देश दिये गये है कि नाले-नालियों के ऊपर से अतिक्रमण हटाने की कार्यवाही तत्काल की जाये। शहरी क्षेत्रों में बीमारियों की रोकथाम के लिये ब्लीचिंग पॉउडर का छिड़काव भी किया जा रहा है। नगरीय निकायों में कार्यरत सफाई कर्मियों के कार्यों की सतत निगरानी रखने के लिये भी कहा गया है। प्रदेश में 413 स्थानीय नगरीय निकाय है। इनमें नगरपालिक निगम 16, नगरपालिका परिषद 99 और नगर परिषद 298 है। मटेरियल रिकवरी फैसिलिटी इकाइयाँ प्रदेश में सूखे कचरे के प्रसंस्करण के लिये 405 नगरीय निकायों में 360 मटेरियल रिकवरी फैसिलिटी इकाइयों का निर्माण किया गया है, जिनके माध्यम से सूखे एवं गीले कचरे को अलग अलग घटकों में बाँटकर प्रसंस्करण के लिये भेजा जाता है। इन इकाइयों से सूखे कचरे की छटाई करके बेचे जाने की व्यवस्था की गई है। प्रदेश के 100 प्रतिशत नगरीय क्षेत्रों में आवासों और व्यावसायिक क्षेत्रों से कचरा संग्रहण व्यवस्था का संचालन किया जा रहा है। इसके लिये नगरीय निकायों को 7082 मोटराइज्ड वाहन उपलब्ध कराए गए हैं। इनमें सूखे, गीले के साथ कचरे के अन्य अवयवों को अलग-अलग रखने के लिये कंपार्टमेंट और जीपीएस सिस्टम लगाए गए हैं।  

भोपाल पांच साल बाद सरकार एक बार फिर विधायकों को वाहन और आवास के लिए कर्ज लेने पर ब्याज अनुदान की सुविधा देने जा रही है। अब यह राशि अभी तक वाहन के लिए 15 लाख और आवास के लिए 25 लाख निर्धारित थी। इसे दोगुना किया जा रहा है, लेकिन ब्याज अनुदान में दो श्रेणी बना दी है। 15 लाख से अधिक का वाहन और 25 लाख से अधिक का आवास लेने पर सरकार केवल दो प्रतिशत ब्याज अनुदान देगी। शेष ब्याज विधायक को स्वयं चुकाना होगा। यदि इस राशि से कम का वाहन या आवास लिया जाता है तो चार प्रतिशत ब्याज विधायक को देना होगा और शेष का भुगतान सरकार करेगी।   कैबिनेट के सामने प्रस्तुत किया जाएगा प्रस्ताव वित्त विभाग ने संसदीय कार्य विभाग के प्रस्ताव को संशोधन के साथ सहमति दे दी है। अब इसे अंतिम निर्णय के लिए कैबिनेट के सामने प्रस्तुत किया जाएगा। 16वीं विधानसभा (दिसंबर 2023-2028) के लिए निर्वाचित सदस्य काफी समय से मांग कर रहे थे, कि वाहन और आवास ऋण पर दी जाने वाली ब्याज अनुदान की सुविधा को बहाल किया जाए। विधानसभा अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर ने भी इस पर सहमति जताई और मुख्यमंत्री डा.मोहन यादव से चर्चा की थी। सदस्य सुविधा समिति ने प्रस्ताव संसदीय कार्य विभाग को भेजा, जिसे विभागीय मंत्री कैलाश विजयवर्गीय के अनुमोदन से वित्त विभाग भेजा गया। वाहन ऋण की राशि 15 लाख के स्थान पर 25 लाख और आवास ऋण की राशि 25 के स्थान पर 50 लाख रुपये रहेगी लेकिन ब्याज अनुदान दो श्रेणी में मिलेगा।   दो प्रतिशत ब्याज अनुदान मिलेगा विभाग का मानना है कि 15 लाख से अधिक का वाहन और 25 लाख से अधिक का आवास लेने वाले लोग ब्याज भी चुका सकते हैं इसलिए ऐसे विधायकों को केवल दो प्रतिशत ब्याज अनुदान दिया जाएगा। शेष ब्याज उन्हें ही चुकाना होगा। यदि कम ऋण लिया जाता है तो पहले की तरह चार प्रतिशत ब्याज विधायक को देना होगा और शेष राशि सरकार चुकाएगी। अब इस प्रस्ताव को अंतिम निर्णय के लिए कैबिनेट की बैठक में प्रस्तुत किया जाएगा। उल्लेखनीय है कि 15वीं विधानसभा में कोरोना महामारी के कारण सरकार ने इस योजना पर ब्रेक लगा दिया था। 

ग्वालियर भारतीय सेना में अग्निवीर भर्ती के लिए लिखित परीक्षा की तारीख घोषित हो गई है। लिखित परीक्षा 30 जून से शुरू होगी और 10 जुलाई तक चलेगी। 11 दिन में ग्वालियर में 32 हजार 708 अभ्यर्थी परीक्षा देंगे। प्रतिदिन 2973 अभ्यर्थी लिखित परीक्षा में शामिल होंगे। सेना ने इसके लिए तैयारियां शुरू कर दी हैं। भारतीय सेना में अग्निवीर भर्ती के लिए अब लिखित परीक्षा पहले होगी। लिखित परीक्षा में उत्तीर्ण अभ्यर्थी शारीरिक परीक्षा में शामिल होंगे।   सबसे ज्यादा भिंड, मुरैना और ग्वालियर के अभ्यर्थी इस साल पिछले तीन साल में सबसे ज्यादा आवेदन अग्निवीर भर्ती के लिए आए हैं। जुलाई के आखिरी सप्ताह तक परीक्षा परिणाम जारी होगा। इसके बाद अगस्त से अक्टूबर के बीच शारीरिक परीक्षा होगी। इस साल दिसंबर तक चयनित अभ्यर्थी ट्रेनिंग पर रवाना हो जाएंगे। लिखित परीक्षा में सबसे ज्यादा भिंड, मुरैना और ग्वालियर के अभ्यर्थी शामिल होंगे, जबकि सबसे कम अभ्यर्थी श्योपुर जिले के हैं।   अभ्यर्थियों को 15 जून के बाद जारी होंगे प्रवेश पत्र लिखित परीक्षा की तारीख की घोषणा हो गई है। अब परीक्षा केंद्र तय होने के बाद प्रवेश पत्र जारी होंगे। सेना के अधिकारियों ने बताया कि 15 जून के बाद ही प्रवेश पत्र जारी होंगे। अभ्यर्थियों को ई-मेल के जरिए प्रवेश पत्र भेजे जाएंगे। साथ ही भारतीय सेना की वेबसाइट पर भी प्रवेश पत्र अपलोड किए जाएंगे। ऑनलाइन मॉक टेस्ट दे सकते हैं अभ्यर्थी अभ्यर्थियों की सहूलियत के लिए ऑनलाइन मॉक टेस्ट की सुविधा भारतीय सेना की वेबसाइट पर है। ज्वॉइन इंडियन आर्मी की वेबसाइट पर मॉक टेस्ट और ऑनलाइन टाइपिंग टेस्ट दिया जा सकता है। इससे अभ्यर्थियों को परीक्षा का अनुभव हो सकेगा। निर्धारित अवधि में प्रश्न पत्र हल करने की प्रैक्टिस की जा सकती है। 

सहारनपुर उत्तर प्रदेश के सहारनपुर जिले में शुक्रवार को तकनीकी खराबी के कारण सेना के ‘अपाचे’ हेलीकॉप्टर की इमरजेंसी लैंडिंग कराई गई। सहारनपुर के चिलकाना थाना क्षेत्र में उस वक्त हड़कंप मच गया, जब भारतीय वायु सेना के हेलीकॉप्टर की खेत में इमरजेंसी लैंडिंग कराई गई। वायुसेना का एक अपाचे अटैक हेलीकॉप्टर (एएच-64ई) की यमुना नदी के किनारे चिलकाना थाना क्षेत्र के जोधेबांस गांव के पास एक खेत में इमरजेंसी लैंडिंग कराई गई। हेलीकॉप्टर सरसावा एयरफोर्स बेस से रूटीन अभ्यास के लिए उड़ा था, लेकिन बीच रास्ते में ही तकनीकी खराबी की वजह से पायलट को खेत में लैंडिंग करानी पड़ी। गनीमत रही कि दोनों पायलट पूरी तरह सुरक्षित हैं, और हेलीकॉप्टर को भी कोई बड़ा नुकसान नहीं हुआ। उड़ान के दौरान हेलीकॉप्टर के कंट्रोल पैनल में चेतावनी संकेत दिखा, जिसके बाद पायलटों ने तुरंत फैसला लिया और जोधेबांस गांव के एक खेत में सावधानीपूर्वक लैंडिंग कराई। बाद में अपाचे हेलीकॉप्टर को सरसावा एयरबेस वापस ले जाया गया।हेलीकॉप्टर की इमरजेंसी लैंडिंग के बाद आसपास के गांववाले इकट्ठा हो गए थे। खबर मिलते ही चिलकाना थाना पुलिस और सेना के अधिकारी मौके पर पहुंचे और इलाके को सुरक्षित किया। वायुसेना की एक तकनीकी टीम भी मौके पर भेजी गई, जिसने हेलीकॉप्टर की खराबी की जांच की। वायुसेना ने इस घटना की जांच शुरू कर दी है। तकनीकी टीम यह पता लगाएगी कि खराबी की वजह क्या थी। उल्लेखनीय है कि अपाचे एएच-64ई दुनिया का सबसे उन्नत लड़ाकू हेलीकॉप्टर है, जो हवा से हवा में और हवा से जमीन पर हमला करने वाली मिसाइलों से लैस है। भारत ने 2015 में अमेरिकी कंपनी बोइंग के साथ 22 अपाचे हेलीकॉप्टरों के लिए 13,951.57 करोड़ रुपए का सौदा किया था। ये हेलीकॉप्टर मुख्य रूप से पठानकोट और जोरहाट एयरबेस पर तैनात हैं। ये हेलीकॉप्टर पुराने रूसी एमआई-35 हेलीकॉप्टरों की जगह वायु सेना में शामिल किए गए हैं।

नई दिल्ली वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने शुक्रवार को कहा कि पिछले 11 वर्षों में रजिस्टर्ड स्टार्टअप की संख्या 1.76 लाख तक पहुंच गई है, जिसमें 1 बिलियन डॉलर और उससे अधिक वैल्यूएशन वाले स्टार्टअप यानी यूनिकॉर्न की संख्या 118 दर्ज की गई है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट में वित्त मंत्री ने कहा कि “भारत के युवा स्टार्टअप बना रहे हैं और नौकरियों के अवसर ला रहे हैं”। उन्होंने पोस्ट किया कि यह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में पिछले 11 वर्षों में युवाओं के लिए किए गए कार्यों की एक झलक है। केंद्रीय पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने एक अलग एक्स पोस्ट में कहा कि पिछले 11 वर्षों में 7 नए आईआईटी, 8 नए आईआईएम और 16 नए एम्स स्थापित किए गए। केंद्रीय मंत्री पुरी ने कहा, “पीएमकेवीवाई (प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना) के तहत 1.6 करोड़ से अधिक युवाओं को प्रशिक्षित किया गया और 1.6 लाख स्टार्टअप से 17.6 लाख से अधिक प्रत्यक्ष रोजगार सृजित किए गए। लगभग 30,000 व्यावसायिक शिक्षा विद्यालय स्थापित किए गए, जिनमें 30 लाख से अधिक छात्र नामांकित हैं।” पीएम इंटर्नशिप योजना के तहत, शीर्ष 500 कंपनियों में 1 करोड़ युवाओं को इंटर्नशिप के अवसर प्रदान किए गए। केंद्रीय मंत्री पुरी ने कहा कि देश के हर कोने में उच्च शिक्षा के प्रसार के लिए लगभग 490 नए विश्वविद्यालय स्थापित किए गए। पिछले महीने, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के तहत उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग (डीपीआईआईटी) ने क्रेडिट गारंटी स्कीम फॉर स्टार्टअप्स (सीजीएसएस) के विस्तार को अधिसूचित किया, जो प्रति उधारकर्ता गारंटी कवर की सीमा को 10 करोड़ रुपए से बढ़ाकर 20 करोड़ रुपए कर देता है। सरकार के अनुसार, 10 करोड़ रुपये तक की ऋण राशि के लिए गारंटी कवर की सीमा को भी बढ़ाकर डिफॉल्ट राशि का 85 प्रतिशत और 10 करोड़ रुपये से अधिक की ऋण राशि के लिए डिफॉल्ट राशि का 75 प्रतिशत कर दिया गया है। भारत को इनोवेशन-संचालित आत्मनिर्भर अर्थव्यवस्था में बदलने के लिए पीएम मोदी के दृष्टिकोण के अनुरूप, अधिसूचित विस्तार का उद्देश्य इनोवेशन-ड्रिवन स्टार्टअप्स की फाइनेंसिंग जरूरत को पूरा करना है। विस्तारित योजना स्थापित वित्तीय संस्थानों में स्टार्टअप को ऋण देने से जुड़े जोखिमों को कम करेगी, जिससे स्टार्टअप के लिए रिसर्च और डेवलपमेंट एक्सपेरिमेंट करने और कटिंग-एज इनोवेशन और टेक्नोलॉजी बनाने के लिए अधिक फाइनेंशियल फ्लो और रनवे सक्षम होगा।