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नई दिल्ली  दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट ने 26/11 मुंबई आतंकी हमले के मास्टरमाइंड तहव्वुर राणा की न्यायिक हिरासत बढ़ा दी है। राणा की अगली कोर्ट पेशी 9 जुलाई को होनी है। इसका अर्थ है कि तहव्वुर राणा को अब 9 जुलाई तक न्यायिक हिरासत में रहना होगा। शुक्रवार को सुरक्षा कारणों से उसे वर्चुअल मोड के जरिए कोर्ट में पेश किया गया। राणा के वकील ने उसके स्वास्थ्य को लेकर चिंता जताई। दलीलों पर गौर करते हुए कोर्ट ने तिहाड़ के अधिकारियों को 9 जून तक मामले पर स्टेटस रिपोर्ट पेश करने का निर्देश दिया है। सुनवाई के दौरान राणा ने अपने परिवार से बातचीत करने की इच्छा जताई है। खबरों के अनुसार, मास्टरमाइंड तहव्वुर राणा ने परिवार से बातचीत के लिए कोर्ट में याचिका भी दायर की थी। राणा की इस अर्जी पर कोर्ट 9 जून को सुनवाई करेगा। जब राणा को एनआईए ने हिरासत में लिया गया तब उसने परिवार से बात करने की इच्छा जताई थी। राणा के वकील की ओर से तर्क दिया गया था कि एक विदेशी नागरिक के तौर पर राणा का यह मौलिक अधिकार है कि वह अपने परिवार से बातचीत करे। राणा का परिवार उसकी भलाई को लेकर चिंतित है। इससे पहले 24 अप्रैल को विशेष न्यायाधीश चंदर जीत सिंह ने राणा की अपने परिवार से बात करने की अनुमति मांगने वाली याचिका को खारिज कर दिया था। एनआईए द्वारा उसकी याचिका का विरोध करने के बाद अदालत ने यह फैसला सुनाया था। सुनवाई के दौरान, एनआईए ने तर्क दिया कि अगर राणा को अपने परिवार के सदस्यों से बात करने की अनुमति दी जाती है, तो वह बातचीत के दौरान कई महत्वपूर्ण जानकारियां साझा कर सकता है। ज्ञात हो कि पाकिस्तानी सेना के मेडिकल कोर के पूर्व अधिकारी राणा को हाल ही में 26/11 मुंबई आतंकी हमले में मुकदमा चलाने के लिए अमेरिका से भारत प्रत्यर्पित किया गया था, जिसमें 26 नवंबर, 2008 को 166 लोग मारे गए थे और सैकड़ों घायल हुए थे। 9 मई को विशेष अदालत ने राणा को 6 जून तक न्यायिक हिरासत में भेज दिया था। पटियाला कोर्ट में शुक्रवार को हुई सुनवाई के बाद राणा को 9 जुलाई तक न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है।

भोपाल मध्य प्रदेश में अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) को सरकारी नौकरियों में 27 प्रतिशत आरक्षण देने की प्रक्रिया अब और तेज हो गई है। औद्योगिक नीति एवं निवेश प्रोत्साहन विभाग ने इसके लिए अधीनस्थ संस्थाओं और विभागों के भर्ती नियमों में संशोधन करते हुए इसे लागू करना शुरू कर दिया है। “मध्य प्रदेश फर्म्स एवं संस्थाएं सेवा भर्ती नियम 1988” में अब सीधी भर्ती के पदों में 27 प्रतिशत पद ओबीसी वर्ग के लिए आरक्षित किए जाएंगे। इसके अलावा अनुसूचित जाति के लिए 16 प्रतिशत, अनुसूचित जनजाति के लिए 20 प्रतिशत और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS) के लिए 10 प्रतिशत आरक्षण का प्रावधान रहेगा।   पूर्व में मध्य प्रदेश में ओबीसी को 14 प्रतिशत आरक्षण मिलता था, जिसे वर्ष 2019 में बढ़ाकर 27 प्रतिशत किया गया था। हालांकि, इस निर्णय की वैधानिकता को चुनौती देते हुए हाई कोर्ट में याचिका दाखिल की गई और इसके क्रियान्वयन पर रोक लग गई थी। कुछ भर्तियों में संशोधित आरक्षण के अनुसार परीक्षा तो हुई, लेकिन परिणाम अटक गए। स्थिति को ध्यान में रखते हुए सितंबर 2021 में “83:13 फॉर्मूला” लागू किया गया था, जिसके तहत 27 प्रतिशत आरक्षण वाले पदों को स्थगित कर बाकी पदों पर नियुक्तियां की गईं। इस फॉर्मूले को भी हाई कोर्ट में चुनौती दी गई और अगस्त 2023 में इस पर भी रोक लगा दी गई। इसी बीच सुप्रीम कोर्ट ने ओबीसी आरक्षण को चुनौती देने वाली याचिका खारिज कर दी, जिससे अब इस पर कोई कानूनी बाधा नहीं बची है। सरकार आरक्षण को लेकर प्रतिबद्ध आरक्षण की मांग को लेकर मुखर लोकेंद्र गुर्जर का कहना है कि अब सरकार को तत्काल 27 प्रतिशत आरक्षण लागू करना चाहिए। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव भी पहले ही साफ कर चुके हैं कि सरकार इस आरक्षण को लेकर पूरी तरह प्रतिबद्ध है और इससे जुड़ी लंबित याचिकाओं पर गंभीर संवाद जारी है। महिलाओं को भी मिलेगा आरक्षण महत्वपूर्ण बात यह है कि महिलाओं को भी आरक्षित वर्गों के भीतर 35 प्रतिशत आरक्षण मिलेगा। वहीं, एससी-एसटी के लिए आरक्षण की वर्तमान व्यवस्था यथावत बनी रहेगी। सरकार द्वारा सेवा भर्ती नियमों में किए जा रहे संशोधन से अब स्पष्ट हो गया है कि ओबीसी को 27 प्रतिशत आरक्षण देने का रास्ता लगभग साफ हो चुका है।

नई दिल्ली विदेश मंत्री एस जयशंकर ने शुक्रवार को मध्य एशियाई देशों की ओर से पहलगाम आतंकी हमले की निंदा करने और भारत के साथ एकजुटता दिखाने के लिए आभार व्यक्त किया। उन्होंने नई दिल्ली में आयोजित चौथे भारत-मध्य एशिया संवाद के उद्घाटन सत्र में कहा, “मैं इसकी सराहना करता हूं कि आपके देशों ने भारत के साथ खड़े होकर उस भयावह आतंकी हमले की निंदा की, जो अप्रैल में पहलगाम में हुआ था।” इस संवाद में कजाकिस्तान के उप प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री मुरात नुर्तलेउ, ताजिकिस्तान के विदेश मंत्री सिरोजिद्दीन मुहरिद्दीन, तुर्कमेनिस्तान के विदेश मंत्री राशिद मेरेदोव, किर्गिस्तान के विदेश मंत्री जीनबेक कुलुबाएव और उज्बेकिस्तान के विदेश मंत्री बख्तियोर सैदोव ने भाग लिया। जयशंकर ने कहा कि भारत मध्य एशिया के साथ अपनी हजारों साल पुरानी सभ्यतागत और सांस्कृतिक साझेदारी को गहराई से संजोता है। उन्होंने कहा कि व्यापार, विचारों के आदान-प्रदान और लोगों के संपर्क के माध्यम से बने यह संबंध समय के साथ और मजबूत हुए हैं, जो अब साझी आकांक्षाओं और चुनौतियों पर आधारित सहयोग में बदल चुके हैं। उन्होंने बताया कि भारत-मध्य एशिया सहयोग को 2015 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा सभी पांच मध्य एशियाई देशों की यात्रा के बाद “क्वांटम बूस्ट” मिला। जयशंकर ने यह भी बताया कि 2022 में भारत और मध्य एशियाई देशों के समकालीन कूटनीतिक संबंधों के 30 वर्ष पूरे हुए। इस दौरान दोनों पक्षों ने कानूनी और संस्थागत ढांचा तैयार किया, जिसने आपसी सहयोग को नई ऊंचाई दी। विदेश मंत्री ने कहा कि भारत, मध्य एशियाई देशों का एक विश्वसनीय विकास सहयोगी बना हुआ है। उन्होंने बताया कि व्यापार, आर्थिक और निवेश संबंध पिछले एक दशक में उल्लेखनीय रूप से मजबूत हुए हैं। जयशंकर ने आईटीईसी ट्रेनिंग स्लॉट, आईसीसीआर छात्रवृत्ति और ‘हाई इम्पैक्ट कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स’ के तहत भारतीय अनुदानों का जिक्र किया, जो सामाजिक-आर्थिक विकास में सहयोग दे रहे हैं। उन्होंने गुरुवार को हुई भारत-मध्य एशिया बिजनेस काउंसिल मीटिंग के बारे में बताया कि इसमें डिजिटल तकनीक, फिनटेक, इंटर-बैंक संबंधों जैसे क्षेत्रों में अड़चनों को दूर करने और सहयोग बढ़ाने पर चर्चा हुई। उन्होंने कहा कि दोनों पक्ष व्यापार, निवेश, रक्षा, कृषि प्रसंस्करण, वस्त्र, फार्मा, क्षेत्रीय संपर्क, सुरक्षा, शिक्षा, संस्कृति, और नवाचार तकनीकों में आपसी हितों को आगे बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध हैं। बता दें कि भारत-मध्य एशिया संवाद की शुरुआत जनवरी 2019 में समरकंद में हुई थी। दूसरा संवाद अक्टूबर 2020 में वर्चुअली आयोजित हुआ था और तीसरा दिसंबर 2021 में नई दिल्ली में हुआ था।

लखनऊ किसानों को आधुनिक कृषि तकनीक, उन्नत पद्धतियों और नवीनतम प्रजातियों की जानकारी देने के लिए चलाए जा रहे विकसित कृषि संकल्प अभियान में नौ दिनों के अंदर 4,959 स्थलों पर कार्यक्रम आयोजित किए जा चुके हैं। इन कार्यक्रमों में 8,39,617 किसान भाग ले चुके हैं। 550 वैज्ञानिकों और विषय वस्तु विशेषज्ञों ने किसानों को उन्नत कृषि विधाओं के बारे में उनको जागरूक किया। अब अभियान में 4.58 लाख मिनी किट वितरण की तैयारी है। इनमें दलहन, तिल, मूंगफली और मिलेट्स जैसी फसलों के मिनी किट शामिल हैं। कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने शुक्रवार को यह जानकारी दी।  लोकभवन में आयोजित पत्रकार वार्ता में कृषि मंत्री ने बताया कि प्रदेश में अभियान का शुभारंभ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 29 मई को किया था। 12 जून तक इसका आयोजन होना है। इसमें कुल 10,125 स्थानों पर वैज्ञानिक-कृषक संवाद और प्रशिक्षण कार्यक्रम होने हैं। कार्यक्रमों में किसान और वैज्ञानिकों के बीच संवाद हो रहा है। किसानों की समस्याओं का समाधान और कृषि योजनाओं की जानकारी दी जा रही है। अभियान में अब तक विभिन्न योजनाओं के लिए 4.10 अरब रुपये की वित्तीय स्वीकृति दी गई है। इनमें राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के तहत 1.62 अरब रुपये, फूड और न्यूट्रीशन सिक्योरिटी के लिए 1.02 अरब रुपये और कृष्णोन्नति योजना के लिए 1.45 अरब रुपये की राशि शामिल है। इसका उद्देश्य प्रदेश में खरीफ फसलों की समय से बोआई सुनिश्चित करना और किसानों की आमदनी बढ़ाना है। पत्रकार वार्ता में कृषि राज्य मंत्री बलदेव सिंह औलख भी उपस्थित रहे।

इस्लामाबाद  लश्कर-ए-तैयबा के सरगना और मुंबई आतंकी हमलों के मास्टरमाइंड हाफिज सईद को लेकर उसके बेटे तल्हा सईद ने एक चौंकाने वाला दावा किया है। एक वायरल वीडियो में तल्हा ने कहा है कि उसके पिता पाकिस्तान सरकार की सुरक्षा में पूरी तरह महफूज़ हैं और भारत की जितनी भी कोशिशें हों, पाकिस्तान उन्हें कभी भी भारत को नहीं सौंपेगा। तल्हा का यह बयान ऐसे समय आया है जब भारत लगातार यह मांग करता रहा है कि हाफिज सईद को उसके हवाले किया जाए ताकि 26/11 हमलों के पीड़ितों को न्याय मिल सके। पाकिस्तान के रवैये पर उठे सवाल इस वीडियो में तल्हा सईद साफ कहता है कि पाकिस्तान की सरकार और उसकी खुफिया एजेंसियों को अच्छी तरह पता है कि भारत के आरोप पूरी तरह “झूठे और बेबुनियाद” हैं। उसने यह भी कहा कि भारत ने अंतरराष्ट्रीय स्तर पर उसके पिता के खिलाफ एक फर्जी नैरेटिव खड़ा किया है और पाकिस्तान की एजेंसियां इस सच को जानती हैं। यही वजह है कि पाकिस्तान सरकार कभी भी हाफिज सईद को भारत को सौंपने जैसा कोई कदम नहीं उठाएगी। तल्हा का यह दावा पाकिस्तान की लंबे समय से चली आ रही नीति को ही दोहराता है, जिसे भारत और अंतरराष्ट्रीय समुदाय अक्सर ‘दोहरा मापदंड’ करार देता है।   संगठन में बढ़ रही है तल्हा की भूमिका वीडियो में तल्हा ने यह भी स्वीकार किया कि अब वह पहले की तुलना में अधिक सक्रिय हो गया है, क्योंकि उसके पिता का स्वास्थ्य अब पहले जैसा नहीं रहा। बीते कुछ महीनों से तल्हा सईद को पाकिस्तानी मीडिया में धार्मिक और राजनीतिक मंचों पर काफी बार देखा गया है। विशेषज्ञों का मानना है कि यह संकेत है कि लश्कर-ए-तैयबा में नेतृत्व परिवर्तन की तैयारी चल रही है और तल्हा को हाफिज सईद का उत्तराधिकारी बनाने की योजना पर काम हो रहा है।   भारत की कोशिशें और अंतरराष्ट्रीय दबाव भारत वर्ष 2008 के मुंबई हमलों के बाद से ही हाफिज सईद को अपने हवाले करने की मांग करता रहा है। अब तक कई बार भारत ने पाकिस्तान को सबूतों के साथ डोजियर सौंपे हैं, जिनमें सईद की भूमिका स्पष्ट की गई है। अमेरिका और संयुक्त राष्ट्र ने भी हाफिज को वैश्विक आतंकी घोषित किया हुआ है, बावजूद इसके पाकिस्तान ने उस पर कभी भी निर्णायक कार्रवाई नहीं की। तल्हा सईद के इस बयान से भारत-पाक संबंधों में एक बार फिर से तल्खी बढ़ सकती है और भारत अंतरराष्ट्रीय मंचों पर पाकिस्तान को घेरने की कोशिश तेज कर सकता है। FATF की नजर और पाकिस्तान की छवि तल्हा के इस बयान से यह भी उजागर होता है कि पाकिस्तान आतंक के मसले पर दोहरी नीति अपनाता है। एक तरफ वह अंतरराष्ट्रीय मंचों पर आतंक के खिलाफ खड़ा होने की बात करता है, वहीं दूसरी ओर वह आतंकी संगठनों के सरगनाओं को संरक्षण देता है। फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स (FATF) जैसी संस्थाएं पहले भी पाकिस्तान को अपनी ग्रे लिस्ट में रख चुकी हैं और ऐसे बयानों के बाद उस पर फिर से कार्रवाई का दबाव बढ़ सकता है।  

लखनऊ  मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सरकार में दर्जा प्राप्त मंत्री राजेश्वर सिंह ने बकरीद से पहले एक विवादित बयान दे दिया है। उन्होंने कहा कि ”मुसलमानों को हम गाय नहीं काटने देंगे, अगर प्रतिबंधित पशु कटेंगे तो मुसलमान भी कटेंगे और कुशीनगर में खून की धारा बह जाएगी।” उनके इस बयान के बाद यूपी की सियासत गरमा गई है। ‘कोई भी पशु जो प्रतिबंधित है, कटने नहीं देंगे’ बता दें कि 5 जून को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के जन्मदिवस के मौके पर कुशीनगर जिले में एक कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस दौरान बोलते हुए मंत्री राजेश्वर सिंह ने कहा कि ”बकरीद आ रही है। हमें महाराज जी के जन्मदिन पर संकल्प लेना है कि कोई भी पशु जो प्रतिबंधित है, उसे कटने नहीं देना है।  गाय माता… और गाय माता की हमें रक्षा करनी है। गाय, बछड़े, ऊंट आदि किसी भी बड़े पशु को हम नहीं कटने देंगे।” ‘खून की धारा बह जाएगी…’ मंत्री राजेश्वर सिंह ने कहा, ”बकरीद पर मुसलमानों को हम गाय नहीं काटने देंगे। अगर प्रतिबंधित पशु कटेंगे तो मुसलमान भी कटेंगे और कुशीनगर में खून की धारा बह जाएगी। किसी भी हालत में प्रतिबंधित पशु की कुर्बानी नहीं दी जाएगी।”  

श्रीनगर जम्मू-कश्मीर के लिए आज ऐतिहासिक दिन है। सालों का सपना आज पूरा हुआ। कटड़ा से श्रीनगर तक वंदेभारत दौड़ गई। अब यात्री कश्मीर से कन्याकुमारी तक ट्रेन से सफर कर सकेंगे। लेकिन लोगों को वंदे भारत में सफर के दौरान सुरक्षा की भी चिंता सता रही होगी। लेकिन इसके लिए आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। वंदे भारत को अभेद किले की तरह सुरक्षित किया गया है। रेलवे सुरक्षा बल (RPF) के कमांडो CORAS को उधमपुर-श्रीनगर-बारामूला रेलवे लाइन पर वंदे भारत ट्रेनों की सुरक्षा के लिए तैनात किया गया है। उद्घाटन के दौरान कमांडो ट्रेन में मौजूद रहे। अधिकारियों ने कहा कि ट्रेन यात्रा की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए हर वंदे भारत ट्रेन में 15 कमांडो और एक पर्यवेक्षक मौजूद होंगे। इन इकाइयों को कश्मीर घाटी के बडगाम क्षेत्र तथा रियासी जिले के कटड़ा में तैनात होंगी। 7 जून से करें ट्रेन में सफर उच्च जोखिम वाले सुरक्षा अभियानों, खासकर नक्सली उग्रवाद जैसे खतरों वाले क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित करने के बाद यह पहली बार है जब कोरस को जम्मू-कश्मीर में तैनात किया गया है। उद्घाटन के बाद यात्री अब 7 जून से वंदे भारत ट्रेन में सफर का आनंद ले सकेंगे। आईआरसीटीसी के जरिए टिकट बुक कर सकेंगे। सप्ताह में छह दिन चलेगी ट्रेन रेलवे अधिकारियों ने बताया कि ट्रेनें सप्ताह में छह दिन चलेंगी, जबकि मंगलवार को रखरखाव के लिए आरक्षित रखा जाएगा। उन्होंने कहा कि शुरुआत में ट्रेनें श्री माता वैष्णो देवी कटड़ा और श्रीनगर के बीच चलेंगी, क्योंकि जम्मूतवी स्टेशन वर्तमान में अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत पुनर्विकास के अधीन है। ये ट्रेनें न केवल तेज हैं, बल्कि कश्मीर की चुनौतीपूर्ण जलवायु के लिए भी तैयार की गई हैं। बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को जम्मू-कश्मीर में कटरा और श्रीनगर के बीच वंदे भारत ट्रेन सेवा को हरी झंडी दिखाई।

जम्मू पीएम नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को कटरा में वंदे भारत एक्सप्रेस को हरी झंडी दिखाई। यह ट्रेन कटरा से श्रीनगर तक जाएगी और पहली बार कश्मीर घाटी शेष भारत से ट्रेन के माध्य से जुड़ सकेगी। वंदे भारत को हरी झंडी दिखाने से पहले पीएम नरेंद्र मोदी ने चिनाब नदी पर बने दुनिया के सबसे ऊंचे रेल पुल का दौरा किया और वहां तिरंगा फहराया। कटरा से श्रीनगर तक चलने वाली वंदे भारत एक्सप्रेस उधमपुर, श्रीनगर और बारामूल रेल लिंक का हिस्सा है। इस उद्घाटन कार्यक्रम के दौरान पीएम नरेंद्र मोदी के अलावा उमर अब्दुल्ला, एलजी मनोज सिन्हा और रेल मंत्री अश्वनी वैष्णव मौजूद रहे। इस दौरान उमर अब्दुल्ला ने एक अहम सवाल उठा दिया और कहा कि मेरा तो डिमोशन हो गया है। उन्होंने कहा कि मेरा सौभाग्य है कि बीते 11 सालों में जम्मू-कश्मीर के लिए जो भी रेल प्रोजेक्ट शुरू हुए हैं, उन सभी की शुरुआत के मौके पर मैं पीएम मोदी के साथ उपस्थित रहा हूं। उन्होंने कहा कि पहला कार्यक्रम अनंतनाग रेलवे स्टेशन के उद्घाटन का था। फिर दूसरा कार्यक्रम बनिहाल टनल के उद्घाटन का हुआ। उमर अब्दुल्ला ने कहा कि मुझे याद है कि 2014 में कटरा रेलवे स्टेशन के उद्घाटन के दौरान भी मैं था। आज मंच पर बैठे सभी 4 लोग उस दिन भी थे। तब मनोज सिन्हा रेल राज्य मंत्री हुआ करते थे। अब उनका प्रमोशन जम्मू-कश्मीर के एलजी के पद पर हो गया है। वहीं मेरा डिमोशन हो गया है। मैं एक राज्य का सीएम था और आज केंद्र शासित प्रदेश का मुख्यमंत्री हूं। इस दौरान उन्होंने इशारों में ही पूर्ण राज्य का दर्जा दिए जाने की मांग उठा दी। उन्होंने कहा कि चीजें जल्दी ही सामान्य होंगी। ऐसी मुझे उम्मीद है कि पीएम नरेंद्र मोदी जल्दी ही जम्मू-कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा देंगे। उमर अब्दुल्ला ने कहा कि यह हमारे लिए ऐतिहासिक दिन है और इसके साथ ही जम्मू-कश्मीर के विकास में एक और मील का पत्थर जुड़ गया है। उमर अब्दुल्ला ने कहा कि यह विकास इसीलिए संभव हो पाया है क्योंकि पीएम नरेंद्र मोदी खुद सक्रिय रहे हैं और कश्मीर के विकास की पल-पल की अपडेट लेते रहे हैं। इस मौके पर उमर अब्दुल्ला ने पूर्व पीएम अटल बिहारी वाजपेयी को भी याद किया। अब्दुल्ला ने कहा कि यदि वाजपेयी जी को यदि याद नहीं किया तो यह भी अन्याय होगा। उन्होंने कहा कि अटल बिहारी वाजपेयी ने ही कश्मीर के लिए ट्रेन को राष्ट्रीय महत्व की परियोजना बताया था।  

कटरा प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने शुक्रवार को देश को एक ऐतिहासिक सौगात दी। उन्होंने जम्मू-कश्मीर को शेष भारत से जोड़ने वाला रेलमार्ग राष्ट्र को समर्पित किया। वैसे तो जम्मू -कश्मीर को रेलमार्ग से जोड़ने का सपना तो महाराजा हरि सिंह ने आजादी से पहले देखा था। उन्होंने अंग्रेजों के सहयोग से जम्मू-कश्मीर तक नैरो गेज टॉय ट्रेन चलाने के लिए सर्वेक्षण कराए थे। लेकिन दुरुह भौगोलिक परिस्थितियों के कारण इस पर आगे बढ़ना संभव नहीं हो पाया। बाद में इस सपने पर साल 1983 में काम शुरू हुआ था। तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने जम्मू से ऊधमपुर तक 53 किलोमीटर के रेलमार्ग की आधारशिला रखी थी। उस लाइन पर 1800 करोड़ रुपए की लागत आई थी और 22 साल बाद 2005 में प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने उद्घाटन किया था। अटल सरकार में मिली प्रोजेक्ट को रफ्तार फिर साल 2002 में अटल बिहारी वाजपेयी सरकार ने कश्मीर घाटी को रेलवे लिंक से जोड़ने के फैसले पर मुहर लगाई थी। 2008-09 में ऊधमपुर श्रीनगर बारामूला रेल लिंक (यूएसबीआरएल) पर काम शुरू हुआ। यह दिसंबर 2024 में पूरा हुआ और जनवरी में रेल संरक्षा आयुक्त ने संगलदान कटरा के करीब 67 किलोमीटर के आखिरी खंड को प्रमाणपत्र प्रदान किया। इस प्रकार से 272 किलोमीटर की जम्मू-कश्मीर रेल लिंक परियोजना का काम पूरा करने में चार दशक से अधिक समय लग गया। इस उद्घाटन के साथ शनिवार सात जून से इन दोनों वंदे भारत ट्रेनों की वाणिज्य की यात्राएं शुरू हो जाएंगी। हर मौसम में होगी आसानी श्रीनगर और श्री वैष्णो देवी कटरा के बीच का सभी शुल्कों सहित किराया चेयर कार श्रेणी में 715 रुपए और एग्जीक्यूटिव क्लास में 1320 रुपए निर्धारित किया गया है। इन दोनों ट्रेनों के चलने से देश के विभिन्न हिस्सों से कटरा पहुंचने वाले पर्यटकों और रेलयात्रियों को कश्मीर पहुंचने में आसानी होगी। उनकी सात घंटे की सड़क मार्ग की यात्रा अब तीन घंटे में पूरी होगी। हर मौसम जम्मू से श्रीनगर और बारामूला तक की यात्रा कुछ घंटे में पूरी हो सकेगी। अभी तक कश्मीर की वादियों में बारामुला से संगलदान के बीच ही लोकल ट्रेनों का परिचालन हो रहा था। कटरा से संगलदान के बीच रेल निर्माण कार्य पूरा होने के बाद अब कटरा और श्रीनगर के बीच शनिवार से नियमित रूप से ट्रेन परिचालन शुरू हो रहा है। विकास में आए तेजी पर्यटकों, व्यापारियों, स्थानीय निवासियों, छात्रों आदि के साथ-साथ माल की कम समय में आवाजाही का सस्ता एवं सुविधाजनक माध्यम उपलब्ध हो गया है। इसी के साथ तीन ओर से शत्रुओं के घिरे दोनों केन्द्रशासित प्रदेशों में सैनिकों की आवाजाही के साथ रक्षा रसद का तीव्र, सुरक्षित एवं सतत प​रिवहन सुनिश्चित हो गया है। जम्मू के अलग रेलमंडल बन जाने से इन विकास परियोजनाओं में और तेजी आएगी।  

नई दिल्ली दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के लिए आखिर बंगले की तलाश पूरी हो चुकी है। मुख्यमंत्री बनने के करीब साढ़े तीन महीने बाद राज निवास मार्ग पर रेखा गुप्ता के लिए दो बंगले फाइनल किए गए हैं। बताया बंगले 4 BHK वाले हैं इन बंगलों की पहले मरम्मत और रंग-रोगन का काम भी किया जाएगा। गुप्ता पहले ही उस बंगले को ना कह चुकी थीं,जिसमें मुख्यमंत्री के तौर पर अरविंद केजरीवाल रहा करते थे। भाजपा इसे शीशमहल कहकर पुकारती थी। रेखा गुप्ता के नाम सिविल लाइंस में राज निवास मार्ग पर दो बंगले 1/8 और 2/8 आवंटित किए गए हैं। 4 एकड़ में फैले इन बंगलों में से एक का इस्तेमाल रेखा गुप्ता सरकारी आवास और दूसरे का कैंप ऑफिस के रूप में करेंगी। रेखा गुप्ता अभी तक शालीमार बाग स्थित अपने निजी आवास में ही रह रही थीं। सीएम रेखा गुप्ता ने इनके लिए सैद्धांतिक मंजूरी दे दी है। रिपोर्ट में कहा गया है कि मुख्यमंत्री के लिए लंबे समय से एक ऐसे बंगले की तलाश की जा रही थी जिसकी दूरी सचिवालय, आईटीओ और केंद्रीय सरकार के दफ्तरों से नजदीक हो। इससे पहले सामाजिक कल्याण मंत्री रवि इंद्रारज सिंह को राज निवास मार्ग पर बंगला नंबर 3/8 मिला था। सीएम का आवास उपराज्यपाल विनय सक्सेना के बंगले के नजदीक होगा। दिल्ली सरकार के पास राज निवास मार्ग पर कुछ बंगले हैं जो आमतौर पर मंत्रियों को दिए जाते हैं। इनमें 4 बेडरूम, फ्रंट लॉन, लिविंग और ड्रॉइंग एयरिया और स्टाफ क्वॉर्टर शामिल हैं। यहां रवि इंद्रराज सिंह और डिप्टी स्पीकर बिष्ट सीएम के पड़ोसी होंगे। रेखा गुप्ता के पहले सीएम रहीं आतिशी एबी-17 मथुरा रोड स्थित बंगले में रहती थीं। वहीं, अरविंद केजरीवाल सिविल लाइंस में 6 फ्लैगस्टाफ रोड स्थित बंगले में रहते थे। भाजपा का आरोप है कि केजरीवाल ने गलत तरीके से इस बंगले में सुख सुविधाओं पर करोड़ों रुपये खर्च किए। अब यह बंगला जांच के दायरे में है। रेखा गुप्ता ने पहले ही कह दिया था कि वह इस बंगले में नहीं रहना चाहेंगी, बल्कि इसे म्यूजियम बनाने समेत कई विकल्पों पर विचार किया जा रहा है। मरम्मत पर खर्च होंगे 47 लाख रुपये पीटीआई ने एक वरिष्ठ अधिकारी के हवाले से बताया कि आंवटन पत्र पीडब्ल्यूडी को दिया जा चुका है और इसके बाद बंगलों की मरम्मत का काम शुरू हो चुका है। उन्होंने पीटीआई को बताया, ‘हम इसमें कुछ मरम्मत और रेनोवेशन का काम कर रहे हैं, जिसके बाद मुख्यमंत्री शिफ्ट होंगी।’ सीएम के लिए कैंप ऑफिस बनाने को पीडब्ल्यूडी ने टेंडर निकाला है। अधिकारी ने बताया कि बंगले की मरम्मत पर करीब 47 लाख रुपये खर्च होने का अनुमान है और 60 दिन में काम पूरा होगा।