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सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने ओटीटी मंचों को नशीले पदार्थों का प्रचार करने के खिलाफ चेतावनी दी

नई दिल्ली सरकार ने ओटीटी मंचों को आगाह किया है कि यदि वे ऐसी सामग्री प्रसारित करते हुए पाए गए जो मुख्य पात्र और अन्य अभिनेताओं के माध्यम से नशीले पदार्थों के उपयोग को अनजाने में बढ़ावा देती है या उन्हें महिमामंडित करती है तो उनके खिलाफ नियामक संबंधी जांच की जाएगी। सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने ओटीटी मंचों के लिए जारी किए गए परामर्श में कहा, ‘‘इस तरह के चित्रण के, खासकर युवा और संवेदनशील दर्शकों पर संभावित प्रभाव के मद्देनजर गंभीर परिणाम हो सकते हैं।’’ परामर्श में ओटीटी मंचों के लिए आचार संहिता का हवाला देते हुए उन्हें सामग्री की समीक्षा के दौरान उचित सावधानी बरतने और किसी भी कार्यक्रम में नशीले पदार्थों के उपयोग का चित्रण करते समय अस्वीकरण या उपयोगकर्ता चेतावनी जारी करने के लिए कहा गया है। इसमें कहा गया है, ‘‘ओटीटी मंचों से अनुरोध है कि वे व्यापक जनहित में स्वेच्छा से इन दिशा-निर्देशों का पालन करें। इनका पालन नहीं करने पर विशेषकर सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 और स्वापक औषधि और मन:प्रभावी पदार्थ अधिनियम (एनडीपीएस), 1985 के प्रावधानों के तहत नियामक संबंधी जांच हो सकती है।’’ ओटीटी मंचों की आचार संहिता में यह प्रावधान है कि किसी कानून के तहत या किसी सक्षम न्यायालय द्वारा प्रतिबंधित किसी भी सामग्री को प्रसारित, प्रकाशित या प्रदर्शित नहीं किया जाएगा। इस परामर्श को ओटीटी मंचों के स्व-नियामक निकायों के साथ भी साझा किया गया है।  

चंद्राकर बोले – 24&7 बिजली आपूर्ति का कोई भी प्रोजेक्ट रायपुर स्मार्ट सिटी द्वारा नही किया गया

रायपुर रायपुर स्मार्ट सिटी लिमिटेड को 24&7 जल आपूर्ति योजना स्वीकृत स्मार्ट सिटी प्लान वर्ष 2016 की कार्य योजना में शामिल है लेकिन 24&7 बिजली आपूर्ति का कोई भी प्रोजेक्ट रायपुर स्मार्ट सिटी लिमिटेड द्वारा नही किया गया है। 2019- 2020 से 2024-25 तक रायपुर स्मार्ट सिटी लिमिटेड द्वारा उक्त अवधि में स्वीकृत कार्यों की संख्या 230 है जिनमें से 204 कार्य पूर्ण है, 18 कार्य प्रगतिरत है, 05 कार्य निरस्त एवं 03 कार्य फोर क्लोज हुये है। यह जानकारी विधानसभा में शीतकालीन सत्र के दूसरे दिन भाजपा के वरिष्ठ विधायक व पूर्व मंत्री अजय चंद्राकर के द्वारा पूछे गए सवाल के जवाब में उपमुख्यमंत्री व लोक निर्माण मंत्री अरुण साय ने दिए। चंद्राकर ने प्रश्नकाल के दौरान लोक निर्माण मंत्री से जानना चाहा कि स्मार्ट सिटी परियोजना रायपुर अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2019-20 से 2024-25 तक कौन-कौन से कार्य के लिये, किन-किन मदों से, कितनी-कितनी राशि स्वीकृत हुई? इनमें से कितने कार्य पूर्ण/अपूर्ण व निरस्त हुये तथा वर्तमान में इनकी वित्तीय एवं भौतिक स्थिति क्या है? उप मुख्यमंत्री साव ने बताया कि स्मार्ट सिटी मिशन अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2019- 2020 से 2024-25 तक रायपुर स्मार्ट सिटी लिमिटेड द्वारा उक्त अवधि में स्वीकृत कार्यों की संख्या 230 है जिनमें से 204 कार्य पूर्ण है, 18 कार्य प्रगतिरत है, 05 कार्य निरस्त एवं 03 कार्य फोर क्लोज हुये है। चंद्राकर ने फिर पूछा कि क्या उक्त परियोजना अंतर्गत 24*7 जल एवं बिजली आपूर्ति प्रदाय करने हेतु कार्ययोजना में शामिल किया गया है? यदि हां, तो कब और कितनी लागत आयी व भौतिक स्थिति क्या है? लोक निर्माण मंत्री ने बताया कि जी हां। 24&7 जल आपूर्ति योजना स्वीकृत स्मार्ट सिटी प्लान वर्ष 2016 की कार्य योजना में शामिल है। 24&7 बिजली आपूर्ति का कोई भी प्रोजेक्ट रायपुर स्मार्ट सिटी लिमिटेड द्वारा नही किया गया है। अपितु रायपुर शहर के 11 मार्गों पर भूमिगत विद्युत केबल बिछाने की परियोजना रायपुर स्मार्ट सिटी लिमिटेड द्वारा क्रियान्वित की गई है। भूमिगत विद्युत केबल परियोजनाएं भी स्मार्ट सिटी प्लान अंतर्गत स्मार्ट रोड के घटक के रूप में स्वीकृत है। 24&7 जल आपूर्ति योजना के लिए राशि रू.158.59 करोड़ की राशि स्वीकृत है। अद्यतन राशि रू. 109.61 का व्यय किया गया है। योजनांतर्गत 90 प्रतिशत कार्य पूर्ण है। जिसमें पाईप लाईन बिछाने का कार्य पूर्ण है तथा घरेलू नल कनेक्शन, ट्रायल एंड रन, टेस्टिंग एवं कमीशनिंग का कार्य प्रगति पर है। भूमिगत विद्युत केबल परियोजना अंतर्गत रायपुर शहर के 11 मार्गों पर भूमिगत विद्युत केबल बिछाने हेतु राशि रू.56.79 करोड़ की राशि स्वीकृत की गई है। अद्यतन राशि रू.52.90 करोड का व्यय हुआ है। योजनांतर्गत स्वीकृत समस्त 11 कार्य पूर्ण कर लिए गए है। सभी भूमिगत केबल परियोजनाएं पूर्ण होने के पश्चात सी.एस.पी.डी.सी.एल. को हैण्डओवर की जा चुकी है। चंद्राकर ने बूढ़ा तालाब, नगर निगम रायपुर में क्या-क्या कार्य स्वीकृत हुए कितने निरस्त किये गये और कितने का पुन: टेंडर किया गया तथा उसकी वित्तीय एवं भौतिक स्थिति क्या है? कितने पूर्ण/अपूर्ण हैं और अपूर्ण के कारण क्या हैं तथा विलंब करने वाले एजेंसी के खिलाफ क्या कार्यवाही अब तक की गयी? का सवाल उठाया। जिस पर उपमुख्यमंत्री साय ने सदन को बताया कि वित्तीय वर्ष 2019-2020 से 2024-25 तक स्मार्ट सिटी मद अंतर्गत बुढ़ातालाब रायपुर में कुल 30 कार्य स्वीकृत हुए हैं, जिसमें से 29 कार्य पूर्ण है, 01 कार्य माननीय उच्च न्यायालय वाद क्र.डब्ल्यूपी (सी) 1844 एवं 2479 मैं पारित निर्णय दिनांक 12/05/2022 के परिपालन में फोर क्लोज किया गया है। कोई भी कार्य निरस्त नहीं किया गया है, तथा किसी भी कार्य का पुन: टेंडर नहीं किया गया है।

बुरहानपुर में सरकारी नौकरी लगवाने के नाम पर एक युवक से आरोपी ने सात लाख रुपये ठगे

बुरहानपुर शहर के इंदिरा कालोनी क्षेत्र में सरकारी नौकरी लगवाने के नाम पर एक युवक से आरोपित द्वारा सात लाख रुपये ठगे जाने का मामला सामने आया है। ठगी की कुछ राशि आरोपित ने वापस लौटा दी थी, लेकिन शेष राशि देने में आनाकानी कर रहा था। इसके चलते पीड़ित युवक की शिकायत पर लालबाग थाना पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर आरोपित को गिरफ्तार कर लिया है। थाना प्रभारी अमित जादौन ने बताया कि सोमवार को इंदिरा कालोनी निवासी नयन तायड़े ने शिकायत की थी, कि उसके परिचिन सुगम वाघ ने सरकारी नौकरी के नाम पर ठगी व धोखाधड़ी की है। वर्ष 2021-22 से ठगी का सिलसिला शुरू हुआ था। आरोपित ने वर्ष 2023 तक कई किश्तों में सात लाख रुपये लिए थे, लेकिन नौकरी नहीं लगवा रहा था। इसके बाद उसने राशि देना बंद कर दिया और पूर्व में दी गई राशि वापस मांगने लगा। डेढ़ साल में आरोपित सुगम वाघ ने करीब पांच लाख रुपये लौटाए, लेकिन शेष राशि नहीं दे रहा था। इसके चलते पीड़ित ने शिकायत देकर कार्रवाई की मांग की थी। सौंपी गई बाइक बेचने पर किया गिरफ्तार अमानत में खयानत के एक अन्य मामले में मंगलवार को लालबाग थाना पुलिस ने प्रवीण वाने को गिरफ्तार किया है। हालांकि मामला जमानती होने के कारण उसे बाद में छोड़ दिया गया।

दरभंगा में एम्स की स्थापना के लिए आईआईटी-दिल्ली को दिया गया तकनीकी सर्वे का जिम्मा: जेपी नड्डा ने संसद

नई दिल्ली केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने मंगलवार को संसद में कहा कि दिल्ली स्थित भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (आईआईटी) बिहार के दरभंगा में अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (एम्स) की स्थापना के लिए स्थलाकृतिक सर्वेक्षण, भू-तकनीकी जांच और संरचनात्मक डिजाइन का सर्वे कर रहा है। राज्यसभा को एक लिखित सवाल के जवाब में उन्होंने बताया कि बिहार सरकार ने अप्रैल 2023 में दरभंगा के बहादुरपुर में एकमी शोभन बाईपास के पास 151.17 एकड़ भूमि की पेशकश की है। उन्होंने कहा कि इससे पहले, राज्य सरकार ने दरभंगा मेडिकल कॉलेज और अस्पताल परिसर में एम्स की स्थापना के लिए नवंबर 2021 में भूमि हस्तांतरण को मंजूरी दी थी। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि आईआईटी-दिल्ली के विशेषज्ञों की केंद्रीय टीम (तकनीकी) ने एम्स की स्थापना के लिए वैकल्पिक स्थल को व्यावहारिक पाया है, लेकिन स्थान विशेष की स्थितियों के कारण भू-तकनीकी और जल विज्ञान संबंधी जांच के आधार पर संरचनात्मक संशोधन किया जा सकता है। उन्होंने कहा, ‘‘अब बिहार सरकार ने दरभंगा में एम्स की स्थापना के लिए 187.44 एकड़ जमीन सौंप दी है। मैसर्स एचएससीसी (इंडिया) लिमिटेड को परियोजना के लिए निष्पादन एजेंसी के रूप में नियुक्त किया गया है। आईआईटी दिल्ली स्थलाकृतिक सर्वेक्षण, जल विज्ञान संबंधी जांच, भू-तकनीकी जांच और संरचनात्मक डिजाइन चित्रों के पुनरीक्षण के लिए लगा हुआ है।’’  

डिजिटल अरेस्ट: युवक के खाते में एक करोड़ रुपये से अधिक के ट्रांजेक्शन का डर दिखा कर गंवाए 35 सौ

बिलासपुर रतनपुर क्षेत्र में रहने वाले युवक के खाते में एक करोड़ रुपये से अधिक का लेनदेन और अवैध खरीदी की जानकारी देकर धोखाधड़ी का मामला सामने आया है। पहले तो युवक ने डरकर तीन हजार पांच सौ रुपये दे दिए। इसके कुछ देर बाद ही उन्हें धोखाधड़ी की जानकारी हो गई। तत्काल उन्होंने इस पूरे मामले की शिकायत केंद्रीय साइबर क्राइम पोर्टल में की है। रतनपुर क्षेत्र में रहने वाले सुयश दुबे व्यवसाय करते हैं। सोमवार की सुबह वे किसी काम से बाजार की ओर गए थे। इसी दौरान उनके मोबाइल पर अनजान नंबर से काल आया। फोन करने वालों ने सुयश को बताया कि उनके नाम पर दो बैंक एकाउंट हैं। इसके माध्यम से करोड़ों रुपये का लेनदेन किया गया है। साथ ही अवैध गतिविधियों में भी बैंक एकाउंट का उपयोग किया गया है। इस मामले की जांच सीबीआइ कर रही है। इतना सुनते ही सुयश डर गए। ठगों ने कर लिया डिजिटल अरेस्ट उन्हें इस बात को गोपनीय रखने की हिदायत देकर जालसाजों ने बैंक डिटेल मांगा। साथ ही यूपीआई का स्क्रीनशाट मंगा लिया। डरे हुए सुयश ने जालसाजों के नंबर पर स्क्रीनशाट भेजा। इसके बाद वे सीधे घर पहुंचे। इस बीच जालसाजों ने उन्हें डिजिटल अरेस्ट करने की बात कहते हुए सबसे अलग एक कमरे में रहने कहा था। कमरे में जाने से पहले सुयश ने इसकी जानकारी अपने पिता को दी। पिता की सलाह पर उन्होंने जान-पहचान वालों को कॉल किया। तब उन्हें धोखाधड़ी की जानकारी हुई। परिचित ने ही उन्हें साइबर क्राइम का टोल फ्री नंबर उपलब्ध कराया। जांच के लिए मांगे रुपये, गिरफ्तारी की दी धमकी जालसाजों ने सुयश को डिजिटल अरेस्ट करने की बात कही थी। इसके साथ ही उनके बैंक एकाउंट का डिटेल मांग लिया था। डरे हुए सुयश उनकी बातों को मान रहे थे। इसका फायदा उठाते हुए ठग गिरोह के सदस्यों ने उनसे रुपये की मांग की। युवक ने तत्काल ही अपने बैंक खाते से उनके बताए खाते में रुपये ट्रांसफर कर दिए थे। इसके कुछ ही देर बाद उन्हें ठगों के मंसूबे का पता चल गया। तब उन्होंने न सिर्फ उनके काल का जवाब देना बंद कर दिया, बल्कि उनकी शिकायत साइबर क्राइम पोर्टल पर भी की। थाने में ही मिलेगी साइबर फ्रॉड के पीड़ितों को राहत साइबर अपराध से जुड़े मामलों में पीड़ितों को समय पर राहत प्रदान करने और थाना स्तर पर साइबर विशेषज्ञ तैयार करने के उद्देश्य से सोमवार को चेतना भवन में एक दिवसीय रेंज स्तरीय साइबर कार्यशाला आयोजित की गई। इसमें जवानों को साइबर फ्रॉड के पीड़ितों की शिकायत को तत्काल क्राइम पोर्टल पर दर्ज करने प्रशिक्षण दिया गया। इसकी जानकारी अलग-अलग पोर्टल पर दर्ज करने सिखाया गया। चेतना भवन में आईजी डॉ. संजीव शुक्ला ने प्रशिक्षण कार्यक्रम में शामिल जवानों को संबोधित किया। तुरंत शिकायत करने से मिल सकते हैं पैसे उन्होंने बताया कि पारंपरिक अपराधों की तुलना में साइबर अपराध तेजी से बढ़ रहे हैं। ऐसे में इनके समाधान के लिए थाना स्तर पर विशेषज्ञ तैयार किए जा रहे हैं। उन्होंने बताया कि धोखाधड़ी की घटना के दौरान रुपये ट्रांसफर करने के कुछ समय तक को गोल्डन ऑवर माना जा सकता है, जब इनके वापस मिलने की संभावना रहती है। इस दौरान साइबर क्राइम पोर्टल में शिकायत दर्ज करने पर पीड़ितों के रुपये वापस मिल सकते हैं। इसके लिए साइबर नोडल अधिकारी के रूप में प्रशिक्षित कर्मचारी तैयार किए जा रहे हैं। प्रशिक्षित जवान पीड़ितों को राहत प्रदान करने महती भूमिका निभा सकते हैं। उन्होंने प्रशिक्षण में दी गई जानकारी अपने साथी कर्मचारियों से भी साझा करने कहा। इन्होंने दिया प्रशिक्षण चेतना भवन में आयोजित कार्यशाला में साइबर मामलों में विशेष अनुभव रखने वाले प्रशिक्षक एएसपी दीपमाला कश्यप, प्रशिक्षु आईपीएस सुमित कुमार, विक्कू सिंह, चिरंजीव कुमार, विकास राम और शिरीष तिवारी शामिल थे। इन्होंने प्रशिक्षणार्थियों को साइबर अपराधों की रोकथाम के लिए विशेष तकनीकी ज्ञान प्रदान किया। जिलेवार प्रशिक्षार्थी बिलासपुर 21 रायगढ़ 12 कोरबा 26 जांजगीर-चांपा 17 मुंगेली 19 गौरेला-पेंड्रा-मरवाही 1 सारंगढ़-बिलाईगढ़ 12 सक्ती 14  

आबकारी विभाग की अवैध शराब बनाने वालो के विरुद्ध बड़ी कार्यवाही, 43 हजार कीमत की महुआ लाहन एवं हथभंठ्ठी शराब जप्त

सिंगरौली कलेक्टर श्री चंद्रशेखर शुक्ला के निर्देशन मे एवं जिला आबकारी अधिकारी श्री खेमराज श्याम के मार्गदर्शन में वृत बैढ़न एवं मोरवा के अंतर्गत अवैध शराब के संग्रहण एवं विक्रय की सूचना मिलने पर आबकारी विभाग द्वारा  कार्यवाही की  गई ।      कार्यवाही के दौरान आरोपी  सपना केवट पति आशीष केवट निवासी गोलाई बस्ती जयंत,रिंकी केवट पति गोविंद केवट निवासी जयंत, श्यामकली पति सोनू गुप्ता निवासी जयंत,पार्वती स्वीपर पति संतोष स्वीपर एवं पूजा स्वीपर पति शंकर स्वीपर निवासी स्वीपर बस्ती दुधिच्छुआ के यहां विधिवत तलाशी कार्यवाही के दौरान कुल 420किलोग्राम महुआ लाहन व 12लीटर  हथभट्टी शराब  किमत करीब 43 हजसार 800 रूपयें बरामद कर आरोपियो के विरुद्ध म.प्र. आबकारी अधिनियम 1915की धारा 34 (1)(क) एंव(च) के तहत प्रकरण दर्ज कार्यवाही की गई।

सीहोर में 18 दिसंबर को आयोजित होगी जन-सुनवाई

भोपाल मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी द्वारा सीहोर क्षेत्र के बिजली उपभोक्ताओं की विद्युत संबंधी शिकायतों के शीघ्र निराकरण के लिए वृत्त कार्यालय सीहोर में 18 दिसंबर 2024 को विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण फोरम की जन-सुनवाई की जायेगी। विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण फोरम द्वारा इस जनसुनवाई में सीहोर वृत्त अंतर्गत आने वाले विद्युत उपभोक्ताओं की विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 126, 135 तथा 138 को छोड़कर शेष शिकायतें जैसे विद्युत बिल से संबंधित, मीटर से संबंधित, नवीन कनेक्शन में विलंब, विद्युत आपूर्ति में व्यवधान, वोल्टेज से संबंधित, लोड शेडिंग/अधिसूचित विद्युत कटौती,  सुरक्षा निधि पर ब्याज अदायगी इत्यादि शिकायतों की सुनवाई की जाएगी तथा शिकायतों का त्वरित निराकरण भी किया जाएगा।      कंपनी ने बिजली उपभोक्ताओं से अपील की है कि जन-सुनवाई के माध्यम से बिजली उपभोक्ता अपनी विद्युत संबंधी शिकायतों का निराकरण कराने के लिए वृत्त कार्यालय सीहोर में प्रात: 11 बजे के पूर्व अपना रजिस्ट्रेशन कराना सुनिश्चित करें। जन-सुनवाईदशहरा वाला बाग, मंत्री पेट्रोल पम्प के पास, इंदौर नाका स्थित वृत्त कार्यालय सीहोर में 18 दिसंबर 2024 को प्रात: 11 बजे से दोपहर 1:30 तक आयोजित होगी।

ट्रंप झटका दें, उससे पहले जेलेंस्की अलर्ट, ‘नरक’ मिसाइल? जिसे ताबड़तोड़ बनाने में जुटा यूक्रेन

कीव अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प के शपथ समारोह से पहले यूक्रेन भी अलर्ट हो गया है और अपने सैन्य और हथियार जखीरों को मजबूत करने की योजना पर तत्परता से काम कर रहा है। यूक्रेनी समाचार आउटलेट प्राव्दा के मुताबिक कीव ने पेक्लो मिसाइल का उत्पादन तेज कर दिया है। रिपोर्ट में कहा गया है कि पिछले तीन महीने के अंदर यूक्रेन ने 100 से ज्यादा पेक्लो मिसाइल का उत्पादन किया है। पेक्लो को यूक्रेनी भाषा में नरक कहा जाता है। यानी यूक्रेन रूस पर खतरनाक हमले के लिए ताबड़तोड़ नरक मिसाइल बना रहा है। दरअसल, यूक्रेनी राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की को इस बात की आशंका है कि ट्रंप प्रशासन रूस के खिलाफ युद्ध में उन्हें सैन्य सहायता रोक सकता है। इसलिए कीव ने पेक्लो मिसाइल का उत्पादन बढ़ाने पर जोर दिया है। इस बीच, जेलेंस्की ने घोषणा की है कि 2025 तक 1000 क्रूज मिसाइलों का उत्पादन करने का उनका लक्ष्य है। क्या है नरक मिसाइल नरक मिसाइल यानी पेक्लो मिसाइल का निर्माण शुरू में एक ड्रोन मिसाइल के रूप में किया गया था लेकिन अब इसे क्रूज मिसाइल में तब्दील कर दिया गया है। यह लंबी दूरी की मारक क्षमता वाली मिसाइल है। इसकी लंबाई लगभग दो मीटर है, जबकि इसका वजन लगभग 50 किलोग्राम है। इसमें जीपीएस तकनीक सहित उन्नत मार्गदर्शन प्रणाली का उपयोग किया गया है। यह 700 किलोमीटर दूर स्थित टारगेट को आसानी से भेद सकता है और प्रति घंटे 700 KM की उड़ान भर सकता है। इस मिसाइल में एक छोटा वारहेड होता है। यह किसी भी सामान्य ड्रोन की तुलना में अधिक तेज उड़ सकता है और टारगेट को साध सकता है। मारक क्षमता के कारण ही इसे नरक मिसाइल कहा जाता है। यह 70 फीसदी यूक्रेनी घटकों से बना हुआ है। यूक्रेन के सुरक्षा बलों को सीमा पर दुश्मन देश के अंदर घुसकर मार करने वाली मिसाइल की जरूरत के हिसाब से इसका निर्माण किया गया है। सैन्य विशेषज्ञ ने यह भी कहा कि अपनी उच्च गति के कारण पेक्लो 700 किलोमीटर तक की दूरी पर यूक्रेनी बलों के लिए कार्य कर सकता है, और कई तरह के लक्ष्यों को एकसाथ भेद सकता है। रिपोर्ट में कहा गया है कि इस मिसाइल का पहला स्केट अगस्त 2023 में तैयार किया गया था और तभी से ही यूक्रेन इसके उत्पादन में जुटा हुआ है।

बंद खातों को एक्टिवेट कर लाखों रुपये का गबन, SBI बैंक के चार अधिकारी गिरफ्तार

कवर्धा छत्तीसगढ़ के कवर्धा जिले की पुलिस ने SBI बैंक के चार अधिकारियों को गिरफ्तार किया है। अधिकारियों पर आरोप है कि, वे बंद पड़े खातों को दोबारा एक्टिवेट करके लाखों रुपये का फर्जीवाड़ा किया है। खाताधारकों के परिजनों को जब इस फर्जीवाड़े का पता चला तो उन्होंने इसकी शिकायत पुलिस से की। जिसके बाद इस पूरे मामले का खुलासा हुआ है।    दरअसल, बोड़ला SBI बैंक के चार अधिकारी ब्रांच में संचालित मृतकों के सालों से बंद पड़े हुए खातों को फर्जी तौर तरीके से एक्टिवेट किया था। यही नहीं मृतकों के खातों से लाखों रुपये की हेराफिरी भी की गई है। वहीं खाताधारकों के रिश्तेदार सालो बाद बैंक गए तब उन्हें फर्जीवाड़ा का पता चला कि, उनके परिजन के खातों की राशि निकाल ली गई है। मामले की भनक जब परिजनों को लगी तो उन्होंने पुलिस में शिकायत की। खातों से लाखों की हेराफेरी पुलिस ने खोजबीन शुरू की तो पता चला कि, जो बैंक खाता सालों से बंद पड़े रहते हैं उसकी राशि आरबीआई के पास चली जाती थी। जिसे बैंक के अधिकारी चालाकी से खाते को पुनः एक्टिव कर उसमें की राशि आहरण कर लेते थे। मामले का खुलासा होने के बाद पुलिस ने तुरंत SBI बैंक के चार अधिकारियों को अलग-अलग स्थान से गिरफ्तार किया है। पुलिस के मुताबिक, ऐसे कई खाते हैं जिनकी राशि इसी तरह से आहरित कर ली जाती है। सालों बीत जाने के कारण वास्तविक खातेदार भी इन खातों की पड़ताल नहीं करते हैं। जिसका लाभ बैंक के ही अधिकारी इसी तरह से उठाते हैं।

सालों के प्रयासों के बाद पट्टाधारक नयापुरा निवासी प्रकाश कुशवाहा की किस्मत चमकी, मिला लाखों का हीरा

पन्ना पन्ना की रत्नगर्भा धरती ने एक और मजदूर की किस्मत बदल दी है। सालों के प्रयासों के बाद पट्टाधारक नयापुरा निवासी प्रकाश कुशवाहा की किस्मत चमक गई है। उनको पटी स्थित उथली खदान से 17.11 कैरेट का उज्जवल हीरा मिला है, जिसकी अनुमानित कीमत 20 लाख से ऊपर आंकी जा रही है। पट्टेधारक ने हीरे को हीरा कार्यालय में जमा कराया है। मजदूर का कहना है कि उथली खदान में लंबे समय से अपनी किस्मत अजमा रहे थे, इस बार किस्मत ने अपना रंग बदला और हमें हीरा प्राप्त हो गया। वहीं अब हीरा विभाग इसे आने वाली बोली में नीलामी के लिये रखेगा।   बीते सप्ताह 4 करोड़ के हीरे हुए थे नीलाम बीते दिनों हुई नीलामी में जिले के अंदर 4 करोड़ से ऊपर के हीरे नीलाम हुए हैं। पन्ना की रत्नगर्भा धरती से लोग रातो रात रंक से राजा बने हैं। वर्तमान समय में जिले के अंदर उथली खदान के पट्टे हीरा विभाग के द्वारा जारी किए गए हैं। इस रत्नगर्भा धरती ने हालही में अभी 6 कैरेट, 17 कैरेट व 32 कैरेट के बड़े हीरे लोगों को मिले हैं जो वर्तमान में हुई हीरा नीलामी में करोड़ों के बिके हैं। हीरे की नीलामी से लोगों में विश्वास हीरा कार्यालय में अब हीरे जमा करने का सिलसिला फिर से शुरू हुआ है और लोगों का विश्वास शासन के ऊपर बढ़ा है। जिस कारण से यह अनुमान लगाया जा रहा है कि जल्द ही फिर से कुछ और बड़े हीरे व उनकी नीलामी जिला प्रशासन के द्वारा कराई जा सकती है।

बैंक ऑफ़ इंडिया ने मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी से किया विशेष अनुबंध

भोपाल बैंक ऑफ़ इंडिया ने मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी से विशेष अनुबंध किया है। इसमें कंपनी के नियमित एवं संविदा कर्मचारियों के लिए 2 करोड़ रूपये तक का दुर्घटना बीमा सहित कईं विशेष आकर्षक बैंकिंग सुविधा मुहैया कराई जाएंगी। इसमें बिजली कंपनी के नियमित एवं संविदा कर्मचारियों के लिए वेतन बचत खाता खोलने पर अनेक सुविधाएं दी जायेगी। इसमें आकर्षक बैंकिंग सुविधाएं जैसे जीरो बैलेंस रहने पर भी कोई पेनल्टी नहीं लगेगी, डेबिट कार्ड एवं क्रेडिट कार्ड निशुल्क जारी किया जाएगा, बैंक द्वारा चेक बुक, पे आर्डर, डीडी निशुल्‍क रहेगा। वहीं एनईएफटी अथवा आरटीजीएस सुविधा भी निःशुल्क रहेगी। बैंक ऑफ इंडिया द्वारा पर्सनल लोन, कार लोन एवं होम लोन में विशेष छूट दी जाएगी। लोन पर ब्याज दर में 0.25 प्रतिशत तक एवं प्रोसेसिंग शुल्क में 100% तक की छूट देने की बात कही गयी है। इसके साथ ही खाता धारक को रुपे सेलेक्ट क्रेडिट कार्ड निशुल्क जारी किया जाएगा, जिसमें कुछ मार्केट बेसिस सुविधाएं दी जाएंगी। साथ ही एक करोड़ तक का पूर्ण दिव्यांग बीमा, 50 लाख तक का दुर्घटना आंशिक दिव्यांगता बीमा रहेगा। कर्मचारी की किसी भी कारण से मृत्‍यु होने पर 7 लाख रूपये का सामान्‍य मृत्‍यु बीमा/ टर्म इन्‍श्‍योरेंस भी निःशुल्क देय होगा। इसके अलावा अन्य सुविधाएं भी बैंक द्वारा उपलब्ध कराई जाएगी। अधिक जानकारी के लिए कंपनी के कर्मचारी बैंक ऑफ इंडिया की किसी भी शाखा में संपर्क कर सकते हैं।  

देशभर में और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर हो रहे व्यापक विरोध-प्रदर्शनों के बाद हिजाब और शुद्धता कानून को लागू करने पर रोक लगा दी

तेहरान इस्लामिक देश ईरान की राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद ने विवादास्पद हिजाब और शुद्धता कानून को लागू करने पर रोक लगा दी है। ईरान के स्टैंड में यह अचानक परिवर्तन देशभर में और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर हो रहे व्यापक विरोध-प्रदर्शनों के बाद आया है। ईरानी राष्ट्रपति मसूद पेजेशकियन ने इस कानून को अब अस्पष्ट बताते हुए इसमें और सुधार की आवश्यकता पर जोर दिया है और कहा है कि इसके प्रावधानों पर फिर से विचार करने की जरूरत है। इस कानून में उन महिलाओं और लड़कियों के लिए सख्त दंड का प्रावधान किया गया है, जो अपने बालों, चेहरे, शरीर के अगले हिस्सों या निचले पैरों को पूरी तरह से नहीं ढकती हैं। कानून का उल्लंघन करने वालों पर जुर्माना या उसे 15 साल तक लंबी जेल की सजा दी जा सकती है। मानवाधिकार संगठनों ने भी की निंदा बता दें कि एमनेस्टी इंटरनेशनल समेत कई मानवाधिकार संगठनों ने भी इस कानून की निंदा की है। संगठनों ने ईरानी सरकार और अधिकारियों पर दमनकारी और दमघोंटू व्यवस्था को थोपने की कोशिश करने का आरोप लगाया है। हालांकि, राष्ट्रपति चुनाव अभियान के दौरान पेजेशकियन ने भी हिजाब कानून पर असहमति जताई थी और महिलाओं की व्यक्तिगत स्वतंत्रता का सम्मान करने का वादा किया था। हालांकि, ईरान में पहले भी सख्त ड्रेस कोड के खिलाफ विरोध-प्रदर्शन होते रहे हैं लेकिन इस नए कानून के प्रस्ताव का एक महिला गायिका ने जब विरोध किया और उसे गिरफ्तार किया गया तो देश से लेकर विदेश तक हंगामा मच गया। गायिका के ऑनलाइन कन्सर्ट से बढ़ा बवाल दरअसल, पिछले हफ्ते मशहूर गायिका 27 वर्षीय परस्तू अहमदी ने बिना हिजाब पहने यूट्यूब पर एक म्यूजिकल कन्सर्ट किया। इस दौरान उन्होंने बिना आस्तीन और कॉलर वाली लंबी काली पोशाक पहनी थी, लेकिन हिजाब नहीं पहना था। कार्यक्रम के दौरान अहमदी के साथ चार पुरुष संगीतकार भी थे। उनका यह वीडियो सोशल मीडिया पर तुरंत वायरल हो गया। इससे ईरानी सरकार चिढ़ गई। तुरंत अहमदी और उनके बैंड्स के साथियों को उत्तरी प्रांत मजंदरान की राजधानी सारी शहर में गिरफ्तार कर लिया गया। इस घटना के खिलाफ देशभर में आक्रोश उत्पन्न हो गया। देशव्यापी विरोध-प्रदर्शनों को देखते हुए आखिरकार ईरान सरकार ने एक दिन बाद ही अहमदी और उनके साथियों को रिहा कर दिया और अब इस कानून को लागू करने पर ही रोक लगा दी है। बता दें कि 2022 में महसा झिना अमिनी नामक एक युवा कुर्द महिला की मौत के बाद से हिजाब को लेकर ईरान में बहुत तनाव है। कथित तौर पर ड्रेस कोड का उल्लंघन करने के आरोप में हिरासत में लिए जाने के बाद अमिनी की पुलिस हिरासत मौत हो गई थी। इसके बाद से पिछले दो वर्षों में, कई युवा ईरानी महिलाओं ने सार्वजनिक रूप से अपने हिजाब को हटा दिया। इससे सरकार की चुनौतियां बढ़ गई थीं। पिछले सप्ताह, ही 300 से अधिक ईरानी अधिकार कार्यकर्ताओं, लेखकों और पत्रकारों ने नए हिजाब कानून की सार्वजनिक रूप से निंदा की थी और इसे ‘अवैध और लागू न करने योग्य’ करार दिया था। इस समूह ने राष्ट्रपति पेजेशकियन से अपने अभियान के दौरान किए गए वादों को लागू करने का अनुरोध किया था। पेजेशकियन के समर्थकों का मानना ​​है कि नया हिजाब कानून युवा महिलाओं को इसका उल्लंघन करने से हतोत्साहित करने में विफल रहेगा और स्थिति और भी विस्फोटक हो सकती है।

निगम क्षेत्र के वार्ड 18 में जन कल्याण शिविर आयोजित

शिविर में प्रत्येक हितग्राही को चिन्हित कर जनकल्याणकारी योजनाओं के लाभ से लाभान्वित करायेः आयुक्त  सिंगरौली  प्रदेश सरकार के एक वर्ष पूर्ण होने पर शासन के निर्देशानुसार जिले के नगरीय क्षेत्र में नगर पालिक  निगम सिंगरौली के  आयुक्त डी.के शर्मा के निर्देशन में जनकल्याण शिविर का आयोजन निर्धारित तिथियो के अनुसार निगम क्षेत्र के सभी वार्डो में किया जा रहा है। इसी क्रम में आज नगर पालिक निगम के वार्ड क्रमांक 18 में जन कल्याण शिविर का आयोजन कर पात्र हितग्राहियों से आवेदन प्राप्त कर पात्रता अनुसार उन्हे योजनाओं के लाभ से लाभान्वित कराया गया।  शिविर के दौरान हितग्राहियों को प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना, आयुष्मान कार्ड, पेंशन, संबल योजना, पात्रता पर्ची, कल्यणी पेशन योजना, दिव्यांग जन पेशन योजना, कर्मकार मण्डल, राष्ट्रीय योजनाओं के लाभ, और स्थानीय शिकायतों का समाधान प्रदान किया गया। आयोजित शिविर का नगर निगम आयुक्त के द्वारा अवलोकन किया गया एवं  शिविर में सलग्न अधिकारियों कर्मचारियों को  निर्देश दिये गये कि शिविर में आने वाले प्रत्येक हितग्राही को उनकी पात्रता के अनुसार शासन के जन कल्याणकारी योजनाओं के लाभ से लाभान्वित कराये। उन्होंने कहा कि शिविर के दौरान यह सुनिश्चित किया जाये कोई भी पात्र हितग्राही शासन की जन कल्याणकारी योजनाओं के लाभ से वंचित न रहे। इस दौरान वार्ड पार्षद, नगर निगम के उपायुक्त आरपी वैश्य सहित बड़ी सख्या में हितग्राही उपस्थित रहे।

अध्यक्ष अग्रवाल बोले सभी राइस मिलर्स अब काम शुरू करेंगे, जिन पर छापे की कार्रवाई हुई है वापस ली जाए

रायपुर आखिरकार छत्तीसगढ़ के सभी राइस मिलर्स फिर सामान्य रूप से कामकाज करने सहमत हो गए हैं, इस संबंध में सरकार से उनकी बात हुई है और उन्हे आश्वस्त किया गया है कि उनकी मांगे पूरी की जायेगी, सरकार से मिले आश्वासन पर उन्हे भरोसा है। इस बीच जिन मिलर्स के खिलाफ छापे की कार्रवाई हुई उसे शिथिल करते हुए वापस ली जाए ताकि वे भी काम में शामिल हो सके। राइस मिलर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष योगेश अग्रवाल ने कहा है कि कोई दो फाड़ नहीं हैं सभी एक साथ हैं। सवाल किसी एक मिलर्स का नहीं था पूरे राज्य भर में काम कर रहे राइस मिल मालिकों की सहमति पर ही सरकार के समक्ष पक्ष रखा जा रहा था। कोई भी सदस्य यदि भ्रमित करने वाली बात करता है तो वह खुद ब खुद बेनकाब हो जायेगा,क्या गलत-क्या सही और क्या अच्छा- क्या बुरा है,मिलर्स जागरूक हैं सब अपना हित जानते हैं। एसोसिएशन ने हमेशा सामूहिक निर्णय पर काम किया है,शासन प्रशासन और सरकार के साथ भी मिलजुलकर चला है और आगे भी चलेंगे। भुगतान संबंधी गतिरोध दूर करने प्रदेश के मुख्यमंत्री, विधान सभा अध्यक्ष व सभी मंत्रियों के प्रति आभार व्यक्त करता है। हमने मिलर्स के  2022-23 के प्रोत्साहन राशि भुगतान की प्रमुख मांग सरकार के समक्ष रखी जिसमें कुछ तकनीकी दिक्कत के कारण राज्य सरकार ने 2023-24 के प्रथम किस्त के भुगतान करने का निर्णय लिया। हमें 2023-24 का भुगतान जल्द होने में शंका थी क्योंकि हमारा कस्टम मिलिंग कार्य अपूर्ण था जिसकी जानकारी हमने राज्य सरकार के समक्ष भी रखी। अब सरकार शीघ्र भुगतान का रास्ता बना चुकी है साथ ही 2022-23 के भुगतान पर भी भरोसा दे रही है। हमें भी सरकार पर भरोसा है। प्रदेश एसोसिएशन सभी मिलर्स से निवेदन करता है कि  जल्द ही कार्य आरंभ करें और सीएमआर कार्य में सहयोग करें। मिलर्स को सरकार पर भरोसा रख सीएमआर कार्य आरम्भ करना चाहिए।

मुख्यमंत्री की सौगात से जिले के श्रद्धालुओं को मिल रहा रामलला की दर्शन का सौभाग्य

मनेन्द्रगढ़/एमसीबी    छत्तीसगढ़ सरकार की श्रीरामलला दर्शन योजना से एमसीबी जिले के लिए किसी सौगात से कम नहीं है। इस योजना के माध्यम से यहॉ के श्रद्धालुओं का वर्षों पुराना सपना साकार हो रहा है। योजना के अंतर्गत जिले वासियों को निःशुल्क अयोध्या धाम और काशी में बाबा विश्वनाथ के दर्शन करवाए जा रहे हैं। विशेष ट्रेनों के माध्यम से श्रद्धालुओं को यात्रा की सुविधाएं उपलब्ध करवाई जा रही हैं, जहां उन्हें उत्कृष्ट व्यवस्था के साथ धार्मिक स्थलों का दर्शन कराया जा रहा है। अयोध्या और काशी की यात्रा किसी भी श्रद्धालु के लिए आध्यात्मिक सुख और जीवन का महत्वपूर्ण अवसर है। इस योजना के माध्यम से एमसीबी जिले के लोग अपने आराध्य श्रीरामलला और बाबा विश्वनाथ के दर्शन कर रहे हैं। इस योजना ने श्रद्धालुओं के लिए एक ऐसी सुविधा प्रदान की है, जो न केवल उनकी आस्था को मजबूत कर रही है बल्कि समाज में सकारात्मक वातावरण का निर्माण कर भी रहा है। जिला एमसीबी के श्री ओमप्रकाश जैन अपनी पत्नी के साथ श्री रामलला के दर्शन करने गए थे। यात्रा के बाद उन्होंने अपने अनुभव साझा करते हुए कहा कि छत्तीसगढ़ सरकार की इस योजना ने उनके जैसे आम लोगों को भी अयोध्या और काशी के दर्शन का अवसर प्रदान किया है। उन्होंने बताया कि यात्रा के दौरान सारी व्यवस्थाएं बेहतरीन था। और किसी को किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं हुई। खाने-पीने की उत्तम व्यवस्था के साथ-साथ स्वास्थ्य सुविधाओं का भी ध्यान रखा गया। श्री ओमप्रकाश जैन ने भावुक होते हुए कहा कि अयोध्या धाम में श्री रामलला के दर्शन करना हमारे लिए सौभाग्य की बात है। यह अवसर हमें मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय की वजह से मिला है। उन्होंने अपना वादा निभाया और हमारे लिए यह अविस्मरणीय अनुभव बना दिया। उनकी पत्नी ने भी यात्रा के अनुभव को साझा करते हुए बताया कि पूरे सफर के दौरान महिलाओं के लिए विशेष ध्यान रखा गया। ट्रेन में स्वच्छता से लेकर सुरक्षा तक की सारी व्यवस्था बहुत अच्छी थी। उन्होंने कहा कि इस यात्रा के दौरान हमने कभी यह महसूस नहीं किया कि हम किसी प्रकार की परेशानी में हैं। यात्रा बहुत सुखद और आनंदमयी रही। जिले में बढ़ती रही श्रद्धालुओं की संख्या श्री रामलला दर्शन योजना के अंतर्गत एमसीबी जिले से अब तक कुल 6 बार विशेष ट्रेन के माध्यम से श्रद्धालुओं को अयोध्या धाम की यात्रा करा चुके हैं। इस जिले से लगभग 322 श्रद्धालुओं को श्री रामलला के दर्शन का अवसर मिला है। यात्रा से लौटने वाले श्रद्धालुओं ने मुख्यमंत्री और राज्य शासन का बार-बार आभार व्यक्त किया। यात्रा में शामिल श्रद्धालुओं ने बताया कि उनके लिए यह जीवन का सबसे महत्वपूर्ण और सुखद अनुभव रहा। यात्रा कर लौटे श्रद्धालुओं का कहना है कि मुख्यमंत्री ने हमें यह अवसर देकर हमारे जीवन की सबसे बड़ी इच्छा पूरी कर दी है। हम भगवान श्रीरामलला के दर्शन कर पाए, यह हमारे लिए सौभाग्य की बात है। यात्रा के दौरान हमें किसी भी प्रकार की परेशानी का सामना नहीं करना पड़ा। व्यवस्था इतनी बेहतरीन थी कि हमें घर जैसा अनुभव हुआ। सुरक्षा और सुविधाओं का दिया जा रहा विशेष ध्यान यात्रा के दौरान श्रद्धालुओं की सुरक्षा के लिए विशेष इंतजाम किए गए थे। खाने-पीने की उत्तम व्यवस्था के साथ-साथ स्वास्थ्य सुविधाओं का भी ध्यान रखा गया। ट्रेन में सफाई की व्यवस्था इतनी अच्छी थी कि यात्रियों ने विशेष रूप से इसका जिक्र किया। यात्रा के दौरान सभी यात्रियों को समय-समय पर भोजन और नाश्ते की सुविधा उपलब्ध कराई गई। इसके साथ ही बुजुर्गों और महिलाओं के लिए विशेष सुविधा और सहारा उपलब्ध था। श्रद्धालुओं ने बताया कि यात्रा के दौरान न केवल हमारी जरूरतों का ध्यान रखा गया, बल्कि पूरे सफर को आनंददायक बनाने के लिए हर छोटी-बड़ी बात पर विषेश ध्यान दिया गया। सरकार की इस योजना ने हमें यह महसूस कराया   कवे हमारी आस्था और भावनाओं का सम्मान करते हैं। श्रद्धालुओं ने अपनी यात्रा के सुखद अनुभव को किया साझा एमसीबी जिले के कई श्रद्धालुओं ने अपनी यात्रा के अनुभव साझा किए। उन्होंने बताया कि अयोध्या धाम पहुंचकर जब उन्होंने श्री रामलला के दर्शन किए, तो उनकी आंखों में आंसू आ गए। यह उनके जीवन का सबसे यादगार पल था। उन्होंने कहा कि अयोध्या में रामलला के दर्शन का अनुभव शब्दों में बयां करना मुश्किल है। यह सिर्फ एक यात्रा नहीं थी, बल्कि हमारे लिए जीवन का सबसे बड़ा सौभाग्य था। वहीं श्री ओमप्रकाश जैन ने यात्रा को याद करते हुए कहा कि यात्रा के दौरान हमें हर तरह की सुविधा मिली। सरकार ने यह सुनिश्चित किया कि हमें किसी भी प्रकार की असुविधा न हो। खाने-पीने से लेकर आराम करने तक की सारी व्यवस्थाएं बहुत ही व्यवस्थित थीं। मुख्यमंत्री के प्रति श्रद्धालुओं ने जताया आभार व्यक्त यात्रा से लौटे श्रद्धालुओं ने मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय के प्रति गहरा आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री ने प्रदेशवासियों और जिले वासियों से किया गया अपना वादा निभाया है। यह योजना न केवल श्रद्धालुओं के लिए एक अवसर है बल्कि यह छत्तीसगढ़ की सांस्कृतिक और धार्मिक आस्था को भी सशक्त बना रही है। श्रद्धालुओं ने बताया कि हमारे मुख्यमंत्री ने हमें भगवान श्रीरामलला और बाबा विश्वनाथ के दर्शन करवाकर हमारी वर्षों पुरानी मनोकामना पूरी कर दी। उनके प्रति हम सदैव कृतज्ञ रहेंगे। जिले में हो रहा श्री रामलला दर्शन योजना का व्यापक असर श्रीरामलला दर्शन योजना का असर पूरे प्रदेश में देखने को मिल रहा है। यह योजना न केवल धार्मिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है बल्कि यह सामाजिक एकता और सद्भाव को भी बढ़ावा दे रही है। प्रदेश के विभिन्न जिलों से लोग इस यात्रा में शामिल होकर अपने जीवन का सबसे सुखद अनुभव प्राप्त कर रहे हैं। जिला एमसीबी के श्रद्धालु इस योजना के माध्यम से बार-बार अयोध्या और काशी की यात्रा पर जाना चाहते हैं। श्रद्धालुओं का कहना है कि यदि अवसर मिला तो हम लोग दोबारा यह यात्रा करना चाहेंगे।

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