Day: February 10, 2025

रायपुर रायपुर पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए फर्जी दस्तावेजों के आधार पर रायपुर में अवैध रूप से रह रहे तीन बांग्लादेशी नागरिकों को गिरफ्तार किया है। यह कार्रवाई एटीएस टीम द्वारा की गई, जो सुरक्षा एजेंसियों के निर्देश पर अवैध प्रवासी गतिविधियों पर निगरानी रख रही थी। पुलिस के मुताबिक, गिरफ्तार किए गए तीन आरोपियों ने बांग्लादेश से फर्जी भारतीय दस्तावेज तैयार कर रायपुर में बसने का प्रयास किया था। इन दोनों के पास भारतीय पहचान पत्र और अन्य सरकारी दस्तावेज थे, जिनकी सत्यता को लेकर संदेह था। जांच के बाद पता चला कि ये दस्तावेज पूरी तरह से नकली थे। पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार कर उनके खिलाफ भारतीय दंड संहिता और विदेशी नागरिक कानून के तहत मामला दर्ज किया है। गिरफ्तार बांग्लादेशी नागरिकों को पुलिस ने अदालत में पेश किया, जहां उनकी रिमांड की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। पुलिस अधिकारियों ने बताया कि यह कार्रवाई सुरक्षा और राष्ट्रीय हितों को सुनिश्चित करने के लिए बेहद महत्वपूर्ण है, और आगे भी ऐसी गतिविधियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई जारी रहेगी। तीन संदिग्ध आरोपी हैं सगे भाई तीनों संदिग्ध बांग्लाभाषी सगे भाई हैं। टिकरापारा रायपुर में मिश्रा बाड़ा निवासी इन तीनों व्यक्तियों ने फर्जी दस्तावेज बनवाए थे। इनकी 26 जनवरी 2025 बगदाद (इराक) जाने के लिए हावड़ा मुंबई मेल ट्रेन से मुंबई पहुंचने की सूचना प्राप्त हुई। एटीएस छत्तीसगढ़ रायपुर ने एटीएस मुंबई नागपाड़ा यूनिट के सहयोग से पायधुनी इलाके से पकड़ लिया। इनके पास से भारतीय पासपोर्ट, आधार कार्ड, पेन कार्ड, वोटर आईडी कार्ड के साथ ही बगदाद का वीजा बरामद किया गया। संदिग्धों से पूछताछ के दौरान उन्होंने बताया कि वे तीनों जियारत के बहाने बगदाद जाकर छिपकर रुकने वाले थे। वह वापस भारत नहीं आने वाले थे। संदिग्ध बांग्लादेशी के नाम मोहम्मद इस्माईल पिता शेख शमसुद्दीन 27 वर्ष, मूलनिवासी नाभरन, जिला जैसोर, प्रांत खुलना, बांग्लादेश, वर्तमान पता मिश्रा बाड़ा, ताजनगर टिकरापारा, रायपुर शेख अकबर पिता शेख शमसुद्दीन 23 वर्ष मूलनिवासी नाभरन, जिला जैसोर, प्रांत खुलना, बांग्लादेश, वर्तमान पता मिश्रा बाड़ा, ताजनगर टिकरापारा, रायपुर शेख साजन पिता शेख शमसुद्दीन 22 वर्ष मूलनिवासी नाभरन, जिला जैसोर, प्रांत खुलना, बांग्लादेश, वर्तमान पता मिश्रा बाड़ा, ताजनगर टिकरापारा, रायपुर  

जोधपुर  जय नारायण व्यास विश्वविद्यालय (JNVU), जोधपुर के कुलपति प्रोफेसर केएल श्रीवास्तव को उनके पद से निलंबित कर दिया गया है। इस संबंध में आदेश राजस्थान के राज्यपाल और कुलाधिपति हरिभाऊ बागड़े ने जारी किया। प्रो. श्रीवास्तव पर सरकारी कार्यों में लापरवाही और विश्वविद्यालय को वित्तीय नुकसान पहुंचाने के गंभीर आरोप लगे थे, जो जांच में सही पाए गए। वित्तीय गड़बड़ियों में दोषी पाए गए कुलपति कुलपति प्रो. श्रीवास्तव पर वित्तीय अनियमितताओं के कई आरोप थे, जिनकी जांच जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय अधिनियम, 1962 की धारा 10(2) के तहत कराई गई। 3 दिसंबर 2024 को जोधपुर के संभागीय आयुक्त की अध्यक्षता में एक जांच समिति गठित की गई थी। जांच में पाया गया कि कुलपति की पत्नी को सेवानिवृत्ति के बाद भी अनधिकृत लाभ दिए गए थे, जिससे उनकी कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल उठे। गहलोत सरकार के दौरान हुई थी नियुक्ति प्रो. श्रीवास्तव ने 14 फरवरी 2022 को JNVU के कुलपति का पदभार संभाला था। इससे पहले वे इसी विश्वविद्यालय में भूविज्ञान (Geology) विभाग के प्रमुख रह चुके थे। वे 2019 में सेवानिवृत्त हुए थे, लेकिन कांग्रेस की अशोक गहलोत सरकार के दौरान उन्हें कुलपति नियुक्त किया गया था। प्रो. श्रीवास्तव के निलंबन के बाद विश्वविद्यालय प्रशासन में उथल-पुथल मची हुई है।

भोपाल दिल्ली के चुनाव में फतह हासिल करने के बाद भारतीय जनता पार्टी देश का एकमात्र ऐसा राजनीतिक दल बन गया है, जिसने संघर्ष करते हुए अनेक ऐसे सोपान तय कर दिए, जिन्हें आने वाले समय में विद्यार्थी पढ़ेंगे और सियासत के अनुभवों से काफी कुछ सीख सकेंगे। यह बात इसलिए लिखना प्रासंगिक लगती है, क्योंकि यह एकमात्र ऐसा राजनीतिक संगठन है जिस पर आजादी के पहले और आजादी के बाद सत्ता पर काबिज संगठन द्वारा कभी देशद्रोह के तो कभी सांप्रदायिकता के आरोप लगाए जाते रहे हैं। यही नहीं, समय-समय पर पहले जनसंघ और फिर भारतीय जनता पार्टी अनेक बंदिशों की शिकार भी होती रही हैं। और तो और, इनके नेताओं को खतरनाक अपराधियों के साथ लंबे कालखंड तक जेलों में भी बंद रखा गया। लेकिन तारीफ करना पड़ेगी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की कोख से जन्म लेने वाली जनसंघ और आज की भारतीय जनता पार्टी की, उसके कार्यकर्ताओं ने अपना धैर्य नहीं खोया। सबसे बड़ी तारीफ की बात तो यह है कि इस पार्टी ने अनेक प्रतिकूलताओं के बाद भी ढेर सारी राजनैतिक और चुनावी पराजयों को झेलने के बाद भी अपनी रीति नीति से समझौता नहीं किया। यह जन्मजात राष्ट्रवादी बनी रही और आज भी भाजपा नेताओं ने तुष्टिकरण का रास्ता नहीं अपनाया है। पहले जनसंघ और फिर बाद में भाजपा ने स्पष्ट रूप से यह उद्घोष किया कि हम कश्मीर से धारा 370 हटाएंगे, अयोध्या में राम मंदिर बनाएंगे और देश में समान नागरिक कानून लागू करेंगे। कितने आश्चर्य की बात है कि चुनावी लाभ हानि की दृष्टि से एक ओर जहां भारत के अधिकांश राजनैतिक दल अपनी नीतियों में अवसरवादी बदलाव करते रहते हैं। वहीं जनसंघ और फिर 1980 से अस्तित्व में आई भाजपा अपनी टेक पर अड़ी रही। उसकी इस सनातनी और राष्ट्रवादी प्रतिज्ञा को तथा कथित धर्मनिरपेक्ष दलों ने कभी राष्ट्रद्रोह तो कभी सांप्रदायिकता के नाम से कलंकित किया जाना जारी रखा। जब जब धारा 370 हटाने की बात की गई तो देशवासियों को भयाक्रांत किया गया कि यह जनसंघी, यह भाजपाई देशभर में गृह युद्ध के हालात पैदा करने का ताना-बाना बुन रही हैं। राम मंदिर का आंदोलन रोपा तो कहा गया कि यह लोग सांप्रदायिक हैं। जब समान नागरिक कानून लागू करने का संकल्प दोहराया गया तो भय दिखाया गया कि इससे अल्पसंख्यकों का दमन किया जाएगा। हालांकि ऐसे धर्मनिरपेक्ष दलों को कुछ अवसरवादी किस्म के सियासी दलालों का सहारा तो मिला। जिन्होंने अपने निजी फायदों के मद्देनजर अल्पसंख्यकों और बहुसंख्यकों के बीच एक गहरी खाई खोदने का सुनियोजित षड्यंत्र जारी बनाए रखा। लेकिन देश की आधिसंख्य जनता जनार्दन भाजपा की राष्ट्रवादी और सनातनी नीति को गंभीरता से लेती रही। यदि किसी वर्ग विशेष अथवा उसे लगातार भ्रमित बनाए रखना वाले दलालों अर्थात नेताओं को लगा है कि हमें भाजपा को वोट नहीं करना है, तो भाजपा ने भी उन्हें अपने पाले में करने को लेकर बहुत ज्यादा आतुरता नहीं दिखाई और ना ही तुष्टिकरण का रास्ता अपनाया। हां संवैधानिक और अन्य संभावित तरीकों से यह संदेश लगातार जाहिर करती रही कि हमें तुमसे बैर नहीं, लेकिन हम राष्ट्रवाद और सनातन का झंडा बुलंद करते रहे हैं सो आगे भी करते रहेंगे। यदि इस स्वरूप में हमें कोई स्वीकार करता है तो उसका सहर्ष स्वागत है। हम सभी भारतीय नागरिकों की भांति उनके संवैधानिक अधिकारों का भी संरक्षण करेंगे‌। किंतु, यदि कोई अपने मत के बदले यह उम्मीद करे कि भाजपा इसके लिए अपनी रीति और नीति से समझौता कर लेगी तो यह असंभव ही रहेगा। यही वजह है कि उसकी स्पष्टवादिता और संघर्षशील नीति के चलते भाजपा का कद देश और दुनिया में लगातार बढ़ रहा है।  अब यह  इतना बढ़ चला है कि उसकी यश कीर्ति भारतीय सीमाओं को पार करके अंतरराष्ट्रीय स्तर पर विश्व के लोगों को प्रभावित करने लगी हैं। इस पार्टी के नेता और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का राजनीतिक कद तो इतना ऊंचा हो चला है कि दुनिया भर के राजनेता उन्हें वैश्विक व्यक्तित्व के रूप में मान्यता देने लगे हैं। तो फिर भारतीय जनता उन्हें सम्मान ना दे, यह कैसे हो सकता है? विरोधी दल भले ही भाजपा और श्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ प्रोपेगेंडा खड़ा करते रहें । लेकिन सत्य यही है कि श्री मोदी के प्रत्येक कथन को अब जनता के बीच गारंटी के रूप में मान्यता प्राप्त है। देश की जनता यह मानती है कि श्री मोदी जो कहते हैं उसे करके अवश्य दिखाते हैं। धारा 370 हटाने, अयोध्या में राम मंदिर बनाने और अब यूनियन सिविल कोड लागू करने की कवायदें शुरू होने के बाद “मोदी है तो मुमकिन है”  इस नारे को आम जनता की ओर से प्रमाणिकता स्वीकार्यता प्राप्त हो गई है। यही वजह है कि देश के विभिन्न राज्यों में से कुछ जगहों पर भले ही विरोधी पक्षों की सरकारें हों, लेकिन जब लोकसभा के चुनाव होते हैं तब आम जनता का मत अधिकतम भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी के पक्ष में ही जाता दिखाई दे रहा है। यह भी गौर करने लायक बात है कि जहां भाजपा परिस्थितिवश अथवा सुनियोजित रणनीति के तहत राज्य स्तरीय चुनावों में मुख्यमंत्री का चेहरा प्रस्तुत करने में रुचि नहीं रखती, वहां मतदाता नरेंद्र मोदी के चेहरे को देखकर विधानसभा के चुनाव में भी अपनी समस्याओं और मुद्दों को लेकर निश्चिंतता का अनुभव करने लगा है। इसी का नतीजा है कि देश के 21 राज्यों में राज्यों में भाजपानीत राष्ट्रीय जन तांत्रिक गठबंधन की सरकारें स्थापित हैं तथा इनमें से 15 राज्यों में तो भाजपा केवल अपने दमखम पर सरकारों का संचालन पूरी जिम्मेदारी के साथ कर रही है। इस बात को दिल्ली विधानसभा के चुनाव में बेहद स्पष्ट रूप से देखा और महसूस किया जा सकता है। सब जानते हैं कि दिल्ली विधानसभा के चुनाव में आम आदमी पार्टी और उसके नेताओं ने हमेशा की तरह इस बार भी विक्टिम कार्ड खेलने का भरपूर प्रयास किया। धर्मनिरपेक्षता के नाम पर अन्य विरोधी दलों ने भी दिल्ली के मतदाताओं को भड़काने तथा उन्हें भ्रमित करने के हर संभव प्रयास किये। अपनी हर असफलता को भाजपा के सिर मढ़ने के विरोधी दलों के प्रयास तो सदैव ही बड़े पैमाने पर चलाए रहे। शायद इसीलिए सत्ता पर काबिज आप और उसके … Read more

रायपुर, मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने छत्तीसगढ़ के बीजापुर जिले में सुरक्षाबलों को नक्सलियों के खिलाफ मिली बड़ी सफलता को नक्सल मुक्त छत्तीसगढ़ के लक्ष्य के लिए एक बड़ा कदम बताते हुए कहा कि बस्तर अब गनतंत्र से गणतंत्र की ओर आगे बढ़ रहा है। मुख्यमंत्री श्री साय ने प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी और गृहमंत्री श्री अमित शाह जी के कुशल नेतृत्व को इस सफलता की बुनियाद बताया। उन्होंने कहा कि यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी और  केंद्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह जी के नेतृत्व में मार्च 2026 तक हमारा प्रदेश नक्सलवाद मुक्त होकर रहेगा। प्रधानमंत्री श्री मोदी की दूरदर्शी नीति और प्रभावी रणनीति के कारण सुरक्षाबलों को लगातार सफलता मिल रही है और हम लक्ष्य की ओर तेजी से बढ़ रहे हैं। मुख्यमंत्री ने बीजापुर जिले में सुरक्षाबलों द्वारा आज मुठभेड़ में  31 नक्सलियों के मारे जाने को एक बड़ी सफलता करार दिया और वीर जवानों की बहादुरी को नमन किया। उन्होंने कहा कि सुरक्षा बल के जवानों ने नक्सलियों के गढ़ में घुसकर जिस प्रकार इस ऑपरेशन को अंजाम दिया, वह उनकी असाधारण वीरता और रणनीतिक दक्षता को दर्शाता है। उन्होंने इस मुठभेड़ में दो वीर जवानों की शहादत और दो अन्य जवानों के घायल होने पर गहरा दुख व्यक्त किया।   मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि छत्तीसगढ़ अब निर्णायक मोड़ पर है। नक्सलवाद की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है, और अब प्रदेश में केवल विकास, शांति और सुरक्षा का वातावरण स्थापित होगा। हम 31 मार्च 2026 तक छत्तीसगढ़ को नक्सलवाद से पूर्णतः मुक्त कर देंगे। यह केवल एक घोषणा नहीं, बल्कि सरकार की दृढ़ प्रतिबद्धता और प्रदेश के हर नागरिक से किया गया वादा है। उन्होंने कहा कि नक्सलियों के विरुद्ध सुरक्षाबलों की सफलता और सरकार की जनकल्याणकारी योजनाओं के क्रियान्वयन से अब बस्तर में सुरक्षित और समृद्ध भविष्य की दस्तक सुनाई दे रही है।

भोपाल, भारत सरकार के परमाणु ऊर्जा, आवास एवं शहरी कार्य विभाग के कैबिनेट मंत्री श्री मनोहरलाल खट्टर, मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव एवं भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष व खजुराहो सांसद श्री विष्णुदत्त शर्मा ने रविवार को कुशाभाऊ ठाकरे सभागार में वर्ष 2025-26 के केंद्रीय बजट को लेकर पत्रकार-वार्ता को संबोधित किया। केंद्रीय कैबिनेट मंत्री श्री मनोहरलाल खट्टर ने कहा कि कुछ नया और बड़ा सोचना प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के स्वभाव की विशेषता है। उन्होंने 2047 तक भारत को एक विकसित राष्ट्र बनाने का संकल्प लिया है, लेकिन विकसित राष्ट्र के कई मापदंड होते हैं। केंद्र सरकार का बजट इन सभी मापदंडों पर देश को आगे बढ़ाने वाला बजट है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा कि केंद्रीय बजट के हर प्रावधान का लाभ मध्यप्रदेश के लोगों को मिलेगा, जिससे तरक्की के नए द्वार खुलेंगे। मध्यप्रदेश की तीन नदी जोड़ो परियोजना के लिए दो लाख करोड़ मिलेंगे, इससे हर खेत को सिंचाई के लिए पानी और हर घर को नल से जल उपलब्ध कराया जा सकेगा। लघु, सूक्ष्म एवं मध्यम उद्यम उद्योगों के लिए पांच करोड़ के ऋण को बढ़ाकर दस करोड़ तक का ऋण देने का प्रावधान करने से मध्यप्रदेश में निवेश बढ़ेगा और रोजगार के अवसर भी सृजित होंगे। एयर कार्गो से उद्योगों को बढ़ावा मिलने के साथ प्रदेश तेजी से तरक्की करेगा और रोजगार भी बढ़ेगा। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष एवं सांसद श्री विष्णुदत्त शर्मा ने कहा कि केंद्र सरकार द्वारा प्रस्तुत बजट प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी के 2047 के विकसित भारत के संकल्प को पूरा करेगा। केंद्रीय बजट संपूर्ण भारत के समग्र विकास की परिकल्पना को साकार करने वाला है। मध्यप्रदेश से शुरू हुआ जीत का सिलसिला जारी रहेगा केंद्रीय कैबिनेट मंत्री श्री मनोहरलाल खट्टर ने दिल्ली चुनाव में मिली प्रचंड जीत पर बधाई देते हुए कहा कि चुनावों में भाजपा की जीत का सिलसिला मध्यप्रदेश के विधानसभा चुनाव से शुरू हुआ था। उसके बाद लोकसभा चुनाव, फिर हरियाणा और महाराष्ट्र के चुनाव अब दिल्ली विधानसभा चुनाव में भी ऐतिहासिक जीत हासिल कर भारतीय जनता पार्टी ने अपनी जीत के सिलसिले को जारी रखा है। उन्होंने कहा कि नया और बड़ा सोचने की प्रधानमंत्री जी की आदत का ही परिणाम है कि हम मध्यप्रदेश में भी लगातार सत्ता में हैं और केंद्र में भी लगातार तीसरी बार हमारी सरकार बनी है। ज्ञान पर केंद्रित है, मोदी सरकार का नया बजट केन्द्रीय कैबिनेट मंत्री श्री मनोहरलाल खट्टर ने कहा कि 2014 में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व वाली केंद्र में सरकार बनी थी। उस समय केंद्र सरकार का बजट करीब 16 लाख करोड़ का था। इस साल का बजट करीब 50 लाख करोड़ का है, जो 2013-14 की तुलना में तीन गुना से अधिक है। जिस तेजी के साथ हमारे बजट का आकार बढ़ा है, वो ये दिखाता है कि भारत की अर्थव्यवस्था बीते एक दशक में कितनी तेजी से आगे बढ़ी है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी अक्सर चार जातियों गरीब, युवा, अन्नदाता और नारी शक्ति के कल्याण की बात करते हैं और बजट इसी ज्ञान पर केंद्रित है। केंद्र सरकार का बजट इन चारों जातियों का सशक्तीकरण करने वाला है। इन वर्गों के कल्याण के लिए बनाई गई पुरानी योजनाओं को जहां चालू रखा गया है, वहीं कुछ नई योजनाएं भी शुरू की गई हैं। इसके अलावा मध्यम वर्ग, उद्योगपति, देश की अर्थव्यवस्था में योगदान देने वाले व्यापारी वर्ग समेत अन्य वर्गों का ध्यान भी बजट में रखा गया है। बजट में गरीबों के सशक्तीकरण पर जोर केन्द्रीय कैबिनेट मंत्री श्री मनोहरलाल खट्टर ने कहा कि गरीब कल्याण के लिए प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार द्वारा शुरू की गई योजनाएं कितनी प्रभावी रही हैं, इसका अंदाज इस तथ्य से लगाया जा सकता है कि बीते सालों में देश में 25 करोड़ लोग गरीबी रेखा से बाहर आए हैं। दुनिया के अन्य देश इन योजनाओं का अध्ययन कर रहे हैं। मोदी सरकार के नए बजट में भी गरीबों के सशक्तीकरण का पूरा ध्यान रखा गया है। कोविड में शुरू की गई 80 करोड़ लोगों को मुफ़्त राशन उपलब्ध कराने की योजना को चालू रखा गया है। आयुष्मान भारत योजना में मुफ्त उपचार के अलावा 200 जिला अस्पतालों में डे केयर सेंटर भी बनाए जा रहे हैं। गिग वर्कर्स को ई-श्रम पोर्टल के माध्यम से हितलाभ दिये जा रहे हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना में 3 करोड़ नए घर उपलब्ध कराने का लक्ष्य रखा गया है, जिसके लिए बजट में 78 हजार करोड़ का प्रावधान किया गया है। पीएम विश्वकर्मा योजना में छोटे कारीगरों के लिए 5100 करोड़ का बजट रखा गया है। युवाओं के सर्वांगीण विकास का प्रयास केन्द्रीय कैबिनेट मंत्री श्री मनोहरलाल खट्टर ने कहा कि मोदी सरकार युवाओं के सर्वांगीण विकास के लिए किस तरह से प्रयास कर रही है, यह इस बजट से समझा जा सकता है। उनमें शोध के प्रति रुचि जागृत करने देश के 50 हजार स्कूलों में अटल टिंकरिंग लैब बनाए जा रहे हैं। भारत नेट के अंतर्गत 2.5 लाख पंचायतों में इंटरनेट सेवा उपलब्ध कराई जा रही है। मेडिकल एजुकेशन में फिलहाल 10 हजार सीटें हैं और आगे चलकर 75 हजार सीटें बढ़ाने का लक्ष्य है। युवाओं में शोध को बढ़ावा देने के लिए पीएम रिसर्च फैलोशिप योजना शुरू की गई है। आईआईटी के इन्फ्रास्ट्रक्चर में सुधार किया जा रहा है। सेंटर फॉर एक्सीलेंस फॉर एआई के लिए 500 करोड़ का बजट रखा गया है। कौशल विकास के लिए चलाई जा रही योजनाओं से युवाओं को स्किल्ड बनाया जा रहा है, जिससे बेरोजगारी की दर घटी है, वहीं कामकाजी महिलाओं की संख्या बढ़ी है। स्टार्टअप के लिए लोन की सीमा 10 करोड़ तक बढ़ाई गई है और ब्याज रहित लोन के लिए 1 लाख करोड़ का प्रावधान किया गया है। युवाओं, खिलाड़ियों को प्रोत्साहन देने की मोदी सरकार की योजनाओं के चलते विभिन्न अंतरराष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में मिलने वाले पदकों की संख्या लगातार बढ़ रही है। नए बजट में भी खेलो इंडिया के लिए 1000 करोड़ का प्रावधान रखा गया है। इस योजना के अंतर्गत 23 हजार, 80 एथलीटों को सहायता दी गई है। कृषि और किसानों का कल्याण मोदी सरकार का लक्ष्य केन्द्रीय कैबिनेट मंत्री श्री मनोहरलाल खट्टर ने कहा कि अन्नदाता के … Read more

 राजस्थान  राजस्थान में शिक्षा व्यवस्था की खस्ता हालत को लेकर शिव विधायक रविंद्र सिंह भाटी ने सरकार को कठघरे में खड़ा किया है। उन्होंने सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए उच्च माध्यमिक विद्यालयों में शिक्षकों की भारी कमी पर चिंता जताई और सरकार से जवाब मांगा। शिक्षकों के खाली पदों के चौंकाने वाले आंकड़े भाटी ने अपनी पोस्ट में बताया कि प्रदेश में 9वीं से 12वीं तक के 28% शिक्षकों के पद खाली पड़े हैं, जबकि जैसलमेर में यह आंकड़ा 52% और बाड़मेर में 48% तक पहुंच चुका है। सीमावर्ती और आदिवासी क्षेत्रों में स्थिति और भी दयनीय बनी हुई है। उन्होंने कहा, राइजिंग राजस्थान का सपना तभी पूरा होगा, जब हमारे युवा स्किल्ड होंगे, लेकिन मौजूदा हालात बताते हैं कि प्रदेश में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और शिक्षकों की भारी कमी है। महिला शिक्षा पर भी उठाए सवाल भाटी ने राज्य में बेटियों की शिक्षा को लेकर भी सरकार से जवाब मांगा। उन्होंने कहा कि हर साल सरकार ‘बेटी पढ़ाओ, बेटी बचाओ’ अभियान में अव्वल आने का दावा करती है, लेकिन दूर-दराज के इलाकों में छात्राओं को शिक्षा के अवसर कम मिलते हैं और महिला शिक्षकों की भी भारी कमी है। ‘शिक्षा से वंचित पीढ़ी समाज के लिए खतरा’ भाटी ने इस बात पर भी जोर दिया कि यदि बच्चों को विज्ञान शिक्षक, प्रयोगशालाएं, पुस्तकालय और उचित अवसर नहीं मिलेंगे, तो यह समाज के लिए गंभीर समस्या बन सकती है। उन्होंने चेतावनी दी कि शिक्षा से वंचित पीढ़ी अपराध या गंभीर बीमारियों के दुष्चक्र में फंस सकती है, जिससे पूरे समाज पर नकारात्मक असर पड़ेगा। सीमावर्ती इलाकों में विशेष ध्यान देने की मांग सीमावर्ती इलाकों की शिक्षा को लेकर उन्होंने सरकार से सवाल किए और लिखा कि “सीमा के इलाके सिर्फ हमारी मिट्टी की सुरक्षा नहीं करते, बल्कि हमारी विरासत और परंपराओं को भी बचाते हैं। ऐसे में यहां शिक्षा को प्राथमिकता देना बेहद जरूरी है।” अपने पोस्ट के अंत में भाटी ने शिक्षा मंत्री और राज्य सरकार से जल्द से जल्द शिक्षकों के रिक्त पदों को भरने और शिक्षा व्यवस्था में सुधार लाने की मांग की। उन्होंने सरकार से इस मुद्दे पर संज्ञान लेने और ठोस कदम उठाने की अपील की।

भोपाल   किसान कल्याण एवं कृषि विकास मंत्री श्री एदल सिंह कंषाना ने प्रदेशवासियों को विश्व दलहन दिवस की शुभकामनाएं दी हैं। उन्होंने कहा है कि विश्व दलहन दिवस तुअर, मूसर, चना, मटर, मूंग, उड़द आदि दालों के महत्व और फायदों को दर्शाता है। यह प्रतिवर्ष 10 फरवरी को मनाया जाता है। कृषि मंत्री श्री कंषाना ने कहा कि स्वस्थ जीवन के लिए दालें बहुत लाभकारी होती हैं। दालों में प्रोटीन, फाइबर, आयरन, विटामिन और मिनरल सहित कई जरूरी पोषक तत्व मौजूद होते हैं। अपने भोजन में दालों का उपयोग करके जीवन शैली को स्वस्थ बनाया जा सकता है। प्रदेश में दालों के उत्पादन को बढ़ावा देने के प्रयास लगातार जारी हैं। प्रदेश में सोयाबीन, मसूर, उड़द का क्षेत्राच्छादन देश में सर्वाधिक है।

रायपुर नगरीय निकाय चुनाव में मतदान से एक दिन पहले कांग्रेस रायपुर नगर निगम में अपने सारे समीकरण सही करने में जुटी है. इस कड़ी में रायपुर नगर निगम चुनाव प्रभारी शिव डहरिया ने बैठक लेकर निगम क्षेत्र के पार्टी प्रत्याशियों में जोश भरा. इसके साथ ही कांग्रेस मतदाताओं को बूथ तक लाने का गुरु मंत्र बताया. कांग्रेस की महापौर प्रत्याशी दीप्ति दुबे के अलावा निवृत्तमान निगम सभापति प्रमोद दुबे, पूर्व मंत्री सत्यनारायण शर्मा सहित अन्य वरिष्ठ पार्टी नेताओं की मौजूदगी में आयोजित बैठक में प्रत्याशियों के साथ पार्टी के पक्ष में अधिक से अधिक मतदान को लेकर चर्चा हुई. इसके साथ ही प्रत्याशियों को मतदान प्रक्रिया की पावर पाइंट प्रेजेंटेशन के माध्यम से जानकारी दी गई. कांग्रेस प्रत्याशियों की बैठक को लेकर पूर्व मंत्री शिव डहरिया ने कहा कि कांग्रेस में पूरा जोश है. भाजपा के समय में नगरीय निकायों की स्थिति बत से बत्तर हुई है. शहर में भाजपा की सरकार में कोई काम नहीं हुआ है. इनके समय में तीन महीने में हड़ताल शुरू हो गया था, इससे जनता में भारी नाराज है, जिसका फायदा हमारे पार्षद और महापौर प्रत्याशी को मिलेगा. भाजपा की ओर से रायपुर नगर निगम के लिए अलग से घोषणा पत्र जारी करने को लेकर शिव डहरिया ने कहा कि भाजपा की सरकार की घोषणा खाली घोषणा है. किसानों को प्रति क्विंटल 3100 रुपए देने, महिलाओं को सिलेंडर देने का वादा किया था, लेकिन अब तक दिया नहीं. उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने ही विकास किया है, और इस बार भी कांग्रेस ही विकास करेगी. चुनाव में शराब बेचने के आरोप पर शिव डहरिया ने कहा कि भाजपा ये सभी काम कर रही है. भाजपा के लोग शराब बेचने का काम करते हैं. वहीं बृजमोहन अग्रवाल जैसे बड़े लोगों धमकाने का काम कर रहे हैं. आने वाले चुनाव में कांग्रेस को लाभ होगा. वहीं महाकुंभ जाने के न्योता को ठुकराने के बयान पर डहरिया ने कहा कि कुंभ में जाने की किसी को मनाही नहीं है. भाजपा हमेशा जाति और धर्म के नाम पर राजनीति करती है. ये संविधान को नहीं मानते हैं, और संविधान के विरुद्ध काम करते हैं.

राजस्थान राजस्थान सरकार द्वारा महाकुंभ स्नान के लिए मंत्रियों और विधायकों के लिए विशेष व्यवस्था की गई थी। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में कई मंत्री और विधायक प्रयागराज पहुंचे, जहां कैबिनेट बैठक भी आयोजित की गई। हवाई यात्रा और विशेष स्नान की व्यवस्था के बावजूद कुछ विधायक अनुपस्थित रहे, जिसे लेकर मुख्यमंत्री ने कोटा में उनसे सवाल किया। रविवार को कोटा दौरे पर पहुंचे मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की अगवानी के लिए मंत्री, विधायक और अधिकारी एयरपोर्ट पर मौजूद थे। कोटा दक्षिण विधायक संदीप शर्मा जैसे ही स्वागत के लिए आगे आए, तो सीएम ने उनसे सवाल किया कि वे महाकुंभ में क्यों नहीं पहुंचे। संदीप शर्मा ने बताया कि वह शादी समारोह में व्यस्त थे, इसलिए नहीं जा सके। वहीं, विधायक कल्पना देवी ने जैसे ही सीएम को बुके दिया, तो सीएम ने उनसे भी यही सवाल दोहराया। कल्पना देवी ने स्वीकार किया कि वे अनुपस्थित थीं, जिस पर सीएम ने कहा, आपको आना था, हमें बता देते। मंत्री मदन दिलावर से सवाल सीएम की अगवानी करने वालों में शिक्षा मंत्री मदन दिलावर भी शामिल थे। सीएम शर्मा ने उनसे पूछा, कब लौटे? तो दिलावर ने जवाब दिया, रात में ही आ गया। इस पर मुख्यमंत्री ने चुटकी लेते हुए कहा, गाड़ी में ही सोते हुए आए होंगे। दिलावर ने जवाब दिया कि वे रात 3 बजे पहुंचे थे। 51 किलो पुष्पहार से हुआ स्वागत कोटा पहुंचने पर शहर जिला अध्यक्ष राकेश जैन के नेतृत्व में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का स्वागत 51 किलो के पुष्पहार से किया गया। जैन ने कहा कि सीएम के प्रयागराज से सीधे चंबल की धरती कोटा आने से, यहां के लोगों को भी संगम स्नान का पुण्य मिलेगा। सीएम ने जिला अध्यक्षों को साथ लिया जयपुर जयपुर में बीजेपी जिला अध्यक्षों और संगठन की बैठक थी, लेकिन कोटा शहर अध्यक्ष राकेश जैन और देहात अध्यक्ष प्रेम गोचर मुख्यमंत्री की अगवानी के लिए रुके थे। जब सीएम ने पूछा कि वे जयपुर क्यों नहीं गए, तो उन्होंने जवाब दिया कि आपके दौरे के कारण कोटा में रुकना पड़ा। इसके बाद सीएम उन्हें अपने साथ प्लेन से जयपुर लेकर गए।

मुंबई महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने सोमवार को महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना (मनसे) प्रमुख राज ठाकरे से उनके आवास पर मुलाकात की। मुख्यमंत्री बनने के बाद देवेंद्र फडणवीस की राज ठाकरे से यह पहली मुलाकात है। हालांकि, यह पता नहीं चला है कि दोनों नेताओं के बीच क्या बातचीत हुई? ऐसी संभावना है कि राज ठाकरे और भाजपा स्थानीय चुनाव में साथ आ सकते हैं। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार, भाजपा विधान परिषद के सदस्य प्रसाद लाड के मुताबिक, राज ठाकरे ने सीएम फडणवीस को मुंबई के दादर इलाके में शिवाजी पार्क के पास स्थित अपने आवास पर आमंत्रित किया था। हालांकि, लाड ने इस मुलाकात के संबंध में और कोई जानकारी नहीं दी। ज्ञात हो कि महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के नतीजों के बाद राज ठाकरे ने भी ईवीएम पर सवाल उठाया था। जबकि, उन्होंने 2024 के लोकसभा चुनाव में भाजपा को समर्थन दिया था। हालांकि, राज ठाकरे की पार्टी ने महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में उम्मीदवार खड़े किए थे। उनकी पार्टी का कोई भी उम्मीदवार चुनाव जीत नहीं पाया था।  

कटक भारत और इंग्लैंड के बीच की वनडे सीरीज का दूसरा मुकाबला 9 फरवरी (रविवार) को कटक के बाराबती स्टेडियम में खेला गया. इस मुकाबले में भारतीय टीम ने चार विकेट से जीत दर्ज करके तीन मैचों की वनडे सीरीज में 2-0 की अजेय बढ़त ले ली.कटक वनडे में खराब रोशनी के चलते बाधा उत्पन्न हुई. फ्लड लाइट में खराबी के कारण करीब 30 मिनट तक मैच रुका रहा. भारतीय पारी के दौरान छठे ओवर के बाद स्टेडियम की एक फ्लड लाइट खराब हो गई. ऐसे में मैच कुछ देर के लिए रुका. फिर जब मुकाबला शुरू हुआ तो एक गेंद बाद फ्लड लाइट का पूरा टावर बंद हो गया. इस मामले को लेकर अब राज्य सरकार ने ओडिशा क्रिकेट संघ (OCA) को कारण बताओ नोटिस दिया है. ओडिशा सरकार के खेल निदेशक सिद्धार्थ दास की ओर से भेजे नोटिस में कहा गया है, ‘ओडिशा क्रिकेट एसोसिएशन को निर्देश दिया जाता है कि वह इस मामले में विस्तृत स्पष्टीकरण प्रस्तुत करे और उन व्यक्तियों/एजेंसियों की पहचान करे जो इसके लिए जिम्मेदार थे. साथ ही भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए उठाए गए उपायों की रूपरेखा प्रस्तुत करे.’ इस नोटिस में ओसीए से 10 दिनों के भीतर जवाब देने को कहा गया है. नोटिस में कहा गया है, ‘इस पत्र की प्राप्ति के 10 दिनों के भीतर निष्कर्ष प्रस्तुत किए जाने चाहिए. इस घटना के कारण मैच 30 मिनट के लिए रुका रहा, जिससे खिलाड़ियों और दर्शकों को असुविधा हुई.’ ओडिशा राज्य के खेल मंत्री सूर्यवंशी सूरज ने पहले ही साफ कर दिया था कि ओसीए से स्पष्टीकरण मांगा जाएगा. सूरज मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी और अन्य वरिष्ठ मंत्रियों के साथ स्टेडियम में मौजूद थे. उन्होंने कहा था, ‘फ्लड लाइट में गड़बड़ी के बारे में ओसीए से स्पष्टीकरण मांगा जाएगा. ओसीए द्वारा सभी सावधानियां बरतने और व्यापक पूर्व व्यवस्था करने के बावजूद यह घटना हुई.’ हालांकि, ओसीए सचिव संजय बेहरा ने कहा कि प्रत्येक फ्लड लाइट टावर को दो जनरेटर से जोड़ा गया था. बेहरा ने संवाददाताओं से कहा, ‘जब एक जनरेटर खराब हो गया, तो हमने दूसरा जनरेटर चालू कर दिया, लेकिन जनरेटर को हटाने में कुछ समय लगा, क्योंकि खिलाड़ियों का वाहन टावर और दूसरे जनरेटर के बीच में खड़ा था.’ इस बीच, स्टेडियम में मौजूद बाराबती-कटक से कांग्रेस विधायक सोफिया फिरदौस ने फ्लडलाइट में आई गड़बड़ी की निंदा की. उन्होंने कहा, ‘बाराबती स्टेडियम में जो कुछ हुआ, वह बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है. इसकी निष्पक्ष जांच होनी चाहिए.’