Day: June 3, 2026

The divisional flying squad took action against 980 vehicles in May, issuing challans worth Rs 53.45 lakh. विशेष संवाददाता जितेन्द्र श्रीवास्तव/अर्पिता श्रीवास्तव जबलपुर। परिवहन आयुक्त मध्यप्रदेश उमेश जोगा के निर्देश पर आरटीओ संभागीय उड़नदस्ता प्रभारी विक्रम सिंह ठाकुर के नेतृत्व में जबलपुर उड़नदस्ता टीम द्वारा मई माह के दौरान अवैध परिवहन, ओवरलोडिंग, बिना वैध दस्तावेजों के माल परिवहन तथा मोटरयान अधिनियम के विभिन्न प्रावधानों के उल्लंघन के विरुद्ध सघन जांच अभियान चलाया गया। अभियान के दौरान माल परिवहन में संलग्न कुल 980 वाहनों के विरुद्ध चालानी कार्रवाई की गई, जिसके तहत 53 लाख 45 हजार रुपये की राजस्व वसूली हेतु चालान बनाए गए। कार्रवाई के दौरान बिना वैध परमिट, फिटनेस, बीमा, कर भुगतान एवं अन्य आवश्यक दस्तावेजों के संचालित पाए गए वाहनों पर नियमानुसार दंडात्मक कार्रवाई की गई। उल्लेखनीय है कि परिवहन आयुक्त उमेश जोगा द्वारा प्रदेशभर में राजस्व संग्रहण एवं प्रवर्तन गतिविधियों की नियमित समीक्षा की जा रही है। हाल ही में आयोजित समीक्षा बैठक में अपेक्षाकृत कम राजस्व संग्रहण वाले अधिकारियों को नोटिस जारी किए गए थे। इसके बाद प्रदेशभर में प्रवर्तन गतिविधियों को और अधिक प्रभावी एवं परिणामोन्मुख बनाया गया है, जिसके सकारात्मक परिणाम सामने आ रहे हैं। मध्यप्रदेश परिवहन विभाग द्वारा अवैध परिवहन, ओवरलोड वाहनों तथा बिना वैध दस्तावेजों के संचालित मालवाहक वाहनों के विरुद्ध विशेष अभियान लगातार चलाया जा रहा है। जबलपुर संभागीय उड़नदस्ता द्वारा की गई यह कार्रवाई विभाग की सक्रियता एवं अभियान की प्रभावशीलता को दर्शाती है। संभागीय उड़नदस्ता प्रभारी विक्रम सिंह ठाकुर ने वाहन स्वामियों एवं संचालकों से अपील की है कि वे अपने वाहनों के सभी आवश्यक दस्तावेज अद्यतन रखें तथा निर्धारित नियमों एवं भार सीमा का पालन करें। नियमों का उल्लंघन पाए जाने पर मोटरयान अधिनियम के तहत कठोर कार्रवाई आगे भी निरंतर जारी रहेगी।

Residents of Gorakhnath Colony are yearning for basic facilities. टेक्स लेकर सुविधा देना भूली नगरपालिका। हरिप्रसाद गोहे आमला। नगर पालिका क्षेत्र के वार्ड क्रमांक-2 स्थित गोरखनाथ कॉलोनी में दशकों बीत जाने के बाद भी बुनियादी सुविधाओं का टोटा है। कर देते हैं, वोट भी डालते हैं, पर सुविधाओं के नाम पर रहवासी आज भी पानी, सड़क और स्ट्रीट लाइट के लिए जूझ रहे हैं। महिलाएं रोज खेतों और दूर-दराज से सिर पर मटके रखकर पानी लाने को मजबूर हैं। कॉलोनी के विस्तार या समस्या समाधान की बात होती है तो नगर पालिका का जवाब एक ही रहता है – “ये अवैध कॉलोनी है, यहां विकास कार्य कैसे करें?” सवाल ये भी है कि अगर कॉलोनी अवैध है तो अब तक कॉलोनाइजर पर क्या कार्रवाई हुई? विस्तार की कोई विवेचना बनी? ये सब बातें अब भी फाइलों में दबी हैं।  परेशान महिलाओं ने एकजुट होकर नपा प्रशासन के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। उनका आरोप है कि सीएमओ कार्यालय से अप-डाउन करने वाले अधिकारी कभी जमीन पर उतरकर हालात नहीं देखते। गली-मोहल्ले की कच्ची सड़कें पूरी तरह बदहाल हैं, कई जगह तो सड़क का नामोनिशान नहीं बचा। स्ट्रीट लाइट न होने से रात में महिलाएं, बच्चे और बुजुर्ग अंधेरे में निकलने को मजबूर हैं। गंदे पानी की निकासी की कोई व्यवस्था न होने से बीमारी का खतरा लगातार बना हुआ है। स्थानीय पार्षद संजय राठौर ने कहा कि लोगों ने कर जमा किया, वोट दिया, पर बदले में उन्हें कुछ नहीं मिला। उन्होंने चेतावनी दी कि अगर जल्द समस्याओं का निराकरण नहीं हुआ तो रहवासी नगरपालिका कार्यालय का घेराव कर बड़ा जनआंदोलन करेंगे। दो दिन अपडाउन कर लेने के बाद अधिकारी जनता के साथ नहीं बैठते, यही नाराजगी का मुख्य कारण है। कॉलोनी के लोग अब सिर्फ इंतजार कर रहे हैं – कब उन्हें वो सुविधाएं मिलेंगी जिनके वो हकदार हैं, या फिर कब तक उन्हें इसी बदहाली में जीना पड़ेगा। वार्डवासियों की समस्या के संबंध में मुख्य नगर पालिका अधिकारी नितिन बिज़वे से दूरभाष पर संपर्क किया गया तो उन्होंने फोन रिसीव करना उचित नहीं समझा। वहीं नगर पालिका अध्यक्ष नितिन गाडरे ने चर्चा के दौरान कहा अवैध कालोनी होने के कारण शासन से टी एस नहीं मिल पाती है। यदि शासन से टी एस प्राप्त होगी तो कालोनी में भी विकास कार्य कराए जाएंगे।