Day: June 9, 2026

Rajya Sabha Elections 2026… Mohan and Hemant to see their stature rise; a litmus test for Umang and Jitu—find out how. भोपाल । Rajya Sabha Elections 2026 में तीसरा प्रत्याशी उतारकर भाजपा ने कांग्रेस को 2028 में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले मिनी अग्नि परीक्षा में झोंक दिया है। लेकिन, भाजपा का प्रदेश नेतृत्व भी इससे अछूता नहीं है। अगर जीत मिली तो दिल्ली में सीएम डॉ. मोहन यादव और प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल का कद बढ़ेगा और अगर हारे तो सवाल भी उठना तय है। उधर, कांग्रेस खेमे में नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार व प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी के लिए अगले 10 दिन किसी चुनौती से कम नहीं होने वाले। राहुल गांधी की टीम दोनों के नेतृत्व को परखेगी। राजनीतिक विश्लेषकों की मानें तो भाजपा के लिए ये जीत कई मायने में खास तो होगी, लेकिन हार पर उतना गम भी नहीं होगा। ऐसा इसलिए क्योंकि इस पूरे घटनाक्रम को भाजपा के लोग कांग्रेस के खिलाफ किए गए एक प्रयोग की तरह ले सकते हैं। जबकि, बहुमत होते हुए भी अगर नटराजन सफल नहीं हुईं तो ये कांग्रेस के लिए एक बड़ा सदमा साबित होगा। जीते तो भाजपा को ये संभावित लाभ Rajya Sabha Elections 2026 राजनीतिक मामलों के जानकार राजकुमार सिन्हा कहते हैं कि, तीसरी सीट जीतने के लिए भाजपा के पास बहुमत नहीं है। जीत मिली तो राज्यसभा में पार्टी की ताकत बढ़ेगी।राजनीतिक तौर पर अगले ढाई साल कांग्रेस को कई मौकों पर हतोत्साहित करने के अवसर मिलेंगे।जनता को भी यह बताने के प्रयास होंगे कि आपके वोट पर जीतने वाले कांग्रेस भी भाजपा की रीति-नीति से कहीं न कहीं प्रभावित है और भाजपा को ही सहयोग कर रहे है। हारे तो ये नुकसान 1-जनता के मन में सवाल खड़े होने तय है कि आखिर बहुमत नहीं था, तब भी भाजपा ने तीसरी सीट कैसे जीत ली, इसके लिए क्या किया होगा?2-कांग्रेस विक्टिम कार्ड खेलेगी। बताएगी कि महिला सशक्तिकरण की बात करने वाले दल ने धोखे से जीत हासिल की, इसके लिए जोड़-तोड़ किया। जीते तो कांग्रेस को ये फायदे राजनीतिक मामलों के जानकार एवं पूर्व विधायक दरबू सिंह कहते हैं कि कांग्रेस जीतती है तो यह अपने आप में भाजपा को बड़ा जवाब होगा। 20 साल से विपक्ष में रहने के बावजूद मजबूती का प्रदर्शन होगा।कई मंचों पर गिनाया जाएगा कि लोकतांत्रिक मूल्यों के खिलाफ जाने वाली भाजपा का बुरा हश्र हुआ।प्रदेश नेतृत्व पर राहुल गांधी का विश्वास बढ़ेगा, एकजुटता से आगे निकाय चुनावों में मदद मिलेगी। हारे तो ये नुकसान 1-बहुमत होते हुए भी हारे तो जनता के मन से उतरेंगे, अगले निकाय चुनाव व विधानसभा चुनाव में जतना का विश्वास जीतने में दिक्कत आ सकती है।2-भाजपा जनता के बीच जाकर बताएगी कि कांग्रेसी एकजुट नहीं है, आपस में ही खींचतान जारी है। ऐसे में यदि ये सत्ता में आए तो प्रदेश का नुकसान करेंगे।

MP Bizarre: Payment of ₹3.48 crore made by forging the Forest Department SDO’s signature. सीहोर। वन विभाग में एसडीओ के फर्जी हस्ताक्षर से करोड़ों रुपये के भुगतान का बड़ा मामला सामने आया है। उप वनमंडलाधिकारी सीहोर (सामान्य) राजेश शर्मा का आरोप है कि अतिरिक्त प्रभार के दौरान उनके फर्जी हस्ताक्षर कर कैंपा मद से लगभग तीन करोड़ 84 लाख 54 हजार 333 रुपये का भुगतान किया गया है। गड़बड़ी सामने आने पर विभाग ने जांच तो कराई लेकिन छह माह बाद भी जिम्मेदारी तय नहीं पाया। एसडीओ राजेश शर्मा के अनुसार वे 31 दिसंबर 2023 से 16 मार्च 2024 तक उपवनमंडल बुधनी (सामान्य) के अतिरिक्त प्रभार पर थे। इस दौरान कुल एक करोड़ 78 लाख 91 हजार 450 रुपये के प्रमाणक प्रस्तुत हुए, जिन्हें नियमानुसार सत्यापित कर भुगतान के लिए वनमंडल कार्यालय सीहोर भेजा। पेमेंट फर्जी साइन पर हुआबाद में जानकारी मिली कि उनके हस्ताक्षरयुक्त प्रमाणकों के आधार पर कुल पांच करोड़ 63 लाख 45 हजार 783 रुपये का भुगतान कर दिया गया। यानी करीब 3.84 करोड़ रुपये का भुगतान उनके फर्जी हस्ताक्षर पर हुआ है। कई प्रमाणकों को आवक दर्ज किए बिना ही क्रमांक आवंटित कर वनमंडल कार्यालय भेज दिया। 16 मार्च 2024 को उनके प्रभार छोड़ने के दिन ही लगभग 76 लाख 28 हजार 484 रुपये के 15 प्रमाणक डिस्पैच किए गए। वाहन-डीजल व्यय, जल संचयन संरचना निर्माण कार्य, गेट फिक्सिंग कार्य, नर्मदा रेत क्रय व गोबर खाद क्रय सहित अन्य निर्माण कार्य से संबंधित इन प्रमाणकों पर वन परिक्षेत्र अधिकारी एमपी सिंह बुधनी के हस्ताक्षर थे। डीएफओ बोलीं-प्रमाणक पर हस्ताक्षर किसके, स्पष्ट नहीं। दिसंबर में रिपोर्ट सौंप दी थीउपवनमंडलाधिकारी सीहोर (सामान्य) एल्विन बर्मन के नेतृत्व वाली तीन सदस्यी टीम ने मामले की जांच कर दिसंबर 2025 में रिपोर्ट सौंप दी थी, लेकिन अब तक कार्रवाई नहीं की गई। डीएफओ अर्चना पटेल का कहना है कि जांच टीम ने मौके पर जाकर सत्यापन किया था। प्रमाणक पर हस्ताक्षर किसके हैं यह अभी स्पष्ट नहीं हो पाया। बता दें कि केंद्र सरकार द्वारा दिया जाने वाला कैंपा वन विभाग का विशेष कोष है, जिसका उपयोग जंगलों की क्षति की भरपाई के लिए किया जाता है।