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प्रधानमंत्री जनमन योजना में अब तक 11 हजार 826 से अधिक जनजातीय घर हुए रोशन

भोपाल ऊर्जा मंत्री श्री प्रद्युम्न सिंह तोमर ने बताया कि मध्य एवं पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी द्वारा “प्रधानमंत्री जनजातीय आदिवासी न्याय महाअभियान” (प्रधानमंत्री जनमन योजना) आरडीएसएस के तहत जनजातीय बहुल जिलों में अब तक 11 हजार 826 घरों को रोशन किया गया है। गौरतलब है कि योजना में ग्वालियर, विदिशा, अशोकनगर, श्योपुर, दतिया, गुना, शिवपुरी, रायसेन, भिण्ड, अनूपपुर, बालाघाट, छिंदवाड़ा, डिंडोरी, मंडला, नरसिंहपुर, शहडोल, सीधी, कटनी, जबलपुर, उमरिया और सिंगरौली जिले शामिल हैं। इस योजना में जनजातीय बहुल गावों एवं मजरा-टोलों को ऊर्जीकृत किया जा रहा है।  

अचल संपत्ति के बाजार मूल्य गाइड लाइन के अनुमोदन के लिए हुई केन्द्रीय मूल्यांकन बोर्ड की बैठक

भोपाल मध्यप्रदेश बाजार मूल्य मार्गदर्शक सिद्धांतों का बनाया जाना और उनका पुनरीक्षण नियम, 2018 के नियम-9 के तहत वर्ष 2024-25 की शेष अवधि के लिये अचल संपत्ति के बाजार मूल्य गाइड लाइन के अनुमोदन के लिये केन्द्रीय मूल्यांकन बोर्ड की बैठक हुई। अध्यक्ष, केन्द्रीय मूल्यांकन बोर्ड/महानिरीक्षक पंजीयन, मध्यप्रदेश ने बैठक की अध्यक्षता की। केन्द्रीय मूल्यांकन बोर्ड के समक्ष राजधानी भोपाल के लिए उपमुख्यमंत्री एवं वित्त मंत्री को संबोधित पत्र में उल्लेखित जिला मूल्यांकन समिति भोपाल के प्रस्ताव को संबंधितों से चर्चा किये जाने के बाद पुनः प्रस्ताव प्रेषित किये जाने का निर्णय लिया गया। भारत निर्वाचन आयोग द्वारा लागू विधानसभा चुनाव आदर्श आचार संहिता के कारण श्योपुर एवं सीहोर जिले को छोड़कर शेष समस्त समितियों द्वारा प्रेषित प्रस्ताव का परीक्षण किया गया। वर्ष 2024-25 की शेष अवधि के लिए गाइडलाइन तैयार करते समय ऐसी समस्त लोकेशन जहां गाइडलाइन दरें वास्तविक दरों से काफी कम हैं एवं जहां गाइडलाइन मूल्य से अधिक मूल्यों पर दस्तावेज पंजीबद्ध हो रहे हैं, ऐसी लोकेशनों का विभिन्न मापदण्डों जैसे टाउन एंड कंट्री प्लानिंग के नवीन ले-आउट,अकृषिक प्रयोजन हेतु व्यपवर्तन की जानकारी,उपलब्ध डाटा के आधार पर डाटा एनालिटिक्स, ए.आई. एवं जिले के स्थानीय सर्वे आदि के विश्लेषण उपरांत जिलों से प्राप्त प्रस्तावों का केन्द्रीय मूल्यांकन बोर्ड द्वारा अनुमोदित किया गया। उक्त अनुक्रम में प्रदेश की लगभग 1.12 लाख गाइडलाइन लोकेशन में से मात्र 3 प्रतिशत लोकेशन पर 0.94 प्रतिशत की वृद्धि की अनुमति दी गई। पहली बार केन्द्रीय मूल्यांकन बोर्ड द्वारा जिला मूल्यांकन समितियों से प्राप्त गाइडलाइन प्रस्तावों को वर्ष 2024-25 की शेष अवधि हेतु अनुमोदन के बाद प्रभावशील किये जाने के संबंध में निर्देश/परामर्श हेतु शासन को प्रस्ताव प्रेषित किये जाने का भी निर्णय लिया गया।  

सायबर धोखाधड़ी से लोगों को बचाने के लिए सघन जागरूकता अभियान चले, राज्यस्तरीय कॉल सेंटर बनेगा: मुख्यमंत्री

भोपाल मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन ने आर्टिफिशियल इंटेलीजेंस (एआई) के दुरुपयोग से बचने के लिए पुलिस को सतर्क रहने के लिए कहा है। मंत्रालय में गृह विभाग की समीक्षा करते हुए उन्होंने कहा कि प्रदेश पुलिस को ‘फ्यूचर रेडी’ यानी भविष्य के लिए तैयार रहने की आवश्यकता है। इसके लिए सूचना प्रौद्योगिकी की अद्यतन तकनीकों का उपयोग किया जाए। प्रत्येक थाने में सायबर डेस्क, हर जिले में सायबर थाना और राज्य स्तर पर कॉल सेंटर बनाया जाए। सायबर धोखाधड़ी से लोगों को बचाने के लिए सघन जागरूकता अभियान चले। हाल ही में बांधवगढ़ में 10 हाथियों की मौत के बाद मुख्यमंत्री ने कहा कि जिन जिलों में वन्य पशुओं की गतिविधियों से जन जीवन प्रभावित होने या जन हानि की आशंका है वहां वन विभाग से समन्वय और सूचनाओं का आदान-प्रदान करते हुए पुलिस सक्रिय रहे। पुलिस सोशल मीडिया पर निगरानी रखे मुख्यमंत्री ने कहा कि पुलिस सोशल मीडिया पर चलने वाली गतिविधियों और मैसेज आदि पर निगरानी रखे। भ्रामक, गलत खबर फैलाने वालों पर त्वरित कार्रवाई करें। कानून-व्यवस्था के साथ अन्य भ्रामक खबरों के बारे में संबंधित विभाग को तथ्यों की जांच करने के लिए कहें जिससे वस्तुस्थिति पता चल सके। नए क्रिमिनल कोड के संबंध में प्रशिक्षण दें। प्रत्येक प्रकरण की जांच और चालान प्रस्तुत करने के लिए आवश्यकतानुसार पेन ड्राइव, टेबलेट इत्यादि पुलिस स्टाफ को उपलब्ध कराने विभागीय स्तर पर बजट प्रविधान किया जाए। प्रत्येक संभाग में एफएसएल लैब बने। बैठक में मुख्य सचिव अनुराग जैन व अन्य अधिकारी उपस्थित थे। ये भी दिए निर्देश एडीजी स्तर के अधिकारी नियमित रूप से संभाग स्तर पर दौरे और अपराधों की समीक्षा करें। उज्जैन में महाकाल मंदिर क्षेत्र के प्रबंधन के लिए मंदिर क्षेत्र में थाना स्थापित करें। महिला अपराधों की रोकथाम के लिए विशेष प्रयास और महिला सशक्तीकरण पर केंद्रित गतिविधियां चलाएं। नाबालिग बालिकाओं के साथ दुष्कर्म के आरोपितों को कठोरतम दंड दिलाना सुनिश्चित करें। गुम बालिकाओं की बरामदगी के लिए विशेष अभियान चले। संदिग्ध हुक्काबार, नाइट क्लब आदि पर भी निगरानी बढ़ाएं। नशीले पदार्थों की तस्करी को रोकने के लिए पड़ोसी राज्यों से समन्वय कर अंतरराज्यीय गिरोहों के विरुद्ध अभियान चलाएं। नशे के नेटवर्क को ध्वस्त करने के लिए कड़ी निगरानी की जाए। पुलिसकर्मी और अधिकारी को स्वयं का आवास निर्मित करने के लिए विभाग की ओर से दी जाने वाली अनुमति और ऋण व्यवस्था की प्रक्रिया सरल बनाएं। समयबद्ध पदोन्नति हो। गौ-तस्करों पर भी कठोर कार्रवाई की जाए। मार्च 2026 तक नक्सली गतिविधियों को पूरी तरह से खत्म करें बैठक में मुख्यमंत्री ने बताया कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में नक्सल विरोधी अभियान संबंधी बैठक में मार्च-2026 तक नक्सल गतिविधियों को पूर्णत: समाप्त करने का निर्णय लिया गया है। इस लक्ष्य को पाने के लिए प्रदेश के संभावित नक्सल क्षेत्र में सघन आपरेशन चलाया जाए। आवश्यकतानुसार हाकफोर्स की भर्ती की जाए।

सम्मानित वनकर्मी दूसरों को प्रेरणा देने का काम करेंगे : प्रधान मुख्य वन संरक्षक श्री श्रीवास्तव

भोपाल वन विभाग द्वारा उत्कृष्ट कार्य करने वाले वनकर्मियों को स्थापना दिवस के अवसर पर वन भवन में अलंकरण समारोह में प्रधान मुख्य वन संरक्षक, वन बल प्रमुख श्री असीम श्रीवास्तव ने 46 वनकर्मियों को “कमेन्डेशन डिस्क’’ एवं प्रशस्ति-पत्र से सम्मानित किया। उन्होंने कहा कि सम्मानित वनकर्मी दूसरों को प्रेरणा देने का काम करेंगे। इससे जिन वनकर्मियों को सम्मान प्राप्त नहीं हुआ है, उन्हें प्रेरणा मिलेगी। भविष्य में वनकर्मी समाज एवं वन विभाग के लिये अनुकरणीय कार्य करने के लिये आगे आयेंगे। प्रधान मुख्य वन संरक्षक, वन बल प्रमुख श्री श्रीवास्तव ने कहा कि समर्पण और कड़ी मेहनत से आत्म-विश्वास को बढ़ावा मिलता है। वनकर्मियों ने अपने कर्त्तव्यों का पालन करते हुए समाज और संस्था को गौरवान्वित किया है। उन्होंने सम्मानित वनकर्मियों को शुभकामनाएँ दीं। वनकर्मियों द्वारा अपने कार्य क्षेत्र में इन विषयों में अनुकरणीय कार्य किये गये हैं, जिसमें गंभीर वन अपराध, अवैध शिकार, अवैध कटाई, अवैध उत्खनन एवं अतिक्रमण, प्रतिबंधक तथा निरोधक कार्य किये जा रहे हैं। इसके साथ अग्नि-सुरक्षा, उत्पादन, वानिकी के कार्य के साथ ही क्रीड़ा क्षेत्र में राज्य का प्रतिनिधित्व कर राष्ट्रीय स्तर पर पदक प्राप्त करना, गंभीर वन अपराध प्रकरणों को विशेष सूझबूझ से सुलझाने की दिशा में पहल करना, नवीन एवं अभिनव प्रयोग किये जा रहे हैं। वन विभाग की कार्य-प्रणाली में गुणात्मक सुधार जैसे प्रशंसनीय कार्य करने वाले ऐसे वनकर्मियों को अलंकरण समारोह में सम्मानित किया गया। इस अवसर पर वन विभाग के अधिकारी-कर्मचारी और उनके परिजन उपस्थित थे।  

अवयस्क हाथी को कटनी से किया सफलतापूर्वक रेस्क्यू

भोपाल अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक वन्य-जीव श्री एल. कृष्णमूर्ति ने बताया कि गत दिवस अवयस्क हाथी के कटनी जिले में भटक कर आ जाने के कारण तथा मानव-हाथी द्वंद की स्थिति को रोकने के लिये बुधवार को अवयस्क हाथी को सफलतापूर्वक रेस्क्यू किया गया है। श्री कृष्णमूर्ति ने बताया है कि अवयस्क हाथी को रेस्क्यू करने में बाँधवगढ़ टाइगर रिजर्व, कान्हा टाइगर रिजर्व, संजय टाइगर रिजर्व, रेस्क्यू स्क्वाड और कटनी तथा उमरिया वन मण्डल का अमला शामिल रहा। उन्होंने बताया कि वर्तमान में अवयस्क हाथी पूरी तरह से स्वस्थ है एवं उसे वन्य-जीव चिकित्सकों की निगरानी में बाँधवगढ़ टाइगर रिजर्व में रखा गया है। श्री कृष्णमूर्ति ने बताया कि आयवीआरआई ने अपनी रिपोर्ट में बाँधवगढ़ के आसपास के क्षेत्रों के लिये जो एडवाइजरी जारी की है। इसमें ग्रामीणों में जागरूकता, मवेशियों को खराब फसल न चराने जैसे बिन्दु दिये गये हैं। उन्होंने बताया कि संबंधित विभागों को इस संबंध में अवगत करा दिया गया है तथा क्षेत्रीय अमले को कार्रवाई करने के लिये निर्देशित किया गया है।  

इंडी गठबंधन झूठ का पुलिंदा है, पिछली बार जेएमएम और कांग्रेस ने 461 वादे किए थे, एक भी पूरा नहीं किया

भोपाल भारतीय जनता पार्टी के झारखंड राज्य के प्रभारी और केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने विपक्षी दलों के गठबंधन पर बड़ा हमला बोला है। उन्होंने कहा है कि इंडी गठबंधन झूठ का पुलिंदा है। पिछली बार जेएमएम और कांग्रेस ने 461 वादे किए थे जिनमें से एक भी पूरा नहीं किया। केंद्रीय कृषि मंत्री चौहान ने भोपाल में संवाददाताओं से चर्चा के दौरान लोक गायिका शारदा सिन्हा के निधन पर दुख व्यक्त करते हुए कहा, “शारदा सिन्हा ऐसी गायिका थीं, जिनके बिना छठ महापर्व की कल्पना नहीं की जा सकती। छठ महापर्व और उनके गीत एक दूसरे के पर्याय थे। छठ के दिन ही उन्होंने देवलोक गमन किया। छठ मैया अपने चरणों में स्थान दें। उनकी दिवंगत आत्मा को शांति दें, यही कामना है।” देश में हो रहे विधानसभा के चुनाव और उपचुनावों को लेकर केंद्रीय कृषि मंत्री चौहान ने कहा, “झारखंड और महाराष्ट्र में चुनाव है तो कई स्थानों पर उपचुनाव है। अब तो मैं आजकल झारखंडी हो गया हूं। इंडी गठबंधन की गारंटी झूठ का पुलिंदा है क्योंकि जेएमएम और कांग्रेस ने पिछली बार भी गारंटी दी थी। उन्होंने कहा था ‘हम पांच लाख सरकारी नौकरियां देंगे’, जो नहीं दी, उन्होंने कहा था कि हर महिला को 2000 रुपये हर महीना चूल्हा खर्च देंगे, जो नहीं दिया। चुनाव से सिर्फ दो माह पहले 1000 रुपये देने की एक योजना ले आए। बेरोजगारी भत्ता देने की बात कही थी, नहीं दिया। इन्होंने समर्थन मूल्य पर बोनस देने और धान खरीदेंगे कहा था जो नहीं किया। जेएमएम ने 117 वादे किए थे और 344 वादे कांग्रेस ने किए थे। एक भी वादा पूरा नहीं किया और नए वादे लेकर आ गए। इनकी गारंटी फुस्सी बम है जो फूटता नहीं और जनता को भरोसा नहीं है।” भाजपा की गारंटी का जिक्र करते केंद्रीय कृषि मंत्री चौहान ने कहा कि भाजपा जो कहती है वह करती है। हमने जो कहा था उसे छत्तीसगढ़ में देख लीजिए, उड़ीसा मे देख लीजिए । भाजपा और हमारे नेता नरेंद्र मोदी गारंटी को पूरा करने गारंटी है । इंडी गठबंधन की गारंटी पर कोई भरोसा नहीं कर रहा। सबको पता है यह झूठ बोलते हैं। मध्य प्रदेश के दो विधानसभा क्षेत्रों में हो रहे उपचुनाव पर केंद्रीय मंत्री चौहान ने कहा, “विजयपुर और बुधनी का सवाल है तो मोहन यादव के नेतृत्व में भाजपा की सरकार प्रदेश के विकास और जनकल्याण को नई ऊंचाई तक ले जा रही हैं और जनकल्याण का इतिहास रच रही है। सरकारी नौकरियों में महिलाओं- बेटियों को 35 प्रतिशत आरक्षण किया गया है जो हमारे संकल्प पर अमल है। डबल इंजन की सरकार के कार्यकाल में ऐसी एक नहीं अनेक चीज हो रही है। मध्य प्रदेश पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आशीर्वाद लगातार बरस रहा है। इसलिए मध्य प्रदेश की जनता भाजपा के साथ है। सरकार के कामों से जनता प्रसन्न है और बुधनी तथा विजयपुर में जनता को विश्वास है कि विकास होगा।”  

धार्मिक संस्थाएं, अस्पताल-स्कूल और कॉलेज निर्माण के लिए आगे आएं – मुख्यमंत्री डॉ. यादव

भोपाल मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा है कि धार्मिक संस्थाएं, अस्पताल, स्कूल, कॉलेज, हॉस्पिटल और धर्मशाला आदि के निर्माण में आगे आएं, राज्य शासन की ओर से उन्हें हर संभव सहयोग उपलब्ध कराया जाएगा। देश के 7 पवित्रतम नगरों में से उज्जैन एक है, यहां सभी समाजों के लिए धर्मशाला, मठ, मंदिर आदि के निर्माण को राज्य शासन की ओर से प्रोत्साहन प्रदान किया जा रहा है। इसी क्रम में सिंहस्थ क्षेत्र में स्थाई निर्माण को प्रोत्साहन देने की नीति बनाई गई है, जिसके अंतर्गत महर्षि श्रृंग समाज उत्थान संस्थान ने उज्जैन में मंदिर और आश्रम निर्माण का निर्णय लिया है। मुख्यमंत्री डॉ. यादव उज्जैन में बनने जा रहे महर्षि श्रृंगी महाराज और माता शांता मंदिर और आश्रम के भूमि-पूजन कार्यक्रम को मुख्यमंत्री निवास स्थित समत्व भवन से वर्चुअली संबोधित कर रहे थे। उज्जैन में हुए कार्यक्रम में हैदराबाद से पधारे परम पूज्य महामंडलेश्वर श्री श्री 1008 प्रभु दास जी महाराज, पुष्कर राजस्थान के श्री तेजमल पंडया, नई दिल्ली के श्री विक्रांत पांडे सहित वरिष्ठ समाजसेवी तथा नागरिक उपस्थित थे।  

बड़े घोटाले का खुलासा: पंचसेवा गृह निर्माण समिति के अध्यक्ष अशोक गोयल सहित कई अधिकारियों को EOW का नोटिस जारी

भोपाल पंचसेवा गृह निर्माण समिति में अनियमितताओं और भ्रष्टाचार के गंभीर आरोपों के बीच, आर्थिक अपराध शाखा (EOW) ने समिति के अध्यक्ष अशोक गोयल सहित कई प्रमुख सहयोगियों और प्रशासनिक अधिकारियों को नोटिस जारी किया है। समिति के प्रबंध कार्यों में बड़े घोटाले का खुलासा होने के बाद, यह नोटिस जारी किया गया, जिसमें वित्तीय अनियमितताओं और फंड दुरुपयोग जैसे गंभीर आरोप शामिल हैं। इन अधिकारियों को जारी किया गया नोटिस EOW द्वारा जारी किए गए नोटिस में पंचसेवा गृह निर्माण समिति के अध्यक्ष अशोक गोयल के अलावा कई प्रमुख लोग शामिल हैं, जिनमें मनीष तिवारी, नवजोत सिंह ढिल्लन, यावर अली खान, रजिया खान, एम. एस. खान और अनुराग त्रिपाठी (तहसीलदार, हुजूर) के नाम प्रमुख हैं। इसके साथ ही, गोपाल मौर्य, जो राजस्व निरीक्षक (हुजूर) के पद पर हैं, को भी नोटिस जारी किया गया है। इन सभी पर समिति के कामकाज में गड़बड़ियों और वित्तीय अनियमितताओं का आरोप है। क्या है मामला और किस तरह का आरोप? रिपोर्ट्स के मुताबिक, पंचसेवा गृह निर्माण समिति में बड़े पैमाने पर अनियमितताएं सामने आई हैं। समिति के कुछ सदस्यों ने आरोप लगाया कि निर्माण कार्यों में फंड का गलत तरीके से इस्तेमाल किया गया, जिसमें कम गुणवत्ता वाली निर्माण सामग्री का उपयोग, फर्जी दस्तावेज़ों का निर्माण, और वित्तीय लेन-देन में हेराफेरी शामिल है। इन आरोपों के बाद EOW ने संबंधित अधिकारियों और समिति के सदस्यों को नोटिस जारी कर स्पष्टीकरण मांगा है और उनसे जांच में सहयोग करने के लिए कहा है। जांच का फोकस और कार्यवाही की दिशा EOW की जांच समिति के सभी वित्तीय लेन-देन, परियोजनाओं के अनुबंध, निर्माण सामग्री की गुणवत्ता और दस्तावेजों की वैधता पर केंद्रित होगी। इस जांच का उद्देश्य समिति की प्रबंधन प्रक्रियाओं और वित्तीय पारदर्शिता की गहराई से समीक्षा करना है। जांच अधिकारी अब पंचसेवा गृह निर्माण समिति के विभिन्न विभागों और कार्यों का विश्लेषण करेंगे, ताकि घोटाले में शामिल सभी लोगों का पता लगाया जा सके और दोषियों को सज़ा दिलाई जा सके। भ्रष्टाचार की जड़ें और आरोपितों के लिए बढ़ती मुश्किलें EOW की इस कड़ी कार्रवाई से साफ है कि समिति के कामकाज में बड़े पैमाने पर गड़बड़ी हुई है। इस जांच से समिति के भीतर के भ्रष्टाचार और मिलीभगत का पर्दाफाश होने की उम्मीद है। अध्यक्ष अशोक गोयल और अन्य अधिकारियों के लिए यह एक कठिन समय है, क्योंकि यदि आरोप साबित होते हैं, तो उन्हें कड़ी कानूनी कार्यवाही का सामना करना पड़ सकता है। जनता और समिति के अन्य सदस्यों ने इस कार्रवाई का स्वागत किया है, और उम्मीद जताई है कि जांच से समिति के कार्यों में पारदर्शिता आएगी और भ्रष्टाचार पर रोक लगेगी।

मुख्यमंत्री डॉ. यादव की अध्यक्षता में राज्य में वन अधिकार अधिनियम और पेसा कानून के प्रभावी क्रियान्वयन के लिये गठित टास्क फोर्स का पुनर्गठन

भोपाल राज्य शासन द्वारा मध्यप्रदेश में वन अधिकार अधिनियम और पेसा कानून के प्रभावी क्रियान्वयन के लिये मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में गठित टास्क फोर्स का पुनर्गठन किया गया है। गठित टास्क फोर्स की शीर्ष समिति में जनजातीय कार्य मंत्री डॉ. कुंवर विजय शाह, पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री श्री प्रहलाद पटेल, वन एवं पर्यावरण मंत्री श्री रामनिवास रावत को उपाध्यक्ष, मुख्य सचिव मध्यप्रदेश शासन को पदेन सचिव और प्रमुख सचिव जनजातीय कार्य को पदेन सह सचिव नियुक्त किया गया है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव अध्यक्षता में कार्यकारी समिति भी गठित की गई है। इसमें मुख्य सचिव, अपर मुख्य सचिव पंचायत एवं ग्रामीण विकास, अपर मुख्य सचिव वन और अपर आयुक्त जनजातीय अनुसंधान एवं विकास संस्थान को पदेन सदस्य नियुक्त किया गया है। डॉ. मिलिंद दांडेकर (विधि विशेषज्ञ), डॉ. शरद लेले (विषय विशेषज्ञ), श्री मिलिंद थत्ते (विषय विशेषज्ञ), श्री भगत सिंह नेताम पूर्व विधायक, श्री राम डांगोरे पूर्व विधायक, डॉ. रूपनारायण मांडवे और श्री कालू सिंह मुजाल्दा जनजातीय मंत्रणा परिषद मध्यप्रदेश को सदस्य नियुक्त किया गया है। प्रमुख सचिव, जनजातीय कार्य विभाग समिति के पदेन सदस्य सचिव होंगे। मुख्यमंत्री डॉ. यादव के निर्देशानुसार वर्ष में 2 बार शीर्ष समिति की बैठक होगी और कार्यकारी समिति की बैठक मुख्यमंत्री के निर्देश पर बुलाई जा सकेगी। समिति के प्रमुख दायित्व टास्क फोर्स समिति राज्य में वर्तमान में चिन्हांकित वन अधिकार अधिनियम में सीएफआरआर प्रावधानों की संभावित क्षेत्रों के मेपिंग की जिलेवार सूची तैयार करना एवं अन्य संभावित क्षेत्रों के चिन्हांकन के लिये संस्तुति प्रदान करना। वन अधिकार अधिनियम में सीएफआरआर प्रावधानों के संभावित क्षेत्रों के लंबित प्रकरणों का जिलेवार आकलन करना। राज्य में पेसा और वन अधिकार अधिनियम के प्रावधानों के प्रभावी और समयबद्ध क्रियान्वयन के लिये राज्य शासन के संबंधित विभागों एवं एफआरए संबंधित विषयों के लिये डीएलसी और पेसा संबंधी विषयों के लिये जिला पंचायतों को संभावित रणनीतियों और कार्ययोजना के लिये अनुसंशाएं प्रदान करना। प्रस्तावित अनुशंसाओं के प्रशासकीय अनुमोदन के बाद कार्य-योजना एवं समय-सीमा के अनुसार बिन्दुवार क्रियान्वयनित कार्यों का मूल्यांकन और पर्यवेक्षण करना। राज्य में वन अधिकार अधिनियम और पेसा कानून के प्रभावी क्रियान्वयन को सुनिश्चित करने के लिये अन्य उपाय या अनुसंशाएं प्रस्तुत करना। टास्क फोर्स का कार्यकाल 2 वर्ष का होगा, जो अपनी प्रथम अनुसंशाओं का प्रतिवेदन 3 माह की अवधि या इसके पूर्व प्रस्तुत करेगा।  

जब एंबुलेंस नहीं आई तो पति कृष्ण कुमार ठेले पर ही गर्भवती पत्नी उर्मिला को लेकर अस्पताल पहुंचा, अब सरकार ने लिया एक्शन

सीधी मध्य प्रदेश के सीधी में एक गर्भवती महिला को अस्पताल पहुंचाने के लिए समय पर एंबुलेंस नहीं मिल सकी थी. बार-बार 108 को फोन लगाने के बाद भी जब एंबुलेंस नहीं आई तो पति कृष्ण कुमार ठेले पर ही पत्नी उर्मिला को लेकर अस्पताल पहुंचा. हालांकि रास्ते में ही प्रसव हो गया और समय पर इलाज नहीं मिलने की वजह से नवजात की मौत हो गई. अब इस मामले में डिप्टी सीएम ने संबंधित एंबुलेंस के एक माह का व्यय 4.56 रुपये काटने के निर्देश दिए. डिप्टी सीएम राजेन्द्र शुक्ल ने कहा कि सरकार की प्राथमिकता त्वरित और सुलभ स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराना है और किसी भी प्रकार की लापरवाही अस्वीकार्य है. संबंधित एंबुलेंस वाहनों के एक माह की परिचालन व्यय राशि 4 लाख 56 हजार 917 रुपये सेवा प्रदाता के देयकों से काटी जाएगी, जिससे भविष्य में इस प्रकार की घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो. इन्हें थमाए नोटिस इधर इस मामले में डिप्टी सीएम के आदेश पर सीधी के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सिविल सर्जन, जिला टीकाकरण अधिकारी एवं प्रभारी मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी और खंड चिकित्सा अधिकारी को कारण बताओ सूचना पत्र जारी करते हुए विभागीय जांच के आदेश दिए हैं. डिप्टी सीएम ने कहा कि मामले की पूरी गंभीरता से जांच कर दोषी अधिकारियों और कर्मचारियों के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी. रास्ते में ही हो गया था प्रसव बता दें गर्भवती महिला उर्मिला रजक को अचानक पेट में दर्द होने पर उनके पति ने रात 10.30 बजे से 108 एंबुलेंस सेवा के कॉल सेंटर पर बार-बार संपर्क किया. गंभीर स्थिति होने के बाद भी जिले में उपलब्ध एंबुलेंस सेवा को तत्काल असाइन नहीं किया गया. गर्भवती महिला को सीधी जिला में संचालित 108/जननी एंबुलेंस के बजाए अन्य लोकेशन की एंबुलेंस असाइन की गई, जो कि पहले से ही एक अन्य केस में व्यस्त थी. एंबुलेंस नहीं पहुंचने पर पति हाथ ठेला से पत्नी को लेकर अस्पताल जाने लगा कि रास्ते में ही प्रसव हो गया और समय पर इलाज नहीं मिलने से शिशिु की मौत हो गई.

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा- गांधी सागर समूह जल प्रदाय योजना से 920 ग्रामों के लिए वरदान बनेगी

भोपाल मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा है कि मंदसौर जिले में 1211.56 करोड़ रुपये की लागत से निर्मित हो रही गांधी सागर समूह जल प्रदाय योजना से 920 ग्रामों के लिए वरदान बनेगी। योजना से 2 लाख 40 हजार परिवारों को शुद्ध पेयजल की आपूर्ति हो सकेगी। आगामी दिसम्बर 2024 तक योजना पूर्ण की जाकर घर-घर नल कनेक्शन के माध्यम से पेयजल उपलब्ध करवाया जायेगा। इससे ग्रामीणों के जीवन स्तर में भी सुधार होगा। वर्तमान में योजना का 75 प्रतिशत कार्य पूर्ण हो चुका है। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि योजना से न सिर्फ पानी की आपूर्ति सुनिश्चित होगी, बल्कि इससे रोजगार के अवसर भी बढ़ेंगे एवं सामुदायिक सहभागिता से ग्रामीणों को आत्म-निर्भर बनाने की दिशा में भी यह एक महत्वपूर्ण कदम साबित होगा। लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी मंत्री श्रीमती सम्पतिया उइके ने बताया कि पहले जहां हर साल गर्मी में पानी की गंभीर कमी होती थी और लोग जलस्त्रोतों के सूखने के कारण पानी की समस्या से जूझते थे, वहीं अब गांधीसागर बांध से जल आपूर्ति का एक स्थिर रास्ता तैयार किया जा रहा है। इस योजना से जल जीवन मिशन के उद्देश्यों को साकार किया जा रहा है। समुदाय की सहभागिता और रोजगार सृजन गांधीसागर जलप्रदाय योजना का उद्देश्य न सिर्फ पानी की आपूर्ति करना है, बल्कि स्थानीय समुदायों को सक्रिय रूप से शामिल करना भी है। इस योजना के तहत 1200 से अधिक श्रमिकों को रोजगार मिल चुका है और योजना के पूरा होने पर भी अन्य कई लोगों को रोजगार मिलेगा। इस योजना के समुचित संचालन के लिये ग्राम जल एवं स्वच्छता तदर्थ समितियों का गठन किया जाएगा, जिसमें 50 प्रतिशत महिलाएं और 25 प्रतिशत एससी/एसटी/ओबीसी वर्ग के प्रतिनिधि होंगे। ये समितियां जल आपूर्ति और इसके प्रबंधन में सक्रिय भागीदारी निभाएंगी, जिससे जल संकट का स्थायी समाधान और ग्रामीणों की सशक्त भागीदारी सुनिश्चित होगी। जल जीवन मिशन में स्वच्छता और स्वास्थ्य में सुधार यह योजना न सिर्फ जल की आपूर्ति को सुनिश्चित करेगी, बल्कि जल जनित रोगों में कमी लाने और ग्रामीण समुदायों को स्वस्थ बनाने का भी काम करेगी। ग्रामीणों को दूर-दूर से पानी लाने से निजात मिलेगी और वह अपने अन्य महत्वपूर्ण कार्य कर सकेंगे। आने वाले समय में बदलाव की बयार गांधीसागर जलप्रदाय योजना मंदसौर जिले के ग्रामीण क्षेत्रों के लिए एक नई उम्मीद और स्थायी समाधान लेकर आई है। इस योजना से न सिर्फ जल संकट का समाधान होगा, बल्कि इससे ग्रामीण जीवन के स्तर में भी सुधार होगा। जल आपूर्ति के इस महत्वाकांक्षी प्रयास के साथ, मंदसौर जिले में एक नया अध्याय लिखा जा रहा है, जो आने वाले समय में विकास और समृद्धि का प्रतीक बनेगा।  

क्षिप्रा शुद्धीकरण के साथ सम्पूर्ण उज्जैन का विकास सर्वोच्य प्राथमिकता में : मुख्यमंत्री डॉ. यादव

भोपाल मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा है कि सिंहस्थ-2028 में आने वाले श्रद्धालुओं के लिये विशेष व्यवस्थाऍ करने राज्य सरकार की टीम ने एकजुट होकर निरंतर कार्य कर रही है। राज्य स्तर पर टास्क फोर्स का गठन भी किया जा चुका है। सिंहस्थ- 2028 की व्यवस्थाओं के लिए वित्तीय वर्ष 2024-25 में 500 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। मांक्षिप्रा के शुद्धीकरण के लिए 599 करोड़ रूपये लागत की कान्ह-क्लोज डक्ट परियोजना का कार्य प्रगतिरत है। साथ ही उज्जैन में आवागमन के लिये चौतरफा सड़क, ब्रिज बनाकर फोर-लेन मार्ग भी बनाये जा रहे हैं। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि सिंहस्थ आवागमन और सौन्दर्यीकरण से संबंधित अनेक अधोसंरचनात्मक किसान के कार्य प्रगतिरत हैं। उज्जैन पहुँचने वाले श्रद्धालु, विशेष रूप से बुजुर्ग श्रद्धालुओं के लिये ऐसी व्यवस्था की जा रही है, जिससे वे कम समय में सहजता से क्षिप्रा के घाटों और श्रद्धा स्थलों तक पहुँच सकें। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि उज्जैन में साधु-संतों के लिये इस बार विशेष पहल कर हरिद्वार की तरह स्थायी धार्मिक नगरी और आश्रम बनाये जायेंगे। इसके लिये सभी 13 अखाड़ों के महामंडलेश्वर, संत-महंतों के लिये आवश्यक भूमि उपलब्ध कराई जायेगी। इन प्रयासों से धार्मिक पर्यटन को भी बढ़ावा मिलेगा। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि सिंहस्थ-2028 के माध्यम से उज्जैन को विश्व पटल पर प्रमुखधार्मिक पर्यटन केन्द्र के रूप में पहचान दिलाने के समग्र प्रयास किये जा रहे है। आगामी सिंहस्थ को दृष्टिगत रखते हुए उज्जैन के श्री महाकालेश्वर मन्दिर की पहुंच को और अधिक सुगम बनाने के लिये सदावल में हेलीपेड का निर्माण भी किया जायेगा। साथ ही उज्जैन की हवाई पट्टी को एयरपोर्ट बनाने की पहल भी की जा रही है। उज्जैन को जोड़ने वाले चारों ओर के मार्गों को फोरलेन किया जायेगा, जिससे जिले के ग्रामीण क्षेत्र मुख्य मार्गों से जुड़ेंगे। सिंहस्थ में आने वाले श्रद्धालुओं के साथ ही उज्जैन शहर और उज्जैन ग्रामीण के बिजली उपभोक्ताओं की सुविधा के लिये स्थाई प्रकृति के 62 करोड़ के कार्यों को मंजूरी दी गई है। इसमें आधुनिक बिजली ग्रिड, नवीन विद्युत लाइन, इंटर कनेक्शन और नवीन उपकेन्द्र बनाये जायेंगे। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि लोक निर्माण से लोक कल्याण के उद्देश्य से उज्जैन में 658 करोड़ से अधिक के विकास एवं निर्माण कार्यों का भूमि-पूजन हो चुका है। इनमें प्रमुख रूप से हरिफाटक-लालपुल-मुल्लापुरा फोरलेन मार्ग शंकराचार्य चौराहा से चंदूखेड़ी, 2 नग 2 लेन आरओबी और क्षिप्रा पर 2-लेन ब्रिज सहित फोरलेन मार्ग, उज्जैन बड़नगर बाईपास टू-लेन मार्ग निर्माण कार्य, बडावदा-कलसी-नागदा से दोत्रु मार्ग का निर्माण, नागदा गिद्धगढ़ विदखेड़ा मोकड़ी मार्ग, तपोभूमि से हामूखेड़ी मार्ग, रालामंडल-कांकरिया-चिराखान-लेकोडा़-झिरोलिया-बारोदा-हमीरखेड़ी-उमरिया मार्ग, लालपुर से चिंतामन गणेश मंदिर, बड़ापुल-रणजीत-हनुमान-मोजमखेड़ी मार्ग, वाकंणकर पुल से दाऊद खेड़ी, करोहन-नाईखेड़ी-पंचक्रोशी मार्ग, खाचरोद-बड़नगर-बायपास, सेदरी से बड़ावदा, मुरानाबाद से बेड़ावन्या, रतलाम खाचरोद का शेष भाग का मजबूतीकरण, सदावल हेलीपैड निर्माण, जहांगीरपुर से चामुंडा माता मार्ग, रूदाहेड़ा से गुनई-महिदपुर से काचरिया एवं महिदपुर से नागेश्वर तीर्थ, सुतारखेड़ा एप्रोच रोड-मीन रोड से सुतारखेड़ा एवं रूदाहेड़ा एप्रोच रोड और मक्सी-तराना-रूपाखेड़ी एवं कानीपुरा-तराना मार्ग, मास्टर माईंड स्कूल तराना से लिम्बादित मेन रोड का काम प्रारंभ किया जा रहा है। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि उज्जैन में महाकाल लोक विकसित होने के बाद उज्जैन वैश्विक स्तर पर पहचान बना चुका है। यहाँ आने वाले श्रृद्धालुओं की संख्या दिन-प्रतिदिन बढ़ रही है। इसके दृष्टिगत वर्ष 2028 में होने वाले सिंहस्थ के लिये अभी से कार्य प्रारंभ कर दिये है, जिससे यहाँ आने वाले श्रृद्धालु और नागरिकों को परेशानी का सामना न करना पड़े।

CM डॉ मोहन की अध्यक्षता में वनाधिकार व पेसा कानून के लिए 13 सदस्यों की बनी समिति

भोपाल मध्यप्रदेश में वन अधिकार अधिनियम (FRA) और पेसा कानून (PESA) के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए गठित टास्क फोर्स का पुनर्गठन किया गया है। मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव की अध्यक्षता में टास्क फोर्स बनाया गया है। पंचायत एंव ग्रामीण विकास विभाग मंत्री प्रहलाद पटेल, जनजातीय कार्य विभाग के मंत्री विजय शाह, वन मंत्री रामनिवास रावत उपाध्यक्ष बनाए गए है। एमपी के मुख्य सचिव अनुराग जैन पदेन सदस्य सचिव होंगे। कुल 13 सदस्यों की टास्क फोर्स का गठन किया है। इस समिति का कार्यकाल दो साल के लिए होगा। आइए जानते है इस टास्क फोर्स समिति का काम क्या होगा…     मुख्यमंत्री के निर्देशानुसार साल में दो बार शीर्ष समिति की बैठक करना।     मुख्यमंत्री के निर्देशानुसार कार्यकारी समिति की बैठक बुलाई जा सकेगी।     राज्य में वर्तमान में चिन्हान्कित वन अधिकार अधिनियम (एफआरए) में सीएफआरआर प्रावधानों की संभावित क्षेत्रों (potential area) के मैपिंग की जिलेवार सूची तैयार करना।     अन्य संभावित क्षेत्रों के चिन्हांकन के लिए संस्तुति प्रदान करना।     राज्य में वन अधिकार अधिनियम (एफआरए) में सीएफआरआर प्रावधानों के संभावित क्षेत्रों के लंबित प्रकरणों का जिलेवार आकलन करना।     राज्य में पेसा और वन अधिकार अधिनियम (एफआरए) में सीएफआरआर प्रावधानों के प्रभावी और समयबद्ध क्रियान्वयन के लिए राज्य शासन के संबद्धित विभाग/विभागों एवं एफआरए संबंधित विषयों के लिए डीएलसी (DLC) और पेसा संबंधित विषयों के लिए जिला पंचायतों को संभावित रणनीतियों और कार्य योजना के लिए अनुशंसाएं प्रदान करना।     प्रस्तावित अनुशंसाओं के प्रशासकीय अनुमोदन के बाद, कार्य योजना एवं समय सीमा के अनुसार बिंदुवार क्रियान्वयनित कार्यों का मूल्यांकन और पर्यवेक्षण करना।     राज्य में वन अधिकार अधिनियम (FRA) और पेसा (PESA) कानून के प्रभावी क्रियान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए अन्य उपाय या अनुशंसाएं, जैसा टास्कफोर्स उचित समझें।  

छात्रा ने स्कूल में पानी की टंकी से कूद कर की आत्महत्या की कोशिश

बैतूल बैतूल जिले के कोतवाली थाना क्षेत्र में आज एक नाबालिग छात्रा ने स्कूल कैंपस में बनी पानी की टंकी से कूद कर आत्महत्या की कोशिश की है। घटना में छात्रा बुरी तरह घायल हुई है। जिसका उपचार जिला अस्पताल में किया जा रहा है। घटना की जानकारी लगते ही एडिशनल एसपी समेत पुलिस बल अस्पताल पहुंच गया है और पूरे मामले की बारीकी से जांच की जा रही है। स्कूल प्राचार्य ने बताया कि, छुट्टी के समय अचानक छात्रा पानी की टंकी पर चढ़ गई। जिसकी जानकारी लगते ही स्टाफ से सभी लोगों ने समझाइश देकर नीचे उतारने की कोशिश करते रहें। लेकिन छात्रा ने किसी की बात नहीं मानी और पानी की टंकी से छलांग लगा दी। घटना में छात्रा बुरी तरह घायल हुई है। जिसका उपचार जिला अस्पताल में किया जा रहा है। मामले की सूचना पर मौके पर पुलिस पहुंचे और मामले की जांच शुरू की। आखिरकार छात्रा ने आत्महत्या का प्रयास क्यों किया इन सभी तथ्यों की जांच की जा रही।

राजधानी भोपाल में भीषण हादसा, दो MBBS स्टूडेंट्स की मौत

भोपाल समर्थ पाटीदार (24) और रोमिल शाक्य (24), 100 की स्पीड में थी बाइक, मोड़ पर खोया कंट्रोल डिवाइडर से टकराते ही बाइक के परखच्चे उड़े, दोनों की मौत। रफ्तार के शौक ने राजधानी भोपाल के मेडिकल कॉलेज में पढ़ रहे फाइनल ईयर के दो छात्रों की जान ले ली। सोमवार रात 3.30 बजे महावीर मेडिकल कॉलेज के छात्र रोमिल शाक्य (24) और समर्थ पाटीदार (24) परवलिया मुबारकपुर जोड़ स्थित ढाबे से खाना खाकर बिना हेलमेट लौट रहे थे। रोमिल स्पोर्ट्स बाइक चला रहा था। समर्थ पीछे बैठा था। 100 की रफ्तार में एयरपोर्ट रोड से एयरोसिटी वाली सड़क पर बाइक पहुंची तो मोड़ पर अनियंत्रित हो गई। बाइक डिवाइडर पर लगे करीब 6 इंच मोटे कनेर के पेड़ से टकरा गई। टक्कर इतनी जोरदार थी कि रोमिल 10 फीट दूर जाकर गिरा। कनेर का पेड़ भी टूट गया। रोहित दूसरी ओर फेंकाया। दोनों की मौके पर ही मौत हो गई। हादसा इतना भयावह था कि बाइक कई टुकड़ों में बंट गई। हैंडिल तक अलग हो गया। राहगीरों ने देखा और डायल-100 को सूचना दी। जब तक पुलिस पहुंची, दोनों मेडिकल छात्रों की सांसें थम चुकी थीं। बेटे की मौत से टूटे पिता, सपने रह गए अधूरे समर्थ बड़वानी जिले का रहने वाला था। यहां महावीर मेडिकल कॉलेज में पढ़ रहा था। पिता राकेश पाटीदार किसान हैं। बेटे की मौत की खबर से वे टूट गए। उनके मुंह से यही निकला कि अब बेटा डॉक्टर बनने वाला था। वह परिवार के सपने पूरे करता। अब सब अधूरे रह गए। उसका साथी रोमिल मूलत: ग्वालियर का रहने वाला है। उसके पिता बीपी शाक्य नर्मदा प्रोजेक्ट में महेश्वर में सब इंजीनियर हैं। परिवार इंदौर में रहता है। बिना हेलमेट फर्राटे, कई परिवार उजड़ गए 7 सितंबर: भोपाल में नेहरू नगर चौराहे पर तेज रफ्तार कार ने मैनिट के स्कॉलर राहुल सिंह की बाइक को टकर मारी। हेलमेट नहीं पहना था, मौत। 23 जून: भोपाल में यश श्रीवास्तव, झल्ला जाट, संदीप नागर बाइक से जा रहे थे। गति तेज थी कि बाइक कमला पार्क स्थित चमेली वाले बाबा मजार से टकराई, तीनों की मौत। 19 सितंबर: भोपाल में चूनाभट्ठी में रॉन्ग साइड से बाइक चला रहा था। हेलमेट नहीं थी, कार ने टक्कर मारी, मौत 2023 में सड़क दुर्घटना में मप्र में 13,798 मौतें 2022 में कुल दुर्घटनाएं 4.61 लाख 2023 में 4.8 लाख। 2023 में सड़क हादसों में 2.8% वृद्धि, 13798 की मौत हर साल होने वाली मौतों में 60% लोगों की उम्र 18-34 साल 2022 में 1.68 लाख मौतें 2023 में 4.63 लाख मौतें  

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