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मध्य प्रदेश में रजिस्ट्री की प्रक्रिया हुई डिजिटल, रजिस्ट्री ऑफिस के चक्कर लगाने से मिलेगी राहत, जानें संपदा 2.0 के फायदे

भोपाल मध्यप्रदेश में अब जमीन या मकान-दुकान की रजिस्ट्री कराना बहुत आसान हो गया है। 10 अक्टूबर से नए नियम लागू हो रहे हैं, जिसमें अब आपको गवाह लाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और न ही बार-बार रजिस्ट्री ऑफिस के चक्कर लगाने पड़ेंगे। इसे लेकर एमपी के फाइनेंस मिनिस्टर जगदीश देवड़ा ने बताया कि रजिस्ट्री प्रक्रिया को पूरी तरह डिजिटल बनाया जा रहा है। इसके लिए संपदा 2.0 नाम का एक नया सॉफ्टवेयर लॉन्च किया जा रहा है। सीएम डॉक्टर मोहन यादव 10 अक्टूबर को इसका शुभारंभ करेंगे। सॉफ्टवेयर का यहां हुआ पायलट प्रोजेक्ट इससे पहले संपदा 2.0 सॉफ्टवेयर को गुना, हरदा, डिंडौरी और रतलाम जिलों में पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर चलाया गया था। जहां इसे अच्छी प्रतिक्रिया मिली। अब इसे पूरे प्रदेश के 55 जिलों में लागू किया जा रहा है। इन सुविधाओं का मिलेगा फायदा नए नियमों के तहत, खरीदार और विक्रेता की पहचान आधार और पैन कार्ड से होगी। संपदा 2.0 में ई-केवाईसी से पहचान की जाएगी। वीडियो केवाईसी की सुविधा भी होगी। इसके अलावा संपत्ति की जीआईएस मैपिंग, बायोमेट्रिक पहचान और दस्तावेजों का अपने आप फॉर्मेट होना जैसी कई नई सुविधाएं भी शामिल हैं। डिजिटल सिग्नेचर से तैयार किए जा सकेंगे डॉक्यूमेंट सबसे बड़ी बात यह है कि संपदा 2.0″ के जरिए डिजिटल सिग्नेचर से डॉक्यूमेंट तैयार किए जा सकेंगे। इसका मतलब है कि अब रजिस्ट्री कराने के लिए रजिस्ट्री ऑफिस जाने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। पंजीयन अधिकारी से वीडियो कॉल के जरिए भी बात की जा सकेगी। दस्तावेजों की ई-कॉपी डिजी लॉकर, व्हाट्सएप और ई-मेल पर भी होगी। इसकी मदद से रजिस्ट्री प्रक्रिया में आसानी और पारदर्शिता भी आएगी।

राजधानी की दुकान से बरामद हुआ ‘MD Drug’ बनाने का कच्चा माल

भोपाल मध्य प्रदेश पुलिस ने  भोपाल में एक दुकान से भारी मात्रा में ड्रग्स बनाने का कच्चा माल जब्त किया। इसका हाल ही में सील की गई सिंथेटिक ड्रग्स फैक्ट्री के साथ कनेक्शन हो सकता है। पुलिस ने इस मामले में एक व्यक्ति को भी हिरासत में लिया है। पुलिस उपायुक्त (डीसीपी) संजय अग्रवाल ने कहा कि जब्त सामग्री से 250 करोड़ से 350 करोड़ रुपये के अनुमानित मूल्य की एमडी ड्रग्स (मेफेड्रोन) का उत्पादन किया जा सकता है। बता दें कि हाल ही में गुजरात एटीएस और एनसीबी ने 5 अक्टूबर को बगरोदा इलाके में सिंथेटिक ड्रग बनाने वाली फैक्ट्री का भंडाफोड़ किया था। गुजरात एटीएस और एनसीबी ने 1,814 करोड़ रुपये की अनुमानित कीमत के साथ 907.09 किलोग्राम मेफेड्रोन जब्त किया था। पुलिस उपायुक्त (डीसीपी) संजय अग्रवाल ने कहा कि भोपाल में ड्रग फैक्ट्री पर कार्रवाई के बाद, एमपी पुलिस को उसी स्थान पर संदिग्ध पदार्दों की मौजूदगी के बारे में सूचना मिली और सोमवार रात को उस स्थान को सील कर दिया गया। पुलिस को जानकारी मिली कि एनसीबी मामले में गिरफ्तार अमित चतुर्वेदी ने एक गोदाम के सामने गणेश मार्केट इलाके में एक दुकान किराए पर ली थी। वह देर रात कुछ सामान कार से बगरोदा फैक्ट्री में शिफ्ट करता था। मंगलवार सुबह, पुलिस ने दुकान को तोड़ा और ड्रमों और बोरियों में रखे कई रसायन मिले। दुकान में मिले रसायन का इस्तेमाल एमडी दवाएं बनाने में किया जाता है। इस दुकान में मिलने वाले कच्चे माल की स्थानीय बाजार में कीमत लगभग 60 लाख रुपये है। पुलिस ने बताया कि इस कच्चे माल से 250 करोड़ से 350 करोड़ रुपये के बीच सिंथेटिक ड्रग्स बनाई जा सकती है। भोपाल के रापड़िया इलाके के निवासी दुकान मालिक विष्णु पाटीदार पर भारतीय न्याय संहिता की धारा 223 (लोक सेवक द्वारा जारी वैधानिक आदेश का पालन न करना) के तहत मामला दर्ज किया गया है। उन पर जमीन किराए पर देने या पट्टे पर देने के बारे में पुलिस को सूचित न करने का आरोप है। पाटीदार को पूछताछ के लिए हिरासत में लिया गया है।

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने डॉ. वेणुगोपाल के निधन पर दु:ख व्यक्त किया

भोपाल मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने देश के प्रसिद्ध कार्डियक सर्जन एवं दिल्ली एम्स के पूर्व निदेशक डॉ. पी. वेणुगोपाल के निधन पर दु:ख व्यक्त किया है। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने शोक संदेश में कहा है कि स्व. डॉ. वेणुगोपाल ने हजारों सर्जरी कर लोगों के अमूल्य जीवन की रक्षा की है। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने बाबा महाकाल से दिवंगत की पुण्यात्मा को अपने श्रीचरणों में स्थान देने तथा शोकाकुल परिजन को यह असीम दु:ख सहन करने की शक्ति देने की प्रार्थना की है।  

पीएम विद्यालय मनेरी में शिक्षा की गुणवत्ता पर प्रश्नचिन्ह

पीएम विद्यालय मनेरी में शिक्षा की गुणवत्ता पर प्रश्नचिन्ह बेफिक्री से आते हैं विद्यालय शिक्षक, हो रही है विद्यार्थियों की शिक्षा प्रभावित मंडला आदिम जाति एवं जनजाति कार्य विभाग मंडला में एक चिंताजनक स्थिति उत्पन्न हो गई है, सूत्रों  की   जानकारी अनुसार  विकास खंड निवास अंतर्गत पीएम विद्यालय मनेरी में शिक्षक और प्राचार्य अक्सर विद्यालय नही आते हैं। उनकी नदारती के कारण विद्यार्थियों की शिक्षा गंभीर रूप से प्रभावित हो रही है। प्राचार्य बीपी दुबे की लगातार अनुपस्थिति ने न केवल विद्यालय के कार्यप्रणाली को बाधित किया है, बल्कि शिक्षा के मानक को भी गिरा दिया है। प्राचार्य की अनुपस्थिति और शिक्षकों की बेफिक्री- मनेरी संकुल के प्रभारी प्राचार्य बीपी दुबे अक्सर विद्यालय से गायब रहते हैं। ना तो वे मनेरी आते हैं और ना ही अपने मूल विद्यालय, हायर सेकेंडरी गडरा में। उनकी अनुपस्थिति का परिणाम यह है कि अन्य शिक्षक भी अनुशासनहीनता का परिचय देते हुए मनमर्जी से छुट्टियां लेते हैं और बाद में उपस्थिति पंजी में हस्ताक्षर कर देते हैं। ऐसे में, पीएम विद्यालय में उच्च गुणवत्ता युक्त शिक्षा का सवाल उठता है। पीएम क्रियाकलापों का अभाव- सरकार द्वारा पीएम विद्यालयों के लिए भेजे गए फंड का उचित उपयोग नहीं हो रहा है। मनेरी में पीएम के तहत अपेक्षित गतिविधियों जैसे स्वच्छ रूम, लाइब्रेरी, काउंसलिंग कक्ष, वोकेशनल लैब, स्पोर्ट्स रूम, और शैक्षणिक भ्रमण का कोई क्रियान्वयन नहीं किया जा रहा है। यहां तक कि विद्यालय का पीएम बोर्ड भी नहीं लगा है, जिससे स्पष्ट होता है कि विभागीय अधिकारियों की मॉनिटरिंग कितनी लापरवाह है। विद्यार्थियों की शिक्षा पर पड़ता असर- प्राचार्य की अनुपस्थिति और विद्यालय के सही निरीक्षण का न होना विद्यार्थियों के लिए एक बड़ा संकट बन गया है। गरीब और मासूम विद्यार्थी शिक्षा की गुणवत्ता से अनभिज्ञ हैं। उनके माता-पिता जो आशा के साथ अपने बच्चों को विद्यालय भेजते हैं, क्या वे जानते हैं कि शिक्षक उनकी उम्मीदों पर कितने खरे उतर रहे हैं? यह सवाल आज की आवश्यकता है। यदि नियमित शिक्षकों का एक दिन का वेतन रोक लिया जाए, तो शिक्षक आंदोलन पर उतर आते हैं, लेकिन क्या उन्होंने कभी यह सोचा है कि वे विद्यार्थियों को किस प्रकार की शिक्षा प्रदान कर रहे हैं? कार्रवाई की आवश्यकता- यह स्पष्ट है कि प्राचार्य की नदारती और शिक्षकों की लापरवाही के कारण शिक्षा की गुणवत्ता गिरती जा रही है। विभाग को इस स्थिति का गंभीरता से संज्ञान लेना चाहिए और शिक्षकों तथा अधिकारियों के खिलाफ उचित कार्रवाई करनी चाहिए। क्या अब समय नहीं आ गया है कि शिक्षक अपनी उपयोगिता और जिम्मेदारी को समझें? क्या यह उचित नहीं होगा कि विभाग शिक्षकों की कार्यप्रणाली की समीक्षा करे और उनके कर्तव्यों को सख्ती से लागू करे?      मनेरी संकुल के पीएम विद्यालय में जो स्थिति उत्पन्न हुई है, वह न केवल विद्यार्थियों के भविष्य के लिए चिंता का विषय है, बल्कि यह सरकार की शिक्षा नीतियों पर भी सवाल उठाता है। अब समय आ गया है कि सभी संबंधित पक्ष मिलकर इस समस्या का समाधान करें और सुनिश्चित करें कि विद्यार्थियों को गुणवत्ता युक्त शिक्षा मिले, जो उन्हें उज्जवल भविष्य की ओर अग्रसरित कर सके। सरकार और विभाग को अपने दावों को वास्तविकता में बदलने के लिए ठोस कदम उठाने होंगे।        जन चर्चा है कि कलेक्टर मंडला पीएम विद्यालयों पर विशेष ध्यान केंद्रित कर रहे हैं। विगत दिवस कलेक्टर मंडला ने पीएम केंद्रीय विद्यालय मंडला का अवलोकन किया था तथा आवश्यक निर्देश भी दिए थे। चूंकि मनेरी जिला मंडला के अंतिम छोर पर स्थित है। जिस कारण अधिकारियों का यहां आना जाना कम ही होता है। पर देर सबेर कलेक्टर महोदय विद्यालय का निरीक्षण जरूर करेंगे तब हकीकत सामने आएगी। उसके बाद देखना है कि दोषी अधिकारी- कर्मचारियों पर क्या कार्रवाई होती है और बच्चों के हित में क्या कदम उठाए जाते हैं। इनका कहना है – मनेरी संकुल प्राचार्य हमेशा अधिकांश छुट्टी मे रहते है कभी कभार स्कूल आते हैं,साथ ही स्कूल के लिए अपने  कर्तव्य का पालन नही कर रहे जिससे पीएम दर्जा प्राप्त विद्यालय आज लापरवाही की सुर्खियों मे है, और बच्चों की पढ़ाई प्रभावित हो रही है। क्षेत्रीय लोगों की मांग है यहां दूसरे प्राचार्य की नियुक्ति की जाये। नारायण धुमकेती सरपंच ग्राम पंचायत मनेरी, जनपद पंचायत निवास

मुख्य सचिव की अध्यक्षता में राज्य संचालन समिति गठित

भोपाल राज्य शासन ने राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान (आरजीएसए) योजनांतर्गत भारत सरकार, पंचायती राज मंत्रालय द्वारा योजना के कार्यान्वयन के लिए उपयुक्त रणनीति और नीति तैयार करने, योजना की निगरानी और सभी स्तरों पर पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए राज्य संचालन समिति का गठन मुख्य सचिव की अध्यक्षता में किया है। समिति में कृषि उत्पादन आयुक्त, अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा, योजना एवं आर्थिक सांख्यिकी, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, खेल एवं युवा कल्याण, प्रमुख सचिव, समाजिक न्याय एवं नि:शक्तजन कल्याण, महिला एवं बाल विकास, स्कूल शिक्षा, वित्त, संचालक पंचायती राज, महानिदेशक/संचालक राज्य ग्रामीण विकास संस्थान (एसआईआरडी), अपर/संयुक्त संचालक पंचायती राज संचालनालय, समिति अध्यक्ष के अनुमोदन से दो विशेष आमंत्रित व्यक्ति समिति में सदस्य होंगे। अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव पंचायत एवं ग्रामीण विकास समिति में सदस्य सचिव होंगे।  

प्रदेश में गरबा कार्यक्रमों में पहचान बदलकर मुस्लिम युवाओं के पकड़े जाने का सिलसिला लगातार जारी है

 इंदौर  इंदौर शहर में नवरात्री के दौरान आयोजित होने वाले गरबा कार्यक्रमों में पहचान बदलकर मुस्लिम युवाओं के पकड़े जाने का सिलसिला लगातार जारी है। देवास के एक मुस्लिम युवक को टीजीएल गरबा में हिंदू संगठनों से जुड़े लोगों ने पकड़ा तो उसके मोबाइल से लव जिहाद के मामले का भी खुलासा हो गया। अब पुलिस उससे पूछताछ कर रही है। मंगलवार को लाभगंगा परिसर में आयोजित टीजीएल गरबा में हिंदू जागरण मंच के कार्यकर्ता नाम बदलकर युवतियों को निशाना बनाने के मकसद से पहुंचने वाले मुस्लिम युवकों की धरपकड़ के लिए सक्रिय थे। इस दौरान गरबा कर रही युवतियों से भीड़ में शामिल होकर छेड़छाड़ करते और वीडियो बनाते हुए एक संदिग्ध पकड़ा गया। उसने पहले अपना नाम पंकज बताया, कार्यकर्ताओं ने पंडाल के बाहर लाकर सख्ती से पूछताछ की तो युवक ने अपना असली नाम वसीम नागौरी निवासी बताया। युवक का कहना था कि वह यहां (गरबा) आना नहीं चाहता था, चार-पांच हिंदू दोस्त उसे दबाव बनाकर ले आए। हालांकि, जब उसके मोबाइल की जांच की गई तो उसकी पोल खुल गई। मोबाइल में अभिव्यक्ति और टीजीएल गरबा में भाग लेने आई कई युवतियों के फोटो और वीडियो मिले। अभिव्यक्ति में उसके युवतियों के साथ गरबा खेलने के दौरान खिंचे गए फोटो भी मिले। व्हाट्सएप चैटिंग देखने पर कई युवतियों से अश्लील चैटिंग मिली। एक युवती को मैसेज कर वह संबंध बनाने के लिए ब्लैकमेल भी कर रहा था। संबंध नहीं बनाने पर अश्लील वीडियो वायरल करने की धमकियां भी मिली। इसके बाद हिंदू जागरण मंच की टीम ने अच्छी खातिरदारी कर लव जिहादी को लसूड़िया पुलिस के हवाले कर दिया और सख्त से सख्त कार्रवाई की मांग की। इस दौरान हिंदू जागरण मंच जिला संयोजक राजकुमार टेटवाल, मानसिंह राजावत, कपिल कौशल, तपन भोजराज आदी मौजूद थे। पुलिस मोबाइल की जांच के साथ युवक से पूछताछ कर रही है। टीआई तारेश सोनी ने बताया कि युवक के खिलाफ प्रतिबंधात्मक कार्रवाई की है। उसकी शिकार बनी युवतियों के बारे में भी जानकारी इकट्ठा की जा रही है। पुलिस ने शिकायत मिलने पर सख्त कार्रवाई करने की बात कही है।

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने दी विश्व डाक दिवस की बधाई

भोपाल मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने विश्व की सबसे बड़ी डाक व्यवस्था “भारतीय डाक विभाग” के समस्त कर्मियों को विश्व डाक दिवस की हार्दिक बधाई दी है। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने अपने संदेश में कहा कि आज भारतीय डाक सेवाएं संचार का माध्यम बनने के साथ ई-कॉमर्स, बैंकिंग सुविधा एवं डिजिटल इंडिया जैसी अनेक सरकारी योजनाओं को नागरिकों, खासकर ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों के निकट लाकर देश के विकास में अपना योगदान दे रही है।  

सीएम यादव ने कश्मीर में सांबा सीट पर प्रचार किया था, जिस पर बीजेपी उम्मीदवार सुरजीत सिंह सलाथिया ने की जीत दर्ज

भोपाल हरियाणा (Haryana Vidhan Sabha Chunav Result 2024) और जम्मू कश्मीर के चुनाव परिणाम साफ तौर पर सामने आ चुके हैं. एक ओर जहां जम्मू और कश्मीर (Jammu and Kashmir Election Results 2024) में नेशनल कांफ्रेंस (NC) और कांग्रेस गठबंधन की सरकार बन रही है. वहीं हरियाणा में एक बार फिर भारतीय जनता पार्टी अपनी सरकार पूर्ण बहुमत से बनाएगी. इन सबके बीच आइए जानते हैं कि मध्य प्रदेश के मुखिया डॉ मोहन यादव (CM Mohan Yadav) ने हरियाणा व जम्मू और कश्मीर में जहां-जहां प्रचार और सभाएं की थीं वहां का हाल क्या रहा. हरियाणा और जम्मू कश्मीर में 6 सीटों पर डॉ. मोहन यादव प्रचार करने गए थे। इनमें से 5 सीटों पर बीजेपी के उम्मीदवारों ने जीत दर्ज की है। यानी सीएम मोहन के कैम्पेन का सक्सेस रेट 83 फीसदी रहा है। जम्मू में एक सीट पर गए, वो बीजेपी ने जीती सीएम डॉ. मोहन यादव जम्मू-कश्मीर विधानसभा चुनाव प्रचार में सिर्फ सांबा विधानसभा सीट पर प्रचार के लिए पहुंचे थे। सांबा सीट पर बीजेपी उम्मीदवार सुरजीत सिंह सलाथिया ने 30309 वोटों से जीत दर्ज की है। निर्दलीय उम्मीदवार रविन्द्र सिंह निकटतम प्रतिद्वंदी रहे। कांग्रेस उम्मीदवार कृष्ण देव सिंह चौथे नंबर पर रहे। हरियाणा में एक सीट हारे, 4 जीते सीएम मोहन यादव ने हरियाणा की 5 विधानसभा सीटों पर प्रचार किया। सीएम दादरी, भिवानी, भवानी खेरा, झज्जर और तोषम विधानसभा सीटों पर प्रचार करने गए थे। झज्जर सीट छोड़ बीजेपी के बाकी 4 सीटों पर उम्मीदवारों ने जीत दर्ज की। बीजेपी ने एमपी के नेताओं को प्रचार में नहीं भेजा बीजेपी के एक सीनियर पदाधिकारी ने बताया कि पार्टी में इस बार के चुनाव में यह तय हुआ है कि जिस राज्य में चुनाव है। उसके पड़ोसी राज्यों के ही कार्यकर्ताओं, नेताओं को चुनाव प्रचार में भेजा जाए। दूर के राज्यों में प्रचार के लिए मुख्यमंत्री और डिप्टी सीएम को स्थानीय प्रत्याशियों और चुनावी राज्य की डिमांड के आधार पर सभाओं के लिए भेजा जाए। इस वजह से इस बार के चुनाव में मध्यप्रदेश से हरियाणा और जम्मू कश्मीर के प्रचार में कार्यकर्ताओं को नहीं भेजा गया। हरियाणा की सीटों कितने कारगर रहे CM मोहन सीएम मोहन यादव ने हरियाणा चुनाव के दौरान दादरी में सुनील सतपाल सांगवान, भिवानी में घनश्याम सर्राफ, बवानी खेड़ा में कपूर सिंह, झज्जर में कप्तान बिरधाना और तोशाम में बीजेपी उम्मीदवार श्रुति चौधरी के पक्ष में प्रचार किया था. दादरी विधानसभा सीट : इस सीट पर बीजेपी के उम्मीदवार को 65 हजार 568 वोट मिले. जबकि कांग्रेस प्रत्याशी मनीषा सांगवान को 63 हजार 611 मत मिले. इस तरह ये सीट बीजेपी ने 1957 वोटों से अपने नाम कर ली है.   बवानी खेड़ा विधानसभा सीट : इस सीट पर बीजेपी के उम्मीदवार कपूर सिंह को 80 हजार 77 वोट मिले. जबकि कांग्रेस प्रत्याशी प्रदीप नरवाल को 58 हजार 298 मत मिले. इस तरह ये सीट बीजेपी ने 21779 वोटों के अंतर से अपने नाम कर ली है.   झज्जर विधानसभा सीट : इस सीट पर बीजेपी के उम्मीदवार को 52 हजार 790 वोट मिले. जबकि कांग्रेस प्रत्याशी गीता भुक्कल को 66 हजार 345 मत मिले. इस तरह ये सीट कांग्रेस ने 13 हजार 555 वोटों से अपने नाम कर ली है.   तोशाम विधानसभा सीट : इस सीट पर बीजेपी उम्मीदवार श्रुति चौधरी को 76 हजार 414 वोट मिले. जबकि कांग्रेस प्रत्याशी अनिरुद्ध चौधरी को 62 हजार 157 मत मिले. इस तरह ये सीट बीजेपी ने 14257 वोटों के अंतर से अपने नाम कर ली है.   जम्मू कश्मीर में यहां की थी सभा सीएम डॉ मोहन यादव ने जम्मू कश्मीर चुनाव के दौरान सांबा विधानसभा क्षेत्र में बीजेपी उम्मीदवार सुरजीत सिंह सलािथया के पक्ष में चुनाव प्रचार किया था. यहां बीजेपी को 43 हजार 182 मत मिले हैं जबकि कांग्रेस के रविंदर सिंह को 12 हजार 873 वोट मिले इस तरह BJP ने 30 हजार 309 वोटों से बाजी मार ली है.

प्रदेश में इस वर्ष 4.50 लाख विद्यार्थियों को वितरित की जा रही हैं साइकिल

विभागीय बजट में 195 करोड़ रूपये का प्रावधान Bicycles are being distributed to 4.50 lakh students in the state this year. भोपाल : प्रदेश में इस वर्ष 2024-25 में स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा शासकीय स्कूलों में पढ़ने वाले विद्यार्थियों को 4 लाख 50 हजार साइकिलें नि:शुल्क वितरित की जा रही हैं। इसके लिये विभागीय बजट में 195 करोड़ रूपये का प्रावधान किया गया है। साइकिल वितरण का कार्य इस वर्ष नवम्बर तक पूरा किया जाने के निर्देश जिला अधिकारियों को दिये गये हैं। नि:शुल्क साइकिल वितरण योजना में ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाले विद्यार्थी, जो सरकारी स्कूलों में कक्षा 6वीं एवं 9वीं में अध्ययनरत हैं तथा वह जिस ग्राम के निवासी हैं, उस ग्राम में शासकीय माध्यमिक और हाई स्कूल संचालित न होने की वजह से विद्यार्थियों को सुविधाजनक तरीके से स्कूल पहुंचने के लिये साइकिल वितरित की जाती हैं। योजना में कक्षा 6वीं एवं 9वीं में प्रवेश लेने पर पात्र विद्यार्थी को साइकिल प्रदान की जा रही है। इसके साथ ही ग्रामीण क्षेत्र में कन्या छात्रावास में अध्ययनरत छात्राएं, जिनकी शाला छात्रावास से 2 किलोमीटर या अधिक दूरी पर है, उन्हें भी नि:शुल्क साइकिल प्रदाय की जा रही है। प्रदेश में वर्ष 2023-24 में इस योजना में 4 लाख 7 हजार विद्यार्थियों को नि:शुल्क साइकिल प्रदाय की गई थी। पीएमश्री स्कूल नरसिंहपुर में 142 छात्राओं को वितरित की गई साइकिल नरसिंहपुर जिले के पीएमश्री एमएलबी स्कूल नरसिंहपुर की 142 छात्राओं को नि:शुल्क साइकिल का वितरण किया गया। इन छात्राओं में ग्राम डोंगरगांव की छात्रा सोनम गोंड और कक्षा 9वीं की छात्रा अंकिता साहू, ग्राम पांसी की छात्रा शिवानी मोरिया व ग्राम भरवारा की छात्रा मुस्कान लोधी भी शामिल हैं। ग्राम डोंगरगांव की छात्रा सोनम गोंड़ का कहना है कि घर से स्कूल दूर है। कभी-कभी बस छूट जाने के कारण समय पर विद्यालय नहीं आ पाती थी। अब शासन द्वारा नि:शुल्क साईकिल मिल जाने से अब वे समय पर स्कूल आ-जा सकेंगी। इसी तरह ग्राम डोंगरगांव की ही छात्रा अंकिता साहू बताती हैं कि वे पीएमश्री एमएलबी स्कूल नरसिंहपुर में कक्षा 9 वीं में अध्ययन करती हैं। उन्हें स्कूल आने-जाने में बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ता है। कभी-कभी बस में बहुत ज्यादा भीड़ हो जाने के कारण वे स्कूल नहीं जा पाती हैं। अब नि:शुल्क साईकिल मिल जाने से वे समय पर स्कूल आ-जा सकेंगी और अपनी पढ़ाई में रूकावट नहीं आने देंगी। ग्राम पांसी की रहने वाली छात्रा शिवानी मोरिया व ग्राम भरवारा की छात्रा मुस्कान लोधी बताती हैं कि कभी-कभी पैसे के अभाव में वे बस का किराया नहीं दे पाती थी। गांव से स्कूल आने-जाने में बहुत समय लग जाता था। इससे उनकी पढ़ाई बाधित हो जाती थी। लेकिन अब साईकिल मिल जाने से वे समय पर स्कूल आ जा सकेंगी और अपनी पढ़ाई बिना किसी रूकावट से कर सकेंगी।

विकास कार्यक्रम में तेजी लाए, लापरवाही पर होगा एक्शन: राज्यमंत्री श्रीमती गौर

Development programs should be expedited, action will be taken against negligence: Minister of State Smt. Gaur भोपाल : पिछड़ा वर्ग एवम् अल्पसंख्यक कल्याण और विमुक्त, घुमंतु और अर्ध घुमंतु राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) श्रीमती कृष्णा गौर ने गोविंदपुरा विधानसभा क्षेत्र में चल रहे विकास कार्यों में तेजी लाने के लिए अधिकारियों और निर्माण एजेंसियों को निर्देशित किया।साथ ही उन्होंने कहा कि अगर कार्य में लापरवाही सामने आई तो जिम्मेदारों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। राज्यमंत्री श्रीमती गौर बुधवार को 74 बांग्ला निवास पर गोविंदपुरा विधानसभा में चल रहे विभिन्न विकास कार्यों की समीक्षा कर रही थी। अधिकारियों ने बैठक में बताया कि प्रभातम हाइट्स में 7 में से 6 लिफ्ट का काम पूरा हो चुका है बची हुई एक लिफ्ट का काम भी एक हफ्ते के अंदर पूरा कर लिया जाएगा। साथ ही यहां पर सड़क, बोरवेल और बिजली कनेक्शन के सर्वे को भी शीघ्र पूर्ण करने के निर्देश अधिकारियों को दिए। यहां के रहवासियों ने स्विमिंग पूल की जगह गार्डन और क्लब हाउस बनाने की मांग की है। इसी तरह एमजीएम में सड़क बनाने के कार्य में तेजी लाने के लिए कहा, पिपलानी सेक्टर में सड़क के लिए बाधा बन रहे अवैध निर्माण को तोड़ने का प्रस्ताव कलेक्टर को भेजे जाने के लिए अधिकारियों को निर्देशित किया।

संजय दत्त और मान्यता दत्त ने फिर से लिए सात फेरे

बॉलीवुड के संजू बाबा यानी संजय दत्त एक बार फिर चर्चा में हैं। उनका एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें वो सात फेरे लेते दिख रहे हैं। ऐसे में प्रिय मित्र रह रहे हैं कि उन्होंने फिर से क्या शादी की है? तो बताओ कि हां, वे सात फेरे के लिए हैं, लेकिन अपने तीसरे से परिचित दत्त के ही साथ हैं। ये वायरल वीडियो संजय दत्त के घर का ही बताया जा रहा है। हाल ही में घर के नवीनीकरण का काम पूरा हुआ, जिसके लिए पूजा का आयोजन हुआ था। इसी पूजा सेरेमनी में संजू बाबा और शास्त्र ने फेरे लिए। ये थी इसी तरह पूजा की एक दावत। जहां संजय ने भगवा रंग का कुर्ता-पायजामा और अंगोछा ओढ़ा रखा है, वहीं वे समलैंगिक लिबास में भी नजर आ रही हैं। तीन शादियां कर चुके हैं संजय अपनी चार दशक के इतिहास में 135 से ज्यादा फिल्में कर चुके हैं 65 साल के संजय दत्त ने तीन शादियां की हैं। उनकी पहली शादी 1987 में ऋचा शर्मा से हुई थी। 1996 में ब्रेन ट्यूमर के कारण उनकी मृत्यु हो गई। रिया पिल्लई से हुई दूसरी शादी संजय की दूसरी शादी एयर होस्टेस और मॉडल रिया पिल्लई से 1998 में हुई। 2008 में ये रिश्ता भी ख़त्म हो गया। 2008 में संजय ने दिलनवाज़ शेख़ से शादी की। दोनों ने इससे पहले दो साल तक की थी डेटिंग। शादी के 2 साल बाद दोनों जुड़वाँ बच्चों के माता-पिता बने।

वन स्टॉप सेंटर के प्रयासों से लौट रहा महिलाओं का सम्मान

Women’s respect is returning due to the efforts of One Stop Center भोपाल ! Women’s respect is returning महिलाओं के खिलाफ हिंसा एक गंभीर सामाजिक समस्या है जिससे निपटने और महिलाओं को सशक्त बनाने के लिये प्रदेश में वन स्टॉप सेंटर की स्थापना की गई है। Women’s respect is returning महिला सशक्तिकरण की दिशा में मिशन शक्ति की संबल उपयोजना के अंतर्गत वन स्टॉप सेंटर की स्थापना महत्वपूर्ण पहल है। इसका उद्देश्य किसी भी प्रकार की हिंसा से प्रभावित और संकटग्रस्त महिलाओं एवं बालिकाओं को एक ही स्थान पर विभिन्न आपातकालीन एवं गैर-आपातकालीन सहायता उपलब्ध कराना है। महिला सशक्तिकरण में वन स्टॉप सेंटर की भूमिका सुरक्षित आश्रय एवं तात्कालिक सहायता – वन स्टॉप सेंटर उन महिलाओं को तत्काल आश्रय और सुरक्षा प्रदान करता है जो घरेलू हिंसा, दहेज उत्पीड़न, यौन हिंसा अथवा किसी भी प्रकार की शारीरिक और मानसिक प्रताड़ना का शिकार होती है। सेंटर में महिलाओं को तत्काल सुरक्षा प्रदान की जाती है और उन्हें सुरक्षित वातावरण में आश्रय दिया जाता है। कानूनी सहायता और परामर्श – वन स्टॉप सेंटर पीड़ित महिलाओं को कानूनी सहायता प्रदान करता है ताकि वे अपने अधिकारों को समझ सके और आवश्यक कानूनी कदम उठा सकें। कानूनी परामर्श और न्यायिक प्रक्रियाओं में सहायता मिलने से महिलाएँ अपने साथ हुए अन्याय के खिलाफ न्याय पाने की दिशा में सशक्त हो सकें। चिकित्सा सहायता – वन स्टॉप सेंटर पर महिलाओं को तत्काल चिकित्सा सहायता मिलती है। हिंसा या प्रताड़ना से घायल महिलाओं को नजदीकी स्वास्थ्य सेवाएँ के साथ समन्वय कर चिकित्सा सेवाएँ दी जाती है। मनोवैज्ञानिक परामर्श – हिंसा की शिकार महिलाएँ अक्सर मानसिक आघात से गुजरती है, वन स्टॉप सेंटर पर प्रशिक्षित परामर्शदाता महिलाओं को मानसिक और भावनात्मक समर्थन प्रदान करते है जिससे उनका आत्म-विश्वास मजबूत होता है। पुनर्वास सेवाएँ एवं समाज में पुनर्स्थापना – वन स्टॉप सेंटर महिलाओं को पुनर्वास सेवाएँ भी प्रदान करते है। जरूरत पड़ने पर महिलाओं को उनके परिवार के साथ पुनर्स्थापित करने अथवा उन्हें स्वतंत्र जीवन जीने, अपने पैरों पर खड़ाहोने का अवसर प्रदान करता है। Read More : https://saharasamachaar.com/ifs-vs-missing-for-more-than-two-years-will-be-punished/ आर्थिक सशक्तिकरण के लिये प्रशिक्षण और रोजगार – वन स्टॉप सेंटर महिलाओं को रोजगार और स्व-रोजगार देने के लिये प्रशिक्षण देने का भी प्रयास करते है। महिलाओं को विभिन्न कौशल में प्रशिक्षित किया जाता है। इससे वे आर्थिक रूप से स्वतंत्र बन सकें और समाज में सम्मानजनक स्थान प्राप्त कर सकें। प्रदेश के 52 जिलों में 57 वन स्टॉप सेंटर संचालित किये जा रहे है। प्रारंभ से अगस्त 2024 तक 98 हजार 636 महिलाओं को पंजीकृत कर विभिन्न प्रकार की सहायता प्रदान की गई, जिसमें लगभग 78 प्रतिशत महिलाएँ (76,499) को घरेलू हिंसा से संबंधित सहायता प्रदान की गई। इसके अतिरिक्त दहेज उत्पीड़न, बलात्कार, यौन अपराध, बाल विवाह, गुमशुदा, अपहरण, निराश्रित आदि से संबंधित प्रकरणों में यथोचित मदद की गई। वर्ष 2019-20 में कुल 6 हजार 352 महिलाओं को सहायता दी गई थी। वर्ष 2023-24 में 21 हजार 490 महिलाओं को मदद प्रदान की गई। अब सभी वन स्टॉप सेंटर में वाहनों का प्रावधान भी किया गया है, जिससे दूरस्थ महिलाओं को भी त्वरित सहायता मिल सकेगी।

एमपी में कर्मचारियों को दशहरे और दीपावली पर लंबी छुट्टियां मनाने का मौका मिल रहा

भोपाल एमपी में सरकारी कर्मचारियों को इस बार दशहरे और दीपावली पर लंबी छुट्टियां मनाने का मौका मिल रहा है। अक्टूबर महीने में कई स्थानीय अवकाशों के साथ ही दशहरा और दीपावली जैसे बड़े त्यौहार भी आ रहे हैं। इससे कर्मचारियों को लगातार कई दिनों की छुट्टियां मिलेंगी। भोपाल जिले में 11 अक्टूबर और 1 नवंबर को स्थानीय अवकाश घोषित किया गया है। इसके चलते दशहरे पर कर्मचारियों को 3 दिन और दीपावली पर 4 दिन की छुट्टी मिलेगी। इन छुट्टियों से सरकारी कर्मचारी भाग दौड़ भरी जिंदगी के बीच अपने परिवार के साथ क्वालिटी समय बिता पाएंगे। दशहरा के दौरान मिल रही ये छुट्टियां 12 अक्टूबर को दशहरा है और 11 अक्टूबर को महाअष्टमी और नवमी के कारण स्थानीय अवकाश रहेगा। इसके बाद शनिवार और रविवार को तो छुट्टी होती ही है। इस तरह दशहरे पर लगातार 3 दिन का अवकाश हो गया है। दीपावली के दौरान मिलने वाले अवकाश दीपावली 31 अक्टूबर को है जो कि गुरुवार को है। उसके अगले दिन 1 नवंबर को भोपाल में स्थानीय अवकाश रहेगा। इसके बाद शनिवार और रविवार की छुट्टी मिलाकर दीपावली पर कुल 4 दिन का अवकाश हो जाएगा। अक्टूबर में 20 दिन ही करना होगा काम अगर अक्टूबर महीने की बात करें तो कर्मचारियों को सिर्फ 20 दिन ही काम करना होगा। बाकी 11 दिन उन्हें छुट्टियां ही मिलेंगी। 17 अक्टूबर को महर्षि वाल्मीकि जयंती की छुट्टी है। 18 अक्टूबर को अगर कोई कर्मचारी छुट्टी ले लेता है तो उसे 19 और 20 अक्टूबर यानि शनिवार और रविवार को मिलाकर कुल 4 दिन की छुट्टी मिल जाएगी।

फुनगा पुलिस ने ट्रेक्टर ट्रॉली अवैध रेत खनिज परिवहन करते जब्त किया

फुनगा मुखबिर की सूचना प्राप्त हुई कि 01 ट्रेक्टर ट्रॉली अवैध रेत खनिज कटना नदी धनपुरी से उत्खनन कर परिवहन कर ग्राम धनपुरी फुनगा तरफ आ रहा है । सूचना को संवेदनशीलता से लेते हुए तत्परता से फुनगा पुलिस द्वारा मुखबिर के बताए स्थान पर उक्त ट्रेक्टर को रोका गया । मुखबिर के पहचान के आधार पर स्वराज ट्रेक्टर क्र MP 65 ZA 7452 के ट्रेक्टर चालक से नाम पता पूछने पर अपना नाम आशाजैंन केवट पिता भोले केवट उम्र 20 वर्ष निवासी पडरिया थाना अमलई जिला शहडोल व ट्रेक्टर मालिक का नाम पता पूछने पर राजभान पटेल पिता स्व0 हनुमान प्रसाद पटेल उम्र 47 वर्ष निवासी धनपुरी थाना भालूमाड़ा को होना बताया है । ट्रेक्टर में लोड रेता के संबंध में दस्तावेज मांगने कोई भी वैध दस्तावेज ना होना बताया है । ट्रेक्टर ट्राली मे 03 घन मीटर रेता कीमती 5,000/- रू.व ट्रेक्टर ट्रॉली कीमती 600000/- कुल मशरूका 605000/- रू. को गवाहों के समक्ष जप्त किया गया है । आरोपी के विरूद्ध अप0क्र0 357/24 धारा 303(2),317(5) बीएनएस व 4/21 खान खनिज अधिनियम तथा मोटर व्हिकल एक्ट की धाराओं में अपराध कायम कर विवेचना में लिया गया है । अवैध रेत खनिज परिवहन जप्ती की उक्त कार्यवाही में  -चौकी प्रभारी फुनगा उप निरीक्षक सुमित कौशिक, सउनि कोमल अरजरिया, प्र.आर. प्रआर 48 सुजीत सिहं, आर.345 राकेश कनासे, 359 अमन दुबे सै.105 रामकमल तिवारी शामिल रहे ।

MSME से 75 लाख से अधिक व्यक्तियों को मिला रोजगार, 48 हजार 710 करोड़ का हुआ निवेश

बेरोजगारी कम करने में एमएसएमई की बड़ी भूमिका MSME की 14 लाख 39 हजार इकाईयां प्रदेश में पंजीबद्ध MSME से 75 लाख से अधिक व्यक्तियों को मिला रोजगार, 48 हजार 710 करोड़ का हुआ निवेश भोपाल मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम विभाग की समीक्षा में विभागीय योजनाओं के सफल संचालन एवं क्रियान्वयन पर संतोष जताया है। विगत दिनों हुई समीक्षा में बताया गया कि प्रदेश में दर्ज 14 लाख 39 हजार सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों द्वारा लगभग 75 लाख 10 हजार व्यक्ति‌यों को रोजगार दिया गया है। इन छोटी-छोटी इकाईयों में 48 हजार 710 करोड़ का निवेश हुआ है। मध्यप्रदेश में बेरोजगारी दर को कम करने में एमएसएमई विभाग की सर्वाधिक बड़ी भूमिका है। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने एमएसएमई मंत्री चैतन्य कुमार काश्यप से कहा है कि सर्वाधिक रोजगार सृजन की संवाहक सूक्ष्म, लघु, मध्यम उद्यम इकाईयों का प्रदेश में सुव्यवस्थित विकास करें और अगले 5 वर्ष में 70 से 80 लाख एमएसएमई स्थापना का लक्ष्य लेकर कार्ययोजना बनायें। उल्लेखनीय है कि राज्य शासन सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योगों को सहयोग करने के साथ इनका बड़े उद्योगों में संवर्धन कराने के लिए भी योजनाओं के माध्यम से सहायता करती है। प्रदेश में सतत् रूप से इन उद्यमों के लिए औद्योगिक क्षेत्रों का प्रबंधन और विकास किया जा रहा है। शासन की नीति अनुसार संयंत्र एवं मशीनरी अथवा उद्योग में एक करोड़ रूपये के निवेश तथा 5 करोड़ रूपये तक के वार्षिक टर्न ओवर को सूक्ष्म, 10 करोड़ रूपये तक के निवेश और 50 करोड़ रूपये तक के टर्न ओवर को लघु और 50 करोड़ तक के निवेश और 250 करोड़ रूपए के टर्न-ओवर को मध्यम उद्यम के दायरे में रखा गया है। मध्यप्रदेश एमएसएमई प्रोत्साहन योजना में इकाईयों को सामान्यत: 40 प्रतिशत अनुदान तथा खाद्य प्र-संस्करण उद्योगों को 60 प्रतिशत तक अनुदान दिया जाता है। प्रोत्साहन योजना के तहत वर्ष 2021-22 में 463 उद्यमों, 22-23 में 483, 23-24 में 774 इकाईयों को लाभ दिया गया है। इस वित्त वर्ष में अब तक 616 इकाईयों के प्रस्ताव प्राप्त हुए है। प्रदेश में अब तक उत्पादन, सेवा और व्यापार में वर्ष 2020-21 में 1 लाख 11 हजार 716 एमएसएमई इकाईयां, वर्ष 2021-22 में 2 लाख 45 हजार 341, वर्ष 2022-23 में 3 लाख 60 हजार 442, और गत वित्त वर्ष 2023-24 में 4 लाख 57 हजार 499 एमएसएमई इकाईयां पंजीबद्ध हुई है।  

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