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मोहन भागवत ने कहा – दो या तीन बच्चे पैदा करना जरूरी, वरना मानवता ही खतरे में आ जाएगी

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नागपुर. राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंघचालक मोहन भागवत ने जनसंख्या नीति को लेकर अहम बयान दिया है। उन्होंने रविवार को महाराष्ट्र में आयोजित एक कार्यक्रम में कहा कि यह जरूरी है कि जनसंख्या की औसत वृद्धि दर 2.1 से नीचे न जाए। हमारे लिए यह जरूरी है कि दो या तीन बच्चे पैदा किए जाएं। ऐसा जनसंख्या विज्ञान कहता है और यदि औसत आंकड़ा 2.1 का ही रहा तो फिर बिना किसी खतरे के ही पृथ्वी से मानवता समाप्त हो जाएगी। आबादी यदि ऐसे ही कम होने की दर बनी रही तो फिर कई भाषाएं और सभ्यताएं खत्म होने के कगार पर पहुंच जाएंगी। मोहन भागवत ने कहा, ‘आबादी का घटना चिंता का विषय है। आधुनिक जनसंख्या विज्ञान कहता है कि जब जन्म दर 2.1 से नीचे जाती है तो फिर धरती से मानवता ही खत्म होने का खतरा पैदा हो जाता है। ऐसी स्थिति में समाज खत्म हो जाता है, जबकि उसके आगे कोई प्रत्यक्ष संकट नहीं होता। ऐसी स्थिति में कई भाषाओं और सभ्यताओं के खत्म होने का खतरा होता है। देश की जनसंख्या नीति 1998 या 2002 में तय हुई थी। जनसंख्या की औसत वृद्धि दर 2.1 से कम नहीं होनी चाहिए। हमारे लिए यह जरूरी है कि दो या तीन बच्चे हों। आबादी की जरूरत है क्योंकि समाज का अस्तित्व रहना चाहिए।’

जबलपुर मंडल के पथरिया रेलवे स्टेशन पर तीसरी लाइन कनेक्टिविटी का कार्य करने का निर्णय लिया गया, इससे कुछ ट्रेनें कैंसल

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भोपाल रेलवे प्रशासन द्वारा अधोसंरचना विकास कार्य के लिए पश्चिम मध्य रेलवे के जबलपुर मंडल के पथरिया रेलवे स्टेशन पर प्री एनआई व एनआई कमीशनिंग के तहत तीसरी लाइन कनेक्टिविटी का कार्य करने का निर्णय लिया गया है। इस कार्य के दौरान पमरे से प्रारंभ और गुजरने वाली ट्रेनों को निरस्त व मार्ग परिवर्तित किया गया है। इसके साथ ही एनआई कार्य के दौरान कुछ ट्रेनों का ठहराव पथरिया रेलवे स्टेशन पर नहीं रहेगा। इन ट्रेनों का रूट रहेगा परिवर्तित: ट्रेन 11466 जबलपुर-वेरावल सोमनाथ एक्सप्रेस दो एवं छह दिसंबर को अपने प्रारंभिक स्टेशन से प्रस्थान कर अपने निर्धारित मार्ग के बजाय परिवर्तित मार्ग वाया जबलपुर-इटारसी-भोपाल होते हुए गंतव्य को जाएगी। वेरावल-जबलपुर सोमनाथ एक्सप्रेस बदले रूट से चलेगी इसके साथ ही ट्रेन 11465 वेरावल-जबलपुर सोमनाथ एक्सप्रेस 30 नवंबर एवं दो दिसंबर को अपने प्रारंभिक स्टेशन से प्रस्थान कर अपने निर्धारित मार्ग के बजाय परिवर्तित मार्ग वाया भोपाल-इटारसी-जबलपुर होते हुए गंतव्य को जाएगी। मालूम हो कि विवाह सीजन में इस तरह के फेरबदल से यात्रियों को बड़ी परेशानी का सामना करना पड़ेगा। वहीं रेल प्रशासन द्वारा यात्रियों की सुविधा के लिए परवर्तित मार्गों पर स्टापेज की सुविधा प्रदान की है। यह ट्रेन रहेंगी निरस्त एक से सात दिसंबर तक बीना से रवाना होने वाली ट्रेन 06603 बीना-कटनी मुड़वारा रद्द रहेगी। एक से सात दिसंबर तक कटनी मुड़वारा से रवाना होने वाली ट्रेन 06604 कटनी मुड़वारा-बीना रद्द रहेगी।   30 नवंबर से सात दिसंबर तक बीना से रवाना होने वाली ट्रेन 01885 बीना-दमोह रद्द रहेगी।   एक से आठ दिसंबर तक दमोह से रवाना होने वाली ट्रेन 01886 दमोह-बीना रद्द रहेगी।   तीन से सात दिसंबर तक भोपाल से रवाना होने वाली ट्रेन 18235 भोपाल-बिलासपुर एक्सप्रेस रद्द रहेगी।   एक से पांच दिसंबर तक बिलासपुर-भोपाल एक्सप्रेस रद्द रहेगी। ट्रेन 18477-18478 पूरी-योग नगरी ऋषिकेश-पूरी उत्कल एक्सप्रेस। ट्रेन 12185-12186 रानी कमलापति-रीवा-रानी कमलापति रेवाचंल एक्स। ट्रेन 22181-22182 जबलपुर-निजामुद्दीन-जबलपुर गोंडवाना एक्सप्रेस।ट्रेन 22161-22162 भोपाल-दमोह-भोपाल राज्यरानी एक्सप्रेस। ट्रेन 11703-11704 रीवा-डा.अम्बेडकर नगर-रीवा एक्सप्रेस। ट्रेन 11071-11072 एलएलटी-बलिया-एलटीटी कामायनी एक्सप्रेस। ट्रेन 22911-22912 इंदौर-हावड़ा-इंदौर क्षिप्रा एक्सप्रेस। ट्रेन 13025-13026 हावड़ा-भोपाल-हावड़ा एक्सप्रेस।  

महिला को HC से मिली राहत, आरक्षण के खिलाफ बोलना अपराध नहीं, SC-ST ऐक्ट के तहत केस गलत

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मुंबई जातिगत आरक्षण पर बोलना किसी समुदाय के खिलाफ नहीं माना जाता सकता और ऐसे मामले में एससी-एसटी ऐक्ट के तहत केस भी नहीं दर्ज हो सकता। बॉम्बे हाई कोर्ट ने एक केस की सुनवाई करते हुए यह आदेश दिया। एक महिला ने अपने बॉयफ्रेंड के साथ रिलेशनशिप खत्म करते हुए उसे वॉट्सऐप पर एक मेसेज भेजा था। शख्स का दावा था कि महिला ने वॉट्सऐप पर उसे जातिगत टिप्पणी करने वाला मेसेज भेजा और आरक्षण के खिलाफ भी टिप्पणी की। इस पर उच्च न्यायालय ने कहा कि दो लोगों के बीच वॉट्सऐप पर हुई बात और खासतौर पर मेसेज फॉरवर्ड करने को इस दायरे में नहीं लिया जा सकता। बेंच ने कहा कि उस मेसेज में जातिगत आरक्षण पर टिप्पणी की गई थी और वह भी फॉरवर्ड मेसेज था। इस तरह महज आरक्षण पर टिप्पणी करना और वह भी व्यक्तिगत बातचीत को एससी-एसटी ऐक्ट के दायरे में नहीं रखा जा सकता। यह कहते हुए अदालत ने महिला पर दर्ज केस को खत्म करने के निचली अदालत के फैसले को बरकरार रखा। कोर्ट ने कहा कि महिला ने सार्वजनिक तौर पर कोई जातिगत टिप्पणी नहीं की। शख्स को अपमानित नहीं किया और ना ही यह एससी-एसटी वर्ग के लोगों की भावनाओं को आहत करने वाली कोई बात थी। जस्टिस उर्मिला जोशी-फालके ने कहा, ‘पूरे मामले को समझें तो पता चलता है कि वॉट्सऐप पर भेजा गया मेसेज जाति आधारित आरक्षण को लेकर था। ऐसे संदेश में ऐसा कुछ नहीं था, जिसे कहा जा सके कि अनुसूचित जाति और जनजाति वर्ग के लोगों को अपमानित करने की कोशिश की गई। ऐसा लगता है कि महिला का साफ संदेश शिकायतकर्ता के लिए ही था। लेकिन उस महिला ने ऐसा कुछ भी नहीं लिखा, जिसे अनुसूचित जाति और जनजाति वर्ग के लिए अपमानजनक कहा जा सके या घृणा पैदा करने की कोशिश कहा जाए।’ रिलेशनशिप टूटी तो महिला पर किया SC-ST ऐक्ट के तहत केस दरअसल यह पूरा मामला नागपुर का है, जहां एक 29 साल के सॉफ्टवेयर इंजीनियर का रिलेशन 28 साल की महिला से था। दोनों ही मध्य प्रदेश के रहने वाले हैं। दोनों ने रिलेशनशिप के बाद एक मंदिर में गुपचुप ही शादी कर ली थी। इस रिश्ते को उन्होंने अपने परिवारों से छिपा रखा था। हालांकि रिश्ता तब बिगड़ा, जब महिला को पता लगा कि वह शख्स अनुसूचित जाति का है। इसके बाद उसने संबंध कर लिए। रिश्ते बिगड़ने के दौरान ही उसने एक मेसेज भेजा था, जिसे आधार बनाते हुए शख्स ने केस दर्ज कर दिया और महिला के पिता को भी आरोपी बनाया।

ऑस्ट्रेलिया के PM ने दिया सख्त जवाब, बच्चों पर सोशल मीडिया प्रतिबंध लगाने के खिलाफ एलन मस्क

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कैनबरा. ऑस्ट्रेलिया 16 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया पर राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिबंध लगाने वाला पहला देश बन गया है। यह कदम सोशल मीडिया के युवाओं की मानसिक सेहत पर पड़ने वाले असर को लेकर बढ़ती चिंताओं के बीच उठाया गया। वहीं, दिग्गज टेक कारोबारी एलन मस्क ने इसकी आलोचना की है, जिस पर ऑस्ट्रेलिया के पीएम एंथनी अल्बनीज भड़क गए है। उन्होंने मस्क पर पलटवार करते हुए कहा कि मस्क द्वारा इस निर्णय की आलोचना करना, एक्स के मालिक द्वारा अपने एजेंडे को बढ़ाने की कोशिश है। उन्होंने यह भी कहा कि अगर जरूरत पड़ी तो वह इस निर्णय के बारे में किसी से भी बात करने को तैयार हैं। 16 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए प्रतिबंध दरअसल,  लंबी और भावनात्मक बहस के बाद गुरुवार को ऑस्ट्रेलिया ने बाद बच्चों के लिए सोशल मीडिया प्रतिबंध को मंजूरी दे दी थी। ऑस्ट्रेलिया के इस निर्णय ने दुनिया भर के न्यायालयों के लिए एक बेंचमार्क स्थापित किया। हालांकि यह निर्णय उसके प्रमुख सहयोगी अमेरिका के साथ उसके रिश्तों को भी खराब कर सकता है। अमेरिका में इसका विरोध तब शुरू हुआ जब दिग्गज टेक कारोबारी और अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति ट्रंप के कैबिनेट में शामिल एलन मस्क ने एक पोस्ट में इसकी आलोचना की। उन्होंने अपनी पोस्ट में लिखा कि यह निर्णय सभी ऑस्ट्रेलियाई लोगों की इंटरनेट तक पहुंच को नियंत्रित करने का एक रास्ता प्रतीत होता है। हम किसी से भी बात करेंगे- अल्बनीज इस नियम को लागू करने को लेकर रविवार को जब अल्बनीज से पूछा गया कि क्या वह सोशल मीडिया प्रतिबंध के बारे में मस्क से बात करने के लिए तैयार हैं, तो उन्होंने कहा कि हम किसी से भी बात करेंगे। उन्होंने कहा कि एलन मस्क एक्स के एजेंडे को आगे बढ़ा रहे हैं।  उन्होंने कहा कि हम इसे पूरा करने के लिए दृढ़ संकल्प हैं। इतने करोड़ डॉलर लगेगा जुर्माना यह कानून इंस्टाग्राम और फेसबुक के मालिक मेटा से लेकर टिकटॉक तक की दिग्गज टेक कंपनियों को नाबालिगों को लॉग इन करने से रोकने के लिए बाध्य करता है। इसके तहत टिकटॉक, फेसबुक, स्नैपचैट, रेडिट, एक्स और इंस्टाग्राम जैसे मंचों पर छोटे बच्चों के खातों पर प्रतिबंध रहेगा। साथ ही अगर ये मंच ऐसा करने में नाकाम रहे तो पांच करोड़ ऑस्ट्रेलियाई डॉलर (3.3 करोड़ डॉलर) तक का जुर्माना लगाया जाएगा। यह कानून जनवरी में अगले साल प्रभावी हो जाएगा। अल्बनीज को मिला देश की  77 फीसदी आबादी का साथ ऑस्ट्रेलिया के सरकारी यू गवर्नमेंट सर्वेक्षण के मुताबिक, 77 फीसदी ऑस्ट्रेलियाई नागरिकों ने 16 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगाने के कदम का समर्थन किया। दक्षिण ऑस्ट्रेलिया के फ्लिंडर्स विश्वविद्यालय में राजनीति और सार्वजनिक नीति के प्रोफेसर रोड्रिगो प्रेनो के मुताबिक, देश में  2025 की शुरुआत में संघीय चुनाव होने हैं। ऐसे में पीएम एंथनी अल्बनीज सहित संघीय सरकार ने माना कि यह एक ऐसी परेशानी है जिसका पूरे देश के लिए समाधान होना चाहिए।

पीएम मोदी समेत तमाम नेताओं ने दी शुभकामनाएं, सीमा सुरक्षा बल (बीएसएफ) का मन रहा स्थापना दिवस

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नई दिल्ली। सीमा सुरक्षा बल (बीएसएफ) अपना 60वां स्थापना दिवस मना रहा है। इस अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को सोशल मीडिया मंच एक्स पर बीएसएफ कर्मियों को शुभकामनाएं दी हैं। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, “सीमा सुरक्षा बल को उसके स्थापना दिवस पर हार्दिक शुभकामनाएं। बीएसएफ साहस, समर्पण और असाधारण सेवा का प्रतीक और रक्षा की एक महत्वपूर्ण पंक्ति के रूप में खड़ा है। उनकी सतर्कता और साहस हमारे राष्ट्र की सुरक्षा में योगदान करते हैं।” केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भी जवानों को बधाई देते हुए एक्स पोस्ट पर लिखा, “बीएसएफ के जवानों और उनके परिवारों को स्थापना दिवस की बधाई। बीएसएफ के सैनिकों ने भारत के सम्मान और महत्वाकांक्षाओं की पूरी मजबूती के साथ रक्षा की है और इसके लिए जान की बाजी लगाने से कभी पीछे नहीं हटे। उनकी वीरता और बलिदान प्रेरणा का अटूट स्रोत हैं, जिसने देशभक्तों की पीढ़ियों को यह सुनिश्चित करने के लिए तैयार किया है कि हमारा राष्ट्र हमेशा आगे बढ़ता रहे। सर्वोच्च बलिदान देने वाले बहादुरों को मेरी श्रद्धांजलि।” बीएसएफ ने एक्स पोस्ट पर लिखा, “60वें सीमा सुरक्षा बल दिवस के अवसर पर हम सीमा प्रहरी राष्ट्र रक्षा और राष्ट्र निर्माण के लिए अपनी प्रतिबद्धता को दुहराते हैं। अपने ध्येय वाक्य जीवनपर्यन्तकर्त्तव्य को आत्मसात करते हुए हर सीमा प्रहरी अपने कर्तव्यों के प्रति पूर्ण समर्पण से कटिबद्ध है।” बीएसएफ स्थापना दिवस 1 दिसंबर को मनाया जाता है क्योंकि शांति काल के दौरान भारत की भूमि सीमा की रक्षा करने और अंतरराष्ट्रीय अपराध से निपटने के लिए जिम्मेदार सैन्य इकाई की स्थापना 1965 में इसी दिन की गई थी। भारत की विस्तृत सीमाएं 15,000 किलोमीटर से अधिक तक फैली हुई हैं। बीएसएफ इन सीमाओं की सुरक्षा की बहुत बड़ी जिम्मेदारी अपने कंधों पर उठाती है।

इंसान के मरने के दिन की सटीक भविष्यवाणी करती है ‘मृत्यु घड़ी’, एआई तकनीक का कमाल

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वॉशिंगटन. हमेशा से ही इंसान को इस बात में रुचि रही है कि वह कितने दिन जिएगा या उसकी जिंदगी कितनी लंबी है। अब दौर कृत्रिम बुद्धिमत्ता (Artificial Intelligence-AI) का है। ऐसे में एआई तकनीक की मदद से अब इसका भी अनुमान लगाया जा सकता है कि आपकी मृत्यु का दिन कौन सा हो सकता है। हाल ही में एआई की मदद से एक मृत्यु घड़ी बनाई गई है, जो कि एक एप है। इसकी मदद से इंसान की मृत्यु के दिन का करीब-करीब सटीक पता लगाया जा सकता है। एक मार्केट खुफिया फर्म के मुताबिक इस मृत्यु घड़ी एप के नतीजे इतने सटीक हैं कि जुलाई में इसके लॉन्च होने के बाद से ही अब तक इसे 1,25,000 लोगों द्वारा इसे डाउनलोड कर लिया गया है। इस एप को पांच करोड़ प्रतिभागियों और 1200 से ज्यादा जीवन प्रत्याशा अध्ययनों के आधार पर तैयार किया गया है। यह एप किसी व्यक्ति के आहार, व्यायाम, तनाव के स्तर, नींद के बारे में जानकारी का इस्तेमाल करके उस व्यक्ति की मौत के संभावित दिन की भविष्यवाणी करती है। इस एप के डेवलेपर ब्रेंट फ्रैंसन कना कहना है कि इसके परिणाम बहुत मानक हैं। यह डेथ क्लॉक (मृत्यु घड़ी) स्वस्थ जीवन शैली वाले लोगों के बीच खासी लोकप्रिय हो रही है और फिटनेस और स्वास्थ्य श्रेणी में यह एप शीर्ष पर है।  उल्लेखनीय है कि लोगों की जीवन प्रत्याशा, सरकारों, बीमा कंपनियों के लिए आर्थिक और वित्तीय गणना के लिहाज से हमेशा से अहम रही है। इसी के आधार पर सरकारें और बीमा कंपनियां जीवन बीमा और पेंशन फंड में पॉलिसी कवरेज की गणना करती हैं। आर्थिक स्थिति और जीवन प्रत्याशा में है सीधा संबंध यह डेथ क्लॉक एप यूजर्स को ऐसे सुझाव भी देती है, जिससे वह अपनी जीवन शैली में सुधार कर अपनी मृत्यु दर को कम कर सकते हैं। एक मीडिया रिपोर्ट के अनुसार, इंसान की जीवन प्रत्याशा और उसकी आर्थिक स्थिति के बीच सीधा अंतर पाया गया है। अमेरिकी मेडिकल एसोसिएशन द्वारा प्रकाशित शोध में पाया गया है कि सबसे अमीर और सबसे गरीब लोगों के जीवन वर्षों में पुरुषों में 15 साल और महिलाओं में 10 साल का अंतर पाया गया है। मतलब अमीर पुरुष गरीब पुरुषों के मुकाबले औसतन 15 साल ज्यादा जीते हैं।

पीएम मोदी समेत तमाम नेता होंगे शामिल, महाराष्ट्र में महायुति सरकार का 5 दिसंबर को शपथ समारोह

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नई दिल्ली। महाराष्ट्र के अगले मुख्यमंत्री को लेकर जारी सस्पेंस के बीच भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुले ने ऐलान किया है कि नई सरकार का शपथ ग्रहण समारोह 5 दिसंबर को होगा। चंद्रशेखर बावनकुले ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर जानकारी साझा करते हुए बताया, “महाराष्ट्र में महायुति सरकार का शपथ ग्रहण समारोह गुरुवार, 5 दिसंबर, 2024 को शाम 5 बजे मुंबई के आजाद मैदान में होगा। प्रधानमंत्री मोदी इस कार्यक्रम में शामिल होंगे।” यह घोषणा ऐसे समय में की गई है, जब कार्यवाहक मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे महायुति के सहयोगियों के साथ बैठक रद्द करके के बाद अपने गांव में मौजूद हैं। राज्य के अगले सीएम के चयन को लेकर एकनाथ शिंदे, भाजपा नेता देवेंद्र फडणवीस और एनसीपी नेता अजित पवार ने दिल्ली में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से उनके आवास पर मुलाकात की थी लेकिन तस्वीर अभी तक साफ नहीं हो पाई है। इस शपथ ग्रहण समारोह में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा और सत्तारूढ़ एनडीए गठबंधन के शीर्ष नेता और भाजपा शासित राज्यों के तमाम मुख्यमंत्रियों के शामिल होने की संभावना है। इस बीच प्रशासन ने नई सरकार के गठन की तैयारियां शुरू कर दी हैं। राज्य विधानमंडल का शीतकालीन सत्र 16 से 24 दिसंबर तक होने की संभावना है। बीते दिनों महाराष्ट्र के कार्यवाहक मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने बुधवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा, “मैंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से बात की है। मैंने उनसे कहा कि सरकार बनाने में हमारी तरफ से कोई अड़चन नहीं है। आप निर्णय लीजिए, भाजपा जो निर्णय लेगी, उस निर्णय की तामिल हो जाएगी। मैं आज आप सबको कहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता मुख्यमंत्री पद के बारे में जो निर्णय लेंगे और भाजपा का जो उम्मीदवार होगा, उसको शिवसेना का पूरा समर्थन होगा।” महाराष्ट्र में एनडीए की बड़ी जीत के बाद नागपुर में देवेंद्र फडणवीस को अगला सीएम बनाए जाने के पोस्टर लगे थे। वहीं इससे पहले बारामती में कुछ पोस्टर्स में प्रदेश के अगले सीएम के तौर पर राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष अजित पवार को दिखाया गया था। वहीं शिवसेना के नेता और कार्यकर्ता एकनाथ शिंदे को दोबारा मुख्यमंत्री बनाए जाने की मांग कर रहे हैं। ऐसे में महायुति में सीएम पद को लेकर अभी भी सस्पेंस बरकरार है। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में ‘महायुति’ गठबंधन को प्रचंड बहुमत मिला है। महायुति में शामिल भाजपा ने 132, एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली शिवसेना ने 57 और अजित पवार के नेतृत्व वाली राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (एनसीपी) ने 41 सीटों पर जीत हासिल की है।

एक और भारतीय की अहम नियुक्ति, अमेरिकी ट्रंप सरकार में कश पटेल होंगे एफबीआई के नए निदेशक

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वॉशिंगटन. अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारतीय मूल के कश्यप उर्फ कश पटेल को संघीय जांच एजेंसी एफबीआई के नए निदेशक के रूप में नामित किया है। कश पटेल को डोनाल्ड ट्रंप का काफी करीबी माना जाता है और ट्रंप की जीत के बाद ही इस बात की चर्चा थी कि ट्रंप, कश पटेल को अहम जिम्मेदारी दे सकते हैं। कश पटेल अमेरिकी सरकार के भीतर डीप स्टेट को खत्म करने के मुखर समर्थक रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने सोशल मीडिया पर साझा एक पोस्ट में लिखा कि ‘कश एक शानदार वकील, जांचकर्ता और अमेरिका फर्स्ट योद्धा हैं, जिन्होंने अपना करियर भ्रष्टाचार को उजागर करने, न्याय की रक्षा करने और अमेरिकी लोगों की रक्षा करने में बिताया है।’ डोनाल्ड ट्रंप के पहले कार्यकाल के दौरान कश पटेल ने ‘रूस होक्स’ मामले को उजागर करने में अहम भूमिका निभाई थी। डोनाल्ड ट्रंप एफबीआई के मौजूदा निदेशक क्रिस्टोफर रे के कामकाज से खुश नहीं हैं। ट्रंप ने ही रे को साल 2017 में एफबीआई का निदेशक नियुक्त किया था, लेकिन गोपनीय दस्तावेजों से जुड़ी जांच में रे ने जिस तरह से ट्रंप के खिलाफ कार्रवाई की, उससे ट्रंप खासे नाराज हैं। एफबीआई की मौजूदा व्यवस्था के माने जाते हैं कड़े आलोचक कश पटेल जिस एफबीआई के निदेशक नामित किए गए है, उसी एफबीआई के वे मुखर आलोचक हैं। एक टीवी शो के दौरान कश पटेल (44 वर्षीय) ने एफबीआई में आमूलचूल परिवर्तन करने की बात कही है। जिसमें एफबीआई के खुफिया जानकारी जुटाने से रोकने और एफबीआई मुख्यालय का फिर से निर्माण कश पटेल की प्राथमिकता में है। कश पटेल का कहना है कि जैसे ही वह अपना पद संभालेंगे तो अगले दिन से ही वह एफबीआई मुख्यालय में काम करने वाले सात हजार कर्मचारियों को फील्ड में भेज देंगे क्योंकि उनका काम अपराधियों को पकड़ना है। कश पटेल ने ये भी कहा है कि वह एफबीआई का मुख्यालय वॉशिंगटन डीसी से बाहर बनाएंगे ताकि एफबीआई को राजनीतिक प्रभाव से दूर रखा जा सके। कश पटेल अटॉर्नी जनरल पाम बॉन्डी के अधीन काम करेंगे। कौन हैं कश पटेल कश पटेल का जन्म न्यूयॉर्क के क्वींस इलाके में हुआ था, उनके माता-पिता गुजराती मूल के थे, जो पूर्वी अफ्रीका से अमेरिका में जाकर बसे थे। कश पटेल ने कानून की डिग्री हासिल की है और वे फ्लोरिडा राज्य के सार्वजनिक अभियोजक के रूप में काम कर चुके हैं। कश पटेल बाद में न्याय विभाग से जुड़ गए और वहां एक अभियोजक के रूप में काम किया। न्याय विभाग में कश पटेल हाई-प्रोफाइल अंतरराष्ट्रीय आतंकवाद के मामले देखते थे। कश पटेल के करियर ने यूटर्न उस वक्त लिया, जब वे रक्षा विभाग में बतौर वकील शामिल हुए। यहां से वे अमेरिकी कांग्रेस के सदस्य डेविन नून्स के संपर्क में आए, जो उस समय संसद की खुफिया समिति के अध्यक्ष थे। नून्स ने ही कश पटेल को आतंकवाद विरोधी मामलों में बतौर वरिष्ठ वकील नियुक्त किया। ट्रंप सरकार के पहले कार्यकाल के दौरान रूस मामले में एफबीआई जांच की जांच करने वाली रिपब्लिकन पार्टी की जांच का कश पटेल भी हिस्सा थे। राष्ट्रपति चुनाव के दौरान रिपब्लिकन पार्टी का घोषणा पत्र तैयार करने में भी कश पटेल की अहम भूमिका थी। बेटी इवांका के ससुर को डोनाल्ड ट्रंप ने दी अहम जिम्मेदारी डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी बेटी इवांका ट्रंप के ससुर चार्ल्स कुशनर को अहम जिम्मेदारी देते हुए उन्हें फ्रांस में अमेरिका का नया राजदूत नियुक्त किया है। ट्रंप ने शनिवार को इसका एलान किया और चार्ल्स कुशनर को एक अच्छा समाजसेवी, व्यापार नेता बताया। गौरतलब है कि चार्ल्स कुशनर को साल 2005 में टैक्स गड़बड़ी के 16 मामलों में दोषी पाया गया था और एक मामले में उन्हें दो साल जेल की सजा भी हुई थी। हालांकि साल 2020 में ट्रंप ने चार्ल्स कुशनर की सजा माफ कर दी थी।

नागालैंड आज मना रहा अपना स्थापना दिवस, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू समेत तमाम नेताओं ने दी शुभकामनाएं

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नई दिल्ली। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू समेत तमाम नेताओं ने नागालैंड के लोगों को उनके राज्य दिवस पर शुभकामनाएं दी हैं। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, “राज्य स्थापना दिवस पर नागालैंड के लोगों को शुभकामनाएं। वनस्पतियों और जीवों की समृद्ध विरासत से संपन्न नागालैंड बहादुरी की भूमि भी है। विभिन्न विकास मापदंडों में नागालैंड की प्रगति सराहनीय है। इस खूबसूरत राज्य के लोगों को शांतिपूर्ण, समृद्ध और प्रगतिशील भविष्य के लिए मेरी शुभकामनाएं।” केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने राज्यवासियों को बधाई देते हुए एक्स पोस्ट पर लिखा, “नागालैंड दिवस पर हमारी नागा बहनों और भाइयों को हार्दिक शुभकामनाएं। गौरवशाली संस्कृति और विरासत से समृद्ध, नागालैंड भारत की समृद्ध सांस्कृतिक छवि पर हमारी विविधता का एक अनुपम उदाहरण है। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि मुख्यमंत्री नेफ्यू रियो के नेतृत्व में प्रदेश समृद्धि के रास्ते पर आगे बढ़े।” नागालैंड के सीएम नेफ्यू रियो ने प्रदेशवासियों को बधाई देते हुए एक्स पोस्ट पर लिखा, “नागालैंड के लोगों को नागालैंड राज्य दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। हम गर्व और कृतज्ञता के साथ राज्य के 62 साल पूरे होने का जश्न मना रहे हैं। यह एक प्रगति की यात्रा रही है। आइए हम अपनी विरासत का सम्मान करें और एक साथ मिलकर उज्जवल भविष्य के लिए प्रयास करें।” नागालैंड के राज्यपाल ला गणेशन ने राज्य के 62वें राज्य दिवस के अवसर पर राज्य के लोगों को हार्दिक शुभकामनाएं दी तथा इसकी ऐतिहासिक यात्रा, उपलब्धियों और भविष्य की आकांक्षाओं पर प्रकाश डाला है। राज्य दिवस की पूर्व संध्या पर एक वीडियो संदेश में राज्यपाल गणेशन ने कहा, “प्रदेशवासियों की अटूट भावना और मजबूत संकल्प हमारे लोगों की ताकत का प्रमाण है, जिन्होंने भारत के विशाल क्षेत्र में नागालैंड के लिए एक विशिष्ट पहचान बनाने के लिए अथक परिश्रम किया है। हमारे जीवंत त्यौहार और समृद्ध सांस्कृतिक अभिव्यक्तियां हमारी एकता और विविधता के प्रमाण हैं। यह एक अनमोल उपहार है जिसे अत्यंत सावधानी और जिम्मेदारी के साथ संरक्षित किया जाना चाहिए।” वहीं केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने एक्स पर लिखा, “नागालैंड राज्य की स्थापना दिवस पर समस्त प्रदेशवासियों को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। समृद्ध सांस्कृतिक विरासत को संजोते हुए यह प्रदेश प्रगति के पथ पर निरंतर अग्रसर रहे, यही कामना है।”

पोप ने भारतीय धर्मगुरु को किया याद, ‘दुनिया में बढ़ रही नफरत, आज श्रीनारायण गुरु की शिक्षाओं की जरूरत’

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वेटिकन. पोप फ्रांसिस ने कहा है कि आज जब हर जगह नफरत बढ़ रही है तो ऐसे समय में श्री नारायण गुरु का सार्वभौमिक मानव एकता का संदेश प्रासंगिक है। उन्होंने कहा कि समाज सुधारक का संदेश ‘आज की हमारी दुनिया के लिए प्रासंगिक है, जहां हमें लोगों और देशों के बीच असहिष्णुता तथा नफरत बढ़ने के उदाहरण देखने को मिल रहे हैं।’ एर्नाकुलम जिले के अलुवा में श्री नारायण गुरु के सर्व-धर्म सम्मेलन के शताब्दी समारोह के अवसर पर शनिवार को वेटिकन में धर्मगुरु जुटे। इन धर्मगुरुओं और प्रतिनिधियों को संबोधित करते हुए पोप फ्रांसिस ने यह बात कही। पोप ने कहा कि ‘आज दुनिया में जो अशांति का माहौल है और इसके लिए लोगों द्वारा अपने धर्मों की शिक्षाओं को न अपनाना एक बड़ी वजह है। उन्होंने कहा कि ‘श्री नारायण गुरु ने अपने संदेश के माध्यम से सामाजिक और धार्मिक जागृति को बढ़ावा देने में अपना जीवन समर्पित कर दिया। गुरु ने अपने संदेश में कहा था कि सभी मनुष्य, चाहे उनकी जाति, धर्म और सांस्कृतिक परंपराएं कोई भी हों, एक ही मानव परिवार के सदस्य हैं।’ भेदभाव के खिलाफ थे श्री नारायण गुरु पोप ने कहा, ‘श्री नारायण गुरु ने इस बात पर जोर दिया कि किसी भी स्तर पर किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए। दुख की बात है कि कई समुदायों और लोगों को नस्ल, रंग, भाषा और धर्म के आधार पर रोजाना भेदभाव तथा तिरस्कार झेलना पड़ रहा है और हिंसा का सामना करना पड़ रहा है। खासकर ऐसा उन लोगों और समुदाय के साथ हो रहा है जो गरीब और कमजोर तबके के हैं।’पोप फ्रांसिस ने वैश्विक असहिष्णुता से निपटने के लिए श्री नारायण गुरु की शिक्षाओं को अपनाने की अपील की। कौन थे श्री नारायण गुरु श्री नारायण गुरु (1856-1928), केरल के एक प्रसिद्ध आध्यात्मिक नेता और समाज सुधारक थे, जिन्होंने अपनी शिक्षाओं में सामाजिक समानता की बात की। उन्होंने जातिगत भेदभाव की निंदा की और एकता और आध्यात्मिक ज्ञान पाने पर जोर दिया। एक पिछड़े हिंदू परिवार में जन्मे श्री नारायण गुरु ने जातिगत भेदभाव को खत्म करने, करुणा, अहिंसा और धार्मिक सद्भाव जैसे मुद्दों पर जोर दिया और इन्हीं कामों के लिए अपना जीवन समर्पित कर दिया।

इस सप्ताह घरेलू स्टार्टअप इकोसिस्टम ने 145 मिलियन डॉलर से अधिक की फंडिंग जुटाई

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नई दिल्ली देश में वीसी फंडिंग के मामले में निवेशकों का भरोसा बढ़ने लगा है। इसी के साथ घरेलू स्टार्टअप इकोसिस्टम ने 145 मिलियन डॉलर से अधिक की फंडिंग जुटाई है। पब्लिकली लिस्टेड गेमिंग फर्म नाजारा ने एसबीआई म्यूचुअल फंड, कैरेटलेन के संस्थापक मिथुन सचेती और आमारा कैपिटल जैसे निवेशकों के नेतृत्व में प्रिफेरेंशियल शेयर जारी कर 101.3 मिलियन डॉलर जुटाए। शॉपडेक, डायरेक्ट-टू-कंज्यूमर (डी2सी) ई-कॉमर्स इनेबलर ने बेसेमर वेंचर पार्टनर्स के नेतृत्व में 8 मिलियन डॉलर की फंडिंग जुटाई, इसमें एलिवेशन कैपिटल, वेंचर हाईवे और चिराटे वेंचर्स की भागीदारी थी। शॉपडेक कपड़ों, आभूषणों, फुटवियर और होम डेकोर सहित अलग-अलग कैटेगरी में विक्रेताओं को सशक्त बनाता है, इससे सालाना 150 मिलियन डॉलर से अधिक की बिक्री होती है। एमएसएमई-केंद्रित डिजिटल ऋणदाता नियोग्रोथ ने यूटीआई इंटरनेशनल वेल्थ क्रिएटर से 42 करोड़ रुपये (लगभग 5 मिलियन डॉलर) तक की डेट फंडिंग जुटाई। तकनीक से प्रेरित क्रॉस-बॉर्डर स्पेशियलिटी केमिकल डिस्ट्रीब्यूशन प्लेटफॉर्म एल्केमी ने सीरीज ए फंडिंग राउंड में 5.6 मिलियन डॉलर जुटाए हैं। इस राउंड का नेतृत्व प्राइम वेंचर पार्टनर्स ने किया, साथ ही मौजूदा निवेशक इन्फोएज वेंचर्स ने भी इसमें हिस्सा लिया। बायोमैटेरियल स्टार्टअप उखी ने टिकाऊ पैकेजिंग उद्योग को बदलने के उद्देश्य से नए, बायोडिग्रेडेबल और कम्पोस्टेबल बायोमैटेरियल विकसित करने के अपने मिशन को गति देने के लिए प्री-सीड फंडिंग में 1.2 मिलियन डॉलर जुटाए हैं। जनवरी-अक्टूबर 2024 के दौरान भारत में कुल 984 वेंचर कैपिटल (वीसी) फंडिंग सौदों की घोषणा की गई, जो डील वॉल्यूम में सालाना आधार पर 5.8 प्रतिशत का सुधार था। लीडिंग डेटा और एनालिटिक्स कंपनी ग्लोबलडेटा के अनुसार, इसी अवधि के दौरान इन सौदों का कुल घोषित फंडिंग मूल्य 44.4 प्रतिशत बढ़कर 9.2 बिलियन डॉलर हो गया। रिपोर्ट में बताया गया है कि भारत में वर्ष के दौरान वीसी फंडिंग एक्टिविटी में बड़ा सुधार देखने को मिला है, इससे निवेशकों का विश्वास फिर से बढ़ रहा है। जनवरी-अक्टूबर 2024 के दौरान वैश्विक स्तर पर घोषित कुल वीसी सौदों में भारत की हिस्सेदारी 7.1 प्रतिशत रही।

चुनाव आयोग ने 3 दिसंबर को कांग्रेस नेताओं को बुलाया, ‘चुनाव में कोई गडबड़ी नहीं, हर सवाल का मिलेगा जबाव’

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नई दिल्ली महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के नतीजों के बाद कांग्रेस की ओर से ईवीएम (इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन) समेत चुनाव प्रक्रिया से समझौता किए जाने को लेकर उठाए जा रहे सवालों पर निर्वाचन आयोग ने जवाब देते हुए कहा कि चुनाव में कोई गड़बड़ी नहीं हुई है। आयोग ने कहा कि इसके बाद भी पार्टी के जो भी सवाल है वह उन सभी का लिखित और मौखिक दोनों ही तरीके जवाब देने को वह तैयार है। आयोग ने कांग्रेस प्रतिनिधिमंडल को बुलाया चुनाव आयोग ने कांग्रेस पार्टी के प्रतिनिधिमंडल को तीन दिसंबर को शाम पांच बजे मिलने अपने मुख्यालय बुलाया है। निर्वाचन आयोग ने कांग्रेस पार्टी को यह जवाब उनकी ओर से 29 नवंबर को चुनाव में गड़बड़ियों को लेकर सौंपे गए ज्ञापन पर दिया है। जिसमें वोटों की संख्या और मतदान प्रतिशत को लेकर सवाल खड़े किए गए थे। चुनाव आयोग शिकायतों को सुनने को तैयार कांग्रेस कार्यसमिति की शुक्रवार को हुई बैठक में भी महाराष्ट्र चुनाव में हेर-फेर का आरोप लगाते हुए चुनाव आयोग के पक्षपातपूर्ण तरीके से काम करने की बात कही गई हरियाणा के बाद महाराष्ट्र चुनाव नतीजों को लेकर उठाए गए सवालों पर आयोग ने अपने जवाब में कहा है कि मतदान के दौरान सभी राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों को मतदान प्रतिशत और कुल वोटरों की संख्या की जानकारी लगातार दी जाती रहती है। मगर इसके बाद भी अगर कुछ और शिकायतें और जानकारी हैं तो आयोग उनको विस्तार से सुनने का तैयार है। उद्धव ठाकरे की पार्टी ने भी लगाया गंभीर आरोप आयोग ने कहा कि वह स्वतंत्र व निष्पक्ष चुनाव के लिए सदैव राजनीतिक दलों के सुझाव और शिकायतों का स्वागत करता है। खास बात यह है कि महाराष्ट्र चुनाव के नतीजों के बाद शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट और कांग्रेस दोनों ही पार्टियों ने चुनाव में गंभीर गड़बड़ी का आरोप लगाया था। साथ ही ईवीएम में हेर-फेर की भी शिकायत की थी। कांग्रेस की ओर से लगाए गए दो प्रमुख आरोपों का शनिवार को चुनाव आयोग ने विस्तार से जवाब दिया। इसमें पहला आरोप मतदान प्रतिशत को लेकर था। जिसमें कांग्रेस ने मतदान के दिन पांच बजे और रात 11 बजे के आंकड़े में भारी अंतर की शिकायत की है। इस पर आयोग ने सफाई दी कि वोटिंग प्रतिशत की एक तय प्रक्रिया है, उसी का पालन मतदान के दौरान किया जाता है। जैसे-जैसे मतदान के आंकड़े आते हैं वैसे ही उन्हें पूर्व के आंकड़ों में जोड़ दिया जाता है। बैलेट पेपर से चुनाव कराने की मांग कांग्रेस ने अपने ज्ञापन में दूसरी अहम शिकायत मतदाता सूची को लेकर कि है जिस पर आयोग ने कहा है कि यह प्रक्रिया प्रत्येक पार्टी को जानकारी देकर अपनाई जाती है। सभी पार्टियां इसकी जांच परख भी करती हैं। कांग्रेस ने महाराष्ट्र चुनाव में शाम पांच बजे के बाद वोटिंग प्रतिशत में भारी उछाल के साथ इवीएम से जुड़ी शिकायतों के साथ शुक्रवार को चुनाव आयोग को ज्ञापन सौंपते हुए अपनी शिकायतें विस्तृत तौर पर रखने के लिए आयोग से मिलने का वक्त मांगा था। चुनावी प्रक्रिया की पारदर्शिता से समझौता करने का आरोप लगाते हुए कांग्रेस ने बैलेट पेपर से चुनाव कराने के लिए देशभर में जनजागरण अभियान चलाने का एलान भी किया है।

आज से कई नियम बदलने वाले हैं, जिससे देश भर में परिवारों के दैनिक जीवन और फाइनेंस पर असर पड़ेगा

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नई दिल्ली कल यानी रविवार से हम नए महीने में प्रवेश कर जाएंगे। हर महीने की तरह दिसंबर महीने में भी कई नए बदलाव होंगे, जिनका असर आपकी जेब पर भी होगा। आपको बता दें कि 1 दिसंबर को कई नियम बदलने वाले हैं, जिससे देश भर में परिवारों के दैनिक जीवन और फाइनेंस पर असर पड़ेगा। अगले महीने दिसंबर में LGP गैस सिलेंडर की कीमतों में संशोधन और SBI क्रेडिट कार्ड नियमों में बदलाव समेत कई बड़े बदलाव होने वाले हैं।   एलपीजी की कीमतें ऑयल मार्केटिंग कंपनी हर महीने की 1 तारीख को एलपीजी सिलेंडर की कीमतों को रिवाइज सकती है। इससे घरेलू दरों पर असर पड़ सकता है। ये परिवर्तन अंतरराष्ट्रीय बाजार के रुझानों और नीतियों से प्रभावित होते हैं, जिससे संभावित रूप से घरेलू बजट पर असर पड़ेगा। 1 दिसंबर से एलपीजी सिलेंडर की कीमतों में बदलाव देखने को मिल सकता है। बता दें कि नवंबर की शुरुआत में 19 किलोग्राम वाले कमर्शियल सिलेंडर की कीमतों में इजाफा हुआ था। आधार कार्ड फ्री अपडेट भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (यूआईडीएआई) ने आधार डिटेल में मुफ्त अपडेट की समय सीमा बढ़ा दी है। आधार कार्ड होल्डर्स अब 14 दिसंबर तक ऑनलाइन प्रक्रिया के जरिए बिना किसी शुल्क के अपना नाम, पता या जन्मतिथि अपडेट कर सकते हैं। हालांकि, इस तारीख के बाद किए गए अपडेट के लिए प्रोसेसिंग फी लगेगा। क्रेडिट कार्ड के नियम देश के सबसे बड़े सरकारी बैंक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया (SBI) के ग्राहकों के लिए जरूरी खबर है। बैंक 1 दिसंबर से क्रेडिट कार्ड के नियमों में बदलाव कर रहा है। एसबीआई अब डिजिटल गेमिंग प्लेटफार्म के ट्रांजेक्शन के लिए इस्तेमाल होने वाले क्रेडिट कार्ड में रिवॉर्ड पॉइंट का फायदा नहीं देगा। इसके अलावा 1 दिसंबर से एचडीएफसी बैंक अपने रेगलिया क्रेडिट कार्ड के उपयोगकर्ताओं के लिए लाउंज एक्सेस नियमों में भी बदलाव कर रहा है। बिलेटेड आईटीआर फाइल करना जो व्यक्ति वित्तीय वर्ष 2023-24 (वित्त वर्ष 24) के लिए 31 जुलाई की समय सीमा तक अपना आयकर रिटर्न (आईटीआर) दाखिल करने में विफल रहे, उनके पास अभी भी दिसंबर तक अपना आईटीआर जमा करने का अवसर है। जो लोग शुरुआती डेडलाइन से चूक गए हैं वे अब 31 दिसंबर तक जुर्माना शुल्क के साथ विलंबित आईटीआर दाखिल कर सकते हैं। बता दें कि लेट फी 5,000 रुपये है। 5 लाख रुपये से कम कुल आय वाले करदाताओं के लिए यह लेट फी 1,000 रुपये कर दिया गया है। ट्राई की समयसीमा 1 दिसंबर, 2024 को टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया (TRAI) स्पैम और फिशिंग मैसेजेस को कम करने के उद्देश्य से नए ट्रैसेबिलिटी नियम लागू करेगा। हालांकि ये नियम अस्थायी रूप से ओटीपी सेवाओं को प्रभावित कर सकते हैं। ट्राई ने स्पष्ट किया है कि नियम लागू होने के बाद ओटीपी डिलीवरी में कोई देरी नहीं होगी। ट्राई ने एक्स पर एक पोस्ट में कहा, “ट्राई ने आश्वासन दिया है कि मैसेज ट्रैसेबिलिटी मैंडेट से मैसेज और ओटीपी की डिलीवरी में देरी नहीं होगी।” मालदीव जाना पड़ेगा महंगा मालदीव अगले महीने से अपनी डिपार्चर फीस बढ़ा रहा है। सबसे लोकप्रिय पर्यटन स्थलों में से एक, मालदीव पर्यटकों से ली जाने वाली फीस में बढ़ोतरी कर रहा है। इकोनॉमी क्लास के यात्रियों के लिए शुल्क 30 डॉलर (2,532 रुपये) से बढ़कर 50 डॉलर (4,220 रुपये) हो जाएगा, जबकि बिजनेस क्लास के यात्रियों के लिए शुल्क 60 डॉलर (5,064 रुपये) से बढ़कर 120 डॉलर (10,129 रुपये) हो जाएगा। प्रथम श्रेणी के यात्रियों को $90 (7,597 रुपये) से बढ़कर $240 (20,257 रुपये) का भुगतान करना होगा और प्राइवेट जेट यात्रियों को $120 (10,129 रुपये) से $480 (40,515 रुपये) तक का भुगतान करना पड़ेगा। ATF की कीमतों में बदलाव एयर टर्बाइन फ्यूल की कीमतों में भी 1 दिसंबर से बदलाव हो सकता है। ऐसे में फ्लाइट टिकट की कीमतों पर असर पड़ सकता है।

हथकरघा और हस्तशिल्प को प्रदर्शित करने वाला वस्त्रट मंत्रालय का कार्यक्रम एक से 15 दिसंबर तक दिल्ली हाट में

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नई दिल्ली बेहतरीन हथकरघा और हस्तशिल्प को प्रदर्शित करने वाला वस्त्रट मंत्रालय का कार्यक्रम ‘मास्टर क्रिएशन’ एक से 15 दिसंबर तक दिल्ली हाट, आईएनए मार्केट, नई दिल्ली में आयोजित किया जाएगा। मंत्रालय ने कहा कि इस कार्यक्रम का उद्देश्य कारीगरों को उनके कौशल का प्रदर्शन करने और अपने उत्पादों को सीधे उपभोक्ताओं को बेचने के लिए एक मंच प्रदान करके उन्हें बढ़ावा देना और उनका समर्थन करना है। यह भारत की हस्तशिल्प और हथकरघा परंपराओं को संरक्षित करने के महत्व के बारे में जागरूकता बढ़ाने का भी प्रयास है। मंत्रालय की एक विज्ञप्ति के अनुसार आगंतुकों को वस्त्र, मिट्टी के बर्तन, आभूषण, लकड़ी के काम और अन्य सहित हस्तनिर्मित उत्पादों की विविधतापूर्ण रेंज देखने का अवसर मिलेगा। प्रत्येक स्टॉल पर मास्टर कारीगरों द्वारा बनाई गई अनूठी कृतियां प्रदर्शित की जाएंगी जो भारत के पारंपरिक और समकालीन कला रूपों की झलक पेश करेंगी। इस कार्यक्रम में भाग लेने वाले 157 कारीगरों और बुनकरों में से 11 पद्म पुरस्कार विजेता, 18 शिल्प गुरु पुरस्कार विजेता, 22 संत कबीर पुरस्कार विजेता, 113 राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता और 3 राष्ट्रीय योग्यता प्रमाणपत्र धारक अपनी कृतियों का प्रदर्शन और बिक्री करेंगे। वस्त्र मंत्रालय हथकरघा और हस्तशिल्प के प्रति उत्साही लोगों को भारत के प्रतिभाशाली कारीगरों और बुनकरों की कलात्मकता और शिल्प कौशल का जश्न मनाने के लिए दिल्ली हाट में शामिल होने के लिए आमंत्रित करता है ताकि हमारे देश की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत को संरक्षित करने में शामिल हो सकें।  

देश की पहली हाइड्रोजन ट्रेन जल्द दौड़ेगी पटरी पर, 110 किमी की स्पीड… 8 कोच… बैठ सकेंगे 2638 पैसेंजर…

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नई दिल्ली भारतीय रेलवे ने हाइड्रोजन से चलने वाली ट्रेन लॉन्च करने की तैयारी के साथ एक और बड़ी उपलब्धि हासिल करने की दिशा में कदम बढ़ाया है। यह अत्याधुनिक ट्रेन हरियाणा के जींद और सोनीपत रेलवे स्टेशनों के बीच जल्द ही ट्रायल रन के लिए दौड़ेगी। इस हाइड्रोजन ट्रेन का डिजाइन रेलवे की शोध, डिजाइन और मानक संगठन (RDSO) द्वारा विकसित किया गया है। डिजाइन को दिसंबर 2021 में अंतिम रूप दिया गया था। इसके निर्माण पर काम तब से लगातार चल रहा है। इस ट्रेन का अंतिम ट्रायल अगले साल की पहली तिमाही में होने की संभावना है। रिपोर्ट के मुताबिक, आरडीएसओ के महानिदेशक उदय बोरवंकर ने कहा, ”आरडीएसओ लगातार नए और अभिनव प्रोजेक्ट्स पर ध्यान केंद्रित करता है। हाइड्रोजन ईंधन का उपयोग सड़क परिवहन में सफल रहा है। रेलवे में अभी तक इसका व्यापक उपयोग नहीं हो सका है। भारत का यह प्रयास टिकाऊ ऊर्जा के क्षेत्र में एक बड़ी उपलब्धि होगी।” 8 डिब्बे और 2,638 यात्रियों की क्षमता इस ट्रेन में 8 यात्री डिब्बे होंगे, जिनमें एक बार में 2,638 यात्री यात्रा कर सकेंगे। ट्रेन की अधिकतम गति 110 किमी/घंटा होगी। इसमें तीन डिब्बे हाइड्रोजन सिलेंडरों, ईंधन सेल कन्वर्टर्स, बैटरियों और एयर रिज़र्व के लिए होंगे। यह ट्रेन विशेष रूप से कम दूरी के सफर के लिए उपयुक्त मानी जा रही है। वर्तमान में चेन्नई के इंटीग्रल कोच फैक्ट्री (ICF) में ट्रेन का इंटीग्रेशन कार्य प्रगति पर है। हाइड्रोजन से चलने वाली ट्रेनें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के ईंधन सेल से उत्पन्न बिजली का उपयोग मोटर चलाने के लिए करती हैं। जर्मनी और चीन जैसे देशों ने रेल परिवहन में हाइड्रोजन ईंधन पर काम किया है, लेकिन अब तक केवल जर्मनी में एक सफल हाइड्रोजन ट्रेन परिचालित हो रही है। वहां ट्रेन में सिर्फ दो कोच हैं। पर्यावरण के लिए फिट है यह ट्रेन भारत की यह हाइड्रोजन ट्रेन न केवल तकनीकी दृष्टि से बल्कि पर्यावरण संरक्षण के लिहाज से भी एक महत्वपूर्ण पहल मानी जा रही है। इसका लक्ष्य ग्रीन एनर्जी के उपयोग को बढ़ावा देना है। क्या होगा ट्रेन का नाम ट्रेन का नाम अभी तय नहीं हुआ है। हाल ही में आयोजित इंटरनेशनल इनोवेटिव रेल एक्सपो में इस ट्रेन के मॉडल को “नमो ग्रीन रेल” नाम के साथ प्रदर्शित किया गया था। हालांकि अधिकारियों ने स्पष्ट किया है कि आधिकारिक नाम लॉन्च के समय तय किया जाएगा। ट्रेन की खूबियों को बताया लखनऊ में आरडीएसओ के अंतरराष्ट्रीय इनोवेटिव रेल एक्सपो में इस हाइड्रोजन ट्रेन के डिजाइन को प्रदर्शित किया गया है. इसके साथ ही इसकी खूबियों को भी बताया गया.पहली हाइड्रोजन ट्रेन के बारे में आरडीएसओ के डायरेक्टर जेनरल उदय बोरवनकर ने बताया कि आरडीएसओ हमेशा नए और अभिनव काम पर ध्यान देती है. अब तक दुनिया भर में रोड ट्रांसपोर्ट में तो हाइड्रोजन फ्यूल प्रयोग हो रहा है पर रेलवे ट्रांसपोर्ट में कहीं बहुत सफल प्रयोग नहीं हो सका है.अब भारत इसको करेगा जो निश्चित रूप से बड़ी उपलब्धि होगी. यह सस्टेनेबल एनर्जी पर आधारित है. इंटीग्रेशन का चल रहा काम नमो ग्रीन रेल नाम इस मॉडल पर लिखा है लेकिन अधिकारियों के अनुसार लॉन्च होते समय इस ट्रेन का नाम रखा जाएगा. अभी हाइड्रोजन ट्रेन का कोई नाम नहीं रखा गया है. आरडीएसओ की ओर से तैयार इस हाइड्रोजन ट्रेन में 8 पैसेंजर कोच होंगे. 2638 यात्री एक बार में उसमें यात्रा कर पाएंगे. इसकी स्पीड 110 किलोमीटर प्रति घंटा होगी. इसके अलावा तीन कोच हाइड्रोजन सिलिंडर के लिए भी होंगे. इसी में इंटीग्रेटेड फ्यूल सेल कनवर्टर, बैट्री, एयर रिजरवॉयर्स (Air Reservoirs) भी होगा. इसे कम दूरी तक की यात्रा के लिए उपयुक्त माना जा सकता है. फिलहाल चेन्नई के इंटेग्रल कोच फैक्ट्री (ICF Chennai) में इसके इंटीग्रेशन का काम चल रहा है. सिर्फ जर्मनी में ही चल रही हाइड्रोजन ट्रेन हाइड्रोजन पॉवर्ड ट्रेन में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन सेल्स से मिलने से बिजली बनती है, जिससे ट्रेन का मोटर चलता है. अब तक हाइड्रोजन फ्यूल पर जर्मनी, चीन जैसे देश काम कर चुके हैं लेकिन बड़े पैमाने पर कहीं भी ये प्रयोग सफल नहीं रहा है. सिर्फ जर्मनी में ही हाइड्रोजन ट्रेन दो बोगियों के साथ चल रही है. आरडीएसओ के डायरेक्टर जनरल उदय बोरवनकर कहते हैं कि ग्रीन एनर्जी पर अब बहुत ज़्यादा हमारा ध्यान है. ऐसे में इसपर काम होगा. आपको मालूम हो कि हाइड्रोजन ट्रेन, डीजल और अन्य जीवाश्म ईंधन से चलने वाली ट्रेनों की तुलना में प्रदूषण को कम करने में सक्षम है.

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