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कांग्रेस की शिकायत के बाद EC का एक्शन, महाराष्ट्र की DGP रश्मि शुक्ला को हटाया गया

मुंबई महाराष्ट्र की डीजीपी रश्मि शुक्ला को हटा दिया गया है। कई दलों ने डीजीपी की शिकायत की थी। इसके बाद चुनाव आयोग ने यह कार्यवाही की है।चुनाव आयोग ने मुख्य सचिव को निर्देश दिया है कि वह कैडर के अगले सबसे सीनियर अधिकारी को उनका प्रभार सौंपे। मंगलवार दोपहर 1 बजे तक तीन आईपीएस अधिकारियों का पैनल भेजने का निर्देश दिया गया है। कांग्रेस की शिकायत पर की गई कार्रवाई महाराष्ट्र कांग्रेस की शिकायत पर रश्मि शुक्ला को हटाया गया है। महाराष्ट्र कांग्रेस के अध्यक्ष नाना पटोले ने चुनाव आयोग को पत्र लिखा था और रश्मि शुक्ला को हटाने की मांग की थी। नाना पटोले ने अपने पत्र में कहा था कि वह एक विवादित अधिकारी हैं और उन्होंने बीजेपी का पक्ष लिया है। नाना पटोले ने कहा था कि उनके पद पर बने रहने से पारदर्शी तरीके से चुनाव कराने पर संदेह पैदा होगा। मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने भी इससे पहले अधिकारियों को निष्पक्ष और उचित व्यवहार करने की चेतावनी दी थी। मुख्य चुनाव आयुक्त ने विधानसभा चुनाव के तारीख की घोषणा के दौरान कहा था कि अधिकारी अपने कर्तव्यों का निर्वहन करते समय गैर पक्षपाती व्यवहार करें। रश्मि शुक्ला महाराष्ट्र की पहली महिला डीजीपी हैं। वह 1988 बैच की महाराष्ट्र कैडर की अधिकारी रह चुकी हैं। रश्मि शुक्ला SSB की महानिदेशक भी रह चुकी है। जब महाराष्ट्र में महाविकास आघाड़ी की सरकार थी। उस दौरान रश्मि शुक्ला खुफिया विभाग की प्रमुख थीं। महाराष्ट्र में कुछ वरिष्ठ राजनीतिक नेताओं के फोन टैपिंग के मामले सामने आए थे, जिनमें उनके खिलाफ तीन मुकदमे दर्ज किए गए थे। उन पर मुंबई में एक एफआईआर दर्ज है, जिसमें संजय राउत और एकनाथ खडसे के फोन टैप करने का आरोप है। संजय राउत ने लगाए थे आरोप 2 दिन पहले ही संजय राउत ने रश्मि शुक्ला को निशाने पर लिया था और कहा था कि वह सीधे-सीधे भाजपा के लिए काम करती हैं। संजय राउत ने कहा था कि महाराष्ट्र की पुलिस दबाव में काम कर रही है। उन्होंने कहा कि हमारे कार्यकर्ताओं पर जबरन केस किया जा रहा है और फर्जी आधार कार्ड से वोटर लिस्ट में धांधली की जा रही है। संजय राउत ने कहा था कि रश्मि शुक्ला के बारे में बहुत ही गंभीर आरोप है और आज वह डीजीपी हैं।  

जम्मू-कश्मीर विधानसभा में हंगमा, पीडीपी ने अनुच्छेद 370 को लेकर रखा प्रस्ताव

श्रीनगर  नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता एवं पूर्व वित्त मंत्री अब्दुल रहीम राथर सोमवार को जम्मू-कश्मीर विधानसभा के अध्यक्ष चुने गये। कृषि उत्पादन, ग्रामीण विकास, पंचायती राज, सहकारिता एवं निर्वाचन मंत्री ने विधानसभा में राथर के नाम का प्रस्ताव पेश किया और सदन के सदस्य अर्जुन सिंह ने राथर को अध्यक्ष के चुने जाने का समर्थन किया। इससे पहले केंद्र शासित प्रदेश जम्मू-कश्मीर का पहला विधानसभा सत्र मंगलवार को कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच श्रीनगर में शुरू हुआ। सात बार के विधायक राथर का जन्म 1944 में चाडूरा के बांदीपोरा गांव में हुआ था और वह बडगाम जिले के चरार-ए-शरीफ विधानसभा क्षेत्र से जम्मू-कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी का प्रतिनिधित्व करते हैं। उन्होंने पिछली नेशनल कॉन्फ्रेंस सरकारों में वित्त सहित कई महत्वपूर्ण मंत्रालयों का कार्यभार संभाला था। उन्होंने 1968 में कश्मीर विश्वविद्यालय से राजनीति विज्ञान में स्नातकोत्तर की पढ़ाई पूरी की और 1971 में अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में एल.एल.बी. किया। गौरतलब है कि राथर ने पहली बार नेशनल कांफ्रेंस के उम्मीदवार के रूप में चरार-ए-शरीफ विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र से 1977 में जम्मू-कश्मीर विधान सभा चुनाव जीता। बाद में वह 1983, 1987, 1996, 2002 और 2008 में लगातार पांच बार जीते। वर्ष 2014 में राथर जम्मू- कश्मीर पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के गुलाम नबी लोन से हार गए। राथर ने हाल ही में हुए विधान सभा चुनाव में चरार-ए-शरीफ से सातवीं बार जीत हासिल की।   जम्मू-कश्मीर विधानसभा में हंगमा, पीडीपी ने अनुच्छेद 370 को लेकर रखा प्रस्ताव  जम्मू-कश्मीर विधानसभा में सोमवार को पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी (पीडीपी) के विधायक वहीद-उर-रहमान पारा की ओर से संविधान के अनुच्छेद 370 को निरस्त करने के खिलाफ प्रस्ताव पारित करने की मांग किये जाने के बाद जमकर हंगामा हुआ। सदन की कार्यवाही के पहले दिन विधानसभा अध्यक्ष के चुनाव के बाद सदन में बोलते हुए पारा ने जम्मू-कश्मीर से संबंधित अनुच्छेद 370 को बहाल करने की मांग करते हुए प्रस्ताव पारित करने का अनुरोध किया। उन्होंने पीडीपी का प्रस्ताव अध्यक्ष को सौंपते हुए कहा, “मैं विधानसभा से अनुच्छेद 370 की बहाली के लिए प्रस्ताव पारित करने का अनुरोध करता हूं।” इसके बाद भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के विधायक सदन में खड़े हो गए और अध्यक्ष से वहीद के शब्दों को सदन की कार्यवाही से हटाने का आग्रह किया। अध्यक्ष अब्दुल रहीम राथर ने हालांकि भाजपा नेताओं को सलाह दी कि वे इसे उन पर छोड़ दें। उन्होंने कहा, “आप अध्यक्ष को शर्तें नहीं बता सकते।” इसके बाद भाजपा विधायक हंगामा करने लगे। विधानसभा अध्यक्ष ने हालांकि सदस्यों को शांत कराने की कोशिश की, लेकिन विधायक हंगामा करते रहे। इस मुद्दे पर बोलते हुए मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने कहा, “उन्हें पता था कि कुछ सदस्य प्रस्ताव पेश करेंगे, लेकिन उन्हें उम्मीद नहीं थी कि सत्र के पहले दिन ऐसा होगा।” हंगमा देख विधानसभा अध्यक्ष ने सदन की कार्यवाही 10 मिनट के लिए स्थगित कर दी।    

Air Pollution : जहरीली हवा से पाक के शहर बेहाल, AQI पहुंचा 1000 के पार

लाहौर पाकिस्तान का लाहौर प्रदूषण से जूझ रहा है, इसको देखते हुए वहां के सभी प्राइमरी स्कूलों को एक सप्ताह के लिए बंद कर दिया गया है. शनिवार को पाकिस्तान के लाहौर में प्रदूषण का स्तर 1000 के पार पहुंच गया, ये काफी खतरनाक स्तर है. वहीं पाकिस्तान के पंजाब में भी AQI रविवार को 1000 पहुंच गया है. जो कि अभूतपूर्व है. लाहौर के 14 मिलियन के करीब लोग प्रदूषण का शिकार हो रहे हैं, ये प्रदूषण, डीजल वाली गाड़ियों से निकालने वले धुआं और पराली जलाने के साथ- साथ मौसम सर्द होने के कारण बढ़ रहा है. लाहौर के पर्यावरण अधिकारी ने बताया कि मौसम पूर्वानुमान के अनुसार शहर की हवा आने वाले 6 दिनों में ऐसी ही रहने वाली है और इसमें सुधार की गुंजाइश नहीं है. जिस वजह से लाहौर के सभी प्राथमिक स्कूलों को एक सप्ताह के लिए बंद कर दिया गया है. बच्चों के लिए प्रदूषण ज्यादा खतरनाक है पंजाब (पाकिस्तान)  की मंत्री मरियम औरंगजेब ने कहा कि ये धुआं लोगों के लिए कभी हानिकारक है, हम लगातार स्थितियों पर नजर रख रहे हैं. उन्होंने आगे कहा कि हमने बच्चों के लिए स्कूल में मास्क को अनिवार्य कर दिया है. बच्चों को प्रदूषण से ज्यादा खतरा होता है, क्योंकि बच्चों का फेफड़ा बड़ो की तुलना में कम विकसित होता है. औसत जीवन प्रत्याशा में आई गिरावट पिछले सप्ताह लाहौर के अधिकारियों ने सारे स्कूलों में बाहर की गतिविधियों पर अगले साल की जनवरी तक के लिए रोक लगा दिया था, साथ ही प्रदूषण से बचने के लिए स्कूल के समय भी बदलाव किया था. इसके अलावा लाहौर के सरकारी और निजी दफ्तरों ने भी अपने आधे कर्मचारियों को सोमवार से घर से काम करने के लिए कहा है. वहीं शिकागो विश्वविद्यालय के एनर्जी पॉलिसी इंस्टीट्यूट के अध्ययन के अनुसार लाहौर के लोगों की औसतन जीवन प्रत्याशा में 7.5 साल की कमी आई है.    

जयशंकर ने ब्रिस्बेन में नए भारतीय वाणिज्य दूतावास का किया उद्घाटन

ब्रिस्बेन/नई दिल्ली  विदेश मंत्री एस जयशंकर ने सोमवार को ऑस्ट्रेलिया के ब्रिस्बेन में नए भारतीय वाणिज्य दूतावास का औपचारिक उद्घाटन करते हुए कहा कि यह क्वींसलैंड राज्य के साथ भारत के संबंधों को मजबूत करने, व्यापार को बढ़ावा देने, शैक्षिक संबंधों को बढ़ावा देने और प्रवासी समुदाय की सेवा करने में योगदान देगा। जयशंकर ने सोशल मीडिया मंच एक्स पर कहा, “आज ब्रिस्बेन में भारत के नए महावाणिज्य दूतावास का औपचारिक उद्घाटन करते हुए प्रसन्नता हुई। यह क्वींसलैंड राज्य के साथ भारत के संबंधों को मजबूत करने, व्यापार को बढ़ावा देने, शैक्षिक संबंधों को बढ़ावा देने और प्रवासी समुदाय की सेवा करने में योगदान देगा।” उन्होंने कहा, “उद्घाटन समारोह में शामिल होने के लिए क्वींसलैंड की गवर्नर डॉ. जीनेट यंग और मंत्रियों रोस बेट्स और फियोना सिम्पसन को धन्यवाद।” बाद में जयशंकर ने क्वींसलैंड की गवर्नर जीनेट यंग के साथ बैठक की और भारत के साथ आर्थिक तथा व्यापारिक सहयोग को मजबूत करने को लेकर चर्चा की। उन्होंने कहा, “आज ब्रिस्बेन में क्वींसलैंड की गवर्नर डॉ. जीनेट यंग से मिलकर प्रसन्नता हुई। क्वींसलैंड राज्य के साथ आर्थिक, व्यापारिक और निवेश सहयोग को मजबूत करने के अवसरों तथा तरीकों पर चर्चा की।” इस दौरान विदेश मंत्री ने महात्मा गांधी की प्रतिमा पर श्रद्धांजलि भी अर्पित की। उन्होंने एक्स पर कहा, “आज सुबह ब्रिस्बेन के रोमा स्ट्रीट पार्कलैंड्स में महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि अर्पित की। शांति और सद्भाव का उनका संदेश दुनिया भर में गूंजता है।”  

उत्तराखंड में बड़ा हादसा; अल्मोड़ा में बस खाई में गिरी, 38 यात्रियों की मौत, कई घायल

अल्मोड़ा उत्तराखंड के अल्मोड़ा में बड़ा सड़क हादसा हुआ है। मार्चुला के पास एक बस खाई में गिर गई है। हादसे में 38 लोगों की मौत हो गई है। जबकि कई लोग घायल हुए हैं। चार घायलों को एयरलिफ्ट भी किया गया है। तीन घायलों को एम्स ऋषिकेश में भर्ती कराया गया है। मौके पर राहत एवं बचाव कार्य चलाया जा रहा है। एसडीआरएफ की टीम मौके पर है। उत्तराखंड के अल्मोड़ा जिले के मार्चुला इलाके के पास सोमवार को यात्रियों से भरी बस नदी में गिर गई। बस में 55 से ज्यादा यात्री सवार थे। हादसे की सूचना मिलते ही पुलिस-प्रशासन मौके पर पहुंचा। एसएसपी अल्मोड़ा मौके पर पहुंच गए हैं। रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए एसडीआरएफ की टीम  भी पहुंची हैं। हादसे में 38 लोगों के मारे जाने की पुष्टि हुई है। बस नैनीडांडा के किनाथ से रामनगर जा रही थी। जैसे ही बस मार्चुला के पास पहुंची तो सारड बैंड के पास नदी में गिर गई। बस के नदी में गिरते ही चीख-पुकार मच गई। कुछ लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि कुछ लोग बस से छिटककर नीचे गिर गए। घायल लोगों ने ही जानकारी दूसरों तक पहुंचाई। सूचना मिलते ही पुलिस और प्रशासन की टीम मौके पर पहुंची और राहत एवं बचाव कार्य चलाया। घायलों को अस्पताल ले जाने का काम किया। बस सवार 38 यात्रियों की मौत हो गई।  जबकि कई लोग घायल हैं। बस में सवार थे 55 से ज्यादा यात्री बस 40 सीटर थी। बस में 55 से ज्यादा यात्री थे। आपदा प्रबंधन अधिकारी अल्मोड़ा विनीत पाल ने बताया कि 38 यात्रियों की मौत हो चुकी है। मरने वालों की संख्या बढ़ सकती है। टीम रेस्क्यू में जुटी है। सीएम धामी ने दिए निर्देश सीएम पुष्कर सिंह धामी ने अल्मोड़ा में बस हादसे पर सचिव आपदा प्रबंधन,आयुक्त कुमाऊं मंडल और डीएम अल्मोड़ा से फोन पर बात कर घटना की जानकारी ली और बचाव और राहत कार्य तेजी से चलाने के निर्देश दिए हैं।   

चुनाव में ट्रंप जीतते हैं तो RBI, विदेशी धन के संभावित और अचानक आई गिरावट से निपटने के लिए पूरी तरह तैयार

नईदिल्ली अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव में अगर रिपब्लिकन उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप अगले हफ्ते जीतते हैं तो भारत का केंद्रीय बैंक, RBI, विदेशी धन के संभावित और अचानक आउटफ्लो और रुपये में किसी भी तरह की भारी गिरावट से निपटने के लिए पूरी तरह तैयार है. बैंक से संबंधित दो सूत्रों ने इसकी जानकारी दी है. विदेशी मुद्रा भंडार का इस्तेमाल करेगा रिजर्व बैंक न्यूज एजेंसी रॉयटर्स के अनुसार, सूत्रों ने कहा कि भारतीय रिजर्व बैंक वैश्विक बाजार में अस्थिरता और विदेशी फंड के आउटफ्लो की स्थिति में घरेलू मुद्रा की रक्षा के लिए अपने बड़े विदेशी मुद्रा भंडार का इस्तेमाल करेगा. एक सूत्र ने कहा, ‘ये रिजर्व अस्थिरता से निपटने में मदद करेगा. अगर आउटफ्लो तेज होता है, तो आरबीआई इसे प्रबंधित करने के लिए कदम उठाएगा, जैसा कि वह करता रहा है.’ चीन से आयात पर 60 प्रतिशत शुल्क लगाने का वादा सूत्रों ने यह भी चेतावनी दी कि चीन के प्रति अमेरिकी टैरिफ में किसी भी तरह की भारी वृद्धि से भारत और अन्य उभरती अर्थव्यवस्थाओं पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है. ट्रंप ने चीन से आयात पर 60 प्रतिशत शुल्क लगाने का वादा किया है. इस महीने अमेरिकी ट्रेजरी यील्ड में लगभग 50 बेसिक पॉइंट्स की वृद्धि हुई है और चुनाव के दिन नजदीक आने पर डॉलर इंडेक्स 3.3% मजबूत हुआ है. भारतीय शेयरों से विदेशी फंडों में रिकॉर्ड 10 अरब डॉलर से अधिक का आउटफ्लो हुआ है, जबकि विदेशियों ने ऋण बाजार से 700 मिलियन डॉलर निकाले हैं. लगातार तीसरे हफ्ते गिरा भारत का विदेशी मुद्रा भंडार इस महीने रुपया लगातार रिकॉर्ड निचले स्तर पर पहुंच गया है, जिससे केंद्रीय बैंक को हस्तक्षेप करना पड़ा. हालांकि यह सबसे कम अस्थिर प्रमुख एशियाई मुद्राओं में से एक रहा है, जो प्रति डॉलर 83.79-84.09 की एक सीमा पर बना हुआ है. आरबीआई के हालिया आंकड़ों से पता चलता है कि भारत का विदेशी मुद्रा भंडार लगातार तीसरे हफ्ते गिरकर 18 अक्टूबर तक 688.27 अरब डॉलर पर आ गया है, जो कि एक महीने से अधिक में सबसे कम है. हालांकि यह दुनिया का चौथा सबसे बड़ा भंडार बना हुआ है. वोटर आईडी की मांग कर रहे ट्रंप बता दें कि अमेरिका में 5 नवंबर को राष्ट्रपति चुनाव है. उपराष्ट्रपति कमला हैरिस और पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बीच कड़ा मुकाबला है. पोल में बहुत कम अंतर से जीत मिलने के बाद, दोनों उम्मीदवारों ने अपना ध्यान सन बेल्ट के राज्यों पर केंद्रित कर दिया है. चुनाव से पहले ट्रंप ने देश के मौजूदा वोटिंग सिस्टम को लेकर नाराजगी जाहिर की है और वोटिंग के लिए पहचान पत्र को अनिवार्य करने पर जोर दिया है. पूर्व राष्ट्रपति ट्रंप का कहना है कि चुनावों के लिए पहचान पत्र (Voter ID) को अनिवार्य रूप से लागू करना चाहिए. लेकिन डेमोक्रेट्स वोटर आईडी कार्ड का विरोध कर रहे हैं ताकि ये लोग चुनाव में धांधली कर सकें.  

ITBP में एसआई एवं कॉन्स्टेबल पदों पर हो रही भर्ती, आवेदन प्रक्रिया 15 नवंबर 2024 से शुरू की जाएगी

नई दिल्ली इंडो तिब्बती बॉर्डर पुलिस (ITBP) की ओर से सब-इंस्पेक्टर (SI), हेड कॉन्स्टेबल एवं कॉन्स्टेबल पदों नोटिफिकेशन जारी कर भर्ती का एलान किया गया है। इस भर्ती के लिए आवेदन प्रक्रिया 15 नवंबर 2024 से शुरू की जाएगी। जो भी अभ्यर्थी इस भर्ती के लिए पात्रता पूरी करते हैं वे ऑनलाइन माध्यम से आईटीपीबी की ऑफिशियल वेबसाइट recruitment.itbpolice.nic.in पर जाकर आवेदन प्रक्रिया पूर्ण कर सकेंगे। आवेदन पत्र भरने की लास्ट डेट 26 नवंबर 2024 तय की गई है। भर्ती विवरण इस भर्ती के माध्यम से कुल 20 पदों पर नियुक्तियां की जाएंगी। पदानुसार भर्ती विवरण निम्नलिखित है-     असिस्टेंट सब-इंस्पेक्टर (लेबोरेटरी टेक्नीशियन): 7 पद     असिस्टेंट सब-इंस्पेक्टर (रेडियोग्राफर): 3 पद     असिस्टेंट सब-इंस्पेक्टर (OT टेक्नीशियन): 1 पद     असिस्टेंट सब-इंस्पेक्टर (फिजियोथेरेपिस्ट ): 1 पद     हेड कॉन्स्टेबल (CSR असिस्टेंट): 1 पद     कॉन्स्टेबल (PEON): 1 पद     कॉन्स्टेबल (टेलीफोन ऑपरेटर/ रिशेप्सनिस्ट): 2 पद     कॉन्स्टेबल (ड्रेसर): 3 पद     कॉन्स्टेबल (लाइंस कीपर): 1 पद आयु सीमा इस भर्ती में भाग लेने के लिए अभ्यर्थी की न्यूनतम आयु पदानुसार 18/ 20 वर्ष से कम और अधिकतम आयु 25/ 28 साल से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। आयु की गणना 26 नवंबर 2024 को ध्यान में रखकर की जाएगी। इन सभी पदों के लिए शैक्षिक योग्यता अलग अलग तय की गई है जिसकी जानकारी अभ्यर्थी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर नोटिफिकेशन द्वारा प्राप्त कर सकते हैं।   ऐसे कर सकेंगे ऑनलाइन अप्लाई इस भर्ती में शामिल होने के लिए ऑनलाइन फॉर्म भरा जा सकेगा। अभ्यर्थी यहां दी जा रही स्टेप्स को फॉलो करके आसानी से फॉर्म भर पाएंगे। आईटीबीपी भर्ती 2024 एप्लीकेशन फॉर्म भरने के लिए सर्वप्रथम ऑफिशियल वेबसाइट recruitment.itbpolice.nic.in पर जाना होगा। वेबसाइट के होम पेज पर आपको न्यू यूजर रजिस्ट्रेशन लिंक पर क्लिक करना है और मांगी गई डिटेल भरकर पंजीकरण करना होगा। इसके बाद लॉग इन बटन पर क्लिक करके अन्य जानकारी भरें और फॉर्म को पूर्ण कर लें। अंत में अभ्यर्थी पूर्ण रूप से भरे हुए फॉर्म का एक प्रिंटआउट निकालकर अपने पास सुरक्षित रख ले। ITBP Recruitment 2024 Application form डायरेक्ट लिंक आवेदन के साथ उम्मीदवारों को आवेदन शुल्क के रूप में 100 रुपये का भुगतान करना होगा। एससी, एसटी, एक्स सर्विसमैन इस भर्ती में शामिल होने के लिए निशुल्क आवेदन कर सकते हैं। आवेदन शुल्क का भुगतान पेमेंट गेटवे सिस्टम से किया जा सकेगा।

एएसआई को जामा मस्जिद व इसके आसपास सर्वे-निरीक्षण करने का दिल्ली हाई कोर्ट ने निर्देश दिया

नई दिल्ली जामा मस्जिद को संरक्षित स्मारक घोषित करने की मांग को लेकर दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए दिल्ली हाई कोर्ट ने भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (एएसआई) को जामा मस्जिद व इसके आसपास सर्वे-निरीक्षण करने का निर्देश दिया है। न्यायमूर्ति प्रतिबा एम सिंह व न्यायमूर्ति अमित शर्मा की पीठ एएसआइ को जामा मस्जिद का कोई स्केच या टेबल रिकार्ड पर पेश करके यह बताने को कहा है कि मस्जिद परिसर का उपयोग किन उद्देश्य के लिए हो रहा है। अदालत ने यह भी बताने को कहा कि राजस्व और दान का उपयोग किस तरह से किया जा रहा है। चार सप्ताह के अंदर स्थिति रिपोर्ट पेश करने का भी निर्देश पीठ ने दिल्ली वक्फ बोर्ड को यह बताने के लिए कहा है कि क्या जामा की प्रबंध समिति के संविधान में कोई परिवर्तन किया गया है या नहीं। अदालत ने बोर्ड को जामा मस्जिद व इसके आसपास के संरक्षण या सुरक्षा के लिए सुझाव व प्रस्ताव भी पेश करने को कहा। मामले की सुनवाई 11 दिसंबर तक के लिए स्थगित करते हुए अदालत ने चार सप्ताह के अंदर स्थिति रिपोर्ट पेश करने का भी निर्देश दिया।

जम्मू-कश्मीर विधानसभा का सत्र आज से शुरू, भाजपा की अब्दुल्ला सरकार को घेरने की तैयारी पूरी

जम्मू केंद्र शासित प्रदेश जम्मू-कश्मीर की पहली विधानसभा का सत्र सोमवार से श्रीनगर में शुरू हो रहा है। पहले सत्र के ही हंगामेदार रहने की संभावना है। अनुच्छेद 370, जम्मू कश्मीर का राज्य का पूर्ण दर्जा बहाल करना, दरबार मूव, आतंकी हमलों में बढ़ोतरी जैसे मुद्दों पर तीखी बहस होने के पूरे आसार हैं। नेकां व कांग्रेस की तरफ से चुनावी घोषणापत्र में लोगों से किए गए लोकलुभावन वायदों पर भी भाजपा के निशाने पर सरकार होगी। भाजपा सरकार से वायदों को पूरा करने के लिए नेशनल कांफ्रेंस व कांग्रेस को निशाने पर लेगी। यह तय है कि कांग्रेस जम्मू कश्मीर का राज्य का दर्जा बहाल करवाने के मुद्दे को तूल देगी, क्योंकि कांग्रेस ने इसी शर्त पर मंत्रिमंडल में शामिल नहीं होने का फैसला किया हुआ है।

10 साल या उससे पुराने आधार कार्ड में जानकारी अपडेट न होने के कारन 65 हजार लोगों का आधार कार्ड हो सकते है रद्द!

नई दिल्ली आधार कार्ड उपभोक्ताओं के लिए बड़ी खबर है। सरकार 65 हजार लोगों का आधार कार्ड कैंसिल कर सकती है। दरअसल, भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (UIDAI) ने 10 साल या उससे पुराने आधार कार्ड में जानकारी अपडेट कराने के लिए मुफ्त ऑनलाइन सुविधा प्रदान की है। केंद्र सरकार ने आधार में जानकारी अपडेट करने के लिए कई बार डेडलाइन बढ़ाई है, लेकिन अब भी हजारों लोगों ने यह काम नहीं कराया है। भोपाल में ऐसे करीब 65 हजार लोगों का आधार कार्ड कैंसिल हो सकता है, जिन्होंने अब तक अपने आधार में अपडेट नहीं किया है। इसके लिए ‘MyAadhaar’ पोर्टल पर जाकर जरूरी दस्तावेज अपलोड करने होंगे। क्यों जरूरी है आधार अपडेट? आधार कार्ड आज एक महत्वपूर्ण पहचान पत्र बन गया है, जिसका उपयोग सरकारी योजनाओं से लेकर बैंक खाता खुलवाने तक में किया जाता है। 10 साल पुराने आधार में आपके पते और तस्वीर में बदलाव हो सकता है। जानकारी अपडेट कराने से धोखाधड़ी पर रोक लगेगी और सटीक जनसंख्यिकी जानकारी प्राप्त होगी। 14 दिसंबर डेडलाइन? UIDAI ने 10 साल पुराने आधार में जानकारी अपडेट के लिए 14 दिसंबर तक का समय दिया है। इससे पहले डेडलाइन को तीन बार बढ़ाया गया था: पहले 14 मार्च, फिर 14 जून, और उसके बाद 14 सितंबर। अब 14 दिसंबर अंतिम डेडलाइन मानी जा रही है। कैसे करें आधार कार्ड अपडेट? ‘MyAadhaar’ पोर्टल पर जाएं: यहां लॉगिन करके अपना आधार नंबर और मोबाइल नंबर दर्ज करें। जरूरी दस्तावेज अपलोड करें: अपनी पहचान और पते के लिए नए दस्तावेजों को अपलोड करें। फ्री ऑनलाइन अपडेशन: यह सेवा मुफ्त है, जिसका लाभ उठाते हुए जल्द से जल्द अपडेट कराएं। आधार कार्ड अपडेट के लिए जरूरी दस्तावेज     राशन कार्ड     मतदाता पहचान पत्र     निवास प्रमाण पत्र     जन-आधार कार्ड     मनरेगा/एनआरईजीएस जॉब कार्ड     श्रम कार्ड     भारतीय पासपोर्ट     पैन/ई-पैन कार्ड     सीजीएचएस कार्ड     ड्राइविंग लाइसेंस आधार कार्ड को अपडेट कराकर आप अपनी पहचान को सुरक्षित और अद्यतन बनाए रख सकते हैं। इसके अलावा, इससे सरकारी योजनाओं का लाभ लेना भी सुगम हो जाएगा।  

बुजुर्गों को मिलेगा आयुष्मान वय वंदना कार्ड, 5 लाख तक का मुफ्त इलाज, जानिए कार्ड बनाने का पूरा प्रोसेस

नई दिल्ली आयुष्मान भारत योजना का लाभ अब 70 वर्ष से अधिक उम्र के बुजुर्गों को भी मिलेगा। केंद्र सरकार ने 70 वर्ष तक और उससे अधिक आयु के बुजुर्गों के लिए आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना (AB-PMJAY) के तहत 5 लाख रुपये तक के मुफ्त इलाज की सुविधा उपलब्ध कराने की घोषणा की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दीपावली के अवसर पर इस योजना की शुरुआत की, जिससे लगभग 1,17,129 बुजुर्ग लाभान्वित होंगे। योजना के लाभ इस योजना के अंतर्गत बुजुर्गों को सरकारी और निजी अस्पतालों में 5 लाख रुपये तक का निःशुल्क इलाज मिल सकेगा। बुजुर्गों को विशेष रूप से कार्ड प्रदान किया जाएगा, जिसके माध्यम से वे इस सुविधा का लाभ उठा सकेंगे। कौन से अस्पताल शामिल ? गोरखपुर जिले में इस योजना के अंतर्गत 13 सरकारी और 60 निजी अस्पतालों को सूचीबद्ध किया गया है, जहां बुजुर्ग इस योजना का लाभ ले सकते हैं। Ayushman Card कैसे बनवाएं Ayushman Card बनवाने के लिए बुजुर्गों को निम्नलिखित निर्देशों का पालन करना होगा: नजदीकी केंद्र पर जाएं: कार्ड बनाने के लिए जिला अस्पताल, सभी डिविजनल अस्पताल और कम्युनिटी हेल्थ सेंटर पर जाना होगा। आधार कार्ड और मोबाइल लिंकिंग: आधार कार्ड का मोबाइल नंबर से लिंक होना अनिवार्य है। यदि नंबर लिंक नहीं है, तो पहले इसे लिंक कराना होगा। साइट पर जाएं: बुजुर्ग यहां जाकर अपना कार्ड बनवा सकते हैं। आवश्यक दस्तावेज कार्ड बनवाने के लिए बुजुर्गों को निम्नलिखित दस्तावेज प्रस्तुत करने होंगे: आधार कार्ड मोबाइल नंबर बुजुर्ग का हालिया फोटो इसके अलावा, ओपीडी फॉर्म में नाम, पता, राज्य और परिवार का विवरण भरना होगा। इस प्रक्रिया में बुजुर्ग को नाम, पते और उम्र का विवरण देने के साथ ही उनकी फोटो भी खींची जाएगी, जो कार्ड पर प्रिंट की जाएगी। इस योजना के माध्यम से बुजुर्गों को स्वास्थ्य सेवाओं की बेहतर पहुंच सुनिश्चित की जाएगी।  

चारधाम यात्रा में इस वर्ष गंगोत्री और यमुनोत्री धाम आने वाले श्रद्धालुओं में 53 की मौत अब तक हुई, क्या है वजह?

नई दिल्ली उत्तराखंड चारधाम यात्रा 2024 नवंबर महीने में अंतिम पड़ाव पर पहुंच चुकी है। दो नवंबर को गंगोत्री धाम के कपाट बंद होने के बाद आज 3 नवंबर को केदारनाथ धाम के कपाट बंद हो गए है। उसके बाद रविवार दोपहर 12 बजकर 5 मिनट पर यमुनोत्री धाम के कपाट भी विधि विधान से बंद कर दिए गए हैं। बीती 10 मई को शुरू हुई चारधाम यात्रा में इस वर्ष गंगोत्री और यमुनोत्री धाम आने वाले श्रद्धालुओं में 53 की मौत अब तक हुई है। जिनमें यमुनोत्री धाम में 40 और गंगोत्री धाम में 13 तीर्थयात्री शामिल हैं। बताया गया है कि कठिन चढ़ाई के साथ ही मौसम में बदलाव भक्तों की मौत का मुख्य वजह बन रहा है। इसके अलावा, डॉक्टरों का कहना है कि बीमार और बुजुर्ग भक्तों को अपना पूरा स्वास्थ्य परीक्षण के बाद ही चारधाम यात्रा पर जाना चाहिए। चारधाम यात्रा रूट पर 3 कांवड़िए लापता है। जिनका अभी अभी तक पता नहीं चल पाया है। गत वर्ष की बात करें तो वर्ष 2023 में यमुनोत्री धाम में 62 लोगों की मौत हुई थी। जिनमें यमुनोत्री में 41 और गंगोत्री में 21 तीर्थयात्री यात्रा के दौरान अपनी जान गंवाए थे। 15 लाख से अधिक लोग पहुंचे गंगोत्री-यमुनोत्री गंगोत्री धाम के कपाट शनिवार को विधिवत पूजा अर्चना के बाद बंद कर दिए गए हैं। वहीं यमुनोत्री धाम के कपाट बंद होने की प्रक्रिया भी शुरू हो गई है। लेकिन छह माह के इस यात्राकाल में इस वर्ष रिकार्ड संख्या में तीर्थ यात्री इन दोनों धामों के धामों के दर्शन को पहुंचे हैं। दोनों धामों में अब तक 15,21,752 तीर्थयात्रियों दर्शन कर चुके हैं। जिनमे से यमुनोत्री धाम में 7,10,210 और गंगोत्री धाम में 8,11,542 तीर्थयात्री दर्शन कर चुके हैं। अक्षय तृतीय के पर्व पर गत 10 मई को गंगोत्री और यमुनोत्री के कपाटोद्घाटन के साथ प्ररांभ हुई चारधाम यात्रा का वर्तमान सत्र अब समाप्त होने जा रहा है। यमुनोत्री मंदिर के कपाट आज रविवार को भाई दूज के पावन पर्व पर दोपहर 12:03 पर बंद कर दिए जाएंगे। इन दोनों धामों की तुलना में गत वर्ष का आंकलन करें तो 22 अप्रैल 2023 को कपाटोद्घाटन के बाद गंगोत्री मंदिर के कपाट 14 नवंबर 2023 को तथा यमुनोत्री मंदिर के कपाट 15 नवंबर 2023 को बंद हुए थे। इस प्रकार बीते वर्ष गंगोत्री धाम की यात्रा 207 दिन और यमुनोत्री धाम की यात्रा 208 दिनों तक संचालित हुई थी। जिसमें गंगोत्री धाम में 905456 यात्री तथा यमुनोत्री धाम में 737245 तीर्थ यात्रियों ने दर्शन किए थे। इस वर्ष गंगोत्री धाम का यात्रा काल 177 दिन और यमुनोत्री धाम का यात्रा काल 178 दिनों का रहा है। इसके बावजूद अभी तक 15 लाख से अधिक श्रद्धालु मां गंगोत्री और यमुनोत्री के दर्शन कर लौट चुके हैं। बदरीनाथ धाम के कपाट 17 नवम्बर को होंगे बंद बदरीनाथ धाम के कपाट शीतकाल के लिए 17 नवम्बर को रात्रि 9 बजकर 7 मिनट पर बंद होंगे। बदरीनाथ मंदिर के कपाट बंद होने से पूर्व श्रद्धालु भगवान के दर्शन करना चाहते हैं। इसलिए अक्तूबर से लेकर अभी तक प्रतिदिन हजारों की संख्या में यात्री बदरीनाथ धाम पहुंच रहे हैं। शनिवार को भी 6500 से अधिक श्रद्धालु बदरीनाथ पहुंचे। पुलिस प्रशासन द्वारा दिए आंकड़ों के अनुसार शुक्रवार तक बदरीनाथ में यात्रा अवधि में 12 लाख 74 हजार से अधिक यात्री बदरीनाथ धाम दर्शन के लिए पहुंचे। पहाड़ में इस समय मौसम खुशगवार है। इसलिए बदरीनाथ सहित सभी मंदिरों में भारत ही नहीं विदेशों से भी श्रद्धालु बड़ी संख्या में पहुंच रहे हैं। श्रद्धालु बदरीनाथ के कपाट बंद होने से पूर्व प्रकृति और भगवान दोनों के दर्शन के लिए यहां आ रहे हैं। आम और खास सब भगवान के दरबार में माथा टेकने के लिए पहुंच रहे हैं।

नए साल के जनवरी माह में नई दिल्ली से सीधी ट्रेन श्रीनगर-बारामूला तक केंद्र सरकार जल्द शुरू करेगी

जम्मू नव वर्ष पर कश्मीर घाटी के लोगों को रेलवे बड़ा तोहफा देने की तैयारियों में जुटी है। सूत्रों के अनुसार नए साल के जनवरी माह में नई दिल्ली से सीधी ट्रेन श्रीनगर-बारामूला तक शुरू करने के लिए युद्धस्तर पर कार्य पूरा किया जा रहा है। यानी अब सालभर कोई भी मौसम हो कश्मीर घाटी रेल संपर्क से देश के अन्य राज्यों से जुड़ी रहेगी। बता दें कि 272 किलोमीटर लंबी ऊधमपुर-श्रीनगर-बारामूला रेल लिंक परियोजना पर करीब शत-प्रतिशत काम पूर्ण किए जा चुके हैं। जानकारी के अनुसार इस रेल लिंक परियोजना पर कुछ ही स्थानों पर तकनीकी कार्य 19 किलोमीटर लंबे रेलवे ट्रैक पर जारी हैं जोकि रियासी व कटड़ा के बीच का है। जानकारी के अनुसार इस साल के अंत तक सभी कार्य पूरे कर लेने की पूरी-पूरी संभावना है। इसके बाद जनवरी माह में कमिश्नर रेलवे सेफ्टी द्वारा निरीक्षण के बाद सीधी ट्रेन नई दिल्ली से बारामूला तक शुरू हो सकती है। रेलवे ट्रैक पर कई दुर्गम सुरंगें, पुल व विहंगम दृश्य यात्रियों व पर्यटकों को कुदरती नजारों से निहाल कर देंगे। जबकि ट्रेन जब श्री माता वैष्णो देवी के त्रिकुटा पर्वत के नीचे से गुजरेगी तो वह अलग ही आस्था और मां के चरणों के नीचे से गुजरने का अनुभव करवाएगी। वहीं यात्रियों और पर्यटकों को विश्व के सबसे ऊंचे रेलवे पुल चिनाब रेल ब्रिज, अंजी ब्रिज भी इसी रेलवे ट्रैक पर देखने का सुनहरा अवसर मिलेगा।

अमेरिका में डेमोक्रेटिक पार्टी की कमला हैरिस और रिपब्लिकन प्रत्याशी डोनाल्ड ट्रंप के बीच कांटे की टक्कर, मतदान कल

वाशिंगटन अमेरिका अपने नए राष्ट्रपति को चुनने के लिए फिर तैयार है। वहां 5 नवंबर को वोटिंग है। कई अरबपतियों कवर स्टोरी ने वहां बेहिसाब पैसे खर्च किए हैं। आखिर अरबपतियों के लिए भी ये चुनाव इतने अहम क्यों हैं?  अमेरिका में डेमोक्रेटिक पार्टी की कमला हैरिस और रिपब्लिकन प्रत्याशी डोनाल्ड ट्रंप  के बीच कांटे की टक्कर है। चुनाव में  अरबपतियों के बीच भी कड़ा मुकाबला चल रहा  है क्योकि इन्होंने अपने-अपने पसंदीदाप्रत्याशियों पर करोड़ों डॉलर खर्च किए हैं। इन प्रत्याशियों के बहाने इन अरबपतियों का भी काफी कुछ दांव पर लगा हुआ है। दोनों मुख्य उम्मीदवारों के लिए उनके सहयोगी समूहों ने अक्टूबर के मध्य तक ही 3.8 अरब डॉलर (करीब 32 हजार करोड़ रुपए) से अधिक जुटा लिए थे।   एक विश्लेषण के अनुसार सिर्फ करोड़पतियों ने ही इस चुनाव में 69.5 करोड़ डॉलर (लगभग 5,800 करोड़ रुपए) खर्च किए हैं, जो कुल चंदे का 18 फीसदी हिस्सा है। इधर, चुनावी फंडिंग की जानकारी देने वाली साइट ओपनसीक्रेट्स ने दावा किया है कि 2024 के अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव इतिहास के सबसे महंगे चुनाव होंगे। इस चुनाव पर कुल 15.9 अरब डॉलर (1.3 लाख करोड़ रुपए) खर्च हो सकते हैं। पिछले चुनाव में कुल खर्च 14.4 अरब डॉलर (1.2 लाख करोड़ रुपए) ही था।   उद्योगपति ट्रम्प के साथ क्यों? ये हैं तीन वजह    टैक्स में छूट  का लालच  अमेरिकी उद्योगपति आखिर डोनाल्ड ट्रम्प का समर्थन क्यों कर रहे हैं, इसका सीधा जवाब है टैक्स में कटौती। ट्रम्प ने कहा कि वे अधिकतम कॉर्पोरेट टैक्स को वर्तमान 21% से घटाकर 15% कर देंगे। जब ट्रम्प व्हाइट हाउस पहुंचे थे, तब अमेरिका में ये दर 35% थी। वहीं डेमोक्रेट्स इसे 28% तक बढ़ाने की उम्मीद कर रहे हैं। ट्रम्प वेल्थ टैक्स को कम करने का भी समर्थन करते हैं। वहीं बाइडेन 10 करोड़ डॉलर से अधिक की संपत्ति वाले परिवारों पर वेल्थ टैक्स लगाने की मांग कर रहे हैं।   सरकारी फैसलों में दखल की अपेक्षा ट्रम्प का समर्थन करने से कई अमेरिकी उद्योगपतियों को व्यक्तिगत फायदा है। उदाहरण के लिए इलॉन मस्क को लेते हैं। मस्क की कंपनी स्पेसएक्स और टेस्ला अमेरिकी सरकार पर काफी निर्भर हैं। स्पेसएक्स पेंटागन के सबसे बड़े पार्टनर्स में से एक है। टेस्ला को भारी सरकारी सब्सिडी मिलती है। मस्क की दोनों कंपनियों को एक दशक में 15.4 अरब डॉलर के कॉन्ट्रैक्ट मिले हैं। यानी उनकी सफलता में सरकार का भी योगदान है। मस्क को लगता है कि ट्रम्प इसमें आगे भी काफी मददगार साबित हो सकते हैं। ऐसे में मस्क का ट्रम्प समर्थन उनके निजी फायदे से काफी हद तक जुड़ा हुआ है। टेक कंपनियों पर बाइडेन की सख्ती कई अरबपति बाइडन हैरिस प्रशासन की कार्रवाइयों से भी नाराज हैं। उदाहरण के लिए इस साल बाइडन प्रशासन ने दिग्गज टेक कंपनी एपल के खिलाफ उसके आईफोन एकाधिकार के दुरुपयोग के लिए कानूनी कार्रवाई तेज की थी। इसके अलावा गूगल मेटा के खिलाफ भी बाइडन प्रशासन ने ऐसे ही कड़े तेवर दिखाए थे। बड़ी टेक कंपनियों के सीईओ डेमोक्रेट्स को इस वजह से भी पसंद नहीं कर रहे, क्योंकि उन्हें लगता है कि उनकी नीतियों से व्यापार को नुकसान होगा। कारोबारियों का कमला के प्रति रुझान क्यों? 1. आर्थिक नीतियों में स्थिरता अमेरिका के कई अरबपति डेमोक्रेटिक पार्टी की प्रत्याशी कमला हैरिस का समर्थन कर रहे हैं और इसका एक बड़ा कारण यह है कि उनकी आर्थिक नीतियां अनेक व्यावसायिक हितों के साथ मेल खाती हैं। एक तो उन्हें डेमोक्रेट्स की नीतियों में स्थिरता नजर आती है। फिर हैरिस दो महत्वपूर्ण क्षेत्रों चिप मैन्युफैक्चरिंग और रियल एस्टेट में अधिक निवेश किए जाने की पैरवी करती हैं। कई उद्योगपति इन दोनों क्षेत्रों में निवेश में लगातार बढ़ोतरी कर रहे हैं, जिससे उन्हें फायदे की उम्मीद है। 2. निजी दुश्मनी निभाते हैं ट्रम्प डोनाल्ड ट्रम्प की गिनती निजी दुश्मनी निभाने वालों में होती है। ट्रम्प के कार्यकाल में कई उद्योगपति निशाने पर थे। उदाहरण के तौर पर जब ट्रम्प टीवी चैनल सीएनएन के कवरेज से नाराज हुए थे, तब कहते हैं कि उन्होंने पिछले दरवाजें से एटी एंड एटी और टाइम वार्नर (सीएनएन की पैरेंट कंपनी) के बीच विलय को रोकने का प्रयास किया था। इससे दोनों कंपनियों को गंभीर आर्थिक नुकसान उठाना पड़ा था। इसी तरह अमेजॉन पर भी ट्रम्प ने गुस्सा निकाला था। इस वजह से पेंटागन के साथ हुआ 10 अरब डॉलर का क्लाउड- कंप्यूटिंग कांट्रैक्ट उसके हाथ से चला गया था। 3. हैरिस सामाजिक सुरक्षा में बेहतर  कई उद्योपति कमला हैरिस का समर्थन करते हैं और इसकी वजह यूबीएस सर्वे से समझी जा सकती है। इसमें कम से कम 10 लाख डॉलर की संपत्ति वाले अमीरों को शामिल किया गया था। सर्वे में सामने आया कि 57% हैरिस के लिए और 43% ट्रम्प के लिए वोट देने की योजना बना रहे हैं। सर्वे में 971 अमीरों को शामिल किया गया था। ये लोग हैरिस को सामाजिक सुरक्षा और स्वास्थ्य देखभाल के मोर्चे पर बेहतर मानते हैं।

अब CJI चंद्रचूड़ के पास सुप्रीम कोर्ट में महज 5 कार्य दिवस शेष, रिटायर होने से पहले ये 5 बड़े फैसले सुनाएंगे

नई दिल्ली देश के मुख्य न्यायाधीश (CJI) डी.वाई. चंद्रचूड़ 10 नवंबर को रिटायर हो रहे हैं। उनके पास सुप्रीम कोर्ट में महज 5 कार्य दिवस बचा है। इन कार्य दिवसों में उन्हें कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर फैसला देना है, जिनमें अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय (एएमयू) को अल्पसंख्यक संस्थान का दर्जा देने से जुड़ा विवाद, मदरसा कानून की वैधता, संपत्ति के पुनर्वितरण सहित कई महत्वपूर्ण मुद्दे शामिल हैं। रिटायर होने से पहले मुख्य न्यायाधीश जिन मुद्दों पर फैसला सुनाएंगे, उनका न सिर्फ राजनीति बल्कि आम लोगों की जिंदगी पर भी प्रभाव पड़ेगा। चीफ जस्टिस चंद्रचूड़ 10 नवंबर को रिटायर हो रहे हैं। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय मामला मुख्य न्यायाधीश की अगुवाई वाली 7 जजों की संविधान पीठ ने अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के अल्पसंख्यक संस्थान का दर्जा देने से संबंधित मुद्दों पर 1 फरवरी, 2024 को अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। संविधान पीठ इस कानूनी सवाल पर अपना फैसला सुनाएगी कि एएमयू को संविधान के अनुच्छेद 30 के तहत अल्पसंख्यक का दर्जा प्राप्त है या नहीं। भर्ती प्रक्रिया के बाद नियमों में बदलाव का मामला सुप्रीम कोर्ट के 5 जजों की संविधान पीठ इस कानूनी सवाल पर अपना फैसला सुनाएगी कि क्या भर्ती प्रक्रिया शुरू होने के बाद नियमों और शर्तों में बदलाव हो सकता है? इस मामले में संविधान पीठ ने 23 जुलाई को अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। यह कानूनी सवाल राजस्थान हाईकोर्ट में अनुवादकों की नियुक्ति से उठा था। एलएमवी लाइसेंस धारक मामला सुप्रीम कोर्ट के 5 जजों के संविधान पीठ इस कानूनी सवाल पर अपना फैसला सुनाएगी कि क्या लाइट मोटर व्हीकल (एलएमवी) लाइसेंस धारक चालक 7,500 किलोग्राम तक के वजन वाले परिवहन वाहन चलाने का अधिकार है या नहीं है। इस मुद्दे पर सीजेआई की अगुवाई वाली पीठ ने 21 अगस्त को अपना फैसला सुरक्षित रखा था। यह मामला बेहद महत्वपूर्ण है। मदरसा कानून की वैधता का मामला मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ की अगुवाई वाली 3 जजों की पीठ ने अभी हाल ही में उत्तर प्रदेश मदरसा अधिनियम की वैधता से जुड़े मसले पर अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। पीठ ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के एक फैसले को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर फैसला सुरक्षित रखा है, जिसके तहत यूपी मदरसा अधिनियम को असंवैधानिक घोषित करते हुए रद्द कर दिया गया था। बच्चों को सरकारी स्कूलों में समायोजित करने का आदेश दिया था। संपत्ति के वितरण का मामला मुख्य न्यायाधीश की अगुवाई वाली 9 जजों की संविधान पीठ इस संवैधानिक सवाल पर फैसला सुनाएगी कि क्या सरकार को निजी संपत्ति अधिग्रहित कर उनका पुनर्वितरण करने का अधिकार है या नहीं। संविधान पीठ अनुच्छेद 39(बी) के प्रावधानों को लेकर फैसला सुरक्षित रख लिया था। इस अनुच्छेद में जनहित के लिए संपत्ति के पुनर्वितरण से संबंधित है।

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