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28 नवंबर तक करा सकते हैं मतदाता सूची में संशोधन, केंद्रों पर बीएलओ कर रहे मतदाता सूची सुधार कार्य

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भोपाल  जिले में मतदाता सूची में नाम जोड़ने, हटाने, संशोधन करने के लिए 28 नवंबर तक विशेष अभियान चलाया जा रहा है। मतदाता सूची संशोधन कार्य का निरीक्षण करने के लिए संभागायुक्त संजीव सिंह मतदान केंद्रों पर पहुंचे। उन्होंने बूथ लेवल अधिकारियों (बीएलओ) से चर्चा की और उन्हें दस्तावेजों का परीक्षण करने के बाद नए मतदाताओं का नाम जोड़ने के निर्देश दिए हैं। साथ ही कहा कि अधिक से अधिक युवा मतदाताओं के नाम जोड़े जाएं। इस बात का ध्यान रखें कि किसी भी पात्र व्यक्ति का नाम मतदाता सूची में जुड़ने से न छूटे। जिन मतदाताओं की मृत्यु हो गई है या फिर जिला छोड़ दिया है, उनकी जानकारी जुटाकर नाम हटाने की कार्रवाई करें। निरीक्षण के दौरान जिला पंचायत सीईओ ऋतुराज सिंह, संयुक्त कलेक्टर दीपक पांडे, एसडीएम टीटीनगर अर्चना शर्मा सहित अन्य अधिकारी संभागायुक्त के साथ रहे। इन केंद्रों पर पहुंचे संभागायुक्त संभागायुक्त गुरुवार को चार इमली क्षेत्र के मतदान केंद्र 213, 214 और 215 पर पहुंचे और बीएलओ द्वारा किए जा रहे मतदाता सूची पुनरीक्षण के कार्यों का देखा । इसके साथ ही वह नर्मदा भवन स्थित मतदान केंद्र 203, 204 और 205, तुलसी नगर स्थित शासकीय नवीन कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय के मतदान केंद्र 172, 173, 174, 175 और 176 पर भी पहुंचे और निरीक्षण किया। संभागायुक्त ने मतदाता सूची पुनरीक्षण कार्य की प्रगति पर संतोष व्यक्त करते हुए बीएलओ और अन्य अधिकारियों को निर्देश दिए कि इस प्रक्रिया को तय समय सीमा में पूर्ण किया जाए। सूची में सभी पात्र नागरिकों का नाम दर्ज हो, यह सुनिश्चित करना प्राथमिकता है। जिले में 21 लाख से ज्यादा मतदाता भोपाल जिले में कुल 2029 मतदान केंद्र हैं। वहीं, सात विधानसभा क्षेत्रों में 21 लाख 14 हजार 70 मतदाता हैं। इन मतदाताओं में 10 लाख 85 हजार 470 पुरुष और 10 लाख 28 हजार 432 महिला और 168 अन्य यानी थर्ड जेंडर मतदाता शामिल हैं। अवकाश के दिनों में लगेंगे शिविर पुनरीक्षण अभियान के तहत 28 नवंबर तक दावे-आपत्ति प्राप्त किए जाएंगे। इस दौरान अवकाश के दिनों में 16 नवंबर, 17 नवंबर दावे-आपत्ति प्राप्त करने के लिए विशेष शिविर का आयोजन किया जाएगा। जिसमें संबंधित बीएलओ अपने-अपने मतदान केंद्रों पर दावा-आपत्ति प्राप्त करेंगे।

राज्य शासन ने 55 लाख हितग्राहियों को 2674 करोड़ 39 लाख रूपये से अधिक की आर्थिक सहायता की प्रदान

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भोपाल राज्य शासन द्वारा सामाजिक सहायता कार्यक्रम के तहत 55 लाख से अधिक हितग्राहियों को इस वित्तीय वर्ष में 2674 करोड़ 39 लाख रूपये से अधिक की आर्थिक सहायता प्रदान की गई है। आयुक्त सामाजिक न्याय एवं दिव्यांगजन कल्याण डॉ. आर.आर. भोंसले ने बताया कि मध्यप्रदेश शासन द्वारा समाज के निर्धन, निराश्रित, वृद्धजन, कल्याणी, परित्यक्ता, अविवाहित, दिव्यांगजनों तथा कन्या अभिभावकों को सामाजिक सहायता कार्यक्रम के तहत 6 प्रकार की पेंशन योजनाओं के माध्यम से 55 लाख से अधिक हितग्राहियों को प्रति माह 600 रूपये की आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है। डॉ. भौसले ने बताया कि चालू वित्त वर्ष अप्रैल माह में 57 लाख 12 हजार हितग्राहियों को 342 करोड़ 73 लाख, मई माह में 56 लाख 33 हजार हितग्राहियों को 338 करोड़ 2 लाख, जून माह में 55 लाख 29 हजार हितग्राहियों को 381 करोड, जुलाई माह में 55 लाख 16 हजार हितग्राहियों को 330 करोड़ 96 लाख, अगस्त माह में 55 लाख 40 हजार हितग्राहियों को 332 करोड़ 42 लाख, सितम्बर माह में 55 लाख 40 हजार हितग्राहियों को 332 करोड़ 41 लाख रूपये, अक्टूबर माह में 55 लाख 45 हजार हितग्राहियों को 332 करोड़ 71 लाख रूपये तथा नवम्बर माह में 55 लाख 55 हजार हितग्राहियों को 333 करोड़ 32 लाख रूपये की राशि उनके खातों में अंतरित की जा चुकी है।  

सिंहस्थ में एंटी-टेरर स्क्वाड, बम निरोधक दस्ते भी तैनात, श्रद्धालुओं की सहायता के लिए हेल्पलाइन नंबर भी जारी

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 उज्जैन  में वर्ष 2028 में होने वाले सिंहस्थ महाकुंभ के शांतिपूर्ण आयोजन के लिए अन्य विभागों के साथ-साथ पुलिस ने भी अपनी तैयारियां प्रारंभ दी हैं। पुलिस महानिदेशक सुधीर सक्सेना ने पुलिस मुख्यालय में वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक की। इसमें निर्देश दिए गए कि विदेश आने वाले पर्यटकों के लिए विशेष दल तैनात किया जाए। पुलिस महानिदेशक ने कहा कि मेले की सुरक्षा के लिए सीसीटीवी कैमरे, ड्रोन, और फेस रिकग्निशन तकनीक का उपयोग किया जाए। मेला क्षेत्र में मोबाइल पुलिस चौकियां स्थापित की जाएं। 24 घंटे पुलिस गश्त रहेगी और एंटी-टेरर स्क्वाड तथा बम निरोधक दस्ते को भी तैनात किया जाएं। किसी भी आकस्मिक स्थिति से निपटने के लिए टीम हर समय तैयार रखें। बुजुर्ग और दिव्यांग श्रद्धालुओं को विशेष प्राथमिकता बुजुर्ग और दिव्यांग श्रद्धालुओं की सुविधा को प्राथमिकता दी जाए। मेला क्षेत्र को विभिन्न सेक्टर में विभाजित किया जाए और प्रत्येक सेक्टर में एक प्रभारी अधिकारी तैनात होगा, जो सुरक्षा व्यवस्थाओं की निगरानी करेगा। यातायात को नियंत्रित करने के लिए उज्जैन के पास के जिलों को भी शामिल करके विस्तृत योजना बनाई जाए। सिटी बसों के साथ-साथ ई-रिक्शा की भी व्यवस्था की जाएगी। रियल-टाइम ट्रैफिक अपडेट के लिए एक मोबाइल एप्लिकेशन भी उपलब्ध कराया जाना प्रस्तावित है। हेल्पलाइन नंबर भी होगा जारी पुलिस महानिदेशक ने बताया कि पुलिस प्रशासन इस बार श्रद्धालुओं और पर्यटकों की सहायता के लिए एक हेल्पलाइन नंबर भी जारी करेगा, जो 24 घंटे सक्रिय रहेगा। महिलाओं और बच्चों की सुरक्षा के लिए विशेष हेल्पडेस्क और बाल सुरक्षा केंद्र स्थापित करने की योजना बनाई जाएगी। भीड़ के मूवमेंट का विशेष ध्यान रखें विभिन्न सिंहस्थ के समय सेवा दे चुके सेवानिवृत्त पुलिस अधिकारियों को भी अपने अनुभव साझा करने के लिए बैठक में बुलाया गया। सेवानिवृत्त आईपीएस सरबजीत सिंह ने भीड़ के मूवमेंट का विशेष ध्यान के साथ ही टेली कम्यूनिकेशन में नवीन तकनीक का प्रयोग सुनिश्चित करने पर जोर दिया। वहीं, विशेष पुलिस महानिदेशक उपेन्द्र जैन ने बताया कि सभी विभागों से पुलिस का अच्छा समन्वय होना चाहिए। इससे काम काफी आसान हो जाता है। सेवानिवृत्त अधिकारी मनोहर वर्मा ने स्नान घाट की अच्छे से योजना बनाने के साथ यातायात प्रबंधन, महिला और बच्चों की सुरक्षा के लिए उज्जैन के पड़ोसी जिलों को भी कार्ययोजना में शामिल करने का सुझाव दिया।

प्रदेश के मालवा क्षेत्र में जल्द ही रोजगार के नए अवसर खुलने वाले हैं, तीन नए इंडस्ट्रियल एरिया का होगा निर्माण

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इंदौर  मध्य प्रदेश के मालवा क्षेत्र में जल्द ही रोजगार के नए अवसर खुलने वाले हैं। ये तीन नए इंडस्ट्रियल एरिया पीथमपुर, धार और बदनावर में बनने वाले हैं। इससे मालवा क्षेत्र में रोजगार सृजन को बढ़ावा मिलेगा। साथ ही पीथमपुर में पहले से मौजूद सेक्टरों का भी विकास किया जाएगा। इन प्रोजेक्ट्स के लिए डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट यानी डीपीआर भी तैयार की जा रही है। धार जिले में धामनोद के पास जैतापुरा में भी जमीनों का आवंटन लगभग पूरा हो चुका है। इसके अलावा तारापुर और लालबाग-बसवी में भी नए प्रोजेक्ट प्रस्तावित हैं। इन जगहों पर जमीन उद्योग विभाग के पास ही है, जिससे प्रोजेक्ट्स शुरू करने में आसानी होगी। पुरानी जमीन का नए सिरे से विकास होगा पुराने औद्योगिक क्षेत्रों में खाली पड़ी जमीन को भी नए सिरे से विकसित करने की योजना है। अभी तक कुल 1716 हेक्टेयर जमीन चिह्नित की जा चुकी है। इन्वेस्टर्स समिट से पहले इनसे जुड़ी सभी औपचारिकताएं पूरी कर ली जाएंगी। ऐसा होगा धार इंडस्ट्रियल एरिया धार जिले के तारापुर में करीब 256 हेक्टेयर में नया औद्योगिक क्षेत्र बनाया जाएगा। वहीं लालबाग-बसवी में करीब 216 हेक्टेयर जमीन पर नया औद्योगिक क्षेत्र विकसित होगा। पीथमपुर इंडस्ट्रियल एरिया पीथमपुर सेक्टर 8 यानि बरदारी में 450 हेक्टेयर और सेक्टर-9 यानि भाटखेड़ी में 538 हेक्टेयर में नए प्रोजेक्ट विकसित किए जाएंगे। इन प्रोजेक्ट्स पर अनुमानित लागत 1000 करोड़ रुपये आएगी। इन प्रोजेक्ट्स से करीब 3500 लोगों को रोजगार मिलने की उम्मीद है। पीथमपुर सेक्टर 6 के फेज-2 का भी विस्तार होगा, जिसके लिए 74.853 हेक्टेयर जमीन चिह्नित की गई है। इस प्रोजेक्ट पर करीब 80 करोड़ रुपये खर्च होने का अनुमान है। इससे करीब 2500 लोगों को रोजगार मिल सकेगा। बदनावर औद्योगिक क्षेत्र बदनावर के भेंसोला में 205 हेक्टेयर में नया औद्योगिक क्षेत्र विकसित किया जाएगा। इस प्रोजेक्ट की अनुमानित लागत 207 करोड़ रुपये है और इससे लगभग 3000 लोगों को रोजगार मिलने की उम्मीद है। माचल में 23.35 हेक्टेयर में एक लॉजिस्टिक पार्क बनाने का प्रस्ताव है, जिसकी लागत करीब 25 करोड़ रुपये आएगी। इस प्रोजेक्ट से करीब 1 हजार लोगों को रोजगार मिलने की उम्मीद है। एमपीआईडीसी भी कर रही मदद एमपीआईडीसी भी कंपनियों की मदद के लिए तत्परता से काम कर रही है। ताकि उन्हे अपना काम शुरू करने में दिक्कतों का सामना न करना पड़े। इस विषय पर बात करते हुए एक सीनियर अधिकारी ने बताया कि इंदौर-धार रीजन में पहले से ही कई बड़े इन्वेस्टर अपने प्रोजेक्ट को लेकर जुड़ रहे हैं। उन्हे जमीन से लेकर अन्य चीजों में समस्या न हो इसके लिए काम किया जा रहा है।

मध्य प्रदेश में अब गायों होगी GPS से निगरानी, बनेगी हाईटेक गौशाला, हर गाय का हेल्थ कार्ड

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भोपाल मध्य प्रदेश की मोहन यादव सरकार गौ रक्षा को लेकर बेहद संवेदनशील नजर आ रही है. रोज सड़क हादसों की शिकार होती गायों को बचाने के लिए प्रदेश में हाईटेक गौशाला और गौ वनविभाग जैसे एक्शन प्लान बनाए जा रहे हैं. हाईटेक गौशाला की शुरुआत राजधानी भोपाल से होगी. जल्द ही 10 हज़ार गायों की क्षमता वाली गौशाला बनेगी राजधानी भोपाल में 10000 गायों की क्षमता वाली हाईटेक गौशाला बनाए जाने को मंजूरी मिल गई है जिसमें शुरुआत में 2000 गायों को रखा जाएगा. भोपाल के कलेक्टर कौशल्या विक्रम सिंह ने कहा कि गौशाला का काम एक महीने में पूरा कर लिया जाएगा. काऊ हेल्थ कार्ड और रन एस्केलेटर से गायों सफाई की सुविधा 10 करोड़ रुपये की लागत से बन रही हाईटेक गौशाला में गायों के हेल्थ को मॉनिटर करने के लिए हर गए का हेल्थ कार्ड बनाया जाएगा, जिसे डॉक्टर की विशेष टीम मॉनिटर करेगी, इसके अलावा हाईटेक गौशाला में रनिंग एस्केलेटर के जरिए गायों को नहलाने और उनकी साफ सफाई का काम किया जाएगा. इस गौशाला में मशीनों द्वारा पशु आहार तैयार किया जाएगा . जीपीएस के जरिए गायों के घूमने की होगी मॉनिटरिंग गौशाला में रह रही गायों के घूमने की मॉनिटरिंग जीपीएस के जरिए की जाने की योजना है ताकि जाना जा सके कि गाय गौशाला के अंदर और बाहर कितना विचरण कर रही है. भोपाल में बन रही इस गौशाला में भोपाल और आस पास के क्षेत्रों की गायों को रखा जा सकता है. गौ अभयारण्य बनाने का भी है प्लान भोपाल के साथ-साथ प्रदेश के कुछ और शहरों में इसी तरह की हाईटेक गौशाला आने वाले दिनों में बनाई जाएगी. इसके अलावा गौ संरक्षण के लिए प्रदेश भर में 9 गौ अभयारण्य बनाने की भी सरकार की योजना है जिन जिनमें आवारा गायों के साथ-साथ ऐसी गायों को भी रखा जाएगा जो दुधारू नहीं है.

राजस्व प्रकरणों के त्वरित निराकरण के लिए प्रदेश में फिर चलेगा विशेष अभियान

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भोपाल मध्य प्रदेश के 55 जिलों की 428 तहसीलों में लंबित राजस्व प्रकरणों के निराकरण के लिए 15 नवंबर से राजस्व महा अभियान 3.0 शुरू होने जा रहा है। यह अभियान 15 दिसंबर तक चलेगा। इसमें सबसे बड़ी चुनौती नामांतरण के विवादों का निपटारा है। 428 तहसीलों में कुल दो लाख 31 हजार 595 नामांतरण के प्रकरण अब भी लंबित हैं। राजस्व न्यायालयों में मामलों के लंबित रहने की वजह से हो रहे विवादों को रोकना प्रशासन की बड़ी चुनौती रही है। राजस्व मामलों के समय सीमा में निपटारे का प्रयास विफल रहने के बाद सरकार ने महा अभियान शुरू कराए थे। 15 जनवरी से चला था पहला महा अभियान इस साल पहला महा अभियान 15 जनवरी से 15 मार्च तक चला था। इसमें 30 लाख राजस्व मामलों का निपटारा हुआ। दूसरा महा अभियान 18 जुलाई से 31 अगस्त तक चला था। उस बार 50 लाख राजस्व मामलों का निपटारा हुआ। इन दोनों अभियानों में दो लाख 71 हजार 636 नामांतरण के मामलों का निराकरण हुआ। पिछले दो महा अभियानों की सफलता के बाद मुख्यमंत्री डा. मोहन यादव ने राजस्व महा अभियान 3.0 शुरू करने का निर्देश दिया था। अब सभी जिलों के कलेक्टर और संभागायुक्तों को अभियान चलाकर लंबित राजस्व प्रकरणों का निराकरण करने के निर्देश दिए गए हैं। अब तक 18 लाख नामांतरणों का निराकरण प्रदेश की 428 तहसीलों में अब तक 18 लाख 95 हजार 239 नामांतरण के प्रकरणों का सफलतापूर्वक निराकरण किया जा चुका है। दरअसल, साइबर तहसीलों के गठन के बाद से नामांतरण की प्रक्रिया सरल हो गई है, जिसका यह परिणाम है कि अब 15 दिन में ही अधिकांश प्रकरण निराकृत हो जाते हैं। इनमें अविवादित सबसे अधिक 18 लाख 20 हजार 271 और विवादित कुल 74 हजार 968 प्रकरण शामिल हैं। मध्य प्रदेश की तहसीलों में नामांतरण के मामलों की स्थिति अविवादित नामांतरण     कुल मामले – 20,46,635     जिनका समाधान हो गया – 18,20,271     लंबित मामले – 2,26,364 विवादित नामांतरण     कुल मामले – 80,199     जिनका समाधान हो गया – 74,968     लंबित मामले – 5,231  

पटवारी: किसानों के सेवक और योजनाओं के आधारस्तंभ, लेकिन सरकार का ‘दुश्मन’?

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Patwari: Servant of farmers and pillar of schemes, but ‘enemy’ of the government? मध्यप्रदेश के पटवारी—एक ऐसा अनोखा प्राणी, जिसे देख के किसान को तो राहत मिलती है, लेकिन सरकार की भृकुटियाँ तन जाती हैं। यह वो कर्मचारी है जो कागज़ों में सरकारी योजनाओं को मिट्टी में मिलाने का माद्दा रखता है, ताकि वो असल में किसान की ज़मीन पर उतर सकें। पटवारी, जो सीमांकन से लेकर नामांतरण तक के काम में हर किसान के लिए खड़ा होता है, उसे ही “दुश्मन” का तमगा मिल जाता है! और वेतन? अरे भाई, 5200-20200 ग्रेड पे में तो पटवारी अपनी रोटी-सब्जी और चाय का खर्च भी संभाल लें, यही क्या कम है! बाकी राज्यों में अगर उन्हें मोटी तनख्वाह मिलती है, तो वो बेकार की बात है, आखिर ये तो मप्र के पटवारी हैं। अब 24 सालों से एक ही वेतन पर डटे रहना भी तो एक मिसाल है, न? उनके लिए सिर्फ़ 258 रु का आवास भत्ता और 300 रु का यात्रा भत्ता काफी है। सरकारी योजनाओं की वाहवाही लूटने में भले सरकार आगे हो, पर ज़मीन पर इन्हें लागू करवाने का सारा दायित्व पटवारियों पर है। राजस्व महाअभियान की बात करें, तो पहले और दूसरे चरण में 80 लाख से अधिक मामलों का पटवारियों ने समाधान कर किसानों और आम जनता को राहत दी। लेकिन क्या मजाल कि सरकार ने कभी उनके इस योगदान का ढोल पीटा हो? तीसरे चरण में भी पटवारियों की भूमिका अहम रहेगी, लेकिन शायद फिर भी उनकी मेहनत का श्रेय कोई और ले जाएगा। सरकारी तकनीक की हालत यह है कि ई-बस्ता में काम ऑनलाइन होते हैं, मगर पटवारी के पास उपकरणों की किल्लत ऐसी कि कुछ को 2017 में मोबाइल दिए गए थे, जो अब कबाड़ बन चुके हैं। साफ्टवेयर ऐसे हैं कि जैसे कठिनाइयों की मीनार खड़ी कर दी गई हो। हर रोज़ नए-नए प्रयोगों के बीच पटवारी, किसानों की सेवा में लगा हुआ है, फिर भी उसे “दुश्मन” कहना कितना उचित है? यही तो विरोधाभास है कि किसान हितैषी को दुश्मन कहा जा रहा है। वो पटवारी जो सरकार की रीढ़ है, हर किसान के हक़ में खड़ा है, और जो बिना किसी नाम के सिर्फ़ अपने फर्ज को निभाता है, क्या उसे ये दुश्मनी का तमगा चाहिए?

पीएम मोदी बिरसा मुंडा की जयंती पर शहडोल में आयोजित राष्ट्रीय जनजातीय गौरव दिवस कार्यक्रम में वर्चुअली शामिल होंगे

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भोपाल प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी भगवान बिरसा मुंडा की जयंती पर शहडोल में आयोजित राष्ट्रीय जनजातीय गौरव दिवस कार्यक्रम में वर्चुअली शामिल होंगे। प्रधानमंत्री श्री मोदी छिंदवाड़ा के श्री बादल भोई जनजातीय स्वतंत्रता संग्राम सेनानी संग्रहालय एवं जबलपुर के राजा शंकर शाह और रघुनाथ शाह स्वतंत्रता संग्राम सेनानी संग्रहालय, राष्ट्र को समर्पित करेंगे। मध्यप्रदेश के राज्यपाल श्री मंगुभाई पटेल, मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव, उप मुख्यमंत्री श्री राजेन्द्र शुक्ल, जनजाति कार्य मंत्री डॉ. कुंवर विजय शाह सहित जन-प्रतिनिधि और बड़ी संख्या में जनजातीय समाज के लोग शामिल होंगे। राज्यपाल श्री पटेल और मुख्यमंत्री डॉ.यादव द्वारा शहडोल में जनजातीय गौरव दिवस शहडोल में आयोजित राज्य स्तरीय कार्यक्रम में विकास की अनेक सौगात दी जाएगी। इस दौरान 229.66 करोड़ रूपये की लागत के 76 विभिन्न विकास कार्यों का भूमि-पूजन और लोकार्पण किया जायेगा। समारोह में लोक कलाकारों द्वारा पारंपरिक लोक नृत्य गुदुम्ब, शैला, करमा, रीना की प्रस्तुतियां दी जाएगी। साथ ही समारोह स्थल पर विभिन्न विभागों की विकास प्रदर्शनी भी लगाई जायेगी। धार और धरमपुरी विधानसभा क्षेत्र के विजन डॉक्यूमेंट का विमोचन राज्यपाल श्री मंगुभाई पटेल और मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की उपस्थिति में धार के प्रधानमंत्री कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस परिसर में दोपहर एक बजे भगवान बिरसा मुंडा जयंती पर जनजातीय गौरव दिवस मनाया जायेगा। राज्यपाल श्री पटेल और मुख्यमंत्री डॉ. यादव FRA एटलस के साथ धार और धरमपुरी विधानसभा क्षेत्र का विजन डॉक्यूमेंट का विमोचन करेंगे। कार्यक्रम में सिकल सेल उन्मूलन 2047 डाक टिकिट का विमोचन भी होगा। इस अवसर पर 334.36 करोड़ रूपए लागत के 57 विकास कार्यों भूमि-पूजन और लोकार्पण भी किया जायेगा। राज्यपाल और मुख्यमंत्री कार्यक्रम में विभिन्न योजनाओं के हितग्राहियों को हितलाभ और दिव्यांगजन को ट्राईसाइकिल वितरित की जायेगी। कार्यक्रम में जनजातीय गौरव सांस्कृतिक प्रदर्शनी एवं विभिन्न विभागों के स्टॉल भी लगाए जाएंगे।  

मध्य प्रदेश में मंत्रियों को प्रभार के जिले और विभाग में सीमित तबादले करने का अधिकार भी दिया जा सकता है

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भोपाल मंत्रालय स्तर पर 26 आईएएस अधिकारियों के तबादले के बाद अब सरकार मैदानी जमावट करेगी पर यह काम पांच जनवरी, 2025 के बाद होगा। अभी मतदाता सूची के विशेष पुनरीक्षण कार्यक्रम के कारण कलेक्टर, अपर कलेक्टर, अनुविभागीय अधिकारी, तहसीलदार, नायब तहसीलदार सहित 65 हजार बूथ लेवल ऑफिसर के तबादले पर प्रतिबंध लगा है। यदि अभी किसी अधिकारी को बदलना भी है तो उसके लिए पहले चुनाव आयोग से अनुमति लेनी होगी। इसके साथ ही मंत्रियों को प्रभार के जिले और विभाग में सीमित तबादले करने का अधिकार भी दिया जा सकता है। प्रदेश में मतदाता सूची के विशेष पुनरीक्षण का काम पांच जनवरी, 2025 तक चलेगा। मतदाता सूची के काम में लगे अधिकारी-कर्मचारी एक प्रकार से चुनाव आयोग में प्रतिनियुक्ति पर आ गए हैं। ये ही मतदाता सूची में नाम जोड़ने, हटाने और संशोधन के आवेदनों का परीक्षण करके अंतिम रूप देते हैं, इसलिए इन्हें काम पूरा होने तक नहीं हटाया जाता है। अधिकारियों को जल्दी बदलने के पक्ष में नहीं इस दायरे में लगभग एक लाख अधिकारी- कर्मचारी आते हैं। अनुराग जैन के मुख्य सचिव बनने के बाद से ही माना जा रहा है कि वे मंत्रालय से लेकर मैदानी स्तर पर अपनी टीम तेजी के साथ बनाएंगे पर ऐसा नहीं हुआ। वे भी अधिकारियों को जल्दी-जल्दी बदलने के पक्ष में बिलकुल भी नहीं हैं। पदस्थापना को लेकर सूची बनवाई यही कारण है कि उन्होंने सामान्य प्रशासन विभाग से अधिकारियों की पदस्थापना को लेकर सूची बनवाई और पहले चरण में मंत्रालय स्तर पर परिवर्तन प्रस्तावित किया, जिसे मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने हरी झंडी दी। वहीं, अब मैदानी स्तर पर प्रशासनिक जमावट होगी। इसमें कलेक्टर से लेकर अन्य अधिकारी प्रभावित होंगे। विधानसभा का शीतकालीन सत्र होने के बाद प्रस्ताव तैयार होगा।

मध्यप्रदेश में उद्योगों के कर्मचारियों के लिए बनेगी टाउनशिप, 1362 फ्लैट बनाए जाएंगे

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इंदौर पीथमपुर औद्योगिक क्षेत्र में काम करने वाले कर्मचारी-अफसरों को इंदौर और आसपास के शहरों से अपडाउन न करना पड़े, इसलिए मप्र औद्योगिक विकास निगम (एमपीआईडीसी) उद्योगों के समीप ही आवासीय टाउनशिप तैयार करने की योजना पर काम कर रहा है। दरअसल केंद्र सरकार की मंशा है कि औद्योगिक क्षेत्रों में काम करने वाले कर्मचारियों के लिए उसी क्षेत्र में आवासीय सुविधाएं विकसित की जाए ताकि उन्हें कार्यस्थल तक जाने में परेशानी न हो। टाउनशिप विकसित की जाएगी इसलिए एमपीआईडीसी ने दो प्रोजेक्ट का प्रस्ताव बनाकर केंद्र सरकार के आवास एवं शहरी मामलों के मंत्रालय को भेजा है। जिसमें इंदौर जैसी अत्याधुनिक सुविधाओं वाली आवासीय सोसायटियों की तर्ज पर पीथमपुर में टाउनशिप विकसित की जाएगी। पीथमपुर के सेक्टर-1 और 6 में दो टाउनशिप में बनने वाली 22 इमारतों में 1362 फ्लैट तैयार किए जाएंगे। टाउनशिप परिसर में गार्डन, सीसीटीवी सर्विलांस, पार्किंग, चौड़ी सड़कें, प्ले जोन, लिफ्ट, फायर सेफ्टी आदि सुविधाएं मिलेंगी। पीथमपुर में पायलट प्रोजेक्ट के तहत टाउनशिप विकसित की जाएंगी। प्रयोग सफल होने पर प्रदेश के अन्य औद्योगिक क्षेत्रों में भी इसे लागू किया जाएगा। लोग रोज अपडाउन करते हैं पीथमपुर में एक हजार से अधिक उद्योग संचालित किए जा रहे हैं। इन उद्योगों में मप्र सहित अन्य प्रदेशों से आए लाखों कर्मचारी काम करते हैं। इनमें से एक लाख से अधिक लोग इंदौर, राऊ और महू से अपडाउन करते हैं। हर वर्ष इस औद्योगिक क्षेत्र में सात फीसद की दर से कर्मचारियों की बढ़ोतरी हो रही है। एमपीआईडीसी ने इन्हीं बिंदुओं को लेकर कुछ समय पहले सर्वे किया था, जिसमें पता चला कि पीथमपुर में इन कर्मचारियों के लिए किफायती बजट में 15 से 20 हजार घरों की जरूरत है। इधर पीथमपुर के आसपास निजी कॉलोनियों में जमीन के दाम आसमान छू रहे हैं। आवासीय टाउनशिप की प्लानिंग श्रमिकों को मलिन बस्तियों और अवैध बस्तियों में अस्वच्छ परिस्थितियों में रहने के लिए मजबूर होना पड़ता है। इसलिए एमपीआईडीसी ने पीथमपुर के सेक्टर-1 और 6 में आवासीय टाउनशिप की प्लानिंग की है। हाल ही में इन दोनों टाउनशिप का मसौदा तैयार कर स्वीकृति के लिए मुख्यालय भेजा गया है। संभवत: आगामी वर्ष में इन प्रोजेक्ट पर काम शुरू हो जाएगा। दोनों टाउनशिप में गार्डन, सीसीटीवी सर्विलांस, पार्किंग, प्ले जोन, लिफ्ट, फायर सेफ्टी जैसी अनेक सुविधाएं रहेंगी।

मल्हारगंज में लड़की को मैसेज कर कहा नाराज दोस्‍त से बात करवा दूंगा, मिलने गई तो स्‍कार्फ से बांधकर किया रेप

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इंदौर मल्हारगंज में स्कूली छात्रा से सामूहिक दुष्कर्म का मामला सामने आया है। पुलिस ने दो नाबालिग आरोपितों को गिरफ्तार किया है। आरोपित छात्रा को नाराज दोस्त से मिलाने के बहाने रूम पर ले गए और स्कार्फ से हाथ पैर बांध दिए। आरोपितों ने दुष्कर्म का वीडियो भी बना लिया। टीआई शिव रघुवंशी के मुताबिक पीड़िता छोटा बांगड़गा क्षेत्र निवासी 15 वर्षीय किशोरी है। 8वीं में पढ़ने वाली इस किशोरी की रेडिमेड गारमेंट्स शाप पर नौकरी करने वाले हर्षित नामक युवक से दोस्ती थी। करीब छह माह पूर्व किसी बात को लेकर हर्षित नाराज हो गया और छात्रा से बातचीत बंद कर दी। हर्षित के दोस्त(नाबालिग) इस बात को जानता था। उसने छात्रा को मैसेज कर कहा कि वह हर्षित को पुन:बात करवा देगा। वह उसकी बात मान जाएगा और दोबारा बात करेगा। 3 नवंबर को किशोरी ने छात्रा को मैसेज कर कालका माता मंदिर के समीप बुलाया। 4 नवंबर को सुबह करीब 10 बजे छात्रा ई-रिक्शा से किशोर द्वारा बताई जगह पर पहुंच गई। छात्रा को किशोर और उसका एक नाबालिग दोस्त मिला जो हर्षित से मिलाने का बोलकर स्कूटर से कावेरीनगर स्थित एक रूम पर ले गए। आरोपितों ने छात्रा के स्कार्फ से हाथ पैर और रुमाल से मुंह बांध दिया। आरोपितों ने बारी बारी से कईं बार दुष्कर्म किया। रेप करते समय बना लिया वीडियो आरोप है कि एक आरोपित ने उसका वीडियो भी बना लिया। छात्रा को धमकाया कि घटना के बारे में किसी को बताया तो वीडियो बहुप्रसारित कर बदनाम कर देंगे। आरोपितों ने छात्रा को जान से खत्म करने की भी धमकी दी।घटना के बाद छात्रा सहमी हुई थी। बुधवार को उसने मां को वाकया बताया और रोने लगी। रात को माता-पिता थाने पहुंचे और पीड़िता के कथन दर्ज करवा कर दोनों आरोपितों के विरुद्ध केस दर्ज करवाया। सुसाइड नोट लिखकर युवती ने फांसी लगाई तीन इमली क्षेत्र में 21 वर्षीय युवती ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। युवती ने सुसाइड नोट भी लिखा है। उसने बीमारी के कारण जान दी है। भंवरकुआं पुलिस के मुताबिक पूजा बहादूर कनेश चालकेट कारखाना में काम करती थी। बुधवार को दिनभर वह रूम में रही। मकान मालिक ने झांक कर देखा तो मृत मिली। पुलिस को पूजा के रूम से एक सुसाइड नोट मिला है। उसने बीमारी से परेशान होकर फांसी लगाई है। पूजा ने सुसाइड नोट में माता-पिता से माफी भी मांगी है।  

मध्य प्रदेश कांग्रेस कार्यकारिणी की पहली बैठक अब 19 नवंबर को नहीं होगी, आगे बढ़ी डेट, दो दिन तक चलेगा मंथन

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भोपाल मध्य प्रदेश कांग्रेस की नई टीम की बैठक टल गई है। प्रदेश कांग्रेस कार्यकारिणी की पहली बैठक 19 नवंबर को होने वाली थी, लेकिन इसकी तारीखों में अब बदलाव किया गया है। कांग्रेस की दो दिन तक होने वाली इस मीटिंग में संगठन को मजबूत करने समेत कई मुद्दों पर मंथन होगा। एमपी कांग्रेस की नई कार्यकारिणी घोषित होने के बाद 19 नवंबर को पहली बैठक होनी थी। लेकिन पीसीसी चीफ जीतू पटवारी, नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार समेत कांग्रेस के कई नेता महाराष्ट्र और झारखंड चुनाव प्रचार में जुटे हुए हैं। इसे देखते हुए मीटिंग को टाल दिया गया है। अब यह बैठक 21 और 22 नवंबर होगी।   कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष 21 नवंबर को विशेष आमंत्रित सदस्यों के साथ बैठक करेंगे। इस मीटिंग में पूर्व सीएम कमलनाथ, दिग्विजय सिंह और विवेक तन्खा समेत पार्टी के कई दिग्गज नेता शामिल होंगे। नई प्रदेश कार्यकरणी को अगले 3 महीने का टास्क दिया जाएगा। साथ ही दिग्गज नेताओं के दौरे पर भी तय किए जाएंगे। कांग्रेस दो फेज में संगठन को मजबूत करेगी। पहले चरण में ग्रामीण अंचलों तो वहीं दूसरे फेस में महानगरों पर फोकस रहेगा। गौरतलब है कि लंबे समय के बाद मध्य प्रदेश कांग्रेस की नई कार्यकारिणी का ऐलान हुआ है। पीसीसी चीफ जीतू पटवारी की नई टीम में 177 नेताओं को जिम्मेदारी दी गई। इसमें 17 उपाध्यक्ष बनाए गए है, 71 जनरल सेक्रेटरी बनाए गए है। 40 विशेष आमंत्रित सदस्य बनाये गए, वहीं 33 स्थाई आमंत्रित सदस्य बनाए गए है। एग्जीक्यूटिव कमेटी के 16 सदस्य बनाए गए है। वहीं सूची आने के बाद से अब तक पूर्व विधायक कल्पना वर्मा समेत छह लोगों ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है।

युवक की मौत के मामले में सिटी कोतवाली टीआई रोहित दुबे को लाइन अटैच किया गया, 5 पुलिसकर्मी सस्पेंड

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शिवपुरी पुलिस बैरिकेट्स से टकराकर युवक की मौत के मामले में एसपी ने बड़ी कार्रवाई की है. 5 पुलिसकर्मी को सस्पेंड कर दिया गया है, जबकि सिटी कोतवाली टीआई रोहित दुबे को लाइन अटैच किया गया है. वहीं कलेक्टर ने मामले की मजिस्ट्रियल जांच के आदेश दिए हैं. इस कार्रवाई के बाद पाल समाज के लोगों ने चक्काजाम खत्म कर दिया है. दरअसल, बुधवार (13 नवंबर) को बैरिकेट्स से टकराने से बाइक सवार रविंद्र पाल की मौत हो गई थी. जबकि दो लोग गंभीर रूप से घायल हो गए थे. परिजनों का गंभीर था कि चेकिंग और अवैध वसूली के नाम पर पुलिस ने अचानक से बाइक के सामने बैरिकेट्स लगा दिया, जिससे यह हादसा हुआ. यह भी आरोप था कि अस्पताल में मृतक के परिजनों के साथ पुलिसवालों ने मारपीट की है.   मारपीट और युवक की मौत के जिम्मेदार पुलिसकर्मियों पर एफआईआर दर्ज कर कार्रवाई की मांग करते हुए समाज के लोगों ने चक्काजाम कर दिया. जो कि 24 घंटे तक चला. गुरुवार को एसपी और कलेक्टर मौके पर पहुंचे और मांगों को मानते हुए पुलिसकर्मियों को निलंबित और टीआई को लाइन अटैच कर दिया है. फिलहाल, पुलिस इस पूरे मामले में वैधानिक कार्रवाई कर रही है.

मक्का की बंपर आवक से किसान हुए खुश, मंडी में ट्रैक्टर-ट्रॉली लेकर पहुंचे किसान, अच्छे भाव मिलने से खिले किसानों के चेहरे

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खंडवा मध्य प्रदेश के खंडवा कृषि उपज मंडी में इन दिनों मक्का की भरपूर आवक हो रही है। मक्का की आवक ने पिछले कई सालों का रिकार्ड तोड़ दिया है। इस साल अप्रैल से नवंबर तक में मक्का की खरीदी 50 हजार टन के पार हो गई है। उपज की आवक का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि किसानों को एक दिन पहले मंडी में पहुंचना पड़ रहा है। टोकन सिस्टम के जरिए ट्रैक्टर- ट्रालियों के नंबर लगाए जाने के बाद दूसरे दिन उपज तौली जा रही है। इस बार मंडी में खंडवा सहित अन्य जिलों से भी किसान मक्का बेचने के लिए पहुंच रहे हैं। गुरुवार को कृषि उपज मंडी में 25 से 30 हजार क्विंटल मक्का की आवक हुई। सुबह 10:30 बजे से शुरू हुई नीलामी का सिलसिला शाम तक चलता रहा। किसानों को अपनी बारी के लिए लंबा इंतजार करना पड़ा। हालांकि उपज के भाव अच्छे मिलने से किसानों के चेहरे खिल उठे। आज गुरुवार को मक्का अधिकतम 2250 रुपये क्विंटल में बिका। जबकि न्यूनतम 2025 रुपये और माडल भाव 2140 रुपये क्विंटल रहा। मंडी में पहली बार धरणी और बुरहानपुर तक के किसान मक्का बेचने आ रहे हैं। मंडी में उपज की नीलामी से लेकर तुलाई तक की व्यवस्था बेहतर होने के कारण किसान यहां अन्य जिलों से भी आ रहा है। बुरहानपुर के शेखपुरा और धारणी से किसानों का मक्का लेकर खंडवा मंडी आ रहे है। क्योंकि यह भाव किसानों को अच्छे मिल रहे है।   कृषि उपज मंडी सचिव ओ. पी. खेड़े ने बताया कि खंडवा में आने वाले किसानों की उपज की नीलामी और तुलाई के लिए बेहतर व्यवस्थाएं की गई हैं। पिछले वर्ष की तुलना में मक्का की आवक 18 हजार टन से अधिक हो गई है। खंडवा से लगे आसपास के जिले के किसान भी अपनी उपज लेकर यह आ रहे है। क्योंकि यहां भाव अच्छा मिल रहा है नगद भुगतान से लेकर हर प्रकार की व्यवस्था किसानों को दी जा रही है।   आज मंडी में सोयाबीन की आवक 4400 क्विंटल की हुई। अधिकतम भाव 4400 रुपए , न्यूनतम तीन हजार रुपए और माडल भाव 4075 रुपए क्विंटल रहा। इसी तरह गेहूं की आवक 1060 क्विंटल हुई। अधिकतम भाव 2989, न्यूनतम 2693 और माडल भाव 2832 रुपए क्विंटल रहा। इसी तरह कपास की आवक 328 वाहन की हुई। अधिकतम भाव 7421, न्यूनतम 6200 और माडल भाव 6911 रुपए क्विंटल रहा।

राज्यमंत्री श्रीमती गौर ने आवश्यक दस्तावेज सौप श्री सिद्धम को किया जापान रवाना

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भोपाल पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक कल्याण राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) श्रीमती कृष्णा गौर ने रतलाम शहर निवासी श्री सिद्धम पाल को बीजा आदि आवश्यक दस्वातेज सौपकर जापान के यामागुची शहर के लिए रवाना किया। श्री सिद्धम पाल का जापान के यामागुची शहर की एक कम्पनी में चयन हुआ है। सिद्धम पाल ने भारत सरकार और जापान सरकार के बीच रोजगार के लिए हुए समझौते के आधार पर तैयार टेक्निकल इंटर्न ट्रेनिंग प्रोग्राम (टीआईटीपी) में चयनित होकर जापान की यामागुची नौकरी प्राप्त की है। सिद्धम पाल 18 नवम्बर 2024 को नई दिल्ली से यामागुची जापान के लिए रवाना होंगे। राज्यमंत्री श्रीमती गौर ने कहा है कि प्रदेश के पिछड़ा वर्ग के युवाओं को विदेश में रोजगार उपलब्ध कराने की योजना के अंतर्गत रतलाम शहर के श्री सिद्धम पाल को जापान भेजा जा रहा है। प्रदेश के पिछड़ा वर्ग के युवक-युवतियों को रोजगार दिलाने का प्रयास पिछड़ा वर्ग द्वारा जारी रहेगा। संचालक, राज्य स्तरीय रोजगार एवं प्रशिक्षण केन्द्र पिछड़ा वर्ग डॉ. देवेश मिश्रा और अन्य अधिकारी इस अवसर पर उपस्थित थे।  

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