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2047 तक भारतीय रोड इन्फ्रास्ट्रक्चर अमेरिका के रोड इन्फ्रास्ट्रक्चर से होगा बेहतर : केंद्रीय मंत्री श्री गडकरी

भोपाल मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा है कि सड़कों तथा अधोसंरचना के निर्माण में प्रयुक्त हो रही नवीन तकनीक और विधाओं पर विचार-विमर्श के दौरान प्राचीन काल में हुए निर्माण कार्यों में प्रयुक्त प्रभावी तकनीक पर गौर करना तथा उनसे प्रेरणा लेना भी आवश्यक है। राजा भोज द्वारा एक हजार साल पहले बनाया गया भोपाल का बड़ा ताल मितव्ययता के साथ प्रभावी जल प्रबंधन का अनूठा उदाहरण है। सम्राट अशोक और सम्राट विक्रमादित्य के काल के सिक्कों पर बनी मार्गों के चिन्ह उस काल में सड़कों की महत्ता को दर्शाते हैं। यह तथ्य बताते हैं कि जब भी नवीन तकनीक की बात होगी तो प्राचीन विधा उसकी नींव का आधार बनकर बनेगी। मुख्यमंत्री डॉ. यादव रवीन्द्र भवन में लोक निर्माण विभाग मध्यप्रदेश और इंडियन रोड काउंसिल नई दिल्ली के संयुक्त तत्वावधान में “सड़क और पुल निर्माण में उभरती नवीनतम प्रवृत्तियों और तकनीकों’’ पर केंद्रित दो दिवसीय सेमिनार के उद्घाटन सत्र को संबोधित कर रहे थे। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने केंद्रीय सड़क एवं परिवहन मंत्री श्री नितिन गडकरी तथा प्रदेश के लोक निर्माण मंत्री श्री राकेश सिंह के साथ दीप प्रज्ज्वलित कर सेमीनार का शुभारंभ किया। सेमिनार से अधोसंरचना निर्माण में महत्वपूर्ण योगदान मिलेगा मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की मंशा के अनुरूप नवीनतम तकनीक एवं प्रौद्योगिकी के साथ व्यवहारिक परिस्थितियों और स्थानीय स्तर पर उपलब्ध कौशल व दक्षताओं को महत्व देना आवश्यक है। यह सेमिनार मितव्ययता से संसाधनों का उपयोग करते हुए गुणवत्ता के साथ सड़क और अधोसंरचना निर्माण की दिशा में महत्वपूर्ण योगदान देगा। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि यह सौभाग्य का विषय है कि सड़क तथा अन्य अधोसंरचना निर्माण में प्रयुक्त नवीनतम प्रौद्योगिकी, तकनीक और नवाचारों पर विचार-विमर्श के लिए राष्ट्रीय स्तर का सेमिनार भोपाल में आयोजित हुआ और प्रधानमंत्री श्री मोदी के मंत्री-मंडल के सक्रिय ऊर्जावान और नेतृत्व क्षमता के धनी केंद्रीय मंत्री श्री नितिन गडकरी का मार्गदर्शन प्राप्त करने का अवसर मिला। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने 3,589 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाले भोपाल-कानपुर फोर लेन को मंजूरी देने के लिए केंद्रीय मंत्री श्री गडकरी का आभार माना। मुख्यमंत्री डॉ.यादव ने कहा कि केंद्रीय मंत्री श्री गडकरी शीघ्र ही अधोसंरचना निर्माण के लिए प्रदेश को 25 हजार करोड़ रुपए की सौगात देने वाले हैं। यह सभी प्रदेशवासियों के लिए प्रसन्नता का विषय है। प्रदेश में विकसित रोड नेटवर्क औद्योगिक गतिविधियों के विस्तार को देगा गति मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि प्रदेश के सभी क्षेत्रों में औद्योगिक गतिविधियों के समान रूप से विस्तार के लिए क्षेत्रीय स्तर पर इंडस्ट्रियल कॉन्क्लेव किए जा रहे हैं, जिसमें विभिन्न उद्योग समूह निवेश के लिए रूचि प्रदर्शित कर रहे हैं। प्रदेश के विभिन्न अंचलों में हो रहे गुणवत्तायुक्त सड़क नेटवर्क के विकास से आवागमन सुगम होगा। साथ ही औद्योगिक गतिविधियों और निवेश के साथ ही प्रदेश के सर्वांगीण विकास को गति मिलेगी। उज्जैन रहा है सेंटर पांइट, सिक्के है इसका प्रमाण मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि हमारे यहाँ सिक्कों की एक पूरानी तकनीक है। सिक्कों का अपना शास्त्र है। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने सिक्कों की थ्योरी से बताया कि प्राचीन काल में उज्जैन प्रत्येक मार्ग का केन्द्र रहा है। उन्होंने कहा कि 1000 साल पहले राजा भोज, 2000 साल पहले सम्राट विक्रमादित्य और 2250 साल पहले सम्राट अशोक (उज्जैन के तत्कालीन गवर्नर) के शासन काल में एक जैसी समानता है। सिक्कों पर एक ओर उज्जैन के राजा का चिन्ह और दूसरी ओर चार मार्गों का संकेतक (चौराहा) बना होता था। यह इस बात का प्रमाण है कि उज्जैन समस्त मार्गों का सेंटर पांइट था। किसी भी देश के विकास में जल,ऊर्जा, यातायात और संचार की भूमिका महत्वपूर्ण केंद्रीय मंत्री श्री गडकरी ने कहा कि वर्ष 2047 तक भारतीय रोड इंफ्रास्ट्रक्चर अमेरिकन रोड इंफ्रास्ट्रक्चर से बेहतर होगा। यह लक्ष्य हम देश के इंजीनियरों और जनसामान्य के सहयोग से प्राप्त करेंगे। प्रधानमंत्री श्री मोदी देश की अर्थव्यवस्था को विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनाने के लक्ष्य को लेकर कार्य कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि किसी भी देश के विकास में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका वॉटर, पॉवर, ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन की होती है। इन 4 फेक्टर पर ही व्यापार-व्यवसाय और उद्योग विकसित होता है। साथ ही रोजगार के अवसरों का सृजन भी होता है। इस उद्देश्य से ही प्रधानमंत्री श्री मोदी अधोसंरचना विकास को सर्वोच्च प्राथमिकता दे रहे हैं।  

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा- युवाओं को समाज सुधार, विकास और जन-कल्याण के लिए आगे आना होगा

भोपाल मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा है कि जन अभियान परिषद जन-जन के कल्याण के लिए समर्पित है। स्वैच्छिक, सामूहिक और सामुदायिक सहभागिता से स्वावलंबन के दृष्टिकोण से पूर्व केंद्रीय मंत्री स्व. अनिल माधव दवे ने प्रत्येक प्रदेशवासी को आत्मनिर्भर बनाने के उद्देश्य से परिषद के गठन की प्रेरणा दी थी। सरकार के साथ कदम से कदम मिलाकर समाज भी चले इस उद्देश्य से जन अभियान परिषद को एक कड़ी के रूप में विकसित किया गया। शासकीय योजनाओं को जन-जन तक ले जाने में जन अभियान परिषद उत्प्रेरक की भूमिका निभा रही है। परिषद भू-जल भण्डारण सहित समाज कल्याण और विकास गतिविधियों में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। मुख्यमंत्री डॉ. यादव समन्वय भवन में समृद्धि योजना अंतर्गत “समग्र ग्राम विकास के विभिन्न आयाम” विषय पर मध्य प्रदेश जन अभियान परिषद द्वारा राज्य, संभाग और जिला स्तरीय समन्वयकों के उन्मुखीकरण सह-प्रशिक्षण कार्यशाला के शुभारंभ अवसर पर संबोधित कर रहे थे। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने दीप प्रज्जवलित कर शुभारंभ किया। कार्यक्रम में उपमुख्यमंत्री श्री जगदीश देवड़ा, परिषद के उपाध्यक्ष श्री मोहन नागर, प्रमुख सचिव श्री संजय कुमार शुक्ला उपस्थित थे। भगवान श्रीकृष्ण ने संस्कृति में आ रही विकृतियों से संघर्ष के लिए समाज को संगठित करने का दिया संदेश मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि भगवान श्रीकृष्ण ने संस्कृति में आ रही विकृतियों से संघर्ष के कई प्रेरक उदाहरण प्रस्तुत किए। साथ ही कंस रूपी बुराई से संघर्ष के लिए स्त्री-पुरूषों के साथ बच्चों को भी संगठित कर समाज की संगठन क्षमता और जन-कल्याण के लिए उसके सार्थक उपयोग का संदेश दिया। यह दर्शाता है कि संगठन की शक्ति से बड़ी चुनौतियों का सामना किया जा सकता है। भगवान श्रीकृष्ण ने गांव और सामान्य जन से प्रेम का संदेश दिया। भारत का मूल स्वरूप गावों में ही विद्यमान मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि भारत का मूल स्वरूप गावों में ही विद्यमान है। ग्राम स्तर पर व्यवस्थाओं को सशक्त करने की आवश्यकता है और इस दिशा में जन अभियान परिषद द्वारा किए जा रहे कार्य सराहनीय हैं। प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में ग्राम स्तर पर जल संरक्षण, नवकरणीय ऊर्जा, दुग्ध उत्पादन, प्राकृतिक खेती को प्रोत्साहन, ग्रामीणों की आय में वृद्धि के लिए विभिन्न योजनाओं के माध्यम से गतिविधियां जारी हैं। उन्होंने भगवान श्रीराम और लक्ष्मण का उदाहरण देते हुए कहा कि युवाओं को समाज सुधार, विकास और जन-कल्याण के लिए आगे आना होगा। कार्यशाला में संभाग, जिला और विकासखंड स्तर के समन्वयक हुए शामिल परिषद के उपाध्यक्ष श्री नागर ने कहा कि भारत की आत्मा ग्रामों में बसती है। ग्रामों और उनकी आत्मा का स्वरूप प्रभावित न हो इस उद्देश्य के लिए जन अभियान परिषद समर्पित है। समाज को समरस सामुदायिक और संगठित नेतृत्व प्रदान करने के लिए जन अभियान परिषद प्रतिबद्ध है। गांव-गांव में नेतृत्व विकास के लिए परिषद द्वारा सघन गतिविधियां संचालित की जा रही हैं। कार्यक्रम के आरंभ में वंदे-मातरम गान के बाद मुख्यमंत्री डॉ. यादव का पुष्प-गुच्छ तथा शॉल, श्रीफल भेंट कर स्वागत किया गया। प्रशिक्षण सह-कार्यशाला, जन अभियान परिषद के संभाग, जिला और विकासखंड स्तर के समन्वयकों के उन्मुखीकरण पर केंद्रित है।  

धर्मपरिवर्तन के लिए दबाब बना रही 3 महिलाओं को सतना पुलिस ने किया गिरफ्तार

सतना  सतना जिले में गरीब लोगों को ईसाई धर्म में कनवर्ट करने के लिए लालच देने की कोशिश के आरोप में पुलिस ने तीन महिलाओं को गिरफ्तार किया गया है. एक अधिकारी ने शनिवार को यह जानकारी दी. कोलगवां पुलिस थाना प्रभारी सुदीप सोनी ने कहा कि एक व्यक्ति की शिकायत के आधार पर शुक्रवार को तीनों के खिलाफ मध्य प्रदेश धर्म स्वतंत्रता अधिनियम, एक धर्मांतरण विरोधी कानून के तहत मामला दर्ज किया गया था. सतना के बैंक कॉलोनी निवासी आदर्श त्रिपाठी ने शिकायत की कि तीन महिलाएं उनसे मिलीं और उनके परिवार के बारे में जानकारी मांगी. उन्होंने कहा, इसके बाद तीनों ने उसे अपने बीमार पिता को ठीक करने के लिए ईसाई धर्म अपनाने के लिए राजी किया. अधिकारी ने कहा, शिकायतकर्ता ने कहा कि इन महिलाओं ने हिंदू धर्म के बारे में भी घटिया कमेंट भी किए. उन्होंने कहा, शिकायत के बाद, तीन महिलाओं, जिनकी पहचान सोनू साकेत, पार्वती साकेत और अर्चना साकेत के रूप में हुई, पर मामला दर्ज किया गया और उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया. उन्होंने कहा कि लोगों को धर्म परिवर्तन के लिए लुभाने के उद्देश्य से गलत कंटेंट वाले पर्चे भी उनके कब्जे से जब्त किए गए. हाल ही में उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर से ईसाई धर्म के प्रति प्रेरित करने का मामला सामने आया है. आरोप है कि यहां गरीब और असहाय लोगों का धर्म परिवर्तन कराया जा रहा था. हिंदू महासंघ और राष्ट्रीय गौरक्षा समिति के पदाधिकारियों की सूचना पर पुलिस पहुंची. इसके बाद धर्म परिवर्तन करा रहे दो पादरी को हिरासत में लेकर पूछताछ की गई. उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर से ईसाई धर्म के प्रति प्रेरित का मामला सामने आया है. आरोप है कि गरीब और असहाय लोगों का धर्म परिवर्तन कराया जा रहा था. हिंदू महासंघ और राष्ट्रीय गौरक्षा समिति के पदाधिकारियों की सूचना पर पुलिस पहुंची. इसके बाद धर्म परिवर्तन करा रहे दो पादरी को हिरासत में लेकर पूछताछ की गई. दरअसल, यह मामला नगर कोतवाली के मुहरिया इलाके का है. इस मोहल्ले में एक घर में दर्जनों गरीब, असहाय व दलित महिलाएं इकट्ठी थीं. जहां दो पादरियों द्वारा उन्हें धर्म सभा के माध्यम से संबोधित कर ईसाई धर्म के प्रति प्रेरित किया जा रहा था. इसकी जानकारी जब हिंदू महासंघ व राष्ट्रीय गौरक्षा वाहिनी के पदाधिकारियों को हुई तो वे मौके पर पहुंच गए.

रीवा एयरपोर्ट लोकार्पण: विन्ध्य की उड़ान को लगे सुनहरे पंख!- राजेन्द्र शुक्ल

रीवा प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी जब कहते थे कि वह दिन भी अब दूर नहीं,  जब हमारे देश के ‘हवाई चप्पल वाले लोग भी हवाई जहाज में उड़ान भरेंगे’ तब विरोधी इसे महज जुमला कहकर बात हवा में उड़ा देते थे। ऐसे लोगों को आज रीवा आकर देखना चाहिए कि सपना किस तरह यथार्थ के धरातल पर उतरकर चरितार्थ हो रहा है। 20 अक्टूबर 2024 की तारीख विन्ध्य क्षेत्र के लिए ऐतिहासिक और अविस्मरणीय बनने जा रही है। हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी चिरप्रतीक्षित रीवा हवाई अड्डे का लोकार्पण करने जा रहे हैं। इस अवसर पर लोकप्रिय मुख्यमंत्री डॅा. मोहन यादव, रीवा के प्रभारी मंत्री श्री प्रह्लाद सिंह पटेल गौरवमयी ऐतिहासिक समारोह के साक्षी रहेंगे। माननीय प्रधानमंत्री जी रीवा में एक ऐसे हवाई अड्डे को लोकार्पित करने जा रहे हैं, जो भविष्य में उत्तर मध्य भारत का सबसे महत्वपूर्ण एयर ट्रैफिक डेस्टिनेशन बनकर उभरेगा। साथ ही इस क्षेत्र को विकास के उच्च पायदान पर स्थापित करेगा। औद्योगिक निवेश और पर्यटन के लिए वैश्विक संभावनाओं का पथ प्रशस्त करेगा। दो वर्ष पूर्व इंदौर में आयोजित ग्लोबल इनवेस्टर्स मीट में विश्व भर के उद्यमियों के बीच श्री ज्योतिरादित्य सिंधिया जी (तत्कालीन नागरिक विमानन व उड्डयन मंत्री) ने यह घोषणा की थी कि हम मध्यप्रदेश के छठवे हवाई अड्डे को निर्मित और विकसित करने जा रहे हैं। उनकी इस घोषणा ने दुनियाभर के उन उद्योगपतियों के ध्यान को आकृष्ट किया, जो यहाँ पावर व माइनिंग सेक्टर, वाइल्ड लाइफ टूरिज्म, फूड प्रोसेसिंग इन्डस्ट्रीज की संभावनाओं को देखते हैं। शिक्षा व स्वास्थ्य क्षेत्र में निवेश करने वालों के लिए यह अवसरों का दरवाजा खोलने वाला है। यह सुयोग है कि 23 अक्टूबर को रीवा में विन्ध्य में इन्वेस्टर समिट और रीजनल इन्डस्ट्रियल कान्क्लेव का आयोजन हो रहा है। यह हवाई अड्डा विन्ध्य क्षेत्र के सर्वांगीण विकास की दृष्टि से एक्सीलेटर की भूमिका निभाएगा, यह मेरा दृढ़ विश्वास है। मुझे यह बताते हुए हर्ष हो रहा है कि रीवा का हवाईअड्डा कई चरणों में विकसित हो रहा है। प्रथम चरण में 72 सीटर यात्री विमान के उड़ान की सुविधा प्रारंभ हो रही है। पाँच साल में रीवा का हवाईअड्डा बोइंग की लैंडिंग और अन्तर्राष्ट्रीय उड़ानों के लिए बनकर तैयार हो जाएगा। वह दिन दूर नहीं जब यहां से विदेशों के लिए भी हवाई जहाज उड़ने लगेंगे। रीवा एयरपोर्ट शिलान्यास के बाद रिकॉर्ड समय में बनकर तैयार हुआ है, इस उपलब्धि के लिए भारतीय विमान प्राधिकरण व स्थानीय प्रशासन अभिनंदन के पात्र है। हवाई यातायात की सुविधा की दृष्टि से रीवा अब भोपाल, इंदौर, ग्वालियर, जबलपुर, खजुराहो की श्रेणी में आकर खड़ा हो गया है। भविष्य में हम और भी आगे बढ़ेंगे। देश में प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र  मोदी जी और प्रदेश के मुख्यंमंत्री डा. मोहन यादव के कुशल और फलदायी नेतृत्व के अनुभव को देखते हुए मैं यह विश्वासपूर्वक कह सकता हूँ कि अगले पाँच वर्षों के भीतर हम सब का सपना पूर्णरूपेण यथार्थ के धरातल पर उतर जाएगा। यह विन्ध्य की आशाओं के केन्द्र रीवा के विकास का श्रेष्ठ व उन्नत दौर है, जो स्वतंत्रता के अमृतकाल में प्रारंभ हो हुआ है। मैं जब कहता हूँ कि रीवा मध्यप्रदेश ही नहीं देश के समुन्नत और श्रेष्ठ महानगरों की श्रेणी में आगे बढ़ रहा है, तो इसके पीछे ठोस आधार है। 1956 तक रीवा विन्ध्यप्रदेश की राजधानी रहा है और तब इसकी ख्या्ति भोपाल, लखनऊ, पटना और भुवनेश्वर जैसे शहरों के समकक्ष थी। कांग्रेस सरकार ने राजनीतिक द्वेषवश रीवा से एक प्रदेश की राजधानी होने का गौरव छीन लिया। 1956 से 2004 तक यह उपेक्षित और अभिशप्त पड़ा रहा। विन्ध्य में आज जो प्राकृतिक संसाधन हैं वो कल भी थे। आम नागरिकों में विकास की ललक और अपेक्षाएं कल भी वैसी ही थीं। केन्द्र में तत्का लीन प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी और उसके बाद प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्रभ मोदी जी की नेतृत्व वाली व प्रदेश में तत्कांलीन मुख्येमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान और अब मुख्यशमंत्री डा. मोहन यादव के नेतृत्व वाली भाजपा सरकार ने आहत और उपेक्षित विन्ध्यवासियों की पीड़ा और भावनाओं को समझा है। आज यह क्षेत्र कई मामलों में देश में अग्रगण्य है। जब मैं कहता हूँ कि रीवा एय‍रपोर्ट उत्तर मध्यभारत का सबसे महत्वपूर्ण एयरपोर्ट होगा तो मेरी दृष्टि के सामने सिंगरौली का पावर काम्प्लेक्स उभरकर आता है। सिंगरौली में थर्मल प्लांटस में 20,000 मेगावाट से ज्यादा विद्युत उत्पादन होता है। देश का यह सबसे बड़ा पावर काम्प्लेक्स है। रीवा से सिंगरौली तक विश्वस्तरीय सड़क इन्फ्रास्ट्रक्चर विकसित होकर पूर्णता के करीब है। जो यात्री पाँच घंटे में बनारस पहुँचते थे वे दो घंटे में रीवा एयरपोर्ट के लाउंज में होंगे। विन्ध्य की 29 बड़ी औद्योगिक इकाईयां 225 किमी की परिधि में फैली हैं और प्रायः सभी नेशनल हाइवेज से जुड़ी हैं। अपने रीवा का हाइवेज जंक्शन पहले ही विकसित हो चुका है। इन औद्योगिक इकाइयों के अधिकारियों के लिए रीवा एयरपोर्ट कितनी बड़ी सहूलियत बनने जा रहा है यह अब उनसे ही पूछ सकते हैं। विन्ध्य की वाइल्डलाइफ टूरिज्म का विश्व में स्थान है। यहाँ का सफेद बाघ दुनियाभर के चिड़ियाघरों में दहाड़ रहा है। टीवी में दिखने वाला हर दूसरा बाघ या तो बांधवगढ़ का है या फिर पन्ना का। पर्यटकों के लिए यह कितना आसान हो जाएगा। रीवा में 750 मेगावाट का सोलर पावर काम्प्लेक्स एशिया के बड़े पावर प्रोडक्शन यूनिट में शामिल है। रीवा में खूबसूरत प्रपातों की श्रृंखला है। भगवान राम का तपोवन चित्रकूट और माँ शारदा के धाम मैहर कौन नहीं आना चाहेगा? बाणसागर का विस्तृत जल प्रक्षेत्र और उसके द्वीप विकसित होने पर हनुवंतिया के आकर्षण से आगे का प्राकृतिक सौंदर्य प्रस्तुत करेंगे। अपना विन्ध्य पावर हब की तरह सीमेंट का भी प्रोडक्शन काम्प्लेक्स है। प्रायः सभी बड़े औद्योगिक घरानों का निवेश यहां आया है। रीवा में नागपुर की तरह मेडिकल सुविधा और कोटा की तरह एकेडमीज का विस्तार हो रहा है। हम यह गर्व के साथ कह सकते हैं कि देश का हर दसवां घर विन्ध्य में उत्पादित बिजली से रोशन हैं। देश के हर दसवें घर की बुनियादें यहां की फैक्ट्रियों से बनी सीमेंट से बेजोड़ और मजबूत हुई हैं। इस क्षेत्र में अभी तीन लाख हेक्टेयर भूमि सिंचित हुई है। बाणसागर का पानी जब 9 लाख हेक्टेयर तक पहुँचेगा तब … Read more

एक दिवसीय विशेष सफाई अभियान अंतर्गत शहर के नालियों की हुई सफाई

विधायक और अध्यक्ष की अगुवाई में वार्ड 40 में संचालित किया गया अभियान सिंगरौली प्रदेश स्तर पर आयोजित एक दिवसीय विशेष सफाई अभियान अंतर्गत नालियों की सफाई का आयोजन नगरीय क्षेत्र सिंगरौली में स्वच्छता श्रमदान सहित वार्ड स्तर पर नाले नालियों की सफाई की गई जिसमे वार्ड 40 में प्रमुख रूप से विधायक राम निवास शाह,निगमाध्यक्ष देवेश पांडेय ने अभियान की अगुवाई की और वार्ड के नागरिकों से संवाद स्थापित करने के लिए डोर टू डोर जनसंपर्क भी किया। अभियान के बाद सभी नागरिक समूहों और सफाई मित्रों के साथ चाय पर चर्चा का आयोजन किया गया जिसमे शहर की बेहतरी के लिए सुझाव प्राप्त किए गए एवं उपस्थित जन समूह के साथ स्वच्छता का शपथ लिया गया और संकल्पित भाव से स्वच्छ शहर की परिकल्पना को साकार करने की एकजुटता दिखाई गई। वार्ड 32 में वार्ड पार्षद श्यामला ने अगुवाई करते हुए सेक्टर क्रमांक 1 और 2 में स्वच्छता का निरीक्षण किया जिसमें आयुक्त डी के शर्मा और उपायुक्त आर पी बैस उपस्थित रहे। उक्त अभियान में वार्ड 40 पार्षद सीमा जायसवाल ,वार्ड 42 पार्षद संतोष शाह,पार्षद प्रतिनिधि संतोष जायसवाल,जगत वर्मा,स्वच्छता निरीक्षक संतोष तिवारी कैलाश शाह पवन बरोदे अर्चना राजीव सिंह, आईईसी मैनेजर आशीष शुक्ला एवं सफाई मित्र, आईईसी टीम और सीटाडेल टीम के प्रतिनिधियों की उपस्तिथि रही।

ISBT के इस फेमस कैफे का लाइसेंस निरस्त, विभाग की टीम ने की कार्रवाई, रेस्टोरेंट के रसोईघर में मिले कॉकरोच

भोपाल  शहर के होटल, रेस्टोरेंट और ढाबों में गंदगी के बीच भोजन बनाया जा रहा है। यह खुलासा लगातार खाद्य सुरक्षा प्रशासन की टीम द्वारा किए जा रहे निरीक्षण के दौरान हो रहा है। टीम ने शुक्रवार को आईएसबीटी परिसर में स्थित फ्रेशरूम कैफे एंड रेस्टारेंट के रसोईघर का निरीक्षण किया तो पाया कि गंदगी के बीच खाना बनाया जा रहा था। साथ ही रसोईघर में खाद्य सामग्रियों के आसपास कॉकरोच घूम रहे थे। इसके बाद प्रशासन ने रेस्टोरेंट का खाद्य लाइसेंस निलंबित कर दिया है। खाद्य सुरक्षा प्रशासन से मिली जानकारी के अनुसार होटल, ढाबों, रेस्टोरेंट में स्वच्छता के बीच भोजन निर्माण किया जाना सुनिश्चित करने के उद्देश्य से विभाग की टीम ने शुक्रवार को आईएसबीटी स्थित छह रेस्टोरेंट का निरीक्षण किया। इस दौरान फ्रेशरूम रेस्टोरेंट के रसोईघर सहित अन्य क्षेत्रों में कॉकरोच मिले थे। इस वजह से रेस्टोरेंट का खाद्य लाइसेंस निलंबित कर दिया गया है। वहीं अन्नपूर्णा रेस्टोरेंट से बेसन का नमूना लेकर जांच के लिए राज्य खाद्य परीक्षण प्रयोगशाला भेजा गया है। नमकीन निर्माण व विक्रय केंद्रों का किया निरीक्षण दीपावली के मद्देनजर खाद्य सुरक्षा प्रशासन की टीम ने शुक्रवार को नमकीन कारखानों व विक्रय केंद्रों का भी निरीक्षण किया। इस दौरान काली परेड स्थित कुंदन नमकीन, गणेश नमकीन बरखेड़ा पठानी, न्यू कबाड़खाना स्थित डीएसपी नमकीन पर पहुंचकर स्वच्छता सहित अन्य व्यवस्थाएं देखी। खाद्य निरीक्षक देवेंद्र कुमार वर्मा ने बताया कि कारखानों में उपयोग होने वाले घटक पदार्थों व उत्पादों की गुणवत्ता की जांच करने के लिए बेसन, खाद्य तेल, मसाले और नमकीनों के कुल 22 नमूने जांच के लिए भेजे गए हैं। रिपोर्ट आने के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। हनुमानगंज में पकड़ाया डेढ़ क्विंटल चीज एनालॉग निकला शुद्ध उधर, हनुमानगंज थाना क्षेत्र में बीते शनिवार पकड़ाया डेढ़ क्विंटल चीज एनालॉग शुद्ध (पनीर का विकल्प) शुद्ध निकला है। खाद्य सुरक्ष प्रशासन ने बीते शुक्रवार और शनिवार को डेढ़- डेढ़ क्विंटल पनीर जब्त किया था। दरअसल दोनों ही पनीर का विकल्प चीज एनालॉग था लेकिन शुक्रवार को जो नमूने लिए गए थे, वे पनीर के नाम से लिए गए थे। बुधवार को आई जांच रिपोर्ट में यह अमानक साबित हुए थे। जबकि शनिवार को नमूने चीज एनालॉग के नाम से लिए गए थे, जांच भी इसके पैरामीटर से की गई, जिसमें यह पास हो गए हैं। अब जल्द ही व्यापारियों को यह चीज एनालॉग वापस किया जाएगा।

रीवा में 23 अक्टूबर को होगी अगली रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव

विंध्य क्षेत्र में औद्योगिक विकास के नए अवसरों का केंद्र बनेगा रीवा : मुख्यमंत्री डॉ. यादव प्रधानमंत्री मोदी 21 अक्टूबर को रीवा को देंगे हवाई अड्डे की सौगात रीवा में 23 अक्टूबर को होगी अगली रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव भोपाल मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा है कि 23 अक्टूबर को रीवा में होने वाली प्रदेश की 5वीं रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव के दो दिन पहले 21 अक्टूबर को प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी रीवा को एक बड़ी सौगात देंगे। प्रधानमंत्री मोदी द्वारा 102 हेक्टेयर जमीन पर 300 करोड़ रूपये की लागत से रीवा में बने हवाई अड्डे का वर्चुअली शुभारंभ किया जायेगा। इससे पर्यटक और निवेशकों के लिये आवागमन सहज और सुगम हो जायेगा। यह विंध्य क्षेत्र के लिये ऐतिहासिक उपलब्धि होगी। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि रीवा की रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव राज्य के औद्योगिक विकास को एक नई दिशा देगी। इस कॉनक्लेव से रीवा और विंध्य क्षेत्र में निवेश आने से औद्योगिक परिदृश्य में महत्वपूर्ण बदलाव आयेंगे। रीवा संभाग के उद्योगपतियों से रविवार को होगा संवाद मुख्यमंत्री डॉ. यादव रीवा में होने वाली रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव के पहले रविवार 20 अक्टूबर को रीवा संभाग के उद्योगपतियों के साथ वर्चुअल संवाद करेंगे। मुख्यमंत्री द्वारा विंध्य क्षेत्र में उपलब्ध संसाधनों की जानकारी देने के साथ सरकार की उद्योग नीति, प्रावधानों और उद्योगपतियों के लिये की गई व्यवस्थाओं से अवगत कराया जायेगा। उन्होंने कहा कि विंध्य क्षेत्र में औद्योगिक विकास, कृषि, खाद्य प्र-संस्करण, हस्तशिल्प और पर्यटन के क्षेत्र में निवेश की अपार संभावनाएं हैं। कॉन्क्लेव में बिजनेस प्रमोशन सेंटर रीवा इंडस्ट्री कॉन्क्लेव में व्यापारिक और औद्योगिक हितधारकों के लिए बिज़नेस प्रमोशन सेंटर की स्थापना की जा रही है, जहाँ 16 से अधिक प्रमुख सरकारी और निजी विभाग अपने उत्पादों, सेवाओं और नीतियों को प्रदर्शित करेंगे। इसका उद्देश्य व्यापार को सरल बनाने के साथ निवेशकों और उद्यमियों के बीच संवाद को बढ़ावा देना है, जिससे औद्योगिक वातावरण को सुदृढ़ किया जा सके। व्यापारिक सुगमता और औद्योगिक विकास पर ध्यान कॉन्क्लेव में एमपी इंडस्ट्रियल डेव्लपमेंट कॉरपोरेशन की प्रमुख भूमिका रहेगी, जो “ईज ऑफ डूइंग बिजनेस” के तहत व्यापारिक प्रक्रियाओं को सरल और सुगम बनाकर निवेशकों को व्यापार स्थापित करने में सहयोगी की भूमिका निभाएगा। एमपी स्टेट इलेक्ट्रॉनिक डेव्लपमेंट कॉरपोरेशन राज्य के आईटी एवं ईएसडीएम उद्योग में विकास और निवेश के अवसरों को साझा करेगा। एमएसएमई विभाग सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योगों को प्रोत्साहन देने के लिए अपनी योजनाओं और सहायता कार्यक्रमों की जानकारी प्रदान करेगा, जिससे इन उद्यमों का राज्य के औद्योगिक ढाँचे में और भी मजबूत योगदान हो सके। निर्यात और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को मिलेगी रफ्तार अंतर्राष्ट्रीय व्यापार और निर्यात को नई ऊँचाइयों पर पहुँचाने के उद्देश्य से डायरेक्टोरेट ऑफ फॉरेन ट्रेड निर्यात के अवसरों पर मार्गदर्शन प्रदान करेगा, जबकि कस्टम विभाग आयात-निर्यात प्रक्रियाओं और नियमों पर जानकारी देगा। इस दिशा में ईसीजीसी द्वारा निर्यातकों के लिए क्रेडिट बीमा और वित्तीय सेवाओं पर भी व्यापक जानकारी दी जाएगी, जिससे राज्य के निर्यातकों को वैश्विक स्तर पर अपनी पकड़ मजबूत करने का अवसर मिलेगा। पर्यटन और हस्तशिल्प उद्योग में निवेश के अवसर कॉन्क्लेव में मध्यप्रदेश पर्यटन विभाग द्वारा राज्य के पर्यटन स्थलों और उद्योग में निवेश की संभावनाओं पर विशेष जानकारी दी जाएगी। इसके अलावा, हस्तशिल्प विकास निगम राज्य के हस्तशिल्प उद्योग को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से अपने उत्पादों को बाजार में लाने के नए तरीकों पर जानकारी देगा। कृषि और खाद्य प्रसंस्करण उद्योग के लिए सुनहरे अवसर कृषि और प्र-संस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण द्वारा कृषि उत्पादों के निर्यात के अवसरों की जानकारी दी जाएगी, जो राज्य के कृषि उद्योग के लिए अंतर्राष्ट्रीय बाजारों तक पहुँच को और अधिक सुगम बनायेगा। यह कॉनक्लेव कृषि और खाद्य प्र-संस्करण क्षेत्र के उद्यमियों को वैश्विक निर्यात का हिस्सा बनने का सुनहरा मौका प्रदान करेगा। बैंकिंग और वित्तीय सेवाओं का समर्थन बिजनेस और उद्योग को वित्तीय सहयोग प्रदान करने के लिए यूनियन बैंक एवं फेडरेशन ऑफ इंडियन चैंबर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री (FICCI) बैंकिंग और वित्तपोषण से संबंधित सेवाओं की जानकारी देंगे। साथ ही इंजीनियरिंग एक्सपोर्ट प्रमोशन कॉउंसिल (EEPC India) द्वारा इंजीनियरिंग उत्पादों के निर्यात और संबंधित सहायता कार्यक्रमों की जानकारी दी जाएगी। रीवा कॉन्क्लेव: औद्योगिक उन्नति की नई उम्मीद यह कॉन्क्लेव न केवल रीवा बल्कि पूरे राज्य के उद्योग और निवेश परिदृश्य को एक नई दिशा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। इस मंच से उद्योग, व्यापार, पर्यटन, और कृषि क्षेत्रों को सशक्त बनाने के लिए ठोस कदम उठाए जाएंगे। इससे राज्य एवं विशेष रूप से विंध्य क्षेत्र में औद्योगिक उन्नति और रोजगार के नए अवसर सृजित होंगे, जो राज्य के समग्र आर्थिक विकास को सशक्त और सुदृढ़ करेगा।  

क्षेत्र में संभावनाओं को फलीभूत करने कलेक्ट्रेट रीवा में निवेश प्रोत्साहन केन्द्र शुरू किया गया

रीवा मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की पहल पर रीवा कलेक्ट्रेट परिसर में निवेश प्रोत्साहन केन्द्र शुरू हो गया है। रीवा सहित पूरा विंध्य क्षेत्र प्राकृतिक संसाधनों और खनिज संपदा से समृद्ध है। यहां बाणसागर बांध की नहरों के माध्यम से पर्याप्त पानी उपलब्ध है। उद्योगों की स्थापना के लिए यहां कम दर पर पर्याप्त भूमि उपलब्ध है। उद्योगों की स्थापना के लिए विंध्य क्षेत्र में बहुत संभावनाएं हैं। इन संभावनाओं को फलीभूत करने के लिए कलेक्ट्रेट रीवा में निवेश प्रोत्साहन केन्द्र शुरू किया गया है। आगामी 23 अक्टूबर को होने वाले रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव की तैयारियों के क्रम में इस केन्द्र को शुरू किया गया है। केन्द्र में मध्यप्रदेश औद्योगिक विकास केन्द्र अधिकारी नियुक्त किए गए हैं। निवेश प्रोत्साहन केन्द्र से उद्योगों की स्थापना के लिए उपलब्ध भूमि, पानी, सड़क, बिजली, रेलवे लाइन, हवाई मार्ग, श्रमिकों की उपलब्धता आदि की जानकारी दी जा रही है। विंध्य में बाणसागर बांध की नहरों से खेती में चहुँमुखी विकास हुआ है। गेंहू, धान, चना, सरसों सहित सभी फसलों के उत्पादन में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। फल और सब्जियों का उत्पादन भी तेजी से बढ़ा है। कृषि आधारित तथा खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों की स्थापना की भी अच्छी संभावनाएं हैं। उद्योगों की स्थापना के लिए रीवा जिले में गुढ़ में नया औद्योगिक केन्द्र विकसित किया गया है। मऊगंज जिले में घुरेहटा तथा कटरा-घूमा में नए औद्योगिक केन्द्र विकसित किए जा रहे हैं। सिरमौर और सेमरिया तहसील तथा त्यौंथर तहसील में औद्योगिक निवेश के लिए भूमि आरक्षित की गई है। जिले के कई क्षेत्रों में सोलर एनर्जी की भी अच्छी संभावना है। निवेश प्रोत्साहन केन्द्र से पूरे क्षेत्र में औद्योगिक निवेश से जुड़े सभी आयामों की जानकारी दी जा रही है, जिससे निवेशकों का काम आसान होगा।  

महिला सुरक्षा को गंभीर खतरा को लेकर कमलनाथ ने चिंता जताते हुए राज्य सरकार पर बोला हमला

भोपाल मध्य प्रदेश में महिलाओं और बच्च्यिों के साथ हो रहे दुर्व्यवहार की घटनाओं को लेकर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने चिंता जताते हुए राज्य सरकार पर हमला बोला है। उनका आरोप है कि राज्य में महिलाओं की सुरक्षा पर गंभीर खतरा खड़ा हो गया है। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने राज्य में पिछले दिनों हुई घटनाओं का जिक्र करते हुए कहा कि राज्य दिन-प्रतिदिन महिलाओं और बच्चियों के लिए असुरक्षित प्रदेश बनता जा रहा है। पिछले दो महीने में जिस तरह से बच्चियों और महिलाओं के साथ बलात्कार एवं सामूहिक दुष्कर्म के मामले सामने आए हैं, उससे महिला सुरक्षा को लेकर अत्यंत गंभीर खतरा खड़ा हो गया है। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने कहा कि नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो की 2023 की रिपोर्ट के अनुसार महिलाओं से बलात्कार के मामले में मध्य प्रदेश देश में तीसरे नंबर पर है। इस अवधि में मध्य प्रदेश में बलात्कार के 3,029 मामले दर्ज किए गए। इसके अलावा 3,049 महिलाएं छेड़खानी का शिकार हुई और 1445 महिलाएं शारीरिक शोषण का शिकार हुई। प्रदेश में पास्को से जुड़े अपराधों में 5,951 मामले दर्ज किए गए इनमें से बलात्कार के 3,641 मामले हैं। महिलाओं और नाबालिग से हुए बलात्कारों को देखें तो प्रदेश में हर दिन 18 बलात्कार हो रहे हैं। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने कहा कि महिला अधिकारों के प्रति भारतीय जनता पार्टी की सरकार कितनी असंवेदनशील है, इसे इसी बात से समझा जा सकता है कि पिछले चार वर्ष से राज्य महिला आयोग में अध्यक्ष का पद खाली पड़ा है। महिला आयोग में शिकायतों का अंबार लगता जा रहा है लेकिन सुनवाई करने के लिए वहां कोई जिम्मेदार व्यक्ति नहीं है। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने भाजपा सरकार की कार्यशैली पर सवाल उठाते हुए कहा कि महिलाओं और बच्चियों की सुरक्षा किसी भी राज्य सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता होनी चाहिए। लेकिन मध्य प्रदेश में ऐसा लगता है कि पहले शिवराज सिंह चौहान की सरकार में और अब डॉ मोहन यादव की सरकार में बेटियां लगातार असुरक्षित बनी हुई हैं। महिला सुरक्षा के मामले जब सरकार के सामने लाए जाते हैं तो उस पर कार्रवाई करने की बजाय भाजपा के नेता कुतर्क करने पर ज्यादा ध्यान देते हैं। बीते कुछ समय में हुई घटनाओं का जिक्र करते हुए पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने कहा कि महिलाओं पर अत्याचार की घटनाओं से प्रदेश का सिर शर्म से झुक जाता हैं। राज्य के मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव स्वयं गृह मंत्री हैं, उन्हें इन मामले में सख्त कदम उठाना चाहिए और कानून व्यवस्था का ऐसा माहौल प्रदेश में तैयार किया जाए कि अपराधी इस तरह का कदम उठाने से भयभीत हों।  

जिले के ग्रामीण क्षेत्रों में पंचायत सचिवों की उपस्थिति में किया जा रहा राशन का वितरण

कलेक्टर ने पारदर्शी व्यवस्था के दिए थे निर्देश अनूपपुर शासकीय खाद्यान्न वितरण प्रणाली में पारदर्शिता के तहत कलेक्टर श्री हर्षल पंचोली के निर्देश पर राशन की दुकान से हितग्राहियों तक राशन के  सहज, सुलभ व पारदर्शी वितरण की व्यवस्था के तहत राशन दुकानों से खाद्यान्न का वितरण ग्राम पंचायत सचिव की उपस्थिति व निगरानी में सुनिश्चित किया जा रहा है। उल्लेखनीय है कि कलेक्टर श्री हर्षल पंचोली ने इस संबंध में आवश्यक दिशा निर्देश दिए थे जिसके पालन में अब जिले भर के ग्रामीण क्षेत्रों में  राशन वितरण की पंचायत सचिवों की उपस्थिति में की जा रही है। राशन दुकानों तक  वेयरहाउस गोदाम से राशन के परिवहन की भी कड़ी निगरानी रखी जा रही है।

बिजूरी में ट्रैफिक पुलिस द्वारा स्कूली वाहन चालकों की गई आकस्मिक चेकिंग

बिजूरी में ट्रैफिक पुलिस द्वारा स्कूली वाहन चालकों की गई आकस्मिक चेकिंग  7 स्कूलों के 20 वाहन चालकों को किया गया चेक, एक चालक शराब के नशे में पाया गया बिजुरी  ट्रैफिक पुलिस द्वारा बिजुरी शहर मे स्थित  प्राइवेट स्कूल के स्कूली वाहन चालकों को चेक करने हेतु अभियान चलाया गया। जिसमें सनराइज पब्लिक स्कूल, सेंट जोसेफ मिशन स्कूल, जय मां शारदा हाई स्कूल, नव ज्योति मिशन स्कूल, सरस्वती उच्चतर माध्यमिक विद्यालय बिजुरी, दिल्ली वार्ड पब्लिक स्कूल (महेंद्रगढ़),  सहित कुल 07 स्कूल के 20 स्कूली वाहन चालकों को  ब्रइथ एनालाइजर से चेक किया। सेंट जोसेफ स्कूल का बस चालक शराब के नशे में पाया गया  सेंट जोसेफ स्कूल के वाहन क्रमांक MP18-P-0274 (बस) का चालक शराब के नशे में  पाया गया। जिसके विरुद्ध mv एक्ट की धारा 185 के तहत कार्यवाही करते हुए बस को जप्त कर बिजुरी थाना में सुरक्षार्थ खड़ा करवाया गया  अगले कार्य दिवस में चालान माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जाएगाl                    वाहन चालकों को दी गई समझाइश  आकस्मिक चेकिंग के दौरान वाहन चालकों को सुरक्षित वाहन चलाने के संबंध में समझाएं देते हुए बताया गया कि वाहन हमेशा निर्धारित गति में चलाएं, नशे की हालत में वाहन ना चलाएं, ओवरटेक करने से बचे ,यदि आवश्यक की हो तो हमेशा दाहिने तरफ से ओवरटेक करें, ब्रेकिंग डिस्टेंस का ध्यान रखें, बच्चों को  वाहन से उतारते समय सावधानी रखते हुए वाहन को रोड के बाएं साइड खड़ा करे उसके  बाद उन्हें उतरने दे।क्षमता से अधिक बच्चे ना बिठाये,  बच्चों के अभिभावक बहुत विश्वास के साथ आपकी गाड़ी में उन्हें स्कूल भेजते हैं ।कृपया सावधानीपूर्वक गाड़ी चलाते हुए उन्हें घर से स्कूल और स्कूल से घर तक पहुंचाए। सावधानी से ही सुरक्षा है वाहन चालकों को बताया गया कि सावधानी और सतर्कता से सड़क दुर्घटना को घटित होने से रोका जा सकता है । चेकिंग में  सउनि. आनंद तिवारी, प्रआर. रामधनी तिवारी, आर महेश गुर्जर एवं आरक्षक दिलीप सिंह  बिजुरी थाने से सहायक उप निरीक्षक विपिन बिहारी राय उपस्थित रहे। शराब के नशे में वाहन चलाना सड़क दुर्घटना का मुख्य कारण है इससे बचे स्वयं की एवं अन्य व्यक्तियों के जीवन को संकट में ना डालें। यातायात पुलिस अनूपपुर

हेमा शर्मा दूसरे हफ्ते में बिग बॉस के घर से हुईं बेघर

रियलिटी शो ‘बिग बॉस सीजन 18’ का दूसरे हफ्ते का वीकेंड का वार एपिसोड बेहद कमाल का होने वाला है। जहां सलमान खान घरवालों को लताड़ते दिखाई देंगे। वहीं, ‘लाफ्टर शेफ्स’ के कुछ कंटेस्टेंट्स स्टेज पर होस्ट के साथ तड़का लगाएंगे। साथ ही कोई न कोई एविक्ट भी हो जाएगा। फिलहाल एक नाम सामने भी आ रहा है और बताया जा रहा है कि वह पहला कंटेस्टेंट बना, जो बेघर हो गया है। आइए बताते हैं। ‘बिग बॉस सीजन 18’ में इस हफ्ते कुल 10 सदस्य नॉमिनेटेड थे, जिसमें रजत दलाल, तजिंदर बग्गा, श्रुतिका अर्जुन, हेमा शर्मा, शिल्पा शिरोडकर, चाहत पांजे, करणवीर मेहरा और मुस्कान बामने के अलावा एलिस कौशिक और अविनाश मिश्रा का भी नाम शामिल था। ऐसे में सभी घरवाले अच्छा करते दिखाई दिए। लेकिन पत्ता एक का कट गया है। हेमा शर्मा ‘बिग बॉस 18’ से एलिमिनेट हो गईं ‘बिग बॉस तक’ की रिपोर्ट के मुताबिक, हेमा शर्मा एविक्ट हो चुकी हैं। और एलिमिनेट होने वाली वह पहली कंटेस्टेंट भी बनी हैं। जहां लोगों को गुंजाइश थी कि मुस्कान जा सकती हैं। मगर ‘वायरल भाभी’ ज्यादा कंटेंट न दे सकीं और दूसरे ही हफ्ते उनका बोरिया-बिस्तर बंध गया और वह रवाना हो गईं। जब तक जेल में थीं, तब तक तो दिखाई भी दे रही थीं। मगर बाहर आते ही, उनका सारा गेम चौपट हो गया। सलमान खान के साथ होगी विक्की-अंकिता की मस्ती वीकेंड का वार एपिसोड में सलमान खान ने शिल्पा शिरोडकर को हौसला दिया। अविनाश मिश्रा का पक्ष लिया और अरफीन को अच्छे से सुनाया। उनकी हेकड़ी निकाली। पूरे हफ्ते में उन्होंने जो कुछ किया। जो फैसले लिए, उन सब का हिसाब-किताब पूरा किया। बताया जा रहा है कि कृष्णा अभिषेक, सुदेश लहरी के अलावा अंकिता लोखंडे और विक्की जैन भी स्टेज पर नजर आएंगे।

एक लाख रुपए रिश्वत लेते लेडी DPC अफसर को लोकायुक्त ने गिरफ्तार किया

इंदौर मध्य प्रदेश में रिश्वतखोरी के खिलाफ लोकायुक्त का एक्शन जारी है. शुक्रवार को एक बार फिर इंदौर में बड़ी कार्रवाई हुई. लोकायुक्त की टीम ने जिला परियोजना समन्वयक (डीपीसी) को रिश्वत लेते रंगे हाथ धर दबोचा. कार्रवाई स्कूल संचालक दिलीप बुझानी की शिकायत के बाद हुई. उन्होंने आरटीआई एक्टिविस्ट संजय मिश्रा पर ब्लैकमेल करने का आरोप लगाया था. जानकारी के अनुसार, संजय मिश्रा ने दिलीप बुझानी से 10 लाख रुपये की रिश्वत मांगी थी. स्कूल की मान्यता से संबंधित जांच को रुकवाने का भरोसा दिया गया था. फरियादी दिलीप बुझानी ने शिकायत लोकायुक्त कार्यालय में दर्ज कराई. लोकायुक्त ने शिकायत का सत्यापन कराया. सत्यापन में शिकायत की सही पायी गयी. लोकायुक्त की टीम ने कार्रवाई की योजना बनाई. आज दिलीप बुझानी से 1 लाख रुपये की पहली किश्त लेते समय डीपीसी को लोकायुक्त की टीम ने रंगे हाथ पकड़ लिया. गिरफ्तारी लोकायुक्त की टीम के लिए महत्वपूर्ण सफलता मानी जा रही है. लोकायुक्त ने डीपीसी को रंगे हाथ किया गिरफ्तार भ्रष्टाचार के खिलाफ लोकायुक्त की प्रतिबद्धता एक बार फिर साबित हुई है. लोकायुक्त ने डीपीसी के खिलाफ भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम का मामला दर्ज किया है. भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 7 सरकारी कर्मचारियों के रिश्वत मांगने या देने से संबंधित मामलों में लगाई जाती है. लोकायुक्त की जांच जारी है. रिश्वतखोरी के खिलाफ टीम की लगातार कार्रवाई बता दें कि भोपाल स्थित तकनीकी शिक्षा विभाग का जूनियर ऑडिटर रमेश हिंगोरानी लोकायुक्त की छापेमारी में काली कमाई का कुबेर निकला है. जूनियर ऑडिटर  के घर पर छापेमारी में 90 करोड़ रुपये की अधिक चल-अचल संपत्ति से जुड़े दस्तावेज बरामद हुए. रमेश हिंगोरानी ने रियल स्टेट और ब्याज के कारोबार में भी रुपये निवेश कर रखे हैं. प्रॉपर्टी के दस्तावेजों की लोकायुक्त टीम जांच कर रही है. माना जा रहा है कि जांच के बाद बड़ा खुलासा हो सकता है.

प्रदेश की 1400 ग्राम पंचायतों में जल्द बनेंगे कार्यालय भवन, गांवों में सामुदायिक भवनों का भी निर्माण कराएगी सरकार

भोपाल  नगरीय निकायों की तर्ज पर अब ग्राम पंचायतों के सरपंचों के खिलाफ भी अविश्वास प्रस्ताव तीन चौथाई बहुमत से पास करने पर तीन साल बाद लाने का प्रविधान लाया जाएगा। रोजगार सहायक एवं सचिव की एसीआर लिखने का अधिकार सरपंच को दिए गए हैं। इसमें ग्राम रोजगार सहायक के मूल्यांकन प्रपत्र का स्वीकारकर्ता सरपंच को बनाया गया है। पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम 1993 की धारा 22 के अंतर्गत सरपंचों को जनपद पंचायत में रोस्टर के हिसाब से 20% प्रतिवर्ष बुलाए जाने के प्रविधान का पालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिये गये है। यह बात प्रदेश के पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल ने मीडिया से चर्चा में कही। 1400 ग्राम पंचायत भवन बनेंगे मंत्री पटेल ने बताया कि भवन विहीन ग्राम पंचायतों के लिए 1400 ग्राम पंचायत भवनों की स्वीकृति प्रथम चरण में जारी की जा रही है। मंत्री ने कहा कि स्थानीय ग्रामीण समुदाय के लिए सामुदायिक भवनों का निर्माण भी चरणबद्ध रूप से किया जाएगा। महात्मा गांधी ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (मनरेगा) अंतर्गत श्रम सामग्री (60:40) का अनुपात अभी तक जिला स्तर पर संधारित किया जाता था। अब इसको जनपद स्तर पर संधारित किया जाएगा। सहायक यंत्री को तकनीकी स्वीकृति जारी करने के अधिकार की सीमा 15 लाख रुपये से बढ़कर 25 लाख की गई है। तकनीकी स्वीकृति सहायक यंत्री को अधिकृत किया जा चुका है। झूठी शिकायत करने वालों पर होगी कार्रवाई मंत्री पटेल ने यह भी कहा कि मनरेगा योजना अंतर्गत कपिलधारा की इकाई लागत राशि तथा पेयजल के लिए बनाने वाले सामुदायिक कूप की लागत राशि में अंतर है। इसको युक्तियुक्त करने का अनुरोध किया गया है, इस पर विचार किया जाएगा। पंचायत राज ग्राम स्वराज अधिनियम 1993 की धारा 40 का दुरुपयोग सरपंच के विरुद्ध ना हो इस संबंध में आवश्यक निर्देश जारी किए जाएंगे। सीएम हेल्पलाइन 181 पर झूठी शिकायत दर्ज कराने वाले तथा आदतन शिकायतकर्ता के संबंध में आवश्यक कार्रवाई के लिए लोक सेवा प्रबंधन विभाग से कहा गया है। श्रमोदय आदर्श आईटीआई का श्रम मंत्री पटेल ने किया अवलोकन मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल ने शुक्रवार को भोपाल स्थित श्रमोदय आदर्श आइटीआइ का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने संस्थान के विभिन्न ट्रेड्स की कक्षाओं का निरीक्षण किया और छात्रों के साथ बातचीत भी की। उन्होंने कहा कि आधुनिक सुविधाएं छात्रों को उद्योग की वास्तविक चुनौतियों के लिए तैयार करती हैं और उन्हें एक प्रतिस्पर्धी माहौल में सफल होने के लिए सशक्त बनाती हैं। मंत्री पटेल ने आइटीआइ में प्रदेश के बलाघाट, छतरपुर, छिंदवाडा, बैतूल, भिंड ग्वालियर, पन्ना व अन्य जिलों से आए अध्ययनरत छात्रों से बातचीत की, जहां उन्होंने छात्रों से उनके ट्रेड्स के अध्ययन और तकनीकी प्रशिक्षण के अनुभव के बारे में विस्तार से चर्चा की। पटेल ने छात्रों से उनके विषयों से संबंधित प्रश्न भी पूछे कि उद्योग जगत में अपनी योग्यता को लेकर छात्र कितने आश्वस्त महसूस करते हैं।

स्टेट बार और सदस्य की ओर से जवाब प्रस्तुत नहीं, हाईकोर्ट ने नाराजगी जताई, कॉस्ट लगाने की चेतावनी दी

जबलपुर मध्यप्रदेश हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस सुरेश कुमार कैत और जस्टिस विवेक जैन की युगलपीठ ने एमपी स्टेट बार काउंसिल के चैंबर आवंटन प्रकरण को गंभीरता से लिया है। हाईकोर्ट ने स्टेट बार और सदस्य जगन्नाथ त्रिपाठी को चेतावनी दी है कि यदि दो सप्ताह में जवाब पेश नहीं किया गया तो 10-10 हजार रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा। जुर्माना राशि जमा करने पर ही जवाब स्वीकार किया जाएगा। जुर्माना एमपी लीगल एड के कोष में जमा करनी होगी। प्रकरण की अगली सुनवाई 18 नवंबर वाले सप्ताह में होगी। याचिकाकर्ता जबलपुर निवासी अधिवक्ता ग्रीष्म जैन की ओर से दायर याचिका में कहा गया कि स्टेट बार के सदस्य जगन्नाथ त्रिपाठी ने मनमाने तरीके से आवंटित चैंबर का 54 माह तक लाभ उठाया है। इस अवधि के बिजली बिल का भी उनके द्वारा भुगतान नहीं किया गया है। हाईकोर्ट ने नियम विरुद्ध आवंटन पर अंतरिम रोक लगा दी थी। इसके बावजूद, दिवंगत हो चुके या जज बन चुके वकीलों के रिश्तेदारों को चैंबर आवंटित कर दिए गए हैं। सुनवाई के दौरान, याचिकाकर्ता की ओर से यह दलील दी गई कि चार माह गुजर चुके हैं, लेकिन स्टेट बार और सदस्य जगन्नाथ त्रिपाठी की ओर से अब तक जवाब प्रस्तुत नहीं किया गया है। इस जानकारी को रिकॉर्ड पर लेते हुए हाईकोर्ट ने नाराजगी जताई और उपरोक्त आदेश जारी किए।  

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