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भोपाल पर्यावरण नियोजन एवं समन्वय संगठन मध्यप्रदेश (एप्को) ने डब्ल्यूआरआई इंडिया के तकनीकी सहयोग से “मध्यप्रदेश की दीर्घकालिक न्यून उत्सर्जन विकास रणनीति” निर्मित करने के लिये परियोजना शुरू की है। यह रणनीति वर्ष 2026 तक तैयार की जाएगी। राज्य शासन द्वारा आवश्यक नीतिगत बदलाव किए जाएंगे एवं रणनीति का क्रियान्वयन किया होगा। एप्को और डब्ल्यूआरआई इंडिया द्वारा संयुक्त रूप से आयोजित एक बहु-हितधारक संवाद कार्यशाला 18 अक्टूबर को भोपाल में होगी। इसमें वरिष्ठ शासकीय अधिकारी, विषय विशेषज्ञ एवं शोधकर्ता व अकादमिक संस्थाएं कार्यशाला में आमंत्रित किये गये है, जो मध्यप्रदेश में डीकार्बोनाइजेशन की चुनौतियों से संबंधित क्षेत्रों, वित्तीय और तकनीकी चुनौतियों/बाधाओं और भारत के 2030 तक और 2070 तक के नेट जीरो उत्सर्जन के लक्ष्यों में योगदान करने के तरीकों पर विचार-विमर्श करेंगे। कार्यशाला का मुख्य उद्देश्य भारत के नेट-जीरो लक्ष्य में योगदान देने की दिशा में राज्य के लिए दीर्घकालिक रणनीति के निहितार्थों पर चर्चा करना और आवश्यक सुझाव प्राप्त करना है। परियोजना का महत्व इसलिए भी है क्योंकि नवंबर 2022 में मिस्र में आयोजित CoP-27 के दौरान भारत द्वारा जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन (यूएनएफसीसीसी) को सौंपी गई। दीर्घकालिक जलवायु रणनीतियों को राष्ट्रीय स्तर पर बनाया गया है, गतिविधियों का क्रियान्वयन राष्ट्रीय, प्रदेश एवं स्थानीय स्तर पर संचालित करने की आवश्यकता है। इस सन्दर्भ में डब्ल्यूआरआई इंडिया मध्यप्रदेश में राज्य स्तर पर शोध तथा हितधारकों के समन्वय से गतिविधियों व रणनीतियों के क्रियान्वयन के लिये परियोजना का नेतृत्व कर रहा है। कार्यशाला के दूसरे सत्र में मध्यप्रदेश के 4 महानगरों में भोपाल, इंदौर, जबलपुर और ग्वालियर के हीट एक्शन प्लानिंग पर भी विचार-विमर्श किया जायेगा।  

भोपाल किसान कल्याण एवं कृषि विकास मंत्री श्री एदल सिंह कंषाना ने कहा है कि प्रदेश में कहीं भी किसानों को खाद की समस्या उत्पन्न न हो। किसानों को व्यवस्थित तरीके से खाद का वितरण सुनिश्चित किया जाये। मंत्री श्री कंषाना श्यामला हिल्स स्थित निवास पर प्रबंध संचालक मार्कफेड श्री आलोक कुमार सिंह, संचालक कृषि श्री अजय गुप्ता एवं अन्य अधिकारियों के साथ प्रदेश में खाद वितरण की व्यवस्था पर चर्चा कर रहे थे। किसान कल्याण एवं कृषि विकास मंत्री श्री कंषाना ने कहा कि प्रदेश में कहीं भी खाद की कालाबाजारी नहीं हो। व्यापारियों द्वारा खाद को डंप करके न रखा जाये। उन्होंने ऐसा करते पाये जाने पर जिलों में पदस्थ उप संचालक कृषि को आवश्यक कार्यवाही करने के निर्देश दिए है। उन्होंने कहा कि टीम बनाकर कड़ी कार्यवाही सुनिश्चित की जाये। मंत्री श्री कंषाना ने कहा कि प्रदेश में केन्द्र सरकार से मांग कर पर्याप्त मात्रा में खाद की आपूर्ति बनाई रखी जाये। जिन जिलों में खाद की रैक नहीं पहुंच रही है वहाँ पर्याप्त खाद पहुंचाने की व्यवस्था करें। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार किसानों के हित में लगातार काम कर रही है। किसानों को कोई भी समस्या नहीं होने दी जायेगी।  

भोपाल जनजातीय कार्य, लोक परिसम्पत्ति प्रबंधन तथा भोपाल गैस त्रासदी राहत एवं पुनर्वास मंत्री डा. कुंवर विजय शाह की संवेदनशील पहल पर जनजातीय वर्ग के विद्यार्थियों के हित में गत तीन अक्टूबर से एक विशेष अभियान चलाया जा रहा है। प्रमुख सचिव, जनजातीय कार्य विभाग डा. ई. रमेश कुमार ने बताया कि मंत्री डा. शाह के निर्देश पर प्रदेश के 89 जनजातीय विकासखंडों में इस वर्ग के सभी विद्यार्थियों के आय, जाति प्रमाण-पत्र, बायोमेट्रिक ई-केवाईसी बनवाने, इन्हें समग्र पोर्टल पर अपडेशन के लिए जनजातीय विकासखंडों में संकुल स्तर पर विशेष अभियान चलाया जा रहा है। अभियान में संकुल स्तर पर एमपी ऑनलाइन की सेवायें ली जा रही हैं। एमपी आनलाइन के वेंडर की ओर से नियुक्त कंप्यूटर ऑपरेटर द्वारा विद्यार्थियों के जरूरी प्रमाण-पत्रों के अपडेशन करने या नया प्रमाण-पत्र बनाने के लिये प्रक्रिया की जा रही है। शुल्क की राशि जनजातीय कार्य विभाग द्वारा वहन की जा रही है प्रमुख सचिव ने बताया कि विद्यार्थियों के आय एवं जाति प्रमाण-पत्र बनाने के लिए जरूरी शुल्क राशि जनजातीय कार्य विभाग की ओर से वहन की जा रही है। इससे प्रदेश के जनजातीय वर्ग के सभी विद्यार्थियों को समय पर छात्रवृत्ति एवं अन्य लाभ प्राप्त हो सकेंगे। विशेष अभियान की तेज प्रगति विशेष अभियान तीन अक्टूबर से चलाया जा रहा है। इसमें तेज प्रगति दर्ज की गई है। अबतक 30 हजार से ज्यादा जनजातीय विद्यार्थियों के बायोमैट्रिक ई-केवाईसी पूर्ण कर लिये गये हैं। साथ ही 6000 से अधिक विद्यार्थियों के समग्र डेटाबेस के कास्ट कालम में जाति अंकित कराई जा चुकी है। इसके अलावा 700 से अधिक विद्यार्थियों के आय प्रमाण-पत्र बनाकर इनका भी डेटाबेस तैयार कर लिया गया है। सामान्य विकासखंडों में भी ऐसा ही विशेष अभियान चलाने की तैयारी सभी 89 जनजातीय विकासखंडों में इस विशेष अभियान की सफलता से प्रेरित होकर स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा भी सामान्य विकासखंडों में ऐसा ही अभियान चलाने की तैयारी की जा रही है। स्कूल शिक्षा विभाग ने जनजातीय कार्य विभाग से प्रदेश के सभी सामान्य विकासखंडों में पढ़ रहे विद्यार्थियों की सुविधा के लिये इसी पैटर्न पर विशेष अभियान चलाने का सहयोग मांगा है।  

भोपाल मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के नेतृत्व में प्रदेश में विकास के निरंतर नये कीर्तिमान रचे जा रहे है। प्रदेश के औद्योगिक विकास को गति देने के लिये हवाई सेवाओं में निरंतर वृद्धि की जा रही है। इसी क्रम में मुख्यमंत्री डॉ. यादव के निर्देशानुसार पन्ना जिले के सकरिया स्थित नवनिर्मित हवाई पट्टी का गुरूवार को औपचारिक शुभारंभ किया गया। हवाई पट्टी के लोकार्पण से अब पन्ना में भी हवाई सेवा की सुविधा मिल सकेगी। फॉल्कन एविएशन अकादमी द्वारा यहां पायलट प्रशिक्षण केन्द्र संचालित किया जाएगा। हवाई पट्टी सकरिया की रूद्रगढ़ के नाम से अलग पहचान भी स्थापित होगी। शुभारंभ अवसर पर उपस्थित पूर्व मंत्री एवं विधायक बृजेन्द्र प्रताप सिंह ने कहा कि पन्ना में हवाई पट्टी के बेहतर स्वरूप में संचालन से क्षेत्र के विकास को गति मिलेगी। एविएशन क्षेत्र में कैरियर निर्माण के लिए उत्सुक युवाओं को पायलट प्रशिक्षण प्राप्त करने का अवसर मिलेगा। उन्होंने कहा कि पन्ना प्राकृतिक संसाधनों से भरपूर है। स्थानीय स्तर पर एविएशन सहित अन्य क्षेत्रों में भी रोजगार के अवसरों की व्यापक संभावना है। पन्ना नेशनल पार्क में बाघ की मौजूदगी ने विश्वभर के पर्यटकों को आकर्षित किया है। धार्मिक नगरी पन्ना के मंदिरों की अलग पहचान है। हवाई पट्टी से निर्माण धार्मिक पर्यटन को भी बढ़ावा मिलेगा। साथ ही यहां वेलनेस सेन्टर का भी अच्छा स्कोप है। उन्होंने उम्मीद की कि फ्लाइट कनेक्टिविटि मिलने से पन्ना अन्य शहरों से सुगमतापूर्वक जुड़ सकेगा। कार्यक्रम में जन-प्रतिनिधि एवं गणमान्य नागरिक उपस्थित रहे।  

भोपाल मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा है कि सनातन धर्म की सभी सन्यासी परम्पराओं के सभी वैष्णव और शैव संत 12 साल में सिंहस्थ में आते हैं और भविष्य में सनातन धर्म की दिशा, आचरण, स्वरूप तय करते है। मानवता की स्थापना के लिये सर्वोच्च सिंहस्थ मेला-2028 में पुन: होने वाला है। सिंहस्थ की तैयारियाँ अभी से प्रारंभ की जा चुकी है। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि वैश्विक आयोजन सिंहस्थ के माध्यम से भारत दुनिया का नेतृत्व करेगा। इसकी समुचित तैयारियां की जा रही हैं। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि देश के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक महाकाल ज्योर्तिलिंग उज्जैन के महाकाल लोक और दूसरे ज्योर्तिलिंग ओंकारेश्वर में बड़ी संख्या में पर्यटक आते हैं। मध्यप्रदेश की पहचान धार्मिक नगरी उज्जयिनी में हर 12 वर्ष में होने वाले सिंहस्थ के रूप में होती है। मुख्यमंत्री ने कहा कि इस दृष्टि से सिंहस्थ प्रदेश के साथ ही राष्ट्र के लिये एक महत्वपूर्ण आयोजन है। पूरे विश्व में इसकी गूंज होती है। उन्होंने कहा कि सिंहस्थ में आने वाले श्रद्धालुओं और पर्यटकों को अधिक से अधिक सुविधाएँ देने के लिए नये निर्माण कार्य भी कराये जा रहे हैं। साथ ही वर्तमान सुविधाओं का उन्नयन भी किया जा रहा है। सिंहस्थ की सफलता के लिये अभी से तैयारियाँ शुरू करनी होगी। इन सभी कार्यों को शासकीय विभागों और अन्य उपक्रमों तालमेल के साथ पूर्ण करने के लिये जुटना होगा। उन्होंने कहा कि ऐसी योजना तैयार की जाये कि क्षिप्रा नदी हर हाल में पूरी तरह से प्रदूषण मुक्त हो और क्षिप्रा नदी में निरंतर शुद्ध जल का अविरल प्रवाह हो। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि सिंहस्थ-महाकुंभ में दुनिया भर से करीब 15 करोड़ लोगों के शामिल होने की संभावना है। इस वजह से उज्जैन में ट्रैफिक व्यवस्था बनाये रखना बड़ी चुनौतीपूर्ण होगा। सिंहस्थ-2028 के 19 कार्यों के लिये 5 हजार 882 करोड़ रूपये की मंजूरी दी गई है। यह मंजूरी मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में हुई मंत्री-मंडलीय की पहली बैठक में दी गई। बैठक में जल संसाधन, नगरीय प्रशासन एवं विकास, ऊर्जा, लोक निर्माण, संस्कृति एवं पुरातत्व विभाग के कार्यों को मंजूरी दी गई है। मंत्री-मंडलीय समिति ने जिन कार्यों को स्वीकृति दी है, उनमें 778 करोड़ 91 लाख रूपये के 29.21 किलोमीटर घाट निर्माण, 1024 करोड़ 95 लाख रूपये का 30.15 किलोमीटर कान्ह नदी का डायवर्सन, 614 करोड़ 53 लाख रूपये के सिंहस्थ के लिये क्षिप्रा नदी में जल निरंतर प्रवाह योजना (सिलारखेड़ी-सेवरखेड़ी बांध) का निर्माण, 74 करोड़ 67 लाख रूपये के क्षिप्रा नदी पर प्रस्तावित 14 बैराजों का निर्माण, 43 करोड़ 51 लाख रूपये के कान्ह नदी पर प्रस्तावित 11 बैराजों का निर्माण, 198 करोड़ रूपये से उज्जैन शहर की सीवरेज परियोजना, 250 करोड़ रूपये से अति. उच्च दाब से संबंधित कार्य के नवीन ईएचवी उपकेन्द्र का निर्माण, 16 करोड़ 80 लाख रूपये से अति. उच्चदाब केन्द्र क्षमतावृद्धि का निर्माण, 29 करोड़ 83 लाख रूपये का नवीन 33/11 के.व्ही. का निर्माण, 4 करोड़ 50 लाख रूपये से 33 के.व्ही. लाईन एवं इन्टर कनेक्शन एवं नवीन उपकेन्द्र से संबंधित कार्य (10 किलोमीटर), 18 करोड़ 36 लाख रूपये से के.व्ही. लाईन एवं इन्टर कनेक्शन एवं नवीन उपकेन्द्र से संबंधित (80 किलोमीटर) का निर्माण और 10 करोड़ 8 लाख रूपये का भूमिगत केबल कार्य (ओंकारेश्वर बजट) का निर्माण शामिल है। इसी तरह 18 करोड़ रूपये का शंकराचार्य चौराहा से दत्त अखाड़ा, भूखीमाता, उजड़खेड़ा हनुमान से उज्जैन बड़नगर मार्ग का निर्माण, 18 करोड़ रूपये का खाक-चौक, वीर सावरकर चौराहा, गढ़कालिका, भर्तहरीगुफा से रंजीत हनुमान तक मार्ग एवं क्षिप्रा नदी पर पुल का निर्माण, 40 करोड़ रूपये से सिद्धवरकूट से कैलाश खोह तक सस्पेंशन ब्रिज पहुँच मार्ग प्रोटेक्शन कार्य सहित (ओंकारेश्वर में कावेरी नदी पर पैदल पुल सहित ओंकारेश्वर घाट से सिद्धवरकूट तक पहुँच मार्ग का निर्माण), 1692 करोड़ रूपये से इंदौर उज्जैन विद्यमान 4 लेन मार्ग का 6 लेन मय पेव्हड शोल्डर मे हाईब्रिड एन्यूटी मॉडल अंतर्गत उन्नयन एवं निर्माण, 950 करोड़ रूपये से इंदौर-उज्जैन ग्रीनफील्ड 4 लेन परियोजना का हाइब्रिड एन्युटी मॉडल पर निर्माण कार्य, 75 करोड़ रूपये से महाकाल लोक कॉरीडोर में स्थित फाइबर की प्रतिमाओं के स्थान पर पाषाण प्रतिमाओं का निर्माण, स्थापना एवं आवश्यक विकास कार्य और कुम्भ संग्रहालय, काल गणना शोध केन्द्र उज्जैन का अनुरक्षण एवं विकास कार्य शामिल है। सिंहस्थ के लिये 568 कार्यों के प्रस्ताव प्राप्त अपर मुख्य सचिव नगरीय प्रशासन एवं आवास श्री नीरज मंडलोई ने बताया कि अभी तक सिंहस्थ-2028 के लिये 18 विभागों के 568 कार्यों के प्रस्ताव प्राप्त हुए है, जिनकी अनुमानित लागत 15 हजार 567 करोड़ रूपये है। इन कार्यों में विभागीय, सिंहस्थ मद और बीओटी आदि के कार्य शामिल है। मध्यप्रदेश मेट्रो रेल कार्पोरेशन ने जानकारी दी कि इंदौर में लव-कुश चौराहे से उज्जैन तक नवीन मेट्रो लाईन बिछाये जाने का सर्वेक्षण कार्य दिल्ली रेल मेट्रो कार्पोरेशन को सौंपा गया है।  

भोपाल मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने किसानों के आर्थिक सशक्तिकरण के लिये प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महा-अभियान (पीएम कुसुम योजना) से अधिक से अधिक किसानों को जोड़ने के निर्देश दिये हैं। उन्होंने कहा कि “पीएम कुसुम” किसान हितैषी योजना है। इसमें किसान स्वयं की अनुपयोगी एवं बंजर कृषि भूमि पर सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित कर नियमित आय प्राप्त कर सकेंगे। योजना में शामिल किसानों द्वारा उत्पादित विद्युत को राज्य शासन द्वारा 3.25 रूपये प्रति यूनिट की दर से क्रय की जायेगी। इसके साथ ही किसानों को सिंचाई के लिये निर्बाध बिजली आपूर्ति के लिये बनाये गये कृषि फीडरों को सौर ऊर्जीकृत भी किया जाना है। कृषि फीडरों के सौर ऊर्जीकृत हो जाने से सरकार की मंशानुसार किसानों को नियमित रूप से 10 घंटे विद्युत की आपूर्ति की जाना संभव होगा। पीएम कुसुम योजना में किसानों को लाभांवित कर सिंचाई के लिये आवश्यक बिजली की निर्बाध आपूर्ति सुनिश्चित करने का लक्ष्य रखा गया है। इसके साथ ही किसानों को आय का नवीन स्रोत भी उपलब्ध कराना है। नवीन एवं नवकरणीय ऊर्जा विभाग द्वारा पीएम कुसुम योजना “A” में कृषकों द्वारा स्वयं की अनुपयोगी एवं बंजर कृषि भूमि पर 500 किलोवाट से 2 मेगावाट तक क्षमता के सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित किये जा सकेंगे। वर्तमान में परियेाजना से उत्पादित विद्युत को शासन द्वारा 25 वर्षों के अनुबंध पर किसानों से 3 रूपये 25 पैसे प्रति यूनिट पर विद्युत क्रय की जायेगी। यह किसानों की नियमित आय का स्रोत होगा। इस स्कीम का लाभ आवंटन पोर्टल से वॉक इन पद्धति द्वारा मिलेगा। पीएम कुसुम योजना “C” योजना का लक्ष्य कृषि फीडरों का सौर ऊर्जीकरण करना है। प्रदेश में सिंचाई के लिये सतत बिजली आपूर्ति के लिये 8 हजार समर्पित कृषि फीडर स्थापित किये गये हैं, जिनका निरंतर विस्तार प्रक्रियाधीन है। पीएम कुसुम “C” में सोलर संयंत्र की स्थापना के लिये 1.5 करोड़ रूपये प्रति मेगावाट केन्द्रीय सहायता राशि दिये जाने का प्रावधान है। मध्यप्रदेश में इस योजना में 2000 मेगावाट क्षमता के संयंत्र स्थापना का लक्ष्य रखा गया है। योजना में प्रस्ताव देने वालों को निविदा से 500 मेगावाट क्षमता आवंटित भी की जा चुकी है। अभी भी 1500 मेगावाट की क्षमता की विद्युत उत्पादन का लाभ दिया जाना है। योजना का लाभ लेने के लिये प्रति मेगावाट ऊर्जा उत्पादन के लिये 2 हेक्टेयर भूमि की आवश्यकता होती है। परियोजना पर 4 करोड़ रूपये प्रति मेगावाट की अनुमानित राशि व्यय होती है। इसमें 70 प्रतिशत तक बैंक ऋण उपलब्ध हो सकता है। इस ऋण राशि में 2 करोड़ रूपये की राशि तक एग्रीकल्चर इन्फ्रास्ट्रक्चर फंड में प्रचलित ब्याज पर 3 प्रतिशत की छूट का प्रावधान भी है।  

इंदौर इंदौर पुलिस ने नशे के खिलाफ अभियान चलाया हुआ है। इसी कड़ी में सराफा पुलिस ने दो आरोपितों को गिरफ्तार कर उनके पास से आधा किलो एमडी ड्रग्स बरामद की है। इस ड्रग्स की कीमत 50 लाख रुपये बताई जा रही है। पकड़े गए आरोपितों के नाम पारस और रिंकू हैं। पुलिस दोनों से पूछताछ कर पता चलाने की कोशिश कर रही है कि वे यह ड्रग्स कहा से लाए थे और किसे सप्लाई कर रहे थे। भोपाल और झाबुआ में ड्रग्स की फैक्ट्री पकड़े जाने के बाद से प्रदेशभर में पुलिस जगह-जगह कार्रवाई कर ड्रग्स बेचने वालों को गिरफ्तार कर रही है।