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भोपाल केन्द्र सरकार की प्रधानमंत्री पोषण शाक्ति निर्माण या कहें पीएम पोषण योजना से प्रदेश के जनजातीय वर्ग के बच्चों को पके हुये पोषण आहार का भरपूर लाभ मिल रहा है। विशेष रूप से कमजोर व पिछड़े जनजातीय समूह (पीवीटीजी) की बहुलता वाले मध्यप्रदेश के 24 जिलों के बच्चे पीएम पोषण योजना से अधिक लाभान्वित हो रहे हैं। प्रदेश में बैगा, भारिया एवं सहरिया तीन जनजातियां पीवीटीजी में आती हैं। अनूपपुर, अशोकनगर, बालाघाट, छिंदवाड़ा, दतिया, डिण्डोरी, गुना, ग्वालियर, कटनी, मंडला, मुरैना, नरसिंहपुर, सतना, शहडोल, श्योपुर, शिवपुरी, सीधी, विदिशा, भिण्ड, जबलपुर, रायसेन, उमरिया, सिंगरौली एवं सिवनी जिले में पीवीटीजी जनजातियां निवास करती हैं। पीएम पोषण योजना में प्रदेश के 24 पीवीटीजी जिलों में सतत् रूप से खाद्यान्न (गेहूं एवं चांवल ) जारी किया जा रहा है। इस खाद्यान्न से बच्चों को पका हुआ गर्म पोषक भोजन उपलब्ध कराया जाता है। गत वित्त वर्ष 2023-24 में इन 24 पीवीटीजी जिलों को 30184.01 मीट्रिक टन गेहूं एवं 26519.96 मीट्रिक टन चांवल, कुल 56703.97 मीट्रिक टन खाद्यान्न जारी किया गया। वर्तमान वित्त वर्ष 2024-25 में (30 सितम्बर 24 तक) इन्हीं पीवीटीजी जिलों को 13552.89 मीट्रिक टन गेहूं एवं 12941.77 मीट्रिक टन चांवल, कुल 26494.66 मीट्रिक टन खाद्यान्न जारी किया जा चुका है। बच्चों के लिये खाना पकाने रखे गये रसोईयों के मानदेय एवं भोजन पकाने पर होने वाले अन्यान्य व्ययों के लिये भी इन 24 पीवीटीजी जिलों को समुचित राशि जारी की गई है। वित्त वर्ष 2024-25 में (31 अगस्त 24 तक) अनूपपुर जिले को 5 करोड़ 50 लाख 29 हजार 567 रूपये, अशोकनगर को 4 करोड़ 99 लाख 65 हजार 544 रूपये, बालाघाट को 8 करोड़ 91 लाख 93 हजार 618 रूपये, भिण्ड को 5 करोड़ 87 लाख 82 हजार 958 रूपये, छिंदवाड़ा को 10 करोड़ 44 लाख 3 हजार 7 रूपये, दतिया को 4 करोड़ 58 लाख 95 हजार 88 रूपये, डिण्डोरी को 7 करोड़ 9 लाख 69 हजार 783 रूपये, गुना को 4 करोड़ 73 लाख 70 हजार 935 रूपये, ग्वालियर को 6 करोड़ 2 लाख 28 हजार 357 रूपये, जबलपुर को 8 करोड़ 86 लाख 50 हजार 669 रूपये, कटनी को 7 करोड़ 98 लाख 12 हजार 942 रूपये, मंडला को 9 करोड़ 5 लाख 65 हजार 39 रूपये, मुरैना को 11 करोड़ 39 लाख 79 हजार 640 रूपये, नरसिंहपुर को 5 करोड़ 47 लाख 76 हजार 99 रूपये, रायसेन को 7 करोड़ 40 लाख 18 हजार 55 रूपये, सतना (मैहर जिला शामिल) को 11 करोड़ 60 लाख 97 हजार 834 रूपये, सिवनी को 8 करोड़ 90 लाख 65 हजार 250 रूपये, शहडोल को 5 करोड़ 89 लाख 5 हजार 698 रूपये, श्योपुर को 4 करोड़ 90 लाख 15 हजार 447 रूपये, शिवपुरी को 9 करोड़ 87 लाख 24 हजार 589 रूपये, सीधी को 8 करोड़ 66 लाख 16 हजार 304 रूपये, सिंगरौली को 8 करोड़ 90 लाख 39 हजार 910 रूपये, उमरिया को 4 करोड़ 66 लाख 42 हजार 12 रूपये तथा विदिशा जिले को 9 करोड़ 36 लाख 34 हजार 41 रूपये का आवंटन जारी किया गया है। योजना का उद्देश्य पीएम पोषण योजना का प्राथमिक उद्देश्य बच्चों में बौनेपन, कुपोषण, एनीमिया और जन्म के समय कम वजन और इससे उपजने वाली समस्याओं को कम करना है। गर्भवती और स्तनपान कराने वाली माताओं की पोषण संबंधी ज़रूरतों को पूरा करने में भी यह योजना अत्यंत सहायक है। कुपोषण भारत में एक महत्वपूर्ण सार्वजनिक स्वास्थ्य समस्या है, जो देश के लाखों बच्चों और महिलाओं को सीधे तौर पर प्रभावित करता है। यह योजना जीवन। चक्र के सार्वभौमिक दृष्टिकोण पर आधारित है, जो शिशु के जीवन के पहले 1,000 दिनों पर विशेष ध्यान केंद्रित करती है, जो गर्भाधान से लेकर शिशु की दो वर्ष की आयु तक होता है। यह योजना राष्ट्र के सभी नागरिकों के स्वास्थ्य और कल्याण को आकार देने में मां की गर्भावस्था और शिशुवस्था के दौरान पर्याप्त पोषण व देखभाल के महत्व पर केन्द्रित है। इस योजना से देश की सभी प्राथमिक और माध्यमिक शालाओं के बच्चों को सीधा लाभ मिलता है। इसमें पूर्व-प्राथमिक कक्षाओं के बच्चे भी शामिल हैं।  

भोपाल मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के निर्देशानुसार रतलाम में पुलिस विभाग द्वारा बालिका सुरक्षा के लिए महिला पुलिस स्कूटी दल द्वारा पेट्रोलिंग सुनिश्चित की गई है। नवरात्रि पर्व के दृष्टिगत गरबा खेलने आने जाने वाली बालिकाओं एवं महिलाओं की सुरक्षा के लिए जिला एवं पुलिस प्रशासन ने सुरक्षा के अन्य प्रबंध सुनिश्चित किये हैं। महिला पुलिस स्कूटी दल को पुराने कंट्रोल रूम से पुलिस अधीक्षक श्री अमित कुमार द्वारा हरी झंडी दिखाई गई। स्कूटी दल शहर में नवरात्रि त्यौहार दौरान शाम 7 बजे से रात्रि एक बजे तक सभी गरबा पांडालों के आसपास भ्रमण करेगी। त्यौहार के दौरान आने जाने वाली महिलाओं एवं बालिकाओं की मनचलों से सुरक्षा एवं छेड़खानी करने वाले पर नजर रखी जाएगी। रतलाम पुलिस का नवाचार महिला सुरक्षा को लेकर यह रतलाम पुलिस का एक और महत्वपूर्ण कदम है, जिसमें लगभग 25 महिला पुलिस कर्मी शामिल रहेगी। नवरात्रि पर्व के बाद भी ये टीम शहर के संवेदनशील क्षेत्रों में पेट्रोलिंग करेगी ।

भोपाल मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में देर रात हादसा हो गया। जहां डंपर ने एक युवक को कुचल दिया। इस घटना में युवक की मौके पर ही मौत हो गई। मामला दर्ज करने में डिले होने पर परिजनों ने चक्काजाम कर दिया। वहीं इस मामले में एडिशनल डीसीपी का अजीबोगरीब बयान सामने आया हैं। उन्होंने कहा कि FIR में एक-दो घंटा लेट होने से कुछ नहीं होता है। दरअसल, शनिवार की देर रात भोपाल में डंपर ने युवक को कुचल दिया। इस हादसे में युवक की मौके पर ही मौत हो गई। जबकि एक युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। घटना के बाद पुलिस ने डंपर को जब्त कर चालाक को गिरफ्तार कर लिया। लेकिन मामला दर्ज करने में देरी को लेकर परिजनों ने प्रदर्शन शुरू कर दिया। रविवार को अयोध्या नगर बाईपास का रास्ता रोककर चक्काजाम कर दिया। मामला दर्ज होने के बाद लोगों ने रास्ता खोला। वहीं इस मामले में एडिशनल डीसीपी महावीर मुजाल्दे का संवेदनशील बयान सामने आया हैं। उन्होंने कहा कि एफआईआर दर्ज होने में एक दो घंटा लेट होने से कुछ नहीं होता है। आधा घंटा, एक और दो घंटा डिले कुछ नहीं होता है। पुलिस पहले मर्ग कायम करती है। यह देखा जाता है कि आदमी मर गया है या फिर जिंदा है। लॉ एंड ऑर्डर की पहले सिचुएशन देखेंगे या फिर FIR करने बैठेंगे। इस बयान पर अब कई तरह के सवाल उठ रहे है।

साल 1982 में आई फिल्म ‘कुली’ के सेट पर हुए हादसे को कौन भूल सकता है? अमिताभ बच्चन के पेट में एक फाइट सीन के दौरान पुनित इस्सर का घूंसा इस कदर लगा कि गहरी चोट लग गई थी। उनकी जान पर बन आई थी। देश पूरा अमिताभ बच्चन की जान के लिए दुआ कर रही थी। अमिताभ जब संगीतकारों में भर्ती थे, तो ‘शोमैन’ राज कपूर से भी मुलाकात हुई थी। परन्तु क्या तुम जानते हो कि वह शैंपेन के साथ भी गया था? राज कपूर एक ऐसे इंसान थे, जो इस बात की पूरी कोशिश करते थे कि फिर से उनके आस-पास के लोग खाना एन्जॉय करें, अच्छा-पीना अच्छा, गति बढ़ाना कैसा भी हो। ऋतु नंदा की लिखी किताब ‘द वन एंड ओनली शोमैन’ में फिर अमिताभ बच्चन ने इस वाकये का जिक्र किया था, जो अब एक बार चर्चा में है। डूबे हुए भाई की फिल्म ‘कुली’ के सेट पर एक स्टंट के दौरान अमिताभ गंभीर रूप से घायल हो गए थे। फिल्म में राज के बेटे ऋषि कपूर भी थे, जो अमिताभ के घायल होने के दौरान सेट पर मौजूद थे। आईसीयू में थे अमिताभ बच्चन, शैंपेन लेकर पहुंचे राज कपूर क्रांति के बाद अमिताभ बच्चन को एयर एम्बुलेंस से मुंबई ले जाया गया। जब अमिताभ ब्रीच कैंडी हॉस्पिटल में थे, और ठीक हो रहे थे, तो राज कपूर एक शैंपेन लेकर वहां पहुंचे थे। अमिताभ ने बताया था क्या हुआ था किताब में अमिताभ ने बताया था कि ‘साल 1982 में जब मैं ‘कुली’ के सेट पर घायल हो गया था, और ब्रीच कैंडी हॉस्पिटल में अपनी जिंदगी के लिए संघर्ष कर रहा था, तो वह एक थे। ‘सुबह शैंपेन की बोतल हाथ में लेकर सांझ में चले आए।’ अमिताभ बच्चन से ये बोले थे राज कपूर अमिताभ ने आगे कहा था, ‘वह मेरे पास बैठ गया और कहा, ‘जल्दी करो’ उठो और बाहर निकलो, हमें नई जिंदगी के लिए इस बोतल को तोड़ना है और एक नई शुरुआत करनी है। ‘

भोपाल मध्य प्रदेश सरकार जनजातियों के समग्र विकास में लगी है। जनजातीय विकास योजनाओं का बजट 23.4 प्रतिशत बढ़ाया गया है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की जनजातीय वर्ग के कल्याण और इन्हें समर्थ बनाने की यह संवेदनशील पहल है। प्रदेश सरकार ने वित्त वर्ष 2024-25 में अनुसूचित जनजाति (उप योजना) के लिये 40 हजार 804 करोड़ रुपए का बजट पारित किया है। जो कि 2023-24 की तुलना में 3,856 करोड़ रुपए (करीब 23.4 प्रतिशत) अधिक है। मध्यप्रदेश में तीन विशेष पिछड़ी जनजातियां बैगा, भारिया एवं सहरिया बहुल क्षेत्रों में बहुउद्देश्यीय केंद्र, ग्रामीण आवास, ग्रामीण सड़क, समग्र शिक्षा एवं विद्युतीकरण से जुड़े कार्य कराये जा रहे हैं। सरकार ने इस साल के बजट में इन कामों के लिये 1,607 करोड़ रुपए दिये हैं। मध्यप्रदेश सरकार, पीवीटीजी आहार अनुदान योजना में इन जनजातीय परिवारों की महिला मुखिया को 1,500 रुपए प्रतिमाह पोषण आहार अनुदान राशि दे रही है। 2024-25 बजट में 450 करोड़ रुपए आवंटित किये। बैगा, भारिया एवं सहरिया जनजातीय परिवारों के समग्र विकास के लिये मध्यप्रदेश सरकार 2024-25 में 100 करोड़ रुपए अतिरिक्त व्यय करेगी। इन क्षेत्रों में 217 नये आंगनबाड़ी भवन बनाये जा रहे हैं। इसके लिये बजट में 150 करोड़ का प्रावधान किया गया है। बैगा, भारिया और सहरिया पीवीटीजी के लिये अलग-अलग विकास प्राधिकरणों सहित कुल 11 प्राधिकरण कार्यरत है। वर्तमान में जनजातीय विद्यार्थियों को ‘आकांक्षा योजना’ के अंतर्गत जेईई, नीट, क्लेट की तैयारी के लिए भोपाल, इंदौर और जबलपुर में कोचिंग दी जा रही है। अखिल भारतीय सेवाओं की परीक्षा की तैयारी कराने के लिये निजी कोचिंग संस्था विद्यार्थियों को कोचिंग दे रही है। जनजातीय वर्ग के बच्चों की शिक्षा-दीक्षा की ठोस चिंता करते हुए सरकार ने जनजातीय क्षेत्रों में सीएम राइज स्कूलों के निर्माण के लिये 667 करोड़ का बजट प्रावधान है। इस वर्ग के विद्यार्थियों को उच्च शिक्षा ग्रहण करने के प्रति प्रोत्साहित करने के लिये सरकार ने 11वीं, 12वीं और महाविद्यालयीन का छात्रवृत्ति के लिये 500 करोड़ प्रावधान किया हैं। नि:शुल्क कोचिंग के साथ सरकार जनजातीय विद्यार्थियों को टैबलेट भी देगी।