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हरिद्वार उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी शनिवार को हरिद्वार पहुंचे, जहां उन्होंने देव संस्कृति विश्वविद्यालय में समान नागरिक संहिता (यूसीसी) पर आयोजित परिचर्चा में हिस्सा लिया। इस दौरान, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि उत्तराखंड की जनता ने हमें बहुमत दिया, हमने वादा निभाया। कुछ लोग यूसीसी को लेकर भ्रम फैला रहे हैं, लेकिन हम जन जागरूकता के जरिए हर भ्रम का जवाब देंगे। पहलगाम जैसी घटनाओं का जवाब देने के लिए भारत तैयार है। मीडिया से बात करते हुए सीएम धामी ने कहा कि यूसीसी को लेकर कई तरह की भ्रांतियां फैलाई जा रही हैं। उन्होंने साफ किया कि यूसीसी के तहत मूल निवास प्रमाण पत्र देने जैसी बातें पूरी तरह निराधार हैं। मुख्यमंत्री ने कहा, “महिला सशक्तिकरण और समाज में समानता लाने के लिए यूसीसी एक ऐतिहासिक कदम है। 2022 के चुनाव में उत्तराखंड की जनता ने इसे लेकर जो विश्वास दिखाया, हमने उस पर खरा उतरने का प्रयास किया है। अब यह कानून राज्य में लागू हो चुका है और इससे न्याय प्रक्रिया और अधिक सरल होगी।” सीएम धामी ने बताया कि सरकार जन जागरूकता अभियान चलाकर लोगों को यूसीसी से जुड़ी सही जानकारी देगी। जातिगत जनगणना को लेकर भी सीएम धामी ने अपनी प्रतिक्रिया दी और कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश ने कई ऐतिहासिक फैसले लिए हैं और इस दिशा में भी केंद्र सरकार गंभीरता से काम कर रही है। वहीं, पहलगाम हमले को लेकर मुख्यमंत्री ने दो टूक कहा कि भारत अब कमजोर नहीं है और हर चुनौती का मुंहतोड़ जवाब देने में सक्षम है। उन्होंने कहा कि इस तरह की घटनाओं को अंजाम देने वाले दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। चारधाम यात्रा को लेकर भी सीएम ने कहा कि यह एक बड़ी चुनौती है, लेकिन राज्य सरकार ने इसके लिए सभी जरूरी तैयारियां कर ली हैं, ताकि यात्रियों को किसी प्रकार की परेशानी का सामना न करना पड़े।

नई दिल्ली भारतीय सेना ने आतंकवाद के खिलाफ कार्रवाई को और तेज करने के लिए एक खुफिया लेकिन खतरनाक हथियार खरीदा है। यह मिसाइल कोई आम हथियार नहीं बल्कि एक ‘उड़ती हुई तलवार’ है, जिसे V-Sword Missile के नाम से जाना जाता है। इसका असली नाम है Hellfire R9X Missile। इस मिसाइल की खास बात ये है कि ये धमाका नहीं करती बल्कि दुश्मन को छह घातक ब्लेड्स से काटकर खत्म कर देती है। अब भारत ने इसे अमेरिका से इमरजेंसी प्रोक्योरमेंट के तहत खरीदने का फैसला किया है। आतंकियों के खिलाफ सटीक वार इस मिसाइल का इस्तेमाल खासतौर पर उन्हीं स्थितियों में किया जाता है जहां आतंकी आम नागरिकों के बीच छिपे होते हैं। पारंपरिक मिसाइलों से वहां हमला करने पर आम लोगों को भी नुकसान पहुंच सकता है, लेकिन V-Sword सिर्फ अपने टारगेट को खत्म करती है। इसका सबसे चर्चित उदाहरण अमेरिका द्वारा 2022 में किया गया था, जब अलकायदा प्रमुख अयमान अल जवाहिरी को अफगानिस्तान में इसी मिसाइल से मार गिराया गया। 85 मिसाइलें, 48 लॉन्चर और नाइट विजन डिवाइस की खरीद पाकिस्तान से बढ़ते तनाव और संभावित खतरों को देखते हुए भारत ने अमेरिका से 85 V-Sword मिसाइलें, 48 लॉन्चर और नाइट विजन साइट्स खरीदने का निर्णय लिया है। ये सब कुछ इमरजेंसी खरीद प्रक्रिया के तहत हो रहा है, ताकि तुरंत ऑपरेशनल जरूरतों को पूरा किया जा सके। ड्रोन वॉर का नया चेहरा आज के दौर में जहां युद्ध मैदानों की जगह डिजिटल और ड्रोन टेक्नोलॉजी ले रही है, वहां यह मिसाइल एक गेम चेंजर साबित हो सकती है। भारत के पास पहले से ही कई आधुनिक ड्रोन हैं जो अब इन मिसाइलों को लेकर उड़ान भर सकते हैं। V-Sword मिसाइल की तैनाती भारत की सुरक्षा रणनीति में एक नया अध्याय जोड़ रही है। अब भारत भी उन चुनिंदा देशों की सूची में शामिल हो गया है जिनके पास सर्जिकल और सटीक हमलों के लिए हाई-प्रिसिशन हथियार हैं। अमेरिका से मिली मिसाइल, अब भारत के पास यह मिसाइल अब तक सिर्फ अमेरिका के पास थी और उसका इस्तेमाल आतंक के खिलाफ ऑपरेशन में होता था। अब भारत के पास भी यह अत्याधुनिक हथियार होगा, जिससे सीमा पार छिपे आतंकियों को सुरक्षित तरीके से निशाना बनाया जा सकता है।  

न्यूयॉर्क अमेरिका के विदेश मंत्रालय ने कहा है कि देश आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में भारत के साथ मजबूती से खड़ा है और प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी को ‘‘हमारा पूरा समर्थन” है। मंत्रालय ने साथ ही इस बात पर भी जोर दिया कि अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रुबियो ने भारत और पाकिस्तान से एक ऐसा उचित समाधान तलाशने की दिशा में काम करने का आग्रह किया है जो दक्षिण एशिया में दीर्घकालिक शांति एवं क्षेत्रीय स्थिरता बनाए रखे। अमेरिकी विदेश मंत्रालय की प्रवक्ता टैमी ब्रूस ने बृहस्पतिवार को एक संवाददाता सम्मेलन में कहा कि भारत और पाकिस्तान के मध्य बढ़ते तनाव के बीच अमेरिका स्थिति पर ‘‘बारीकी से नजर रख रहा है।” विदेश मंत्री मार्को रुबियो ने बुधवार को विदेश मंत्री एस जयशंकर और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ से अलग-अलग बात की। ब्रूस ने कहा, ‘‘जैसा कि (अमेरिका के) राष्ट्रपति (डोनाल्ड ट्रंप) ने पिछले सप्ताह प्रधानमंत्री मोदी से कहा था, अमेरिका आतंकवाद के खिलाफ भारत के साथ मजबूती से खड़ा है और प्रधानमंत्री मोदी को हमारा पूरा समर्थन है।” ब्रूस ने बताया कि रुबियो ने ‘‘दोनों देशों से जिम्मेदारी से एक ऐसा समाधान तलाशने की दिशा में काम करने का आग्रह किया जो दक्षिण एशिया में दीर्घकालिक शांति एवं क्षेत्रीय स्थिरता बनाए रखे। जैसा कि मैंने उल्लेख किया है, हम कई स्तरों पर दोनों देशों की सरकारों के संपर्क में हैं।” उन्होंने कहा, ‘‘ सरकार लगातार संपर्क में है। हम दोनों पक्षों से जिम्मेदारी से कोई समाधान निकालने के लिए कह रहे हैं। मैं आपको इसके अलावा कोई और जानकारी नहीं दे सकती।” अमेरिका ने भारत और पाकिस्तान से तनाव कम करने के लिए कदम उठाने का आग्रह किया है। उसने आतंकवाद के खिलाफ भारत के साथ सहयोग करने की अपनी प्रतिबद्धता की पुष्टि की है और पहलगाम आतंकवादी हमले की जांच में पाकिस्तान से सहयोग करने का आग्रह किया है। जयशंकर के साथ बुधवार रात को फोन पर हुई बातचीत में रुबियो ने पहलगाम में हुए ‘‘भयावह” आतंकवादी हमले में लोगों के मारे जाने पर दुख व्यक्त किया और आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में भारत के साथ सहयोग को लेकर अमेरिका की प्रतिबद्धता जताई। ब्रूस ने एक बयान में बताया कि रुबियो ने दक्षिण एशिया में तनाव कम करने और शांति एवं सुरक्षा बनाए रखने के लिए भारत से पाकिस्तान के साथ काम करने का आग्रह किया।   विदेश मंत्री जयशंकर ने बृहस्पतिवार को सोशल मीडिया मंच ‘एक्स’ पर लिखा, ‘‘अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रुबियो के साथ पहलगाम आतंकवादी हमले पर चर्चा की। इसके दोषियों, उनका सहयोग करने वालों और साजिश रचने वालों को न्याय के दायरे में लाया जाना चाहिए।” रुबियो ने शरीफ के साथ बातचीत में पहलगाम में 22 अप्रैल को हुए आतंकवादी हमले की निंदा करने की आवश्यकता पर बल दिया तथा पाकिस्तानी अधिकारियों से ‘‘इस अमानवीय हमले” की जांच में सहयोग का आग्रह किया। उन्होंने पाकिस्तान को तनाव कम करने, सीधे संचार को फिर से स्थापित करने और दक्षिण एशिया में शांति एवं सुरक्षा बनाए रखने के लिए भारत के साथ काम करने के लिए प्रोत्साहित किया। रुबियो और शरीफ ने ‘‘आतंकवादियों को हिंसा के जघन्य कृत्यों के लिए जवाबदेह ठहराने को लेकर अपनी प्रतिबद्धता की पुष्टि की।”    

क्वेटा भारत में आतंकवाद फैलाने वाले पाकिस्तान की खुद ही आंतरिक संघर्ष के चलते हालत खराब है। हाल ही में जम्मू-कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले में पाकिस्तान का लिंक सामने आया था। लेकिन वह खुद आंतरिक संघर्ष से परेशान है। सिंध में पानी के बंटवारे के लिए लिए हाहाकार मचा है और स्थानीय लोगों ने हाईवे जाम कर रखे हैं। इस बीच बलूचिस्तान के कलात में हमला हुआ है। यहां क्वेटा कराची हाईवे को बड़ी संख्या में बंदूकधारियों ने जाम कर दिया। यही नहीं मौके से गुजर रहे वाहनों को भी नुकसान पहुंचाया। यह घटना कलात जिले के मोंगोचार इलाके में हुई है। यहां पर इन लोगों ने कई सरकारी इमारतों को आग के हवाले कर दिया। इन इमारतों में नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान का ऑफिस, स्थानीय अदालत समेत कई विभागों के कार्यालय शामिल हैं। प्रत्यक्षदर्शियों का कहना है कि इस अग्निकांड में बड़े पैमाने पर इमारतों को नुकसान पहुंचा है। खबर है कि पास में ही स्थित पाकिस्तान के एक आर्मी कैंप पर भी हमला हुआ था, लेकिन इसकी पुष्टि नहीं हो पाई है। पाकिस्तानी न्यूज वेबसाइट्स के मुताबिक इन लोगों ने नेशनल हाईवे पर खड़े वाहनों को चेक किया। कई बसों और कारों से लोगों को उतारकर पूछताछ की। इस दौरान हाईवे पर ट्रैफिक बाधित रहा। इस तरह के कराची से क्वेटा को जोड़ने वाले हाईवे को पूरी तरह ब्लॉक करके जांच करना बड़ी घटना है। माना जा रहा है कि बलूच लिबरेशन आर्मी के लोगों ने ही यह हमला किया था। वे पंजाबी मूल के लोगों को टारगेट करना चाहते थे। इसीलिए उन्होंने वहां मौजूद यात्रियों की पड़ताल की। वे उनकी पहचान जानना चाहते थे और यदि पंजाबी मूल के निकलते तो उनकी जान को खतरा भी हो सकता था। ऐसी ही कई घटनाएं लगातार देखने को मिल रही हैं, जिनमें बलूच लिबरेशन आर्मी के लोगों ने पाकिस्तानी पंजाब के लोगों की टारगेट किलिंग कर दी। सूत्रों का कहना है कि काफी देर तक सशस्त्र समूह ने कई इमारतों को अपने कब्जे में रखा। इस घटना की जानकारी मिलने के बाद जैसे ही सुरक्षाकर्मी मौके पर पहुंचे तो ये लोग मौके से निकल गए। किसी को भी पाकिस्तानी सुरक्षा बल पकड़ नहीं पाए। यही नहीं काफी देर तक मशक्कत करने के बाद हाईवे को चालू कराया जा सका। यही नहीं एक अन्य घटना में शुक्रवार की रात को मोटरसाइकिल सवार हथियारबंद लोगों ने एक चेक पोस्ट पर हमला किया। इन लोगों ने टोल वसूलने वाले कर्मचारी हक नवाज लांगोवे की हत्या कर दी। यही नहीं सड़क पर बने एक पुल को भी धमाके से उड़ा दिया गया। पुल गिराने की घटना में किसी को चोट नहीं पहुंची है।

नई दिल्ली भारत सरकार व्यापार असंतुलन को कम करने और चीन व रूस जैसे देशों पर निर्भरता घटाने के लिए अमेरिका से उर्वरक आयात बढ़ाने की योजना पर विचार कर रही है। यह कदम भारत और अमेरिका के बीच व्यापार समझौते को मजबूत करने की दिशा में उठाया जा रहा है, ताकि भारतीय निर्यात को अमेरिकी बाजारों में बेहतर पहुंच मिल सके। सरकार भारत के पक्ष में व्यापार संतुलन को लेकर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की चिंताओं को दूर करना चाहती है। क्या है पूरा मामला भारत दुनिया के सबसे बड़े उर्वरक आयातकों में से एक है, जिसने पिछले वित्तीय वर्ष में 8.3 बिलियन डॉलर मूल्य के उर्वरक आयात किए। हालांकि, अमेरिका से उर्वरक आयात का हिस्सा बेहद कम है, जो मात्र 300,000 डॉलर का रहा। सरकार का लक्ष्य अमेरिका के साथ व्यापार घाटे को कम करना है, जो 2024-25 में 41.18 बिलियन डॉलर तक पहुंच गया। इस दौरान भारत का अमेरिका को निर्यात 11.6% बढ़कर 86.51 बिलियन डॉलर हो गया, जबकि आयात 7.44% बढ़कर 45.33 बिलियन डॉलर रहा। ट्रंप सरकार इस बात को लेकर चिंता जताती रही है कि उसका भारत के साथ व्यापार घाटा बढ़ रहा है। चीन और रूस पर निर्भरता कम करने की रणनीति मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक, वर्तमान में भारत के प्रमुख उर्वरक आपूर्तिकर्ता देशों में रूस, सऊदी अरब, ओमान, चीन और मोरक्को शामिल हैं। यूक्रेन युद्ध के बाद रूस से उर्वरक आयात में भारी वृद्धि हुई, जिससे भारत का रूस के साथ व्यापार घाटा बढ़ गया। सरकार अब इस निर्भरता को कम करने के लिए अमेरिका से आयात बढ़ाने पर जोर दे रही है। यह कदम न केवल व्यापार संतुलन को बेहतर करेगा, बल्कि भारत के विशाल कृषि क्षेत्र को भी समर्थन देगा, जो देश की लगभग आधी वर्कफोर्स को रोजगार देता है। व्यापार समझौते की संभावनाएं भारत और अमेरिका के बीच प्रस्तावित द्विपक्षीय व्यापार समझौते का मुख्य फोकस टैरिफ कम करके व्यापार अंतर को पाटना है। इसके बदले में भारत को अपने श्रम-प्रधान निर्यात, जैसे चमड़ा और वस्त्र उत्पादों, के लिए अमेरिकी बाजार में बेहतर पहुंच मिलने की उम्मीद है। इसके अलावा, सरकार अमेरिकी वाहनों, व्हिस्की और कृषि उत्पादों जैसे सामानों के आयात को बढ़ाने पर भी विचार कर रही है। एलएनजी आयात में पहले से प्रगति उर्वरक आयात से पहले, भारत ने अमेरिका से तरलीकृत प्राकृतिक गैस (एलएनजी) आयात बढ़ाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। हाल ही में, भारतीय तेल निगम ने अमेरिकी कंपनी ट्रैफिगुरा के साथ पांच साल का एलएनजी आयात समझौता किया है, जिसके तहत इस वर्ष तीन से चार शिपमेंट और अगले वर्ष से छह शिपमेंट प्रतिवर्ष आयात किए जाएंगे। इसके अलावा, गेल इंडिया ने अमेरिका में एक एलएनजी परियोजना में 26% हिस्सेदारी और 15 साल के गैस सोर्सिंग कॉन्ट्रैक्ट के लिए बोली आमंत्रित की है। आर्थिक और सामरिक महत्व यह कदम न केवल आर्थिक, बल्कि सामरिक दृष्टिकोण से भी महत्वपूर्ण है। अमेरिका के साथ व्यापार संबंधों को मजबूत करके भारत न केवल अपनी व्यापार स्थिति को बेहतर करेगा, बल्कि वैश्विक भू-राजनीतिक परिदृश्य में भी अपनी स्थिति को मजबूत करेगा। विशेषज्ञों का मानना है कि यह रणनीति भारत को ग्लोबल सप्लाई चैन में अधिक आत्मनिर्भर और विविध बनाने में मदद करेगी।

नई दिल्ली दिल्ली के तिहाड़ जेल में जबरन वसूली रैकेट के संबंध में मिली शिकायत के बाद CBI ने जांच शुरू कर दी है. यह रैकेट कथित तौर पर जेल अधिकारियों की संलिप्तता से संचालित हो रहा था. दिल्ली हाईकोर्ट की चीफ जस्टिस डी.के. उपाध्याय और जस्टिस तुषार राव गेडेला की बेंच ने केंद्रशासित प्रदेश के गृह विभाग के प्रमुख सचिव को निर्देश दिया कि वे एक फैक्ट फाइंडिंग समिति का गठन करें, ताकि तिहाड़ जेल में चल रहे इस वसूली रैकेट में कौन-कौन से अधिकारी शामिल हैं. यह पता लगाया जा सके. दिल्ली हाईकोर्ट को केंद्रीय जेल संख्या 8 और अर्ध-खुली जेल के निरीक्षण के दौरान जज द्वारा तैयार की गई एक सीलबंद रिपोर्ट सौंपी गई है. इस रिपोर्ट में जेल के भीतर संगठित आपराधिक गतिविधियों, अधिकारियों की संलिप्तता और कैदियों से जबरन वसूली के गंभीर मामलों का उल्लेख किया गया है. इसके अलावा, रिपोर्ट में कॉल डेटा रिकॉर्ड, जेल की आधिकारिक लैंडलाइन के दुरुपयोग और जेल के अंदर-बाहर आपराधिक नेटवर्क के संबंधों की भी जानकारी दी गई है. पूर्व कैदी ने दायर की थी याचिका दिल्ली हाईकोर्ट में एक पूर्व कैदी की याचिका के आधार पर मामला सामने आया है, जिसमें उसने तिहाड़ जेल प्रशासन पर जबरन वसूली, कैदियों की सुरक्षा में लापरवाही और अधिकारियों के भ्रष्टाचार के आरोप लगाए हैं. अदालत ने जांच करने वाले जज की रिपोर्ट में याचिकाकर्ता की भूमिका पर कुछ संदेह व्यक्त किया है, लेकिन इसके बावजूद जांच की आवश्यकता को नकारा नहीं किया जा सकता. 11 अगस्त तक रिपोर्ट पेश करे CBI दिल्ली हाईकोर्ट ने CBI को निर्देश दिया है कि वह जांच की प्रक्रिया जज की रिपोर्ट के आधार पर शुरू करे. याचिकाकर्ता और जेल प्रशासन को अपने-अपने तर्क प्रस्तुत करने की अनुमति दी जाएगी. इसके साथ ही, दिल्ली सरकार के गृह विभाग के प्रमुख सचिव को आदेश दिया गया है कि वे प्रशासनिक स्तर पर जांच कर दोषी अधिकारियों की पहचान करें और 11 अगस्त तक रिपोर्ट अदालत में पेश करें. इस जांच में दिल्ली के जेल महानिदेशक को पूर्ण सहयोग देने के लिए कहा गया है.