मध्य प्रदेश

भोपाल  राजधानी भोपाल में CAA नागरिकता को लेकर हेल्प डेस्क का शुभारंभ कर दिया गया है। विश्व हिंदू परिषद (VHP) प्रदेश में बांग्लादेश, पाकिस्तान और अफगानिस्तान से आए गैर मुस्लिम शरणार्थी की नागरिकता के लिए निशुल्क कानूनी मदद करेगी। साथ ही कानून के दायरे में आने वाले लोगों को चिन्हित करने का भी काम करेगी। इस दौरान VHP के क्षेत्रीय संगठन मंत्री जितेंद्र सिंह पवार समेत कई पदाधिकारी मौजूद रहे। बता दें कि CAA नागरिकता संशोधन कानून 2019, तीन पड़ोसी देशों (पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश) के उन अल्पसंख्यकों को भारतीय नागरिकता देने का रास्ता खोलता है, जिन्होंने लंबे समय से भारत में शरण ली हुई है। इस कानून में किसी भी भारतीय, चाहे वह किसी मजहब का हो, की नागरिकता छीनने का कोई प्रावधान नहीं है। भारत के मुस्लिमों या किसी भी धर्म और समुदाय के लोगों की नागरिकता को इस कानून से कोई खतरा नहीं है। CAA लागू होने के बाद नागरिकता देने का अधिकार पूरी तरह से केंद्र सरकार के पास होगा। पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से आए हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, ईसाई और पारसी धर्म से जुड़े शरणार्थियों को भारतीय नागरिकता दे दी जाएगी। बता दें कि जो लोग 31 दिसंबर 2014 से पहले भारत में आकर बस गए थे, उन्हें ही नागरिकता मिलेगी। इस कानून के तहत उन लोगों को अवैध प्रवासी माना गया है, जो भारत में वैध यात्रा दस्तावेज (पासपोर्ट और वीजा) के बगैर घुस आए हैं या फिर वैध दस्तावेज के साथ तो भारत में आए हैं, लेकिन तय अवधि से ज्यादा समय तक यहां रुक गए हों।

भोपाल मध्यप्रदेश शासन के कैबिनेट मंत्री श्री विश्वास सारंग ने सोमवार को भाजपा प्रदेश कार्यालय में पत्रकार-वार्ता को संबोधित करते हुए कहा कि आज प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी और उमंग सिंघार ने आनन-फानन में पत्रकार-वार्ता में गलत तथ्यों को प्रस्तुत कर मध्यप्रदेश की भाजपा सरकार पर असत्य, निराधार और तथ्यहीन आरोप लगाए हैं, वह सिर्फ झूठ का पुलिंदा है। कांग्रेस नेताओं की मंशा मध्यप्रदेश को बदनाम करने की है। जीतू पटवारी और उमंग सिंघार की यह पत्रकार-वार्ता क्या कांग्रेस पार्टी की आपसी गुटबाजी को छिपाने के लिए थी ? मंत्री श्री सारंग ने कहा कि कांग्रेस के नेताओं ने आज दिल्ली स्थित अपने आकाओं को खुद की प्रासंगिकता साबित करने के लिए यह निराधार पत्रकार-वार्ता की है। जल्दबाजी में कांग्रेस नेताओं ने गलत तथ्य जनता के सामने प्रस्तुत कर दिए। ऐसा लगता है कि जीतू पटवारी और उमंग सिंघार ने मध्यप्रदेश की भाजपा सरकार पर झूठे आरोप लगाकर कांग्रेस पार्टी की कमलनाथ सरकार के तबादला उद्योग और कर्ज की स्थिति को जनता के सामने लाना चाहते थे। कांग्रेस नेताओं को इस तरह के झूठे आरोप लगाकर जनता को भ्रमित नहीं करना चाहिए। मध्यप्रदेश की जनता समझदार है और कांग्रेस के इस तरह के आरोपों से भ्रमित होने वाली नहीं है। भाजपा सरकार ने संकल्प-पत्र के 456 बिंदुओं में एक साल के अंदर ही 50 घोषणाओं को पूरा करने के साथ 310 पर सुचारू रूप से कार्य शुरू कर दिया है। मध्यप्रदेश सरकार विकास व कल्याण के नए आयाम स्थापित कर रही है मध्यप्रदेश शासन के कैबिनेट मंत्री श्री विश्वास सारंग ने कहा कि मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के नेतृत्व में मध्यप्रदेश की भाजपा सरकार प्रदेश में विकास व जनकल्याण के नए आयाम स्थापित कर रही है। भाजपा सरकार जनता के कल्याण के साथ पुरानी योजनाओं को सफल संचालन कर जनता तक पहुंचाने का कार्य कर रही है। प्रदेश की भाजपा सरकार किसानों को सही दाम, महिलाओं को सम्मान के साथ प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी की चार जातियों महिला, युवा, किसान व गरीब के विकास कार्यों को मूर्त रूप देने का कार्य कर रही है। श्री सारंग ने कहा कि भाजपा सरकार पर आरोप लगाने वाले कांग्रेस नेता जीतू पटवारी और उमंग सिंघार को एक बार कर्नाटक, हिमाचल प्रदेश और तेलंगाना की कांग्रेस सरकारों की स्थिति भी देख लेनी चाहिए थी। मध्यप्रदेश की सभी पुरानी योजनाओं के साथ विकास की नई योजनाएं भी चल रही हैं, वहीं कांग्रेस शासित कर्नाटक, हिमाचल प्रदेश और तेलंगाना की सरकारें विकास को दूर अपने कर्मचारियों को वेतन भी समय पर नहीं दे पा रही हैं। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे भी अपने नेताओं को नसीहत दे चुके हैं कि जब घोषणाओं को पूरा नहीं कर पाते तो घोषणा करते क्यों हो? कांग्रेस के आरोपों में एक भी यथार्थ नहीं मध्यप्रदेश शासन के कैबिनेट मंत्री श्री विश्वास सारंग ने कहा कि जीतू पटवारी और उमंग सिंघार द्वारा लगाए गए आरोपों में एक भी यथार्थ नहीं है। कांग्रेस ने झूठे आंकड़े जनता के समने प्रस्तुत कर जनता को गुमराह करने का प्रयास कर रही हैं। कानून-व्यवस्था को लेकर लगाए गए आरोप निराधार है। मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के नतृत्व में भाजपा सरकार महिला अपराध, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति को लेकर जीरो टॉलरेंस पर कार्य कर रही है। मध्यप्रदेश में बीते एक वर्ष में अपराधों में 7.91 प्रतिशत की कमी आई है। अवैध मादक पदार्थों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए छह हजार से अधिक अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई की गई है और 29 अपराधियों की 115 करोड़ की संपत्ति जब्त की गई है।   संकल्प-पत्र में किए गए सभी वादे पूरे किए जाएंगे, एक साल में अधिकांश पर कार्य शुरू कैबिनेट मंत्री श्री विश्वास सारंग ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी ने विधानसभा चुनाव में जनता के समक्ष विकास कार्यों का पांच साल का अपना संकल्प-पत्र प्रस्तुत किया था। संकल्प-पत्र ही तय करता है कि सत्ता में आने के बाद सरकार की क्या प्राथमिकताएं होंगी। मुझे आप लोगों को यह बताते हुए बहुत सुखद अनुभूति हो रही है कि मध्यप्रदेश की भाजपा सरकार ने संकल्प-पत्र के 456 बिंदुओं में एक साल के अंदर ही 50 घोषणाओं को पूरा करने के साथ 310 पर सुचारू रूप से कार्य शुरू कर दिया है। जिन पर कार्य चल रहा है, उनमें से भी कई पूरी होने वाली हैं और जो बची हैं उन पर भी बहुत जल्दी सरकार कार्य शुरू करने जा रही है। साढ़े तीन लाख करोड़ के निवेश प्रस्ताव आए, चार लाख लोगों को मिलेगा रोजगार मंत्री श्री विश्वास सारंग ने कहा कि वर्ष 2003 से पहले मध्यप्रदेश की सड़क, बिजली, पानी, चिकित्सा, शिक्षा और स्वास्थ्य को लेकर क्या स्थिति थी यह मध्यप्रदेश की जनता से छिपा नहीं है। कांग्रेस ने मध्यप्रदेश को बीमारू राज्य बना दिया था। 2003 में भाजपा की सरकार बनने के बाद मध्यप्रदेश को बीमारू राज्य से बाहर निकालकर विकासशील राज्य बनाया। मध्यप्रदेश देश के अग्रणी राज्यों में शामिल है और आत्मनिर्भर बनाने के लिए मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव देश और दुनिया से निवेश लाने का कार्य कर रहे हैं। मध्यप्रदेश पहला राज्य है, जहां संभाग स्तर पर रीजनल इंडस्ट्रियल कॉन्क्लेव हर जिले और हर गांव तक विकास को पहुंचाने के लिए किए जा रहे हैं। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के कोलकाता, मुंबई, बेंगलुरू, कोयंबटूर में रोड शो और उज्जैन, ग्वालियर, रीवा, सागर व ग्वालियर में रीजनल इंडस्ट्रियल कॉन्क्लेव में 2 लाख 76 हजार करोड़ के निवेश प्रस्ताव आए हैं। मुख्यमंत्री डॉ. यादव को ब्रिटेन और जर्मनी की यात्रा के दौरान भी 78 हजार करोड़ से अधिक के निवेश प्रस्ताव मिले हैं। इस तरह मध्यप्रदेश को साढ़े तीन लाख करोड़ के निवेश प्रस्ताव मिले हैं, जिनसे करीब चार लाख लोगों को रोजगार उपलब्ध होगा।   कमलनाथ सरकार ने हर माह कर्ज लिया, हमारी सरकार ने एक-एक रूपए विकास में लगाए मध्यप्रदेश शासन के कैबिनेट मंत्री श्री विश्वास सारंग ने कहा कि जीतू पटवारी ने आज मध्यप्रदेश सरकार पर कर्ज लेने को लेकर जो आरोप लगाए हैं, वह पूरी तरह से निराधार हैं। जीतू पटवारी को पता नहीं कौन गलत आंकड़े देकर गुमराह कर रहा है। दरअसल जीतू पटवारी भाजपा सरकार पर कर्ज के गलत आंकड़े प्रस्तुत कर कमलनाथ सरकार के कर्ज के आंकड़ों को जनता के सामने लाने का … Read more

भोपाल. हर वर्ष 3 दिसंबर को विश्व दिव्यांग दिवस मनाया जाता है, जिसका उद्देश्य दिव्यांगजन के अधिकारों और उनके सशक्तिकरण के प्रति समाज को जागरूक करना है। यह दिन हमें यह याद दिलाता है कि हर व्यक्ति, चाहे वह शारीरिक या मानसिक रूप से सक्षम हो या नहीं, समाज का अभिन्न हिस्सा है। इस अवसर पर हम न केवल उनकी उपलब्धियों का सम्मान करते हैं, बल्कि उनके सामने आने वाली चुनौतियों को दूर करने और उनके लिए समान अवसर सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध होते हैं। मध्यप्रदेश सरकार ने दिव्यांगजन के सशक्तिकरण के लिए कई प्रभावी योजनाएं और कार्यक्रम लागू किए हैं, जो उनकी कार्यक्षमता और जीवन-स्तर को बेहतर बनाने के लिए समर्पित हैं। मध्यप्रदेश दिव्यांगजन सशक्तिकरण के क्षेत्र में कार्य करने वाला अग्रणी राज्य है। वर्ष 2011 की जनगणना में 15 लाख 51 हजार से अधिक दिव्यांगजन का चिन्हांकन किया गया था, दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 के अनुसार दिव्यांगजन की 21 श्रेणियों को इसमें सम्मिलित किया गया है। राज्य सरकार का मानना है कि दिव्यांगजन में प्रतिभा की कमी नहीं होती है, जरूरत उन्हें समान अवसर उपलब्ध कराने की है। हम लगातार देख रहे देश-प्रदेश के दिव्यांग भाइयों द्वारा हर क्षेत्र में अपनी सशक्त भागीदारी दर्ज कराई है। मध्यप्रदेश के परिक्षेत्र में हम देखें तो पायेंगे कि इस वर्ग के लोगों को यूनिक आईडी कार्ड बनाने का कार्य संवेदनशीलता के साथ किया जा रहा। भारत सरकार ने इस वर्ष 2023-24 में 6.60 लाख कार्ड बनाने का लक्ष्य दिया था। प्रदेश 8 लाख 85 हजार कार्ड तैयार कर देश में द्वितीय स्थान पर है। इसी प्रकार सुगम्य भारत अभियान के तहत प्रदेश के दिव्यांगजन को शासकीय कार्यालयों में आने जाने में कठिनाई का सामना न करना पड़े इसके लिए सुगम्य भारत अभियान को बाधा रहित वातावरण निर्माण के लिये भारत सरकार द्वारा 2023 का सर्वश्रेष्ठ राज्य का राष्ट्रीय पुरस्कार प्रदान किया गया। दिव्यांगजन के सशक्तिकरण के उद्देश्य 1. दिव्यांगजन को आत्मनिर्भर बनाना। 2. समाज में उनकी सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित करना। 3. दिव्यांगजन को रोजगार, शिक्षा, और स्वास्थ्य सेवाओं में समान अवसर प्रदान करना। मध्यप्रदेश में दिव्यांगजन को मुख्यधारा से जोड़ने के लिये अनेक अभियान एक साथ चलाए जा रहे है। इनमें प्रमुख हैं:- एडीआईपी योजना केन्द्र सरकार की एलिम्को संस्था के माध्यम से संचालित एडिप योजना के तहत राज्य में वर्ष 2023-24 और 2024-25 में 37,224 दिव्यांगजन को 49.26 करोड़ रुपये मूल्य के सहायक उपकरण वितरित किए गए। वर्ष 2024-25 में 14 जिलों में उपकरण वितरण शिविर आयोजित किए जा रहे हैं, जिनमें 3,228 हितग्राहियों को 546.85 लाख रुपये मूल्य के कृत्रिम अंग और सहायक उपकरण प्रदान किए जाएंगे। निःशक्त विवाह प्रोत्साहन योजना इस योजना के तहत पात्र दिव्यांग दंपत्तियों को आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है। यदि एक साथी दिव्यांग है तो 2 लाख और यदि दोनों दिव्यांग हैं तो 1 लाख की सहायता दी जाती है। इस योजना से वर्ष 2023-24 में 122 और 2024-25 (अगस्त तक) में 1,200 दंपत्तियों को लाभान्वित किया गया। योजना शुरू होने से अब तक 17,095 दंपत्तियों को सहायता मिली है। मुख्यमंत्री निःशक्त शिक्षा प्रोत्साहन योजना दिव्यांग छात्रों को उच्च शिक्षा में प्रोत्साहित करने के लिए यह योजना लागू की गई है। योजना के तहत, छात्रों को लेपटॉप और बैटरी चलित मोटराइज्ड ट्राइसाइकिल दी जाती है। वर्ष 2024-25 में 70 छात्रों और 2023-24 में 537 छात्रों को लाभ मिला है। इस, दिव्यांग दिवस पर पात्र छात्रों को ये उपकरण वितरित किए जाएंगे। समावेशी समाज की दिशा में कदम दिव्यांगजन के लिए सहायक उपकरण जैसे कृत्रिम अंग, बैसाखी, श्रवण यंत्र, और मोटराइज्ड ट्राइसाइकिल उनकी दैनिक जीवन की चुनौतियों को कम करने में मदद करते हैं। इसके साथ ही, यूडीआईडी कार्ड उन्हें सरकारी योजनाओं का लाभ लेने में सक्षम बनाता है। सामाजिक जागरूकता और सहभागिता विश्व दिव्यांग दिवस केवल योजनाओं और सहायता तक सीमित नहीं है, यह समाज को यह समझाने का अवसर भी है कि दिव्यांगता कोई कमी नहीं, बल्कि एक विशेषता है। हमें उनकी क्षमताओं पर विश्वास करना चाहिए और उन्हें प्रोत्साहित करना चाहिए। निष्कर्ष दिव्यांगजन का सशक्तिकरण केवल राज्य सरकार का कार्य नहीं है, बल्कि यह समाज की सामूहिक जिम्मेदारी है। जब हम समावेशी दृष्टिकोण अपनाते हैं, तब हम एक ऐसे समाज का निर्माण कर सकते हैं जहां हर व्यक्ति को समान अवसर और सम्मान मिले। इस विश्व दिव्यांग दिवस पर, आइए हम दिव्यांगजन को सशक्त बनाने की दिशा में अपने प्रयासों को और मजबूत करें और उनके योगदान को स्वीकार कर उनके साथ एक नए समावेशी और सक्षम समाज की ओर कदम बढ़ाएं।

भोपाल, भारतीय रेलवे अपने यात्रियों को स्वच्छ और उच्च गुणवत्ता के बेडरोल देने के लिए प्रतिबद्ध है। पश्चिम मध्य रेलवे के भोपाल मंडल में संचालित होने वाली सभी वातानुकूलित ट्रेनों में यात्रियों को साफ, स्वच्छ और उच्च गुणवत्ता वाले बेडरोल प्रदान किए जा रहे हैं। सभी चादरों और पिलो कवर को प्रत्येक उपयोग के बाद मैकेनाइज्ड लॉन्ड्री में धुलाई और इस्त्री की जाती है ताकि यात्रियों को स्वच्छ बेडरोल देकर उनकी आरामदायक, हाइजीनिक और सुरक्षित यात्रा सुनिश्चित की जा सके। भोपाल मंडल के मंडल रेल प्रबंधक (डीआरएम) श्री देवाशीष त्रिपाठी ने कहा, “हम अपने यात्रियों को सर्वोत्तम सुविधाएं प्रदान करने के लिए निरंतर प्रयासरत हैं। स्वच्छ और उच्च गुणवत्ता वाले लिनन की आपूर्ति हमारी प्राथमिकताओं में से एक है।” लिनन धुलाई की विस्तृत प्रक्रिया: 1. छंटाई और निरीक्षण:    उपयोग किए गए लिनन को लॉन्ड्री में पहुंचने पर छांटा जाता है और किसी भी क्षतिग्रस्त या फटे हुए लिनन को अलग किया जाता है। 2. प्री-ट्रीटमेंट:    दाग-धब्बों को हटाने के लिए लिनन पर प्री-ट्रीटमेंट किया जाता है। यह प्रक्रिया सुनिश्चित करती है कि धुलाई के बाद लिनन पूरी तरह से साफ हो। 3. स्वचालित धुलाई:    लिनन को बड़े औद्योगिक वॉशिंग मशीनों में डाला जाता है, जहां उच्च गुणवत्ता वाले डिटर्जेंट और सैनेटाइज़र का उपयोग किया जाता है। पानी के तापमान और धुलाई के समय का विशेष ध्यान रखा जाता है ताकि बैक्टीरिया और विषाणुओं का नाश हो सके। 4. सुखाने की प्रक्रिया:    धुले हुए लिनन को टंबल ड्रायर में सुखाया जाता है, जिससे अतिरिक्त सैनेटाइजेशन होता है। 5. प्रेसिंग और फोल्डिंग:    सुखाने के बाद, लिनन को प्रेस किया जाता है और सही तरीके से पैकेजिंग साइज के अनुसार मोड़ा एवं पैक किया जाता है। 6. गुणवत्ता नियंत्रण:    हर लिनन की स्वच्छता, सफेदी की जांच की जाती है एवं व्हाइट नेस मीटर द्वारा धुले हुए लिनेन की गुणवत्ता को जांच जाता ताकि उच्च गुणवत्ता सुनिश्चित की जा सके। भोपाल मंडल पर्यावरण के प्रति जागरूक है। जल संरक्षण के लिए आधुनिक वॉटर रीसाइकलिंग सिस्टम (ETP) का उपयोग किया जाता है और बायोडिग्रेडेबल डिटर्जेंट्स का प्रयोग किया जाता है जो पर्यावरण के लिए हानिकारक नहीं हैं। स्वच्छ और पैक किए गए लिनेन को फिर से ट्रेनों में भेजा जाता है। यहां इन्हें यात्रियों के उपयोग के लिए सेट किया जाता है, जिससे उन्हें स्वच्छ और आरामदायक अनुभव मिलता है। वरिष्ठ मंडल वाणिज्य प्रबंधक श्री सौरभ कटारिया ने बताया कि वर्तमान में भोपाल मंडल में यात्रियों को लगभग 20 ट्रेनों में लिनन की आपूर्ति की जाती है। इन ट्रेनों में प्रमुख रूप से शान ए भोपाल एक्सप्रेस, हमसफर एक्सप्रेस,रीवांचल एक्सप्रेस, उर्जाधानी एक्सप्रेस, भोपाल-प्रतापगढ़ एक्सप्रेस,रानी कमलापति-अगरतला एक्सप्रेस, सहरसा एक्सप्रेस, भोपाल-रीवा एक्सप्रेस आदि शामिल हैं। वरिष्ठ मंडल यांत्रिक इंजीनियर श्री आर पी खरे ने बताया, “हम स्वच्छता और हाइजीन पर विशेष ध्यान देते हैं और यात्रियों की संतुष्टि के लिए हर संभव कदम उठाते हैं।” यात्री लिनन से संबंधित किसी भी शिकायत या सुझाव के लिए रेल मदद पोर्टल का उपयोग कर सकते हैं। इन शिकायतों का त्वरित निवारण सुनिश्चित किया जाता है। इन सभी प्रयासों के माध्यम से भारतीय रेल यह सुनिश्चित कर रही है कि यात्रियों को यात्रा के दौरान साफ, स्वच्छ और आरामदायक लिनन मिले, जिससे उनकी यात्रा का अनुभव और भी सुखद हो सके।  

  भोपाल, मध्यप्रदेश शासन के कैबिनेट मंत्री श्री विश्वास सारंग ने सोमवार को भाजपा प्रदेश कार्यालय में पत्रकार-वार्ता को संबोधित करते हुए कहा कि आज प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी और उमंग सिंघार ने आनन-फानन में पत्रकार-वार्ता में गलत तथ्यों को प्रस्तुत कर मध्यप्रदेश की भाजपा सरकार पर असत्य, निराधार और तथ्यहीन आरोप लगाए हैं, वह सिर्फ झूठ का पुलिंदा है। कांग्रेस नेताओं की मंशा मध्यप्रदेश को बदनाम करने की है। जीतू पटवारी और उमंग सिंघार की यह पत्रकार-वार्ता क्या कांग्रेस पार्टी की आपसी गुटबाजी को छिपाने के लिए थी ? मंत्री श्री सारंग ने कहा कि कांग्रेस के नेताओं ने आज दिल्ली स्थित अपने आकाओं को खुद की प्रासंगिकता साबित करने के लिए यह निराधार पत्रकार-वार्ता की है। जल्दबाजी में कांग्रेस नेताओं ने गलत तथ्य जनता के सामने प्रस्तुत कर दिए। ऐसा लगता है कि जीतू पटवारी और उमंग सिंघार ने मध्यप्रदेश की भाजपा सरकार पर झूठे आरोप लगाकर कांग्रेस पार्टी की कमलनाथ सरकार के तबादला उद्योग और कर्ज की स्थिति को जनता के सामने लाना चाहते थे। कांग्रेस नेताओं को इस तरह के झूठे आरोप लगाकर जनता को भ्रमित नहीं करना चाहिए। मध्यप्रदेश की जनता समझदार है और कांग्रेस के इस तरह के आरोपों से भ्रमित होने वाली नहीं है। भाजपा सरकार ने संकल्प-पत्र के 456 बिंदुओं में एक साल के अंदर ही 50 घोषणाओं को पूरा करने के साथ 310 पर सुचारू रूप से कार्य शुरू कर दिया है। मध्यप्रदेश सरकार विकास व कल्याण के नए आयाम स्थापित कर रही है मध्यप्रदेश शासन के कैबिनेट मंत्री श्री विश्वास सारंग ने कहा कि मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के नेतृत्व में मध्यप्रदेश की भाजपा सरकार प्रदेश में विकास व जनकल्याण के नए आयाम स्थापित कर रही है। भाजपा सरकार जनता के कल्याण के साथ पुरानी योजनाओं को सफल संचालन कर जनता तक पहुंचाने का कार्य कर रही है। प्रदेश की भाजपा सरकार किसानों को सही दाम, महिलाओं को सम्मान के साथ प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी की चार जातियों महिला, युवा, किसान व गरीब के विकास कार्यों को मूर्त रूप देने का कार्य कर रही है। श्री सारंग ने कहा कि भाजपा सरकार पर आरोप लगाने वाले कांग्रेस नेता जीतू पटवारी और उमंग सिंघार को एक बार कर्नाटक, हिमाचल प्रदेश और तेलंगाना की कांग्रेस सरकारों की स्थिति भी देख लेनी चाहिए थी। मध्यप्रदेश की सभी पुरानी योजनाओं के साथ विकास की नई योजनाएं भी चल रही हैं, वहीं कांग्रेस शासित कर्नाटक, हिमाचल प्रदेश और तेलंगाना की सरकारें विकास को दूर अपने कर्मचारियों को वेतन भी समय पर नहीं दे पा रही हैं। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे भी अपने नेताओं को नसीहत दे चुके हैं कि जब घोषणाओं को पूरा नहीं कर पाते तो घोषणा करते क्यों हो? कांग्रेस के आरोपों में एक भी यथार्थ नहीं मध्यप्रदेश शासन के कैबिनेट मंत्री श्री विश्वास सारंग ने कहा कि जीतू पटवारी और उमंग सिंघार द्वारा लगाए गए आरोपों में एक भी यथार्थ नहीं है। कांग्रेस ने झूठे आंकड़े जनता के समने प्रस्तुत कर जनता को गुमराह करने का प्रयास कर रही हैं। कानून-व्यवस्था को लेकर लगाए गए आरोप निराधार है। मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के नतृत्व में भाजपा सरकार महिला अपराध, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति को लेकर जीरो टॉलरेंस पर कार्य कर रही है। मध्यप्रदेश में बीते एक वर्ष में अपराधों में 7.91 प्रतिशत की कमी आई है। अवैध मादक पदार्थों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए छह हजार से अधिक अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई की गई है और 29 अपराधियों की 115 करोड़ की संपत्ति जब्त की गई है।   संकल्प-पत्र में किए गए सभी वादे पूरे किए जाएंगे, एक साल में अधिकांश पर कार्य शुरू कैबिनेट मंत्री श्री विश्वास सारंग ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी ने विधानसभा चुनाव में जनता के समक्ष विकास कार्यों का पांच साल का अपना संकल्प-पत्र प्रस्तुत किया था। संकल्प-पत्र ही तय करता है कि सत्ता में आने के बाद सरकार की क्या प्राथमिकताएं होंगी। मुझे आप लोगों को यह बताते हुए बहुत सुखद अनुभूति हो रही है कि मध्यप्रदेश की भाजपा सरकार ने संकल्प-पत्र के 456 बिंदुओं में एक साल के अंदर ही 50 घोषणाओं को पूरा करने के साथ 310 पर सुचारू रूप से कार्य शुरू कर दिया है। जिन पर कार्य चल रहा है, उनमें से भी कई पूरी होने वाली हैं और जो बची हैं उन पर भी बहुत जल्दी सरकार कार्य शुरू करने जा रही है। साढ़े तीन लाख करोड़ के निवेश प्रस्ताव आए, चार लाख लोगों को मिलेगा रोजगार मंत्री श्री विश्वास सारंग ने कहा कि वर्ष 2003 से पहले मध्यप्रदेश की सड़क, बिजली, पानी, चिकित्सा, शिक्षा और स्वास्थ्य को लेकर क्या स्थिति थी यह मध्यप्रदेश की जनता से छिपा नहीं है। कांग्रेस ने मध्यप्रदेश को बीमारू राज्य बना दिया था। 2003 में भाजपा की सरकार बनने के बाद मध्यप्रदेश को बीमारू राज्य से बाहर निकालकर विकासशील राज्य बनाया। मध्यप्रदेश देश के अग्रणी राज्यों में शामिल है और आत्मनिर्भर बनाने के लिए मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव देश और दुनिया से निवेश लाने का कार्य कर रहे हैं। मध्यप्रदेश पहला राज्य है, जहां संभाग स्तर पर रीजनल इंडस्ट्रियल कॉन्क्लेव हर जिले और हर गांव तक विकास को पहुंचाने के लिए किए जा रहे हैं। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के कोलकाता, मुंबई, बेंगलुरू, कोयंबटूर में रोड शो और उज्जैन, ग्वालियर, रीवा, सागर व ग्वालियर में रीजनल इंडस्ट्रियल कॉन्क्लेव में 2 लाख 76 हजार करोड़ के निवेश प्रस्ताव आए हैं। मुख्यमंत्री डॉ. यादव को ब्रिटेन और जर्मनी की यात्रा के दौरान भी 78 हजार करोड़ से अधिक के निवेश प्रस्ताव मिले हैं। इस तरह मध्यप्रदेश को साढ़े तीन लाख करोड़ के निवेश प्रस्ताव मिले हैं, जिनसे करीब चार लाख लोगों को रोजगार उपलब्ध होगा।   कमलनाथ सरकार ने हर माह कर्ज लिया, हमारी सरकार ने एक-एक रूपए विकास में लगाए मध्यप्रदेश शासन के कैबिनेट मंत्री श्री विश्वास सारंग ने कहा कि जीतू पटवारी ने आज मध्यप्रदेश सरकार पर कर्ज लेने को लेकर जो आरोप लगाए हैं, वह पूरी तरह से निराधार हैं। जीतू पटवारी को पता नहीं कौन गलत आंकड़े देकर गुमराह कर रहा है। दरअसल जीतू पटवारी भाजपा सरकार पर कर्ज के गलत आंकड़े प्रस्तुत कर कमलनाथ सरकार के कर्ज के आंकड़ों को जनता के सामने लाने … Read more

भोपाल. मध्यप्रदेश पॉवर ट्रांसमिशन कंपनी को राजभाषा हिंदी में उत्कृष्ट कार्य निष्पादन के लिए राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिष्ठित राजभाषा सम्मान शील्ड से पुरस्कृत किया गया है। यह शील्ड कन्याकुमारी में राजभाषा प्रबंध विकास संस्था नई दिल्ली द्वारा आयोजित हुए हिंदी राजभाषा सम्मेलन में प्रदान की गई है। इस सम्मेलन में भारत की सभी नवरत्न कंपनियों सहित केंद्रीय एवं देश की विभिन्न प्रादेशिक स्तर के शासकीय उपक्रमों के प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया। तकनीकी स्वरूप के बावजूद राजभाषा में अधिकतम कार्य मध्यप्रदेश पॉवर ट्रांसमिशन कंपनी की ओर से इस सम्मेलन में अधीक्षण अभियंता राजेश दीक्षित ने प्रतिनिधित्व किया। दीक्षित की उत्कृष्ट प्रस्तुति तथा प्रभावशाली व्याख्यान के कारण मध्यप्रदेश पॉवर ट्रांसमिशन कंपनी को यह प्रतिष्ठित और गौरवशाली शील्ड प्राप्त हो सकी। उन्होंने अपने व्याख्यान से सम्मेलन को अवगत कराया कि मध्यप्रदेश पॉवर ट्रांसमिशन कंपनी का कार्य क्षेत्र पॉवर सेक्टर में अत्यंत तकनीकी स्वरूप का है ,इसके बावजूद कैसे कंपनी देश की राजभाषा हिंदी के अधिकाधिक उपयोग के लिए गंभीरता से कार्य कर रही है। ऊर्जा मंत्री ने दी बधाई ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर ने इस उपलब्धि पर हर्ष व्यक्त करते हुए मध्यप्रदेश पॉवर ट्रांसमिशन कंपनी के कार्मिकों को हिंदी में उत्कृष्ट कार्य के लिए यह शील्ड प्राप्त होने पर बधाई दी है। उन्होंने कहा है कि यह मध्यप्रदेश के लिए सम्मान का विषय है कि एक तकनीकी संस्थान को राष्ट्रीय स्तर पर उत्कृष्ट हिंदी कार्य के लिए इतना गौरवशाली और प्रतिष्ठित सम्मान प्राप्त हुआ है। मध्यप्रदेश पॉवर ट्रांसमिशन कंपनी अपने दैनंदिन कार्यलायीन कार्यों में हिंदी के उपयोग को प्रोत्साहित करने के लिए लगातार प्रयासरत रही है तथा अधिकांश आदेश और परिपत्र अब हिंदी में ही जारी किये जाते हैं। प्रबंध संचालक को सौंपी गई शील्ड एमपी ट्रांसको के प्रबंध संचालक को यह शील्ड कंपनी के मुख्य अभियंता अतुल जोशी एवं दीक्षित के द्वारा सौपीं गई।

उज्जैन अभिनेता सोनू सूद अपनी आगामी फिल्म फतेह के प्रमोशन लिए सोमवार को उज्जैन पहुंचे। यहां उन्होंने सबसे पहले बाबा महाकाल के दर्शन कर उनका आशीर्वाद लिया। एक्टर ने पूजन अर्चन कर नंदी हाल में बैठकर ध्यान लगाया। बाबा महाकाल के दर्शन करने के बाद अभिनेता सोनू सूद ने मीडिया से कहा कि 10 जनवरी को मेरी आने वाली फिल्म फतेह रिलीज होने वाली है। इसकी सफलता के लिए ही मैं आज बाबा महाकाल से कामना करने आया हूं। एक्टर ने कहा कि “जब मैंने अपनी फिल्म फ़तेह बनाई थी, तो इसकी शुरुआत मैंने बाबा महाकाल के दर्शन से की थी और आज जब 10 जनवरी को फिल्म रिलीज होने जा रही है, तो सबसे पहले मैं बाबा महाकाल का आशीर्वाद लेने आया हूं। हमारी फिल्म का प्रमोशन यहीं से शुरू होगा। अभिनेता सोनू सूद ने कहा कि बाबा महाकाल से यही दुआ होगी कि ऐसी हमारा मार्गदर्शन करते रहे, और फतेह की फतेह जरूर होगी। उन्होंने कहा कि बाबा महाकाल ही हैं, जो हमेशा प्रेरणा देते आएं हैं, जिसके कारण हम लोगों तक पहुंच पाते है। उन्होंने कहा कि ऐसे ही मदद का सिलसिला जारी रहेगा, बस बाबा महाकाल का आशीर्वाद हमारे ऊपर बना रहे।

छतरपुर कलेक्टर पार्थ जैसवाल की अध्यक्षता में सोमवार को जिला पंचायत सभाकक्ष में टीएल प्रकरणों की समीक्षा बैठक संपन्न हुई। बैठक में जिला पंचायत सीईओ तपस्या परिहार, सहायक कलेक्टर काजोल सिंह, डिप्टी कलेक्टर जीएस पटेल,  एसडीएम, जनपद एवं नगरीय निकायों के सीईओ एवं सीएमओ एवं विभिन्न विभागीय अधिकारी उपस्थित रहे। बैठक में कलेक्टर श्री जैसवाल ने सीएम हैल्पलाईन शिकायतों की समीक्षा करते हुए नवम्बर माह की ग्रेडिंग में पिछडा वर्ग विभाग की प्रगति पर अप्रसन्नता व्यक्त की और आंगे प्रगति बढ़ाने के लिए निर्देशित किया। साथ ही राजस्व विभाग को भी प्रगति बढाने के निर्देश दिए। साथ ही स्वास्थ्य विभाग, स्कूल शिक्षा, महिला बाल विकास विभाग, सहकारिता विभाग, जल संसाधन विभाग को सीएम हैल्पलाईन में 50 दिवस से अधिक की लंबित शिकायतों मे शीघ्र निराकरण कराने के निर्देश दिए। कलेक्टर ने नगरीय निकाय के तहत लंबित शिकायतों में सीएमओ महाराजपुर 25 शिकायतों में से मात्र 6 शिकायते बन्द कराई जिस पर अप्रसन्नता व्यक्त करते हुए शीघ्र निराकरण के निर्देश दिए। कलेक्टर श्री जैसवाल ने सीएम एवं सीएस मॉनिट के तहत लंबित शिकायतों के प्रतिवेदन समय-सीमा में विभाग से प्राप्त करते हुए पोर्टल पर अपलोड कराने के लिए निर्देशित किया जिसमें सीएमओ हरपालपुर से संबंधित एक प्रकरण काफी समय से लंबित होने पर कारण बताओ नोटिस जारी करने के निर्देश दिए। साथ ही पीएम विश्वकर्मा योजना के तहत लंबित प्रकरणों का समयसीमा में इसी सप्ताह निराकरण कराने के लिए कहा। कलेक्टर श्री जैसवाल ने विकासखण्ड लवकुशनगर डीडीओ के अंतर्गत नवनियुक्त शिक्षकों के स्टायफण्ड ऑटोनेशन के पूर्व माहों के वेतन भुगतान के संबंध में जिला शिक्षा अधिकारी एवं विकासखंड शिक्षा अधिकारी के वेतन रोकने के लिए निर्देशित किया। साथ ही सेवानिवृत्त शिक्षकों के अर्जित अवकाश के नकदीकरण के लंबित प्रकरणों के निराकरण कर सभी विकासखंड शिक्षा अधिकारी से निराकरण कर प्रमाणपत्र प्राप्त प्राप्त करें। कलेक्टर ने धरती आवा जनजाति ग्राम उत्कर्ष अभियान के तहत 66 ग्राम पंचायतों में सर्वे कार्य समयसीमा में कराने के लिए जनपद सीईओ बक्सवाहा, बिजावर, राजनगर, बडामलहरा एवं लवकुशनगर को निर्देशित किया और सीईओ बक्सवाहा द्वारा सर्वे कार्य न कराने पर निलंबन का प्रस्ताव कमिश्नर को प्रेषित किए जाने के लिए निर्देशित किया एवं बुधवार तक शत प्रतिशत डाटा प्राप्त न होने की स्थिति में जिला संयोजक आदिम जाति जनजातिय विभाग के निलंबन का प्रस्ताव भेजने के निर्देश दिए। कलेक्टर ने समग्र ई-केवायसी में लक्षित प्रगति न होने पर अप्रसन्नता व्यक्त की जिसके लिए विशेष रूप से सीएमओ छतरपुर, नौगांव, हरपालपुर, बडामलहरा, गढ़ीमलहरा को निर्देशित किया। साथ ही 4 घण्टे से अधिक बिजली कटौती के, जल जीवन मिशन के तहत कार्य, शासकीय एवं निजी कूपों की समीक्षा की। राजस्व महाअभियान 3.0 की समीक्षा करते हुए नामांतरण, बंटवारा, सीमांकन, अभिलेख दुरूस्ती, नक्शा तरमीम, आरओआर लिंकिग, फॉर्मर रजिस्ट्री, पीएम किसान आधार सीडिंग, स्वमित्व योजना के कार्यों को 15 दिसम्बर तक पूर्ण कराने के लिए सभी एसडीएम को निर्देशित किया। कलेक्टर ने प्रगति बढ़ाते हुए 70 वर्ष से अधिक उम्र के हितग्राहियों के आयुष्मान कार्ड बनाए जाने के लिए निर्देशित किया।

भोपाल. मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने जबलपुर निवासी कर्नाटक कैडर के 2023 बैच के आईपीएस श्री हर्षवर्द्धन के सड़क दुर्घटना में असामयिक निधन पर दु:ख व्यक्त किया है। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि भारतीय पुलिस सेवा के युवा अधिकारी का इस तरह चले जाना निश्चित ही राष्ट्र के लिए क्षति है। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने बाबा महाकाल से दिवंगत पूण्यात्मा को अपने श्रीचरणों में स्थान प्रदान करने और शोकाकुल परिजन के प्रति गहरी संवेदनाएं व्यक्त की हैं। उल्लेखनीय है कि आईपीएस श्री हर्षवर्द्धन “कर्नाटक पुलिस अकादमी” से प्रशिक्षण समाप्त कर हसन जिले में अपनी पहली पोस्टिंग के लिए लौट रहे थे। दुर्भाग्यवश सड़क दुर्घटना में श्री हर्षवर्द्धन का निधन हो गया।

भोपाल. दिसम्बर माह के प्रथम शासकीय कार्य दिवस पर मंत्रालय स्थित सरदार वल्लभ भाई पटेल पार्क में राष्ट्र-गीत “वंदे-मातरम” एवं राष्ट्र-गान “जन-गण-मन” का सामूहिक गायन हुआ। इस अवसर पर पुलिस बैंड ने मधुर धुनें प्रस्तुत की। वंदेमातरम गायन में राजस्व मंत्री करण सिंह वर्मा, मुख्य सचिव अनुराग जैन, अपर मुख्य सचिव अशोक बर्णवाल, मनु श्रीवास्तव, सचिव अनिल सुचारी सहित सतपुड़ा-विंध्याचल भवन के अधिकारी-कर्मचारी उपस्थित थे।

उज्जैन. केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री और भारतीय जनता पार्टी अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा ने सिंहस्थ 2028 की कार्ययोजना और तैयारियों के संबंध में कलेक्टर सभागृह में आयोजित प्रजेंटेशन को बहुत शानदार बताते हुए कहा कि इसी सोच के साथ इस कार्ययोजना को जमीन पर उतारा गया तो उज्जैन अपनी संस्कृतिक, धार्मिक, पौराणिक विरासत को संजोने में सफल होगा। नड्डा ने कल उज्जैन प्रवास के दौरान ये प्रजेंटेशन देखा। इस दौरान मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव भी उपस्थित रहे। नड्डा ने कहा कि उज्जैन अपनी धार्मिक सांस्कृतिक और पौराणिक विरासत को समेटे हुए हैं, इस प्रकार की कार्य योजना से उज्जैन का पुरातन वैभव और बढ़ेगा एवं राजा विक्रमादित्य की अवंतिका का स्वरूप प्राप्त होगा। प्रजेंटेशन के दौरान मुख्यमंत्री डॉ यादव ने कपिला गौशाला और शिप्रा को प्रवाहमान बनाने की कार्य योजना की जानकारी स्वयं दी। उन्होंने कहा कि इन कार्य योजना से कम से कम कीमत में शिप्रा को अविरल एवं स्वच्छ कर पाएंगे और सिंहस्थ 2028 में क्षिप्रा जल से ही स्नान होगा। मुख्यमंत्री ने इसके साथ ही गौवंश को सुरक्षित करने की कार्ययोजना के संबंध में बताया कि सभी प्रमुख शहरों में 10 हजार गौवंश को रखने के लिए गौशालाएं बनाई जा रही हैं। कम से कम खर्चे में वह कम से कम मानव शक्ति का प्रयोग कर इन गौशालाओं का संचालन किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने कार्ययोजना को मूर्तरुप देने के लिए उल्टी गिनती के साथ कार्य शुरू करने के निर्देश अधिकारियों को दिए हैं। डॉ यादव ने बताया कि इस बार सिंहस्थ में क्षिप्रा नदी के दोनों ओर बेसाल्ट पत्थर से स्थायी घाटों का निर्माण होगा, जिससे आने वाले समय में क्षिप्रा नदी के स्वरुप को स्थायित्व मिलेगा और आगामी सिंहस्थों में अतिरिक्त घाटों के निर्माण की आवश्यकता नहीं होगी। सिंहस्थ 2028 तक शिप्रा नदी को प्रवाहमान एवं अविरल करने के लिए कान्ह डायवर्शन क्लोज डक्ट परियोजना, सेवरखेडी-सिलारखेडी मध्यम परियोजना तथा कान्ह एवं क्षिप्रा नदी पर बैराज का निर्माण व बेसाल्ट से घाटों का निर्माण एवं संबद्ध कार्य किए जा रहे है। कान्ह डायवर्शन क्लोज डक्ट परियोजना का मुख्य उद्देश्य कान्ह नदी के दूषित जल को उज्जैन शहर में क्षिप्रा नदी में मिलने से रोकना है, जिससे कि क्षिप्रा का जल पवित्र बना रहे। इस परियोजना में ग्राम जमालपुर तहसील उज्जैन में कान्ह नदी पर एक बैराज का निर्माण किया जाना है, जिससे कान्ह नदी के दूषित जल को क्लोज डक्ट के माध्यम से व्यपवर्तित किया जाना है। परियोजना की कुल लम्बाई 30.15 किलोमीटर है। सिंहस्थ के दौरान आने वाले श्रद्धालुओं के स्नान करने हेतु क्षिप्रा नदी पर कुल 29 किलोमीटर लम्बाई में शनि मंदिर से नागदा बायपास तक घाटों का निर्माण किया जाएगा। योजना की कुल लागत राशि रुपये 778.91 करोड़ है, तथा प्रस्तावित पूर्णता अवधि 36 माह है। सिंहस्थ 2028 में श्रद्धालुओं के सुगम एवं गतिशील पहुँच के लिए रोपवे रेलवे स्टेशन से महाकालेश्वर मंदिर तक, रेलवे स्टेशन का उन्नयन, सदावल हेलिपैड तथा एअरस्ट्रिप का उन्नयन तथा बहुदिशात्मक रोड परियोजनाएं पर कार्य किया जा रहा है। संभागायुक्त संजय गुप्ता एवं कलेक्टर नीरज कुमार सिंह ने जानकारी दी कि रेलवे स्टेशन से महाकालेश्वर मंदिर तक रोप-वे निर्माण किया जा रहा है। इसकी परियोजना की लागत रुपये 199 करोड़ है तथा इससे 1.76 किमी के रोप वे का निर्माण किया जा रहा है, जिसके अंतर्गत 10 यात्री की क्षमता वाले 48 केबिन के माध्यम से श्रद्धालुओं का आवागमन होगा।