राजनीति

चंडीगढ़ हरियाणा विधानसभा में राजधानी चंडीगढ़ पर नियंत्रण का सवाल उठा है। नया विधानसभा परिसर चंडीगढ़ में बनाने के फैसले का पंजाब सरकार ने विरोध किया है और इसे लेकर हरियाणा विधानसभा में भी चर्चा हुई है। इस बारे में लंबा मंथन चला और सीएम नायब सिंह सैनी ने कहा कि सभी दलों को इस मामले में एकजुट होकर साथ आना चाहिए। उन्होंने कहा कि चंडीगढ़ में नई विधानसभा बनने का विरोध करना गंभीर मामला है। इसमें आप सभी लोग दल से परे होकर साथ दें। वहीं इस पर बात करते हुए पूर्व सीएम भूपिंदर सिंह हुड्डा ने कहा कि सरकार को चंडीगढ़ पर दावा नहीं छोड़ना चाहिए। भूपिंदर हुड्डा ने कहा, ‘सरकार को चंडीगढ़ पर अपने अधिकार से पीछे नहीं हटना चाहिए। विधानसभा वहीं बननी चाहिए, जहां जमीन का आवंटन हुआ है। उसे दूर नहीं ले जाना चाहिए। इसके अलावा पंजाब के साथ पानी के बंटवारे और हिंदी भाषी गांवों पर अधिकार के मसले को भी जोरदारी से रखना चाहिए।’ उनके अलावा कांग्रेस के सीनियर लीडर अशोक अरोड़ा ने भी कहा कि चंडीगढ़ पर हरियाणा का भी बराबर अधिकार है। अरोड़ा ने कहा, ‘चंडीगढ़ दोनों राज्यों की साझा राजधानी है। यह तब रहेगी, जब तक पंजाब हमें अबोहर और फाजिल्का के 107 हिंदी भाषी गांव नहीं दे देता। उन्होंने हमारे पानी के हिस्से को भी नियंत्रण में रखा है।’ अरोड़ा ने कहा कि सतलुज-यमुना लिंक नहर के माध्यम से ऐसा हो रहा है, जबकि सुप्रीम कोर्ट ने आदेश भी जारी कर दिया है। उन्होंने कहा कि पंजाब के नेता अकसर गैर-जिम्मेदाराना बयान देते हैं। उन्होंने कहा कि हमें अपने नए विधानसभा परिसर के बदले में पंजाब को किसी तरह के धन या फिर जमीन नहीं देनी चाहिए। इस बहस पर विधानसभा स्पीकर हरविंदर कल्याण ने कहा कि इस पर सभी दलों को मंथन करना चाहिए। जब तक सर्वदलीय मीटिंग में इस पर चर्चा नहीं होती, तब तक असेंबली में भी इस पर चर्चा नहीं कराई जा सकती। सीएम सैनी ने कहा कि पंजाब के नेताओं ने तो सतलुज-यमुना लिंक नहर के मसले का भी राजनीतिकरण किया है। ऐसा तब हुआ है, जबकि सुप्रीम कोर्ट ने हरियाणा के किसानों के हित में फैसला सुनाते हुए कहा है कि उनका भी जल पर अधिकार है। इस तरह सुप्रीम कोर्ट के आदेश को भी किनारे लगाने का मामला देश में पहली बार दिखता है। अब तो वे लोग चंडीगढ़ में हमारी नई विधानसभा बनने का भी विरोध कर रहे हैं। हमारे यहां 2026 में परिसीमन होना है और उससे पहले हम नई विधानसभा बना रहे हैं ताकि ज्यादा संख्या में विधायकों के बैठने की व्यवस्था बन सके। उन्होंने कहा कि विधानसभा में एकमत से जो फैसला होगा, उस पर हम आगे बढ़ेंगे।

संगठित समाज ही विकसित समाज की पहचान: मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय मुख्यमंत्री निषाद समाज के युवक-युवती परिचय सम्मेलन व आदर्श विवाह कार्यक्रम में हुए शामिल रायपुर  मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय रायपुर के ग्राम फुंडहर में छत्तीसगढ़ निषाद समाज के 23वें राज्य स्तरीय युवक-युवती एवं विधवा-विधुर परिचय सम्मेलन तथा आदर्श विवाह कार्यक्रम में शामिल हुए। उन्होंने विवाहित जोड़ियों को शुभकामनाएं दी और निषाद समाज द्वारा किए जा रहे इस कार्य की सराहना की। मुख्यमंत्री श्री साय ने कार्यक्रम को सम्बोधित करते हुए कहा कि निषाद समाज द्वारा यह आयोजन बहुत अच्छा प्रयास है।सामाजिक एकता बहुत जरूरी है। समाज मे सभी बराबर होते हैं, कोई छोटा-बड़ा नहीं होता। संगठित समाज से सिर्फ समाज को ही फायदा नहीं होता बल्कि समाज के साथ-साथ देश भी मजबूत होता है। उन्होंने कहा कि सामाजिक उन्नति के लिए शिक्षा बहुत जरूरी है। शिक्षा से ही समाज आगे बढ़ता है। उन्होंने समाज प्रमुखों से सभी को शिक्षा का महत्व समझते हुए शिक्षा से जोड़ने की अपील की। मुख्यमंत्री ने कहा कि आप सभी गुहा निषादराज के वंशज हैं, जिन्होंने श्री राम की नौका पार कराई थी। हमारी सरकार द्वारा श्रद्धालुओं को रामलला के दर्शन कराए जा रहे हैं। उन्होंने सभी से प्रभु श्री राम के दर्शन करने का आग्रह किया। श्री साय ने कहा कि हमारी सरकार द्वारा मुख्यमंत्री तीर्थयात्रा योजना पुनः प्रारंभ की जा रही है। मुख्यमंत्री ने निषाद समाज को शासन की मत्स्य पालन की योजनाओं का लाभ लेने का भी आग्रह किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि मोदीजी की गारंटी को हम पूरा कर रहे हैं। दो साल का बकाया धान बोनस, तेंदूपत्ता संग्रहण पारिश्रमिक में बढ़ोत्तरी, आवासहीनों को प्रधानमंत्री आवासों की स्वीकृति जैसे अनेक निर्णय हमारी सरकार ले रही है और क्रियान्वित भी कर रही है। समर्थन मूल्य पर 14 नवम्बर से धान खरीदी की जा रही है। किसानों को 72 घण्टे में ही बेची गई धान की कीमत देने की व्यवस्था की गई है। इस मौके पर मुख्यमंत्री श्री साय ने घोघरा नवापारा में समाज के सामुदायिक भवन के लिए 10 लाख रूपए देने की घोषणा की। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने गत दिनों ग्राम छरछेद में हुई घटना में निषाद समाज के पीड़ित परिवार की सहायता राशि को 10 लाख रूपए से बढ़ाकर 20 लाख रूपए करने और साथ ही पीड़ित परिवार के चार बच्चों को 18 वर्ष होते तक प्रतिमाह 4 हजार रूपए की भी सहायता देने की घोषणा की। उन्होंने बताया कि पीड़ित परिवार के 2 युवाओं को कलेक्टर दर पर नौकरी दी जा चुकी है। मुख्यमंत्री श्री साय ने निषाद समाज के सब-इंस्पेक्टर पद पर चयनित 10 युवाओं को सम्मानित भी किया। इस अवसर पर विधायक श्री कुंवर सिंह निषाद, विधायक श्री मोतीलाल साहू, छत्तीसगढ़ पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष श्री नेहरू निषाद भी सम्बोधित किया। इस अवसर पर श्री एम आर निषाद, श्री सुरेश धीवर सहित बड़ी संख्या में निषाद समाज के प्रतिनिधि उपस्थित थे।