राजस्थान

जयपुर, राज्यपाल हरिभाऊ बागडे ने शुक्रवार को उद्योग एवं सैनिक कल्याण मंत्री कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौड़ के आवास पर पहुंचकर उनके पिता स्व. कर्नल लक्ष्मण सिंह राठौड़ की पार्थिव देह पर पुष्पचक्र अर्पित कर श्रद्धांजलि दी। उन्होंने मंत्री राज्यवर्धन सिंह राठौड़ को ढाढस बंधाया। श्री बागडे  ने कर्नल स्व.लक्ष्मण सिंह राठौड़ के निधन पर गहरा शोक व्यक्त किया और कहा कि कर्नल स्व. लक्ष्मण सिंह राठौड़ मां भारती के सच्चे सपूत थे। उनकी सैन्य सेवाएं राष्ट्र को समर्पित थीं।उन्होंने शोक संतप्त परिवार को सांत्वना देते हुए पुण्यात्मा की शांति और यह दुःख सहन करने की शक्ति प्रदान करने के लिए ईश्वर से प्रार्थना की।

जयपुर, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री कन्हैयालाल ने शुक्रवार को विधानसभा में कहा कि जनता जल योजना के अन्तर्गत अंशकालिक रूप से कार्यरत सहायक पंप चालकों को मोटर आदि को चलाने के लिए मानदेय भुगतान कुशल श्रमिकों हेतु निर्धारित न्यूनतम मजदूरी 7 हजार 410 रुपये के अनुसार किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि इन्हें स्थाई करने का कोई प्रावधान वर्तमान में विचाराधीन नहीं है। जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री प्रश्नकाल के दौरान सदस्य द्वारा इस संबंध में पूछे गए पूरक प्रश्नों का जवाब दे रहे थे। उन्होंने कहा कि जनता जल योजना के तहत पंप आदि चलाने के लिए विभागीय कर्मचारी को नियुक्त नहीं कर अंशकालीन व्यवस्था किये जाने का प्रावधान है। संबंधित ग्राम पंचायत को इस अंशकालिक श्रमिक को भुगतान करने हेतु राज्य सरकार द्वारा पुनर्भरण किया जाता है।       इससे पहले विधायक डॉ. ऋतु बनावत के मूल प्रश्न के लिखित जवाब में जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री ने कहा कि जनता जल योजना अंतर्गत कार्यरत सहायक पम्प चालकों को स्थाई करने का प्रावधान नहीं होने के कारण इन्हे स्थाई करने बाबत् कोई भी प्रस्ताव वर्तमान में विचाराधीन नहीं है।

कोटा राजस्थान के कोटा में ग्रीन फील्ड एयरपोर्ट के निर्माण को लेकर बड़ा कदम उठाया गया है। एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने इस परियोजना के लिए टेंडर जारी कर दिया है। यह फैसला लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला और केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री राममोहन नायडू के बीच संसद भवन स्थित कार्यालय में हुई बैठक के बाद लिया गया। कोटा में एयरपोर्ट निर्माण की यह पहल स्थानीय लोगों और व्यापारियों के लिए एक बड़ी सौगात साबित होगी, जिससे क्षेत्र का विकास तेजी से होगा। तीन महीने में पूरी होंगी टेंडर प्रक्रियाएं बैठक के दौरान स्पीकर ओम बिरला ने केंद्रीय मंत्री से टेंडर प्रक्रिया को शीघ्र शुरू करने का आग्रह किया, जिसके बाद शाम तक एएआई ने टेंडर जारी कर दिया। अब तीन महीने में टेंडर से जुड़ी सभी प्रक्रियाएं पूरी कर निर्माण कार्य शुरू कर दिया जाएगा। 467.67 करोड़ रुपये की लागत से होगा पहला फेज एएआई के टेंडर के अनुसार, ग्रीन फील्ड एयरपोर्ट के पहले चरण में 467.67 करोड़ रुपये की लागत से निर्माण कार्य होगा। इसमें रनवे समेत एयर साइड से जुड़े महत्वपूर्ण कार्य किए जाएंगे। टेंडर जमा करने की अंतिम तिथि: 11 अप्रैल 2025 टेंडर घोषित होने की तिथि: 17 अप्रैल 2025 साथ ही अन्य एजेंसियों द्वारा सड़क, पानी और अन्य बुनियादी सुविधाओं के लिए भी काम शुरू किया जा रहा है। 2027 तक पूरा होगा निर्माण, हाड़ौती क्षेत्र को मिलेगा लाभ उड्डयन मंत्री नायडू ने जानकारी दी कि कोटा एयरपोर्ट का निर्माण दिसंबर 2027 तक पूरा कर लिया जाएगा। इसके बाद कोटा से विमान सेवाएं शुरू हो जाएंगी। यह एयरपोर्ट न केवल कोटा-बूंदी क्षेत्र बल्कि पूरे हाड़ौती और पश्चिमी राजस्थान के कई जिलों के लिए एक बड़ी सुविधा साबित होगा।

जयपुर प्रदेश में मेडिकल कॉलेजों में शिक्षकों की कमी के मुद्दे को लेकर राजस्थान हाईकोर्ट ने राज्य सरकार जवाब मांग लिया है। हाईकोर्ट ने पूछा है कि प्रदेश के सरकारी और निजी मेडिकल कॉलेजों में शिक्षकों के कितने पद स्वीकृत हैं और उनमें कितनी संख्या में शिक्षक पदस्थापित हैं। इसके साथ ही हाईकोर्ट ने मेडिकल कौंसिल ऑफ इंडिया को भी नोटिस जारी कर यह बताने को कहा है कि मेडिकल कॉलेजों में पर्याप्त संख्या में शिक्षकों के कार्यरत होने को लेकर उनके पास क्या मैकेनिज्म है। मुख्य न्यायाधीश एमएम श्रीवास्तव और जस्टिस उमाशंकर व्यास की खंडपीठ ने यह आदेश महेन्द्र गौड़ की ओर से दायर जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए दिए। जनहित याचिका में अधिवक्ता तनवीर अहमद ने अदालत को बताया कि प्रदेश में संचालित अधिकांश मेडिकल कॉलेजों में चिकित्सा शिक्षकों की कमी है। एनएमसी की रिपोर्ट-हर विषय पर एक शिक्षक हो नेशनल मेडिकल कमीशन(एनएमसी) की रिपोर्ट के अनुसार कॉलेज में एक विषय के लिए कम से कम एक शिक्षक तो होना ही चाहिए। शिक्षकों की कमी से एमबीबीएस पाठ्यक्रम का अध्ययन प्रभावित हो रहा है। बिना मार्गदर्शन कोर्स पूरा होने के बाद ये चिकित्सक किस तरह मानव शरीर का इलाज करेंगे, यह समझ से परे है। वेबसाइट पर हो शिक्षकों को डेटा याचिका में यह भी कहा गया कि प्रदेश में संचालित मेडिकल कॉलेज की मान्यता के लिए होने वाले निरीक्षण के समय दूसरे मेडिकल कॉलेज से शिक्षकों को संबंधित कॉलेज में पदस्थापित कर लिया जाता है और निरीक्षण पूरा होने के बाद शिक्षक को वापस भेज दिया जाता है। याचिका में कहा गया कि नेशनल मेडिकल कमीशन की वेबसाइट पर चिकित्सा शिक्षकों का डेटा प्रदर्शित होना चाहिए। इससे यह स्पष्ट हो सके कि किस मेडिकल कॉलेज में कितने पद स्वीकृत हैं और इनमें से कितने पद खाली चल रहे हैं।

जयपुर चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री श्री गजेन्द्र सिंह ने कहा कि राज्य सरकार की भ्रष्टाचार के प्रति जीरो टोलरेंस नीति है। उन्होंने आश्वस्त किया कि भ्रष्ट अधिकारियों के विरुद्ध अभियोजन स्वीकृति के लंबित पुराने प्रकरणों का निस्तारण प्राथमिकता से किया जाएगा। साथ ही इन प्रकरणों का समयबद्ध निस्तारण भी सुनिश्चित किया जाएगा। उन्होंने बताया कि 1 जनवरी 2022 से 31 दिसम्बर 2024 के दौरान भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो द्वारा राज्य सरकार व संबंधित विभागाध्यक्ष को 1 हजार 592 अभियोजन स्वीकृति प्रस्तााव भिजवाए गए। इनमें से 1 हजार 189 अभियोजन स्वीकृति प्रस्ताअवों में निर्णय प्राप्त‍ हुए तथा 403 अभियोजन स्वीकृति प्रस्तांव प्रक्रियाधीन हैं। चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री गुरुवार को विधानसभा में प्रश्नकाल में इस संबंध में सदस्य द्वारा पूछे गये पूरक प्रश्नों का भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो मंत्री की ओर से जवाब दे रहे थे। उन्होंने कहा कि वर्तमान में 403 अभियोजन स्वीकृति प्रस्ताीव प्रक्रियाधीन है। उन्होंने बताया कि भ्रष्ट कार्मिकों के विरुद्ध त्वरित कार्रवाई सुनिश्चित करने के लिए अभियोजन स्वीकृति के लंबित प्रकरणों की मुख्यमंत्री व मुख्य सचिव स्तर पर लगातार समीक्षा की जा रही है। उन्होंने आश्वस्त किया कि मुख्य सचिव स्तर पर इस प्रक्रिया को और अधिक सशक्त किया जाएगा, जिससे प्रक्रियाधीन प्रस्तावों पर समयबद्ध रुप से त्वरित कार्यवाही सनिश्चित हो सकेगी। इससे पहले विधायक श्री कालीचरण सराफ के मूल प्रश्न के लिखित जवाब में श्री सिंह ने बताया कि एसीबी द्वारा जांच उपरांत दोषी पाए गए अधिकारियों एवं कर्मचारियों के विरूद्ध प्रेषित अभियोजन स्वीकृति प्रस्तातव संबंधित विभागाध्यक्षों और राज्यब सरकार के स्तर पर परिक्षणाधीन होते है। संबंधित विभागाध्यक्षों और राज्यत सरकार द्वारा एसीबी के अनुसंधान अधिकारी को अभियोजन स्वीकृति के संबंध में विचार विमर्श हेतु बुलाया जाता है। उन्होंने बताया कि एसीबी के अनुसंधान से संतुष्ट नहीं होने एवं अन्य कुछ विषयों पर सहमत नहीं होने पर अभियोजन स्वीकृति में विलम्ब होता है। इसके अतिरिक्त आरोपी अधिकारी और कर्मचारी द्वारा अपनी अभियोजन स्वीकृति पर माननीय उच्च न्यायालय से स्थगन आदेश प्राप्त कर लिया जाता है, अभियोजन स्वीकृति प्रस्ताव विभागीय स्तटर पर परीक्षण एवं प्रक्रिया में लगने वाले समय के कारण लंबित रहते हैं। श्री सिंह ने बताया कि राज्य सरकार द्वारा भ्रष्टाचार में लिप्त अधिकारियों एवं कर्मचारियों के अभियोजन स्वीकृति के लम्बित प्रकरणों के शीघ्र निस्ताारण हेतु संबंधित विभागाध्यक्षों को समय-समय पर आवश्यसक दिशा निर्देश जारी किये जाते हैं, जिससे प्रकरणो में प्रभावी कार्यवाही सुनिश्चित हो सके।

जयपुर राज्यपाल श्री हरिभाऊ बागडे आज नई दिल्ली के प्रगति मैदान में आयोजित विश्व पुस्तक मेले में पहुंचे। उन्होंने वहां देशभर के प्रकाशकों की प्रदर्शित पुस्तकों के स्टॉलों का अवलोकन किया और अपनी पसंद की पुस्तकें भी खरीदी। उन्होंने राष्ट्रीय पुस्तक न्यास द्वारा मेले में आयोजित विभिन्न गतिविधियों को देखकर मुक्त कंठ से उसकी सराहना की। उन्होंने कहा कि पुस्तक पाठक सरोकारों की दृष्टि से विश्व पुस्तक मेले का आयोजन महती पहल है। विश्व पुस्तक मेले में पहुंचने पर राज्यपाल श्री बागडे का राष्ट्रीय पुस्तक न्यास के अध्यक्ष प्रो. मिलिंद सुधाकर मराठे और निदेशक कर्नल युवराज मलिक ने अभिनंदन किया। राज्यपाल को एनबीटी की ओर से भारतीय संविधान की मूल प्रति पर उकेरे चित्रों और उनके वर्णन संबंधित स्मृति चिन्ह भी प्रदान किया गया। राज्यपाल ने विश्व पुस्तक मेले में ‘भारत: गणतंत्र @75’ की थीम पर आधारित मंडप, भारतीय ज्ञान परम्परा और नई शिक्षा नीति, अंतरराष्ट्रीय मंडप में फोकस देश ‘रूसी संघ’ के मंडप ‘रूस से आई पुस्तकें’  भी देखी और भारतीय ज्ञान के आलोक में पुस्तक मेले के विस्तार के लिए एनबीटी के किए प्रयासों की सराहना की। राष्ट्रीय पुस्तक न्यास के निदेशक श्री युवराज मलिक ने राज्यपाल को विश्व पुस्तक मेले में लेखकों से संवाद और बच्चों को पुस्तकों से जोड़ने के प्रयासों के साथ पुस्तक संस्कृति के विकास के लिए किए जा रहे प्रयासों और न्यास द्वारा प्रकाशित सद्य पुस्तकों के बारे में जानकारी दी। निदेशक श्री मलिक ने राज्यपाल को राष्ट्रीय पुस्तक न्यास की पुस्तकों का सेट भी भेंट किया।

जयपुर सार्वजनिक निर्माण मंत्री दिया कुमारी ने गुरूवार को विधानसभा में कहा कि विधानसभा क्षेत्र बस्सी में गारण्टी अवधि की 111 सड़कों की मरम्मत संवेदकों द्वारा करवाई जा चुकी है। उन्होंने आश्वस्त किया कि सड़कों की मरम्मत संबंधित कोई शिकायत आने पर पुनःपरीक्षण कर उचित कार्रवाई की जाएगी। सार्वजनिक निर्माण मंत्री प्रश्नकाल के दौरान सदस्यों द्वारा इस संबंध में पूछे गए पूरक प्रश्नों का जवाब दे रहे थीं। उन्होंने कहा कि विधानसभा क्षेत्र बस्सी में 111 सड़कें गारण्टी अवधि में हैं। इनमें से 63 सड़कों की मरम्मत संवेदक द्वारा बिना नोटिस दिये ही कर दी गई है। शेष 126.92 किलोमीटर की 48 सड़कों की मरम्मत के लिए संवेदकों को नोटिस जारी करने के बाद उनके द्वारा सड़कों को ठीक करा दिया गया है। उन्होंने बताया कि संवेदकों द्वारा सड़कों की मरम्मत का कार्य करवा करवा दिये जाने के कारण उनपर कोई कार्रवाई नहीं की गई है। उन्होंने कहा कि विभाग द्वारा सड़कों के ऑनलाइन निरीक्षण एवं शिकायत प्रबंधन के लिए ‘सेवा’ एप शुरू किया गया है। एप के माध्यम से अधिकारियों द्वारा समय-समय पर दोष दायित्व अवधि (डीएलपी) की सड़कों की फोटो डाली जाती है और समयबद्ध रिपेयरिंग सुनिश्चित की जाती है। इससे पहले विधायक श्री लक्ष्मण के मूल प्रश्न के लिखित जवाब में सार्वजनिक निर्माण मंत्री ने विधानसभा क्षेत्र बस्सी में गारण्टी अवधि की सड़कों एवं वर्तमान स्थिति का विवरण सदन के पटल पर रखा। उन्होंने जानकारी दी कि संवेदकों की गारण्टी अवधि में क्षतिग्रस्त हुई सड़कों की मरम्मत करवाने हेतु समय-समय पर कार्यालय द्वारा नोटिस जारी किये गये हैं। उन्होंने इनका विवरण भी सदन के पटल पर रखा। दिया कुमारी ने कहा कि गारण्टी अवधि में सड़क मरम्मत कार्य संवेदक द्वारा स्वयं के खर्चे पर पूर्ण करवाये जाते हैं।

जयपुर चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री श्री गजेन्द्र सिंह ने आज विधानसभा में कहा कि मनोहरथाना के प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र कामखेड़ा तथा रवासिया स्वयं के भवन में संचालित हैं। इसलिए उनके भवन निर्माण हेतु राशि स्‍वीकृत करवाया जाना विचाराधीन नहीं है। उन्होंने आश्वस्त किया कि यदि इन भवनों में मरम्मत की आवश्यकता है, तो जिला कलक्टर की अध्यक्षता में समिति के माध्यम से परीक्षण कराकर अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री प्रश्नकाल के दौरान सदस्यों द्वारा इस संबंध में पूछे गए पूरक प्रश्नों का जवाब दे रहे थे। उन्होंने जानकारी दी कि वर्ष 2009 में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र कामखेड़ा तथा रवासिया के भवनों का निर्माण किया गया था। इससे पहले विधायक श्री गोविन्द प्रसाद के मूल प्रश्न के लिखित जवाब में चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि विधानसभा क्षेत्र मनोहरथाना जिला झालावाड़ के प्राथमिक स्‍वास्‍थ्‍य केन्‍द्र कामखेडा व रवासिया के भवन नॉर्म्स के अनुसार ही निर्मित किये गए हैं।

जयपुर विधि एवं विधिक कार्य मंत्री श्री जोगाराम पटेल ने गुरूवार को विधानसभा में कहा कि आहोर में सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट न्यायालय को क्रमोन्नत करने के संबंध में उच्च न्यायालय से प्रस्ताव प्राप्त होने पर निर्धारित मापदण्डों तथा वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता के आधार पर विचार किया जाएगा। उन्होंने जानकारी दी कि आहोर स्थित न्यायालय को वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश एवं अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट न्यायालय में क्रमोन्नत करने का प्रस्ताव वर्तमान में राजस्थान उच्च न्यायालय की समिति में विचारार्थ लंबित है। विधि एवं विधिक कार्य मंत्री प्रश्नकाल के दौरान सदस्य द्वारा इस संबंध में पूछे गए पूरक प्रश्नों का जवाब दे रहे थे। उन्होंने कहा कि आहोर विधानसभा क्षेत्र में वर्तमान में सिविल मुकदमों की कुल संख्या 1607 है तथा क्रिमिनल मुकदमों की संख्या 425 है। यह मुकदमें जालोर स्थित न्यायालय में सुने जा रहे हैं। इससे पहले विधायक श्री छगनसिंह राजपुरोहित के मूल प्रश्न के लिखित जवाब में विधि एवं विधिक कार्य मंत्री ने कहा कि किसी स्थान पर न्यायालय की स्थापना अथवा क्रमोन्नयन माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय से परामर्श या प्रस्ताव प्राप्त होने पर तथा निर्धारित मानदण्ड के अनुसार प्रकरण लम्बित होने पर की जा सकती है। भविष्य में आहोर में सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट न्यायालय को वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश एवं अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट न्यायालय में क्रमोन्नत करने का प्रस्ताव माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय से प्राप्त होने पर, निर्धारित मानदण्ड  1200-1500 प्रकरण लंबित होने पर तथा वित्तीय संसाधन की उपलब्धता होने पर ही राज्य सरकार द्वारा विचार किया जा सकेगा।

जयपुर चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री श्री गजेन्द्र सिंह ने आज विधानसभा में कहा कि जैसलमेर और टोंक जिले में 100-100 एमबीबीएस सीटों की क्षमता के नवीन मेडिकल कॉलेज खोले जाने हेतु निर्माण कार्य प्रगतिरत है। इन्हें शैक्षणिक सत्र 2025-26 में एनएमसी से अनुमति पश्चात् प्रारम्भ किया जायेगा। उन्होंने बताया कि केन्द्रीय प्रवर्तित योजना के तहत पीजी पाठ्यक्रमों में 527 नवीन सीटों की चरणबद्ध रूप से वृद्धि भी एनएमसी की स्वीकृति उपरांत की जायेगी। चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री प्रश्नकाल के दौरान सदस्य द्वारा इस सम्बन्ध में पूछे गए पूरक प्रश्नों का जवाब दे रहे थे। उन्होंने कहा कि वर्तमान में प्रदेश के 6 संभाग मुख्यालय पर मेडिकल कॉलेज संचालित हैं। इसके अतिरिक्त राजमेस सोसायिटी के अंतर्गत 22 मेडिकल कॉलेज खोले गए हैं। श्री सिंह ने कहा कि प्रतापगढ़, राजसमंद एवं जालौर में पीपीपी मोड पर मेडिकल कॉलेज संचालित किये जायेंगे। इससे पहले विधायक श्रीमती दीप्ति किरण माहेश्वरी के मूल प्रश्न के लिखित जवाब में चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री ने बताया कि सरकार द्वारा चिकित्सा महाविद्यालयों में निर्धारित शुल्क संरचना की निरंतर समीक्षा की जाती है। अंतिम शुल्क संरचना की समीक्षा वर्ष 2024 में की गयी है। उन्होंने शुल्क संरचना का विवरण सदन के पटल पर रखा। चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री ने बताया कि चिकित्सा महाविद्यालयों में अध्ययनरत पात्र छात्रों को छात्रवृति दी जाती है। जिनमें राज्य एवं केन्द्र का अंश भी निहित है। उन्होंने छात्रवृतियों की जानकारी व मापदण्डों का विवरण सदन के पटल पर रखा।

जयपुर विधि एवं विधिक कार्य मंत्री श्री जोगाराम पटेल ने गुरुवार को विधानसभा में कहा कि पीपलखूंट में मुकदमों की संख्या निर्धारित मापदण्ड से काफी कम होने के कारण वर्तमान में यहां नवीन न्यायालय खोले जाने का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में नवीन सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट न्यायालय की स्थापना और क्रमोन्नयन के संबंध में निर्णय निर्धारित मापदण्डों के आधार पर लिया जाता है। इसके लिए राजस्थान उच्च न्यायालय की सहमति भी आवश्यक है। विधि एवं विधिक कार्य मंत्री प्रश्नकाल के दौरान सदस्य द्वारा इस सम्बन्ध में पूछे गए पूरक प्रश्नों का जवाब दे रहे थे। उन्होंने कहा कि पीपलखूंट(घाटोल) में वर्तमान में 24 प्रकरण सिविल एवं 281 मुकदमे क्रिमिनल प्रकृति के हैं, जो निर्धारित मापदंड 1700-2000 लम्बित प्रकरणों की संख्या से कम है। उन्होंने जानकारी दी कि पीपलखूंट(घाटोल) में न्यायायिक मजिस्ट्रेट न्यायालय के सृजन के लिए प्रस्ताव प्राप्त होने पर राज्य उच्च न्यायालय की समिति द्वारा लंबित प्रकरणों की संख्या को देखते हुए पीपलखूंट में ग्राम न्यायालय सृजन हेतु राज्य सरकार को 18 दिसम्बर 2014 को पत्र लिखा गया, जिस पर सरकार द्वारा सहमति प्रदान नहीं की गयी। श्री पटेल ने कहा कि इसके बाद यहाँ वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश, अपर सिविल न्यायाधीश न्यायालय सृजन का ज्ञापन प्राप्त होने पर लंबित प्रकरणों की संख्या के आंकड़े समिति के समक्ष प्रस्तुत किये गए। समिति द्वारा 12 अगस्त 2023 को प्रस्ताव अस्वीकार कर दिया गया। उन्होंने कहा कि वर्तमान में संयुक्त मुकदमों की संख्या के आधार पर पीपलखूंट में न्यायालय खोलने का प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है। इससे पहले विधायक श्री नाना लाल निनामा के मूल प्रश्न के लिखित जवाब में विधि एवं विधिक कार्य मंत्री ने बताया कि वर्तमान में पीपलखूंट में किसी भी प्रकार का न्यायालय खोले जाने का प्रस्ताव माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय में विचारार्थ लंबित नहीं है। भविष्य में इस संबंध में माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय से प्रस्ताव प्राप्त होने पर तथा वित्तींय संसाधन की उपलब्धता होने पर राज्य सरकार द्वारा विचार किया जा सकेगा।

जयपुर राजस्थान के दौसा और जयपुर जिले में तीन अलग-अलग सड़क हादसों में एक स्कूली छात्रा सहित पांच लोगों की मौत हो गई जबकि 25 अन्य लोग घायल हो गये। पुलिस ने बुधवार को यह जानकारी दी। पुलिस ने बताया की दौसा के बालाहेड़ी थानाक्षेत्र में बुधवार को एक ट्रक ने एक मोटरसाइकिल को टक्कर मार दी, जिससे वाहन पर सवार दो सगे भाई-बहन की मौत हो गई जबकि दो अन्य लोग घायल हो गये। थानाधिकारी भगवान सहाय ने बताया कि पाटोली गांव के पास एक ट्रक ने मंडावर की ओर जा रहे बाइक पर सवार चार लोगों को टक्कर मार दी, जिससे बाइक पर सवार दो सगे-भाई बहन की मौत हो गई। उन्होंने बताया कि मृतकों की पहचान पूजा बैरवा (18) और उसके भाई रोशन बैरवा (16) के रूप में हुई है। अधिकारी ने बताया कि वहीं बाइक सवार पिता महेश बैरवा और एक अन्य बच्ची को उपचार के लिये अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। उन्होंने बताया कि पोस्टमार्टम के बाद शव परिजन को सौंप दिये गये। अधिकारी ने बताया कि पीपलखेड़ा गांव के पास बुधवार सुबह महाकुंभ से हनुमानगढ़ जा रही एक स्लीपर बस पलट गई। उन्होंने बताया हादसे में दो महिलाओं की मौत हो गई जबकि 14 अन्य लोग घायल हो गये। अधिकारी ने बताया मृतकों की पहचान सुंदर देवी जाट (50) और भंवरी देवी शर्मा (65) के रूप में हुई है और 14 घायलों में से चार गंभीर रूप से घायलों को उपचार के लिये जयपुर के सवाई मान सिंह अस्पताल भेजा गया है। एक अन्य हादसे में जयपुर-बीकानेर राष्ट्रीय राजमार्ग 52 पर एक स्कूल बस पुलिया से नीचे गिर गई, जिससे बस में सवार 12वीं कक्षा की एक छात्रा की मौत हो गई, जबकि नौ बच्चे गंभीर रूप से घायल हो गए। पुलिस ने बताया घटना के बाद बस चालक मौके से फरार हो गया। पुलिस के मुताबिक, चौमू थाना क्षेत्र स्थित वीर हनुमान मार्ग पुलिया के पास स्कूल बस अनियंत्रित होकर दुर्घटनाग्रस्त हो गई। पुलिस ने बताया कि हादसे में 12वीं कक्षा की छात्रा कोमल देवड़ा (18) की मौत हो गई और घायलों को उपचार के लिये अस्पताल में भर्ती करवाया गया है।  

जयपुर स्वायत्त शासन राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) श्री झाबर सिंह खर्रा ने बुधवार को विधानसभा में कहा कि जयपुर शहर में सार्वजनिक परिवहन की सुविधा में विस्तार करने के लिए 300 सीएनजी चलित एसी मिडी बसों की निविदा प्रक्रिया जारी है। इसकी तकनीकी निविदा 6 फरवरी को खोली जाएगी एवं तत्पश्चात् परीक्षण कर अग्रिम कार्यवाही की जाएगी। इसके अतिरिक्त पी.एम.ई बस सेवा योजना में नई 150 इलेक्ट्रिक बसें चलाने के लिए भी केन्द्र सरकार के स्तर से निविदा 2 जनवरी 2025 को खोली जा चुकी है। स्वायत्त शासन मंत्री प्रश्नकाल के दौरान सदस्य द्वारा इस सम्बन्ध में पूछे गए पूरक प्रश्नों का जवाब दे रहे थे। उन्होंने सदन को आश्वस्त किया कि जयपुर शहर में परिवहन की कमी को दूर करने के लिए सार्वजनिक एवं निजी क्षेत्र के आपसी समन्वय एवं संसाधनों का सदुपयोग कर नई इलेक्ट्रिक एवं सीएनजी बसें चलाने की कार्यवाही भी की जा रही है। इन बसों का संचालन प्रतिदिन न्यूनतम किराये के अनुसार भुगतान कर किया जायेगा तथा सरकार इन बसों में परिचालक नियुक्त कर आय अर्जित कर पायेगी। इससे आमजन को कम खर्च में बेहतरीन परिवहन सुविधाएँ मिलेंगी। इससे पहले विधायक श्री कालीचरण सराफ के मूल प्रश्न के लिखित जवाब में स्वायत्त शासन मंत्री ने बताया कि शहरी मामलों के मंत्रालय के मानकों के तहत पब्लिक ट्रांसपोर्ट में 10 हजार की आबादी पर 6 बसों के हिसाब से 40 लाख से अधिक आबादी वाले शहरों के लिए 2 हजार 400 बसों का प्रावधान है। वर्तमान में जेसीटीएसएल द्वारा जयपुर शहर में 27 मार्गों पर 200 बसों का संचालन किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि इसके अतिरिक्त आमजन को सार्वजनिक परिवहन की सुविधा के लिए परिवहन विभाग द्वारा निर्धारित 43 मार्गों पर 2 हजार 424 मिनी बसों पर परमिट जारी हैं। साथ ही 41 हजार 913 ऑटो रिक्शा (थ्री-व्हीलर) एवं 45 हजार 508 ई-रिक्शा पंजीकृत हैं।