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बारात से पहले रुका बाल विवाह: प्रशासन की सख्ती से टली शादी, पिता बोले—पहले बताते तो न होता खर्च
पात्र हितग्राहियों को तय समय सीमा में मिले शासन की योजनाओं का लाभ, यह आप सभी सुनिश्चित करे, लापरवाही बर्दास्त नहीं की जाएंगी एस डीए म : शैलेन्द्र बड़ोनिया
कांग्रेस नेता ने एसडीएम से किया आग्रह: नगर की सभी आंगनबाड़ियों का हो कायाकल्प

जिलों में तेज बारिश का अलर्ट , भीगेगा आधा प्रदेश, कैसा रहेगा आज का मौसम

September 25, 2024 by admin

Alert of heavy rain in the districts, half the state will get wet, how will be the weather today

Alert of heavy rain in the districts, half the state will get wet, how will be the weather today भोपाल ! मध्य प्रदेश में एक बार फिर से बारिश का दौर शुरू हो गया है। मौसम विभाग के अनुसार बुधवार को आधे प्रदेश 31 जिलों बारिश होने की संभावना है। वहीं बाकी जिलों में मौसम साफ रहेगा। राजधानी भोपाल में सुबह से धूप छांव चल रहा है। लो प्रेशर एरिया (निम्न दाब क्षेत्र) के असर से अगले 3 दिन प्रदेश में तेज बारिश का दौर बना रहेगा। मौसम विभाग के अनुसार, बुधवार को इंदौर, उज्जैन-जबलपुर समेत प्रदेश के 31 जिलों में तेज बारिश का अलर्ट है। दक्षिणी हिस्से के बैतूल, बुरहानपुर, खरगोन, बड़वानी, अलीराजपुर, धार, सिवनी और पांढुर्णा में भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। इन जिलों में बारिश का अलर्टमौसम विभाग ने अगले 24 घंटे में बारिश का अलर्ट जारी किया है। जिसके अनुसार सीहोर, खंडवा, झाबुआ, इंदौर, रतलाम, उज्जैन, देवास, छिंदवाड़ा, मंडला और बालाघाट में भारी बारिश हो सकती है। वहीं, राजगढ़, नर्मदापुरम, हरदा, शाजापुर, आगर-मालवा, रीवा, अनूपपुर, शहडोल, डिंडौरी, कटनी, जबलपुर, नरसिंहपुर, सागर जिलों में तेज पानी गिर सकता है। बाकी जिलों में गरज-चमक और हल्की बारिश होने का अनुमान है। जानकारी के लिए बता दें कि सितंबर में चौथी बार स्ट्रॉन्ग सिस्टम एक्टिव हुआ है जिससे कई जिलों में बारिश देखने को मिल रही है। बंगाल की खाड़ी में लो प्रेशर एरिया एक्टिवमौसम विभाग के सीनियर वैज्ञानिक वेद प्रकाश ने बताया कि प्रदेश में अगले दो तीन दिन तक ऐसे ही मौसम बना रहेगा उसके बाद बारिश का दौर कम होगा। उन्होंने बताया कि बंगाल की खाड़ी में लो प्रेशर एरिया (निम्न दाब क्षेत्र) एक्टिव हो गया है। वहीं, दो-तीन सिस्टम और एक्टिव हो रहे हैं। इस वजह से प्रदेश के दक्षिणी और पूर्वी हिस्सों में बारिश का दौर चलेगा। एमपी में मानसून दौर जून से सितंबर के बीच रहता है, लेकिन पिछले कुछ सालों में मानसून की विदाई अक्टूबर में हो रही है। ऐसे में अनुमान है कि इस बार भी मानसून अक्टूबर में ही विदा होगा।

राष्ट्रीय सरपंच संघ : 02 अक्टूबर 2024 को मध्यप्रदेश के प्रत्येक सरपंच महामहिम राष्ट्रपति को लिखेंगे पत्र : राजवीर सिंह तोमर

September 24, 2024 by admin

National Sarpanch Sangh: On 02 October 2024

National Sarpanch Sangh: On 02 October 2024, every Sarpanch of Madhya Pradesh will write a letter to His Excellency the President भोपाल। मध्यप्रदेश के समस्त सरपंच त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था के निर्वाचित प्रतिनिधि अपने अधिकारों को लेकर भोपाल में आयोजित पूर्व आन्दोलन 23 जुलाई 2024 को आन्दोलन किया गया था। मध्यप्रदेश सरकार द्वारा 15 दिवस का आश्वासन दिया था। आज दिनांक तक मध्यप्रदेश सरकार द्वारा सरपंचों की जनहित मांगों पर कोई आदेश निराकरण नहीं किया गया। 02 अक्टूबर 2024 को मध्यप्रदेश के प्रत्येक ग्राम पंचायतों के सरपंचों द्वारा ज्ञापन महामहिम राष्ट्रपति महोदय भारत सरकार के नाम देना है। जिसमें रजिस्ट्रर्ड पोस्ट के माध्यम से ग्राम पंचायत सचिव द्वारा डाक के माध्यम से भेजा जाएगा। जिसकी रसीद सचिव से प्राप्त करें। उसकी कॉपी वाटस अप पर क्षेत्रीय जिला अध्यक्ष एवं जिला प्रभारी राष्ट्रीय सरपंच संघ पदाधिकारियों को भेजें। ज्ञापन की कॉपी पर ग्राम पंचायत सचिव की सील एवं हस्ताक्षर सहित प्राप्ति लें। महामहिम राष्ट्रपति महोदय का ज्ञापन का प्रारूप आपको भेजा जा रहा है इसके साथ ही माननीय प्रधानमंत्री, नेताप्रतिपक्ष लोकसभा, नेतासदन राज्यसभा, राज्यपाल, मुख्यमंत्री एवं नेताप्रतिपक्ष मध्यप्रदेश को प्रतिलिपि अवश्य भेजें। समस्त मांगों का त्वरित निराकरण नहीं होता है जो दिनांक 18.10.2024 को गांव के मुख्य मार्गों पर ग्रामवासियों के साथ दोपहर 12:00 से 2:00 तक शांतिपूर्ण धरना एवं चक्काजाम करना है एवं पूर्ववत् में दिया गया ज्ञापन का पुनः स्मरणपत्र दिया जाए। इसके बाद भी यदि समस्या का निराकरण नहीं होता है तो राष्ट्रीय सरपंच संघ आगे की रणनिति तय करेगा।

ब्रेकिंग न्यूज़: मध्य प्रदेश पुलिस विभाग में बड़े पैमाने पर तबादले, जानें क्या है सरकार की रणनीति

September 24, 2024 by admin

Breaking News: Large scale transfers in Madhya Pradesh Police Department

Breaking News: Large scale transfers in Madhya Pradesh Police Department, know what is the government’s strategy भोपाल । मध्य प्रदेश सरकार ने पुलिस विभाग में बड़े पैमाने पर अधिकारियों के तबादले किए हैं। कुल 15 वरिष्ठ और सहायक पुलिस अधिकारियों का तबादला विभिन्न जिलों और पदों पर किया गया है। यह तबादले तत्काल प्रभाव से लागू किए गए हैं और भोपाल, इंदौर, जबलपुर जैसे प्रमुख शहरों सहित राज्य के कई हिस्सों में पुलिस प्रशासन को पुनर्गठित करने की प्रक्रिया का हिस्सा हैं। तबादले का विवरण: तबादले में शामिल प्रमुख अधिकारियों में निम्नलिखित नाम शामिल हैं: क्या है सरकार की रणनीति? यह तबादले सिर्फ एक नियमित प्रशासनिक प्रक्रिया नहीं हैं, बल्कि इसके पीछे सरकार की एक स्पष्ट रणनीति भी नजर आती है। राज्य में कानून-व्यवस्था को मजबूत करने और बेहतर प्रशासनिक कार्यप्रणाली सुनिश्चित करने के उद्देश्य से यह कदम उठाया गया है। संभावित कारण: 1. कानून-व्यवस्था में सुधार: जिन जिलों में आपराधिक गतिविधियाँ ज्यादा हैं, वहाँ अधिक सक्षम और कुशल अधिकारियों की नियुक्ति करके उन क्षेत्रों में कानून व्यवस्था को सुदृढ़ किया जा रहा है। 2. प्रशासनिक दक्षता में सुधार: अनुभवी और कर्तव्यनिष्ठ अधिकारियों को विभिन्न जिलों और प्रमुख पदों पर स्थानांतरित कर बेहतर प्रशासनिक नियंत्रण सुनिश्चित किया जा रहा है, जिससे नागरिक सुरक्षा को बढ़ावा मिलेगा। 3. लोकायुक्त और विशेष पुलिस बल की मजबूती: लोकायुक्त और विशेष पुलिस इकाइयों में भी तबादले किए गए हैं, जो राज्य सरकार की भ्रष्टाचार विरोधी नीति को सुदृढ़ करने के प्रयास का संकेत देते हैं। मध्य प्रदेश सरकार द्वारा किए गए ये तबादले राज्य में कानून-व्यवस्था और प्रशासनिक दक्षता को बेहतर बनाने के उद्देश्य से किए गए हैं। सरकार इस प्रकार की रणनीतिक फेरबदल के माध्यम से अपने प्रमुख क्षेत्रों में सुरक्षा और प्रशासन को सशक्त करने का प्रयास कर रही है।

मोहन कैबिनेट के फैसले : विधायकों के नए आवास बनेंगे, सोयाबीन उपार्जन नीति मंजूर, जानें

September 24, 2024 by admin

Mohan Cabinet's decisions: New residences for MLAs will be built

Mohan Cabinet’s decisions: New residences for MLAs will be built, soybean procurement policy approved, know भोपाल ! प्रदेश की मोहन सरकार की कैबिनेट मीटिंग मंगलवार को मंत्रालय में संपन्न हो गई है। मीटिंग के दौरान कई अहम प्रस्तावों पर मुहर लगी है। बैठक में लिए गए फैसलों के संबंध में एमपी के डिप्टी सीएम राजेंद्र शुक्ल ने जानकारी देते हुए बताया कि अक्टूबर महीने में रीवा में निवेश आएगा। आज सोयाबीन उपार्जन की नीति को मंजूरी दी गई है। विधायकों के आवास के लिए 169.13 करोड़ रुपए स्वीकृति मिल गई है। मंत्रियों के बाद विधानसभा अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और नेता प्रतिपक्ष भी अपना इनकम टैक्स खुद ही जमा करेंगे। डिप्टी सीएम राजेंद्र शुक्ल के अनुसार, सागर के बाद अब अगली रीजनल इनवेस्टर्स समिट रीवा, नर्मदापुरम और शहडोल में आयोजित होगी। अगली समिट के संबंध में जानकारी देते हुए उप मुख्यमंत्री ने कहा- आगामी रीजनल इन्वेस्टर्स समिट 27 सितंबर को सागर में रखी गई है। सोयाबीन उपार्जन की नीति को मंजूरीउन्होंने आगे बताया कि आज सोयाबीन उपार्जन की नीति को मंजूरी दे दी गई है। सरकार ने इसका समर्थन मूल्य 4892 रुपए तय किया है। वहीं, 25 सितंबर से 20 अक्टूबर तक किसानों का पंजीयन होगा। और 25 अक्टूबर से 31 दिसंबर तक खरीदी होगी। 1400 उपार्जन केंद्र बनाए जाएंगे। एमपी वेयरहाउसिंग से इसके भंडारण सुनिश्चित किया जाएगा। मार्कफेड के द्वारा इसका उपार्जन किया जाएगा। पहली बार प्रदेश में सोयाबीन का उपार्जन होगा। भारत सरकार ने 13.68 मीट्रिक टन उपार्जन की स्वीकृति दे दी है।डिप्टी सीएम के अनुसार, विधायकों के आवास के लिए 169.13 करोड़ रुपए स्वीकृति दी है। पुराने पारिवारिक खंड क्रमांक 1 और शॉपिंग सेंटर को हटाकर 3 बीचके के 204 आवास रहेंगे। 5 ब्लॉक बनाए जाएंगे। पहले चरण में दो ब्लॉक तोड़कर निर्माण होगा। 2615 वर्ग फीट के आवास होंगे। पीडब्ल्यूडी इसका निर्माण करेगा। पहले पेड़ काटकर नई जगह बनाने का प्रस्ताव था। हरियाली उजाड़ने का विरोध हुआ था, जिसके बाद अब जगह बदली जाएगी। ये फैसले लिए गए

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने शतरंज ओलंपियाड में स्वर्ण पदक विजेता खिलाड़ियों को दी बधाई

September 24, 2024 by admin

Chief Minister Dr. Yadav congratulated the gold medal winning players in Chess Olympiad.

शतरंज ओलंपियाड में भारतीयों ने 6 गोल्ड मेडल किये प्राप्त Chief Minister Dr. Yadav congratulated the gold medal winning players in Chess Olympiad. भोपाल : मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने वुडापेस्ट में हुए 45वें FIDE चेस ओलम्पियाड में भारतीय पुरूष और महिला शतरंज खिलाड़ियों को स्वर्ण पदक हासिल करने पर बधाई और शुभकामनाएँ दी है। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने भारतीय खिलाड़ियों की इस दोहरी स्वर्णिम सफलता पर कहा कि हमारे खिलाड़ियों ने “बेस्ट चेस नेशन इन द वर्ल्ड” की उपाधि लेकर देश को गौरवान्वित किया। उन्होंने कहा कि खिलाड़ियों के अथक परिश्रम, अद्वितीय प्रतिभा एवं टीम वर्क से ओलंपियाड में भारत को प्राप्त स्वर्ण पदक ने देशवासियों को आनंदित किया है। यह उपलब्धि नव प्रतिभाओं को प्रेरणा देती रहेगी। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने आशा की भारतीय खिलाड़ी भविष्य में इसी तरह सफलता के नए-नए कीर्तिमान रचते रहेंगे और देश का गौरव बढ़ाते रहेंगे। उल्लेखनीय है कि भारत ने ओपन केटेगरी और विमेंस केटेगरी में गोल्ड मेडल जीते हैं। ओपन एवं विमेंस टीम में 5-5 खिलाड़ी शामिल रहे। भारतीय टीम ने 2 गोल्ड मेडल टीम केटेगरी में जीते। भारत की ओपन टीम में डी. गुकेश, अर्जुन एरिगैसी, पेंटाला हरिकृष्णा, आर. प्रागननंदा और विदित गुजराती शामिल हैं। भारत की विमेंस टीम में तानिया सचदेव, वंतिका अग्रवाल, हरिका द्रोणावल्ली, वैशाली रेशमबाबू और दिव्या देशमुख ने गोल्ड मेडल दिलाया। इंडिविजुअल केटेगरी में डी. गुकेश, अर्जुन एरिगैसी, वंतिका अग्रवाल और दिव्या देशमुख ने 4 गोल्ड मेडल हासिल किये हैं। इस तरह कुल 6 गोल्ड मेडल भारतीय खिलाड़ियों ने जीते।

आरोपों में फंसी मेसर्स मेंटना इन्फ्रासेल को दिया 5 हजार करोड़ से ज्यादा का ठेका

September 24, 2024September 24, 2024 by admin

$M/s Mentana Infracell, which is embroiled in allegations, was given a contract worth more than Rs 5000 crore$

M/s Mentana Infracell, which is embroiled in allegations, was given a contract worth more than Rs 5000 crore उदित नारायण भोपाल। छिंदवाड़ा कॉम्लेक्स निर्माण में ठेका लेने वाली मेसर्स मेंटना इन्फ्रासेल हैदराबाद की कंपनी को करीब 1500 करोड़ का एडवांस में भुगतान करने सहित रीवा आदि कार्याें में 3 हजार करोड़ से अधिक का पेमेंट लेने के बाद भी काम शुरू नहीं करने पर कंपनी को ब्लैकलिस्ट किया गया। बाद में अफसरों की मिलीभगत के चलते कंपनी को क्लीनचिट दे दी गई और अब उसे चितावन तथा सीतापुर हनुमना प्रोजेक्ट 5 हजार करोड़ से अधिक में कराने का ठेका दे दिया गया है। सूत्र बताते है कि हैदराबाद की मेंटना इन्फ्रासेल प्रायवेट लिमिटेड ने मप्र में तीन कंपनियां रजिस्टर्ड करवा रखी हैं। यदि एक कंपनी किसी मामले में फंसती है तो दूसरी कंपनी के नाम पर ठेका ले लिया जाता है और ऐसा ही उसने पार्टनरशिप में काम लेकर किया है। जल संसाधन विभाग ने 11 सितंबर को जारी आदेश में टर्न-की पद्धति पर शिप्रा नदी पर चितावन परियोजना के तहत बांध निर्माण एवं प्रेशराइज्ड प्रणाली का ठेका मेसर्स एचईएस इंफ्रा हैदराबाद, इसमें कंपनी की 55 प्रतिशत भागीदारी तथा मेंटना इन्फ्रासेल की 45 प्रतिशत भागीदारी का काम 1335 करोड़ 82 लाख रुपए में आवंटित किया है। इन्हीं दोनों कंपनियों को सीतापुर हनुमना सिंचाई परियोजना अंतर्गत बीरबल बैराज एवं दाबयुक्त सिंचाई प्रणाली विकसित करने का ठेका 3 हजार 979 करोड़ में दिया गया है। यानि मप्र में घोटालों में शामिल कंपनी को बडे-बडे प्रोजेक्ट धड़ल्ले से दिए जा रहे हैं। पहले ब्लैकलिस्ट किया फिर दे दिया क्लीनचिट तत्कालीन कमलनाथ सरकार के समय छिंदवाड़ा कॉम्लेक्स प्रोजेक्ट मंजूर किया गया था। यह कार्य करीब 6 हजार करोड़ में पूरा कराया जाना है। इसका ठेका जल संसाधन विभाग ने तत्कालीन समय में मेंटना इन्फ्रासेल को दिया था। अफसरों की मिलीभगत के चलते काम शुरू किए बिना ही कंपनी को 500 करोड़ रुपए एडवांस भुगतान कर दिया गया। इस गडबड़झाले को उठाने वाले छिदवाड़ा के भाजपा जिला अध्यक्ष एवं वर्तमान सांसद बंटी साहू के आरोपों के बाद सरकार ने मेंटना कंपनी को क्लैकलिस्ट कर दिया। बाद में इसे क्लीनिचट देकर एक हजार करोड़ का फिर एडवांस भुगतान कर दिया गया। वहीं, इस मामले को विधायक दिनेश राय मुनमुन ने विधानसभा में 15 मार्च 2021 को उठाया था। जिसमें उन्होंने आरोप लगाया था कि हैदराबाद की मेंटना कंस्ट्रक्शन कंपनी को ज्वाइंट वैंचर में जल संसाधन विभाग द्वारा भुगतान में अनियमितता की शिकायतों की जांच कर दोषियों के विरुद्ध कार्रवाई की जाए। ईओडब्ल्यू में दर्ज है मामला जानकारी के अनुसार, जल संसाधन विभाग के प्रमुख अभियंता रहे राजीव कुमार सुकलीकर के कार्यकाल में 7 सिंचाई परियोजनों के लिए मेंटना सहित अन्य ठेकेदारों को 3333 करोड़ रुपए का कार्य पूर्व भुगतान कर दिया था। बाद में सरकार बदलने पर इस मामले में ईओडब्यू में शिकायत दर्ज की गई। ईओडब्ल्यू ने शिकायत की जांच के आधार पर ठेकेदारों को 3333 करोड़ रुपए का कार्य पूर्व भुगतान करने के मामले में तत्कालीन प्रमुख अभियंता राजीव सुकलीकर, मुख्य अभियंता शरद श्रीवास्तव और तत्कालीन अधीक्षण यंत्री एवं प्रभारी मुख्य अभियंता शिरीष मिश्रा के खिलाफ जालसाजी एवं धोखाधड़ी सहित अन्य धाराओं में प्रकरण दर्ज किया था। ईओडब्ल्यू ने शुरूआती जांच में तीनों को आरोपी बनाया और ठेकेदारों को समयपूर्व भुगतान करने के मामले में संलिप्तता पाई। जांच एजेंसी ने प्रकरण से अचानक शिरीष मिश्रा का नाम हटा दिया। मोहन सरकार ने करीब छह महीने पहले सेवानिवृत्त हो चुके अधीक्षण यंत्री शिरीष मिश्रा को संविदा नियुक्ति देकर प्रमुख अभियंता बना दिया है। इधर, सरकार ने राजीव सुकलीकर के खिलाफ अभियोजन की अनुमति भी दे दी है।

तीन वित्तीय वर्षों के भीतर 17 वन मंडलों में कैंपा फंड में 364 करोड़ का गड़बड़झाला

September 23, 2024 by admin

Misappropriation of Rs 364 crore in CAMPA fund in 17 forest divisions within three financial years

Misappropriation of Rs 364 crore in CAMPA fund in 17 forest divisions within three financial years गणेश पाण्डेयभोपाल। कैग ने जंगल महकमे में पिछले वित्तीय वर्ष में विभाग के 17 वन मंडलों में 364 करोड़ से अधिक गड़बड़झाला होने की पुष्टि की है। यह गड़बड़ी 63 वनमंडलों में से केवल 17 वन मंडलों में हुई ऑडिट रिपोर्ट से उजागर हुई है। इससे सहज अंदाजा लगाया जा सकता है कि कैंपा फंड से कितने बड़े पैमाने पर गड़बड़ी हो सकती है ? यहां यह भी उल्लेखनीय है कि मौजूदा पीसीसीएफ कैंपा ने संरक्षण शाखा के हिस्से के वित्तीय अधिकार पर बलात कब्जा कर लिया है। जबकि परंपरा यह रही है कि फॉरेस्ट प्रोटक्शन से संबंधित व्यय करने वाली राशि का फंड संरक्षण शाखा द्वारा किया जाता रहा है।भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक (कैग) की ऑडिट रिपोर्ट में कैंपा फंड की राशि में हुई गड़बड़ियों को लेकर विस्तार से ब्यूरोक्रेट का ध्यान आकर्षित कराया गया है। कैग ने अपने प्रतिवेदन में स्पष्ट तौर से उल्लेख किया है कि क्षतिपूर्ति वनीकरण के क्रियान्वयन में अनियमितता की गई है। कैग ने वित्तीय वर्ष 2017 से लेकर 2019-20 में 17 वनमंडल अनूपपुर, पूर्वी छिंदवाड़ा, खरगोन, खंडवा, इंदौर, रतलाम, भोपाल, सिंगरौली, दक्षिण शहडोल, उत्तर सागर दक्षिण सागर, नौरादेही होशंगाबाद, ग्वालियर, छतरपुर उत्तर बैतूल और वन विकास निगम में क्षतिपूर्ति वनीकरण के लिए कैंपा फंड से 839.88 करोड़ के लगभग खर्च किए गए। कैंपा फंड से खर्च किए गए राशि का विस्तृत ऑडिट रिपोर्ट केवल 17 वन मंडलों में की। यानी कैग ने कुल 63 वन मंडलों में से केवल 17 वन मण्डलों में किए गए ऑडिट में 364.83 करोड़ रुपए की उपयोगिता पर सवाल खड़े किए हैं। गंभीर जनक पहलू यह है कि वनीकरण क्षतिपूर्ति के नाम पर करोड़ों रुपए खर्च करने के बावजूद वर्ष 2017 और 2019 के बीच प्रदेश में वन घनत्व घटा और खुले वन आवरण क्षेत्र में 1.3% की वृद्धि हुई है। क्षतिपूर्ति वनीकरण के नाम पर हुए पौधारोपण के लिए स्थल के चयन से लेकर वृक्षारोपण तक में गड़बड़ी की गई। रोपित किए गए पौधों की जीवितता का प्रतिशत 75% होना चाहिए था। जबकि कैग ने अपने रिपोर्ट में उल्लेख किया है कि वनीकरण क्षतिपूर्ति के नाम पर हुए पौधारोपण की जीवतता का प्रतिशत 6 से 60 फीसदी से भी कम पाए गए हैं।वनीकरण के लिए त्रुटिपूर्ण स्थल का चयनप्रतिपूरक वनीकरण के लिए अधिकारियों ने त्रुटिपूर्ण स्थल का चयन किया गया। प्रतिपूरक वृक्षारोपण के लिए अनूपपुर, सिंगरौली, होशंगाबाद और दक्षिण शहडोल मैं 18 विभिन्न स्थलों की 875 हेक्टेयर वन भूमि का चयन किया गया। प्रतिवेदन के अनुसार चयनित स्थलों में कैनोपी का घनत्व 40% से अधिक था। जबकि चयनित वृक्षारोपण स्थल की कैनोपी घनत्व 0.1 से 0.4 होनी चाहिए थी। अपने प्रतिवेदन में कैग ने यह भी उल्लेख किया है कि सिंगरौली वन मंडल में 16.40 करोड़ की लागत से आठ स्थानों पर वृक्षारोपण के लिए स्वीकृति दी गई थी। चयनित स्थान में या तो घने जंगल थे या अन्य योजनाओं के तहत वृक्षारोपण किया गया था। यानी 17 करोड़ से अधिक राशि का निष्फल व्यय किए गए। यानी राजस्व हानि हुई है।लक्ष्य के विरुद्ध वृक्षारोपण में कमीप्रतिवेदन में यह अभी कहा है कि ऑडिट टीम ने पाया कि तीन मंडलों में 5 का परियोजनाओं में 201.08 हेक्टयर के क्षेत्र में वृक्षारोपण के लिए डीपीआर तैयार किए गए थे। मानकों के अनुसार न्यूनतम 3,02,363 रुपए जाने थे जबकि वन मंडलों ने केवल 2 लाख 31 हजार 90 पौधे रोपे। यानी 71273 पौधों कम रोपे गए। यह महज एक उदाहरण है। लेखा परीक्षा ने पाया कि अनूपपुर उत्तर सागर और ग्वालियर वन मंडलों में प्रतिपूरक वनीकरण की पांच वृक्षारोपण स्थलों का 2010 11 से 2014-15 के बीच शुरू किया गया था। रोपे गए 2,79, 790 में से केवल 1 लाख 2 हजार 320 ही बच पाए।कैम्पा के तहत अपात्र गतिविधियों पर व्ययलेखा परीक्षा ने कैंपा के अभिलेखों में पाया कि 163.83 करोड़ की धनराशि विभिन्न गतिविधियों के लिए स्वीकृत की गई थी, जिसमें से 53.29 करोड़ की राशि अप्रैल 17 से मार्च 2020 की अवधि में अपात्र गतिविधियों पर खर्च कर दी गई। जबकि इस पर खर्च नहीं किया जाना था। कैग ने सरकार की उत्तर को अस्वीकार करते हुए कहा कि यह कैंपा फंड के संबंध में जारी किए गए दिशा- निर्देशों की अवहेलना है। कैग ने अपनी रिपोर्ट में अनुभूति कार्यक्रम पर 5.88 करोड़, वन भवन निर्माण के लिए 20 करोड़, कृषि समृद्धि योजना पर 20 करोड़, रेंजर और राज्य वन सेवा के अधिकारियों के प्रशिक्षण पर 5.94 करोड़, वन स्टाफ के प्रशिक्षण पर 4.87 करोड़, और एस एफआरआई के अनुसंधान गतिविधि पर खर्च किए गए 4 करोड़ 59 लख रुपए को अनियमित बताया। यानी कैम्पा फंड में पदस्थ रहे पीसीसीएफ एमके सपरा और एबी गुप्ता ने अंधा बांटे रेवड़ी चिन्ह -चिन्ह कर देत,की तर्ज पर फंड वितरित किए। मौजूदा पीसीसीएफ कैम्पा महेंद्र सिंह धाकड़ भी इसी तर्ज पर फंड रिलीज करते आ रहे हैं।

नगरीय और ग्रामीण क्षेत्रों में स्वच्छता के अनूठे उदाहरण प्रस्तुत किये मध्यप्रदेश ने : मुख्यमंत्री डॉ. यादव

September 23, 2024 by admin

Madhya Pradesh has presented unique examples of cleanliness in urban and rural areas: Chief Minister Dr. Yadav

Madhya Pradesh has presented unique examples of cleanliness in urban and rural areas: Chief Minister Dr. Yadav भोपाल : मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने स्वच्छ भारत मिशन को देश भर में व्यापक आंदोलन शुरू कर स्वच्छ भारत की परिकल्पना को साकार करने के जो लक्ष्य निर्धारित किये उन्हें प्राप्त करने में मध्यप्रदेश ने देश में अपनी एक अलग पहचान बनाई है। स्वच्छता को सर्वोपरि मानते हुए इंदौर ने सफाई की जो अलख जगाई है, वह पूरे देश में उदाहरण बन चुकी है। इंदौर के नाम लगातार 7 बार देश को स्वच्छतम शहर बने रहने का रिकार्ड है। इंदौर ही देश का पहला वाटर प्लस शहर भी बना है और भोपाल देश की सबसे स्वच्छ राजधानी है। मुख्यमंत्री डॉ.यादव का प्रदेशवासियों से आहवान मुख्यमंत्री डॉ.यादव ने प्रदेशवासियों से आहवान किया है कि सभी नागरिक संकल्प लें की न तो वे गंदगी फैलाएंगे और न किसी को फैलाने देंगे। अपने आसपास सफाई रखेंगे और लोगों को भी सफाई के लिए प्रेरित करेंगे, तभी सच्चे अर्थों में स्वच्छता ही सेवा अभियान सफल होगा। उन्होंने कहा कि हम सबको सफाई मित्र बनकर अभियान को सफल बनाना है। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के जन्म दिन 17 सितम्बर से प्रांरभ हुए स्वच्छता ही सेवा अभियान में एक बार फिर मध्यप्रदेश पूरे जुनून के साथ जूट गया है। शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में स्वच्छता के प्रति मंत्रीगण, जन-प्रतिनिधि, अधिकारी-कर्मचारी, समाजसेवी और सामाजिक संगठनों के साथ नागरिक भी सजग होकर महती भूमिका निभा रहे हैं। प्रदेशवासियों और हमारे सफाई मित्रों के मनोबल बढ़ाने के लिये राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मु ने भी अपने उज्जैन प्रवास के दौरान सफाई मित्रों से संवाद कर उन्हें सम्मानित किया और श्री महाकाल लोक परिसर में झाडू लगाकर स्वच्छता का संदेश दिया। यह मध्यप्रदेश के लिये गर्व की बात है। मुख्यमंत्री डॉ.यादव ने कहा कि स्वच्छता के सभी आयामों पर मध्यप्रदेश खरा उतर रहा है। राज्य सरकार ने सिंगल यूज प्लास्टिक एवं खुले में मांस-मछली के विक्रय पर प्रतिबंध लगाया है। प्रदेश में जीरो वेस्ट को प्रोत्साहन देने के लिये नगरीय निकायों में जीरो वेस्ट इवेंट भी जारी किये जा रहे हैं। प्रदेश में 401 नगरीय निकायों में सूखे एवं गीले कचरे के प्र-संस्करण के लिये सेंट्रल कम्पोस्टिंग और मटेरियल रिकवरी के लिये इकाइयों की स्थापना की गयी है, जिनसे कम्पोस्ट खाद बनायी जा रही है। प्रदेश में 324 शहरों को सफाई मित्र सुरक्षित शहर घोषित किया गया है। साथ ही सफाई मित्रों की कार्यक्षमता संवर्धन के लिये समय-समय प्रशिक्षण भी आयोजित किये जा रहे हैं। मुख्यमंत्री डॉ.यादव ने कहा कि हाल ही में रीवा नगरपालिका निगम में 158 करोड़ 67 लाख रूपये की लागत से वेस्ट-टू-एनर्जी प्लांट स्थापित किया गया है। इस प्लांट से प्रतिदिन 340 टन कचरे का ट्रीटमेंट किया जा रहा है। साथ एक दिन में 6 मेगावाट बिजली भी उत्पन्न की जा रही है। सात हजार से अधिक कचरा संग्रहण वाहन प्रतिदिन घर-घर जाकर कचरा संग्रहित कर रहे हैं। प्रदेश के सभी गांव ओडीएफ हैं और अब तक 78 लाख 31 हजार व्यक्तिगत शौचालय और 16 हजार 900 से अधिक सामुदायिक स्वच्छता परिसरों का निर्माण किया जा चुका है। प्रदेश के 44 हजार से अधिक गांवों को सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, 48 हजार से अधिक ग्रामों को लिक्विड वेस्ट मैनेजमेंट और 41 हजार से अधिक ग्रामों को आडीएफ प्लस मॉडल बनाया गया है। स्वच्छता अभियान में हो रहे हैं अभिनव नवाचार प्रदेश में 17 सितम्बर से प्रारंभ हुए स्वच्छता ही सेवा अभियान में शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में स्वच्छता की अलख जगाई जा रही है। हर स्तर पर नागरिकों को स्वच्छता संबंधी शपथ दिलाने के साथ प्रेरित भी किया जा रहा है। स्वच्छता-मित्रों को सम्मानित कर उनके हौंसले को बढ़ाना और उनके साथ सफाई कार्य करने के लिये मंत्रीगण और जन-प्रतिनिधि भी अपने-अपने क्षेत्रों में सफाई कार्य में जुटे हुए हैं। उप मुख्यमंत्री राजेन्द्र शुक्ल ने रीवा नगर निगम क्षेत्र में सैनिक कैंटीन से नीम चौराहा तक बोडाबाग रोड पर श्रमदान कर स्वच्छता का संदेश दिया और सफाई-मित्रों को सम्मानित किया। रीवा के शासकीय एवं निजी शालाओं में स्वच्छता व्यवहार पर केन्द्रित कार्यक्रमों का आयोजन कर नागरिकों में स्वच्छता के प्रति जन-जागरूकता लाई गई। ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर ने ग्वालियर नगर के लक्ष्मण तलैया क्षेत्र और मोनी बाबा आश्रम में झाडू लगाकर साफ-सफाई की और सफाई मित्रों को नगद पुरस्कार देकर सम्मानित भी किया। केन्द्रीय संचार एवं पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने ग्वालियर में बीएसएनएल कार्यालय परिसर में अधिकारी-कर्मचारी और नागरिकों को स्वच्छता की शपथ दिलवाई। ग्वालियर सांसद श्री भारत सिंह कुशवाह ने जन-प्रतिनिधियों और जिला प्रशासन के अधिकारियों के साथ जिला चिकित्सालय परिसर में साफ-सफाई कर स्वच्छता का संदेश दिया। ग्वालियर कलेक्टर श्रीमती रूचिका चौहान ने अधिकारी कर्मचारियों के साथ कलेक्ट्रेट एवं अन्य कार्यालयों में झाडू लगाकर साफ-सफाई की। सागर में खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण मंत्री गोविन्द सिंह राजपूत ने स्वच्छता पखवाड़े अंतर्गत सभी को स्वच्छता के लिये प्रेरित किया और जीरो वेस्ट थीम पर अभियान में सहयोग देने की अपील की। उन्होंने विद्यार्थियों एवं शिक्षकों को वर्ष में 100 घंटे स्वच्छता के कार्य करने की शपथ भी दिलवाई। जबलपुर में पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल ने सरपंचों के साथ स्वच्छता संवाद कर ग्राम पंचायतों को स्वच्छ बनाने में सक्रिय रूप से कार्य करने की शपथ दिलाई। उन्होंने स्वच्छता कर्मियों का सम्मान कर उन्हें सेफ्टी किट प्रदान की। जबलपुर शहर में मोहल्ला सभाओं का आयोजन कर स्वच्छता का संदेश दिया गया। इसी प्रकार प्रदेश के सभी जिलों में जन-भागीदारी के साथ स्वच्छता पखवाड़ा निरंतर जारी है। स्थानीय नागरिकों को अभियान से जोड़ने के लिये जन-प्रतिनिधि और प्रशासनिक अधिकारी अपने स्तर पर अनेक नवाचार भी कर रहे हैं, जिसके सफल परिणाम मानव जीवन पर सकारात्मक प्रभाव डालेगा। साथ ही स्वच्छता के प्रति जागी अलख से प्रदेश के नगरीय और ग्रामीण क्षेत्र आगामी स्वच्छता सर्वेक्षण-24 में बेहतर उपलब्धियां हासिल करेंगे।

मध्यप्रदेश, सौर ऊर्जा प्रदेश बनने की ओर अग्रसर : मुख्यमंत्री डॉ. यादव

September 23, 2024 by admin

Madhya Pradesh is moving towards becoming a solar energy state: Chief Minister Dr. Yadav

रीवा सौर परियोजना को हार्वर्ड यूनिवर्सिटी ने केस स्टडी के रूप में किया शामिल Madhya Pradesh is moving towards becoming a solar energy state: Chief Minister Dr. Yadav भोपाल : मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा है कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में मध्यप्रदेश सौर ऊर्जा उत्पादन के क्षेत्र में तेजी से आगे बढ़ रहा है। प्रदेश में जहाँ एक ओर विश्व की सबसे बड़ी रीवा सौर परियोजना स्थापित होकर शुरू हो चुकी है। इस परियोजना को हार्वर्ड यूनिवर्सिटी ने केस स्टडी के रूप में शामिल किया है। वहीं दूसरी ओर ओंकारेश्वर में प्रदेश की जीवनदायिनी नर्मदा नदी पर दुनिया की सबसे बड़ी 600 मेगावाट क्षमता की फ्लोटिंग सोलर परियोजना भी विकसित की जा रही है। इसके अलावा प्रदेश के विभिन्न अंचलों में भी सौर ऊर्जा की कई छोटी-बड़ी परियोजनाएँ निर्माणाधीन हैं। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि हाल ही में गुजरात के गांधी नगर में नवकरणीय ऊर्जा को लेकर हुई राष्ट्रीय समिट में अनेक उद्योगपतियों ने मध्यप्रदेश में सोलर प्लांट लगाने की इच्छा जाहिर की है। राजधानी भोपाल में सरकारी भवनों और नागरिकों को अपने घर की छतों पर सोलर पैनल लगाने के लिये अभियान चलाया जायेगा। इन सभी प्रयासों से मध्यप्रदेश, सौर ऊर्जा प्रदेश बनने की अग्रसर हो गया है। आदर्श उदाहरण के रूप में पढ़ाया जा रहा है हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में दुनिया की सबसे प्रसिद्ध हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में मध्यप्रदेश स्थित विश्व के सबसे बड़े रीवा अल्ट्रा मेगा सोलर पॉवर पार्क और प्लांट के उत्कृष्ट प्रबंधन, संचालन और सौर ऊर्जा उत्पादन को आदर्श उदाहरण के रूप में पढ़ाया जा रहा है। रीवा अल्ट्रा मेगा सोलर पॉवर प्लांट न सिर्फ़ विश्व का सबसे बड़ा प्लांट है, बल्कि विश्व में सबसे सस्ती दर पर व्यावसायिक उर्जा उत्पादन करने वाला प्लांट भी है। यहां से 3 रूपये 30 पैसे प्रति यूनिट बिजली अगले 25 सालों के लिए उपलब्ध हो सकेगी। मध्यप्रदेश में भरपूर सौर ऊर्जा है। यहां 300 से ज्यादा दिनों तक सूर्य का प्रकाश रहता है। विश्व बैंक के क्लीन टेक्नालॉजी फंड के माध्यम से वित्त पोषित देश की पहली सौर परियोजना है। आज विश्व के 10 सर्वाधिक बड़ी सोलर परियोजनाओं में से आधी भारत में है। रीवा सोलर पॉवर प्लांट इनमें से एक है। कैसे हुई शुरूआत भारत सरकार ने वर्ष 2014 में सोलर पार्क योजना की शुरुआत की थी। इसका उद्देश्य सोलर पॉवर को बढ़ावा देना था। इस योजना में 500 मेगावाट क्षमता से ज्यादा की सोलर परियोजनाओं को सोलर पार्क में शामिल किया गया और उन्हें अल्ट्रा मेगा सोलर पार्क कहा गया। केस स्टडी में बताया गया कि भारत में 4 लाख 67 हजार वर्ग मीटर बंजर भूमि आंकी गई है। इसका उपयोग सोलर प्लांट लगाने में किया जा सकता है। मध्यप्रदेश में 1579 हेक्टेयर जमीन का आंकलन किया गया, जिसमें 1255 हेक्टेयर बंजर जमीन सरकारी और 384 हेक्टेयर प्राइवेट जमीन शामिल है। इस प्रकार रीवा सोलर अल्ट्रा मेगा सोलर प्लांट बनने की शुरुआत हुई। रीवा सोलर पॉवर प्लांट की यात्रा दिलचस्प है। इसकी शुरुआत जून 2014 में बड़वार गांव में 275 हेक्टेयर जमीन आवंटन के साथ शुरू हुई। राज्य सरकार ने अप्रैल 2015 में रीवा अल्ट्रा मेगा सोलर प्लांट की स्थापना का अनुमोदन किया। दो महीने बाद रीवा अल्ट्रा मेगा सोलर लिमिटेड की स्थापना हुई, जिसमें म.प्र. ऊर्जा विकास निगम और एसईसीआई के साथ 50 -50 प्रतिशत का जॉइंट वेंचर स्थापित हुआ। इसके बाद बड़वार, बरसेटा देश, बरसेटा पहाड़, इतर पहाड़, रामनगर पहाड़ गांवों में 981 हेक्टेयर जमीन का आवंटन हुआ। वर्ष 2018-19 तक और भी गांव में उपलब्ध बंजर जमीन को परियोजना के लिए आवंटित किया गया। अप्रैल 2019 में दिल्ली मेट्रो रेलवे कॉर्पोरेशन को पॉवर सप्लाई देना शुरू हुआ। जनवरी 2020 से पूरी तरह से व्यावसायिक उत्पादन शुरू हो गया।

राजनीतिक रसूख के चलते बांधवगढ़ में पदस्थ रेंजर सब पर भारी

September 22, 2024 by admin

Due to political influence the ranger posted in Bandhavgarh is stronger than everyone

Due to political influence the ranger posted in Bandhavgarh is stronger than everyone उदित नारायण भोपाल। बांधवगढ़ में पदस्थ रेंजर पुष्पा सिंह राजनीतिक रसूख के चलते सीनियर अधिकारियों के आदेशों के नाफरमानी कर रही है। इसी बात को लेकर डिप्टी डायरेक्टर प्रकाश कुमार वर्मा ने उन्हें नोटिस जारी किया है। नोटिस में कहा गया है कि आपके द्वारा आज दिनांक तक वरिष्ठ अधिकारी के निर्देश का पालन नहीं किया गया है। यही नहीं आपके द्वारा राजनैतिक दबाव अधिकारियों पर डलवाना अनुशासनिक नियमों के विपरीत है। क्यों न आपके विरूद्ध म.प्र. सिविल सेवा आचरण नियम 1965 के नियम (3) (1) के तहत अनुशासनात्मक कार्यवाही हेतु वरिष्ठ कार्यालय को प्रस्ताव भेजा जाये? अतः आपको निर्देशित किया जाता है, कि पत्र प्राप्ति के 3 दिवस के अन्दर सन्दर्भित आदेश का पालन करते हुए प्रभार सूची से इस कार्यालय को अवगत कराया जायेगा। अन्यथा आदेश का पालन नहीं करने पर वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देशों का अवहेलना करने के संबंध में क्यों न आपके विरूद्ध विरूद्ध म.प्र. सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम 1966 के नियम 16 (1) (क) के आपके विरूद्ध के तहत अनुशासनात्मक कार्यवाही हेतु वरिष्ठ कार्यालय को प्रस्ताव भेजा जायेगा। जिसके लिए आप स्वयं जिम्मेवार होंगें। नोटिस का रेंजर पुष्पा सिंह ने आज दिनांक तक जवाब नहीं दिया। करंजिया रेंज के लिए लिखवाई नोटशीट सूत्रों का कहना है कि रेंजर पुष्पा सिंह अपने राजनीतिक रसूख का इस्तेमाल करते हुए बांधवगढ़ से डिंडोरी वन मंडल के करंजिया रेंज में वापसी का प्रयास कर रही है। उनकी करंजिया रेंज डिंडोरी में पोस्टिंग के लिए एक उप मुख्यमंत्री ने सिफारिश की है। इसी सिफारिश के कारण उन्होंने शासकीय आवास खाली नहीं किया है। बताया जाता है कि मंत्रालय में पदस्थ अफसर भी उनकी मदद कर रहे हैं। हमेशा विवादों की सुर्खियों में रहीं बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व में पदस्थ रेंजर पुष्पा सिंह अक्सर विवादों की सुर्खियों में रही हैं। डिंडोरी वन मंडल के करंजिया रेंज में पदस्थी के दौरान आर्थिक गड़बड़ी के गंभीर आरोप लगे थे। कारंजा रेंज में उन पर आरोप था कि उन्होंने वन सुरक्षा समिति खारीडीह में रोड निर्माण हेतु आठ लाख अड्टालीस हजार की सड़क मात्रा डेढ़ लाख में बनाया गया जिसमे डिप्टी रेंजर को सस्पेंड किया गया। जबकि किंतु पुष्पा सिंह पर विभागीय जांच वर्तमान में चल रही है। रोचक तथ्य है कि वह एक भी पेशी में आज तक उपस्थित नहीं हुई। इसके पहले वह जब वह शहडोल में पदस्थ थीं तब इनका रेत माफियों से लेन-देन संबंधित एक ऑडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हुआ था। इस मामले में उन्हें निलंबित भी किया गया था।

भोपाल सांसद ने 110 पटवारी और राजस्व निरीक्षकों को हटाने की मांग, कलेक्टर को सौंपी सूची

September 21, 2024 by admin

Bhopal MP demands removal of 110 Patwari and Revenue Inspectors, submits list to Collector

Bhopal MP demands removal of 110 Patwari and Revenue Inspectors, submits list to Collector भोपाल ! भाजपा सांसद आलोक शर्मा ने भोपाल जिले में 110 पटवारी और राजस्व निरीक्षकों को उनके पद से हटाने की सिफारिश की है। उन्होंने यह आरोप लगाया कि इन अधिकारियों की लंबे समय से एक ही स्थान पर तैनाती के कारण कार्यालय की बदनामी हो रही है। इस मामले में उन्होंने भोपाल के कलेक्टर कौशलेंद्र विक्रम सिंह को एक विस्तृत सूची सौंपी है। सांसद ने की सख्त कार्रवाई की मांग सांसद आलोक शर्मा ने कहा कि इन अधिकारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए ताकि कार्यालय की छवि सुधर सके और जनता को बेहतर सेवाएं मिल सकें। इस मांग को लेकर प्रशासनिक हलकों में हलचल मच गई है और अब देखना होगा कि कलेक्टर इस मामले में क्या कदम उठाते हैं। क्या है मामला? सांसद आलोक शर्मा ने आरोप लगाया है कि कई पटवारी और राजस्व निरीक्षक (RI) 8 से 15 साल से एक ही हल्के में तैनात हैं, जबकि नियमानुसार तीन साल में उनका हल्का बदल दिया जाना चाहिए। सांसद ने कहा कि इन अधिकारियों पर भ्रष्टाचार के आरोप भी लगते रहे हैं, लेकिन इन्हें वल्लभ भवन के वरिष्ठ अधिकारियों का संरक्षण मिला हुआ है, जिससे इनके खिलाफ कार्रवाई नहीं हो रही है। दी गई है हटाने की मांग की गई पटवारियों और राजस्व निरीक्षकों की सूची

भोपाल कलेक्टर ने संबल योजना के नाम पर मांगी रिश्वत , जानें मामला

September 21, 2024 by admin

Exemption in the name of Sambal Yojana in Bhopal, know the matter

Collector in the name of Sambal Yojana in Bhopal, know the matter भोपाल ! वाट्सएप पर एक कॉल आता है। स्क्रीन पर लिखा है- कौशलेंद्र विक्रम सिंह। कॉल उठाते ही सामने से आवाज आई, हैलो, मैं कलेक्टर बोल रहा हूं, संबल योजना का फायदा चाहिए तो मेरे इस नंबर पर रुपए भेज दो। यह सुनकर कुछ लोग पैसे भेज भी देते हैं। एमपी की राजधानी भोपाल में साइबर ठगों ने कलेक्टर के नाम से लोगों से ठगी की। दरअसल, लोगों को भरोसा भी इसलिए हो गया क्योंकि यह कॉल उन ग्रामीणों को आए जो योजना के लाभार्थी हैं। भोपाल कलेक्टर कौशलेंद्र विक्रम सिंह के नाम पर कुछ इसी तरह से साइबर ठग जालसाजी कर रहे हैं। कुछ ठगों ने कलेक्टर की फोटो की फर्जी आईडी बनाई है, ताकि लोगों को लगे कि वह सही में कलेक्टर ही हैं। कलेक्टर की फोटो आईडी लगा कर रहे ठगीसाइबर ठग संबल योजना की राशि डालने के नाम पर 3 हजार से 10 हजार रुपए तक मांग रहे हैं। भोपाल के फंदा जनपद क्षेत्र में ही 2-3 लोगों ने 10 हजार रुपए अकाउंट में ट्रांसफर भी कर दिए हैं। पैसे भेजने के बाद उन्हें अपनी गलती का पता चला। यह जानकारी कलेक्टर कौशलेंद्र विक्रम सिंह के पास भी पहुंची, जिसके बाद क्राइम ब्रांच के अफसरों को सूचित किया गया है। क्राइम ब्रांच कर रही मामले की जांचक्राइम ब्रांच इस मामले की जांच में जुटी है। बताया जा रहा है कि पिछले हफ्ते से कलेक्टर की फर्जी आईडी से लोगों को कॉल के साथ मैसेज भेजे जा रहे हैं। हितग्राहियों को कॉल के अलावा मैसेज भी किए जा रहे हैं। बैरसिया जनपद क्षेत्र में भी फर्जी कॉल पहुंचे हैं। ऐसे हुआ खुलासाठगी के इस मामले का खुलासा जब हुआ तो जनपद स्तर पर ग्राम पंचायत सचिव और रोजगार सहायकों को मैसेज किए गए हैं। जिसमें लिखा है- ‘सभी सचिव और जीआरएस मेरे भेजे गए इन नंबरों को देख लें। यह फर्जी आईडी से संबल योजना की राशि डालने के लिए फोन करता है। कृपया कोई भी इस पर ध्यान न दें। तत्काल रिपोर्ट करने को कहें या पास के थाने में रिपोर्ट करें। किसी भी परिस्थिति में कोई राशि न डालें। यह कलेक्टर के नाम से फर्जी फोन करता है।

राज्य में उद्योगों के लिए अनुकूल वातावरण तैयार करना है हमारा लक्ष्य: मुख्यमंत्री डॉ. यादव

September 21, 2024 by admin

Our aim is to create a favorable environment for industries in the state: Chief Minister Dr. Yadav

मुख्यमंत्री ने कोलकाता में उद्योग समूहों के प्रमुखों से की वन-टू-वन चर्चा Our aim is to create a favorable environment for industries in the state: Chief Minister Dr. Yadav भोपाल ! मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा है कि प्रदेश के सभी क्षेत्रों के समग्र विकास के लिये विभिन्न औद्योगिक समूहों के प्रमुखों से निरंतर वन-टू-वन चर्चा विभिन्न मंचों पर की जा रही है। इससे प्रदेश के विकास को गति मिलेगी। वन-टू-वन चर्चा से उद्योगपतियों को उद्योग स्थापना में आने वाली दिक्कतों एवं उनके निराकरण पर सकारात्मक चर्चा कर निराकरण भी हो रहा है। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने इसी क्रम में शुक्रवार को कोलकाता में आयोजित इन्वेस्टर्स समिट में 31 प्रमुख उद्योगपतियों के साथ वन-टू-वन चर्चा की। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने वन-टू-वन चर्चा में उद्योगपतियों के सुझाव पर उन्हें आश्वस्त किया कि उनकी बातों पर न केवल गंभीरता से विचार किया जायेगा, बल्कि प्रदेश के विकास के लिये “आउट ऑफ द वे” जाकर निराकरण भी किया जायेगा। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने वन-टू-वन बैठक के माध्यम से विभिन्न उद्योगपतियों से उनकी आवश्यकताओं, चुनौतियों और विकास की संभावनाओं पर चर्चा की। डॉ. यादव ने राज्य में निवेश की नीतियों और प्रक्रियाओं को सरल बनाने की प्रतिबद्धता जताई और सरकार द्वारा दी जाने वाली विभिन्न सुविधाओं और प्रोत्साहनों के बारे में जानकारी दी। उन्होंने कहा, “हमारा लक्ष्य राज्य में उद्योगों के लिए एक अनुकूल वातावरण तैयार करना है, जिससे न केवल स्थानीय व्यवसायों को फायदा हो, बल्कि बाहरी निवेशक भी प्रोत्साहित होकर मध्यप्रदेश में आकर अपने व्यवसाय को आगे बढ़ायें। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कोलकाता के इंटरैक्टिव सेशन में प्रमुख रूप से राजीव मुंद्रा – चैयरमेन जेएमएस माइनिंग, अश्विन जेलोढ़ा – एमडी और सीईओ ओरिएंट पेपर मिल, इंद्रजीत मुखर्जी – वाईस चैयरमैन टेक्स्मॉको रेल और इंजीनियरिंग लिमिटेड, विनोद कुमार गुप्ता – एमडी डॉलर उद्योग, आपरेश अग्रवाल – एमडी रूपा उद्योग, अनुराग चौधरी सीएमडी एवं अरूण कुमार शुक्ला अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड सहित फूड प्रोसेसिंग, प्लास्टिक एवं पैकेजिंग, मैटल, केमिकल एवं बैटरी, सीमेंट एवं जूट खनन, आयरन एवं स्टील, पॉवर सीमेंट, नवकरणीय ऊर्जा, अधोसंरचना विकास, रेलवे वैगन एवं उपकरण, पेपर एवं पल्प, टेक्सटाइल, लॉजिटिक्स एवं वेयर हाउसिंग एवं एविएशन, टेक्सटाइल एवं गारमेंट, पॉलीमर कम्पाउंड, हास्पिटेलिटी, लुब्रीकेंटस, होम केयर एवं ईवी प्रोडक्ट, सौर ऊर्जा, पशु आहार आदि सेक्टर से संबंधित 31 उद्योगपतियों से वन-टू-वन चर्चा की। चर्चा में उद्योगपतियों ने भी अपने विचार साझा किए और राज्य में निवेश करने की संभावनाओं पर सकारात्मक प्रतिक्रिया दी। मुख्यमंत्री ने कहा कि उनकी सरकार विभिन्न उद्योगों के बीच समन्वय बढ़ाने और नई योजनाओं को लागू करने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। उन्होंने सभी उद्योगपतियों को राज्य में अधिक से अधिक निवेश करने और सरकार के विकासात्मक एजेंडे में भागीदार बनने का निमंत्रण दिया। मुख्यमंत्री डॉ. यादव की यह पहल न केवल राज्य की अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ करने में मदद करेगी, बल्कि राज्य को एक प्रमुख औद्योगिक केंद्र के रूप में स्थापित करने की दिशा में भी महत्वपूर्ण कदम साबित होगी।

भोपाल: हाईकोर्ट ने पटवारी पवन कुशवाहा की बर्खास्तगी पर लगाई रोक, ग्रामीणों में थी गहरी नाराजगी

September 20, 2024 by admin

Bhopal: High Court stayed the dismissal of Patwari Pawan Kushwaha, there was deep resentment among the villagers

Bhopal: High Court stayed the dismissal of Patwari Pawan Kushwaha, there was deep resentment among the villagers भोपाल । मध्यप्रदेश (20 सितंबर 2024) — मध्यप्रदेश के आगर-मालवा जिले में प्राकृतिक आपदा राहत राशि में कथित वित्तीय अनियमितताओं के चलते बर्खास्त किए गए पटवारी पवन कुशवाहा को बड़ी राहत मिली है। हाईकोर्ट ने उनकी सेवा समाप्ति के आदेश पर अगली सुनवाई तक रोक लगा दी है। इस फैसले के बाद कुशवाहा के समर्थकों और उनके गांव के किसानों में खुशी की लहर है। क्या है मामला? पटवारी पवन कुशवाहा पर आरोप था कि उन्होंने वर्ष 2019, 2020 और 2021 में प्राकृतिक आपदा राहत राशि के वितरण में अनियमितताएं की थीं। कलेक्टर आगर ने इस मामले में जांच के बाद पवन कुशवाहा सहित तीन पटवारियों को दोषी ठहराते हुए सेवा से बर्खास्त कर दिया था।हालांकि, कुशवाहा ने अपनी याचिका में दावा किया कि उन्होंने सभी काम नियमानुसार और RBC 6.4 के तहत किए थे। कुशवाहा के वकील ने कोर्ट में यह तर्क दिया कि राहत राशि का वितरण किसानों की सहमति से किया गया था और इसमें कोई अनियमितता नहीं थी। ग्रामीणों का विरोध और धरना प्रदर्शन पवन कुशवाहा की बर्खास्तगी के बाद उनके गांव के किसानों में गहरी नाराजगी देखी गई थी। जब उन्हें पहले निलंबित किया गया था, तो किसानों ने नालखेड़ा तहसील कार्यालय के सामने धरना प्रदर्शन किया था। किसानों ने तहसीलदार को पवन कुशवाहा के समर्थन में ज्ञापन सौंपा था, जिसमें उनके कार्यों की सराहना की गई थी। किसानों का कहना था कि पवन कुशवाहा ने हमेशा नियमों का पालन किया और उनके हित में काम किया। हाईकोर्ट का हस्तक्षेप पवन कुशवाहा की बर्खास्तगी के खिलाफ दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने राज्य सरकार से जवाब मांगा है और आगामी सुनवाई तक सेवा समाप्ति के आदेश पर रोक लगा दी है। इस फैसले से पवन कुशवाहा को राहत मिली है, साथ ही उनके समर्थक और गांव के किसान भी इसे न्याय की दिशा में एक सही कदम मान रहे हैं।आगे की सुनवाई का इंतजार अब इस मामले की अगली सुनवाई का इंतजार किया जा रहा है, जिसमें यह तय होगा कि पवन कुशवाहा को पूरी तरह से बहाल किया जाएगा या नहीं। उनके साथ बर्खास्त किए गए बाकी दो पटवारियों के मामले भी हाईकोर्ट में लंबित हैं, जिनकी सुनवाई जल्द होने की उम्मीद है।इस मामले ने आगर-मालवा जिले में सरकारी तंत्र और स्थानीय प्रशासन के कामकाज पर भी सवाल उठाए हैं, खासकर तब, जब पवन कुशवाहा के काम से गांव के किसान पूरी तरह से संतुष्ट हैं।

देश का हम भंडार भरेंगे लेकिन कीमत पूरी लेंगे : भारतीय किसान संघ

September 20, 2024 by admin

We will fill the country's reserves but will charge the full price Bharatiya Kisan Sangh

We will fill the country’s reserves but will charge the full price Bharatiya Kisan Sangh हरिप्रसाद गोहे आमला। भारतीय किसान संघ आमला से जुड़े विभिन्न ग्रामों के किसानों ने आमला पहुंच धूमधाम से भगवान बलराम जयंती धूमधाम और उत्साह से मनाया इस मौके पर स्थानीय मैरिज लान में किसानों द्वारा सामूहिक बलराम जयंती मनाई गई बाद सैकडो से अधिक की संख्या में किसानों ने नगर के मुख्य मार्गो से होकर विशाल ट्रेक्टर रेली निकाली एवं रेली की के रूप में तहसील कार्यालय पहुंच किसान हितेसी समस्याओं का ज्ञापन सौं पागया । भारतीय किसान संघ से जुड़े मनोज नावँगे एवं अन्य वक्ताओं ने बताया आज भारी संख्या में जुड़े खेतिहर किसानों की मौजूदगी में धूमधाम से बलराम जानती मनाई गई इस मौके पर ट्रेक्टर रेली निकाल विभिन्न मांगो का ज्ञापन सोपा गया वहीं भगवान बलराम की झाकी सजाई गई थी जो मुख्य आकर्षण का केंद्र रही।